बरोबर उत्तर "तिच्या निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या बैठकीकरता नियत केलेल्या दिनांकापासून" आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 243 E मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की ग्रामपंचायत तिच्या निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या बैठकीकरता नियत केलेल्या दिनांकापासून पाच वर्षांपर्यंत अस्तित्वात राहील. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेल्या तरतुदीशी सुसंगत नाहीत.

पर्याय अ आणि क बरोबर आहेत कारण ग्रामसेवक ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन काम पार पाडतात आणि ग्रामपंचायतीची महत्वाची कागदपत्र व हिशोब सांभाळतात.

ब चुकीचे आहे कारण ग्रामसेवकांची नेमणूक ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदद्वारे होते, राज्य शासनाने नाही.

ड चुकीचे आहे कारण पंचायत समितीच्या सभांच्या नोंदी पंचायत समितीचे सचिव ठेवतात, ग्रामसेवक नाहीत.

पर्याय 2 4 1 3 बरोबर आहे कारण तो ग्रामसभेच्या गणपूर्तीसाठी महाराष्ट्रातील पंचायतराज कायद्याच्या तरतुदींशी जुळतो:

10% गणपूर्तीसाठी एकूण मतदारसंख्येची आवश्यक टक्केवारी आहे.
20% केंद्रशासित प्रदेश चंदीगडसाठी गणपूर्तीची टक्केवारी आहे.
12.5% छत्तीसगडसाठी गणपूर्तीची टक्केवारी आहे.
5% बिहारसाठी गणपूर्तीची टक्केवारी आहे.

महसुल आयुक्त हा पर्याय बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या कायदा, 1961 नुसार ग्रामपंचायतीची तपासणी करण्याचे अधिकार महसुल आयुक्ताकडे आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण तहसिलदार, उप जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायतीची तपासणी करण्याचा अधिकार नाही.

ग्राम सभा ही ग्राम पंचायतीची सर्वोच्च संस्था असते आणि गावाच्या विकासासंबंधी अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्राम सभेला असतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

ग्राम पंचायत ही कार्यकारी संस्था आहे जी ग्राम सभेच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करते.
ग्रामसेवक एक सरकारी अधिकारी आहे जो प्रशासकीय कामे हाताळतो.
सरपंच ग्राम पंचायतीचा प्रमुख असतो परंतु गावाच्या विकासासंबंधी अंतिम निर्णय घेऊ शकत नाही.

पंचायत राज कायद्यानुसार, सरपंच निवडी संदर्भात निर्माण झालेल्या वादावर जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध विभागीय आयुक्ताकडे 15 दिवसांच्या आत अपील केले जाऊ शकते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
जिल्हा न्यायालय आणि उच्च न्यायालय पंचायत राजाशी संबंधित वादांवर अधिकारक्षेत्र राखत नाहीत.
जिल्हा निवडणूक आयुक्त हे पंचायत निवडणुकीशी संबंधित बाबींचे नियमन करतात, वाद सोडवण्याचे अधिकार नसतात.

बरोबर उत्तर "जिल्हा निवड मंडळ" आहे कारण महाराष्ट्रातील पंचायतराज कायद्यानुसार, ग्रामसेवकाची निवड जिल्हास्तरीय निवड मंडळाद्वारे केली जाते ज्यामध्ये जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि दुसरे दोन सदस्य शामिल असतात.

पर्याय "पंचायती समिती" चुकीचा आहे कारण पंचायती समिती सदस्यांची निवड करते, ग्रामसेवकांची नाही.

पर्याय "राज्य शासन" चुकीचा आहे कारण राज्य शासन थेट ग्रामसेवकांची निवड करत नाही.

पर्याय "जिल्हा निवड मंडळ" हा चुकीचा आहे कारण जिल्हा निवड मंडळ जिल्हास्तरीय अधिकारी निवडते, ग्रामसेवकांना नाही.

बरोबर उत्तर "500 पेक्षा कमी" आहे कारण महाराष्ट्र पंचायत राज अधिनियमानुसार, ज्या गावांची लोकसंख्या 500 पेक्षा कमी आहे अशी गावे एकत्रितपणे गट ग्रामपंचायत स्थापन करू शकतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

500: हे पर्याय चुकीचा आहे कारण गावांची लोकसंख्या 500 असली किंवा त्याहून कमी असल्यास गट ग्रामपंचायत स्थापन केली जाऊ शकते.
500 पेक्षा जास्त: हे पर्याय चुकीचा आहे कारण गावांची लोकसंख्या 500 पेक्षा जास्त असल्यास गट ग्रामपंचायत स्थापन केली जाऊ शकत नाही.
1000: हे पर्याय चुकीचा आहे कारण 1000 लोकसंख्या असलेल्या गावांच्या गटासाठी गट ग्रामपंचायत तरतुदीद्वारे परवानगी दिली जात नाही.

विधान क आणि ड हे चुकीचे आहेत कारण:

क) सरपंचाविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्याची आवश्यकता नाही. विशेष सभा बोलविण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना केली पाहिजे.
ड) विशेष सभेच्या मागणीची सूचना एकदा दिल्यानंतर ती परत मागे घेता येत नाही.

पर्याय "वरील सर्व" बरोबर आहे कारण:

अ) ग्रामसभा पंचायत राज्यातील सर्वात कनिष्ठ स्तर आहे.
ब) 73 व्या राज्यघटना दुरुस्तीने ग्रामसभेला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.
क) ग्रामसभेत, ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या सर्व पात्र मतदारांचा समावेश होतो.
ड) हा पर्याय चुकीचा आहे कारण वित्तीय वर्षामध्ये ग्रामसभेच्या कमीत कमी दोन बैठका घ्याव्या लागतात.

पर्याय "फक्त ब" बरोबर आहे कारण ग्रामसभेची बैठक आयोजित करण्याची वैधानिक जबाबदारी ग्रामसेवकाची नाही, तर ग्रामपंचायतीची आहे. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
पर्याय "फक्त अ" चुकीचा आहे कारण ग्रामसभेचा उद्देश केवळ चर्चा करणेच नाही तर ग्रामीण जनतेला निर्णय घेण्यात सहभागी करणे देखील आहे.
पर्याय "फक्त ब आणि क" चुकीचा आहे कारण ग्रामसभेची बैठक ग्रामपंचायतीने आयोजित केली जाते.
पर्याय "यापैकी नाही" चुकीचा आहे कारण सर्व पर्याय चूकीचे नाहीत.

राज्य सरकार हे ग्रामपंचायती स्थापन करण्याचे अधिकारी आहे कारण ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थापने आणि नियंत्रणाचे काम पाहते. जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त राज्य सरकारच्या अधिकाराखाली येतात आणि त्यांना स्वतंत्रपणे ग्रामपंचायती स्थापन करण्याचा अधिकार नाही. केंद्र सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत थेट भूमिका बजावत नाही.

पर्याय 3 1 2 4 बरोबर आहे कारण:

कलम 243 ग्रामपंचायती संघटनाचे वर्णन करते.
कलम 40 ग्रामसभेची व्याख्या करते.
सरपंच ग्रामसभेचा अध्यक्ष असतो.
सरपंचाच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच ग्रामपंचायत बैठकीचा अध्यक्ष असतो.

वरील एकही पर्याय बरोबर नाही हा पर्याय बरोबर आहे कारण महाराष्ट्रातील पंचायतराज कायद्यानुसार, ग्रामपंचायतीला गावातून गोळा केलेल्या जमीन महसूलाचा कोणताही वाटा मिळत नाही. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या कायद्याशी विरोधाभासी आहेत.

बरोबर उत्तर "सहाशे पेक्षा कमी" आहे कारण महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 नुसार, दोन किंवा अधिक गावांसाठी असणाऱ्या ग्रामपंचायतीला गटग्रामपंचायत म्हणतात आणि प्रत्येक गावाची लोकसंख्या सहाशेपेक्षा कमी असावी लागते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीशी जुळत नाहीत.

पंचायत समिती हे ग्रामपंचायतीच्या अनुदानास मान्यता देणारे प्राधिकारी आहे. राज्य सरकार निधी प्रदान करते, तर पंचायत समिती अनुदानाचे वितरण आणि वापराची देखरेख करते. जिल्हा परिषद आणि केंद्र सरकार अनुदानाच्या मान्यतेमध्ये सहभागी नसतात.

बरोबर उत्तर "7 ते 17" हे आहे कारण महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार, ग्रामपंचायतीमध्ये सभासदांची संख्या गावाच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केली जाते आणि ती 7 ते 17 च्या दरम्यान असू शकते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदींशी सुसंगत नाहीत.

संत गाडगे महाराज यांनी महाराष्ट्रातील ग्राम स्वच्छता अभियानाला त्यांचे नाव दिले आहे. हे अभियान त्यांच्या समाजसुधार कार्याचा एक भाग आहे, ज्यात त्यांनी ग्रामीण भागांमधील स्वच्छता आणि स्वच्छताला प्रोत्साहन दिले. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण संत तुकाराम महाराज, संत तुकडोजी महाराज आणि संत नामदेव महाराज यांचा स्वच्छता अभियानाशी थेट संबंध नव्हता.

पर्याय "अ आणि क बरोबर" बरोबर आहे.

'' अ बरोबर: '' गावातील सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुष नागरिक ग्रामसभा बनवतात.
'' ब चुकीचे: '' 74 व्या घटनादुरुस्तीने ग्राम पंचायतीची तरतूद केली आहे.
'' क बरोबर: '' पहिल्या ग्रामसभेचे अध्यक्षपद ग्रामपंचायतीचे सरपंच भूषवतात.
'' ड चुकीचे: '' महाराष्ट्र पंचायतराज अधिनियम, 1958 नुसार, ग्रामसभेची बैठक वर्षातून एकदा बोलवावी लागते.

बरोबर उत्तर 'वरील सर्व' आहे कारण दिलेली सर्व विधाने सत्य आहेत:

अ) मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958 चे कलम 6 स्पष्टपणे ग्रामसभेची तरतूद करते.
ब) 73 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यातील कलम 243 ग्राम सभेला खालील संवैधानिक अधिकार प्रदान करते: (a) विकास योजनांचे नियोजन, (b) स्थानिक संसाधनांचे नियंत्रण, आणि (c) सामान्य बाबींवर निर्णय घेणे.
क) ग्राम सभेला निवडणूक नसते कारण सदस्यता स्वयंचलितपणे गावातील मतदार नोंदवणीवर आधारित असते.
ड) ग्राम पंचायतचे सर्व मतदार ग्राम सभेचे सभासद असतात कारण ग्राम सभा ही गावातील सर्व मतदारांची मंडळी आहे.

उपविभागीय अधिकारी हे बरोबर उत्तर आहे कारण महाराष्ट्राच्या पंचायतराज कायद्यानुसार, गावचा पोलीस पाटील त्या गावच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याकडून नियुक्त केला जातो.

जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि गट विकास अधिकारी हे राज्य शासनाचे अधिकारी आहेत जे गाव पंचायतींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जबाबदार नाहीत.

पर्याय "वरील सर्वांना" बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र पंचायतराज कायद्यानुसार, सरपंच, गट विकास अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सर्वांना अतिरिक्त किंवा विशेष ग्रामसभा बैठका भरविण्याचा अधिकार आहे.

पर्याय "सरपंच" चुकीचा आहे कारण केवळ सरपंच यांनाच हे अधिकार नाही.

पर्याय "गट विकास अधिकारी" चुकीचा आहे कारण केवळ त्यांनाच हे अधिकार नाही.

पर्याय "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" चुकीचा आहे कारण केवळ त्यांनाच हे अधिकार नाही.

उत्तरदायित्वाची हमी हे बरोबर उत्तर आहे कारण ग्रामसभा ग्रामपंचायतीच्या कार्यवाहीवर नियंत्रण ठेवते, सदस्यांना जबाबदार धरते आणि गाव पातळीवरील विकास आणि प्रशासनासाठी उत्तरदायित्व निश्चित करते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ग्रामसभा ग्रामपंचायतीला थेट अर्थसहाय्य, सुरक्षा किंवा पायाभूत सुविधा प्रदान करत नाही.

6 बरोबर उत्तर आहे कारण महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 च्या कलम 15(1) नुसार, प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये एका वित्तीय वर्षात किमान 6 ग्रामसभा बैठका घेणे बंधनकारक आहे. पर्याय 4, 5 आणि 2 हे चुकीचे आहेत कारण हे पर्याय अधिनियमात नमूद केलेल्या बैठकांच्या किमान संख्येहून कमी आहेत.

प्रत्यावाहन हा सरपंच पदावरील उमेदवारांसाठी वैशिष्ट्ये गैरलागू ठरते कारण प्रत्यावाहन केवळ स्थानिक स्वराज्य निवडणूकीतील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य पदाच्या उमेदवारांना लागू आहे. निवडणूक, अनुसूचित जातींसाठी आरक्षण आणि स्त्रियांसाठी आरक्षण ही वैशिष्ट्ये सरपंच पदावरील उमेदवारांना लागू होतात.

बरोबर उत्तर आहे पर्याय :- भारतीय राज्य घटनेत महिलांकरिता स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये जास्तीत जास्त 50 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची विशेष तरतुद आहे.

हे विधान चुकीचे आहे कारण 73 व्या घटनादुरुस्ती 1992 मध्ये पारित झाली, ज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी महिलांना जास्तीत जास्त 33% जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद केली.

बरोबर उत्तर: वरील सर्व

पर्याय अ, ब आणि क हे सर्व ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाची साधने आहेत.

घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि यात्रा कर ही ग्रामपंचायतीच्या स्वतःहून मिळणारे उत्पन्नाचे स्रोत आहेत.
गावातून गोळा केलेल्या जमीन महसुलातील 30% वाटा राज्य सरकारकडून ग्रामपंचायतीला दिला जातो.
विविध योजनांच्या अंमलबावणीसाठी राज्य सरकार अनुदान देते, जे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात भर घालते.

पर्याय "7 व 17" बरोबर आहे कारण मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958, कलम 10 नुसार, ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्या कमीत कमी 7 आणि जास्तीत जास्त 17 इतकी असते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते अधिनियमाच्या तरतुदींशी जुळत नाहीत:
पर्याय "5 व 15": कलम 10 मध्ये कमीत कमी 5 सदस्यांचा उल्लेख नाही.
पर्याय "8 व 18": कलम 10 मध्ये जास्तीत जास्त 18 सदस्यांचा उल्लेख नाही.

पर्याय "फक्त अ" बरोबर आहे कारण:

विधान अ म्हणजे "महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत सरपंच पदाचा कार्यकाल 5 वर्षाचा असतो." ही महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 च्या तरतुदींनुसार योग्य आहे.
मात्र, विधान ब म्हणजे "महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत उपसरपंच पदास आरक्षण असते." ही चुकीची आहे कारण महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात उपसरपंच पदासाठी स्पष्ट आरक्षणाची तरतूद नाही.

पर्याय अ, ब, क आणि ड बरोबर आहे कारण:

राज्यशासन महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 च्या कलम 112 नुसार, खालील कारणांसाठी ग्रामपंचायतीचे विसर्जन करू शकते:
ग्रामपंचायत आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करत असल्यास
ग्रामपंचायत आपले कर्तव्य पार पाडण्यास सक्षम नसल्यास
ग्रामपंचायत पंचायत समितीने दिलेल्या आदेशांचे पालन करीत नसल्यास
ग्रामपंचायत मधील अर्ध्यापेक्षा अधिक जागा रिक्त असल्यास

सर्व बरोबर आहेत हा पर्याय बरोबर आहे कारण दिलेल्या सर्व विधाने महाराष्ट्र पंचायतराज कायद्यातील तरतुदींशी सुसंगत आहेत.

'' अ) एका आर्थिक वर्षात कमीत कमी चार बैठका घेणे: '' महाराष्ट्र पंचायतराज कायद्यानुसार, ग्रामसभेच्या एका आर्थिक वर्षात कमीत कमी चार बैठका घेणे बंधनकारक आहे.
'' ब) दोन बैठकी दरम्यान जास्तीत जास्त चार महिन्यांचे अंतर: '' बैठकांमध्ये जास्तीत जास्त चार महिन्यांचे अंतर ठेवले जाऊ शकते.
'' क) सरपंच व त्याच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच बैठक बोलावू शकतो: '' सरपंच ग्रामसभेच्या बैठका बोलावण्यास आणि त्यांची अध्यक्षता करण्यास प्राथमिक अधिकृत असतो. सरपंच अनुपस्थित असल्यास, उपसरपंच बैठक बोलावू शकतो.
'' ड) ग्रामसभेच्या बैठकी आधी स्त्री सभासदांची बैठक घेणे: '' हे विधान चुकीचे आहे. महाराष्ट्र पंचायतराज कायद्यामध्ये ग्रामसभेच्या बैठकी आधी स्त्री सभासदांची बैठक घेण्याची तरतूद नाही.

'सरपंच व उपसरपंचांच्या अनुपस्थितीत ग्राम सेवक ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान भूषवितात' हे विधान ग्रामसभेला लागू होत नाही. कारण ग्रामसभा ही गावातील सर्व प्रौढ नागरिकांची सभा असते आणि या सभेचे अध्यक्षस्थान करणे ही सरपंच किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच यांची जबाबदारी असते.

सरपंच उपसरपंचाच्या अनुपस्थितीत ग्रामसेवक ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान भूषवितात हे विधान ग्रामसभेला लागू होत नाही.

तर ग्रामपंचायतीच्या नियमानुसार उपसरपंचाच्या अनुपस्थितीत सदस्य किंवा सहसदस्य (म्हणजेच सर्वाधिक वयाचे सदस्य) ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान भूषवतात.

जिल्हा निवड मंडळ ग्रामसेवकाची निवड करते कारण हे मंडळ महाराष्ट्र पंचायतराज कायदा, 1958 अंतर्गत ग्रामसेवकांची निवड आणि नियुक्ती करण्यासाठी स्थापन केलेले आहे. राज्य लोकसेवा आयोग राज्यस्तरीय परीक्षा घेतो, विभागीय आयुक्त विभागीय प्रशासनाचे प्रमुख असतात आणि तहसीलदार हे तालुकास्तरीय प्रशासकीय अधिकारी असतात, जे ग्रामसेवकांची निवड करण्यासाठी अधिकृत नाहीत.

वरील सर्व" हे बरोबर उत्तर आहे कारण पर्याय 1 ते 3 हे सर्व ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाची साधने आहेत.

घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि यात्रा करचा उल्लेख आहे जो ग्रामपंचायत ला कर म्हणून मिळणारे उत्पन्न आहे.
ग्रामपंचायतींना गावात गोळा केलेल्या जमीन महसुलातून 30% हिस्सा मिळतो ज्यामुळे त्यांना महसूल मिळतो.
राज्य सरकार विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामपंचायतींना अनुदान देते, जे अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य प्रदान करते.
म्हणून, "वरील सर्व" पर्याय योग्य आहे कारण तो ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाच्या सर्व श्रोतांना व्यापतो.

बरोबर उत्तर: वरील सर्व

हे उत्तर बरोबर आहे कारण हे सर्व पर्याय ग्रामसभा यशस्वी न होण्याची कारणे नमूद करतात.
'' सरपंचाची उदासीनता: '' जर सरपंच ग्रामसभेत भाग घेण्यात किंवा त्यांचे कामकाज चालवण्यात उदासीन असतील, तर ते यशस्वी होणार नाही.
'' ग्रामपंचायत सदस्यांची अनिच्छा: '' जर ग्रामपंचायत सदस्य सहकार्य न करतील किंवा ग्रामसभेत सक्रिय नसतील, तर ते यशस्वी होणार नाही.
'' लोकांची निरक्षरता: '' जर ग्रामीण निरक्षर असतील आणि त्यांना त्यांचे हक्क किंवा ग्रामसभेचे महत्त्व समजत नसेल, तर ते यशस्वी होणार नाही.

पर्याय "विधान अ बरोबर, ब चुकीचे" बरोबर आहे कारण:
अ) उच्च न्यायालयाला निवडणूक कार्यवाही थांबविण्याचा किंवा नव्याने निवडणूक घेण्याचा अधिकार नाही कारण ही निर्णय निवडणूक अधिकाऱ्याच्या अधिकार क्षेत्रात येतात.
ब) चुकीचे आहे कारण उच्च न्यायालयाला निवडणूक निकाल घोषित करण्यात येऊ नये असा निर्देश देण्याचा अधिकार आहे, जर निवडणूक प्रक्रियेत काही अनियमितता आढळल्यास.

यापैकी नाही" हा पर्याय बरोबर आहे कारण ग्रामसेवक हे ग्रामपंचायतीच्या अंमलबजावणी कारभारात सहाय्यक अधिकारी असतात. त्यांची जबाबदारी शासनाने निर्धारित केलेल्या विविध करांची वसुली करणे, ग्रामपंचायत निधीचा योग्य वापर करणे आणि ग्रामसभेचा अहवाल तयार करण्यात सहाय्य करणे यांसारखे प्रशासकीय काम सांभाळणे आहे.

18 हे बरोबर उत्तर आहे कारण महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 नुसार, ग्रामसभेचे सदस्य होण्यासाठी किमान वय 18 असावे लागते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 मधील तरतुदींशी सुसंगत नाहीत.

विधान ब बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्यातील कलम 62(1) नुसार, ग्रामपंचायतीचा कोणताही ठराव, त्या ठरावाच्या संमत झाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यानंतर त्यामध्ये दोन-तृतियांश बहुमताने फेरबदल, सुधारणा किंवा तो रद्द करता येतो. विधान अ चुकीचे आहे कारण हे कलम 62(1) विरुद्ध असल्याने त्या ठरावाच्या संमत झाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत साध्या बहुमताने ठराव बदलता येत नाही.

लखमत जैन समितीने सर्व राज्यांमध्ये ग्रामसभा स्थापन करण्याची शिफारस केली कारण या समितीने पंचायती राज व्यवस्थेचा अभ्यास केला आणि ग्राम पंचायतींमध्ये जनतेच्या सक्रिय सहभागासाठी ग्रामसभांची निर्मिती आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आणले. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

बलवंतराय मेहता समितीने ग्राम पंचायतींचे नाव बदलून पंचायती राज म्हणण्याची शिफारस केली.
व्ही.टी. कृष्णमाचारी समितीने पंचायती राज व्यवस्थेचा अभ्यास केला नाही.
व्ही.के. राव समितीने आरोग्य आणि शिक्षण सेवांचे विकेंद्रीकरण आणि स्थानिक पातळीवर त्यांचे नियोजन करण्याची शिफारस केली.

पर्याय "अ फक्त" बरोबर आहे.

'' विधान अ: '' हा बरोबर आहे कारण ब्रिटीशांच्या काळात ग्रामपंचायती स्थानिक प्रशासनाचे एकक होत्या, परंतु त्यांच्यावर शासकीय नियंत्रण होते.
'' विधान ब: '' चुकीचा आहे कारण स्थानिक स्वशासनाबाबत कायदे करण्याचे अधिकार प्रांतिक विधानमंडळांना "प्रांतिक वैधानिक यादी"मधील नोंद क्र. 13 अन्वये देण्यात आले होते, नोंद क्र. 12 अन्वये नव्हते.
'' विधान क: '' चुकीचा आहे कारण भारतीय राज्यघटनेचा अनुच्छेद 41 ग्रामपंचायती संघटित करण्यासाठी "कायदेशीर उपाययोजना" करण्याची तरतूद करतो, स्वतः ग्रामपंचायती संघटित करत नाही.

पर्याय "ड आणि ई" बरोबर आहे.
विधान "ड" चुकीचा आहे कारण ग्रामसेवकांचे वेतन जिल्हा परिषदेकडून दिले जाते, ग्रामपंचायतीकडून नाही.
विधान "ई" चुकीचा आहे कारण ग्रामसेवक ग्रामपंचायतीचा नोकर नसतो, तर तो जिल्हा परिषदेचा कर्मचारी असतो.

पर्याय "फक्त ब, क आणि ई" बरोबर आहे:

विधान अ चुकीचे आहे कारण ग्राम विकास समितीतील सदस्यांची संख्या 5 ते 15 असते.
विधान ड चुकीचे आहे कारण उपसरपंच सदस्य असू शकतो, पण पद्सिद्ध अध्यक्ष नाही.
विधान ई बरोबर आहे कारण ग्रामसेवक ग्राम विकास समितीचा सदस्य-सचिव असतो.

ग्रामसभा हा पंचायतराज व्यवस्थेतील प्राथमिक आणि सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. ग्रामसभेद्वारे गावातील सर्व प्रौढ नागरिकांना स्थानिक मामल्यांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यामुळे, गावातील निर्णय प्रक्रिया अधिक खुली आणि पारदर्शक होते. ग्रामसेवक प्रशासकीय कर्मचारी आहे, सरपंच ग्रामपंचायतीचा प्रमुख आहे, आणि ग्रामपंचायत एक प्रशासकीय निकाय आहे. हे सर्व घटक ग्रामसभेला सहाय्य करतात परंतु ते स्वतः खुलेपणा आणि पारदर्शकता आणत नाहीत.

ग्रामपंचायत सचिव हा मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 अंतर्गत व्हीलेज फंडाची संपूर्ण जबाबदारी घेतो. ग्रामपंचायत सचिव हे व्हीलेज फंडाच्या वित्तीय व्यवहारांसाठी जबाबदार अधिकारी आहे आणि त्यांच्या हिशोबाचे नियमितपणे ऑडिट केले जाते. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण सरपंच संपूर्ण ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असतो, उपसरपंच हा सरपंचाचा उपप्रमुख असतो आणि तहसिलदार हा जिल्हा किंवा तालुक्याचा प्रशासकीय प्रमुख असतो.

विस्तार अधिकारी सरपंच समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात कारण महाराष्ट्र पंचायतराज कायद्यान्वये सरपंच समितीला विस्तार अधिकारी हे सचिव म्हणून नियुक्त करावे लागतात. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण सभापती हा जिल्हा परिषदेचा प्रमुख असतो, उपसभापती हा सरपंच समितीचा उपप्रमुख असतो आणि गटविकास अधिकारी हा तालुका पंचायत समितीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो.

तलाठी हा पर्याय बरोबर आहे कारण महाराष्ट्रात तलाठी जमिनीचा रेकॉर्ड, जमीन महसूल आणि जमीन सुधारणा यासंबंधीची मूलभूत माहिती उपलब्ध करून देणारा शासकीय कर्मचारी आहे.

तहसीलदार जिल्ह्याचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे आणि ग्रामसेवक गावातील शासकीय कर्मचारी आहे ज्यांची भूमिका निवडणूक-पूर्व आणि निवडणुकोत्तर कार्याची पूर्तता करण्याची आहे. पोलीस पाटील गावातील पोलिस प्रशासनाशी संबंधित आहे.

फक्त 'अ' अयोग्य आहे कारण ग्राम न्यायालय कायदा 2008 नुसार ग्राम पंचायतीच्या स्तरावर ग्राम न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद आहे, पंचायती राज संस्थांच्या सगळ्यात खालच्या स्तरावर नाही. ग्राम पंचायतीपेक्षा खालच्या स्तरावर ग्रामसभा हा पंचायती राज संस्थांचा एक भाग आहे.

पर्याय "केवळ अ, ब आणि क" बरोबर आहे कारण:

"अ" बरोबर आहे कारण सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख असतो.
"ब" बरोबर आहे कारण सरपंच ग्रामपंचायतीच्या बैठका बोलावतो आणि त्यांचे अध्यक्षपद भूषवितो.
"क" बरोबर आहे कारण सरपंच ग्रामपंचायतीच्या ठरावांची आणि निर्णयांची अंमलबजावणी करतो.
"ड" चुकीचे आहे कारण जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती सरपंचाला पदभ्रष्ट करू शकत नाही. ग्रामीण विकासमंत्री सरपंचाला पदभ्रष्ट करू शकतो.

विधान ब बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958 नुसार, प्रत्येकी वित्तीय वर्षाची पहिली ग्रामसभा वर्ष सुरू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत भरवली पाहिजे.

दुसरीकडे, विधान अ चुकीचे आहे. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958 मध्ये असे नमूद केले आहे की ग्रामसभेच्या कार्यवृत्ताची जतनदारी आणि सुरक्षा ही ग्रामसेवकाची एकट्याची जबाबदारी आहे.

फक्त अ पर्याय बरोबर आहे कारण तो महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958च्या कलम 33(5) अनुरूप आहे. कलम 33(5) नुसार, सरपंचाचे किंवा उपसरपंचाचे रिक्त पद ते रिक्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत भरणे आवश्यक आहे.
विधान ब चुकीचा आहे कारण कलम 33(5) थेट जनतेद्वारे निवडलेल्या सरपंचाच्या पदासाठी 30 दिवसांच्या कालावधीचा उल्लेख करते, 3 महिन्यांचा नाही.
विधान क चुकीचा आहे कारण कलम 33(5)मध्ये ग्राम पंचायतीच्या सदस्याच्या रिक्त पदावर पुनर्निमंत्रणाच्या पात्रतेबद्दल कोणताही उल्लेख नाही.

वरील एकही नाही" हे बरोबर उत्तर आहे कारण महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 नुसार, दिलेले सर्व पर्याय पंचायतींच्या विसर्जनाची कारणे आहेत.

अधिकारांचे उल्लंघन किंवा दुरुपयोग
कर्तव्य पार पाडण्यात सक्षम नसणे
कर लागू करण्यात कसूर

12 महिने हा बरोबर उत्तर आहे कारण महाराष्ट्र पंचायतराज अधिनियम, 1958 च्या कलम 38 (1) नुसार, सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्या निवडीच्या दिवसापासून 12 महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत त्यांच्यावर कोणताही अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
6 महिने आणि 3 महिने हे कालावधी अधिनियमात नमूद केलेल्या 12 महिन्यांच्या कालावधीपेक्षा कमी आहेत.
9 महिने हा कालावधी अधिनियमात नमूद केलेल्या 12 महिन्यांच्या कालावधीपेक्षा जास्त आहे.

ग्राम पंचायत" बरोबर उत्तर आहे कारण ते भारतातील ग्रामीण भागात स्थानिक शासनसंस्थेचे मूलभूत स्तर आहे. ही सर्वसामान्य स्तरावरील स्वशासित संस्था आहे जी गावाचा विकास आणि प्रशासन पाहते.

"पंचायती राज" एक ऐवजी विस्तृत संज्ञा आहे जी संपूर्ण ग्रामीण स्थानिक शासन प्रणालीचा संदर्भ देते ज्यामध्ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांचा समावेश असतो.

"जिल्हा परिषद" किंवा "पंचायत समिती" ही पंचायती राज प्रणालीमधील उच्च स्तरावरील संस्था आहेत, ज्या जिल्हा किंवा तालुका स्तरावर कार्य करतात.

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) ही एक योजना आहे जी पंचायत राज संस्थांना त्यांच्या गावांसाठी ग्राम पंचायत विकास आराखडा तयार करण्यास सक्षम करते. ही आराखडा लोकसहभागी तत्त्वांवर आधारित असतो, ज्यामध्ये ग्रामसभांनी आणि इतर स्थानिक संस्थांनी भागा घेतला पाहिजे.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण RGSA त्यांच्या अंतर्गत येत नाही:
ही ग्राम सभा कायद्याची तरतूद आहे.
ही मतदान आयोगाची जबाबदारी आहे.
ही पंचायत राज कायद्याची तरतूद आहे.

एक वर्षानंतर त्याच सरपंचाविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडता येतो हा पर्याय बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र पंचायतराज कायदा, 1958 च्या कलम 40 च्या उपकलम (3) नुसार, अविश्वासाचा प्रस्ताव संमत न झाल्यास, त्याच सरपंचाविरुद्ध पुन्हा एक वर्षानंतर अविश्वासाचा प्रस्ताव आणता येऊ शकतो. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते कायद्यातील तरतुदींशी सुसंगत नाहीत.

1958 हे उत्तर बरोबर आहे कारण महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतीचा कारभार 1958 च्या 'मुंबई ग्रामपंचायत कायदा' आणि त्यातील नंतरमध्ये झालेल्या बदलानुसार चालतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

1957 हा ग्रामपंचायत अधिनियम लागू झाल्याचा वर्ष नाही.
1959 हा ग्रामपंचायत अधिनियम लागू झाल्याचा वर्ष नाही.
1960 हा ग्रामपंचायत अधिनियम लागू झाल्याचा वर्ष नाही.

बरोबर पर्याय हा महाराष्ट्र पंचायतराज कायद्याच्या कलम 9 अन्वये बरोबर आहे. या कलमात असे नमूद केले आहे की ग्रामसभेची गणपूर्ती संख्या मतदार यादीतील 15% मतदार किंवा 100 मतदार यापैकी जी संख्या कमी असेल ती आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते महाराष्ट्र पंचायतराज कायद्याच्या कलम 9 मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदींशी जुळत नाहीत.

बरोबर उत्तर: या समितीमधील सदस्यास पदावरुन दूर केवळ ग्रामपंचायतच करु शकते.

हे विधान बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र पंचायतराज अधिनियम 1959 नुसार, ग्राम विकास समितीच्या सदस्यांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतला आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या अधिनियमानुसार योग्य संख्या, प्रतिनिधित्व आणि समिती सभासदांवर नियंत्रण करण्याच्या अधिकारांचे प्रतिबिंबित करत नाहीत.

बरोबर उत्तर 30% आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा 1958 च्या कलम 94 नुसार, गावातून गोळा केलेल्या जमीन महसुलातील 30% वाटा ग्रामपंचायतीला मिळतो.

पर्याय 70%, 20% आणि 50% हे चुकीचे आहेत कारण ते महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्याच्या तरतुदींशी जुळत नाहीत.

फक्त अ, ब आणि क" हा पर्याय बरोबर आहे कारण:

'' अ) ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा सचिव असतो: '' ही विधान महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 अंतर्गत बरोबर आहे.
'' ब) पंचायतीचा सचिव हा ग्रामसभेचा सचिव असतो: '' हे विधान देखील बरोबर आहे, कारण पंचायतीचा सचिव ग्रामसभा कार्यालयातर्फे कामे करतो.
'' क) ग्रामसेवक हा 'बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी' देखील असतो: '' ही विधान बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम, 2006 अंतर्गत बरोबर आहे.
पर्याय "अ, ब, क आणि ड" हा चुकीचा आहे कारण "ड" हे विधान बरोबर नाही. ग्रामसेवकाचे वेतन आणि भत्ते राज्य सरकारद्वारे दिले जाते, जिल्हा निधीतून नाही.

सरपंच हे ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान भूषवितो कारण ते ग्रामपंचायतीचे निर्वाचित प्रमुख आहेत. ग्राम सेवक प्रशासकीय अधिकारी आहेत जे पंचायत राज व्यवस्थेत सहाय्यक भूमिका बजावतात. गट विकास अधिकारी तालुका पातळीवरील अधिकारी आहेत आणि त्यांचे ग्रामसभेवर थेट अधिकार नाही.

ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो. त्याची नेमणूक राज्य सरकार करते. ग्रामसेवक ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन कारभारासाठी जबाबदार असतो, जसे की ग्रामपंचायत सदस्यांना सूचना देणे, बैठकांचे आयोजन करणे आणि ठराव पारित करणे.

सरपंच ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असतो परंतु दैनंदिन कारभार पाहत नाही. ग्रामसभा ग्रामपंचायतीचे सर्व सदस्य असतात परंतु दैनंदिन कारभार सांभाळत नाहीत. पंच हे ग्रामसभेचे निवडलेले सदस्य असतात आणि दैनंदिन कारभाराशी संबंधित नसतात.

फक्त अ आणि ब" हे उत्तर बरोबर आहे कारण:

'' अ) बरोबर: '' ग्रामपंचायत ठराव करून स्वतःच्या सेवकांची नेमणूक करू शकते.
'' ब) बरोबर: '' महाराष्ट्राच्या ग्रामपंचायत अधिनियम, 2019 नुसार, ग्रामपंचायत सेवकांना लेखी आदेशाद्वारे निलंबित किंवा बडतर्फ करू शकतो.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
'' क) '' सेवक मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे अपील करू शकत नाहीत; ते जिल्हाधिकाऱ्याकडे अपील करू शकतात.
'' ड) '' ग्रामपंचायतीच्या सेवकांचे वेतन ग्रामपंचायत निधीतून दिले जाते.

जिल्हा परिषद हे बरोबर उत्तर आहे कारण महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा, 1961 च्या कलम 158 नुसार, जिल्हा परिषद ही त्याच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या ग्राम पंचायतींना कर्ज मंजूर करण्यासाठी अधिकृत संस्था आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी आणि पंचायत समितीकडे अशी अधिकार नाहीत.

बरोबर उत्तराचा पर्याय - सरपंचाच्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या वर्षात अविश्वासाचा ठराव मांडता येणार नाही.

हा पर्याय बरोबर आहे कारण "महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा, 1958" नुसार, सरपंचाच्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या वर्षात त्याच्याविरूद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही. म्हणजेच, सरपंचाच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या वर्षात अविश्वासाचा ठराव आणणे कायद्याने बंदी घालण्यात आली आहे.