APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) हे भारत सरकारचे कृषी वस्तूंच्या निर्यातीस चालना देणारे मंडळ आहे, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. APEDA चा मुख्य उद्देश कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देणे आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे आहे. या मंडळाद्वारे निर्यात धोरणे तयार केली जातात, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातात आणि निर्यातकांना वित्तीय सहाय्य दिले जाते. यामुळे कृषी क्षेत्रातील उत्पादकांना जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळवून देण्यास मदत होते, तसेच भारतीय कृषी उत्पादनांच्या जागतिक स्तरावर प्रतिस्पर्धेची क्षमता वाढवते. म्हणूनच, APEDA चा भूमिकेला महत्त्व आहे.

PM-KUSUM योजनेतर्गत सौर उर्जेचा वापर पंप चालविण्यासाठी केला जातो, म्हणून हा पर्याय बरोबर आहे. या योजनेचा उद्देश कृषी क्षेत्रातील पाण्याचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी सौर पंपांची स्थापना करणे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना जलस्रोतांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ऊर्जा स्रोताची उपलब्धता वाढते, ज्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होतो. तसेच, सौर पंपांचा वापर निसर्गाच्या अनुकूलतेसह जलसंधारणाला प्रोत्साहन देतो. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होते आणि पारंपारिक ऊर्जेच्या स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी होते. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नवी आणि स्वच्छ ऊर्जा साधने उपलब्ध होतात, ज्यामुळे कृषी उत्पादन वाढण्यास मदत मिळते.

पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी भारतात प्रथमच 'कर्नल कृषी ड्रोन' नावाची ड्रोन आधारित सेवा सुरू झाली आहे. या सेवेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या आरोग्याचे निरीक्षण करण्यात, कीटकनाशकांचा वापर करण्यात, आणि पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यात मदत मिळते. ड्रोन तंत्रज्ञानामुळे संपूर्ण शेताच्या एका वेळेस निरीक्षण करणे शक्य होते, ज्यामुळे अधिक कार्यक्षमतेने शेतकऱ्यांना माहिती मिळते. यामुळे उत्पादनात सुधारणा साधता येते आणि संसाधनांचा अधिक प्रभावी वापर होतो. 'कर्नल कृषी ड्रोन' सेवा शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी पद्धतींचा स्वीकार करण्यास प्रोत्साहित करते, ज्याने भारतीय कृषी उत्पादनात नवी गती मिळवली आहे. त्यामुळे, या सेवेला महत्त्वाचे स्थान आहे.

'ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच' या अहवालानुसार भारतात 2023 मध्ये जंगल क्षेत्र 0.013 टक्क्यांनी वाढले, हा पर्याय बरोबर आहे. हा अहवाल जंगलांच्या संरक्षणाबाबतच्या जागतिक आढाव्याचा भाग आहे, ज्यामध्ये भारताच्या जंगल क्षेत्रातील वाढीचा उल्लेख केला आहे. 0.013 टक्के वाढ म्हणजे युरोप व अमेरिका यांसारख्या विकसित देशांमध्ये जंगल क्षेत्र टिकवण्याच्या प्रयत्नांची तुलना करता भारताने एक सकारात्मक प्रगती केली आहे. जंगलांचे संरक्षण आणि पुनरुत्पादन भारतीय सरकारच्या पर्यावरण धोरणाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे, ज्यामुळे जैवविविधतेला देखील फायदा होतो. अन्य पर्यायांच्या तुलनेत 0.013 हे आकडेवारीत सुसंगत आहे, ज्यामुळे ते योग्य ठरते.

‘जल जीवन मिशन’ चा मुख्य उद्देश घरोघरी नळाद्वारे पाणी पुरवठा सुनिश्चित करणे हा आहे. हे मिशन भारत सरकारने 2020 मध्ये सुरू केले असून, यामध्ये ग्रामीण भागात प्रत्येक घरास शुद्ध पाण्याचा स्रोत उपलब्ध करून देण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. या योजनेच्या माध्यमातून पाण्याच्या यथार्थ व्यवस्थापनासोबतच ग्रामीण जनतेला पाण्याची उपलब्धता, गुणवत्ता आणि सुलभता यावर महत्त्व दिले जाते. यामुळे नळाच्या पाण्यामुळे आरोग्याच्या समस्या कमी होण्यास मदत मिळते आणि महिलांच्या जीवनशैलीत सुधारणा होते, कारण पाण्यासाठी फिरण्याची गरज कमी होते. म्हणूनच, जल जीवन मिशनचा उद्देश प्रत्येक ग्रामीण घरात नळाद्वारे पाणी पुरवठा करणे हा बरोबर उत्तर आहे.

हरभरा या वनस्पतीत नैसर्गिकरित्या नत्र स्थिरीकरण होते, म्हणून हा पर्याय बरोबर आहे. हरभरा म्हणजे चण्याच्या विविध प्रजाती, ज्यामध्ये विशेषतः नत्र स्थिरीकरणाची क्षमता असते. या वनस्पतींमध्ये राईझोबियम या सूक्ष्मजीवांचा सहवास असतो, जे नत्र वायूच्या रूपात जमिनीत स्थिरीकरण करून पिकांच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेले नत्र उपलब्ध करतात. त्यामुळे हरभरा पिकाची पिक घेणारी जमीन अधिक उपजाऊ होते आणि विविध कृषी पद्धतींमध्ये महत्वाची भूमिका बजावते. यामुळे शेतकऱ्यांना कमी रासायनिक खते वापरून अधिक उत्पादन मिळवता येते, जेव्हा की इतर पर्यायांमध्ये अशी क्षमता नाही, त्यामुळे हरभरा हा नत्र स्थिरीकरणासाठी सर्वात योग्य पर्याय आहे.

वनस्पतींना पोषण पुरवण्यासाठी नत्र, स्फुरद व पालाश हे अन्नघटक अत्यावश्यक असतात, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. नत्र वनस्पतींच्या वाढीसाठी एक महत्वाचा घटक आहे, जो प्रथिनांच्या उत्पादनात महत्त्वाचे योगदान देतो. स्फुरद मुळांचे आणि फुलांचे विकास सुनिश्चित करते, तर पालाश वनस्पतींच्या सामान्य आरोग्यासाठी आणि संपूर्ण वाढीसाठी आवश्यक आहे. या तिन्ही अन्नघटकांची योग्य मात्रामध्ये उपलब्धता असल्यास वनस्पतींची उत्पादनक्षमता वाढते आणि त्यांचे आरोग्य उत्तम राहते. अन्य पर्यायांमध्ये दिलेले घटक वनस्पतींच्या पोषणात महत्त्वाचे असले तरी, ते प्राथमिक खाद्य घटक म्हणून मानले जात नाहीत, त्यामुळे त्यांचा उपयोग कमी प्रमाणात किंवा विशिष्ट परिस्थितीत होतो.

'ट्रायकोडर्मा' हे जैविक बुरशीनाशक आहे, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. ट्रायकोडर्मा हा एक प्रकारचा बुरशा आहे जो पिकांच्या रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वापरला जातो. हा नैसर्गिक नैतिकता असलेल्या उपायांपैकी एक आहे जो रासायनिक बुरशीनाशकांच्या वापराऐवजी पर्यावरणीय दृष्ट्या सुरक्षित असतो. ट्रायकोडर्मा पिकांच्या मुळांवर किंवा जमिनीत उपजीविका करतो आणि इतर हानिकारक बुरशांना किंवा जीवाणूंना नष्ट करण्यात मदत करतो, त्यामुळे पिकांचे आरोग्य सुधारण्यात मदत होते. या कारणामुळे, ट्रायकोडर्माला जैविक बुरशीनाशक म्हणून मान्यता मिळाली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये वाढ आणि पर्यावरणाचे संरक्षण साधता येते.

नीम अर्क या रसायनाचा वापर कीड नियंत्रणासाठी जैविक शेतीत केला जातो, म्हणून हा पर्याय बरोबर आहे. नीम अर्क नैसर्गिक व ऑर्गेनिक कीटकनाशक म्हणून ओळखला जातो, जो नीमाच्या झाडाच्या पानांपासून प्राप्त होतो. यामध्ये अँटी-फंगीकल आणि अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात, जे कीटकांना नियंत्रित करण्यात मदत करतात. जैविक शेतीत रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर टाळण्याचा उद्देश असल्यामुळे, नीम अर्क एक आदर्श पर्याय म्हणून समोर येतो. यामुळे उत्पादन सुरक्षित राहते आणि पर्यावरणास हानी पोचत नाही. यासोबतच, नीम अर्काच्या वापरामुळे मातीच्या जैविक गुणधर्मांचे संरक्षण होते, जे शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

ट्रायकोडर्मा हे जैविक कीडनाशक प्रामुख्याने बुरशीजन्य रोगांवर वापरले जाते, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. ट्रायकोडर्मा एक प्रकारचा सुक्ष्मजीव आहे जो बुरशीजन्य रोगांना नियंत्रित करण्यासाठी उत्कृष्ट कार्य करते. यामुळे, कृषी उत्पादनात बुरशीजन्य आजारांचा प्रभाव कमी करण्यास मदत होते, ज्यामुळे पीक आरोग्य आणि उत्पादनात सुधारणा होते. जैविक कीडनाशकांचा वापर केल्यास पर्यावरणीय संतुलन राखण्यास मदत होते आणि रासायनिक कीडनाशकांच्या तुलनेत कमी हानिकारक परिणाम होतात. त्यामुळे ट्रायकोडर्मा वापरून शेतकऱ्यांना अधिक सेंद्रिय आणि टिकाऊ कृषी पद्धतींचा अवलंब करता येतो, ज्यामुळे दीर्घकालीन उत्पादनक्षमता वाढविण्यात मदत होते.

अश्वगंधा या औषध वनस्पतीचे उत्पादन भारतात वाढीस लागले आहे. अश्वगंधा ही एक पारंपरिक आयुर्वेदिक औषध आहे, जी अनेक आरोग्यविषयक लाभांसाठी ओळखली जाते, जसे की ताण कमी करणे, ऊर्जा वाढवणे आणि रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवणे. भारतात विशेषतः राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश येथे अश्वगंधाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात केले जाते. या वनस्पतीच्या वाढत्या मागणीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ होतो, त्यामुळे तिच्या उत्पादनात वाढ होत आहे. अश्वगंधाचे औषधीय गुण आणि नैसर्गिक साधन म्हणून तिची लोकप्रियता यामुळे तिचे उत्पादन मुख्यत्वे सेंद्रिय पद्धतीने वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. यामुळे, अश्वगंधा ही एक महत्त्वाची औषध वनस्पती बनली आहे.

साइलेंव्ह व्हॅली, केरळ हा प्रश्नाचा बरोबर उत्तर आहे कारण हा भारतातील पहिले राष्ट्रीय जैवविविधता उद्यान म्हणून ओळखला जातो. या उद्यानामध्ये जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाते आणि येथे अनेक प्रकारच्या वनस्पती आणि प्राण्यांचे निवासस्थान आहे. साइलेंव्ह व्हॅलीमध्ये जैवविविधता आणि पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी विविध शोधनिधी व संशोधन कार्येही चालवली जातात. हे उद्यान केरळच्या निसर्ग सौंदर्याचे एक महत्त्वपूर्ण स्थान आहे आणि त्यामुळे पर्यटकों साठी देखील आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे. इतर पर्याय जसे की जिम कॉर्बेट, काझीरंगा आणि रणथंभोर हे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्याने असले तरी, ते जैवविविधता उद्यानांच्या सुरुवातीलाच येत नाहीत. त्यामुळे साइलेंव्ह व्हॅली हा योग्य उत्तर आहे.

2024 मध्ये घोषित 'किसान ड्रोन योजना' अंतर्गत शेतकऱ्यांना 10 लाख रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते, हा पर्याय बरोबर आहे. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन वाढवण्यात मदत करणे आहे. ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची स्थिती ट्रॅक करण्यास, कीटक नियंत्रणासाठी औषधांचा वापर अधिक प्रभावीपणे करण्यास आणि पिकांची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल. यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास होईल आणि कृषी क्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी होईल. हे सर्व लक्षात घेतल्यास, 10 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य हे योग्य आणि प्रभावी आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ होईल.

पाण्याच्या संरक्षणासाठी 'जल शक्ती मंत्रालय' 2019 मध्ये स्थापन झाले, हे बरोबर उत्तर आहे. या मंत्रालयाचा उद्देश जलस्रोतांचे संरक्षण, जलसंपदा व्यवस्थापन आणि जलसंवर्धन याबाबत जागरूकता वाढवणे आहे. भारतातील जलसंकट आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, या मंत्रालयाची स्थापना महत्त्वाची ठरली आहे. जल शक्ती मंत्रालयाने जलसंपदा संबंधित धोरणे आणि योजनांचे कार्यान्वयन करणे सुरू केले आहे, जेणेकरून पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर होईल आणि त्याचे संरक्षण केले जाईल. जलसंपत्तीची टिकावता सुनिश्चित करण्यासाठी या मंत्रालयाने विविध उपक्रम आणि कार्यक्रम राबवले आहेत, ज्यामुळे देशभर जलसंवर्धनाची गरज अधिक महत्त्वाची झाली आहे.

नत्रयुक्त खत हे जलप्रदूषणास सर्वाधिक कारणीभूत ठरते. नत्राच्या जास्त प्रमाणात वापरामुळे पाण्यात नायट्रेट व नायट्राइट यांचे प्रमाण वाढते, जे जलस्रोतांमध्ये प्रदूषण निर्माण करतात. यामुळे पाण्याची गुणवत्ता कमी होते आणि जलजीवांचे अस्तित्व धोक्यात येते. नत्रयुक्त खते डोंगर आणि शेतीतील पीक उत्पादनासाठी आवश्यक असतात, परंतु यांचा प्रमाणबद्ध वापर न केल्यास पाण्याच्या साठ्यात गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे नत्रयुक्त खताच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून जलप्रदूषणाच्या समस्यांना तोंड देता येईल आणि पर्यावरणाचे संरक्षण केले जाईल. यामुळे नत्रयुक्त खताचा वापर जलप्रदूषणाशी संबंधित असलेल्या समस्यांचा मुख्य स्रोत मानला जातो.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मिशन कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली राबवले जाते. हा मिशन भारत सरकारचा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे, जो अन्न उत्पादन वाढवण्यास आणि खाद्य सुरक्षेला प्रोत्साहन देण्यास केंद्रित आहे. याचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना आवश्यक साधन-संपत्ती उपलब्ध करून देणे, आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि अन्न उत्पादनात स्थिरता साधणे. या मिशनमुळे देशातील अन्नधान्य उत्पादनात वाढ झाली आहे, ज्यामुळे अन्न सुरक्षा सुनिश्चित केली जाऊ शकते. त्यामुळे, या मिशनच्या कार्यान्वयनासाठी योग्य मार्गदर्शन देणारे मंत्रालय म्हणजे कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय.

"5 डिसेंबर" हा पर्याय योग्य आहे कारण जागतिक मृदा दिवस प्रत्येक वर्षी 5 डिसेंबर रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस मातीच्या महत्त्वाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि मुद्देसुदीवर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी समर्पित आहे. यामध्ये मातीच्या संरक्षणाचे, संवर्धनाचे आणि टिकवणुकीचे महत्त्व अधोरेखित केले जाते. विशेषतः कृषी उत्पादन आणि पर्यावरणीय संतुलन साधण्यासाठी मातीची गुणवत्ता आणि आरोग्य यांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. जागतिक मृदा दिवस साजरा करून, शेतकऱ्यांना, शास्त्रज्ञांना, आणि इतर संबंधित व्यक्तींना मातीच्या संरक्षणाच्या व संवर्धनाच्या उपाययोजना करण्याची प्रेरणा मिळते. त्यामुळे, 5 डिसेंबर हा दिवस मातीच्या संरक्षणासाठी आणि जागरूकतेसाठी महत्त्वाचा ठरतो.

भारतातील पहिले 'Agri Stack' पायलट प्रकल्प मध्यप्रदेशात सुरू झाला, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. 'Agri Stack' हा प्रकल्प कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांना विविध सेवांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी तयार करण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करणे, त्यांना योग्य सल्ला देणे आणि उत्पादन व विपणनासंदर्भातील माहिती उपलब्ध करणे समाविष्ट आहे. मध्यप्रदेशात या प्रकल्पाच्या सुरुवातीने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ होईल आणि त्यांना बाजारपेठेतील नवी संधी मिळेल, तसेच कृषी व्यवस्थेत सुधारणा होईल, ज्यामुळे शेतीला अधिक शाश्वत बनवणे उद्दिष्ट ठरवले आहे.

'जयपूर' हे भारतातील पहिले ‘मिलेट्स अनुसंधान केंद्र’ घोषित करण्यात आले आहे, हे उत्तर योग्य आहे. या केंद्राची स्थापना देशातील मिलेट्सच्या उत्पादनावर आणि संशोधनावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी करण्यात आली आहे. मिलेट्स म्हणजेच कडधान्ये, ज्यात ज्वारी, बाजरी आणि नाचणी यांचा समावेश होतो आणि यांना पोषण मूल्यामुळे महत्त्वाचे मानले जाते. जयपूरमध्ये या केंद्राच्या स्थापनेमुळे मिलेट्सच्या उत्पादनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन व विकास यांचा समावेश केला जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल. इतर पर्यायांचा संबंध अन्य शहरांशी असला तरी, जयपूरच्या केंद्राची स्थापना विशेष महत्त्वाची आहे कारण ती भारताच्या कृषी यंत्रणेत नव्या दृष्टिकोनाने योगदान देईल.

चावणाऱ्या कीड हा पर्याय योग्य आहे. कारण चावणाऱ्या किडींच्या नियंत्रणासाठी जैविक पद्धती अधिक प्रभावी ठरतात. या किडी पानांवर किंवा इतर भागांवर हल्ला करतात, त्यामुळे त्यांच्यावर जैविक नियंत्रण करणे सोपे होते. उदाहरणार्थ, काही विशिष्ट प्रकारचे परजीवी कीटक किंवा सूक्ष्मजंतूंचा वापर करून या किडींना नैसर्गिकरित्या मारता येते. शोषणाऱ्या किडींच्या तुलनेत, चावणाऱ्या किडींना शोधणे आणि त्यांच्यापर्यंत जैविक घटक पोहोचवणे अधिक सोपे असते, त्यामुळे जैविक नियंत्रण पद्धत त्यांच्यावर अधिक यशस्वी होते.

हरित तंत्रज्ञान वापरून कीड नियंत्रणासाठी 'जैविक कीटकनाशक' चा वापर वाढीस लागला आहे, हा पर्याय योग्य आहे. जैविक कीटकनाशक म्हणजे नैसर्गिक स्रोतांपासून तयार केलेले कीटकनाशक, ज्यामध्ये जीवाणू, फंगस, अणु, आणि इतर नैसर्गिक घटकांचा समावेश होतो. हे कीटकनाशक पर्यावरणास कमी हानीकारक असतात आणि मानवी आरोग्यावरही त्यांच्या वापराचा कमी दुष्परिणाम असतो. जैविक कीटकनाशकांचा वापर कृषी उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि टिकाऊ शेती विकासासाठी उपयुक्त ठरतो. यामुळे पारंपरिक रासायनिक कीटकनाशकांच्या वापरात घट करण्यास मदत होते, ज्यामुळे माती, जलस्रोत आणि जैवविविधता यांचे संरक्षण होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाकडे आकर्षित होणे अपेक्षित आहे.

मोटे धान्य हा 'मिलेट्स' या शब्दाचा बरोबर अर्थ आहे. मिलेट्स म्हणजे विविध प्रकारचे मोटे धान्य जे शेतकऱ्यांनी पारंपरिकपणे पिकवले आहे आणि हे धान्य आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. हे खाण्यासाठी अत्यंत पोषणयुक्त असते आणि कमी पाण्यात वाढवले जाऊ शकते, त्यामुळे हे तांदळाच्या आणि गहूच्या पर्याय म्हणून उपयुक्त ठरते. यामध्ये ज्वारी, बाजरी, नाचणी यांसारख्या धान्यांचा समावेश होतो. मिलेट्सचे उत्पादन अधिक सस्टेनेबल मानले जाते आणि हे पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही फायदेशीर आहे. त्याच्यामुळे पोषणाची कमतरता कमी करण्यास आणि कृषी स्थिरता वाढवण्यास मदत होते, त्यामुळे त्याला विशेष महत्त्व आहे.

"नैसर्गिक शेती" हा पर्याय योग्य आहे कारण या पद्धतीत तणनाशक, कीटकनाशक आणि रासायनिक खतांचा वापर टाळला जातो. नैसर्गिक शेतीमध्ये जागतिक सोयीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विविध जैविक पद्धतींचा समावेश केला जातो, ज्या ओलसरतेचे संतुलन राखून, मातीच्या आरोग्याची देखभाल करून, सिंचनाची योग्य पद्धती वापरून आणि मातीतील सूक्ष्मजीवांचा उपयुक्त वापर करून शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन मिळवण्यास मदत करतात. यामुळे पर्यावरणावर कमी दुष्परिणाम होतात आणि शेतकऱ्यांचे आरोग्यही सुरक्षित राहते. नैसर्गिक शेतीच्या या पद्धतींमुळे स्थायी शेती प्रणाली विकसित होतात, ज्यामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता आणि मातीचा पोषणतत्त्वांचा स्तर सुरक्षित राहतो.

भारतात 'राष्ट्रीय कृषी बाजार' या उपक्रमाला ई-नाम म्हणून ओळखले जाते, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. ई-नाम म्हणजे 'राष्ट्रीय कृषी बाजार' हा एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे, जो कृषी उत्पादनांच्या व्यापाराला सुलभ बनवतो. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनांचे थेट विपणन करण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे त्यांना अधिक चांगला दर मिळू शकतो. ई-नाम प्रणाली अंतर्गत शेतकऱ्यांना विविध बाजारपेठांमध्ये त्यांच्या मालाची तुलना करून सर्वोत्तम किंमत मिळवता येते. त्यामुळे हा उपक्रम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला सुधारण्यास मदत करतो आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या दृष्टीने ई-नाम एक प्रभावी साधन आहे.

भारतातील राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था नागपूर येथे स्थित आहे, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. या संस्थेची स्थापना पर्यावरणाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सुधारण्यासाठी संशोधन, विकास व तांत्रिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी करण्यात आली आहे. नागपूर येथील या संस्थेने जल, वायु, माती आणि इतर पर्यावरणीय घटकांच्या संदर्भातील अनेक महत्त्वाचे संशोधन कार्य केले आहे. संस्थेच्या कार्यामुळे भारतातील विविध पर्यावरणीय समस्यांवर उपाय शोधण्यात मदत झाली आहे, तसेच पर्यावरण संरक्षणाबाबत जागरूकता व ज्ञान वाढवण्यातही योगदान दिले आहे. त्यामुळे नागपूर हे स्थान या संस्थेसाठी योग्य आहे.

पीएम किसान ही योजना शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, भारत सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यास प्रारंभ केला, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या शेतीच्या कार्यामध्ये मदत मिळू शकेल. या योजनेत शेतकऱ्यांना सालाना निश्चित रक्कम दिली जाते, ज्याचा वापर ते शेतीच्या विकासासाठी, साधनसामग्री खरेदीसाठी आणि इतर आवश्यक खर्चांसाठी करू शकतात. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा होऊन, त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात मदत होते. त्यामुळे, पीएम किसान हा पर्याय योग्य आहे.

'राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ' अंतर्गत बीज विक्रीत सर्वाधिक वाटा असलेला पीक तांदूळ आहे, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. भारतामध्ये तांदळाची लागवड व्यापक प्रमाणावर केली जाते आणि तांदळाचे उत्पादन मिळवण्यासाठी बीजांची मागणी खूप मोठी आहे. तांदळाला भारतीय खाद्यसंस्कृतीमध्ये एक महत्त्वाचा स्थान आहे, जेव्हा खाण्याच्या वस्तूंची गोष्ट येते. त्यामुळे, तांदळाचे बीज उपलब्ध करणे आणि त्याची विक्री राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाच्या कामकाजाचे एक महत्त्वाचे अंग आहे. इतर पीकांच्या तुलनेत तांदळाचे बीज विक्रीत अधिक वाटा असतो, कारण त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो आणि त्याची लागवड सर्वत्र केली जाते.

‘PM-KUSUM’ योजनेचा मुख्य उद्देश सौर पंप पुरवठा करणे आहे, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा वापरून पंप स्थापित करण्याची सुविधा दिली जाते, ज्यामुळे त्यांना जलसंपत्तीच्या वापरात शाश्वतता साधता येते. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना कमी खर्चात व स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करणे आहे, ज्यामुळे त्यांची उपजीविका सुधारण्यास मदत होते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी लागणारे जलस्रोत अधिक सुलभपणे आणि कमी खर्चात उपलब्ध होतात. सौर पंपांच्या वापरामुळे पारंपरिक वीज व इंधनावर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होते, त्यामुळे पर्यावरणासही लाभ होतो आणि कृषी उत्पादनातही सुधारणा होते.

"वन्यजीव संरक्षण अधिनियम" हा वन्यजीव संरक्षण कायदा भारतात 1972 मध्ये लागू झाला, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. या अधिनियमाचा मुख्य उद्देश वन्य प्राण्यांचे संरक्षण करणे आणि त्यांच्या निवास स्थानांचे संवर्धन करणे आहे. भारतातील जैव विविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे, कारण तो वन्यजीवांच्या शिकारीवर आणि व्यापारावर निर्बंध घालतो. या अधिनियमामुळे अनेक वन्यजीव प्रजातींचे संरक्षण करण्यात आले आहे आणि त्यांच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असलेल्या साठवणुकांचे रक्षण केले जाते. त्यामुळे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम हा पर्याय योग्य आहे कारण तो भारतात 1972 मध्ये लागू झालेल्या कायद्याचा नेमका निर्देश करतो.

जलप्रदूषण नियंत्रणासाठी भारत सरकारने लागू केलेली राष्ट्रीय योजना "नमामि गंगे" आहे, हा पर्याय योग्य आहे. "नमामि गंगे" योजना गंगा नदीच्या प्रदूषण नियंत्रण आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी विशेषतः विकसित करण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत गंगेच्या काठावरच्या क्षेत्रांतील स्वच्छता, जल शुद्धीकरण, आणि जलसंपदा व्यवस्थापनाच्या विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी केली जाते. यामुळे गंगा नदीचे जल गुणवत्तेत सुधारणा होण्यास मदत होते आणि त्या पारिस्थितिकी तंत्राची पुनर्बहाली साधली जाते. या योजनेंतर्गत अनेक प्रकल्प राबवले जातात, ज्यामुळे स्थानिक समुदायांचे जीवनमान सुधारण्यासही मदत होते. "नमामि गंगे" योजना जलप्रदूषणासोबतच सुसंस्कृत जलवायू टिकवण्यासाठी महत्वाची आहे.

'बायो-फर्टिलायझर' मध्ये मुख्यत्वे सूक्ष्मजीव असतात, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. बायो-फर्टिलायझर म्हणजे नैसर्गिक सूक्ष्मजीवांचा उपयोग करून माती आणि पीक उत्पादन सुधारण्याची प्रक्रिया. हे सूक्ष्मजीव मातीतील पोषण तत्वे, जसे की नायट्रोजन, फॉस्फोरस आणि पोटॅशियम, अधिक उपलब्ध करून देतात. यामुळे मातीची गुणवत्ता वाढते आणि पीक उत्पादनात सुधारणा होते. बायो-फर्टिलायझरचा वापर केल्याने रासायनिक खते कमी करण्यास मदत होते, ज्यामुळे पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम होतो. त्यामुळे, बायो-फर्टिलायझरमध्ये सूक्ष्मजीवांचा समावेश असणे महत्त्वाचे आहे, जे शेतीच्या टिकाऊ विकासासाठी आवश्यक आहे.

अवाजवी विहिरीमुळे भूजल पातळी झपाट्याने घटते. हा पर्याय बरोबर आहे कारण अवाजवी विहिरींच्या माध्यमातून अत्यधिक पाणी उपसले जाते, ज्यामुळे भूजलाचा स्तर लक्षणीय प्रमाणात कमी होतो. या प्रक्रियेमुळे भूजल पुनर्भरणाचे प्रमाण कमी होते, आणि त्याचे परिणाम दीर्घकालीन असू शकतात. भूजल पातळी कमी झाल्याने जलस्रोतांची दुर्बलता, पिकांच्या उत्पादनात घट आणि पर्यावरणीय असंतुलन निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे, अवाजवी विहिरींचा वापर नियंत्रित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, अन्यथा भविष्यात जलसंकटाचा सामना करावा लागू शकतो. या कारणामुळे, अवाजवी विहिरी या पर्यायाचे महत्त्व स्पष्ट होते.

जलयुक्त शिवार योजनेत प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले जाते जलसाठा वाढवण्यात. या योजनेचा उद्देश म्हणजे पाण्याचे अपव्यय टाळणे आणि पाण्याचे साठवण वाढविणे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना जलस्रोतांचा अधिक प्रभावी वापर करता येईल. या योजनेअंतर्गत वाऱ्यावर पाण्याचे नियोजन, जलसंवर्धन आणि पाण्याची जलद साठवण यावर विशेष भर दिला जातो. जलसाठा वाढवणारे उपाय शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ करण्यास मदत करतात, तसेच शुष्क आणि अर्धशुष्क भागांमध्ये जलस्रोतांची उपलब्धता वाढवतात. त्यामुळे, जलयुक्त शिवार योजना जलसाठा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करून कृषी विकासाला गती देते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सुदृढ करते.

ई-नाम भारतीय कृषी बाजारव्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता वाढवणारे महत्त्वाचे तंत्रज्ञान आहे. ई-नाम (National Agriculture Market) ही एक ऑनलाइन वाणिज्य प्लॅटफॉर्म आहे, जिच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांचा थेट विक्रीसाठी संधी मिळते. या प्लॅटफॉर्मवर शेतकऱ्यांना विविध बाजारपेठांमध्ये प्रतिस्पर्धात्मक किंमतीत विक्री करण्याची सुविधा आहे, ज्यामुळे किमतींबाबत अधिक माहिती आणि पारदर्शकता प्राप्त होते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांचे योग्य मूल्य मिळविण्यासाठी मदत होते, तसेच बिचोल्यांचा प्रभाव कमी करण्यासही साहाय्य होते. यामुळे भारतीय कृषी क्षेत्रात एक नवीन क्रांती घडवून आणली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होते.

जीवामृत हे सेंद्रिय खत सेंद्रिय द्रव्ये, सूक्ष्मजिवाणू व गोमूत्रातून तयार होते. हे खत कृषी क्षेत्रात वापरले जाते कारण यामध्ये पोषक तत्वांची मात्रा अधिक असते आणि ते जमिनीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरते. जीवामृताला जैविक पदार्थांचे पुनर्नवीनीकरण करण्याचे महत्त्वही आहे, जे मातीच्या उपजाऊपणाला वर्धन करते. या खतात असणारे सूक्ष्मजिवाणू मातीतील जीवाणूंच्या पोटातील संतुलन साधण्यास मदत करतात, ज्यामुळे उत्पादन वाढते. जीवामृताचा वापर केल्याने कृषी उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारते आणि रासायनिक खते वापरण्याची गरज कमी होते, त्यामुळे पर्यावरणीय दृष्ट्या हे एक पर्यायी उपाय आहे. म्हणून, जीवामृत हे सेंद्रिय खत म्हणून योग्य ठरते.

मिश्र पीक पद्धत या प्रकारात दोन किंवा अधिक प्रकारची पिके एकत्र घेतली जातात, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. या पद्धतीचा मुख्य उद्देश पिकांच्या उत्पादनात वाढ करणे, मातीच्या गुणवत्ता सुधारणा करणे आणि कीड व रोगांचा सामना अधिक प्रभावीपणे करणे आहे. मिश्र पीक पद्धतीमुळे विविध पिकांच्या विकासाच्या क्षमतेचा फायदा घेता येतो, ज्यामुळे एकाच ठिकाणी विविध पोषणमूल्ये असलेल्या पिकांचे उत्पादन होते. यामुळे मातीची उपयुक्तता वाढते आणि उत्पादन खर्च कमी होतो. याशिवाय, विविध पिके एकत्र घेणं म्हणजे शेतकऱ्यांना अधिक चांगले आर्थिक फायदे मिळवण्यास मदत होते, कारण त्यांना विविध बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळतो.

प्रजनक बियाणे ह्या प्रकारातील बियाण्यांचे उत्पादन प्रामुख्याने कृषी विद्यापीठांमध्ये होते, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. प्रजनक बियाणे म्हणजे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या प्राथमिक व उत्तम गुणधर्मांचे बियाणे, जे अनुवांशिक संशोधनामुळे विकसित केले जातात. या बियाण्यांचा उपयोग करून शेतकऱ्यांना उच्च उत्पादन, रोग प्रतिकारकता, आणि जलवायु परिस्थितीनुसार योग्य बियाणे मिळवता येते. कृषी विद्यापीठे या बियाण्यांच्या संशोधन आणि विकासासाठी तज्ञांचा समावेश करतात, ज्यामुळे विविध प्रकारच्या पिकांचे उत्पादन वाढवता येते. त्यामुळे प्रजनक बियाणे हा एक महत्त्वाचा घटक आहे जो कृषी क्षेत्राच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

भारत सरकारची ‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण’ 2010 मध्ये स्थापन झाली, म्हणून हा पर्याय बरोबर आहे. या न्यायाधिकरणाची स्थापना पर्यावरणाशी संबंधित प्रकरणांवर जलद आणि प्रभावी न्याय मिळविण्यासाठी करण्यात आलेली होती. यामुळे पर्यावरणीय मुद्दे, जसे की प्रदूषण, जंगलांची नासाडी आणि संवर्धनाचे प्रश्न, न्यायालयात लवकर हाताळले जाऊ शकतात. या न्यायाधिकरणामुळे पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे, तसेच पर्यावरणीय समस्यांवर तात्काळ उपाययोजना करण्यात मदत झाली आहे. या दृष्टिकोनातून, 2010 मध्ये याची स्थापना महत्वाची ठरली, कारण त्याद्वारे भारतात पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने एक नवा अध्याय सुरू झाला.

2023 मध्ये प्रथमच 'ग्लोबल क्लायमेट ऍक्शन समिट' दिल्ली शहरात आयोजित करण्यात आले, हा पर्याय योग्य आहे. या समिटचा उद्देश जागतिक जलवायु बदलाच्या आव्हानांवर चर्चा करणे, त्यावरील उपाययोजना शोधणे आणि विविध देशांमध्ये सहकार्य वाढवणे आहे. दिल्लीच्या या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमामुळे भारतातील जलवायु धोरणांवर जागतिक स्तरावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आणि भारताच्या पर्यावरणीय उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळाले. यामुळे जागतिक पातळीवर जलवायु बदलाबाबत जागरूकता वाढवण्यास आणि उपाययोजनांवर चर्चा करण्यास मदत झाली. दिल्लीमध्ये आयोजित केलेला हा समिट भारतीय नागरिकांसाठी आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी महत्त्वाचा ठरला.

हवामान आधारित पीक विमा योजनेअंतर्गत विमा भरणा व नुकसान भरपाई यामध्ये 'पर्जन्यमान' हा घटक महत्त्वाचा आहे. पर्जन्यमान म्हणजेच एका विशिष्ट क्षेत्रात वर्षभरात पडणारा पाऊस, जो पीक उत्पादनावर थेट प्रभाव टाकतो. वर्षातील पर्जन्यमान कमी झाल्यास, पीक उत्पादनावर नकारात्मक परिणाम होतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान होतं. त्यामुळे, हवामान आधारित पीक विमा योजनेत पर्जन्यमानाचे विश्लेषण करून विमा भरणा आणि नुकसान भरपाई निश्चित केली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीकावर आलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून संरक्षण मिळतं, आणि यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिरता टिकून राहते.

'फळबाग लागवड योजना' यामध्ये 0.4 म्हणजे 40% अनुदान देण्यात येते, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना फळ लागवड करायला सहकार्य करणे आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे आहे. या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना लागवड करणारे साधन, बियाणे, खतं आणि लागवडीसाठी आवश्यक संसाधने मिळवणे सोपे होते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या अर्थिक स्थितीत सुधारणा होते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उच्च दर्जाची फळे उत्पादनात मदत होते. 0.4 टक्के अनुदान ही योजना शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघ हे 'क्लायमेट चेंज' वरील IPCC अहवाल प्रसिद्ध करणारे योग्य उत्तर आहे. IPCC म्हणजेच इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज, ही एक जागतिक संस्था आहे जी जलवायु बदलाच्या प्रभावांबद्दल माहिती व संशोधन संकलित करते. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या देखरेखीखाली काम करणारी ही संस्था, जलवायु बदलाच्या समस्यांवर जागतिक समन्वय साधण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. IPCC अहवालांमध्ये जलवायु बदलाच्या साक्षात्काराचे प्रमाण, त्याचे परिणाम आणि त्यावर उपाययोजना याबद्दल सखोल माहिती दिली जाते. म्हणून, संयुक्त राष्ट्र संघ हा पर्याय योग्य आहे, कारण तो या अहवालाचा मुख्य स्रोत आहे.

2024 मध्ये हवामान बदलांबाबत 'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)' चा 6वा अहवाल तापमान वाढ या विषयावर केंद्रित होता, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. या अहवालात जागतिक तापमानातील वाढ, तिचे कारणे, परिणाम आणि त्या परिणामांची रोखथाम करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. तापमान वाढ हा हवामान बदलाचा एक प्रमुख मुद्दा आहे, जो मानवी क्रियाकलापांमुळे वाढत आहे. या अहवालामुळे जागतिक प्रमाणात तापमान वाढीचा अंदाज, शाश्वत विकासाच्या धोरणांमध्ये हवामानाच्या प्रभावाचा विचार आणि संभाव्य समाधानांचा शोध घेण्यास मदत मिळाली. यामुळे जागतिक तापमान नियंत्रणासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज अधिक स्पष्ट झाली आहे.

सिक्कीम हा योग्य पर्याय आहे कारण राष्ट्रीय जैविक शेती अभियान 2023 मध्ये सर्वाधिक भाग घेणारे राज्य म्हणून सिक्कीमची ओळख आहे. सिक्कीम नेहमीच जैविक शेतीत आग्रही राहिले आहे, आणि 2016 मध्ये देशाचे पहिले पूर्णपणे जैविक राज्य बनले आहे. या अभियानामुळे शेतकऱ्यांना जैविक पद्धतींमध्ये प्रशिक्षित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे उत्पादन क्षमता वाढवली गेली आहे. सिक्कीमच्या जैविक शेतीच्या यशामुळे इतर राज्यांसाठी एक आदर्श उदाहरण स्थापन झाले आहे, आणि यामुळे शाश्वत विकासाच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल उचलले गेले आहे. यामुळे, सिक्कीम हा पर्याय योग्य आहे, जो जैविक शेतीच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी या भारतीय कृषी विद्यापीठाने 2024 मध्ये नवीन पिक वैविध्य अभ्यास केंद्र सुरू केले आहे, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. या केंद्राचे उद्दिष्ट विविध पिकांचे संशोधन आणि विकास करणे, जैवविविधतेच्या संवर्धनास प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानासह सुधारित पिके उपलब्ध करून देणे आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने कृषी क्षेत्रात विविध उपक्रम आणि संशोधनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जीवनस्तरात सुधारणा करण्यावर फोकस केला आहे. केंद्र सुरू केल्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना वैज्ञानिक ज्ञान मिळवता येणार आहे, जे त्यांच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ करण्यास मदत करेल. त्यामुळे या विद्यापीठाचा हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरतो.

नैसर्गिक शेतीमध्ये 'रासायनिक खत' हा घटक वापरला जात नाही, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. नैसर्गिक शेतीचा मुख्य उद्देश म्हणजे पर्यावरणाचे संरक्षण, मातीची गुणवत्ता सुधारणे आणि उत्पादन पद्धतीत ताजेपणा राखणे. यामध्ये गोमूत्र, जीवामृत आणि दशपर्णी अर्क यांसारख्या नैसर्गिक संसाधनांचा वापर केला जातो, ज्यामुळे पिकांचे वाढीचे वातावरण सुधारते आणि कोणत्याही रासायनिक पदार्थांचा वापर टाळला जातो. रासायनिक खतांमुळे मातीच्या नैसर्गिक संतुलनावर नकारात्मक परिणाम होतो, त्यामुळे नैसर्गिक शेतीद्वारे पर्यावरणीय संतुलन राखण्यावर अधिक जोर दिला जातो. त्यामुळे, रासायनिक खतांचा पूर्णतः टाळणे आवश्यक ठरते.

मेघदूत ॲप ही भारतीय कृषी विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेली एक महत्त्वाची यंत्रणा आहे, जी हवामान अंदाजावर आधारित सल्ला देते. या ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील हवामानाच्या परिस्थितीबाबत अद्ययावत माहिती मिळते, ज्यामुळे ते त्यांच्या पिकांच्या व्यवस्थापनात योग्य निर्णय घेऊ शकतात. यामध्ये पावसाच्या अंदाजासोबतच तापमान, आर्द्रता आणि इतर पर्यावरणीय घटकांच्या माहितीचा समावेश असतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य वेळेत पिकांचे संरक्षण करण्यास किंवा त्यांची काळजी घेण्यासाठी मदत होते. या सुविधेमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ होण्यास आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होते, त्यामुळे मेघदूत ॲप हे योग्य उत्तर आहे.

भारतात प्रथमच 'मिलेट्स कौशल्य केंद्र' जयपूरमध्ये स्थापन झाले आहे, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. मिलेट्स म्हणजेच लहान धान्यांची विविधता, ज्यामध्ये ज्वारी, बाजरी, रागी, इत्यादींचा समावेश होतो. या केंद्राच्या स्थापनेचा उद्देश म्हणजे स्थानिक शेतकऱ्यांना मिलेट्स उत्पादनात कौशल्य विकसित करण्यास मदत करणे आणि त्यांचे महत्त्व वाढवणे. मिलेट्स हे पोषणासाठी उत्कृष्ट आहेत आणि यामुळे कृषी विविधतेला प्रोत्साहन मिळेल. जयपूरमध्ये या केंद्राची स्थापना केल्याने राजस्थानच्या शेतकऱ्यांना विशेषतः या संदर्भात अधिक संधी उपलब्ध होतील. त्यामुळे, यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा होईल.

पुणे या शहरात 'राष्ट्रीय हवामान व कृषी संशोधन केंद्र' कार्यरत आहे, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. पुणे येथे स्थित हे केंद्र कृषी संबंधित हवामान संशोधन, हवामानाच्या प्रभावांचे आकलन आणि कृषी उत्पादनाच्या वाढीसाठी उपयुक्त तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. या केंद्राच्या कार्यामुळे शेतकऱ्यांना हवामानाच्या बदलांबद्दल माहिती मिळवण्यात मदत होते, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या उत्पादनावर होतो. यामुळे स्थानिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर कृषी धोरणे अधिक सक्षम बनवली जातात. पुण्यातील या संस्थेचा कार्यक्षेत्र मोठा आहे आणि कृषी विकासाच्या संदर्भातील महत्त्वपूर्ण संशोधनासाठी हे केंद्र एक महत्त्वाचे स्थान आहे.

जैवविविधता संवर्धनासाठी भारताने स्वाक्षरी केलेला प्रमुख आंतरराष्ट्रीय करार म्हणजे CBD (Convention on Biological Diversity). हा करार 1992 मध्ये पृथ्वी शिखर परिषदेत स्वीकारण्यात आला होता आणि याचा उद्देश जैवविविधतेचे संरक्षण, टिकवणे आणि त्याच्या टिकाऊ वापराला प्रोत्साहन देणे आहे. CBD अंतर्गत सदस्य देशांना जैवविविधतेच्या घटकांचे संरक्षण करण्याबाबत धोरणात्मक योजना तयार करण्याची गरज आहे. भारताने या करारात सक्रियपणे सहभाग घेतल्यामुळे देशात जैवविविधतेच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण प्रगती झालेली आहे. या करारामुळे भारतातील जैवविविधतेची समृद्धी जपण्यास मदत मिळत आहे आणि पर्यावरणाचा संतुलन राखण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे, त्यामुळे CBD हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.

बोंडअळी ही कीड प्रामुख्याने कपाशी पिकावर आढळते, कारण ती कपाशीच्या बोंडावर अंडी घालते आणि त्यामुळे बोंडांचे नुकसान होते. बोंडअळीच्या आक्रमणामुळे कपाशीच्या उत्पादनात मोठी घट होऊ शकते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. ही कीड मुख्यतः उष्णकटिबंधीय आणि उपउष्णकटिबंधीय प्रदेशात आढळते. बोंडअळीच्या नियंत्रणासाठी विविध कीटकनाशकांचा वापर केला जातो, परंतु जैविक उपाययोजनाही महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे, कपाशीच्या उत्पादनात बोंडअळीचा परिणाम अत्यंत गंभीर असून तिचा समर्पक नियंत्रण आवश्यक आहे. यामुळे बोंडअळी हा प्रश्न कपाशीच्या पिकासाठी एक गंभीर धोका म्हणून ओळखला जातो.

द्राक्ष या पिकासाठी ठिबक सिंचन तंत्र अधिक उपयुक्त ठरते, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. ठिबक सिंचन प्रणाली कमी पाण्यातून अधिक प्रभावीपणे पिकांची वाढ करण्यास मदत करते, ज्यामुळे द्राक्षाच्या उत्पादनात गुणवत्ता आणि उत्पादनाचे प्रमाण वाढते. द्राक्ष पिकासाठी विशेषतः पाण्याची आवश्यकता नियंत्रित करणे आवश्यक असते, कारण अधिक पाणी द्राक्षांच्या गुणवत्तेवर नकारात्मक परिणाम करू शकते. ठिबक सिंचनामुळे मातीच्या आर्द्रतेचे योग्य संतुलन राखता येते, ज्यामुळे पिकाची वाढ आणि फळांची चव सुधारते. त्यामुळे द्राक्ष पिकासाठी ठिबक सिंचन तंत्र अत्यंत प्रभावी ठरते.

मध्यप्रदेश हा प्रश्नाचा बरोबर उत्तर आहे कारण भारतातील वने क्षेत्राच्या बाबतीत हा राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. मध्यप्रदेशमध्ये भारताच्या एकूण वनसंख्येतील मोठा हिस्सा आहे, जे विविध वन्यजीव, वनस्पती आणि जैव विविधतेसाठी प्रसिद्ध आहे. येथे असलेल्या विस्तृत जंगलांमध्ये अनेक राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्ये आहेत, जसे की कान्हा आणि बांधवगढ. यामुळे, मध्यप्रदेश हे वने क्षेत्राच्या संदर्भात एक महत्त्वाचे राज्य बनले आहे. या क्षेत्रातील विकास आणि संरक्षणासाठी राज्य सरकार आणि स्थानिक समुदायांनी सक्रियपणे काम केले आहे, ज्यामुळे मध्यप्रदेश अधिक प्रगत आणि टिकाऊ वन व्यवस्थापनासाठी ओळखले जाते.

'NAM' म्हणजे 'राष्ट्रीय कृषि बाजार', हा पर्याय योग्य आहे. राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना भारत सरकारने कृषी क्षेत्रातील सुधारणा व शेतकऱ्यांना अधिक बाजारपेठेतील प्रवेश प्रदान करण्यासाठी सुरू केलेली एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, एकत्रित कृषी बाजारपेठ तयार केली जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांची चांगली किंमत मिळवता येते आणि वेगवेगळ्या बाजारात विक्री करण्याची सुविधा मिळते. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मध्यस्थांची आवश्यकता कमी होते, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होते. NAM मुळे शेतकऱ्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे, म्हणून हा पर्याय योग्य आहे.

नैसर्गिक शेती या संकल्पनेत रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर न करता शेती केली जाते. यामध्ये नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करून पिकांची लागवड, पोषण आणि संरक्षण केले जाते. या पद्धतीने शेती करताना मातीची गुणवत्ता आणि जैवविविधता कायम ठेवली जाते, ज्यामुळे पर्यावरणावर चांगला परिणाम होतो. नैसर्गिक शेतीमध्ये जैविक खतांचा वापर केला जातो, तसेच कीटकांच्या नैसर्गिक शत्रूंना प्रोत्साहन दिले जाते, जेणेकरून पिकांचे आरोग्य सांभाळता येईल. यामुळे पर्यावरणासह आरोग्यदायी अन्न उत्पादन करण्याचा मार्ग खुला होतो. त्यामुळे नैसर्गिक शेती हा पर्यावरणपूरक शेतीचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे जो टिकाऊ विकासाकडे नेतो.

'ग्रीन इंडिया मिशन' 2014 मध्ये सुरू झाले, म्हणून हा पर्याय बरोबर आहे. भारत सरकारने पर्यावरणाची जाणीव आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करण्यासाठी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू केला. ग्रीन इंडिया मिशनचा मुख्य उद्देश देशातील वनस्पतींचे संरक्षण करणे, वन क्षेत्राचा विस्तार करणे आणि पर्यावरणीय संतुलन राखणे आहे. यामध्ये शहरी आणि ग्रामीण वातावरणात हरित क्षेत्रांचे संवर्धन आणि वाढीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाते. या मिशनच्या माध्यमातून जलवायु परिवर्तनाच्या आव्हानांना तोंड देणे आणि पर्यावरणाच्या शाश्वत विकासाची दिशा ठरविणे हे उद्दिष्ट ठरवले गेले आहे. त्यामुळे 2014 हे वर्ष ग्रीन इंडिया मिशनच्या सुरुवातीसाठी महत्त्वाचे ठरले.

कृषि सहकार्य आणि शेतकरी कल्याण विभाग 'मिलेट्स मिशन' अंतर्गत मुख्य भूमिका बजावतो, म्हणून हा पर्याय बरोबर आहे. या कार्यक्रमाद्वारे भारत सरकार मिलेट्सच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामध्ये धान्यांच्या विविध प्रकारांचा समावेश आहे. मिलेट्स हे पोषणविषयक महत्वाचे अन्न म्हणून ओळखले जातात, आणि यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ आणि सेंद्रिय शेतीचा विकास होऊ शकतो. कृषि सहकार्य आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण, आर्थिक सहाय्य आणि तांत्रिक मदतीसह सहकार्य मिळते. त्यामुळे, या विभागाचा सहभाग 'मिलेट्स मिशन'च्या यशस्वीतेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

"शेतीपूरक सेंद्रिय द्रव्य" या पद्धतीने जमिनीचा दर्जा सुधारता येतो, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. सेंद्रिय द्रव्यांचा वापर केल्याने मातीची संरचना, पोषणतत्त्वे आणि जलधारण क्षमता सुधारते. यामुळे मातीतील सूक्ष्मजीव वाढतात, जे मातीच्या आरोग्यासाठी अनुकूल आहे. सेंद्रिय द्रव्यांचा वापर केल्याने केवळ जमिनीचा दर्जा सुधारत नाही, तर ते पर्यावरणीय दृष्ट्या देखील टिकाऊ असतात. याउलट, अन्य पर्याय जसे की यांत्रिक मशागत आणि जड खतांचा वापर केल्याने मातीच्या नैसर्गिक संतुलनात बाधा येऊ शकते. म्हणून, सेंद्रिय द्रव्यांचा वापर एक पर्यावरणास अनुकूल आणि दीर्घकालीन उपाय आहे जो जमिनीच्या गुणवत्तेच्या दृष्टिने महत्वाचा आहे.

नीम या वनस्पतीमध्ये औषधी गुणधर्म व कीटकप्रतिबंधक गुणधर्म दोन्ही आहेत, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. आयुर्वेदात नीमाला एक महत्त्वाची जागा दिली आहे, कारण त्यात अँटिबायोटिक, अँटीफंगल आणि अँटीइन्फ्लेमेटरी गुणधर्म आहेत, जे विविध रोगांच्या उपचारात उपयोगी पडतात. तसेच, नीमाच्या पानांमध्ये कीटकांची वाढ थांबवण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे ते बागकामात कीटक नियंत्रणासाठी उपयुक्त ठरते. नीम वापरल्याने कोणत्याही रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर कमी करता येतो, जे पर्यावरणासाठी फायदेशीर आहे. यामुळे नीम ही एक महत्त्वाची औषधी वनस्पती आहे जी पारंपरिक आणि आधुनिक उपचार पद्धतींमध्ये वापरली जाते.

पर्यावरणीय आणि आर्थिक दोन्ही हे 'Agroforestry' चे प्रमुख लाभ आहेत, म्हणून हा पर्याय बरोबर आहे. Agroforestry मध्ये वनस्पतींच्या विविध प्रकारांचा एकत्रित वापर केला जातो, ज्यामुळे निसर्गीय संसाधने जसे की पृथ्वी, पाणी आणि जैव विविधता टिकवली जाते. यामुळे पर्यावरणीय संतुलन साधण्यासाठी योगदान मिळते आणि मातीची गुणवत्ता सुधारते. याबरोबरच, आर्थिक दृष्ट्या देखील कृषी उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. त्यामुळे Agroforestry एक टिकाऊ विकास मॉडेल ठरते, जे पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने लाभदायक आहे.

करप्या या कीटकाचा प्रादुर्भाव भातपिकाला विशेषतः होतो. हा पर्याय बरोबर आहे कारण करपा हा कीटक भाताच्या पिकांना गंभीर नुकसान करतो, ज्यामुळे उत्पादनात लक्षणीय घट येऊ शकतो. करप्यामुळे पिकांच्या पानांवर दाग-धब्बे दिसून येतात आणि त्यामुळे पिकांच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होतो. त्याचबरोबर, करप्यामुळे पिकांचे जीवनचक्र अव्यवस्थित होते, आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. त्यामुळे भातपिकांच्या संरक्षणासाठी करप्याचे नियंत्रण करणे आवश्यक आहे, अन्यथा भात उत्पादनावर नकारात्मक प्रभाव पडेल. यामुळे करपा हा योग्य पर्याय आहे, कारण तो भातपिकांसाठी अत्यंत हानिकारक ठरतो.

संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल चौकटीचा करार हा पर्याय बरोबर आहे कारण UNFCCC म्हणजे 'United Nations Framework Convention on Climate Change' होय. हा करार 1992 मध्ये स्वीकारण्यात आलेला असून, त्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे जागतिक तापमान वाढीला आळा घालणे आणि हवामान बदलाशी संबंधित उपाययोजना करणे. यामध्ये प्रत्येक सदस्य देशांनी आपल्या हवामान बदलाच्या धोरणांवर कार्य करणे आणि त्यासंबंधीच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला महत्त्व देणे अपेक्षित आहे. हा करार जागतिक पातळीवर हवेतील ग्रीनहाऊस गॅसच्या उत्सर्जनात कपात करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण मंच तयार करतो, त्यामुळे हा पर्याय योग्य ठरतो.

सेंद्रिय शेती संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) द्वारे राबवला जातो, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. APEDA चे मुख्य कार्य भारतातील सेंद्रिय कृषी उत्पादनांचे प्रमाण प्रमाणित करणे आणि त्याच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देणे आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सेंद्रिय शेतीचा विकास करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना सेंद्रिय पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन मिळते. APEDA च्या माध्यमातून सेंद्रिय उत्पादनांच्या प्रमाणन प्रक्रियेसाठी आवश्यक सुविधा व मार्गदर्शन प्रदान केले जाते, यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सुधारणा होण्यास मदत होते. यामुळे सेंद्रिय शेतीला अधिक महत्त्व मिळते आणि कृषी क्षेत्रात नाविन्य आणले जाते.

ISFR रिपोर्ट (Indian State of Forest Report) हा अहवाल प्रत्येक राज्याच्या वनक्षेत्राची माहिती सादर करतो आणि भारतातील वनसंवर्धनाचे महत्त्व अधोरेखित करतो. या अहवालात वनक्षेत्राच्या मोजमापासोबतच, वन संपत्ती, जैवविविधता आणि वनांचे पर्यावरणीय योगदान याबद्दलची माहिती दिली जाते. हे आकडेवारी आणि विश्लेषणांच्या सहाय्याने वनसंवर्धनाच्या प्रयत्नांना दिशा देण्यास मदत करते. ISFR रिपोर्ट भारत सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाद्वारे तयार केला जातो आणि तो वनसंवर्धनाच्या योजना व धोरणे तयार करण्यात महत्त्वाचा आधार ठरतो. यामुळे, या मुद्दयावर विचार करताना ISFR रिपोर्ट हा एक अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे.

महाराष्ट्र या राज्यात सौर कृषी पंपांचा सर्वाधिक वापर आढळतो, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी सौर ऊर्जा तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी पंपांसाठी सौर ऊर्जा प्रणालींचा अवलंब केला आहे, जे त्यांच्या पाण्याच्या गरजांना प्रभावीपणे पूर्ण करण्यास मदत करते. या तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी झाला असून, पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्रोतांचा वापर करून कृषी उत्पादन वाढवण्यातही योगदान मिळाले आहे. महाराष्ट्र सरकारने सौर कृषी पंपांच्या प्रोत्साहनासाठी विविध योजना राबवल्या आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना या तंत्रज्ञानाचा अधिक लाभ घेता येत आहे. त्यामुळे सौर कृषी पंपांचा वापर महाराष्ट्रात अत्यंत लोकप्रिय झाला आहे.

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) निर्देशांकाचा उपयोग पीक आरोग्य मूल्यांकनामध्ये होतो, हा पर्याय योग्य आहे. NDVI द्वारे गवताची, वनस्पतींची आणि पिकांची आरोग्य स्थिती दर्शविली जाते. या निर्देशांकामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचे आरोग्य, वाढीचा गती आणि पर्यावरणीय बदलांचे निरीक्षण करण्यात मदत होते. NDVI चा वापर करून, पिकांची जिवंतता आणि आरोग्याचे मूल्यांकन करणे शक्य होते, ज्यामुळे जलसंधारण आणि पोषण प्रदान करण्याच्या दृष्टीने अधिक कार्यक्षम निर्णय घेता येतात. यामुळे शेतीचे उत्पादन आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण माहिती उपलब्ध होते, त्यामुळे पीक आरोग्य मूल्यांकनासाठी NDVI निर्देशांक एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे.

आंबा या फळपिकाला हवामान बदलामुळे सर्वाधिक फळगळ होण्याची शक्यता असते, हा पर्याय योग्य आहे. आंबा हे उष्णकटिबंधीय फळाचे उत्पादन आहे आणि त्याला हवामानातील बदल, विशेषतः तापमान आणि आर्द्रतेच्या परिवर्तनांमुळे मोठा धोका असतो. उच्च तापमान आणि अनियमित पावसामुळे आंब्याच्या फळांची गळती वाढते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान होऊ शकते. हवामान बदलामुळे आंब्याच्या उत्पादनात कमी येणे आणि गुणवत्ता कमी होणे याची चिंता वाढत आहे. त्यामुळे आंबा या फळपिकाला हवामानाच्या बदलांचा अधिक प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने हा पर्याय योग्य ठरतो.

'इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC)' मुख्यालय जिनिव्हामध्ये आहे. IPCC हे एक संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संघटनेचे संस्थान आहे, जे जलवायु परिवर्तनावर संशोधन आणि अहवाल तयार करण्यासाठी पात्र तज्ञांचे एकत्रित करते. या संस्थेचे कार्य जलवायु परिवर्तनाचे परिणाम, त्याचे कारण आणि त्यावर उपाययोजना यांचे सखोल अध्ययन करणे आहे. जिनिव्हा येथील हे मुख्यालय जागतिक जलवायु धोरणांमध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावते. त्यामुळे, IPCC च्या कार्यक्षेत्रात जिनिव्हा हे स्थानिक केंद्रक आणि जागतिक जलवायु चर्चेसाठी एक महत्त्वाचे ठिकाण आहे. यामुळे, IPCC च्या कार्याची प्रभावीता आणि जागतिक स्तरावर जलवायु विषयक मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची क्षमता वाढवली जाते.

GIS (Geographic Information System) या तंत्रज्ञानाचा वापर अचूक खत व सिंचन व्यवस्थापनासाठी होतो, त्यामुळे तो बरोबर पर्याय आहे. GIS तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या भौगोलिक माहितीचा वापर करून जलसंपदा आणि खतांचा योग्य वापर करण्यास मदत मिळते. यामध्ये डेटा संग्रहण, विश्लेषण आणि मांडणी यांचे कार्य केले जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करणे आणि संसाधनांचा अधिक प्रभावीपणे वापर करणे शक्य होते. GIS तंत्रज्ञानाने कृषी व्यवस्थापनात क्रांती घडवली आहे, कारण यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य ठिकाणी योग्य प्रमाणात सिंचन आणि खतांची योजना तयार करता येते, जे त्यांच्या उत्पादनावर सकारात्मक परिणाम करतो.

उजनी या धरणाची उपयोगिता मुख्यतः सिंचनासाठी आहे, त्यामुळे हा पर्याय योग्य आहे. उजनी धरण म्हणजे पुणे जिल्ह्यातील भीमा नदीवर बांधलेले एक महत्त्वाचे धरण असून, यामुळे नॅशनल इरिगेशन प्रोजेक्टच्या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर सिंचन सुविधा उपलब्ध झाली आहे. या धरणामुळे आसपासच्या कृषी क्षेत्राला आवश्यक जलपुरवठा केला जातो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढते. उजनी धरणातील जलसाठा पावसाळ्यात जमा होतो आणि हा जलसाठा वर्षभर सिंचनासाठी वापरला जातो. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे. त्यामुळे, उजनी हा पर्याय योग्य ठरतो.

'ECO-Mark' प्रमाणपत्र पर्यावरणपूरक वस्तूंना दिले जाते, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. हा प्रमाणपत्र भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाद्वारे दिला जातो, ज्याचा उद्देश पर्यावरणास अनुकूल उत्पादने ओळखणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे आहे. ECO-Mark प्रमाणित उत्पादने उत्पादन प्रक्रियेत कमी पर्यावरणीय परिणाम करणारी असतात आणि त्यात पुनर्नवीनीकरण, कमी वायू उत्सर्जन, वीज बचत आणि इतर पर्यावरणीय घटकांचा समावेश असतो. या प्रमाणपत्रामुळे उपभोक्त्यांना पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य निवड करण्यास मदत होते आणि बाजारात अधिक टिकाऊ उत्पादने वाढवण्यास प्रोत्साहन मिळते. त्यामुळे 'ECO-Mark' हा पर्यावरणपूरक वस्तूंना दिला जाणारा योग्य प्रमाणपत्र आहे.

मध्यप्रदेश हा पर्याय बरोबर आहे कारण 2024 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या 'इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट' नुसार सर्वाधिक वनक्षेत्र मध्यप्रदेशमध्ये आहे. या राज्यामध्ये वने विविध प्रकारच्या वनस्पती आणि जैवविविधतेसह मोठ्या प्रमाणावर आहेत, ज्यामुळे पर्यावरणीय संतुलन राखण्यात आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला समर्थन देण्यात मदत होते. मध्यप्रदेशातील वने निसर्गाच्या संरक्षणासाठी आणि जंगली जीवांच्या निवासासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे, या राज्यामध्ये वनक्षेत्राचे प्रमाण वाढणे हे पर्यावरणीय दृष्ट्या महत्वाचे आहे आणि त्यामुळेच मध्यप्रदेश सर्वाधिक वनक्षेत्र असलेले राज्य ठरले आहे.

APEDA हे भारत सरकारचे अन्नप्रक्रिया व निर्यात वाढवणारे प्रमुख यंत्र आहे, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. APEDA म्हणजे Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, जे भारतातील अन्न उत्पादन आणि प्रक्रियेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि निर्यात वाढवण्यासाठी कार्य करते. याच्या अंतर्गत अन्न उत्पादन, प्रक्रिया, आणि निर्यातीसाठी विविध योजना आणि कार्यक्रम राबवले जातात, ज्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना आणि उत्पादकांना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक राहता येते. यामुळे APEDA भारताच्या कृषी आणि अन्न प्रक्रियेतील महत्त्वपूर्ण घटक आहे, जो अन्न निर्याताच्या क्षेत्रात यशस्वीतेसाठी आवश्यक आहे.

वन्यजीव सप्ताह भारतात 2 ते 8 ऑक्टोबर दरम्यान साजरा केला जातो, म्हणून हा पर्याय बरोबर आहे. या आठवड्यादरम्यान वन्यजीवांच्या संरक्षणाबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते, ज्यामध्ये शाळा, महाविद्यालये आणि स्थानिक संघटना सहभागी होतात. वन्यजीवांचे संरक्षण आणि त्यांच्या निवासस्थानांचे रक्षण करण्याबद्दल जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. याशिवाय, वन्यजीवांचे महत्त्व आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी काय केले जावे लागेल याबद्दल चर्चासत्रे आणि कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात. त्यामुळे वन्यजीव सप्ताह हा वन्यजीवांच्या सुरक्षेसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे.

समाकलित शेती या संकल्पनेत एकाच शेतात पिके, पशुधन व झाडे एकत्र ठेवली जातात, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. समाकलित शेतीचा मुख्य उद्देश म्हणजे उत्पादन क्षमता वाढवणे, नैसर्गिक संसाधनांचा अधिकतम उपयोग करणे आणि पर्यावरणास अनुकूल कृषी पद्धती वापरणे. या पद्धतीने विविध पिके आणि पशुधन एकत्रित केले जाते, ज्यामुळे एकमेकांना सहकार्याची संधी मिळते, जसे की पिके आणि पशुपालन एकमेकांना पोषण देतात. यामुळे मातीचा पोषण स्तर वाढतो आणि विविध कीटक व रोगांचा सामना करण्याची क्षमता सुधरते. त्यामुळे उत्पादन अधिक टिकाऊ व उत्पादनक्षम बनते, जे शाश्वत कृषीसाठी आवश्यक आहे.

GIS (जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम) हा पर्याय बरोबर आहे कारण या तंत्रज्ञानामुळे हवामान डेटा आणि जमिनीची माहिती शेतकऱ्यांना मोबाईलवर मिळवता येते. GIS तंत्रज्ञानामुळे भौगोलिक डेटा संकलित, व्यवस्थापित आणि विश्लेषित केला जातो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या परिसरातील हवामानाच्या स्थिती, मातीची गुणवत्ता, पाण्याचे उपलब्धता आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीची माहिती मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांना निर्णय घेण्यात मदत होते, ज्यामुळे त्यांची उत्पादनक्षमता वाढवता येते. GIS तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा मिळतो आणि त्यामुळे कृषी क्षेत्रात सुधारणा घडवता येते.

पीएम-किसान योजना हा पर्याय बरोबर आहे कारण या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीक उत्पादनासाठी थेट रोख अनुदान दिले जाते. भारत सरकारने 2019 मध्ये सुरू केलेल्या या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करणे हा आहे. यामध्ये प्रत्येक लघु आणि मध्यम शेतकऱ्याला प्रति वर्ष 6000 रुपये थेट लाभाच्या स्वरूपात दिले जातात, जे त्यांच्या पिकांच्या लागवडीसाठी वापरले जाऊ शकते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जाचे भार कमी करण्यात आणि उत्पादन वाढवण्यात मदत मिळते. त्यामुळे, पीएम-किसान योजना ही शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

भारतात सर्वाधिक जैवविविधता असलेला भाग पश्चिम घाट आहे. या पर्वतरांगेत विविध प्रकारच्या वनस्पती, प्राणी, आणि अनेक दुर्मिळ प्रजाती सापडतात, ज्यामुळे ते जैवविविधतेसाठी एक महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. पश्चिम घाट हा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीतही समाविष्ट आहे, ज्यामुळे त्याचे पर्यावरणीय महत्त्व अधोरेखित होते. या क्षेत्रात आढळणाऱ्या जैवविविधतेमुळे स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्राची समृद्धी आणि टिकाव सुनिश्चित होतो. येथे आढळणाऱ्या अनेक वनस्पती आणि प्राण्यांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातात, कारण या प्रजाती त्यांच्या नैसर्गिक वातावरणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे पश्चिम घाट हे भारतातील जैवविविधतेचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे.

'Catch The Rain' मोहीम 2021 मध्ये सुरू झाली, हे बरोबर उत्तर आहे. या मोहिमेचा उद्देश जल संवर्धन आणि पाण्याच्या पुनर्वापरासाठी जागरूकता वाढवणे आहे. भारतात पाण्याची टंचाई आणि जलस्रोतांचे कमी होणे यामुळे या मोहिमेची आवश्यकता अधिक महत्त्वाची बनली. या अंतर्गत, पावसाचे पाणी कसे संचित करावे आणि जलस्रोतांचे संरक्षण कसे करावे याबद्दल जनतेला शिक्षित केले जाते. यामध्ये स्थानिक समुदायांचा सक्रिय सहभाग असतो, ज्यामुळे त्यांना आपल्या परिसरातील जलस्रोतांचे महत्त्व समजून घेण्यास मदत होते. त्यामुळे, 'Catch The Rain' मोहीम 2021 मध्ये सुरू झाल्यामुळे हे उत्तर योग्य आहे.

भारतात दरवर्षी 5 जून रोजी ‘पर्यावरण दिन’ साजरा केला जातो, म्हणून हा पर्याय बरोबर आहे. युनायटेड नेशन्सच्या आवाहनावरून या दिवशी जागतिक स्तरावर पर्यावरण संरक्षणाबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. यामध्ये वृक्षारोपण, स्वच्छता मोहीम, वर्कशॉप्स आणि चर्चासत्रांचा समावेश असतो, ज्यामुळे लोकांना पर्यावरणीय समस्यांबद्दल अधिक माहिती मिळते. या कार्यक्रमांचा उद्देश फक्त पर्यावरणीय समस्या लक्षात आणणे नाही तर त्यावर उपाय शोधण्यास देखील प्रोत्साहन देणे आहे. त्यामुळे 5 जून हा दिवस पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी एक महत्त्वाच्या ठरतो आणि त्याला जागतिक मान्यता आहे.

नालाबंधन हा पाऊस साचवण्याचा पारंपरिक पद्धतीतील जलसंधारण उपाय म्हणून योग्य आहे. नालाबंधनामध्ये नाल्या आणि पाण्याच्या वाहणाऱ्या मार्गांचे व्यवस्थापन करून पावसाच्या पाण्याचा संचय केला जातो. यामुळे पाण्याची हानी कमी होते आणि पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन सुनिश्चित होते. हे विशेषतः शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे, कारण अति पाऊस किंवा कमी पाऊस यामुळे त्यांचे उत्पादन प्रभावित होऊ शकते. नालाबंधनामुळे भूजल पातळी सुधारते, जलसंधारणाची क्षमता वाढवते आणि भूभागाच्या उपयुक्ततेतही वाढ होते. अशा प्रकारे, नालाबंधन पारंपरिक पद्धतींपैकी एक महत्त्वाची आणि प्रभावी जलसंधारण उपाय आहे.

'National Biodiversity Authority' चे मुख्यालय चेन्नई येथे आहे, हा पर्याय योग्य आहे. राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि जलवायु बदल मंत्रालयाच्या अधीन कार्य करते. या प्राधिकरणाचे मुख्य उद्दिष्ट जैवविविधतेचे संरक्षण, संवर्धन आणि टिकवणे आहे. चेन्नई येथील मुख्यालयामुळे प्राधिकरणाला दक्षिण भारतातील जैवविविधता संबंधित मुद्द्यांवर कार्य करण्यास मदत होते. याशिवाय, चेन्नई जलवायू, सागरी संसाधने आणि जैवविविधतेसाठी महत्त्वाचे ठिकाण असल्यामुळे या ठिकाणी मुख्यालय असणे अनुकूल आहे. त्यामुळे, चेन्नईला 'National Biodiversity Authority' च्या मुख्यालयाचे स्थान मिळाले आहे.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरीला 2024 मध्ये 'Center of Excellence' म्हणून मान्यता मिळाली आहे, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. या मान्यतेमुळे विद्यापीठाच्या कृषी संशोधन आणि शिक्षण क्षेत्रात एक महत्त्वाची प्रगती होणार आहे. 'Center of Excellence' चा दर्जा मिळवण्यामुळे, विद्यापीठ कृषी तंत्रज्ञान, उत्पादन क्षमता वाढविणे, शेतकऱ्यांना आवश्यक माहिती पुरविणे आणि कृषी विज्ञानाच्या अद्ययावत तंत्रज्ञानामध्ये शेतकऱ्यांचे कौशल्य वाढविण्यासाठी अतिरिक्त संसाधने आणि सुविधा मिळवेल. यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना फायदा होऊन, कृषी क्षेत्रात नवकल्पना आणण्यास मदत मिळेल, ज्यामुळे संपूर्ण परिसराचा विकास साधता येईल.

UNEP नुसार, भारतात सर्वाधिक जैवविविधतेचा भाग पश्चिम घाट क्षेत्रात आढळतो, म्हणून हा पर्याय बरोबर आहे. पश्चिम घाट हे एक महत्त्वाचे जैवविविधता केंद्र आहे, जिथे अनेक प्रकारच्या वनस्पती आणि प्राण्यांचे नैसर्गिक निवासस्थान आहे. यामध्ये अनेक दुर्मिळ आणि संकटग्रस्त प्रजातींचा समावेश आहे, ज्यामुळे हे क्षेत्र जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. यामुळे या क्षेत्रातील पारिस्थितिकी तंत्राचे संवर्धन आणि शाश्वत विकास साधण्यासाठी विविध योजनेवर काम केले जात आहे. पश्चिम घाटचे महत्त्व लक्षात घेतल्यास, हा पर्याय जैवविविधतेच्या दृष्टीने सर्वोच्च स्थानावर आहे आणि त्यामुळेच तो योग्य आहे.

भारतातील सर्वाधिक शाश्वत सेंद्रिय शेती करणारे राज्य म्हणजे सिक्कीम. सिक्कीम हे देशातील पहिले पूर्णपणे सेंद्रिय राज्य आहे, जिथे 2016 मध्ये सेंद्रिय शेतीला अधिकृत मान्यता देण्यात आली. या राज्याने आधुनिक शेती पद्धतींना सोडून पारंपरिक आणि शाश्वत शेती पद्धतींकडे वळले आहे. शाश्वत शेतीमुळे पर्यावरणाचे संरक्षण तसेच स्थानिक शेतकऱ्यांच्या अर्थसंकल्पात सुधारणा झाली आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन व चांगली बाजारपेठ मिळत आहे. दुसऱ्या राज्यांच्या तुलनेत, सिक्कीमने शाश्वत शेतीच्या क्षेत्रात केलेल्या कामामुळे तो एक आदर्श बनला आहे, जो इतर राज्यांसाठी प्रेरणा स्रोत ठरतो. हे सर्व कारणे सिक्कीमचे नाव या संदर्भात अग्रगण्य ठरवतात.

राइझोबियम या सूक्ष्मजीवाचा वापर नत्र स्थिरीकरणासाठी केला जातो, म्हणून हा पर्याय बरोबर आहे. राइझोबियम हा एक बॅक्टेरिया आहे जो मुख्यत्वे शाकीय पिकांच्या मुळांवर नंतर स्थिर करण्याची प्रक्रिया करतो, ज्यामुळे मातीतील नत्राची मात्रा वाढते आणि पिकांची उत्पादनक्षमता सुधारते. या बॅक्टेरियाचा पाण्याच्या पिकांमध्ये (जसे की सोयाबीन, डाळिंब इ.) विशेषत: व्यापक वापर केला जातो. राइझोबियमच्या क्रियेमुळे अकार्बनयुक्त नत्र वायुविज्ञानातले स्थिरीकरण होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन मिळते आणि मातीची गुणवत्ता सुधारते. त्यामुळे, राइझोबियम हा नत्र स्थिरीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा सूक्ष्मजीव आहे.

हवामान बदलामुळे फळपिकांवर सर्वाधिक परिणाम द्राक्ष या पिकावर होतो. द्राक्षं संवर्धनासाठी विशिष्ट तापमान, आर्द्रता आणि हवामानाची आवश्यकता असते. हवामानातील बदल, जसे की तापमानातील वाढ आणि अनियमित पाऊस, द्राक्षांच्या उत्पादनावर थेट परिणाम करतात. यामुळे उत्पादनातील गुणवत्ता आणि प्रमाण दोन्ही कमी होऊ शकतात. तसेच, द्राक्षाच्या रोपांचे विविध रोग आणि कीड यांच्यावर हवामान परिवर्तनाचा प्रभाव असतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक समस्यांचा सामना करावा लागतो. या कारणांमुळे द्राक्ष हे हवामान बदलाच्या प्रभावास सर्वाधिक संवेदनशील पीक आहे, आणि त्यामुळे यावर विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.

कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय हा योग्य पर्याय आहे कारण या मंत्रालयाने 2024 मध्ये 'डिजिटल कृषी मिशन' सुरू केले. या मिशनचा उद्देश कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शेतकऱ्यांच्या उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करणे आहे. या उपक्रमामध्ये डिजिटल साधनांचा वापर करून शेतकऱ्यांना माहिती, संसाधने आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. हे मिशन शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे कारण ते त्यांना बाजारपेठेत अधिक चांगला प्रवेश आणि माहिती मिळवण्यास मदत करेल. त्यामुळे, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय हा पर्याय योग्य आहे.

CO₂ (कार्बन डायऑक्साइड) या वायूच्या अधिक प्रमाणामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग होतो, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. CO₂ एक ग्रीनहाऊस वायू आहे जो पृथ्वीच्या वातावरणात साठवला जातो आणि सूर्याच्या उष्णतेला परत पृथ्वीवर प्रतिबिंबीत करण्यास कारणीभूत असतो. यामुळे जगभरातील तापमानात वाढ होते, जी जलवायू बदल आणि पर्यावरणीय समस्यांमध्ये परिणत होते. मानवी क्रियाकलाप जसे की इंधनाची जळन, औद्योगिक प्रक्रिया आणि जंगलांची कत्तल यामुळे CO₂ चे प्रमाण वाढत आहे. या वायूच्या प्रमाणात वाढ होणे ही एक गंभीर समस्या आहे, जी जागतिक तापमान वाढीला कारणीभूत ठरते. म्हणूनच, CO₂ चा संदर्भ घेतल्यास ग्लोबल वॉर्मिंगशी संबंधित प्रभाव स्पष्ट होते.

भारतातील पहिले सेंद्रिय राज्य सिक्कीम आहे, हा पर्याय योग्य आहे. सिक्कीमने 2016 मध्ये पूर्णपणे सेंद्रिय शेतीसाठी आपली प्रतिबद्धता दर्शवली आणि या लक्ष्याच्या पूर्ततेसाठी विविध उपक्रम हाती घेतले. राज्य सरकारने रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर थांबवून निसर्गसंपन्न व पर्यावरणपूरक शेती पद्धतींना प्रोत्साहन दिले. यामुळे लोकल उत्पादनांमध्ये सेंद्रिय खाद्यपदार्थांचा समावेश वाढला आणि शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात सुधारणा झाली. त्यामुळे, सिक्कीमने सेंद्रिय शेतीच्या क्षेत्रात एक आदर्श निर्माण केला आहे, जो अन्य राज्यांनाही प्रेरणा देतो.

भारत सरकारने 2023 हे वर्ष ‘अंतरराष्ट्रीय बाजरी वर्ष’ म्हणून साजरे केले आहे, म्हणून हा पर्याय बरोबर आहे. युनायटेड नेशन्सच्या सहकार्याने, भारताने बाजरीला जगभरात अधिक प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, कारण बाजरी एक पौष्टिक, टिकाऊ आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या अनुकूल अन्नपदार्थ आहे. या उपक्रमामुळे कृषी उत्पादन वाढवणे आणि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे लक्षात घेतले आहे. तसेच, बाजरीच्या प्रचलनामुळे शेतकऱ्यांना चांगला बाजारपेठेतील दर मिळवण्यास मदत होईल. यामुळे स्थानिक शेतीला चालना मिळेल आणि विविध आरोग्य लाभांचे जागरूकता वाढेल. म्हणूनच, 2023 हे वर्ष ‘अंतरराष्ट्रीय बाजरी वर्ष’ म्हणून महत्त्वाचे ठरले आहे.

FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) या संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली 'सेंद्रिय भारत' अभियान चालवले जाते, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. FSSAI शाश्वत आणि सुरक्षित खाद्यपदार्थांच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करते, ज्यामध्ये सेंद्रिय कृषीच्या तत्त्वांचा समावेश आहे. 'सेंद्रिय भारत' अभियानाचा उद्देश सेंद्रिय उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे, शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे आणि ग्राहकांना सुरक्षित व गुणवत्ता असलेले खाद्यपदार्थ मिळवून देणे हा आहे. या अभियानामुळे शेतकऱ्यांना सेंद्रिय पद्धतींचा अवलंब करण्यास मदत होते, ज्याने निसर्गाच्या संरक्षणासहित अन्न उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारते. यामुळे खाद्य सुरक्षा आणि पोषणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण योगदान मिळते.

राष्ट्रीय वन धोरणानुसार 33% भूभाग वनाच्छादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. हे धोरण भारतातील वनीकरण आणि वनसंवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे, कारण यामुळे पर्यावरणाच्या संरक्षणासह जैवविविधतेचे संवर्धन साधता येते. वनसंवर्धनामुळे मातीची धूप, पाण्याचा साठा आणि वायू प्रदूषण कमी करण्यास मदत होते. याशिवाय, या धोरणामुळे स्थानिक समुदायांचे आर्थिक विकास साधण्यासही मदत होते. त्यामुळे राष्ट्रीय वन धोरणाचे उद्दिष्ट फक्त वनीकरणावर नाही, तर समग्र पर्यावरणीय सुधारणा आणि समाजाच्या कल्याणावर आधारित आहे, ज्यामुळे हा पर्याय योग्य ठरतो.

पीएम-कुसुम योजना या योजनेअंतर्गत सौर ऊर्जेचा वापर शेतकऱ्यांसाठी पंप यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी केला जातो, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. पीएम-कुसुम योजना ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा वापरून जलपंप चालविण्याची सुविधा प्रदान केली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होईल, तसेच त्यांना विद्यमान विद्रूप उर्जेच्या वापरापासून मुक्तता मिळेल. या योजनेचा उद्देश पर्यावरणीय संरक्षण करणे आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणे आहे. सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांना कमी खर्चात पाण्याची उपलब्धता होऊन त्यांच्या उपजीविकेला चालना मिळेल. त्यामुळे शाश्वत कृषी विकास साधता येईल.

‘ई-नाम’ पोर्टलमध्ये शेतकरी कृषी उत्पादने विकू शकतात. हे पोर्टल भारत सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना थेट बाजारपेठेमध्ये विकण्यासाठी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्यासाठी तयार केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांची योग्य किंमत मिळविण्यासाठी वेगवेगळ्या बाजारांमध्ये प्रवेश मिळतो. ‘ई-नाम’ द्वारे शेतकऱ्यांना धान्य, फळे, भाज्या आणि इतर कृषी उत्पादनांची विक्री करण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे त्यांचा आर्थिक विकास होतो. हे पोर्टल शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांची गुणवत्ता आणि किंमत याबद्दल माहिती मिळविण्यासाठी मदत करते, ज्यामुळे त्यांना अधिक लाभ मिळवता येतो. त्यामुळे, कृषी उत्पादने हा बरोबर पर्याय आहे.