विजय केळकर समितीचा अहवाल 'प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करात सुधारणांशी' संबंधित आहे. ही समिती 2014 मध्ये अस्तित्वात आली आणि त्याचा उद्देश भारत सरकारला कर प्रणाली सुधारण्या आणि अर्थव्यवस्थेचा विकास करण्यासाठी शिफारसी करणे हा होता.
पर्याय 1 चुकीचा आहे कारण समितीचा अहवाल मुख्यत्वे केवळ वित्तीय क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करत नव्हता.
पर्याय 3 चुकीचा आहे कारण प्रशासकीय सुधारणा समितीच्या कार्यक्षेत्राचा भाग नव्हता.
पर्याय 4 चुकीचा आहे कारण व्यापार सुधारणा देखील समितीच्या अहवालात समाविष्ट नव्हती.

वस्तूवरील किंवा वस्तु आणि सेवावरील कर अप्रत्यक्ष कर आहेत कारण ते वस्तू किंवा सेवांच्या खरेदीच्या बिंदूवर वसूल केले जातात, त्या व्यक्तीवर नाही ज्यांच्याकडून कर हा वसूल केला जातो. ते त्यांच्या उत्पादकांना किंवा विक्रेत्यांना वसूल केले जातात, जे नंतर ते शेवटच्या ग्राहकांना हस्तांतरित करतात.
याच्या उलट, आयकर, संपत्ती कर आणि खर्चावरील कर हे थेट कर आहेत जे थेट व्यक्ती किंवा संस्थांवर त्यांच्या उत्पन्न, संपत्ती किंवा खर्चाच्या आधारावर घातले जातात.

बरोबर उत्तर: 'एकही नाही'
'अ चुकीचे आहे:' 13 व्या वित्त आयोगाने केंद्राच्या एकूण महसूलाच्या 42% पेक्षा जास्त महसूल राज्यांना देण्याची शिफारस केली.
'ब चुकीचे आहे:' 13 व्या वित्त आयोगाने प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी कोणतेही विशेष अनुदान शिफारस केले नाही.

भारतीय सरकारने 2005 मध्ये केंद्रिय विक्री कर (सीएसटी) या अप्रत्यक्ष कराला व्हॅल्यू अॅडेड टॅक्स (व्हॅट) ने बदलले. व्हॅट ही वस्तू किंवा सेवेच्या प्रत्येक व्यवहारावर लावली जाणारी एक बहु-बिंदू अप्रत्यक्ष कर प्रणाली आहे. त्यामुळे, व्हॅट हा योग्य पर्याय आहे कारण तो विक्रीकराच्या जागी लागू करण्यात आला आहे.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण राज्य उत्पादन शुल्क ही राज्य पातळीवरील कर प्रणाली आहे, केंद्रिय विक्री कर ही आधीच अस्तित्वात असलेली कर प्रणाली आहे जी व्हॅटने बदलली आहे, आणि सीमाशुल्क हा आयात आणि निर्यातीवर लावला जाणारा कर आहे.

बरोबर उत्तर: 'कोणतेही नाही'
स्पष्टीकरण: सर्व विधाने खरी आहेत.
(a) ആർഥിക ആസൂത്രണത്തിന്റെ ആദ്യ നാല് ദശാബ്ദങ്ങളിൽ, എക്സൈസ് കരങ്ങളുടെ പങ്ക് വർദ്ധിച്ചു.
(b) ആ കാലയളവിൽ (1990-91), കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മൊത്തം നികുതി വരുമാനത്തിൽ എക്സൈസ് കരങ്ങളുടെ പങ്ക് 84% ആയിരുന്നു.
(c) 2016-17ൽ, പരോക്ഷ നികുതി വരുമാനം മൊത്തം നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ 51.7% ആയിരുന്നു.

भारतीय राज्यघटनेचे कलम 280 भारतीय वित्त आयोगाची स्थापना करते, ज्याची भूमिका केंद्रीय आणि राज्य सरकारांमधील कर महसुलाचे वाटप करणे, राज्य सरकारांना अनुदान देण्याबद्दल सूचना करणे आणि निव्वळ वित्तीय संबंधांवर सूचना देणे हे आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प तयार करणे ही केंद्रीय सरकारची जबाबदारी आहे, भारतीय वित्त आयोगाची नाही.

पर्याय "अ आणि ब दोन्ही" हा बरोबर आहे कारण:
'"अ" बरोबर आहे:' वॅटच्या अंमलबजावणीमध्ये, वाढीव खर्च समाविष्ट केले जातात, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांचा फायदा कमी होतो.
'"ब" बरोबर आहे:' वॅट योजनेमध्ये, वस्तू किंवा सेवांमध्ये समानता या तत्त्वाचा अभाव असतो, कारण काही वस्तू किंवा सेवांवर वॅट उच्च आहे तर काहींवर कमी आहे. हे समान नसते आणि परिणामी, उपभोक्त्यांवर असमान करभार पडतो.

1 जुलै, 2017" हे बरोबर उत्तर आहे कारण भारतात वस्तू आणि सेवा कर (GST) 1 जुलै, 2017 पासून लागू झाला होता. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
8 नोव्हेंबर, 2016 ही तारीख GST विधेयकाच्या संसदेत मान्यतेच्या तारखेशी संबंधित आहे.
17 जुलै, 2017 ही तारीख GST परिषदेच्या पहिल्या बैठकीच्या तारखेशी संबंधित आहे.
1 जुलै, 2018 ही तारीख GST मधील वार्षिक बदलांशी संबंधित आहे.

बरोबर उत्तर: अ आणि ब या क ने सुचविल्या नाहीत.
विधान अ आणि ब हे PSI पूर्व, 2014 च्या परिपत्रकात मंजूर केले आहेत. तर पर्याय क हा किरण मजूमदार शॉ यांनी सुचवलेला आहे.

बरोबर उत्तर आहे "सर्वसाधारण कर चुकवेगिरी विरोधातील नियम".
गार (GAAR) हा "सामान्य कर चुकवेगिरी विरोधातील नियम" म्हणून ओळखला जातो. हे डावपेचांना रोखण्यासाठी डिझाइन केलेले नियम आहेत जे कर देयकता टाळण्यासाठी किंवा कम करण्यासाठी स्वरूपित केलेले असतात.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
"जागतिक कर चुकवेगिरी विरोधातील नियम" असा कोणताही नियम नाही.
"अमेरिकन सामान्य लेखा नियम" हे लेखा नियमानसारखे आहेत, कर चुकवेगिरी नियमानसारखे नाहीत.
"जागतिक लेखा व परिक्षण नियम" हे लेखा आणि परिक्षण नियमानसारखे आहेत, कर चुकवेगिरी नियमानसारखे नाहीत.

1994-95 हे बरोबर उत्तर आहे कारण भारतामध्ये सेवा कर (सर्व्हिस टॅक्स) प्रथम 1994-95 या आर्थिक वर्षात लागू करण्यात आला होता. 1991-92 हे म्हणजे TNDTL (Tax Deducted at Source) नमुदार्ह मुदतठेवी आणि मूलभूत सुविधा बंधपत्रांवरील व्याज पर लागू केला गेला होता. 1995-96 मध्ये निष्ठा म्युच्युअल फंडा (NTMF) वर आणि 1997-98 मध्ये बँका, एलआयसी आणि म्युच्युअल फंडाच्या आंतरस्थानावर सेवा कर लागू करण्यात आला होता.

पुरवठा करण्याच्या साखळीत एकत्रित खरेदी हा टप्पा नसतो.

बरोबर उत्तर "कुठल्याही प्रकारची स्पष्ट प्रवृत्ती (trend) दिसत नाही" आहे.
केंद्र सरकारच्या कर महसूलाचा हिस्सा वेगवेगळ्या कालावधीमध्ये बदलत आहे. काही कालावधीमध्ये तो वाढला आहे, तर काहीमध्ये तो कमी झाला आहे. त्यामुळे या कालावधीमध्ये त्याचा काही स्पष्ट ट्रेंड नाही.
पर्याय 1 चुकीचा आहे कारण कर महसूलाचा हिस्सा कायम तोच राहिलेला नाही.
पर्याय 2 चुकीचा आहे कारण तो नेहमीच कमी झालेला नाही.
पर्याय 3 चुकीचा आहे कारण तो नेहमीच वाढलेला नाही.

वस्तू आणि सेवा कर (GST) हे "वस्तू आणि सेवांसाठी एकच कर" आहे. हे एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर आहे जो वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर आकारला जातो. हे वस्तू आणि सेवांवर एकाच दराने आकारले जाते, त्यामुळे करपद्धती सरलीकृत आणि पारदर्शक होते. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण GST वेगवेगळ्या करांचे एक संग्रह नाही, ते प्रत्यक्ष कर नाही आणि ते वरीलपैकी कोणत्याही पर्यायामध्ये बसत नाही.

मुद्रांक शुल्क हे भारत सरकारद्वारे आकारले आणि गोळा केले जाते, राज्य सरकारद्वारे नाही. त्याचा विनियोगही केंद्र सरकारद्वारे केला जातो, राज्य सरकारद्वारे नाही. म्हणून, दिलेले दोन्ही विधाने बिनचूक नाहीत.

बरोबर उत्तर:' (d) फक्त
'स्पष्टीकरण:'
वॅट (मूल्य वर्धित कर) हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे जो माल आणि सेवांच्या उत्पादन आणि विक्री दरम्यान मूल्य वर्धनाच्या सर्व टप्यांवर लागू केला जातो. म्हणजेच, तो कच्चा माल विकत घेण्यापासून ते अंतिम उत्पादनाच्या विक्रीपर्यंत मूल्य साखळीत प्रत्येक टप्प्यावर लागू होतो.
पर्याय (a) चुकीचा आहे कारण व्हॅट थेट ग्राहकांवर लागू होत नाही; ते उत्पादकां आणि विक्रेत्यांवर लागू केले जाते. पर्याय (b) आणि (c) देखील चुकीचे आहेत कारण व्हॅट उत्पादनाच्या केवळ अंतिम किंवा पहिल्या टप्प्यावर लागू होत नाही; ते सर्व टप्यांवर लागू होते.

डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील कृती दलाने भारताच्या करपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी खर्च नियंत्रणापेक्षा महसूल वाढीस प्राधान्य दिले होते. असे केल्याने, सरकारला करांची संख्या वाढवण्याची किंवा कर चुकवेगिरी कमी करण्यासाठी कठोर उपायांची गरज न पडता महसूल वाढवता आला. त्याउलट, अनुत्पादक खर्च नियंत्रित केल्याने महसूलवाढीत फारसा फरक पडला नसता.

'बरोबर उत्तर:' राज्यांची लक्षांकित राज्यकोषीय तूट GDP च्या 2.5% आणि महाराष्ट्र राज्याची राजकोषीय तूट GSDP च्या 1.7% होती.
कारण:
13 वा वित्त आयोग राज्यांच्या लक्षांकित राजकोषीय तूटीची मर्यादा GDP च्या 2.5% मर्यादेवर ठरवतो.
महाराष्ट्र राज्याने 2012-13 मध्ये ही मर्यादा पार पाडली आणि त्याची राजकोषीय तूट GSDP च्या 1.7% पर्यंत पोहोचली.
बाकी पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते 13 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारस किंवा महाराष्ट्रच्या वास्तविक राजकोषीय तूटीशी सुसंगत नाहीत.

बरोबर उत्तर 'III II I' आहे.
'केंद्रीय विक्रीकर कायदा (1956)' जोड्यामध्ये सर्वात अलीकडील कायदा आहे, म्हणून तो 'III' क्रमांकाशी जुळेल.
'भारतीय तिकीट कायदा (1899)' जोड्यामध्ये सर्वात जुना कायदा आहे, म्हणून तो 'I' क्रमांकाशी जुळेल.
'अतिरिक्त अबकारी कर कायदा (1957)' मध्ये कालक्रमानुसार आहे, म्हणून तो 'II' क्रमांकाशी जुळेल.

बरोबर उत्तर आहे: "वरील सर्व"
विधान अ बरोबर आहे कारण हा अधिनियम वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यासाठी होता.
विधान ब बरोबर आहे कारण या अधिनियमाने केंद्र आणि राज्यांच्या कर भागांमध्ये विभाजन करणारी भारतीय घटनाची सातवी अनुसूची दुरुस्त केली.
विधान क चुकीचे आहे कारण अनुच्छेद 268-A हटवण्यात आला नव्हता.
विधान ड बरोबर आहे कारण हा अधिनियम अनुच्छेद 246-A, 269-A आणि 279-A भारतीय घटनात नवीन समाविष्ट करतो.

पर्याय 1 बरोबर आहे कारण अप्रत्यक्ष कराचा करभार विक्रेता ग्राहकावर पूर्णपणे ढकलू शकतो जेव्हा मागणी पूर्णपणे अलवचिक असते. या स्थितीत, ग्राहकांना उत्पादनाची किंमत वाढली तरी ते खरेदी करावे लागते, त्यामुळे ते विक्रेत्यावर पूर्णपणे करभार लादू शकतात.
पर्याय 2 चुकीचा आहे कारण मागणी पूर्णपणे लवचिक असताना, ग्राहकांना किंमत वाढली तर ते उत्पादन खरेदी करणे बंद करतील, त्यामुळे विक्रेते त्यांच्यावर करभार लादू शकत नाहीत.
पर्याय 3 आणि 4 देखील चुकीचे आहेत कारण मागणी सापेक्ष लवचिकता किंवा सापेक्ष अलवचिकता या स्थितीत, विक्रेते ग्राहकांवर काही प्रमाणात करभार लादू शकतात, परंतु ते पूर्णपणे ढकलू शकत नाहीत.

अप्रत्यक्ष कर सहजासहजी टाळता येत नाहीत कारण ते वस्तूं आणि सेवांवर घातले जातात, त्यामुळे करदात्यांना कर टाळण्यासाठी वस्तू किंवा सेवा खरेदी करणे थांबवणे अव्यवहार्य बनते. उलटपक्षी, प्रत्यक्ष कर थेट उत्पन्न किंवा मालमत्तेवर आकारले जातात, जे करदाते टाळू शकतात.

ऍडम स्मिथ यांनी केलेल्या कर आकारणीचे तत्त्व "समतेचे" आहे. याचा अर्थ असा आहे की, सरकारी खर्चासाठी कराची रक्कम प्रत्येक नागरिकावर त्याच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात समानपणे वाटून घेतली पाहिजे. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
उत्पादकतेचे: हे तत्त्व कर आकारणी व्यक्ती किंवा व्यवसायाच्या उत्पादकतेवर आधारले पाहिजे असे सांगते.
लवचिकतेचे: हे तत्त्व कर आकारणी अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या परिस्थितीनुसार लवचिक असली पाहिजे असे सांगते.
विविधतेचे: हे तत्त्व अर्थव्यवस्थेतील विविधता विचारात घेऊन कर आकारणी असली पाहिजे असे सांगते.

उत्पन्न व भांडवलीवरील जादा करामुळे व्यक्ती आणि व्यवसायांना बचत करणे अधिक कठीण होते. कारण करानंतर त्यांच्याकडे कमी उत्पन्न उरते. यामुळे बचत आणि परिणामी गुंतवणूक कमी होते.
पर्याय 'वाढते' चुकीचा आहे कारण जादा करामुळे बचत वाढू शकत नाही. पर्याय 'स्थिर राहते' चुकीचा आहे कारण जादा करामुळे बचत आणि गुंतवणूक कमी होते. पर्याय 'यापैकी नाही' चुकीचा आहे कारण जादा कराचा बचत आणि गुंतवणूकीवर निश्चित परिणाम होतो.

बरोबर उत्तर: सीमा शुल्क
सीमा शुल्क म्हणजे वस्तूंच्या आयात किंवा निर्यातीवर आकारले जाणारे कर आहेत. जेव्हा वस्तू देशात आयात केली जाते किंवा निर्यात केली जाते तेव्हा हे कर आकारले जातात. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
अबकारी कर हा देशात उत्पादित केलेल्या वस्तूंवर आकारला जाणारा कर आहे.
मुल्यवर्धित कर (VAT) हा वस्तू किंवा सेवेवरच्या प्रत्येक जोडीवर लावला जाणारा अप्रत्यक्ष कर आहे.
वस्तू आणि सेवा कर (GST) हा देशात प्रदान केल्या जाणाऱ्या अधिकांश वस्तू आणि सेवांवर लावला जाणारा व्यापक अप्रत्यक्ष कर आहे.

बरोबर उत्तर: वरील सर्व
(a) मुल्य वर्धित कर (VAT) ही एक अनेक स्तरीय कर गोळा करणारी प्रणाली आहे, जिथे कर उत्पादनाच्या किंमतीमध्ये जोडलेल्या मूल्यावर प्रत्येक टप्प्यावर आकारला जातो.
(b) अमूल्य वर्धित कर (GST) ही एक एकल बिंदू कर गोळा करणारी प्रणाली आहे, जिथे कर अंतिम ग्राहकाला विक्रीच्या वेळी एकाच वेळी आकारला जातो.
(c) मूल्य वर्धित कराची अंमलबजावणी सामान्यांच्या किंमती कमी करते, कारण ते इनपुट कर श्रेयांना अनुमती देते जे टॅक्सच्या भाराला कमी करते. यामुळे गरीब लोकांच्या खरेदी शक्तीत सुधारणा होते.

बरोबर उत्तर 'अंतर्गत परिवर्तनियता' आहे.
कारण राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ झाल्यास व्यक्तींची आणि व्यवसायांची कर देय व्याप्ती वाढते. त्यामुळे त्यांना जास्त कर भरावे लागतात. त्यामुळे करांपासून मिळणारे उत्पन्न आपोआप वाढते. या घटनेला अंतर्गत परिवर्तनियता म्हणतात, म्हणजेच कर आधारातील वाढीशिवाय करात वाढ होणे.
बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ आणि कर उत्पन्नात वाढ यामधील संबंधाचे वर्णन करत नाहीत.

भारतातील उत्पन्न कर हे "पुरोगामी" आहे कारण उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींपेक्षा अधिक कर द्यावा लागतो. म्हणजेच, ज्यांचे उत्पन्न जास्त आहे त्यांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या एका विशिष्ट टक्केवारीपेक्षा जास्त कर द्यावा लागतो.
"प्रमाणबद्ध" करामध्ये, सर्व उत्पन्न गटांना करांत समान टक्केवारी द्यावी लागते.
"प्रतिगामी" करामध्ये, कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींपेक्षा जास्त कर द्यावा लागतो.
"वरीलपैकी एकही नाही" असे उत्तर योग्य नाही कारण भारत सरकारचा उत्पन्न कर नक्कीच पुरोगामी आहे.

बरोबर उत्तर आहे '1939'.
भारतामध्ये विक्री कर पहिल्यांदा 1939 मध्ये "सेंट्रल सेल्स टॅक्स अॅक्ट, 1939" पारित करून लागू करण्यात आला. हा कर मध्यवर्ती सरकारने आकारला आणि नंतर राज्य सरकारांना हस्तांतरित केला गेला. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
1905 मध्ये विक्री कर अस्तित्वात नव्हता.
1935 मध्ये "इंडियन सेल्स टॅक्स अॅक्ट, 1935" पारित करण्यात आला होता परंतु तो विक्री कर लागू करत नव्हता.
1951 मध्ये "सेंट्रल सेल्स टॅक्स अॅक्ट, 1948" मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आणि "द सेल्स इन इंटर-स्टेट ट्रेड अँड कॉमर्स (टॅक्स आणि वॅलिडेशन) ऍक्ट, 1951" म्हणून ओळखले जाऊ लागले, पण हा विक्री कर पहिल्यांदा लागू करणारा कायदा नव्हता.

स्पष्टीकरण:'
प्रमंडळ कर हा कंपन्यांच्या उतत्पन्नावर आकारला जाणारा कर आहे. हे कंपनीच्या प्राप्ती किंवा उलाढालीचा विचार न करता, त्याच्या करपात्र उतत्पन्नावर आधारित असते.
पर्याय (b) चुकीचा आहे कारण प्रमंडळ कर प्राप्तीवर नव्हे तर उतत्पन्नावर आकारला जातो.
पर्याय (c) चुकीचा आहे कारण प्रमंडळ कर उलाढालीवर नव्हे तर उतत्पन्नावर आकारला जातो.
पर्याय (d) चुकीचा आहे कारण प्रमंडळ कर कंपन्यांच्या देणग्यांवर आकारला जात नाही.

वित्त आयोग केंद्र सरकारद्वारे गोळा केलेल्या कर महसूलातून राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीचे वाटप करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवतो. राष्ट्रीय कामगार आयोग हा कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित आहे तर विक्रीकर आयोग आणि उत्पन्नकर आयोग विशिष्ट करांच्या प्रशासनासाठी जबाबदार आहेत. त्यामुळे, वित्त आयोग हा एकमात्र आहे जो राज्यांना निधी वाटप करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करतो.

अप्रत्यक्ष कर हे वस्तू आणि सेवांवर लावलेले कर असतात, जे सामान्यत: खरेदीदारांवर अंशतः किंवा पूर्णतः हस्तांतरित केले जातात. प्रतिगामी कर हा तो आहे ज्यामुळे खालील उत्पन्नाच्या व्यक्तींवर अपेक्षाकृत अधिक भार असतो. अप्रत्यक्ष करांची किंमत सर्व वापरकर्त्यांसाठी समान असते, मग त्यांचे उत्पन्न काहीही असो. म्हणून, ते प्रतिगामी आहेत, म्हणजेच ते खालील उत्पन्नाच्या व्यक्तींवर अपेक्षाकृत अधिक परिणाम करतात.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
पुरोगामी कर हे ते कर आहेत जे उच्च उत्पन्नाच्या व्यक्तींवर अधिक परिणाम करतात.
न्याय्य कर हे ते कर आहेत जे उत्पन्नाच्या प्रमाणात सर्व व्यक्तींवर समान परिणाम करतात.
प्रमाणशीर कर हे ते कर आहेत जे उत्पन्नाच्या प्रमाणात सर्व व्यक्तींवर समान परिणाम करतात.

अप्रत्यक्ष कर हा असा कर आहे जो वस्तू किंवा सेवेच्या विक्री किंवा खरेदीच्या वेळी लावला जातो. या प्रकारच्या कराचे वैशिष्ट्य म्हणजे कराघात (कर भरणारा) आणि करभार (कर वास्तविकपणे कोण भोगतो) वेगळे असतात.
बरोबर पर्याय 'क' आणि 'ड' आहेत कारण ते असे म्हणतात की अप्रत्यक्ष कराच्या बाबतीत करभार इतरांवर ढकलावा लागतो आणि अप्रत्यक्ष कराचा कराघात एका व्यक्तीवर आणि करभार दुसर्‍या व्यक्तीवर पडतो.
'अ' पर्याय चुकीचा आहे कारण अप्रत्यक्ष कराच्या बाबतीत कराघात आणि करभार वेगळे असतात.
'ब' पर्याय चुकीचा आहे कारण अप्रत्यक्ष कराच्या बाबतीत करभार इतरांवर ढकलता येतो.

एन.के. सिंग समिती ही "वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायदा" (FRBM) शी संबंधित आहे. हा कायदा 2003 मध्ये अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय अंदाज आणि व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
बारावा वित्त आयोग: राज्यांना वित्तीय संसाधने देण्याशी संबंधित
बारावी पंचवार्षिक योजना: आर्थिक विकास आणि समावेशी वाढीवर लक्ष केंद्रित करते
चौदावा वित्त आयोग: वित्तीय देयता आणि बजेट कमी करण्याशी संबंधित

ए.पी. लर्नर' हे कार्यात्मक वित्त संकल्पना मांडण्याचे श्रेय घेतात. ही संकल्पना त्यांनी 1943 मध्ये "द इकॉनॉमिक्स ऑफ कंट्रोल" या पुस्तकात विकसित केली.
कार्यात्मक वित्त ही संकल्पना सांगते की सरकारचे वित्तीय धोरण वापरून अर्थव्यवस्थेतील मागणी आणि पुरवठ्यात समतोल साधता येतो. हे धोरण व्याजदर, करापेक्षा, सरकारी खर्च आणि पैसेपुरवठा यासारख्या उपकरणांचा वापर करून साध्य केले जाते.
बाकी पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
'जे. एम. केन्स:' केन्सीयन अर्थशास्त्राचे जनक, परंतु कार्यात्मक वित्त संकल्पनेशी संबंधित नाहीत.
'ए.सी. पिगू:' बाह्यतांच्या संकल्पनेचे जनक, परंतु कार्यात्मक वित्त संकल्पनेशी संबंधित नाहीत.
'रिचर्ड मसग्रेक्ह:' सार्वजनिक वित्त सिद्धांतात महत्वपूर्ण योगदान दिले, परंतु कार्यात्मक वित्त संकल्पनेशी संबंधित नाहीत.

बरोबर उत्तर आहे '(a), (b) आणि (c)'.
'(a) सत्य आहे:' वैयक्तिक उत्पन्न कर हा व्यक्तींच्या वैयक्तिक उत्पन्नावर आकारला जाणारा एक प्रगतिशील कर आहे.
'(b) सत्य आहे:' उत्पन्नाच्या पुनर्वाटपात उत्पन्न कर अपयशी ठरला आहे, कारण उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती अधिकाधिक कर चुकवणे टाळण्याचे मार्ग शोधतात.
'(c) सत्य आहे:' महामंडळ कर हा नोंदणीकृत कंपन्या आणि महामंडळांच्या नफ्यावर आकारला जाणारा एक प्रकारचा कॉर्पोरेट कर आहे.

बरोबर उत्तर: (i) (ii) (iii) (iv)'
'(i) 1985 मधे रद्द झाला'
हे संपत्ती करासाठी लागू होते, जो 1985 मध्ये रद्द करण्यात आला.
'(ii) काल्डरने सुरू केला'
मालमत्ता कर हा सर अॅलेक काल्डरने सुरू केला होता.
'(iii) L. K. Za समिती'
मूल्यानुसार कर (मूल्यवर्धित कर) L. K. Za समितीच्या शिफारशींवर आधारित सुरू करण्यात आला होता.
'(iv) १९९४-९५ मध्ये सुरु केला'
सेवा कर 1994-95 मध्ये सुरू करण्यात आला होता.
बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते खालील वैशिष्ट्यांशी जुळत नाहीत:
(ii) (iii) (iv) (i): संपत्ती कर 1985 मधे रद्द झाला होता, सुरू केला नव्हता.
(iii) (iv) (i) (ii): मालमत्ता कर हा L. K. Za समितीने सुरू केला नव्हता, तर सर अॅलेक काल्डरने.
(iv) (i) (ii) (iii): मूल्यानुसार कर (मूल्यवर्धित कर) हे 1994-95 मध्ये सुरू करण्यात आले होते, 1985 मध्ये नव्हते.

बरोबर उत्तर '(iii) वांछू समिती - प्रत्यक्ष कर पद्धती, (iv) दत्त समिती - तेलक्षेत्र सुधार समिती, (i) सुंदराजन समिती - कंपन्यांच्या औद्योगिक धोरण परवाना पद्धती, (ii) बी. बाळकृष्ण इराडी - नाही'
'(iii) वांछू समिती - प्रत्यक्ष कर पद्धती:' वांछू समितीने भारताच्या प्रत्यक्ष कर प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याचे सुचविले होते.
'(iv) दत्त समिती - तेलक्षेत्र सुधार समिती:' दत्त समितीने भारतीय तेलक्षेत्राच्या सुधारणांचा अभ्यास केला आणि त्यात सुधारणांची शिफारस केली.
'(i) सुंदराजन समिती - कंपन्यांच्या औद्योगिक धोरण परवाना पद्धती:' सुंदराजन समितीने औद्योगिक धोरण परवाना पद्धतीची पुनर्रचना करण्याच्या उद्देशाने कंपन्यांच्या औद्योगिक धोरणाचा अभ्यास केला.
'(ii) बी. बाळकृष्ण इराडी - नाही:' बी. बाळकृष्ण इराडी हे कोणत्याही प्रसिद्ध आर्थिक समितीचे सदस्य नव्हते.

विधान (a) बरोबर आहे कारण ते सांगितलेल्या तथ्याशी जुळते की 2006-07 मध्ये केंद्रीय करांचा राज्यांच्या कर उत्पन्नातील वाटा 31% होता.
विधान (b) चुकीचे आहे कारण राज्यांच्या महसूलामध्ये व्हॅट (मूल्यवर्धित कर) चे योगदान सर्वाधिक आहे, कंपनी कराचे नाही. हे विधान 2016 मध्ये राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेवर आधारित नाही.

चुकीचे उत्तर: 'हा कर लावण्याची व वसूल करण्याचे अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक प्राधिकरणाकडे सोपविता येत नाही.'
स्पष्टीकरण:
भारतीय घटनााच्या अनुच्छेद 277 अंतर्गत व्यवसाय कर लावण्याचा अधिकार केवळ केंद्र आणि राज्य सरकारांना आहे. स्थानिक प्राधिकरणांना हा कर लावण्याचे अधिकार नाही.

बरोबर उत्तर:' फक्त ड
'स्पष्टीकरण:'
जेव्हा सरकारची आर्थिक गरज करांमधून भागवता येत नाही, तेव्हा तो विकास खर्च बाजारपेठेतून कर्ज घेणे, भारतीय रिझर्व्ह बँकेतून कर्ज घेणे आणि त्यांचा रोख निधी कमी करणे यासह वरील सर्व मार्गांद्वारे भागवला जातो.

बरोबर उत्तर आहे '(a) आणि (b)'.
'(a) खरी आहे:' भारतातील कर महसूल कालांतराने वाढत आहे.
'(b) खरी आहे:' केंद्र सरकारचे कर महसूल आणि बिगरकर महसूल द्रुतगतीने वाढत आहे, तर राज्य सरकारचे महसूल तुलनेने कमी गतीने वाढत आहे.
'(c) चुकीची आहे:' वैयक्तिक उत्पन्न कर हा राज्य सरकारसाठी सर्वात महत्वाचा कर आहे. केंद्र सरकारसाठी कॉर्पोरेट कर हा सर्वात मोठा कर आहे.
'(d) चुकीची आहे:' केंद्र सरकारसाठी सर्वात महत्वाचा बिगरकर महसूल स्रोत म्हणजे केंद्र सरकारने रिझर्व बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज.

विजय केळकर कार्यदलाने केंद्र सरकारसाठी वस्तू व सेवा करासाठी तीन करदरांची शिफारस केली होती: 6 टक्के, 12 टक्के आणि 18 टक्के. पर्याय (d) 20 टक्के चुकीचा आहे कारण तो शिफारस केलेल्या करदरांचा भाग नव्हता.
त्यामुळे, बरोबर उत्तर "फक्त (a), (b) फक्त (d)" आहे.

केळकर कार्यदल समितीने कर सुधारणा शिफारशी 2002 मध्ये सादर केल्या.
हे उत्तर बरोबर आहे कारण केळकर कार्यदलाची स्थापना 2002 मध्ये करण्यात आली होती आणि त्याने 2002 मध्ये त्याच्या शिफारशींचा अहवाल सादर केला होता. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते वर्ष चुकीचे नमूद करतात जेव्हा अहवाल सादर करण्यात आला.

वस्तु व सेवा कर (GST) हा अप्रत्यक्ष कर आहे कारण तो वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीदरम्यान लावला जातो, ज्याचा अर्थ कर उत्पादकांच्या किंमतीत प्रभावित होत नाही तर शेवटी वापरकर्त्यावर येतो.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
उत्पन्न कर हा प्रत्यक्ष कर आहे कारण तो व्यक्तींच्या उत्पन्नावर लावला जातो.
संपत्ती कर हा प्रत्यक्ष कर आहे कारण तो मालमत्तेच्या मूल्यावर लावला जातो.
उत्पादन कर हा अप्रत्यक्ष कर आहे कारण तो वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनादरम्यान लावला जातो.

बरोबर उत्तर 63% आहे कारण 2001-02 मध्ये अप्रत्यक्ष करांचे केंद्र सरकारच्या एकूण कर उत्पन्नातील योगदान 63% होते.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या कालावधीतील अप्रत्यक्ष करांचा हिस्सा चुकीच्या प्रकारे दर्शवितात.

13 व्या वित्त आयोगाने सार्वजनिक कर्ज आणि सकल देशांतर्गत उत्पादन यांचे प्रमाण 68% निश्चित केले. हा आकडा भारताच्या दीर्घकालीन कर्ज शाश्वततेची हमी देण्यासाठी निश्चित करण्यात आला आहे, म्हणजे सरकार त्याच्या कर्ज दायित्वांचा भार उचलण्यास सक्षम असेल. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते 13 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींशी जुळत नाहीत.

महामंडळ कर हा अप्रत्यक्ष कर नाही कारण तो वस्तू किंवा सेवांच्या खरेदीवर लावात नाही. महामंडळ कर हा सरकारला कंपन्यांच्या नफ्यावर किंवा वार्षिक उलाढालींवर आकारला जाणारा कर आहे.
उत्पादन कर, विक्री कर आणि जकात कर हे सर्व अप्रत्यक्ष कर आहेत कारण ते शेवटच्या ग्राहकांकडून वस्तू किंवा सेवांच्या खरेदीवर आकारले जातात.

बरोबर उत्तर:' सीमेवरील जकातीची पातळी जगामध्ये सर्वात जास्त होती
'स्पष्टीकरण:' करसुधारणा पूर्व काळात, भारत हे सीमेवरील जकातीच्या अत्यंत उच्च दरांसाठी ओळखले जात असे. त्या काळात, सीमाशुल्क अनिश्चित आणि जटिल नव्हते, परंतु ते लवचिक आणि परिवर्तनशील देखील नव्हते.

राजा जे. चेलिया हे 1991 च्या कर सुधारणा समितीचे अध्यक्ष होते कारण त्यांच्या नेतृत्वाखाली समितीने कर प्रणालीमध्ये मूलभूत सुधारणा घडवून आणल्या होत्या. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण विजय केळकर 13वी वित्त समितीचे अध्यक्ष होते, एल. के. झा हे 12वी वित्त समितीचे अध्यक्ष होते आणि एम. गोविंदराव हे 9वी वित्त समितीचे अध्यक्ष होते.

बरोबर उत्तर: वरीलपैकी सर्व
स्पष्टीकरण:
विधान अ: बरोबर आहे कारण अकराव्या वित्त आयोगाने राज्यांचा निव्वळ उत्पन्नातील हिस्सा 28% निश्चित केला होता.
विधान ब: बरोबर आहे कारण राज्य कर उत्पन्नातील हिस्सा निश्चित करण्यासाठी लोकसंख्या एक निकष आहे, जरी इतर निकष देखील विचारात घेतले जातात.
विधान क: बरोबर आहे कारण तेराव्या वित्त आयोगाने राज्यांचा निव्वळ उत्पन्नातील हिस्सा 32% पर्यंत वाढविला होता.

करेतर महसूलात अशा महसूलाचा समावेश होतो जो करामधून मिळत नाही. प्रशासकीय महसूल हा सरकारच्या विविध सेवेतून मिळणारा महसूल आहे, तर राज्य उपक्रमापासून मिळणारा नफा आणि देणग्या व अनुदाने ही देखील करेतर महसुलाची प्रकारे आहेत. त्यामुळे पर्याय अ, ब आणि क विधाने बरोबर आहेत. पर्याय ड मधील विविध कर हा कराचा प्रकार आहे, तो करेतर महसूलात येत नाही.

करांचे ओझे जोखण्याची सर्वात सुलभ व सोपी पद्धत म्हणजे करांचे सकल देशांतर्गत उत्पन्नाशी प्रमाण' आहे. हे सहजपणे उपलब्ध आहे आणि करांच्या तुलनेसाठी वापरले जाऊ शकते. उर्वरित पर्याय खालील कारणांमुळे चुकीचे आहेत:
'(b) सर्वोच्च कर दर:' हे करांच्या ओझ्याचा सखोल अंदाज देत नाही, कारण ते केवळ काही कमाईदारांना प्रभावित करते.
'(c) कर लागू होण्याची कमीतकमी उत्पन्न पातळी:' हे करांच्या ओझ्यावर थेट प्रभाव टाकत नाही, कारण ते केवळ हे सूचित करते की ज्या पातळीच्या खाली कर आकारले जात नाहीत.
'(d) उत्पन्न वजावटीची सर्वात जास्त मर्यादा:' ही वजावट केवळ कर कमी करू शकते, परंतु समग्र कराचे ओझे कमी करत नाही.

पर्याय 1 बरोबर आहे कारण:
2007-08 ते 2011-12 या काळात प्रत्यक्ष कर महसूल हा सर्वदा अप्रत्यक्ष कर महसुलापेक्षा जास्त होता. पर्याय 2, 3 आणि 4 चुकीचे आहेत कारण ते या काळातील प्रत्यक्ष कर महसूल आणि अप्रत्यक्ष कर महसूल यांच्यातील वास्तविक संबंध दर्शवत नाहीत.

बरोबर उत्तर '(b) 11 वा वित्त आयोग' आहे.
11 वा वित्त आयोगाने पहिल्यांदा सूचना केली की केंद्र सरकारच्या एकूण महसूली उत्पन्नातून राज्य सरकारांना दिला जाणारा हिस्सा 37.5% टक्क्यांपर्यंतच सीमित केला जावा. या निर्णयाने केंद्र सरकारच्या संसाधनांचे विकेंद्रीकरण रोखले आणि केंद्र सरकारचे आर्थिक नियंत्रण वाढले.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
10 वा वित्त आयोगाने राज्य सरकारांना केंद्रीय करांमधून 36% हिस्सा दिला.
12 व्या वित्त आयोगाने राज्य हिस्सा 38.5% पर्यंत वाढवला.
13 व्या वित्त आयोगाने राज्य हिस्सा 42% पर्यंत वाढवला.

1 एप्रिल 2005 हा बरोबर उत्तर आहे कारण तेव्हा मूल्यवर्धित कर (VAT) ची भारतात अंमलबजावणी झाली. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
1 एप्रिल 2003: हा दिनांक वर्ष 2000 मध्ये आलेल्या सेवा कराशी संबंधित आहे, VAT नाही.
1 एप्रिल 2001: हा दिनांक संयुक्त राष्ट्र कर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अन्य कर प्रणालीशी संबंधित आहे.
1 एप्रिल 2002: हा दिनांकही कोणत्याही कर प्रणालीशी संबंधित नाही.

EMC (खर्च व्यवस्थापन आयोग) ची स्थापना 2014 मध्ये करण्यात आली होती. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
2011 मध्ये अशी कोणतीही आयोग स्थापना करण्यात आली नव्हती.
2016 मध्ये सरकारने "खर्च व्यवस्थापन आणि मूल्यांकन फ्रेमवर्क"ची घोषणा केली होती, आयोग नाही.
2020 मध्ये सरकारने "खर्च व्यवस्थापन आणि मूल्यांकन फ्रेमवर्क"मध्ये काही बदल केले होते.

चौदाव्या वित्त आयोगाची स्थापना 2013 मध्ये वाय. व्ही. रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली. हे इतर तीन पर्यायांमध्ये नमूद केलेले नाहीत, जे संबंधित नसलेल्या व्यक्ती आहेत किंवा त्या वेळी वित्त मंत्री होते.

बरोबर उत्तर: अ, ब, क आणि ड
1991 च्या आर्थिक सुधारणांनंतर भारतात खालील कर सुधारणा अंमलबजावण्यात आल्या:
'वैयक्तिक उत्पन्न कर:' कर दर कमी करण्यात आले आणि कर स्लॅब कमी करण्यात आला.
'महामंडळ कर:' 30% पर्यंत कमी करण्यात आला.
'सेवा कर:' 1994-95 पासून अंमलबजावण्यात आला.
'मूल्यवर्धीत कर (VAT):' 21 राज्ये आणि केंद्रशासीत प्रदेशात 1 एप्रिल, 2005 पासून अंमलबजावण्यात आला.

एप्रिल 1, 2016 हा GAAR च्या सुधारित तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा योग्य तारीख आहे कारण त्या आर्थिक कायदा, 2015 च्या माध्यमातून पास करण्यात आल्या आणि 1 एप्रिल, 2016 पासून लागू झाल्या. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते अपूर्ण किंवा अयोग्य तारखा प्रदान करतात:
एप्रिल 1, 2015: ही तारीख GAAR च्या मूळ अंमलबजावणीची तारीख आहे, सुधारित तरतुदींची नाही.
जानेवारी 1, 2015: ही तारीख GAAR च्या अंमलबजावणीशी संबंधित नाही.
एप्रिल 1, 2017: सुधारित तरतुदी 1 एप्रिल, 2016 पासून लागू झाल्या, 1 एप्रिल, 2017 पासून नाही.

राजा जे. चेलिया हे 1991 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या करसुधारणा समितीचे अध्यक्ष होते. ही समिती भारतातील कर प्रणालीतील सुधारणा सुचविण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती.
श्री विजय केळकर हे 2012 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या करसुधारणा टास्क फोर्सचे अध्यक्ष होते. राजा जे. चेलिया आणि एल.के. झा यांनी अनुक्रमे 1986 आणि 2002 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या करसुधारणा टास्क फोर्सेसचे अध्यक्षपद भूषवले होते. एम. गोविंदराव यांनी करसुधारणा समिती किंवा टास्क फोर्सचे अध्यक्षपद भूषवले नव्हते.

बरोबर उत्तर: 'फक्त (c)'
'स्पष्टीकरण:'
(a) आणि (b) ही विधाने राज्यघटनेनुसार बरोबर आहेत:
'(a)' केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या वित्तीय व्यवहारांवर देखरेख ठेवते.
'(b)' राज्ये केंद्राच्या परवानगीशिवाय बाजारातून कर्ज घेऊ शकत नाहीत, जर त्यांच्या नावावर केंद्र कर्ज असतील.
मात्र, '(c)' हे विधान चुकीचे आहे कारण राज्यघटना राज्य सरकारांना परकीय कर्ज घेण्याची परवानगी देत नाही. परकीय कर्ज फक्त केंद्र सरकारच घेऊ शकते.

सीमा शुल्क ही वस्तू आणि सेवा करामध्ये समाविष्ट होत नाही कारण ते आयात आणि निर्यात केलेल्या वस्तूंवर लावला जाणारा कर आहे, तर वस्तू आणि सेवा कर हा देशांतर्गत उत्पादित वस्तू आणि सेवांवर लावला जाणारा अप्रत्यक्ष कर आहे.

कर आपात म्हणजे कर थेट कोणी अदा करते आणि अंतिमपर्यंत त्याचा संपूर्ण किंवा काही भाग त्याच व्यक्ति, गटाकडून वसूल केला जातो. पर्याय "मध्यम" हा चुकीचा आहे कारण कराचा संक्रमण क्रिया अंतिम होईपर्यंत असते, मध्यंतरी थांबत नाही. "प्रारंभिक" आणि "यापैकी नाही" हे पर्यायही चुकीचे आहेत कारण ते संक्रमण क्रियेच्या परिणामाशी जुळत नाहीत.

जी.एस.टी. हा अप्रत्यक्ष कर आहे कारण तो वस्तू किंवा सेवेच्या खरेदीदारावर थेट मोजला जात नाही. निर्माते किंवा सेवा प्रदात्याद्वारे कर जोडला जातो आणि नंतर सरकारला परत केला जातो.
उत्पन्न कर, संपत्ती कर आणि मालमत्ता कर हे थेट कर आहेत कारण ते थेट करदात्याच्या उत्पन्नावर, संपत्तीवर किंवा मालमत्तेवर आकारले जातात.

राज्य विक्री कर हा वस्तूंवर त्यांच्या विक्रीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आकारला जाणारा अप्रत्यक्ष कर आहे. तर, मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) हा वस्तू किंवा सेवेच्या मूल्यावरील वाढीवर आकारला जाणारा अप्रत्यक्ष कर आहे. भारतामध्ये राज्य विक्री कर रद्द करून मूल्यवर्धित कर लागू करण्यात आला होता कारण तो अधिक कार्यक्षम आणि न्याय्य कर प्रणाली मानला जातो.
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) हा एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर आहे जो सर्व प्रकारच्या वस्तूं आणि सेवांवर लागू होतो. तो 2017 मध्ये लागू करण्यात आला.
सेवा कर हा फक्त सेवांवर लागू होणारा अप्रत्यक्ष कर आहे.
महामंडळ कर हे राज्य सरकारांनी काही विशिष्ट वस्तूंवर आकारलेला अप्रत्यक्ष कर आहे.

फ्रान्स हे बरोबर उत्तर आहे कारण व्हॅल्यू अॅडेड टॅक्स (व्हॅट)ची सुरुवात 1954 मध्ये फ्रान्समध्ये झाली होती. अमेरिका, भारत आणि चीनमध्ये व्हॅट कायदे नंतर लागू करण्यात आले.

XII वा वित्त आयोग' ने केंद्र जीएसटीसाठी 5% दर आणि राज्य जीएसटीसाठी 7% असावा अशी शिफारस केली होती.
'हे उत्तर का बरोबर आहे:'
XII वा वित्त आयोगाने जानेवारी 2015 मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता, जो 2015-16 ते 2019-20 पर्यंत लागू होता. या अहवालात जीएसटी दर सुधारणांची शिफारस करण्यात आली होती, जरी जीएसटी अद्याप लागू झाला नव्हता.
'बाकी पर्याय का चुकीचे आहेत:'
'XI वा वित्त आयोग:' हा आयोग 2000-01 ते 2004-05 पर्यंत कार्यरत होता, जे जीएसटीच्या आधीचे होते.
'XIII वा वित्त आयोग:' हा आयोग 2010-11 ते 2014-15 पर्यंत कार्यरत होता आणि त्याने जीएसटी दर शिफारशी केल्या नव्हत्या.
'निती आयोग:' हा संस्थात्मक सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करणारा निकाय आहे आणि त्याला वित्त आयोग म्हणून ओळखले जात नाही.

(a) आयकर, (b) सिमा शुल्क आणि (c) निगम कर हे कर केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येतात कारण ते संविधानाच्या अनुच्छेद 269 अंतर्गत "केन्द्र सरकारच्या समेकित निधीत जाणारे कर" आहेत. (d) पथकर हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणारा कर आहे.

भारतात कर आकरणीकरिता 'पुरोगामी कर (Progressive taxes)' पद्धतीचा अवलंब केला जातो. या पद्धतीमध्ये, व्यक्तीचा उत्पन्न वाढत जातो त्याप्रमाणे कराचा दरही वाढत जातो. म्हणजेच, ज्यांचे उत्पन्न जास्त आहे त्यांना अधिक कर भरावा लागतो, तर ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे त्यांना कमी कर भरावा लागतो.
अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
'प्रमाणशीर कर:' या पद्धतीमध्ये सर्व उत्पन्नांवर एकच कर दर लागू केला जातो.
'प्रतिगामी कर:' या पद्धतीमध्ये, व्यक्तीचा उत्पन्न वाढत जातो त्याप्रमाणे कराचा दर कमी होत जातो.
'अधोगामी कर:' या पद्धतीमध्ये, उत्पन्नाच्या विशिष्ट स्तरापर्यंत कराचा दर वाढतो आणि त्यानंतर तो स्थिर राहतो.

बरोबर उत्तर:' अ विधान योग्य आहे.
'स्पष्टीकरण:'
GST ही वस्तू आणि सेवांवर आकारला जाणारा अप्रत्यक्ष कर आहे. GST लागू होण्यापूर्वी, उत्पादकांवर उत्पादन शुल्क लागत होते आणि ग्राहकांवर विक्री कर आणि व्हॅट लागत होते. GST ला लागू केल्याने, उत्पादन आणि वितरणाच्या सर्व टप्प्यांवरील कर व्यवस्था उत्पादन आधारित कर (जसे उत्पादन शुल्क) वरून उपभोग आधारित कर (जसे GST) मध्ये बदलली आहे.
'पर्याय ब:' चुकीचा आहे कारण GST लागू करण्यापूर्वी कर व्यवस्था उपभोग आधारित होती.
'पर्याय क:' चुकीचा आहे कारण GST स्थानिक किंवा राष्ट्रीय आधारित कर नाही.
'पर्याय ड:' चुकीचा आहे कारण GST ने स्थानिक आधारित कर व्यवस्थेत बदल केला नाही.

वस्तु व सेवा करामध्ये (GST) 5, 12, 22 आणि 28 टक्के करदर आहेत. पर्याय क हा एकमेव पर्याय आहे ज्यात केवळ एक करदर (22%) आहे, तर पर्याय अ, ब आणि डमध्ये दोन किंवा अधिक करदर आहेत. म्हणूनच, फक्त क बरोबर उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर: वरील सर्व
नवीन वित्तीय धोरणात कररचना व कर कायद्यात सुलभीकरण करणे (a), कर प्रशासनात सुधारणा करणे (b), साधनसामग्री वितरण आणि कर प्रणालीचे समान महत्त्व (c) आणि खर्च नियंत्रित करणारी प्रभावी पद्धत (d) या सर्वांवर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे, वरील सर्व विधाने बरोबर आहेत.

2004 मध्ये स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सचे मुख्य उद्दिष्ट राजकोषीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प नियोजन कायद्यातील तरतुदी लागू करण्यासाठी मार्गदर्शन देणे होते. हा कायदा फिस्कल डेफिसिट आणि कर्ज मर्यादित करण्यावर केंद्रित होता, तर इतर पर्याय कर रचना आणि वसुलीशी संबंधित होते.

बरोबर उत्तर '1 जुलै, 1994' आहे.
भारतात सेवा कर 1 जुलै, 1994 रोजी लागू करण्यात आला होता. हा कर सर्व प्रकारच्या सेवांवर लावला जातो, जसे की बँकिंग, दूरसंचार, विमा आणि पर्यटन.
पर्याय 1 जुलै, 1993 चुकीचा आहे कारण तो सेवा कर लागू करण्यापूर्वीचा एक वर्ष आहे. पर्याय 1 जुलै, 1995 आणि 1 जुलै, 1996 हीसुद्धा चुकीची आहेत कारण ती सेवा कर लागू केल्यानंतरची वर्षे आहेत.

पर्याय "फक्त अ आणि ब" बरोबर आहे.
'अ बरोबर आहे:' VAT ही बहुउद्देशीय कर गोळा करणारी पद्धती आहे, म्हणजेच ते विविध वस्तू आणि सेवांवर लावला जातो.
'ब बरोबर आहे:' अ-मूल्यवर्धित कर ही एकल-बिंदू करभरणा करणारी पद्धती आहे, म्हणजेच उत्पादनात प्रत्यक्ष सहभाग नसलेल्या व्यावसायिकांकडून हा कर वसूल केला जातो.
'क चुकीचे आहे:' VAT च्या अंमलबजावणीने गरीब लोकांच्या राहणीमानात सुधारणा किंवा खरेदीशक्तीत वाढ होईल असे सिद्ध झालेले नाही. याउलट, ते अनेकदा किंमतीत वाढ करू शकतात आणि गरीब लोकांवर त्यांचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

प्रतिगामी कर संरचना म्हणजे अशी कर संरचना जिथे कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवर उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींच्या तुलनेत जास्त कर भार पडतो. पर्याय A मध्ये, अत्यावश्यक वस्तूंवर कर लावला जातो. अत्यावश्यक वस्तू सर्व लोकांना आवश्यक असतात, त्यांचे उत्पन्न काहीही असो. यामुळे, कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांवर अत्यावश्यक वस्तूंवर कराचा अधिक भार पडतो, ज्यामुळे ही प्रतिगामी कर संरचना बनते.
पर्याय B एक प्रगतिशील कर संरचनाचे वर्णन करतो, त्यामध्ये उच्च उत्पन्न असलेल्या लोकांवर कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांपेक्षा अधिक कर लावला जातो. पर्याय C एक प्रमाणित कर संरचनाचे वर्णन करत आहे, जिथे सर्व करदात्यांवर कराचे ओझे समान असते. पर्याय D खरा नाही कारण प्रश्न प्रतिगामी कर संरचनेच्या उदाहरणाबद्दल विचारतो.

बरोबर उत्तर आहे: वरील सर्व
स्पष्टीकरण:
करेत्तर महसुली उत्पन्नात सरकारच्या कर-महसुली उत्पन्नाच्या बाहेरील उत्पन्न स्रोत समाविष्ट असतात. यामध्ये फक्त अ आणि ब (वित्तीय सेवांपासूनचे उत्पन्न आणि व्याजापासूनचे उत्पन्न) तसेच क (सार्वजनिक उपक्रमांच्या लाभांश आणि नफ्याचे अर्जन) समाविष्ट आहे.

भारतामध्ये मूल्यवर्धित कराची (VAT) अंमलबजावणी 1 एप्रिल, 2005 रोजी करण्यात आली. हा कर देशातील राज्यांनी लागू केला होता. या कायद्याने तेव्हा लागू असलेला विक्रीकर कायदा रद्द केला गेला. या करामुळे वस्तू आणि सेवांवर कराच्या अनेक स्तरांना दूर केले गेले आणि त्याचे एकाच एका दराला मानकीकरण करण्यात आले.
बाकी पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
1 एप्रिल, 2003 रोजी VAT अंमलबजावणी केली गेली नाही.
1 एप्रिल, 2004 रोजी VAT अंमलबजावणी केली गेली नाही.
1 एप्रिल, 2006 रोजी VAT अंमलबजावणी केली गेली नाही.

बरोबर उत्तर आहे: एकाकडून दुसऱ्याकडे कर संक्रमित होणे.
कर संक्रमण म्हणजे एका व्यक्तीने किंवा संस्थेने कराचा भार दुसऱ्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला देण्याची प्रक्रिया. हे वस्तू किंवा सेवांच्या किंमतींमध्ये कराचा समावेश करून, कायदेशीर साधनांच्या माध्यमातून किंवा आर्थिक वर्तनात बदल करून केले जाऊ शकते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते टॅक्स ट्रान्सफरच्या संकल्पनेचे वर्णन करत नाहीत.

वित्त आयोग हा भारतात केंद्रीय पातळीवर आर्थिक साधनसामग्रीचे वाटप करण्यासाठी जबाबदार असलेला आयोग आहे. त्याच्याद्वारे राज्यांना अनुदान आणि कर्ज दिले जातात, जे त्यांच्या आर्थिक विकासासाठी वापरले जातात. नियोजन आयोग हा आर्थिक धोरणे तयार करतो, केंद्रीय लोकसेवा आयोग सरकारी नोकऱ्यांसाठी भरती करतो, तर वरीलपैकी कोणतेही नाही हे चुकीचे आहे कारण या दोन्हीपैकी कोणताही आयोग आर्थिक साधनसामग्रीचे वाटप करत नाही.

व्ही.एल. केळकर समिती ही बरोबर आहे कारण ही समिती 2000 मध्ये भारत सरकारने कररचना सुधारण्यासाठी आणि कर व्यवस्थापनाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी स्थापन केली होती. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
चेल्लया समितीने प्रत्यक्ष करांवर अहवाल सादर केला, कर व्यवस्थापनावर नाही.
बी.एल. मुगणेकर समितीने अप्रत्यक्ष करांवर अहवाल सादर केला, कर व्यवस्थापनावर नाही.
सी.डी. दाते समितीने रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या करप्रणालीवर अहवाल सादर केला, कर व्यवस्थापना किंवा कररचनेवर नाही.

बरोबर उत्तर: फक्त अ आणि क'
'वैयक्तिक प्राप्ती कर (अ):' हा नागरिकांच्या उत्पन्नावर आकारला जाणारा कर आहे.
'संपत्ती कर (ब):' हा व्यक्तींच्या संपत्तीवर आकारला जाणारा कर आहे.
'महामंडळ कर (क):' हा महामंडळांच्या नफ्यावर आकारला जाणारा कर आहे.
'व्याज कर (ड):' असा कोणताही कर नाही जो फक्त व्याजावर आकारला जातो. व्याज उत्पन्न वैयक्तिक प्राप्ती कर अंतर्गत येतो.

बाराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींनुसार, केंद्र सरकारचा स्थूल महसूल राज्यांना 38% वाटा देऊन वाटला जातो. हा वाटा शेअरिंग फॉर्म्युला द्वारे निश्चित केला जातो जो जनसंख्या, क्षेत्रफळ, जंगलातील क्षेत्र, मागासलेपणा आणि कर प्रयत्न यासारख्या विविध घटकांवर आधारित असतो. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 46.0%, 37.0% आणि 42.0% हे बाराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींच्या अनुरूप नाहीत.

करेतर महसूल हा करांव्यतिरिक्त सरकारी उत्पन्नाचा एक प्रकार आहे. यात व्याज प्राप्ती, लाभांश आणि नफा तसेच अनुदान समाविष्ट आहेत.
'व्याज प्राप्ती' ही सरकारला कर्जांवर मिळणारी व्याज रक्कम आहे.
'लाभांश आणि नफा' हे सरकारच्या मालकीच्या कंपन्यांमधून मिळणारे उत्पन्न आहे.
'अनुदान' ही सरकारला इतर सरकार किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून मिळणारी मदत आहे.

म्हणून, वरील सर्व पर्याय (a) फक्त, (a) व (b) फक्त, (a) व (c) फक्त आणि वरील सर्व हे करेतर महसूलमध्ये समाविष्ट आहेत आणि बरोबर आहेत.

आर्थिक सुधारणांनंतर भारताच्या कर पद्धतीत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमध्ये, अप्रत्यक्ष करांवर अधिक भर दिला गेला आहे. अप्रत्यक्ष कर हे वस्तू आणि सेवांवर आकारले जातात. यामुळे, आर्थिक सुधारणांनंतर, अप्रत्यक्ष करांचा एकूण कर संकलनामधील हिस्सा वाढला आहे.
पर्याय "वाढले" हा बरोबर आहे कारण अप्रत्यक्ष करांचा हिस्सा वाढला आहे.
पर्याय "कमी झाले" हा चुकीचा आहे कारण अप्रत्यक्ष करांचा हिस्सा वाढला आहे.
पर्याय "ऋण झाले" हा चुकीचा आहे कारण अप्रत्यक्ष करांचा हिस्सा सकारात्मक आहे.
पर्याय "स्थिर राहीले" हा चुकीचा आहे कारण अप्रत्यक्ष करांचा हिस्सा वाढला आहे.

पर्याय ii iv i iii बरोबर आहे कारण:
- के.सी. नियोगी (ii) आठव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष होते.
- यशवंतराव चव्हाण (iv) पहिल्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष होते.
- व्ही.एस. केळकर (iii) तेराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष होते.
- के.सी. पंत (i) दहाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष नव्हते.

बरोबर उत्तर: विशिष्ट राज्याचे दरडोई उत्पन्न आणि सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेल्या राज्याचे दरडोई उत्पन्न यातील अंतर.
राज्यांचा कर महसुलातील वाटा ठरवताना, त्यांच्या आर्थिक पायाचा विचार केला जातो. सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेल्या राज्याच्या तुलनेत जास्त दरडोई उत्पन्न असलेल्या राज्यांना कर महसुलातून जास्त वाटा दिला जातो, जे त्यांच्या आर्थिक क्षमतेचे सूचक आहे.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
गेल्या पाच वर्षांतील दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीचा वेग हा आर्थिक विकासाचा मापदंड आहे, कर क्षमतेचा नाही.
राज्याची लोकसंख्येची घनता कर महसुलाशी थेट संबंधित नाही.
विशिष्ट राज्याचे दरडोई उत्पन्न आणि देशातील दरडोई उत्पन्न यामधील अंतर हे सापेक्ष आर्थिक पायाचे माप आहे, परंतु सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेल्या राज्याशी तुलना करणे अधिक सटीक आहे.

वस्तू व सेवा कर ओळख क्रमांकाचे पहिले दोन अंक राज्याचा संकेत दर्शवतात. बाकीचे अंक वस्तू किंवा सेवेची माहिती, चेक डिजिट आदि दर्शवतात. सेवा संकेतांक आणि उत्पादन संकेतांक हा ओळख क्रमांकाचा भाग नाहीत, तर ते वस्तू आणि सेवांची वर्गीकरण पद्धती आहेत. देश संकेतांक हा आंतरराष्ट्रीय व्यवहारासाठी वापरला जातो, GST अंतर्गत नाही.

बरोबर उत्तर आहे "फक्त (a)".
पर्याय (a) सत्य आहे कारण भारताच्या केंद्रीय कर महसूलात प्रत्यक्ष करांचा हिस्सा निम्म्याहून अधिक आहे, ज्यात उत्पन्न कर, कॉर्पोरेट कर आणि वस्तू व सेवा कर (GST) यांचा समावेश होतो.
पर्याय (b) चुकीचा आहे कारण भारताची कर रचना कालांतराने बदलली आहे, नवीन करांची ओळख करून देणे आणि अस्तित्वात असलेल्या करांचे सुधारणा करणे यासह.

विक्री कर हा अप्रत्यक्ष कर आहे कारण तो उत्पादक किंवा सेवा प्रदाताकडून ग्राहकाला वस्तु किंवा सेवेच्या खरेदीच्या वेळी वसूल केला जातो. उर्वरित कर हे प्रत्यक्ष कर आहेत कारण ते थेट उत्पन्न, संपत्ती किंवा इतर स्रोतांवर लादले जातात.

बरोबर उत्तर: 'वरील सर्व'
'स्पष्टीकरण:'
'विधान अ बरोबर आहे:' केंद्रीय विक्रीकर कायदा, 1956 अंतर्गत विक्रीकर केवळ आंतरराज्य वस्तू विक्रीवर आकारला जातो, अंतर्गत विक्रीवर नाही.
'विधान ब बरोबर आहे:' जून 2008 मध्ये, केंद्र सरकारने केंद्रीय विक्रीकर दर 3% वरून 2% पर्यंत कमी केला.
'विधान क बरोबर आहे:' केंद्रीय विक्रीकर हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे जो वस्तू किंवा सेवांच्या विक्रीवर आकारला जातो. हे प्रामुख्याने सवलत नसलेला कर आहे, म्हणजेच तो विक्रेत्याने ग्राहकाला हस्तांतरित केला जातो.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये केंद्र सरकारच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्त्रोत "कर्ज घेणे आणि इतर दायित्वे" आहे. सरकारला उत्पन्न वाढवण्यासाठी अपुरा थेट कर प्राप्त होताना, कोविड-19 साथीच्या कारणास्तव सरकारच्या खर्चात मोठी वाढ झाली. त्यामुळे सरकारला आपल्या उत्पन्नाची कमतरता भरून काढण्यासाठी कर्ज घेणे आवश्यक झाले.

अधिभार हा अतिरिक्त महसूल मिळण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात वाढविलेल्या कराला दिलेला शब्द आहे.
टोल ही रस्त्यावरील वाहतूकीवर आकारलेला शुल्क आहे.
सेस ही विशिष्ट उद्देशासाठी आकारलेली अतिरिक्त रक्कम आहे.
मार्गदर्शक कर हा संकेत म्हणून आकारला जाणारा कर आहे.
अधिभार हा तात्पुरता आहे आणि विशिष्ट कालावधीसाठी आकारला जातो, तर इतर पर्याय हे स्थायी किंवा दीर्घकालीन कर आहेत.

वस्तू आणि सेवांच्या प्रत्येक टप्प्यावर मूल्यवर्धित कर (VAT) आकारला जातो. जेव्हा वस्तू निर्यात केली जाते, तेव्हा त्यावर आकारलेला VAT परत केला जातो कारण निर्यात केलेल्या वस्तूंवर भारतामध्ये वापर केला जात नाही.
अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
- मूल्यवर्धित कर वस्तू आणि सेवा दोन्हींवर लादला जातो.
- मूल्यवर्धित कर भारतामध्ये 2005 मध्ये सुरू करण्यात आला होता.

बरोबर उत्तर:' केवळ (अ) आणि (ड) योग्य आहेत
'स्पष्टीकरण:'
साध्वी विधान अ आणि ड ही सातव्या वित्त आयोगाच्या केंद्रीय उत्पादन शुल्काच्या राज्यांमधील वाटप सूत्रानुसार योग्य आहेत:
'विधान अ:' लोकसंख्येसाठी 25 टक्के भार
'विधान क:' राज्यांमधील उत्पन्नांच्या समानतेसाठी 25 टक्के भार
विधान ब आणि क ही चुकीची आहे कारण त्यांचा या सूत्रात समावेश नाही.

स्पष्टीकरण:'
विधान 'अ' बरोबर आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या 280 व्या कलमानुसार वित्त आयोगाची स्थापना केली गेली होती.
विधान 'ब' देखील बरोबर आहे कारण 14 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी होते.
'बाकी पर्याय का चुकीचे आहेत:'
फक्त अ: हे चुकीचे आहे कारण विधान ब देखील बरोबर आहे.
फक्त ब: हे चुकीचे आहे कारण विधान अ देखील बरोबर आहे.
वरीलपैकी कोणतेही नाही: हे चुकीचे आहे कारण दोन्ही विधाने बरोबर आहेत.

पर्याय (b) बरोबर आहे. कर हे सक्तीचे देणे आहे.
कर हा सरकार द्वारे नागरिकांना अदा करायला भाग पाडलेला पैसे किंवा सेवांच्या स्वरूपात असलेला आर्थिक योगदान आहे. ते स्वयंसेवी नाही, म्हणून ते सक्तीचे आहे.
पर्याय (a) चूकीचा आहे. कर केवळ उत्पन्नाचे साधन नाही. ते सरकारच्या सामाजिक कल्याण कार्यक्रमांना निधी देणे, अर्थव्यवस्थेला नियंत्रित करणे आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणे इत्यादी अन्य हेतूंसाठी देखील वापरले जाते.

14व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्याला केंद्र सरकारच्या कर उत्पन्नाचा '5.521'% वाटा मिळाला आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
17.959% हा तामिळनाडूचा वाटा आहे.
9.665% हा उत्तर प्रदेशचा वाटा आहे.
7.548% हा गुजरातचा वाटा आहे.

कमी कर दर आणि प्रशस्त कर आधार हे बरोबर उत्तर आहे. कारण या उपायामुळे व्यवहारांना रोखण्याऐवजी कर आधार वाढतो, तसेच कर दर कमी असल्यामुळे कर चुकविण्याची इच्छा वाढते. यामुळे अधिक उत्पन्न निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे कर महसूल स्थूल उत्पन्नाच्या वाढीशी लवचिक बनू शकेल.
उच्च कर दर आणि संकुचित कर आधार चुकीचे आहे कारण हे व्यवहारांना रोखू शकते आणि कर चुकविण्याची इच्छा कमी करते. कमी कर दर आणि संकुचित कर आधार चुकीचे आहे कारण हे उत्पन्न निर्माण करण्यास मर्यादा आणू शकते. उच्च कर दर आणि प्रशस्त कर आधार चुकीचे आहे कारण हे प्रशासनास जटिल बनवू शकते आणि कर चुकविण्याची इच्छा कमी करू शकते.

डॉ. वाय.व्ही. रेड्डी हे 14 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. बाकी सर्व पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते अन्य आयोग किंवा संस्थांचे माजी किंवा वर्तमान अध्यक्ष आहेत.

बरोबर उत्तर (a) आणि (c) आहे.
(a) बरोबर आहे कारण प्रत्यक्ष करांमध्ये कराघात (ज्यांना कर द्यायचा आहे) आणि करभार (जो कर भरणाऱ्यावर पडतो) एकाच व्यक्तीवर असतो.
(c) बरोबर आहे कारण प्रत्यक्ष करांमध्ये करभार (कर भरण्याचे ओझे) इतर व्यक्तींवर ढकलता येत नाही.
बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
(b) चुकीचे आहे कारण प्रत्यक्ष करांचा कराघात आणि करभार मागणी आणि पुरवठ्याच्या लवचिकतेवर अवलंबून नसतो.
(d) चुकीचे आहे कारण, जसे (c) मध्ये नमूद केले आहे, प्रत्यक्ष करांमध्ये करभार इतर व्यक्तींवर ढकलता येत नाही.

बरोबर उत्तर आहे: 101 वी घटनादुरुस्ती.
98 वी घटनादुरुस्ती 2012 मध्ये झाली आणि त्यामध्ये लोकपालची निर्मिती करण्याचा अंतर्भाव होता. 99 वी घटनादुरुस्ती 2014 मध्ये झाली आणि ती राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या स्थापनेशी संबंधित होती. 100 वी घटनादुरुस्ती 2015 मध्ये झाली आणि त्यामध्ये सरकारी तिजोरीत भरण्यासाठी अपराध केलेल्या सार्वजनिक सेवकांच्या अधिकारांचा त्याग करण्याचा अंतर्भाव होता.
101 वी घटनादुरुस्ती 2016 मध्ये झाली आणि त्यामध्ये वस्तू आणि सेवा कर (GST) ची अंमलबजावणी करण्याचा अंतर्भाव होता. आयजीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर), सीजीएसटी (केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर), यूटीजीएसटी (केंद्रशासित प्रदेश वस्तू आणि सेवा कर) आणि एसजीएसटी (राज्य वस्तू आणि सेवा कर) यांचा समावेश असलेल्या GST च्या अंमलबजावणीसाठी एक समग्र अप्रत्यक्ष कर प्रणाली स्थापित करण्यासाठी ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती.

केवळ "अ" योग्य आहे कारण व्हॅट 1 एप्रिल 2005 पासून भारतात लागू करण्यात आला होता. "ब" अयोग्य आहे कारण जम्मू आणि काश्मिरने व्हॅट लागू केला नव्हता. पर्याय "ग" आणि "ड" चुकीचे आहेत कारण एकतर दोन्ही विधाने योग्य नाहीत किंवा दोन्ही अयोग्य आहेत.

केंद्र सरकारचा महसूल उत्पन्नातील हिस्सा सतत वाढत आहे कारण केंद्र सरकारकडे कॉर्पोरेट कर, उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर जसे अधिक उत्पादक करांचे स्त्रोत आहेत. याउलट, राज्य सरकारांकडे जमीन महसूल आणि टॅक्स असे कमी उत्पादक करांचे स्त्रोत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या महसूल उत्पन्नातील वाढती प्रवृत्ती दिसून येते.

वरीलपैकी सर्व पर्याय व्हॅटचे वैशिष्ट्य दर्शवतात.
व्हॅट वस्तुच्या विक्रीवर लावला जातो, म्हणजे माल किंवा सेवा विकल्या जाण्यावर.
व्हॅट फक्त विक्रीच्या वेळी वसूल केला जातो, उत्पादनाच्या किंवा सेवेच्या उत्पादनाच्या वेळी नाही.
व्हॅट वस्तुची विक्री किंमत आणि खरेदी किंमतीच्या फरकावर लावला जातो, ज्याला मूल्यवर्धित म्हणतात.

बरोबर उत्तर आहे, 'वरीलपैकी सर्व.'
करेत्तर महसूल हे सरकारला कर नसलेल्या स्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न आहे. यात चलन आणि नाणीपाडणे (नाण्याचे उत्पादन), टांकसाळ (नाण्याची ढळ), व्याज पाऊती (सरकारच्या बँक जमावर मिळणारे व्याज), लाभांश (सरकारच्या धारण केलेल्या कंपन्यांकडून मिळणारे लाभ) आणि बाकी करेत्तर महसूल (जैसे परवाना शुल्क, दंड) यांचा समावेश होतो.

विधान (c) असत्य आहे कारण संपत्ती कर हा महसुलाचा मोठा स्रोत नाही. भारताच्या एकूण कर महसुलात संपत्ती कराचा वाटा अत्यंत कमी आहे. इतर पर्याय बरोबर आहेत:
(a) मालमत्ता कर प्रथम 1953 मध्ये आकारला गेला होता.
(b) संपत्तीवर वार्षिक कर प्रथम मे 1957 मध्ये आकारला गेला होता.
(d) देणगी कर प्रथम 1958 मध्ये आकारला गेला होता.

सेवा कर हा केंद्र शासनाचा सर्वाधिक वेगाने वाढवणारा कर आहे. कारण सेवा क्षेत्राचा देशाच्या एकूण उत्पादनातील वाटा सतत वाढत आहे आणि सेवा कर हा सेवा क्षेत्रावरील अप्रत्यक्ष कर आहे. प्रमंडळ कर हा अप्रत्यक्ष कर असला तरी तो सेवा क्षेत्रावर लागू होत नाही तर मुख्यतः उत्पादन आणि आयात केलेल्या वस्तूंवर लागू होतो. आयकर हा थेट कर आहे आणि यामध्ये प्रामुख्याने व्यक्ती आणि कंपन्यांचे उत्पन्न समाविष्ट असते.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 280 अंतर्गत वित्त आयोगाचे कार्य राष्ट्रपतींना कराच्या उत्पन्नातील राज्य आणि केंद्र सरकारमधील वाटप, केन्द्राकडून राज्यांना अनुदानाच्या वितरणाची तत्त्वे आणि त्याच्याशी संबंधित इतर कोणत्याही वित्तीय बाबींवर शिफारशी करणे आहे. म्हणून, पर्याय (d) बरोबर आहे, कारण हा एकमेव पर्याय आहे जो वित्त आयोगाच्या सर्व कार्यांचा समावेश करतो.

केवळ (d) हा पर्याय बरोबर आहे. प्रो. कॅल्डोर यांनी भारतात संपत्ती कर किंवा उत्पादन कर लागू करण्याची शिफारस केली नव्हती. त्याऐवजी, त्यांनी देणगी कर लागू करण्याची शिफारस केली होती, जो एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेद्वारे आर्थिक संपत्ती प्राप्त करण्याच्या कायद्याद्वारे प्राप्त होणाऱ्या लाभांवर आकारला जाणारा कर आहे. इतर पर्याय हे प्रो. कॅल्डोर यांच्या शिफारसींचा उल्लेख करत नाहीत.

बरोबर उत्तर फक्त (a) आयकर कायदा, 1961 आहे. कारण प्रत्यक्ष कर संहिता (DTC) 2020 हा आयकर कायदा, 1961 ची जागा घेणारा कायदा आहे जो 1 एप्रिल 2020 पासून अमलात आला आहे. दुसरे पर्याय चुकीचे आहेत कारण केंद्रीय विक्रीकर कायदा, 1956 केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा, 2017 ने बदलला असून केंद्रीय उत्पादनशुल्क कायदा, 1944 हा वस्तू व सेवा कर कायदा, 2017 ने बदलला आहे.

नवीन प्रत्यक्ष कर कोड (डीटीसी) अंतर्गत, आधीपासून माफ असलेली अनेक उत्पन्नांना कर योग्य मानले गेले, यामध्ये युलीप (युनायटेड लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॉन), इक्वीटी लिंक्ड म्युच्युअल फंड, मुदत ठेवी आणि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे (एनएससी) यांचा समावेश होता. त्यामुळे, "पर्याय (a), (b), (c) आणि (d)" हा बरोबर उत्तर आहे, कारण त्या सर्व आधी माफ असलेल्या उत्पन्नांना डीटीसीअंतर्गत कर योग्य बनवण्यात आले आहे.

बरोबर उत्तर आहे 'सीमा शुल्क'.
जीएसटीमध्ये अप्रत्यक्ष कर समाविष्ट करण्यात आले आहेत, परंतु सीमा शुल्क हा एक अपवाद आहे कारण तो आयात केलेल्या वस्तूंवर आकारला जाणारा अप्रत्यक्ष कर आहे. उत्पादन शुल्क, मूल्यवर्धित कर आणि विक्री कर हे सर्व अप्रत्यक्ष कर आहेत जे जीएसटी मध्ये अंतर्भूत आहेत.

1990-91 मध्ये आयात शुल्क कर उत्पन्नाचा निम्मा भाग मिळविणारा एक मोठा मार्ग होता. त्या वेळी भारतामध्ये उदारीकरण आणि खाजगीकरण प्रक्रिया अद्याप सुरू झाली नव्हती. परिणामी, आयात केलेल्या वस्तूंवर उच्च कर होते, जे कर उत्पन्नाच्या मोठ्या भागासाठी जबाबदार होते. नंतरच्या वर्षांत, आयात शुल्क कमी केले गेले आणि इतर करांनी कर उत्पन्नात योगदान दिले.

पर्याय अ योग्य आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारमधील कर महसुलाचे वाटप हे वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार होते. वित्त आयोग हे एक घटनात्मक निकाय आहे जो भारताच्या राष्ट्रपतींनी नेमलेला आहे. याची भूमिका केंद्र आणि राज्यांमध्ये आर्थिक संसाधने विभाजित करणे, त्यांच्या आर्थिक स्त्रोतांचा अंदाज घेणे आणि केंद्र आणि राज्यांमधील आर्थिक संबंधांशी संबंधित इतर बाबींचे मूल्यांकन करणे आहे.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
ब: आरबीआय हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा संदर्भ आहे जो भारताचा मध्यवर्ती बँक आहे जो देशाच्या आर्थिक धोरणांची जबाबदारी घेतो.
क: पीएमकेएआय हा प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेचा संदर्भ आहे जो सरकारचा कौशल्य विकास कार्यक्रम आहे.
ड: वित्त मंत्रालय हे भारताच्या सरकारचे मंत्रालय आहे जे देशाच्या वित्तीय धोरणांची जबाबदारी घेते.

लॉरेंझ वक्र उत्पन्नाच्या बाबतीत समाजातील 10 टक्के व्यक्तींकडे असलेल्या उत्पन्नाच्या पातळीचे प्रतिनिधित्व करते. आर्थिक वाढीमुळे उत्पन्नाचे पाटप कमी होऊ शकते, एकाग्र होऊ शकते किंवा बदलू शकत नाही. इतर पर्याय (लोकसंख्येचा स्फोट, रोजगाराची पातळी, पर्यावरणाची शाश्वतता) हे लॉरेंझ वक्राशी थेट संबंधित नाहीत.

बरोबर उत्तर आहे 'विधान 'अ' खरे आहें परंतु 'ब' नाही.'
तेराव्या वित्त आयोगाने केन्द्र आणि राज्यांमधील कराच्या वाटणीची विद्यमान कायदेशीर पद्धत न्याय्य मानली आणि सरळ करांचे केंद्रीय आकारणी आणि संग्रहण आणि राज्यांशी त्यांची वाटणी ही प्रक्रिया स्वीकारली.
दुसरीकडे, अहवालात असे निदर्शनास आणले गेले की अन्न, खते आणि पेट्रोलियमवरील सबसिडीजमुळे गरीब राज्यांना पुरेसा लाभ मिळाला नाही आणि त्यामुळे त्यांना टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याची शिफारस केली गेली.

बरोबर उत्तर:'वरील सर्व' आहे कारण:
'विधान अ बरोबर आहे:' मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) ही एक बहुस्तरीय कर गोळा करणारी पद्धती आहे, जिथे उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर कर लावला जातो.
'विधान ब बरोबर आहे:' अमूल्यवर्धित कर (नॉन-व्हॅट) ही एक एकस्तरीय कर गोळा करणारी पद्धती आहे, जिथे फक्त अंतिम ग्राहकालाच कर लावला जातो.
'विधान क बरोबर आहे:' व्हॅटच्या अंमलबजावणीमुळे अप्रत्यक्षपणे करांचा बोजा गरीबांवरून श्रीमंतांवर पडतो, त्यामुळे गरीब लोकांच्या राहणीमानात थोडी वाढ होऊ शकते आणि त्यांची खरेदीशक्ती वाढू शकते.

बरोबर उत्तर आहे "वस्तूंच्या आकार व वजनावर."
विशेष कर हा वस्तूंच्या विशिष्ट वैशिष्ट्यांवर लावला जातो ज्यामुळे त्यांचा आयात किंवा निर्यात जटिल होतो. वस्तूंचा आकार आणि वजन हे दोन सामान्य वैशिष्ट्ये आहेत ज्यावर अशा प्रकारचे कर लावले जातात कारण ते वाहतुकीतील व्यवहार्यता आणि संरक्षणास प्रभावित करतात.
बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
वस्तूंच्या आकारावर: हा पर्याय चुकीचा आहे कारण आकार नेहमीच विशेष कराच्या आधाराचा विचार केला जात नाही.
वस्तूंच्या वजनावर: हा पर्याय चुकीचा आहे कारण वजन देखील नेहमीच विशेष कराच्या आधाराचा विचार केला जात नाही.
वस्तूंच्या गुण व दर्जावर: हा पर्याय चुकीचा आहे कारण विशेष कर सामान्यतः वस्तूच्या गुणवत्ते किंवा दर्जावर लावला जात नाही.

फक्त (b) हे उत्तर योग्य आहे कारण कॉर्पोरेशन टॅक्सचे दर देशी आणि विदेशी कंपन्यांसाठी वेगवेगळे असतात. कॉर्पोरेशन टॅक्स हा केवळ नफ्यावरील कर नाही तर तो कंपन्यांनी कमवलेल्या नफ्यावर किंवा तोट्यावर भरावा लागतो, हा दावा (a) चुकीचा आहे.

बाराव्या वित्त आयोगाने राज्यांचा एकत्रित निधी वाढवण्यासाठी "विकेंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेस प्रोत्साहन देणे" ही उपाययोजना सुचविली. विकेंद्रीकरणामुळे राज्यांचे वित्तीय अधिकार वाढतात, त्यांना स्वतःचे कर लावण्याचे अधिकार मिळतात आणि आर्थिक बाबींवर अधिक नियंत्रण मिळते. पर्याय 1 आणि 3 हे निधी वाढवण्याचे उपाय आहेत पण ते राज्यांच्या निधीशी थेट संबंधित नाहीत. पर्याय 4 आर्थिक विकासाशी संबंधित आहे, जो अप्रत्यक्षपणे निधी वाढवू शकतो पण तो थेट उपाय नाही.

जवळजवळ 99% सीमाशुल्क आयातीवरील करातून मिळते हे वाक्य बरोबर आहे. कारण आयात केलेल्या वस्तूंवर सरकार कर लावते, नाही तर निर्यात केलेल्या वस्तूंवर. निर्यातीवरील करातून मिळणारे उत्पन्न आयातीवरील करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा खूप कमी असते आणि सरकारला आयात केलेल्या वस्तूंवरील करातून मोठे उत्पन्न मिळते.

बरोबर उत्तर: वरीलपैकी सर्व कर
हे उत्तर बरोबर आहे कारण राज्य सरकारचे प्रमुख कर महसूल स्रोत वाणिज्य कर, जमीन महसूल, मद्य आणि इतर अंमली पदार्थावरील उत्पादन शुल्क, तसेच मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी यांचा समावेश आहे. सर्व पर्याय हे राज्य सरकारच्या कर महसूल स्रोतांचे प्रकार दर्शवतात.

13 व्या वित्त आयोगानुसार उत्तर प्रदेशला केंद्रीय कर, शुल्क आणि अनुदान यातील सर्वाधिक वाटा मिळाला कारण त्यात लोकसंख्येचा सर्वाधिक वाटा (16.5%) आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण बिहारचा लोकसंख्या वाटा 8.6%, ओरिसाचा 4.6% आणि मध्य प्रदेशचा 7.9% आहे.

बरोबर उत्तर: फक्त अ, ब आणि ड
सेवा कर 1994-95 मध्ये सुरुवातीला दूरध्वनी सेवा, शेअर्स ब्रोकींग आणि सर्वसाधारण विमा या तीन सेवेंवर लावला गेला होता. पर्याय क मध्ये हॉटेल सेवा चुकीची आहे, कारण ती या तीन प्रारंभिक सेवेंमध्ये समाविष्ट नव्हती.

तेरावा वित्त आयोग विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आला होता आणि त्याचा कालावधी 2010-15 होता. हे पर्याय (a) आणि (b) बरोबर आहेत.
पर्याय (c) चुकीचा आहे कारण वित्त आयोग राज्यघटनेच्या कलम 280 नुसार स्थापन केला जातो, कलम 278 नुसार नाही.
पर्याय (a), (b) आणि (c) हे सर्व चूक आहेत हे पर्याय चुकीचा आहे कारण पर्याय (c) चुकीचा आहे.

विजय केळकर समितीने करआकारणीचा पाया विस्तृत करण्याची शिफारस केली, ज्याचा अर्थ कर देणाऱ्यांची संख्या वाढवणे होय. याचा उद्देश अर्थव्यवस्थेतील काळ्या पैशांवर आळा घालणे आणि कर महसुलात वाढ करणे हा होता.
सरकारी खर्चात कपात हा खर्च कमी करण्याचा उपाय आहे, कर प्रणाली सुधारण्याचा नाही.
जास्त कर दर केवळ कर महसुलात वाढ करतात, करआधार विस्तारित करत नाहीत.
मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) निर्मूलन कर प्रणाली सुधारण्याचे धोरण नाही.

बरोबर उत्तर "फक्त (a) आणि (c)" आहे.
विजय केळकर समितीने सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी (CENVAT) आणि मॉडर्न व्हॅल्यु अ‍ॅडेड टॅक्स (MODVAT) या अप्रत्यक्ष करांना वस्तू आणि सेवा कर (GST) च्या अंतर्गत त्यांचे समायोजन या शिफारसी केली. GST हा एक बहु-स्तरीय अप्रत्यक्ष कर आहे जो वस्तू आणि सेवांवरील मूल्यवर्धित कर आकारतो, तर CENVAT आणि MODVAT हे विशिष्ट वस्तू आणि सेवांवर आकारले जाणारे विशिष्ट अप्रत्यक्ष कर होते. सेल्स टॅक्स आणि सर्व्हिस टॅक्स हे देखील अप्रत्यक्ष कर आहेत, परंतु त्यांचे GST मध्ये समायोजन करण्याची शिफारस केली गेली नाही.

बरोबर उत्तर : वरील सर्व
जी.एस्.टी.मध्ये मद्य (अल्कोहोलिक पेय), पेट्रोलियम उत्पादने, स्थावर मालमत्तेवरील मुद्रांक शुल्क आणि वीज शुल्क यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. या आयटमवर राज्य सरकारद्वारे कर आकारले जातात.

(a) आणि (b) दोन्ही विधाने योग्य आहेत कारण:
भारतीय राज्यघटनेने केंद्राला वित्तीय सत्ता केंद्रित केली आहे, ज्यामुळे केंद्र वित्तीयदृष्ट्या अधिक प्रभावी बनले आहे.
दूसरीकडे, राज्ये वित्तीयदृष्ट्या कमकुवत आहेत, कारण ते त्यांच्या महसुलाचा मोठा हिस्सा केंद्राकडे हस्तांतरित करतात, ज्यामुळे त्यांची स्वायत्तता मर्यादित होते.
(b) विधान देखील योग्य आहे कारण केंद्र सरकार अनेकदा वित्तीय साधने आणि विभागांची पुनरावृत्ती करते, ज्यामुळे संसाधनांचे वाया घालणे आणि वित्तीय अकार्यक्षमता निर्माण होते.

बरोबर उत्तर: दोन्ही अ आणि ब
'अ योग्य आहे:' आय कर भरण्याची क्षमता ह्या तत्त्वावर आकारला जातो. याचा अर्थ असा की ज्या व्यक्तींचे उत्पन्न जास्त आहे त्यांच्यावर अधिक कर आकारला जातो कारण त्यांना अधिक कर भरण्याची क्षमता आहे.
'ब योग्य आहे:' आय कराचे अधिक दर तो न भरण्याचे एक प्रमुख कारण आहेत. जेव्हा करदर जास्त असतात, तेव्हा लोकांसाठी कर टाळण्याचा प्रलोभन वाढते. त्यामुळे काळा पैसा वाढतो.

वान्छू कार्यगटाने पाणी पुरवठा अनुदानाबद्दल शिफारस केली नव्हती कारण या भागात पाणीपुरवठा ही एक मोठी समस्या आहे. उद्योगांना चालू ठेवण्यासाठी प्रचुर पाणीपुरवठा आवश्यक असतो, जो कमी पडतो. यामुळे वांछू कार्यगटाने पाणीपुरवठा अनुदानाची तरतूद केली नाही.

राज्याचे संकेतांक वस्तू आणि सेवा करदात्याच्या ओळख क्रमांकातील पहिले दोन अंक दर्शवितात कारण जीएसटीएन ही एक 15 अंकी ओळख क्रमांक प्रणाली आहे जिथे पहिले दोन अंक राज्य संकेतांकाचे प्रतिनिधित्व करतात. यामुळे, पर्याय "राज्य संकेतांक" बरोबर आहे आणि इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते इतर संकेतांकाचे प्रतिनिधित्व करतात.

बरोबर उत्तर: 01.04.2013
हे उत्तर बरोबर आहे कारण प्रत्यक्ष कर कायदा 1 एप्रिल 2013 पासून अंमलात आला होता. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
01.01.2013: ही तारीख प्रत्यक्ष कर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावित नव्हती.
01.10.2013: ही तारीखही प्रत्यक्ष कर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावित नव्हती.
वरीलपैकी एकही नाही: हे पर्याय चुकीचे आहे कारण प्रत्यक्ष कर कायदा 1 एप्रिल 2013 पासून अंमलात आला होता, जो वरील पर्यायांपैकी एक आहे.

(a) हे विधान बरोबर आहे कारण प्रस्तावित वस्तू व सेवा कर हा संपूर्ण देशभर लागू केलेला राष्ट्रीय स्तरावरील कर आहे.
(b) हे विधान चुकीचे आहे कारण प्रस्तावित वस्तू व सेवा कर हा सेवा कराशी मिळता जुळता नाही. सेवा कर हा फक्त सेवांवर आकारला जातो, तर प्रस्तावित वस्तू व सेवा कर हा वस्तू आणि सेवा दोन्हीवर आकारला जातो.
(c) हे विधान बरोबर आहे कारण प्रस्तावित वस्तू व सेवा करात आदान करावरील करासाठी पतपुरवठ्याची सुविधा आहे. याचा अर्थ असा की उत्पादकांना त्यांनी खरेदी केलेल्या इनपुटवर आकारला जाणारा कर त्यांना मिळणाऱ्या आउटपुट करातून कमी करू शकतात.

बरोबर उत्तर:' फक्त अ आणि ब
'स्पष्टीकरण:'
विधान अ बरोबर आहे कारण मूल्यवर्धित कर (VAT) हा अप्रत्यक्ष करांचे बाहुल्य कमी करण्यासाठी लागू केला गेला, जिथे प्रत्येक पायरीवर कर आकारला जातो.
विधान ब बरोबर आहे कारण सर्व राज्यांमध्ये मूल्यवर्धित कराचे दर एकसारखे आहेत, जे एकसमान नोकरी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारद्वारे नियंत्रित केले जातात.
विधान क चुकीचे आहे कारण मूल्यवर्धित कर प्रणाली 1 एप्रिल, 2005 रोजी अंमलात आली होती, न की 10 एप्रिल, 2006 रोजी.

कराघात हा "त्वरीत पैशाचे ओझे" संबंधित आहे. कारण कराघात हा मालकिमतेचे हस्तांतरण झाल्यावर अर्थसंकल्पीय तारखेपासून निश्चित कालावधीत (45 दिवस) संपत्तीमध्ये व्यक्ती किंवा संस्थेकडे असलेल्या हितसंबंधावर लादला जाणारा सरकारी शुल्क आहे. त्यामुळे मालमत्तेवर कोणतेही वास्तव ओझे धारण केले जात नाही.

बरोबर उत्तर आहे "फक्त ब".
अ) हे विधान चुकीचे आहे कारण SEZ (विशेष आर्थिक क्षेत्रे) उत्पादकांना प्रत्यक्ष करात सूट देतात, जसे उत्पन्नकर.
ब) हे विधान बरोबर आहे कारण SEZ मध्ये कामगारांना लागू होणाऱ्या सामान्य कामगार कायद्यांपासून सूट असते.

केंद्र सरकारद्वारे घटक राज्यांना प्राप्ती करातील वाटा अधिक प्रमाणात मिळतो. प्राप्ती कर हा केंद्रीय कर आहे, जो त्याच्या एकूण संग्रहाचा एक भाग घटक राज्यांना वितरित करतो. हे केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधांचे नियमन करणाऱ्या संबंधित कायद्यानुसार केले जाते.
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
अबकारी कर हा राज्य कर आहे, केंद्राकडून त्याचा वाटा मिळत नाही.
संपत्ती कर देखील राज्य कर आहे.
विक्री कर हा केंद्र आणि राज्य दोन्हीकडून गोळा केला जातो, परंतु वाटा प्राप्ती कराच्या तुलनेत कमी असतो.

केंद्रीय उत्पादन शुल्क हा कर आहे जो वस्तूंच्या उत्पादनावर आकारला जातो. बाकी सर्व पर्याय बिगरकर महसूल आहेत जे संबंधित संस्थांच्या देयकांमधून प्राप्त होतात:
रिझर्व्ह बँकेचा नफा: केंद्रीय बँकेच्या कारभारावरून प्राप्त नफा.
सरकारी उपक्रमांचा नफा: सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधून प्राप्त नफा.
सार्वजनिक कर्ज: सरकारद्वारे उधार घेतलेली रक्कम.

बरोबर उत्तर आहे: केंद्र - 8 आणि राज्य - 9 कर
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्यामुळे केंद्राने 13 अप्रत्यक्ष कर काढून टाकले (जसे की उत्सव कर, सेवा कर आणि अधिभार) आणि राज्य सरकारांनी 17 अप्रत्यक्ष कर काढून टाकले (जसे की व्हॅट आणि लक्झरी कर). त्यामुळे, केंद्र सरकारचे 8 आणि राज्य सरकारचे 9 मिळून एकूण 17 कर कमी झाले.

कर अंकेक्षण हा पर्याय बरोबर आहे कारण वांछू समितीची स्थापना 1975 मध्ये कर व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांचा अभ्यास करण्यासाठी करण्यात आली होती. पर्याय 2, 3 आणि 4 चुकीचे आहेत कारण वांछू समिती प्रमंडळ, परीव्यय किंवा महसूल अंकेक्षण करण्यासाठी स्थापन केलेली नव्हती.

बरोबर उत्तर आहे: 'केंद्र सरकारचा मदत निधी.'
राज्यांचा करेतर महसूल असा महसूल असतो जो कर नाही परंतु राज्य सरकारांना मिळतो. केंद्र सरकारचा मदत निधी राज्य सरकारांना आर्थिक मदत देण्यासाठी दिला जातो आणि तो कराच्या उत्पन्नाचा भाग नसतो.
पर्याय 1 चुकीचा आहे कारण केंद्र सरकारच्या कर उत्पन्नातील राज्याचा वाटा कर आहे.
पर्याय 2 चुकीचा आहे कारण जनतेची अल्प बचत राज्य सरकारांच्या महसुलाचा भाग नाही.
पर्याय 3 चुकीचा आहे कारण संपत्ती आणि भांडवली व्यवहारांवरचे कर राज्य सरकारांचे कर आहेत.

बरोबर उत्तर आहे: (a), (b) आणि (c)
अपूर्ण कर उत्पन्न, मोठ्या प्रमाणात कर चुकवेगिरी आणि बचतीवर विपरीत परिणाम हे भारतीय कररचनेच्या मर्यादा आहेत. हे सर्व कारक कर उत्पन्न काढण्यात अक्षमता आणि कर चोरीला प्रोत्साहन देणारी रचना यावर प्रकाश टाकतात.
(d) गुंतवणुकीस अनुकूल हे एक फायदा आहे, मर्यादा नाही.

महसुली कर उत्पन्नात प्रत्यक्ष कर (उदा. उत्पन्नाच्या कर) आणि अप्रत्यक्ष कर (उदा. व्हॅट) यांचा समावेश होतो. गुंतवणुकीवरील व्याज उत्पन्न करपत्रक कायद्याअंतर्गत करमुक्त असते, तर दंडात्मक उत्पन्न हा महसुली उत्पन्नाचा भाग नाही. म्हणून, फक्त गुंतवणुकीवरील व्याज आणि दंडात्मक उत्पन्न महसुली कर उत्पन्नात समाविष्ट नाही.

स्पष्टीकरण:'
बरोबर उत्तर '101 वी घटनादुरुस्ती' आहे. ही घटनादुरुस्ती 2016 मध्ये पारित झाली आणि 1 जुलै 2017 रोजी लागू झाली, ज्यामुळे वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
98 वी घटनादुरुस्ती बँकिंग व्यवस्थेशी संबंधित होती.
99 वी घटनादुरुस्ती नागरिकांना राष्ट्रीय लोकपाल नियुक्त करण्याचा अधिकार देत होती.
100 वी घटनादुरुस्ती आर्थिक मागास वर्गांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याशी संबंधित होती.

बरोबर उत्तर आहे "वरील सर्व".
मद्य आणि अंमली पदार्थांवरील राज्य उत्पादन शुल्क हा राज्य सरकारचा एक प्रमुख कर महसूल स्रोत आहे. वाणिज्य कर, जमीन महसूल आणि मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी हे देखील राज्य सरकारचे महत्त्वाचे कर महसूल स्रोत आहेत. म्हणून, चारही पर्याय राज्य सरकारचे प्रमुख कर महसूल स्रोत आहेत.

बरोबर उत्तर: फक्त क
स्पष्टीकरण:
- विधान अ आणि ब योग्य आहेत. राज्यघटनेच्या कलम 280 अंतर्गत वित्त आयोगाची स्थापना झाली आहे आणि कलम 275 नुसार राज्यांना त्यांच्या गरजेनुसार अनुदाने दिली जातात.
- विधान क चुकीचे आहे. राज्यघटनेच्या कलम 282 मध्ये असे नमूद नाही की राज्य सरकारला केंद्र सरकार कडून कोणत्याही खाजगी उद्दिष्टासाठी अनुदाने दिली जातात.

विधान (a) बरोबर आहे कारण ते सेवा करापासून मिळणाऱ्या महसुलातील लक्षणीय वाढ दर्शवून सेवा कराचे सार्वजनिक उत्पन्नातील महत्त्व दर्शवते.
विधान (b) चुकीचे आहे कारण सात योजनांसाठी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना 1 जानेवारी, 2014 ला सुरू झाली, 1 जानेवारी, 2013 ला नाही.

भारताच्या संविधानानुसार, शेती उत्पन्नावरील कर हा राज्यांच्या अधिकाराखाली येतो आणि त्यांच्या कराच्या स्वरूपात राज्य सरकारद्वारे घातला जातो. प्राप्ती कर, उत्पादन शुल्क आणि वरीलपैकी कोणताही नाही हे पर्याय चुकीचे आहेत कारण भारत सरकार ही कररोपणे लादते.

बरोबर उत्तर: वरील सर्व'
'(a) योग्य आहे:' मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) ही एक बहु-केंद्रीय कर गोळा करणारी पद्धत आहे, ज्यामध्ये वस्तू आणि सेवांवरील मूल्यवर्धित रकमेवर कर लावला जातो.
'(b) योग्य आहे:' व्हॅट ही एक केन्द्रीत कर पद्धत आहे, म्हणजेच ते केंद्रीय सरकारद्वारे गोळा केले जाते आणि नंतर राज्य सरकारांना वाटप केले जाते. हे उद्देशीय कर आहे, म्हणजेच ते विशिष्ट उद्देशांसाठी वापरले जाते, जसे की पायाभूत सुविधांचा विकास.
'(c) योग्य नाही:' व्हॅटच्या अंमलबजावणीमुळे गरीब लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा आणि खरेदी शक्तीत घट होऊ शकते, कारण ते त्यांच्या जीवनाच्या गरजेच्या वस्तूंवर कर लावते.

आयकर हा भारत सरकारच्या केंद्र बजेटमध्ये येतो, जो केवळ केंद्र सरकारला प्राप्त होतो. राज्य सरकारे, स्थानिक सरकारे किंवा केंद्रशासित प्रदेशांना आयकर उत्पन्नाचा हिस्सा मिळत नाही.

12 वे वित्त आयोगाने केंद्रीय करातील राज्यांचा वाटा 62.5% पर्यंत वाढविला आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
पर्याय 29.5%: ही 14 व्या वित्त आयोगाने वाढीव वाटा आहे.
पर्याय 30.5%: ही 11 व्या वित्त आयोगाने वाढीव वाटा आहे.
पर्याय 28.0%: ही 10 व्या वित्त आयोगाने वाढीव वाटा आहे.

डॉ. विजय केळकर हे वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)ची शिफारस करणारी समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांची समितीने "जीएसटी मॉडेल कायदा आणि जीएसटी व्यवस्थापन सूचना" सादर केली, ज्याने जीएसटीची रूपरेखा तयार केली आणि भारतात त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आधार प्रदान केला.

एल्.के. झा हे बरोबर उत्तर आहे कारण 1991 मध्ये कर सुधारणा समितीची स्थापना करण्यात आली होती आणि एल्.के. झा यांची त्या समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.
विजय केळकर हे 2012 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या प्रत्यक्ष कर सुधारणा समितीचे अध्यक्ष होते. राजा जे. चेलिया हे अप्रत्यक्ष कर सुधारणा समितीचे अध्यक्ष होते, तर एम्. गोविंदराव यांचा कर सुधारणा समितीशी कोणताही संबंध नव्हता.

उत्तर प्रदेशला सर्वात अधिक वाटा मिळाला कारण ते भारतातील सर्वात मोठे राज्य आहे आणि त्यात सर्वाधिक लोकसंख्या आहे. त्यामुळे, केंद्राच्या वाटपयोग्य महसुलाचा एक मोठा हिस्सा त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यास मिळतो.
बिहार, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल हे देखील मोठी राज्ये आहेत, परंतु त्यांची लोकसंख्या उत्तर प्रदेशपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे, त्यांना केंद्राच्या वाटपयोग्य महसुलाचा उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत कमी वाटा मिळतो.

नवीन प्रत्यक्ष कर संहिता (DTC) ने भारतातील उत्पन्न कर कायदा, 1961 ची जागा घेतली आहे.
पर्याय 1 बरोबर आहे कारण DTC ने उत्पन्न कर कायद्याची जागा घेतली आहे.
पर्याय 2 चुकीचा आहे कारण DTC अप्रत्यक्ष करांशी संबंधित नाही.
पर्याय 3 चुकीचा आहे कारण प्रत्यक्ष कर संहिता हा आधीपासूनच अस्तित्वात असलेला कायदा नाही.
पर्याय 4 चुकीचा आहे कारण DTC ने प्रत्यक्ष कर कायद्याची जागा घेतली आहे.

अकराव्या वित्त आयोगाने शिफारस केली होती की केंद्र सरकारने एकूण कर आकारणीनंतर 69.5% हिस्सा स्वतःकडे ठेवावा. हे बहुमत राज्यांना मदत करणे आणि त्यांच्या विकासात सहाय्य करण्यासाठी केले गेले होते. राज्यांच्या हिस्स्यात 30.5%चा समावेश होता, ज्यामध्ये निधीची खात्री करण्यासाठी आणि त्यांच्या स्थानिक कार्यक्रमांना पाठिंबा देण्यासाठी पुरेसे होते.

पर्याय ब आणि क हे बरोबर उत्तर आहे कारण ते करांची प्रमुख उद्दिष्ट्ये दर्शवतात:
'संसाधनांच्या वापरावर प्रभाव टाकणे:' कर सरकारी महसुलाचे महत्त्वाचे साधन असू शकतात, जे सार्वजनिक वस्तू आणि सेवा पुरवण्यासाठी किंवा अर्थव्यवस्थेला आकार देण्यासाठी वापरले जाऊ शकते.
'आर्थिक विषमता कमी करणे:' प्रगतिशील कर प्रणाली वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीदारावर त्यांच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात कर लावू शकते, ज्यामुळे संपत्तीचे अधिक समान वितरण होते.

बरोबर उत्तर: प्रतिगामी
विक्रीकर हा प्रतिगामी कर आहे कारण तो उत्पन्नाच्या तुलनेत गरीब व्यक्तींकडून तुलनेने जास्त कर गोळा करतो. गरीब व्यक्तींना त्यांच्या मूळभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपल्या उत्पन्नाचा अधिक भाग खर्च करावा लागतो, ज्यामध्ये अन्न, कपडे आणि निवारा यांवरील विक्रीकर देखील समाविष्ट असतो. याचा अर्थ असा की, ते आपल्या उत्पन्नाच्या अधिक टक्केवारीवर विक्रीकर भरतात, तर श्रीमंत व्यक्तींना आपल्या उत्पन्नाचा कमी टक्का विक्री कर म्हणून भरावा लागतो.

बरोबर उत्तर आहे: वरीलपैकी कुठलेही नाही.
उत्पन्न आणि खर्चावरील कर, मालमत्तेवरील कर आणि वस्तूंवरील कर हे सर्व केंद्र सरकारच्या करनिधीत समाविष्ट आहेत.

राज्य सरकारने विक्रीकराच्या जागी मूल्य वर्धित कर (VAT) लागू केला कारण VAT हा एक अनावृत्ती कर आहे जो वस्तूंच्या किंमतीवर एकाच वेळी आकारला जातो. विक्रीकर हा एक बहु-स्टेज कर आहे जो उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर आकारला जातो, ज्यामुळे दुहेरी करप्रणाली निर्माण होते. VAT हा राज्यांसाठी विक्रीकरापेक्षा अधिक फायदेशीर कर आहे कारण तो वस्तु आणि सेवांच्या संपूर्ण किंमतीवर आधारित असतो आणि कर दरात एकसंध आहे. राज्य उत्पादन शुल्क, केंद्रीय विक्री कर आणि सीमाशुल्क हे वेगळे कर प्रकार आहेत जे विक्रीकराच्या जागी लागू केले गेले नाहीत.