बरोबर पर्याय "अ, ब आणि ड" आहे.

अ) बरोबर आहे कारण पंचायत समिती ही राज्यात पंचायतराज व्यवस्थेचा मधला स्तर आहे आणि सरपंच समिती हा पंचायत समिती अंतर्गत एक सल्लागार मंडळ आहे, जे सरपंचांद्वारे नेमले जाते.

ब) बरोबर आहे कारण सरपंच समिती पंचायत समितीला विविध विकास योजनां आणि उपक्रमांवर सल्ला देते आणि मार्गदर्शन करते.

क) चुकीचे आहे कारण पंचायत समितीचा सभापती हा जिल्हा परिषद सदस्य असतो, तर सरपंच समितीचा पदसिद्ध सभापती हा संबंधित तालुक्यातील वरिष्ठतम सरपंच असतो.

ड) बरोबर आहे कारण विस्तार अधिकारी (पंचायती) हा सरपंच समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो आणि तो पंचायतराज व्यवस्थेच्या कार्यकाळाबाबत समितीला सहाय्य करतो.

महाराष्ट्राच्या पंचायतराज व्यवस्थेनुसार, पंचायती खादीचे उत्पादन आणि वितरण याशी संबंधित योजना राबवू शकत नाहीत. हे काम खादी व ग्रामोद्योग आयोगासारख्या खादीच्या उत्पादनाशी संबंधित सरकारी संस्थांकडे आहे. उर्वरित (अ, ब, क) सर्व योजना पंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात येतात.

गटविकास अधिकारी, ज्याला संबंधित आहे, पंचायत समितीचा सचिव असतो (क) आणि गटपातळीवरील राजकीय उपक्रमांचा समन्वयक असतो (ड). पंचायत समिती कार्यालयाचा प्रमुख आणि विस्तार अधिकाऱ्यांचा कप्तान संबंधित आहे (अ, ब), या भूमिका संबंधित आहेत. जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी (अ, ब). म्हणून, बरोबर पर्याय आहे "क आणि ड फक्त".

एक महिना" हे बरोबर उत्तर आहे कारण महाराष्ट्र पंचायतराज कायदा, 1958 च्या कलम 61(1) नुसार, पंचायत समितीच्या दोन सभांमध्ये एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी असता कामा नये.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते महाराष्ट्र पंचायतराज कायद्याच्या तरतुदींच्या विरूद्ध आहेत.

पर्याय "फक्त अ, ब आणि ड" बरोबर आहे कारण:

अ) बरोबर आहे कारण गटविकास अधिकारी (BDO) हा पंचायत समितीचा सचिव आहे.
ब) बरोबर आहे कारण BDO हा गटपातळीवरील विस्तार अधिकाऱ्यांचा कप्तान असतो.
ड) बरोबर आहे कारण BDO हा पंचायत समिती कार्यालयाचा प्रमुख आहे.

विधान क चुकीचे आहे कारण BDO राजकीय उपक्रमांचा समन्वयक नाही.

पर्याय ब आणि क बरोबर आहेत कारण:

'' ब: '' महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, 1961 च्या कलम 15 नुसार, पंचायत समितीच्या दोन सभांमध्ये एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी नसावा.
'' क: '' ल. ना. बोंगिरवार समितीच्या शिफारशींनुसार, न्यायपंचायती पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या होत्या.

विधान अ चुकीचे आहे कारण डीआरडीए हे 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरूस्तीमधील दुवा नाही, तर ते पंचायत राज मध्ये जिल्हा पातळीवरील संस्था आहे.

पर्याय 2.5 वर्ष बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र पंचायतराज कायदा, 1959 च्या तरतुदीनुसार, पंचायत समितीचे सभापती आणि उपसभापतींची निवड 2.5 वर्षांच्या कालावधीसाठी होते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते पंचायतसमितीच्या सभापती आणि उपसभापतींच्या निवडीच्या कालावधीशी जुळत नाहीत. पर्याय 5 वर्ष पंचायतचा कालावधी आहे, तर पर्याय 1 आणि 1.5 वर्ष पर्याय कायद्याने निर्दिष्ट केलेल्या कालावधीशी जुळत नाहीत.

जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा पंचायत समितीच्या प्रशासकीय कामकाजावर देखरेख ठेवण्यास अधिकृत आहे. हे बरोबर आहे कारण जिल्हा परिषद ही पंचायत समितीच्या वरची संस्था आहे आणि त्यात सर्व पंचायत समितीचे प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष, जो जिल्हा परिषदेचा प्रमुख असतो, त्याच्याकडे पंचायत समितीच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असते.

उपसभापती, गटविकास अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष यांना हे अधिकार नाहीत. उपसभापती हे पंचायत समितीचे सभापतीच्या अनुपस्थितीत कार्यकारी अधिकारी असतात. गटविकास अधिकारी हे पंचायत समितीचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी असतात, परंतु त्यांना देखरेख करण्याचा अधिकार नसतो. जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा जिल्हा परिषदेचा प्रमुख असतो, परंतु पंचायत समितीच्या कामकाजावर त्यांचे थेट नियंत्रण नसते.

आसामात पंचायत समितीला "आंचलिक पंचायत" म्हणतात. हे बरोबर आहे कारण आसामाच्या पंचायतराज कायद्यानुसार, पंचायत समितीचे अधिकृत नाव "आंचलिक पंचायत" आहे. पर्याय जनपद सभा, महकमा परिषद आणि जिला पंचायत चुकीचे आहेत कारण ते अनुक्रमे उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरातमधील पंचायत समितींचे नाव आहेत.

बरोबर उत्तर: जेथे सभापतीपद हे महिलेसाठी राखीव आहे तेथे अविश्वास ठराव मंजूर होण्यासाठी 3/4 बहुमताची आवश्यकता असते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

अविश्वास ठराव मंजूर होण्यासाठी 2/3 बहुमताची आवश्यकता असते, 3/4 बहुमताची नाही.
सभापतीच्या निवडणूकीच्या तारखेपासून सहा महिन्याच्या आत असा अविश्वास ठराव मांडता येतो हे चुकीचे आहे.
अविश्वासाचा ठराव एकदा फेटाळला तर पुन्हा आणता येतो, सहा महिन्याच्या कालावधीची तरतूद नाही.

विसर्जित पंचायत समितीच्या उर्वरित कार्यकाला इतका" हा पर्याय बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र पंचायतराज कायद्यानुसार, जर पंचायत समितीचे विसर्जन केले गेले असेल तर नव्याने निवडून आलेल्या पंचायत समितीचा कार्यकाल विसर्जित झालेल्या पंचायत समितीचा उर्वरित कार्यकाल असेल. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या कायदेशीर तरतुदीशी सुसंगत नाहीत.

पर्याय अ, ब, क आणि ड हा बरोबर उत्तर आहे कारण तो ई-पंचायत मिशन मोड प्रकल्पाच्या सर्व उद्दिष्टांचे प्रतिनिधित्व करतो.

विधान अ पंचायतीमध्ये संगणकीकरणाचा उद्देश दर्शवतो.
विधान ब तळागाळातील नियोजन प्रक्रियेत माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या उद्देशाचे प्रतिनिधित्व करतो.
विधान क माहिती-तंत्रज्ञानाच्या परिणामकारक वापरात लोकांना सक्षम करण्याचा उद्देश दर्शवतो.
विधान ड सर्व पंचायतराज संस्थांच्या कार्यप्रणालीत पारदर्शकता आणण्याचा उद्देश दर्शवतो.

उर्वरित पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते ई-पंचायत मिशन मोड प्रकल्पाच्या सर्व उद्दिष्टांचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत.

पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक जिल्हा परिषद मंजूर करते कारण महाराष्ट्र पंचायत राज कायदा, 1958 मध्ये तरतूद केली आहे की जिल्हा परिषद ही पंचायत समितीच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यास जबाबदार आहे. उर्वरित पर्याय चुकीचे आहेत कारण पंचायत समिती स्वतःचे अंदाजपत्रक मंजूर करू शकत नाही, राज्य सरकार किंवा विधान परिषद यांना यावर अधिकार नाही.

गट विकास अधिकारी (GDO) पंचायत समितीचा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी आणि सचिव असतो. कारण GDO हा महाराष्ट्र राज्यातील पंचायत राज यंत्रणेतील एक उच्च-स्तरीय अधिकारी आहे जो पंचायत समितीच्या प्रशासकीय कार्यांचे नियोजन, समन्वय आणि देखरेख करण्यासाठी जबाबदार असतो.

सभापती आणि उपसभापती निवडलेले प्रतिनिधी आहेत जे पंचायत समितीचे राजकीय नेतृत्व करतात, तर ग्रामसेवक हे स्थानिक पातळीवरील अधिकारी आहेत जे ग्राम पंचायतींमध्ये काम करतात.

पर्याय 3/4 बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र पंचायतराज कायद्यानुसार पंचायत समितीमध्ये महिलांसाठी आरक्षित असलेल्या सभापतीपदावर निवडून आलेल्या महिला सभापतीच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी समग्र सभासदांच्या तीन-चतुर्थांश म्हणजे 3/4 मतांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते महाराष्ट्र पंचायतराज कायद्यानुसार अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सदस्यांच्या पाठिंब्याच्या संख्येशी सुसंगत नाहीत.

राज्यपाल हा महाराष्ट्राचा प्रमुख आहे आणि त्यांना राज्यघटनेद्वारे तहसिलदारांना निलंबित करण्याचा अधिकार आहे. पंचायत समिती सभापती, जिल्हाधिकारी आणि गट विकास अधिकारी यांना असा अधिकार नाही.

बरोबर उत्तर: '' जर कोणत्याही कारणामुळे सभापती आणि उपसभापती दोघांचीही अधिकारपदे एकाच वेळी रिकामी झाल्यास गट विकास अधिकाऱ्याकडून चिठ्या टाकून विषय समितीच्या प्रमुखाची पंचायत समितीच्या सभापती म्हणून निवड केली जाते. ''
हे विधान चुकीचे आहे कारण मॅन्युअल ऑफ प्रोसिजर, ग्राम पंचायती आणि पंचायत समित्या, महाराष्ट्र राज्य (2010) नुसार, अशा परिस्थितीत, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत ग्रामविकास अधिकारी (GDO) हे पंचायत समितीचे अध्यक्ष म्हणून कार्य करतील. विषय समितीच्या अध्यक्षांना अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले जात नाही.

पर्याय "अ, ब आणि क फक्त" बरोबर आहे कारण:

'' अ: '' गटविकास अधिकारी (BDO) हा पंचायत समितीचा प्रमुख असतो, जो तालुका पातळीवरील स्थानिक स्वराज प्रशासनाची प्रशासकीय युनिट आहे.
'' ब: '' BDO हा गटपातळीवरील विस्तार अधिकार्‍यांचा कप्तान असतो, ज्यात शेती, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील अधिकारी असतात.
'' क: '' BDO हा पंचायत समितीचा सचिव देखील असतो, जो समितीच्या बैठकांचे अहवाल तयार करतो आणि अंमलबजावणी करतो.

विधान "ड" चुकीचे आहे कारण BDO गटपातळीवरील राजकीय उपक्रमांचा समन्वयक असत नाही. हे काम राजकीय पक्षांनी नियुक्त केलेले अन्य अधिकारी करतात.

बरोबर उत्तर "3 2 4 1" आहे कारण:

"पंचायत समिती" हा महाराष्ट्रातील एक प्रकारचा जिल्हास्तरीय पंचायतराज संस्था आहे.
"जनपद पंचायत" हा मध्यप्रदेशमधील जिल्हास्तरीय पंचायतराज संस्था आहे, "पंचायत संघ" हा तामिळनाडूमधील आहे आणि "आंचल समिती" हा जम्मू आणि काश्मीरमधील आहे.
"क्षेत्र समिती" हा महाराष्ट्रातील पंचायत समितीचा एक विभाग आहे.
"अरुणाचल प्रदेश" मध्ये जिल्हास्तरीय पंचायतराज संस्था नाही.

पर्याय "फक्त अ, क, ड" बरोबर आहे कारण महाराष्ट्रातील तीन तालुके - नागपूर, ठाणे आणि पुणे - महानगरांचे दर्जाचे असल्यामुळे त्यांच्याकडे पंचायत समित्या नाहीत. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण अमरावती एक ग्रामीण तालुका आहे आणि त्यात पंचायत समिती आहे.

बरोबर पर्याय आहे: 30 दिवस; विभागीय आयुक्ताकडे

महाराष्ट्र पंचायत राज कायदा, 1958 च्या कलम 115 (4) नुसार, पंचायत समिती सभापती आणि उपसभापती यांच्या निवडणुकीच्या वैधतेबाबत विवाद निर्माण झाल्यास ते दिनांकापासून 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे दाद मागावी लागते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या कायद्याच्या तरतुदींशी सुसंगत नाहीत.

2006 हे उत्तर बरोबर आहे कारण ई-पंचायत हा राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स योजनेमधील प्रकल्पांपैकी एक प्रकल्प असून हा प्रकल्प 2006 मध्ये मान्य झाला होता.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

2011 साली राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाची सुरुवात झाली होती, नाही ई-पंचायत योजनेची.
2012 साली मनरेगाचा टप्पा 2 सुरू झाला होता, नाही ई-पंचायत योजनेची.
2013 साली प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नधान्य योजनेची सुरुवात झाली होती, नाही ई-पंचायत योजनेची.

बरोबर उत्तर आहे "ही सूची नीति आयोग व ग्रामीण विकास खाते यांनी तयार केली आहे."

हे उत्तर बरोबर आहे कारण पंचायत प्रक्रांती सूची नीति आयोग आणि ग्रामीण विकास मंत्रालय यांनी तयार केली आहे. या सूचीमध्ये पंचायती राज संस्थांचे मूल्यमापन करण्यासाठी कार्ये, वित्त आणि कर्मचारी या घटकांवर लक्ष केंद्रित केले जाते.

"या सूचीच्या आधारे राज्यांनी पंचायती राज संस्थांच्या सक्षमीकरणात किती प्रगती केली आहे याचा आढावा घेता येतो" हे विधान चुकीचे आहे कारण या सूचीचा वापर राज्यांमधील पंचायती राज संस्थांच्या सक्षमीकरणाचा आढावा घेण्यासाठी केला जात नाही.

पर्याय "पंचायती राज खाते आणि राष्ट्रीय उपयोजित अर्थशास्त्र संशोधन परिषद यांनी ही सूची तयार केली आहे" हे चुकीचे आहे कारण या दोन संस्थांनी पंचायत प्रक्रांती सूची तयार केलेली नाही.

पर्याय 3 2 1 4 बरोबर आहे कारण:

1994 पूर्वी, महाराष्ट्रातील पंचायत समितीला "जनापद पंचायत" म्हणून ओळखले जात होते.
पंचायत संघ हा केरळमधील पंचायत समितीचा प्रकार आहे, महाराष्ट्राचा नाही.
मंडल पंचायत हे आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील पंचायत समितीचा प्रकार आहे, महाराष्ट्राचा नाही.
क्षेत्रीय समिती हा पंचायत समितीचा प्रकार नाही.

बरोबर उत्तर: '' जर अविश्वासाचा ठराव फेटाळण्यात आला तर ठराव फेटाळला गेल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत पुन्हा नव्याने दुसरा अविश्वासाचा ठराव पंचायत समितीपुढे आणता येत नाही. ''

हे विधान महाराष्ट्र पंचायत राज अधिनियम, 1959च्या कलम 112 नुसार बरोबर आहे, ज्यात असे नमूद केले आहे की अविश्वासाचा ठराव फेटाळला गेल्यानंतर त्याच पंचायत समिती सदस्याविरुद्ध तीन महिन्यांपर्यंत दुसरा अविश्वासाचा ठराव आणता येणार नाही.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
पंचायत समिती सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या दोन-तृतीयांश बहुमताने विशेष सभेत अविश्वासाचा ठराव संमत केल्यास सभापती किंवा उप-सभापती हा, यथास्थिती सभापती किंवा उप-सभापती म्हणून राहणार नाहीत. हे विधान कलम 114 नुसार बरोबर आहे.
पंचायत समितीच्या सभापतीने किंवा उप-सभापतिने आपली कर्तव्ये पार पाडीत असतांना केलेल्या गैरवर्तणूकीबद्दल राज्य शासन त्यांना अधिकार पदावरून दूर करू शकते. हे विधान कलम 115 नुसार बरोबर आहे.
पंचायत समिती सदस्यांचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो. हे विधान कलम 69 नुसार बरोबर आहे.

विधान अ बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र पंचायतराज कायद्यानुसार, पंचायत समितीच्या सभापतीविरुद्ध अविश्वास ठराव मंजूर करण्यासाठी आवश्यक बहुमत सभापती स्त्री आहे का पुरुष व त्या पदासाठी महिला राखीव आहे का नाही यावर अवलंबून असते.

विधान ब चूक आहे कारण पंचायत समितीच्या महिलेसाठी राखीव असलेल्या सभापती विरुद्ध अविश्वास ठराव मंजूर करण्यासाठी सर्वसाधारण बहुमताची आवश्यकता असते, दोन तृतीयांश बहुमताची नव्हे.

उत्तर :- 75% हा पर्याय बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 च्या कलम 34 अन्वये, पंचायत समितीच्या कोणत्याही सभासदाचे सदस्यत्व राज्य शासन गैरवर्तनाच्या कारणास्तव संपुष्टात आणू शकते जर पंचायत समितीने तसा प्रस्ताव हजर व मतदानात भाग घेणाऱ्या तीन चतुर्थांश (म्हणजे 75%) सभासदांच्या होकारासह पाठविला तर. हे स्पष्ट करते की मतदानात भाग घेणाऱ्या सभासदांच्या 75% होकाराने पंचायत समिती राज्य शासनाला गैरवर्तनासाठी सदस्यत्व संपुष्टात आणण्याचा प्रस्ताव पाठवू शकते. इतर पर्याय हे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमातील तरतुदीशी जुळत नाहीत.

पंचायत समिती पातळीवर प्रशासकीय नेतृत्व गट विकास अधिकारी करतो. पंचायत समिती सभापती आणि उप-सभापती निवडलेले प्रतिनिधी असतात जे राजकीय नेतृत्व करतात. जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्यातील प्रशासकीय प्रमुख आहेत, परंतु ते पंचायत समितीच्या थेट प्रशासनात सहभागी होत नाहीत.

गट विकास अधिकारी पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख आणि सचिव म्हणून कार्य करतो. कारण मराठी राज्यभाषा कायदा, 1964 कलम 4 च्या तरतुदीनुसार पंचायत समितीचे कार्यक्रम राबविण्याची जबाबदारी गट विकास अधिकारीवर आहे. विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक आणि सभापती यांची भिन्न भूमिका आहे.

पर्याय क आणि ड बरोबर आहेत कारण:

पंचायत समिती पंचायत राज व्यवस्थेची सर्वोच्च संस्था नाही (विधान अ चुकीचा).
पंचायत समिती राज्य सरकार आणि जिल्हा परिषद यांच्यात दुवा साधत नाही (विधान ब चुकीचा).
पंचायत समितीला महिन्यातून एक सभा बोलावणे आवश्यक असते (विधान क बरोबर).
पंचायत समितीचा कार्यकाल 5 वर्षांचा असतो (विधान ड बरोबर).

गट विकास अधिकारी हा पंचायत समितीच्या प्रशासनाचा प्रमुख असतो कारण:

महाराष्ट्रातील पंचायतराज कायद्यानुसार (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, 1961), गट विकास अधिकारी (BDO) हा पंचायत समितीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो.
BDO पंचायत समितीच्या प्रशासनाची जबाबदारी घेतो, त्याच्या योजना आणि कार्यक्रमांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करतो.
BDO पंचायत समितीचे सचिव म्हणून देखील काम करतो आणि त्याच्या सर्व बैठकांचे अध्यक्षता करतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

विस्तार अधिकारी पंचायत समितीत कार्य करणारे तंत्रज्ञ आहेत, ते प्रशासनाचे प्रमुख नसतात.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जिल्हा परिषदचा प्रमुख आहे, पंचायत समितीचा नाही.
मुख्याधिकारी महानगरपालिका किंवा नगरपालिकेचा प्रशासनाचा प्रमुख आहे, पंचायत समितीचा नाही.

बरोबर उत्तर आहे '' फक्त अ, क आणि ड '' .

'' अ बरोबर आहे: '' पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेचे सदस्य थेट निवडून आलेले असतात.
'' क बरोबर आहे: '' पंचायत पातळीवरील निवडणूक लढण्यासाठी कमीत कमी वय 21 वर्षे पूर्ण असले पाहिजे, 18 वर्षे नाही.
'' ड बरोबर आहे: '' पंचायतींचा वित्तीय आढावा घेण्यासाठी राज्य शासन वित्त आयोगाची स्थापना करते.
'' ब चुकीचे आहे: '' पंचायत पातळीवरील निवडणूक लढण्यासाठी कमीत कमी वय 21 वर्षे पूर्ण असले पाहिजे.