10 मार्च 2025 हा पर्याय योग्य आहे कारण महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प 2025-26 चा सादरीकरण या दिवशी करण्यात आला. अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख प्रत्येक वर्षी महत्त्वाची असते, कारण त्याद्वारे राज्य सरकारच्या विकास योजनांचा, अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा आणि विविध योजना व उपक्रमांचा खुलासा केला जातो. या दिवशी सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचा, आर्थिक धोरणांचा आणि सामाजिक कल्याणाच्या योजनांचा आढावा घेतला जातो. त्यामुळे या दिवशी सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प राज्याच्या आर्थिक भविष्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरतो. 10 मार्च 2025 च्या अर्थसंकल्पामुळे महाराष्ट्रातील विकासाची दिशा निश्चित होईल, जे राज्याच्या स्थिरतेसाठी आवश्यक आहे.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'वस्ताद लहुजी साळवे यांचे स्मारक' संगमवाडी, पुणे येथे उभारण्यात येणार आहे. लहुजी साळवे हे एक महत्त्वाचे ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्व होते, ज्यांनी आपल्या संगीत कौशल्यामुळे आणि समर्पणामुळे विशेष मान्यता मिळवली आहे. या स्मारकाच्या उभारणीमुळे त्यांची वारसा जतन करण्यास मदत होईल आणि त्यांच्या कार्याची ओळख नवीन पिढीला करुन देण्याचा उद्देश आहे. संगमवाडी हे ठिकाण त्यांच्या कार्याशी संबंधित असून, स्मारक उभारल्याने स्थानिक संस्कृती आणि परंपरेला एक नवा आयाम मिळेल. त्यामुळे, संगमवाडी हे यासाठी योग्य ठिकाण आहे.

2025-26 साठी महाराष्ट्राच्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 20,165 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीचा उपयोग विविध विकासात्मक कामांसाठी, सामाजिक कल्याण योजनांसाठी आणि स्थानिक पातळीवर आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे. या योजनेद्वारे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या या उपक्रमामुळे स्थानिक प्रशासनाला अधिक शक्ती मिळेल आणि विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध होतील. त्यामुळे, या तरतुदीमुळे महाराष्ट्रातील विकासाला एक नवा प्रवास मिळेल आणि नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात नियोजन विभागासाठी 9,060 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, त्यामुळे हा पर्याय योग्य आहे. या निधीचा उपयोग विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केला जातो, ज्यामध्ये विकास प्रकल्प, सामाजिक सेवा, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास आणि आर्थिक सुधारणा यांचा समावेश होतो. यामुळे राज्याच्या विकासाला गती मिळते आणि नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होते. 9,060 कोटी रुपयांची तरतूद म्हणजे सरकारच्या विकासाच्या दृष्टीकोनाचे प्रतीक असून, हे सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे की संबंधित विभागांना आवश्यक असलेला निधी वेळेत उपलब्ध होईल. या तरतूदीद्वारे सरकार आर्थिक वाढीवर लक्ष केंद्रीत करत आहे, ज्यामुळे विविध क्षेत्रांमध्ये कामकाज सुधारण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील मिसिंग लिंक प्रकल्प' ऑगस्ट 2025 मध्ये पूर्ण होणार आहे. हा प्रकल्प मुंबई आणि पुणे यांदरम्यानच्या वाहतुकीला गती देण्यासाठी महत्त्वाचा आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना आणि मालवाहतूक सेवांना सोयीसकरता मदत होईल. या प्रकल्पामुळे दोन्ही शहरांमध्ये कनेक्टिव्हिटी सुधारली जाईल, तसेच व्यापार व आर्थिक विकासाला चांगली चालना मिळेल. त्यामुळे, ऑगस्ट 2025 हे उत्तर योग्य आहे कारण ते प्रकल्पाच्या पूर्णतेसाठी निश्चित केलेले अंतिम कालावधी दर्शवते.

मराठा-अहमदशाह अब्दाली युद्ध हा पर्याय योग्य आहे कारण महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात पानिपत येथे भव्य स्मारक उभारण्याची योजना या युद्धाच्या स्मृतीसाठी आहे. पानिपतच्या या ऐतिहासिक युद्धाने भारतीय इतिहासावर मोठा प्रभाव टाकला आहे, ज्यामध्ये मराठ्यांना अहमदशाह अब्दालीच्या सेनाबरोबर संघर्ष करावा लागला. या स्मारकामुळे इतिहासाची महत्त्वाची घटना लक्षात ठेवता येईल आणि आगामी पिढ्यांना त्याबद्दल जागरूक केले जाईल. या युद्धाची आठवण ठेवण्यासाठी स्मारक उभारणे हे मराठी संस्कृतीच्या गौरवाचा एक भाग आहे, ज्यामुळे सर्व जनतेला या ऐतिहासिक क्षणाबद्दल माहिती मिळेल आणि त्याचा सन्मान केला जाईल. त्यामुळे, या स्मारकाचे महत्व केवळ ऐतिहासिक नसून सांस्कृतिकही आहे.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'जलजीवन मिशन योजनेसाठी' 3,939 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जलजीवन मिशन ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ज्याद्वारे ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची सुलभता सुनिश्चित करण्याचा उद्देश आहे. या योजनेमुळे प्रत्येक घरात पिण्याचे पाणी उपलब्ध करणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे ग्रामीण जीवनमानात सुधारणा होईल. 3,939 कोटी रुपयांची तरतूद ही या योजनेसाठी अत्यंत महत्वाची आहे, कारण यामुळे विविध पाण्याच्या योजनांची अंमलबजावणी सुलभ होईल आणि स्थानिक पातळीवर पाण्याचे व्यवस्थापन सुधारेल. त्यामुळे, 3,939 कोटी रुपये हे योग्य उत्तर आहे कारण यामध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा निधी स्पष्टपणे दाखवला आहे.

'समृद्धी महामार्ग' प्रकल्पासाठी 2025-26 च्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात 0.99 टक्के काम पूर्ण झाले आहे, त्यामुळे हा पर्याय योग्य आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण मानला जातो कारण तो राज्यातील विविध शहरांना जोडतो आणि वाहतूक सुधारण्यास मदत करतो. यामुळे व्यापार, उद्योग आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळेल, तसेच स्थानिक रोजगार संधी वाढतील. 0.99 टक्के पूर्णता दर्शवते की प्रकल्प जलद गतीने प्रगती करत आहे आणि यामुळे जनतेतील अपेक्षा वाढल्या आहेत. या महामार्गामुळे राज्याच्या आर्थिक समृद्धीसाठी एक महत्त्वाचा आधारभूत संरचना निर्माण होईल, ज्यामुळे भविष्यातील विकासाच्या संधी वाढतील.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'इंदू मिल स्मारक' दादर येथे उभारण्यात येणार आहे. दादर परिसर ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वाचा आहे, विशेषतः भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील महत्त्वाच्या घटना घडल्या आहेत. या स्मारकामुळे इंदू मिलच्या इतिहासाला व इतिहासातील त्या काळातील महत्त्वाच्या व्यक्तींना सन्मान मिळेल. स्मारकाची उभारणी केल्यामुळे स्थानिक जनतेला त्यांच्या इतिहासाची आणि सांस्कृतिक वारसा जाणून घेण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे सामाजिक जाणिवेतही वाढ होईल. त्यामुळे दादर हा पर्याय योग्य आहे, कारण तो या स्मारकाच्या स्थापनेसाठी निश्चित केलेला स्थान दर्शवतो.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात मृदा व जलसंधारण विभागासाठी 4,247 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जे या विभागाच्या विकासासाठी आवश्यक आहे. या निधीतून जलसंधारणाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जाईल, ज्या शेती आणि जलवायू परिवर्तन यासंबंधीच्या समस्यांवर प्रभावीपणे उपाययोजना करतील. मृदा व जलसंधारणाचे महत्व वाढत आहे, कारण जलसंपत्तीच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करणे आणि मातीच्या गुणवत्ता राखणे आवश्यक आहे. या तरतुदीमुळे कृषी उत्पादन वाढवण्यास मदत मिळेल, तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होईल. त्यामुळे 4,247 कोटी रुपयांची तरतूद हा एक योग्य निर्णय आहे, जो राज्याच्या कृषी क्षेत्राला मजबूती देईल.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'शिवसृष्टी प्रकल्प' पुणे जिल्ह्यात उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचा आहे. शिवसृष्टी प्रकल्पामुळे पुणे जिल्ह्यात विकासाला गती मिळेल तसेच स्थानिक अर्थव्यवस्थेत वाढ होईल. या प्रकल्पामुळे पर्यटकांना आकर्षित करण्यास मदत होईल, ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि स्थानिक व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळेल. पुणे ही एक ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक ठिकाण असल्याने, येथे हा प्रकल्प उभारणे अधिक योग्य ठरते. त्यामुळे 'शिवसृष्टी प्रकल्प' पुण्यात उभारणे हे बरोबर उत्तर आहे.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'औद्योगिक धोरण 2025' अंतर्गत 50 लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट राज्यातील आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी महत्त्वाचे आहे, कारण रोजगारनिर्मितीमुळे स्थानिक लोकांना काम मिळेल आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल. सरकारने औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्याचे, लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे उद्योजकतेला चालना देण्याचे धोरण ठेवले आहे. यामुळे, रोजगाराची संधी वाढवण्यात मदत होईल आणि राज्याची आर्थिक स्थिरता देखील सुधारली जाईल. त्यामुळे, 50 लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट हे राज्याच्या विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

200 मेगावॅट हा पर्याय योग्य आहे. महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना' साठी 200 मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. ही योजना जलस्रोतांच्या व्यवस्थापनासाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाची आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे शाश्वत ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करणे शक्य होईल, ज्यामुळे पर्यावरणीय कुपरिणाम कमी होतील. यामुळे शेतीमधील उत्पादन वाढेल आणि शेतकऱ्यांना चांगली आर्थिक मदत मिळेल. त्यामुळे 200 मेगावॅट क्षमतेचा पर्याय योग्य ठरतो, कारण यामुळे महाराष्ट्रातील जलस्रोत व्यवस्थापन आणि कृषी विकासाचा मार्ग सुकर होईल.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'रत्नागिरी जिल्ह्यातील सागरी पर्यटन' वाढविण्यासाठी प्रस्तावित प्रकल्प म्हणून क्रूझ टर्मिनल हे बरोबर उत्तर आहे. या प्रकल्पामुळे रत्नागिरीच्या समुद्र किनाऱ्यावर सागरी पर्यटनाला चालना मिळेल, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील. क्रूझ टर्मिनलच्या स्थापनेमुळे पर्यटकांना सागरी सफरीचा अनुभव घेता येईल, यामुळे या क्षेत्रातील पर्यटन वाढेल आणि अधिक पर्यटक रत्नागिरीच्या नैसर्गिक सौंदर्याकडे आकर्षित होतील. या प्रकल्पामुळे रत्नागिरीचे स्थानिक व्यवसाय, दुकानदार आणि पर्यटक यांच्यातील सहकार्य वाढेल, हे लक्षात घेता क्रूझ टर्मिनल हा प्रकल्प सागरी पर्यटनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.

21,534 कोटी हा पर्याय योग्य आहे कारण महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात ऊर्जा विभागासाठी या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीचा उपयोग ऊर्जा उत्पादन, वितरण आणि नवोदित ऊर्जा स्रोतांच्या विकासासाठी केला जाणार आहे. राज्य सरकारने ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांना सुधारण्यासाठी आणि ऊर्जा बचतीच्या उपाययोजनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या निधीची योजना केली आहे. यामुळे राज्यातील ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यास मदत होईल आणि स्थिरता साधता येईल. या अर्थसंकल्पामध्ये ऊर्जा क्षेत्रासाठी असलेला हा निधी महत्त्वाचा आहे, कारण तो राज्याच्या विकासाच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे. त्यामुळे हा पर्याय बरोबर ठरतो.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात कृषी विभागासाठी 9,710 कोटी रुपयांची निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या निधीचा उपयोग कृषी विकास, उत्पादन वाढवणे, शेतकऱ्यांना कर्ज सुविधा उपलब्ध करणे आणि शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राला भरीव मदत मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल आणि कृषी उत्पादनात सुधारणा होईल. 9,710 कोटीची ही रक्कम कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी महत्त्वाची आहे, त्यामुळे हा पर्याय योग्य आहे.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी 21,495 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी आदिवासी समुदायाच्या विकासाच्या विविध उपक्रमांसाठी वापरण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि आधारभूत सुविधा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांना सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. या निधीच्या माध्यमातून आदिवासी लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याचा उद्देश आहे, ज्यामुळे त्यांना अधिक चांगल्या संधी मिळतील. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातची तरतूद आदिवासी समुदायाच्या कल्याणासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'रत्नागिरी विमानतळ विकास' प्रकल्पासाठी 147 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून रत्नागिरी आणि आसपासच्या परिसराचा आर्थिक विकास साधण्याचा उद्देश आहे, ज्यामुळे पर्यटन, व्यापार आणि अन्य आर्थिक क्रियाकलापांना चालना मिळेल. या निधीचा वापर विमानतळाच्या सुविधांच्या सुधारणा आणि विस्तारासाठी करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे स्थानिक लोकांसाठी नवे रोजगार निर्मिती करण्यास मदत होईल. 147 कोटी रुपयांचा हा निधी योग्य आहे कारण तो प्रकल्पाच्या गरजांनुसार आणि विकासाच्या दृष्टीकोनातून संतुलित आहे, त्यामुळे हा पर्याय योग्य ठरतो.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' अंतर्गत 2.53 कोटी महिलांना लाभ देण्यात आला आहे. ही योजना महिला सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, ज्यामुळे महिलांना आर्थिक सहाय्य, कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. यामुळे महिलांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारते. 2.53 कोटी महिला या योजनेचा फायदा घेण्यामुळे त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविण्याची संधी मिळते. या योजनेमुळे महिलांच्या सक्षमीकरणास एक नवा आयाम मिळाला आहे, ज्यामुळे समाजातील विविध स्तरांवर महिलांच्या स्थानात सुधारणा होईल. त्यामुळे 2.53 कोटी हा योग्य उत्तर आहे, कारण तो या योजनेच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करतो.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना' अंतर्गत 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांना मोफत वीज पुरविण्यात आली आहे. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करणे आणि त्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करणे आहे. 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांना वीज पुरवण्याने शेतकऱ्यांना कमी खर्चात जलसंपदा व्यवस्थापनाची संधी मिळते, ज्यामुळे त्यांच्या शेतीच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होते. यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल आणि या योजनेचा सकारात्मक सामाजिक प्रभाव साधण्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांना वीज बिलांचा भार कमी होईल, जे त्यांच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी महत्त्वाचे आहे.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'मुंबई महानगर प्रदेश' हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. याचा उद्देश मुंबईच्या जागतिक आर्थिक महत्त्वाला वर्धिष्णू करणे आणि विविध उद्योग, सेवा क्षेत्र, आणि तंत्रज्ञानातील नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे आहे. या विकासाकडे लक्ष देऊन, सरकार आर्थिक वृद्धी, रोजगाराची संधी निर्माण करणे आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलत आहे. मुंबईचे स्थान, लोकसंख्या, आणि व्यावसायिक वातावरण यामुळे ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र बनले आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे मुंबईचे आर्थिक भविष्य उज्ज्वल होईल आणि राज्याच्या आर्थिक विकासात मोठा वाटा उचलला जाईल.

'पुढील 5 वर्षांत' हा पर्याय योग्य आहे कारण महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पानुसार 'पाच लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट' या कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश सामान्य जनतेला सस्त्या आणि उपलब्ध घरांची सुविधा उपलब्ध करून देणे आहे. सरकारने या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी विविध योजना आणि प्रकल्प तयार केले आहेत, ज्यामुळे समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गाला घरकुल मिळवण्यासाठी मदत होईल. यामुळे महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण समस्येवर निश्चितच काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येईल आणि नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल. त्यामुळे, या योजनेत निश्चित कालावधीची स्पष्टता असल्याने 'पुढील 5 वर्षांत' हा पर्याय बरोबर ठरतो.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'शिवाजी महाराजांचे स्मारक' आग्रा येथे उभारण्यात येणार आहे. आग्रा हा ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वाचा शहर आहे, ज्यामुळे येथे स्मारक उभारणे हे महत्त्वाचे मानले गेले आहे. शिवाजी महाराजांच्या धाडस, नेतृत्व आणि त्यांच्या कार्याची ओळख करून देणारे हे स्मारक भारतीय इतिहासात एक महत्वपूर्ण स्थान मिळवेल. यामुळे पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र बनण्यास मदत होईल आणि शिवाजी महाराजांच्या परंपरेचा गर्वाने प्रचार होईल. या स्मारकामुळे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि ऐतिहासिक चर्चासत्रांचे आयोजन होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ देण्यासाठी हा पर्याय योग्य आहे. 'उमेद मॉल' प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश हा आहे की, स्थानिक बचत गटांमधील महिलांनी तयार केलेल्या वस्तूंना योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे. यामुळे त्यांना त्यांच्या उत्पादनांची विक्री करून आर्थिक लाभ मिळवता येतो, तसेच त्यांच्या उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन मिळते. यामुळे महिलांची आर्थिक स्वावलंबनता वाढते आणि त्यांची सामाजिक स्थिती सुधारते. मॉलमध्ये स्थानिक उत्पादनांची प्रदर्शनी, विक्री आणि प्रचार केल्यामुळे महिलांचे स्वातंत्र्य आणि उद्यमिता यांना चालना मिळेल. त्यामुळे, या प्रकल्पामुळे बचत गटांचे उत्पादन थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचणार आहे, जे त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत करेल.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात महिला व बालविकास विभागासाठी 31,907 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे महिला आणि बालकांच्या विकासाला प्रोत्साहन मिळेल. या निधीचा वापर महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी, त्यांच्या आरोग्यसेवांसाठी, शिक्षणासाठी आणि बालविकासाच्या विविध योजनांसाठी केला जाईल. त्यामुळे समाजातील महिलांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. हे आर्थिक मदत महिलांना त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्यास सक्षम करेल, ज्यामुळे समाजात एक सकारात्मक बदल घडवता येईल. त्यामुळे 31,907 कोटी हे या संदर्भात योग्य आणि आवश्यक निधी आहे, जो महिला व बालविकासाच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावेल.

3.55 टीएमसी हा पर्याय योग्य आहे कारण महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'दमणगंगा-गंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पा'मुळे उपलब्ध होणारे पाण्याचे प्रमाण याच प्रमाणात निश्चित केले गेले आहे. या प्रकल्पामुळे जलस्रोतांचे उत्तम व्यवस्थापन होईल आणि पाण्याची टंचाई कमी करण्यास मदत होईल. 3.55 टीएमसी पाण्यामुळे कृषी, औद्योगिक आणि पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांसाठी मोठा लाभ होईल. त्यामुळे या प्रकल्पाचा जलद विकास आणि कार्यक्षमता वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून राज्यातील पाण्याचे संतुलन राखता येईल. या प्रकल्पामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था सुधारेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन मिळवण्यास मदत होईल, ज्यामुळे संपूर्ण राज्याचा विकास होईल.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजना' कायमस्वरूपी राबविण्यात येणार आहे. या योजनेचा उद्देश धरणांमध्ये जमा होणाऱ्या गाळाच्या समस्येवर कायमचे उपाय शोधणे आणि शेती व जलस्रोत व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा करणे आहे. या योजनेद्वारे गाळ व्यवस्थापनाचे तंत्रज्ञान व सुधारणा कायमस्वरूपी राबवल्या जातील, ज्यामुळे जलस्रोतांचे संरक्षण होईल आणि कृषी क्षेत्रात उत्पादनक्षमता वाढेल. या उपाययोजनेमुळे शाश्वत विकास साधण्यासाठी एक मजबूत पाया तयार होईल, त्यामुळे 'कायमस्वरूपी' हा पर्याय योग्य आहे. सदर योजनेंतर्गत दीर्घकालीन फायद्यांसाठी कार्यवाही केली जाईल, ज्यामुळे स्थानिक समुदायांना लाभ होईल.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे' वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी आणि वडाळा येथे उभारण्यात येणार आहेत. वांद्रे-कुर्ला संकुल हे मुंबईतील आर्थिक हब म्हणून ओळखले जाते आणि इथे विविध आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांचे मुख्यालय आहेत, त्यामुळे या ठिकाणी व्यापार केंद्रे उभारल्याने आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन मिळेल. तसेच, कुर्ला-वरळी क्षेत्र हे महत्त्वाचे वाहतूक केंद्र असल्याने ते व्यापारासाठी अनुकूल आहे. या ठिकाणी व्यापार केंद्रे उभारल्याने महाराष्ट्राच्या विकासाला गती मिळेल आणि जागतिक व्यापारात राज्याची स्थानिकता वाढेल, ज्यामुळे वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा हे उत्तर योग्य ठरते.

सर्वेक्षण हा पर्याय योग्य आहे. महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'गडचिरोली विमानतळ' प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण काम सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत विमानतळाची आवश्यकता, भौगोलिक क्षेत्र, स्थान व इतर तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करण्यात येतो. सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेत विमानतळाच्या योग्य स्थळाची निवड करणे, स्थानिक जमिनीचा अभ्यास करणे आणि विमानतळाच्या सुविधांची योजना तयार करणे यांचा समावेश आहे. यामुळे प्रकल्पाची पुढील टप्प्यातील कामे सुरळीतपणे पार पडण्यासाठी आवश्यक माहिती मिळते, ज्यामुळे प्रकल्पाची यशस्विता सुनिश्चित होईल. त्यामुळे सर्वेक्षण हा पर्याय योग्य आहे, कारण यामुळे प्रकल्पाच्या यशस्वी कार्यान्वयनास आधारभूत माहिती उपलब्ध होते.

मुंबई हा पर्याय योग्य आहे कारण महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'अटलबिहारी वाजपेयी यांचे स्मारक' मुंबईमध्ये उभारण्यात येणार आहे. अटलबिहारी वाजपेयी हे भारताचे एक माजी पंतप्रधान होते आणि त्यांच्या कार्याची महत्त्वाची भूमिका होती. स्मारकामुळे त्यांच्या योगदानाची आठवण ठेवली जाईल आणि ते लोकांसाठी प्रेरणा स्त्रोत बनेल. मुंबई, जी महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी आहे, येथे स्मारक उभारल्यामुळे अधिक लोकांना त्यांच्या कार्याची माहिती होईल आणि त्यांच्या विचारधारेचा प्रचार होईल. यामुळे एक ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक स्थळ निर्माण होईल, जे राष्ट्रीय एकतेच्या प्रतीक म्हणून काम करेल.

2,13,625 हा पर्याय योग्य आहे कारण महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान' अंतर्गत या संख्येने शेतकऱ्यांना निधी देण्यात येणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून पर्यावरणपूरक उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पन्न वाढवण्यास मदत होईल आणि शेती क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची संधी मिळेल. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीसह आवश्यक प्रशिक्षण आणि संसाधनांची उपलब्धता होईल, ज्यामुळे त्यांची शेती अधिक टिकाऊ आणि लाभदायक बनेल. त्यामुळे 2,13,625 हा संख्या योग्य ठरते.

45,891 कोटी हा पर्याय योग्य आहे कारण महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात 2025-26 साठी महसुली तूट या रक्कमेच्या आत आहे. महसुली तूट म्हणजे राज्याच्या खर्चांमध्ये महसूलाच्या उत्पन्नाची कमतरता दर्शवते, जी आर्थिक धोरणांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. या तुटीमुळे सरकारला बजेट संतुलित करण्यासाठी विविध उपाययोजना कराव्या लागतात, ज्यात कर वाढवणे, खर्च कमी करणे किंवा कर्ज घेणे यांचा समावेश असतो. सरकारच्या वित्तीय आरोग्यासाठी ही तूट लक्षात घेणे आवश्यक आहे, कारण त्यामुळे विकास योजना व सामाजिक कल्याणाच्या उपक्रमांवर प्रभाव पडतो. त्यामुळे 45,891 कोटी ही रक्कम अर्थसंकल्पात महत्त्वाची ठरते.

22,568 कोटी हा पर्याय योग्य आहे कारण महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातींसाठी या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारने सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी अनुसूचित जातींना विशेष प्राधान्य दिले असून, या निधीचा उपयोग त्यांच्या विकासात्मक योजनांसाठी केला जाणार आहे. या तरतुदीमुळे अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी विविध शैक्षणिक, आरोग्य व रोजगाराच्या योजनांना चालना मिळेल. त्यामुळे, हा निधी त्यांच्या जीवनमान सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. म्हणूनच, 22,568 कोटीची तरतूद ही योग्य आहे आणि ती अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे.

पंतप्रधान आवास योजना हा पर्याय योग्य आहे कारण महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'पाच लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट' या योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. पंतप्रधान आवास योजना ही केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे, जी सर्व नागरिकांना घराची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना परवडत्या दरात घरकुल उपलब्ध करून देणे, ज्यामुळे त्यांची जीवनगुणवत्ता सुधारता येईल. महाराष्ट्रात या योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात घरकुल निर्माण करण्याचा उद्देश आहे, त्यामुळे या पर्यायाचा स्वीकार योग्य आहे.

'लखपती दीदी योजना' अंतर्गत महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 24 लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. या योजनेचा उद्देश आर्थिक सक्षमता वाढवणे आणि महिलांना स्वावलंबी बनवणे आहे. यामध्ये महिलांना त्यांच्या कौशल्यानुसार व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक साधन आणि प्रशिक्षण प्रदान करण्यात येणार आहे. यामुळे महिलांचा अर्थसंगठनात सहभाग वाढेल आणि त्यांना आर्थिक स्थिरता मिळवण्यास मदत होईल. या योजनेतून राज्यातील महिलांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल, ज्यामुळे त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत सकारात्मक बदल होईल. त्यामुळे 24 लाख हे बरोबर उत्तर आहे, कारण हे संख्यात्मक उद्दिष्ट योजनेच्या प्रभावीतेला दर्शवते.

'3,827 कोटी' हा पर्याय योग्य आहे कारण महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी या रकमेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या निधीचा उपयोग राज्यातील आरोग्य सुविधा सुधारण्यासाठी, नव्या वैद्यकीय प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या विविध उपक्रमांना चालना देण्यासाठी केला जाणार आहे. कोविड-19 च्या महामारीनंतर सार्वजनिक आरोग्याच्या महत्वाकांक्षी योजनेवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, त्यामुळे या निधीची आवशकता वाढली आहे. यामुळे, '3,827 कोटी' ही रक्कम आरोग्य विभागाच्या विकासासाठी निर्णायक ठरते आणि त्यामुळे या पर्यायाचा योग्य ठरतो.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात जलसंपदा विभागासाठी 15,932 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. हा निधी जलसंपदा व्यवस्थापन, सिंचन योजना, तसेच जलसंवर्धन आणि जलस्रोतांचे संरक्षण यासाठी वापरण्यात येणार आहे. जलसंपदा विभागाचा विकास हा कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे या निधीचा योग्य वापर केल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये वाढ होईल आणि जलस्रोतांच्या टिकावातही सुधारणा होईल. 15,932 कोटीचा हा निधी जलसंपदा विभागाच्या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आहे, त्यामुळे हा पर्याय योग्य आहे.

'1,500 किलोमीटर' हा पर्याय योग्य आहे कारण महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-3' अंतर्गत 1,500 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या विकासावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे, ज्यामुळे ग्रामीण जीवनमान सुधारण्याच्या उद्देशाने स्थानिक जनतेला सुलभ वाहतूक आणि संपर्क उपलब्ध होतो. यामुळे शिक्षण, आरोग्य, आणि व्यवसायाच्या संधींमध्ये सुधारणा होते, तसेच ग्रामीण विकासाला चालना मिळते. त्यामुळे '1,500 किलोमीटर' हा पर्याय बरोबर आहे, कारण तो योजना आणि अर्थसंकल्पातील उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने सुसंगत आहे.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'अण्णाभाऊ साठे यांचे स्मारक' सांगली जिल्ह्यात उभारण्यात येणार आहे. अण्णाभाऊ साठे हे एक प्रसिद्ध मराठी लेखक, कवी आणि समाजसुधारक होते, ज्यांनी समाजातील वंचित घटकांसाठी कार्य केले. त्यांच्या स्मारकाचा उद्देश त्यांच्या कार्याची आणि विचारांची आठवण करून देणे आहे, तसेच युवा पिढीला प्रेरणा देणे आहे. सांगली जिल्हा त्यांच्या कार्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो, कारण येथे त्यांचा प्रभाव आणि त्यांचे कार्य अधिक मानले जाते. त्यामुळे, सांगलीचा पर्याय योग्य आहे, कारण तो त्यांच्या स्मारकाच्या स्थानाशी सुसंगत आहे आणि त्यांच्या योगदानाला योग्य मान्यता देतो.

4,300 कोटी रुपये हा पर्याय योग्य आहे कारण महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'बांबू लागवड प्रकल्पा'साठी याच रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प ग्रामीण विकासाला गती देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. बांबू लागवडीमुळे निळा, हिरवा आणि टिकाऊ विकास साधला जाऊ शकतो, तसेच शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यास मदत होते. या प्रकल्पामुळे स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल, कारण बांबूचा वापर विविध उत्पादनांमध्ये होतो. यामुळे रोजगार संधी वाढतील आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी 4,300 कोटी रुपये निश्चित करणे हे राज्याच्या विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

'महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग' हा महामार्ग करवीर निवासिनी अंबाबाई, तुळजाभवानी आणि रेणुकादेवी या तीर्थक्षेत्रांना जोडणार आहे. या महामार्गाच्या माध्यमातून धार्मिक पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळणार असून, भाविकांना या तीर्थक्षेत्रांमध्ये सोयीस्करपणे जाण्याची संधी उपलब्ध होईल. या महामार्गामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल आणि धार्मिक स्थळांवर चांगली वाहतूक सुविधा निर्माण होईल. याशिवाय, या महामार्गाच्या विकासामुळे त्याच परिसरातील इतर सुविधांमध्येही वाढ होईल. त्यामुळे यामुळे आवश्यक असलेल्या रस्त्यांची स्थिती सुधारली जाईल आणि सुरक्षा देखील वाढेल. या प्रकल्पामुळे जान्याच्या अनुभवात सुधारणा आणि भाविकांमध्ये अधिक आकर्षण निर्माण होईल.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'अकोला विमानतळ विस्तार' प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणार अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे अकोला आणि आसपासच्या क्षेत्राचा आर्थिक विकास होईल, तसेच प्रवासाची सुविधा आणि व्यापार वाढेल. विमानतळाच्या विस्तारामुळे अधिक विमानसेवांची उपलब्धता होईल, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट होईल. या तरतूदीमुळे सरकारी यंत्रणांची विकासासाठीची प्रगल्भता आणि स्थानिक क्षेत्रातील गरजा पूर्ण करण्यास महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे, आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणार हा पर्याय योग्य आहे कारण तो अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचा निर्णय दर्शवतो जो विमानतळाच्या विस्ताराला प्रोत्साहन देतो.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'कोकणातील उल्हास, वैतरणा नद्यांच्या खोऱ्यातून' 54.70 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प जलसंवर्धन आणि पाण्याच्या समान वितरणाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे. सरकारने या योजनेअंतर्गत पाण्याच्या वापरात कार्यक्षमतेसाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. 54.70 टीएमसी पाण्याचे वळविणे यामुळे गोदावरी खोऱ्यातील जलस्रोतांचे व्यवस्थापन सुधारेल आणि स्थानिक शेतकऱ्यांना जलसंपत्ती उपलब्ध करून देईल. यामुळे शेती उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल आणि शुष्क हंगामाच्या काळात पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित होईल. त्यामुळे 54.70 टीएमसी हे बरोबर उत्तर आहे.

औद्योगिक विकासासाठी हा पर्याय योग्य आहे कारण महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण' मुख्यतः औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्रात नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर, संशोधन व विकास यांना प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे औद्योगिक उत्पादन वाढेल आणि रोजगार निर्मितीस मदत होईल. महाराष्ट्र सरकारने औद्योगिक क्षेत्राचे महत्त्व ओळखून या धोरणात विविध उपक्रमांचा समावेश केला आहे, ज्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ होईल. त्यामुळे औद्योगिक विकासासाठी हा पर्याय योग्य ठरतो.

'3,582 गावे' हा पर्याय योग्य आहे कारण महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-3' अंतर्गत 3,582 गावे जोडली जाणार आहेत. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागात संपूर्ण विकास साधणे आणि स्थानिक गावे शहरांशी जोडणे हा आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना अधिक चांगल्या सुविधा आणि वाहतूक उपलब्ध होणार आहे. या योजनेंतर्गत रस्ते बांधणीसाठी लागणारी आर्थिक मदत आणि संसाधनांचा वापर करून गावांचा विकास करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. त्यामुळे हा पर्याय 2025-26 च्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचा घटक आहे.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात नगरविकास विभागासाठी 10,629 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. हा निधी विविध शहरी विकास योजना, पायाभूत सुविधांचा विकास, तसेच नगरसेवकांच्या उपक्रमांसाठी वापरण्यात येणार आहे. नागरी विकासाच्या प्रक्रियेत या निधीचा महत्वपूर्ण वाटा आहे, कारण यामुळे नागरिकांना आवश्यक असलेल्या सेवा आणि सुविधा प्रदान करता येणार आहेत. यामुळे शहरी भागात राहणाऱ्या लोकांना अधिक समृद्ध आणि सुसज्ज जीवनशैली मिळवण्यासाठी मदत होईल. 10,629 कोटीचा हा निधी नगरविकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे हा पर्याय योग्य आहे.

11,480 कोटी हा पर्याय योग्य आहे कारण महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात ग्रामविकास विभागासाठी या रकमेची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामविकास हा राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावतो. या निधीचा उपयोग ग्रामीण भागात मूलभूत सुविधा, पायाभूत संरचना, कृषी सुधारणा आणि स्थानिक विकासासाठी केला जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण जनता अधिक उत्पन्न मिळवू शकेल आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल. या आर्थिक तरतूदीमुळे राज्यातील अनेक विकासात्मक योजना आणि प्रकल्पांना गती मिळेल, त्यामुळे हा पर्याय योग्य ठरतो.

तांत्रिक वस्त्रोद्योग वाढीसाठी हा पर्याय योग्य आहे कारण 'महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्स्टाईल मिशन' विशेषतः तांत्रिक वस्त्र उद्योगाच्या विकासासाठी सुरू करण्यात आले आहे. या मिशनचा मुख्य उद्देश तांत्रिक वस्त्रांच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देणे, संशोधन आणि विकासाला चालना देणे, तसेच स्थानिक व जागतिक बाजारात स्पर्धात्मकता वाढवणे आहे. तांत्रिक वस्त्रांमध्ये औद्योगिक, कृषी, बाँडिंग, आणि आरोग्य यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये उपयोग होतो. त्यामुळे, या मिशनमुळे महाराष्ट्रातील आर्थिक विकासाला गती मिळेल आणि रोजगार संधी वाढतील. अशा प्रकारे, दिलेला पर्याय योग्य आहे, कारण तो या मिशनच्या प्रमुख उद्देशाशी संबंधित आहे.

उत्कृष्ट ग्रामपंचायतींना पुरस्कार देण्यासाठी हा पर्याय योग्य आहे. 'मुख्यमंत्री शाश्वत समृद्ध पंचायत राज अभियान' अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षमतेला मान्यता देण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष पुरस्कार प्रदान करणार आहे. यामागील उद्देश म्हणजे ग्रामपंचायतींमध्ये स्पर्धात्मकता वाढवणे, त्यांची कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत करणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासाला चालना देणे. या अभियाना अंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना मान्यतेचे प्रमाणपत्र, पुरस्कार आणि आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल, ज्यामुळे स्थानिक विकासाला गती मिळेल. त्यामुळे हा पर्याय योग्य ठरतो, कारण तो सरकारच्या विकासात्मक दृष्टिकोनास अनुसरतो.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 'अमृतकाल राज्य रस्ते विकास आराखडा' अंतर्गत पर्यटन केंद्र, तीर्थक्षेत्र आणि धार्मिक स्थळे जोडण्यासाठी रस्त्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश पर्यटन क्षेत्राला वाढवणे आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणे आहे. पर्यटनाचे महत्त्व लक्षात घेतल्यास, या स्थळांना मार्गदर्शित करणारे रस्ते तयार केल्याने पर्यटकांची संख्या वाढेल, ज्यामुळे स्थानिक व्यवसायांना फायदा होईल आणि सांस्कृतिक मूल्ये देखील जपली जातील. त्यामुळे, या पर्यायाची निवड योग्य आहे, कारण ती राज्याच्या विकास दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. रस्त्यांच्या विकासामुळे विविध धार्मिक व पर्यटन स्थळांचा प्रचार होऊन राज्याच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाला चालना मिळेल.

महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी 19,079 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीचा उपयोग राज्यातील विविध विकासात्मक प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या सुधारण्यासाठी केला जाणार आहे. यामध्ये सडके, पुल, इमारती यांसारख्या महत्वाच्या संरचनांचा समावेश आहे, ज्यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल. या निधीच्या माध्यमातून नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल तसेच रोजगारनिर्मितीच्या संधी वाढतील. अर्थसंकल्पातील ही तरतूद राज्य सरकारच्या विकासात्मक धोरणांचे प्रतिबिंब आहे, ज्यामुळे समग्र विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी 19,079 कोटींची तरतूद बरोबर उत्तर आहे.