तेलंगणा सरकारने अनुसूचित जातींच्या वर्गीकरणासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती शमीम अख्तर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला होता. या आयोगाचे उद्दिष्ट अनुसूचित जातींच्या वर्गीकरणात योग्यतेची अचूकता आणि न्याय सुनिश्चित करणे आहे. शमीम अख्तर यांच्या नेतृत्वात आयोगाने सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. त्यांच्या अनुभवामुळे आणि न्याय क्षेत्रातील ज्ञानामुळे या आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर सकारात्मक परिणाम होईल, ज्यामुळे अनुसूचित जातींच्या हक्कांचे संरक्षण आणि विकास अधिक प्रभावीपणे साधता येईल. म्हणून, 'उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती शमीम अख्तर' हा पर्याय योग्य आहे.

तेलंगणा सरकारने अनुसूचित जातींच्या (SC) वर्गीकरणाची अंमलबजावणी करण्याची अधिसूचना १४ एप्रिल २०२५ रोजी प्रसिद्ध केली. १४ एप्रिल हा दिन विशेष महत्त्वाचा आहे, कारण हा बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्मदिन आहे. आंबेडकरांचा संघर्ष आणि योगदान अनुसूचित जातींच्या हक्कांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे, त्यामुळे या दिवशी अधिसूचनेची प्रसिद्धी हा एक प्रतीकात्मक महत्त्वाचा निर्णय आहे. या अधिसूचनेमुळे अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी आणि त्यांच्या हक्कांसाठी अधिक संधी निर्माण होणार आहेत. म्हणूनच, '१४ एप्रिल २०२५' हा पर्याय योग्य आहे, कारण यादिवशी ही महत्वाची अधिसूचना कार्यान्वित करण्यात आली.

'तेलंगणा SC (आरक्षणाचे तर्कसंगतीकरण) कायदा २०२५' नुसार, अनुसूचित जातींच्या वर्गीकरणाची अंमलबजावणी करणारे तेलंगणा हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. हा कायदा अनुसूचित जातींमध्ये विविध गटांचे वर्गीकरण करून त्यांना आरक्षणाचा लाभ देण्याचा उद्देश ठेवतो. या कायद्यामुळे तेलंगणामध्ये अनुसूचित जातींच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. भारतातील इतर राज्यांमध्ये या प्रकारच्या वर्गीकरणाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही, त्यामुळे तेलंगणा हा पहिला राज्य आहे जो या महत्त्वाच्या पायरीवर गेला आहे. यामुळे तेलंगणा सरकारने एक नवा आदर्श स्थापित केला आहे, जो इतर राज्यांसाठी एक उदाहरण बनू शकतो.