जल शक्ती अभियानाअंतर्गत "कॅच द रेन 2025" ची थीम "जल संचय जन भागीदारीः जन जागरूकता की ओर" आहे. या थीमच्या माध्यमातून सरकारने जलसंचयाची महत्त्वता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, ज्यामुळे जनतेमध्ये पाण्याचे महत्व समजून घेण्यास आणि त्याचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. जलसंचयाचे कार्य स्वयंसिद्ध असावे लागते, ज्यामध्ये प्रत्येक नागरिकाची भागीदारी आवश्यक आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश जलस्रोतांचे संवर्धन करणे आणि पाण्याची वायफळता टाळणे आहे. त्यामुळे या थीमचा मुख्य आधार म्हणजे जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आणि जलसंचयासाठी लोकसंघटना स्थापन करणे.

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी आसाममधील सर्वात मोठ्या महिला उद्योजकता समर्थन योजनेची सुरुवात "लखपती बैदेव योजना" या नावाने केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारित करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना विविध व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक साहाय्य आणि प्रशिक्षण दिले जाते, ज्यामुळे त्यांना उद्योजकीय कौशल्ये विकसित करण्याची संधी मिळते. "लखपती बैदेव योजना" महिलांच्या स्वप्नांना आकार देण्यास आणि त्यांना उद्योजकतेच्या क्षेत्रात प्रगती करण्यास मदत करते, त्यामुळे या योजनेचा महत्त्व हा लाभार्थ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी आहे.

मनरेगा अंतर्गत सर्वाधिक 400 रुपये वेतन हरियाणा राज्यात दिले जाते. हरियाणाच्या सरकारने या योजनेत काम करणाऱ्या मजुरांसाठी वेतनाची तरतूद वाढवली आहे, ज्यामुळे स्थानिक कामगारांना अधिक आर्थिक लाभ मिळतो. हे वेतन वाढविणे त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा आणण्यास मदत करते आणि श्रमिकांच्या कामाच्या स्थितीत सुधारणा करते. मनरेगा योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे आहे, त्यामुळे हे वेतन अधिक आकर्षक बनते. त्यामुळे, हरियाणा हा योग्य पर्याय आहे, कारण त्याच्या वेतन धोरणामुळे हा राज्य मनरेगामध्ये उच्चतम दर देणारा बनला आहे, जो इतर राज्यांच्या तुलनेत महत्त्वपूर्ण आहे.

पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेच्या (PMIS) दुसऱ्या टप्प्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना सरकारच्या विविध उपक्रमांमध्ये प्रॅक्टिकल अनुभव मिळवण्याची संधी दिली जाते, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या कौशल्यांचा विकास करता येतो. यामध्ये तरुणांना विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये काम करण्याचा अनुभव मिळतो, ज्यामुळे त्यांची व्यावसायिक क्षमता वाढते. 31 मार्च 2025 ही तारीख महत्त्वाची आहे कारण ती विद्यार्थ्यांना त्यांचे अर्ज पूर्ण करण्यासाठी आणि इंटर्नशिपच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी अधिक वेळ देते. त्यामुळे, '31 मार्च 2025' हा पर्याय योग्य आहे, कारण तो योजनेच्या अंतिम मुदतीचे अचूक प्रदर्शन करतो.

'हमारी परंपरा हमारी विरासत' हा उपक्रम भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 150 व्या जयंती वर्षाला समर्पित आहे. या उपक्रमामध्ये बिरसा मुंडा यांचे जीवन, कार्य आणि त्यांच्या योगदानाचा गौरव केला जातो. बिरसा मुंडा हे भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामातील एक महत्वपूर्ण व्यक्तिमत्व होते, ज्यांनी आदिवासींच्या हक्कांची आणि त्यांच्या सांस्कृतिक धरोहराची जपणूक करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण कार्य केले. त्यांच्या योगदानामुळे आदिवासी समाजामध्ये जागरूकता वाढली आणि त्यांनी त्यांच्या हक्कांसाठी लढा दिला. त्यामुळे, 150 व्या जयंती वर्षानिमित्त हा उपक्रम आयोजित करणे म्हणजे आदिवासी संस्कृतीचा सन्मान करणे आणि बिरसा मुंडा यांचे आदर्श पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचवणे आहे.

EVolutionS कार्यक्रमाचा उद्देश देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) घटकांच्या उत्पादनाला चालना देणे आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनात वाढ करण्यास आणि संबंधित तंत्रज्ञानाच्या विकासास प्रोत्साहन दिले जाते. इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढत असल्याने, त्यासंबंधीचे घटक जसे की बॅटरी, मोटर्स आणि चार्जिंग उपकरणांचे उत्पादन महत्त्वाचे आहे. या कार्यक्रमाच्या सहाय्याने भारत स्वाधीनता मिळवण्याच्या दिशेने पुढे जाणार आहे, तसेच प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने स्वच्छ ऊर्जा वापराला प्रोत्साहन देण्यात येईल. त्यामुळे, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या घटकांचा उत्पादन वाढवण्याचा उद्देश या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

दिल्ली सरकारने सुरू केलेल्या 'आयुष्मान वय वंदन' योजनेअंतर्गत पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार मिळतील. या योजनेचा उद्देश ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे आणि त्यांच्या आरोग्य सेवांच्या खर्चाची विपरीतता कमी करणे आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना विविध प्रकारच्या आरोग्य समस्यांवर उपचार मिळवण्यास मदत होईल आणि ते अधिक सुरक्षित आणि आरामदायक जीवन जगू शकतील. 10 लाख रुपयांचे कॅशलेस उपचार ही एक महत्त्वाची सुविधा आहे, जी वृद्ध व्यक्तींना आरोग्य सेवा सहज उपलब्ध करून देते, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवता येतो. यामुळे समाजातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याच्या बाबतीत एक महत्त्वाची पायरी गाठली आहे.

रेशम सखी योजना उत्तर प्रदेश राज्याने ग्रामीण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना रेशमी वस्त्रांच्या उत्पादनात प्रशिक्षित करणे आहे. यामुळे महिलांना त्यांच्या कौशल्यांचा उपयोग करून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यास मदत होते, तसेच त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होते. उत्तर प्रदेशात महिलांच्या सामर्थ्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेचा महत्त्वाचा वाटा आहे, जेणेकरून त्या आत्मनिर्भर बनू शकतील आणि त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सुधारू शकतील. त्यामुळे, रेशम सखी योजना उत्तर प्रदेशातच सुरू केली गेली आहे, हे खरे आहे.

पार्थ योजना मध्य प्रदेशातील क्रीडा आणि युवा कल्याण विभागाद्वारे राबविली जाणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश युवकांच्या क्रीडाक्षेत्रातील विकासाला चालना देणे आहे. यामध्ये युवकांना क्रीडाबद्दल प्रोत्साहित करणे, क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करणे, तसेच त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण आणि संसाधने उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे. क्रीडा क्षेत्रातल्या नव्या प्रतिभांना प्रोत्साहन देऊन त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी सज्ज करणे हे या योजनेचे महत्वाचे ध्येय आहे. यामुळे मध्य प्रदेशातील युवकांना त्यांच्या क्रीडा क्षमतांचा विकास करण्यासाठी योग्य संधी मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या वैयक्तिक आणि सामाजिक आयुष्यात सुधारणा होईल.

MISHTI (Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Investments) योजनेचा कालावधी 2028 पर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे. या योजनेचा उद्देश भारतातील मँग्रोव जंगलांचे संवर्धन, पुनरुत्पादन आणि संरक्षण करणे आहे, ज्यामुळे किनारी परिसंस्था मजबूत होतात आणि पर्यावरणीय संतुलन राखले जाते. यामुळे जलवायु बदलांशी लढण्यास मदत होईल आणि स्थानिक समुदायांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. 2028 पर्यंत या योजनेद्वारे मँग्रोव क्षेत्रातील वाढ आणि विकास साधण्याचे लक्ष्य आहे, ज्यामुळे एक स्थिर आणि टिकाऊ पर्यावरण तयार करण्यास मदत होईल. त्यामुळे '2028' हा पर्याय योग्य आहे.

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी आसाममधील सर्वात मोठ्या महिला उद्योजकता समर्थन योजनेची सुरुवात 'लखपती बैदेव योजना' म्हणून केली. या योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिक सक्षमीकरण आणि उद्योजकतेच्या दिशेने प्रोत्साहित करणे आहे. या योजनेअंतर्गत विविध प्रकारच्या साहाय्याची व्यवस्था केली जाणार आहे, ज्यामुळे महिलांना व्यवसाय सुरु करण्यास आणि त्यात यशस्वी होण्यात मदत मिळेल. लखपती बैदेव योजना महिलांना त्यांच्या कौशल्यांच्या आधारे आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रदान करेल. इतर पर्याय जसे मुख्यमंत्री महिला शक्ती योजना, नारी आत्मनिर्भर योजना आणि आसाम महिला विकास योजना या योजनेच्या उद्देशाशी थेट संबंधित नाहीत, त्यामुळे 'लखपती बैदेव योजना' हा योग्य पर्याय आहे.

एआय करिअर्स फॉर विमेन हा उपक्रम सहा भारतीय राज्यांमधील महिलांना लक्ष्य करतो. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे महिलांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात कौशल्य मिळवून देणे आणि त्यांना या क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे. सहा राज्यांमध्ये विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाळा आणि ऑनलाइन कोर्सेस यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे महिलांना तांत्रिक ज्ञान आणि व्यावसायिक कौशल्ये विकसित करण्यास मदत होते. या उपक्रमामुळे महिलांना त्यांच्या करिअरमध्ये प्रगती साधता येईल आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात आत्मनिर्भर बनण्यास प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे सहा हा पर्याय योग्य आहे.

एआय किरण उपक्रमाचा उद्देश 2027 पर्यंत देशाची AI बाजारपेठ 17 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचवणे आहे. हा उपक्रम भारताच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातील वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. यामध्ये लैंगिक विषमतेला दूर करण्याचा देखील प्रमुख उद्देश आहे, ज्यामुळे महिला आणि पुरुष दोघांना समान संधी मिळतील. 17 अब्ज डॉलर्सची आकृती भारतीय अर्थव्यवस्थेतील AI तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचे प्रमाण दर्शवते. यामुळे नव्या तंत्रज्ञानाच्या विकासाला गती मिळेल आणि यामध्ये सर्व स्तरांवर समानता साधता येईल. त्यामुळे या उद्देशामुळे भारतीय समाजातील लैंगिक असमानता कमी करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाची पाऊल आहे.

MISHTI योजनेचे पूर्ण रूप "Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes" आहे. ही योजना भारतातील किनारपट्टीच्या भागांमध्ये आढळणाऱ्या मॅंग्रोव्ह वनस्पतींची वाढ आणि संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली आहे. मॅंग्रोव्ह वनस्पती समुद्राच्या तीरांना संरक्षण देतात, जसे की बर्फ आणि ज्वाराच्या परिणामांपासून वाचवणे, तसेच विविध जैवविविधता आणि स्थानिक जमातींना आर्थिक फायदाही मिळवून देतात. या योजनेचा उद्देश समुद्र किनाऱ्याच्या परिसंस्थेचे संवर्धन आणि स्थानिक लोकांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा करणे हा आहे. त्यामुळे, "Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes" हा पर्याय योग्य आहे, कारण तो या योजनेच्या मुख्य उद्देशाला प्रतिबिंबित करतो.

कृषक कल्याण मिशन मध्य प्रदेश राज्याने सुरू केले आहे. या मिशनचा उद्देश शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान, माहिती आणि विविध सुविधांचा पुरवठा करून त्यांचे उत्पादन वाढवणे आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. मध्य प्रदेश सरकारने या उपक्रमाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे, ज्यामुळे कृषिसेक्टरमध्ये नवे परिवर्तन आणले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि त्यांना अधिक सशक्त बनवणे या दृष्टीकोनातून हे मिशन महत्त्वपूर्ण ठरते.

HEALD उपक्रम जागतिक यकृत दिनी सुरू करण्यात आला. हा उपक्रम यकृताच्या आरोग्याबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी आणि यकृताच्या रोगांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी प्रारंभ करण्यात आला आहे. यकृत मानवी शरीराच्या आरोग्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो, आणि याच्या कार्यक्षमतेसाठी योग्य माहिती व उपचारांची गरज आहे. जागतिक यकृत दिन हा एक संधी आहे ज्याद्वारे लोकांना यकृताच्या आरोग्याबद्दल जागरूक केले जात आहे आणि HEALD उपक्रमाचे उद्दिष्ट हे आहे की यकृतासंबंधीच्या समस्या आणि अडचणींवर प्रकाश टाकणे. त्यामुळे, जागतिक यकृत दिनी या उपक्रमाची सुरूवात योग्य ठरते.

M-CADWM योजना 2025-26 वर्षापासून चालवली जाणार आहे. या योजनेचा उद्देश जलविषयक व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी, जलस्रोतांचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यासाठी आणि जलसंवर्धनासाठी विविध उपक्रम हाती घेणे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना जलसंपत्तीच्या योग्य व्यवस्थापनाबद्दल मार्गदर्शन मिळेल आणि जलस्रोतांचा टिकाऊ वापर सुनिश्चित करण्यात मदत होईल. योजनेच्या अमलात आल्यानंतर ग्रामीण आणि शहरी भागात जलसंवर्धनाच्या उपक्रमांना चालना मिळेल, ज्यामुळे जलसंपत्तीचे संरक्षण होईल. त्यामुळे या प्रश्नासाठी बरोबर पर्याय '2025-26' आहे.

दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) मध्ये नवोपक्रमाला चालना देण्यासाठी सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ टेलिमॅटिक्सने (सी-डॉट) "समर्थ इनक्युबेशन प्रोग्राम" सुरू केला आहे. हा कार्यक्रम नवोदित स्टार्टअपने तंत्रज्ञान विकास, संशोधन आणि उत्पादकतेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक मंच प्रदान करतो. यामध्ये विविध तांत्रिक सहाय्य, मार्गदर्शन आणि वित्तीय मदत उपलब्ध करण्यात येते, ज्यामुळे उद्योजकांना त्यांच्या कल्पनांना वास्तवात आणण्यात मदत मिळते. "समर्थ इनक्युबेशन प्रोग्राम" आपल्या तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील नवोपक्रमांना गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे, त्यामुळे हा पर्याय योग्य आहे.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत 'तरुण' कर्ज प्रकारात 5 ते 10 लाख रुपये पर्यंतचे कर्ज दिले जाते. या योजनेचा उद्देश लघु आणि मध्यम उद्यमी वर्गास प्रोत्साहन देणे आहे, ज्यामुळे त्यांना आपले व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा विस्तारण्यासाठी आवश्यक असलेले आर्थिक सहाय्य मिळू शकते. 'तरुण' कर्ज प्रकार विशेषतः तरुण उद्योजकांना लक्षित करतो, जे आपले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य शोधत आहेत. या कर्जाच्या माध्यमातून, सरकार युवा व उद्यमशीलतेचा विकास करण्यास मदत करते, ज्यामुळे रोजगार निर्माण होतो आणि अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक परिणाम होतो. त्यामुळे 5 ते 10 लाख रुपयांची रक्कम योग्य आहे, कारण ती उद्यम चालविण्यासाठी पुरेशी मदत करते.

पार्थ योजना मध्य प्रदेशातील 9 प्रमुख शहरांमध्ये पायलट प्रकल्प म्हणून राबविली जाणार आहे. ही योजना लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांच्या गरजेनुसार विविध सेवांचा लाभ मिळविण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये शहरी विकास, शिक्षण, आरोग्य आणि सामुदायिक सेवा यांचा समावेश आहे. 9 शहरांमध्ये ही योजना राबविल्यामुळे अधिक व्यापक परिणाम साधता येतील आणि स्थानिक प्रशासनाला यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक डेटा संकलित करण्यास मदत होईल. त्यामुळे, 9 हा पर्याय योग्य आहे, कारण या योजनेंतर्गत दिलेले शहरांच्या संख्येशी संबंधित आहे, जे सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये महत्त्वाचे ठरते.

स्वदेश दर्शन योजनेच्या ढिसाळ अंमलबजावणीबद्दल लोकलेखा समिती (पीएसी) ने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयावर टीका केली आहे. लोकलेखा समिती ही संसदाची एक महत्त्वाची समिती आहे, जी सरकारच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवते आणि त्याबाबत अहवाल सादर करते. या समितीने स्वदेश दर्शन योजनेच्या अंमलबजावणीतील कमकुवतपणा आणि त्यातल्या अनियमिततांवर प्रकाश टाकला आहे, ज्यामुळे पर्यटनाच्या विकासात अडथळे येत आहेत. समितीने आपल्या अहवालात सरकारला या योजनांच्या कार्यक्षमतेसाठी आवश्यक सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे, लोकलेखा समिती (पीएसी) हा या प्रश्नाचा योग्य उत्तर आहे.

'अ मिलियन वुमन अराईज' हा उपक्रम नीती आयोग आणि मुंबई स्थित इंडिया SME फोरम यांनी संयुक्तपणे सुरू केला आहे. हा उपक्रम महिलांना आर्थिक स्वावलंबन आणि उद्योजकतेच्या क्षेत्रात प्रोत्साहित करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. याच्या माध्यमातून महिलांना त्यांच्या व्यवसायाचे प्रारंभ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या साधनांचा पुरवठा, मार्गदर्शन आणि नेटवर्किंगच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातात. हे उपक्रम महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी महत्त्वाचे आहे, कारण त्यांनी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होऊन स्वतःच्या जीवनात बदल घडवून आणणे शक्य होते. त्यामुळे या उपक्रमाचा उद्देश आणि कार्यपद्धती विचारात घेतल्यास 'इंडिया SME फोरम' हा पर्याय योग्य ठरतो.

पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेसाठी समर्पित मोबाइल अॅप निर्मला सीतारमण यांनी लाँच केले. या योजनेचा उद्देश तरुणांना सरकारच्या कामकाजाबद्दल जागरूक करणे आणि त्यांना सरकारी नीतिमत्तेत सहभागी करणे हा आहे. या अॅपच्या सहाय्याने युवा पिढी विविध शैक्षणिक आणि व्यावसायिक संधींचा लाभ घेऊ शकते. निर्मला सीतारमण, ज्या केंद्रीय अर्थमंत्री आहेत, त्यांनी या अॅपच्या लाँचद्वारे तरुणांना सक्षम बनविण्याचा संदेश दिला आहे. त्यामुळे, हा पर्याय बरोबर आहे कारण याने तरुणांना अधिक माहिती मिळविण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे, जे त्यांना त्यांच्या करिअरच्या विकासात मदत करेल.

M-CADWM योजना ही प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY) ची उप-योजना आहे. या योजनेचा उद्देश जल व्यवस्थापन आणि जलस्रोतांच्या कार्यक्षम वापराला प्रोत्साहन देणे आहे, ज्यामुळे कृषी उत्पादनात वाढ करता येईल. M-CADWM म्हणजे "Micro Irrigation and Command Area Development and Water Management" योजना, ज्यात सूक्ष्म सिंचन प्रणाली आणि जल व्यवस्थापन तंत्राचा समावेश आहे. या उप-योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना जलसंवर्धनाच्या उपाययोजना लागू करण्यास मदत केली जाते, ज्यामुळे पाण्याचा वापर कमी केला जातो आणि उत्पादन वाढवण्यास मदत होते. त्यामुळे, M-CADWM योजना PMKSY चा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि त्यामुळे बरोबर उत्तर 'प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY)' आहे.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनेचे व्यवस्थापन भारतीय जीवन विमा महामंडळ (एलआयसी) आणि कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड (सीएससी एसपीव्ही) द्वारे केले जाते. या योजनेचा उद्देश असंगठित क्षेत्रातील कामगारांना 60 वर्षांनंतर मासिक पेन्शन प्रदान करणे आहे, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित होते. एलआयसीच्या मदतीने विमा योजनांचा समावेश करून, सरकारने योजनेला अधिक प्रभावी बनवले आहे. सीएससी एसपीव्ही मुळे लोकांना योजनेचा लाभ घेणे सोपे झाले आहे, कारण ते स्थानिक पातळीवर सेवा प्रदान करतात. या व्यवस्थेसाठी या दोन संस्थांचा समावेश अत्यंत महत्वाचा आहे, कारण त्यामुळे कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित होते.

राजीव युवा विकासम योजना तेलंगणा राज्याने अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक मदत देण्यासाठी सुरू केली आहे. या योजनेंद्वारे तरुणांना त्यांच्या कौशल्यानुसार व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक निधी प्रदान केला जातो, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक स्थिरता आणि स्वावलंबन मिळवता येते. तेलंगणा सरकारने तरुणांच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे, कारण तरुण जनसंख्येचा विकास देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या योजनेच्या माध्यमातून तरुणांना आवश्यक कौशल्ये आणि प्रशिक्षण दिले जातात, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या व्यवसायात यश मिळवण्यात मदत होते. त्यामुळे, राजीव युवा विकासम योजना तेलंगणा राज्याची एक महत्त्वाची सामाजिक व आर्थिक योजना आहे.

सागरमाला कार्यक्रमाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असलेल्या 'सागरी अमृत काल व्हिजन 2047' चे संक्षिप्त रूप MAKV आहे. हा उपक्रम भारतीय सागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी महत्त्वाचा आहे, जो 2047 पर्यंत भारताला महासागर शक्ती बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो. या अंतर्गत सागरी अवसंरचना, उत्पादन क्षमता, जलवाहतूक, आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. MAKV चा उद्देश समुद्री व्यापार, पर्यटन आणि इतर आर्थिक क्रियाकलापांना चालना देणे आहे. या कारणास्तव, MAKV हा पर्याय बरोबर आहे, कारण तो सागरी अमृत काल व्हिजन 2047 च्या संक्षिप्त रूपाचे योग्य प्रतिनिधित्व करतो.

सागरमाला प्रकल्पाला मार्च 2025 मध्ये 10 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या प्रकल्पाची सुरुवात 2015 मध्ये झाली होती आणि त्याचा मुख्य उद्देश भारताच्या समुद्री किनार्यांचे विकास करणे, बंदरांची क्षमता वाढवणे आणि समुद्री व्यापाराला प्रोत्साहन देणे आहे. सागरमाला प्रकल्पाने आर्थिक विकासास मदत केली आहे आणि तटीय क्षेत्रांमधील अनुषंगिक उद्योगांना वाढवले आहे. यामुळे स्थानिक रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ झाली आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. त्यामुळे, 10 वर्षांचा कालावधी या प्रकल्पाच्या यशस्वी कार्यान्वयनाचे प्रतीक आहे, ज्यामुळे भारताचा समुद्री व्यापार आणि विकास यामध्ये महत्त्वपूर्ण वाढ झाली आहे.

मार्च 2025 पर्यंत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनेत सर्वाधिक नोंदणी हरियाणामध्ये झाली आहे. हरियाणा राज्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये उत्कृष्ट कार्य केले आहे आणि या योजनेद्वारे अनेक असंगठित कामगारांना वृद्धापकाळाच्या लाभांची उपलब्धता करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. या योजनेचा उद्देश असंगठित क्षेत्रातील कामगारांना एक निश्चित आर्थिक सुरक्षा देणे आहे, ज्यामुळे त्यांनी आपले जीवन अधिक सुरक्षित आणि समृद्ध बनवले आहे. हरियाणामध्ये या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्याही वाढत चालली आहे, जेणेकरून सामाजिक सुरक्षा व आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होईल. त्यामुळे हरियाणाने या योजनेत आघाडी घेतली आहे.

SMILE योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 81 प्रमुख शहरे आणि गावांमध्ये भीक मागणाऱ्या व्यक्तींची ओळख पटवली आहे. SMILE म्हणजे 'Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Empowerment' योजनेचा उद्देश भीक मागणाऱ्या व्यक्तींना मुख्यधारेत आणणे आणि त्यांना साधनांची उपलब्धता करणे आहे. या योजनेअंतर्गत, सामाजिक कल्याण विभागाने विविध शहरे आणि गावांमध्ये सर्वेक्षण करून भीक मागणाऱ्या व्यक्तींची माहिती जमा केली आहे. या योजनेचा उद्देश या व्यक्तींना स्वतंत्रपणे जगण्याची संधी प्रदान करणे आणि त्यांचा पुनर्वसन करण्यात मदत करणे आहे. त्यामुळे 81 हे उत्तर योग्य आहे.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 'शून्य गरिबी' अभियानाला भारतरत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर यांचे नाव देण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामागचे कारण म्हणजे डॉ. आंबेडकर यांचा सामाजिक न्याय, समानता आणि सशक्तीकरणाचा संदेश. 'शून्य गरिबी' अभियानाचे उद्दिष्ट गरिबी निर्मूलन करणे आणि सर्वांना आर्थिक व सामाजिक समावेश सुनिश्चित करणे आहे, ज्यामुळे समाजातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी उन्नतीच्या संधी उपलब्ध होतील. डॉ. आंबेडकर यांच्या तत्त्वज्ञानामुळे हा उपक्रम अधिक प्रभावशाली होईल, कारण त्यांच्या विचारांनी भारताच्या संविधानाच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे, भारतरत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर यांचे नाव या अभियानाला देणे योग्य आहे.

कृषक कल्याण मिशन मध्य प्रदेश राज्याने सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. या मिशनचे उद्दिष्ट कृषकांच्या कल्याणासाठी विविध उपक्रम राबवणे आणि त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीत सुधारणा करणे आहे. मध्य प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी या मिशन अंतर्गत आधारभूत सुविधांचा विकास, तंत्रज्ञानाचा वापर, आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी विविध योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषक कल्याण मिशनामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या संसाधनांपर्यंत सहज प्रवेश मिळेल, जे त्यांच्या जीवनमान उंचावण्यास मदत करेल. यामुळे मध्य प्रदेशच्या कृषी क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यात या मिशनचा मोठा वाटा असेल.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत 'शिशु' कर्ज प्रकारात 50,000 रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. या योजनेचा उद्देश लघु उद्योगांना आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणे आहे. 'शिशु' कर्ज प्रकार खासकरून नवउद्योजकांना लक्षात घेऊन विकसित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या व्यवसायाची सुरुवात करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कमी रकमेद्वारे मदत मिळते. यामुळे तरुण उद्योजकांना त्यांच्या कल्पनांना मूर्त रूप देण्यासाठी संधी मिळते आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळते. '50,000 रुपयांपर्यंत' हा पर्याय योग्य आहे, कारण तो योजनेच्या कर्जाच्या श्रेणीत अचूकपणे दर्शवितो.

प्रोजेक्ट नमन (NAMAN) उपक्रम HDFC बँक, भारतीय लष्कर आणि CSC ई-गव्हर्नन्स यांच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश डिजिटल साक्षरता वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या फायद्याच्या योजनांची माहिती उपलब्ध करून देणे आहे. HDFC बँक ही एक प्रमुख वित्तीय संस्था आहे, जी शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य आणि सल्ला देते, तर भारतीय लष्कर आपल्या सेवांद्वारे सुरक्षितता आणि सहकार्य प्रदान करते. CSC ई-गव्हर्नन्स या उपक्रमाद्वारे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर शेतकऱ्यांना विविध सेवांचा लाभ घेता येतो. त्यामुळे या तिघांची जोडी अत्यंत प्रभावी आहे आणि प्रोजेक्ट नमनच्या यशात महत्त्वाची भुमिका बजावते.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेत सर्वाधिक कर्ज वितरण तामिळनाडूने नोंदवले आहे. या योजनेचा उद्देश लघु आणि मध्यम उद्योगांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे, ज्यामुळे उद्योजकता आणि रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन मिळते. तामिळनाडूने या योजनेचा प्रभावीपणे उपयोग करून घेतल्याने अनेक लघु उद्योगांना कर्ज मिळवून देण्यात आले आहे, ज्यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. यामुळे तामिळनाडूचा विकास गतीशील झाला आहे आणि त्यातल्या उद्यमींना आवश्यक वित्तीय सहाय्य मिळाले आहे. त्यामुळे, तामिळनाडूचे कर्ज वितरणाचे प्रमाण वाढणे हे या योजनेच्या यशाचे प्रतीक आहे.

HEALD उपक्रमाचा उद्देश यकृताच्या आजारांवर उपचार करणे हा आहे. हा उपक्रम विशेषतः यकृताच्या आरोग्याशी संबंधित आहे आणि यकृताच्या विविध आजारांवर जागरूकता वाढवणे, संशोधन करणे आणि उपचारांच्या पद्धती विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. यकृताच्या आरोग्याचे महत्त्व सर्वसामान्य लोकांना समजून घेणे आवश्यक आहे, कारण यकृताचे आजार गंभीर समस्या निर्माण करू शकतात. HEALD उपक्रमाने यकृताच्या आजारांवरील उपचारांमध्ये सुधारणा आणण्याची आणि जनतेमध्ये या आजारांविषयी जागरूकता वाढवण्याची उद्दिष्टे ठेवली आहेत. त्यामुळे 'यकृताच्या आजारांवर उपचार करणे' हा पर्याय योग्य आहे.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेत सर्वाधिक कर्ज वितरण तामिळनाडू राज्यात झाले आहे. तामिळनाडूतील विविध लघु उद्योग आणि स्व self-employed व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य मिळविण्यासाठी या योजनेचा फायदा झाला आहे. यामुळे त्या राज्यात लघुउद्योगांना चालना मिळाली आहे आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी प्राप्त झाली आहे. सरकारच्या या योजनेमुळे अनेक गरीब आणि मध्यमवर्गीय व्यक्तींना व्यवसाय सुरू करण्याची आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे तामिळनाडूत सर्वाधिक कर्ज वितरणाचे प्रमाण अधिक आहे, जे या योजनेच्या यशाची एक महत्त्वाची दर्शक आहे. त्यामुळे हा पर्याय योग्य आहे, कारण तो तामिळनाडूच्या आर्थिक विकासाच्या संदर्भात थेट संबंधित आहे.

राष्ट्रीय शून्य गोवर-रुबेला निर्मूलन मोहीम 2025-26 चा शुभारंभ जगत प्रकाश नड्डा यांनी केला. या मोहिमेचा उद्देश गोवर आणि रुबेला या दोन्ही साथीच्या रोगांच्या निर्मूलनासाठी जन जागरूकता वाढवणे आणि लसीकरणाचा विस्तार करणे आहे. लसीकरणामुळे या रोगांचे प्रमाण कमी करण्यात मदत होईल, ज्यामुळे मुलांचे आरोग्य सुधारेल आणि त्यांच्या भविष्याच्या विकासाला गती मिळेल. जगत प्रकाश नड्डा यांच्या नेतृत्वात ही मोहीम आरोग्य विभागाच्या व्यापक धोरणांचा भाग आहे, ज्यात जागतिक आरोग्याच्या मानकांचे पालन करणे आणि संक्रामक रोगांच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना घेणे समाविष्ट आहे. त्यामुळे, या संदर्भात जगत प्रकाश नड्डा यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे.

मनरेगा कामगारांचे दैनिक वेतन 1 एप्रिल 2025 पासून 349 रुपयांवरून 370 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. या वाढीमुळे कामगारांचे आर्थिक स्थैर्य वाढण्यासाठी मदत होईल आणि त्यांना अधिक चांगल्या जीवनमानाची संधी मिळेल. मनरेगा हा ग्रामीण रोजगारासंबंधीचा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे, जो गरीब व कामगार वर्गासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. या वेतनवाढीमुळे ग्रामीण भागातील कामगारांच्या जीवनशैलीत सकारात्मक बदल घडविणे अपेक्षित आहे, त्यामुळे 370 रुपये हा योग्य पर्याय आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या ग्रामीण विकासाच्या धोरणांचा प्रभावी कार्यान्वयन होईल आणि ग्रामीण क्षेत्रातील लोकांच्या कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतो.

'75/25' उपक्रम जागतिक उच्च रक्तदाब दिनी सुरू करण्यात आला होता. या उपक्रमाचा उद्देश उच्च रक्तदाबाच्या समस्येची जागरूकता वाढवणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या उपाययोजना सुचवणे आहे. उच्च रक्तदाब म्हणजेच रक्तदाबाच्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे हृदय व इतर अवयवांवर होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी हा उपक्रम महत्वपूर्ण ठरतो. जागतिक उच्च रक्तदाब दिनी जगभरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते, ज्यामुळे नागरिकांना या गंभीर आरोग्य समस्येची महत्त्वाची माहिती मिळते. '75/25' उपक्रमासारखे उपक्रम आरोग्य क्षेत्रात जनजागृती करण्यासाठी आणि जीवनशैलीतील बदल सुचविण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत, ज्यामुळे लोकांचे आरोग्य सुधारण्यात मदत होते.

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी 'स्कूल चले हम' मोहीम 1 ते 4 एप्रिल 2025 दरम्यान राबवली. ही मोहीम शिक्षणाच्या प्रोत्साहनासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या शाळेत जाण्यासाठी महत्त्वाची आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांना शाळेत जाताना त्यांच्या शिक्षणाबाबत जागरूक करण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. 1 ते 4 एप्रिल हा कालावधी आपल्या शाळा शिक्षणाच्या प्रारंभासाठी योग्य आहे, ज्यामुळे शाळेतील उपस्थिती वाढेल आणि विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुधारेल. म्हणून, हा पर्याय योग्य आहे, कारण तो मोहीमच्या उद्देशाशी आणि कालावधीशी संबंधित आहे, ज्यामुळे शिक्षणाला महत्त्व दिले जाते.

इंडिया स्किल्स अॅक्सिलरेटर उपक्रम सुरू करण्यासाठी कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने जागतिक आर्थिक मंच (WEF) सोबत भागीदारी केली आहे. WEF ने जागतिक स्तरावर कौशल्य विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करताना अनेक महत्त्वाचे उपक्रम राबवले आहेत. या भागीदारीद्वारे, भारतातील तरुणांना आवश्यक कौशल्ये मिळवण्यासाठी अधिकाधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत. WEF च्या अनुभवाचा फायदा घेऊन भारतात रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. हे उपक्रम भारताच्या विकासाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहेत, ज्यामुळे तरुणांना स्थानिक तसेच जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवले जाईल. त्यामुळे जागतिक आर्थिक मंच (WEF) ह्या उपक्रमाचा योग्य सहकारी आहे, ज्यामुळे कौशल्य विकासास प्रोत्साहन मिळेल.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनेचे व्यवस्थापन भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) यांच्याकडे आहे. या योजनेचा उद्देश असंगठित क्षेत्रातील कामगारांना निवृत्तीनंतर आर्थिक संरक्षण प्रदान करणे आहे. LIC या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रमुख संस्थेच्या रूपात कार्यरत आहे, कारण त्यांच्याकडे विमा योजनांचा अनुभव आणि लोकांच्या विश्वासाचा आधार आहे. योजनेअंतर्गत, कामगारांना नियमितपणे योगदान करावे लागते, ज्यावर नंतर निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन मिळवता येते. त्यामुळे, भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) हा या योजनेचा योग्य पर्याय आहे.

'हमारी परंपरा हमारी विरासत' हा उपक्रम भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 150 व्या जयंती वर्षाला समर्पित आहे. भगवान बिरसा मुंडा एक महान आदिवासी नेता होते, ज्यांनी भारतीय उपखंडातील आदिवासी समाजासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासींमध्ये स्वतंत्रता आणि समानतेसाठी जागरूकता निर्माण झाली. 150 व्या जयंतीच्या निमित्ताने आयोजित केलेला हा उपक्रम त्यांच्या योगदानाचा गौरव करण्याचा एक उपक्रम आहे, ज्यामुळे नवीन पिढीला त्यांची विचारधारा आणि आदर्श समजून घेण्याची संधी मिळते. या उपक्रमामुळे आदिवासींच्या सांस्कृतिक वारशाला जपण्यास आणि त्यांचे मूल्य समाजात स्थान मिळवण्यासाठी प्रेरणा मिळते. त्यामुळे, 150 व्या जयंतीचा उल्लेख या उपक्रमासाठी योग्य आहे.

SMILE योजनेचा दुसरा घटक ट्रान्सजेंडर व्यक्तींचे सक्षमीकरणाशी संबंधित आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश ट्रान्सजेंडर समुदायाला सशक्त बनवणे आणि त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक कल्याणासाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध करणे आहे. यामुळे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होईल आणि समाजात स्वीकार्यता वाढवण्यास मदत होईल. SMILE योजनेतून विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम, आरोग्य सेवा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येतात, ज्यामुळे त्यांनी एक स्वावलंबी जीवन जगण्याची क्षमता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे, हा पर्याय योग्य आहे, कारण योजनेचा उद्देश ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या सक्षमीकरणावर केंद्रित आहे.

पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजनेअंतर्गत एक कोटी कुटुंबांना दरमहा 300 युनिट मोफत वीज मिळेल. या योजनेचा उद्देश गरीब आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना वीज उपलब्ध करून देणे आहे, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल. 300 युनिट्सची मर्यादा ठेवल्यामुळे, या कुटुंबांना त्यांचे वीज बिल कमी करण्यास मदत मिळते आणि यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासही मदत होते. या योजनेमुळे भारत सरकारने वैद्यकीय, शिक्षण, आणि इतर मुलभूत गरजांसाठी खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्यामुळे गरीब वीज वापरणाऱ्यांना मोठा फायदा होतो. त्यामुळे दिलेल्या पर्यायांमध्ये बरोबर पर्याय '300 युनिट' हा आहे.

राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रमाचा पहिला टप्पा 18 मार्च 2025 रोजी आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाचा उद्देश सरकारी सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित करणे आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक सेवांमध्ये कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता वाढवता येते. या कार्यक्रमातून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कार्यात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक साधने आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जातात. त्यामुळे, 18 मार्च 2025 रोजी झालेल्या या कार्यक्रमाने एक नवा प्रारंभ केला, जो भविष्यामध्ये सेवा क्षेत्रात सुधारणा आणू शकतो. या तारखेला झालेल्या उद्घाटनामुळे कर्मयोगी जनसेवी तत्वांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यात मदत मिळेल, जे समाजाच्या कल्याणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

स्वामित्व योजनेला 24 एप्रिल 2025 रोजी 5 वर्षे पूर्ण झाली. ही योजना 2020 मध्ये सुरू करण्यात आली होती, ज्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेच्या स्वामित्वाचा अधिकार अधिक स्पष्टपणे मिळाला. या योजनेचा उद्देश गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेवर अधिकार मिळवून देणे आणि त्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हा आहे. 5 वर्षांचा कालावधी या योजनेच्या प्रभावीतेची आणि कार्यक्षमता दर्शवितो, तसेच नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेची कागदपत्रे अधिकृतपणे मिळवण्यासाठी मदत करतो. त्यामुळे, 5 हे योग्य उत्तर आहे कारण हे संपूर्ण कालावधी योजनेच्या सुरुवातीपासून 2025 पर्यंत दर्शवते.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने, ड्रोन फेडरेशन इंडियाच्या (DFI) भागीदारीत 'स्वयान' उपक्रमाच्या अंतर्गत 18 मार्च 2025 रोजी नॅशनल इन्होवेशन चॅलेंज फॉर ड्रोन ॲप्लिकेशन अँड रिसर्च (NIDAR) सुरू केले आहे. हा उपक्रम ड्रोन तंत्रज्ञानाचा विकास आणि संशोधनासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, ज्यामध्ये नव्या आणि अभिनव उपाययोजनांचा शोध घेण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. NIDAR चा उद्देश म्हणजे ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या विविध उपयोगांमध्ये सुधारणा करणे आणि भारतात ड्रोन उद्योगाला प्रोत्साहन देणे. या उपक्रमामुळे भारतात ड्रोन तंत्रज्ञानाला गती मिळेल आणि त्याच्या वापराच्या क्षेत्रात नवे संधी निर्माण होतील, जेणेकरून देशाच्या विकासात योगदान मिळेल.

पिंक ई-रिक्षा योजनेअंतर्गत एकूण 10,000 ई-रिक्षा आठ जिल्ह्यांमध्ये देण्यात येणार आहेत. या योजनेचा उद्देश महिलांना स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करणे आहे. ई-रिक्षा चालविण्याचा निर्णय महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देतो आणि त्यांना सुरक्षित प्रवासाची सुविधा प्रदान करतो. यामुळे न केवळ महिलांचा सशक्तीकरण होतो, तर ग्रामीण आणि शहरी भागांतील वाहतूक व्यवस्थेतही सुधारणा होते. त्यामुळे, आठ जिल्हे हा योग्य पर्याय आहे, कारण यामुळे या योजनेचा अधिक प्रभावी परिणाम होणार आहे आणि महिलांचा सहभाग वाढेल.

अमृत सरोवर मोहीम ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली राबवली जाते. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये जलसाठा वाढवणे, पाण्याचे व्यवस्थापन सुधारणा करणे आणि जलसंवर्धनाबरोबरच स्थानिक समुदायांच्या जीवनमानात सुधारणा करणे हा आहे. या योजनेमध्ये स्थानिक पाण्यासाठी धरणे, तलाव, आणि विविध जलस्रोतांचे पुर्नजीवीकरण यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे पाण्याचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने केला जाऊ शकतो. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने या मोहिमेसाठी आवश्यक तीच साधने आणि संसाधने प्रदान केली आहेत, ज्यामुळे यशस्वी अंमलबजावणी होऊ शकते. त्यामुळे, ग्रामीण विकास मंत्रालय हा पर्याय बरोबर आहे.

भारतातील खारफुटीचे आच्छादन देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 15% आहे, ज्यामुळे हे उत्तर योग्य ठरते. खारफुटी ही एक महत्त्वाची पारिस्थितिकीव्यवस्था आहे, जी तटीय प्रदेशांमध्ये आढळते. या क्षेत्रातल्या वनस्पती आणि प्राण्यांचे संरक्षण करण्यासाठी खारफुटीचे क्षेत्र महत्वाचे आहे. यामुळे समुद्राच्या जलाशयाची गुणवत्ता आणि तटीय क्षेत्रातील जैव विविधता टिकवून ठेवली जाते. खारफुटीच्या क्षेत्रात जलवायु परिवर्तनाच्या प्रभावाचा मुकाबला करण्याची क्षमता आहे, त्यामुळे ती पर्यावरण संरक्षणासाठी महत्त्वाची आहे. इतर पर्यायांमध्ये दिलेल्या टक्केवारींमध्ये खारफुटीचे आच्छादन दर्शविणारे आकडे कमी आहेत, ज्यामुळे ते योग्य नसतात. त्यामुळे, 15% हे उत्तर योग्य आहे.

सागरमाला प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश मालवाहतूक सुलभ करणे आहे. हा प्रकल्प भारताचे समुद्रकिनारे आणि बंदरे अधिक प्रभावीपणे वापरण्यावर लक्ष केंद्रित करतो, ज्यामुळे व्यापार आणि मालवाहतूक प्रक्रियेत सुधारणा होईल. सागरमाला प्रकल्पाच्या अंतर्गत बंदरांची उपयोजना, आदानप्रदान सुलभ बनवणे आणि लॉजिस्टिक्सवर लक्ष केंद्रित करणे हे उद्देश आहेत, जेणेकरून देशाच्या आर्थिक विकासात योगदान देता येईल. मालवाहतूक सुलभ होण्यामुळे उद्योग, व्यापार आणि निर्यात क्षेत्रात वाढ होण्यास मदत मिळेल. इतर पर्याय जलसंधारण, शेतीसाठी सिंचन आणि पशुधन संवर्धन यांच्याशी संबंधित आहेत, परंतु सागरमाला प्रकल्पाचे मुख्य लक्ष मालवाहतूक सुधारण्यावर आहे, त्यामुळे बरोबर उत्तर हेच आहे.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनेअंतर्गत 60 वर्षांनंतर लाभार्थ्याला किमान 3,000 रुपये मासिक पेन्शन मिळते. या योजनेचा उद्देश असंगठित क्षेत्रातील कामगारांच्या जीवनमानात सुधारणा करणे आणि त्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे आहे. या योजनेद्वारे लाभार्थ्यांना निश्चित व नियमित उत्पन्नाची सोय होते, ज्यामुळे वयोपरत्वे त्यांच्या आर्थिक अडचणी कमी होतात. ह्या योजनेत सहभाग घेणाऱ्या कामगारांनी निश्चित योगदान दिल्यानंतर 60 वर्षांची वयोमर्यादा पार केल्यानंतर त्यांना ही पेन्शन मिळते. त्यामुळे, 3,000 रुपये मासिक पेन्शन हा या योजनेचा मुख्य लाभ आहे, जो लाभार्थ्यांना स्थिरता आणि सन्मानाने जगण्यास मदत करतो.

व्हायब्रेट व्हिलेजेस प्रोग्रामचा दुसरा टप्पा केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून राबविला जातो. या कार्यक्रमाचा उद्देश ग्रामीण भागांच्या विकासाला गती देणे आणि त्यांची जीवनशैली सुधारणे आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या उपक्रमाच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या योजनांची अंमलबजावणी केली आहे, ज्यामुळे गावांना आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधांची उपलब्धता वाढेल. या कार्यक्रमामुळे गावांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासाला प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान सुधरेल. त्यामुळे, व्हायब्रेट व्हिलेजेस प्रोग्राम हा केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या धोरणांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, जो संपूर्ण देशातील विकासाच्या दिशेने एक पाऊल उचलतो.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी 21 एप्रिल 2025 रोजी "मुख्य सेवक संवाद योजना"ची सुरुवात केली. या योजनेचा उद्देश नागरिकांच्या समस्यांचे समाधान करण्यात मदत करणे आणि सरकारी योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविणे आहे. यामुळे स्थानिक प्रशासनाला नागरिकांच्या अपेक्षांबद्दल अधिक जागरूकता येईल आणि शासकीय सेवा अधिक प्रभावीपणे कार्यान्वित केल्या जातील. या योजनेमुळे सरकार आणि नागरिक यांच्यातील संवाद वाढेल, ज्यामुळे लोकांच्या अडचणींवर तात्काळ उपाययोजना करता येतील. त्यामुळे, "मुख्य सेवक संवाद योजना" हे योग्य उत्तर आहे, कारण या योजनेच्या माध्यमातून सरकारने लोकांच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

MISHTI योजनेचा उद्देश खारफुटी परिसंस्था पुनर्संचयित करणे आहे. या योजनेद्वारे खारफुटीच्या जंगली परिसंस्थांचे संरक्षण आणि पुनर्वसन करण्यास महत्त्व देण्यात आले आहे. खारफुटीच्या जागा समुद्र किनाऱ्यावर असलेल्या परिसरात आढळतात आणि त्या पर्यावरणासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असतात. या योजनेमुळे पर्यावरणीय संतुलन राखण्यात मदत होईल आणि स्थानिक जैवविविधता वाढवण्यासही सहाय्य होईल. यासोबतच, खारफुटीच्या जंगली परिसंस्थांमुळे समुद्राच्या लाटांचा प्रभाव कमी होतो, ज्यामुळे किनारपट्टीच्या संरक्षणातही योगदान मिळते. त्यामुळे, या योजनेद्वारे खारफुटी परिसंस्थेचे पुनर्संचयित करणे हे महत्वाचे आहे आणि हे पर्यावरणीय दृष्ट्या फायदेशीर ठरते.

सागरमाला कार्यक्रम हा 'सागरी अमृत काल व्हिजन 2047' चा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. या कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे भारताच्या सागरी संपत्तीचा प्रभावी वापर करणे आणि देशाच्या आर्थिक विकासात सागरी क्षेत्राची भूमिका मजबूत करणे. सागरी अमृत काल व्हिजन 2047 अंतर्गत, भारत 100 वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतर एक शक्तिशाली सागरी राष्ट्र बनण्याचा उद्देश ठेवतो. या कार्यक्रमामुळे पोर्ट विकास, सागरी कनेक्टिव्हिटी, आणि समुद्री सुरक्षितता यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. त्यामुळे, सागरमाला कार्यक्रमाची दिशा आणि उद्दिष्टे या व्हिजनच्या अनुषंगाने स्पष्टपणे जोडलेली आहेत, ज्यामुळे हा योग्य पर्याय ठरतो.

PM-ABHIM योजनेचे आधीचे नाव "पंतप्रधान स्वावलंबी स्वस्थ भारत योजना" होते. या योजनेचा उद्देश भारतीय नागरिकांच्या आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा करणे आणि त्यांना अधिक सशक्त बनवणे हा आहे. या योजनेद्वारे कुटुंबांना आरोग्य सेवांसाठी आवश्यक असलेला आर्थिक आधार प्रदान केला जातो, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्याच्या उपचारांमध्ये सुधारणा होते. या योजनेत विशेषत: गरीब आणि वंचित वर्गाला लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांना उत्तम आरोग्य सेवांचा लाभ घेता येतो. त्यामुळे "पंतप्रधान स्वावलंबी स्वस्थ भारत योजना" हे बरोबर उत्तर आहे, कारण हे नाव PM-ABHIM योजनेच्या प्रारंभिक काळात वापरले जायचे.

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी 1 ते 4 एप्रिल 2025 दरम्यान 'स्कूल चले हम' मोहीम राबवली. या मोहिमेचा उद्देश म्हणजे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढवणे आणि शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करणे आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून सरकारने विद्यार्थ्यांना शाळेत परत आणण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले, ज्यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा होईल आणि शालेय जीवनात विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढेल. 'स्कूल चले हम' मोहीम ही शिक्षणाच्या क्षेत्रात महत्त्वाची आहे, कारण ती विद्यार्थ्यांना शाळेच्या महत्त्वाची जाणीव करून देते. त्यामुळे, 'स्कूल चले हम' मोहीम हा प्रश्नात दिलेला योग्य पर्याय आहे.

राष्ट्रीय शून्य गोवर-रुबेला निर्मूलन मोहीम 2025-26 चा शुभारंभ जागतिक लसीकरण सप्ताहाच्या पहिल्या दिवशी करण्यात आला. या मोहीमेमध्ये भारत सरकारने लसीकरणाच्या महत्वावर जोर दिला आहे, जेणेकरून गोवर आणि रुबेला या गंभीर रोगांचा प्रादुर्भाव कमी करण्यास मदत होईल. जागतिक लसीकरण सप्ताह हा एक जागतिक उपक्रम आहे, जो प्रत्येक वर्षी लसीकरणाच्या फायदे समजावून सांगण्यासाठी आयोजित केला जातो. यामुळे लोकांना लसीकरणाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यात मदत होते. त्यामुळे हा दिवस निवडणे योग्य आहे, कारण यामुळे अधिक लोकांपर्यंत पोहोचणे आणि त्यांना लसीकरणाची महत्त्व समजावून देणे शक्य झाले.

लखपती बैदेव योजना आसाम राज्याने सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या जीवनशैलीत सुधारणा करता येईल. या योजनेअंतर्गत, महिलांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देण्यात येते, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊ शकते. आसाम सरकारने ह्या योजनेद्वारे महिलांच्या सक्षमीकरणाकडे लक्ष केंद्रित केले आहे, जे की सामाजिक आणि आर्थिक विकासात महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे 'आसाम' हा पर्याय योग्य आहे, कारण तो योजनेच्या उद्देश आणि कार्यान्वयनाशी संबंधित आहे.

लाडो लक्ष्मी योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा 2,100 रुपये थेट आर्थिक मदत म्हणून मिळणार आहे. या योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजूंना मदत करणे आहे, ज्यामुळे त्या महिलांना स्वावलंबी बनायला आणि त्यांचा जीवनमान सुधारायला मदत मिळेल. लाडो लक्ष्मी योजना विशेषतः महिला सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाची ठरते, कारण ती महिलांना त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यात सहकार्य करते. यामुळे महिलांना त्यांच्या कौटुंबिक आणि सामाजिक जबाबदाऱ्यांमध्ये अधिक सक्षम बनवले जाते. त्यामुळे, 2,100 रुपये हा पर्याय योग्य आहे, कारण तो योजनेच्या उद्देशाशी सुसंगत आहे आणि महिलांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

'नमस्ते' योजनेची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी सर्वप्रथम पुणे शहरात करण्यात आली. पुणे शहराची निवड यासाठी करण्यात आली, कारण या शहरात विविध सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमी असलेले नागरिक आहेत. 'नमस्ते' योजना स्वच्छता कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी सन्मान सुनिश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. यामुळे, या योजनेच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास करण्यासाठी पुणे शहर एक आदर्श ठिकाण ठरले. पुण्यात मिळालेल्या अनुभवांच्या आधारावर, ही योजना इतर शहरांमध्ये अधिक प्रभावीपणे लागू केली जाऊ शकते. त्यामुळे पुणे हे योग्य उत्तर आहे.

पिंक ई रिक्षा योजना महाराष्ट्र राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना सुरक्षित आणि आरामदायक प्रवासाची सुविधा प्रदान करणे आहे. महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी या योजनेत पिंक ई रिक्षांच्या माध्यमातून एक अनोखी संकल्पना राबवली गेली आहे. या योजनेंतर्गत महिलांना स्वतःच्या व्यवसायाची सुरूवात करण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यात वाढ होईल. यामुळे महिलांची सामाजिक स्थिती सुधारण्यास मदत होते आणि त्यांना त्यांच्या स्थानिक समुदायांमध्ये अधिक सक्रिय बनवते. महाराष्ट्र सरकारच्या या उपक्रमाने महिलांच्या सुरक्षेसाठी एक सकारात्मक पाऊल उचलले आहे आणि यामुळे महिला चालकांच्या संख्येत वाढ होईल.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेला 8 एप्रिल 2025 रोजी 10 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. ही योजना 8 एप्रिल 2015 रोजी सुरू करण्यात आली होती, ज्याचा उद्देश लघु व मध्यम उद्योगांना वित्तीय सहाय्य पुरवणे आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत, तरुण उद्योजकांना कमी व्याजदरावर कर्ज मिळण्याची संधी मिळते, त्यामुळे त्यांनी आपल्या व्यवसायाची सुरुवात करणे सोपे होते. यामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळाली आहे आणि देशाच्या आर्थिक विकासात योगदान दिले आहे. म्हणून, 8 एप्रिल 2025 रोजी या योजनेच्या 10 वर्षांच्या कालावधीत प्रवेश करणे एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, ज्यामुळे योजनेचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो.

PM-YUVA 3.0 योजनेअंतर्गत ३० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तरुण आणि नवोदित लेखकांना प्रशिक्षण दिले जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश युवा लेखकांना त्यांच्या लेखन कौशल्यांच्या विकासासाठी मार्गदर्शन करणे आणि त्यांना प्रेरित करणे आहे. ३० वर्षांपर्यंतच्या वयोमानानुसार या योजनेला सर्वसमावेशकता मिळते, ज्यामुळे विविध वयोमानाच्या व्यक्तींना भाग घेण्याची संधी मिळते. यामुळे, नवीन प्रतिभा ओळखली जाऊ शकते आणि त्यांच्या सर्जनशीलतेला वाव मिळतो. ३० वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या व्यक्तींना लक्षात घेऊन हा कार्यक्रम राबवण्यात आला आहे, ज्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 'युनिफाइड पेन्शन योजना' (UPS) लागू करण्यासाठी 'पेन्शन फंड नियामक व विकास प्राधिकरणा'ने (PFRDA) 20 मार्च 2025 रोजी अधिसूचना जारी केली. ही योजना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना एकसंध पेन्शन सुविधा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या पेन्शन संबंधित सेवांसाठी एक सुसंगत प्रणाली निर्माण होईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेच्या कालावधीमध्ये जास्त पारदर्शकता आणि सुरक्षा मिळेल. 20 मार्च 2025 ही तारीख महत्त्वाची आहे कारण यामुळे सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याच्या आर्थिक सुरक्षेला एक नवा आधार मिळतो. त्यामुळे 20 मार्च 2025 हे उत्तर योग्य आहे.

आंध्र प्रदेश सरकारने 'शून्य गरिबी - P4 धोरण' उपक्रम सुरू केला आहे, जे स्वर्ण आंध्र-2047 व्हिजनचा महत्त्वाचा भाग आहे. या उपक्रमाचा उद्देश गरिबी कमी करणे, आर्थिक विकासाला गती देणे आणि सामाजिक समानता साधणे हा आहे. 'P4' म्हणजे 'पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक आणि शासन' या चार क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणे. या उपक्रमामुळे राज्यातील गरिबी कमी करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जाईल आणि स्थानिक समुदायांना सक्षम करण्याचे काम केले जाईल. यामुळे आर्थिक स्थिरता आणि विकासाच्या संधींमध्ये वाढ होईल, ज्यामुळे राज्याच्या भविष्यातील समृद्धी सुनिश्चित होईल. त्यामुळे, हा उपक्रम आंध्र प्रदेशच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

पंतप्रधान सूर्यघर योजनेत 10 लाख 9 हजार घरांवर सौर ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानावर आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या संदर्भात महाराष्ट्राने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे, ज्यामुळे पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापरात वाढ झाली आहे. या योजनेअंतर्गत घरगुती सौर पॅनल्सची स्थापना केली जाते, ज्यामुळे लोकांना त्यांच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यास मदत होते. यामुळे वीज बचत होते आणि सौर ऊर्जेचा वापर करून प्रदूषण कमी करण्यासही मदत होते. महाराष्ट्राच्या या यशामुळे इतर राज्यांना प्रेरणा मिळत आहे आणि सौर ऊर्जा क्षेत्रात पुढे जाण्यासाठी एक आदर्श उदाहरण बनले आहे. त्यामुळे दुसऱ्या स्थानावर असणे हे योग्य आहे.

POSHAN ट्रॅकर हे एक मोबाईल-आधारित साधन आहे, जे अंगणवाडी केंद्रांमध्ये रिअल टाइम उपस्थितीचा मागोवा घेण्यासाठी वापरले जाते. या तंत्रज्ञानामुळे अंगणवाडीच्या कार्यकर्त्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उपस्थितीचे आणि इतर संबंधित माहितीचे अद्ययावत रेकॉर्ड ठेवण्यास मदत होते, ज्यामुळे सेवा अधिक प्रभावीपणे पुरवली जाऊ शकते. मोबाईल-आधारित प्रणालीमुळे डेटा संकलन आणि विश्लेषण सुलभ होते, आणि यामुळे कार्यकर्त्यांना तात्काळ व सुसंगत माहिती मिळते. इतर पर्याय जसे की वेब, डेस्कटॉप किंवा टॅबलेट-आधारित साधने या संदर्भात योग्य नाहीत, कारण POSHAN ट्रॅकर विशेषतः मोबाईल प्लॅटफॉर्मवर विकसित केले गेले आहे.

आयुष्मान वय वंदन योजना दिल्ली सरकारने सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश वृद्ध नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे आणि समाजातील वृद्धांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे आहे. या योजनेद्वारे दिल्लीतील वृद्ध नागरिकांना विविध लाभ मिळणार असून, त्यांच्या आरोग्य सेवांचे व्यवस्थापन सोपे होईल. यामुळे त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल आणि त्यांना सशक्त बनवण्यात मदत मिळेल. दिल्ली सरकारने या योजनेद्वारे वृद्धांना विशेष लक्ष देण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो वृद्धांच्या कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे दिल्लीतील वृद्ध नागरिकांचा आरोग्यदृष्ट्या एक सकारात्मक परिणाम होईल, ज्यामुळे त्यांचे जीवन अधिक सुखदायी होईल.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने, ड्रोन फेडरेशन इंडियाच्या (DFI) भागीदारीत 'स्वयान' (SwaYaan) उपक्रमाचा भाग म्हणून 18 मार्च 2025 रोजी 'नॅशनल इन्होवेशन चॅलेंज फॉर ड्रोन ॲप्लिकेशन अँड रिसर्च' (NIDAR) सुरू केले आहे. हा उपक्रम ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचा आहे, कारण यामुळे नवकल्पना आणि संशोधनाला प्रोत्साहन मिळेल. NIDAR च्या माध्यमातून देशातील संशोधक, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योगधंद्यांना ड्रोन वापरेल आणि त्याच्या विविध अनुप्रयोगांवर काम करण्याची संधी मिळेल. यामुळे भारतातील ड्रोन उद्योगाला गती मिळेल आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या विकासाला मदत होईल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला नवा आयाम मिळेल.

राष्ट्रीय शून्य गोवर-रुबेला निर्मूलन मोहिमेचा उद्देश 2026 पर्यंत गोवर आणि रुबेला निर्मूलन करणे आहे. गोवर आणि रुबेला या दोन गंभीर आजारांचे निर्मूलन करण्यासाठी ही मोहीम राबवण्यात येत आहे, ज्यामुळे संबंधित आजारांमुळे होणारे मृत्युदर कमी करणे आणि जनतेच्या आरोग्यासाठी सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून लसीकरण कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर जोर देण्यात आल्या असून, यामुळे देशभरात लसीकरणाच्या प्रमाणात वाढ होईल आणि यामुळे गोवर व रुबेला या रोगांपासून संरक्षण मिळेल. त्यामुळे या प्रश्नासाठी योग्य आणि बरोबर पर्याय '2026 पर्यंत गोवर आणि रुबेला निर्मूलन करणे' हा आहे.

स्वामित्व योजनेचे एकूण बजेट 2020-21 ते 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 566.23 कोटी रुपये आहे, म्हणून हा पर्याय बरोबर आहे. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील जमिनींचे मोजमाप, नोंदणी आणि स्वामित्व अधिकार स्पष्ट करणे आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना व इतर नागरिकांना त्यांच्या जमिनींच्या अधिकारांची खात्री होईल. यामुळे संपत्तीचे मूल्य वाढेल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. स्वामित्व योजनेसारख्या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज मिळवणे सोपे होते, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होते. योजनेचा महत्वाचा भाग म्हणजे ग्रामीण विकास आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करणे, म्हणून या बजेटची रक्कम अत्यंत महत्त्वाची आहे.

एआय करिअर्स फॉर विमेन हा उपक्रम सहा भारतीय राज्यांमधील टियर-II आणि टियर-III शहरांमधील महिलांना लक्ष्य करतो. या उपक्रमाचा उद्देश महिलांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात करिअर संधी प्रदान करणे आहे. यामुळे महिलांना त्यांच्या कौशल्यांचा विकास करण्यासाठी आणि त्यांच्या करिअरमध्ये प्रगती साधण्यासाठी मदत मिळते. सहा राज्यांमध्ये या उपक्रमाचे प्रभावी कार्य चालले आहे, ज्यामुळे अनेक महिलांना आत्मनिर्भर होण्याची संधी मिळत आहे. यामुळे महिलांच्या सक्षमीकरणासह, त्यांच्या कामाच्या संधींमध्ये वाढ करण्यात मदत होते, त्यामुळे सहा हे उत्तर योग्य आहे.

केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही योजना देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात लागू करण्यात आली आहे, सोडून पश्चिम बंगाल. ही योजना गरीब आणि असक्षम लोकांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांना उपचारांसाठी आर्थिक मदत मिळते. आयुष्मान भारत योजनेद्वारे लोकांना गंभीर आजारांवर उपचारासाठी दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य कव्हर मिळते, जे त्यांच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम करेल. त्यामुळे, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हा योग्य पर्याय आहे, कारण ती सर्व राज्यांमध्ये कार्यान्वित आहे, पश्चिम बंगाल वगळता.

पिंक ई रिक्षा योजनेचा अधिकृत शुभारंभ 21 एप्रिल 2025 रोजी पुण्यात झाला. ही योजना विशेषतः महिलांसाठी सुरक्षित आणि आरामदायक प्रवासाची सुविधा पुरवण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. पुण्यातील प्रवासी महिलांना या योजनेद्वारे सुरक्षितता आणि सोय यांचा अनुभव घेता येईल. पिंक ई रिक्षा योजना एक पर्यायी मार्ग म्हणून उभी राहिली आहे, जी पर्यावरणीय दृष्ट्या अनुकूल आणि स्वच्छ ऊर्जा वापरावर आधारित आहे. यामुळे शहरातील वाहतुकीच्या समस्यांवरही काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, "पुणे" हा पर्याय योग्य आहे कारण पिंक ई रिक्षा योजनेचा शुभारंभ या शहरात झाला आहे.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2025 मध्ये सहा वर्षे पूर्ण होईल. ही योजना 2019 मध्ये लागू करण्यात आली होती, ज्यामध्ये असंगठित क्षेत्रातील कामगारांना निवृत्तीवेतनाची सुविधा दिली जाते. यामुळे कामगारांना त्यांच्या वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षितता मिळते. या योजनेत कामगारांना त्यांच्या योगदानावर आधारित निवृत्तीवेतन मिळते, जे त्यांना त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यास मदत करते. यामुळे, सहा वर्षे हा पर्याय योग्य ठरतो कारण योजनेच्या प्रारंभापासून 2025 पर्यंतचा काळ सहा वर्षांचा आहे. यामुळे, योजनेचा कार्यकाळ तसेच उद्देश यांचा समतोल साधल्याने हा पर्याय बरोबर आहे.

विज्ञान धारा योजनेसाठीच्या निधीमध्ये 2024-25 मधील 330.75 कोटी रुपयांवरून 2025-26 मध्ये 1425.00 कोटी रुपयांपर्यंत लक्षणीय वाढ केली आहे. या वाढीमुळे वैज्ञानिक संशोधन, नवकल्पना आणि विकासाच्या क्षेत्रात अधिक संसाधने उपलब्ध होणार आहेत. भारत सरकारने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या गरजांना पूर्ण करण्यासाठी या अतिरिक्त निधीचा वापर करण्याचे ठरवले आहे, ज्यामुळे देशातील वैज्ञानिक समुदायाला प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे विविध संशोधन प्रकल्प आणि नवकल्पनांना गती मिळेल, जे देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे आहे. विज्ञानाला महत्त्व देऊन, सरकारने या योजनेद्वारे आर्थिक गुंतवणूक वाढवली आहे, ज्यामुळे भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताची स्थानिक आणि जागतिक महत्त्व वाढेल.

केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगाल वगळता देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या योजनेचा उद्देश गरीब आणि अशक्त लोकांना आरोग्य सेवांचा लाभ मिळवून देणे आहे. आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत, पात्र कुटुंबांना वार्षिक 5 लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य कव्हर मिळतो, ज्यामुळे गंभीर आजारांवर उपचार घेणे अधिक सोपे होते. त्यामुळे, या योजनेच्या माध्यमातून आरोग्य सेवा सुधारण्यास महत्त्वपूर्ण मदत मिळते. यामुळे, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हा पर्याय योग्य आहे, कारण तिचा विस्तार देशातील सर्व राज्यांमध्ये करण्यात आलेला आहे.

मुख्य सेवक संवाद योजना उत्तराखंड राज्याने सुरू केली आहे. ही योजना नागरिकांना त्यांच्या समस्या, सूचना आणि विचार मुख्य सेवकांकडे थेट पोहोचवण्याची संधी देते. यामुळे सरकारला जनतेच्या समस्या आणि अपेक्षांबाबत अधिक स्पष्टता मिळते आणि लोकांच्या सहभागातून प्रशासन अधिक प्रभावी बनते. उत्तराखंड राज्य सरकारच्या या उपक्रमामुळे लोकशाहीत नागरिकांचा सहभाग वाढतो आणि प्रशासनाशी संवाद साधण्याची एक उत्तम पद्धत उपलब्ध होते. इतर पर्याय म्हणजे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये अशी योजना अस्तित्वात नसल्यामुळे उत्तराखंड हा बरोबर पर्याय ठरतो.

'नमस्ते' योजना प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करणारे पहिले शहर पुणे 26 मार्च 2025 ला बनले. या योजनेचा उद्देश सार्वजनिक सेवांच्या वितरणात सुधारणा करणे आणि नागरिकांच्या अनुभवात वाढ करणे आहे. पुण्यात या योजनेच्या अंतर्गत स्थानिक प्रशासनाने नागरिकांना अधिक सहज, जलद आणि प्रभावी सेवा प्रदान करण्यासाठी विविध उपाययोजना कार्यान्वित केल्या आहेत. या योजनेमुळे पुण्यातील लोकसंख्येमध्ये सेवांच्या गुणवत्तेत सुधारणा होईल आणि नागरिक संपर्क सुलभ होईल. त्यामुळे, या तारखेला 'नमस्ते' योजना प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करणारे पुणे हे बरोबर उत्तर आहे, कारण हे शहर नाविन्याची आणि सुधारणा करण्याची दिशा दाखवते.

PMFME योजना, म्हणजेच "प्रधानमंत्री खाद्य निर्माती उद्यमी योजना," अंतर्गत भारतात प्रथम क्रमांकावर असलेले राज्य उत्तर प्रदेश आहे. या योजनेचा उद्देश छोट्या आणि मध्यम खाद्य व्यवसायांना आर्थिक सहाय्य, तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि विपणनासंदर्भातील मदतीद्वारे विकसित करणे आहे. उत्तर प्रदेशाने या योजनेत सर्वाधिक लाभार्थ्यांचा समावेश करून, विविध उपक्रमांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. त्यामुळे, उत्तर प्रदेश हा योग्य पर्याय आहे, कारण याच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यात खाद्य उत्पादन क्षेत्रात मोठा वाढ आणि सुधारणा झाली आहे. हे लक्षात घेता, उत्तर प्रदेशने PMFME योजनेंतर्गत कायदेशीर आणि आर्थिकदृष्ट्या यशस्वीपणे काम केले आहे.

जल शक्ती अभियानः कॅच द रेन 2025 चा शुभारंभ जागतिक जल दिनी करण्यात आला आहे. या दिवशी जलसंपत्तीच्या संवर्धनाबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम आयोजित केले जातात, ज्यामध्ये जलसंवर्धनाचे महत्त्व आणि पाण्याचा विवेकपूर्ण वापर यावर प्रकाश टाकला जातो. जल शक्ती अभियान या महत्त्वाच्या उपक्रमाद्वारे पाण्याच्या संधारणाबद्दल जनतेत जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे, जल शक्ती अभियानाचा शुभारंभ जागतिक जल दिनी करणे योग्य आहे, कारण हे दिवस जलसंपत्तीला समर्पित आहे आणि यामुळे जनतेला या महत्वाच्या विषयावर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होते.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी "महिला संवाद रथ मोहीम" सुरू केली आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील महिलांना सशक्त करणे, त्यांच्या हक्कांबाबत जागरूक करणे आणि त्यांना त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी प्रोत्साहित करणे आहे. महिलांच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी हा संवाद रथ ग्रामीण भागात फिरतो, जिथे महिलांना त्यांच्या अनुभवांबद्दल बोलण्याची संधी दिली जाते. या मोहिमेमुळे महिलांच्या आवाजाला एक मंच मिळतो आणि त्यांना सशक्त बनवण्यास मदत होते. त्यामुळे "महिला संवाद रथ मोहीम" हा पर्याय योग्य आहे.

PMFME योजना राबविण्यात उत्तर प्रदेशात कर्ज मंजुरीचा सरासरी कालावधी 101 दिवस आहे. या योजनेचा उद्देश म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आर्थिक मदत देऊन त्यांचा विकास करणे. या योजनेअंतर्गत कर्जाची प्रक्रिया जलद करण्यावर विशेष लक्ष दिले जाते, ज्यामुळे उद्योजकांना लवकरच आवश्यक निधा मिळतो. 101 दिवसांचा कालावधी म्हणजे कर्ज मंजुरी प्रक्रियेत अपेक्षित असलेल्या वेळेच्या तुलनेत एका योग्य आणि कार्यक्षम कालावधीचे उदाहरण आहे. त्यामुळे, हा पर्याय योग्य आहे कारण तो योजनेच्या कार्यान्वयनाच्या गतीला प्रतिबिंबित करतो आणि उद्योजकांना प्रोत्साहन देतो.

इंडिया स्किल्स अॅक्सिलरेटर उपक्रम सुरू करण्यासाठी कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने जागतिक आर्थिक मंच (WEF) सोबत भागीदारी केली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश भारतातील युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या रोजगाराच्या संधी वाढवणे आहे. जागतिक आर्थिक मंचाच्या सहयोगामुळे उपक्रमात जागतिक स्तरावरच्या उत्तम प्रथांचा समावेश होतो, ज्यामुळे भारताच्या कौशल्य विकासाच्या कार्यात अधिक प्रभावीता येते. WEF चा अनुभव आणि नेटवर्क यामुळे भारतात नव्या तंत्रज्ञान आणि पद्धतींचा समावेश होतो, ज्यामुळे तरुणांना नवीन व्यावसायिक संधी मिळतात. या संदर्भात, WEF चा बरोबर उत्तर असण्याचे कारण म्हणजे या उपक्रमासाठी त्यांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे, तर इतर पर्यायांचा या विशिष्ट उपक्रमाशी संबंध नाही.

'निवेशक दीदी' उपक्रमाचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यासाठी गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरण (IEPFA) आणि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) यांनी करारावर स्वाक्षरी केली आहे. हा उपक्रम महिलांना वित्तीय साक्षरता आणि गुंतवणूक प्रक्रियेतील महत्त्व समजून घेण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. यामुळे महिलांना गुंतवणुकीच्या संधींचा लाभ घेण्यास सक्षम करण्यात येईल आणि त्यांचा आर्थिक विकास साधता येईल. या उपक्रमाद्वारे महिलांना त्यांच्या आर्थिक निर्णयांमध्ये अधिक आत्मविश्वास आणि ज्ञान मिळवण्यास मदत केली जाईल, त्यामुळे गुंतवणूकदार शिक्षणाचे महत्त्व वाढवले जाईल. त्यामुळे, योग्य पर्याय या संदर्भात IEPFA आणि IPPB आहे.

रेशम सखी योजनेअंतर्गत महिलांना तुती रेशीम तयार करण्यासाठी कर्नाटक राज्यातील म्हैसूर येथे प्रशिक्षण दिले जाईल. कर्नाटक राज्यात रेशीम उत्पादनाची पुरातन परंपरा आहे आणि तुती रेशीम उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या विविध तंत्रज्ञानांमध्ये तज्ञता देखील आहे. या योजनेचा उद्देश मुख्यत: महिलांना आत्मनिर्भर बनवणे आणि त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे आहे. म्हैसूर शहराचे रेशीम उत्पादनातील महत्त्वामुळे, येथे प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे योग्य ठरले आहे. त्यामुळे महिलांना तुती रेशीम उत्पादनामध्ये कौशल्य मिळवण्यास मदत होईल, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला देखील फायदा होईल. त्यामुळे कर्नाटक हा पर्याय योग्य आहे.

HEALD उपक्रमाचे पूर्ण रूप "Healthy Liver Education and Alcohol-associated Liver Disease Prevention" आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश यकृताच्या आरोग्यासंबंधी जनजागृती करणे आणि अल्कोहोलशी संबंधित यकृत रोगांच्या प्रतिबंधासाठी आवश्यक माहिती आणि संसाधने उपलब्ध करणे आहे. यकृताच्या आरोग्याबाबत जागरूकता वाढवणे आणि मद्यपानामुळे होणाऱ्या संभाव्य रोगांपासून जनतेचे संरक्षण करणे हे या उपक्रमाचे प्रमुख लक्ष आहे. त्यामुळे, या प्रश्नासाठी बरोबर पर्याय 'Healthy Liver Education and Alcohol-associated Liver Disease Prevention' आहे. यामुळे यकृताच्या आरोग्याचा संवर्धन आणि रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवण्यास मदत मिळेल.

शिक्षण मंत्रालयाने विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय कवितांचे पुनरुज्जीवन आणि पुनर्संचयित करण्यासाठी 'बालपण की कविता' हा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाचा उद्देश लहान वयातील विद्यार्थ्यांना भारतीय साहित्याची गोडी लागवणे आणि त्यांच्यात कवितेचा अभिव्यक्तीचा कौशल्य विकसित करणे आहे. 'बालपण की कविता' अंतर्गत, विद्यार्थ्यांना विविध भारतीय कवितांचे वाचन, समजून घेणे आणि त्यावर चर्चा करण्यास प्रोत्साहित केले जाते, ज्यामुळे त्यांच्या सृजनशीलतेला वाव मिळतो. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये साहित्यिक संवेदनशीलता निर्माण होईल आणि पारंपरिक भारतीय काव्यशास्त्राचे महत्त्व समजून घेण्यात मदत होईल, त्यामुळे 'बालपण की कविता' हा उपक्रम योग्य आणि आवश्यक आहे.

केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने भारतातील सर्व अंगणवाडी केंद्रे POSHAN ट्रॅकर या मोबाईल अॅप्लिकेशनवर नोंदणीकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अॅप्लिकेशनचा उद्देश पोषणाशी संबंधित सर्व माहिती एकत्रित करून त्वरित आणि प्रभावीपणे काम करणे आहे. POSHAN ट्रॅकरमुळे अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना त्यांच्या कार्याची आढावा घेणे, पोषणाच्या स्थितीवर लक्ष ठेवणे तसेच गर्भवती महिलांसाठी आणि लहान मुलांसाठी आवश्यक असलेले डेटा संकलन करणे सोपे झाले आहे. या उपक्रमामुळे पोषणाच्या कार्यक्रमांची कार्यक्षमता वाढविण्यात मदत होणार आहे, ज्यामुळे भारतातल्या महिलांचे आणि मुलांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी अधिक प्रभावी धोरणे लागू करता येतील. त्यामुळे, POSHAN ट्रॅकर हा योग्य पर्याय आहे कारण तो या उपक्रमाचा आधारभूत साधन आहे.

डॉ. भीमराव आंबेडकर वसतिगृह योजना उत्तर प्रदेश राज्याने सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश अनुसूचित जमाती आणि कमी उत्पन्न असलेल्या आर्थिक गटातील विद्यार्थ्यांना योग्य वसतिगृह सुविधा उपलब्ध करणे आहे, ज्यामुळे त्यांचा शैक्षणिक आणि सामाजिक विकास साधता येईल. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि आरामदायक निवासस्थान उपलब्ध करून देण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने या योजनेच्या माध्यमातून शैक्षणिक क्षेत्रात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाबद्दल जागरूकता वाढेल आणि त्यांना आपल्या भविष्याची तयारी करण्यास मदत होईल. त्यामुळे उत्तर प्रदेशाचा हा उपक्रम खूप महत्त्वाचा आहे.

दिल्ली सरकारने मंजूर केलेल्या महिला समृद्धी योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील महिलांना दरमहिना 2,500 रुपये आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. हा प्रकल्प महिलांच्या आर्थिक स्वायत्ततेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे, कारण यामुळे त्यांना आपले आर्थिक आस्थापन सुधारण्यास आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यास मदत मिळेल. या योजनेचा उद्देश महिलांना सशक्त करणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र बनवणे आहे, जेणेकरून ते आपल्या कुटुंबाच्या विकासात सक्रियपणे सहभागी होऊ शकतील. महिला समृद्धी योजना दिल्लीतील दारिद्र्य कमी करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे आणि यामुळे महिलांच्या सक्षमीकरणाला गती मिळेल.

समर्थ इनक्युबेशन प्रोग्राम अंतर्गत स्टार्टअप्सना ५ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळते. हा प्रोग्राम भारतातील नवउद्योजकता आणि स्टार्टअप्सच्या विकासाला चालना देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये, नवोन्मेषी विचारधारा आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरावर आधारित स्टार्टअप्सना अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य करण्यात आले जाते, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या व्यवसायाच्या प्रारंभिक टप्प्यात आवश्यक असलेली संसाधने उपलब्ध होतात. ५ लाख रुपयांचे अनुदान स्टार्टअप्सना त्यांच्या उत्पादनांच्या विकासात, मार्केटिंगमध्ये, आणि इतर आवश्यक खर्चामध्ये मदतीचा हात देण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे, ५ लाख रुपये हा बरोबर उत्तर आहे, कारण हा अनुदानाचा योग्य आकार आहे.

स्वामित्व योजना ही पंचायत राज मंत्रालयाने केंद्रीय क्षेत्रातील योजना म्हणून सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या भूमीचा अधिकार स्पष्ट करणे आणि तिथल्या विकासाला चालना देणे आहे. यामुळे गावकऱ्यांना त्यांच्या मालक हक्कांबाबत माहिती मिळते, जे त्यांच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी महत्त्वाचे आहे. स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून डिजिटल मॅपिंगच्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून भूमीच्या मोजमापाचे काम केले जाते, ज्यामुळे मालकी हक्क अधिक स्पष्ट होतात. त्यामुळे या योजनेच्या कार्यान्वयनामध्ये पंचायत राज मंत्रालयाचा महत्त्वाचा वाटा आहे, म्हणून हा पर्याय योग्य आहे.

सुधारित राष्ट्रीय गोकुळ मिशन (RGM)ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पशुधन क्षेत्रातील वाढीला चालना देण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. या मिशनचा मुख्य उद्देश भारतात गोकुळ वंशाच्या गाईंची गुणवत्ता सुधारणे आणि त्यांचा संवर्धन करणे आहे, जेणेकरून दूध उत्पादन वाढवता येईल आणि कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेला अधिक सामर्थ्य मिळेल. या अंतर्गत, शाश्वत आणि विज्ञानाधारित पद्धतींचा वापर करून जनावरांच्या आरोग्याचा आणि उत्पादकतेचा विकास केला जाईल. यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ होईल आणि त्यांच्यामध्ये पशुधन पालनाबाबत जागरूकता वाढेल, ज्यामुळे देशाच्या अन्न सुरक्षा आणि आर्थिक विकासासही मदत होईल.

आंध्र प्रदेश सरकारने आपल्या महत्त्वाकांक्षी स्वर्ण आंध्र-2047 व्हिजनचा भाग म्हणून 30 मार्च 2025 रोजी 'शून्य गरिबी - P4 धोरण' उपक्रम सुरू केला. या उपक्रमाचा उद्देश राज्यातील गरिबी कमी करणे आणि सामाजिक व आर्थिक समावेश वाढवणे हा आहे. 'P4' म्हणजे उत्पादन, प्रक्रिया, पायाभूत सुविधा आणि नोकरी या चार स्तंभांवर आधारित धोरण आहे, ज्यामुळे लोकांना आर्थिक स्थैर्य मिळविण्यात मदत होईल. यामुळे आर्थिक वाढ साधण्यासाठी आणि गरिबीच्या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी एक सुसंगत योजना तयार करण्यात आली आहे. यामुळे, दिलेल्या पर्यायांमध्ये बरोबर पर्याय 'शून्य गरिबी - P4 धोरण' हा आहे, कारण हा उपक्रम आर्थिक विकासासाठी आणि गरिबीच्या निर्मूलनासाठी विशेषतः डिझाइन केलेला आहे.

"हमारी परंपरा हमारी विरासत" उपक्रम झारखंड राज्य सरकारने सुरू केला आहे. हा उपक्रम सांस्कृतिक वारसा जपण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आला असून, यामध्ये स्थानिक कला, हस्तकला आणि परंपरा यांचे संवर्धन करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम आयोजित केले जातात. झारखंडची सांस्कृतिक विविधता आणि ऐतिहासिक महत्त्व यामुळे हा उपक्रम अधिक अर्थपूर्ण ठरतो. या उपक्रमामध्ये लोकांना त्यांच्या परंपरा आणि कलांचा गर्व करण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे राज्याच्या सांस्कृतिक संपन्नतेला वाव मिळतो. त्यामुळे, झारखंड हा पर्याय बरोबर आहे कारण या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आणि कार्यक्षेत्र याच राज्यात आहे.

राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रमाचे एक सत्र आयुष मंत्रालयाने नवी दिल्ली शहरात आयोजित केले होते. नवी दिल्ली हे भारताचे राजधानी शहर असल्यामुळे, येथे विविध राष्ट्रीय कार्यक्रमांची आयोजन अधिक प्रभावीपणे होते. या कार्यक्रमाचा उद्देश जनसेवेसाठी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना प्रेरित करणे आणि त्यांचे कौशल्य विकसित करणे आहे. नवी दिल्लीमध्ये आयोजित केलेल्या या सत्रामुळे स्थानिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर जनसेवेत सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, जेणेकरून सरकारी सेवेत काम करणाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन मिळेल. त्यामुळे, नवी दिल्ली हा योग्य पर्याय आहे, कारण येथे महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याची क्षमता आणि संसाधने उपलब्ध आहेत.

कृषक कल्याण मिशन मध्य प्रदेश राज्याने शेतकरी कल्याण योजनांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी सुरू केले आहे. या मिशनचा उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून सुलभता प्रदान करणे आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा करणे हा आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना कृषी संबंधित विविध मदतीच्या योजनांची माहिती एकत्रितपणे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांना लाभ घेणे सोपे होते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमता आणि जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत होते. त्यामुळे, मध्य प्रदेश हा पर्याय योग्य आहे, कारण तो कृषक कल्याण मिशनाच्या कार्यकाळाबद्दल आणि उद्देशाबद्दल अचूक माहिती प्रदान करतो.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 'युनिफाइड पेन्शन योजना' (UPS) लागू करण्यासाठी 'पेन्शन फंड नियामक व विकास प्राधिकरणा'ने (PFRDA) 20 मार्च 2025 रोजी अधिसूचना जारी केली. या योजना अंतर्गत, सरकार कर्मचाऱ्यांना एकत्रित पेन्शन व्यवस्थापनाची सुविधा उपलब्ध होईल, ज्यामुळे त्यांच्या पेन्शन लाभांचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे केले जाऊ शकते. 20 मार्च 2025 ही तारीख महत्त्वाची आहे, कारण यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यात मदत होईल आणि त्यांनी कामकाजाच्या काळात केलेल्या योगदानाचे योग्य मूल्यांकन केले जाईल. त्यामुळे, हा पर्याय बरोबर आहे.

पिंक ई रिक्षा योजनेअंतर्गत 20 ते 50 वर्षे वयोगटातील महिलांना प्राधान्य दिले जाईल, म्हणून हा पर्याय योग्य आहे. या योजनेचा उद्देश हा आहे की महिलांना सुरक्षित आणि आरामदायक प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देणे, विशेषत: त्या वयोगटातील महिलांसाठी, ज्या कामकाजासाठी किंवा इतर कारणांसाठी प्रवास करत आहेत. यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आत्मनिर्भरतेसाठी एक सकारात्मक पाऊल उचलले गेले आहे. अन्य वयोगटाचे पर्याय योग्य नाहीत कारण ते या योजनेच्या उद्देशाच्या अनुषंगाने बसत नाहीत. यामुळे 20 ते 50 वर्षे वयोगटातील महिलांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाणे हे योग्य ठरते.

मनरेगा कामगारांचे दैनिक वेतन 1 एप्रिल 2025 पासून 349 रुपयांवरून 370 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. हे वेतन वाढीचे कारण महागाईचे प्रमाण आणि कामगारांचे जीवनमान सुधारण्याची गरज आहे. या वाढीमुळे कामगारांना त्यांच्या मेहनतीच्या योग्य मोबदल्याची उपलब्धता होईल, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल. या निर्णयामुळे सरकारने ग्रामीण भागातील कामगारांच्या कल्याणासाठी एक महत्त्वाचा पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे कामगारांना त्यांच्या कामाच्या स्वरूपानुसार अधिक आर्थिक सुरक्षा मिळेल, आणि त्याचे परिणाम त्यांच्या कुटुंबांच्या जीवनमानावर सकारात्मकपणे होईल. 370 रुपयांचे दैनिक वेतन ही कामगारांसाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे.

सुधारित राष्ट्रीय गोकुळ मिशनला (RGM) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पशुधन क्षेत्रातील वाढीला चालना देण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. हा मिशन भारतातील गाईंची आणि बकर्‍यांची उत्पादकता वाढवण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहे, ज्यामुळे दुग्ध उत्पादनात वाढ होईल आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईल. पशुधन क्षेत्र हा भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, त्यामुळे RGM अंतर्गत असलेल्या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. या मिशनमध्ये स्थानिक वंशाच्या गाईंची संवर्धन, प्रजनन तंत्रज्ञानाचा वापर, आणि दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा समावेश आहे, ज्यामुळे पशुधन क्षेत्राला ठोस आधार मिळणार आहे.

PMFME योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहित करणे आणि त्यांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे आहे. या अंतर्गत, खाद्य प्रक्रिया उद्योगाच्या विकासाला चालना देण्यावर भर देण्यात आले आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियानाचे ध्येय भारताला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे आहे, ज्यात स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे, रोजगार निर्माण करणे आणि देशात लघु उद्योगांना समृद्ध करणे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे, PMFME योजना या अभियानाच्या उद्दिष्टांसोबत संरेखित आहे, आणि त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे.

व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम-II मध्ये गुजरात, राजस्थान आणि पंजाब या राज्यांचा समावेश आहे. हा प्रोग्राम ग्रामीण विकासासाठी राबवला जात आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा उद्देश आहे. गुजरात, राजस्थान आणि पंजाब या राज्यांमध्ये कृषी, उद्योग आणि सांस्कृतिक वारसा यांचा महत्त्व आहे, त्यामुळे या राज्यांच्या विकासाला विशेष महत्त्व दिले जाते. सरकारच्या या उपक्रमामुळे राज्यांमध्ये रोजगाराचे संधी उपलब्ध होतील आणि स्थानिक लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल. यामुळे ग्रामीण भागातील लोकसंख्येच्या समृद्धीसाठी एक सकारात्मक दिशा मिळेल. त्यामुळे, या प्रोग्राममध्ये या तीन राज्यांचा समावेश योग्य आहे.

MISHTI योजनेची सुरुवात 2023-24 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आली आहे. या योजनेचा उद्देश देशातील विविध राज्यांमध्ये वाळलेल्या किंवा कमी पाण्याच्या क्षेत्रांमध्ये वृक्षारोपण आणि हरित क्षेत्र वाढविणे आहे. यामुळे पर्यावरण संरक्षण, जलवायू परिवर्तनाशी लढा देणे आणि स्थानिक जैवविविधता टिकवणे यामध्ये मदत होईल. योजनेद्वारे, सरकारने जलसंवर्धन आणि वृक्षारोपणास प्रोत्साहन देत, ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्रांच्या विकासाला चालना देण्याचे कार्य केले आहे. त्यामुळे, 2023-24 हा पर्याय योग्य आहे कारण तो MISHTI योजनेचा अधिकृत आरंभ वर्ष आहे, जे अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे नमूद केले गेले आहे.

शिक्षण मंत्रालयाने विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय कवितांचे पुनरुज्जीवन आणि पुनर्संचयित करण्यासाठी 'बालपण की कविता' हा उपक्रम सुरू केला आहे. हा उपक्रम मुख्यत्वे लहान मुलांच्या कवितांच्या समृद्ध वारशाला जतन करण्यासाठी आणि त्यांच्या शैक्षणिक अनुभवात समाविष्ट करण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे. 'बालपण की कविता' ने मुलांना कवितेच्या माध्यमातून विचार करण्याची, भावना व्यक्त करण्याची आणि त्यांच्या सांस्कृतिक जडणघडणीशी जोडण्याची संधी दिली आहे. त्यामुळे हा उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण तो त्यांना भारतीय साहित्याचे महत्त्व समजून घेण्यास आणि त्यांच्या भावनांना कलात्मक स्वरूप देण्यास मदत करतो. यामुळे हा पर्याय योग्य आहे.

एआय किरण उपक्रम भारत सरकारच्या प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालय (PSA), व्हेरिक्स आणि INK वूमन यांच्या संयुक्त नेतृत्वाखालील आहे. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट भारतात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या क्षेत्रात प्रगती करणे आणि त्याला सक्षम बनवणे आहे. PSA या उपक्रमाच्या धोरणात्मक दिशादर्शकतेसाठी महत्त्वाची भूमिका निभावत आहे, तर व्हेरिक्स तंत्रज्ञानाच्या विकासात मदत करत आहे. INK वूमन हे महिलांना समर्पित एक व्यासपीठ असून, ते AI च्या क्षेत्रात महिलांचे सक्षमीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या तिन्ही संस्थांच्या सहकार्यामुळे भारतात AI च्या उपयोगाने नवीन उपक्रम आणि नवोन्मेष शक्य होतील, ज्यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना मिळेल.

व्हायब्रेट व्हिलेजेस प्रोग्रामचा दुसरा टप्पा गुजरात, राजस्थान आणि पंजाब या राज्यांचा समावेश करेल. हा प्रोग्राम ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचा आहे, कारण यामुळे गावांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याचा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा उद्देश आहे. गुजरात, राजस्थान आणि पंजाबमध्ये या प्रोग्रामच्या माध्यमातून स्थानिक संसाधनांचा उपयोग करून गावांचा विकास करणे शक्य होईल. यामुळे स्थानिक उत्पादन, व्यवसाय आणि रोजगार वाढतील, ज्यामुळे ग्रामीण जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल. त्यामुळे, 'गुजरात, राजस्थान आणि पंजाब' हा पर्याय योग्य आहे, कारण तो व्हायब्रेट व्हिलेजेस प्रोग्रामच्या दुसऱ्या टप्प्यातील राज्यांची अचूक माहिती दर्शवतो.

पंतप्रधान सूर्यघर योजनेअंतर्गत 10 लाख 9 हजार घरांवर सौर ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी पूर्ण झाल्यामुळे महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानावर आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश प्रत्येक घरात सौर ऊर्जेचा उपयोग करून ऊर्जा सुरक्षा साधनेचा आहे. महाराष्ट्रानं या योजनेत उल्लेखनीय प्रगती केली आहे, ज्यामुळे राज्यातील अनेक कुटुंबांना स्वच्छ आणि टिकाऊ ऊर्जा मिळवणे शक्य झाले आहे. सुरेरी ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी केल्यामुळे स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्माण झाला आहे आणि त्यामुळे आर्थिक विकासालाही चालना मिळाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या या योजनेच्या यशामुळे त्याला दुसरे स्थान मिळाले आहे, हे निश्चित करणे योग्य ठरते.

SMILE योजनेचा पहिला घटक भीक मागणाऱ्या व्यक्तींचे पुनर्वसन आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश भीक मागणाऱ्यांचे जीवनमान सुधारित करणे आणि त्यांना मुख्यधारेत आणणे आहे. पुनर्वसन प्रक्रियेद्वारे या व्यक्तींना कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार संधी आणि सामाजिक सुरक्षा प्रदान केली जाते. यामुळे त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यात मदत मिळते. SMILE योजना समाजातील वंचित आणि दुर्बल गटांच्या कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे, ज्यामुळे त्यांना योग्य जीवनशैलीसाठी आवश्यक संसाधने आणि संधी प्राप्त होतात. भीक मागणाऱ्यांचे पुनर्वसन करणे हे आधुनिक समाजाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून सर्वांना समान संधी मिळू शकेल.

'निवेशक दीदी' उपक्रमाचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यासाठी गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरण (IEPFA) आणि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) या दोन संस्थांनी करारावर स्वाक्षरी केली. या उपक्रमाचा उद्देश महिलांना वित्तीय साक्षरतेसाठी प्रशिक्षण देणे आणि त्यांना गुंतवणूक प्रक्रियेत सामील करणे आहे. IEPFA आणि IPPB यांची ही भागीदारी महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महत्त्वाची आहे. या उपक्रमाद्वारे महिलांना आर्थिक साधनांबाबत माहिती मिळेल आणि गुंतवणुकीत सहभागी होण्याची प्रेरणा मिळेल. त्यामुळे, या दोन संस्थांचा करार 'निवेशक दीदी' उपक्रमाच्या यशासाठी अत्यंत आवश्यक ठरतो.