भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेचा (ICAR) कृती आदेश कृषी शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार कार्यावर केंद्रित आहे. त्यात शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्याचा समावेश नाही.
पर्याय 1, 2 आणि 4 ICARच्या कृती आदेशाशी संबंधित आहेत.
पर्याय 3 चुकीचा आहे कारण ते आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कंपन्या स्थापन करण्याच्या ICARच्या कर्तव्याशी संबंधित नाही.

बरोबर उत्तर आहे पर्याय 16.
1960 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, म्हणजे 1965-66 मध्ये, भारतात प्रकृर्षित शेती जिल्हा कार्यक्रम (IADP) सुरू करण्यात आला. हा कार्यक्रम सखोल शेतीचा प्रसार करण्यासाठी सुरू करण्यात आला होता.

बरोबर उत्तर आहे: वरीलपैकी सर्व विधांने योग्य आहेत.
सर्व पर्याय योग्य आहेत कारण नाबार्ड बँक विकास उपक्रमांसाठी खालील निधी राखते:
- संशोधन व विकास निधी
- कृषि ग्रामीण उद्योजक उष्मायन निधी
- ग्रामीण प्रमोशन कॉर्पस निधी
- पत आणि वित्तीय सेवा निधी

बरोबर उत्तर आहे: वरीलपैकी सर्व विधाने योग्य आहेत.
'अ) अन्नधान्य पिकाखालील क्षेत्रात घट होवून इतर पिकाखालील क्षेत्रात वाढ झाली.'
योग्य विधान कारण गेल्या काही दशकांत भारतात अन्नधान्य पिकाखालील क्षेत्र हळूहळू कमी झाले आहे आणि नगदी पिकांसारख्या इतर पिकांखालील क्षेत्रात वाढ झाली आहे.
'ब) उच्च उत्पादन क्षमतेच्या पट्ट्यामध्ये नैसर्गिक संसाधनाच्या ह्हासामुळे शाश्वतीकरणामध्ये उद्भवणारे प्रश्न.'
योग्य विधान कारण भारताच्या हिरव्या क्रांतीच्या पट्ट्यात, नैसर्गिक संसाधनांचे ओव्हरएक्सप्लॉयटेशनमुळे माती कमी होणे आणि भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी होणे इत्यादी शाश्वतता समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
'क) सन 2001-02, 2002-03 आणि 2004-05 या वर्षामध्ये पडलेला दुष्काळ'
योग्य विधान कारण या कालावधीतील दुष्काळाने अन्नधान्य उत्पादनावर लक्षणीय परिणाम केला आहे.
'ड) अन्नधान्य निर्यातीवर लादलेले निर्बंध'
योग्य विधान कारण भारताने गेल्या काही काळात अन्नधान्य निर्यातीवर निर्बंध लादले आहेत, ज्यामुळे घरेलू उत्पादन आणि पुरवठा साखळी प्रभावित झाली आहे.

ए.डी. गोरावाला हे बरोबर उत्तर आहे. 1951 मध्ये ए.डी. गोरावाला समितीने शेतीवरील कर्जावर अहवाल सादर केला होता. अहवालानुसार, त्यावेळी 90% शेतकऱ्यांना सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागत होते.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
निलकंठ रथ समितीने 1967 मध्ये कृषी करावर अहवाल सादर केला होता.
सर विश्वेश्वरय्या हे एक इंजिनिअर आणि राज्यकार होते, ज्यांनी कृषी कर्जावर अहवाल सादर केला नाही.
डॉ. रमेश तेंडुलकर हे एक अर्थशास्त्री होते ज्यांनी गरिबी आणि बेरोजगारीवर अहवाल सादर केले होते, कृषी कर्जावर नाही.

बरोबर उत्तर ''वरीलपैकी कोणतीही नाही'' आहे.
ट्रायबल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग डेव्हलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (TRIFED) ही आदिवासींशी संबंधित आहे आणि त्यांच्या शेतमालाचे मार्केटिंग करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. नेशनल कोऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC) हा सहकारी संस्थांना वित्तीय आणि तंत्रज्ञान सहाय्य प्रदान करतो. AGMARK ही शेतमालाच्या गुणवत्तेसाठी प्रमाणन प्रणाली आहे. यापैकी कोणतीही संस्था विशेषतः शेतमालाचा आंतरराज्यीय आणि निर्यात व्यापार वाढवण्यासाठी स्थापन केलेली नाही.

बरोबर उत्तर: अ, ब, क आणि ड
बाँडेड वेअरहाऊसेस म्हणजे पर्यवेक्षित गोदामे आहेत जिथे आयातदार आयात केलेला माल आयात शुल्क न भरता ठेवू शकतात. या वेअरहाऊसमध्ये माल पुन्हा निर्यात केला जाऊ शकतो किंवा अंशत: म्हणून नेला जाऊ शकतो. बाँडेड वेअरहाऊसमधील मालाच्या प्रतीची काळजी घेतली जाते.
अधिक स्पष्टीकरण:
अ: आयातदाराला संपूर्ण आयात शुल्क एका वेळेला भरावयाची गरज राहात नाही कारण माल बाँडेड वेअरहाऊसमध्ये ठेवला जातो जिथे ते आयात शुल्क न भरता ठेवले जाऊ शकते.
ब: आयातदार आयात केलेला माल अंशत: नेऊ शकतो कारण बाँडेड वेअरहाऊसेस आयातदारांना आयात केलेला माल अंशत: घेऊन जाण्याची परवानगी देतात, जरी ते संपूर्ण आयात शुल्क भरले नसले तरीही.
क: मालाची प्रत राखण्याची काळजी घेतली जाते कारण बाँडेड वेअरहाऊसेस मालाची प्रत राखण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा आणि पर्यावरण नियंत्रित करतात.
ड: पुनर्निर्यात शक्य राहते कारण बाँडेड वेअरहाऊसेसमध्ये आयात केलेला माल अंशत: किंवा संपूर्णपणे पुनर्निर्यात केला जाऊ शकतो.

पर्याय 2 बरोबर आहे:'
हरित क्रांती ही अन्नधान्य उत्पादनातील वाढीशी संबंधित आहे.
धवल क्रांती ही दुध उत्पादनातील वाढीसंबंधित आहे.
पिळी क्रांती ही तेलबिया उत्पादनातील वाढीसंबंधित आहे.
नील क्रांती ही मासेमारी उत्पादनातील वाढीसंबंधित आहे.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते दिलेल्या क्रांती आणि त्यांच्याशी संबंधित उत्पादनाशी जुळत नाहीत.

पर्याय (a), (b), (c), (d) बरोबर आहे कारण केशरी मोहीम पुनर्लागवड, जमीनीची पोत सुधारणे, पाणीपुरवठा वाढविणे आणि हवामान अंदाज यंत्रणा विकास या घटकांवर केंद्रित आहे. पर्याय (e) चुकीचा आहे कारण संशोधन आणि विस्तार हा मोहिमेचा थेट घटक नाही.

भारतीय शेतीची भूमिका भारतीय अर्थव्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वाची आहे कारण:
'अन्नधान्याची तरतूद:' भारत एक मोठी लोकसंख्या असलेला देश आहे आणि शेती अन्नधान्य सुरक्षिततेसाठी आवश्यक आहे.
'कच्च्या मालाचा पुरवठा:' शेती कापसा, ऊस आणि इतर पिकांसारख्या उद्योगांसाठी कच्च्या मालाचा पुरवठा करते.
'दारिद्र्य दूर करणे:' शेती ग्रामीण भागांमधील लोकांसाठी रोजगार आणि उत्पन्न निर्माण करते, जे दारिद्र्य दूर करण्यास मदत करते.
पर्याय 'क' चुकीचा आहे कारण कालबाह्य कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर भारतीय शेतीच्या समस्यांपैकी एक आहे, परंतु हे त्याच्या महत्त्वाचे कारण नाही.

आदर्श शेतमाल विक्रीव्यवस्थेत मध्यस्थांची अल्पसंख्या असते आणि बाजारविषयक माहिती व्यापाऱ्यांना सहजपणे उपलब्ध असते. यामुळे शेतमालाचे योग्य दर मिळतात आणि त्याची मागणी वाढते. पर्याय (c) चुकीचा आहे कारण आदर्श शेतमाल विक्रीव्यवस्थेत मध्यस्थांना भरपूर सुविधा नसतात. पर्याय (d) देखील चुकीचा आहे कारण कृषी औजाऱ्यांच्या दर्जात सुधारणा शेतमाल विक्रीव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग नाही.

भारतीय शेती संशोधन मंडळ हा शेती क्षेत्राशी संबंधित संशोधन आणि विकासात गुंतलेला संघटना आहे. त्यांचा प्राथमिक उद्देश शेतीमधील तंत्रज्ञान आणि उपज वाढवणे आहे. यामुळे मंडळ मुख्यत्वे फलोत्पादन आणि पशु विज्ञान यांशी संबंधित उपक्रम आयोजित करते.
पर्याय (b) शेती वित्त आणि (c) शेती बाजारपेठा हे अगदी जवळचे आहेत, परंतु ते भारतीय शेती संशोधन मंडळाच्या मुख्य उद्दिष्ट आणि कार्यक्षेत्राशी थेट संबंधित नाहीत. त्यामुळे ते चुकीचे आहेत.

वी.एम. दांडेकर यांना "भारतातील पीक विम्याचे जनक" म्हणून ओळखले जाते कारण ते भारतीय कृषी विमा महामंडळ (एआयसी)चे संस्थापक आणि पहिले अध्यक्ष होते. एआयसी ही भारत सरकारची एक संस्था आहे जी शेतकऱ्यांना नापिकी आणि इतर कृषी धोक्यांविरुद्ध पिक विमा प्रदान करते.
एम. नरसिंहम हे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर होते, बी.के. हजारे हे कृषी अर्थतज्ज्ञ होते, तर मोहन कांडा हे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे माजी महासंचालक होते. यापैकी कुणीही पीक विमा क्षेत्राशी विशेषतः संबंधित नव्हते.

बरोबर उत्तर:' पर्याय 3 4 2 1
'स्पष्टीकरण:'
'अ) गहू - भोपाळ (मध्य प्रदेश):' भोपाळ हा मध्य भारतातील प्रमुख गहू उत्पादक प्रदेश आहे.
'ब) कांदा, लसूण - भावनगर (गुजरात):' भावनगर भारतातील कांदा आणि लसूणचे प्रमुख उत्पादन आणि निर्यात केंद्र आहे.
'क) बटाटा - नारायणपूर (पश्चिम बंगाल):' पश्चिम बंगालमधील नारायणपूर हा बटाटा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे.
'ड) आंबा आणि द्राक्षे - मेहबूबनगर (आंध्र प्रदेश):' आंध्र प्रदेशमधील मेहबूबनगर हे आंबा आणि द्राक्षांचे मोठे उत्पादन क्षेत्र आहे.

अल्प मुदतीचे कर्ज 12 किंवा 9 महिन्यांपुरते मर्यादित नसते. ते सामान्यतः एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी दिले जाते, परंतु कालावधी विशिष्ट贷कर्ता आणि कर्जावरील अटींवर अवलंबून असतो. म्हणून, पर्याय (a) आणि (b) दोन्हीही चुकीचे आहेत. पर्याय (c) एकही नाही हा योग्य आहे कारण हे दर्शविते की अल्प मुदतीच्या कर्जाची निश्चित मुदत नाही.

बरोबर उत्तर आहे फक्त ब.
राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीची स्थापना लघु सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कर्ज देण्याच्या उद्दिष्टासाठी केली होती. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
- अ: पीककर्ज परतफेडीसाठी शेतकऱ्यांना सक्षम बनवणे ही खरेदी कर्ज योजनेचे वैशिष्ट्य आहे.
- क: लहान शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवणे ही राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेच्या विस्तार सेवांचे वैशिष्ट्य आहे.
- ड: लहान शेतकऱ्यांसाठी पत सुविधाची निर्मिती करणे ही राज्य सहकारी बँकांचे कार्य आहे.

पर्याय (ड) फक्त बरोबर आहे कारण शेतकरी बाजार माहिती व्यवस्थेचा वापर अल्प तसेच दीर्घ मुदतीच्या उत्पादन नियोजनासाठी, उत्पादनांना योग्य किंमत मिळण्यासाठी आणि उत्पन्नात सातत्य राखण्यासाठी करतात.
पर्याय (अ), (ब) आणि (क) चुकीचे आहेत कारण ते फक्त बाजार माहिती व्यवस्थेचा वापर केवळ एका अंगाने दाखवतात.

बरोबर उत्तर: केवळ नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती उत्पन्नात होणारी घट यामधे विचारात घेतली जाते.
शेती उत्पन्न विमा योजना शेती उत्पन्नात होणारी घट किंवा नुकसान याचे संरक्षण करते, परंतु केवळ नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीचेच संरक्षण करते, हवामान बदल, किडी किंवा रोग यांसारख्या इतर कारणांमुळे झालेल्या नुकसानीचे संरक्षण करत नाही.

विभेदित व्याज योजनेअंतर्गत गरीब शेतकऱ्यांना 4 टक्के दराने कर्ज दिले जाते.
सहकारी बँकांनी दिलेल्या कर्जांसाठी केंद्र सरकारचे 3 टक्के अनुदान, राज्य सरकारचे 2 टक्के व सहकारी बँकांचे 1 टक्के असे एकूण 6 टक्के अनुदान मिळते व शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केल्यावर प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना फक्त 4 टक्के व्याजदर लागतो. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 2 टक्के, 6 टक्के व 7 टक्के हे व्याजदर विभेदित व्याज योजनेअंतर्गत नाहीत.

किमान आधारभूत किंमत ही शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी मिळणाऱ्या किमतीची हमी देते. त्यामुळे, भरपूर उत्पादन असलेल्या काळात किमती जास्त घसरल्यासही शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य किंमत मिळेल.
वैधानिक किमान किंमत सरकारने निश्चित केलेली किंमत आहे जी वस्तू किंवा सेवा विक्री केली जाऊ शकत नाही त्यापेक्षा कमी असू शकत नाही. या प्रकरणात, हे लागू होत नाही कारण सरकार किंमत वाढवित आहे, कमी करत नाही.
शासकीय खरेदी किंमत ही सरकारने ठराविक किंमतीवर खरेदी करण्यास तयार असलेल्या वस्तूची किंमत आहे. हे प्रकरणात लागू होत नाही कारण सरकार उत्पादनाची किंमत वाढवत आहे.
वितरण किंमत ही ग्राहकांना विक्री केली जाणारी वस्तूची किंमत आहे. हे प्रकरणात लागू होत नाही कारण सरकार ग्राहकांना उत्पादन विक्री करत नाही.

अ आणि ब बरोबर आहे या पर्यायाचे उत्तर बरोबर आहे कारण:
विधान अ: 2012 मध्ये गव्हाचे वास्तविक क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन 29.5 क्विंटल होते, तर मक्याचे 29.8 क्विंटल होते. त्यामुळे गव्हापेक्षा मक्याचे वास्तविक उत्पादन अधिक होते.
विधान ब: 2012 मध्ये गव्हाचे वास्तविक क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन 29.5 क्विंटल होते, तर तांदळाचे (भाताचे) 32.3 क्विंटल होते. त्यामुळे गव्हापेक्षा तांदळाचे वास्तविक उत्पादन अधिक होते.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
फक्त अ बरोबर आहे: हा पर्याय चूक आहे कारण तांदळाचे उत्पादन गव्हापेक्षा अधिक होते.
फक्त ब बरोबर आहे: हा पर्याय चूक आहे कारण मक्याचे उत्पादन गव्हापेक्षा अधिक होते.
अ आणि ब चूक आहे: हा पर्याय स्पष्टपणे चुकीचा आहे कारण दोन्ही विधाने योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर: (a) आणि (b) सत्य आहेत.'
'स्पष्टीकरण:'
(a) 'पुरवठा साखळी व्यवस्थापन कृषी विपणनाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे:'
पुरवठा साखळी व्यवस्थापन उत्पादकांपासून ग्राहकांपर्यंत शेतीमालाचा प्रवाह आणि वितरण सुनिश्चित करते.
कार्यक्षम पुरवठा साखळी व्यवस्थापन कमी नुकसान, ताजेपणा आणि उत्पादनाची किफायतशीर किंमत सुनिश्चित करते.
(b) 'किरकोळ क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) कृषी मालाच्या विपणनास मदत करेल:'
FDI नवीन तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक आणते.
हे वाढीव उत्पादन, प्रक्रिया आणि शेतीमालाच्या वितरणाला चालना देते.
किरकोळ साखळी सुधारण्यामुळे ग्राहकांना जास्त पर्याय आणि प्रतिस्पर्धी किंमती मिळतात.

अपेडा" म्हणजे Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)) हे एक सरकारी संस्था आहे जे फळे, भाज्या, त्यांचे पदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थ आणि मद्य आणि अमद्यजन्य पेयपदार्थांच्या निर्यातीला प्रोत्साहित करते आणि त्यांच्या विकासाला पाठबळ देते. हे उत्पादन चांगल्या दर्जाचे बनवते, निर्यात क्षमता वाढवते आणि नवीन बाजारपेठेचा शोध घेते.
त्यामुळे, बरोबर उत्तर हे "वरील सर्व" आहे, कारण अपेडा या सर्व पदार्थांच्या निर्यात वाढी आणि विकासाची जबाबदारी घेते.

शेतीचे यांत्रिकीकरण" आणि "शेती संशोधन" हे दोन्ही पर्याय अल्प-उत्पादकतेची कारणे नाहीत.
शेतीचे यांत्रिकीकरण शेतकऱ्यांना त्यांचे कार्य अधिक कार्यक्षमतेने करण्यास अनुमती देते, ज्यामुळे उत्पादकता वाढते. शेती संशोधन नवीन आणि सुधारित तंत्रज्ञानाच्या विकासाकडे नेते, जसे की चांगले बियाणे वाण आणि कीटकनाशके, जे उत्पादकता वाढवण्यास मदत करते.
मात्र, "अपुऱ्या सिंचन सोई" आणि "शेती क्षेत्रात वापरली जाणारी जुनी व अकार्यक्षम यंत्रे" ही दोन्ही अल्प-उत्पादकतेची कारणे आहेत. अपुरी सिंचन सोयीमुळे पिकांची उपज कमी होते, तर जुनी आणि अकार्यक्षम यंत्रे शेतकऱ्यांना त्यांचे कार्य अधिक कार्यक्षमतेने करण्यास प्रतिबंधित करतात.

बरोबर उत्तर :- सी.ए.सी.पी.'
भारतात, कृषी किंमती आयोग (सीएसीपी) हा प्रमुख शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमतींच्या शिफारशी करणारा संघ आहे. हे किमान समर्थन मूल्य (एमएसपी) म्हणून ओळखले जाते. एन.सी.डी.सी. (राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ) आणि एन.ए.एफ.ई.डी. (राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास फंड) हे कृषी विकासासाठी वित्तपुरवठा करतात, तर ए.पी.एम.सी. (कृषी उत्पादन बाजार समित्या) शेतमालाच्या विक्रीसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करतात. या तिन्ही संस्थांचा एमएसपी ठरविण्याशी काही संबंध नाही.

बरोबर उत्तर:' अन्नधान्य किंमत समिती
'स्पष्टीकरण:'
कृषी मूल्य आयोग (सीएसीपी) हा भारत सरकारचा एक सांविधिक संस्था आहे. हा अन्न आणि कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत येतो. अन्नधान्य किंमत समितीच्या शिफारशीनुसार 1986 मध्ये सीएसीपीची स्थापना करण्यात आली होती. ही समिती अन्नधान्यांच्या सहाय्यक किंमती, किंमतींच्या धोरणांचा आढावा घेते आणि दुष्काळ व्यवस्थापनावर सल्ला देते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते सीएसीपीशी संबंधित नाहीत.

कृषि पुनर्वित्त आणि विकास प्राधिकरण (नाबार्ड) ही दीर्घ मुदतीचे कृषी कर्ज पुरवते कारण शेतकऱ्यांना जमीन खरेदी करणे, सिंचन प्रणाली स्थापित करणे आणि शेतीच्या उपकरणांमध्ये गुंतवणूक करणे यासारख्या मोठ्या दीर्घकालीन प्रकल्पांसाठी निधीची आवश्यकता असते. लघू आणि मध्यम मुदतीचे कर्ज अधिक लवकर परत करण्यासाठी वापरले जाते, जसे की पिके आणि दैनंदिन कृषी खर्च.

बरोबर उत्तर: (a), (b) आणि (c)
नाफेड (NAFED) हा एक शासकीय अभिकरण आहे (पर्याय b) आणि सहकार विपणन संस्था आहे (पर्याय a).
तो शेतकऱ्यांकडून कृषी उत्पादने खरेदी करतो आणि त्यांची विपणन आणि वितरण करतो.
पर्याय (d) चुकीचा आहे कारण नाफेड करार शेतीला प्रोत्साहन देत नाही.
पर्याय (c) चुकीचा आहे कारण नाफेड विमा अभिकर्ता म्हणून काम करत नाही.

13 हा पर्याय बरोबर आहे कारण महाराष्ट्रात 'शेतजमीन धारणेची कमाल मर्यादा हा कायदा' 13 जुलै 1975 रोजी मंजूर करण्यात आला होता. बाकी पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या घटनेच्या चुकीच्या तारखांना संदर्भित करतात.

बरोबर उत्तर: (b), (c) आणि (d)
राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने कृषी क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी उपाय सुचविले, ज्यात सर्व शेतकऱ्यांची कर्ज माफी (a) समाविष्ट नाही.
(b) मृदा आरोग्य सुधारणा जमीनीची उत्पादकता सुधारण्यासाठी आवश्यक आहे.
(c) पाण्याचा कार्यक्षम वापर पाण्याच्या कमतरतेचा सामना करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
(d) पत सुधारणा शेतकऱ्यांना कर्ज आणि इतर वित्तीय संसाधने प्रदान करते.

बरोबर उत्तर 'ब, क, ड' आहे.
'ब) रोख कर्जाची सुविधा:' ही योजना रोख सुविधा देते जिथे शेतकरी त्यांच्या गरजेनुसार कितीही वेळा रक्कम काढू शकतात.
'क) अल्पमुदत कर्जे, खेळते भांडवल आणि दीर्घमुदत कर्जे:' ही योजना शेतकऱ्यांना अल्पमुदत कर्जे (फसल कर्ज), खेळते भांडवल आणि दीर्घमुदत कर्जे (मशिनरी खरेदीसाठी) पुरवते.
'ड) अपघात विमा संरक्षण:' किसान क्रेडिट कार्ड धारकांना अपघात विमा कवरेज दिले जाते.
'अ) चुकीचे:' ही योजना सर्व प्रकारची कर्जे देत नाही, फक्त शेतीशी संबंधित कर्जे.

बरोबर उत्तर: (a) आणि (b) योग्य आहेत.
'(a) योग्य आहे:' दिलेले आकडे दर्शवितात की भारतीय कृषी क्षेत्रातील रोजगारात गेल्या काही दशकांत लक्षणीय घट झाली आहे.
'(b) योग्य आहे:' कृषी क्षेत्र ही उद्योगधंद्यांचा कच्चा माल प्रदान करणारी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार देणारी आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देणारी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे, कृषी विकास उद्योगधंद्यांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद 13 ऑगस्ट 1994 रोजी अस्तित्वात आली.
'पर्याय 30 चुकीचा आहे:' कारण परिषद 13 ऑगस्ट 1994 रोजी अस्तित्वात आली, 30 तारखेला नाही.
'पर्याय 94 चुकीचा आहे:' कारण परिषद 1994 मध्ये अस्तित्वात आली, 94 साली नाही.
'पर्याय 03 चुकीचा आहे:' कारण परिषद ऑगस्ट महिन्यात अस्तित्वात आली, मार्च महिन्यात नाही.

ए.एम. खुसरो हे कृषी पतपुरवठा आढावा समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीची स्थापना 1989 मध्ये ग्रामीण पतपुरवठ्याचा आढावा घेण्यासाठी करण्यात आली होती.
एस. बी. वेंकटपय्या हे भारताचे माजी गृहमंत्री होते.
डी. आर. गाडगीळ हे भारताचे माजी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री होते.
वरीलपैकी कोणीही नाही हे चुकीचे उत्तर आहे, कारण ए.एम. खुसरो हे समितीचे अध्यक्ष होते.

बरोबर उत्तर आहे "9 व्या".
भारत 9 व्या स्थानावर आहे कारण त्याच्याकडे प्रमाणित सेंध्रीय शेतजमीनचा 2.58 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र आहे, जो जगाच्या प्रमाणित सेंद्रीय शेतजमिनीच्या एकूण क्षेत्राचा 3.2% आहे.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
3 जॉम्बाब्वे आणि 7 ग्रीसच्या प्रमाणित सेंध्रीय शेतजमिनीच्या क्षेत्राच्या तुलनेत भारताचे प्रमाणित क्षेत्र लहान आहे.
12 चीनमध्ये प्रमाणित सेंध्रीय शेतजमीन भारतापेक्षा जास्त आहे.

बरोबर उत्तर: अ, ब आणि क विधाने योग्य आहेत.
'अ) जास्तीत जास्त उत्पादकतेचे तत्त्व:' हे तत्त्व म्हणते की मर्यादित संसाधनांचा वापर असा करावा की त्यातून सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होईल.
'ब) सम सिमांत तत्त्व:' हे तत्त्व म्हणते की भिन्न उपयोगातून मिळणाऱ्या सिमांत उत्पादकता समान असल्यास संसाधनांचे इष्टतम वाटप केले जाते.
'क) घटत्या सीमांत उत्पादकतेचे तत्त्व:' हे तत्त्व म्हणते की एखादा घटक वाढवताना आणि इतर घटक स्थिर ठेवताना, एखाद्या ठराविक बिंदूपर्यंत घटकांच्या अतिरिक्त युनिट्सच्या सीमांत उत्पादन कमी होत जाते.
यातील ड) कर आकारणीचे तत्त्व हे जमीन वापराच्या मूळ नैसर्गिक तत्त्वांशी संबंधित नाही.

2004 मधील हिंदुस्थान टाइम्स, इन्वेस्ट इंडिया आणि इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अभ्यासानुसार, सावकारांचा हिस्सा ग्रामीण कर्जाच्या बाबतीत सर्वात मोठा आहे. हे स्वयं-सहायता गट आणि मायक्रोफायनान्स संस्था यांसारख्या अन्य पर्यायी पर्यायांच्या उपलब्धतेच्या असूनही उघड झाले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि सहकारी बँका यांचा हिस्सा तुलनेने कमी आहे.

नाबार्ड (नागरी बँकिंग आणि ग्रामीण विकास बँक) हे एक भारतीय विकास वित्तीय संस्था आहे जे कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी सर्व प्रकारची कर्जे देण्यासाठी जुलै 1982 मध्ये स्थापन करण्यात आले.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही एक व्यापारी बँक आहे, बँक ऑफ इंडिया ही एक सरकारी मालकीची कमर्शिअल बँक आहे, आणि ग्रामीण विकास बँक ही एक सहकारी बँक आहे, जी कृषी आणि ग्रामीण विकासावर विशेषतः लक्ष केंद्रित करते. यापैकी कोणतीही संस्था नाबार्डसारखी विविध कृषी आणि ग्रामीण विकास कर्ज प्रदान करत नाही.

पर्याय (a) आणि (b) बरोबर आहेत.
(a) बरोबर आहे कारण राष्ट्रीय शेती सुहकारी विपणन संघ (NAFED) ही शेती उत्पादनाच्या विपणनासाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी काम करणारी राष्ट्रीय पातळीवरील शिखर सहकारी संस्था आहे.
(b) बरोबर आहे कारण NAFED शेती उत्पादनाच्या आंतर-राज्य आणि निर्यात व्यापारास प्रोत्साहन देण्यास मदत करते, भारतीय शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी अधिक चांगले किंमत मिळवून देण्यासाठी काम करते.
पर्याय (c) चुकीचा आहे कारण राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाची (NCDC) स्थापना 1962 मध्ये झाली होती, 1974 मध्ये नव्हे.

नाफेडचे पूर्ण रूप राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ आहे.
'नाफेड' एक कृषि-सहकारी संस्था आहे.
नाव "राष्ट्रीय" हे सुचवते की संस्था राष्ट्रीय स्तरावर कार्य करते.
"कृषि" हे सुचवते की संस्था कृषी उत्पादनांशी संबंधित आहे.
"सहकारी" हे दर्शवते की संस्था सहकारी तत्त्वांवर आधारित आहे.
"विपणन" हे सुचवते की संस्था शेती उत्पादनांचे खरेदी आणि विपणन करते.
म्हणून, 'राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ' हे नाफेडचे बरोबर पूर्ण रूप आहे. अन्य पर्याय हे चुकीचे आहेत कारण ते किंवा तर राष्ट्रीय पातळी, कृषि उद्योग किंवा विपणन या पैलूंचे चुकून वर्णन करतात.

ICAR ने हरित क्रांतीमध्ये केलेल्या संशोधनाच्या मदतीने १९५१ ते २०१४ या काळात भारतीय अन्नधान्य उत्पादनामध्ये ३१ पटींनी वाढ झाली. हा वाढ दराचा सर्वात मोठा असल्याने "३१" हा पर्याय बरोबर आहे. इतर पर्याय हा वाढ दराचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत.

बरोबर उत्तर: 19 फेब्रुवारी 2015
स्पष्टीकरण:
पर्याय 1, 3 आणि 4 चुकीचे आहेत कारण हे 'मृदा आरोग्य पत्रिका' (SHC) योजनेच्या शुभारंभाचे तारीख नाही. पर्याय 19 फेब्रुवारी 2015 हा बरोबर आहे कारण मा. पंतप्रधानांनी या तारखेला सुरतगड, राजस्थान येथे या योजनेचा शुभारंभ केला होता.

राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र आणि धोरण संशोधन संस्था ही नवी दिल्ली येथे स्थित आहे. हे अखिल भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) अंतर्गत कार्यरत असलेली एक संस्था आहे. चेन्नई, हैद्राबाद आणि मुंबई येथे अशा संस्था नाहीत.

बरगा ऑपरेशन हे पश्चिम बंगालमध्ये 1977 साली लागू करण्यात आलेली जमीन सुधारणा पद्धत होती. हे ऑपरेशन अप्रवासी भूस्वाम्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर जमीन अधिग्रहित करून शेतकरी कुटुंबांना देण्यासाठी डिझाइन केले गेले होते.
भूदान चळवळ ही गांधीवादी जमीन सुधारणा चळवळ होती जी 1951 मध्ये सुरू झाली होती, बरगा ऑपरेशन्सशी संबंधित नव्हती.
चंद्रा ऑपरेशन आणि भूमिग्रहण ऑपरेशन हे पश्चिम बंगालमध्ये लागू केलेले जमीन सुधारणा कार्यक्रम नव्हते.

सर्वसाधारण तांदळासाठी मिनिमल सपोर्ट प्राईस (MSP) = 1250 रु./क्विंटल
हाईब्रीड ज्वारीसाठी MSP = 1310 रु./क्विंटल
बाजरासाठी MSP = 1500 रु./क्विंटल
म्हणून, बरोबर उत्तर आहे: 1250 1310 1500

बरोबर उत्तर आहे: रु. 1840 प्रति क्विंटल
भारत सरकारने रब्बी गव्हासाठी 2018-19 च्या हंगामासाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) 1840 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केली आहे. हे किंमत उत्पादन खर्च विचारात घेऊन आणि शेतकऱ्यांना त्यांची उत्पादने विकताना न्याय्य किंमत मिळावी या उद्देशाने निर्धारित केली जाते.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
पर्याय 1 (रु. 1875 प्रति क्विंटल): तो जास्त आहे.
पर्याय 2 (रु. 1850 प्रति क्विंटल): तो जास्त आहे.
पर्याय 4 (वरीलपैकी कोणतीच नाही): तो चुकीचा आहे कारण यातून कोणताही पर्याय बरोबर नाही.

नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक) हे ग्रामीण भागातील वित्तीय गरजा भागविणारी शिखर संस्था आहे. नाबार्ड ग्रामीण भागांमधील बँकिंग आणि वित्तीय सेवांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थापन करण्यात आले होते. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही एक राष्ट्रीयकृत बँक आहे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया हे बँकांचे नियामक मंडळ आहे आणि वरील सर्व पर्याय साचात असलेले उत्तर नाही.

निव्वळ किमान आधारभूत किंमत (MSP) हा शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन किफायतशीर किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत विकण्यापासून संरक्षण देण्यासाठी सरकारने निश्चित केलेली किमान किंमत आहे. 2016-17 या वर्षासाठी सर्वसाधारण भात या पिकासाठी सरकारने निश्चित केलेली किमान आधारभूत किंमत 7052 होती.
पर्याय 5460, 7169 आणि 8908 हे चुकीचे आहेत कारण ते सरकारने निश्चित केलेली मूळ MSP किंमत नाही.

बरोबर उत्तर: अ, ब आणि ड
स्पष्टीकरण:
अल्पकालीन ग्रामीण सहकारी पतपुरवठा रचना तीन स्तरांची असते:
राज्य सहकारी बँका (अ)
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (ब)
प्राथमिक कृषि सहकारी पतपुरवठा संस्था (ड)
प्राथमिक सहकारी कृषि आणि ग्रामीण विकास बँका (क) दीर्घकालीन पतपुरवठा प्रदान करतात, म्हणून त्या अल्पकालीन रचनेचा भाग नाहीत.

बरोबर उत्तर: फक्त (a)
(a) विधान योग्य आहे कारण भारत सरकारने खरोखरच 1985 मध्ये सर्वसमावेशक पीक विमा योजना (CACIS) सुरू केली होती. ही योजना सर्व पिकांसाठी खुली होती आणि त्यामध्ये दिवे, गारपीट, पूर आणि वादळ यामुळे होणारे नुकसान समाविष्ट होते.
(b) विधान चुकीचे आहे कारण राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजना (NAIS) 1999 मध्ये नाही तर 1988 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. NAIS ही प्रामुख्याने खरीप पिकांसाठी विशेष योजना होती.

FAO (Food and Agriculture Organization)' ही संयुक्त राष्ट्रांची कृषी आणि आहारसाठीची विशिष्ट संस्था आहे. तिचे प्राथमिक उद्दिष्ट शाश्वत शेतीच्या पद्धतींद्वारे पुरेशी अन्न सुरक्षा आणि पोषण निश्चित करणे आहे.
'UNO' ही संयुक्त राष्ट्रांची संपूर्ण संस्था आहे, ज्यात FAO देखील समाविष्ट आहे.
'WHO' ही जागतिक आरोग्य संस्था आहे, जी अन्न सुरक्षेच्या मुद्द्यांसह संबंधित नाही.
'IRRI' हा आंतरराष्ट्रीय तांदळी संशोधन संस्था आहे, जो तांदळाच्या उत्पादनावर विशेष लक्ष केंद्रित करते.

बरोबर उत्तर: फक्त अ आणि ब
'स्पष्टीकरण:'
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचे फायदे घेण्याचे निकष आहेत:
पीक कर्ज प्रति वर्षी 30 जूनच्या आत फेडले जाणे आवश्यक आहे (अ)
पीक कर्ज 3,00,000 रुपये (तीन लाख) किंवा त्यापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे (ब)
कर्जाची रक्कम, शेतकऱ्याची जात किंवा भूधारकत्व या निकषांच्या योजनेशी काहीही संबंध नाही.

नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक) ही ग्रामीण विकासासाठी समर्पित एक संस्था आहे. ग्रामीण पायाभूत विकासासाठी, नाबार्डने जलदगतीने सिंचन प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी एक विकास निधी स्थापन केला आहे.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
ए.आय.बी.पी. (अखिल भारतीय ग्रामीण बँक) ही ग्रामीण भागांसाठी बँकिंग सेवा पुरवते.
एन.सी.डी.सी. (राष्ट्रीय डेअरी विकास महामंडळ) दुग्ध उत्पादन आणि प्रक्रिया व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करते.
आय.ए.डी.पी. (एकीकृत कृषी विकास कार्यक्रम) एक कृषी विकास कार्यक्रम आहे जो ग्रामीण पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देत नाही.

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ईनाम) हे भारतातील कृषि मालाला जोडणारे ऑनलाइन व्यासपीठ आहे. हे शेतकऱ्यांना व्यापारी आणि कॉर्पोरेट्सशी थेट जोडून त्यांना त्यांच्या मालाची योग्य किंमत मिळवून देण्यास मदत करते. ईनाम हे एकाच विंडोमध्ये कृषी मालाची खरेदी आणि विक्री साध्य करणाऱ्या विविध राज्यीय कृषी उत्पादन बाजार समित्यांना (APMC) एकत्रित करते. किसान क्रेडीट कार्ड शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवते, कृषि मंत्रालय कृषीशी संबंधित धोरणे राबवते आणि ई-विपणन ऑनलाइन मालाची खरेदी आणि विक्री आहे, परंतु ते विशेषतः कृषी मालाशी संबंधित नाही.

राष्ट्रीय विकास मंडळाने 1957 मध्ये भारत सरकारने धान्य व्यापारात पदार्पण करावे अशी शिफारस केली होती.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते राष्ट्रीय विकास मंडळाने धान्य व्यापारात सरकारी हस्तक्षेपाची शिफारस केलेल्या वर्षाशी जुळत नाहीत.

कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम (RADP) 79 राज्यांमध्ये कार्यान्वित करण्यात आला कारण 79 राज्यांमध्ये कोरडवाहू क्षेत्राखालील शेती केली जाते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 46, 09 आणि 42 राज्यांमध्ये कोरडवाहू शेती केली जात नाही.

भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद (ICAR) ने हरित क्रांतीमध्ये संशोधन आणि तांत्रिक विकासात मोठी भूमिका बजावली. यामुळे 1951-2014 या कालावधीत अन्नधान्य उत्पादनात 5 पट वाढ झाली.
4 चुकीचे आहे कारण हे वाढीचे प्रमाण खूप कमी आहे.
6 चुकीचे आहे कारण हे वाढीचे प्रमाण खूप जास्त आहे.
7 चुकीचे आहे कारण ते वाढीचे अचूक प्रमाण दर्शवत नाही.

राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेची स्थापना करण्याचे प्राथमिक कारण कृषी पुनर्रचित पतपुरवठा विकास मंडळाचा (ARDC) पतपुरवठ्यातील सहभाग कार्यक्षम नसणे हे होते. ARDC ही कृषी क्षेत्रात पतपुरवठा करणारी एक शीर्ष संस्था होती, परंतु ती प्रभावीपणे काम करत नव्हती, ज्यामुळे नॅबार्डची स्थापना आवश्यक होती.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
राष्ट्रीय सहकारी विकास मंडळ (NCDC) चे उद्दिष्ट ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देणे होते, कृषी क्षेत्रात पतपुरवठा प्रदान करणे नव्हे.
कृषी पतपुरवठा विभाग (ACD) हा सरकारचा एक विभाग होता जो कृषी क्षेत्रात पतपुरवठा पुरवत होता, पण तो वाढत्या मागणीला पुरे पडत नव्हता, म्हणून नॅबार्डची स्थापना करावी लागली.

2012-13 या वर्षासाठी गहू या पिकासाठी किमान आधारभूत किंमत ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 165 रुपयांनी वाढवण्यात आली होती. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या वाढीच्या आकड्याशी जुळत नाहीत.

अपेडा (अग्रीकल्चरल अँड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्टस् एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिट) चे प्रमुख कार्यालय 'नवी दिल्ली' येथे आहे. ही संस्था पॅन-इंडिया कार्यरत असून तिचे पाच क्षेत्रीय कार्यालय नवी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि कोची येथे आहेत. त्यामुळे, अपेडाचे मुख्य कार्यालय नवी दिल्ली बाहेर असल्यास ते केंद्रीय मंत्रालयाच्या नियमनाविरुद्ध असेल.

नॅशनल कामॉडिटी अँड डेरिब्हेटिव्हज एक्सचेंज (NCDEX) हे भारतात कृषीमालाच्या व्यापारात फ्युचर ट्रेडिंगमध्ये काम करणारी राष्ट्रीय संस्था आहे. हे राष्ट्रीय कायद्याद्वारे स्थापन केले गेले आहे आणि ते कृषी वस्तूंच्या वायदे करारांसाठी देशातील प्राथमिक बाजारपेठ आहे.
नाफेड हा कृषी वस्तूंचा व्यापार करणारा सरकारी उपक्रम आहे, नाबार्ड हा ग्रामीण विकासाची निधी देणारी संस्था आहे, आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज हे इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्ह्जसाठी स्टॉक एक्सचेंज आहे.

बरोबर उत्तर आहे: 'केवळ अ, ब आणि ड'
'अ (अपुरे भांडवल):' ही एक मोठी समस्या आहे कारण अनेक सहकारी पतसंस्थांमध्ये भांडवलाची कमतरता असते, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या सदस्यांना पुरेशी कर्जे देणे कठीण होते.
'ब (कर्ज आणि शेतमाल विक्री यांच्यात समन्वयाचा अभाव):' त्यांच्या कर्जांची पतशीलता सुनिश्चित करण्यासाठी सहकारी पतसंस्थांना त्यांच्या सदस्यांच्या शेतमाल विक्रीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक असते. तथापि, अनेकदा असा समन्वय नसतो आणि कर्जे पुनर्प्राप्त करणे अवघड होते.
'ड (थकबाकीची समस्या):' थकबाकी हा एक गंभीर मुद्दा आहे कारण थकलेली कर्जे संस्थांच्या वित्तीय स्थायित्वाला धोका निर्माण करतात आणि त्यांना नवीन कर्जे देण्याची क्षमता कमी करतात.
'पर्याय क (संतुलित विकास)' हा प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या समस्यांशी संबंधित नाही. संतुलित विकास ही एक राष्ट्रीय पातळीवरील समस्या आहे ज्यामध्ये क्षेत्रीय असमानता आणि शहरी-ग्रामीण विभाजन समाविष्ट आहे.

"2016-17, केंद्रीय अर्थसंकल्पात सिंचन क्षेत्रासाठी नाबार्डच्या अंतर्गत दीर्घकालीन सिंचन निधी (LTIF) म्हणून सुरुवातीला रु. 20,000 कोटी इतका निधी उपलब्ध करून दिला." हे उत्तर बरोबर आहे कारण:
पर्याय 10,000 चुकीचा आहे कारण हा दिलेल्या निधीपेक्षा कमी आहे.
पर्याय 30,000 आणि 40,000 चुकीचे आहेत कारण ते दिलेल्या निधीपेक्षा जास्त आहेत.
पर्याय 20,000 बरोबर आहे कारण तो दिलेल्या माहितीनुसार प्रदान केलेल्या निधीची योग्य रक्कम आहे.

बरोबर उत्तर 'वरील सर्व' आहे.
या विधेयकाचे खालील वैशिष्ट्ये आहेत:
बियाणांच्या जातीची त्याच्या उत्पादक क्षमतेनुसार सक्तीची नोंदणी.
बियाणांची आयात-निर्यात करण्यासाठीची नियमावली.
शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील बियाने जतन करणे, त्याचा वापर करणे, अदलाबदल करणे, वाटून घेणे आणि विक्री करणे यासाठी नोंदणीपासून शेतकऱ्यांची मुक्तता करण्यात आली.
पर्याय 1 आणि 2 फक्त विधेयकाच्या काही वैशिष्ट्यांचा उल्लेख करतात, तर पर्याय 3 फक्त शेतकऱ्यांना बियाणे जतन करण्यास आणि वापरण्याची परवानगी असल्याचे दर्शवितो. तथापि, पूर्ण विधेयकामध्ये या सर्व वैशिष्ट्यांचा समावेश होता.

नविन सहस्त्रकातील कृषिक्षेत्रातील कलाहीन वृद्धी ही खतांचा असमतोल वापर आणि कृषिक्षेत्रातील धारण क्षेत्रांचे छोटे आकारमान यामुळे नाही. ही वृद्धि संरचनात्मक त्रुट्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूकीची कमी पातळी या मुळे आहे.
'संरचनात्मक त्रुट्या'मध्ये पूरक उद्योगांचा अभाव, पायाभूत सुविधांचा तुटवडा आणि बाजारातील वितरण व्यवस्था यांचा समावेश आहे. हे घटक कृषी उत्पादनाच्या वाढीवर अडथळे आणतात.
'सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूकीची कमी पातळी'मुळे पाटबंधारे, संशोधन आणि विकास कार्यक्रम आणि विस्तार सेवांमध्ये गुंतवणूक कमी होते. हे कृषि उत्पादकतेवर नकारात्मक परिणाम करते.

"अग्रणी बँक योजना" अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष प्रा. डी. आर. गाडगीळ होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंडळाने अग्रणी बँक योजना सुरू करण्याची शिफारस केली.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
(b) शिवरामन हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पहिले गव्हर्नर होते, अग्रणी बँक योजना अभ्यास मंडळाचे नव्हते.
(c) नरसिंह हे रिझर्व्ह बँकेचे 13 वे गव्हर्नर होते, अग्रणी बँक योजना अभ्यास मंडळाचे नव्हते.
(d) खुसरो हे भारतीय आर्थिक सेवांचे अधिकारी होते, अग्रणी बँक योजना अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष नव्हते.

बरोबर उत्तर: 'शेतकऱ्यांना फार अल्प खर्च सहन करावा लागतो.'
किसान कॉल सेंटरद्वारे कृषि विस्तार सेवा शेतकऱ्यांना अत्यल्प किमतीत उपलब्ध करून दिली जाते. कारण त्याचा खर्च सरकार उचलते. कृषी विज्ञान केंद्रे, कृषी विद्यापीठे आणि कृषी संशोधन संस्था सहकार्य करून या सेवेचा खर्च उचलतात, शेतकऱ्यांना नाही.

बरोबर उत्तर आहे: केवळ अ, ब आणि ड.
'केवळ अ, ब आणि क चुकीचे आहे कारण रजिस्टरमध्ये योग्य नोंदी ठेवणे हे सावकारी व्यवस्थेचा दोष नाही, तर चांगले वैशिष्ट्य आहे.'
'केवळ ब, क आणि ड चुकीचे आहे कारण उच्च व्याज दर हा सावकारी व्यवस्थेचा मुख्य दोष आहे.'
'अ, ब आणि ड हे सर्व सावकारी व्यवस्थेचे दोष आहेत:'
उच्च व्याज दर: सावकार कर्जाच्या रकमेवर अवास्तव आणि जुलमी व्याज दर लावतात.
बेकायदेशीर कपात: सावकार कर्ज मंजूर करताना बेकायदेशीरपणे काही रक्कम कपातात.
अनुत्पादक हेतूंसाठी कर्जे देणे: सावकार अनेकदा अनुत्पादक हेतूंसाठी कर्जे देतात, ज्यामुळे कर्जदारांचे आर्थिक नुकसान होते.

ऑग्रिकल्चरल अँड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) हे भारत सरकारचे एक वैधानिक संस्था आहे जे कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांचा निर्यात करण्यासाठी जबाबदार आहे. हे 1985 मध्ये स्थापन करण्यात आले होते आणि त्याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे, जे भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. त्यामुळे, नवी दिल्ली हा बरोबर उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर :- 3 4 2 1
क) शेतकी वित्त निगम - 1 (1958)
ड) शेतकी पत निगम - 4 (1982)
अ) क्षेत्रीय ग्रामीण बँका - 2 (1968)
ब) नाबार्ड - 3 (1975)
बाकी पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते स्थापनेच्या वर्षांशी जुळत नाहीत.

नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक) हा एक विकासात्मक संस्था आहे जी शेती आणि ग्रामीण विकास क्षेत्राला पुनर्वित्त प्रदान करते.
पुनर्वित्त हे त्या रकमेला म्हणतात जी एका बँकेकडून (नाबार्ड) दुसऱ्या बँकेला (राज्य सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका) कर्ज दिली जाते जेणेकरून त्या बँका कमी व्याजदरावर शेतकऱ्यांना कर्ज देऊ शकतील. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण नाबार्ड सूक्ष्म वित्त संस्थांना, ग्रामीण कारागीरांना किंवा लहान शेतकऱ्यांना थेट वित्तपुरवठा करत नाही.

ईकॉमर्स म्हणजे वस्तू आणि सेवांची डिजिटल यंत्रणेद्वारे, जसे की इंटरनेट आणि मोबाइल अॅप्सद्वारे खरेदी आणि विक्री करणे.
पर्याय 2 चुकीचा आहे कारण कॅमेक्स हा शेती-पदार्थ किंवा उत्पादने निर्यात करण्याचा संदर्भ देतो. पर्याय 3 चुकीचा आहे कारण तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे वापरण्याचा आहे. पर्याय 4 चुकीचा आहे कारण तो मालाच्या खरेदी आणि विक्रीशी संबंधित नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर आहे पर्याय 1.

(b) चुकीचे आहे कारण प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना 1975 मध्ये झाली होती, 1973 मध्ये नव्हे.
(a) बरोबर आहे कारण राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेची स्थापना 1982 मध्ये झाली होती.
म्हणून, बरोबर उत्तर (केवळ (b)) आहे.

बरोबर उत्तर आहे: 'पिकांच्या पेरणीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी.'
भारत सरकार पिकांच्या पेरणीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी महत्त्वाच्या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी किमान हमी किंमत मिळेल याची खात्री होते आणि त्यांचे नुकसान होणार नाही.
बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
पिकांची पेरणी झाल्याबरोबर: या वेळी, शेतकऱ्यांनी आधीच उत्पादन खर्च केला असेल, त्यामुळे एम.एस.पी. जाहीर करणे फारसे उपयुक्त ठरणार नाही.
पिकांची कापणी कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी: या वेळी, पिके जवळजवळ तयार होत असतात आणि एम.एस.पी. जाहीर करण्याचा काही फायदा होणार नाही.
केव्हाही जाहीर केले जातात: यामुळे अनिश्चितता निर्माण होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी किमान हमी किंमत मिळेल याची खात्री करता येणार नाही.

बरोबर उत्तर : शेतीविषयक वित्त'
भारतातील भूअधिकार सुधारणा धोरणांमध्ये शेतीविषयक वित्तचा समावेश नव्हता. या धोरणांचे मुख्य उद्दिष्ट होते:
कूळवहिवाटी संबंधांमध्ये सुधारणा करणे
मध्यस्थांचे निर्मूलन करणे
सहकारी शेतीला प्रोत्साहन देणे
यामुळे, "शेतीविषयक वित्त" हा पर्याय चुकीचा आहे, कारण तो भूअधिकार सुधारणा धोरणांच्या मूळ ध्येयाचा भाग नव्हता.

बरोबर उत्तर "केवळ ब" आहे.
सन 2014-15 या पीक वर्षात जवार हायब्रीडसाठी रु. 1550 एवढी किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली गेली होती. ही विधानातील "अ" ही बाब बरोबर आहे.
मात्र, "ब" मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, भुईमुगासाठी किमान आधारभूत किंमत रु. 4000 नव्हती. 2014-15 मध्ये भुईमुगाची किमान आधारभूत किंमत रु. 4750 होती. म्हणून, "ब" विधान चुकीचे आहे.
म्हणून, केवळ विधान "ब" बरोबर आहे, कारण ते भुईमुगाच्या किमान आधारभूत किंमतीचा अचूक आकडा दर्शवते.

बरोबर उत्तर '"आर आय डी एफ"' आहे.
आर आय डी एफ म्हणजे ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी (Rural Infrastructure Development Fund). नाबार्ड (नाॅशनल बँक फॉर अॅग्रीकल्चर अँड रूरल डेव्हलपमेंट) हा आर आय डी एफ योजनेद्वारे मृदा आणि जल संधारण कार्यांसाठी कर्ज प्रदान करते.
बाकी पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
'ए आय बी पी:' कृषी पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रम
'डब्ल्यू डी पी एस सी ए:' वाटरशेड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट इन शिवाजिकली
'आर व्ही पी आणि एफ पी आर:' हे अनुक्रमे रिव्हॉल्व्हिंग फंड आणि फ्लेक्झिबल फंड असून ते मृदा आणि जल संधारण योजनेशी संबंधित नाहीत.

"किमान आधारभूत किंमतीची हमी देवून उत्पादकांचे संरक्षण किंवा विमा काढणे" आणि "वाढीच्या उद्दिष्टांनुसार विविध पिकांचे अपेक्षित उत्पादन करणे" ही दोन्ही विधाने कृषि किंमत धोरणाशी संबंधित आहेत.
कथन I उत्पादकांना किमान किंमत मिळेल याची हमी देते, तर कथन II उत्पादन वाढवण्यावर भर देते. त्यामुळे, दोन्ही विधाने कृषि किंमत धोरणाच्या महत्त्वाचे घटक आहेत आणि ते दोन्हीही सत्य आहेत.

बरोबर उत्तर आहे '75 ते 80%'
राष्ट्रीयकृत बँका गोदाम पावती किंवा वखार पावतीच्या आधारे गोदामात ठेवलेल्या मालाच्या प्रचलीत किंमतीच्या 75 ते 80% रक्कम कर्ज म्हणून मंजुर करतात. याचे कारण म्हणजे, बँकने गोदामात ठेवलेल्या मालावर स्वतःचे काही जोखीम हेतूने मर्यादित ठेवावे लागते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते किंवा तर खूप जास्त आहेत किंवा खूप कमी आहेत.

बरोबर उत्तर: वरील सर्व योग्य आहेत
या प्रश्नामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी निश्चित केलेल्या मिशन 2022च्या धोरणांमधून योग्य पर्याय निवडायचे आहेत. प्रश्न सांगतो की भारतीय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांनी कोणती धोरणे निश्चित केली आहेत. दिलेले पर्याय (a), (b), (c) आणि (d) सर्व मिशन 2022 अंतर्गत आखलेले धोरण आहेत, जे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी डिझाइन केले आहेत.
(a) जलसंधारण आणि 'प्रत्येक थेंब-जास्त पीक' हे शेतकऱ्यांना दुष्काळात पाणी मिळवण्यात आणि त्यांचे उत्पादन वाढवण्यात मदत करेल.
(b) साठवणगृह आणि शीतगृहांचे बांधकाम शेतकऱ्यांना त्यांचे पीक काढणी नंतर जास्त काळ टिकवण्यास मदत करेल, ज्यामुळे त्यांना अधिक अनुकूल किंमती मिळू शकतात.
(c) नवीन पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींपासून त्यांचे नुकसान कमी करण्यास मदत करेल, ज्यामुळे त्यांना जोखीम घेऊन अधिक उत्पादन करण्यात अधिक विश्वास मिळेल.
(d) गुणवत्तापूर्ण बियाणे शेतकऱ्यांना उच्च उत्पादकतेची पिके वाढवण्यात मदत करेल, त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल.
म्हणूनच, सर्व दिलेले पर्याय मिशन 2022च्या धोरणांच्या अंतर्गत येत असल्याने, बरोबर उत्तर आहे "वरील सर्व योग्य आहेत."

पर्याय ब बरोबर आहे:'
नाबार्ड (भारतीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक)चे प्रमुख कार्य ग्रामीण वित्त पुरवठा करणे आहे. त्याचा मुख्य उद्देश राज्य सहकारी बँकांना दीर्घ कालावधीसाठी कर्जपुरवठा करणे हा आहे. राज्य सहकारी बँका या ग्रामीण भागातील शेती आणि संबंधित क्रियाकलापांना वित्तीय मदत प्रदान करतात.
'पर्याय अ चुकीचा आहे:' ग्रामीण वित्त पुरवठा हे नाबार्डचे मुख्य कार्य असले तरी, नाबार्ड थेट ग्रामीण भागांना कर्ज पुरवत नाही.
'पर्याय वरीलपैकी कोणतेही बरोबर नाही हा चुकीचा आहे:' पर्याय ब बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर: (b) आणि (d)
'(b) दीर्घकालीन पत वेळेवर मिळवून देण्याचा मार्ग:' हे विधान चुकीचे आहे कारण किसान क्रेडिट कार्ड हे अल्पकालीन पत मिळवण्याचा मार्ग आहे, दीर्घकालीन नाही.
'(d) ट्रॅक्टर विकत घेण्यासाठी उपयोगी:' हे विधान चुकीचे आहे कारण किसान क्रेडिट कार्डचा वापर मुख्यतः शेतीविषयक कच्चा माल आणि शेती अवजारे विकत घेण्यासाठी केला जातो, ट्रॅक्टरसारख्या महागड्या वस्तूंसाठी नाही.
'(a) अल्पकालीन कृषी पत मिळवण्याचा सोईस्कर मार्ग:' हे विधान बरोबर आहे कारण किसान क्रेडिट कार्ड हा शेतकऱ्यांना अल्पकालीन कृषी पत मिळवण्याचा सोईस्कर आणि परवडणारा मार्ग प्रदान करते.
'(c) शेतीविषयक कच्चा माल विकत घेण्यासाठी उपयोगी:' हे विधान बरोबर आहे कारण किसान क्रेडिट कार्डचा वापर शेतकरी त्यांच्या शेती कार्यासाठी आवश्यक असलेले कच्चे माल, जसे की बियाणे, खते आणि कीटकनाशके, विकत घेण्यासाठी करू शकतात.

बरोबर उत्तर: 7,000 कृषि उत्पादन घाऊक बाजारपेठा तसेच 32000 ग्रामीण कृषि उत्पादन बाजारपेठांची नेटवर्किंग.
AGMARKNET हे एक राष्ट्रीय स्तरावरील कृषि उत्पादन बाजारपेठांचे नेटवर्क आहे. यामध्ये 7,000 पेक्षा जास्त कृषि उत्पादन घाऊक बाजारपेठा आणि 32,000 हून अधिक ग्रामीण कृषि उत्पादन बाजारपेठा समाविष्ट आहेत. उर्वरित पर्याय कृषि क्षेत्रातील इतर संस्था किंवा नेटवर्कशी संबंधित आहेत, परंतु AGMARKNET मध्ये अंतर्भूत नाहीत.

केंद्र शासनाने 'मॉडेल कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) कायदा, 2003' जारी केला. या मॉडेल कायद्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितींशी संबंधित सुधारणे सुचवल्या आहेत. अनेक राज्यशासनांनी त्यांचे एपीएमसी कायदे या केंद्रशासनाच्या मॉडेल कायद्याच्या आधारावर दुरुस्त केले आहेत जेणेकरून कृषी क्षेत्रात अधिक स्पर्धा आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करता येईल.

बरोबर उत्तर आहे 257.23 दशलक्ष टन. कारण सन 2012-13 या वर्षात देशाचे एकूण अन्न-धान्याचे उत्पादन नोंदवले गेले होते 257.23 दशलक्ष टन. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या वर्षाच्या वास्तविक उत्पादनाशी जुळत नाहीत.

स्पष्टीकरण:'
पर्याय (a) आणि (b) योग्य आहेत कारण:
खाजगी कर्ज महाग असते आणि त्याचा जमिनीच्या उत्पादकतेशी संबंध नसतो, ज्यामुळे कर्ज परतफेड करणे शेतकऱ्यांसाठी अवघड होते.
शेतीच्या सुधारणांसाठी खाजगी कर्ज उपलब्ध होत नाही, कारण बँका या उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक करण्यास अनासक्त असतात.
पर्याय (c) देखील योग्य आहे कारण:
खाजगी कर्जदाते नफ्याच्या उद्देशाने कर्ज देतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे शोषण होऊ शकते.
वरील सर्व कारणांमुळे शेतीसाठी खाजगी कर्जपुरवठा दोषपूर्ण मानला जाऊ शकतो.

बरोबर उत्तर आहे '2 ऑक्टोबर, 1975'.
नाबार्डने 2 ऑक्टोबर 1975 रोजी 'प्रादेशिक ग्रामीण बँका कायदा, 1976' अंतर्गत प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB) स्थापन केल्या. या बँका ग्रामीण भागांना वित्तीय सेवा पुरवण्यासाठी विशेषतः स्थापन करण्यात आल्या. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या स्थापनेच्या तारखेशी जुळत नाहीत.

कृषी किंमती आणि खर्च आयोग (CACP) हा भारत सरकारचा एक कृषी सल्लागार मंडळ आहे. CACP भारतातील प्रमुख शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमती (MSP) शिफारस करण्यासाठी जबाबदार आहे. या किंमतींचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी हमी किंमत सुनिश्चित करणे आणि शेती उत्पन्न वाढवणे आहे. एनसीडीसी, एनएएफईडी आणि एपीएमसी या इतर संस्था CACP पासून वेगळ्या आहेत आणि त्यांची शेतमालाच्या किंमत नियोजनेशी काहीही देणे-घेणे नाही.

बरोबर उत्तर: वरील पैकी सर्व
स्पष्टीकरण:
(a) नाफेड ही खरोखरच देशातील सहकारी विपणन क्षेत्रातील सर्वात मोठी आणि शिखर संस्था आहे.
(b) शेती विपणन केंद्राची स्थापना 1988 मध्ये झाली होती.
(c) केंद्रीय वखार महामंडळाची स्थापना 1957 मध्ये झाली होती.
म्हणून, सर्व विधाने खरी आहेत. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते पूर्ण संच दर्शवत नाहीत.

बरोबर उत्तर : पर्याय अ - आधारभूत किंमत'
आधारभूत किंमत ही सरकारने घोषित केलेली किमान किंमत आहे ज्याद्वारे तो शेतकऱ्यांकडून पिके खरेदी करेल. याचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन खर्च वाजवी नफ्यासह मिळवून देणे आहे. खरेदी किंमत सामान्यतः आधारभूत किंमतीपेक्षा जास्त असते आणि ती वेळोवेळी बदलू शकते, तर वैधानिक किंमत ही सरकारने निर्धारित केलेली किंमत आहे ज्याद्वारे विशेष वस्तू विकल्या किंवा वितरित केल्या जातील.

बरोबर उत्तर आहे 'दीर्घ मुदतीचा कर्ज पुरवठा'.
ऍग्रीकल्चरल रिफायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (ARDC) ही भारत सरकारची संस्था आहे जी कृषी क्षेत्राला दीर्घ मुदतीचे कर्ज पुरवते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ARDC अल्प मुदतीचे किंवा मध्यम मुदतीचे कर्ज पुरवत नाही.

2003 पर्यंत 'महाराष्ट्र राज्य कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक' हे 'भूविकास बँक' या नावाने ओळखले जात होते.
हे उत्तर बरोबर आहे कारण:
भूविकास बँक हा एक अतिरिक्त कायदेशीर प्रकार आहे जो शेती आणि ग्रामीण विकास क्षेत्रात कार्यरत आहे.
अन्य पर्याय हे बँकिंगचे प्रकार किंवा संस्था नाहीत ज्या शेती किंवा ग्रामीण विकासावर लक्ष केंद्रित करतात.

पर्याय (a) आणि (b) दोन्ही बरोबर आहेत कारण या दोन्ही विधानांमध्ये दिलेली माहिती अचूक आहे.
(a) हे विधान असे म्हणते की शेतकऱ्यांच्या मालाला रास्त किंमत मिळवून देण्यासाठी आणि ग्राहकांना चांगल्या प्रतीचे उत्पादन कमी किंमतीत मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी बाजಾರ सुरू केले. हे विधान खरे आहे कारण शेतकरी बाजार ही एक सरकारी उपक्रम आहे जी नेमक्या याच उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे.
(b) हे विधान असे म्हणते की या प्रकारची विक्री प्रक्रिया आंध्र प्रदेशमध्ये वापरली जाते, जिथे त्याला "रायतु बाजार" म्हणतात. हे विधान देखील खरे आहे कारण आंध्र प्रदेशमध्ये वास्तविक "रायतु बाजार" नावाचा एक कार्यक्रम आहे जो शेतकऱ्यांच्या मालाला रास्त किंमत मिळवून देण्यावर आणि ग्राहकांना चांगल्या प्रतीची उत्पादने कमी किंमतीत मिळवून देण्यावर लक्ष केंद्रित करतो.

बरोबर उत्तर:' 5 वर्षांपेक्षा अधिक
'स्पष्टीकरण:'
शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या व्यवसायात दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक करावी लागते, जसे की पायाभूत सुविधा, उपकरणे आणि पिकांमध्ये. ही गुंतवणूक परिपक्व होण्यास आणि नफा देण्यास पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागतो. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज आवश्यक असते जे त्यांना त्यांच्या दीर्घकालीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी मदत करू शकते.

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या तारण कर्ज योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ए.पी.एम.सी. गोदामात साठवलेल्या त्यांच्या उत्पादनावर 75% पर्यंत कर्ज मिळते.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
60% हे कर्जासाठी खूप कमी टक्केवारी आहे.
90% हे कर्जासाठी खूप जास्त टक्केवारी आहे, कारण ते उत्पादनाच्या संपूर्ण किमतीपेक्षा जास्त असेल.
50% हे अनुकूल टक्केवारी नाही.

किमान आधारभूत किंमत हे बरोबर उत्तर आहे कारण अती उत्पादन काळात शेतकरी त्यांच्या उत्पादनांची खर्चापेक्षा कमी किंमतीत विक्री करण्यास भाग पाडू नयेत म्हणून सरकारने किमान आधारभूत किंमत ठरविली आहे. या किंमतीखाली शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांची खरेदी सरकारतर्फे केली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळले जाते आणि किंमत घसरणीपासून त्यांचा बचाव होतो. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते किंमत घसरणीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने बांधलेले नाहीत.

बरोबर उत्तर: 'अ, ब आणि क'
'स्पष्टीकरण:'
राष्ट्रीय कृषी सहकार विपणन संघ (नाफेड) हे शेती उत्पादनांचे विपणन आणि निर्यात करण्यासाठी सहकार्यावर आधारित संघटना आहे. त्याची मुख्य भूमिका आहे:
'राज्यांतर्गत शेती उत्पादनांना चालना देणे:' नाफेड शेती उत्पादनांचे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात व्यापार करते.
'डाळी आणि तेलबीयांना किमान आधारभूत किंमत:' नाफेड सरकारशी भागीदारीत डाळी आणि तेलबीयांना किमान आधारभूत किंमत प्रदान करते.
'बागाईती उत्पादनांच्या बाजारयंत्रणेत हस्तक्षेप:' नाफेड बागाईती उत्पादनांच्या (जसे की फळे आणि भाज्या) बाजारयंत्रणेत हस्तक्षेप करते जेणेकरून शेतकऱ्यांना न्याय्य किंमत मिळेल.

फक्त (a)' हे उत्तर बरोबर आहे कारण:
विधान (a) बरोबर आहे. 2015 मध्ये, अन्नधान्य किंमत समितीला कृषि खर्च किंमत आयोग (सीएसीपी) द्वारे बदलण्यात आले.
विधान (b) चुकीचे आहे. भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) हे अन्नधान्याचे व्यवस्थापन करणारी सरकारी संस्था आहे आणि ते सीएसीपीच्या जागी स्थापन झाले नाही.

खतांसाठी दिलेले अर्थसहाय्य ही राज्यसरकारची जबाबदारी नाही, ही चुकीची विधाने आहे. खतांसाठीचे अर्थसहाय्य केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे, कारण शेती ही केंद्र सूचीतील विषय आहे. अन्य सर्व पर्याय योग्य आहेत कारण वीजपुरवठा, जलसिंचन आणि खतांचे अर्थसहाय्य हे कृषीशी संबंधित आहेत, जे राज्य सरकारकडून दिले जाते.

वितरण किंमत' ही अशी किंमत आहे ज्या किमतीला सरकार रेशन दुकानांद्वारे धान्य पुरवठा करते. ही किंमत सहसा बाजार किंमतीपेक्षा कमी असते आणि त्याचा उद्देश गरिबांना अन्नधान्य हाती मिळावे हा असतो.
अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
'पर्याय 1:' सरकारी खरेदी किंमती 'न्यूनतम हमी किंमत' म्हणून ओळखल्या जातात, वितरण किंमत नाहीत.
'पर्याय 3:' व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना जेवढी किंमत दिली जाते ती 'बाजार किंमत' म्हणून ओळखली जाते, वितरण किंमत नाही.
'पर्याय 4:' शेतकऱ्यांना हमी दिलेल्या किमान किमती 'न्यूनतम हमी किंमत' म्हणून ओळखल्या जातात, वितरण किंमत नाहीत.

11 हे उत्तर बरोबर आहे कारण भारत सरकारने 1982 मध्ये राष्ट्रीय पाणी विकास संस्था (NWDA) ची स्थापना केली होती. पर्याय 82, 52 आणि वरीलपैकी नाही हे चुकीचे आहेत कारण ते NWDA ची स्थापना झालेल्या सही वर्षाशी जुळत नाहीत.

पर्याय 'अ, क आणि ड' बरोबर आहे कारण कृषि नवीनीकरणाच्या कृती योजनेमध्ये पतपुरवठा आणि विमा, जमिनीचा पोत सुधारणे आणि बाजार या घटकांचा समावेश होतो.
'उच्चैैदास बी-बीयाणे (पर्याय 'ब') चुकीचा आहे कारण ते कृषि नवीनीकरणाच्या कृती योजनेचा घटक नाही.'