भारतीय वायुसेनेच्या 'Exercise Vayu Shakti 2024' या युद्धाभ्यासाचे आयोजन राजस्थान राज्यात करण्यात आले आहे. राजस्थानमध्ये वायुसेनेच्या विविध क्षमतांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि युद्धाभ्यासातील रणनीतींचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त वातावरण आहे. यामध्ये वायुसेना विविध प्रकारच्या विमाने, हेलिकॉप्टर आणि इतर यांत्रिक साधनांचा वापर करून युद्धभ्यासातील तंत्रज्ञान आणि कार्यक्षमतेची चाचणी घेते. राजस्थानमधील विस्तीर्ण वाळवंटी प्रदेशामुळे हवेतील चालन आणि युद्धाभ्यास आयोजित करण्यासाठी योग्य स्थळ उपलब्ध आहे. त्यामुळे, 'Exercise Vayu Shakti 2024' च्या यशस्वी आयोजनासाठी राजस्थान हे ठिकाण अत्यंत उपयुक्त ठरते.

'डिजिटल इंडिया' अंतर्गत 'ई-गव्हर्नन्स' उपक्रम २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आला. या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे सरकारी सेवांना डिजिटलीकरण करून नागरिकांना अधिक सुलभता आणि पारदर्शकता प्रदान करणे. 'ई-गव्हर्नन्स' द्वारे विविध सरकारी सेवांची माहिती आणि सुविधांचा लाभ ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आला असून, यामुळे नागरिकांना वेळ आणि श्रमाची बचत झाली आहे. याशिवाय, या उपक्रमामुळे सरकारी कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा झाली आहे आणि डिजिटलीकरणामुळे प्रशासन अधिक प्रभावी बनले आहे. त्यामुळे २०१५ हा बरोबर उत्तर आहे, कारण या वर्षीच 'ई-गव्हर्नन्स' उपक्रमाची सुरुवात झाली.

भारतात तयार झालेल्या पहिल्या स्वदेशी लाइट टँकचे नाव "Zorawar" आहे. हा टँक भारतीय संरक्षण क्षेत्रात एक महत्वाचा टप्पा मानला जातो, कारण यामुळे देशाच्या लष्करी क्षमतेत वाढ झाली आहे. Zorawar टँक उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित असून तो विविध प्रकारच्या युद्ध परिस्थितींमध्ये कार्यक्षमतेने काम करू शकतो. त्याची रचना आणि बनावटीत स्थानिक संसाधने आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आलेला आहे, ज्यामुळे स्वदेशी उत्पादनाला चालना मिळते. त्यामुळे, बरोबर पर्याय "Zorawar" आहे, कारण तो भारताच्या सैन्याच्या आधुनिककरणाच्या प्रयत्नांचा एक महत्वाचा भाग आहे आणि देशाच्या आत्मनिर्भरतेचा प्रतीक आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेची स्थापना ४ मार्च १९६६ रोजी झाली, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. या परिषदेला भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाच्या विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावण्याचा उद्देश होता. या परिषदेत विविध सुरक्षेच्या समस्यांवर चर्चा केली जाते आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांची शिफारस केली जाते. या परिषदेमुळे भारताच्या विविध सुरक्षात्मक आव्हानांना उत्तरे देण्यासाठी एक तत्पर मंच उपलब्ध झाला आहे. सुरक्षेसंबंधीचे निर्णय घेण्यात आणि धोरणात्मक विचार करण्यासाठी ही परिषद महत्त्वाची ठरली आहे, ज्यामुळे देशाच्या आंतरिक व बाह्य सुरक्षेला बळकटी मिळाली आहे. त्यामुळे या तारखेला राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्थापन झाल्याचे महत्त्व अधोरेखित होते.

सर्वाधिक लांब पल्ल्याचे भारतीय क्षेपणास्त्र अग्नि-5 आहे, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. अग्नि-5 हे एक अण्वस्त्र वाहक क्षेपणास्त्र आहे, ज्याची पल्ला 5,000 किलोमीटरपर्यंत आहे. हे क्षेपणास्त्र भारताच्या सुरक्षा क्षमतांचे प्रतीक आहे आणि त्याचे उत्पादन आणि विकास भारतीय शस्त्र प्रणालीच्या प्रगतीचे दर्शक आहे. अग्नि-5 च्या सहाय्याने भारताला आण्विक क्षमतेची विस्तृत प्रदीप्ती मिळाली आहे, जी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या सामर्थ्याचा ठसा निर्माण करते. इतर पर्यायांपेक्षा अग्नि-5 चा पल्ला अधिक असल्याने तो या प्रश्नाचा योग्य उत्तर आहे.

नौदलाने भारतीय नौदलाच्या इतिहासात प्रथमच डगआउट प्रकारातील 'अंडरग्राउंड एअरफील्ड' आंध्र प्रदेशात, विशेषतः विशाखापट्टणमजवळ विकसित केली आहे. या सुविधेचा उद्देश सुरक्षितता वाढवणे आणि हवाई कार्यक्षमता सुधारणे आहे. डगआउट एअरफील्ड्स हे लष्करी दृष्ट्या महत्वाचे आहेत, कारण ते शत्रूच्या हल्ल्यापासून संरक्षण देऊ शकतात आणि विमानांच्या कार्यशीलतेसाठी सुरक्षित आसरा प्रदान करतात. आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम ही भौगोलिक स्थिती आणि सामरिक दृष्ट्या महत्त्वाची जागा असल्याने, या प्रकाराची सुविधा इथे विकसित करणे उपयुक्त ठरले आहे. त्यामुळे, या ऑपरेशनच्या यशस्वीतेसाठी आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम योग्य निवडक ठिकाण आहे.

'Integrated Battle Groups (IBG)' संकल्पनेचा उद्देश जलद प्रतिसाद क्षमतायुक्त लष्करी संरचना निर्माण करणे आहे. हा पर्याय बरोबर आहे, कारण IBG चा मुख्य हेतू म्हणजे लष्करी कारवाईमध्ये जलद आणि प्रभावी प्रतिसाद देणे. IBG मध्ये विविध लष्करी युनिट्स एकत्रितपणे काम करतात, ज्यामुळे शत्रूच्या आक्रमणावर त्वरित प्रतिक्रिया देता येते. यामध्ये पायदळ, आर्टिलरी आणि वायुसेना यांचा समावेश असतो, ज्यामुळे सर्व समन्वयात्मक क्षमतांचा वापर करून युद्धाच्या परिस्थितीला प्रतिसाद देणे शक्य होते. या संरचनेमुळे लष्कराची कार्यक्षमता वाढते आणि ते अधिक प्रभावीपणे कार्य करू शकते, त्यामुळे हा पर्याय योग्य ठरतो.

संरक्षण मंत्रालयाने 'ई-गव्हर्नन्स' प्रणाली लागू करण्यासाठी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) सोबत सामंजस्य करार केला आहे. या करारामुळे संरक्षण मंत्रालयाच्या विविध सेवांची डिजिटल रूपांतरण प्रक्रिया सुलभ आणि कार्यक्षम होईल. NIC हे भारत सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागात अंतर्भूत आहे आणि ते ई-गव्हर्नन्स प्रणालीच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावते. या सहकार्यातून संरक्षण मंत्रालयाला आधुनिक तांत्रिक सहाय्य मिळेल, ज्यामुळे प्रशासनिक कार्ये अधिक पारदर्शक आणि जलद होण्यास मदत होईल. त्यामुळे 'राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)' हा बरोबर पर्याय आहे, कारण हे संस्थेच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देते.

'INS अरिहंत' हे अण्वस्त्र पाणबुडीचे नाव आहे, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. 'INS अरिहंत' ही भारतीय नौदलाची पहिली अण्वस्त्र पाणबुडी आहे, जी भारतीय संरक्षण क्षेत्रात एक महत्त्वाची भूमिका बजावते. या पाणबुडीच्या निर्मितीमुळे भारताला समुद्राच्या तळावर अण्वस्त्रांच्या क्षमतांचा समावेश करण्याची संधी मिळाली आहे, जी देशाच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. 'INS अरिहंत' ने समुद्रात पाणबुडी हल्ला करण्याची क्षमता विकसित केली आहे, यामुळे ती आपल्या प्रतिकूल परिस्थितीत संरक्षण करण्यास सक्षम आहे. या पाणबुडीने भारतीय अण्वस्त्र क्षमतेला एक नवा आयाम दिला आहे, ज्यामुळे भारताच्या सामरिक शक्तीमध्ये वाढ झाली आहे.

भारताच्या 'स्ट्रॅटेजिक फोर्स कमांड' चा मुख्य उद्देश अणु शस्त्र नियंत्रण आहे. या कमांडची स्थापना भारताच्या अणु शस्त्र क्षमता आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात आली आहे. अणु शस्त्र व्यवस्थापन, अणु शस्त्रांची कार्यक्षमता, आणि त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असलेल्या प्रत्येक गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करून, स्ट्रॅटेजिक फोर्स कमांड अणु धोका कमी करण्यास मदत करते. यामुळे भारतीय सुरक्षा यंत्रणेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून, हा कमांड अणु शस्त्रांच्या प्रभावी वापराची आणि संरक्षणाची जवाबदारी उचलतो. त्यामुळे, अणु शस्त्र नियंत्रण हा बरोबरीचा पर्याय आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेला 2025 मध्ये 60 वर्षे पूर्ण होत आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 1965 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. त्यामुळे 2025 पर्यंत तिच्या स्थापनेला 60 वर्षे होणार आहेत. या परिषदेमुळे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधीच्या धोरणांचे नियोजन आणि समन्वय करण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पडली आहे. परिषदेत सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण आणि संरक्षण यांसारख्या महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा केली जाते. या 60 वर्षांच्या कालावधीत, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत आणि देशातील सुरक्षेसाठी एक महत्त्वाची यंत्रणा म्हणून काम केले आहे, त्यामुळे 60 वर्ष पूर्ण होणे हे याप्रकारच्या संस्थेसाठी एक महत्वपूर्ण टप्पा आहे.

हिंद महासागर हा प्रश्नाचा बरोबर उत्तर आहे कारण भारतीय नौदलाने ‘ऑपरेशन त्रिशूल’ हा सराव या सागरी क्षेत्रात आयोजित केला आहे. हिंद महासागर हा एक महत्त्वाचा समुद्री मार्ग असून, येथे नौदलाच्या सामर्थ्याची चाचणी घेणे व त्याची क्षमता वाढवणे हे उद्दिष्ट होते. या सागरी क्षेत्रात भारतीय नौदलाच्या युद्धक क्षमतांची आणि सामरिक तयारीची तपासणी करण्यात आली, यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हे ऑपरेशन अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. हिंद महासागरात विविध भौगोलिक व सामरिक परिस्थिती असल्याने या भागात सराव करणे आवश्यक होते, ज्यामुळे भारतीय नौदल अधिक सक्षम होईल आणि त्याच्या कार्यक्षमता वाढवता येतील. त्यामुळे हिंद महासागर हा यासाठी योग्य पर्याय आहे.

'INS Talwar' या भारतीय नौकानौकेला रशियाच्या सहकार्याने बांधण्यात आले आहे, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. 'INS Talwar' ही एक प्रगत युद्धनौका आहे जी भारतीय नौदलात महत्त्वपूर्ण स्थान राखते. या नौकेत उच्चतम तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आलेला आहे, ज्यामुळे ती विविध प्रकारच्या समुद्री आव्हानांना सामोरे जाऊ शकते. रशियाशी झालेल्या सहकार्यामुळे भारताला अत्याधुनिक एरोनॉटिकल आणि नॉटिकल तंत्रज्ञान मिळाले, ज्यामुळे 'INS Talwar' अधिक प्रभावी आणि कार्यक्षम बनली आहे. हे सहकार्य दोन्ही देशांच्या संरक्षण क्षेत्रातील संबंधांना बळकट करते आणि सामरिक सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे 'INS Talwar' रशियाच्या सहकार्याने बांधली गेली आहे हे खरे आहे.

'SagarMala Prakalp' हा प्रकल्प मुख्यतः बंदर विकासाशी संबंधित आहे, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश भारताच्या किनारपट्टीवरील बंदरांचा विकास आणि आधुनिकीकरण करणे आहे, ज्यामुळे समुद्री व्यापार आणि वाहतूक अधिक प्रभावी होईल. बंदरांचा विकास केल्याने स्थानिक अर्थव्यवस्थेत वृद्धी होईल, रोजगार निर्मिती होईल आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. यामध्ये विद्यमान बंदरांचे विस्तार, नवीन बंदरे निर्माण करणे आणि समुद्री अधोसंरचना सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना समाविष्ट आहेत. त्यामुळे बंदर विकास हा सागरमाला प्रकल्पाचा मुख्य आधार आहे आणि यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला स्पर्धात्मक धार मिळवून देण्यास मदत होईल.

'ऑपरेशन सिंदूर' द्वारे दहशतवादी तळांवर हल्ले ६ मे २०२५ रोजी करण्यात आले. या ऑपरेशनच्या अंतर्गत भारताने दहशतवादाच्या विरुद्ध लढा देण्यासाठी एक ठोस पाउल उचलले आहे, ज्यामुळे सुरक्षेसाठी आणि राष्ट्रीय एकतेसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली गेली. या हल्ल्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला, ज्यामुळे भारतीय सुरक्षा दलांनी दहशतवादी गडांवर प्रभावीपणे हल्ला केला. हा ऑपरेशन भारतीय वायुसेनेने नियोजित केलेला एक महत्त्वाचा कार्य असल्याने, यामुळे दहशतवादी संघटनांना एक महत्त्वाचा संदेश गेला आहे. या प्रकारच्या ऑपरेशनमुळे भारतीय सुरक्षादलांच्या क्षमतेचा विकास होतो आणि देशाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या चढाईची तयारी वाढते.

इस्रायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) आणि DRDO हे 'बराक-८' क्षेपणास्त्राच्या निर्मितीचे बरोबर उत्तर आहे कारण या दोन्ही संस्थांनी संयुक्तपणे या अत्याधुनिक क्षेपणास्त्राची विकास प्रक्रिया केली आहे. 'बराक-८' हे वायुसंरक्षणासाठी विशेषतः समुद्राच्या आणि जमीनीच्या लक्ष्यांवर प्रभावीपणे मार करणारे क्षेपणास्त्र आहे. या प्रणालीचा वापर इजरायल आणि भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर केला जातो, कारण या क्षेपणास्त्राची कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता यामुळे त्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या क्षेपणास्त्रामुळे दोन्ही देशांच्या संरक्षण क्षमतांमध्ये वाढ झालेली आहे, त्यामुळे इस्रायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) आणि DRDO हे बरोबर उत्तर ठरते.

'ऑपरेशन गगनशक्ती २०२५' मध्ये राफेल, सुखोई ३० MKI, आणि मिराज २००० या प्रमुख लढाऊ विमानांनी भाग घेतला. या विमानांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सामरिक क्षमतांचा समावेश आहे, ज्यामुळे हवाई दलाला विविध प्रकारच्या युद्ध परिस्थितींमध्ये प्रभावीपणे कार्य करण्यास मदत होते. राफेल विमानाची बहुपर्यायी क्षमताएँ आणि सुखोई ३० MKI ची उच्च गती आणि बहुउद्देशीय वापराची क्षमता या ऑपरेशनमुळे हवाई सामर्थ्य वाढवण्यात योगदान देतात. मिराज २००० हेही एक प्रभावी लढाऊ विमान आहे, जे हवाई संघर्षात आपली भूमिका निभावते. या तिन्ही विमानांनी एकत्र येऊन ऑपरेशनच्या यशस्वितेत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, ज्यामुळे भारतीय हवाई दलाची लढाईची क्षमता अधिक मजबूतीने प्रदर्शित झाली आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेची स्थापना 'सुरक्षा, आरोग्य आणि पर्यावरण' या विषयांवर स्वयंसेवी चळवळ निर्माण करणे, विकसित करणे आणि टिकवणे यासाठी करण्यात आली आहे, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. या परिषदेत विविध क्षेत्रांतील तज्ञ, शासकीय अधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते एकत्र येऊन सुरक्षा, आरोग्याचे संरक्षण आणि पर्यावरण संवर्धन यावर चर्चा करतात. हे एकात्मिक दृष्टिकोनातून समग्र विकास साधण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे, कारण या तीन घटकांचे परस्पर संबंध आहेत. सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आरोग्याचे संरक्षण आणि पर्यावरणीय स्थिरता अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे या परिषदेमुळे संबंधित क्षेत्रांमध्ये सामंजस्य आणि सहकार्य साधण्यास मदत होते, ज्यामुळे दीर्घकालीन विकासाचे उद्दिष्ट साधता येते.

'PINAKA' प्रणाली भारतीय लष्करातील एक महत्त्वाची मल्टी-बॅरल रॉकेट लाँचर प्रणाली आहे, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. PINAKA प्रणाली एका वेळी अनेक रॉकेट फायर करण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे ती युद्धात प्रभावीपणे वापरली जाते. या प्रणालीचे उद्दिष्ट शत्रूच्या संचार आणि ऑपरेशनल क्षमतेवर प्रभाव टाकणे आहे. PINAKA रॉकेट लाँचरची रेंज आणि अचूकता युद्ध क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, ज्यामुळे भारतीय लष्कराला सामरिक लाभ मिळतो. याशिवाय, PINAKA प्रणालीच्या विकासाने भारतीय संरक्षण तंत्रज्ञानात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे, जे आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे योगदान आहे. त्यामुळे, मल्टी-बॅरल रॉकेट लाँचर म्हणून PINAKA प्रणालीचा उल्लेख योग्य आहे.

'अग्नि-6' क्षेपणास्त्राची वैशिष्ट्ये 'अण्वस्त्र वाहून नेण्यास सक्षम' हा पर्याय योग्य आहे. अग्नि-6 हे भारतीय संरक्षण संशोधन व विकास संस्थे (DRDO) द्वारे विकसित केलेले एक अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र आहे, जे अत्यंत दूरदृष्टीने आणि प्रभावीपणे अण्वस्त्रांची वाहतूक करण्यास सक्षम आहे. याची डिझाइन हवी असलेल्या युद्धक्षेत्रातील आवश्यकतांनुसार करण्यात आलेली आहे, ज्यामुळे हे क्षेपणास्त्र शत्रूच्या भूमीवर अण्वस्त्रांची मारक क्षमता वाढवते. त्यामुळे, अण्वस्त्र वाहून नेण्याच्या क्षमतेमुळे हे क्षेपणास्त्र भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

मध्यम पल्ल्याचे पृष्ठभागावरून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र (MRSAM) हा प्रश्नाचा बरोबर उत्तर आहे कारण 'बराक-८' हे क्षेपणास्त्र विशेषतः हवाई सुरक्षा आणि आव्हानांपासून संरक्षण करण्यासाठी विकसित केले गेले आहे. हे क्षेपणास्त्र जाळ्यातील हवाई धोक्यांवर प्रभावीपणे प्रतिसाद देण्यासाठी सक्षम आहे आणि याचे श्रेणीसंपादन मध्यम पल्ल्यात येते. 'बराक-८' हे भारत आणि इजरायलच्या सहकार्याने विकसित केले गेले असून यामध्ये अत्याधुनिक मार्गदर्शन प्रणाली आहे, ज्यामुळे याची अचूकता वाढते. यामुळे, विविध हवाई धोक्यांवर सक्षमपणे मात करण्यासाठी या क्षेपणास्त्राची रचना करण्यात आली आहे, ज्यामुळे हे उत्तर योग्य ठरते.

'ऑपरेशन संकल्प' मध्ये पंजाब आणि राजस्थान पोलीसांनी सीमा सुरक्षा दलासोबत सहभाग घेतला. हा ऑपरेशन मुख्यतः सीमावर्ती भागात सुरक्षा व्यवस्थेच्या मजबुतीसाठी राबवला गेला. पंजाब आणि राजस्थानच्या पोलिसांनी सहकार्याने विविध उपाययोजना राबवून सुरक्षेबाबत जागरूकता वाढवली, तसेच तस्करी आणि अन्य गुन्हेगारी कारवायांच्या प्रतिबंधासाठी काम केले. या ऑपरेशनद्वारे दोन्ही राज्यांमधील पोलिस यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्यात आला, ज्यामुळे सीमावर्ती सुरक्षा अधिक प्रभावी बनली. सीमा संरक्षणाच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वाचा आणि यशस्वी उपक्रम ठरला आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी मिळाली आहे. त्यामुळे, या संदर्भात पंजाब आणि राजस्थान पोलिसांचा सहभाग अत्यंत उपयुक्त ठरला आहे.

भारताने विकसित केलेल्या 'Nag' क्षेपणास्त्राचा उपयोग टँक विरोधी उद्देशासाठी होतो. 'Nag' हा एक अत्याधुनिक, अग्निशामक क्षेपणास्त्र आहे जो मुख्यत्वे शत्रूच्या टँक आणि अन्य भूभागीय लक्ष्यांना समर्पित आहे. या क्षेपणास्त्राची रचना विशिष्ट प्रकारच्या लक्ष्यांना प्रभावीपणे धक्का देण्यासाठी करण्यात आलेली आहे. 'Nag' क्षेपणास्त्रात नवीनतम तंत्रज्ञानाचा वापर केला गेला आहे, ज्यामुळे ते विविध परिस्थितीत कार्यक्षमतेने कार्य करु शकते. यामुळे भारतीय सैन्याच्या सामर्थ्यात वाढ होते आणि शत्रूच्या बळावर परिणामकारकपणे नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते. म्हणून, बरोबर पर्याय 'टँक विरोधी' आहे, कारण याचे मुख्य उद्देश शत्रूच्या टँकांना नष्ट करणे आहे.

आंतरराष्ट्रीय क्लस्टर युद्धसामग्री करार १ ऑगस्ट २०१० रोजी लागू करण्यात आला. हा पर्याय बरोबर आहे कारण या करारानुसार क्लस्टर बमांचा वापर, उत्पादन आणि संचय यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत, जे युद्धातील नागरिकांचा जीव वाचवण्यास मदत करते. भारताने लिथुआनियाच्या करारातून बाहेर पडण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करून या मुद्द्यावर जागरूकता वाढवली आहे. कराराचा उद्देश युद्धातील मानवतेसाठी महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे भारताच्या समर्थनामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या कराराला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यामुळे युद्धसामग्रीच्या वापरामुळे होणाऱ्या मानवी हानीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल आणि जागतिक शांति साधण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले जाईल.

सीमा सुरक्षा दलाने (BSF) 'ऑपरेशन संकल्प' नावाचा व्यापक सराव भारत-पाकिस्तान सीमेवर आयोजित केला आहे कारण हा क्षेत्र सुरक्षा आणि ताणतणावाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत संवेदनशील आहे. पाकिस्तानच्या सीमेशी असलेल्या संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर, BSF ने या सीमेवर सुरक्षा वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. 'ऑपरेशन संकल्प' हे सुरक्षा दलाच्या तयारीचे आणि कार्यक्षमतेचे प्रदर्शन आहे, ज्यात विविध परिस्थितीत काम करण्याची क्षमता तपासली जाते. या सरावाद्वारे, सीमेवर सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी BSF च्या तासेल तंत्रज्ञानाची आणि क्षमतांची चाचणी केली जाते, ज्यामुळे सीमाभागातील शांती आणि सुरक्षेला महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे बरोबर पर्याय भारत-पाकिस्तान सीमेवर आहे.

भारतीय नौसेनेने 2024 मध्ये INS Jatayu या नवीन बेसची स्थापना लक्षद्वीप येथे केली. लक्षद्वीप हे एक साम strateजिक महत्त्वाचे ठिकाण आहे, कारण यामुळे दक्षिण भारतातील सागरी रणनीती अधिक मजबूत होईल. या बेसच्या स्थापनेमुळे भारतीय नौसेनेला आपल्या समुद्री सीमांचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे करता येईल आणि त्याचबरोबर maritime सुरक्षा वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. लक्षद्वीपच्या भौगोलिक स्थानामुळे भारतीय नौसेना आपल्या सागरी गश्ती आणि ऑपरेशन्समध्ये अधिक प्रभावीपणे कार्य करु शकेल, ज्यामुळे समुद्री लुटारू आणि अन्य कट कारस्थानांना आळा घालण्यास मदत होईल. म्हणून, हा पर्याय योग्य आहे.

'INS Kalvari' हे भारतीय नौदलाची एक अत्याधुनिक स्टेल्थ पनडुब्बी आहे. हे पनडुब्बी प्रणाली विशेषतः लपवण्याच्या क्षमतांसाठी डिझाइन केलेले आहे, ज्यामुळे ती दुश्मनाच्या रडारवर कमी दिसते. स्टेल्थ तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे, 'INS Kalvari' अधिक गुप्तपणे ऑपरेट करू शकते आणि शत्रूसमोर आपल्या उपस्थितीचा ठसा कमी करू शकते. यामुळे ती गुप्त मिशन व लढाईच्या परिस्थितीत अधिक प्रभावी ठरते. 'INS Kalvari' च्या क्षमतांमध्ये अँटिसबमिंग, अँटी-शिप आणि अँटी-सबमरीन युद्ध यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे ती एक महत्त्वाची रणनीतिक साधन बनते. त्यामुळे 'स्टेल्थ पनडुब्बी' हा बरोबर पर्याय आहे.

भारतीय लष्कराने 2024 मध्ये 'जागरूक पर्वत' ऑपरेशन जम्मू-काश्मीर भागात राबवले. या ऑपरेशनचा उद्देश या क्षेत्रातील सुरक्षा परिस्थितीला हाताळणे आणि स्थानिक नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना करणे होता. जम्मू-काश्मीर एक संवेदनशील क्षेत्र असून येथे सुरक्षा आणि संघर्षाची स्थिती कायम असते. 'जागरूक पर्वत' ऑपरेशनच्या माध्यमातून भारतीय लष्कराने आतंकवादी कारवायांना प्रतिबंधित करण्याचा प्रयास केला आहे, ज्यामुळे स्थानिक जनतेत सुरक्षा आणि स्थिरतेची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर हा बरोबर पर्याय आहे.

'SIPRI रिपोर्ट' 2024 नुसार भारताचे संरक्षण खर्चात जागतिक स्थान तिसरे आहे. भारताने आपल्या संरक्षण खर्चात लक्षणीय वाढ केली आहे, ज्यामुळे त्याचे स्थान जागतिक स्तरावर उंचावले आहे. यामध्ये भारताचा उद्देश देशाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक वस्तू आणि सेवांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचा आहे. संरक्षण खर्चात तिसऱ्या स्थानावर येणे हे भारताच्या वाढत्या सामर्थ्याचे आणि जागतिक सुरक्षा धारणेबाबतच्या दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे. यामुळे भारताच्या जागतिक राजकारणात प्रभावी स्थान निर्माण होईल आणि त्यामुळे सुरक्षा आणि संरक्षणाच्या क्षेत्रात अधिक कार्यवाही करण्याची गरज वाढेल. तिसरे स्थान मिळवणे हे केवळ वित्तीय तत्त्वावरच नाही, तर तंत्रज्ञान आणि रणनीतीच्या विकासावरही अवलंबून आहे.

भारत सरकारने 'Defence Cyber Agency' ची स्थापना सायबर युद्ध व हल्ल्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी केली आहे. सायबर सुरक्षा हा संपूर्ण जगासाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे, आणि त्याला तोंड देण्यासाठी विशेषतः संरक्षण क्षेत्रात सक्षम यंत्रणा आवश्यक आहे. ही एजन्सी सायबर हल्ले रोखण्यासाठी तसेच सायबर युद्धाच्या वातावरणात भारताच्या संरक्षण क्षमतांना मजबूत करण्यासाठी कार्यरत असेल. सायबर हल्ल्यांच्या आव्हानांना प्रतिसाद देणे आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हे या एजन्सीचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, सायबर युद्ध व हल्ल्यांना प्रतिसाद देणे हे बरोबर उत्तर आहे, कारण हे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

‘Operation Sankalp’ चा उद्देश Hormuz सामुद्रधुनीत व्यापारी जहाजांना संरक्षण देणे आहे. हा ऑपरेशन भारतीय नौदलाने 2019 मध्ये सुरू केला, ज्याचा मुख्य उद्देश या सामुद्रधुनीतून जात असलेल्या व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना करणे होता. Hormuz सामुद्रधुनी ही जागतिक तेल व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि येथे असलेले धोके लक्षात घेऊन भारतीय नौदलाने आपल्या समुद्री सुरक्षेची जबाबदारी घेतली. या ऑपरेशनमुळे भारत आपल्या व्यापारिक हितांचे संरक्षण करण्यास आणि आंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास योगदान देते. त्यामुळे बरोबर पर्याय 'Hormuz सामुद्रधुनीत व्यापारी जहाजांना संरक्षण देणे' आहे, कारण हे ऑपरेशन त्या विशेष भौगोलिक परिस्थितीत सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठीच राबवले गेले आहे.

INS विक्रांत हे विमानवाहू जहाज आहे, यामध्ये त्याचा उद्देश आणि कार्यक्षमता दर्शवतात. या जहाजामध्ये विमाने स्थानांतरित करण्याची, उड्डाण करणारी आणि लँडिंग करणारी क्षमता आहे, ज्यामुळे ते युद्धाच्या परिस्थितीत महत्त्वाची भूमिका बजावते. विमानवाहू जहाजे हे आधुनिक नौसेनांच्या कार्यप्रणालीत अत्यंत आवश्यक असतात, कारण त्यांच्यामध्ये लांबच्या अंतरावर हवाई संरक्षण प्रदान करण्याची आणि हवाई हल्ले करण्याची क्षमता असते. त्यामुळे, INS विक्रांत हा विमानवाहू जहाज असेल, हे स्पष्ट आहे. हे जहाज भारतीय नौसेनेच्या तैनातीसाठी महत्त्वाचे साधन आहे, जे भारताच्या समुद्री सामर्थ्यात भर घालते.

'अंडरग्राउंड एअरफील्ड' प्रकल्पांतर्गत २० ते २५ विमानांची क्षमता असलेले बंकर तयार केले आहेत. या प्रकल्पाचा उद्देश हवाई सुरक्षा वाढवणे आणि आक्रमणाच्या परिस्थितीत सुरक्षित आश्रय प्रदान करणे आहे. यामुळे युद्धक विमानांना सुरक्षितपणे लपवता येते आणि त्यांचा वापर करण्यात अधिक लवचिकता साधता येते. २० ते २५ विमानांची क्षमता असलेले बंकर योजनेच्या आवश्यकतांसाठी योग्य आहेत, कारण यामुळे विविध प्रकारच्या ऑपरेशन्ससाठी साधनांची उपलब्धता सुनिश्चित होते. या प्रकल्पामुळे संरक्षण क्षेत्रातील नवीनतम तंत्रज्ञानाचा वापर होण्यास मदत मिळते, ज्यामुळे देशाच्या हवाई सुरक्षेला एक नवीन दिशा मिळते.

विंग कमांडर व्योमिका सिंह हे बरोबर उत्तर आहे कारण ७ मे २०२५ रोजी चीनमध्ये भारतीय लष्करातील कर्नल सोफिया कुरेशी आणि परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांच्यासोबत त्यांनी एक महत्त्वाचे निवेदन सादर केले. व्योमिका सिंह या भारतीय वायुसेनेच्या पहिल्या महिला फाइटर पायलटांपैकी एक आहेत आणि त्यांच्या योगदानामुळे महिला सशस्त्र दलांमध्ये महत्त्वाची भूमिका साकारत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या निवेदनाने भारत-चीन संबंधांमध्ये एक सकारात्मक संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या संदर्भात व्योमिका सिंह यांचे नाव बरोबर आहे, कारण त्यांनी या महत्त्वाच्या प्रसंगी उपस्थिती दर्शवली आणि भारतीय वायुसेनेच्या क्षमतांचा उल्लेख केला.

'INS Vikrant' या स्वदेशी विमानवाहू नौकेने 2024 मध्ये प्रथमच MiG-29K फायटर जेट उतरवले. MiG-29K हे भारतीय नौदलासाठी विशेषतः डिज़ाइन केलेले लढाऊ विमान आहे आणि ते विमानवाहू नौकांवर कार्यरत राहण्यासाठी सक्षम आहे. या जेटच्या वैशिष्ट्यांमध्ये उच्च गती, चपळता आणि बहुउद्देशीय वापराचा समावेश आहे, ज्यामुळे ते विविध प्रकारच्या मिशनसाठी उपयुक्त ठरते. 'INS Vikrant' च्या कार्यक्षमतेत MiG-29K च्या समावेशामुळे भारतीय नौदलाची ताकद वाढली आहे आणि त्यामुळे समुद्रात भारताची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात मदत होते. म्हणून "MiG-29K" हा बरोबर पर्याय आहे.

'INS कावेरी' हे पाणबुडीचे नाव आहे, हा पर्याय योग्य आहे. भारतीय नौदलाची ही पाणबुडी स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित आहे आणि ती विविध प्रकारच्या पाणबुडी युद्धक कौशल्यांमध्ये दक्षता ठेवते. 'INS कावेरी' ची रचना आणि विकास भारतीय नौदलाच्या क्षमतेला अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आले आहे. या पाणबुडीमध्ये अत्याधुनिक शस्त्रे, संवेदनशीलता आणि तंत्रज्ञान समाविष्ट आहे, ज्यामुळे ती जलयुद्धात महत्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. पाणबुडीचे नाव 'कावेरी' हे भारतीय संस्कृतीतील महत्त्वपूर्ण नद्या, कावेरी नदीच्या नावावरून घेतले गेले आहे, जे भारतीय समुद्री सामर्थ्याचे प्रतीक आहे.

भारताने 2024 मध्ये इजरायलच्या सहयोगाने Iron Beam India लेसर डिफेन्स प्रणाली विकसित करण्यास प्रारंभ केला आहे. हा प्रकल्प अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हवाई आक्रमणांचे संरक्षण करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे. Iron Beam India प्रणाली हाय-एनर्जी लेसर तंत्रज्ञानावर आधारित आहे, जे शत्रूच्या मिसाईल आणि ड्रोनवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवू शकते. या प्रणालीमुळे भारताची संरक्षण क्षमता वाढेल आणि हवाई सुरक्षेमध्ये सुधारणा होईल. इजरायलच्या तात्त्विक ज्ञानाचा लाभ घेऊन विकसित करण्यात आलेली ही प्रणाली भारतात सुरक्षा क्षेत्रामध्ये एक महत्त्वाची वाढ म्हणून पाहिली जाते, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे.

भारतीय नौदलात सामील करण्यात आलेले 'ALH Dhruv Mk-III MR' हे हेलिकॉप्टर सागरी शोध व बचाव या उद्देशाने वापरले जाते. या हेलिकॉप्टरमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची साधने आहेत, ज्यामुळे ते समुद्रातील शोध आणि बचाव कार्यात प्रभावी ठरते. यामध्ये विविध प्रकारच्या इन्फ्रारेड आणि रडार प्रणालींचा समावेश आहे, ज्यामुळे ते रात्री आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही कार्यक्षमतेने कार्य करू शकते. 'ALH Dhruv Mk-III MR' हेलिकॉप्टरच्या वापरामुळे समुद्रात हरवलेल्यांची शोध घेणे आणि बचाव कार्याचे कार्य अधिक प्रभावी होण्यास मदत मिळते, ज्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून भारतीय नौदलाला महत्त्वपूर्ण लाभ मिळतो. यामुळे तसेच आपात्कालीन परिस्थितीत जलद प्रतिसाद देणे शक्य होते.

'Mission Raksha Gyan Shakti' अंतर्गत बौद्धिक संपदा हक्क वाढवण्याचे उद्दिष्ट साधले जाते. हा उपक्रम भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन व विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे. यामध्ये विविध प्रकारच्या बौद्धिक संपदा हक्कांचे रक्षण, तसेच नवीन शोध आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी सुरक्षात्मक उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येतो. या मिशनच्या माध्यमातून, भारतीय संरक्षण उद्योगाला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यास मदत केली जात आहे आणि देशातील आत्मनिर्भरतेला चालना मिळत आहे. त्यामुळे, बौद्धिक संपदा हक्क वाढवणे हा उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याने हा पर्याय बरोबर आहे.

INS Imphal ही गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर प्रकारची युद्धनौका आहे, जी भारताच्या नौसेनेच्या क्षमतांना आणखी प्रगत करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. या युद्धनौकेमध्ये अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल प्रणाली, शक्तिशाली तोफखाने आणि विविध प्रकारच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे, ज्यामुळे ती समुद्रात विविध प्रकारच्या शत्रूंचा सामना करण्यास सक्षम आहे. गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर म्हणून, INS Imphal भारताच्या समुद्री सुरक्षेसाठी एक महत्त्वाचे साधन ठरणार आहे, जे समुद्रात नियंत्रण राखण्यासाठी आणि युद्धकाळातील प्रभावी ऑपरेशन्ससाठी मदत करेल. त्यामुळे, हे बरोबर उत्तर आहे, कारण युद्धनौकेच्या प्रकारामुळे तिच्या सामरिक क्षमतांमध्ये महत्त्वपूर्ण वाढ होणे अपेक्षित आहे.

'ऑपरेशन त्रिशूल' चा मुख्य उद्देश सागरी चाचेगिरी रोखणे आणि व्यापारी मार्गांचे संरक्षण करणे हा पर्याय बरोबर आहे. या ऑपरेशनद्वारे भारतीय नौदलाने समुद्रात सुरक्षा वाढविण्यासाठी आणि समुद्री चाच्यांना प्रतिबंधित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली. सागरी चाचेगिरी म्हणजे समुद्रातील अवैध क्रियाकलाप, ज्यामुळे व्यापारी जहाजांना धोका संभवतो. त्यामुळे, भारताने या ऑपरेशनद्वारे संरक्षणात्मक उपाय योजले, जेणेकरून समुद्री व्यापार सुरक्षीत राहील आणि तस्करी व दहशतवादी क्रियाकलापांना थांबवता येईल. यामुळे भारतीय समुद्री सीमांच्या सुरक्षिततेत वाढ झाली आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या मार्गांचे संरक्षण सुनिश्चित झाले.

'Defence Indigenisation Index' भारताच्या संरक्षण मंत्रालयात स्वदेशी उत्पादनाचा टक्का मोजतो. या निर्देशांकाद्वारे देशाच्या स्वदेशी उत्पादन क्षमतेचे मूल्यांकन केले जाते, ज्यामध्ये विविध संरक्षण उत्पादनांमध्ये स्थानिक सामग्रीचा वापर किती प्रमाणात होतो हे पाहिले जाते. या निर्देशांकाने भारतीय संरक्षण उद्योगाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते, कारण देशाला त्याच्या संरक्षण सामग्रीमध्ये परकीय अवलंबित्व कमी करणे आवश्यक आहे. स्वदेशी उत्पादनाचा टक्का वाढविणे म्हणजे भारतीय संरक्षण क्षेत्राला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत बनविणे आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासात योगदान देणे. त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे, कारण हा निर्देशांक देशाच्या संरक्षण क्षमतेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे.

भारतीय नौदलातील 'Project 75' अंतर्गत बनवलेली Kalvari वर्गातील 6वी पनडुब्बी INS Vagsheer आहे. या पनडुब्बीची रचना आणि विकास भारतीय नौदलाच्या आवश्यकतांनुसार करण्यात आले आहे, ज्यामुळे ती उच्च तंत्रज्ञान वापरून सुसज्ज आहे. INS Vagsheer पनडुब्बी समुद्रात गुप्तता आणि कार्यक्षमतेसाठी डिझाइन केलेली आहे, तसेच ती विविध समन्वयात्मक कार्ये पार पाडण्यास सक्षम आहे. या पनडुब्बीत अत्याधुनिक शस्त्र प्रणाली आणि उपकरणे समाविष्ट आहेत, ज्यामुळे ती युद्धक्षेत्रात प्रगतीशील भूमिका बजावू शकते. त्यामुळे INS Vagsheer हा बरोबर पर्याय आहे.

भारताने अमेरिका देशातून 'प्रीडेटर' श्रेणीतील १६ मानवरहित हवाई वाहने (UAVs) खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय भारताच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण प्रीडेटर UAVs हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असतात आणि लांबच्या अंतरावर देखरेख ठेवण्याची व हवाई हल्ला करण्याची क्षमता प्रदान करतात. यामुळे भारताला आपल्या संरक्षणासाठी अधिक सक्षम व सामर्थ्यशाली बनवण्यात मदत होईल. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संरक्षण सहकार्य देखील या खरेदीसाठी एक महत्त्वाचा आधार आहे, जो दोन्ही देशांच्या सामरिक हितांच्या दृष्टीने अनुकूल आहे. त्यामुळे बरोबर पर्याय 'अमेरिका' आहे, कारण या खरेदीमुळे भारताच्या सुरक्षेसाठी व्यापक फायदा होईल.

'INS Shivalik' ही भारतीय नौदलाची स्टेल्थ मल्टीरोल फ्रिगेट वर्गातील युद्धनौका आहे. या युद्धनौकेचे डिझाइन आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आले असून, यामध्ये उच्च दर्जाचे स्टेल्थ गुणधर्म आहेत ज्यामुळे ती रडारवर कमी दिसते. 'INS Shivalik' युद्धनौकेचे मुख्य कार्य विविध प्रकारच्या समकालीन युद्धक कार्ये पार करणे आहे, जसे की जलद वायुसेना समर्थन, पाणबुडी विरोधी कार्ये आणि समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करणे. यामुळे ही युद्धनौका लष्करी सामर्थ्य वाढवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते. भारतीय नौदलाच्या कार्यक्षमतेत या वर्गातील युद्धनौका समाविष्ट करणे हे देशाच्या सामरिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे ठरते.

'Astra Mk-2' क्षेपणास्त्राचे कार्य एअर-टू-एअर श्रेणीत मोडते. हे क्षेपणास्त्र विशेषतः हवाई युद्धासाठी विकसित करण्यात आले आहे आणि ते एक उच्च-प्रदर्शन क्षेपणास्त्र आहे, जे हवाई धोक्यांना नष्ट करण्यासाठी वापरले जाते. 'Astra Mk-2' क्षेपणास्त्राचे डिझाइन आणि तंत्रज्ञान हवाई विमाने आणि अन्य हवाई प्लेटफॉर्मवरून लॉन्च केले जाऊ शकते, ज्यामुळे ते अत्यंत प्रभावी ठरते. या क्षेपणास्त्रामुळे भारताची हवाई शक्ती वाढली आहे आणि हवाई संरक्षणात एक नवीन पायरी उभी केली आहे. हवाई युद्धाच्या संदर्भात या क्षेपणास्त्राची कार्यक्षमता आणि अचूकता अत्यंत महत्त्वाची आहे, ज्यामुळे एअर-टू-एअर श्रेणीतील कार्यक्षमता सिद्ध होते.

भारताने 'ऑपरेशन डेझर्ट नाइट' हा संयुक्त हवाई सराव फ्रान्ससोबत आयोजित केला. या सरावात दोन्ही देशांच्या वायु सेना एकत्र येऊन विविध हवाई सामर्थ्यांचा विकास करण्यासाठी प्रशिक्षण घेत आहेत. हा सराव गाजरात विमानन तंत्रज्ञान, हवाई युद्धाची रणनीती, आणि उन्नत हवाई सामर्थ्यांची प्रगती करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. फ्रान्स आणि भारत यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यास मदत झाली आहे, विशेषतः संरक्षण क्षेत्रात, जे दोन्ही देशांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहे. या सरावामुळे दोन्ही देशांच्या वायुसेनांच्या सहकार्याचे तसेच परस्पर ज्ञानाचे आदानप्रदान वाढते, जे भविष्यातील संयुक्त कार्यवाहीसाठी आधारभूत ठरते.

INS इम्फाळचे बांधकाम माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई येथे झाले. हे शिपयार्ड भारतीय नौदलासाठी युद्धनाविके आणि अन्य जलयात्रा साधनांची निर्मिती करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. माझगाव डॉक येथे भारतीय नौदलाच्या विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो, ज्यामुळे या ठिकाणी बांधण्यात आलेले जहाजे सामरिक दृष्ट्या महत्त्वाची भूमिका बजावतात. INS इम्फाळ हा एक आधुनिक युद्धनाविक आहे, जो भारतीय हवाई दलाच्या सामर्थ्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. यामुळे माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड च्या कार्यक्षमता आणि देशाच्या संरक्षण क्षमतांमध्ये योगदान याबाबत स्पष्टता येते. त्यामुळे या प्रश्नात बरोबर उत्तर दिले आहे.

'पिनाका' हा बरोबर उत्तर 'रॉकेट लाँचर' आहे कारण हा एक अत्याधुनिक मल्टी-बारेल रॉकेट लाँचर आहे, जो भारतीय संरक्षण दलांच्या शस्त्रागारात वापरला जातो. पिनाका रॉकेट लाँचर प्रणाली उच्च तीव्रतेची आणि अचूकता असलेली शस्त्र प्रणाली आहे, जी शत्रूच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर नाश घडवू शकते. यामध्ये एकाच वेळी अनेक रॉकेट्स सोडण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे युद्धभूमीत प्रभावीता वाढते. पिनाका प्रणालीला विविध प्रकारच्या रॉकेट्ससह सुसज्ज करण्यात आले आहे, ज्यामुळे ती विविध प्रकारच्या लक्ष्यांना लक्ष्यित करू शकते. यामुळे भारतीय लष्कराच्या सामर्थ्यात मोठा वाढ झाला आहे आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाची प्रगती दर्शवते.

भारतीय नौदलाची 'पहिली स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर' युद्धनौका INS इम्फाळ आहे. ही युद्धनौका स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकसित करण्यात आली आहे आणि तिचा उद्देश सामरिक सुरक्षा वाढवणे, समुद्री संरक्षण सुनिश्चित करणे आणि आधुनिक युद्धक क्षमतांचा विकास करणे आहे. INS इम्फाळच्या डिझाइनमुळे ती लपून राहण्याची क्षमता (स्टील्थ) वाढवते, जेणेकरून ती शत्रूच्या रडारवर कमी दिसेल. याशिवाय, ही युद्धनौका अत्याधुनिक सुसज्ज आहे, ज्यामध्ये विविध प्रकारचे शस्त्रास्त्रे आणि युद्धक प्रणाली आहेत. त्यामुळे INS इम्फाळ हा योग्य पर्याय आहे, कारण ती भारतीय नौदलाच्या सामर्थ्यात नविनता आणि आत्मनिर्भरतेचा एक महत्वपूर्ण भाग म्हणून ओळखली जाते.

भारत आणि फ्रान्सने संयुक्तपणे 2024 मध्ये 'Varuna' नावाची नौदल कवायत पार पाडली आहे. हा पर्याय बरोबर आहे, कारण 'Varuna' ही भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील एक महत्त्वाची नौदल कवायत आहे जी दरवर्षी आयोजित केली जाते. या कवायतीद्वारे दोन्ही देशांच्या नौदलाच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये सामरिक समन्वय, संयुक्त कार्यवाही आणि समुद्री सुरक्षा यावर लक्ष केंद्रित केले जाते, ज्यामुळे दोन्ही देशांच्या संरक्षण शक्तीला बळकटी मिळते. 'Varuna' कवायतीमुळे भारत आणि फ्रान्स यांतील द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत होतात आणि सामुद्रिक सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या सहकार्याला प्रोत्साहन मिळते.

'ऑपरेशन सिंदूर' मध्ये जैश-ए-महंमद आणि लष्कर-ए-तय्यबा या संघटनांना लक्ष्य करण्यासाठी स्कॅल्प क्रूज क्षेपणास्त्रे आणि हॅमर बॉम्बचा वापर करण्यात आला. स्कॅल्प क्रूज क्षेपणास्त्रांचा उपयोग अत्यंत अचूकतेने दूरच्या लक्ष्यांवर हल्ला करण्यासाठी केला जातो, ज्यामुळे याची प्रभावीता वाढते. हॅमर बॉम्ब हे लेझर-गाईडेड बॉम्ब आहेत, जे लक्ष्य निश्चितपणे साधण्यासाठी उपयुक्त आहेत. या दोन्ही तंत्रज्ञानांच्या समावेशामुळे ऑपरेशन अधिक यशस्वी झाले, कारण यामुळे लक्ष्याच्या ठिकाणी अचूकता आणि शक्ती मिळवली गेली. त्यामुळे, स्कॅल्प क्रूज क्षेपणास्त्रे आणि हॅमर बॉम्ब हे या ऑपरेशनसाठी योग्य निवडक साधन असलेले आहेत.

'पर्वत प्रहार' सरावाचा मुख्य उद्देश उच्च पर्वतीय प्रदेशात युद्धजन्य परिस्थिती हाताळण्यासाठी क्षमता वाढवणे हा आहे. हा सराव भारतीय सैन्याच्या उच्च पर्वतीय परिसरांमध्ये कार्यक्षमतेच्या वृद्धीवर केंद्रित आहे, जिथे भौगोलिक अडचणींमुळे लढाईच्या परिस्थिती वेगळ्या असतात. या सरावात सैनिकांना कठीण वातावरणात युद्ध करण्यास, तंत्रज्ञानाचा वापर करून सैन्याची कार्यक्षमता सुधारण्यास आणि समन्वय साधण्यास प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे हा सराव अत्यंत महत्त्वाचा आहे, ज्यामुळे भारतीय सैन्याच्या तुकड्यांची युद्धक्षमता वाढते आणि उच्च पर्वतीय प्रदेशात सुरक्षेची पातळी सुधारते. त्यामुळे बरोबर पर्याय उच्च पर्वतीय प्रदेशात युद्धजन्य परिस्थिती हाताळण्यासाठी क्षमता वाढवणे आहे.

'Project Varsha' भारताच्या अणुपनडुब्बी आधाराशी संबंधित आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश अणुपनडुब्बींच्या विकास आणि उत्पादनाकडे लक्ष केंद्रित करणे आहे, ज्यामुळे भारताच्या समुद्री संरक्षण क्षमतांमध्ये वाढ होईल. या प्रकल्पाद्वारे भारताने आपली सामरिक शक्ती वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि अणुपनडुब्बींच्या माध्यमातून समुद्रात अधिक सुरक्षिततेची भावना निर्माण केली आहे. अणुपनडुब्बी भारताच्या संरक्षण धोरणात महत्त्वाची भूमिका बजावतात आणि यामुळे भारताचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्थान मजबूत होईल. या प्रकल्पामुळे भारताला अणुपनडुब्बी तंत्रज्ञानात आत्मनिर्भर होण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे देशातील लष्करी क्षमता आणि संरक्षण धोरण अधिक प्रभावी होईल.

फ्रान्स हा प्रश्नाचा बरोबर उत्तर आहे कारण भारतीय वायुसेना ने 'राफेल' लढाऊ विमान फ्रान्सच्या डसॉल्ट एविएशन कंपनीकडून खरेदी केले आहे. 2016 मध्ये भारत आणि फ्रान्स यांच्यात 'राफेल' विमानांच्या खरेदारीसाठी करार करण्यात आला, ज्यामध्ये 36 विमानांचा समावेश आहे. या विमानांची डिलिव्हरी 2020 मध्ये सुरू झाली आणि हे विमान अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह सुसज्ज आहे. 'राफेल' विमानाच्या खरेदारीमुळे भारतीय वायुसेनेच्या क्षमतेत मोठा सुधार झाला आहे, ज्यामुळे हवाई संरक्षण प्रणाली अधिक मजबूत झाली आहे. त्यामुळे, 'राफेल' विमान फ्रान्सकडून खरेदी करण्यात आले हे एक महत्वाचे तथ्य आहे, जे या प्रश्नाचे बरोबर उत्तर ठरवते.

2024 मध्ये श्रीलंका भारतीय नौदलासोबत 'SLINEX' कवायत करतो. 'SLINEX' ही भारतीय आणि श्रीलंकाई नौदलाची संयुक्त सैनिक सराव आहे, जी समुद्री सुरक्षा आणि सहकार्य वाढविण्यासाठी आयोजित केली जाते. या कवायतीद्वारे दोन्ही देशांच्या नौदलांमध्ये समन्वय, सामरिक क्षमता आणि सामुद्रिक सुरक्षा याबाबतची समज विकसित करण्याचा उद्देश आहे. श्रीलंका आणि भारत यांच्यातील ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध लक्षात घेता, या कवायतीमुळे दोन्ही देशांच्या संरक्षण सहकार्यात सुधारणा होईल. भारताच्या समुद्री धोरणांमध्ये श्रीलंका महत्त्वाचे स्थान राखतो आणि 'SLINEX' सारख्या कवायतींमुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांना आणखी बळकटी येईल.

'तेजस' हे हलके लढाऊ विमान आहे, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. 'तेजस' विमान भारतीय वायुसेनेसाठी विकसित केलेले असून, याला स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आले आहे. या विमानाच्या डिझाइनमध्ये उच्च गती, चपळता, आणि विविध प्रकारच्या युद्धक क्षमतांचा समावेश आहे. 'तेजस' हे आधुनिक लढाऊ विमान आहे, जे विविध प्रकारच्या हवाई गती कार्ये आणि हवाई युद्धासाठी सक्षम आहे. यामध्ये उच्च तंत्रज्ञानाचे इलेक्‍ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, सुसज्ज शस्त्रास्त्रे, आणि चांगली लढाई क्षमताएँ समाविष्ट आहेत. त्यामुळे 'तेजस' विमानाचे वर्गीकरण हलके लढाऊ विमान म्हणून योग्य आहे.

'प्रलय' क्षेपणास्त्राची वैशिष्ट्ये म्हणजे हे क्षेपणास्त्र जमिनीवरून जमिनीवर मारा करण्यास सक्षम आहे. हे एक अत्याधुनिक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आहे, जे कमीत कमी अंतरावर प्रभावीपणे कार्यरत होते. 'प्रलय' क्षेपणास्त्राची डिझाइन आणि विकास भारतीय संरक्षण संशोधन आणि विकास संगठनाने (DRDO) केला आहे. हे क्षेपणास्त्र अचूक आणि जलद मारा करण्याची क्षमता दर्शवते, ज्यामुळे ते योग्य लक्ष्य हिट करण्यात यशस्वी ठरते. या क्षेपणास्त्राची एक महत्त्वाची वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची उच्च गती आणि कमी पल्ला, ज्यामुळे त्याचा उपयोग प्रतिकूल परिस्थितीत धोका टाळण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे 'प्रलय' क्षेपणास्त्राची वैशिष्ट्ये यामुळे त्याला एक अनन्य स्थान मिळाले आहे.

मेघालय राज्यातील पहिली वैज्ञानिक कोळसा खाण यासाठी योग्य पर्याय आहे. मेघालयमध्ये कोळशाचे मोठे भंडार आहेत आणि येथील खाणींमध्ये पारंपरिक पद्धतींवरून आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतींवर संक्रमण झाले आहे. मेघालयातील कोळसा खाणांच्या विकासामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला महत्त्वाची चालना मिळाली आहे. या खाणीतून मिळणारा कोळसा देशभरात विविध उद्योगांमध्ये वापरला जातो. मेघालयातील कोळसा खाणांच्या अद्ययावत तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनक्षमता आणि कार्यक्षमता वाढली आहे. यामुळे मेघालयला भारतातील कोळसा उत्पादनात एक महत्त्वाचे स्थान मिळाले आहे. त्यामुळे, मेघालय हा पर्याय योग्य ठरतो.

भारतीय लष्कराचे 'Army Design Bureau' मुख्यतः नवकल्पना व तंत्रज्ञानासाठी जबाबदार आहे. या विभागाचे उद्दिष्ट भारतीय लष्कराच्या तांत्रिक गरजांची पूर्तता करणे आणि त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा विकास करणे आहे. 'Army Design Bureau' विशेषतः आधुनिक युद्धकाळातील आव्हानांवर मात करण्यासाठी नव्या नवकल्पना शोधून काढतो आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात देशातील आत्मनिर्भरतेसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. यामुळे लष्कराच्या उपकरणे व प्रणालींचा दर्जा सुधारतो आणि लष्करी रणनीतींच्या प्रभावीतेत वाढ करतो. त्यामुळे बरोबर पर्याय 'नवकल्पना व तंत्रज्ञान' आहे, कारण यामुळे भारतीय लष्कराची कार्यक्षमता आणि तंत्रज्ञानात्मक प्रगती सुनिश्चित होते.

'वज्र प्रहार 2024' ही द्विपक्षीय लष्करी कवायत भारताने अमेरिका सोबत केली. या कवायतीचा उद्देश भारत आणि अमेरिकेमधील लष्करी सहकार्य वाढविणे, सामरिक संवाद साधणे आणि एकत्रित प्रशिक्षणामार्फत दोन्ही देशांच्या लष्करी क्षमतेत वाढ करणे हा आहे. अमेरिकेसोबतची लष्करी कवायत म्हणजे एक महत्त्वाचा पाऊल आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांच्या सुरक्षा धोरणांमध्ये समन्वय साधला जातो. यामुळे एकीकडे जागतिक सुरक्षा स्थिती सुधारण्यास मदत होते, तर दुसरीकडे दोन्ही देशांच्या लष्करी तंत्रज्ञानातील अद्ययावतता देखील वाढू शकते. म्हणून, अमेरिका हा पर्याय योग्य आहे, कारण भारत आणि अमेरिकेतील द्विपक्षीय संबंधांना अधिक मजबुती प्रदान करणारा आहे.

'ऑपरेशन भारत शक्ती' या संयुक्त सरावाचा उद्देश भारतीय सशस्त्र दलांच्या एकात्मिक युद्धक्षमतेचे प्रदर्शन करणे हा आहे. या सरावाद्वारे भारतीय लष्कराने आपली सांगकाम्या प्रणाली, रणनीती, आणि विविध लष्करी तंत्रज्ञानाची कार्यक्षमता जागतिक स्तरावर दाखवली आहे. हा सराव विविध प्रकारच्या परिस्थितींसाठी भारतीय सशस्त्र दलांची तयारी आणि समर्पण दर्शवितो. हे एकात्मिक युद्धक्षमता म्हणजे विविध लष्करी शाखांचा समन्वय आणि कार्यप्रदर्शन यावर आधारित आहे, ज्यामुळे भारताच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे बरोबर पर्याय "भारतीय सशस्त्र दलांच्या एकात्मिक युद्धक्षमतेचे प्रदर्शन करणे" आहे, कारण हा उद्देश या सरावाचा मुख्य केंद्रबिंदू आहे.

भारतीय लष्करात 'K-9 Vajra' ही सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्झर आहे. या तोफेचे विशेष म्हणजे ती स्वयंचलित आहे, ज्यामुळे ती वेगाने आणि प्रभावीपणे लक्ष्य साधू शकते. K-9 Vajra तोफ 155 मिमी कॅलिबरची आहे आणि ती उच्चतम गतीने शेल फायर करण्यास सक्षम आहे, ज्यामुळे ती युद्धभूमीवर महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे याची अचूकता आणि प्रभावीता वाढली आहे. भारतीय लष्कराच्या युद्ध क्षमतांमध्ये या तोफेने एक नवीन आयाम आणला आहे आणि ती संरक्षण क्षेत्रात एक महत्त्वाची साधन बनली आहे. त्यामुळे, K-9 Vajra ही सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्झर म्हणूनच योग्य समजली जाते.

भारताचा 'Defence Space Research Organisation' (DSRO) संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत आहे. या संस्थेचा मुख्य उद्देश भारताच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या अंतराळ तंत्रज्ञानाचा विकास करणे आणि त्याचा उपयोग करणे आहे. DSRO विविध प्रकारच्या उपग्रह प्रणालींचा विकास करते, जेणेकरून संरक्षण प्रणाली अधिक सक्षम बनवता येतील. या संस्थेच्या कार्यामुळे भारतीय सशस्त्र दलांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची उपलब्धता वाढते आणि सुरक्षा वाढवण्यास मदत मिळते. संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असल्यामुळे, DSRO ला सुरक्षिततेच्या संदर्भात आवश्यक निर्णय घेण्यात आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासात अधिक स्वतंत्रता आणि समर्थन मिळते, जे त्याच्या कार्याला महत्त्व देते.

'Garuda VII' ही द्विपक्षीय हवाई कवायत भारताने 2024 मध्ये फ्रान्ससोबत राबवली. हा कार्यक्रम भारताच्या हवाई दलाची आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची वाढती प्रवृत्ती दर्शवतो, ज्यामुळे दोन्ही देशांच्या हवाई दलांना एकत्र येऊन प्रशिक्षण घेण्याची संधी मिळाली. फ्रान्स हा भारताचा महत्त्वाचा संरक्षण भागीदार आहे, आणि या कवायतीत सामील होण्यामुळे दोन्ही देशांच्या हवाई सामर्थ्यांमध्ये समन्वय आणि सामंजस्य वाढले. यामुळे विविध ऑपरेशनल परिस्थितींमध्ये काम करण्याची क्षमता सुधारली जाते. बरोबर पर्याय फ्रान्स आहे कारण या देशासोबत भारताने हवाई कवायतीचा अनुभव घेतला, जो दोन्ही देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांना आणखी मजबूत करतो.

भारत आणि रशिया यांनी संयुक्तपणे 'ब्रह्मोस' क्षेपणास्त्र विकसित केले आहे, म्हणून हा पर्याय बरोबर आहे. 'ब्रह्मोस' हे एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आहे, जे प्रगतीशील तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे आणि याची रचना आणि विकास भारत आणि रशियाच्या वैज्ञानिक व तांत्रिक गटांनी एकत्रितपणे केला आहे. या क्षेपणास्त्राची विशेषता म्हणजे त्याची उच्च गती, अचूकता आणि विविध प्रकारच्या लक्ष्यांवर हल्ला करण्याची क्षमता. 'ब्रह्मोस' क्षेपणास्त्राच्या यशस्वी विकासामुळे भारताची संरक्षण क्षमताही वाढली आहे, ज्यामुळे ते एक महत्त्वाचे सामरिक साधन बनले आहे. यामुळे भारत आणि रशिया यांच्यातील तांत्रिक सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित होते.

'ऑपरेशन संकल्प' चा मुख्य उद्देश सीमाभागात घुसखोरी रोखणे आणि सुरक्षा व्यवस्था बळकट करणे होता. या मोहिमेद्वारे भारतीय सुरक्षाबळांनी सीमावर्ती भागात सुरक्षा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले. सीमाभागातील सुरक्षेची स्थिती मजबूत करणे, घुसखोरी करणाऱ्यांना रोखणे आणि स्थानिक नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे या मोहिमेचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. यामुळे भारतीय सुरक्षा यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेत वाढ झाली आणि सीमाभागातील शांतता व स्थिरता कायम राखण्यात मदत झाली. 'ऑपरेशन संकल्प' ने सुरक्षा व्यवस्थेत सुधारणा केली असून, यामुळे देशाच्या सीमांची सुरक्षितता अधिक मजबूत झाली आहे. त्यामुळे, हा पर्याय योग्य आहे.

भारताने ६ मे २०२५ रोजी 'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील ९ दहशतवादी तळांवर २४ क्षेपणास्त्रे डागून उद्ध्वस्त केली. या ऑपरेशनचा उद्देश दहशतवादी गटांना प्रभावीपणे निष्प्रभावीत करणे आणि त्यांच्या कारवायांना हडबड करणे हा होता. या यशस्वी मोहिमेमुळे भारताने आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे, ज्यामुळे दहशतवादाच्या विरोधात आक्रमक आणि ठोस पवित्रा घेतल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ९ हा पर्याय योग्य आहे, कारण या आकड्याने ऑपरेशनच्या यशस्वितेची पुष्टी केली आहे आणि भारताच्या सुरक्षाबळांच्या कार्यक्षमतेचे उदाहरण ठरते.

भारतीय हवाई दलाने एअर चीफ मार्शल व्ही. आर. चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली जपानच्या हवाई दलासोबत संयुक्त सराव आयोजित केला आहे. या संयुक्त सरावाचे उद्दिष्ट दोन्ही देशांच्या हवाई दलांच्या कौशल्यांचा विकास करणे आणि सामरिक सहकार्य वाढवणे हे आहे. जपानच्या हवाई दलासोबत केलेला हा सराव महत्त्वपूर्ण आहे कारण तो भारत-जपान संबंधांच्या मजबूत होणाऱ्या स्तराचे प्रतीक आहे. दोन्ही देशांच्या हवाई दलांनी विविध प्रकारच्या युद्धाभ्यासांमध्ये सहभाग घेतला, ज्यामुळे त्यांच्या सामरिक क्षमता वाढल्या. या प्रकारच्या सहकारी सरावामुळे संपर्क, समन्वय आणि गती यामध्ये सुधारणा होते, जे भविष्यातील आव्हानांसाठी महत्त्वाचे ठरते. जपानच्या हवाई दलासोबतचा हा सराव भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसाठी देखील महत्त्वपूर्ण आहे.

DRDO ने 2024 मध्ये सुरु केलेली 'ABHYAS' प्रणाली लक्ष्य ड्रोन आहे. या प्रणालीचा उद्देश विविध प्रकारच्या शस्त्रे, प्रणाली आणि तंत्रज्ञानाच्या चाचण्या करणे आहे. 'ABHYAS' लक्ष्य ड्रोन एक उच्च दर्जाच्या कार्यक्षमतेसह विकसित केला गेलेला आहे, जो शस्त्रांच्या चाचणीसाठी उपयोगी ठरतो. यामध्ये विविध कार्यशीलता असलेल्या हवाई भेदकांच्या चाचणीसाठी आवश्यक असलेल्या तंत्रज्ञानाची चाचणी करता येते. त्यामुळे, 'ABHYAS' प्रणालीला लक्ष्य ड्रोन म्हणून ओळखले जाते, ज्यामुळे DRDO च्या संशोधन आणि विकास कार्यात महत्त्वपूर्ण योगदान मिळते. याच्या सहाय्याने भारताच्या संरक्षण क्षमतांमध्ये वाढ होईल आणि तंत्रज्ञानातील उत्कृष्टतेकडे एक पाऊल पुढे जाईल.

भारताने 'बराक-८' (Barak-8) क्षेपणास्त्र इस्रायलकडून खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, हा पर्याय योग्य आहे. 'बराक-८' हे एक अत्याधुनिक वायु-आधारित क्षेपणास्त्र प्रणाली आहे, जे मुख्यतः सुरक्षा क्षेत्रात भारताच्या सामर्थ्यात वाढ करण्यासाठी डिझाइन केले गेले आहे. यामध्ये उच्च कार्यक्षमतेची वैशिष्ट्ये असून, हे क्षेपणास्त्र विविध प्रकारच्या हवाई धोक्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी सक्षम आहे. भारताने इस्रायलसह या क्षेपणास्त्राची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे दोन्ही देशांतील संरक्षण सहकार्याला प्रोत्साहन मिळाले आहे. यामुळे भारताला वाढत्या सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी शक्तिशाली साधन उपलब्ध होईल आणि देशाच्या संरक्षण धोरणात सुधारणा साधता येईल.

हवाई दलाने 'ऑपरेशन गगनशक्ती २०२५' हा युद्धसराव १ ते १० एप्रिल २०२५ या कालावधीत आयोजित केला होता. हा सराव हवाई दलाच्या क्षमतांचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यांना अधिक प्रभावीपणे युद्धासाठी तयार करण्यासाठी महत्त्वाचा होता. या युद्धसरावाच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या हवाई कार्यवाहींचा अभ्यास करण्यात आला, ज्यामुळे हवाई दलाच्या तंत्रज्ञानाची आणि सामरिक क्षमतांची चाचणी घेता आली. या सरावामध्ये वेगवेगळ्या परिस्थितींमध्ये कसे कार्य करायचे याचा अभ्यास करण्यात आला, ज्यामुळे हवाई दल अधिक सक्षम होईल. 'ऑपरेशन गगनशक्ती' ने हवाई दलाच्या व्यावसायिकतेत एक नवा स्तर आणला आहे आणि युद्धक्षेत्रात त्यांची तयारी मजबूत केली आहे.

'Shakti-2024' या संयुक्त लष्करी सरावात भारताने फ्रान्ससोबत भाग घेतला आहे. हा सराव दोन्ही देशांच्या लष्करी सहकार्याचे महत्त्व दर्शवतो आणि जागतिक सुरक्षेसाठी एकत्र काम करण्याची क्षमता वाढवतो. भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील रणनीतिक भागीदारी, विशेषत: संरक्षण क्षेत्रात, गेल्या काही वर्षांमध्ये मजबूत झाली आहे. 'Shakti-2024' सारख्या सरावामुळे दोन्ही देशांच्या लष्करी तंत्रज्ञानाची अदला-बदल आणि सामंजस्यता सुधारण्यात मदत होते. यामुळे दोन्ही देशांच्या लष्करी कौशल्यांना वाव मिळतो, ज्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेला बळकट करण्यात मदत होते. त्यामुळे बरोबर पर्याय "फ्रान्स" आहे, कारण या सरावात भारताच्या लष्करी सहकार्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावणारा तो देश आहे.

संरक्षण मंत्रालयाने 'डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन' साठी IIT कानपूर सोबत भागीदारी केली आहे, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. या भागीदारीच्या माध्यमातून, संरक्षण मंत्रालय आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून संरक्षण क्षेत्रातील साक्षरता वाढविण्याचा आणि कार्यक्षमता सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे. IIT कानपूरच्या तंत्रज्ञान आणि संशोधनाच्या क्षेत्रातील उत्कृष्टतेचा लाभ घेऊन, मंत्रालयाने डिजिटल साधनांचा वापर करून सुरक्षा उपाययोजनांमध्ये सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. या सहकार्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवर असलेल्या संरक्षण क्षेत्रातील आव्हानांचा सामना करण्यात तसेच नव्या तंत्रज्ञानाच्या विकासास प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे भारतीय संरक्षण यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेत वृद्धी होईल.

संरक्षण मंत्रालयाची 'ई-गव्हर्नन्स' प्रणाली डिजिटल इंडिया या सरकारी उपक्रमाचा भाग आहे. डिजिटल इंडिया उपक्रमाचा मुख्य उद्देश भारतात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि सरकारी सेवांना अधिक सुलभ व पारदर्शक बनवणे आहे. यामुळे नागरिकांना विविध सेवा ऑनलाईन उपलब्ध होतात आणि प्रशासन अधिक कार्यक्षम बनते. संरक्षण मंत्रालयाने या उपक्रमांतर्गत 'ई-गव्हर्नन्स' प्रणाली लागू केली आहे, ज्यामुळे सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अनेक सुविधा उपलब्ध होतात. डिजिटल इंडिया उपक्रमामध्ये तंत्रज्ञानाच्या वापरासह शाश्वत विकास आणि रोजगार निर्मितीचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे, डिजिटल इंडिया हा संरक्षण मंत्रालयाच्या ई-गव्हर्नन्स प्रणालीसाठी योग्य संदर्भ आहे.

DRDO चा 'Shakti EW' प्रणालीचा वापर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर साठी केला जातो. हा पर्याय बरोबर आहे कारण 'Shakti EW' प्रणाली अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असून, ही प्रणाली शत्रूच्या संप्रेषण आणि आयुध व्यवस्थांवर नियंत्रित हल्ला करण्यास सक्षम आहे. इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअरच्या माध्यमातून, यामुळे भारतीय सैन्याला शत्रूच्या संप्रेषणाचे विश्लेषण करण्याची आणि त्यावर प्रभावीपणे प्रतिसाद देण्याची क्षमता मिळते. यामुळे युद्धभूमीवर परिणामकारकता वाढते, जे सुरक्षा व संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 'Shakti EW' प्रणालीच्या वापरामुळे भारताच्या संरक्षणात्मक क्षमतांचे सक्षमीकरण होते आणि यामुळे तंत्रज्ञानाच्या आधारे सुरक्षा वाढवण्याचा मार्ग खुला होतो.

'Exercise MILAN' ही बहुपक्षीय नौदल कवायत विशाखापट्टणम येथे पार पडते. या कवायतीचा उद्देश समुद्री सुरक्षा, सहकार्य आणि सामंजस्य अधिक मजबूत करणे आहे. भारतीय नौदलाने या कवायतीमध्ये विविध देशांच्या नौदलांसह भाग घेऊन समुद्री युद्ध कौशल्ये आणि तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण केली जाते. विशाखापट्टणम हे भारतातले एक महत्त्वाचे नौदल ठिकाण असून, येथे होणाऱ्या या कवायतीमुळे भारतीय नौदलाचे सामर्थ्य आणि समुद्री सुरक्षा याबद्दल जागरूकता वाढते. त्यामुळे विशाखापट्टणम हा बरोबर पर्याय आहे, कारण इतर पर्यायांमध्ये या कवायतीचे आयोजन केले जात नाही.

क्लस्टर युद्धसामग्री कराराने क्लस्टर बॉम्बचा वापर, उत्पादन, हस्तांतरण आणि साठवणुकीवर बंदी घातली आहे. क्लस्टर बॉम्ब हे एक अत्यंत धोकादायक शस्त्र आहे, ज्यामुळे युद्धभूमीवर मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं आणि नागरिकांचे प्राण धोक्यात येतात. या कराराचा उद्देश मानवतावादी चिंतेवर आधारित आहे, कारण क्लस्टर बॉम्बचा वापर केल्यानंतर यामध्ये उरलेल्या छोटे बॉम्ब अनेक वेळा नागरिकांवर प्रभाव टाकतात, त्यामुळे त्यांची जीवितहानी वाढते. त्यामुळे, क्लस्टर बॉम्बवर बंदी घालणारा हा करार महत्त्वपूर्ण आहे आणि त्यामुळे युद्धातील मानवी हक्कांचे उल्लंघन कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, म्हणून हा पर्याय बरोबर आहे.

भारतीय लष्करात समाविष्ट होणारी 'Apache' हेलिकॉप्टर प्रणाली अमेरिका देशातून खरेदी करण्यात आली आहे. 'Apache' हेलिकॉप्टर हे अत्याधुनिक युद्धक हेलिकॉप्टर मानले जाते, जे विविध प्रकारच्या युद्धक कार्यांसाठी वापरले जाते. यामध्ये उच्च तंत्रज्ञानाची साधने आणि शक्तिशाली शस्त्रास्त्रांचा समावेश आहे, ज्यामुळे ते युद्धभूमीवर प्रभावी ठरते. अमेरिका व भारत यांच्यातील संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्यामुळे भारताला या हेलिकॉप्टरची खरेदी करण्याची संधी मिळाली, ज्यामुळे भारतीय लष्कराची सामरिक क्षमता वाढली आहे. 'Apache' हेलिकॉप्टरच्या समावेशामुळे भारतीय वायुसेनेच्या युद्ध क्षमतांमध्ये एक महत्त्वाचा वाढ झाला आहे, जो भविष्याच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.

'ऑपरेशन संकल्प' सरावाचे नेतृत्व अतिरिक्त महासंचालक एस. के. त्यागी आणि पोलीस महानिरीक्षक एच. एस. ढिल्लन यांनी केले. हा सराव सीमा सुरक्षा दल (BSF) आणि संबंधित सुरक्षा यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेला बळकट करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आला होता. एस. के. त्यागी आणि एच. एस. ढिल्लन यांचा अनुभव आणि नेतृत्व कौशल्य या प्रकारच्या सरावात महत्त्वपूर्ण ठरतो, कारण यामुळे दलाच्या कार्यप्रदर्शनात सुधारणा होते आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या समन्वयामध्ये वाढ होते. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे सराव अधिक प्रभावी आणि यशस्वी झाला, ज्यामुळे दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाचे महत्त्व अधोरेखित होते. त्यामुळे बरोबर पर्याय हा आहे, कारण या दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सरावाचे यशस्वी आयोजन केले.

MH-60R हेलिकॉप्टर भारताच्या नौदलात 2024 मध्ये सामील होणारे एक अत्याधुनिक विमान आहे, ज्याचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे अँटी-सबमरीन क्षमतेसह मल्टी-मिशन क्षमता. हे हेलिकॉप्टर समुद्रातील तळांच्या सुरक्षेसाठी आणि दुश्मनांच्या पाणबुडींविरुद्धच्या मोहिमांसाठी अत्यंत कार्यक्षम आहे. यामध्ये अत्याधुनिक उपकरणे आणि तंत्रज्ञान समाविष्ट आहेत, ज्यामुळे ते विविध प्रकारच्या मिशन, जसे की एक्विपमेंट ट्रान्सपोर्ट, आश्रयस्थानापासून संरक्षण, आणि इतर सागरी सामरिक क्रिया यामध्ये प्रभावीपणे कार्य करू शकते. त्यामुळे, MH-60R हेलिकॉप्टरचा बरोबर पर्याय अँटी-सबमरीन क्षमतेसह मल्टी-मिशन आहे, जो भारताच्या नौदलाच्या क्षमतांमध्ये महत्त्वपूर्ण भर घालतो.

भारतीय लष्कर आणि हवाई दलाने ७ मार्च २०२५ रोजी 'ऑपरेशन भारत शक्ती' नावाचा मोठा संयुक्त सराव पोखरण फायरिंग रेंज, राजस्थान येथे आयोजित केला. हा सराव भारतीय सुरक्षाबळांच्या सामर्थ्याची आणि कार्यक्षमता वाढवण्याची एक महत्त्वाची संधी होती. पोखरण फायरिंग रेंज हा एक ऐतिहासिक स्थळ आहे, जिथे भारताने अणु परीक्षण केले होते, त्यामुळे येथे सरावाचे आयोजन करण्यामागे एक रणनीतिक कारण आहे. या सरावातून भारतीय लष्कर आणि हवाई दलाच्या समन्वयाची क्षमता आणि युद्धकौशल्याची परिष्कृती साधली गेली. त्यामुळे पोखरण फायरिंग रेंज, राजस्थान हा बरोबर उत्तर आहे, कारण तो सरावाच्या आयोजनाचे स्थान आहे जे सुरक्षा तंत्रज्ञानाला प्रगल्भ करण्यासाठी महत्वाचे आहे.

INS इम्फाळ हा विशाखापट्टणम वर्गातील मार्गदर्शित-क्षेपणास्त्र विनाशिका आहे. या वर्गातील जहाजे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहेत आणि त्यात विविध प्रकारच्या क्षेपणास्त्र प्रणालींचा समावेश आहे. विशाखापट्टणम वर्गातील जहाजे समुद्रात लढाईच्या परिस्थितीत उत्कृष्ट कार्यक्षमता दर्शवितात. यामध्ये उच्च क्षेपणास्त्र प्रणाली, युद्ध सामर्थ्य आणि संरक्षणात्मक उपाययोजना यांचा समावेश असतो, ज्यामुळे ही बोटे आधुनिक युद्धामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या माहितीनुसार, INS इम्फाळचे विशाखापट्टणम वर्गाशी संबंधित असणे हे बरोबर उत्तर आहे, कारण या वर्गाच्या तंत्रज्ञानामुळे ते साध्य केलेले कार्य अत्यंत प्रभावी आहे.

'भारतात 2024 मध्ये सुरू झालेली 'SURAJ' या नावाची प्रणाली स्वायत्त ड्रोनशी संबंधित आहे. या प्रणालीचा मुख्य उद्देश तांत्रिक प्रगतीद्वारे ड्रोन तंत्रज्ञानात सुधारणा करणे आणि त्याचा वापर विविध कार्यांसाठी करणे आहे. स्वायत्त ड्रोन म्हणजेच कमी मानवी हस्तक्षेपासह आपोआप कार्य करणारे ड्रोन, जे विविध प्रकारच्या मिशनांसाठी वापरले जाऊ शकतात, जसे की निगराणी, मालवाहतूक, आणि आपत्कालीन प्रतिसाद. 'SURAJ' प्रणालीद्वारे भारत ड्रोन तंत्रज्ञानात स्वायत्तता साधण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे सुरक्षा, संरक्षण आणि औद्योगिक क्षेत्रात मोठे योगदान मिळवले जाईल. यामुळे भारताच्या तांत्रिक विकासात एक महत्त्वाची पायरी यशस्वीतेसाठी गाठली जात आहे.

'ऑपरेशन गगनशक्ती 2025' चा मुख्य उद्देश भू-राजकीय घडामोडींमुळे उद्भवणाऱ्या संभाव्य आव्हानांना तोंड देण्यासाठी हवाई दलाची तयारी तपासणे होता. या ऑपरेशनद्वारे भारतीय हवाई दलाची क्षमता आणि तत्परता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले, जेणेकरून विविध प्रकारच्या सुरक्षा आव्हानांचा सामना करण्यास सक्षम असावे. या उपक्रमात वायुसेनेने आपल्या तंत्रज्ञान, यंत्रणा आणि कौशल्यांचे पुनरावलोकन केले, ज्यामुळे युद्धकाळात प्रभावी निर्णय घेण्यासाठी आणि कार्यक्षमतेने प्रतिसाद देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या साधनांची चाचणी करण्यात आली. हवाई दलाची तयारी सुनिश्चित करून, देशाच्या सुरक्षिततेत वाढ करण्यात मदत होते आणि संभाव्य धोक्यांवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवता येते.

भारतात 2024 मध्ये ‘DefConnect’ या कार्यक्रमाचे आयोजन संरक्षण स्टार्टअप्सचे प्रोत्साहन देण्यासाठी करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश भारतातील संरक्षण क्षेत्रातील नव्या तंत्रज्ञानांचा विकास करणे आणि यामध्ये स्टार्टअप्सना महत्त्वपूर्ण स्थान देणे आहे. संरक्षण उद्योगाच्या वाढीला चालना देण्यासाठी या कार्यक्रमाद्वारे स्टार्टअप्सना आवश्यक संसाधने, मार्गदर्शन आणि नेटवर्किंगची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. यामुळे नव्या कल्पनांना वाव मिळतो आणि भारतीय संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान मिळवता येते. म्हणूनच, बरोबर पर्याय 'संरक्षण स्टार्टअप्सचे प्रोत्साहन' आहे, कारण यामुळे देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेत नव्या तंत्रज्ञानाचा समावेश होतो आणि उद्यमशीलतेला चालना मिळते.

भारतीय संरक्षण संशोधन संस्थेने विकसित केलेल्या ‘SMART टॉरपीडो’ चे उद्दिष्ट पाणबुडी विरोधी हल्ला आहे. या टॉरपीडोचा मुख्य उद्देश समुहात कार्यरत असलेल्या पाणबुड्यांना लक्ष्य करून त्यांना नष्ट करणे आहे, ज्यामुळे समुद्रात भारताची सुरक्षा अधिक मजबूत होते. ‘SMART’ म्हणजे 'Submarine-Tracked, Autonomous, and Guided Torpedo' या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून या टॉरपीडोमध्ये स्वायत्तपणे लक्ष्य शोधण्याची क्षमता आहे. यामुळे भारतीय नौदलाला पाणबुडी हल्ल्यांमध्ये अधिक कार्यक्षमतेने प्रतिसाद देण्यास मदत मिळेल. त्यामुळे या टॉरपीडोच्या विकासामुळे भारताच्या समुद्री संरक्षणात मोठी वाढ होईल, म्हणून हा पर्याय बरोबर आहे.

'पर्वत प्रहार' हा लष्करी सराव २०२२ पासून आयोजित केला जात आहे, असल्याने हा पर्याय बरोबर आहे. या सरावाचा मुख्य उद्देश भारतीय लष्कराच्या पर्वतीय क्षेत्रातील युद्धकौशल्याचे आणि सामर्थ्याचे परीक्षण करणे आहे. हा सराव विविध प्रकारच्या पर्वतीय परिस्थितींमध्ये लढण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी करण्यात येतो. २०२२ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या सरावात भारतीय लष्कराच्या विविध युनिट्सने सहभाग घेतला होता, ज्यामुळे त्यांची युद्धक्षमता आणि तालमेल यामध्ये सुधारणा झाली. या सरावामुळे लष्करी व्यक्तींच्या कौशल्यामध्ये वाढ झाली असून, त्यांचा आत्मविश्वासही वाढतो, ज्यामुळे त्यांनी भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यास अधिक सक्षम झाला आहे.

अग्नि-5 क्षेपणास्त्राची मारक क्षमता 5000 किमी आहे, म्हणून हा पर्याय बरोबर आहे. अग्नि-5 हा भारतीय आयुध विकास संस्थेने विकसित केलेला एक अति आधुनिक अंतरखंडीय क्षेपणास्त्र आहे, जो दीर्घ अंतरावर असलेल्या शत्रूच्या लक्ष्यांवर प्रहार करण्यासाठी सक्षम आहे. या क्षेपणास्त्राची विशिष्टता म्हणजे यामध्ये अत्याधुनिक मार्गदर्शन प्रणाली आणि स्वायत्तता आहे, ज्यामुळे ते लक्ष्य निश्चितपणे साध्य करू शकते. या क्षेपणास्त्रामुळे भारताची सामरिक क्षमता वाढली असून, ही एक महत्त्वाची सुरक्षा प्रणाली मानली जाते. त्यामुळे, 5000 किमी हा पर्याय अग्नि-5 च्या क्षेपणास्त्राच्या प्रभावीतेसाठी योग्य आहे.

भारतीय नौदलाच्या 'अंडरग्राउंड एअरफील्ड' प्रकल्पाचे नाव "प्रोजेक्ट सीबर्ड" आहे. हा प्रकल्प भारतीय नौदलाच्या संरक्षण क्षमतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून, यामुळे भारतीय हवाई संरक्षणाची मजबूत पार्श्वभूमी तयार होईल. प्रोजेक्ट सीबर्ड अंतर्गत, भूगर्भात स्थित हवाई क्षेत्र तयार केले जातील, जे युद्धकाळात सुरक्षिततेसाठी उपयुक्त ठरतील. या प्रकल्पाद्वारे, भारतीय नौदलाला अधिक लवचिकता आणि सामर्थ्य मिळेल, ज्यामुळे त्याची कार्यक्षमता वाढेल. यामुळे भारतीय समुद्री सीमांचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे करता येईल. त्यामुळे "प्रोजेक्ट सीबर्ड" हा बरोबर पर्याय आहे.

'ऑपरेशन सिंदूर' मध्ये वापरण्यात आलेले आत्मघाती ड्रोन कामिकेझ ड्रोन म्हणून ओळखले जातात, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. कामिकेझ ड्रोन हे विशेषतः आत्मघातकी हल्ल्यासाठी डिझाइन केलेले असतात, ज्यामध्ये ड्रोन आपल्या लक्ष्यावर धडकून त्याला नष्ट करण्याची क्षमता असते. या प्रकारचे ड्रोन युद्धभूमीवर किंवा दहशतवाद्यांविरुद्धच्या ऑपरेशन्समध्ये प्रभावीपणे वापरले जातात, कारण त्यांचा वापर करून शत्रूच्या सामर्थ्यावर त्वरित परिणाम करता येतो. 'ऑपरेशन सिंदूर' सारख्या मोहिमांमध्ये या ड्रोनच्या वापरामुळे शत्रूच्या तळांवर मोठा प्रभाव पडतो, आणि त्यामुळे कामिकेझ ड्रोनच्या वापराबद्दल विशेष महत्त्व आहे.

‘Tri-Service Command’ सध्या भारतात अंडमान व निकोबारमध्ये कार्यरत आहे. या कमांडचा उद्देश विविध सेवा शाखांमध्ये समन्वय साधणे आणि संरक्षणाच्या बाबतीत अधिक प्रभावीपणे कार्य करणे आहे. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह हे सामरिक दृष्ट्या महत्त्वाचे स्थान असून इथे भारताच्या जल, थल आणि वायुसेनेचे एकत्रित कार्य करण्यासाठी उपयुक्त आहे. या ठिकाणी असलेली भौगोलिक स्थिती आणि सामरिक महत्त्व लक्षात घेता, अंडमान व निकोबारमध्ये Tri-Service Command च्या स्थापनेने संरक्षण क्षेत्रात एक नवा आयाम निर्माण केला आहे. म्हणूनच, अंडमान व निकोबार हे योग्य उत्तर आहे.

भारतात ‘Defence Innovation Organisation (DIO)’ स्थापन करण्यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे संरक्षण क्षेत्रातील स्टार्टअप्सचे समर्थन करणे. DIO ने सुरक्षा तंत्रज्ञानाच्या विकासात नवोन्मेषी विचारांना प्रोत्साहन देणे, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नव्या कल्पनांची अंमलबजावी करणे आणि त्यातून संरक्षण उद्योगाला सुधारित करणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. हे स्टार्टअप्स नव्या आयडिया, तंत्रज्ञान आणि उत्पादनांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात, ज्यामुळे भारताची सुरक्षा क्षमता वाढण्यास मदत होते. DIO च्या माध्यमातून, सरकार तंत्रज्ञान नवोन्मेष व उद्यमशीलतेला चालना देत आहे, ज्यामुळे स्थायी सुरक्षा उपाययोजना तयार केल्या जातात. त्यामुळे "संरक्षण स्टार्टअप्सचे समर्थन" हा बरोबर पर्याय आहे.

भारताने 'Kavach' ही प्रणाली टॉरपीडो हल्ल्यापासून संरक्षणासाठी विकसित केली आहे. या प्रणालीचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे समुद्रात आणि जलमार्गांवर भारताच्या नौदलाच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असलेले संरक्षणात्मक उपाय प्रदान करणे. 'Kavach' प्रणाली जलद गतीने असलेल्या टॉरपीडोला ट्रॅक करण्यासाठी आणि त्यांना अयशस्वी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करते. यामुळे भारताच्या समुद्री सुरक्षा क्षमतेत लक्षणीय वाढ होणार असून, दुश्मनांच्या हल्ल्यांपासून संरक्षणाची खात्री निर्माण होईल. या प्रणालीमुळे भारतीय नौदलाच्या कार्यक्षमतेमध्ये सुधारणा होईल आणि ती अधिक सक्षम बनवेल, त्यामुळे भारताच्या समुद्री सीमांचे संरक्षण अधिक मजबूत होईल.

'प्रीडेटर' UAVs प्रामुख्याने गुप्तचर, पाळत ठेवणे आणि टोपण कार्ये (ISR) या उद्देशासाठी वापरली जातात. हे ड्रोन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून इतर देशांमध्ये गुप्त माहिती संकलित करण्यास, संभाव्य धोके ओळखण्यास आणि युद्धक्षेत्रातील स्थितीवर नजर ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. त्यांच्या उच्च उंचीवरील उड्डाण क्षमतांमुळे ते दीर्घ कालावधीत पाळत ठेवू शकतात, ज्यामुळे त्यांना समर्पित गुप्तचर कार्ये पार पाडणे सुलभ होते. या ड्रोनचे निरीक्षण करून, सुरक्षा यंत्रणांना महत्त्वाची माहिती मिळवता येते, जी निर्णय प्रक्रियेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे, बरोबर पर्याय "गुप्तचर, पाळत ठेवणे आणि टोपण कार्ये (ISR)" आहे, कारण हे UAVs याच उद्देशाने विकसित करण्यात आले आहेत.

'Operation Dost' चा संदर्भ तुर्कस्तान भूकंप मदतीशी संबंधित आहे. हा ऑपरेशन भारत सरकारने तुर्कस्तानमध्ये झालेल्या भूकंपाच्या आपत्तीवर तातडीने प्रतिसाद म्हणून राबवला. या भूकंपामुळे तुर्कस्तानात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते, ज्यामुळे जनतेला मदतीची आवश्यकता होती. भारताने या ऑपरेशनद्वारे तुर्कस्तानातील जनतेला आपत्कालीन मदत, अन्न, पाण्याचे पुरवठा आणि वैद्यकीय सेवा पुरवल्या. या उपक्रमाने भारत आणि तुर्कस्तान यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत केले. त्यामुळे, बरोबर पर्याय "तुर्कस्तान भूकंप मदत" आहे, कारण या ऑपरेशनचे मुख्य उद्दिष्ट भूकंपाच्या परिणामांवर मात करण्यात मदत करणे होते.

'Project Seabird' चा उद्देश कारवार बंदर विस्तारीकरण हा आहे. या प्रकल्पाद्वारे भारताच्या समुद्री सुरक्षा क्षमतांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि कारवार बंदराच्या पर्यावरणीय व आर्थिक विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास केला जात आहे. कारवार बंदर हे भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर स्थित आहे आणि याचे सामरिक महत्त्व मोठे आहे. या प्रकल्पामुळे बंदराची क्षमता वाढेल, ज्यामुळे व्यापार, मालवाहतुकीची कामे आणि जलसेना यांच्यातील समन्वय सुधारणार आहे. या विस्तारीकरणामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि समुद्री सुरक्षा अधिक सक्षम होईल, हे लक्षात घेता, कारवार बंदर विस्तारीकरण हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश ठरतो.

'शौर्य' हे जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणारे क्षेपणास्त्र आहे. हे क्षेपणास्त्र अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असून, याचे प्रमुख उद्दिष्ट निश्चित लक्षावर अत्यंत अचूकतेने हल्ला करणे आहे. 'शौर्य' क्षेपणास्त्राची रचना आणि कार्यप्रणाली अशी आहे की ती विविध प्रकारच्या युद्धकांच्या वापरासाठी उपयुक्त ठरते. हे क्षेपणास्त्र लष्करी आवश्यकतांसाठी विकसित केले गेले असून, याचे प्रभावी अचूकता त्याला विशेष बनवते. यामुळे, शौर्य क्षेपणास्त्र प्रगत युद्धक्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावते आणि सुरक्षा व्यवस्थापनात सुधारणा करते. या क्षेपणास्त्राच्या वापरामुळे भारतीय लष्कराची सामर्थ्य वाढते आणि राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेची स्थापना कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाद्वारे करण्यात आली आहे. या परिषदेत कामकाज व रोजगार याबाबत सुरक्षा विषयांवर चर्चा केली जाते, जी भारतातील श्रमिक वर्गाच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या परिषदेद्वारे कामगारांचे आणि रोजगाराचे संरक्षण सुनिश्चित करणे, श्रम धोरणे सुधारित करणे, तसेच सुरक्षा संबंधित मुद्द्यांवर मार्गदर्शन करणे या उद्देशाने कार्य केले जाते. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक विकास यांच्यात संतुलन साधणे शक्य होते. या परिषदेच्या माध्यमातून कामगारांच्या अधिकारांचे रक्षण आणि त्यांचा विकास सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक धोरणे तयार केली जातात, ज्यामुळे श्रमिक समुदायासाठी एक सुरक्षित कार्य वातावरण निर्माण होते.

भारतातील सर्वाधिक मालवाहतूक करणारे बंदर पारादीप पोर्ट ट्रस्ट आहे, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. पारादीप पोर्ट, जो ओडिशा राज्यात स्थित आहे, हे बंदर त्याच्या सामर्थ्यशाली मालवाहन क्षमतेसाठी ओळखले जाते. येथे मुख्यतः कोळसा, लोखंड, व इतर औद्योगिक वस्तूंचा व्यापार केला जातो, ज्यामुळे या बंदराची मालवाहतूक क्षमता वाढली आहे. भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर असलेले हे बंदर देशाच्या आर्थिक वाढीला महत्त्वपूर्ण योगदान देते. यामुळे पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का सर्वाधिक मालवाहतूक करणारे बंदर आहे हे स्पष्ट होते, ज्यामुळे हा पर्याय योग्य ठरतो.

भारतीय लष्कराने 'पर्वत प्रहार' नावाचा मोठा सराव उत्तराखंड राज्यात आयोजित केला. हा सराव पर्वतीय युद्धक्षेत्रात लष्करी तंत्रज्ञान, सामर्थ्य आणि तयारी वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. उत्तराखंडच्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे, या सरावात विविध प्रकारच्या लष्करी कार्यपद्धती आणि यंत्रणांचा वापर करण्यात आला. या सरावामुळे जवानांची तयारी अधिक मजबूत झाली आणि त्यांना प्रतिकूल परिस्थितीत कार्य करण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी आवश्यक अनुभव मिळाला. त्यामुळे उत्तराखंड हे बरोबर उत्तर आहे, कारण येथे हा महत्त्वाचा सराव यशस्वीपणे पार पडला.

DRDO चा 'Agni-5' क्षेपणास्त्र इंटरकॉन्टिनेंटल बॅलिस्टिक प्रकारातील आहे. हे क्षेपणास्त्र 5,000 किलोमीटरच्या अंतरावर लक्ष्य हिट करण्यासाठी डिझाइन केलेले असून, यामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. ह्यामुळे भारताला एका मोठ्या भूप्रदेशात, विशेषतः दुश्मनांच्या भूभागावर, एक मोठा सामरिक फायदा मिळतो. 'Agni-5' क्षेपणास्त्राची अचूकता आणि कार्यक्षमता यामुळे ते एक महत्त्वाचे धोरणात्मक साधन बनले आहे. हे क्षेपणास्त्र भारताच्या संरक्षण क्षमतांना वृद्धिंगत करत असून, देशाच्या सुरक्षेसाठी एक महत्वपूर्ण घटक म्हणून कार्यरत आहे. त्यामुळे, 'Agni-5' हे इंटरकॉन्टिनेंटल बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र म्हणून ओळखले जाते.

'पाणिनी AI' ही प्रणाली भारतीय नौदलामध्ये संस्कृत भाषेचे रूपांतर करण्यासाठी वापरली जाते. ही प्रणाली संस्कृत भाषेच्या व्याकरणावर आधारित असून, यामुळे संवाद साधणे आणि माहितीचे व्यवस्थापन सोपे होते. संस्कृत ही एक प्राचीन भाषा आहे आणि तिचे योग्य रूपांतर करणे हे अनेक तांत्रिक आणि वैज्ञानिक कार्यांसाठी महत्त्वाचे आहे. 'पाणिनी AI' च्या माध्यमातून भारतीय नौदलाला सुसंगत, सुरक्षित आणि प्रभावी संवाद साधण्याची क्षमता मिळते, ज्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होते. त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे, कारण या प्रणालीचा मुख्य उद्देश संस्कृत भाषेच्या रूपांतरणाशी संबंधित आहे.

भारतीय लष्कराने 'ऑपरेशन सावधान' नावाचा सीमा सुरक्षा सराव गुजरात राज्यात केला आहे हा पर्याय बरोबर आहे. या सरावामध्ये भारतीय लष्कराने सीमा सुरक्षा, संचार व्यवस्थापन आणि शत्रूच्या संभाव्य आक्रमणांना प्रतिसाद देण्याच्या तयारीवर लक्ष केंद्रित केले. गुजरातच्या सीमावर सुरक्षा व्यवस्थेची तपासणी आणि सुधारणा करण्यासाठी हा सराव महत्त्वाचा ठरला. या प्रकारच्या सरावामुळे लष्करी अधिकारी आणि जवानांच्या कौशल्य आणि कार्यक्षमता वाढते, तसेच सीमाभोवतीच्या क्षेत्रांची सुरक्षितता सुनिश्चित होते. यामुळे देशाच्या संरक्षणात महत्त्वपूर्ण योगदान मिळते आणि संभाव्य आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी भारतीय लष्कर अधिक सक्षम होते.

संरक्षण मंत्रालयाच्या 'ई-गव्हर्नन्स' प्रणालीचा मुख्य उद्देश प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि जबाबदार बनवणे हा आहे. या प्रणालीद्वारे सरकार तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपल्या सेवांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आणि जनतेला अधिक चांगली सेवा देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. कार्यप्रणालीत सुधारणा करून, या प्रणालीने विविध प्रक्रियांचे स्वयंचलन केले आहे, ज्यामुळे निर्णय घेणे जलद आणि सुसंगत होते. यामुळे गडबड कमी होते आणि कार्यकर्त्यांचे उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित होते. या दृष्टिकोनातून, हे लक्षात घेतल्यास प्रशासकीय प्रक्रिया सुधारण्याचा उद्देशच या प्रणालीचा केंद्रबिंदू आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार सरकार मिळेल.

लष्कराच्या कर्नल सोफिया कुरेशी यांची चीनमध्ये जागतिक शांतता आणि निशस्त्रीकरण परिषदेत निवेदन सादर करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे परिषद जागतिक शांती साधण्यासाठी आणि शस्त्रास्त्रांच्या नियंत्रणाबाबत चर्चा करण्यासाठी महत्त्वाचे ठिकाण आहे. कर्नल कुरेशी यांच्या नियुक्तीने भारताच्या लष्करी नेतृत्वाची जागरूकता आणि सामरिक विचारसरणी दर्शवते. या परिषदेत सहभागी होऊन त्यांनी भारताच्या सुरक्षेसंबंधी मुद्दे आणि जागतिक स्तरावर शस्त्रसंधीच्या महत्वाबद्दल संवाद साधण्याची संधी मिळवली आहे. त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे, कारण यामुळे जागतिक स्तरावर भारताची भूमिका अधिक ठळकपणे उभे राहते.

DRDO ने विकसित केलेल्या 'Very Short Range Air Defence System' (VSHORADS) चा वापर अल्पदूरीतील हवाई सुरक्षेसाठी केला जातो. या प्रणालीचा मुख्य उद्देश म्हणजे तितक्याच अल्प अंतरावर येणाऱ्या हवाई लक्ष्यांना नष्ट करणे, जेणेकरून आकाशातून होणाऱ्या आक्रमणांचा मुकाबला करता येईल. VSHORADS हे एक अत्याधुनिक हवाई संरक्षण यंत्रणा आहे, ज्यामुळे लढाऊ विमान, ड्रोन, आणि इतर हवाई लक्ष्यांचे प्रभावीपणे संरक्षण केले जाऊ शकते. या प्रणालीने भारतीय सैन्याला त्यांच्या सुरक्षेसाठी एक मजबूत आणि प्रभावी साधन प्रदान केले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या युद्ध क्षमतेत सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे, या प्रणालीचा उपयोग अल्पदूरीतील हवाई सुरक्षा साधण्यासाठी करण्यात येतो.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 'मुस्लिम युथ फ्रंट' आणि 'जमात-उल-मुस्लिमीन' या दोन संघटनांवर 'बेकायदेशीर संघटना' म्हणून पाच वर्षांची बंदी घातली आहे, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. या संघटनांवर बंदी घालण्याचे कारण म्हणजे त्यांची क्रियाकलाप आणि कार्यप्रणाली, जी भारताच्या सुरक्षेसाठी आणि सामाजिक स्थिरतेसाठी धोकादायक मानली जात आहे. गृह मंत्रालयाने दाखवलेले हे पाऊल म्हणजे देशात गडबड पसरविणाऱ्या संघटनांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी घेतलेलं महत्त्वाचं निर्णय आहे, ज्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांना अधिक प्रभावीपणे कार्य करण्याची संधी मिळेल. या बंदीमुळे भारतीय समाजात एकता आणि शांतता राखण्यास मदत होईल, जे आजच्या काळात अत्यंत आवश्यक आहे.

लिथुआनिया हे देश रशियावरील सुरक्षेच्या चिंतेमुळे 'क्लस्टर युद्धसामग्री करारातून' बाहेर पडावे लागले, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. लिथुआनिया, जे बाल्टिक प्रदेशातील एक महत्त्वाचे देश आहे, त्याला रशियाच्या सैन्याच्या वाढत्या धोक्यामुळे आपली सुरक्षा वाढवण्याची आवश्यकता भासली आहे. क्लस्टर युद्धसामग्री कराराने या प्रकारच्या युद्धसामग्रीच्या उत्पादनावर आणि वापरावर निर्बंध ठेवले आहेत, परंतु लिथुआनिया ने आपल्या संरक्षणात्मक गरजांसाठी आणि अधिक प्रभावी सैन्य शक्तीसाठी या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे लिथुआनियाची सुरक्षा धोरणे अधिक लवचिक झाली आहेत, जे त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे.

भारताने स्वदेशी बनावटीच्या ड्रोनला प्रोत्साहन देण्यासाठी अमेरिका सोबत 'ऑपरेशन अमृत' हा संयुक्त सराव सुरू केला. हा पर्याय बरोबर आहे कारण भारत आणि अमेरिका दोन्ही देशांमध्ये संरक्षणात्मक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यासाठी हा संयुक्त उपक्रम महत्त्वाचा आहे. 'ऑपरेशन अमृत' अंतर्गत दोन्ही देशांच्या विशेष दलांनी ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापरासंबंधी प्रशिक्षण आणि सामरिक अनुभवांची देवाणघेवाण केली. या प्रकारच्या सरावामुळे भारताच्या संरक्षण क्षमतांमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे, तसेच स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होईल. यामुळे भारतीय सुरक्षा यंत्रणेला अधिक सक्षम बनवण्यास मदत होणार आहे.

भारताने 2024 मध्ये ‘Defence Space Command’ स्थापन केल्यावर त्याचा मुख्य उद्देश अंतराळातून संरक्षण करणे आहे. या कमांडमार्फत भारत आपल्या संरक्षणात्मक क्षमता वाढवण्यासाठी आणि अंतराळातील साधनांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी कार्यरत असेल. अंतराळातून संरक्षण म्हणजे उपग्रहांच्या माध्यमातून पडताळणी, संप्रेषण, आणि माहिती संकलन यामध्ये सुधारणा करणं, ज्यामुळे भारताला संभाव्य धोके ओळखता येतील आणि त्यावर लगेच कार्यवाही करता येईल. यामुळे भारताला नवा सामरिक फायदा मिळेल आणि हे प्रमाणित करेल की भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अंतराळ क्षेत्र महत्त्वाचे आहे. तंत्रज्ञानाच्या युगात, अंतराळातून संरक्षण हे एक आवश्यक अंग बनले आहे आणि यामुळे भारताची जागतिक सुरक्षेतील भूमिका आणखी दृढ होईल.

‘ड्रोन शक्ती २०२५' आणि 'ड्रोन महोत्सव २०२५' या दोन्ही कार्यक्रमांचे आयोजन संरक्षण मंत्रालयाच्या सहकार्याने करण्यात आले आहे. भारत सरकारने ड्रोन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे महत्त्वाचे आयोजन केले असून, यामध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या विविध पैलूंवर प्रकाश टाकला जातो. संरक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या कार्यक्रमामध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नवकल्पनांचा शोध घेणे आणि विविध उद्योगांना एकत्र आणणे हे उद्दिष्ट होते. त्यामुळे, संरक्षण मंत्रालय हा बरोबर उत्तर आहे, कारण या मंत्रालयाने ड्रोन तंत्रज्ञानाला विकसित करण्यासाठी विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे, जे आपल्या संरक्षण यंत्रणेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

'Project Samudrayan' अंतर्गत भारत खोल समुद्र मानव मोहीम क्षेत्रात स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करत आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश उच्च समुद्रांच्या गहराईत मानवी संशोधन करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान निर्माण करणे आहे. यामध्ये मानवांना खोल समुद्रात सुरक्षितपणे पाठवण्यास सक्षम असलेल्या उपयोजनांचा विकास करण्यात येत आहे, ज्यामुळे समुद्री जैव विविधता, भूगर्भीय संशोधन आणि इतर वैज्ञानिक अभ्यासासाठी नवीन शक्यता निर्माण होतील. या प्रकल्पामुळे भारताची समुद्री संशोधन क्षमता वाढेल आणि तांत्रिक स्वावलंबन साधता येईल. त्यामुळे 'खोल समुद्र मानव मोहीम' हा बरोबर पर्याय आहे, कारण हा प्रकल्प विशेषत: मानव संशोधनासाठी तयार केला जात आहे.

'ऑपरेशन सिंदूर' मध्ये लक्ष्यांचा अचूक भेद करण्यासाठी राफेल विमाने आणि सुखोई ३० MKI यांचा वापर करण्यात आला. राफेल विमाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहेत आणि विविध प्रकारच्या लक्ष्यांवर अचूक हल्ला करण्याची क्षमता ठेवतात. त्यांच्यामध्ये अद्वितीय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली आणि विविध शस्त्रास्त्रांचे समर्थन आहे, ज्यामुळे ते युद्धक्षेत्रावर प्रभावी ठरतात. सुखोई ३० MKI हे भारतीय हवाई दलाचे एक महत्त्वाचे लढाऊ विमान आहे, जे त्याच्या उच्च गती, बहुपरकारच्या सामर्थ्यामुळे आणि एरोबॅटिक क्षमतांमुळे प्रसिद्ध आहे. या दोन्ही विमानांचा संगम 'ऑपरेशन सिंदूर' मध्ये लक्ष्यांच्या अचूक भेदनात महत्त्वाची भूमिका बजावली, म्हणून हा पर्याय बरोबर आहे.

भारतीय लष्कराने सुरू केलेल्या 'Project Udbhav' चा मुख्य हेतू प्राचीन युद्धतंत्राचा अभ्यास व समावेश करणे आहे. हा प्रकल्प भारतीय सैन्याची ऐतिहासिक वारसा आणि प्राचीन युद्धक कौशल्यांचा अभ्यास करतो, ज्यामुळे आधुनिक युध्दतंत्र आणि यंत्रणेत त्याचा समावेश होऊ शकेल. प्राचीन युद्धतंत्रांचा अभ्यास करून, भारतीय लष्कराला त्याच्या रणनीतीत सुधारणा करता येईल आणि त्याच्या युद्धक क्षमतांमध्ये एक नवीन आयाम जोडता येईल. यामुळे लष्कर अधिक सक्षम आणि प्रभावी बनू शकेल, तसेच भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाताना त्याला अधिक सामर्थ्य प्राप्त होईल. 'Project Udbhav' हा लष्कराच्या इतिहास आणि सांस्कृतिक वारशाचा महत्त्वाचा भाग आहे, जो आधुनिक युध्द पार्श्वभूमीत उपयुक्त ठरतो.