न्या. कुरियन जोसेफ समितीचे अध्यक्ष "न्या. कुरियन जोसेफ" आहेत. या समितीची स्थापना भारतातील राज्यांची स्वायत्तता वाढविण्यासाठी आणि स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी करण्यात आली आहे. न्या. कुरियन जोसेफ यांच्या नेतृत्वात समितीने महत्त्वाचे शिफारसी केले आहेत, ज्यामुळे राज्यांचे अधिकार आणि कार्यपद्धती अधिक स्पष्ट होऊ शकतात. त्यामुळे, बरोबर पर्याय "न्या. कुरियन जोसेफ" हा आहे कारण तेच या समितीचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांचे नाव या संदर्भात सर्वांत अधिक संबंधित आहे. अन्य पर्याय या समितीच्या अध्यक्षतेशी संबंधित नाहीत, त्यामुळे ते चुकीचे आहेत.

सुशील कुमार समितीने महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी लिंग-विशिष्ट कोटा शिफारस केले आहे. हा पर्याय बरोबर आहे कारण लिंग-विशिष्ट कोटा योजनेद्वारे महिलांना राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात अधिक जागा मिळवण्यास मदत होते. या शिफारशीचा उद्देश महिलांना अधिक सशक्त बनवणे आणि त्यांना निर्णय घेणाऱ्या प्रक्रियेत समाविष्ट करणे हा आहे. लिंग-विशिष्ट कोटा लागू केल्यास, महिला प्रतिनिधित्व वाढेल, ज्यामुळे त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे आणि समानता साधणे सोपे होईल. यामुळे महिलांचे योगदान अधिक प्रभावीपणे समोर येईल आणि समाजात त्यांची भूमिका मजबूत होईल, जे दीर्घकालीन परिवर्तनासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

न्या. मदन मोहन पंछी समितीने केंद्र-राज्य संबंध या विषयावर काम केले आहे. या समितीची स्थापना 2007 मध्ये केंद्र सरकारने केली होती आणि तिचा उद्देश केंद्र आणि राज्यांच्या प्रशासनिक आणि विधायी संबंधांमध्ये सुधारणा करणे हे होते. समितीने केंद्र-राज्य संबंधांमधील ताण आणि संघर्ष कमी करण्यासाठी विविध शिफारसी केल्या, ज्यामुळे भारतातील संघीय व्यवस्थेचा विकास होईल. तिच्या शिफारसींमुळे राज्यांचे अधिकार, संसाधनांचे वाटप आणि केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाबाबत स्पष्टता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे बरोबर पर्याय केंद्र-राज्य संबंध आहे, कारण ही समिती याच मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करून कार्यरत होती.

न्या. एस. रवींद्र भट समिती विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या समस्यांवर काम करते. आजच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या मुद्द्यांना महत्त्व दिले जात आहे, कारण शिक्षणाच्या दृष्टीने त्यांच्या मानसिक आरोग्याची स्थिती अत्यंत महत्त्वाची आहे. या समितीचे उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या समस्यांचे निराकरण करणे, तसेच शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणात मानसिक आरोग्याच्या आवश्यकतेची जाणीव वाढवणे आहे. यामुळे, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक कार्यात अधिक चांगले यश मिळविण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे, "विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या" हा पर्याय बरोबर आहे.

न्या. कुरियन जोसेफ समितीने राज्यांची स्वायत्तता मजबूत करण्यासाठी "संविधानातील तरतुदींचा आढावा" घेण्याची शिफारस केली आहे. या समितीचा उद्देश राज्य सरकारांना अधिक शक्ती आणि स्वायत्तता देणे आहे, जेणेकरून स्थानिक प्रशासन अधिक प्रभावीपणे कार्य करू शकेल. संविधानातील तरतुदींचा आढावा घेतल्याने राज्यांच्या अधिकारांचे पुनरावलोकन करून त्यांची प्रभावीता वाढवता येईल आणि या प्रक्रियेत राज्यांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या विविध घटकांची समज आणि तंतोतंत अंमलबजावणी साधता येईल. त्यामुळे, बरोबर पर्याय "संविधानातील तरतुदींचा आढावा" आहे, कारण ही शिफारस राज्यांची स्वायत्तता वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

सुशील कुमार समितीने 'प्रधानपती' किंवा 'सरपंचपती' प्रथेला आळा घालण्यासाठी अनुकरणीय दंडाची शिफारस केली आहे. या शिफारसीचा मुख्य उद्देश पंचायत राज व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवणे आहे. अनुकरणीय दंडामुळे, अशा प्रथांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींना कडक दंडाची भिती वाटेल, ज्यामुळे लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या भूमिकांमध्ये अधिक गंभीरतेने काम करण्यास प्रेरणा मिळेल. परिणामी, हे निर्णय स्थानिक प्रशासनामध्ये अधिक न्याय आणि समता सुनिश्चित करण्यास मदत करेल. त्यामुळे, बरोबर पर्याय "अनुकरणीय दंड" आहे, कारण यामुळे स्थानिक नेतृत्वाच्या उत्तरदायित्वाला प्रोत्साहन मिळते आणि दुर्व्यवहाराच्या प्रथांवर नियंत्रण ठेवले जाते.

न्या. एस. रवींद्र भट समितीने विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमुख कारण शोधण्यासाठी 'समावेशक आणि सहाय्यक शैक्षणिक वातावरण' हा उपाय सुचवला आहे. या उपायाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा आणि सामाजिक-भावनिक स्वास्थ्यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. समावेशक वातावरणामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी उपलब्ध होते, तसेच त्यांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेतली जाते. सहाय्यक वातावरणामुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक ती मदत व मार्गदर्शन मिळते, ज्यामुळे त्यांच्या आत्मविश्वासात वाढ होते. हे उपाय विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या समस्या कमी करण्यास मदत करतात, कारण त्यांच्या भावनात्मक आणि मानसिक स्थिरतेला प्रोत्साहन मिळते. त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे.

सुशील कुमार समितीचा अहवाल "पंचायती राज व्यवस्था आणि संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व आणि भूमिकांमध्ये परिवर्तन" या विषयावर आधारित आहे. या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना अधिक प्रतिनिधित्व देणे आणि त्यांच्या भूमिकेत सुधारणा करणे. यामुळे महिलांना निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग मिळेल, ज्यामुळे सामाजिक न्याय आणि समानतेला चालना मिळेल. हा अहवाल महिलांच्या सक्षमीकरणाला महत्त्व देतो आणि त्यांच्या स्थानिक नेतृत्वात वाढीला प्रोत्साहन देतो. त्यामुळे बरोबर पर्याय हा उत्तम आहे, कारण यामध्ये महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने परिवर्तनाच्या प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित केले आहे, जे भारतीय समाजाच्या विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

पंचगंगा नदीतील प्रदूषण तपासण्यासाठी स्थापन केलेली समिती कोल्हापूर पाटबंधारे विभागाच्या नेतृत्वाखाली आहे. या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट नदीच्या प्रदूषणाच्या स्रोतांचा शोध घेणे आणि संबंधित उपाययोजना सुचविणे आहे. कोल्हापूर पाटबंधारे विभागाला या नदीच्या जलसंपत्तीसंबंधीच्या मुद्दयांमध्ये विशेष तज्ञता आहे, ज्यामुळे त्यांनी प्रदूषण नियंत्रणाबाबत प्रभावी निर्णय घेणे शक्य आहे. याशिवाय, या विभागाने तयार केलेल्या उपाययोजनांमुळे नदीच्या स्वच्छतेसाठी योग्य दिशा मिळेल, जेणेकरून स्थानिक पर्यावरण आणि जनतेच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होईल. त्यामुळे कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग हा बरोबर पर्याय आहे, कारण तो या समितीच्या कार्यासाठी योग्य आणि उपयुक्त आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या चौकशी समितीमध्ये शील नागू, जी. एस. संधावालिया, अनु सिवरामन हे न्यायमूर्ती सहभागी आहेत. या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट न्यायालयातील विशेष प्रकरणांची तपासणी करणे आणि योग्य निर्णय घेणे आहे. या न्यायमूर्तींचा अनुभव आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे समितीला योग्य दिशेत मार्गदर्शन मिळेल, ज्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियांची पारदर्शकता आणि विश्वसनीयता सुनिश्चित केली जाईल. या न्यायमूर्तींच्या समावेशामुळे समितीला विविध कायदेशीर मुद्द्यांवर अधिक सखोल विचार करता येईल, जे न्यायालयाच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे बरोबर पर्याय शील नागू, जी. एस. संधावालिया, अनु सिवरामन यांचा समावेश आहे.

सुशील कुमार समितीने 'प्रधानपती' प्रथेला आळा घालण्यासाठी अनुकरणीय दंड हा उपाय सुचवला आहे. या उपायामुळे, स्थानिक पातळीवर काही नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर कडक कारवाई केली जाईल, ज्यामुळे इतर लोकांमध्ये एक संदेश जाईल की असे वर्तन सहन केले जाणार नाही. अनुकरणीय दंडामुळे, 'प्रधानपती' प्रथा कमी होण्यास मदत होईल आणि निवडणुकीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नैतिकता वाढेल. या दृष्टिकोनामुळे महिला नेत्यांना अधिक सशक्त करण्यासही प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे अनुकरणीय दंड हा बरोबर पर्याय आहे, कारण तो 'प्रधानपती' प्रथेला प्रभावीपणे आळा घालू शकतो आणि स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करू शकतो.

न्या. एस. रवींद्र भट समितीने विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे कारण शोधण्यावर उपाययोजना सुचवल्या आहेत. या समितीचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये आत्महत्यांच्या वाढत्या प्रकरणांना सामोरे जाणे आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना तयार करणे. समितीने विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर अधिक लक्ष देण्याचे महत्त्व दर्शवले आहे, तसेच शिक्षणाच्या दबावामुळे किंवा सामाजिक परिस्थितीतील अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या ताणतणावांचे विश्लेषण करण्याची गरज स्पष्ट केली आहे. या संदर्भात, शिक्षण प्रणालीतील सुधारणा, मानसिक आरोग्याच्या सेवांचा विस्तार आणि योग्य मार्गदर्शन यावर भर देण्याचे निर्देश समितीने दिले आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करण्यास मदत होईल.

पंचगंगा नदीतील प्रदूषण तपासण्यासाठी स्थापन केलेली समिती महाराष्ट्राशी संबंधित आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने या समितीची स्थापना प्रदूषणाच्या समस्यांना तात्काळ उत्तर देण्यासाठी केली आहे, जेणेकरून पंचगंगा नदीला लागणाऱ्या प्रदूषणाचे कारणे आणि परिणाम यांचा अभ्यास करून उपाययोजना करण्यात येऊ शकतील. या समितीच्या कार्यामुळे नदीच्या स्वच्छतेसाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत, तसेच स्थानिक पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठीही जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे, महाराष्ट्र राज्यातील या समितीचा उद्देश आणि कार्यपद्धती प्रदूषण नियंत्रणाबाबत अत्यंत महत्त्वाची आहे, ज्यामुळे बरोबर उत्तर महाराष्ट्र आहे.

न्या. कुरियन जोसेफ समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समितीची स्थापना भारतीय न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी करण्यात आलेली आहे. न्या. कुरियन जोसेफ हे भारतीय न्यायालयात एक नामांकित व प्रख्यात न्यायाधीश आहेत आणि त्यांच्या न्यायालयीन ज्ञानामुळे समितीला योग्य मार्गदर्शन मिळेल. त्यांचा अनुभव आणि कौशल्य यामुळे त्यांच्या नेतृत्वात समिती प्रभावीपणे कार्य करेल आणि न्यायिक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक शिफारसी सादर करेल. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील कामकाजामुळे न्यायालयीन व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यास मदत होईल. यामुळे न्या. कुरियन जोसेफ यांचा या समितीतील अध्यक्ष म्हणून असलेला स्थान महत्त्वपूर्ण आहे, जो सुधारणा आणि न्यायप्रणालीतील विश्वास वाढवण्यासाठी गरजेचा आहे.

न्या. कुरियन जोसेफ समितीने केंद्र-राज्य संबंधांचा आढावा घेण्याची शिफारस केली आहे. या समितीचे उद्दिष्ट केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील संबंध सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आहे, जेणेकरून संघराज्य प्रणाली अधिक प्रभावीपणे कार्य करू शकेल. समितीने यामध्ये वित्तीय, प्रशासकीय व धोरणात्मक बाबींवर विचार केला आहे, जेणेकरून राज्यांना अधिक स्वायत्तता मिळावी आणि केंद्राशी असलेले संबंध अधिक सुसंगत व प्रभावी बनावे. केंद्र-राज्य संबंधांच्या सुधारण्यामुळे लोकशाही मजबूत होईल आणि अधिक प्रभावी शासनाची निर्मिती होईल, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. यामुळे सरकारच्या विविध स्तरांवर अधिक सुसंगतता व सहयोग साधला जाऊ शकतो.

सुशील कुमार समितीने 'प्रधानपती' प्रथेला आळा घालण्यासाठी अनुकरणीय दंड याचा उपाय सुचवला आहे. अनुकरणीय दंडामुळे महिला प्रशासनात अधिक सुरक्षितता आणि समानता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या उपायामुळे त्या व्यक्तींना दंडित केले जाईल, जे प्रथेला पाठींबा देतात किंवा या प्रक्रियेत सहभागी होतात. यामुळे नकारात्मक परिणामांना आळा घालण्यात मदत होईल आणि महिलांच्या नेतृत्वातील स्थान मजबूत केले जाईल. या दंडाच्या माध्यमातून महिलांना त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यांना योग्य मान्यता मिळेल. त्यामुळे 'प्रधानपती' प्रथा कमी होईल आणि समाजात महिलांचे स्थान अधिक सशक्त होईल.

न्या. एस. रवींद्र भट समितीने विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमुख कारण शोधण्यासाठी "समावेशक आणि सहाय्यक शैक्षणिक वातावरण" हा उपाय सुचवला आहे. या उपायामध्ये विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि सहानुभूतीयुक्त शैक्षणिक वातावरण प्रदान करण्यावर भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या भावनिक आणि मानसिक समस्यांवर मात करण्यास मदत होईल. या वातावरणात विद्यार्थी त्यांच्या विचारांबद्दल मोकळेपणाने चर्चा करू शकतात आणि त्यांना आवश्यक समर्थन मिळू शकते. त्यामुळे, बरोबर पर्याय 'समावेशक आणि सहाय्यक शैक्षणिक वातावरण' हा आहे, जो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य आणि कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतो.

पंचगंगा नदीतील प्रदूषण तपासण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कोल्हापूर पाटबंधारे विभागाच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट नदीच्या जल गुणवत्ता व प्रदूषणाच्या समस्यांचा अभ्यास करणे आहे, जेणेकरून प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवता येतील. कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग नदीशी संबंधित पाण्याची व्यवस्थापन व संरक्षण याबाबतचा तज्ञ आहे, त्यामुळे त्याचे नेतृत्व असलेल्या समितीला प्रभावी निर्णय घेण्याची क्षमता आहे. या समितीच्या कार्यामुळे निसर्ग संरक्षण आणि स्थानिक जनतेच्या आरोग्याचा विचार केला जाईल, म्हणून हा पर्याय बरोबर आहे. प्रदूषणाच्या समस्यांचे सखोल विश्लेषण करून उपाययोजना सुचवणे हे यामागील मुख्य उद्दिष्ट आहे.

पंचगंगा नदीतील प्रदूषण तपासण्यासाठी स्थापन केलेली समिती महाराष्ट्राशी संबंधित आहे. पंचगंगा नदी ही महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाची नदी आहे, जी सांगली जिल्ह्यातून वाहते. या नदीच्या प्रदूषणामुळे स्थानिक पर्यावरणावर व आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत, म्हणून सरकारने या समस्येच्या निराकरणासाठी विशेष समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा उद्देश प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करणे, नदीचे पुनरुज्जीवन करणे आणि स्थानिक समुदायाची आरोग्य स्थिती सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आहे. महाराष्ट्रातील जलसंपदा आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने ही समिती महत्वाची ठरते, त्यामुळे नदीच्या स्वच्छतेसाठी आवश्यक उपाययोजना सुचवली जातील.

न्या. एस. रवींद्र भट समितीने समावेशक आणि सहाय्यक शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्याची शिफारस केली आहे. हा पर्याय बरोबर आहे, कारण समावेशक वातावरणामध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळते आणि त्यांनी त्यांच्या क्षमता व कौशल्यांचा विकास करू शकतात. यामध्ये विविधता आणि समावेश यांचा विचार केला जातो, ज्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या गरजेनुसार सहाय्य मिळवता येते. शिक्षण प्रणालीमध्ये ही दृष्टिकोन महत्त्वाची आहे, कारण ती सामाजिक समता आणि सहकार्याला वाव देते. यामुळे, विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास आणि शैक्षणिक यशाची भावना निर्माण होते, त्यामुळे समावेशक आणि सहाय्यक वातावरणाची शिफारस योग्य आहे.

न्या. मदन मोहन पंछी समिती 2007 मध्ये स्थापन करण्यात आली. ही समिती विशेषतः भारतीय न्याय व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्यासाठी गठित करण्यात आली होती. समितीने न्याय प्रणालीतील विविध मुद्द्यांवर सूचनांचा प्रस्ताव दिला, ज्यामध्ये न्यायालयीन कार्यांमध्ये वेग वाढवणे, खटल्यांच्या प्रक्रियेत सुधारणा करणे आणि न्यायालयीन निर्णयांच्या गतीवर लक्ष केंद्रित करणे यांचा समावेश होता. यामुळे 2007 हे योग्य वर्ष आहे कारण समितीच्या शिफारसींमुळे भारतीय न्यायालयीन प्रणालीमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले. समितीच्या शिफारशींचा उपयोग करून न्यायालयीन कार्यपद्धती सुधारण्यात मदत झाली आहे.

सुशील कुमार समितीने "प्रधान पतीविरोधी चॅम्पियन्स" पुरस्कार सुरू करण्याची शिफारस केली आहे. हा पुरस्कार विशेषतः त्या व्यक्तींना दिला जाणार आहे, जे आपल्या ग्रामसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पतीविरोधी किंवा महिला सक्षमीकरणासाठी प्रभावी कार्य करतात. या पुरस्काराचा उद्देश महिलांच्या सक्षमीकरणाला गती देणे आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे यावर केंद्रित आहे. या प्रकारचा पुरस्कार समाजाच्या विविध स्तरांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यास मदत करतो. त्यामुळे, सुशील कुमार समितीने सुचवलेला हा बरोबर पर्याय आहे, कारण तो महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, जे भारताच्या विकासाचा एक महत्वाचा भाग आहे.

न्या. कुरियन जोसेफ समितीचा उद्देश केंद्र-राज्य संबंधांचा आढावा घेणे हा बरोबर पर्याय आहे. या समितीची स्थापना केंद्र सरकारने 2020 मध्ये केली होती, ज्याचा मुख्य उद्देश भारतातील केंद्र व राज्य सरकारांमधील संबंधांमध्ये सुधारणा करणं आहे. समितीने या संबंधांचा सखोल अभ्यास करून अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि समन्वयित प्रशासनासाठी मार्गदर्शन करणे अपेक्षित आहे. केंद्र-राज्य संबंध हा भारतीय संघ राज्याच्या कार्यप्रणालीमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा अंग आहे, त्यामुळे या विषयावर योग्य विचारविनिमय करणे आवश्यक आहे. यामुळे शासकीय धोरणे आणि विकासाचे कार्य अधिक प्रभावीपणे राबवता येईल, ज्यामुळे नागरिकांच्या हितासाठी सुद्धा फायदा होईल.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी कथित रोकड सापडल्याच्या प्रकरणाची चौकशी तीन न्यायमूर्तींच्या समितीने केली. या समितीमध्ये नामांकित न्यायमूर्त्याांचा समावेश होता, ज्यांनी या गंभीर प्रकरणाची तपासणी केली आणि योग्य निर्णय घेण्यास मदत केली. तीन न्यायमूर्तींची समिती नेहमीच न्यायालयीन प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाची भूमिका बजावते. या समितीच्या कामामुळे संबंधित प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती स्पष्ट होण्यात मदत झाली, ज्यामुळे न्यायालयीन प्रणालीवरील विश्वास वाढला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन न्यायमूर्तींची समिती योग्य निवड होती.

न्या. एस. रवींद्र भट समितीने विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या समस्यांवर 'समावेशक आणि सहाय्यक शैक्षणिक वातावरण' हा उपाय सुचवला आहे. हे वातावरण विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भावना आणि चिंतांची व्यक्त करण्याची संधी देते, तसेच त्यांना समर्थन देण्यास सक्षम असते. समावेशक वातावरणामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळते, ज्या द्वारे त्यांचे मानसिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. शालेय वातावरणात सहकार्य आणि संवाद यावर जोर देणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मदतीचा अनुभव मिळतो. या दृष्टीकोनामुळे, विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य योग्यरित्या व्यवस्थापित केले जाऊ शकते, म्हणून बरोबर पर्याय 'समावेशक आणि सहाय्यक शैक्षणिक वातावरण' आहे.

न्या. कुरियन जोसेफ समिती तामिळनाडू राज्याने स्थापन केली. हा पर्याय बरोबर आहे कारण या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट कृषी आणि दूध उत्पादन क्षेत्रातील सुधारणा करणे होते. तामिळनाडू मध्ये दुग्ध व्यवसाय आणि कृषी क्षेत्राचं महत्त्व लक्षात घेऊन या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीने विविध शिफारसी केल्या ज्यामुळे दुग्ध उत्पादन, वितरण आणि संबंधित व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा होऊ शकली. त्यामुळे दुग्धव्यवसायातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यास मदत झाली. तामिळनाडूच्या शेतकऱ्यांसाठी ही समिती एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरली, ज्यामुळे राज्याच्या दुग्ध व्यवसायात नवीन दिशा मिळाली.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या चौकशी समितीत शील नागू, जी. एस. संधावालिया आणि अनु सिवरामन यांची निवड करण्यात आलेली आहे. या न्यायमूर्तींना त्यांच्या कायद्याबद्दलच्या अनुभवामुळे आणि कार्यकुशलतेमुळे या समितीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. ही समिती महत्त्वाच्या प्रकरणांची चौकशी करणार आहे, ज्यामुळे न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. शील नागू आणि जी. एस. संधावालिया यांचे निर्णय घेण्याच्या क्षमतेमुळे आणि अनु सिवरामन यांचे कायद्यातील ज्ञान ह्या समितीच्या कार्यक्षमतेसाठी आवश्यक आहेत. त्यामुळे बरोबर पर्याय 'शील नागू, जी. एस. संधावालिया, अनु सिवरामन' आहे, कारण या न्यायमूर्त्यांचे योगदान समितीच्या उद्दिष्टांपूर्तीसाठी महत्त्वाचे ठरते.

न्या. मदन मोहन पंछी समिती केंद्र-राज्य संबंधावर काम करते. या समितीची स्थापना भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 263 अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील संबंध सुधारण्यासाठी विचारविनिमय आणि शिफारसी करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली. समितीने केंद्र आणि राज्य यांच्यातील आर्थीक व प्रशासकीय शक्तीचे वितरण, राज्यांच्या अधिकारांची व्याख्या आणि त्यांना अधिक स्वायत्तता देणे याबद्दल महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत. या कामामुळे भारतीय संघराज्याची कार्यक्षमता वाढवण्यास मदत होते. त्यामुळे केंद्र-राज्य संबंध हा बरोबर पर्याय आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या चौकशी समितीने कथित रोकड सापडल्याच्या प्रकरणाची चौकशी केली आहे. हे प्रकरण अत्यंत महत्वाचे आहे कारण यामध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा समावेश आहे, जो न्यायालयाच्या कार्यप्रणालीवर आणि सार्वजनिक विश्वासावर प्रभाव टाकू शकतो. चौकशी समितीने या प्रकरणात संबंधित व्यक्तींच्या व्यवहारांची सखोल तपासणी केली आहे, ज्यामुळे न्यायालयाने पारदर्शकता आणि कायद्यानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे, बरोबर पर्याय "कथित रोकड सापडल्याचे प्रकरण" आहे, कारण यामुळे न्यायालयाच्या कार्यप्रणालीतील गंभीर प्रश्नांवर चर्चा करण्यास व संज्ञान घेण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे.

पंचायती राज व्यवस्थेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी "लिंग-विशिष्ट कोटा" ही शिफारस करण्यात आली आहे, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे. लिंग-विशिष्ट कोटा लागू केल्याने महिलांना राजकीय प्रक्रियेत समाविष्ट करण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे त्यांच्या आवाजाला महत्त्व प्राप्त होते. या कोटामुळे महिलांना निवडणुकांमध्ये अधिक संख्येने भाग घेता येतो आणि त्यांचे निर्णय प्रक्रियेत योगदान वाढते. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी हा एक प्रभावी उपाय आहे, ज्यामुळे स्थानीक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांच्या प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे लिंग-विशिष्ट कोटा हा पर्याय बरोबर ठरतो आणि महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी महत्त्वाचा आहे.