बरोबर उत्तर "अ आणि ब फक्त" हे विधान योग्य आहे कारण विधान अ आणि ब तथ्यात्मक दृष्ट्या अचूक आहेत.

विधान अ योग्य आहे कारण मुख्य सचिव आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव हे आपापल्या कार्यकारी प्रमुखांचे प्रमुख सल्लागार असतात, जेणेकरून निर्णय प्रक्रियेत मदत करतात.

विधान ब देखील योग्य आहे कारण दोन्ही व्यक्ती आपापल्या मंत्रिमंडळाचे सचिव आहेत.

विधान क चुकीचे आहे कारण मुख्य सचिव राज्य सचिवालयाचा प्रमुख असतो, तर केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव केंद्रीय सचिवालयाचा प्रमुख असतो.

विधान ड देखील चुकीचे आहे कारण दोन्ही व्यक्तींची कामे आणि अधिकार भिन्न आहेत, मुख्य सचिव राज्य पातळीवर कार्य करतो, तर केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव केंद्र सरकारच्या कार्यात महत्त्वाची भूमिका निभावतो.

कलम 74 हे विधान बरोबर आहे कारण या कलमानुसार राष्ट्रपतींना त्यांच्या कार्यात मदत करण्यासाठी पंतप्रधानाच्या नेतृत्त्वाखाली मंत्रिमंडळ असणे आवश्यक आहे. या कलमात स्पष्टपणे सांगितले आहे की, पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपतींना सल्ला देणे आवश्यक आहे.

इतर कलमांमध्ये याबाबतची माहिती नाही. कलम 71 आणि 72 हे राष्ट्रपतींच्या निवडीसंबंधी आहेत, ज्यात मंत्रिमंडळाचा उल्लेख नाही. कलम 73 मध्ये राष्ट्रपतींच्या कार्यक्षेत्राबद्दल चर्चा आहे, पण मंत्रिमंडळाच्या संदर्भात नाही. त्यामुळे योग्य उत्तर कलम 74 आहे.

बरोबर उत्तर "वरीलपैकी एकही नाही" हे विधान योग्य आहे कारण तीनही विधाने भारतीय संविधानाच्या संदर्भात सत्य आहेत.

पंतप्रधानपदासाठी निमंत्रित करण्याअगोदर लोकसभेत बहुमत सिद्ध करणे आवश्यक नाही, त्यामुळे अ विधान योग्य आहे. पंतप्रधानपदी नेमणूक होतांना त्या व्यक्तीला कनिष्ठ सभागृहाची सदस्यता असणे आवश्यक नाही, त्यामुळे ब विधान देखील योग्य आहे. पंतप्रधानांच्या सल्ल्याशिवाय मंत्रिमंडळात कोणतीही व्यक्ती नेमली जाऊ शकत नाही, त्यामुळे क विधानही योग्य आहे.

"फक्त अ," "फक्त ब," आणि "फक्त क" हे पर्याय चुकीचे आहेत कारण सर्व विधाने योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "तिन्ही अयोग्य" आहे कारण दिलेली तीन विधाने भारतीय संविधानाच्या तरतुदींनुसार अयोग्य आहेत.

पहिले विधान "राष्ट्रपती मंत्रीपरिषदेस सल्ल्याचा फेरविचार करण्यास सांगू शकत नाहीत" हे चुकीचे आहे कारण राष्ट्रपतींना मंत्रीपरिषदेला सल्ला देण्याचा अधिकार आहे.

दूसरे विधान "मंत्रीपरिषदेने सल्ला दिला होता काय याबाबत केवळ सर्वोच्च न्यायालय चौकशी करू शकते" हेही अयोग्य आहे कारण या संदर्भात संसदीय प्रक्रिया आणि लोकशाही मूल्ये महत्त्वाची आहेत.

तिसरे विधान "संसदेचा सदस्य राहण्यास अनर्ह ठरल्यास व सदस्यत्वाचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी त्याने निवडणूक लढविल्यास तो निवडून आल्याचे घोषित होईपर्यंत तो मंत्री म्हणून राहू शकेल" हे चुकीचे आहे कारण असे सदस्यत्व अनर्ह ठरल्यास, संबंधित व्यक्ती मंत्रीपदावर राहू शकत नाही.

बरोबर उत्तर "फक्त ड" हे विधान योग्य आहे कारण चंद्रशेखर हे भारताचे पंतप्रधान झाले, पण त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून कोणत्याही राज्याचे पदभार स्वीकारलेले नाही.

मोरारजी देसाई, चरण सिंग, व्ही.पी. सिंग आणि पी.व्ही. नरसिंह राव हे सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री होते आणि त्यानंतर पंतप्रधान झाले.

त्यामुळे "फक्त अ, ब आणि ड", "फक्त ब, क आणि इ", आणि "फक्त ब आणि ड" हे पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यात मुख्यमंत्री असलेले व्यक्ती समाविष्ट आहेत.

बरोबर उत्तर "एच.डी. देवेगौड़ा" हे विधान आहे कारण त्यांच्या कार्यकाळात म्हणजे 1996 मध्ये महिला आरक्षणासंबंधीचे विधेयक प्रथम संसदेत सादर करण्यात आले.

"इंद्रकुमार गुजराल" हे विधान चुकीचे आहे कारण त्यांनी 1997-1998 या काळात पंतप्रधान म्हणून कार्य केले, परंतु महिला आरक्षणासंबंधीचे विधेयक त्यांच्या कार्यकाळात सादर झाले नाही. "राजीव गांधी" यांचा कार्यकाळ 1984-1989 होता, पण त्या काळात महिला आरक्षणासंबंधीचे विधेयक सादर झाले नव्हते. "अटलबिहारी वाजपेयी" यांच्या कार्यकाळात 1998-2004 मध्ये महिला आरक्षणाचे विधेयक सादर झाले नाही. त्यामुळे "एच.डी. देवेगौड़ा" हेच योग्य उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर "वरीलपैकी एकही नाही" हे विधान योग्य आहे कारण दिलेली तीनही विधानं भारतीय संविधानाच्या तरतुदींना अनुसरून योग्य नाहीत.

विधान "अ" हे चुकीचे आहे कारण मंत्रिमंडळातील सदस्यांची संख्या संसदीय सदस्य संख्येच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकते.

विधान "ब" हे देखील अयोग्य आहे कारण मंत्री पदावर राहण्यासाठी पंतप्रधानाची मर्जी असणे आवश्यक असले तरी, हे अधिकारपद धारण करण्याच्या अटींमध्ये नाही.

विधान "क" हे अयोग्य आहे कारण पंतप्रधान पदासाठी नियुक्त होण्यासाठी व्यक्तीला संसदीय सदस्य असणे आवश्यक नाही; ती व्यक्ती राज्यसभेची सदस्य असू शकते. त्यामुळे सर्व विधानं चुकीची आहेत.

बरोबर उत्तर "91 वी घटनादुरुस्ती कायदा" हे विधान योग्य आहे कारण या कायद्यात केंद्र आणि राज्यांमध्ये मंत्रिपरिषदेचा आकार लोकसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या आणि संबंधित राज्य विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या 15% पेक्षा जास्त नसावा, याची तरतूद केली आहे.

"97 वी घटनादुरुस्ती कायदा" हा कायदा 2011 मध्ये पारित झाला, परंतु तो मंत्रिपरिषदांच्या आकाराबाबत नाही. "95 वी घटनादुरुस्ती कायदा" हा कायदा 2009 मध्ये पारित झाला आणि तो देखील या संदर्भात नाही. "52 वी घटनादुरुस्ती कायदा" 1981 मध्ये पारित झाला होता, पण त्यातही मंत्रिपरिषदांच्या आकाराबाबत काहीही उल्लेख नाही. त्यामुळे योग्य उत्तर फक्त "91 वी घटनादुरुस्ती कायदा" आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ आणि क" हे विधान योग्य आहे कारण दोन्ही विधाने सत्य आहेत.

पहिल्या विधानात स्पष्ट केले आहे की भारतीय राज्यघटनेमध्ये 'मंत्रिपरिषद' हा शब्दप्रयोग सामान्यतः वापरण्यात आलेला आहे, तर 'कॅबिनेट' हा शब्द केवळ अनुच्छेद-352 मध्ये वापरण्यात आलेला आहे. दुसऱ्या विधानानुसार, मंत्रिपरिषदेत कॅबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री आणि उपमंत्री यांचा समावेश असतो, तर कॅबिनेटमध्ये केवळ कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री असतात, हे देखील योग्य आहे.

"फक्त क" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण तो पहिल्या विधानाचा विचार करत नाही. "अ, ब, आणि क" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण दुसऱ्या विधानात असलेल्या सत्तेच्या वितरणाबाबत एक गोंधळ आहे, कारण राज्यघटनेने संपूर्ण सत्ता 'कॅबिनेट' कडे सुपूर्त केलेली नाही.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब दोन्हीही" हे विधान योग्य आहे कारण दोन्ही विधाने घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात बरोबर आहेत.

पहिल्या विधानात उल्लेखित आहे की 1976 च्या 42 व्या घटनादुरुस्तीने मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आला, जे सत्य आहे कारण यामुळे राष्ट्रपतीला मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याचा आदर करणे अनिवार्य झाले.

दुसऱ्या विधानात 1978 च्या 44 व्या घटनादुरुस्तीविषयी सांगितले आहे की राष्ट्रपतीला मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला एकदा पुनर्विचारासाठी पाठविण्याचा अधिकार देण्यात आला, जे देखील सत्य आहे.

म्हणजेच, दोन्ही विधाने योग्य आहेत आणि त्यामुळे "अ आणि ब दोन्हीही" हा पर्याय बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "कलम 74" हे विधान योग्य आहे कारण भारतीय संविधानाच्या कलम 74 नुसार राष्ट्रपतींना त्यांच्या कार्यात मदत करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्त्वाखाली मंत्रिमंडळ असते.

विधान 71 चुकीचे आहे कारण हे कलम राष्ट्रपतींच्या निवड प्रक्रियेचा उल्लेख करते, मंत्रिमंडळाच्या कार्याबद्दल नाही.

विधान 72 देखील चुकीचे आहे कारण हे कलम राष्ट्रपतींच्या विशेष शक्तींचा उल्लेख करते, परंतु मंत्रिमंडळाबद्दल काहीही सांगत नाही.

विधान 73 देखील चुकीचे आहे कारण हे कलम राज्य सरकारांच्या अधिकारांबद्दल आहे, राष्ट्रपतींच्या मंत्रिमंडळाबद्दल नाही.

बरोबर उत्तर "3 2 4 1" हे विधान योग्य आहे कारण प्रत्येक पंतप्रधान आणि त्यांच्या कार्यकाळाची जोडी योग्य आहे.

मोरारजी देसाई यांचा कार्यकाळ 24 मार्च, 1977 ते 28 जुलै, 1979 (3) आहे.

मनमोहन सिंग यांचा कार्यकाळ 22 मे, 2004 ते 26 मे, 2014 (2) आहे.

राजीव गांधी यांचा कार्यकाळ 31 ऑक्टोबर, 1984 ते 2 डिसेंबर, 1989 (4) आहे.

एच.डी. देवेगौड़ा यांचा कार्यकाळ 1 जून, 1996 ते 21 एप्रिल, 1997 (1) आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यात पंतप्रधानांचा कार्यकाळ चुकीच्या क्रमात दिला आहे.

बरोबर उत्तर "ब आणि ड" हे विधान योग्य आहे कारण विधान ब आणि ड तथ्यात्मक दृष्ट्या अचूक आहेत.

विधान ब योग्य आहे कारण मंत्रिमंडळ सचिवालय पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करते, ज्यामुळे नीतिमत्ता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित होते.

विधान ड देखील योग्य आहे कारण मंत्रिमंडळ सचिवालय केन्द्र सरकारमध्ये मुख्य समन्वयक म्हणून कार्य करते, विविध मंत्रालये एकत्रितपणे काम करण्यास मदत करते.

विधान अ चुकीचे आहे कारण मंत्रिमंडळ सचिवालय इ.स. 1950 मध्ये स्थापन झाले नाही, तर 1947 मध्ये स्थापन झाले.

विधान क देखील चुकीचे आहे कारण मंत्रिमंडळ सचिवालय रेषा संघटन (Line agency) नाही, तर ते एक समन्वयक यंत्रणा आहे. त्यामुळे "अ आणि ब" आणि "अ, ब आणि क" हे पर्याय चुकीचे आहेत.

बरोबर उत्तर "अ किंवा ब" हे विधान आहे कारण संघराज्याचे मंत्री पदाची शपथ घेतांना "मी ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो की" किंवा "मी गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की" असे म्हणणे योग्य आहे.

अ) या विधानात ईश्वरसाक्ष शपथ घेतल्याचा उल्लेख आहे, जो शपथ प्रक्रियेत सामान्यतः वापरला जातो, त्यामुळे हे विधान योग्य आहे.

ब) या विधानात गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करण्याचा उल्लेख आहे, जो देखील शपथ प्रक्रियेसाठी स्वीकार्य आहे, त्यामुळे हे विधान देखील योग्य आहे.

क) या विधानात "गांभीर्यपूर्वक ईश्वरसाक्ष शपथ" असे एकत्रितपणे वापरण्यात आले आहे, जे शपथ प्रक्रियेत मान्य नाही, त्यामुळे ते चुकीचे आहे.

बरोबर उत्तर "लोकसभा" हे विधान आहे कारण भारतीय संविधानानुसार पंतप्रधान लोकसभेच्या सदस्यांना जबाबदार असतात. पंतप्रधान आणि मंत्रीमंडळ एकत्रितपणे लोकसभेच्या समोर उत्तरदायी असतात.

"मंत्रीमंडळ" हे विधान अयोग्य आहे कारण पंतप्रधान मंत्रीमंडळाच्या सदस्यांना जबाबदार असले तरी, त्यांची जबाबदारी प्रत्यक्षात लोकसभेच्या सदस्यांपुढे असते. "राष्ट्रपती" हे विधान चुकीचे आहे कारण पंतप्रधान राष्ट्रपतींना जबाबदार नसतात, तर राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार कार्य करतात. "राज्यसभा" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण पंतप्रधान राज्यसभेच्या सदस्यांना थेट जबाबदार नसतात; त्यांची जबाबदारी मुख्यतः लोकसभेच्या सदस्यांपुढे असते.

इंदिरा गांधी हा पर्याय बरोबर आहे कारण 2011 मध्ये बांग्लादेश सरकारने बांग्लादेशी स्वाधीनता सन्मान पुरस्काराने इंदिरा गांधींचा गौरव केला.

राजीव गांधी, मनमोहन सिंग आणि अटलबिहारी वाजपेयी हे पर्याय चुकीचे आहेत कारण या पंतप्रधानांना 2011 मध्ये हा पुरस्कार मिळाला नाही. इंदिरा गांधींनी बांग्लादेशच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती, ज्यामुळे त्यांना हा सन्मान मिळाला. अन्य पर्यायांमध्ये दिलेल्या पंतप्रधानांनी या संदर्भात विशेष पदवी किंवा सन्मान प्राप्त केलेला नाही.

बरोबर उत्तर "ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा" हे विधान आहे कारण भू-संसाधन खाते भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा भाग आहे.

"कृषि मंत्रालयाचा" हे विधान चुकीचे आहे कारण कृषि मंत्रालय कृषी संबंधित मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करते, भू-संसाधनावर नाही. "खाण मंत्रालयाचा" हे विधान देखील अयोग्य आहे, कारण खाण मंत्रालय खनिज संसाधनांवर काम करते, भू-संसाधनांवर नाही. "पंचायती राज मंत्रालयाचा" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण पंचायती राज मंत्रालय स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित आहे, भू-संसाधनांशी संबंधित नाही. त्यामुळे "ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा" हे विधान योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि क" आहे कारण मंत्रिमंडळ संसदेला संयुक्तरीत्या जबाबदार असते आणि पंतप्रधानाला आपल्या सहकाऱ्यांची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य असते.

मंत्रिमंडळाच्या कार्यप्रणालीत, मंत्री एकत्रितपणे संसदेला उत्तरदायी असतात, ज्यामुळे संसदेत त्यांचे निर्णय आणि धोरणे चर्चिले जातात.

पंतप्रधानाला मंत्रिमंडळातील अन्य सदस्यांची निवड करण्याचा अधिकार असतो, ज्यामुळे त्याला आपल्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य सहकारी मिळतात.

परंतु, प्रत्येक मंत्री संसदेला वैयक्तिकरित्या उत्तरदायी असणे हे अयोग्य आहे, कारण मंत्री संयुक्तपणे काम करतात.

अल्पसंख्यांकांसाठी मंत्रिमंडळात राखीव जागा असणे हेही अयोग्य आहे, कारण मंत्रिमंडळातील जागा निवडल्यानुसार असतात, राखीव जागा नाहीत.

बरोबर उत्तर "42 वी घटनादुरुस्ती" हे विधान योग्य आहे कारण या घटनादुरुस्तीमुळे भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 74 मध्ये बदल करण्यात आला, ज्यामुळे राष्ट्रपतींना मंत्री परिषदेसच्या सल्ल्यानुसार कार्य करणे बंधनकारक बनले.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 44 वी घटनादुरुस्ती सामाजिक-आर्थिक न्यायावर केंद्रित आहे, 24 वी घटनादुरुस्ती लोकशाही प्रक्रियेतील सुधारणा करते, आणि 52 वी घटनादुरुस्ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भात आहे.

त्यामुळे, 42 वी घटनादुरुस्तीमुळे राष्ट्रपतींच्या कार्यपद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल झाला आहे, ज्यामुळे मंत्री परिषदेसचा सल्ला बंधनकारक झाला.

बरोबर उत्तर "पंतप्रधान" हे विधान आहे कारण भारतीय राज्यघटनेने स्वीकृत संसदीय पद्धतीत पंतप्रधान हा खरा कार्यकारी प्रमुख असतो.

"राष्ट्रपती" हे विधान अयोग्य आहे कारण राष्ट्रपती हा संविधानानुसार औपचारिक प्रमुख असून, त्याचे कार्य मुख्यत्वे सांविधानिक आहे. "राज्यपाल" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण राज्यपाल राज्य सरकारचा प्रतिनिधी आहे, परंतु तो कार्यकारी प्रमुख नसतो. "मुख्यमंत्री" हे विधान अर्धसत्य आहे कारण मुख्यमंत्री राज्य स्तरावर प्रमुख असतो, परंतु केंद्र सरकारच्या पातळीवर पंतप्रधान हा खरा कार्यकारी प्रमुख आहे. त्यामुळे "पंतप्रधान" हे उत्तर योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "कलम 352" हे विधान योग्य आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 352 मध्ये 'कॅबिनेट' ह्या संज्ञेचा उल्लेख आहे, जो आपत्कालीन स्थितीत केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत.

कलम 74 हे केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या कार्यपद्धतीसंदर्भात आहे, पण 'कॅबिनेट' या संज्ञेचा थेट उल्लेख नाही.

कलम 75 हा मंत्र्यांच्या नियुक्तीशी संबंधित आहे, त्यामुळे यामध्ये कॅबिनेटचा उल्लेख नाही.

कलम 353 हे आपत्कालीन स्थितीत राज्य सरकारच्या अधिकारांबद्दल आहे, त्यामुळे यामध्येही 'कॅबिनेट' चा उल्लेख नाही.

"ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान हे सामान्य गृहाचेच (House of Commons) सदस्य असले पाहिजे" हे विधान बरोबर आहे कारण ब्रिटनच्या संसदीय व्यवस्थेत पंतप्रधान सामान्य गृहाचे सदस्य असणे आवश्यक आहे.

"भारतात कोणत्याही सभागृहाचा सभासद नसलेल्या व्यक्तीची पंतप्रधान म्हणून नेमणूक होऊ शकते" हे विधान देखील बरोबर आहे कारण भारतीय संविधानानुसार, लोकसभेचा किंवा राज्यसभेचा सदस्य नसलेली व्यक्ती पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केली जाऊ शकते.

त्यामुळे दोन्ही विधान बरोबर आहेत.

बरोबर उत्तर "पंतप्रधानांचे कर्तव्य असते की, राष्ट्रपतीला संघराज्याच्या प्रशासकीय कारभारासंबंधी आणि अधिनियमाच्या प्रस्तावासंबंधी मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय कळविणे" हे विधान बिनचूक आहे.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 78 नुसार, पंतप्रधानांना राष्ट्रपतीला मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देणे आवश्यक आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. मंत्र्यांमधील खातेवाटप पंतप्रधान ठरवतात, हे विधान अचूक नाही कारण खातेवाटपाचे अंतिम निर्णय राष्ट्रपतीच्या सहमतीने घेतले जाते. पंतप्रधान राजीनामा दिल्यास संपूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त होत नाही, कारण काही वेळा पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर मंत्रिमंडळ कार्यरत राहू शकते. भारत सरकारच्या सर्व प्रमुख धोरणात्मक घोषणा पंतप्रधानांद्वारे केल्या जातात, हेही अचूक नाही कारण काही धोरणात्मक निर्णय मंत्रिमंडळाच्या सहमतीने घेतले जातात.

बरोबर उत्तर "अ, ब व ड केवळ" हे विधान योग्य आहे कारण संविधानाच्या कलम 75 मध्ये या सर्व तरतुदींचा समावेश आहे.

राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यावर मंत्र्यांची नियुक्ती करतो, मंत्रिपरिषद लोकसभेस सामूहिकरित्या जबाबदार असते आणि मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते संसदेकडून ठरवले जातात.

परंतु, "ब, क व ड केवळ" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण यामध्ये कलम 75 च्या सर्व तरतुदींचा समावेश केलेला नाही. "अ, ब व क केवळ" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण तो "ड" चा समावेश करत नाही, जो योग्य आहे. "वरील सर्व" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण त्यात "क" चा समावेश नाही.

बरोबर उत्तर "फक्त अ, क व ड" हे विधान आहे कारण कलम 75, कलम 74, आणि कलम 78 हे पंतप्रधान व राष्ट्रपती यांच्यातील संबंध स्पष्टपणे ठरवतात.

कलम 75 पंतप्रधानाची नियुक्ती आणि मंत्रिमंडळाच्या कामकाजाबद्दल माहिती देते. कलम 74 राष्ट्रपतींच्या सल्लागार म्हणून मंत्रिमंडळाची भूमिका स्पष्ट करते. कलम 78 राष्ट्रपतींना पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या कार्यपद्धतीसंबंधी अधिकार प्रदान करते.

कलम 73 हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित आहे आणि पंतप्रधान व राष्ट्रपती यांच्यातील संबंधाशी थेट संबंधित नाही, त्यामुळे ते चुकीचे आहे. त्यामुळे "फक्त अ, क व ड" हे विधान योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "एस. एस. खेरा" हे विधान बिनचूक आहे.

कॅबिनेट सचिवाची भूमिका स्पष्ट करताना त्यांनी कॅबिनेट सचिवाच्या कार्याची व्याख्या केली आहे, ज्यात तो पंतप्रधानांचे डोळे आणि कान असतो, परंतु कार्यकारी पदावर नसतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. एस. के. खन्ना, एन. आर. पिल्लई आणि अरुण निगवेकर यांची कॅबिनेट सचिवाच्या भूमिकेबाबत अशी स्पष्ट मांडणी नाही. त्यांनी कॅबिनेट सचिवाच्या कार्यप्रणालीवर विचारले असले तरी, एस. एस. खेरा यांनी स्पष्टपणे या भूमिकेचा विश्लेषण केला आहे, त्यामुळे त्यांचे विधान योग्य ठरते.

बरोबर उत्तर "अ बरोबर व ब चूक आहे" हे विधान योग्य आहे कारण भारतीय संविधानानुसार राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच कारभार करावा लागतो.

परंतु, दुसरे विधान म्हणजे राष्ट्रपती सल्ल्याचा पुनर्विचार करु शकतात, हे खरे असले तरी पुनर्विचारानंतर मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नाही, हे चुकीचे आहे. पुनर्विचारानंतर मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो.

"अ व ब दोन्ही बरोबर आहेत" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण दुसरे विधान अयोग्य आहे. "अ बरोबर व ब चूक आहे" हा पर्याय योग्य आहे. "ब बरोबर व अ चूक आहे" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण "अ" बरोबर आहे. "अ व ब दोन्ही चूक आहेत" हा पर्याय स्पष्टपणे चुकीचा आहे कारण "अ" बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब आणि क" हे विधान आहे कारण राज्याची कार्यकारी सत्ता राज्यपालांच्या हाती असते, राज्यपालपदासाठी वयाची 35 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे, आणि राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत राज्यपाल पदावर राहू शकतो.

"अ, ब आणि ड" हे विधान चुकीचे आहे कारण राज्यपालास पदावरून बडतर्फ करण्याबाबतची तरतूद राज्यघटनेत नाही, तर राष्ट्रपतीच्या सल्ल्यानुसार तोच निर्णय घेतला जातो. "अ, क आणि ड" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण ड विधानात दिलेल्या तरतुदीची माहिती अयोग्य आहे. "अ, ब, क आणि ड" हे सर्व विधान एकत्रितपणे असंभव आहे कारण ड विधान चुकीचे आहे.

बरोबर उत्तर "ब आणि ड केवळ" हे विधान आहे कारण भारतीय संविधानातील कलम 74 मध्ये पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाची राष्ट्रपतींना सल्ला देण्याची जबाबदारी स्पष्टपणे नमूद केलेली आहे. कलम 78 मध्ये पंतप्रधानांना राष्ट्रपतींच्या समोर मंत्रिमंडळाच्या कामकाजाबद्दल माहिती देण्याची जबाबदारी दिली आहे.

"अ, ब आणि क" हे विधान अयोग्य आहे कारण कलम 73 राज्यपालांच्या अधिकारांबद्दल आहे, जे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या संबंधांशी संबंधित नाही. "ब, क आणि ड" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण कलम 76 विशेषतः भारताच्या अटॉर्नी जनरलच्या अधिकारांबद्दल आहे, जो या संदर्भात लागू होत नाही. "अ, ब आणि ड" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण कलम 73 या संबंधात नाही.

बरोबर उत्तर "अ, ब, क, ड, इ" हे विधान आहे कारण मोरारजी देसाई, चरण सिंग, व्ही. पी. सिंग, पी. व्ही. नरसिंहराव आणि एच. डी. देवेगौड़ा हे सर्व संबंधित राज्यांचे मुख्यमंत्री राहिल्यानंतर भारताचे पंतप्रधान बनले.

"अ, क, ड" या पर्यायात चरण सिंगचा समावेश नाही, त्यामुळे तो अपूर्ण आहे. "अ, ब, इ" या पर्यायात व्ही. पी. सिंगचा समावेश नाही, त्यामुळे तो देखील अपूर्ण आहे. "अ, ब, क, इ" या पर्यायात पी. व्ही. नरसिंहरावचा समावेश नाही, त्यामुळे तोही चुकीचा आहे. त्यामुळे सर्व व्यक्तींचा समावेश करणारा पर्याय "अ, ब, क, ड, इ" योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO)" हे विधान बिनचूक आहे कारण टिकाकारांनी भारत सरकारच्या कार्यप्रणालीत पीएमओला 'भारत सरकारचे सरकार' म्हणून संबोधले आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. केंद्रीय सचिवालय हे मुख्यतः सरकारी मंत्रालयांचे कार्यालय आहे, जे सरकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी करते, परंतु ते 'सरकार' म्हणून संबोधले जात नाही. कॅबिनेट सचिवालय हे मंत्रिमंडळाच्या कामकाजाचे समन्वयक आहे, पण ते स्वतंत्रपणे 'सरकार' म्हणून काम करत नाही. नीती आयोग हे धोरणात्मक विचारसरणीचे अंग आहे, परंतु ते सरकारचे प्रतिनिधित्व करत नाही. त्यामुळे या सर्व पर्यायांमध्ये पीएमओचाच उल्लेख योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "पंतप्रधान" आहे कारण भारतात केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान पंतप्रधान भूषवितात.

पंतप्रधान मंत्रीमंडळाचे नेतृत्व करतात आणि निर्णय प्रक्रियेत त्यांची महत्त्वाची भूमिका असते.

राष्ट्रपती हे राज्याचे प्रमुख असले तरी केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत अध्यक्ष म्हणून कार्यरत नाहीत.

उपराष्ट्रपती हा भारताच्या संसदेत उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत असतो, परंतु कॅबिनेट बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी नाही.

गृहमंत्री हे एक महत्त्वाचे मंत्री पद आहे, परंतु ते बैठकीचे अध्यक्ष नसतात. त्यामुळे पंतप्रधान हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "राज्यपाल" हे विधान आहे कारण राज्यपाल संघराज्य आणि घटकराज्य यामधील दुवा म्हणून कार्य करतो. भारतीय संविधानानुसार, राज्यपाल राज्याच्या कार्यकारी प्रमुखांचे प्रतिनिधित्व करतो आणि संघराज्य सरकार व राज्य सरकार यामध्ये समन्वय साधतो.

"मुख्यमंत्री" हे विधान चुकीचे आहे कारण मुख्यमंत्री राज्य सरकारचा प्रमुख आहे आणि तो संघराज्याशी थेट संबंध राखत नाही. "पंतप्रधान" हे विधान अयोग्य आहे कारण पंतप्रधान केंद्र सरकारचा प्रमुख आहे आणि त्याचा संबंध राज्य सरकारांशी थेट नसतो. "राष्ट्रपती" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण राष्ट्रपती संघराज्याचा प्रमुख आहे, पण तो राज्य सरकारांशी थेट संवाद साधत नाही, तर राज्यपाल यासाठी मध्यस्थी करतो.

बरोबर उत्तर "पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने" आहे कारण भारतीय संविधानानुसार राष्ट्रपती लोकसभेची बरखास्ती पंतप्रधानाच्या सल्ल्यानुसार करतात.

राष्ट्रपतींना या अधिकाराचा वापर करण्यासाठी पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाची शिफारस आवश्यक असते.

भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या सल्ल्याने लोकसभा बरखास्त करणे चुकीचे आहे कारण न्यायाधीशांचा या प्रक्रियेत कोणताही सहभाग नाही.

लोकसभेच्या शिफारशीने राष्ट्रपती लोकसभा बरखास्त करू शकत नाहीत, कारण शिफारशींचा अधिकार पंतप्रधानांनाच असतो.

यापैकी नाही हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण संविधानानुसार पंतप्रधानाच्या सल्ल्यावरच राष्ट्रपती लोकसभा बरखास्त करू शकतात.

बरोबर उत्तर "राष्ट्रपती त्यास पदावरून काढून टाकू शकतात" हे विधान आहे कारण भारतीय संविधानानुसार, पंतप्रधानाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती मंत्र्यांना पदावरून काढू शकतात.

"पंतप्रधान त्यास पदावरून काढून टाकतात" हे विधान चुकीचे आहे कारण पंतप्रधान एकटा मंत्र्यांना काढू शकत नाहीत; त्यासाठी राष्ट्रपतींची मान्यता आवश्यक आहे. "पंतप्रधान स्वतःच राजीनामा देतात" हे विधान अयोग्य आहे कारण हे परिस्थितीवर अवलंबून असते आणि पंतप्रधानांच्या निर्णयावर आधारित असते. "लोकसभा त्याच्या/तिच्या विरुद्ध ठराव पास करते" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण लोकसभेच्या ठरावात मंत्र्यांना पदावरून काढणे शक्य नसते, यासाठी राष्ट्रपतींची प्रक्रिया आवश्यक आहे.

बरोबर उत्तर "I बरोबर व II चूक आहे" आहे कारण पहिले विधान भारतीय राज्यघटनेच्या तत्त्वांना अनुरूप आहे.

भारतीय संविधानानुसार, राष्ट्रपतींना मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच कारभार करावा लागतो, जे सत्य आहे.

दुसरे विधान चुकीचे आहे कारण राष्ट्रपतींनी मंत्रीमंडळाचा सल्ला पुनर्विचार करण्याचा अधिकार असला तरी, पुनर्विचारानंतर दिलेला सल्ला राष्ट्रपतीसाठी बंधनकारक असतो.

म्हणजेच, मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याचे पालन करणे राष्ट्रपतींसाठी अनिवार्य आहे, त्यामुळे दुसरे विधान अयोग्य ठरते.

दोन्ही विधान बरोबर आहेत.

पहिलं विधान इंग्लंडमध्ये सरकारी आदेशावर मंत्र्यांची प्रतिस्वाक्षरी असते हे दर्शवते, जे खरे आहे कारण इंग्लंडच्या संसदीय व्यवस्थेत मंत्र्यांची स्वाक्षरी आवश्यक असते.

दुसरे विधान "राजा चूक करू शकत नाही" हे खरे आहे कारण इंग्लंडच्या कायद्यांनुसार राजाला न्यायालयात नेता येत नाही.

अशा प्रकारे, दोन्ही विधान योग्य असल्याने "दोन्ही" हे उत्तर बरोबर आहे. "केवळ अ" आणि "केवळ ब" हे पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यात एकाच विधानाला मान्यता दिली आहे. "एकही नाही" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण दोन्ही विधान योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब" हे विधान योग्य आहे कारण विधान अ आणि ब तथ्यात्मक दृष्ट्या अचूक आहेत.

विधान अ योग्य आहे कारण भारतीय राज्यघटनेत पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळावरील अविश्वास प्रस्तावाबाबत थेट काहीही उल्लेख नाही.

विधान ब देखील योग्य आहे कारण पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळावरील अविश्वास प्रस्ताव फक्त लोकसभेत सादर केला जातो.

विधान क चुकीचे आहे कारण अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेतच सादर करता येतो, राज्यसभेत नाही.

त्यामुळे "फक्त क" आणि "अ आणि ब" हे पर्याय चुकीचे आहेत.

"राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार मंत्र्यांची नियुक्ती करतील" आणि "मंत्रिपरिषद लोकसभेस सामुदायिकरित्या जबाबदार असेल" हे अनुच्छेद 75 मध्ये आहेत, त्यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "राष्ट्रपतीस मंत्रिपरिषदेचे सर्व निर्णय कळविणे हे पंतप्रधानांचे कर्तव्य असेल" हा अनुच्छेद 75 चा भाग नाही. "मंत्र्यांनी राष्ट्रपतीस काही सल्ला दिला होता काय आणि असल्यास कोणता या प्रश्नाची कोणत्याही न्यायालयात चौकशी करता येणार नाही" हा मुद्दा अनुच्छेद 75 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेला नाही. त्यामुळे अ आणि ब हे पर्याय योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "पंतप्रधान" हे विधान आहे कारण भारतात केंद्रिय कॅबिनेटचा अध्यक्ष पंतप्रधान असतो.

"राष्ट्रपती" हे विधान चुकीचे आहे कारण राष्ट्रपती भारताच्या कार्यकारी शक्तींचा प्रमुख असून, तो कॅबिनेटचा अध्यक्ष नसतो. "लोकसभा सभापती" हे विधान देखील अयोग्य आहे कारण लोकसभा सभापती संसदाच्या कामकाजाचे संचालन करतो, पण तो कॅबिनेटचा सदस्य नाही. "वित्त मंत्री" हे विधान सुद्धा चुकीचे आहे कारण वित्त मंत्री केंद्रिय कॅबिनेटचा एक सदस्य आहे, पण अध्यक्ष नाही. त्यामुळे "पंतप्रधान" हेच योग्य उत्तर आहे.

दोन्हीही विधाने बरोबर आहेत.

पहिलं विधान 42 व्या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात बरोबर आहे, कारण या घटनादुरुस्तीनंतर मंत्रीमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक करण्यात आला आहे, परंतु राज्यपालाबाबत अशी तरतूद नाही.

दुसरे विधान देखील बरोबर आहे कारण मंत्र्यांनी राज्यपालास दिलेल्या सल्ल्याची कोणतीही चौकशी न्यायालयात करता येत नाही, हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेदांनुसार सत्य आहे.

"विधान अ चूक, ब बरोबर" आणि "दोन्हीही विधाने चुकीची" हे पर्याय चुकीचे आहेत कारण दोन्ही विधान योग्य आहेत. "विधान अ बरोबर, ब चूक" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण दोन्ही विधान सत्य आहेत.

बरोबर उत्तर "ब आणि क" हे विधान योग्य आहे कारण मुख्य सचिव आणि मंत्रिमंडळ सचिव दोघेही त्यांच्या संबंधित मंत्रिमंडळाचे सचिव असतात आणि त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी देखील करावी लागते.

अन्य पर्याय चुकीचे आहेत.

पहिला पर्याय अयोग्य आहे कारण दोघांची कार्ये आणि अधिकार समान नाहीत; मुख्य सचिव राज्य प्रशासनात महत्त्वाची भूमिका बजावतो तर मंत्रिमंडळ सचिव विशेषतः मंत्रिमंडळाच्या कार्यात लक्ष केंद्रित करतो.

चौथा पर्याय देखील अयोग्य आहे कारण मुख्य सचिव पदाची सुरूवात राज्य स्तरावर झाली असली तरी मंत्रिमंडळ सचिव पदाची सुरूवात केंद्रिय स्तरावर झाली, हे खरे आहे, परंतु दोन्ही पदांचा संदर्भ समान नाही.

त्यामुळे "ब आणि क" हेच योग्य उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर "कलम 78" हे विधान योग्य आहे कारण भारतीय संविधानाच्या कलम 78 मध्ये पंतप्रधानाच्या कर्तव्यांबद्दल स्पष्टपणे सांगितले आहे की पंतप्रधानाने मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाची सूचना राष्ट्रपतीला द्यावी.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत.

कलम 52 मध्ये संघाच्या अध्यक्षाची नियुक्ती संबंधित माहिती आहे.

कलम 58 मध्ये उपराष्ट्रपतीच्या निवड प्रक्रियेचा उल्लेख आहे.

कलम 68 मध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीच्या बाबतीत माहिती दिली आहे.

त्यामुळे या सर्व पर्यायांचे संदर्भ व त्यांच्या विषयानुसार योग्यतेचा अभाव आहे.