स्‍थावर मालमत्‍ता, घरांची मालकी आणि व्‍यावसायिक सेवा हा उद्योग भारतातील सर्वात मोठा सेवा क्षेत्र आहे, जो एकूण जीडीपीमध्‍ये योगदान देत आहे. ते महाराष्‍ट्रातील सेवा क्षेत्रातील प्रमुख योगदानकर्ता आहे, जो राज्‍याच्‍या एकूण जीडीपीमध्‍ये मोठ्‍या प्रमाणात योगदान देतो. रेल्वे, आर्थिक सेवा आणि सार्वजनिक व्यवस्थापन आणि संरक्षण हे इतर महत्त्वाचे सेवा क्षेत्र आहेत, परंतु ते स्थावर मालमत्ता क्षेत्रापेक्षा कमी योगदान देतात.

"मैत्री" हा महाराष्ट्र सरकारचा एक कक्ष आहे जो उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक प्रोत्साहित करतो. म्हणूनच, पर्याय "महाराष्ट्र सरकारचा उद्योग, व्यापार, तसेच गुंतवणूकीस चालना देणारा कक्ष" हे बरोबर आहे.

बाकी पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

* पर्याय 1: हा "मैत्री" या योजनेचा संदर्भ देत नाही.
* पर्याय 2: हा "मैत्री" या योजनेचा कराराचा संदर्भ देत नाही.
* पर्याय 3: हा "मैत्री" या योजनेचा सॉफ्टवेअरशी संबंध नाही.

सोलापूर आणि नागपुर हे उत्तर बरोबर आहे कारण या दोन विभागांमध्ये महाराष्ट्रातील बहुसंख्य वस्त्रोद्योग आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग समूह एकत्रित आहेत. उर्वरित पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

* मुंबई आणि ठाणे मुख्यतः वित्तीय सेवा आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रांवर केंद्रित आहेत.
* मुंबई आणि नाशिक हे प्रामुख्याने ऑटोमोटिव्ह आणि फार्मास्युटिकल उद्योगांचे केंद्र आहेत.
* पुणे आणि अहमदनगर हे मोटार वाहन आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रांचे केंद्र आहेत.

बरोबर उत्तर आहे "वरीलपैकी सर्व." कारण विधान (a), (b) आणि (c) सर्व बरोबर आहेत.

विधान (a) बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य होते ज्याने महिला धोरण तयार करून 1994 मध्ये जाहीर केले होते.

विधान (b) बरोबर आहे कारण 2014 मध्ये महाराष्ट्राचे तिसरे महिला धोरण जाहीर केले गेले होते.

विधान (c) बरोबर आहे कारण या धोरणांचा उद्देश महिलांच्या आर्थिक स्थिती सुधारणे हा होता.

जलयुक्त शिवार योजना ही महाराष्ट्रात पावसाचे पाणी शोषून शाश्वत जलसिंचन पद्धत निर्माण करण्यासाठी आखण्यात आली आहे. ही योजना जलसंधारणातील पारंपारिक पद्धतींचा वापर करते, जसे कि तळी, तलाव आणि जलसाठे, पावसाचे पाणी पकडण्यासाठी आणि शोषण्यासाठी. यामुळे भूजल पातळी वाढते, पाणी साठवण क्षमता वाढते आणि शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध होते, ज्यामुळे शेतीचा विस्तार आणि उत्पादन वाढू शकते. इतर पर्याय वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी आहेत किंवा जलयुक्त शिवार योजनेचा भाग नाहीत.

महाराष्ट्र सरकारने 2002 मध्ये जैव तंत्रज्ञान धोरण लागू केले. हे धोरण जैव तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक, संशोधन आणि विकास आणि मानवी संसाधन विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिझाइन केले आहे. हे धोरण आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि महाराष्ट्रमध्ये जैव तंत्रज्ञान क्षेत्रात नोकरीनिर्मितीमध्ये मदत करण्यासाठी राबवले गेले आहे.

विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेश हे महाराष्ट्राचे भाग आहेत जिथे डाळ आणि तेलगिरण्या प्रामुख्याने आढळतात. या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात डाळिंब आणि तेलबियांचा उत्पादन होतो, ज्यामुळे येथे डाळ आणि तेलगिरण्यांची संख्या जास्त आहे.

महाराष्ट्रातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी 2011-12 मध्ये राज्य सरकारने माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले. घोटाळ्यात गुंतलेल्यांची चौकशी आणि जबाबदार लोकांवर कारवाई करणे हे या पथकाचे उद्दिष्ट होते. या घटनेची पुष्टी विविध सरकारी नोंदी आणि वार्तांकडून होते, ज्यात या पथकाच्या स्थापनेची तारीख 2011-12 असल्याचे नमूद केले आहे.

पर्याय (iii) (iv) (ii) (i) बरोबर आहे.

(a) महाराष्ट्र (मुंबई) नगरपालिका कायदा - हे कायदा सार्वजनिक स्वच्छता, गृहांची दुरुस्ती याशी संबंधित आहे.
(b) महाराष्ट्र जमीन सुधारणा कायदा - हा कायदा शेतजमिनीच्या इतर वापरासाठीच्या हस्तांतरणासाठीच्या प्रतिबंधांशी संबंधित आहे.
(c) महाराष्ट्र मोटार वाहन सुधारणा कायदा - हा कायदा वाहन प्रदूषणाच्या नियंत्रणाशी संबंधित आहे.
(d) कारखाना कायदा - हा कायदा कारखान्यातील प्रदूषण आणि अपघात नियंत्रणाशी संबंधित आहे.

(a) आणि (b) हे विधान बरोबर आहे कारण ते ऐतिहासिक तथ्यांवर आधारित आहेत. सेंद्रीय शेती धोरण 2013 मध्ये जाहीर करण्यात आले होते आणि कृषी संजीवनी योजना 2011 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. तथापि, शेती व्यवसाय पायाभूत विकास गुंतवणूक कार्यक्रम हा आशियाई विकास बँकेच्या मदतीने सुरू करण्यात आला होता, जागतिक बँकेच्या मदतीने नाही, त्यामुळे पर्याय (c) चुकीचा आहे. पर्याय (d) वरील सर्व चुकीचा आहे कारण ते सर्व विधान बरोबर नाहीत.

बरोबर उत्तर: (a) आणि (b)

(a) बरोबर आहे कारण 2009-10 मध्ये महाराष्ट्राचा सेवा क्षेत्राचा विकास दर 9.6% होता.
(b) बरोबर आहे कारण 2010-11 मध्ये महाराष्ट्राच्या GSDP मध्ये सेवा क्षेत्राचा वाटा 61% होता.
(c) चुकीचे आहे कारण 2012-13 मध्ये महाराष्ट्राच्या GSDP मध्ये बांधकाम क्षेत्राचा वाटा 15.5% होता, 22% नाही.

बरोबर उत्तर आहे (a), (b) आणि (c).

बी.एस.ई. आणि एन.एस.ई. ही भारतातील प्रमुख शेअर बाजारे आहेत, जी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि कंपन्यांचा व्यापार आकर्षित करतात. महाराष्ट्रात निर्यातीत मोठा वाटा आहे, ज्यामुळे परकी चलन मिळते आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. तसेच, महाराष्ट्र गुंतवणुकीला अनुकूल वातावरण प्रदान करते, ज्यामुळे व्यवसायांना वाढण्याची आणि आर्थिक विकासाला हातभार लावण्याची संधी मिळते. यामुळे, बी.एस.ई., एन.एस.ई., निर्यात आणि गुंतवणूक एकत्रितपणे महाराष्ट्राचे आर्थिक केंद्र बनतात.

महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रगतीमध्ये खाजगी क्षेत्रातील मोठ्या उद्योगांचा सर्वात जास्त हिस्सा आहे. हे उद्योग मोठे प्रमाणात गुंतवणूक करतात, रोजगार निर्माण करतात आणि राज्याच्या आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. सार्वजनिक क्षेत्र (a), धातू वस्तू (c) आणि लघू उद्योग (d) देखील योगदान देतात परंतु मोठ्या खाजगी उद्योगांइतके महत्त्वपूर्ण नाहीत.

पर्याय (a) आणि (b) हे बरोबर आहेत कारण दिलेल्या प्रश्नात ते विशिष्ट नमूद केलेले आहे.

* विधाना (a) नुसार, "2009-10 मध्ये महाराष्ट्राचा सेवा क्षेत्रातील विकास दर 9.6% होता."
* विधाना (b) नुसार, "2010-11 मध्ये महाराष्ट्राचा राज्यांतर्गत स्थूल उत्पादनात सेवा क्षेत्राचा वाटा 61% होता."

विधान (c) चुकीचे आहे कारण प्रश्न 2012-13 मध्ये बांधकाम क्षेत्राच्या वाट्याबद्दल विचारत नाही.

(a) आणि (b) विधाने बरोबर आहेत.

(a) 2009-10 मध्ये महाराष्ट्राचा सेवा क्षेत्रातील विकास दर 9.6% होता ही माहिती दिली आहे, तर (b) 2010-11 मध्ये महाराष्ट्र राज्यांतर्गत स्थूल उत्पादनात सेवा क्षेत्राचा वाटा 61% होता हे देखील दिले आहे.

(c) 2012-13 मध्ये महाराष्ट्राच्या स्थूल राज्यांतर्गत उत्पादनात बांधकाम क्षेत्राचा वाटा 22% होता हे विधान प्रश्न किंवा दिलेल्या माहितीशी संबंधित नाही, म्हणून ते चुकीचे आहे.

31 मार्च 2013 अखेरीस महाराष्ट्रात 305,603 मुख्य नियमित बाजारपेठा आणि 603 दुय्यम बाजारपेठा अस्तित्वात होत्या.

राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत ऊस हे महाराष्ट्रातील एकमेव पीक आहे जे जास्त उत्पादन देते. इतर पिकांमध्ये राज्यातील उत्पादकता राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे, त्यामुळे ते चुकीचे पर्याय आहेत.

पाणी उत्पादकता वाढवण्यासाठी महाराष्ट्राच्या कृषी धोरणात व्यापक शेततळी कार्यक्रम आणि सूक्ष्म सिंचनावर भर दिला गेला आहे. व्यापक शेततळी कार्यक्रम जलसाठा वाढवतात आणि सूक्ष्म सिंचन पद्धती पाण्याचा मितव्ययी वापर करून उत्पादकता वाढवतात. समन्यायी पाणी किंमत आणि सूक्ष्म वित्तपुरवठा पाणी उत्पादकता वाढवण्याशी थेट संबंधित नाहीत.

विधान (c) असत्य आहे कारण शेती व्यवसाय पायाभूत विकास गुंतवणूक कार्यक्रम हा जागतिक बँकेच्या मदतीने सुरू झाला नव्हता. हा कार्यक्रम राज्य सरकारने स्वतः सुरू केला होता.

विधान (a) बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र राज्याच्या स्थूल उत्पादनामध्ये उद्योग क्षेत्राचा वाटा 2009-10 या वर्षी 30.9% होता, हा आकडा अधिकृत आहे.

विधान (b) देखील बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योग विकास महामंडळाची स्थापना 1962 मध्ये झाली होती, हे ऐतिहासिक माहिती आहे.

विधान (c) मात्र चुकीचे आहे. महाराष्ट्र राज्याने 2010 मध्ये SEZ धोरण मोडीत काढले नव्हते, तर त्यामध्ये दुरुस्ती केली होती.

बरोबर उत्तर: ग्राहक वस्तू प्रधान उद्योगांकडून भांडवली व पुनर्निर्माण वस्तू उद्योगाकडे स्थित्यंतर.

1991 नंतर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक संरचनेत झालेल्या प्रमुख बदलांपैकी हा एक होता. ग्राहक वस्तू उत्पादन करणारे उद्योग धीरे-धीरे कमी होत गेले, तर भांडवली वस्तू आणि पुनर्निर्माण वस्तू उत्पादन करणारे उद्योग वाढत गेले. हे स्थित्यंतर आंतरराष्ट्रीय व्यापार उदारीकरण आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणामुळे झाले.

महाराष्ट्र कृषी स्पर्धात्मकता प्रकल्प हा शेतकऱ्यांना बाजार उपलब्धता, खाजगी क्षेत्र क्षमता बांधणी आणि बाजारपेठ निर्देशित विस्तार यांसारख्या उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करतो. त्यामुळे, शेतकऱ्यांची कर्ज माफी ही या प्रकल्पाशी संबंधित नाही.

8.3 टक्के हा बरोबर उत्तर आहे कारण तो दहाव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान महाराष्ट्राच्या स्थूल उत्पादनातील वास्तविक सरासरी चक्रवाढ वृद्धी दर होता. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या कालावधीतील वास्तविक वृद्धी दराशी जुळत नाहीत.

महाराष्ट्रामध्ये भारत सरकारद्वारे परवानाधारित असलेल्या एकूण परकीय थेट गुंतवणुकीचा 31% वाटा आहे, जो देशातील इतर सर्व राज्यांच्या तुलने सर्वाधिक आहे. त्याच्या मजबूत पायाभूत सुविधा, कुशल कामगार आणि केंद्र सरकारची अनुकूल धोरणे हे या वाट्याचे काही कारण आहेत.

राज्य अर्थिक महामंडळाची स्थापना रिझर्व्ह बँक, राज्य सरकार आणि इतर बँकांच्या सहकार्याने झाली होती. या महामंडळाच्या स्थापनेचा उद्देश राज्य सरकारच्या आर्थिक विकास आणि समृद्धीला प्रोत्साहन देणे हा होता.

महाराष्ट्र राज्य अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नाही. ते इतर राज्यांकडून अन्नधान्याची आयात करतो, त्यामुळे पर्याय (c) फक्त बरोबर आहे. पर्याय (a), (b) आणि (d) चुकीचे आहेत कारण महाराष्ट्र अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नाही आणि तो अन्नधान्याची निर्यात मोठ्या प्रमाणात करत नाही किंवा आयात निर्यात करत नाही.

बरोबर उत्तर आहे (a) आणि (b) कारण:

संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा विकास वेगवान झाला असतानाही, शेती क्षेत्राचा विकास मंदावला. शेती क्षेत्राचे एकूण जीडीपीमधील योगदान कमी झाले (पर्याय a) आणि शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्याही तशीच राहिली (पर्याय b). शेती क्षेत्राचे योगदान वाढले नाही (पर्याय c), आणि शेतीवरील अवलंबून असलेली लोकसंख्या वाढली नाही (पर्याय d).

महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी हे नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्त्रोतांच्या वापरावर लक्ष केंद्रित करते. हे उदिष्ट पर्याय 1 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे. पर्याय 2 औष्णिक ऊर्जा केंद्रांशी संबंधित आहे, पर्याय 3 शहरी ऊर्जा पुरवठ्याच्या सुधारणेशी संबंधित आहे आणि पर्याय 4 सर्व पर्यायांचा समावेश असला तरी तो विशिष्ट नाही. म्हणून, बरोबर उत्तर आहे पर्याय 1: नूतनीकरणक्षम ऊर्जेची वृद्धी आणि प्रसार, कारण हे एजन्सीच्या प्राथमिक उद्दिष्टाचे प्रतिबिंब आहे.

सर्वकष पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम हा महाराष्ट्रात दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी अमलात आणलेला एक कार्यक्रम आहे. हा कार्यक्रम जलसंधारणे आणि जलव्यवस्थापन तंत्रे राबवून दुष्काळाचा धोका कमी करण्यावर केंद्रित आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते दुष्काळ व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करत नाहीत.

बरोबर उत्तर आहे : खाजगी औद्योगिक क्षेत्राचा विकास करणे.

मागास जिल्हांचा जलद विकास, वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना हे प्रादेशिक असमतोल कमी करण्यासाठी वापरले जाणारे उपाय आहेत, परंतु खाजगी औद्योगिक क्षेत्राचा विकास हा याच्या विरुद्ध आहे. खाजगी औद्योगिक क्षेत्राचा विकास हा बहुधा आर्थिकदृष्ट्या अधिक विकसित क्षेत्रांमध्ये केंद्रित असतो, ज्यामुळे प्रादेशिक असमतोल वाढतो.

महाराष्ट्रातील भारनियमानाचे प्रमुख कारण वाढती मागणी आणि अपूरी निर्मिती आहे. राज्यातील औद्योगिक आणि आवासीय क्षेत्रातील वाढत्या मागणीला पूर्ण करण्यासाठी भरपूर वीज निर्मिती होत नाही. परिणामी, चोख मागणी आणि अपुरी निर्मिती यामधील तफावत भरून काढण्यासाठी भारनियम लादले जातात.

अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

* योग्य व्यवस्थापनाचा अभाव: हा एक योग्य घटक आहे, परंतु तो मुख्य कारण नाही.
* पारेशनातील गळती: हे भरनियमानाचे एक परिणाम आहे, परंतु मुख्य कारण नाही.
* चुकीचे सरकारी धोरण: यामुळे भारनियम होऊ शकतात, परंतु हे मुख्य कारण नाही.

महाराष्ट्रात माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) आणि वित्तीय सेवा उद्योगांमध्ये थेट परकीय गुंतवणूकीसाठी अधिक प्रस्ताव येतात. आयटी उद्योग उच्च कुशल कामगार आणि मजबूत पायाभूत सुविधांमुळे आकर्षित होतो, तर वित्तीय सेवा उद्योग आर्थिक स्थिरता आणि वाढीच्या संधींमुळे गुंतवणूकदारांना आकर्षित करतो. इतर पर्याय हॉटेल आणि पर्यटन किंवा वाहतूक उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करतात, जे परकीय गुंतवणूकीसाठी देखील महत्त्वाचे असले तरी आयटी आणि वित्तीय सेवा उद्योगांपेक्षा कमी प्रस्ताव प्राप्त करतात.