बरोबर उत्तर "विधानर्परिषदेची स्थापना भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 169(3) अन्वय संवैधानिक सुधारणा असल्याचे गृहित धरली जाते" हे विधान चुकीचे आहे कारण कलम 169(3) राज्य विधान परिषद स्थापन करण्याबाबत नाही, तर ते विधान परिषद स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेची माहिती देते.

इतर पर्याय योग्य आहेत. "मसद कायद्याद्वारे विधानपरिषद गठित करू शकते" हे विधान बरोबर आहे कारण मसद कायद्याद्वारे विधान परिषद स्थापन केली जाऊ शकते. "यासाठी गज्याच्या विधानसभेने सभागृहाच्या एकूण सदस्यांच्या बहुमताने प्रथम ठराव पारित करावा लागतो" हे विधान देखील योग्य आहे, कारण विधानसभेच्या बहुमताने ठराव पारित करणे आवश्यक आहे. "विधानसभेतील उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सभासदांच्या 2/3 हून कमी नाही इतक्या बहुमताने ठराव पारित करावा लागतो" हे विधान योग्य आहे कारण हे विधान परिषद स्थापनेसाठी आवश्यक असलेल्या बहुमताच्या प्रमाणाबद्दल आहे.

बरोबर उत्तर "1/12" आहे. भारतीय संविधानानुसार, विधानपरिषदेत 1/12 सदस्य शिक्षक मतदार संघातून निवडले जातात.

"1/2" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण हा प्रमाण विधानसभेतील सदस्यांच्या निवड प्रक्रियेसाठी योग्य नाही.

"1/4" हा पर्याय देखील अयोग्य आहे कारण हे प्रमाण शिक्षक मतदार संघाच्या निवडीत लागू होत नाही.

"1/6" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण विधानपरिषदेतील शिक्षक सदस्यांच्या निवडीसाठी असलेले प्रमाण 1/12 आहे. त्यामुळे, "1/12" हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब, ड" आहे. विधानसभा हे कायम स्वरूपी सभागृह नाही, कारण ती एक निश्चित कालावधीसाठी कार्यरत असते आणि सामान्यतः 5 वर्षांच्या कालावधीनंतर निवडणुका होतात.

दूसरे विधानही चुकीचे आहे कारण विधानसभा हे वरिष्ठ सभागृह नाही; ते निम्न सभागृह आहे, तर विधान परिषद म्हणजे वरिष्ठ सभागृह.

चौथे विधान अयोग्य आहे कारण विधानसभेच्या सदस्यासाठी वयाची मर्यादा 30 वर्षे नसून, ती 25 वर्षे आहे. त्यामुळे अ, ब आणि ड ह्या विधानांचे अयोग्यत्व स्पष्ट होते.

बरोबर उत्तर "विधान परिषदेत अर्थसंकल्पावर 24 दिवस चर्चा होते" आहे. हे विधान चुकीचे आहे कारण विधान परिषदेत अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी 14 दिवसांचे निश्चित केलेले कालावधी आहे, त्यामुळे 24 दिवस चर्चा होणे वास्तविकता नाही.

विधान परिषदेत अर्थसंकल्पावर मतदान नसते, हे विधान योग्य आहे कारण अर्थसंकल्पास विधानसभेतच अंतिम मंजुरी मिळते. विधान परिषदेत अर्थसंकल्पावर केवळ 4 दिवस चर्चा होते, हे विधान देखील योग्य आहे कारण अर्थसंकल्पावर प्रारंभिक चर्चा करण्यासाठी 4 दिवस निश्चित केलेले आहेत. त्यामुळे, "विधान परिषदेत अर्थसंकल्पावर 24 दिवस चर्चा होते" हा पर्याय चुकीचा आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ, ब आणि ड" आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आहे.

"फक्त ब आणि ड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण तेलंगणा याला बाहेर ठेवले आहे, जिथे विधान परिषद आहे.

"फक्त ब, क आणि ड" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण उत्तराखंडमध्ये विधान परिषद नाही.

"वरीलपैकी सर्व" हा पर्यायही अयोग्य आहे कारण उत्तराखंडमध्ये विधान परिषद नाही. त्यामुळे, "फक्त अ, ब आणि ड" हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "ते राज्यपालांच्या शिफारशीशिवाय मांडता येत नाही" हे विधान योग्य आहे.

हे विधान योग्य आहे कारण अर्थ विधेयक मांडण्यासाठी राज्यपालांच्या शिफारशीची आवश्यकता असते.

पहिल्या विधानात, अर्थ विधेयक मंत्री किंवा खाजगी सदस्य मांडू शकतो, परंतु खाजगी सदस्यांना अर्थ विधेयक मांडण्याची परवानगी नाही. तिसरे विधान चुकीचे आहे कारण राज्यपालांचा निर्णय अंतिम असला तरी तो विधेयकाच्या प्रकारावर आधारित असतो, त्यामुळे तो अंतीम मानला जात नाही. चौथे विधानही चुकीचे आहे कारण अर्थ विधेयकाच्या बाबतीत संयुक्त बैठक बोलावण्याची प्रक्रिया नाही. त्यामुळे बरोबर पर्याय "फक्त ब" आहे.

बरोबर उत्तर "500" आहे कारण भारताच्या संविधानानुसार राज्य विधानसभेतील जास्तीत जास्त सभासदांची संख्या 500 आहे.

अन्य पर्याय चुकीचे आहेत. "550" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण हा आकडा लोकसभेच्या सभासदांची जास्तीत जास्त संख्या आहे. "250" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण हा आकडा राज्यसभेच्या सभासदांची जास्तीत जास्त संख्या आहे. "100" हा पर्याय खूपच कमी आहे आणि राज्य विधानसभेच्या सभासदांची जास्तीत जास्त संख्या दर्शवत नाही. त्यामुळे बरोबर पर्याय "500" आहे.

बरोबर उत्तर "आत्यंतिक विधीवाद" आहे.

आत्यंतिक विधीवाद म्हणजे अत्यावश्यक परिस्थितींमध्ये किंवा संकटाच्या काळात लागू केलेल्या उपाययोजना. 1975 मध्ये झालेल्या आपत्कालीन परिस्थितीत, विधी मंत्रालयाच्या मसुद्यातील कच्चेपणामुळे आणि सभापतींना विरोधकांनी रद्द करण्याची आवश्यकता पटवून दिली असल्याने, हे विधान आत्यंतिक विधीवादाचे उदाहरण आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण विधीमंडळाची सक्रियता सामान्यत: विधीमंडळाच्या कार्यप्रणालीसंदर्भात असते, कार्यकारी मंडळाची सक्रियता कार्यकारी शक्तीच्या क्रियाकलापांवर लक्ष केंद्रित करते, आणि प्रशासकीय सक्रियता प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर लागू होते. त्यामुळे या सर्व पर्यायांचा संदर्भ या विशेष परिस्थितीत लागू होत नाही.

बरोबर उत्तर "गुजरात" आहे कारण गुजरातमध्ये एकच विधिमंडळ आहे, म्हणजेच एककक्षीय विधानसभाच आहे.

बिहार, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश यामध्ये द्व chambers (द्विसभागृही) विधिमंडळे आहेत, ज्यामध्ये विधानसभेसोबत विधानपरिषद देखील आहे.

गुजरातच्या विधानसभेत फक्त एकच कक्ष आहे, त्यामुळे ते द्विसभागृही विधिमंडळ नाही. यामुळे, इतर पर्याय चुकीचे आहेत.

बरोबर उत्तर "23 ऑगस्ट 1960" आहे.

महाराष्ट्र विधानसभा नियमावली 23 ऑगस्ट 1960 रोजी कार्यान्वित झाली, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत.

2 ऑक्टोबर 1960 हा दिवस महात्मा गांधींचा जयंती दिन आहे, परंतु याचा महाराष्ट्र विधानसभा नियमावलीशी कोणताही संबंध नाही.

25 ऑगस्ट 1962 हा दिवस अन्य कायद्यांच्या संदर्भात महत्वाचा असला तरी तो नियमावलीच्या कार्यान्वयनाशी संबंधित नाही.

1 मे 1960 हा दिवस महाराष्ट्राच्या राज्याच्या स्थापनेचा आहे, तरीही हा नियमावलीच्या कार्यान्वयनाचा दिवस नाही.

बरोबर उत्तर "फक्त अ आणि ब" हे विधान योग्य आहे कारण विधान परिषद कायमचे सभागृह आहे आणि त्यांचे एक-तृतीयांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण विधान परिषदेत सर्व सदस्य प्रत्यक्षपणे निवडले जात नाहीत; काही सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे, काही शिक्षकांद्वारे आणि काही नामांकित व्यक्तींच्या माध्यमातून नियुक्त केले जातात. तसेच, महाराष्ट्रातून सहा प्रशासकीय विभागातील शिक्षकांमधून सहा सदस्य निवडले जातात हे विधान अचूक आहे, परंतु यामुळे "फक्त अ आणि ब" हेच बरोबर विधान ठरते.

बरोबर उत्तर "विधान सभेच्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या एक-तृतीयांशहून अधिक असणार नाही" हे विधान योग्य आहे. विधान परिषदेतील सदस्यांची संख्या विधान सभेच्या सदस्यांच्या एक-तृतीयांशहून अधिक असू शकत नाही, हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलमांमध्ये स्पष्ट केले आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "विधान सभेच्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या दोन-तृतीयांशहून अधिक असणार नाही" हे विधान अयोग्य आहे कारण सदस्यांची संख्या कमी असावी लागते. "45 पेक्षा जास्त नाही" आणि "30 पेक्षा जास्त नाही" हेही अयोग्य आहेत, कारण विधान परिषदेतील सदस्यांची संख्या विधान सभेच्या सदस्यांच्या संख्येशी संबंधित आहे, न कि निश्चित संख्येशी.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब दोन्ही बरोबर नाहीत" आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील एकूण जागांची संख्या 2021 च्या जनगणनेनंतर बदलणार नाही, कारण विधानसभा जागांची संख्या स्थिर ठेवली जाते.

दुसऱ्या विधानात, सर्वात मोठ्या आणि सर्वात लहान मतदारसंघांमध्ये 20% चा फरक असण्याचा नियम लागू नाही. भारताच्या निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेले नियम या संदर्भात भिन्न आहेत. त्यामुळे, दोन्ही विधान चुकीची माहिती देतात आणि बरोबर उत्तर "अ आणि ब दोन्ही बरोबर नाहीत" आहे.

बरोबर उत्तर "विधान ब बरोबर परंतु अ चूक आहे" आहे कारण विधान ब योग्य आहे.

विधान ब मध्ये म्हटले आहे की प्रश्न नुकत्याच घडलेल्या विशिष्ट बाबीपुरताच मर्यादित असेल, हे विधान सत्य आहे. विधान परिषदेत विशेषाधिकारांचा प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी विशिष्ट बाबींची आवश्यकता असते.

विधान अ चूक आहे कारण एका बैठकीत दोन पेक्षा अधिक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत नाही, हे विधान खरे नाही. वास्तवात, विधान परिषदेत विशेषाधिकारांच्या प्रश्नांसाठी एकाच बैठकीत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात. त्यामुळे, योग्य उत्तर "विधान ब बरोबर परंतु अ चूक आहे" आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त ब" हे विधान योग्य आहे कारण विधान परिषद कायम स्वरूपी सभागृह आहे, जे कोणत्याही निवडणुकीत नाहीसे होत नाही.

पहिल्या विधानात "कनिष्ठ सभागृह" म्हणून विधान परिषदेचा उल्लेख अयोग्य आहे कारण विधान परिषद हे उच्च सभागृह आहे, जो विधानसभा कडून वेगळा आहे.

तिसरे विधान देखील अयोग्य आहे कारण विधान परिषदेच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्षरित्या जनतेकडून होत नाही; त्यात काही सदस्य विधानसभेच्या सदस्यांकडून, काही नामांकित आणि काही निवडलेल्या व्यक्तींनी असतात.

बरोबर उत्तर "विधान परिषदेचे एक तृतीयांश सदस्य पदवीधर मतदार संघाद्वारे निवडले जातात" हे विधान अयोग्य आहे कारण विधान परिषदेचे एक तृतीयांश सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार संघाद्वारे निवडले जातात, पदवीधर मतदार संघाद्वारे नाही.

इतर पर्याय योग्य आहेत. जम्मू व काश्मिरच्या विधान परिषदेत 36 सदस्य आहेत, हे विधान तथ्यात्मक आहे. सिक्कीमच्या विधानसभेत 32 सदस्य आहेत, हेही खरे आहे. दर दोन वर्षांनी विधान परिषदेचे एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात, हे विधान देखील योग्य आहे. त्यामुळे फक्त "पदवीधर मतदार संघाद्वारे निवडले जातात" हे विधान अयोग्य ठरते.

बरोबर उत्तर "अ" आहे. विधान अ बरोबर नाही कारण विधान परिषद सामान्य विधेयकास सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रोखू शकत नाही; तिला तीन महिन्यांचा कालावधी दिला जातो.

विधान ब योग्य आहे कारण राज्यघटनेने राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीची यंत्रणा स्पष्टपणे दिलेली नाही, त्यामुळे हे विधान बरोबर आहे. विधान क देखील योग्य आहे कारण जर विधानसभेने फेटाळले तर ते विधेयक संपुष्टात येते आणि मृत होते. म्हणून, "अ" हा पर्याय बरोबर नाही.

बरोबर उत्तर "60-500" आहे. भारतीय संविधानानुसार, प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेची सदस्य संख्या 60 पेक्षा कमी किंवा 500 पेक्षा जास्त असू शकत नाही.

"50-300" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण 50 हून कमी सदस्य संख्या असलेली विधानसभांची स्थापना केली जाऊ शकत नाही.

"40-400" हा पर्याय देखील अयोग्य आहे कारण सदस्य संख्या 40 हून कमी असलेली विधानसभाही अस्तित्वात नाही.

"25-300" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण 25 हून कमी सदस्य संख्या असलेली विधानसभाही नाही. त्यामुळे, "60-500" हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "विधान परिषदेच्या संरचनेमध्ये बदल करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस आहे" हे विधान चुकीचे आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार, विधान परिषदेच्या संरचनेमध्ये बदल करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, न की राष्ट्रपतीस.

इतर पर्याय योग्य आहेत. "विधान परिषदेतील सदस्यांची कमाल संख्या विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांश असते" हे विधान योग्य आहे कारण हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलमांमध्ये स्पष्ट केलेले आहे. "भारतीय राज्यघटनेने विधान परिषदेतील सदस्यांची किमान संख्या 40 निश्चित केलेली आहे" हेही योग्य आहे, कारण हे राज्यघटनेत दिलेले आहे. "जम्मू-काश्मीर राज्याच्या राज्यघटनेनुसार जम्मू आणि काश्मिरच्या विधान परिषदेत 36 सदस्य आहेत" हे विधान देखील योग्य आहे, कारण याबाबतची माहिती राज्यघटनेत स्पष्ट आहे.

बरोबर उत्तर "आसamblea" आहे कारण विधानसभा घटक राज्याचे प्रथम आणि कनिष्ठ सभागृह आहे.

विधानपरिषद हे द्व chambers असलेल्या राज्यांमध्ये उच्च सभागृह आहे, त्यामुळे ते कनिष्ठ नाही. राज्यसभा राष्ट्रीय स्तरावर उच्च सभागृह आहे, आणि लोकसभा देखील राष्ट्रीय स्तरावर पहिलं आणि कनिष्ठ सभागृह आहे. त्यामुळे, विधानसभा ही घटक राज्यांची प्रमुख आणि कनिष्ठ सभागृह म्हणून ओळखली जाते, जे इतर पर्यायांच्या तुलनेत योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "ही निवडणुक शिक्षक नसणारा पण लढू शकतो" हे विधान चुकीचे आहे कारण विधानपरिषदेच्या शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार शिक्षक असावा लागतो.

इतर तीन पर्याय योग्य आहेत. "प्राथमिक शाळेच्या शिक्षकांना मतदानाचा अधिकार नाही" हे विधान योग्य आहे कारण प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना या मतदार संघात मतदान करण्याचा अधिकार नाही. "पात्र शिक्षकांना मतदार यादीत अंतर्भूत होण्याकरिता किमान तीन वर्षे अध्यापनाचा अनुभव आवश्यक असतो" हे विधान देखील योग्य आहे, कारण यासाठी अनुभवाची आवश्यकता असते. "निवडणुकीस उमेदवार म्हणून उभे राहण्यासाठी मतदार यादीत उमेदवाराचे नाव असणे आवश्यक आहे" हे विधान योग्य आहे, कारण उमेदवाराचे नाव मतदार यादीत असणे आवश्यक आहे.

बरोबर उत्तर "सामान्य विधेयकास विधान परिषद जास्तीत जास्त सहा महिन्यांसाठी रोखू शकते किंवा विलंब करू शकते" हे विधान चुकीचे आहे. कारण विधान परिषदास सामान्य विधेयक रोखण्याचा अधिकार आहे, परंतु तिचा विलंब सहा महिन्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.

इतर पर्याय योग्य आहेत. विधान परिषद फक्त उशीर लावणारी संस्था आहे आणि घटनादुरुस्ती विधेकावर तिचा प्रभावी स्थान नाही. विधान परिषदेचे अस्तित्व विधानसभेच्या इच्छेवर अवलंबून असते, त्यामुळे त्यासंदर्भातील विधान योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "4 3 2 1" आहे कारण महाधिवक्ता राज्य सरकारच्या कायदेशीर सल्लागार असतो, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ प्रमुख असतो, राज्यपाल घटनात्मक प्रमुख असतो आणि सभापती विधान सभेसाठी असतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "1 2 4 3" मध्ये क्रम चुकीचा आहे, "3 4 1 2" देखील योग्य जोड्या जुळवत नाहीत, आणि "2 1 3 4" मध्ये राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांचे स्थान चुकीचे आहे. त्यामुळे "4 3 2 1" हा पर्यायच योग्य आहे.

बरोबर उत्तर अनुच्छेद 169 आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 169 नुसार, विधानसभेने तशा आशयाचा ठराव संमत केल्यास, संसदेला विधान परिषद स्थापन करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार आहे.

अनुच्छेद 168 हे राज्यांच्या विधानमंडळांच्या संरचनेला संबोधित करते, परंतु विधान परिषदांच्या स्थापनाबाबत नाही.

अनुच्छेद 167 मध्ये राज्यपालाच्या अधिकारांबद्दल माहिती आहे, ज्यामध्ये विधानसभेच्या कार्यवाहीसंबंधी काही तरतुदी आहेत, परंतु विधान परिषदांच्या स्थापनेसंबंधी नाही.

अनुच्छेद 166 मध्ये राज्याच्या कार्यकारी शक्तींचा उल्लेख आहे, त्यामुळे तोही योग्य नाही. त्यामुळे फक्त अनुच्छेद 169 योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "केवळ अ व ब" आहे. त्रिराज्य योजनेच्या विरोधात 18 नोव्हेंबर 1955 रोजी विधान सभेवर नेण्यात आलेल्या विराट मोर्चाचे नेतृत्व सेनापती बापट आणि आचार्य अत्रे यांनी केले.

"केवळ ब व ड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण मोरारजी देसाई यांचा या मोर्चाशी थेट संबंध नाही.

"केवळ अ व क" हा पर्याय देखील अयोग्य आहे कारण स.का. पाटील यांचा सहभाग या मोर्चात नव्हता.

"केवळ क व ड" हा पर्याय पूर्णपणे चुकीचा आहे कारण दोन्ही व्यक्तींचा या मोर्चाशी संबंध नाही. त्यामुळे योग्य उत्तर "केवळ अ व ब" आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब, क आणि ड" हे विधान योग्य आहे कारण संचालनालयाच्या कार्यांमध्ये मंत्र्यांना तांत्रिक सल्ला देणे, जिल्हा पातळीवरील कर्मचाऱ्यांच्या कार्याची तपासणी करणे, विभागातील कर्मचाऱ्यांकरिता सेवा अंतर्गत प्रशिक्षण आयोजित करणे आणि दुय्यम पदावरील अधिकाऱ्यांवर शिस्तविषयक अधिकार अंमलात आणणे या सर्व गोष्टींचा समावेश असतो.

अ आणि ड केवळ, ब आणि क केवळ, तसेच अ, क आणि ड केवळ या पर्यायांमध्ये काही कार्ये वगळली गेली आहेत, ज्यामुळे त्या पर्यायांचा समावेश योग्य नाही. संचालनालयाच्या कार्यांमध्ये सर्व चार कार्ये महत्त्वाची आहेत, त्यामुळे सर्व पर्याय एकत्रितपणे योग्य ठरतात.

बरोबर उत्तर "कलम-333" आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम-333 नुसार, राज्यपाल अँग्लो इंडियन समुहाच्या प्रतिनिधीची नेमणूक राज्याच्या विधानसभेत करू शकतो.

कलम-350 हे शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांबद्दल आहे, त्यामुळे याचा संबंध अँग्लो इंडियन प्रतिनिधींच्या नेमणुकीशी नाही.

कलम-360 हे आपत्कालीन स्थितीसंबंधी आहे, जे विधानसभेच्या सदस्यांच्या नेमणुकीवर लागू होत नाही.

कलम-352 हे आपत्कालीन स्थितीच्या घोषणेसाठी आहे, त्यामुळे याचा संबंध देखील योग्य नाही. त्यामुळे "कलम-333" हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब, क" आहे. अनुच्छेद-332 नुसार, भारतीय राज्यघटनेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी राज्याच्या विधानसभेत राखीव जागांची तरतूद आहे, हे विधान योग्य आहे.

महाराष्ट्रात 29 विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहेत हेही सत्य आहे, त्यामुळे हे विधान योग्य आहे.

तसेच, महाराष्ट्रात 25 विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत, हे विधानही योग्य आहे. त्यामुळे सर्व तीन विधानं बरोबर आहेत.

बरोबर उत्तर "अंदाजसमितीमध्ये 29 सदस्य असतात, विधानसभेतून 20 आणि विधान परिषदेतून 9" हे विधान योग्य नाही.

लोकलेखा समिती, सार्वजनिक उपक्रम समिती आणि पंचायत राज समिती यांच्यातील सदस्य संख्या व वितरण योग्य आहे. लोकलेखा समितीत 25 सदस्य असतात, जिथे विधानसभेतून 20 आणि विधान परिषदेतून 5 सदस्य असतात. सार्वजनिक उपक्रम समिती आणि पंचायत राज समितीमध्येही समान स्वरूपाचे सदस्य असतात.

अंदाजसमितीमध्ये 29 सदस्य असण्याचे विधान चुकीचे आहे कारण यामध्ये विधानसभेतून 20 आणि विधान परिषदेतून 9 असे वितरण नाही. त्यामुळे बरोबर पर्याय "फक्त ब" आहे.

बरोबर उत्तर "वरीलपैकी एकही नाही" हे विधान योग्य आहे कारण अ, ब आणि क या तीनही विधानांमध्ये चुका आहेत.

अ हे विधान चुकीचे आहे कारण काही विशेष विधेयकं, जसे की अर्थसंकल्प संबंधित विधेयक, विशेष सभागृहातच प्रथम मांडले जातात.

ब हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण सामान्य विधेयकाच्या बाबतीत दोन्ही सभागृहांमध्ये असहमती झाल्यास संयुक्त बैठक बोलावली जात नाही.

क हे विधान अयोग्य आहे कारण अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागांची तरतूद राज्यघटनेच्या काही विशेष कलमांतर्गत केली जाते, पण हे विधान विधिमंडळाच्या सर्व सभागृहांमध्ये लागू होत नाही. त्यामुळे, योग्य उत्तर केवळ "वरीलपैकी एकही नाही" आहे.

बरोबर उत्तर "500" हे विधान योग्य आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार, राज्य विधानसभेची जास्तीत जास्त संख्या 500 ठरवण्यात आलेली आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक राज्याच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधी असतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "250" हा पर्याय लोकसभेच्या जास्तीत जास्त सदस्यसंख्येशी संबंधित आहे, जो भारतीय लोकसभेसाठी लागू आहे. "550" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण यामध्ये कोणतीही राज्य विधानसभेची संख्या नाही. "100" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण हा संख्यात्मक मर्यादा खूपच कमी आहे आणि राज्य विधानसभांसाठी लागू होत नाही.

बरोबर उत्तर "धनविधेयका व्यतिरिक्त इतर विधेयकांच्या संदर्भात विधान परिषदेला ते संमती लांबणीवर टाकण्याचा अधिकार आहे आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी विधीमंडळाची संयुक्त बैठक घेतली जाते" आहे. हे विधान अयोग्य आहे कारण विधान परिषदेला इतर विधेयकांच्या संदर्भात संमती लांबणीवर टाकण्याचा अधिकार नाही.

विधान परिषद धनविधेयकांना नाकारू शकत नाही, परंतु इतर विधेयकांवर ती दुरुस्ती सुचवू शकते. विधान परिषदेला राज्यसभेच्या तुलनेत कमी अधिकार आहेत, परंतु ती संमती लांबणीवर टाकण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे, हे विधान अयोग्य आहे आणि इतर पर्याय योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "1935 कायदा" हे विधान योग्य आहे कारण मुंबई विधान परिषद 1935 च्या भारत सरकारच्या अधिनियमानुसार स्थापन करण्यात आली.

"1909 कायदा" हा कायदा भारतीय लोकशाहीच्या सुरुवातीसाठी महत्त्वाचा असला तरी, तो विधान परिषदांच्या स्थापनेशी संबंधित नाही.

"1919 कायदा" देखील भारतीय राज्यसंस्थेतील सुधारणा दर्शवतो, परंतु तो विधान परिषद स्थापन करण्यासाठी नाही.

"1924 कायदा" हा कायदा देखील विधान परिषदेच्या स्थापनेशी संबंधित नाही, त्यामुळे तो योग्य नाही.

बरोबर उत्तर "6 वर्षाचा" हे विधान योग्य आहे कारण विधान परिषदेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो. हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 171(1) मध्ये स्पष्ट केलेले आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 3 वर्षांचा कार्यकाळ विधान परिषदेच्या सदस्यांसाठी नाही, तर काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांसाठी असतो. 4 वर्षांचा कार्यकाळ काही विशेष परिस्थितीत असू शकतो, परंतु तो विधान परिषदेच्या सदस्यांसाठी नाही. 5 वर्षांचा कार्यकाळ सामान्यतः लोकसभेच्या सदस्यांचा असतो. त्यामुळे बरोबर उत्तर 6 वर्षांचा आहे.

बरोबर उत्तर "यापैकी एकही नाही" हे विधान योग्य आहे. कारण दिलेल्या सर्व विधानांचे तत्त्वज्ञान योग्य आहे.

विधिमंडळामध्ये प्रलंबित असलेले विधेयक सत्र समाप्तीमुळे रद्द होत नाही. विधान परिषदेत प्रलंबित विधेयक विधानसभेने मंजूर न केल्यास, विधानसभेच्या विसर्जनानंतरही ते रद्द होत नाही. विधानसभेत प्रलंबित असलेले विधेयक किंवा विधानसभेकडून मंजूर होऊन विधान परिषदेत प्रलंबित असलेले विधेयक विसर्जन झाल्यास रद्द होते. त्यामुळे, सर्व विधान योग्य असल्याने "यापैकी एकही नाही" हा पर्याय बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "राज्याच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांची संख्या मुख्यमंत्र्यासहित 12 पेक्षा कमी असता कामा नये" आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164 नुसार, राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्यांची संख्या मुख्यमंत्र्यासहित 12 पेक्षा कमी असू नये.

पहिला पर्याय चुकीचा आहे कारण तो विधानसभेच्या सदस्य संख्येच्या 15% च्या नियमाबद्दल आहे, जो सर्व राज्यांसाठी लागू होत नाही.

तिसरा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण दिल्लीच्या मंत्रिमंडळाची सदस्यसंख्या विधानसभेच्या 15% च्या नियमावर आधारित नाही.

अशा प्रकारे, फक्त दुसरा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब" हे विधान योग्य आहे कारण दोन्ही विधान सत्य आहेत.

पहिले विधान योग्य आहे कारण महाराष्ट्राच्या विधान सभेची सदस्य संख्या 288 आहे, जे राज्याची लोकशाही व्यवस्था दर्शवते.

दुसरे विधान देखील योग्य आहे कारण सयाजी सिलम् हे महाराष्ट्राच्या पहिल्या विधानसभेचे सभापती होते, जे 1960 मध्ये स्थापन झाले. त्यामुळे दोन्ही विधाने बरोबर आहेत, ज्यामुळे बरोबर उत्तर "अ आणि ब" ठरते.

बरोबर उत्तर "संसद कायदा तयार करून" हे विधान योग्य आहे कारण नवीन अखिल भारतीय सेवांची निर्मिती फक्त संसदेत कायदा तयार करून केली जाऊ शकते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "संसद ठराव करून" हे विधान अयोग्य आहे कारण ठरावांद्वारे सेवांची निर्मिती होत नाही. "राष्ट्रपती आदेश पारित करून" हे विधान देखील चुकीचे आहे, कारण राष्ट्रपती एकटा सेवांची निर्मिती करू शकत नाही. "केंद्रीय लोकसेवा आयोग ठराव करून" हे विधान अयोग्य आहे कारण आयोगाच्या अधिकारात नवीन सेवांची निर्मिती नाही.

बरोबर उत्तर "विधान अ बरोबर" हे विधान योग्य आहे कारण भारतीय संविधानाच्या कलम 121 नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीवर विधिमंडळात चर्चा करता येत नाही.

"विधान ब" हे विधान चुकीचे आहे कारण विधिमंडळाच्या कार्यपद्धतीत नियमबाह्य गोष्टींच्या आधारे कोणत्याही कामकाजाच्या वैधानिकतेवर आक्षेप घेतला जाऊ शकत नाही. विधिमंडळाने निर्धारित केलेले नियम आणि प्रक्रिया यांमध्येच कामकाजाची वैधानिकता असते. त्यामुळे विधान ब योग्य नाही.

बरोबर उत्तर "भारतीय राज्यघटना" आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 246(3) नुसार शेती उत्पन्नावरील कर राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे.

"आंतरराज्य परिषद" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण ही परिषद केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील सहकार्य वाढवण्यासाठी आहे, पण ती कर सोपवण्यास संबंधित नाही.

"राष्ट्रीय विकास परिषद" देखील चुकीचा आहे कारण हा एक नियोजनात्मक मंच आहे, ज्याचा उद्देश विकासाच्या योजनांवर चर्चा करणे आहे, करांवर नाही.

"नियोजन आयोग" हा पर्याय देखील योग्य नाही कारण याला आर्थिक धोरणे तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आले होते, परंतु करांची जबाबदारी याच्यावर नाही. त्यामुळे, "भारतीय राज्यघटना" हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि क" आहे.

विधान परिषद हे स्थायी सभागृह असल्यामुळे ते कायमचे अस्तित्वात राहते, त्यामुळे विधान परिषद हे स्थायी सभागृह आहे हे विधान अयोग्य नाही.

विधान परिषदेत काही सदस्य नामनिर्देशित असले तरी, बहुसंख्य सदस्य अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवडले जातात, त्यामुळे विधान क योग्य आहे.

राज्यपाल विधानपरिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष नसतात, त्यामुळे विधान ब चुकीचे आहे.

या कारणांमुळे "अ आणि क" या विधाने बरोबर आहेत, तर "ब" विधान योग्य नाही.

बरोबर उत्तर "कलम 169(3)" आहे.

भारतीय संविधानाच्या कलम 169(3) नुसार, विधान परिषद नष्ट करण्याचा किंवा निर्माण करण्याचा कायदा घटनादुरुस्तीचा कायदा मानला जाणार नाही.

इतर पर्याय चुकलेले आहेत.

कलम 169(1) आणि 169(2) विधान परिषद निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहेत, ज्यामुळे हे घटनादुरुस्तीचे कायदे बनतात.

कलम 169(4) देखील विधान परिषदांच्या संबंधित असलेल्या प्रक्रियेकडे निर्देश करते, त्यामुळे ते देखील घटनादुरुस्तीचा कायदा मानले जातात.

तसेच, कलम 169(3) चा संदर्भ घटनादुरुस्तीच्या प्रक्रियेतून वगळला जातो, म्हणूनच ते बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "उत्तर प्रदेश" आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये एकसभागृही विधीमंडळ नाही, कारण येथे दोन सदनांचे विधीमंडळ आहे - विधानसभा आणि विधान परिषद.

गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब या राज्यांमध्ये एकसभागृही विधीमंडळ आहे, म्हणजेच त्यांच्याकडे फक्त विधानसभा आहे. त्यामुळे, या तीन राज्यांमध्ये एकसभागृही विधीमंडळ असणे योग्य आहे. उत्तर प्रदेश हा एकमेव पर्याय आहे जो या प्रश्नात दिलेल्या विधानांनुसार एकसभागृही विधीमंडळ नसलेले राज्य दर्शवतो.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब" हे विधान योग्य आहेत. सचिवालय हे राज्य प्रशासनाचे प्रमुख केंद्र आहे, जे राज्य शासनाच्या अनेक विभागांचे एकत्रित कार्य करते. हे विधान राज्य प्रशासनाची कार्यपद्धती स्पष्ट करते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "क" हे विधान अयोग्य आहे कारण सचिवालयाचा प्रमुख सचिव असला तरी सचिवालयाचा प्रमुख असण्याची भूमिका ही सचिवाची नसते. "ड" हे विधानही चुकीचे आहे कारण सचिवालय रेषा अभिकरण नसून, ते एक प्रशासकीय यंत्रणा आहे, जी धोरणात्मक निर्णय घेते आणि कार्यान्वयनाचे नियोजन करते.

बरोबर उत्तर "विधाने ब, क बरोबर आहेत" हे विधान योग्य आहे कारण विधानसभेच्या सभापतीविरुद्ध अविश्वास ठरावाच्या संदर्भात विधान ब आणि क यांमध्ये दिलेल्या माहितीचा आधार योग्य आहे.

विधान ब योग्य आहे कारण सभापती अविश्वास ठरावाच्या चर्चेत अध्यक्षस्थान स्विकारू शकत नाही.

विधान क देखील बरोबर आहे कारण सभापती पहिल्याच फेरीत मतदान करू शकतात, परंतु समसमान मते झाल्यास निर्णायक मत देऊ शकत नाहीत.

विधान अ चुकीचे आहे कारण अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी एक महिन्याची नोटीस देणे आवश्यक नाही, तर साधारणतः 14 दिवसांची नोटीस पुरेशी असते.

"विधाने अ, ब बरोबर आहेत" आणि "विधाने अ, ब, क बरोबर आहेत" हे पर्याय चुकीचे आहेत कारण विधान अ अयोग्य आहे.

"फक्त विधान अ बरोबर आहे" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण विधान अ बरोबर नाही.

बरोबर उत्तर "3 4 2 1" आहे कारण या जोड्या योग्य रितीने संबंधित आहेत.

आसामच्या विधानसभा सदस्य संख्या 126 आहे, त्यामुळे "आसाम" आणि "126" यांची जोडी 2 आहे.

बिहारच्या विधानसभा सदस्य संख्या 243 आहे, त्यामुळे "बिहार" आणि "243" यांची जोडी 1 आहे.

अरुणाचल प्रदेशच्या विधानसभा सदस्य संख्या 60 आहे, त्यामुळे "अरुणाचल प्रदेश" आणि "60" यांची जोडी 4 आहे.

आंध्र प्रदेशच्या विधानसभा सदस्य संख्या 294 आहे, त्यामुळे "आंध्र प्रदेश" आणि "294" यांची जोडी 3 आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते सदस्य संख्यांच्या संदर्भात योग्य जोड्या दर्शवत नाहीत.

बरोबर उत्तर "राज्य विधानसभा" आहे. राज्यातील मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते ठरविण्याचा अधिकार राज्य विधानसभा कडे असतो.

मुख्यमंत्री हा प्रशासनाचा प्रमुख असला तरी, त्याला वेतन ठरविण्याचा अधिकार नाही.

राज्यपाल हा राज्याचा संवैधानिक प्रमुख असला तरी, त्याला ही अधिकार नाहीत.

राष्ट्रपती हा केंद्र सरकारचा प्रमुख आहे आणि राज्य सरकारच्या मंत्र्यांच्या वेतन ठरविण्यात त्याचा कोणताही सहभाग नसतो. त्यामुळे फक्त "राज्य विधानसभा" हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "वरीलपैकी दोन्हीही" आहे. राज्य विधीमंडळ राज्य सूची आणि समवर्ती सूची दोन्ही विषयांवर कायदा करण्याची शक्ती राखते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "फक्त राज्य सूचीतील" हा पर्याय अपूर्ण आहे, कारण राज्य विधीमंडळाला समवर्ती सूचीतील विषयांवरही कायदा करण्याचा अधिकार आहे. "फक्त समवर्ती सूचीतील" हा पर्यायही चुकीचा आहे, कारण राज्य विधीमंडळाला राज्य सूचीतील विषयांवरही कायदा करण्याची क्षमता आहे. "यापैकी नाही" हा पर्याय तर पूर्णपणे असत्य आहे, कारण राज्य विधीमंडळाला दोन्ही सूचींवर कायदा करण्याचे अधिकार आहेत.

बरोबर उत्तर "अ, ब आणि ड" हे विधान योग्य आहे कारण पश्चिम बंगाल, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "ब, क आणि ड" हे विधान अयोग्य आहे कारण बिहारमध्ये विधान परिषद आहे. "अ, क आणि इ" हे विधान देखील चुकीचे आहे, कारण कर्नाटकमध्ये विधान परिषद आहे. "ब, ड आणि इ" हे विधान अयोग्य आहे कारण या पर्यायात देखील कर्नाटकमध्ये विधान परिषद असल्यामुळे ते खरे नाही.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब" हे विधान योग्य आहे कारण राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू असतांना सदस्यांना अटक करता येत नाही. तसेच, अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी 40 दिवस अगोदर देखील त्यांना अटक करता येत नाही.

"फक्त अ" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण तो विधान बला समाविष्ट करत नाही, जे योग्य आहे.

"ब, क आणि ड" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण विधान क आणि ड हे दोन्ही अयोग्य आहेत; अधिवेशन संपल्यानंतर एक महिना अटकेसंबंधी विशेषाधिकार लागू होत नाही.

"अ आणि ब" हा पर्याय योग्य आहे कारण दोन्ही विधान सत्य आहेत.

बरोबर उत्तर "2 3 4 1" आहे. स्तंभ 'अ' आणि 'ब' मधील जोड्या योग्य आहेत कारण:

पदवीधर मतदारसंघातून निवडलेले सदस्य 1/12 असतात, हे विधान बरोबर आहे.

आसंबद्ध विधानसभा सदस्यांद्वारे निवडलेले सदस्य 1/3 असतात, म्हणून हे विधान बरोबर आहे.

राज्यपाल नियुक्त सदस्य 1/6 असतात, त्यामुळे हे विधान देखील योग्य आहे.

परिषदेची गणपूर्ती म्हणजे 1/10 सदस्य, हे विधान योग्य आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यामध्ये योग्य प्रमाणात सदस्यांची गणना केलेली नाही. त्यामुळे योग्य जोडी फक्त 2 3 4 1 आहे.

बरोबर उत्तर "60 ते 500" हे विधान योग्य आहे.

भारतीय राज्यघटनेनुसार, प्रत्येक राज्याच्या विधानसभा सभागृहाची सदस्य संख्या 60 ते 500 दरम्यान असावी, जेणेकरून राज्यातील विविधता आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होईल.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "75 ते 300" हे विधान योग्य नाही कारण सदस्यांची संख्या 75 पेक्षा कमी होऊ शकत नाही. "40 ते 450" देखील चुकीचे आहे कारण 40 हून अधिक सदस्य असणे अनिवार्य आहे. "यापैकी नाही" हा पर्याय देखील योग्य नाही कारण 60 ते 500 हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "मुख्य सचिव हा राज्य सचिवालयाचा प्रमुख आहे तर केंद्रीय स्तरावरील मंत्रिमंडळ सचिव (Cabinet Secretary) हा केंद्रीय सचिवालयाचा प्रमुख आहे" आहे. हे विधान सत्य आहे कारण मुख्य सचिव राज्य सरकारच्या सचिवालयाचा प्रमुख असतो, तर मंत्रिमंडळ सचिव केंद्रीय सचिवालयाचा प्रमुख असतो.

राज्यातील मुख्य सचिव समान पद संघ सरकारमध्ये नाही, हे विधान चुकीचे आहे कारण संघ सरकारमध्ये मंत्रिमंडळ सचिवाचे पद आहे. मुख्य सचिव हा राज्य सचिवालयाचा प्रशासकीय प्रमुख आहे, तर मंत्रिमंडळ सचिव देखील प्रशासकीय प्रमुख आहे, त्यामुळे तिसरे विधान चुकीचे आहे. "वरीलपैकी एकही नाही" हे विधानही चुकीचे आहे कारण दोन विधान सत्य आहेत.

बरोबर उत्तर "29 - 25" आहे. महाराष्ट्र विधानसभेसाठी 29 मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहेत, तर 25 मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 33 - 14, 15 - 16 आणि 26 - 27 या संख्यांमध्ये विधानसभेतील राखीव जागांची संख्या योग्य नाही. प्रत्येक पर्यायाने दिलेल्या संख्यांचे प्रमाण आणि त्यांची माहिती राज्याच्या निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीशी सुसंगत नाही. त्यामुळे फक्त 29 - 25 हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब, क" आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि पंजाब या राज्यांनी विधान परिषदेचे विसर्जन केले आहे. पश्चिम बंगालने 1969 मध्ये, तामिळनाडूने 1986 मध्ये आणि पंजाबने 1968 मध्ये विधान परिषद रद्द केली.

गुजरातच्या बाबतीत विधान परिषद अद्याप कार्यरत आहे, त्यामुळे "क, ड" किंवा "ब, क, ड" हे पर्याय चुकीचे आहेत. विधान परिषद विसर्जन करणारे अन्य राज्य यादीत नाहीत. त्यामुळे, योग्य पर्याय "अ, ब, क" आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त ब, क, ड" हे विधान योग्य आहे.

महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेचा वर्धापन दिन 20 जुलै आहे, हे विधान योग्य आहे. तसेच, महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेमध्ये राज्यपालांद्वारे नियुक्त 12 सदस्य असतात, हेही योग्य आहे.

"फिफ्टी इयर्स ऑफ लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल इन महाराष्ट्र" हा ग्रंथ यशवंतराव चव्हाण यांनी लिहिला, हे विधान चुकीचे आहे कारण हा ग्रंथ यशवंतराव चव्हाण यांनी नाही, तर दुसऱ्या लेखकाने लिहिला आहे. "महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेची गणपूर्ती संख्या 10 सदस्य एवढी आहे" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण विधान परिषदेत 12 सदस्यांची गणना आहे, त्यामुळे हे विधान अयोग्य ठरते.

बरोबर उत्तर "ब, क आणि ड" आहे. राज्य सचिवालयाची कार्ये मुख्यतः मंत्र्यांना सहकार्य करणे, धोरणाची कार्यवाहीचे मूल्यांकन करणे आणि वैचारिक मंडळ म्हणून कार्य करणे यामध्ये समाविष्ट आहेत.

पहिल्या विधानात, सचिवालयीन कामाबाबत कायदेमंडळास साहाय्य करणे हे मुख्य कार्य नाही, तर सचिवालयाची भूमिका मंत्र्यांना सहाय्य करण्यावर अधिक केंद्रित आहे. त्यामुळे, अ पर्याय चुकीचा आहे. अन्य तीन पर्याय योग्य आहेत कारण ते सचिवालयाच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित आहेत.

बरोबर उत्तर "त्यांना सभागृहात उपस्थित राहून कामकाजात भाग घेता येणार नाही" हे विधान चुकीचे आहे. विधानसभा अध्यक्षाला पदावरून दूर करण्यासाठी ठराव विचाराधीन असला तरी तो सभागृहात उपस्थित राहून कामकाजात भाग घेऊ शकतो.

इतर पर्याय योग्य आहेत. "अध्यक्षास पदावरून दूर करण्यास ठराव विचाराधीन असतांना त्यांना सभागृहाचे अध्यक्षस्थान स्विकारता येणार नाही" हे विधान योग्य आहे कारण अध्यक्ष ठराव विचाराधीन असताना अध्यक्षस्थान स्वीकारू शकत नाही. "त्यांना अशा ठरावावर अन्य सामान्य सभासदाप्रमाणे फक्त पहिल्याच फेरीत मतदान करता येईल" हे विधान योग्य आहे कारण अध्यक्ष मतदानात भाग घेतात. "त्यांना अशा ठरावावर समसमान मत विभागणी झाल्यास निर्णायक मत देता येणार नाही" हे विधान देखील योग्य आहे कारण अध्यक्षास निर्णायक मत देण्याचा अधिकार नाही.

बरोबर उत्तर "विधाने ब, ड बरोबर" आहे. अरुणाचल प्रदेशात 60 पैकी 59 जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत, हे विधान योग्य आहे.

उत्तर प्रदेशात अनुसूचित जमातीसाठी एकही जागा राखीव नाही, हे देखील सत्य आहे.

पहिले विधान (अ) चुकीचे आहे कारण महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीसाठी 29 जागा राखीव नाहीत, तर 25 जागा राखीव आहेत. तिसरे विधान (क) देखील चुकीचे आहे कारण नागालँडमध्ये सर्व जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव नाहीत, तर काही जागा सामान्य श्रेणीसाठी देखील आहेत. त्यामुळे फक्त ब आणि ड ही विधाने योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "1/6" आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 171 नुसार, राज्याच्या विधानपरिषदेत सदस्य संख्येचा 1/6 हिस्सा राज्यपालांकडून नियुक्त केला जातो.

"1/12" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण विधानपरिषदेत सदस्यांची नियुक्ती 1/12 प्रमाणात होत नाही.

"1/3" हा पर्याय देखील अयोग्य आहे कारण 1/3 प्रमाणात सदस्यांची नियुक्ती केली जात नाही.

"1/4" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण राज्यपालांकडून सदस्यांची नियुक्ती 1/4 प्रमाणात होत नाही. त्यामुळे, योग्य उत्तर "1/6" आहे.

बरोबर उत्तर "एक तृतीयांश" हे विधान योग्य आहे कारण भारतीय राज्यघटनेनुसार विधानपरिषदेची सभासद संख्या त्या राज्याच्या विधानसभा सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांशापेक्षा अधिक नसावी.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "एक द्वितीयांश" हे विधान अयोग्य आहे कारण विधानपरिषदेची संख्या विधानसभा सदस्य संख्येच्या एक द्वितीयांशापेक्षा अधिक असू शकत नाही. "दोन तृतीयांश" हे विधान देखील चुकीचे आहे, कारण असे प्रमाण मान्य नाही. "तीन चतुर्थाश" हे विधान अयोग्य आहे, कारण विधानपरिषदेची सभासद संख्या विधानसभा सदस्य संख्येच्या तीन चतुर्थाशांपेक्षा अधिक असू शकत नाही.

बरोबर उत्तर "वरील सर्व विधाने सत्य आहेत" आहे. लोकलेखा समितीची स्थापना 1921 मध्ये झाली असून, तिचे प्रमुख कार्य भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या वार्षिक अहवालांचे परीक्षण करणे आहे.

"फक्त अ" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण अ विधान सत्य आहे.

"फक्त ब" हा पर्याय देखील अयोग्य आहे कारण ब विधान सत्य आहे.

"फक्त क व ड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण क विधान सत्य आहे, मात्र लोकलेखा समितीत 15 लोकसभा सदस्य आणि 7 राज्यसभा सदस्य आहेत, आणि ड विधान देखील सत्य आहे कारण कार्यालयाचा कालावधी एक वर्षाचा आहे. त्यामुळे, "वरील सर्व विधाने सत्य आहेत" हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "भारतीय जनता पार्टी" आहे.

नोव्हेंबर 2021 मध्ये महाराष्ट्र विधान परिषदेतील जागांच्या संख्येप्रमाणे, भारतीय जनता पार्टीकडे सर्वाधिक जागा आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, आणि शिवसेना यांचे जागांच्या संख्येमध्ये कमी प्रतिनिधित्व आहे.

त्यामुळे, भारतीय जनता पार्टी हा पर्याय बरोबर आहे, कारण त्यांनी विधान परिषदेत सर्वाधिक जागा जिंकल्या आहेत. अन्य पर्याय योग्य नाहीत कारण त्यांच्याकडे कमी जागा आहेत.

बरोबर उत्तर "केरळ" हे विधान योग्य आहे कारण केरळात द्व chambers असलेले विधिमंडळ नाही. केरळात एककक्षीय विधिमंडळ आहे, ज्याला विधानसभा म्हणतात.

इतर पर्याय योग्य आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये द्व chambers असलेले विधिमंडळ आहे, म्हणजेच विधान सभा आणि विधान परिषद आहेत. त्यामुळे केरळ हा एकटा असा राज्य आहे जिथे द्विगृही विधिमंडळ नाही.

बरोबर उत्तर "यापैकी कोणतेही नाही" हे विधान योग्य आहे कारण महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत सभासदांची संख्या 78 आहे, परंतु 2011 च्या संदर्भात ही संख्या बदलली असू शकते, त्यामुळे दिलेल्या पर्यायांमध्ये योग्य उत्तर नाही.

19, 48 आणि 78 हे पर्याय चुकीचे आहेत. 19 हे खूपच कमी आहे आणि 48 हे देखील अयोग्य आहे. 78 हा पर्याय अधिक योग्य असला तरी, प्रश्नाच्या संदर्भात "यापैकी कोणतेही नाही" हा पर्यायच बरोबर ठरतो. त्यामुळे "यापैकी कोणतेही नाही" हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "केवळ ब, क" आहे.

विधान परिषदेसंबंधी विधानांच्या संदर्भात, विधान ब आणि क अयोग्य आहेत. विधान ब मध्ये म्हटले आहे की, विधान परिषदाचे पहिले अधिवेशन पुण्यात झाले, पण ते मुंबईत झाले होते. विधान क मध्ये सदस्यसंख्येचा उल्लेख चुकीचा आहे; विधान परिषदेची सदस्यसंख्या 40 झाली असली तरी, सध्या ती 78 नाही.

विधान अ योग्य आहे कारण 1935 च्या कायद्यानुसार मुंबई प्रांतात दोन वैधानिक सभागृहे तयार करण्यात आली होती. त्यामुळे, केवळ ब आणि क हे अयोग्य विधान आहेत.

बरोबर उत्तर "श्री स.ल. सिलम" आहे कारण इ.स. 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून श्री स.ल. सिलम यांची नेमणूक झाली होती.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण श्री ग. मावळणकर हे महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे अध्यक्ष नव्हते, तर त्यांचा कार्यकाळ त्यानंतरचा आहे. श्री. त्र्यं. शी. भारदे यांचा संबंध देखील या काळाशी नाही. श्री शे.कृ. वानखेडे हे देखील या पदावर नव्हते. त्यामुळे, योग्य उत्तर "श्री स.ल. सिलम" आहे, जे ऐतिहासिक तथ्यांच्या आधारावर खरे ठरते.

बरोबर उत्तर "264" हे विधान योग्य आहे कारण 1962 च्या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये 264 जागा होत्या.

"288" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण हा आकडा महाराष्ट्र विधानसभेच्या एकूण जागांच्या संदर्भात आहे, परंतु 1962 मध्ये जागा कमी होत्या.

"282" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण हा आकडा 1962 च्या निवडणुकांच्या संदर्भात योग्य नाही.

"270" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण 1962 च्या निवडणुकांच्या काळात जागांची संख्या 270 नव्हती, ती कमी होती.

बरोबर उत्तर "169" हे विधान योग्य आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 169 नुसार, राज्य विधानसभेला विधान परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.

275, 310 आणि 221 हे पर्याय चुकीचे आहेत. अनुच्छेद 275 हा केंद्र सरकारच्या अनुदानाशी संबंधित आहे. अनुच्छेद 310 प्रशासनाच्या सेवांबद्दल आहे, तर अनुच्छेद 221 न्यायालयाच्या कामकाजाबद्दल आहे. त्यामुळे या तीनही अनुच्छेदांचा विधान परिषद स्थापन करण्याशी थेट संबंध नाही. त्यामुळे "169" हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "अ, क" हे विधान योग्य आहे कारण अनुच्छेद 169 नुसार विधान परिषद स्थापन करणे किंवा रद्द करण्याबाबत संसदेला अधिकार आहे. याशिवाय, संसदेमध्ये तसा ठराव साध्या बहुमताने मंजूर केला जातो.

विधान ब चुकीचे आहे कारण संबंधित राज्याच्या विधानसभेने ठराव साध्या बहुमताने मंजूर करणे आवश्यक आहे, परंतु हे विधान परिषद स्थापन करण्यासाठी आवश्यक आहे, परंतु विधान परिषद रद्द करण्यासाठी नाही. त्यामुळे अ आणि क हे विधान योग्य आहेत, तर ब हे विधान अयोग्य आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ" हे विधान योग्य आहे कारण विधानसभेच्या अध्यक्षाचे सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास त्याला आपले पद रिक्त करावे लागते, हे संविधानानुसार निश्चित आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "ब" हे विधान अयोग्य आहे कारण अध्यक्षाचा राजीनामा राज्यपालास संबोधित करून देताना त्याला कोणतीही विशिष्ट अट नाही. "क" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण अध्यक्षाला दूर करण्यासाठी मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या बहुमताची आवश्यकता आहे, परंतु ही प्रक्रिया थोडी अधिक जटिल आहे आणि एक निश्चित प्रक्रिया आहे. "ड" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण अध्यक्षाला पदावरून दूर करण्यासाठी एक महिन्याची नोटीस आवश्यक नाही.

बरोबर उत्तर "अ बरोबर" आहे कारण बिहार, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये विधीमंडळाची द्विगृही सभागृहे आहेत.

ब अन्य पर्यायांमध्ये दिलेल्या राज्यांमध्ये द्विगृही विधीमंडळ नाही. राजस्थान, गुजरात आणि गोवा यामध्ये एक chamber असलेले विधीमंडळ आहे. हरियाणा, केरळ आणि जम्मू व काश्मीरमध्येही द्विगृही सभागृहे नाहीत, तर मध्य प्रदेश, पंजाब आणि पश्चिम बंगालमध्ये एक chamber असलेले विधीमंडळ आहे. त्यामुळे फक्त पर्याय "अ" बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "अ, क" हे विधान आहे कारण विधानसभेचा सभापती सदस्य राहिला नाही तर त्यास आपले पद सोडावे लागते, आणि तो कामकाज सल्लागार समितीचा अध्यक्ष असतो.

विधान "ब" चुकीचे आहे कारण सभागृहातील कामकाजाबाबत निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान दिले जाऊ शकते. विधान "ड" देखील चुकीचे आहे कारण सभापती फक्त आपल्या सभागृहाच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतो, संयुक्त बैठकीचे नाही. त्यामुळे अ आणि क या दोन्ही विधाने योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "78" आहे कारण महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या सदस्य संख्येचा हा योग्य आकडा आहे.

महाराष्ट्र विधान परिषदेमध्ये 78 सदस्य असतात, ज्यात 30 सदस्य निवडलेल्या असतात, 28 शिक्षक प्रतिनिधी, 28 स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी आणि इतर सदस्य असतात.

इतर पर्याय चूक आहेत कारण 76, 74 आणि 79 हे आकडे विधान परिषदेसाठी योग्य नाहीत. त्यामुळे, योग्य उत्तर "78" आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब, क" हे विधान योग्य आहे कारण विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक जर विधान परिषदेने फेटाळले किंवा तीन महिन्यांच्या आत मंजूर केले नाही, तर ते पुन्हा विधानसभेकडे येते. दुसऱ्या प्रसंगी विधान परिषदेने फेटाळले किंवा एक महिन्यांच्या आत मंजूर केले नाही, तर ते विधेयक मंजूर झाले असे मानले जाते. तसेच, विधान परिषदेकडून मंजूर झालेल्या विधेयकाला विधानसभेत फेटाळल्यास ते विधेयक संपुष्टात येते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अ फक्त" आणि "ब फक्त" हे पर्याय योग्य नाहीत कारण दोन्ही विधान योग्य आहेत. "अ, ब" हा पर्याय देखील अपूर्ण आहे कारण क हे विधान देखील बरोबर आहे. त्यामुळे योग्य उत्तर "अ, ब, क" आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त ड" आहे कारण भारतीय संविधानाच्या कलम 210 नुसार घटक राज्यातील विधीमंडळाचे कामकाज इंग्रजी, हिंदी आणि घटक राज्याची अधिकृत भाषा यांपैकी कोणत्याही भाषेत चालविता येते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "फक्त अ आणि ब", "फक्त ब आणि क", "फक्त अ आणि क" हे सर्व पर्याय संपूर्ण माहितीचा समावेश करत नाहीत. प्रत्येक घटक राज्याची अधिकृत भाषा, इंग्रजी आणि हिंदी यांचा समावेश आहे, त्यामुळे "फक्त ड" हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त क" आहे. रोजगार हमी योजना समितीमध्ये एकूण 25 सदस्य आहेत, त्यामुळे विधान क योग्य आहे.

विधान अ चुकीचे आहे कारण रोजगार हमी योजना समितीची स्थापना 1972 मध्ये झाली असे सांगणे अयोग्य आहे, ती 2005 मध्ये स्थापन झाली. विधान ब देखील चुकीचे आहे कारण रोजगार हमी योजनेचा आरंभ 1975 मध्ये झाला असे सांगणे अयोग्य आहे, ती योजना 2005 मध्ये सुरू करण्यात आली. त्यामुळे, योग्य उत्तर "फक्त क" आहे.

बरोबर उत्तर "वरील सर्व" हे विधान योग्य आहे कारण सर्व पर्याय महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या इतिहासातील चमत्कारिक परिस्थितींमध्ये समाविष्ट आहेत.

"विरोधी पक्षाने त्याच्या नेत्यासह सत्ताधिश पक्षाशी हातमिळवणी केली" हे विधान चमत्कारिक आहे कारण यामुळे सत्ताधारी पक्षावर दबाव येऊ शकतो. "विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानाला निमंत्रित करण्यासाठी विरोधी पक्ष नेता नव्हता" हे विधान देखील अनपेक्षित आहे, कारण सहसा सर्व पक्षांचे नेते उपस्थित असतात. "सभागृहाच्या अध्यक्षाला अविश्वासाचा ठराव संमत झाल्याने पदत्याग करावा लागला" हे विधान अत्यंत चमत्कारिक आहे कारण सामान्यतः अध्यक्ष पदावर असलेल्या व्यक्तीला असा अनुभव येणे दुर्मिळ आहे. "सभागृहातील सर्व तिन्ही सत्तापदे- अध्यक्षपद, उपाध्यक्षपद, विरोधी पक्षनेता-एकाच राजकीय पक्षाने धारण केली" हे विधान देखील महत्त्वाचे आहे कारण यामुळे राजकीय संतुलन बिघडू शकते. त्यामुळे सर्व पर्याय योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "1971" आहे. महाराष्ट्र विधानसभेची सदस्य संख्या 1971 च्या जनगणनेच्या आधारावर ठरविण्यात आली आहे.

1961 च्या जनगणनेनुसार सदस्य संख्या ठरवली गेली नाही, कारण त्या काळात महाराष्ट्राची लोकसंख्या वाढली होती.

1981 आणि 1991 च्या जनगणनेच्या आधारावर सदस्य संख्या ठरवली गेली नाही, कारण या जनगणनांच्या आधारावर विधानसभा सदस्य संख्येत कोणतीही वाढ किंवा बदल झाला नाही. त्यामुळे, 1971 ही योग्य तारीख आहे, कारण तीच जनगणना विधानसभा सदस्य संख्येच्या निर्धारणासाठी वापरली गेली.

बरोबर उत्तर "शुक्रवारचे शेवटचे अडीच तास" आहे कारण विधानसभेमध्ये अशासकीय सदस्यांचे कामकाज चालविण्यासाठी हा निश्चित केलेला दिवस आणि वेळ आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "सोमवारचे शेवटचे दोन तास" हे विधान योग्य नाही कारण अशासकीय सदस्यांचे कामकाज सोमवारच्या ऐवजी शुक्रवारच्या दिवशी होते. "शुक्रवारचे शेवटचे दोन तास" हे देखील चुकीचे आहे कारण वेळ अडीच तास आहे, दोन तास नाही. "सोमवारचे शेवटचे अडीच तास" हे विधान योग्य नाही कारण यामध्येही सोमवारी कामकाज चालविण्याचा उल्लेख आहे, जो खोटा आहे. त्यामुळे, योग्य उत्तर "शुक्रवारचे शेवटचे अडीच तास" आहे.

बरोबर उत्तर "जर ते विधेयक राज्यविधानमंडळाने पुन्हां दुरुस्तीसह अथवा दुरुस्ती शिवाय मंजूर करून पुन्हां राष्ट्रपतीकडे सादर केल्यास त्यास मंजूरी देणे राष्ट्रपतीवर बंधनकारक असते" हे विधान बरोबर नाही कारण राष्ट्रपतीला विधेयक मंजूर करण्यासाठी बंधनकारक नाही.

इतर पर्याय योग्य आहेत. "अनुच्छेद 200 अन्वये राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात" हे विधान योग्य आहे कारण अनुच्छेद 200 राज्यपालाला विधेयकावर निर्णय घेण्याची शक्ती देतो. "राष्ट्रपती विधेयक पुनर्विचारासाठी राज्यविधीमंडळाकडे परत पाठविण्यास राज्यपालास निर्देश देवू शकतात" हे विधान देखील योग्य आहे, कारण राष्ट्रपती विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकतात. "राज्यपालांनी राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवलेल्या विधेयकास राष्ट्रपतीने किती कालावधीमध्ये निर्णय घ्यावा याबाबत राज्यघटनेने कोणतीच कालमर्यादा घातलेली नाही" हे विधान योग्य आहे कारण राज्यघटनेत याबाबत स्पष्ट कालमर्यादा नाही.

बरोबर उत्तर "समितीची गणसंख्या शक्यतो समितीच्या एकूण सभासद संख्येच्या एक तृतीयांशच्या जवळपास असावी लागते" हे विधान अयोग्य आहे कारण समितीची गणसंख्या निश्चित केलेली नसून, ती आवश्यकतेनुसार कमी-जास्त असू शकते.

"मंत्री समितीचा सदस्य असू शकत नाही" हे विधान योग्य आहे कारण मंत्री समितीत मंत्री सदस्य असू शकतात.

"जर उपसभापती हा समितीचा सदस्य असेल तर त्याची नेमणूक त्या समितीचा अध्यक्ष म्हणून केली पाहिजे" हे विधान योग्य आहे कारण उपसभापतीला अध्यक्ष म्हणून नेमण्यात येऊ शकते.

"समितीचा सदस्य हा पुननामांकनासाठी पात्र असता" हे विधान देखील योग्य आहे, कारण समितीच्या सदस्यांना पुनर्नियुक्ती मिळू शकते. त्यामुळे, बरोबर उत्तर अयोग्य विधान आहे.

बरोबर उत्तर "ब" आहे. जम्मू आणि काश्मिरच्या विधान सभेत 108 सदस्य असल्याचे विधान अयोग्य आहे, कारण जम्मू आणि काश्मिरच्या विधान सभेत 87 सदस्य आहेत.

विधान अ हे योग्य आहे कारण विधान परिषदेतील सदस्यांची संख्या त्या राज्यातील विधानसभेच्या सदस्यांच्या एक तृतीयांशहून अधिक नसावी, हे संविधानानुसार मान्य आहे. विधान क देखील योग्य आहे कारण जम्मू आणि काश्मिरच्या विधान परिषदेत 36 सदस्य आहेत. त्यामुळे, अयोग्य विधान "ब" आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ, ब, क" हे विधान योग्य आहे कारण बिहार, कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आहे.

बिहारमध्ये विधान परिषद 1952 मध्ये स्थापन झाली.

कर्नाटकमध्ये ही परिषद 1986 मध्ये पुनर्स्थापित करण्यात आली.

तेलंगणा राज्यातही विधान परिषद आहे, जी 2014 मध्ये स्थापन झाली.

मध्यप्रदेशातील विधान परिषद 2001 मध्ये समाप्त करण्यात आली, त्यामुळे ड हा पर्याय चुकीचा आहे.

बरोबर उत्तर "1/3" हे विधान योग्य आहे कारण महाराष्ट्र विधान परिषदेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रतिनिधित्व एक तृतीयांश (1/3) असते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 1/2, 1/4, आणि 1/6 हे प्रमाण विधान परिषदेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधित्वासाठी निश्चित केलेले नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संख्या आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व यामुळे 1/3 हे प्रमाणच बरोबर ठरते. त्यामुळे, महाराष्ट्र विधान परिषदेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा प्रतिनिधित्व एक तृतीयांश असतो हेच योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "जम्मू काश्मिर" आहे.

जम्मू काश्मिरमध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात आहे, त्यामुळे हा पर्याय योग्य आहे.

गोवा, मणिपूर आणि राजस्थानमध्ये विधानसभाच आहे, परंतु विधानपरिषद नाही. त्यामुळे हे पर्याय चुकीचे आहेत.

राजस्थानमध्ये विधानपरिषद असली तरी, प्रश्नात दिलेल्या संदर्भानुसार जम्मू काश्मिर हा एकमेव योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "ब आणि ड" आहे. राज्य विधान परिषदेत 1/3 सदस्य विधान सभेकडून निवडले जातात आणि 1/12 सदस्य पदवीधरांकडून निवडले जातात, हे विधान योग्य आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. विधान अ अनुसार, राज्यपालाकडून 1/3 सदस्य नियुक्त होत नाहीत, तर ते विधान सभेच्या सदस्यांकडून निवडले जातात. विधान क अनुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून 1/4 सदस्य निवडले जात नाहीत; हे प्रमाण 1/3 आहे. त्यामुळे, योग्य विधाने "ब आणि ड" आहेत, जे विधान परिषदेत सदस्यांच्या निवडीच्या प्रक्रियेचे अचूक चित्रण करतात.

बरोबर उत्तर "78" हे विधान योग्य आहे कारण महाराष्ट्र विधान परिषदेची अधिकृत सदस्य संख्या 78 आहे.

"72" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण हा संख्यात्मक आकडा विधान परिषदेच्या सदस्य संख्येशी संबंधित नाही.

"36" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे, कारण हा आकडा विधान परिषदेच्या सदस्य संख्येच्या तुलनेत खूप कमी आहे.

"90" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण महाराष्ट्र विधान परिषदेत 90 सदस्यांचा समावेश नाही; हा आकडा इतर राज्यांच्या विधान परिषदा संदर्भात असू शकतो.

बरोबर उत्तर "विनियोजन अधिनियम" आहे. भारताच्या संचित निधीतून देयके देण्यासाठी वित्तीय वर्षाच्या सुरुवातीला विनियोजन अधिनियमाद्वारे अधिकृत केले जाते.

विनियोजन अधिनियम संसदेत मंजूर होऊन सरकारला निधी वापरण्याची परवानगी देते.

वित्त विधेयक आणि वित्तीय अधिनियम या दोन्ही वित्तीय धोरणांसाठी महत्त्वाचे असले तरी, ते थेट देयके देण्यासाठी अधिकृत करत नाहीत.

संचित निधी अधिनियम हा एक विशिष्ट कायदा आहे, पण तो देयकांच्या प्रक्रियेत थेट वापरण्यात येत नाही. त्यामुळे "विनियोजन अधिनियम" हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब दोन्हीही" आहे. सिक्कीमच्या विधानसभेत 32 सदस्य असणे आणि विधानसभेत कमीत कमी सदस्य संख्या 60 असणे हे दोन्ही विधान योग्य आहेत.

सिक्कीमच्या विधानसभेत 32 सदस्य आहेत, जे राज्याच्या विशेष परिस्थितींचा विचार करून निश्चित केले गेले आहेत. दुसरे विधान हे सामान्यतः भारतातील सर्व विधानसभांसाठी लागू असलेल्या नियमांचे अनुसरण करते, जिथे कमीत कमी सदस्य संख्या 60 असते. त्यामुळे, दोन्ही विधानं योग्य आहेत आणि योग्य उत्तर "अ आणि ब दोन्हीही" आहे.

बरोबर उत्तर "विधानपरिषदेची सभासद संख्या ही विधानसभेच्या सदस्य संख्येवर अवलंबून असते" आणि "विधान परिषद हे स्थायी सभागृह आहे" हे विधान योग्य आहेत.

पहिले विधान योग्य आहे कारण विधानपरिषदेची सभासद संख्या विधानसभेच्या सदस्य संख्येवर आधारित असते. दुसरे विधान योग्य आहे कारण विधान परिषद हे स्थायी सभागृह आहे, ज्यामध्ये सदस्यांची मुदत समाप्त होत नाही.

तिसरे विधान चुकीचे आहे कारण विधानपरिषदेचे सर्व सदस्य निर्वाचित नसतात; त्यात काही नियुक्त सदस्य असतात. चौथे विधान देखील चुकीचे आहे कारण महाराष्ट्र विधान परिषदेत 288 सदस्य नाहीत, तर त्यात 78 सदस्य आहेत. त्यामुळे बरोबर पर्याय "अ, ब" आहे.

बरोबर उत्तर "केवळ विधान ब चुकीचे अ नाही" हे विधान योग्य आहे कारण विधानसभेत प्रश्नोत्तरांचा तास सामान्यतः पहिला तास असतो, जे विधान अ मध्ये सांगितले आहे, ते योग्य आहे.

विधान ब चुकते कारण प्रश्नोत्तराच्या तासात कोणत्याही कामकाजाच्या दिवशी सर्व खात्यांना प्रश्न विचारले जात नाही; काही विशिष्ट खात्यांनाच प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे विधान ब हे चुकीचे आहे. विधान अ योग्य आहे, म्हणून "केवळ विधान ब चुकीचे अ नाही" हे उत्तर बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "कालावधीचे बंधन नसते" आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 368 नुसार, काही कलमांमध्ये बदल करण्यासाठी निम्म्या राज्यांच्या विधीमंडळांच्या मान्यतेची आवश्यकता असते आणि या प्रक्रियेसाठी कोणत्याही निश्चित कालावधीची आवश्यकता नाही.

"तीन महिने", "सहा महिने", आणि "एक वर्ष" हे पर्याय चुकीचे आहेत कारण विधीमंडळांना मान्यता देण्यासाठी निश्चित मुदत नाही. त्यामुळे या पर्यायांमध्ये दिलेल्या कालावधीचे बंधन नसल्यामुळे ते सर्व अयोग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "4 3 2 1" आहे कारण या जोड्या विधान परिषद सभासद संख्येसाठी योग्य आहेत.

जम्मू व काश्मिरची सदस्य संख्या 36 आहे, कर्नाटकमध्ये 78 सदस्य आहेत, बिहारमध्ये 75 सदस्य आहेत, आणि महाराष्ट्रात 78 सदस्य आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 1, 2, आणि 3 यांमध्ये दिलेल्या सदस्य संख्यांचा योग्यतेसाठी संदर्भ नाही. त्यामुळे, योग्य जोड्या "4 3 2 1" आहेत.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब बरोबर" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 171(1) नुसार विधानपरिषदेची सदस्य संख्या विधानसभेच्या सदस्यसंख्येच्या 1/3 सदस्यांपेक्षा अधिक नसावी आणि 40 पेक्षा कमी नसावी.

विधान क चुकीचे आहे कारण राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्या असण्याची आवश्यकता नाही.

विधान ड देखील चुकीचे आहे कारण सर्व पर्याय बरोबर नाहीत. त्यामुळे योग्य उत्तर "अ आणि ब बरोबर" आहे.

बरोबर उत्तर "यापैकी नाही" हे विधान योग्य आहे कारण महाराष्ट्र विधान परिषदेवर विधानसभा सदस्यांमार्फत 10 सदस्य निवडले जातात, जे दिलेल्या पर्यायांमध्ये नाहीत.

31, 21 आणि 7 सदस्यांचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते विधान परिषदेच्या सदस्यांची संख्या दर्शवत नाहीत. महाराष्ट्रात विधानसभा सदस्यांकडून निवडले जाणारे सदस्य 10 असतात, त्यामुळे या पर्यायांमध्ये योग्य उत्तर नाही. यामुळे "यापैकी नाही" हा पर्यायच बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "मुंबई पुनर्रचना कायदा, 1960" हे विधान योग्य आहे कारण या कायद्याद्वारे मुंबई राज्याचे पुनर्रचन केले गेले आणि त्यातून महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली.

गुजरात पुनर्रचना कायदा, 1960 हा कायदा गुजरात राज्याच्या पुनर्रचनेसाठी आहे, त्यामुळे तो प्रश्नाच्या संदर्भात योग्य नाही. महाराष्ट्र पुनर्रचना कायदा, 1960 असा कायदा अस्तित्वात नाही, त्यामुळे तो पर्यायही चुकीचा आहे. "यापैकी नाही" हा पर्याय देखील योग्य नाही कारण मुंबई पुनर्रचना कायदा, 1960 हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि ड" हे विधान योग्य आहे.

अ विधान योग्य आहे कारण ओडिशा विधानसभेने विधान परिषद निर्माण करण्याबाबत ठराव मंजूर केला आहे.

ड विधान देखील योग्य आहे, कारण विधान परिषदेचे 1/12 सदस्य हे नोंदणीकृत पदवीधरांकडून निवडले जातात.

ब विधान चुकीचे आहे. सध्या भारतात फक्त 6 राज्यांना विधान परिषद आहे, त्यामुळे हे विधान अयोग्य ठरते.

क विधान देखील चुकीचे आहे. केरळ आणि गुजरातमध्ये विधान परिषद निर्माण करण्यासंबंधीचे प्रस्ताव अद्याप संसदेमध्ये प्रलंबित नाहीत, त्यामुळे हे विधानही अयोग्य आहे.

बरोबर उत्तर "क" हे विधान योग्य आहे कारण राज्यपालांच्या नामनिर्देशनाबाबत न्यायालये प्रश्न उपस्थित करू शकतात. हे विधान विधान परिषदेच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाच्या देखरेखेचा अधिकार दर्शवते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अ" हे विधान अयोग्य आहे कारण विधान परिषदेत 1/3 सभासद अप्रत्यक्ष निवडले जातात, त्यामुळे 5/6 सदस्यांची संख्या चुकीची आहे. "ब" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण राज्यपालांद्वारे नामनिर्देशित केलेले सदस्य 1/6 नाहीत, तर 1/3 सदस्य नामनिर्देशित केले जातात. "अ आणि क" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण "क" योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "मुंबई हे स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून स्थापणे" आहे कारण महाराष्ट्र व गुजरातच्या भाषिक राज्यांच्या निर्मितीमध्ये मुंबईच्या स्थानाबद्दल मोठा वाद होता.

मुंबई शहराची भौगोलिक आणि आर्थिक महत्त्वामुळे, त्याला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून ठेवण्याची मागणी केली जात होती.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण विदर्भ, मराठवाडा आणि कच्छ या क्षेत्रांचे वाद मुख्यत: स्थानिक भाषिक आणि सांस्कृतिक मुद्द्यांवर आधारित होते, परंतु मुंबईच्या विशेष स्थानामुळे ती वादाची मुख्य बाब बनली. त्यामुळे, योग्य उत्तर मुंबईच्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या स्थापनेशी संबंधित आहे.

बरोबर उत्तर "54" आहे कारण महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती व जमातींसाठी 54 विधानसभा मतदारसंघ राखीव आहेत.

हे विधान भारतीय संविधानाच्या कलम 330 आणि 332 अंतर्गत अनुसूचित जाती व जमातींच्या प्रतिनिधित्वासाठी राखीव जागांच्या संख्येतून स्पष्ट होते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 52, 53, आणि 51 या संख्यांनी अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव असलेल्या विधानसभा मतदारसंघांची संख्या दर्शवत नाहीत. त्यामुळे, योग्य उत्तर "54" आहे.

बरोबर उत्तर "ब आणि ड ही उत्तरे बरोबर आहेत" आहे कारण या दोन्ही विधानांमध्ये योग्य माहिती आहे.

भारतीय निवडणूक आयोगानुसार, एक उमेदवाराला अनामत रक्कम परत मिळवण्यासाठी त्याने कमीत कमी 1/6 मते मिळवावी लागतात. 15000 वैध मते असल्यास, 2500 मते मिळवणे आवश्यक आहे, म्हणजेच 2501 मते मिळाल्यासही अनामत रक्कम परत मिळेल.

"अ" हे विधान चुकीचे आहे कारण 2500 मते मिळवली तरी अनामत रक्कम परत मिळवण्यासाठी 2501 मते आवश्यक आहेत. "ड" हे विधान योग्य आहे कारण जर उमेदवार निवडून आला, तर त्याला 2400 पेक्षा कमी मते मिळाल्यासही अनामत रक्कम परत मिळते. "केवळ अ हे बरोबर उत्तर आहे" आणि "वरीलपैकी कोणतेही उत्तर बरोबर नाही" हे दोन्ही विधान चुकीचे आहेत.

बरोबर उत्तर "फक्त (क) आणि (ड)" हे विधान योग्य आहे.

उत्तर प्रदेशात विधान परिषदेला 100 सदस्यांची संख्याही असू शकते, परंतु तो 99 असणे चुकीचे आहे. कर्नाटकमध्ये विधान परिषदेला 75 सदस्य असले पाहिजेत, त्यामुळे 90 संख्या अयोग्य आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "फक्त (ब)" हे विधान योग्य नाही कारण महाराष्ट्रातील विधान परिषदेत 78 सदस्य आहेत, त्यामुळे ती जोडी योग्य आहे. "फक्त (अ) आणि (ड)" हे विधान देखील चुकीचे आहे, कारण बिहारमध्ये 75 सदस्य आहेत, जे योग्य आहे. "फक्त (अ), (क) आणि (ड)" हे विधानही चुकीचे आहे कारण (अ) योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ आणि ब" आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्या कल्याणासाठी समिती आणि महिला सबलीकरण समिती या दोन्ही समित्यांमध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असतो.

"अ, ब आणि ड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण विशेषाधिकार समितीत फक्त लोकसभेचे प्रतिनिधी असतात, राज्यसभेचे नाही.

"फक्त ब आणि क" हा पर्याय देखील अयोग्य आहे कारण कामकाज सल्लागार समितीमध्ये देखील दोन्ही सभागृहांचे प्रतिनिधी नसतात.

"क, ड आणि इ" हा पर्याय चुकीचा आहे, कारण इथे देखील दोन्ही सभागृहांचे प्रतिनिधी नसतात. त्यामुळे, "फक्त अ आणि ब" हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "2 1 4 3" ही जोडी योग्य आहे. कारण धन विधेयकाची व्याख्या कलम 204 अंतर्गत येते, लेखानुदान कलम 206 अंतर्गत असतो, वार्षिक वित्तीय पत्रक कलम 202 अंतर्गत आहे, आणि विनियोग विधेयक कलम 199 अंतर्गत येते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "1 2 3 4" या जोडीमध्ये कलमांचे योग्य क्रमांक दिलेले नाहीत. "2 3 1 4" मध्ये देखील कलमांसाठी योग्य जोड्या नाहीत. "1 3 2 4" मध्येही कलमांची योग्य मांडणी नाही. त्यामुळे फक्त "2 1 4 3" ही जोडी योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "विधान अ बरोबर आहे" हे विधान योग्य आहे कारण केंद्रीय पातळीवर अंदाज समितीमध्ये सर्व सदस्य लोकसभेतील असतात, ज्यामध्ये राज्यसभेला प्रतिनिधित्व नसते.

विधान ब चुकीचे आहे कारण महाराष्ट्र राज्य पातळीवर अंदाज समितीत विधान परिषदेला देखील सदस्यता असते. त्यामुळे विधान ब चुकते आहे.

दोन्ही विधाने बरोबर असण्याचा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण विधान ब अयोग्य आहे. दोन्हीही विधाने चुकीची आहेत हा पर्याय सुद्धा बरोबर नाही कारण विधान अ योग्य आहे. त्यामुळे "विधान अ बरोबर आहे" हा पर्यायच योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब" हे विधान बरोबर आहे. 1975 साली 36 वी घटनादुरुस्ती करून सिक्कीमला भारतीय पूर्ण घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला, हे ऐतिहासिक सत्य आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 371 (फ) नुसार सिक्कीम विधानसभेची सदस्य संख्या 30 पेक्षा कमी असणार नाही, हे विधानही योग्य आहे. त्यामुळे दोन्ही विधाने एकत्रितपणे बरोबर आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "फक्त अ" आणि "फक्त ब" हे एकल विधान म्हणून योग्य नाहीत. "वरीलपैकी नाही" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण दोन्ही विधान बरोबर आहेत.

बरोबर उत्तर "अ, ब, क, ड" आहे.

लोकलेखा समिती 25 पेक्षा अधिक सदस्यांची नसते, त्यामुळे पहिलं विधान योग्य आहे.

अध्यक्षाद्वारे 20 पेक्षा अधिक सदस्य नामनिर्देशित केले जात नाहीत, त्यामुळे दुसरं विधानही योग्य आहे.

विधान परिषदेच्या सभापतीद्वारे 5 पेक्षा अधिक सदस्य नामनिर्देशित केले जात नाहीत, त्यामुळे तिसरं विधानही बरोबर आहे.

लोक लेखा समितीचे कार्य राज्य शासनाचे वित्तीय लेख्यांची छाननी करणे आहे, त्यामुळे चौथं विधानही योग्य आहे.

या सर्व विधाने योग्य असल्याने "अ, ब, क, ड" हा पर्याय बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "वरील 1 व 2" आहे. विधान परिषदेत सदस्यांची निवड विधानसभेतून आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून केली जाते, यामुळे हा पर्याय योग्य आहे.

"विधानसभेतून व स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून" हा पर्याय एकटा योग्य आहे, पण तो संपूर्ण माहिती देत नाही.

"पदवीधर मतदारसंघातून व शिक्षक मतदार संघातून" हा पर्याय देखील अंशतः योग्य आहे कारण विधान परिषदेत सदस्यांची निवड या मतदारसंघांद्वारे देखील होते.

"सरळ लोकांकडून मतदानाने" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण विधान परिषदेत सदस्यांची निवड सरळ मतदानाने होत नाही, तर विशिष्ट गटांद्वारे केली जाते. त्यामुळे योग्य उत्तर "वरील 1 व 2" आहे.

बरोबर उत्तर "वरीलपैकी सर्व" हे विधान योग्य आहे. विधानसभा अध्यक्षाची कार्ये यामध्ये दिलेल्या सर्व तीन गोष्टींचा समावेश आहे.

अ) विधानसभेच्या बैठकीचे अध्यक्ष स्थान भूषविणे हे अध्यक्षाचे मुख्य कार्य आहे.

ब) कामकाजाच्या नियमाचा अर्थ लावणे व त्याची अंमलबजावणी करणे हे देखील अध्यक्षाचे महत्त्वाचे कार्य आहे.

क) सभागृहाच्या विविध समित्यांच्या अध्यक्षांची नेमणूक करणे हे कार्यही अध्यक्षाच्या कर्तव्यांमध्ये समाविष्ट आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते विधानसभेच्या अध्यक्षाच्या कार्यांचा पूर्ण समावेश करत नाहीत.

बरोबर उत्तर "विधाने क आणि ड बरोबर" आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेतील 30 सदस्य विधानसभा सदस्यांकडून निवडले जातात, हे विधान योग्य आहे.

तसेच, 22 सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून निवडले जातात, हे देखील सत्य आहे.

पहिले विधान (अ) हे चुकीचे आहे कारण 26 सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून निवडले जातात, हे गणित चुकीचे आहे. दुसरे विधान (ब) देखील चुकीचे आहे कारण विधानसभा सदस्यांकडून विधान परिषदेचे सदस्य निवडले जात नाहीत. त्यामुळे फक्त क आणि ड ही विधाने योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "अ, ब आणि ड" हे विधान योग्य आहे कारण अनुच्छेद - 167 मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या या कर्तव्यांचा समावेश आहे.

राज्याच्या कामकाजाच्या प्रशासनासंबंधी मंत्रिमंडळाचे सर्व निर्णय राज्यपालास कळविणे आणि राज्यपाल मागेल ती माहिती देणे हे मुख्यमंत्र्यांचे कर्तव्य आहे.

मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयावर मंत्रिमंडळाने विचारविनिमय न केल्यास, राज्यपालाने विचारलेल्या बाबी मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ ठेवणे हे देखील मुख्यमंत्र्यांचे कर्तव्य आहे.

"क" पर्याय चुकीचा आहे कारण अंदाजपत्रक सादर करण्यासाठी राज्यपालांची पूर्व संमती घेणे आवश्यक नाही.

बरोबर उत्तर "1 नोव्हेंबर 1956" हे विधान योग्य आहे कारण द्वैभाषिक मुंबई राज्याची निर्मिती 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी झाली.

1 मे 1960 हा दिवस महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या विभाजनाचा आहे, त्यामुळे हा पर्याय चुकीचा आहे. 1 मे 1966 हा दिवस मुंबई येथे अनधिकृत वस्त्यांवर कारवाईसाठी संबंधित आहे, त्यामुळे तोही अयोग्य आहे. 1 जून 1975 हा दिवस मुंबई शहरात काही अन्य घटनांसाठी महत्त्वाचा असला तरी द्वैभाषिक राज्य निर्मितीसाठी योग्य नाही. त्यामुळे फक्त 1 नोव्हेंबर 1956 हा पर्याय बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "राज्य विधानसभा" आहे. राष्ट्रपतीच्या निवडीमध्ये राज्य विधानसभा सदस्यांचा सहभाग असतो, परंतु महाभियोगाच्या प्रक्रियेत त्यांच्यावर कोणतीही भुमिका नसते.

लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही महाभियोगाच्या प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका बजावतात, कारण महाभियोगात दोन्ही सदनांचा सहभाग आवश्यक आहे. राज्य विधान परिषदा देखील महाभियोग प्रक्रियेत सहभागी असते. त्यामुळे, राज्य विधानसभा हा योग्य पर्याय आहे, कारण त्यांचे महाभियोगात कोणतेही योगदान नसते, तरीही राष्ट्रपतीच्या निवडीत त्यांचा समावेश असतो.

बरोबर उत्तर "अ आणि क" हे विधान योग्य आहे कारण विधानसभेत कमीत कमी 60 आणि जास्तीत जास्त 500 सभासद असण्याची आवश्यकता आहे, तसेच सिक्कीम राज्याच्या विधानसभेची सदस्य संख्या 32 आहे.

मात्र, महाराष्ट्राच्या विधानसभेची सदस्य संख्या 279 असली तरी ती अयोग्य आहे कारण ती 288 आहे. त्यामुळे "ब" हे विधान चुकीचे आहे. "अ आणि क" हा पर्याय योग्य आहे कारण दोन्ही विधाने योग्य आहेत, तर "ब" च्या चुकीमुळे अन्य पर्याय अयोग्य ठरतात.

बरोबर उत्तर "क आणि ड" हे विधान योग्य आहे.

विधान परिषदेचे सदस्य शिक्षक मतदार संघातून आणि पदवीधर मतदार संघातून येतात. हे दोन्ही घटक समान संख्येत सदस्य प्रतिनिधित्व करतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "ब आणि क" हे विधान योग्य नाही कारण राज्यपालांकडून नेमणुकीने सदस्य येत नाहीत. "ब आणि ड" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण राज्यपालांकडून नेमणूक हा एक स्वतंत्र मार्ग आहे. "अ आणि ड" हे विधानही चुकीचे आहे, कारण स्थानिक स्वराज्य प्राधिकरणातून सदस्य येत नाहीत.

बरोबर उत्तर "7" हे विधान योग्य आहे कारण 2017 मधील उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकांना 7 टप्पे लागले होते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "4" टप्पे असणे चुकीचे आहे कारण यामध्ये निवडणुकांची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. "5" टप्पे असणे देखील अयोग्य आहे कारण उत्तर प्रदेशाच्या विस्तृत भूभागामुळे आणि लोकसंख्येमुळे 5 टप्पे पुरेसे नाहीत. "6" टप्पे असणे देखील अयोग्य आहे कारण निवडणूक आयोगाने 2017 मध्ये 7 टप्पे निश्चित केले होते, जे अधिक प्रभावी आणि व्यवस्थापित होते.

बरोबर उत्तर "कलम 169(3)" हे विधान योग्य आहे.

भारतीय संविधानाच्या कलम 169(3) नुसार, विधानपरिषद नष्ट करण्याचा किंवा निर्माण करण्याचा कायदा हा घटनादुरुस्तीचा कायदा मानला जाणार नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "कलम 169(1)" हे विधान परिषदांच्या स्थापनेसाठी आवश्यक बाबींचा उल्लेख करते, परंतु घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात नाही. "कलम 169(2)" देखील विधान परिषद निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेला संबोधित करते, पण घटनादुरुस्तीशी संबंधित नाही. "कलम 168(2)" हा विधानसभेच्या संदर्भात आहे आणि विधानपरिषदांच्या स्थापनेशी संबंधित नाही, त्यामुळे तो पर्यायही योग्य नाही.

बरोबर उत्तर "1988" आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाने 1988 मध्ये आपल्या सुवर्णमहोत्सवाची साजरी केली.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 1980, 1985, आणि 1990 हे वर्षे विधिमंडळाच्या सुवर्णमहोत्सवाशी संबंधित नाहीत. 1980 मध्ये विधिमंडळाची स्थापना झाली होती, पण सुवर्णमहोत्सव 1988 मध्येच साजरा झाला. त्यामुळे, योग्य उत्तर 1988 आहे, जे महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या 50 वर्षांच्या कार्यकाळाचे प्रतीक आहे.

बरोबर उत्तर "स्पिकर" आहे कारण विधानसभेत समान मते पडल्यास निर्णायक मत देण्याचा अधिकार स्पिकरला असतो.

भारतीय संविधानाच्या कलम 100 नुसार, जर मतदानात समान मते पडली, तर स्पिकर या संदर्भात निर्णायक मत देऊ शकतो.

मुख्यमंत्र्याला किंवा उपमुख्यमंत्र्याला असा अधिकार नाही. राज्यपाल हा विधानसभेचा सदस्य नाही आणि त्याला मतदानाचा अधिकार नाही. त्यामुळे, योग्य उत्तर "स्पिकर" आहे.

बरोबर उत्तर "विधान परिषदेच्या अध्यक्षास पाच पेक्षा जास्त नाहीत इतके सदस्य 'अंदाज समितीवर' प्रतिनिधित्व करण्यासाठी नामनिर्देशित करावे लागतात" आहे. महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेच्या नियमांनुसार, अंदाज समितीवर प्रतिनिधित्वासाठी अधिकतम पाच सदस्यांचे नामनिर्देशन केले जाते, त्यामुळे हे विधान चुकीचे आहे.

इतर पर्याय योग्य आहेत. विधान परिषदेच्या अध्यक्षास पंचायती राज समितीवर आणि सार्वजनिक उपक्रम समितीवर देखील पाच पेक्षा जास्त सदस्यांचे नामनिर्देशन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे वरील विधानांमध्ये एकच विधान चुकीचे आहे, जे "अंदाज समितीवर" संबंधित आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब दोन्ही एकाच वेळी लागू होतात" हे विधान योग्य आहे कारण भारतीय संविधानानुसार विधान परिषदेची सदस्य संख्या जास्तीत जास्त विधान सभेच्या सदस्यसंख्येच्या एक-तृतीयांश असावी, तसेच सदस्य संख्या 40 पेक्षा कमी नसावी.

हे दोन्ही नियम एकत्रितपणे लागू होतात, ज्यामुळे विधान परिषदेचा गठन योग्य आणि संतुलित राहतो. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "फक्त अ लागू होते" आणि "फक्त ब लागू होते" हे विधान अयोग्य आहे, कारण दोन्ही तरतुदींचे पालन आवश्यक आहे. "वरीलपैकी कोणतीही तरतूद लागू होत नाही" हे विधान देखील चुकीचे आहे, कारण दोन्ही तरतुदी संविधानात स्पष्टपणे नमूद केलेल्या आहेत.

बरोबर उत्तर "4 3 2 1" आहे. अनुच्छेद 203 राज्य विधान मंडळात अंदाजपत्रकाबाबत विधानमंडळातील कार्यपद्धतीवर चर्चा करतो. अनुच्छेद 204 विनियोजन विधेयकांच्या संदर्भात आहे. अनुच्छेद 205 पूरक, अतिरिक्त किंवा अधिक अनुदानांबाबत आहे, आणि अनुच्छेद 206 लेखानुदाने, प्रत्ययानुदाने व अपवादात्मक अनुदानांबाबत आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यांमध्ये अनुच्छेदांची योग्य जोडणी केलेली नाही. "1 2 3 4" पर्याय अनुच्छेदांच्या क्रमाने चुकीचा आहे, कारण अनुच्छेद 203, 204, 205 आणि 206 यांची योग्य व्यवस्था नाही. "1 2 4 3" आणि "4 3 1 2" पर्याय देखील अनुच्छेदांच्या योग्य अनुक्रमात नाहीत. त्यामुळे योग्य उत्तर "4 3 2 1" आहे.

दोन्ही विधान योग्य आहेत.

पहिले विधान योग्य आहे कारण अनुच्छेद 164(1) नुसार मुख्यमंत्र्याची नेमणूक राज्यपालाकडून केली जाते.

दुसरे विधानही योग्य आहे कारण अनुच्छेद 164(2) नुसार मंत्रिमंडळ विधानसभेस सामुहिकरित्या जबाबदार असते.

दोन्ही विधानांचा संदर्भ भारताच्या राज्यघटनेतील अनुच्छेदांवर आधारित आहे आणि त्यामुळे बरोबर पर्याय "दोन्ही" आहे. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते एक किंवा दोन्ही विधानांच्या अयोग्यतेवर आधारलेले आहेत.

बरोबर उत्तर "केंद्र सरकार, विधान सभेच्या 2/3 बहुमताने ठराव समत झाला असल्यास" आहे. भारतीय संविधानानुसार, विधानपरिषद निर्माण किंवा संपुष्टात आणण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे, परंतु यासाठी संबंधित राज्याच्या विधान सभेच्या 2/3 बहुमताचा ठराव आवश्यक आहे.

विधान सभा हा पर्याय चुकीचा आहे कारण ती स्वतः विधानपरिषद निर्माण करू शकत नाही. केंद्र सरकार हा पर्याय अपूर्ण आहे कारण तो विधान सभेच्या समर्थनाशिवाय लागू होत नाही. "वरील पैकी कोणीही नाही" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण योग्य उत्तर आहे. त्यामुळे, योग्य उत्तर केंद्र सरकार, विधान सभेच्या 2/3 बहुमताने ठराव समत झाला असल्यास.

बरोबर उत्तर "78" आहे. महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेतील सदस्यांची एकूण संख्या 78 आहे, जे संविधानानुसार निर्धारित आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. 77, 76, आणि 79 हे संख्या विधानपरिषदेतील सदस्यांच्या वास्तविक संख्येशी जुळत नाहीत. विधानपरिषदेत सदस्यांची संख्या संविधानानुसार निश्चित केलेली असते, त्यामुळे 78 हा पर्याय योग्य आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेतील सदस्यांची संख्या 78 आहे, जे योग्य उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त ब" आहे. मंत्रिमंडळाचा सदस्य विधानसभा आणि विधान परिषद दोन्ही सभागृहात भाषण करू शकतो. मंत्रिमंडळाचे सदस्य दोन्ही ठिकाणी उपस्थित राहून त्यांचे विचार व्यक्त करू शकतात.

विधान परिषदेचे अध्यक्ष फक्त विधान परिषदेत भाषण करतात, विधान परिषदेचा विरोधी पक्ष नेता देखील फक्त विधान परिषदेत भाषण करतो. राज्याचा महाधिवक्ता न्यायालयात वकील म्हणून काम करतो आणि त्याला दोन्ही सभागृहात भाषण करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे, फक्त मंत्रिमंडळाचा सदस्य या सर्व पर्यायांमध्ये योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "राज्यपाल हा देखील राज्य विधिमंडळाचा एकात्मिक भाग असल्याने त्यांनाही राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिकार दिले आहेत" हे विधान चुकीचे आहे. कारण राज्यपाल विधिमंडळाचा एक भाग असला तरी त्याला विशेषाधिकार नाहीत.

इतर पर्याय योग्य आहेत. राज्य विधिमंडळाच्या सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींना विशेष अधिकार आहेत, आणि सभागृहाच्या प्रमुखाच्या अनुमतीशिवाय गृहाच्या आवारात कोणालाही अटक करता येत नाही. त्यामुळे, "वरीलपैकी एकही नाही" हा पर्याय योग्य नाही.

बरोबर उत्तर "ड फक्त" आहे. अँग्लो-इंडियन्सच्या विधानसभेत नामनिर्देशनाची तरतूद 2020 पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे, आणि त्यानंतर ही तरतूद संपुष्टात आली.

पहिले विधान अयोग्य आहे कारण राज्यघटनेच्या भाग V मधील प्रकरण II हे राज्य विधिमंडळासंबंधित नाही, तर केंद्रशासित प्रदेशांबद्दल आहे.

दूसरे विधानही अयोग्य आहे कारण मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांच्या विधानसभा सदस्यांची संख्या 60 पेक्षा कमी नसून, प्रत्येक राज्याची संख्या 60 आहे.

तिसरे विधान अयोग्य आहे कारण राज्यपालांना अँग्लो-इंडियन सदस्यांची संख्या निर्दिष्ट केलेली नाही. त्यामुळे, योग्य उत्तर "ड फक्त" आहे.

बरोबर उत्तर "भारीत खर्चाबाबत विधानमंडळात चर्चा करता येत नाही" हे विधान चुकीचे आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 112 नुसार, राज्य अंदाजपत्रकातील भारीत खर्चाबाबत विधानमंडळात चर्चा करता येते.

इतर पर्याय योग्य आहेत. विधानसभा अध्यक्ष आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचा पगार व भत्त्याचा खर्च भारीत खर्चात समाविष्ट आहे. राज्य विधि मंडळाला भारतीय राज्यघटनेत नमूद विशिष्ट बाबीशिवाय इतर खर्च भारीत म्हणून जाहीर करण्याचा अधिकार आहे. तसेच, भारीत खर्च विधानसभेत मतास टाकता येतो. त्यामुळे बरोबर उत्तर हे विधान चुकीचे आहे.

बरोबर उत्तर "1987" आहे कारण महाराष्ट्र विधान परिषदेला 1987 मध्ये 50 वर्षे पूर्ण झाली.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 1990, 2010 आणि 2000 या वर्षांमध्ये विधान परिषदेला 50 वर्षे पूर्ण झाली नाहीत. महाराष्ट्र विधान परिषदाची स्थापना 1937 मध्ये झाली होती, त्यामुळे 50 वर्षांचा कालावधी 1987 मध्ये पूर्ण झाला. यामुळे, योग्य उत्तर "1987" आहे, जे ऐतिहासिक घटनांशी संबंधित आहे.

बरोबर उत्तर "ज्या राजकीय पक्षातर्फे सभागृहात निवडून आला होता, त्या पक्षाने जर त्याला पक्षातून काढून टाकले तर" आहे.

भारतीय राज्यघटनेनुसार, जर विधानसभा सदस्याला त्याच्या पक्षाने काढून टाकले, तर तो सभागृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत.

पहिल्या पर्यायात, सदस्याने स्वच्छतेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले तरी तो अपात्र ठरतो.

तिसऱ्या पर्यायात, मतदानापासून दूर राहिल्यास अपात्रता येत नाही.

चौथ्या पर्यायात, अपक्ष सदस्याने दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केल्यास तो अपात्र ठरतो.

त्यामुळे बरोबर पर्याय दुसरा आहे.

बरोबर उत्तर "राज्य विधानसभा" आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 169 नुसार, संसद राज्यातील विधान परिषद रद्द करण्यासाठी राज्य विधानसभा द्वारे प्रस्तावित शिफारशींवर आधारित असते.

"राष्ट्रपती" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण राष्ट्रपती फक्त विधान परिषद स्थापन करू शकतो किंवा त्यात बदल करू शकतो, पण रद्द करण्यास त्याचा थेट अधिकार नाही.

"राज्यपाल" देखील चुकीचा आहे कारण राज्यपालच्या शिफारशींवर विधान परिषद रद्द केली जात नाही, तर तो फक्त राज्य सरकारच्या कार्यामध्ये सहाय्यक भूमिका बजावतो.

"राज्य मंत्रिमंडळ" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण मंत्रिमंडळ विधान परिषद रद्द करण्यासाठी थेट शिफारस करत नाही, त्याऐवजी राज्य विधानसभा ही प्रक्रिया साकारते. त्यामुळे, "राज्य विधानसभा" हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "क" आहे. 1957 च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत संयुक्त महाराष्ट्र समितीने पश्चिम महाराष्ट्रात प्रचंड यश मिळवले होते, ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या एकत्रीकरणाच्या चळवळीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

"अ" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण 6 फेब्रुवारी, 1956 रोजी पुण्यात झालेल्या विरोधी पक्षांच्या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी एस्.एम्. जोशी नव्हते.

"ब" हा पर्याय देखील अयोग्य आहे कारण द्विभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना 1 मे, 1960 रोजी झाली, 1956 मध्ये नाही.

त्यामुळे, "क" हा योग्य पर्याय आहे.

"विधान अ सत्य, ब असत्य" हा पर्याय बरोबर आहे कारण महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेच्या कामकाजासाठी गणसंख्या एक दशांश (10%) आवश्यक आहे, म्हणजेच एकूण सभासद संख्येच्या 10 टक्के असावे लागते. त्यामुळे विधान अ योग्य आहे.

विधान ब चुकते कारण कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या सभासदांची संख्या 12 नाही, तर ती एक दशांश असते. त्यामुळे विधान ब असत्य आहे. इतर पर्याय यथानुसार विधानांच्या सत्यतेवर आधारित नाहीत, म्हणून ते चुकीचे ठरतात.

बरोबर उत्तर "10-15 टक्के" आहे. दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने मंत्रीपरिषदेचा आकार संबंधित विधान सभेतील संख्याबळाच्या 10-15 टक्के इतका असावा, अशी शिफारस केली आहे.

"20-25 टक्के" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण हा आकार आयोगाने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे.

"5-10 टक्के" हा पर्याय देखील अयोग्य आहे कारण हा आकार कमी आहे आणि आयोगाच्या शिफारशींनुसार योग्य नाही.

"15-20 टक्के" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण तो आयोगाने दिलेल्या शिफारशींमध्ये समाविष्ट नाही. त्यामुळे, "10-15 टक्के" हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "न अ न ब" हे विधान योग्य आहे.

अ विधान चुकीचे आहे कारण विधीमंडळातील सदस्य एकाच दिवशी तोंडी उत्तरासाठी जास्तीत जास्त तीन प्रश्न दाखल करू शकतात, त्यामुळे अधिकतम दोन प्रश्न दाखल करण्याची माहिती अयोग्य आहे.

ब विधान देखील चुकीचे आहे कारण दोन पेक्षा अधिक प्रश्न असल्यास ते पुढच्या दिवशी घेतले जात नाहीत, तर त्यांना सहसा एकाच दिवशी विचारले जाते, परंतु एकाच दिवशी सर्व प्रश्नांना उत्तर देण्यात येत नाही. त्यामुळे दोन्ही विधान अयोग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "अ, ब आणि क" हे विधान योग्य आहे कारण विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर तीनही विधानं योग्य आहेत.

अ) विधानसभेने पारित केलेले, परंतू विधान परिषदेत प्रलंबित असलेले विधेयक विसर्जनानंतर व्यपगत होते, कारण विधानसभेचे निर्णय महत्त्वाचे मानले जातात.

ब) विधान परिषदेत प्रलंबित असलेले, परंतु विधानसभेत पारित न केलेले विधेयक व्यपगत होत नाही, कारण ते विधानसभेच्या मंजुरीसाठी आवश्यक आहे.

क) दोन्ही सभागृहांनी पारित केलेले, मात्र राज्यपालाच्या संमतीसाठी पाठविलेले विधेयक विसर्जनानंतर व्यपगत होत नाही, कारण राज्यपालाची संमती आवश्यक आहे.

अशा प्रकारे, सर्व तीन विधानं योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "कलम 168" आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 168 मध्ये घटक राज्याचे कायदे मंडळ तयार करण्याबाबत स्पष्टपणे उल्लेख आहे.

"कलम 171" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण हा कलम विधान परिषद सदस्यांच्या संख्याबद्दल आहे.

"कलम 169" हा पर्याय देखील अयोग्य आहे कारण हा कलम विधान परिषद स्थापन करण्याबाबत आहे, परंतु कायदे मंडळ तयार करण्याबाबत नाही.

"कलम 75" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण हा कलम केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या गठनाबाबत आहे. त्यामुळे, "कलम 168" हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ" आहे कारण विधान अ योग्य आहे.

विधान परिषद निर्माण करण्यासाठी संबंधित राज्याच्या विधान सभेने हजर राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या 2/3 बहुमताने ठराव पास करणे आवश्यक आहे. हे भारतीय संविधानाच्या कलम 169 मध्ये स्पष्ट केलेले आहे.

विधान ब चूक आहे कारण विधान परिषद निर्माण करण्यासाठी संसदेत 2/3 सदस्यांच्या बहुमताने ठराव पारित करणे आवश्यक नाही. विधान परिषद निर्माण करण्याची प्रक्रिया राज्याच्या विधान सभेशी संबंधित आहे, त्यामुळे विधान ब चुकीचे आहे. त्यामुळे, योग्य उत्तर "फक्त अ" आहे.

बरोबर उत्तर "3 1 4 2" आहे कारण प्रत्येक विधानाशी संबंधित योग्य संख्या जोडली गेली आहे.

विधानसभेची जास्तीत जास्त सभासद संख्या 500 आहे, म्हणून अ) 3. विधानपरिषदेची कमीत कमी सभासद संख्या 40 आहे, म्हणून ब) 1. महाराष्ट्राच्या विधानसभेची सभासद संख्या 288 आहे, म्हणून क) 4. आणि विधानसभेची कमीत कमी सभासद संख्या 60 आहे, म्हणून ड) 2.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यात योग्य जोड्या नाहीत. उदाहरणार्थ, "4 3 1 2" या पर्यायात महाराष्ट्राच्या विधानसभेची संख्या चुकीच्या ठिकाणी दिली आहे. त्यामुळे, योग्य उत्तर "3 1 4 2" हेच आहे.

बरोबर उत्तर "29 सदस्य असावेत" हे विधान योग्य आहे कारण महाराष्ट्रातील कनिष्ठ गृहाच्या कामकाजासाठी किमान 29 सदस्यांची आवश्यकता आहे. यामुळे कनिष्ठ गृहाचे कार्य सुरळीतपणे चालू राहते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 30 सदस्य, निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्य, आणि 10 सदस्य यांची संख्या कनिष्ठ गृहाच्या कार्यासाठी आवश्यक असलेल्या किमान सदस्यसंख्येपेक्षा कमी किंवा अधिक आहे. त्यामुळे हे पर्याय योग्य नाहीत.

बरोबर उत्तर "केवळ अ" हे विधान योग्य आहे कारण कर्नाटकमध्ये आणि आंध्र प्रदेशात विधान परिषद आहे, तर तामिळनाडू आणि केरळमध्ये विधान परिषद नाही.

विधान परिषदेत कमीत कमी 60 सदस्य असू शकत नाहीत, कारण भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 80 नुसार, विधान परिषदेत कमीत कमी 40 सदस्य असावे लागतात. त्यामुळे ब हे विधान चुकीचे आहे. त्यामुळे केवळ अ हे विधान बरोबर आहे.