1956 च्या औद्योगिक धोरण ठरावाचा उद्देश प्रादेशिक समता प्रोत्साहन करणे हे बरोबर आहे, कारण हे धोरण भारतीय औद्योगिक विकासाच्या क्षेत्रात समता साधण्यावर केंद्रित होते. गाव आणि लहान उद्योग समितीला कवें समिती म्हणून ओळखले जाते, जे तिच्या कार्यप्रणालीत संबंधित आहे. मात्र, लघु औद्योगिक युनिटसाठी 10 कोटी रुपयांची गुंतवणूक मर्यादा नाही, कारण ही मर्यादा बदलते आणि विविध धोरणांनुसार अवलंबून असते. त्यामुळे (a) आणि (b) विधान बरोबर असून (c) विधान चुकीचे आहे.

बरोबर उत्तर: (a) आणि (b)

* विधान (a) चुकीचे आहे कारण पेटन्ट कायदा 2005 चा स्वीकार जून 2005 मध्ये झाला होता, मार्च 2005 मध्ये नाही.
* विधान (b) चुकीचे आहे कारण 1970 च्या पेटन्ट कायद्याने फक्त औषध आणि प्रक्रिया पेटन्ट कृतीला परवानगी दिली होती, अन्न आणि रसायने नव्हे.

फक्त अ, ब, क हा पर्याय बरोबर आहे कारण विशेष अभय योजनेचा लाभ फक्त त्या उद्योग घटकांना मिळतो जे एक वर्षापेक्षा जास्त काळासाठी बंद आहेत किंवा न्यायालयाने नादार/दिवाळखोर घोषित केले आहे, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पुनरुज्जीवित केले जाऊ शकत नाही किंवा उद्योग घटकाचे हस्तांतरण झाल्यामुळे व्यवस्थापनात बदल झाला आहे आणि घटक यशस्वीरित्या चालू राहील.

MSSIDC ची स्थापना 19 ऑक्टोबर 1962 रोजी झाली. हा पर्याय बरोबर आहे कारण तो ऐतिहासिक नोंदींनुसार सत्यापित झालेला आहे. बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते MSSIDC च्या वास्तविक स्थापना तारखेशी जुळत नाहीत.

स्पर्धा कायदा 2002 मध्ये लागू करण्यात आला, जो MRTP कायदा मोडीत काढण्याचा परिणाम आहे. हा कायदा भारतीय बाजारपेठेत स्पर्धा प्रोत्साहित करण्यासाठी, एकाधिकार आणि स्पर्धात्मक असमानतेच्या विरोधात कार्यरत आहे. त्यामुळे, स्पर्धा सुनिश्चित करून उपभोक्त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हाच मुख्य उद्देश आहे. फेमा (विदेशी विनियमन कायदा) ही वित्तीय क्षेत्राशी संबंधित आहे आणि अफ्स्पा सुरक्षा उद्देशाने आहे, तर औद्योगिक धोरण उपाय हे औद्योगिक विकासाच्या संदर्भात आहे. त्यामुळे, स्पर्धा कायदा हा योग्य पर्याय आहे.

लघु उद्योग भारताच्या औद्योगिक उत्पादनात सुमारे 39% वाटा उचलतो, जो या क्षेत्राचे महत्त्व दर्शवतो. लघु उद्योग देशाच्या आर्थिक विकासात मोठी भूमिका बजवतो, चांगल्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करतो आणि स्थानिक उत्पादनासाठी आधारभूत असतो. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 25%, 45%, आणि 55% कर्तव्याच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक आहेत. 45% किंवा 55% असे उच्च प्रमाण दर्शवणारे पर्याय वास्तवाशी विसंगत आहेत, तर 25% चा वाटा कमी असल्यामुळे त्यातही योग्यतेचा अभाव आहे. तसंच, लघु उद्योगांचे उत्पादन आणि वाढती महत्त्व यामुळे 39% हा आकडा अधिक यथार्थ आहे.

दोन्ही विधाने बरोबर आहेत. भारताच्या सेवा क्षेत्रात उत्पादन वाढत असूनही, रोजगार निर्मिती ही अपेक्षित गतीने झालेली नाही. याचे कारण म्हणजे सेवा क्षेत्रातील अनेक कामे ही कौशल्यपूर्ण असतात आणि त्यासाठी उच्च पातळीवरील शिक्षणाची आवश्यकता असते. तसेच १९९० च्या दशकात सेवा क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने श्रमिकांची उत्पादकता वाढली होती. मात्र या काळात रोजगार निर्मिती ही उत्पादकतेच्या तुलनेत कमीच होती.

1990 च्या दशकातील उद्योगक्षेत्रातील असमाधानकारक प्रतिसादासाठी काही प्रमुख कारणे होती, परंतु मोठ्या प्रमाणावरील उदारीकरणाशी संबंधित उपाययोजना कारण नसलेल्या घटकांपैकी एक आहे. या काळात भारताने अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण सुरू केले, ज्यामुळे उद्योगांवर सकारात्मक परिणाम झाला. इतर पर्यायांमध्ये गुतवणुकीमधील घसरण, बाह्य स्पर्धेमध्ये असुरक्षितता आणि निर्यातातील मंदी यामुळे उद्योग क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम झाला. त्यामुळे, "फक्त क" हा पर्याय योग्य आहे, कारण तो असमाधानकारक प्रतिसादाचे मुख्य कारण नाही. बाकीचे पर्याय यथाशीघ्र कारणे दाखवत आहेत.

2005 मध्ये मल्टी फायबर अग्रीमेंट (MFA) दूर झाला, त्यामुळे जागतिक व्यापारात कपड्यांचे निर्यात व्यवहार अधिक खुल्या झाल्या. भारताचा कापड आणि तयार कपडे उद्योग यावर मोठा प्रभाव पडला. MFA संदर्भानुसार, भारताने आधीच्या निर्बंधांच्या तारखेत कपड्यांना मोठा लाभ झाला, ज्यामुळे अधिक स्पर्धा वाढली आणि निर्यातीला चालना मिळाली. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण कापूस आणि तागाच्या निर्यातीला MFA चा थेट फायदा नाही, तसेच सेवांच्या निर्यातीबद्दलही यामध्ये चर्चा नाही. त्यामुळे कापड आणि तयार कपड्याच्या निर्यातीला चालना देणे हे योग्य उत्तर आहे.

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) च्या अंतर्गत विशेषतः उद्योगांना सवलती दिल्या जातात, जसे की वस्तू व सेवाकरातून सवलत, निर्यात उत्पन्नावरच्या कर सवलती, तसेच विकासासाठी लागणाऱ्या वस्तुंच्या आयातीवर प्रशुल्क सवलत. या सर्व योजना सेझमधील उद्योगांसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. तथापि, जाहिरात, विपणन व वाहतुकीसाठी सवलत ही थेट सेझ प्रवर्तनाच्या दृष्टीने लागू होत नाही, कारण ही क्षेत्रातील सवलत सेझच्या उद्दीष्टात समाविष्ट नसते. त्यामुळे 'फक्त (d)' हा पर्याय योग्य ठरतो. इतर पर्यायांची सवलत सेझसाठी आवश्यक आहे, त्यामुळे ते चुकीचे ठरतात.

1966-1980 या कालावधीला "औद्योगिक मंदी आणि संरचनात्मक ऱ्हास" असे म्हटले जाते कारण या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये औद्योगिक वाढीचा वेग मंदावला आणि अर्थव्यवस्थेच्या संरचनेमध्ये नकारात्मक बदल झाले. विशेषत: या काळात शेतकी क्षेत्रातील वाढीचा दर कमी झाला, तर सेवा क्षेत्राचा वाढीचा दर वाढला नाही. यामुळे अर्थव्यवस्थेत रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या आणि बेरोजगारी वाढली. उलट, इतर पर्यायांमध्ये नमूद केलेले कालावधी भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वाढीचे व उत्कर्षाचे कालखंड आहे.

1991 च्या लघुउद्योगांसाठीच्या योजनेत राष्ट्रीय लघुउद्योग महामंडळाने विपणनास सहाय्याची महत्त्वाची भूमिका घेतली. या योजनेत लघुउद्योगांना त्यांच्या उत्पादनांच्या विपणनासाठी मदत करणे, मार्केटिंग तंत्रज्ञान विकसनशील करणे आणि बाजारपेठेतील स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या साधनांचा पुरवठा करणे यावर जोर देण्यात आला. बाकी पर्यायांची चर्चा केली तर, वित्त उभारणी, निर्यातीस प्रोत्साहन आणि कुशल कामगारांची तरतूद यांसारख्या गोष्टी महत्त्वाच्या असल्या तरी योजनेच्या प्राथमिक उद्देशांची पूर्तता विपणन सहाय्यामुळेच शक्य होती, जेणेकरून उत्पादकांनी त्यांच्या उत्पादनांची प्रभावीपणे विक्री केली.

व्यापारासंबंधित गुंतवणूक साधनांच्या तरतुदींमध्ये कच्च्या मालाची मुफ्त आयात आणि स्थानिक साहित्याच्या वापरावर निबंध समाविष्ट असतो. कच्चा माल मोफत आयात केल्यास उद्योगांच्या उत्पादन खर्चात कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे व्यापाराला चालना मिळते. स्थानिक साहित्याचा वापर कमी करण्यामुळे विविध वस्त्रांची परवडता उपयोग होतो आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक प्रभाव पडतो. दुसरीकडे, विदेशी गुंतवणुकीवरील निर्बंध कमी करणे किंवा काढणे या तरतुदी व्यवहारिक अर्थाने व्यापाराच्या संरचनेकडे जास्त लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे हे पर्याय बरोबर नाहीत.

दिलेले विधान (a) आणि (c) बरोबर आहेत कारण कर्ज परतफेड हमी निधीची स्थापना 2000 मध्ये करण्यात आली होती आणि खर्च सुधारणा आयोगाची स्थापना फेब्रुवारी 2000 मध्ये झाली. यामुळे या दोन्ही विधानांचे ऐतिहासिक सत्यता प्रमाणित होते. दुसऱ्या विधानात, निगुंतवणूक विभागाची स्थापना 2002-03 मध्ये झाली असल्याने हे विधान चुकीचे आहे, कारण योग्य कालावधीचा संदर्भ दिला गेलेला नाही. यामुळे पर्याय मध्ये कोणतीही चूक असल्यास त्यांनी (b) पर्यायात दिलेला माहितीत तथ्य नसल्यामुळे तो पर्याय ही चुकीचा ठरतो. त्यामुळे योग्य पर्याय म्हणजे (a) व (c) हाच आहे.

कर्ज परतफेडी हमी निधीची स्थापना 2002-03 मध्ये झाली होती, 2001-02 मध्ये नाही. म्हणून पर्याय अ चुकीचा आहे. निर्गुंतवणूक विभागाची स्थापना 2002-03 मध्ये झाली होती, ज्यामुळे पर्याय ब बरोबर आहे. खर्च सुधारणा आयोगाची स्थापना फेब्रुवारी 2000 मध्ये झाली होती, ज्यामुळे पर्याय क बरोबर आहे. म्हणून, फक्त पर्याय अ आणि क बरोबर आहेत.

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघटना' (UNIDO) ही संस्था मुख्यत: विकासनशील आणि अविकसित देशांमध्ये औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्यरत आहे. हे विधान बरोबर आहे कारण यामुळे या देशांना त्यांच्या औद्योगिक धोरणांच्या विकासासाठी आवश्यक तांत्रिक सहाय्य आणि मार्गदर्शन मिळते. पहिले विधान खोटे आहे कारण UNIDO मुख्यतः विकसित देशांना सल्ला देत नाही, तर त्यांची प्राथमिकता गरीब देशांच्या विकासावर आहे. त्यामुळे फक्त दुसरे विधान बरोबर आहे, आणि त्यामुळे उत्तर हे बरोबर आहे. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते UNIDO च्या कार्यपद्धतीला योग्यरित्या दर्शवत नाहीत.

पतनिगडीत अनुदान याचा मुख्य उद्देश आहे तंत्रसुधारणेसाठी आणि यंत्र सामग्री खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे. तंत्रसुधारणेमुळे उत्पादन क्षमता वाढते आणि यंत्र सामग्री खरेदीमुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास मदत होते. कच्चामाल खरेदी आणि श्रम प्रशिक्षणासारख्या पर्यायांना असं अनुदान मिळत नाही कारण हे सुरुवातीच्या उत्पादन प्रक्रियेतील बाबी आहेत, ज्यांत मुख्यतः आर्थिक संकल्पना कमी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे तंत्रसुधारणेसाठी व यंत्र सामग्रीसाठी अनुदान मिळणे योग्य ठरते. यामुळे दिलेल्या पर्यायांमध्ये (a) आणि (b) हे बरोबर उत्तर आहे.

औद्योगिक आजारपणाचे निकष निश्चित करताना सतत 1 वर्ष वा त्याहून जास्त काळ वारंवार होणारे रोख नुकसान हे एक महत्वाचे मापदंड आहे. यामुळे व्यावसायिक आरोग्यावर पडणारे दीर्घकालीन परिणाम स्पष्ट होते. कर्ज समभाग गुणोत्तरात वाढ हा आर्थिक मापदंड आहे, परंतु तो आजारपणाची निश्चिती करण्यात महत्वाचा नाही. उच्च श्रम परिवर्तन दर आणि निव्वळ मालमत्तेतील घट हे देखील अर्थशास्त्रीय मुद्दे आहेत, परंतु त्यांचा आजारपणाच्या निश्चितीसाठी थेट प्रभाव नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त (a) आणि (b) आहे, कारण त्यामध्ये औद्योगिक आजारपणाचे शारीरिक आणि आर्थिक परिणाम योग्यरित्या दर्शवले आहेत.

लघुउद्योग विकास संघटना लघुउद्योगांना निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी ओळखली जाते. यामध्ये, संघटना लघुउद्योगांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्यासाठी आवश्यक मदत करते, ज्यामुळे उत्पादनांची विक्री आणि यशस्वी व्यापार वाढतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. वित्त उभारणी तंत्रज्ञी, पण संघटनेचा प्राथमिक उद्देश निर्यात वाढविण्यावर केंद्रित आहे. विपणनास सहाय्य महत्वाचे असले तरी, त्याला निर्यात प्रोत्साहनाच्या तुलनेत कमी महत्त्व आहे. कुशल कामगारांची तरतूद लघुउद्योगांसाठी महत्त्वाची आहे, परंतु ती सुधारणे आवश्यक असते, प्राथमिक उद्देश नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर निर्यातीस प्रोत्साहन हेच आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रात राखीव उद्योगांमध्ये अणु ऊर्जा आणि रेल्वे ऑपरेशनचा समावेश आहे. 2017 मध्ये भारत सरकारने विविध उद्योगांचे वर्गीकरण केले, ज्यामध्ये काही उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव ठेवले गेले. अणु ऊर्जा हा एक महत्त्वाचा उद्योग आहे कारण त्यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि ऊर्जा संसाधनांच्या व्यवस्थापनासाठी सरकारचे नियंत्रण आवश्यक आहे. रेल्वे ऑपरेशन देखील सार्वजनिक उपक्रम आहे, ज्यामुळे यात्रेकरुंच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सेवेसाठी सरकारची भागीदारी महत्वाची आहे. इतर पर्याय, शस्त्रे आणि दारुगोळा व खनिज तेल, सार्वजनिक क्षेत्रात नाहीत, त्यामुळे ते योग्य नाहीत.

लघुउद्योग क्षेत्राचे महत्त्व अनेक कारणांमुळे आहे ज्यामध्ये स्थानिक कच्चा माल, रोजगार निर्मिती आणि प्रादेशिक विषमता कमी करण्याचे योगदान समाविष्ट आहे. स्थानिक कच्चा माल वापरल्याने उत्पादनासाठी आवश्यक सामग्री सहज उपलब्ध होते आणि त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो. याशिवाय, लघुउद्योग स्थानिक लोकांना रोजगार देऊन त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करतो. प्रादेशिक विषमतेचा विचार करता, लघुउद्योग विकासामुळे विविध भागातील अर्थव्यवस्था समान स्तरावर येण्यास मदत होते, ज्याचा समग्र विकासावर सकारात्मक प्रभाव पडतो. त्यामुळे सर्व वाक्ये बरोबर आहेत आणि एकत्रितपणे लघुउद्योग क्षेत्राचे महत्त्व स्पष्ट करतात. अन्य पर्याय फक्त एक किंवा दोन मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करतात, त्यामुळे ते अपूर्ण आहेत.

लघुउद्योग विकासासाठी भारतीय लघुउद्योग मंत्रालयाने निश्चित केलेली गुंतवणुकीची मर्यादा महत्त्वाची आहे. एस.पी. गुप्ता अभ्यासगटाच्या मते, लघुउद्योगामध्ये 10 लाख रुपये ते 1 कोटी रुपये गुंतवणूक करण्याची सीमा आहे, ज्यामुळे उद्योग अधिक कार्यक्षमतेने कार्य करतात. इतर पर्यायांची गुंतवणूक मर्यादा लघुउद्योगाच्या व्याख्येनुसार अधिक आहे, ज्यामुळे ते मायक्रो किंवा मध्यम उद्योगात मोडतात. त्यामुळे बरोबर उत्तर 1 कोटी आहे, कारण ते लघुउद्योगाच्या योग्य व्याख्येला सरकारने निर्धारित केलेल्या मापदंडांमध्ये बसते, जे इतर पर्यायांपेक्षा यथार्थ आहे.

खादी व ग्रामोद्योग आयोगाचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असले तरी, त्याचे कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली नाही. खादी व ग्रामोद्योग आयोगाचा मुख्य उद्देश ग्रामीण विकासासाठी खादी व ग्रामोद्योगाला प्रोत्साहन देणे आहे, पण तो तज्ञ प्रशासनामार्फत संचालित होत असतो. अशी माहिती न मिळाल्याने दिलेल्या विधानांत त्रुटी आढळतात, त्यामुळे एकही विधान योग्य नसल्याचे उत्तर बरोबर आहे. बाकीच्या पर्यायांमध्ये, एकाचे योग्य मानणे हे तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचे आहे कारण दोन्ही विधानांमध्ये वास्तविकता नाही.

बरोबर उत्तर 1969 आहे कारण भारतात 'एकाधिकारीता आणि प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धती' कायदा या वर्षी लागू करण्यात आला होता. हा कायदा बाजारातील मक्तेदारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि स्पर्धात्मक सामर्थ्य टिकवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 1991 साली आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्या, 1995 साली स्पर्धा कायदा लागू झाला, तर 2003 मध्ये काही विशेष नियम लागू करण्यात आले. त्यामुळे, दिलेल्या वर्षांमध्ये व्यवसायाच्या विविध क्षेत्रांच्या विकासासाठी महत्त्वाची कायदा कामगिरी असली तरी, मुख्य मक्तेदारीचा कायदा 1969 मध्ये अस्तित्वात आला.

काँपिटिशन कायदा हा भारतीय अर्थव्यवस्थेत बाजारपेठेतील प्रबळ स्थानाचा गैरवापर थांबवण्यासाठी 2002 साली लागू केला गेला. या कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे स्पर्धेला उत्तेजन देणे आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे आहे. फेरा कायदा परकीय गुंतवणूक व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे, त्यामुळे तो प्रश्नाशी संबंधित नाही. एम.आर.टी.पी. कायदा (1984) म्हणजेच मोनॉपॉली अँड रिजेक्टिव्ह ट्रेड प्रॅक्टिसेस कायदा आहे, परंतु तो 2002 च्या काँपिटिशन कायद्याच्या आधीचा आहे. "वरीलपैकी कोणताही नाही" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे, कारण योग्य उत्तर स्पष्ट आहे. त्यामुळे काँपिटिशन कायदा हा योग्य पर्याय आहे.

औद्योगिक आणि आर्थिक पुनर्रचना मंडळ (BIFR)ची स्थापना 1987 मध्ये "बीमार औद्योगिक कंपन्या अधिनियम 1985" अंतर्गत करण्यात आली. याचा उद्देश आजारी (नुकसान करणाऱ्या) औद्योगिक कंपन्यांची पुनर्रचना आणि पुनरुज्जीवन करणे हा होता. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीच्या वर्षाशी जुळत नाहीत.

राष्ट्रीय लघुउद्योग महामंडळाची स्थापना 1955 मध्ये झाली, हे बरोबर आहे, कारण हे भारतीय लघुउद्योगाचे विकासाचे एक प्रमुख साधन आहे. त्याचा मुख्य उद्देश लघुउद्योगांना यंत्रे, तंत्रज्ञान आणि मार्गदर्शन पुरवणे आहे. दुसरीकडे, जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यक्रमाची सुरुवात 1978 मध्ये झाली, त्यामुळे हा मुद्दा चुकत आहे. त्यामुळे (b) व (c) विकल्प चुकीचे ठरतात, कारण (c) चा कालावधी चुकीचा आहे. (a) च्या संदर्भात योग्य माहिती आणि (b) मधील उद्देश योग्य असल्याने, या दोन्ही विधानांचा समावेश बरोबर उत्तरात केला जाऊ शकतो.

कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 135 नुसार, भारताने मोठ्या आणि नफा कमवणाऱ्या कंपन्यांना सामाजिक जबाबदारीच्या खर्चाची सक्ती केली आहे. हे एकमेव असल्यामुळे, इतर कोणतेही देश असे नियम लागू करत नाहीत, जी कंपनींच्या नफा प्रमाणानुसार सामाजिक कार्यामध्ये गुंतवणूक करण्यास बंधनकारक ठरवते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण अन्य देशांनी यासारखे कायदेसंघटन लागू केलेले नाही. त्यामुळे भारत एकमेव देश आहे जो या प्रकारची आवश्यकताची अंमलबाजवणी करतो, हे पाहता, यामुळे आर्थिक विकासाबरोबरच सामाजिक विकासाकडेही लक्ष दिले जात आहे.

दिवसेंदिवस भारतातील कापड उद्योगाची महत्त्वपूर्णता वाढत आहे. कापड उद्योग हा भारतातील दुसरा सर्वात मोठा उद्योग आहे, त्यामुळे पहिले विधान योग्य आहे. याशिवाय, कापड उद्योग देशाच्या निर्यात मिळकतीमध्ये महत्त्वाचा वाटा उचलतो, जो दुसऱ्या विधानाचे महत्व दर्शवितो. दोन्ही विधानांचे तथ्य हे भारताच्या आर्थिक परिस्थितीशी संबंधित आहे, आणि त्यामुळे योग्य उत्तर (a) व (b) दोन्ही आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण किंवा एकटा एखादा विधान काय योग्य नाहीत किंवा दोन्ही विधानांचे महत्त्व समजत नाही. त्यामुळे योग्य उत्तरामुळे दोन्ही विधानांचे सत्यता स्पष्ट होते.

राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळाची स्थापना 1955 मध्ये झाली, हे विधान योग्य आहे तसेच लघु उद्योगांना यंत्रे पुरवणे याचा मुख्य उद्देश देखील अमलात आला आहे. या महामंडळाने लघु उद्योगांच्या विकासाला चालना दिली. जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यक्रमाची सुरुवात मे 1979 मध्ये झाली, हे विधान चुकीचे आहे कारण हा कार्यक्रम मूळतः 1978 मध्ये सुरु झाला. त्यामुळे 'अ' व 'ब' या विधानांचा समूह योग्य आहे, कारण ते दोन्ही तथ्यात्मक आहेत. 'ब' व 'क' हा पर्याय चुकीचा आहे कारण 'क' विधानामध्ये एक चुकीची माहिती आहे. 'अ' व 'क' जागरूकता देते, तरी 'क' खोटी माहिती समाविष्ट आहे, त्यामुळे तो पर्याय देखील चुकीचा आहे. 'सर्व सत्य' पर्याय हे देखील चुकते आहे कारण तिसरे विधान खरे नाही.

2006 मध्ये भारतीय आर्थिक धोरणानुसार मध्यम उपक्रमांची व्याख्या "रु. 5 कोटी ते रु. 10 कोटी यामध्ये" स्थिर भांडवल गुंतवणूक असलेल्या उपक्रमांद्वारे करण्यात आली. यामध्ये, मध्यम उपक्रम हे म्हणजेच स्थिर भांडवल गुंतवणुकीच्या मर्यादेत येणारे व्यवसाय आहेत जे रोजगार निर्माण करण्यास आणि अर्थवृद्धीसाठी महत्त्वाचे ठरतात. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते दिलेल्या व्याख्येच्या मर्यादांमध्ये बसत नाहीत. "रु. 25 लाख ते रु. 5 कोटी" व "रु. 5 कोटीपेक्षा कमी" हे लहान उपक्रमांसाठी उपयुक्त आहेत, तर "रु. 10 कोटीपेक्षा जास्त" हे मोठ्या उपक्रमांचे उदाहरण आहे, जे मध्यम उपक्रमांमध्ये नाहीत.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) ची स्थापना 1 ऑगस्ट 1962 रोजी झाली होती. उद्देश औद्योगिक विकासाला चालना देणे हा होता. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते MIDC च्या स्थापनेच्या तारखेशी जुळत नाहीत.

1956 चे औद्योगिक धोरण हे भारतातील लघुउद्योगांच्या विकासाला प्रोत्साहन देणारे धोरण आहे. या धोरणामुळे विशेषतः सरकारी मालकीतील उद्योगांमध्ये लघुउद्योगांचा समावेश करण्यात आला, जेणेकरून मोठ्या उद्योगांच्या सहाय्यक भूमिका निभावता येईल. 1991 च्या धोरणात उदारीकरणाचा जोर होता, मात्र लघुउद्योगांवर कमी फोकस होता. 1948 आणि 1977 च्या धोरणांनीही लघुउद्योगांचे समर्थन केले, परंतु 1956 च्या धोरणाने त्यांना विशेष महत्त्व दिले, ज्यामुळे लघुउद्योगांचा विकास आणि वाढ झाली. त्यामुळे, 1956 चे औद्योगिक धोरण योग्य उत्तर आहे.

डेव्हिड रिकार्डोच्या 'तौलनिक व्यय फायदा तत्त्व'ानुसार वस्तूंचे उत्पादन आणि निर्यात हा एक मूलभूत आर्थिक सिद्धांत आहे. या तत्त्वानुसार, प्रत्येक देशाने त्याच्या तुलनात्मक लाभाच्या आधारावर वस्तूंचा उत्पादन आणि व्यापार करावा. म्हणजेच, जेव्हा एक देश कोणत्यातरी वस्तूचे उत्पादन इतर तुलनेत कमी खर्चात करू शकतो, तेव्हा तो त्या वस्तूची निर्यात करणे अधिक फायदेशीर ठरते. बाकीचे पर्याय 'संपूर्ण व्यय फायदा तत्त्व', 'समान व्यय फायदा तत्त्व' आणि 'वास्तविक व्यय फायदा तत्त्व' हे तत्त्व रिकार्डोच्या व्यापाराच्या विश्लेषणाशी संबंधित नाहीत आणि त्यामुळे ते मुद्द्यावर नसतात. 'तौलनिक व्यय फायदा' हेच अधिक अचूक आणि उपयुक्त ठरते.

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 मध्ये एकूण 3 परिशिष्टे आहेत. परिशिष्ट 1 मध्ये SEZ मध्ये पात्र गतिविधींची सूची आहे, परिशिष्ट 2 मध्ये SEZ मध्ये सुलभ केलेल्या कर आणि कस्टम ड्युट्यांची माहिती आहे आणि परिशिष्ट 3 मध्ये SEZ मध्ये सेटिंगची प्रक्रिया याबद्दल माहिती आहे.

औद्योगिक विकासासाठी उद्योग (विकास व नियमन) कायदा 1951 मध्ये करण्यात आला. या कायद्यामुळे भारतातील औद्योगिक क्षेत्रातील नियमन आणि विकासाला सुरुवात झाली. 1948 च्या उर्वरित काळात औद्योगिक धोरणे अधिक ठोस नाहीत, त्यामुळे हा पर्याय चुकीचा आहे. 1969 चा काळ जरी महत्त्वाचा असला तरी तो औद्योगिक विकासाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आला, म्हणून मागील कायद्याच्या अस्तित्वावर आधारित नाही. 1973 चा कायदा विशेषतः आणखी काही नियम अंमलात आणणारा असल्याने तोही योग्य नाही. त्यामुळे 1951 हे अधिक उपयुक्त आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचे उत्तर आहे.

एमएसएमईडी कायदा, 2006 चे कलम 16 हे निर्धारित तारीख आणि पुरवठादारास चक्रवाढ व्याजदराने प्रदान करण्याच्या उत्तरदायित्वा संबंधित आहे. हे कलम हवी असलेल्या वस्तू किंवा सेवांच्या प्रदान किंवा खरेदीच्या तारखेपासून 45 दिवसांच्या आत देय असलेल्या रकमेच्या मासिक चक्रवाढ व्याजदराच्या स्वरूपात कंपन्यांना भरपाई करणे आवश्यक करते. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते एमएसएमईडी कायद्याच्या इतर तरतुदींशी संबंधित आहेत.

2002 च्या कंपनी (सुधारणा) कायद्यानुसार उद्योगांना "आजारी" म्हणून संबोधण्यात येते, जेव्हा त्यांचा वर्षाचा संचित तोटा त्यांच्या नजीकच्या चार वर्षांच्या निव्वळ मालमत्तेच्या इतका किंवा अधिक असेल आणि तसेच धनकोंच्या लेखी मागणीनंतरही कर्ज नजिकच्या नऊ महिन्यांत फेडू शकले नाहीत. दोन्ही स्थिती गंभीर आर्थिक बिघाड दर्शवतात आणि त्यामुळे या उद्योगांना आजारी सिद्ध केले जाते. पर्याय 'फक्त' किंवा 'दोन्हीही नाही' हे चुकीचे आहेत कारण दोन्ही स्थितींचा समावेश आजारी उद्योगांच्या व्याख्येत होतो. त्यामुळे 'a' आणि 'b' दोन्ही योग्य आहेत.

MSMED कायदा, जो मायक्रो, स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्राइजेस (लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग) यांना नियंत्रित करतो, तो 2 ऑक्टोबर 2006 पासून अंमलात आला. हा कायदा भारतीय उद्योगांच्या विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होता.

बरोबर उत्तर: 2 ऑक्टोबर 2006 हेच या प्रश्नाचे बरोबर उत्तर आहे. कारण हा दिवस MSMED कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अधिकृत दिवस आहे.

कुटीर उद्योग हा असा उद्योग आहे जो कुटुंबातील सदस्यांच्या सहकार्याने चालविला जातो. हा उद्योग सामान्यतः कमी भांडवलामध्ये सुरू केला जातो आणि त्यात स्थानिक उत्पादन, हस्तकला किंवा विविध सेवा समाविष्ट असतात. कुटीर उद्योगांमध्ये उत्पादनाच्या प्रक्रियेत कुटुंबातील सदस्य सक्रियपणे सहभागी असतात. अन्य पर्यायांमध्ये, लघु उद्योग हा काही प्रमाणात मोठा आकाराचा असतो, गृह उद्योग म्हणजेच घराच्या आहारात चालविलेला व्यवसाय आहे, आणि प्राथमिक उद्योग मुख्यतः कृषी किंवा कच्च्या मालाच्या उत्पादनावर आधारित असतो. त्यामुळे कुटीर उद्योग हा सर्वाधिक योग्य पर्याय आहे.

1987 मध्ये स्थापना झालेल्या औद्योगिक आणि वित्तीय पुनर्घटना मंडळाचे मुख्य ध्येय सार्वजनिक क्षेत्रातील आजारी उद्योगांचे पुनर्वसन करणे होते. यामुळे, सरकारने गरजेशिवाय प्रशासकीय क्षेत्रातील आजारी उद्योगांना नवीन जीवन दिले आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेमध्ये सुधारणा केली. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण वित्तीय क्षेत्राचे पुनरुत्थान आणि बँकिग-औद्योगिक आधुनिकीकरणाचाही संबंध आहे, पण याबाबत मंडळाची प्राथमिकता नसल्याने ती उद्दिष्टे नव्हती. "वरीलपैकी कोणतेही नाही" हा पर्याय वापरणे योग्य नाही, कारण बरोबर उत्तर स्पष्ट असल्याने तो अस्वीकार्य आहे.

2009-10 मध्ये सार्वजनिक उद्योगांत निर्गुंतवणूक करताना राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ (NTPC) आणि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC) यांना महत्वाची प्राथमिकता दिली गेली. NTPC ऊर्जा क्षेत्रातील एक प्रमुख सार्वजनिक कंपनी आहे, आणि REC ग्रामीण विद्युत संजाल व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका निभावत आहे. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्यांच्या विकासावर निर्गुंतवणूक केली गेली. भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (BHEL) व स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) यांवर या काळात कमी लक्ष देण्यात आले. त्यामुळे या दोन्ही पर्यायांमुळे दिलेल्या बाकीच्या पर्यायांची निवड चुकीची ठरते.

1993 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या निर्गुंतवणुकीसंदर्भातील अहवाल रंगराजन समितीने सादर केला. हा अहवाल भारतीय अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका आणि त्याच्या कार्यक्षमता सुधारण्याबाबत होता. रंगराजन समितीने निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित केले आणि त्यात आवश्यक अशा सुधारणा सुचविल्या. बाकीच्या पर्यायांचे स्पष्टीकरण करता, विमल जालान समितीने अत्यावश्यक अर्थसंकल्पीय सुधारणा, आर. एन्. मल्होत्रा समितीने बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा, व एम्. नरसिंहम समितीने वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा या संदर्भात अहवाल दिला, तरीही सार्वजनिक उद्योगांच्या निर्गुंतवणुकीसंदर्भात रंगराजन समितीचा अहवाल अधिक संबंधित ठरतो.

महिला स्व मदत गटांना (SHG) 2013 मध्ये जाहीर करण्यात आलेले 7% व्याज दराचे कर्ज हे पर्यटनाचा प्रवेश करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण महिलांना आर्थिक सक्षमता प्राप्त करण्यास मदत झाली. इतर पर्यायांतील व्याज दर जास्त आहेत, जे की महागडे कर्जाचे प्रमाण दर्शवतात आणि त्यामुळे अनेक गटांना कर्ज घेण्यात अडचणी येऊ शकतात. 11% आणि 14% वरचा व्याज दर एक वेगळी आर्थिक दबाव निर्माण करतो, जे ग्रामीण विकासाच्या उद्दिष्टांसह विसंगत आहे. त्यामुळे, 7% दर ही सर्वात योग्य निवड आहे जी वित्तीय समावेशाला प्रोत्साहन देते.

औद्योगिक उत्पादन पातळी अधिकृतपणे औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (IIP) द्वारे व्यक्त केली जाते. IIP हे एक सांख्यात्मक मापन आहे, जे विविध उद्योगांत उत्पादनाच्या बदलत्या पातळीचे मूल्यांकन करते. CSO ही एक संस्था आहे जी औपचारिक आकडेवारी संकलित करते, पण उत्पादन पातळीसाठीचे वास्तविक मोजमाप IIP द्वारे केले जाते. प्रमाणित औद्योगिक वर्गीकरण (SIC) औद्योगिक श्रेणीकरणासाठी आहे, जे उत्पादन मोजण्यासाठी नाही, तर उद्योगांसाठी वर्गीकरणासाठी वापरले जाते. किंमत निर्देशांक (PI) मोडात मूल्यांतील बदलांचा मागोवा घेतो, परंतु उत्पादन पातळीसाठी नाही. यामुळे, IIP हे योग्य उत्तर आहे.

एम.आर.टी.पी. कायदा (1969) मुख्यतः पक्षपाती व्यापार प्रथांना बंदी आणण्याच्या उद्देशाने होता. यामध्ये स्पर्धाबाजारात अनुचित प्रथांचा मुकाबला करण्यावर भर देण्यात आले आहे. स्पर्धा कायदा (2002) स्पर्धाविषयक गुन्हे यांची व्याख्या प्रदान करतो आणि स्पर्धा वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. त्यामुळे बरोबर उत्तर II (1969) आणि III (पक्षपाती व्यापार प्रथांना बंदी) या जोड्या आहेत. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते इतिहासातल्या महत्त्वाच्या कायद्यांची योग्य संगती दर्शवत नाहीत.

लघुउद्योगाच्या विकासासाठी मे 1999 मध्ये अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली हे विधान योग्य आहे. हा अभ्यासगट लघुउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरला. दुसरे विधान, ज्यामध्ये श्री विजय केळकर यांना अध्यक्ष म्हणून उल्लेखले आहे, हे तथ्यतः चुकीचे आहे. अनेक स्त्रोतांनुसार त्यांचे अध्यक्षपद या अभ्यासगटासाठी पडत नाही. त्यामुळे फक्त पहिले विधान योग्य ठरते, जे सुसंगत माहितीवर आधारित आहे. दुसरे विधान चुकीचे असल्याने त्यावर विश्वास ठेवणे उचित नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर हे फक्त (a) योग्य आहे.

सरकारी प्रमंडळे, वैधानिक महामंडळे आणि सरकारी विभाग हे सार्वजनिक उपक्रम आहेत. त्यामुळे यांचे अंकेक्षण सार्वजनिक उपक्रमांच्या अंकेक्षणाच्या व्याप्तीत येते. सहकारी संस्था मात्र सार्वजनिक उपक्रम मानल्या जात नाहीत, कारण त्या सरकारी किंवा वैधानिक नियंत्रणाखाली येत नाहीत.

1991 पूर्वी भारतातील लघुउद्योगांच्या बंद पडण्यामागे मुख्य कारण आर्थिक अडचणी होत्या. त्या काळात आर्थिक राजवटीत अनेक मर्यादा होत्या, जशा की नियामक तंत्र, उत्पादनासाठी आवश्यक पूंजी मिळवणे, आणि बँक क्रेडिट मिळण्यास अडचणी. अशा परिस्थितीत लघुउद्योगांना स्थिरता मिळवणे अत्यंत कठीण झाले होते. बाजारविषयक अडचणी आणि कामगाराविषयक अडचणी महत्त्वाच्या असल्या तरी मुख्यतः आर्थिक अडचणीमुळे लघुउद्योगांना अधिक गंभीर त्रास सहन करावा लागला. कच्च्या मालाचे अभाव हे देखील एक कारण होते, पण शेवटी आर्थिक वातावरणामुळेच उद्योग टिकवणे शक्य होत नव्हते.

पत प्रमाणित करणारी एजन्सी क्रेडिट रेटिंग एजन्सी (CRA) म्हणून ओळखली जाते, जी उद्योग, कंपन्या किंवा सरकारांचे कर्ज आणि इतर गुंतवणूक उत्पादनांना डोळे लावतात. या मूल्यांकनाद्वारे गुंतवणूकदारांना कर्जाची किंवा गुंतवणूकीची जोखीम समजून घेण्यास मदत होते.

CRA तीन प्रमुख आहेत: मूडीज, एस&पी ग्लोबल रेटिंग आणि फिच रेटिंग्स. हे वेगवेगळे पद्धती वापरतात, पण सर्वसाधारणपणे एकाच अक्षरांचा क्रम स्वीकारतात, जिथे 'AAA' सर्वात जास्त रेटिंग दर्शवते आणि 'D' सर्वात कमी दर्शवते.

या प्रश्नात, सर्वाधिक दर्जा असलेली गुंतवणूक 'AA' आहे, कारण 'AAA' नंतरची श्रेणी 'AA' आहे.

कथन I ने म्हटले की लघु व मध्यम उद्योग मोठ्या उद्योगांपेक्षा चारपट जास्त कामगार वापरतात. हे सत्य आहे, कारण लहान उद्योग सामान्यतः श्रमिक-प्रधान असतात, तर मोठे उद्योग जास्त यंत्र-प्रधान असतात.

कथन II ने म्हटले की MSME चा सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (GDP) वाटा 7.3% आहे आणि ते एकूण उत्पादनाच्या 37.5% आहेत. हे देखील सत्य आहे, कारण MSME ही भारतीय अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि ते मोठ्या प्रमाणात रोजगार आणि आर्थिक उत्पादन निर्मिती करतात.

साखर उद्योग हा भारतातील द्वितीय क्रमांकाचा शेती आधारित उद्योग आहे कारण भारत साखर उत्पादनात जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. हा उद्योग गन्ना आणि इतर ऊस उत्पादक पिकांवर आधारित आहे. कापड उद्योग हा महत्त्वाचा असला तरी तो मुख्यत्वे कापसावर आधारित आहे, त्यामुळे तो शेतीवर आधारित उद्योग म्हणून साखर उद्योगाच्या पुढे नाही. चहा उद्योग हा देखील महत्त्वाचा आहे, परंतु चहा उत्पादन मुख्यतः काही विशेष प्रदेशांमध्येच होते, त्यामुळे तो विस्ताराच्या बाबतीत साखर उद्योगाच्या तुलनेत कमी आहे. ताग उद्योग हा अधिक स्थानिक आहे आणि त्यामुळे संपूर्ण देशभराचा नजारा घेऊन विचार केला जाऊ नये. त्यामुळे साखर उद्योग योग्य उत्तर आहे.

1999 च्या एस.पी. गुप्ता समितीच्या शिफारशींनुसार लघुउद्योगांसाठी तंत्रज्ञानाच्या गुंतवणुकांना भांडवली अनुदान देण्यास प्रारंभ झाला. यामुळे लघुउद्योगांना अधिक रोजगारनिर्मिती व आर्थिक वाढ साधता आली. आता, अबकारी कराची सुट देखील 50 लाखांपासून 1 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली, ज्यामुळे लघुउद्योगांना अधिक सुविधा मिळाल्या. मात्र, 120 वस्तूंचा संरक्षित प्रकार अद्याप लागू नाही, त्यामुळे तिसऱ्या विधानाचे सत्यता नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर (a) आणि (b) आहे, कारण या दोन्ही विधानांमधील माहिती खरी आहे. तिसरे विधान चुकीचे आहे कारण त्यात दिलेली संख्या खोटी आहे.

बर्याच वर्षांपासून भारतीय रेल्वे क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीला परवानगी नाही, परंतु 2014 मध्ये सरकारने या क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीस मान्यता दिली. यामुळे रेल्वेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा विकास होऊ शकला आणि सेवांमध्ये सुधारणा झाली. बाकीच्या पर्यायांत, शस्तास्त्रे, औष्णिक ऊर्जा, आणि कोळसा या क्षेत्रांमध्ये खाजगी गुंतवणुकीसाठी नियम व धोरणे स्वतंत्रपणे अस्तित्वात होती, पण रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये ही बदलणा पर्याय असले तरी खाजगी गुंतवणूक नुकतीच सुरु झाली. त्यामुळे बरोबर उत्तर हे यासंदर्भात योग्य ठरते.

बरोबर उत्तर 'मुद्रा' आहे कारण मुद्रा योजना ही लघुउद्योगांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत लघुउद्योगांना कमी व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत. एम.एफ.आय. म्हणजे 'मायक्रो फाइनान्स इन्स्टिट्यूशन्स', जे लघुउद्योगांना कर्ज पुरवठा करतात पण प्रत्यक्ष योजना नाही. एन.एम.पी.सी/आय.पी.सी. म्हणजे 'नॅशनल माइक्रो फाइनान्स पॉलिसी कमिशन', जी या क्षेत्रासाठी धोरणे बनवते, तरी ती मुद्रा सारखी कर्ज पुरवठा योजना नाही. सिडबी म्हणजे 'स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया', जी लघुउद्योगांचे विकास करते, पण तीच मुद्रा योजनेसारखी थेट कर्ज पुरवठा करणारी योजना नाही.

प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसाठी कमीत कमी 2 गुंतवणुकदार असणे योग्य आहे, परंतु जास्तीत जास्त 50 गुंतवणुकदार ठेवण्याची मर्यादा आहे. पब्लिक लिमिटेड कंपनीत कमीत कमी 11 गुंतवणुकदार लागतात यामुळे तेथे गुंतवणूकदारांची संख्या अनेक असू शकते, जे योग्य आहे. दुसऱ्या विधानानुसार, पब्लिक लिमिटेड कंपनीत गुंतवणुकदारांची संख्या कधीही असू शकते, हेही बरोबर आहे. प्रथम विधानातील तक्तिकेत गडबड आहे ज्यामुळे ते चुकीचे ठरते. त्यामुळे योग्य उत्तर केवळ (b) आहे.

या प्रश्नात दिलेल्या संस्थांचा उद्देश आणि त्यांची कार्ये समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. एस आय डी बी आय (SIDBI) लघु उद्योगांसाठी केंद्रीय बँक आहे, ज्याचा क्रम 3 आहे. बी आय एफ आर (BIFR) हा आजारी उद्योगधंद्यांना पुनर्वसन करण्यासाठी आहे, त्यामुळे त्याचा क्रम 1 आहे. सी ए आर टी (CART) ग्रामीण उद्योगांना तांत्रिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी आहे, त्यामुळे क्रम 4 आहे. आय आर बी आय (IRBI) आजारी उद्योगधंद्यासाठी उपायोजना प्रदान करणाऱ्या संस्थांच्या कॅटेगरीमध्ये येतो, त्यामुळे तो क्रम 2 आहे. इतर पर्याय जुळवणाऱ्यांचे उद्दिष्ट बरोबर नसल्यामुळे ते चुकीचे आहेत.

भारतामधील लघुउद्योगांची प्रमुख समस्या अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. योग्य पायाभूत सुविधांमुळे उद्योगांना विकास व उत्पादनाची गती मिळते. अपुऱ्या विजेची, वाहतुकीची, आणि संधारणेची सुविधा असल्यामुळे या उद्योगांचा विस्तार खुंटतो. कच्च्या मालाचा अभाव, कामगारांची अनुपलब्धता आणि आधुनिकीकरण हे मुद्दे देखील महत्त्वाचे आहेत, परंतु त्यांच्या मागे अधिक व्यापकपणा आहे जो पायाभूत सुविधांचे अपूर्णत्व ठरवितो. त्यामुळे, लघुउद्योगांच्या कार्यक्षमता व स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधांचे विकास अत्यंत आवश्यक आहे.

1991 बरोबर उत्तर आहे कारण त्याच वर्षी नवीन आर्थिक धोरण (NEP) लागू केले गेले, ज्या अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील काही उद्योग खाजगी क्षेत्रासाठी खुले करण्यात आले. उर्वरित पर्याय चुकीचे आहेत कारण 1983, 1985 आणि 1995 मध्ये असे कोणतेही धोरण लागू केले गेले नाही.

2013 च्या नवीन औद्योगिक धोरणात महाराष्ट्र सरकारने सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पवित्रवादी दृष्टीकोनाचा अवलंब केला आहे. पवित्रवादी दृष्टीकोन म्हणजे आर्थिक वृद्धींच्या संधींचा उपयोग करणे आणि उद्योजकतेला चालना देणे. या धोरणामुळे छोटे उद्योग सुरू होण्यास मदत झाली आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळाली. इतर पर्यायांमध्ये, आशावादी दृष्टीकोन परिणामाचे विशेष महत्त्व देत नाही, वास्तववादी दृष्टीकोन आर्थिक परिस्थितीवर अधिक लक्ष केंद्रीत करतो, तर अवास्तववादी दृष्टीकोन निश्चित व्यावसायिक आणि आर्थिक गरजांना न लक्षता धोरण तयार करतो, ज्यामुळे ते योग्य मानले जात नाहीत.

निर्गुंतवणुकीबाबतच्या कँगचा (CAG) शोध म्हणजे राज्याच्या संपत्तीचा योग्य उपयोग व मूल्यांकन आहे. बरोबर उत्तर असेलले पर्याय म्हणजे निर्माण केलेल्या साधनांचा वापर चालू उपभोग गरजा भागविण्यासाठी करण्यात आला, कारण हे थेट निर्गुंतवणुकीच्या मूल्यांकनाशी संबंधित नाही. बाकीचे पर्याय सार्वजनिक उपक्रमांचे न्यून मूल्यांकन, अपुरी स्पर्धा, आणि समभागांचे जुजबी मूल्यांकन यांमध्ये सबंधीत घटकांचा समावेश आहे, जे निर्गुंतवणुकीच्या योग्य व्यवस्थापनावर परिणाम करू शकतात आणि त्यामुळे CAG च्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. यामुळे बरोबर उत्तर हे इतर पर्यायांच्या तुलनेत वेगळे आणि अप्रत्यक्ष आहे.

राष्ट्रीय वस्तू उत्पादन धोरणाची अमंलबाजावणी 2011 मध्ये झाली, हे विधान बरोबर आहे, कारण या वर्षी विविध उपाययोजना लागू करण्यात आल्या होत्या. तसेच, या धोरणाचे उद्दिष्ट राष्ट्रीय गुंतवणूक व वस्तू उत्पादन क्षेत्र निर्माण करणे आहे. वस्तू उत्पादनाचा हिस्सा 60% पर्यंत वाढवण्याचा उद्देश या धोरणात नाही; त्यामुळे विधान ब चुकीचे आहे. वस्तू उत्पादनाचा हिस्सा हा आणखी विस्तारित करण्याचा लक्ष्य नाही, तर गुंतवणूक व उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित आहे. यामुळे योग्य उत्तर अ आणि क हवे.

राष्ट्रीय स्पर्धात्मक कार्यक्रमाची मुख्य उद्दिष्टे अत्यंत विविध आणि महत्त्वाच्या आहेत. लहान व मध्यम उद्योगांचा समावेश होतो, कारण हे उद्योग आर्थिक विकासात महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात. याशिवाय, भारतीय उद्योगांना जागतिक स्पर्धेला तोंड देण्यास सक्षम बनवणे हे देखील या कार्यक्रमाचे एक उद्दिष्ट आहे. दुसरीकडे, महिला उद्योजकत्व आणि तंत्र सुधारणा साधारणतः इतर स्वतंत्र कार्यक्रमांद्वारे प्रोत्साहित केले जातात, त्यामुळे त्यांचा थेट संबंध या कार्यक्रमाशी नाही. यामुळे, (c) आणि (d) हे बरोबर उत्तर आहेत, कारण ते राष्ट्रीय स्पर्धात्मक कार्यक्रमाच्या मुख्य उद्दिष्टांना समर्पक आहेत.

"महारत्न" दर्जा असलेल्या कंपन्या म्हणजे केंद्र सरकारकडून विशेष आर्थिक व शासकीय मान्यता प्राप्त कंपन्या. या कंपन्यांना मोठ्या स्तरावर निर्णय घेण्याची आणि विविध सुविधांचा लाभ घेण्याची परवानगी असते. बरोबर उत्तर असलेली कंपनी, हिंदुस्थान पेट्रोलिअम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), महारत्न दर्जा धारक नाही. उर्वरित पर्याय म्हणजे NTPC, BHEL आणि BPCL या सर्व कंपन्यांना महारत्न दर्जा प्राप्त आहे. NTPC आणि BHEL हे ऊर्जा आणि औद्योगिक क्षेत्रात महत्त्व ठेवीत असल्याने महारत्न चा दर्जा घेत आहेत. BPCL सुद्धा एक प्रमुख पेट्रोलियम कंपनी आहे, जी महारत्न गटात समाविष्ट आहे. त्यामुळे, HPCL हे महारत्न नाही असणे हेच बरोबर उत्तर आहे.

1991 च्या नव्या औद्योगिक धोरणानुसार, शस्त्रास्त्रे आणि दारुगोळा हा उद्योग संपूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखून ठेवलेला आहे. यामागील कारण म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेचा दृष्टिकोन; हे उत्पादन आणि वितरण अत्यंत संवेदनशील असून, व्यक्तिगत किंवा खाजगी क्षेत्राकडून याचा अयोग्य उपयोग होऊ शकतो. अन्य पर्यायांमध्ये औद्योगिक स्फोटके आणि विद्युतशक्ती निर्मिती या गोष्टींच्या उत्पादनाला खासगी क्षेत्राला देखील गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे, शस्त्रास्त्रे आणि दारुगोळा हा पर्याय या प्रश्नात बरोबर आहे, कारण हा खूप महत्वाचा उद्योग सरकारी नियंत्रणाखाली असावा लागतो. वरील पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते सर्व खाजगी क्षेत्राकडूनही चालवले जाऊ शकतात.

उत्तर योग्य आहे कारण भारतात रस्त्यांच्या वर्गीकरणामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिल्हा महामार्ग आणि ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय महामार्ग हे केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असतात, राज्य महामार्ग हे राज्य सरकारच्या अधीन असतात, तर जिल्हा आणि ग्रामीण रस्ते स्थानिक प्रशासनाद्वारे संतुलित आणि देखरेख केले जातात. इतर पर्यायांच्या बाबतीत, जिल्हा महामार्ग किंवा शहरी व ग्रामीण भागातील रस्ते यांचा समावेश बरोबर नमूद केलेला नाही, त्यामुळे ते योग्य ठरत नाहीत. यामुळे बरोबर उत्तर अधिक स्पष्ट आणि योग्य आहे.

विकास परिषद ही बरोबर उत्तर आहे, कारण उद्योग (विकास व नियमन) अधिनियम 1951, कलम 6(1) नुसार, केंद्र सरकार अनुसूचित उद्योगांसाठी व्यक्तींचे एक मंडळ स्थापन करू शकते, ज्याला विकास परिषद म्हणतात.

सल्लागार परिषद, कार्यकारी परिषद आणि यापैकी नाही हे पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते उद्योग (विकास व नियमन) अधिनियम 1951, कलम 6(1) अंतर्गत स्थापन केले जाणारे मंडळ प्रकार दर्शवत नाहीत.

औद्योगिक आजारपण निश्चित करताना "वारंवार रोख नुकसान" हा मूलभूत निकष आहे कारण हा निकष कामगारांच्या आरोग्यावर आणि उत्पादनक्षमतेवर थेट परिणाम करतो. वारंवार रोख नुकसानामुळे उद्योगांचे आर्थिक नुकसान होते आणि त्यामुळे कामगारांच्या आरोग्याची समस्याही वाढते. बाकीचे पर्याय तितके महत्त्वाचे नाहीत. कर्ज-समभाग गुणोत्तर वाढ, उच्च श्रम परिवर्तन दर, आणि नक्त मालमत्ता घट हे वांधणीशी संबंधित असले तरी औद्योगिक आजारपणाच्या निश्चितीसाठी मूलभूत निकष नाहीत. त्यामुळे चुकत्या पर्यायांचा उपयोग या संदर्भात योग्य नाही.

उद्योगाची भूमिका भारताच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात महत्त्वाची आहे, कारण तो कृषी विकासास प्रोत्साहन देतो, रोजगार निर्मितीस चालना देते आणि दारिद्रय निर्मूलनात मदत करतो. उद्योगाचा विकास कृषी क्षेत्राशी संबंधित आहे, कारण उद्योग कृषी उत्पादनांची प्रक्रिया आणि विपणन करतो. रोजगार निर्मिती हा उद्योगाचा एक प्रमुख फायदा आहे, जेणेकरून बेरोजगारी कमी होते आणि अर्थव्यवस्था बळकट होते. दारिद्रय निर्मूलन हे देखील उद्योगामुळे शक्य होते, कारण उद्योग लोकांना स्थायी रोजगार उपलब्ध करतो आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर सकारात्मक परिणाम करतो. इतर पर्याय, जसे की नाणे बाजार व भांडवल बाजार विकसित करणे, उद्योगांच्या प्रत्यक्ष सामाजिक-आर्थिक परिणामात कमी महत्त्वाचे आहेत.

अंकेक्षण व मूल्यांकनाची समस्या मुख्यत्वे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाशी निगडित आहे, कारण या क्षेत्रात सरकारची भूमिका मोठी असते. सार्वजनिक क्षेत्रात वित्तीय पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्वासाठी अंकेक्षण आवश्यक असते, ज्यामुळे सरकारकरिता नागरिकांच्या करांवर आधारित सेवा पुरवण्याची गुणवत्ता सुधारता येते. खाजगी क्षेत्रात पारदर्शकतेचा स्तर वेगळा असतो आणि मुख्यत्वे बाजारातील स्पर्धेशी संबंधित असतो. संयुक्त क्षेत्रात दोन्ही क्षेत्रांचे मिश्रण असते, तर तृतीय क्षेत्रातील एनजीओ व स्वयंसेवी संस्था असतात, जिथे आर्थमिक अंकेक्षण कमी महत्त्वाचे असते. त्यामुळे, अंकेक्षण व मूल्यांकनाची समस्या सार्वजनिक क्षेत्रात अधिक महत्वाची असते.

उद्योगधंद्यांची आजारपणाची गणना करताना, ज्या उद्योगांना मागील चार वित्तीय वर्षांमध्ये 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक निव्वळ किंमतीत नुकसान झाले आहे, त्यांचा समावेश केला जातो. हे चार वर्षे नुकसानाच्या कालावधीची मोजणी करते, जेणेकरून उद्योगाचे आर्थिक आरोग्य确实 रीसेट केले जाईल. अन्य पर्याय म्हणजे 2, 3, आणि 5 वर्षे, हे योग्य नाहीत कारण हे नुकसान मोजण्याच्या निकषांना अनुरूप नाहीत. 2 आणि 3 वर्षांच्या कालावधीमध्ये प्रवेश करण्यायोग्य नुकसानाचे खरे स्वरूप समजून घेतले जात नाही, तर 5 वर्षांचा कालावधी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाची दीर्घकालिक आणि स्थायी परिस्थिती रूपांतरित करू शकतो. त्यामुळे चार वर्षांचा वेळ सर्वात उपयुक्त मानला जातो.

1991 च्या आर्थिक सुधारणा नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी नव्या नियमांची आवश्यकता भासली. काँपिटिशन अक्ट 2002 ने MRTP कायद्याची जागा घेतली, कारण हा कायदा उपभोक्तांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आणि बाजारातील स्पर्धा सुनिश्चित करण्यासाठी तयार केला गेला. अन्य पर्यायांमध्ये विलिनीकरण ऑक्ट, निर्गुंतवणूक कायदा, आणि सरकारी-खाजगी भागीदारी कायदा यांचा उद्देश वेगळा आहे. विलिनीकरण ऑक्ट कंपन्यांच्या विलीन होण्याच्या नियमांचे व्यवस्थापन करते, तर निर्गुंतवणूक कायदा परदेशी गुंतवणुकीसाठी धोरण निर्माण करतो. सरकारी आणि खाजगी भागीदारी कायदा सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रांचा सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करतो. त्यामुळे काँपिटिशन अक्ट 2002 हा योग्य पर्याय आहे, कारण त्याचा केंद्रबिंदू स्पर्धा आणि उपभोक्ता संरक्षण आहे.

मक्तेदारी व प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धती कायदा, 1969 च्या रद्दीनंतर स्पर्धा कायदा, 2002 लागू करण्यात आला होता, कारण या कायद्याचे उद्दिष्ट बाजारात स्पर्धा वाढवून ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आहे. स्पर्धा कायदा मक्तेदारीची तत्त्वे नाहीशी करतो आणि व्यवसायिक स्पर्धा प्रोत्साहन देतो. विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा, 2005 आणि विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदा, 1999 हे विविध आर्थिक उद्दिष्टांसाठी आहेत, पण मक्तेदारीच्या संदर्भात नाहीत. वित्तीय जबाबदारी व अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायदा, 2002 हा कायदा वित्तीय व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करतो, त्यामुळे तोही या संदर्भात योग्य नाही.

पर्याय :- फक्त अ, क, ड बरोबर आहे कारण खादी व ग्रामोद्योग मंडळ हे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEY), विशेष घटक योजना (SFY) आणि पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) राबवते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण सुधारित बीज भांडवल योजना विविध राज्यांमधील छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना मदत करण्यासाठी राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ (NSIC) द्वारे राबवली जाते.

दोन्ही विधानांमध्ये दिलेली गुंतवणूक मर्यादा चुकीची आहे. उत्पादन उपक्रमांसाठी मध्यम प्रकल्पांची गुंतवणूक साधारणपणे 2 कोटींपेक्षा कमी किंवा 10 कोटींपेक्षा कमी असते. त्यामुळे विधान (a) योग्य नाही. सेवा क्षेत्राच्या मध्यम प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक मर्यादा सहसा 10 कोटींपेक्षा कमी ठरवली जाते. विधान (b) देखील चुकीचे आहे. त्यामुळे दोन्ही विधाने अयोग्य असल्याने, बरोबर उत्तर "एकही नाही" आहे. अन्य पर्यायांमध्ये केवळ एक विधान किंवा दोन्ही अचूक असल्याचे दर्शवणारे पर्याय असले तरी त्यात तथ्य नाही.

बरोबर उत्तर: (a), (b), (c), (d) आणि (f)

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) हे महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेले एक सार्वजनिक उपक्रम आहे. या महामंडळाचे मुख्य कार्य महाराष्ट्रात औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन देणे आहे. यामध्ये खालील कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे समाविष्ट आहे:

* विकास केंद्र स्थापन करणे
* औद्योगिक क्षेत्रात रस्ते आणि नाली बांधणे
* औद्योगिक वसाहती स्थापन करणे
* औद्योगिक वसाहतींमध्ये रस्ते आणि विद्युत पथदिवे उभारणे
* लघु उद्योग क्षेत्र स्थापन करणे

पर्याय (e) यामध्ये "औद्योगिक वित्त स्थापना करणे"चा उल्लेख आहे. तथापि, ही MIDC च्या प्रमुख कार्यांमध्ये समाविष्ट नाही. म्हणून, पर्याय (e) चुकीचा आहे.

भारताचा पहिला औद्योगिक धोरण ठराव 1948 मध्ये जाहीर करण्यात आला होता. हा ठराव उद्योग आणि वस्तुंचे वर्गीकरण करतो, त्यांच्या विकासासाठी प्राधान्य दिले जाते आणि मिश्र अर्थव्यवस्था स्थापन करण्यावर भर देतो ज्यामध्ये सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांची भूमिका आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 1952 हे दुसरे औद्योगिक धोरण ठरावाचे वर्ष होते, 1955 हे प्रायमिक उद्योग विकासासाठी स्थापन केलेल्या गावी कमिटीचे वर्ष होते आणि 1960 हे तिसरे औद्योगिक धोरण ठरावाचे वर्ष होते.

सिगारेट्स, दारू, औद्योगिक प्रक्षोभके आणि संरक्षण सामग्री यांचा उत्पादन व विक्रीसाठी परवाना आवश्यक आहे. हे उत्पादन मानवी आरोग्यास, सुरक्षा आणि सार्वजनिक नीतीवर थेट परिणाम करतात. सिगारेट्स आणि दारू यांचे सेवन आरोग्यावर मोठा धोका निर्माण करतो, तर औद्योगिक प्रक्षोभके आणि संरक्षण सामग्री सुरक्षा संबंधित जोखमींना आमंत्रण देऊ शकतात. त्यामुळे या सर्व उद्योगांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने संबंधित परवाने अनिवार्य केले आहेत. म्हणून चारही पर्याय योग्य आहेत, कारण प्रत्येकाच्या उत्पादनासाठी आणि वितरणासाठी परवाना प्राप्त करणे बंधनकारक आहे.

1991 च्या औद्योगिक धोरणाची उद्दिष्टे (a) औद्योगिक परवानारज्जा संपुष्टात आणणे आणि (c) सार्वजनिक क्षेत्राचे महत्त्व कमी करणे होती. या उद्दिष्ट्यांनुसार, धोरणामध्ये औद्योगिक परवानारज्जा प्रणाली रद्द करण्यात आली आणि खाजगी क्षेत्राला अधिक संधी दिल्या गेल्या, तर सार्वजनिक क्षेत्राचा वाटा कमी करण्यात आला.

* पर्याय (b) आणि (d) चुकीचे आहेत कारण धोरणाचा उद्देश खाजगी क्षेत्राचे महत्त्व कमी करणे किंवा लघुउद्योगाचा विकास करणे नव्हते.

महाराष्ट्राचे नवे औद्योगिक धोरण 1 नोव्हेंबर 2006 रोजी जाहीर करण्यात आले. हे धोरण औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरले. 2006मध्ये महाराष्ट्र सरकारने औद्योगिक क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते संबंधित वर्षांचे आहेत, जेव्हा धोरण जाहीर झाले नाही. 1 नोव्हेंबर 2007, 2008 आणि 2005 या तारखा काळाच्या दृष्टिकोनातून सहायक नाहीत, त्यामुळे या पर्यायांमध्ये दिलेल्या वर्षांमध्ये औद्योगिक धोरणाची घोषणा झाली नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर 1 नोव्हेंबर 2006 आहे.

बरोबर उत्तर (a), (b), (c), (d) याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या कार्यान्वयनासंबंधी विचारल्यास पुणे विभागात सर्वाधिक SEZs आहेत, त्यानंतर कोकण, नागपूर, आणि कृतीसाठी अंततः औरंगाबाद विभाग आहे. या विभागांचे औद्योगिक आणि विकासात्मक स्तरांवर आधारित हे वर्गीकरण केले गेले आहे. पुणे विभाग हे औद्योगिक आणि पूर्वाभिमुख विकास साधणारे ठिकाण असल्यामुळे त्यात पहिला क्रमांक आला आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यांमध्ये विभागांची क्रमवारी चुकीची दिली आहे, त्यामुळे ती स्थानिक आर्थतत्त्वाची अचूक माहिती दर्शवत नाहीत.

औद्योगिक क्षेत्रातील आजारपणाला भांडवलाचा अभाव, अपुरा ऊर्जेचा पुरवठा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कमी वापर हे मूलभूत कारणे आहेत. यामुळे उद्योगांची कार्यक्षमता कमी होते. पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि कुशल मजूरांचा अभाव देखील महत्त्वाचा आहे, कारण ह्या गोष्टी उद्योगांच्या विकासाला अडथळा आणतात. उद्योगांचे विकेंद्रीकरण तात्कालिक अडचण देऊ शकते, मात्र ते मूलभूत कारण मानले जात नाही. वाढती स्पर्धा उद्योगांना प्रोत्साहन देते, त्यामुळे हे कारणही मूलभूत समस्या समजले जात नाही. त्यामुळे, योग्य पर्याय "अ आणि ब बरोबर" आहे; कारण हे दोन्ही मुद्दे उद्योगांना गंभीरपणे प्रभावित करतात.

MRTP (Monopolies and Restrictive Trade Practices) कायदा मुख्यतः एकाच व्यापाऱ्यावर मक्तेदारी नियंत्रण ठेवण्यासाठी बनवण्यात आला होता. तथापि, भारतीय बाजारपेठेत स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि अधिक कार्यक्षमतेसाठी 2002 साली स्पर्धा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यात MRTP कायद्याच्या अनेक तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आणि त्यामुळे MRTP कायदा रद्द करण्यात आला. इतर पर्याय जसे की मक्तेदारी नियंत्रण कायदा, व्यापार प्रॅक्टिस कायदा किंवा व्यापार नियंत्रण कायदा हे स्वतंत्र कायदे आहेत, पण ते MRTP कायद्याचे रद्द करण्यास थेट संदर्भित नाहीत. त्यामुळे स्पर्धा कायदा 2002 हा बरोबर उत्तर आहे.

औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक (IIP) हा आर्थिक विकास मोजायला वापरण्यात येणारा महत्त्वाचा निर्देशांक आहे. 2004-05 हे पायाभूत वर्ष म्हणून स्वीकारले जाते कारण त्यावेळी भारताच्या औद्योगिक उत्पादनाच्या संरचनेतील बदल आणि विद्यमान परिस्थितीचा विचार करून IIP चा आधार तयार केला गेला. अन्य पर्यायांमध्ये दिलेली वर्षे जुनाट किंवा अप्रचलित आहेत, ज्यामुळे त्यांचा आर्थिक संदर्भ अद्ययावत नाही. IIP साठी 2004-05 हे वर्ष अधिक सुसंगत आणि समर्पक असल्याने ते बरोबर उत्तर आहे, तर अन्य पर्यायांचा वापर कमी प्रमाणात केले जातो. त्यामुळे IIP च्या अचूक मापनासाठी 2004-05 हा पायाभूत वर्ष असणे आवश्यक आहे.

सार्वजनिक उपक्रमांच्या कामगिरीसाठी योग्य आर्थिक वातावरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 'वरील सर्व उपाययोजना' योग्य आहे कारण सार्वजनिक उपक्रमांना यशस्वी होण्यासाठी स्वायत्तता, नोकरशाही आणि राजकीय नियंत्रण कमी करणे, तसेच खाजगी संस्कृतींचा समावेश करणे आवश्यक आहे. या सर्व बाबी एकत्रितपणे उपक्रमांचे कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत करतात. अन्य पर्याय हे विशिष्ट मुद्दे आहेत, जे एकटे कामगिरीसाठी पुरेसे नसतील. त्यामुळे एकत्रित उपाययोजनांद्वारेच अधिक प्रभावी परिणाम साधता येईल.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) ही महाराष्ट्र नवीन औद्योगिक धोरण 2019 नुसार खाजगी औद्योगिक मूलभूत/पायाभूत सुविधा विकासास चालना देण्यासाठी नियुक्त केलेले खाजगी औद्योगिक वसाहतीसाठी नियोजन प्राधिकरण आहे. एमआयडीसी हे औद्योगिक विकास, नियोजन, बांधकाम आणि व्यवस्थापनासाठी जबाबदार आहे.

दुसरे औद्योगिक धोरण 1973 साली लागू करण्यात आले, ज्यामुळे भारताचे औद्योगिक धोरण अधिक स्वतंत्र व कार्यक्षम बनले. मक्तेदारी व्यापार प्रतिबंध कायदा 1956 मध्ये अस्तित्वात आला, ज्यामुळे मक्तेदारी विरुद्ध उपाययोजना घेण्यात आल्या. परकीय चलन नियंत्रण कायदा 1991 मध्ये लागू झाला, जो भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक खुला करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावतो. नवीन औद्योगिक धोरण 2001 साली सादर झाले, जे औद्योगिक क्षेत्राला प्रोत्साहन देते. अन्य पर्याय विशेषतः कालक्रमाच्या दिशेने अनुकूल नसल्यामुळे बरोबर उत्तर या पर्यायांचा श्रेणीक्रम योग्य आहे.

औद्योगिक धोरण, 1991 मध्ये आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे MRTP (Monopolies and Restrictive Trade Practices) कायदा रद्द करण्यात आला. या धोरणानुसार भारताने परकीय गुंतवणुकीस प्रोत्साहन दिले आणि स्पर्धात्मक पर्यावरण निर्माण केले. यामुळे मोठ्या औद्योगिक कंपन्या आणि नवउद्योजकांना अधिक स्वातंत्र्य मिळाले. इतर पर्यायांमध्ये दिलेली धोरणे MRTP कायद्याबद्दल विशेष बदलात्मक नव्हती, त्यामुळे ती चुकीची आहेत. 1956, 1970 आणि 1977 च्या औद्योगिक धोरणांमध्ये अधिक नियंत्रणात्मक तत्वे होती, जी उदारीकरणाच्या दृष्टिकोनातून योग्य नव्हती. 1991 चे धोरण औद्योगिक विकास आणि स्पर्धात्मकतेवर आधारित होते, जे MRTP कायद्याच्या रद्द करण्यास कारणीभूत ठरले.

लघुउद्योगासंदर्भातील विधानांचे मूल्यांकन करतांना, तंत्रज्ञानाच्या गुंतवणुकीसाठी भांडवली अनुदान परीस्थितीला महत्वाचे आहे. तंत्रज्ञानातील सुधारणा लघुउद्योगाला सक्षम बनवते, त्यामुळे अनुदान योग्य आहे. अबकारी कराची वाढती सूट देखील लघुउद्योगाला प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ होते. दुसरीकडे, तिसरे विधान सध्या अपूर्ण आहे. लघुउद्योगासाठी सध्या 120 वस्तू संरक्षित ठेवण्यात आलेल्या नाहीत, हा डेटा बदलत असतो. त्यामुळे (a) आणि (b) हाच बरोबर पर्याय आहे, कारण ते स्वतंत्रपणे सत्य आहेत, तर (c) चूक आहे, कारण वस्तूंची संख्या अद्ययावत माहितीवर आधारित नाही.

महानवरत्न संकल्पना या भारत सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या उद्योगांना जागतिक स्पर्धेसाठी सक्षम बनवण्यासाठी एक प्रकारची मान्यता आहे. ओ.एन.जी.सी., एस.ए.आय.एल., आणि एन.ही.पी.सी. यांना या मान्यतेसाठी योग्य ठरवले गेले. मात्र, एच.पी. (हिंदुस्तान पेट्रोलियम) याला या दर्जाची मान्यता देवून शक्यता उरली नाही, म्हणून ते महानवरत्न उद्योगाच्या यादीत नाही. इतर पर्यायांमध्ये दिलेली उद्योगे या मान्यतेसाठी योग्य होती, त्यामुळे योग्य उत्तर "फक्त ब" आहे.

भारताचे आधारभूत उद्योग हे अर्थव्यवस्थेचे पाया आहेत जे इतर सर्व उद्योगांना पाहतात. यांमध्ये कच्चा माल प्रदान करणारे आणि ऊर्जा पुरवणारे उद्योग समाविष्ट आहेत. या पर्यायांपैकी, "कच्चे तेल, प्राकृतिक वायू आणि तेल शोधन" हे आधारभूत उद्योग नाही कारण ते प्रक्रिया उद्योग आहेत जे प्रक्रिया केलेले उत्पादने तयार करतात आणि कच्चा माल प्रदान करत नाहीत किंवा ऊर्जा पुरवत नाहीत. म्हणूनच, हा पर्याय चुकीचा आहे आणि इतर तीन पर्याय आधारभूत उद्योगांचे उदाहरण आहेत.

औद्योगिक (विकास व नियमन) अधिनियम, 1951 मध्ये एकूण 3 शेड्युल आहेत आणि तिसऱ्या शेड्युलमध्ये औद्योगिक सेवा योजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946, औद्योगिक विवाद कायदा, 1947 आणि किमान वेतन अधिनियम, 1948 या 3 अधिनियमांची यादी समाविष्ट आहे. म्हणून, विधान अ आणि ब दोन्ही बरोबर आहेत.

TRIFED' म्हणजेच ट्रायबल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ही संस्था 1987 मध्ये स्थापित करण्यात आली. ह्या संस्थेचा उद्देश आदिवासींच्या उत्पादनांना बाजारपेठेत आणणे आणि त्यांच्या आर्थिक विकासाला गती देणे हा आहे. 1986 मध्ये आदिवासी विकासासंदर्भातील धोरणे विचारात घेतली गेली, पण TRIFED ची स्थापना 1987 मध्ये झाली. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते स्थापना वर्षासंबंधी चुकीची माहिती देतात, त्यामुळे त्यांना योग्य संदर्भात मान्यता नाही. TRIFED ने भारतीय आदिवासींच्या उत्पादनांचा बाजार वाढविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, ज्यामुळे आदिवासी लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा झाली आहे.

एम एस एम ई डी कायदा, 2006 च्या कलम 21 मध्ये सूक्ष्म आणि लघु उद्योग सुविधा परिषदेची रचना समाविष्ट करण्यात आली आहे. उर्वरित पर्याय निरर्थक आहेत कारण ते संबंधित कलमांमध्ये सूक्ष्म आणि लघु उद्योग सुविधा परिषदेच्या स्थापनेचा उल्लेख नाही.

बरोबर उत्तर: फक्त अ, ब, ड

* पर्याय अ बरोबर आहे कारण धोरण शासनाने 7 मार्च 2019 रोजी जाहीर केले होते.
* पर्याय ब बरोबर आहे कारण धोरण 1 एप्रिल 2019 पासून पाच वर्षे लागू राहील.
* पर्याय ड बरोबर आहे कारण मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना ही धोरणातील एक फ्लॅगशीप योजना आहे.
* पर्याय क चुकीचा आहे कारण धोरणाचा लक्ष्य 50 लाख नव्हे तर 20 लाख रोजगारांची निर्मिती करणे आहे.

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM) भारत सरकारने 12 एप्रिल 2005 रोजी सुरू केले. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी विविध उपक्रम घेतले जातात. 12 एप्रिल 2005 रोजी ह्या अभियानाची सुरुवात करण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे ग्रामीण व खात्यातल्या आरोग्य सेवांमध्ये असलेल्या तफावतींना कमी करणे आणि लोकांना मूलभूत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे. इतर पर्याय चुकले आहेत कारण NRHM या विशेष कार्यकमाची सुरुवात त्या वर्षी झाली नव्हती. त्यामुळे, 2005 हा पर्याय योग्य असून, तो इतिहासात लक्षात घेतलेला महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.

भारत सरकारने सेल (स्टील अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड), एनटीपीसी (नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड), आयओसी (इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन) आणि ओएनजीसी (ऑइल अँड नॅचुरल गॅस कॉर्पोरेशन) या चार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना त्यांचे जागतिक दिग्गज म्हणून विस्तार करण्यासाठी महारत्न दर्जा दिला आहे. सेल ही स्टील उत्पादक आहे, एनटीपीसी ऊर्जा उत्पादक आहे, आयओसी तेल आणि वायू कंपनी आहे आणि ओएनजीसी ही देखील तेल आणि वायू कंपनी आहे. त्यामुळे हे चारही उपक्रम आपल्या क्षेत्रात आघाडीचे आहेत आणि त्यांना महारत्न दर्जा देऊन, भारत सरकार त्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास आणि त्यांचा व्याप विस्तृत करण्यास सक्षम करत आहे.

किमान वेतन कायदा 1948 मध्ये संमत करण्यात आला, कारण हा कायदा श्रमिकांच्या किमान वेतनाची संरक्षित करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. 1947मध्ये भारत स्वतंत्र झाला, परंतु श्रमिकांच्या भल्यासाठी ठोस कायदा तयार करण्याचे काम 1948 मध्ये केले गेले. 1949 आणि 1950 मध्ये अन्य महत्त्वाचे कायदे लागू झाले, पण किमान वेतन कायदा यामध्ये समाविष्ट नाही. त्यामुळे दिलेल्या पर्यायांपैकी 1948 हे त्यावेळच्या श्रमिकांच्या हक्कांची लक्षात घेऊन असलेल्या कायद्यासाठी योग्य आहे. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते किमान वेतन कायद्याच्या स्थापनेसाठी संबंधित नाहीत.

कलम 5(2) अन्वये, केंद्रीय सल्लागार परिषदेत अध्यक्षांसह सदस्यांची संख्या ही 30 पेक्षा जास्त असू शकत नाही. इतर पर्याय हे चुकीचे आहेत कारण ते या मर्यादेच्या बाहेर आहेत किंवा अध्यक्षांचा समावेश करत नाहीत.

कुटीर उद्योग हे विशेषतः कुटुंबातील सदस्यांच्या मदतीने चालवले जाणारे उद्योग आहेत. या उद्योगात स्थानिक कच्चा माल वापरणारे लघु प्रमाणात उत्पादन केले जाते. कुटीर उद्योगामध्ये काम करणारे अनेकजण कुटुंबाच्या सदस्यांमध्ये असतात, त्यामुळे त्याच्यात पारंपारिक कार्यक्षमता आणि स्थानिक कौशल्यांचा समावेश असतो. लघु उद्योग मात्र दर्शवितो की तो थोडा मोठा आहे आणि कुटुंबीयांच्या मदतीव्यतिरिक्त अन्य श्रमिकांचा उपयोग देखील घेतला जातो. पूरक उद्योग म्हणजे मुख्य उद्योगाला सहाय्य करणारे असतात आणि अतिलहान उद्योग हे अति लहान प्रमाणात उत्पादन करणारे उद्योग आहेत. त्यामुळे याच कारणामुळे कुटीर उद्योग हा पर्याय योग्य आहे.

विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा 2005 मुख्यतः आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढविणे आणि परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने तयार केला गेला आहे. याचा उद्देश थेट विदेशी गुंतवणूकदारांचे उपस्थिती वाढविणे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेत जागतिक व्यापार वाढवणे हा आहे. त्यामुळे पहिल्या दोन पर्यायांचे योग्य उत्तर म्हणून मानले जाते. तिसरा पर्याय पायाभूत सेवा सुविधांसाठी महत्त्वाचा असला तरी हा कायद्याचा सीधा उद्देश नाही. चौथा पर्याय परकीय विनिमय दर निश्चित करण्याशी संबंधित आहे, जो या कायद्याच्या द्वारे साध्य केला जात नाही. त्यामुळे योग्य उत्तर म्हणजे "अ आणि ब फक्त" यामुळे हा पर्याय बरोबर आहे.

महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ (MSSIDC) विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहे, यामुळे सर्व पर्याय बरोबर आहेत. MSSIDC चा मुख्य उद्देश लघुउद्योगांना प्रोत्साहन देणे, त्यांना आर्थिक मदत करणे, तसेच आयात-निर्यातीतील कार्यशीलता वाढवणे हाच आहे. जमीन खरेदीसाठी दीर्घकालीन वित्तपुरवठा, आयात निर्यातीसाठी लघुउद्योगांना मदत करणे, प्रदर्शने आयोजित करणे आणि यंत्रसामग्री खरेदीसाठी वित्तपुरवठा करणे या सर्व गोष्टी MSSIDC च्या कार्यामध्ये समाविष्ट होतात. त्यामुळे हे सर्व पर्याय योग्य आहेत. बाकीचे पर्याय एकट्या दाखल केल्यास समस्यांचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होत नाही, म्हणून 'वरील सर्व' हा पर्याय योग्य आहे.

1991 च्या नवीन औद्योगिक धोरणानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांसाठी काही विशिष्ट क्षेत्र राखीव ठेवले गेले. कापड उद्योग हा एक खासगी क्षेत्रात खुला ठेवलेला उद्योग आहे, त्यामुळे तो सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव नाही. बाकीचे वापरण्यात आलेले क्षेत्र म्हणजे पायाभूत सुविधा, तेल आणि खनिज उत्खनन, तसेच संरक्षण सामग्री हे सार्वजनिक क्षेत्रातच समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते सर्व सार्वजनिक क्षेत्रात राखीव ठेवलेले आहेत. योग्य उत्तर "फक्त क" आहे ज्यात कापड उद्योगाचा समावेश आहे.

जागतिक आर्थिक संकटामुळे चालू असलेल्या आजारी उद्योगधंद्यांना वित्तीय सहाय्य व पुनरुज्जीवन प्रदान करण्याच्या उद्देशाने 1987 साली 'बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल आणि फायनान्शियल रिकंस्ट्रक्शन' स्थापन करण्यात आला होता. यामुळे आर्थिक गर्तेत असलेल्या उद्योगांना बहाल करण्यात आले. अन्य पर्याय सदोष आहेत; 'बोर्ड फॉर सिक इंडस्ट्रीज रिकस्ट्रक्शन' हा नियमांच्या अनुषंगाने कार्यरत असला तरी तो आजारी उद्योगांवर केंद्रित नाही. 'इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बँक ऑफ इंडिया' आणि 'इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बँक ऑफ इंडिया' यांच्या कार्यक्षेत्रातही हे उद्दिष्ट नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर हा पहिल्या पर्यायात आहे.

लघुउद्योगांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो, ज्यामध्ये कालबाह्य यंत्रसामग्री आणि अपुरे वित्त यांचा समावेश होतो. कालबाह्य यंत्रसामग्रीमुळे उत्पादकता कमी होते, कारण ती नवीन तंत्रज्ञानापासून मागे राहते. अपुरे वित्त हे व्यवसायाला आवश्यक असणारे भांडवल मिळवण्यात अडचण निर्माण करते, ज्यामुळे उत्पादनाच्या प्रक्रियेत बाधा येते. कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि स्पर्धेचा अभाव हे मुद्दे लघुउद्योगांच्या यशामध्ये महत्त्वाचा भाग असला तरी, त्यांना खरोखरच्या समस्यांप्रमाणे गंभीर नाहीत. म्हणूनच, योग्य उत्तर हे कालबाह्य यंत्रसामग्री आणि अपुरे वित्त आहे.

लघु व कुटीर उद्योगांच्या समोर अनेक समस्या असतात. कच्चा माल, विक्री विषयक आव्हाने, आणि अधिक उत्पादन खर्च हे सर्व घटक उद्योगाच्या कार्यक्षमतेवर प्रभाव टाकतात. कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि गुणवत्ता महत्वाची असते, कारण त्यावर उत्पादनाची गुणवत्ता अवलंबून असते. विक्री विषयक समस्या म्हणजे विपणनाची कमी व ग्राहकांपर्यंत पोचण्याची अडचण. अधिक उत्पादन खर्चामुळे नफा कमी होतो, ज्यामुळे मोठ्या कंपन्यांबरोबर स्पर्धा करणे कठीण होते. त्यामुळे, या सर्व समस्यांच्या एकत्रित परिणामामुळे लघु व कुटीर उद्योगांचा विकास मंदावतो, म्हणून 'वरीलपैकी सर्व' हा पर्याय योग्य आहे. अन्य पर्याय एकटे घेतल्यास त्यांच्या समस्यांचे स्वरूप संपूर्णपणे व्यक्त होत नाही.

बी.आय.एफ.आर. (Bankruptcy and Insolvency Framework) कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट आजारी उद्योगांना चालना देणे हे आहे. हा कायदा दिवाळखोरी व्यवस्थापनासाठी विकसित करण्यात आलेला आहे, ज्यामुळे अपयशी उद्योगांना पुनर्संचयित करण्याचा मार्ग मिळतो. यामध्ये त्वरित प्रक्रिया आणि उपाययोजना आहेत, ज्यामुळे उद्योगांना पुन्हा चालू करण्याची संधी मिळते.

उपस्थित अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण खाजगीकरण, परकीय भांडवल वापरणे किंवा पतपुरवठा यासारख्या गोष्टी या कायद्याच्या उद्दीष्टांचा भाग नाहीत. खाजगीकरण म्हणजे सार्वजनिक मालमत्तांचा खाजगी विभागात हस्तांतर हा आर्थिक धोरणाचा विषय आहे. यामुळे आजारी उद्योगांचे पुर्नजीवन किंवा पुनरुत्थान साधता येत नाही.

एम एस एम ई डी कायदा 2006 चे कलम 10 क्रेडिट सुविधा संबंधित आहे. हे कलम लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगांना (MSMEs) क्रेडिट सुविधा पुरवण्याच्या तरतुदींची मांडणी करते. उर्वरित पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या कलमाशी संबंधित नाहीत: केंद्र सरकारकडून अनुदान (कलम 9), ज्या तारखेपासून आणि दराने व्याज देय आहे (कलम 23), आणि न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र (कलम 20).

ओ. एन. जी. सी. (Oil and Natural Gas Corporation) ने रशियातील राष्ट्रीय खनिज संशोधन केंद्र स्कोचिन्स्की खनिज संस्थेशी सहयोग करार केला आहे. ओ. एन. जी. सी. भारतातील एक प्रमुख तेल व नैसर्गिक गॅस उत्पादक कंपनी आहे आणि त्यांनी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या दिशेने अनेक महत्त्वाचे करार केले आहेत.

इतर पर्यायांचा विचार केल्यास, एच. पी. सी. एल. (Hindustan Petroleum Corporation Limited) मुख्यतः पेट्रोलियम उत्पादन आणि वितरणात कार्यरत आहे, तर एन.टी.पी. सी. (National Thermal Power Corporation) थर्मल ऊर्जेद्वारे वीज निर्माणात त especializada आहे. जी. ए. आय. एल. (GAIL) गॅस ट्रान्समिशन आणि मार्केटिंगवर लक्ष केंद्रित करत आहे. त्यामुळे या कंपन्यांचा राष्ट्रीय खनिज संशोधन केंद्राशी थेट सहयोग करार नाही.

लघुउद्योग विकास संघटन ही लघुउद्योजकांना आवश्यक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि वित्तीय सहाय्य प्रदान करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ होईल आणि निर्यात प्रमोट होईल. या संघटनेचा मुख्य उद्देश लघुउद्योगांचा विकास करणे आणि त्यांच्या निर्यात क्षमतांना वाव देणे आहे. इतर पर्याय योग्य नाहीत कारण तांत्रिक विकास सेल मुख्यतः तंत्रज्ञान विकासावर केंद्रित आहे, राष्ट्रीय लघुउद्योग महामंडळ लघुउद्योजकांसाठी धोरणात्मक मुद्द्यांमध्ये कार्यरत आहे, तर खादी आणि ग्रामोद्योग महामंडळ खादी उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करते. यामुळे लघुउद्योग विकास संघटन हा लघुउद्योगांच्या निर्यात प्रोत्साहनास पाठिंबादार ठरतो.

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) धोरण 2000 मध्ये जाहीर करण्यात आले, कारण या धोरणाचा उद्देश भारतात विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि निर्यात वाढविणे होता. 1991 मध्ये लावलेले आर्थिक सुधारणा धोरण या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा होता, परंतु SEZ धोरण विशेषतः आर्थिक विकासासाठी 2000 मध्ये प्रभावी करण्यात आले. 1999 आणि 2005 हे वर्षे योग्य नाहीत कारण यामध्ये SEZ धोरणाची सुरुवात किंवा मुख्य बदल केलेले नाहीत. 2000 मध्ये जाहीर केल्याने भारताची जागतिक बाजारात स्पर्धात्मकता सुधारण्यास मदत झाली.

लघुउद्योगांच्या गणनेची माहिती असलेल्या विधानांमध्ये, तिसरे विधान असत्य आहे. नोंदणीकृत लघुउद्योगांची संख्या भारतातील एकूण लघुउद्योगांच्या संख्येत समाविष्ट नसते, कारण नोंदणीकृत उद्योग निवडक असतात आणि अनेक लघुउद्योग नोंदणीकृत नसतात. पहिल्या दोन विधाने सत्य आहेत; 2001-02 मध्ये लघुउद्योगांची तिसरी गणना झाली होती आणि त्या गणनेनुसार लघुउद्योगांची संख्या 105.02 लाख होती. त्यामुळे फक्त तिसरे विधान असत्य आहे, ज्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त (c) आहे. इतर पर्याय काळ्या विधानांच्या अचूकतेचा विचार करत नाहीत.

मक्तेदारी आणि प्रतिबंधात्मक व्यापार, प्रथा कायदा (एम.आर.टी.पी. कायदा) 1969 ही एक महत्वपूर्ण कायदा आहे, ज्याला 2002 मध्ये स्पर्धा कायद्यान्वये बदलण्यात आले. स्पर्धा कायदा हा व्यापारामध्ये स्पर्धेचा पुरस्कार देण्याचा आणि मक्तेदारी प्रथांना आळा घालण्यासाठी आहे. त्यामुळे, योग्य उत्तर स्पर्धा कायदा आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण एफ.आर.बी.एम. कायदा आर्थिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित आहे, भागीदारी कायदा व्यवसायातील भागीदारीचे नियम निश्चित करतो, वरीलपैकी नाही हा पर्याय योग्य नाही कारण योग्य उत्तर म्हणजे स्पर्धा कायदा. त्यामुळे, एकमात्र योग्य उत्तर स्पर्धा कायदा आहे.

कुटीर उद्योगातील उत्पादने सामान्यतः स्थानिक बाजारपेठेत विकली जातात कारण या उद्योगात स्थानिक संसाधनांचा वापर करून, पारंपरिक पद्धतीने तयार केलेल्या वस्तूंचा समावेश असतो. स्थानिक बाजारपेठेत या उत्पादनांची मागणी अधिक असते, ज्यामुळे ग्राहकांशी जवळीक साधता येते. जागतिक आणि विभागीय बाजारपेठांमध्ये स्पर्धा अधिक असते, तसेच देशांतर्गत उत्पादनांसाठी मोठ्या प्रमाणात विताणे व वितरणाचे आव्हान असते. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठ ही कुटीर उद्योगांसाठी अधिक अनुकूल असते, कारण ती त्यांच्या गरजांची अधिक चांगली समजून घेते आणि प्रादेशिक संस्कृतीवर आधारित उत्पादनांना समर्थन देते.

राष्ट्रीय उत्पादन धोरण 2011 याचे मुख्य उद्दिष्ट GDP मध्ये उत्पादन क्षेत्रांचा वाटा वाढविणे आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणे हे आहे. परंतु, यामध्ये वापरलेले आकडे विशेष महत्त्वाचे आहेत. उत्पादन क्षेत्रांचा GDP मधील वाटा 25% पर्यंत वाढविणे हे विश्वसनीय लक्ष आहे, तर एका दशकामध्ये 100 दशलक्ष नवीन रोजगार निर्माण करणे हे देखील महत्वाचे आहे. इतर पर्याय चुकीचे ठरतात कारण 30% वाटा किंवा 50 दशलक्ष रोजगार निर्मिती यांना धोरणातील उद्दिष्टांचा आधार नाही. त्यामुळे योग्य उत्तर (a) आणि (d) आहे, कारण ते धोरणाच्या मुख्य उद्दिष्टांशी सुसंगत आहेत.

1991 चे औद्योगिक धोरण भारत सरकारने लघुउद्योगांना बळकट करणे, पतपुरवठ्याची हमी देणे आणि विक्री झालेल्या वस्तुंची देय रक्कमेची हमी देणे या हेतूंनी जाहीर केले होते. कच्चा माल पुरविणे हा धोरणाचा उद्देश नव्हता.

1881 मध्ये भारतात पहिला कारखाना कायदा पारित करण्यात आला. हा कायदा बालकांचे आणि महिलांचे कारखान्यातील शोषण रोखण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या ऐतिहासिक घटनेचे चुकीचे वर्ष दर्शवतात.

सेझ कायदा, 2005 मुख्यत्वे वस्तू व सेवांच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देणे आणि देशी व विदेशी स्रोतांपासून गुंतवणूक आकर्षित करणे हे उद्दिष्ट ठेवतो. त्यामुळे वस्तू आणि सेवांच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देणारे आणि गुंतवणूक वाढवणारे घटक महत्त्वाचे असतात. व्यापारावरील निंबंध काढणे हे सेझच्या उद्देशांपैकी एक असले तरी ते प्राथमिक उद्दिष्ट नाही. निर्यात मर्यादित करणे हा उद्देश तर अगदी उलट आहे, त्यामुळे हे पर्याय चुकीचे आहेत. दोन्ही योग्य पर्याय म्हणजे निर्यात प्रोत्साहन आणि गुंतवणूक वाढवणे, म्हणून बरोबर उत्तर फक्त (a) आणि (d) आहे.

1991 च्या नवीन औद्योगिक धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा करणे आणि खुली जागा व स्पर्धा सृजन करणे होते. हे धोरण खासकरून तोट्यात आलेल्या उद्योगांचे खाजगीक्षेत्राकडे हस्तांतर करून त्यांना पुनर्जीवित करण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. याबरोबरच, प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील गुणवत्ता सुधारणे हे देखील महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते. दुसरीकडे, परवाना पद्धतीवर नियंत्रण ठेवणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट नव्हते. त्यामुळे योग्य उत्तर म्हणजे अ, ब आणि क हे होय, कारण यामध्ये औद्योगिक धोरणाच्या विकासाचे प्रमुख मुद््दा समाविष्ट आहेत.

सार्वजनिक उपक्रमांच्या कामगिरीसाठी एकत्रित पातळीवर सुधारणा आवश्यक आहे. यामध्ये पुरेशी स्वायत्तता, नोकरशाही व राजकीय नियंत्रण कमी करणे आणि खाजगी संस्कृतीचा समावेश आवश्यक आहे. प्रत्येक घटकाने एकत्र येऊन उपक्रमांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. पुरेशी स्वायत्तता असल्यास उपक्रमांचे निर्णय घेण्यात लवचिकता येते, जेणेकरून आर्थिक व सामाजिक गरजा वेळेवर पूर्ण करण्यात मदत होते. नोकरशाही आणि राजकीय नियंत्रणाने उपक्रमांची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते, जेव्हा ते थांबतात किंवा विलंब करतात. खाजगी संस्कृती स्वीकारल्यास स्पर्धात्मकता आणि नवकल्पनांना वाव मिळतो. म्हणून सर्व घटक एकत्रितपणे उपक्रमांच्या उत्पादनक्षमतेत वर्धन करतात.

बरोबर उत्तर आहे "अ हे धोरण तर ब हा त्याचा परिणाम आहे."

हे उत्तर बरोबर आहे कारण विधान 'अ' नवे औद्योगिक धोरण जाहीर करण्याच्या घटनेचे वर्णन करते, तर विधान 'ब' त्या धोरणाचा एक परिणाम म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांसाठी निर्गुंतवणूकीचे धोरण स्वीकारणे वर्णन करते.

2014 पासून भारतात सरकारी उद्योग क्षेत्रात कमी उद्योग राखले गेले आहेत, त्यामुळे पहिले विधान सत्य आहे. दुसरे विधान देखील सत्य आहे कारण सध्या सूक्ष्म व लघुउद्योग क्षेत्रासाठी कोणतीही विशेष उत्पादन आरक्षण नाही. तिसरे विधान देखील योग्य आहे, कारण रेल्वे क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये परवाने दिले गेले आहेत. म्हणून सर्व विधाने एकत्रितपणे सत्य आहेत. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यात एक किंवा अधिक बयाँ अपूर्ण किंवा चुकिची आहेत ज्यामुळे योग्य उत्तर सापडत नाही.

भारत ट्रॉक्टर उत्पादनात जागतिक स्तरावर महत्त्वाचे स्थान टिकवून आहे. भारत जगातील सर्वात मोठा ट्रॉक्टर उत्पादक आहे, आणि त्या अनुषंगाने, भारत जागतिक ट्रॉक्टर उत्पादनात मोठा योगदान देतो. त्यामुळे दोन्ही विधाने बरोबर आहेत.

पहिले विधान सत्य आहे कारण भारताने ट्रॉक्टर उत्पादनात अग्रगण्य स्थान मिळवले आहे. दुसरे विधान देखील योग्य आहे कारण भारत जागतिक स्तरावर महत्वपूर्ण ट्रॉक्टर उत्पादकांमध्ये गणला जातो, त्यामुळे जागतिक उत्पादनामध्ये भारताचे योगदान महत्त्वाचे आहे. बाकी पर्याय चुकीचे आहेत कारण ती माहिती अचूकपणे दर्शवत नाही.