बरोबर उत्तर "अ, ब आणि क" हे विधान योग्य आहे कारण राज्यपालाची नेमणूक करण्यासाठी तज्ञता, राज्याबाहेरून असणे आणि राजकारणाशी संबंधित नसणे हे निकष महत्त्वाचे मानले जातात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अ आणि ब" हा पर्याय पूर्ण नाही कारण तो "क" चा समावेश करत नाही, जो देखील महत्त्वाचा निकष आहे.

"अ आणि क" हा पर्याय देखील अपूर्ण आहे कारण तो "ब" चा समावेश करत नाही, जो राज्याबाहेरील व्यक्ती असण्याची आवश्यकता दर्शवतो.

"अ, ब, क आणि ड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण "ड" यामध्ये स्थानिक राजकारणाशी जवळून संबंधित असण्याची आवश्यकता आहे, जी राज्यपालाच्या निवडीसाठी योग्य नाही.

बरोबर उत्तर "विधानसभेत स्पष्ट बहुमताचा पाठिंबा असलेल्या मुख्यमंत्र्याने विधासभा बरखास्त करण्याचा सल्ला दिल्यास" हे विधान योग्य आहे कारण या परिस्थितीत राज्यपाल विवेकाधीन अधिकार वापरण्याची आवश्यकता नाही. मुख्यमंत्र्याचा सल्ला स्पष्ट बहुमतावर आधारित आहे, त्यामुळे राज्यपालाला त्यावर विश्वास ठेवता येतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यात राज्यपाल विवेकाधीन अधिकार वापरण्याची आवश्यकता असते. जर कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसेल, तर राज्यपाल निर्णय घेण्यात अधिक स्वतंत्र असतो.

पदावरील मुख्यमंत्र्याचा अचानक मृत्यू झाल्यास किंवा बहुमताचा पाठिंबा गमावलेल्या मुख्यमंत्र्याने विधानसभा बरखास्त करण्याचा सल्ला दिल्यास, राज्यपाल विवेकाधीन अधिकार वापरतो.

बरोबर उत्तर "3 4 1 2" हे विधान योग्य आहे कारण यामध्ये राज्यपाल संदर्भातील सर्व तरतुदी योग्यपणे जुळवल्या आहेत.

कलम-157 अंतर्गत राज्यपालाची कार्यकारी सत्ता राज्यपालामध्ये विहीत असते.

कलम-154 मध्ये भारताचे राष्ट्रपतीकडून राज्यपालाची नेमणूक करण्याची तरतूद आहे.

कलम-155 मध्ये राज्यपालाला वयाची 35 वर्षे पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे.

कलम-158 अंतर्गत राज्यपाल संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा अथवा राज्याच्या विधिमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य नसावा, परंतु याचा समावेश या जोडीमध्ये नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यात योग्य कलमांची जुळणी केलेली नाही.

बरोबर उत्तर "एकही नाही" हा पर्याय योग्य आहे कारण दोन्ही विधानांमध्ये तथ्यात्मक चुका आहेत.

राज्यपालांच्या पॉकेट व्हेटो अधिकारामुळे शासनाचे विधेयक नाकारले जात नाही, तर ते विधेयक नाकारण्यास किंवा मंजूर करण्यास काही काळ घेऊ शकतात.

हे अधिकार अनुच्छेद 174 अंतर्गत येतात, अनुच्छेद 156 अंतर्गत नाही.

अर्थात, राज्यपालांना पॉकेट व्हेटो वापरण्याचा अधिकार आहे, परंतु ते कोणत्याही विधेयकाला नकार देत नाहीत.

त्यामुळे दोन्ही विधानं योग्य नाहीत.

बरोबर उत्तर "राज्य विधान परिषदेत एक शष्टांश सदस्य नामनिर्देशित करणे" हे विधान आहे कारण हा अधिकार राज्यपालांचा स्वेच्छाधीन अधिकार नाही.

हे कार्य विधान परिषदेशी संबंधित आहे आणि यामध्ये राज्य सरकारच्या सल्ल्यानुसारच सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. "राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी विधेयक राखून ठेवणे" हे राज्यपालांचे अधिकार आहे, कारण ते विधेयकांवर निर्णय घेऊ शकतात. "जेव्हा विधान सभेत कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसेल तेव्हा मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करणे" हे देखील राज्यपालांचे अधिकार आहे, कारण ते याबाबत निर्णय घेऊ शकतात. "राज्यात राष्ट्रपती शासन लादण्यासाठी शिफारस करणे" हा अधिकार देखील राज्यपालांचा आहे. त्यामुळे "राज्य विधान परिषदेत एक शष्टांश सदस्य नामनिर्देशित करणे" हे विधान योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ आणि क" हे विधान योग्य आहे कारण विधान अ आणि क तथ्यात्मक दृष्ट्या अचूक आहेत.

विधान अ योग्य आहे कारण राज्यपाल राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन बोलविण्याचे कार्य करतात.

विधान क देखील योग्य आहे कारण विधानसभेच्या निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या अधिवेशनात राज्यपाल विधीमंडळात अभिभाषण करतात.

विधान ब चुकीचे आहे कारण राज्यातील उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात, राज्यपाल नाहीत.

त्यामुळे "फक्त ब आणि क" आणि "वरील सर्व" हे पर्याय चुकीचे आहेत.

बरोबर उत्तर "राज्यपालाने केलेल्या कृतीच्या वैधतेबद्दल त्याने आपल्या विवेकाधीन अधिकारात ते करायला हवे होते किंवा नाही यावरून प्रश्न उपस्थित करता येतो" हे विधान योग्य आहे कारण राज्यपालाच्या निर्णयांच्या वैधतेवर विवेकाधीन अधिकाराचा प्रभाव असतो, ज्यामुळे त्याच्या कृतींवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. भारताच्या राष्ट्रपतीच्या अधिकारांचा स्पष्ट उल्लेख असतो, त्यामुळे पहिला पर्याय चुकीचा आहे. 42 व्या घटना दुरूस्तीनंतर राष्ट्रपतीवर मंत्रीमंडळाचा सल्ला बंधनकारक आहे आणि राज्यपालाबाबतही काही तरतुदी आहेत, त्यामुळे तिसरा पर्याय देखील चुकीचा आहे. "वरीलपैकी एकही नाही" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण एक विधान योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "सचिव हा राज्याचा प्रशासकीय प्रमुख आहे" हे विधान चुकीचे आहे.

राज्याचा सचिव हा प्रशासकीय प्रमुख नसून, तो मुख्य सचिवाच्या अधीन कार्य करतो. सचिवांची भूमिका प्रशासकीय कार्ये पार पाडण्यात सहाय्यक असते.

इतर पर्याय योग्य आहेत. राज्यपाल राज्याचा घटनात्मक प्रमुख आहे आणि मुख्यमंत्री राज्य शासनाचा प्रमुख आहे. त्यामुळे या दोन्ही विधानांमध्ये काहीही चुकीचे नाही. "वरीलैपकी कोणतेही नाही" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण योग्य विधानांमध्ये कोणतेही त्रुटी नाहीत.

बरोबर उत्तर "संबंधीत राज्यांमध्ये राष्ट्रपतीद्वारे वाटून दिले जाते" हे विधान योग्य आहे कारण जेव्हा एक व्यक्ती एकापेक्षा अधिक राज्यांचे राज्यपाल असतो, तेव्हा त्यांचे वेतन संबंधित राज्यांद्वारे राष्ट्रपतीच्या निर्देशानुसार दिले जाते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत.

"केन्द्रीय शासनाकडून दिले जाते" हे विधान अयोग्य आहे कारण राज्यपालांचे वेतन केंद्र सरकारच्या अधिकारात नसते.

"भारताच्या संचित निधीतून दिले जाते" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण वेतन संचित निधीतून नाही तर संबंधित राज्यांद्वारे दिले जाते.

"राष्ट्रपती सांगतील त्या राज्याद्वारा दिले जाते" हे विधान अयोग्य आहे कारण वेतन फक्त संबंधित राज्यांद्वारे राष्ट्रपतीच्या निर्देशानुसार दिले जाते, व्यक्तिगत निर्णयावर नाही.

बरोबर उत्तर "वरीलपैकी एकही नाही" हे विधान योग्य आहे कारण दिलेल्या सर्व विधानांमध्ये तथ्य आहे.

अ विधानात जिल्हा न्यायाधीशांच्या नेमणूका आणि बढत्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने होतात, जे योग्य आहे.

ब विधानानुसार, राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांची नियुक्ती करताना राष्ट्रपती त्यांचा सल्ला घेतात, हे देखील सत्य आहे.

क विधानात, राज्यपाल फाशीची शिक्षा माफ करू शकत नाहीत, परंतु ते त्या शिक्षेचे अन्य स्वरूपात रूपांतर करू शकतात, हे विधान देखील योग्य आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यात दिलेल्या विधानांपैकी कोणतेही विधान चुकीचे नाही.

बरोबर उत्तर "फक्त क" हे विधान योग्य आहे कारण जर विधेयकाचा उच्च न्यायालयाच्या स्थानावर परिणाम होत असेल, तर राज्यपालाला ते राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवणे अनिवार्य आहे.

विधान अ चुकीचे आहे कारण अनुच्छेद-201 मध्ये राज्यपालाच्या अधिकारांबद्दल तरतुदी आहेत, परंतु ते विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवण्याच्या बाबतीत थोडक्यात नाही.

विधान ब देखील चुकीचे आहे कारण राज्यपालाचा अधिकार विवेकाधीन असतो, फक्त काही परिस्थितींमध्ये तो अनिवार्य असतो.

विधान ड चुकीचे आहे कारण जम्मू आणि काश्मीरसंबंधी विशेष तरतुदी असल्यामुळे तेथे ही तरतूद लागू होत नाही.

बरोबर उत्तर "राज्यघटनेने काही कारणे सांगितली आहेत ज्यावरून राष्ट्रपती राज्यपालांना पदावरून हटवू शकतात" हे विधान बरोबर नाही कारण राज्यघटनेत राज्यपालांना हटवण्यासाठी ठराविक कारणे दिलेली नाहीत.

राज्यपाल पदाचा कार्यकाल पाच वर्षे असला तरी ते राष्ट्रपतींच्या मर्जीवर कार्यरत राहतात, हे विधान योग्य आहे.

'राष्ट्रपतीची मर्जी' बाबत न्यायालयात दाद मागता येत नाही हे विधान देखील योग्य आहे कारण राज्यपालांच्या नियुक्ती आणि हटवण्यासंबंधी निर्णय न्यायालयात आव्हान देणे शक्य नाही.

राज्यपालांना पदाची सुरक्षितता नसते आणि त्यांना कोणत्याही क्षणी हटवता येते, हे विधानही योग्य आहे.

तथापि, राज्यघटनेने हटवण्यासाठी कारणे दिली नाहीत, म्हणून बरोबर उत्तर हे विधान आहे.

बरोबर उत्तर "अ, क, ड" हे विधान योग्य आहे कारण राज्यपालांना या अधिकारांद्वारे राज्य विधिमंडळाच्या कार्यपद्धतीवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता असते.

राज्यपाल राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावू शकतात, त्याला संपुष्टात आणू शकतात आणि राज्य विधानसभा बरखास्त करू शकतात.

त्यांना प्रलंबित विधेयकाबाबत संदेश पाठवण्याचा अधिकार आहे.

ते विधेयक जे मार्गदर्शक तत्त्वांशी विसंगत असले तरी ते राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात.

"ब" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण राज्यपालांना विधिमंडळाच्या बैठका स्थगित करण्याचा अधिकार नाही.

बरोबर उत्तर "राष्ट्रपती" हे विधान योग्य आहे कारण भारतात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राष्ट्रपतीद्वारे नियुक्त केले जातात.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश देखील राष्ट्रपतीद्वारे नियुक्त केले जातात, परंतु उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश याच प्रक्रियेतून नियुक्त होतात, त्यामुळे "सर्वोच्च न्यायालय" हा पर्याय चुकीचा आहे.

राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री हे पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यांच्या अधिकारांत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नियुक्त करण्याचा अधिकार नाही.

त्यामुळे फक्त "राष्ट्रपती" हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब दोन्ही विधाने बरोबर आहेत" हे विधान योग्य आहे कारण राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करण्यास संबंधित नियम असे सांगतात की विधेयक किंवा प्रस्ताव मांडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते आणि इतर औपचारिक कामकाजही करता येऊ शकते.

अ विधानात विधेयक मांडण्याची प्रक्रिया स्पष्टपणे सांगितली आहे, जी योग्य आहे.

ब विधानाने चर्चा सुरू करण्यापूर्वी इतर कामकाज करण्याची परवानगी दिली आहे, जी देखील योग्य आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या दोन्ही विधानांच्या वैधतेचा खंडन करतात, जे चुकीचे आहे.

बरोबर उत्तर "विधाने अ, ब, क बरोबर" हे विधान योग्य आहे कारण यामध्ये दिलेली तीनही विधाने भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 356 च्या संदर्भात योग्य आहेत.

राज्यपालाकडून मिळालेल्या अहवालानुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद आहे, तसेच राष्ट्रपतीचे समाधान म्हणजे केंद्र सरकारचे समाधान असे मानले जाते. याशिवाय, राष्ट्रपती राजवट प्रत्यक्षात केंद्र सरकारची राजवट असते.

"विधाने ब, क, ड बरोबर" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण "अ" चा समावेश केलेला नाही. "विधाने अ आणि ब बरोबर" हा पर्याय देखील अपूर्ण आहे कारण "क" चा समावेश नाही. "विधाने अ, ब, क, ड बरोबर" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण "ड" हे विधान अयोग्य आहे, कारण NCRWC ने अनुच्छेद 356 वगळण्याची शिफारस केली नाही.

"एक हॉटेल चालविणे आणि पाहुण्यांचे आदरातिथ्य करणे" हे राज्यपालाच्या कार्याचे वर्णन के. एम. मुन्शी यांनी केले आहे, हे बरोबर आहे कारण त्यांनी राज्यपालाच्या भूमिकेला एक प्रतीकात्मक दृष्टिकोन दिला आहे.

विजयालक्ष्मी पंडित यांचा राज्यपालाच्या कार्याबद्दल असा दृष्टिकोन नाही, त्यामुळे हा पर्याय चुकीचा आहे.

एन. व्ही. गाडगीळ यांचे राज्यपालाच्या कार्याचे वर्णन हॉटेल चालविण्यासह संबंधित नाही, त्यामुळे हा पर्याय देखील अयोग्य आहे.

शंकर दयाल शर्मा यांनी राज्यपाल म्हणून विविध कार्ये केली, पण त्यांनी हॉटेल चालविण्याच्या दृष्टिकोनात राज्यपालाच्या कार्याचे वर्णन केलेले नाही, त्यामुळे हा पर्यायही चुकीचा आहे.

बरोबर उत्तर "4 3 2 1" हे विधान योग्य आहे कारण प्रत्येक अधिकाराची योग्य कलमांशी जुळणी केली गेली आहे.

"अ" विधानसभेत अँग्लो-इंडियन जमातीच्या एका प्रतिनिधीची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्यपालाला आहे, ज्यासाठी कलम 333 आहे. "ब" राज्यसरकाचे वार्षिक अंदाजपत्रक विधान सभेपूर्वी सादर करण्यास सांगणे हे कलम 207 अंतर्गत येते. "क" विधानसभेत अर्थविधेयके मांडण्याची शिफारस करणे हे कलम 202 अंतर्गत आहे. "ड" दया दाखविण्याचा विशेषाधिकार राज्यपालाला आहे आणि यासाठी कलम 161 आहे.

उर्वरित पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यामध्ये योग्य जुळणी नाही.

बरोबर उत्तर "वरीलपैकी एकही नाही" हे विधान योग्य आहे कारण दिलेल्या तीनही विधानांमध्ये भारतीय राज्यघटनेत कोणतीही तरतूद नाही.

विधान अ चुकीचे आहे कारण राज्यपाल म्हणून नियुक्त होणारी व्यक्ती भारतीय संघातील इतर राज्याची रहिवासी असण्याची आवश्यकता नाही.

विधान ब देखील चुकीचे आहे कारण सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या निवडीसाठी धर्माच्या आधारे कोणतीही विशेष आवश्यकता नाही.

विधान क चुकते आहे कारण लोकलेखा समितीचा अध्यक्ष कोणत्याही पक्षाचा असू शकतो, तो विरोधी पक्षाचा असला पाहिजे अशी कोणतीही तरतूद नाही.

बरोबर उत्तर "वरील सर्व" हे विधान योग्य आहे कारण राज्यपालाच्या निवडीसाठी सर्व तीन निकष लागू आहेत.

राज्यपाल भारताचा नागरिक असावा लागतो, यामुळे पहिला निकष योग्य आहे. वयाची कमीत कमी 35 वर्षे पूर्ण असावी हा दुसरा निकष देखील योग्य आहे. तिसरा निकष म्हणजे तो संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे किंवा राज्य विधीमंडळाचे सदस्य नसावा, जो आवश्यक आहे.

"अ आणि ब" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण तो तिसरा निकष समाविष्ट करत नाही. "ब आणि क" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण तो पहिला निकष समाविष्ट करत नाही. "फक्त ब" हा पर्याय तर अपूर्ण आहे, कारण तो इतर निकषांचा विचार करत नाही.

बरोबर उत्तर "फक्त क" हे विधान योग्य आहे कारण राज्यपाल आपला राजीनामा राष्ट्रपतीकडे सुपुर्द करतात.

विधान अ चुकीचे आहे कारण राज्यपाल देशाचे कार्यकारी प्रमुख नसतात. भारतात कार्यकारी प्रमुख हे राष्ट्रपती असतात.

विधान ब देखील चुकीचे आहे कारण राज्यपाल असण्याची आवश्यकता नाही की ते केंद्र किंवा राज्य विधीमंडळाचे सदस्य असावे. राज्यपाल हे स्वतंत्रपणे नियुक्त केले जातात आणि त्यांच्या सदस्यत्वाची आवश्यकता नाही.

म्हणजेच, योग्य उत्तर "फक्त क" आहे.

बरोबर उत्तर "विधाने ब, क, ड बरोबर आहेत" हे विधान योग्य आहे कारण विधाने ब, क आणि ड तथ्यात्मक दृष्ट्या अचूक आहेत.

विधान ब योग्य आहे कारण राज्यपालास कार्यकाळाची सुरक्षितता नसते; तो राष्ट्रपतीच्या इच्छेनुसार कार्यरत असतो.

विधान क देखील योग्य आहे कारण राष्ट्रपती कोणत्याही कारणास्तव राज्यपालाला पदावरून हटवू शकतो.

विधान ड योग्य आहे कारण राज्यघटनेत राज्यपालाच्या हटवणीच्या कारणांचा उल्लेख नाही.

विधान अ चुकीचे आहे कारण राज्यपाल राज्य विधिमंडळाचा एकात्मिक भाग मानला जातो, त्यामुळे "वरील सर्व विधाने बरोबर आहेत" आणि "विधाने अ, ब, क बरोबर आहेत" हे पर्याय चुकीचे आहेत.

बरोबर उत्तर "फक्त अ आणि क" हे विधान योग्य आहे कारण विधान अ आणि क दोन्ही राज्यपालाच्या अधिकारांचा योग्य उल्लेख करतात.

विधान अ योग्य आहे कारण राज्यपालाची अधिकार क्षेत्रात राज्य विधानसभेला बोलावणे, संस्थगित करणे आणि विसर्जित करणे समाविष्ट आहे.

विधान क देखील योग्य आहे कारण राज्यपाल निवडणुकीनंतर विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाला संबोधित करतात, जे एक प्रथागत कार्य आहे.

विधान ब चुकीचे आहे कारण राज्यपाल विधानसभेच्या बैठक स्थगित करू शकत नाहीत; ते फक्त बोलावू किंवा विसर्जित करू शकतात. त्यामुळे "फक्त ब आणि क" आणि "फक्त ब" हे पर्याय चुकीचे आहेत.

बरोबर उत्तर "1 2 3 4" हा पर्याय योग्य आहे कारण या जोड्या योग्यरित्या एकमेकांशी संबंधित आहेत.

कलम 155 राज्यपालांच्या नियुक्तीबद्दल आहे, जेणेकरून त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींमार्फत केली जाते.

कलम 156 राज्यपाल पदाचा कार्यकाळ स्पष्ट करते, जो साधारणतः पाच वर्षांचा असतो.

कलम 157 राज्यपाल पदासाठी पात्रतेच्या अटींचा उल्लेख करतो.

कलम 159 राज्यपाल पदाची शपथ घेतल्यास संबंधित आहे, परंतु या पर्यायात त्याचा समावेश नाही.

त्यामुळे 1 2 3 4 या पर्यायातील सर्व जोड्या योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "के. एम. मुन्शी" हे विधान योग्य आहे कारण के. एम. मुन्शी यांनी राज्यपालांच्या भूमिका आणि त्यांच्या कार्याचे महत्त्व याबद्दल विचारले आहे.

विधान बी. जी. खेरचे नाही कारण त्यांनी राज्यपालांच्या अधिकारांवर विचार केले, परंतु औचित्यपूर्वक रखवालदार म्हणून त्यांची भूमिका स्पष्टपणे सांगितलेली नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधानाच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका निभावणारे व्यक्तिमत्व आहेत, परंतु त्यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेविषयी असे विधान केलेले नाही.

एम. व्ही. पायली हे देखील संविधानाशी संबंधित विचारवंत आहेत, परंतु त्यांनी राज्यपालांच्या कार्याबाबत हे विधान केलेले नाही.

बरोबर उत्तर "राज्यपालाच्या बदलीचा अथवा बडतर्फीचा राष्ट्रपतीचा आदेश हा अंतिम नसतो तर त्यास न्यायालयात आव्हान देता येते" हे विधान चुकीचे आहे.

भारतीय राज्यघटनेनुसार, राज्यपालाची नियुक्ती आणि बडतर्फी राष्ट्रपतीच्या अधिकारात असते, आणि हा आदेश अंतिम असतो. राज्यपालाच्या बडतर्फीविरोधात न्यायालयात आव्हान देण्याची संधी नाही.

इतर पर्याय योग्य आहेत. राष्ट्रपतीची इच्छा असेपर्यंत राज्यपाल आपल्या पदावर राहतात, हे विधान सत्य आहे. तसेच, राष्ट्रपती केव्हाही राज्यपालाची बदली करू शकतात, हे देखील योग्य आहे. "वरीलपैकी एकही नाही" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण त्यात एक चुकीचे विधान आहे.

बरोबर उत्तर "1956 ची 7 वी घटनादुरुस्ती" हे विधान योग्य आहे कारण या घटनादुरुस्तीने एक व्यक्ती दोन किंवा अधिक घटक राज्यांचा राज्यपाल असण्याची संधी दिली.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. 1953 च्या 6 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये राज्यपालांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेतील काही बदल करण्यात आले, परंतु दोन किंवा अधिक राज्यांचा राज्यपाल असण्याबद्दल काहीही उल्लेख नाही.

1955 च्या 7 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये राज्यांच्या पुनर्रचनेसंबंधी तरतुदी आहेत, पण ती सुद्धा या विषयाशी संबंधित नाहीत.

1957 च्या 8 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये देखील राज्यपालांच्या अधिकारांमध्ये बदल केले गेले, परंतु त्यातही या विशिष्ट मुद्द्यावर काहीही उल्लेख नाही.

बरोबर उत्तर "सर्व विधाने बरोबर आहेत" हे विधान योग्य आहे कारण सर्व चार विधाने राज्यपाल पदाच्या कालावधीसंबंधी सत्य आहेत.

विधान अ योग्य आहे कारण राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या मर्जीवर कार्यरत राहतात आणि त्यांच्या इच्छेनुसार कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो.

विधान ब देखील योग्य आहे कारण राज्यपाल स्वखुशीने आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात.

विधान क योग्य आहे कारण राज्यपालांची नियुक्ती सामान्यतः पाच वर्षांसाठी केली जाते, परंतु ती राष्ट्रपतीच्या मर्जीवर अवलंबून असते.

विधान ड देखील योग्य आहे कारण राज्यपाल दुसऱ्या व्यक्तीच्या नियुक्तीपर्यंत आपल्या पदावर राहू शकतात.

बरोबर उत्तर "2 1 4 5" हे विधान योग्य आहे कारण अनुच्छेद-154 राज्यपालांचा कालावधी दर्शवितो, अनुच्छेद-156 राज्यपालांचे कार्यकारी अधिकारी स्पष्ट करतो, अनुच्छेद-153 राज्यपाल पदाबद्दल आहे, आणि अनुच्छेद-155 राज्यपालांची नियुक्ती सांगतो.

अनुच्छेद-156 मध्ये कार्यकारी अधिकारांची माहिती नाही, त्यामुळे पर्याय 3 चुकतो.

पर्याय 1 मध्ये अनुच्छेद-156 आणि अनुच्छेद-154 यांची जोडी योग्य नाही, कारण अनुच्छेद-156 कार्यकारी अधिकारांबद्दल आहे.

पर्याय 3 आणि 4 देखील चुकीचे आहेत कारण त्यात अनुच्छेद-153 चा संदर्भ योग्य प्रकारे जोडलेला नाही.

म्हणजेच "2 1 4 5" हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "त्यांना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 371 (2) अन्वये विशेष जबाबदारी प्रदान करण्यात आली आहे" हे विधान योग्य आहे कारण अनुच्छेद 371 (2) अंतर्गत महाराष्ट्राच्या राज्यपालाला विशेष जबाबदारी असते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत.

पहिला पर्याय चुकीचा आहे कारण राज्यपाल अँग्लो इंडियन जमातीमधील एकास विधान परिषदेवर नामनिर्देशित करू शकतो, पण हा अधिकार आता समाप्त झाला आहे.

दुसरा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण राज्यपाल अँग्लो इंडियन जमातीमधील दोघांना विधान सभेवर नामनिर्देशित करू शकत नाही, हा अधिकार समाप्त झाला आहे.

चौथा पर्याय अयोग्य आहे कारण राज्यपालांना अनुच्छेद 31 A अंतर्गत विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवण्याचा अधिकार आहे.

बरोबर उत्तर "श्री. यशवंतराव चव्हाण" हे विधान योग्य आहे कारण त्यांनी राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत विवेक बुद्धीच्या वापरावर चिंता व्यक्त केली होती.

त्यांच्या मते, जर राज्यपालास निरंकुश विवेक बुद्धीचा वापर करण्याची मुभा दिली गेली, तर भारतीय संघराज्याची रचना धोक्यात येऊ शकते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण श्री. प्रणव मुखर्जी, आर. एस. सरकारिया आणि डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांनी याबाबत थेट विधान केलेले नाही.

त्यांच्या विचारधारामध्ये राज्यपालांच्या अधिकारांचा विवेचनास अधिक महत्त्व दिले गेले आहे, परंतु यशवंतराव चव्हाणांचे विचार याबाबत स्पष्ट आहेत.

बरोबर उत्तर "राज्यपाल" हे विधान योग्य आहे कारण राज्यपालांना महाभियोग प्रक्रियेअंतर्गत पदावरून दूर केले जात नाही.

राज्यपालांच्या नियुक्तीचा प्रक्रिया आणि त्यांचे कार्यभार केंद्र सरकारच्या अधीन असते, त्यामुळे त्यांना महाभियोगाच्या पद्धतीने हटवले जात नाही.

"राष्ट्रपती" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण राष्ट्रपती महाभियोगाच्या प्रक्रियेद्वारे पदावरून दूर केला जाऊ शकतो.

"मुख्य निवडणूक आयुक्त" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण त्याला महाभियोग प्रक्रियेद्वारे हटवले जाऊ शकते.

"सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण न्यायाधीशांनाही महाभियोग प्रक्रियेद्वारे पदावरून दूर केले जाऊ शकते.

बरोबर उत्तर "वरीलपैकी सर्व" आहे कारण सर्व विधान सत्य आहेत.

राज्यपाल हे पहिल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या संसदेच्या सभागृहाचा किंवा कोणत्याही राज्याच्या विधीमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य असू शकत नाहीत, हे विधान संविधानाच्या अनुच्छेद 170 नुसार योग्य आहे.

राज्यपालांच्या कार्यकाळात त्यांचे वेतन व भत्त्यात कपात केली जाणार नाही, हे विधान देखील योग्य आहे कारण संविधानानुसार त्यांच्या वेतनात कपात करणे शक्य नाही.

तिसरे विधान, राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत राज्यपाल आपल्या पदावर राहू शकतात, हे देखील सत्य आहे कारण राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या अधिकारात आहे आणि ते त्यांना कोणत्याही वेळी हटवू शकतात.

त्यामुळे सर्व पर्याय बरोबर आहेत.

बरोबर उत्तर "अ फक्त" हे विधान योग्य आहे कारण राज्यपाल वटहुकूम त्या परिस्थितीत पारित करू शकतात जेव्हा राज्यविधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसते आणि कायद्याची परिस्थितीवश निकड निर्माण होते.

"ब" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण राज्यपाल वटहुकूम पारित करताना अधिवेशन सुरू असताना परिस्थितीवश निकड निर्माण झाल्यास त्यांना वटहुकूम पारित करण्याचा अधिकार नाही.

"क" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण राज्यपालांना त्यांच्या इच्छेनुसार वटहुकूम पारित करण्याचा अधिकार नाही; हे विशिष्ट परिस्थितींवर अवलंबून असते.

"ड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण भारताचे राष्ट्रपती राज्यपालांना वटहुकूम पारित करण्याचे निर्देश देत नाहीत.

"राज्यपालास त्याच्या पदावरून काढण्यासंदर्भात भारतीय राज्यघटनेत विशिष्ट अशी प्रक्रिया सांगितलेली नाही" हा पर्याय बरोबर आहे कारण भारतीय राज्यघटनेत राज्यपालांना पदावरून काढण्याची प्रक्रिया स्पष्टपणे निर्दिष्ट केलेली नाही.

"एकच व्यक्ती, एकाचवेळी दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी राज्यपाल म्हणून नियुक्त करता येत नाही" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण एकाच व्यक्तीला एकाचवेळी दोन राज्यांमध्ये राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते.

"राज्यपाल हा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपैकी एकाचा सदस्य असणे आवश्यक असते" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे; राज्यपाल संसदीय सदस्य असणे आवश्यक नाही.

"राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलपतींची नियुक्ती राज्यपाल करतो" हा पर्याय अर्धसत्य आहे, परंतु तो बिनचूक विधान म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही.

"विधान सभेवर एका आंग्ल-भारतीयाची नियुक्ती करणे" हा पर्याय बरोबर आहे कारण हा राज्यपालाचा स्व-विवेकाधीन अधिकार नाही.

राज्यपालाच्या अधिकारांमध्ये विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवणे, विधान सभा बरखास्त करणे आणि घटकराज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोसळल्यास राष्ट्रपतीकडे अहवाल पाठविणे हे सर्व स्व-विवेकाधीन अधिकार आहेत.

दुसरे पर्याय योग्य आहेत कारण ते राज्यपालाच्या अधिकारांत येतात. विशेषतः, आंग्ल-भारतीयाची नियुक्ती ही एक निश्चित प्रक्रिया आहे आणि ती स्व-विवेकाधीन नाही.

बरोबर उत्तर "2 1 4 3" हे विधान योग्य आहे कारण यादी 'अ' आणि यादी 'ब' मधील कलमांचे योग्य जुळणारे संकेत खालीलप्रमाणे आहेत:

कलम 154 राज्यपालांचा कार्यकाल दर्शवतो.

कलम 156 मध्ये राज्यपालांच्या विशेष कार्यांचे उल्लेख आहे.

कलम 153 राज्यपालांची नियुक्ती संदर्भित करते.

कलम 155 राज्याचा कार्यकारी अधिकारी दर्शवतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यांनी योग्य क्रमवारीत कलमांचे जुळवण केलेले नाही.

"3 4 5 1" आणि "5 2 3 4" हे पर्याय योग्य नाहीत कारण त्यात संबंधित कलमांचा संदर्भ गहाळ आहे.

"2 3 4 1" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण यामध्ये कलम 154 चा संदर्भ योग्य प्रकारे दिला गेलेला नाही.

बरोबर उत्तर "फक्त क" हे विधान आहे कारण राज्यपाल हे कोणतेही आर्थिक लाभाचे पद धारण करू शकत नाहीत.

"राज्याचे राज्यपाल हे राष्ट्रपती द्वारे निर्वाचित केले जातात" हे विधान चुकीचे आहे, कारण राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या अधिकारात असली तरी त्यांना निवडले जात नाहीत. "राज्यपाल हे महाभियोग प्रक्रिये द्वारे पदच्युत केले जातात" हे विधान देखील अयोग्य आहे, कारण राज्यपालांना महाभियोग प्रक्रियेद्वारे पदच्युत केले जात नाही; त्यांना महाभियोगासारख्या प्रक्रियेतून नाही, तर फक्त राष्ट्रपतींच्या आदेशाने हटवले जाऊ शकतात. त्यामुळे "फक्त क" हे विधान योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याप्रमाणे राज्यपाल कोणत्याही मंत्र्याला पदच्यूत करू शकता" हे विधान चुकीचे आहे. राज्यपालाच्या अधिकारांमध्ये मंत्र्यांना पदच्यूत करण्याचा अधिकार नाही. हे अधिकार मुख्यमंत्र्यांच्या कर्तृत्वानुसार असतात.

इतर पर्याय योग्य आहेत. राज्यपाल राज्य शासनाचा कार्यकारी प्रमुख असतो, जो राज्यातील कार्यकारी शक्तीचे प्रतिनिधित्व करतो. राज्यपाल विद्यापीठांचा कुलपती म्हणून कार्य करतो, जो शैक्षणिक संस्थांच्या प्रशासनात महत्त्वाचा आहे. राज्यपालाला उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचा अधिकार आहे, जो संविधानिक तरतुदींवर आधारित आहे. त्यामुळे, मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याशिवाय मंत्र्यांना पदच्यूत करणे राज्यपालाच्या अधिकारांतर्गत येत नाही.

बरोबर उत्तर "पी.सी. अलेक्झांडर" हे विधान योग्य आहे कारण त्यांनी महाराष्ट्रात 1985 ते 1986 या कालावधीत राज्यपाल म्हणून कार्यभार सांभाळला आणि त्यांचा कार्यकाळ दीर्घ होता.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत.

व्यंकटरमन यांनी महाराष्ट्रात कमी काळ कार्य केले, त्यामुळे ते योग्य उत्तर नाहीत.

व्ही. व्ही. गिरी हे भारताचे राष्ट्रपती होते आणि त्यांनी राज्यपाल म्हणून दीर्घकाल कार्य केले असले तरी ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल नव्हते.

शंकरदयाल शर्मा देखील राज्यपाल होते, परंतु त्यांचा कार्यकाळ महाराष्ट्रात कमी होता, त्यामुळे हा पर्याय योग्य नाही.

बरोबर उत्तर "अ, ब आणि क" हे विधान योग्य आहे कारण तीनही विधाने भारतीय संविधानाच्या संदर्भात सत्य आहेत.

राज्यघटनेच्या मसुद्यात राज्यपालाची निवडणूक प्रौढमताधिकाराने व्हावी अशी तरतूद होती, परंतु भारताने राज्यपालाच्या नियुक्तीत अमेरिकेच्या पद्धतीऐवजी कॅनडियन पद्धत स्वीकारली. 42 व्या घटनादुरुस्तीनंतर मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आला, परंतु राज्यपालासंबंधी अशी तरतूद करण्यात आलेली नाही.

"अ आणि ब" हा पर्याय अपूर्ण आहे कारण "क" चा समावेश केलेला नाही. "ब आणि क" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण "अ" चा समावेश नाही. "अ आणि क" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण "ब" चा समावेश केलेला नाही.

बरोबर उत्तर "बी. जी. खेर" हे विधान योग्य आहे कारण हे विधान संविधान सभेत बी. जी. खेर यांनी व्यक्त केले होते.

ते राज्यपालाच्या अधिकारांची कमी असली तरी त्याच्या कर्तृत्वामुळे गडबड निर्माण होऊ शकते, यावर त्यांनी लक्ष दिले.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण एम. व्ही. कामत, के. एम. मुन्शी आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या विधानांमध्ये राज्यपालाच्या अधिकारांबद्दल असे स्पष्ट विधान आढळत नाही.

त्यामुळे, बी. जी. खेर यांचे विधानच या संदर्भात योग्य ठरते.

बरोबर उत्तर "राज्यपाल राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्य करतात" हे विधान योग्य आहे कारण राज्यपालाचे कार्य राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार असते, ज्यामुळे त्यांचा घटनात्मक स्थान मजबूत आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत.

पहिला पर्याय चुकीचा आहे कारण राज्यपाल पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार कार्य करत नाहीत, त्यांचा मुख्य सल्ला राज्याच्या मंत्रिमंडळाकडून येतो.

दुसरा पर्याय अयोग्य आहे कारण राज्यपाल भारताच्या राष्ट्रपतींच्या सल्ल्यानुसार कार्य करत नाहीत, त्यांचे कार्य राज्य स्तरावर असते.

तिसरा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण राज्यपाल फक्त मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार कार्य करत नाहीत, तर संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याचा आधार घेतात.

"वरीलपैकी एकही नाही" हा पर्याय बरोबर आहे कारण दिलेल्या सर्व अधिकारांमध्ये काही अयोग्य आहेत.

राज्यपाल विधान परिषदेवर एक-बारांश सभासद नामनिर्देशित करू शकतात, हे योग्य आहे.

पण अँग्लो-इंडियन जमातीचा प्रतिनिधी विधान सभेवर नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार आता समाप्त झाला आहे, त्यामुळे हा पर्याय अयोग्य आहे.

राज्यपालांना व्यक्तींना शिक्षेमध्ये सूट, सवलत किंवा माफी देण्याचा अधिकार आहे, पण तो अधिकार केंद्र सरकारच्या अधीन असतो, त्यामुळे हा पर्याय अंशतः योग्य आहे.

अर्थविधेयक परत पाठवण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही, कारण अर्थविधेयकाबाबत त्यांना केवळ मंजूरी देण्याचा अधिकार असतो.

त्यामुळे सर्व पर्याय अयोग्य ठरतात.

बरोबर उत्तर "अ आणि ड" हा पर्याय योग्य आहे कारण राज्यपालांना पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार बडतर्फ करण्याचा अधिकार आहे.

याशिवाय, राज्यपालांना त्यांच्या कार्यकाळात राष्ट्रपतींच्या आदेशाने बडतर्फ करण्याचा अधिकार देखील असतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत.

"ब आणि ड" हा पर्याय योग्य नाही कारण मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यावर राज्यपालांना बडतर्फ करण्याचा अधिकार नाही.

"अ आणि ड" हा पर्याय देखील योग्य नाही कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या सल्ल्यावर बडतर्फ करण्याची प्रक्रिया लागू होत नाही.

"अ, क आणि ड" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण 'क' चा आधार चुकीचा आहे.

"घटक राज्याचे राज्यपाल" हा पर्याय बरोबर आहे कारण भारतीय राजशिष्टाचारानुसार राज्यपालांचे स्थान सर्वात वरचे मानले जाते.

"उपपंतप्रधान" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण उपपंतप्रधानाचे स्थान केंद्र सरकारच्या राजशिष्टाचारात महत्त्वाचे असले तरी राज्यातील पदनाम श्रेणीमध्ये ते राज्यपालापेक्षा कमी मानले जाते.

"माजी राष्ट्रपती" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे. माजी राष्ट्रपतींचे स्थान महत्त्वाचे असले तरी ते सध्या कार्यरत असलेल्या राज्यपालाच्या स्थानापेक्षा कमी आहे.

"सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती" हा पर्याय अर्धसत्य आहे, कारण मुख्य न्यायमूर्तींचे स्थान महत्त्वाचे आहे, परंतु ते राज्यपालाच्या स्थानापेक्षा खाली आहे.

"फक्त ब, क आणि ड" हा पर्याय बरोबर आहे कारण या विधाने राज्यपालांच्या कार्यकारी अधिकारांत येतात.

राज्यपाल राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरुची नियुक्ती करतात, मुख्यमंत्री आणि इतर राज्यमंत्री नियुक्त करतात, तसेच राज्यांच्या महाधिवक्त्याची नियुक्ती करतात.

पहिली विधाने, म्हणजे "राज्यपाल राज्यातील उच्च न्यायालयातील न्यायधीशांची नेमणूक करतात," हे अयोग्य आहे कारण उच्च न्यायालयातील न्यायधीशांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या सल्ल्यानुसार केली जाते, ज्यामुळे राज्यपालांचा या प्रक्रियेत थेट हस्तक्षेप नाही. त्यामुळे हा पर्याय योग्य नाही.

बरोबर उत्तर "विधाने अ, ब, ड बरोबर क चुकीचे" हे विधान योग्य आहे कारण राज्यघटनेतील कलम 161 नुसार राज्यपालास दयेचा अधिकार आहे, ज्यामध्ये तो शिक्षेत सूट देणे, कमी करणे, स्थगित करणे यांसारखे अधिकार वापरू शकतो.

विधाने क चुकीचे आहे कारण कोर्ट मार्शल झालेल्या व्यक्तींवर दया दाखवण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतीकडे आहे, राज्यपालाकडे नाही.

इतर विधाने अ आणि ब योग्य आहेत कारण त्या राज्यपालाच्या दयेच्या अधिकारांबद्दल योग्य माहिती देतात.

विधान ड योग्य आहे कारण राष्ट्रपती देहदंडाची शिक्षा माफ करू शकतात, परंतु राज्यपालाकडे अशा प्रकारचा अधिकार नाही.

बरोबर उत्तर "वरीलपैकी एकही नाही" हे विधान योग्य आहे कारण तीनही विधानांमध्ये राज्यपालांच्या नेमणूकीसंबंधी विचारलेल्या मुद्द्यांमध्ये कोणतेही विधान अत्यंत चुकीचे नाही.

नाथ पै यांनी संसदेच्या मान्यतेची अट सुचवली होती, जी एक विचारधारा आहे.

सेटलवाड अभ्यास गटाच्या सूचनेनुसार मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करणे योग्य मानले जाते.

अटल बिहारी वाजपेयींचे विधान देखील योग्य आहे कारण मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांची नेमणूक करण्याची प्रक्रिया यामध्ये समाविष्ट आहे.

त्यामुळे, तीनही विधान योग्य असल्याने "वरीलपैकी एकही नाही" हा पर्याय बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "A अयोग्य आहे R योग्य आहे" हे विधान योग्य आहे कारण राज्यपालांनी केलेली राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस न्यायालयीन चिकित्सेच्या कक्षेत येते.

अर्थात, न्यायालयांना हे अधिकार आहे की ते राज्यपालांच्या निर्णयांची वैधता तपासू शकतात. दुसरीकडे, कारण (R) योग्य आहे कारण अनुच्छेद 361 राज्यपालांना त्यांच्या कार्यकक्षेत राहून केलेल्या कृतींना कायदेशीर संरक्षण देते.

"दोन्ही सत्य" असलेले पर्याय चुकीचे आहेत कारण A अयोग्य आहे. "दोन्ही चुकीचे" असलेला पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण R योग्य आहे. त्यामुळे, योग्य पर्याय A अयोग्य आहे आणि R योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "23" हे विधान योग्य आहे कारण 73 व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यपाल अँग्लो इंडियन समूहासाठी विधान सभेत एक सदस्य नियुक्त करू शकतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत.

21 व्या घटनादुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पुनर्गठन करण्यात आले, याचा अँग्लो इंडियन समूहाशी थेट संबंध नाही.

22 व्या घटनादुरुस्तीनुसार केंद्र सरकारच्या अधिकारात काही बदल झाले, पण अँग्लो इंडियन समूहाच्या नियुक्तीचे संदर्भ नाहीत.

24 व्या घटनादुरुस्तीनुसार शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा करण्यात आल्या, यामुळे अँग्लो इंडियन समूहाच्या नियुक्तीवर परिणाम होत नाही.

बरोबर उत्तर "कार्यरत राजकारणी राज्यपाल म्हणून नेमले जाऊ शकतील" हा पर्याय योग्य आहे कारण सरकारिया आयोगाने यासंबंधी शिफारस केली नव्हती.

आयोगाने राज्यपाल म्हणून कार्यरत राजकारणी व्यक्तींची नेमणूक न करण्याची शिफारस केली होती, कारण यामुळे पक्षपातीपणा आणि राजकीय हस्तक्षेप वाढू शकतो.

इतर पर्याय योग्य आहेत.

राज्यपालपद रद्द केले जाऊ नये, हे आयोगाने समर्थन केले आहे कारण राज्यपाल हा संविधानिक पद आहे.

राज्यपालांची निवड घटकराज्यांनी दिलेल्या नामसूचीतून केली जाऊ नये, हा देखील आयोगाचा एक महत्त्वाचा प्रस्ताव आहे.

जर घटकराज्यात आणि केंद्रपातळीवरील भिन्न राजकीय पक्ष सत्तेवर असतील, तर राज्यपाल केंद्रातील सत्ताधिश पक्षाचा असू नये, हे देखील आयोगाने योग्य ठरवले आहे.

बरोबर उत्तर "ब आणि क" हा पर्याय योग्य आहे कारण दोन्ही विधानं तथ्यात्मक आहेत.

राज्यपाल राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात, म्हणजेच त्यांचा कार्यभार संविधानानुसार निश्चित आहे.

त्यांची नियुक्ती साधारणतः पाच वर्षांसाठी केली जाते, परंतु ते पुन्हा नियुक्त केले जाऊ शकतात.

पहिल्या विधानात, राज्यपालांची निवड विशेष निर्वाचन मंडळाकडून अप्रत्यक्ष पद्धतीने केली जाते, हे अयोग्य आहे.

राज्यपालांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात, त्यामुळे हे विधान चुकीचे आहे.

त्यामुळे ब आणि क या दोन्ही विधानं योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "ब, क, ड" हे विधान योग्य आहे कारण राज्यपालांचा वटहुकूम काढण्याचा अधिकार मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार असतो.

त्याचप्रमाणे, राज्यपाल वटहुकूम कोणत्याही वेळी मागे घेऊ शकतात, आणि काही बाबतीत राष्ट्रपतींच्या सुचनांशिवाय वटहुकूम काढू शकत नाहीत, हे देखील सत्य आहे.

परंतु, "अ" हे विधान चुकीचे आहे कारण राज्यपालांचा वटहुकूम काढण्याचा अधिकार स्वेच्छाधीन नाही, तर तो मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यावर अवलंबून असतो. "अ, ब, क" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण "अ" अयोग्य आहे. "अ, क, ड" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण "अ" चुकीचे आहे. "अ, ब, क, ड" हा पर्याय पूर्णतः चुकीचा आहे कारण "अ" हे विधानच चुकीचे आहे.

बरोबर उत्तर "राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे दोन्ही राज्यातून विभागून" हे विधान योग्य आहे कारण एकाच व्यक्तीला दोन किंवा अधिक राज्यांचा राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले असता, त्यांना वित्तलब्धी आणि भत्ते राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार दोन्ही राज्यांमधून विभागले जातात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "कोणत्याही एकाच राज्याद्वारे" हा पर्याय अपूर्ण आहे, कारण राज्यपालाच्या भत्त्यांची व्यवस्था एकाच राज्याच्या ताब्यात नसते. "केंद्र सरकार स्वतः देईल" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण निधी केंद्र सरकारकडून थेट दिला जात नाही. "वरीलपैकी एकही नाही" हा पर्याय तंतोतंत माहितीच्या विरोधात आहे, त्यामुळे तो देखील चुकीचा आहे.

बरोबर उत्तर "राज्यपाल" आहे कारण घटक राज्याचा कार्यकारी प्रमुख म्हणून राज्यपाल कार्य करतो.

राष्ट्रपती हा केंद्र सरकारचा कार्यकारी प्रमुख आहे, त्यामुळे हा पर्याय चुकीचा आहे.

मुख्यमंत्री राज्याच्या कार्यकारी शक्तींचा वापर करतो, परंतु तो राज्यपालाच्या अधीन असतो, त्यामुळे हा पर्याय योग्य नाही.

मुख्य न्यायाधीश न्याय व्यवस्थेचा प्रमुख आहे आणि कार्यकारी शक्तींचा वापर करत नाही, त्यामुळे हा पर्याय देखील चुकीचा आहे.

बरोबर उत्तर "4 3 2 1" हे विधान योग्य आहे कारण हे विधान राज्यपाल पदाबाबतच्या तरतुदींची योग्य जुळणी दर्शवते.

पहिल्या घटकासाठी, "भारताच्या राष्ट्रपतीकडून पदमुक्तता" हे कलम 153 सोबत संबंधित आहे, जे राज्यपालाच्या पदाचे संदर्भात आहे. दुसऱ्या घटकासाठी, "एका व्यक्तीची दोन किंवा अधिक घटक राज्याकरिता राज्यपाल म्हणून नेमणूक करता येते" हे कलम 155 च्या संदर्भात आहे, जे राज्यपालांच्या नेमणुकीबाबत बोलते. तिसऱ्या घटकासाठी, "राष्ट्रपतीकडून नेमणूक" हे कलम 156(1) सोबत संबंधित आहे, जे नेमणुकीच्या प्रक्रियेवर प्रकाश टाकते.

अखेर, घटक राज्याकरिता राज्यपाल पदाची तरतूद हे 7 व्या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात आहे, ज्यामुळे या सर्व घटकांचे योग्य जुळणी सुनिश्चित होते. त्यामुळे "4 3 2 1" हा पर्याय बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब" हे विधान योग्य आहे कारण राज्यपालांचा कार्यकाळ सामान्यतः 5 वर्षांचा असतो, परंतु तो राष्ट्रपतींच्या मर्जीवर अवलंबून असतो.

विधान अ योग्य आहे कारण राज्यपालांचा कार्यकाळ 5 वर्षे असतो.

विधान ब देखील योग्य आहे कारण राज्यपाल राष्ट्रपतीच्या इच्छेनुसार कार्यरत असतो, त्यामुळे कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो किंवा कमी केला जाऊ शकतो.

विधान क चुकीचे आहे कारण राज्यपालांची इच्छा कार्यकाळावर नियंत्रण ठेवत नाही.

विधान ड देखील चुकीचे आहे कारण मुख्यमंत्र्यांची इच्छा राज्यपालांच्या कार्यकाळावर प्रभाव टाकत नाही.

"अ" विधान योग्य आहे कारण घटनेतील कलम 153 ते 167 राज्यातील कार्यकारी विभागाशी संबंधित आहेत.

"ब" विधान अयोग्य आहे कारण राज्यपालाची नेमणूक राष्ट्रपतीमार्फत केली जाते, परंतु हे कलम 153 च्या अंतर्गत स्पष्ट केलेले नाही.

"क" विधान देखील अयोग्य आहे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालाचे पद घटनात्मक असल्याचे स्पष्ट केले असले तरी, 1978 च्या निर्णयामध्ये याबाबत विविध अटी आणि शर्तींचा उल्लेख आहे.

"ड" विधान अयोग्य आहे कारण 6 वी घटनादुरुस्ती अधिनियम 1956 नुसार एकाच व्यक्तीला दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करता येते, परंतु यामध्ये अनेक नियम आणि अटी आहेत.

बरोबर उत्तर "राष्ट्रपतींकडून नियुक्त" हे विधान योग्य आहे कारण भारतीय संविधानानुसार राज्याचे राज्यपाल राष्ट्रपतीद्वारे नियुक्त केले जातात.

विधान "राज्य विधानमंडळाकडून निर्वाचीत" हे चुकीचे आहे कारण राज्यपालांची निवड विधानमंडळाद्वारे होत नाही.

विधान "पंतप्रधानांकडून नामनिर्देशित" देखील चुकीचे आहे कारण राज्यपालांची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती करतो, पण ते थेट पंतप्रधानांकडून नाही.

विधान "यापैकी कोणतेही नाही" हे चुकीचे आहे कारण योग्य उत्तर स्पष्टपणे दिलेले आहे.

बरोबर उत्तर "वरील सर्व" हे विधान योग्य आहे कारण सर्व चार विधानांमध्ये राज्यपाल पदाबाबत योग्य माहिती दिली आहे.

राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाते, हे विधान सत्य आहे.

राज्यपालांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो, परंतु राष्ट्रपतींच्या इच्छेनुसार ते अधिक काळ कार्यरत राहू शकतात, त्यामुळे हे विधानही बरोबर आहे.

राज्यपालांना कार्यकाळाची हमी नसते, हे विधान देखील सत्य आहे.

राष्ट्रपतींच्या मर्जीला न्यायालयात आव्हान देणे शक्य नाही, त्यामुळे हे विधानही योग्य आहे.

म्हणजेच सर्व चार विधानं बरोबर आहेत.

"सरोजिनी नायडू" हा पर्याय बरोबर आहे कारण तिने "राज्यपाल हा सोन्याच्या पिंजऱ्यातील पक्षी आहे" हे विधान केले आहे.

हे विधान राज्यपालाच्या स्थितीचे प्रतीकात्मक वर्णन करते, जिथे राज्यपालाला काही प्रमाणात स्वातंत्र्य नसते आणि तो केवळ औपचारिक भूमिका निभावतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण विजयालक्ष्मी पंडित, सी. राजगोपालाचारी आणि ए. के. अय्यर यांच्याकडून हे विधान केलेले नाही. त्यांच्या विचारधारांमध्ये राज्यपालाच्या भूमिकेची वेगळी व्याख्या आहे, ज्यामुळे ते या विधानाशी संबंधित नाहीत.

"अ, ड, इ" हा पर्याय बरोबर आहे कारण या तीनही विधाने राज्यपालाच्या अध्यादेश जारी करण्याच्या अधिकारासंबंधी योग्य आहेत.

अनुच्छेद 213 मध्ये राज्यपालाच्या अध्यादेश जारी करण्याच्या अधिकाराची तरतूद आहे, आणि राज्य विधीमंडळाने अध्यादेश अमान्य केल्यास तो सहा आठवड्यांच्या निश्चित कालावधीपूर्वीच लागू राहत नाही. तसेच, हा अधिकार राज्य विधीमंडळाच्या कायदे करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे.

"ब, क, ड, इ" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण "ब" हे विधान अयोग्य आहे; या अधिकाराचा विवेकाधीन स्वरूप नाही. "ब, क, ड" हा पर्याय देखील अपूर्ण आहे कारण "इ" चा समावेश नाही. "अ, ब, क" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण "ब" हे विधान अयोग्य आहे.

बरोबर उत्तर "भारताच्या राष्ट्रपती प्रमाणेच राज्यपालाचे विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र स्पष्टपणे शब्दांकित करण्यात आलेले आहे" हे विधान चुकीचे आहे कारण राज्यपालाचे विवेकाधीन अधिकार स्पष्टपणे शब्दांकित केलेले नाहीत.

भारताच्या संविधानानुसार, राज्यपालाचे अधिकार काही प्रमाणात विवेकाधीन आहेत, परंतु ते निश्चित केलेले नाहीत.

अन्य पर्याय योग्य आहेत.

पहिला पर्याय योग्य आहे कारण राष्ट्रपती संघराज्याचा घटनात्मक प्रमुख असतो आणि राज्यपाल राज्याचा घटनात्मक प्रमुख आहे.

दुसरा पर्याय देखील योग्य आहे कारण राज्यपाल केंद्रातील राष्ट्रपतीप्रमाणेच नामधारी प्रतिकृती आहे.

तिसरा पर्याय चुकीचा आहे, त्यामुळे "वरीलपैकी एकही नाही" हा पर्याय देखील योग्य नाही.

"अ, ड, ब, क" हा पर्याय बरोबर आहे कारण यामध्ये महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून कार्यकाळानुसार योग्य क्रमाने विजयालक्ष्मी पंडित, पी.व्ही. चेरीयन, डॉ. शंकर दयाल शर्मा आणि पी.सी. अलेक्झांडर यांचा समावेश आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यात कार्यकाळानुसार योग्य क्रम नाही. उदाहरणार्थ, "अ, ब, क, ड" मध्ये विजयालक्ष्मी पंडितानंतर डॉ. शंकर दयाल शर्मा यांचा समावेश आहे, जो खरेतर नंतर आला. "अ, ब, ड, क" आणि "अ, क, ब, ड" या पर्यायांमध्येही कार्यकाळाचे योग्य अनुक्रम नाही. त्यामुळे बरोबर पर्याय हा "अ, ड, ब, क" आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ, ब" हे विधान योग्य आहे कारण राज्याच्या महाधिवक्त्याची नियुक्ती आणि राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षाची नेमणूक राज्यपाल करतात.

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांची नियुक्ती मात्र राज्यपाल करत नाहीत, तर भारताचे राष्ट्रपती हे कार्य करतात, त्यामुळे क हे विधान अयोग्य आहे.

अर्थात, अ व ब हे विधान योग्य आहेत, परंतु क च्या अयोग्यतेमुळे "वरील सर्व" हा पर्याय चुकीचा ठरतो. "फक्त अ" हा पर्याय देखील पूर्ण नाही कारण ब ही विधान योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "राज्यपाल" हे विधान योग्य आहे कारण घटकराज्याचा 'संचीत निधी' सुरक्षित ठेवण्याचा अधिकार राज्यपालाकडे असतो.

"मुख्यमंत्री" हे विधान चुकीचे आहे कारण मुख्यमंत्री निधीचा व्यवस्थापन करू शकतो, पण तो सुरक्षित ठेवण्याचा अधिकार नाही. "मंत्रीमंडळ" देखील चुकीचे आहे कारण मंत्रीमंडळ निर्णय घेते, पण निधीच्या सुरक्षिततेसाठी अंतिम उत्तरदायित्व राज्यपालाचे असते. "विधानसभा सभापती" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण सभापतींचा मुख्य कार्यक्षेत्र विधानसभा चालवणे आहे, निधीच्या सुरक्षिततेशी त्यांचा थेट संबंध नाही. त्यामुळे 'राज्यपाल' हे बरोबर उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब क आणि ड" हा पर्याय योग्य आहे कारण राज्यपालांकडे विधेयकांवरील विविध पर्याय उपलब्ध आहेत.

राज्यपाल विधेयकाला अनुमती देऊ शकतात, म्हणजे ते लागू होईल.

ते विधेयकाला अनुमती नाकारू शकतात, ज्यामुळे ते लागू होणार नाही.

त्यांनी राष्ट्रपतींच्या अनुमतीसाठी विधेयक आरक्षित ठेवण्याचा अधिकार आहे, जो विशेष परिस्थितींमध्ये वापरला जातो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत.

"अ आणि ब" यामध्ये 'ड' समाविष्ट नाही, त्यामुळे ते अपूर्ण आहेत.

"क, ड आणि इ" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे विधेयक पाठवण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही.

"ब, क आणि ड" हा पर्याय देखील योग्य नाही कारण 'अ' समाविष्ट नाही.

बरोबर उत्तर "4 1 2 3" हे विधान योग्य आहे कारण अनुच्छेद 154 चा संबंध राज्याचे कार्यकारी अधिकार यांशी आहे, ज्यामध्ये राज्यपालाच्या कार्यकाळाबद्दल चर्चा केली जाते.

अनुच्छेद 155 राज्यपालाची नियुक्ती याबद्दल आहे, त्यामुळे तो विषय 1 सह जुळतो.

अनुच्छेद 156 राज्यपाल पदाचा कार्यकाळ याबद्दल माहिती प्रदान करतो, ज्यामुळे तो विषय 2 सह जुळतो.

अनुच्छेद 157 राज्यपाल म्हणून नियुक्तीचे पात्रता निकष यांशी संबंधित आहे, त्यामुळे तो विषय 3 सह जुळतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते अनुच्छेद आणि विषयांच्या योग्य जुळणीसाठी योग्य क्रमात नाहीत.

बरोबर उत्तर "फक्त ब" हे विधान बिनचूक आहे.

राज्यपालांना विधानसभा आणि विधान परिषदेला संबंधित करण्याचा अधिकार आहे, जो भारतीय संविधानानुसार त्यांच्या कर्तव्यांचा भाग आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. राज्यपाल हे राज्यविधीमंडळाचा भाग नाहीत, हे विधान अयोग्य आहे कारण राज्यपाल विधीमंडळाच्या कार्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, परंतु ते सदस्य नाहीत. राज्यपालांना पदमुक्त करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला नाही; हा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे, ज्यामुळे विधान "क" अयोग्य आहे.

बरोबर उत्तर "ब, क, ड" हे विधान योग्य आहे कारण राज्यपालांच्या विवेकाधीन अधिकारांमध्ये या बाबींचा समावेश आहे.

राज्यपाल बहुमत प्राप्त पक्षाच्या नेत्याबाबत एकमत नसेल तेव्हा एखाद्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री म्हणून नेमू शकतात, तसेच मंजूर केलेले विधेयक राष्ट्रपतीच्या संमतीसाठी राखून ठेवू शकतात. मंत्रिमंडळाने बहुमताचा पाठिंबा गमावल्याची खात्री झाल्यास ते मंत्रिमंडळ बरखास्त करू शकतात.

"अ" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण अध्यादेश काढण्याचा अधिकार राज्यपालांना विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या काळातच असतो, त्यामुळे हा विवेकाधीन अधिकार नाही. "अ, ब, क" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण त्यात "अ" समाविष्ट आहे, जो योग्य नाही. "फक्त क आणि ड" हा पर्याय देखील अयोग्य आहे कारण तो "ब" चा समावेश करत नाही.

बरोबर उत्तर "राज्य शासनाचे कामकाज अधिक सुलभ पद्धतीने करण्यासाठी राज्यपाल नियम करू शकतात" आणि "एकदा का राज्यपालांनी विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवले तर त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करणे हे राष्ट्रपतीच्या हातात असते, त्यापुढे राज्यपालांची कोणतीही भूमिका असत नाही" हे विधान बरोबर आहे.

राज्यपालाला राज्य शासनाचे कामकाज सुलभ करण्यासाठी आवश्यक नियम करण्याचा अधिकार आहे. तसेच, राज्यपालांनी विधेयक राष्ट्रपतीकडे पाठवल्यानंतर, ते विधेयक कायद्यात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया राष्ट्रपतीच्या हातात असते, ज्यामुळे राज्यपालांची भूमिका संपुष्टात येते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. अनुच्छेद 356 खालील आणीबाणीच्या काळात राज्यपाल विधान परिषद विसर्जित करण्याचा अधिकार नाही. तसेच, मंत्रीमंडळातील सदस्याच्या अपात्रतेच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालाचा नाही; हा अधिकार मुख्यत्वे विधानसभेकडे आहे.

बरोबर उत्तर "2 4 1 3" हे विधान योग्य आहे कारण प्रत्येक विषयाशी संबंधित कलम योग्यरित्या जोडले गेले आहेत.

राज्यपाल पदाच्या अटीसाठी कलम 161 योग्य आहे.

राज्यपालाचे विशेष अभिभाषण कलम 176 अंतर्गत येते, जे राज्याच्या विधायी अधिवेशना दरम्यान राज्यपालाच्या अभिभाषणाचे वर्णन करते.

माफी संबंधित राज्यपालाचे अधिकार कलम 158 अंतर्गत आहेत.

राज्याच्या शासनाचे कामकाज चालविणे कलम 166 अंतर्गत येते, ज्यामध्ये राज्यपालाच्या कार्यपद्धतीचे वर्णन केले आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यात योग्य विषय आणि कलम यांची जुळवणी केलेली नाही.

बरोबर उत्तर "दोन्ही" हे विधान योग्य आहे कारण दोन्ही विधानांमध्ये राज्यपालांच्या वटहुकूम बाबत योग्य माहिती दिली आहे.

राज्य विधी मंडळाचे अधिवेशन चालू नसेल तेव्हा फक्त राज्यपाल वटहुकूम काढू शकतात, हे विधान सत्य आहे.

याशिवाय, राज्यपाल वटहुकूम कधीही मागे घेऊ शकतात, हे विधान देखील बरोबर आहे.

म्हणजेच, दोन्ही विधानं एकमेकांशी संबंधित असून, दोन्हीच योग्य आहेत. त्यामुळे "दोन्ही" हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "राज्यपाल" हे विधान योग्य आहे कारण भारतीय संविधानाच्या कलम 154 नुसार राज्याची कार्यकारी सत्ता राज्यपालाकडे प्रदान केलेली आहे.

मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ हे कार्यकारी सत्तेचे प्रतिनिधित्व करतात, पण राज्यपाल हा संविधानानुसार कार्यकारी शक्तीचा प्रमुख आहे.

"यापैकी नाही" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण राज्यपाल हा योग्य उत्तर आहे.

त्यामुळे, "राज्यपाल" हे विधान बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "कथन अ चुकीचे, कथन ब बरोबर" हे विधान योग्य आहे कारण राज्यपाल विधानपरिषदेत नियुक्त केलेल्या सदस्यांची संख्या 1/12 नाही, तर 1/3 आहे.

राज्यपाल राज्य विधिमंडळाचे अंग असतात हे विधान बरोबर आहे कारण राज्यपाल विधिमंडळाच्या कार्यात महत्त्वाची भूमिका निभावतो आणि त्याला विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उपस्थित राहण्याचा अधिकार आहे.

"कथन अ बरोबर, कथन ब चुकीचे" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण कथन ब योग्य आहे.

"कथने अ आणि ब दोन्ही बरोबर" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण कथन अ चूक आहे.

"कथने अ आणि ब दोन्ही चुकीची" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण कथन ब योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "राज्यपाल" हे विधान योग्य आहे कारण भारताच्या राज्यघटनेनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार आपले कार्य करतो.

राज्यपाल राज्याच्या कार्यकारी शक्तींचा प्रतिनिधित्व करतो आणि तो मुख्यतः मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यावर निर्णय घेतो.

"राष्ट्रपती" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण राष्ट्रपती केंद्र सरकारच्या संदर्भात कार्य करतो, राज्य सरकारच्या संदर्भात नाही.

"पंतप्रधान" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण पंतप्रधान मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेतो, परंतु तो स्वतःच्या अधिकारांचा वापर करतो.

"सरन्यायाधीश" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण सरन्यायाधीश न्यायालयीन प्रणालीशी संबंधित आहे आणि मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यावर अधिकार वापरत नाही.

बरोबर उत्तर "एकही नाही" हा पर्याय योग्य आहे कारण दोन्ही विधानांमध्ये तथ्यात्मक चुका आहेत.

वित्त आयोगाची नेमणूक केंद्र सरकारच्या कार्यकारी कर्तव्यांमध्ये समाविष्ट आहे, त्यामुळे राज्यपालांचे कार्यकारी कर्तव्य नाही.

दुसरे विधान म्हणजे नागरी खटल्यांपासून स्वतःची प्रतिरक्षा राज्यपालांचा स्वेच्छा अधिकार असल्याचा उल्लेख असला तरी, राज्यपालांना संरक्षण मिळत नाही.

त्यामुळे दोन्ही विधानं योग्य नाहीत.

बरोबर उत्तर "क" हे विधान चुकीचे आहे कारण जर राज्य विधीमंडळाने एकाच विधेयकाला दुसऱ्यांदा पारित केले, तर राष्ट्रपतींवर ते विधेयक मान्यता देणे बंधनकारक असते.

"अ" हे विधान योग्य आहे कारण राष्ट्रपतींना विधेयकाचा निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवण्याचा अधिकार नाही, परंतु त्यांना विचारणाऱ्याचा अधिकार आहे. "ब" हे विधान देखील योग्य आहे कारण संविधानाने राष्ट्रपतींवर निर्णय घेण्यासाठी कोणतेही वेळेचे बंधन घातलेले नाही. "वरीलपैकी एकही नाही" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण "अ" आणि "ब" योग्य आहेत. त्यामुळे "क" हे विधान चुकीचे आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब, ड" हा पर्याय योग्य आहे कारण महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोगाचे सदस्य आणि राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरू हे सर्व राज्यपाल नियुक्त व्यक्ती आहेत ज्यांना फक्त राज्यपालच पदावरून हटवू शकतो.

राज्य लोकसेवा आयोगाचे सदस्य हे राज्यपाल नियुक्त असले तरी त्यांना हटविण्याची प्रक्रिया वेगळी आहे, कारण त्यांना हटविण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेची आवश्यकता असते.

"अ, ब, क" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण "ड" समाविष्ट केलेले नाही. "ब, क, ड" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण "अ" चा समावेश नाही. "अ, ब, क, ड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण "क" हे विधान अयोग्य आहे, कारण राज्य लोकसेवा आयोगाचे सदस्य राज्यपालांनी हटवू शकत नाहीत.

"भारताचे राष्ट्रपती" हा पर्याय बरोबर आहे कारण राज्यपाल संविधानानुसार भारताचे राष्ट्रपती यांना जबाबदार असतो.

मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि पंतप्रधान हे राज्यपालाच्या कार्यकारी शक्तींच्या संदर्भात संबंधित असले तरी, राज्यपालाचा थेट जबाबदारी राष्ट्रपती यांच्याकडे असते.

मुख्यमंत्री राज्याच्या कार्यकारी प्रमुख असला तरी तो राज्यपालाला उत्तरदायी नसतो; गृहमंत्री आणि पंतप्रधान यांचाही राज्यपालासोबत थेट संबंध नाही. त्यामुळे, भारताचे राष्ट्रपती हा योग्य पर्याय आहे.