बरोबर उत्तर आहे "⅓ सदस्य संख्या" कारण महाराष्ट्र पंचायतराज कायद्यानुसार, जिल्हा परिषदेच्या सर्व प्रकारच्या सर्वसाधारण सभांसाठी गणपूर्ती संख्या ही एकूण सदस्य संख्येच्या तृतीयांश इतकी असते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

½ सदस्य संख्या: ही गणपूर्ती संख्या राज्य विधानसभा किंवा राज्य विधानपरिषदेच्या बैठकांसाठी लागू होते, जिल्हा परिषदांसाठी नाही.
¼ सदस्य संख्या: ही गणपूर्ती संख्या जिल्हा परिषदांच्या स्थायी समित्यांच्या बैठकांसाठी लागू होते, सर्वसाधारण सभांसाठी नाही.
1/10 सदस्य संख्या: ही गणपूर्ती संख्या कोणत्याही प्रकारच्या महाराष्ट्र पंचायतराज संस्थांसाठी लागू होत नाही.

बरोबर उत्तर '' अ आणि ब '' आहे.

'' अ बरोबर आहे: '' महाराष्ट्र जिले परिषद आणि पंचायत समिती (विषय समित्या) अधिनियम, 1961 नुसार, जि.प. चा अध्यक्ष जल व्यवस्थापन आणि स्वच्छता समितीचा पद्सिद्ध अध्यक्ष असतो.

'' ब बरोबर आहे: '' हाच कायदा जि.प. च्या सर्व विषय समित्यांचे सभापतींना समितीचे पद्सिद्ध सदस्य असल्याचे नमूद करतो.

क चुकीचा आहे कारण या समितीत जि.प. सदस्यांमधून नामनिर्देशित झालेल्या 8 सदस्यांपैकी किमान 50% महिला असाव्यात, किमान 3 नाही.

ड चुकीचा आहे कारण उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी समितीचा पद्सिद्ध सचिव नसून मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा असतो.

इ चुकीचा आहे कारण कार्यकारी अभियंता या समितीचे पद्सिद्ध सदस्य नसून आमंत्रित सदस्य आहेत आणि ते मतदान करू शकत नाहीत.

पंचायत राज्याच्या निर्मितीनंतर, विकास कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषद ही जिल्ह्यातील मुख्य संस्था बनली. त्यामुळे, जिल्हाधिकाऱ्यांची ही जबाबदारी वाढली आणि त्यांना या अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांसाठी अधिक काळ काम करावे लागले. परिणामी, जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या पारंपरिक कार्याबरोबरच विकास कार्यक्रमांचेही काम करावे लागले, ज्याने त्यांच्या कामाचा ताण प्रचंड वाढला. म्हणून, पर्याय अ, ब आणि क बरोबर आहेत, कारण ते विकास कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वाढत्या जबाबदाऱ्या आणि कामाच्या ताणाचे वर्णन करतात. पर्याय ड चुकीचा आहे कारण पंचायत राज्याच्या निर्मितीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रतिष्ठा वाढली नाही, तर त्यांचे काम अधिक आव्हानात्मक आणि जबाबदारीचे बनले.

चार सर्वसाधारण सभा होणे अपेक्षित आहे कारण महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, 1961 च्या कलम 46(2) मध्ये असे नमूद केले आहे की जिल्हा परिषदेच्या वर्षभरात किमान चार सर्वसाधारण सभा असतील. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या कायद्याच्या तरतुदींशी जुळत नाहीत.

'दोन्ही बरोबर' हे उत्तर योग्य आहे कारण दिलेली दोन्ही विधाने महाराष्ट्रातील पंचायतराज कायद्यांनुसार बरोबर आहेत.

अ) प्रत्येक जिल्हा परिषदेला राज्य शासनाकडून नेमलेले एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) असते.

ब) जर एखाद्या जिल्हा परिषदेने मुख्य कार्यकारी अधिकारीस परत घेण्याचे दोन-तृतीयांश मताधिक्याने संकल्प केला, तर राज्य शासनाला त्यानुसार कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे.

वरील पर्यायांपैकी कोणताही बरोबर नाही कारण:
जिल्हा परिषद अध्यक्ष हा पद्सिद्ध सचिव नामनिर्देशित करतो, परंतु उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाही.
जिल्हा परिषद सदस्यांचा पदावधी पाच वर्षांचा असतो, पाच वर्षांचा नाही.
मुदतपूर्व विसर्जित जिल्हा परिषदेसाठी एक वर्षापेक्षा कमी उर्वरित कालावधीसाठी निवडणूक अद्यापही आवश्यक आहे.

बरोबर उत्तर आहे '2/3 सदस्य संख्येच्या अनुमतीने'.

महाराष्ट्र पंचायतराज कायद्याच्या कलम 151(8) नुसार, राज्य सरकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला त्याच्या पदावरून 2/3 सदस्य संख्येच्या अनुमतीने परत बोलावू शकते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यांना कायद्यातून पाठिंबा नाही.

पर्याय ब आणि क बरोबर आहेत कारण:

पंजाबमध्ये जिल्हा परिषदेला "जिल्हा विकास परिषद" असे म्हणतात.
पश्चिम बंगालमध्ये जिल्हा परिषदेला "महाकामा परिषद" असे म्हणतात.

विधान अ चुकीचे आहे कारण ओडिशामध्ये जिल्हा परिषदेला "जिल्हा परिषद" असेच म्हणतात.

पर्याय "फक्त अ, ब, क" बरोबर आहे कारण:

जिल्हाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य जिल्ह्याच्या विकासाशी निगडित असतात.
अंधश्रद्धा निर्मूलन (अ), सामुदायिक प्रकल्पांमध्ये वृद्धि (ब) आणि निर्वासितांचे पुनर्वसन (क) ही जिल्हा प्रशासनाच्या विकासविषयक जबाबदाऱ्या आहेत.
जनगणना करणे (ड) संबंधित विभागाच्या आधिपत्याखालील कार्य आहे, जिल्हाधिकाऱ्याचे नाही.

प्रभाग समिती हा महाराष्ट्रातील पंचायतराज प्रणालीचा एक भाग आहे. या समितीची स्थापना स्थानिक कारभारात लोकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी केली जाते. प्रभाग समिती ही ग्रामपंचायतीच्या वरील पातळीवर कार्यरत असते आणि ग्रामविकासासाठी योजना आणि धोरणे आखण्याची जबाबदारी घेते.

स्थायी, नियोजन आणि विषय समित्या ग्रामीण विकासात त्यांच्या भूमिका आणि कार्यक्षेत्राप्रमाणे वेगळ्या असतात. स्थायी समिती प्रशासकीय कार्यासाठी जबाबदार आहे, नियोजन समिती विकास योजनांच्या तयारीसाठी जबाबदार आहे आणि विषय समित्या विशिष्ट विषयांवर (जसे की शिक्षण, आरोग्य) कार्य करतात.

स्थायी समिती हा जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या 30 दिवसापेक्षा अधिक ते 90 दिवसापर्यंत रजेस मंजूरी देतो. हे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, 1961 नुसार आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

राज्य शासन जिल्हा परिषद अध्यक्षांना रजा मंजूर करत नाही.
जिल्हा परिषद स्वतः पदाधिकाऱ्यांना रजा मंजूर करू शकत नाही.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी केवळ 30 दिवसांपर्यंत रजेस मंजूरी देऊ शकतात.

महाराष्ट्राच्या संपूर्ण भूभागाला लागू असल्याने "तो संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू आहे." हा पर्याय बरोबर आहे. ब पर्याय चुकीचा आहे कारण हा अधिनियम ग्रेटर मुंबईला लागू होत नाही.

बरोबर उत्तर "दोन्ही बनू शकत नाहीत" हे आहे.

विधान अ चुकीचा आहे कारण भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 17(2)(a) नुसार, ज्या व्यक्तीला मानसिक रुग्ण म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ती व्यक्ती जिल्हा परिषदेचा कौन्सिलर म्हणून पात्र नाही.

विधान ब देखील चुकीचा आहे कारण भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 17(2)(b) नुसार, बहिरी-मुकी व्यक्ती देखील जिल्हा परिषदेचा कौन्सिलर म्हणून पात्र नाही.

पर्याय "अ" आणि "क" हे बरोबर आहे कारण ते महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा, 1961 च्या तरतुदींशी जुळतात.

तरतुद 46(1) नुसार, जिल्हा परिषदच्या बैठका "हव्या तितक्या वेळा" बोलावल्या जाऊ शकतात.

तरतुद 46(7) नुसार, दोन बैठकांमधील अंतर "3 महिन्यांपेक्षा अधिक नको" असे असते.

तरतुद 46(2) मर्यादित करते की वर्षात "जास्तीत जास्त चार वेळा" बैठका आयोजित केल्या जाऊ शकतात, परंतु विधान "ब" मध्ये ही तरतूद समाविष्ट नाही. कायदा 4 महिन्यांचे अंतर मर्यादित करत नाही, त्यामुळे विधान "ड" चुकीचा आहे.

फक्त ब आणि क विधाने बरोबर आहेत कारण:

'' अ) चुकीचे: '' जिल्हा परिषदेची बैठक वर्षातून किमान चार वेळा भरविणे बंधनकारक आहे, म्हणून ते आवश्यक असल्यास कधीही भरविले जाऊ शकत नाही.
'' ड) चुकीचे: '' अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्या अनुपस्थितीत, बैठकीचे अध्यक्षस्थान विषय समितीचा सभापती नव्हे तर ज्येष्ठ सदस्याने भूषविले पाहिजे.

बरोबर उत्तर तीन आहे. महाराष्ट्रातील पंचायतराज अधिनियमानुसार, जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची बैठक महिन्यातून किमान तीन वेळा बोलावली जाणे आवश्यक आहे. यामुळे पर्याय तीन बरोबर आहे.

पर्याय चार चुकीचा आहे कारण महिन्यातून चार बैठका जास्तीत जास्त होऊ शकतात, पण किमान तीन असतात. पर्याय दोन आणि सहा चुकीचे आहेत कारण महिन्यातून कमीत कमी तीन बैठका होणे आवश्यक आहे, यापेक्षा कमी किंवा जास्त नाही.

1/3 जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, 1961 नुसार, जिल्हा परिषदेत महिलांसाठी 50% जागा आरक्षित आहेत. इतर पर्याय कायद्याशी सुसंगत आहेत कारण ते अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण, इतर मागास वर्गांसाठी 27% आरक्षण आणि अनुसूचित जमातींसाठी न्यूनतम एक जागा प्रदान करतात.

2 बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र पंचायत राज अधिनियम 1959 च्या कलम 143 नुसार, जिल्हा परिषद समाज कल्याण समितीत अनुसूचित जमातीसाठी किमान 2 सभासद असतात. पर्याय 3, 4 आणि 5 चुकीचे आहेत कारण ते या कायद्याच्या तरतुदींशी सुसंगत नाहीत.

पर्याय 2 3 4 1 बरोबर आहे कारण तो खालील जोड्यांशी जुळतो:

कलम 78: पंचायत समिती सभापती व उप-सभापती यांचे अधिकार व कार्ये
कलम 95: मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार व कार्ये
कलम 97: गटविकास अधिकाऱ्याची नेमणूक
कलम 76: जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध समित्या व रचना

बरोबर उत्तर हे आहे की जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा कालावधी 5 वर्षांसाठी असतो. ही महाराष्ट्र पंचायतराज कायद्याच्या कलम 75 (2) नुसार बरोबर आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या एकूण जागांपैकी 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव आहेत (कलम 60 (2) (क)).
जिल्हाधिकारी हे अध्यक्षांच्या निवडणुकीचे अध्यक्ष आहेत, परंतु निवडणूक राज्य निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली होते (कलम 89).
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य आणि स्वच्छता समितीचे अध्यक्ष पदसिद्ध पद नाही (कलम 93).

बरोबर उत्तर पर्याय :- अ, ब आणि ड आहे.

'' अ) बरोबर आहे: '' जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची संख्या 30 ते 75 सदस्य असते.
'' ब) बरोबर आहे: '' राज्य शासनाद्वारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ची नियुक्ती होते.
'' क) चुकीचे आहे: '' जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य नसतात.
'' ड) बरोबर आहे: '' जिल्हा परिषदेची मुदत पाच वर्षे असते.

स्थायी समिती जिल्हा परिषदेच्या समिती व्यवस्थेत सर्वात महत्त्वाची भूमिका निभावते कारण:

स्थायी समिती सर्वोच्च समिती म्हणून काम करते आणि पंचायतराज संस्थांसाठी धोरणे तयार करते.
जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थापन आणि विकास कार्यावर त्याचे नियंत्रण आहे.
त्याची अध्यक्षता जिल्हा परिषद अध्यक्ष करतात, ज्यामुळे त्याला निर्णय घेण्याची महत्त्वपूर्ण शक्ती मिळते.

अर्थ, शिक्षण आणि समाजकल्याण समित्या विशिष्ट क्षेत्रांवर केंद्रित आहेत आणि स्थायी समितीच्या धोरणात्मक मार्गदर्शना अंतर्गत काम करतात. त्यामुळे, त्यांची भूमिका स्थायी समितीपेक्षा कमी महत्त्वाची आहे.

पर्याय क चुकीचा आहे कारण उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) हा पदसिद्ध सदस्य सचिव असतो, पदसिद्ध सदस्य नाही. इतर पर्याय चुकीचे नाहीत कारण सर्व विषय समित्यांचे सभापती हे पदसिद्ध सदस्य असतात, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना जल व्यवस्थापन आणि स्वच्छता समितीचे पदसिद्ध सभापती म्हणून नियुक्त केले जाते आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पदसिद्ध सदस्य असतात.

फक्त क" हा पर्याय बरोबर आहे कारण ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र व दवाखाने सुरू करणे ही जिल्हा परिषदेची जबाबदारी आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

अ: ग्रामीण आणि शहरी लोकांना सेवा पुरविणे आणि विकास कार्यक्रमांचे नियोजन करणे हे राज्य शासनाची जबाबदारी आहे.
ब: शहरी भागात शाळा स्थापन करणे आणि चालविणे हे महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे.

50 ते 75" हा पर्याय बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र पंचायतराज कायदा, 1959 नुसार, जिल्हा परिषदेमध्ये किमान 50 आणि कमाल 75 सभासद असू शकतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

60 ते 75: हा पर्याय चुकीचा आहे कारण जिल्हा परिषदेमध्ये किमान 50 सदस्य असणे बंधनकारक आहे.
20 ते 75: हा पर्याय चुकीचा आहे कारण जिल्हा परिषदेमध्ये कमाल 75 सदस्य असू शकतात.
35 ते 75: हा पर्याय चुकीचा आहे कारण जिल्हा परिषदेमध्ये किमान 50 सदस्य असणे बंधनकारक आहे.

पर्याय: "अ ते य सर्व" हा बरोबर आहे कारण जिल्हाधिकारी जिल्हा प्रशासनाचा प्रमुख म्हणून खालील सर्व भूमिका बजावतो:

जिल्ह्याचा प्रशासकीय अधिकारी (अ)
जिल्हा महसूल अधिकारी (ब)
जिल्हा दंडाधिकारी (क)
जिल्हा निर्वाचन अधिकारी (ड)
शासनाचा जिल्हा प्रतिनिधी (य)

बरोबर उत्तर '' राज्य शासन '' आहे कारण महाराष्ट्र पंचायत राज कायद्याच्या कलम 216 अन्वये, जर एखाद्या जिल्हा परिषद सदस्याला गैरवर्तन किंवा लज्जास्पद वर्तन केल्याबद्दल दोषी ठरविले गेले असेल किंवा सदस्य म्हणून आपली जबाबदारी बजावण्यास तो असमर्थ असेल, तर राज्य शासनास त्या सदस्याला पदावरून दूर करण्याचा अधिकार आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

'' मुख्य कार्यकारी अधिकारी: '' ते जिल्हा परिषदेचे मुख्यालय आहेत, त्यांना सदस्यांना पदावरून काढून टाकण्याचा अधिकार नाही.
'' जिल्हाधिकारी: '' ते जिल्ह्याचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आहेत, परंतु त्यांना जिल्हा परिषद सदस्यांना पदावरून काढून टाकण्याचा अधिकार नाही.
'' विभागीय आयुक्त: '' ते महसूल प्रशासनाचे विभागीय प्रमुख आहेत, त्यांना जिल्हा परिषद सदस्यांना पदावरून काढून टाकण्याचा अधिकार नाही.

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा समितीचा पदसिद्ध सभापती असतो आणि इतर समित्यांचे सभापती हे पदसिद्ध सदस्य असतात. हे इतर पर्यायांपेक्षा याला अधिक महत्त्व देते कारण:

समिती अधिनियमानुसार गठित असते हा एक औपचारिक मुद्दा आहे, जो तिचे महत्त्व दर्शवत नाही.
समितीत जिल्हा परिषदेच्या प्रभावशाली सदस्यांचा समावेश असला तरी हे सर्वाधिक महत्त्वाचे निकष नाही.
जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी समितीचा सचिव असतो हा एक प्रशासकीय मुद्दा आहे, जो तिचे महत्त्व दर्शवत नाही.

दोन-तृतीयांश (2/3)" हा बरोबर उत्तर आहे कारण महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 नुसार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास परत बोलावण्यासाठी आपल्या एकूण सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश परिषद सदस्यांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असते. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते अधिनियमाच्या तरतुदींशी जुळत नाहीत.

बरोबर उत्तर: फक्त अ, ब, ड

'' अ) बरोबर: '' ​​उपविभागाचा प्रमुख उपविभागीय अधिकारी (SDO) असतो.
'' ब) बरोबर: '' उपविभागीय अधिकाऱ्यांना राजस्व आणि न्यायनिश्चय कायद्यांतर्गत प्रशासकीय आणि न्यायिक कर्तव्ये असतात.
'' क) चुकीचे: '' अधिक धान्य उत्पादनाची योजना करणे हे उपविभागीय अधिकाऱ्याचे कृषी खात्याचे काम आहे, प्रशासकीय काम नाही.
'' ड) बरोबर: '' शस्त्र परवाना मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शिफारस करण्याची जबाबदारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची आहे.

पर्याय फक्त अ बरोबर आहे कारण तो प्रश्न शब्दातील सर्व चुकीच्या विधानांचा समावेश करतो.

ब चुकीचे आहे कारण अविश्वास ठराव दाखल करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या एकूण सदस्यांच्या किमान 1/4 संख्याबळ आवश्यक आहे, 1/3 नाही.
क चुकीचे आहे कारण अविश्वास ठराव पारित होण्यासाठी एकूण सदस्यांच्या किमान 2/3 संख्याबळाची नव्हे तर फक्त निम्म्याहून अधिक संख्याबळाची गरज असते.
ड चुकीचे आहे कारण महिला पदाधिकाऱ्याच्या विरूद्ध अविश्वास ठराव किमान 3/4 सदस्यांच्या संख्याबळाने पारित करणे आवश्यक नाही.

जिल्हा परिषदेत स्थायी समिती सर्वात महत्त्वाची आहे कारण ही समिती परिषदेचे धोरणे आणि कार्यक्रम मंजूर करते आणि त्यावर देखरेख ठेवते. वित्त समिती वित्तीय बाबींवर नियंत्रण ठेवते, आरोग्य समिती आरोग्य सेवांवर लक्ष केंद्रित करते आणि कृषी समिती कृषी विकासाशी संबंधित आहे. स्थायी समिती त्याच्या व्यापक अधिकारांमुळे सर्वात महत्त्वाची आहे.

बरोबर उत्तर पर्याय 2 3 4 1 आहे.

असम राज्यात जिल्हा परिषदला "महकमा परिषद" म्हणतात.
मध्य प्रदेश राज्यात पंचायत समितीला "जिला विकास परिषद" म्हणतात.
कर्नाटक राज्यात जिल्हा परिषदला "जिला विकास परिषद" म्हणतात.
अरुणाचल प्रदेश राज्यात पंचायत समितीला "अंचल समिती" म्हणतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते चुकीची जोडी करतात.

विधान "अ" बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, 1961 नुसार, जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्ह्यातील कोणत्याही पंचायत समितीच्या सभांना हजर राहू शकतो आणि त्यात भाग घेऊ शकतो.

विधान "ब" चुकीचे आहे कारण महाराष्ट्राच्या जिल्हा परिषद सेवा नियमावली, 1963 नुसार, जिल्हा परिषदेतील वर्ग-एक आणि वर्ग-दोनच्या अधिकाऱ्यांना अनुपस्थिती रजा मंजूर करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे नसून जिल्हाधिकाऱ्याकडे आहे.

विधान "क" चुकीचे आहे कारण महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, 1961 नुसार, जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेत एकूण सदस्यांपैकी बहुमताने ठराव मंजूर केल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास राज्यशासन परत बोलवू शकत नाही.

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांची स्थापना 1960 मध्ये झाली. हे उत्तर बरोबर आहे कारण 1960 मध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या कायदा संमत करण्यात आला होता, ज्यामध्ये राज्यात जिल्हा परिषदांच्या स्थापनेची तरतूद होती. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या कायद्याच्या पास झाल्याच्या तारखेशी जुळत नाहीत.

3 4 1 2 हा पर्याय बरोबर आहे कारण तो घटकराज्यांना योग्य स्तंभ अ मधील विवरणांशी जोडतो:

बरोबर उत्तर "30 दिवस, विभागीय आयुक्ताकडे" आहे.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, 1961च्या कलम 20(4) नुसार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांच्या निवडणुकीच्या वैधतेबाबत वाद उत्पन्न झाल्यास संबंधित निवडणुकीच्या दिनांकापासून 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागता येते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

जिल्हाधिकाऱ्याकडे दाद मागता येत नाही कारण ते निवडणूक अधिकारी असतात.
राज्य शासनाकडे किंवा राज्य निवडणूक आयोगाकडे दाद मागता येत नाही कारण अधिनियमात त्यांचा उल्लेख नाही.

1962 ही बरोबर असलेल्या उत्तराची निवड करा कारण महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा 1962 मध्ये मंजूर झाला होता. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

1971 हे पर्याय चुकीचे आहे कारण हा कायदा 1971 मध्ये मंजूर झाला नव्हता.
1964 हे पर्याय चुकीचे आहे कारण हा कायदा 1964 मध्ये मंजूर झाला नव्हता.
1981 हे पर्याय चुकीचे आहे कारण हा कायदा 1981 मध्ये मंजूर झाला नव्हता.

पर्याय 3 4 1 2 बरोबर आहे कारण तो महाराष्ट्राच्या जिल्हा परिषदांची योग्यतः ओळख करतो:

'' अ): पंचायती राज्य स्तरांत सर्वात प्रबळ असून नियोजन आणि विकास कामे करते. '' - हे जिल्हा परिषदांचे वर्णन करते, जे महाराष्ट्रात पंचायती राज्याचे सर्वात उच्च स्तर आहे.
'' ब): समन्वयक संस्था असून पंचायत कार्यावर देखरेख करते. '' - हे महाराष्ट्राच्या जिल्हा परिषदांचे वर्णन करते, जे पंचायत समित्या आणि ग्राम पंचायतींच्या कार्याचे समन्वय आणि देखरेख करतात.
'' क): समितीविना असलेल्या विकास गटांमध्ये पंचायत समित्यांची कामे करते. '' - महाराष्ट्रात ही जिल्हा परिषदांची जबाबदारी नाही, कारण पंचायत समित्या स्वतःच हे कार्य करतात.
'' ड): ग्रामपंचायतींवर देखरेख करते. '' - महाराष्ट्रात हे जिल्हा परिषदांचे कार्य आहे, जे ग्राम पंचायतींचा प्रशासकीय आणि आर्थिक देखरेख करतात.

क आणि ड ही विधाने बरोबर आहेत कारण:

'' क: '' महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 नुसार, जिल्हाधिकारी कोणत्याही कारणास्तव तहकुब न करता जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेचे अध्यक्ष म्हणून काम करतो.
'' ड: '' सदर अधिनियम असेही नमूद करतो की, अविश्वासाचा ठराव विचारात घेण्यासाठी बोलावलेली विशेष सभा कोणत्याही कारणास्तव तहकुब होऊ शकत नाही.

अ, ब हे विधान चुकीचे आहे कारण:
'' अ: '' जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर होतो, साध्या बहुमताने नाही.
'' ब: '' अध्यक्षाची निवड झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत अविश्वासाचा प्रस्ताव आणता येत नाही, एक वर्ष नाही.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रमुख म्हणून कार्य करतो. हा पर्याय बरोबर आहे कारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषदेचा कार्यकारी प्रमुख आहे, जो जिल्हा स्तरावरील ग्रामीण विकास कार्यक्रमांचे नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी जबाबदार संस्था आहे. प्रकल्प संचालक, उपजिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी या निश्चित जबाबदाऱ्या असलेल्या अधिकारी आहेत, परंतु ते जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रमुख म्हणून काम करत नाहीत.

9 विषय समित्या बरोबर उत्तर आहे कारण महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, 1961 नुसार, जिल्हा परिषदेमध्ये 9 विषय समित्या असतात. या समित्या विशिष्ट क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करतात, जसे की आरोग्य, शिक्षण, कृषी आणि सामाजिक कल्याण. उर्वरित पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यात दिलेली संख्या जिल्हा परिषदेतील विषय समित्यांच्या वास्तविक संख्येशी जुळत नाही.

बरोबर उत्तर '' जिल्हाधिकारी अथवा त्याचा प्रतिनिधी '' आहे कारण महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 च्या कलम 16 नुसार, जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी किंवा त्यांचा अधिकृत प्रतिनिधी असतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

'' आयुक्त: '' ते राज्य सरकारचे अधिकारी आहेत ज्यांचा जिल्हा परिषदांच्या निवडींशी काहीही संबंध नाही.
'' मुख्य कार्यकारी अधिकारी: '' ते जिल्हा परिषदांचे कार्यकारी प्रमुख असतात जे निवडीनंतर नियुक्त केले जातात.
'' विभागीय आयुक्त: '' ते विभागाचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत ज्यांना जिल्हा परिषदांच्या निवडींच्या जबाबदाऱ्या नसतात.

बरोबर उत्तर पर्याय 4 3 2 1 आहे.

स्थायी समितीत 13 सदस्य असतात (बाकी पर्यायांमध्ये 13 संख्या आहे).
कृषी समितीत 10 सदस्य असतात (केवळ पर्याय 3 मध्ये 10 संख्या आहे).
शिक्षण समितीत 8 सदस्य असतात (केवळ पर्याय 2 मध्ये 8 संख्या आहे).
समाज कल्याण समितीत 11 सदस्य असतात (केवळ पर्याय 1 मध्ये 11 संख्या आहे).

महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेचे सचिव जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात. हे योग्य आहे कारण महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, 1961 नुसार, जिल्हा परिषदेचा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषदेचा सचिव असतो. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मुख्य कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषदेंचे सचिव असत नाहीत, तर ते सरकारी बांधकाम प्रकल्पांवर देखरेख करतात. जिल्हाधिकारीही जिल्हा परिषदेंचे सचिव असत नाहीत, तर ते संबंधित जिल्ह्याचे प्रशासकीय प्रमुख असतात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषदेंचे सचिव असत नाहीत, तर ते जिल्हा परिषदेंचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी असतात.

कोणत्याही अविश्वासाच्या ठरावासाठी बोलाविलेल्या सभेच्या अध्यक्षपदी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी केवळ असतात" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्यानुसार, अशा सभेच्या अध्यक्षपदी अनुक्रमे जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष किंवा पंचायत समितीचा सभापती असतो.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हा परिषदेचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी असतात कारण ते परिषदेच्या कामकाजाचे प्रमुख आणि प्रशासनाचे मुख्य अधिकारी असतात. जिल्हाधिकारी राज्य सरकारचा प्रतिनिधी असतो, तर जिल्हा पोलीस अधिकारी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी जबाबदार असतो. जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा निवडून आलेला प्रतिनिधी असतो जो परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून कार्य करतो, परंतु प्रशासकीय अधिकार नसतो.