कृषी क्षेत्र भारतातील एकूण रोजगाराचा प्रमुख स्त्रोत आहे. 2001 मध्ये, कृषी क्षेत्रात 59% लोकसंख्या नियोजित होती. हे इतर पर्यायांपेक्षा जास्त आहे, कारण तेथे कृषी क्षेत्राचा अनुक्रमे 50%, 40% आणि 65% आहे.

सेवा क्षेत्र हा भारतीय अर्थव्यवस्थेत सर्वात जलद वाढणारा क्षेत्र आहे. कारण हा क्षेत्र माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार आणि पर्यटन यासारख्या गतिमान उद्योगांनी चालविला जातो. याउलट, प्राथमिक क्षेत्र (शेती आणि उत्पादन), द्वितीय क्षेत्र (निर्माण) आणि बाह्य क्षेत्र (आयात-निर्यात) सध्या मंदीच्या काळात आहेत.

बरोबर उत्तर: यापैकी सर्व

स्पष्टीकरण: अल्पदरडोई उत्पन्न, उत्पन्नातील विषमता, दारिद्र्य आणि बेरोजगारी ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील प्रमुख आव्हाने आहेत.

* अल्पदरडोई उत्पन्न म्हणजे व्यक्ती किंवा घरांचे सरासरी उत्पन्न कमी असणे.
* उत्पन्नातील विषमता म्हणजे लोकांच्या उत्पन्नामध्ये मोठा फरक असणे.
* दारिद्र्य म्हणजे जीवनाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे संसाधने नसणे.
* बेरोजगारीची समस्या म्हणजे सक्षम आणि इच्छुक लोकांना कामे नसणे.

थॉमस पिक्वेटी चे "कॅपिटल" (2013) पुस्तक भांडवली अर्थव्यवस्थेतील तीव्र असमानतेचा उदय हा विषय हाताळते, विशेषतः विकसित जगात. हे पुस्तक भांडवलाचे न संपणारे संचय आणि कष्टाच्या उत्पन्नाचा भांडवलामध्ये वाढता बदलावर लक्ष केंद्रित करते, ज्यामुळे बेकायदेशीरपणे उच्च भांडवलधारकांच्या हातात संपत्तीचे केंद्र केंद्रित होते.

तक्त्यानुसार, शेतीचा वाटा सतत घटत गेला आहे, परंतु ते तरीही 13.9% आहे, जे उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांच्या तुलनेत लक्षणीय योगदान आहे. याव्यतिरिक्त, भारतातील मोठ्या लोकसंख्येचा भाग अजूनही शेतीवर अवलंबून आहे, त्यामुळे भारत शेतीप्रधान देश राहतो. पर्याय 3 हा बरोबर आहे कारण तक्त्यानुसार, शेतीचा वाटा कमी झाला आहे परंतु तो अजूनही मोठा आहे. पर्याय 1 हा चुकीचा आहे कारण तक्त्यानुसार, शेती उत्पादकता वाढली आहे. पर्याय 2 हा चुकीचा आहे कारण तक्त्यानुसार, लागवडीखालील जमीन सतत वाढत आहे. पर्याय 4 हा चुकीचा आहे कारण तक्त्यानुसार, शेती हा अजूनही भारताचा एक प्रमुख क्षेत्र आहे.

बरोबर उत्तर: **वरील सर्व**

भारतीय अर्थव्यवस्थेची मूलभूत वैशिष्ट्ये आहेत:

* **दरडोई उत्पन्न कमी:** भारताचा दरडोई जीडीपी अनेक विकसित देशांच्या तुलनेत कमी आहे.
* **लोकसंख्येचा प्रचंड दबाव:** भारताची लोकसंख्या 1.4 अब्जाहून अधिक आहे, ज्यामुळे संसाधने आणि मूलभूत सुविधांवर ताण पडतो.
* **तंत्रज्ञानाचा प्रसार कमी:** भारताचा तंत्रज्ञानाचा प्रसार तुलनेने कमी आहे, ज्यामुळे उत्पादकता आणि आर्थिक वाढ मर्यादित होते.
* **संपत्तीचे विकृत वितरण:** भारतात संपत्ती असमानपणे वितरित आहे, ज्यामुळे समाजात असमानता आणि सामाजिक तणाव निर्माण होतात.

सन 2011-12 मध्ये कृषी व तत्सम विभागाचा मिकून 2004-05 च्या किंमतीनुसार देशाच्या सकल घरेलू उत्पादनात 13.9 % वाटा होता. हा वाटा इतर पर्यायांमध्ये दिलेल्या 15.0 %, 16.1 % आणि 20.9 % पेक्षा कमी आहे.

आर्थिक वृद्धी दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीस कारणीभूत असते. दरडोई ऊर्जा उपभोग हा आर्थिक विकासाचा एक महत्त्वाचा निर्देशक आहे. कारण ऊर्जा आर्थिक विकासासाठी एक आवश्यक घटक आहे. अधिक उर्जा उपलब्ध असणे अधिक उत्पन्न निर्माण करण्यात मदत करते आणि त्यामुळे आर्थिक वृद्धी होते. अन्य पर्याय जीवनाच्या गुणवत्तेचे उपाय आहेत, परंतु ते थेट आर्थिक वृद्धीस सहसंबंधित नाहीत.

"पॉव्हर्टी अन्ड अन् - ब्रिटीश रूल इन इंडिया" हा ग्रंथ दादाभाई नौरोजी यांनी लिहिला. हा ग्रंथ ब्रिटिश राजवटीमुळे भारतात वाढलेल्या गरिबीचे विस्तृत विश्लेषण करतो. लाला लजपतरॉय, व्ही.डी. सावरकर आणि लोकमान्य टिळक हे इतर उत्कृष्ट स्वातंत्र्यसैनिक होते, परंतु त्यांनी हा विशेष ग्रंथ लिहिला नाही.

समष्टी अर्थशास्त्रीय स्थिरीकरण हे सरकारचे ते उपाय आहेत जे अर्थव्यवस्थेतील चढउतार कमी करण्याचा आणि स्थिरता राखण्याचा प्रयत्न करतात. यामध्ये कमी आणि स्थिर दरबाही राखणे, अविनाशी राजकोषीय धोरणे आणि व्यापाराच्या ताळेबंदाची स्थिती राखणे समाविष्ट आहे.

बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

* माफक दरबाही आणि पूर्ण रोजगार हे केवळ समष्टी अर्थशास्त्रीय स्थिरीकरणाचे उद्दिष्ट आहेत, उपाय नाहीत.
* उच्च वृद्धी दर आणि संतुलित अर्थसंकल्प आर्थिक विकासाच्या उद्दिष्टे आहेत, स्थिरीकरणाचे नाहीत.
* उच्च वृद्धी दर आणि पूर्ण रोजगार दोन्ही आर्थिक अस्थिरता निर्माण करू शकतात, जे समष्टी अर्थशास्त्रीय स्थिरीकरणाच्या उद्दिष्टांच्या विरुद्ध आहे.

बरोबर उत्तर आहे **द्वितीयक आणि तृतीयक क्षेत्र**.

अर्थव्यवस्था विकसित होताना, प्राथमिक क्षेत्रातील रोजगार कमी होतो आणि द्वितीयक (उत्पादन) आणि तृतीयक (सेवा) क्षेत्रातील रोजगार वाढतो. प्राथमिक क्षेत्रात कच्चे माल प्राप्त करणे समाविष्ट आहे, तर द्वितीयक क्षेत्रात कच्चा माल तयार मालात रूपांतरित करणे समाविष्ट आहे. तृतीयक क्षेत्रात सेवा प्रदान करणे समाविष्ट आहे, जसे की आरोग्य, शिक्षण आणि पर्यटन.

बरोबर उत्तर: (a) आणि (c)

मागास प्रदेशांमधील असमतोल कमी करण्याच्या धोरणात्मक उपाय योजनांमध्ये मागास प्रदेशाचा प्रत्यक्ष विकास करण्यासाठी विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविणे आणि मागास प्रदेशात खाजगी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश आहे.

(b) चुकीचे आहे कारण स्टेट बँक ऑफ इंडिया मागास प्रदेशातील उद्योग प्रकल्पांना सवलतीचा वित्तपुरवठा प्रदान करत नाही.

बरोबर उत्तर आहे : कृषी क्षेत्रातील संघटनांच्या विस्ताराबाबत (मालकी हक्काच्या तपशिलासह) प्राथमिक माहीती यात गोळा केली जाते.

हे विधान चुकीचे आहे कारण आर्थिक सर्वेक्षणात कृषी क्षेत्रातील संघटनांच्या मालकी हक्काचा तपशील गोळा केला जात नाही. याऐवजी, तो असंघटित क्षेत्रातील संस्थांच्या सदस्यत्व, कारभार आणि आर्थिक स्थितीबद्दल माहिती गोळा करतो.

कृषी क्षेत्रामध्ये नकारात्मक वाढ झाल्यामुळे भारताचा एकूण रोजगार वाढीचा दर कमी झाला आहे. कृषी क्षेत्र हा भारतातील सर्वात मोठा रोजगार देणारा क्षेत्र आहे, परंतु शेतीची उत्पादकता कमी झाल्यामुळे आणि शेतमजूर शहरी भागाकडे स्थलांतरित होत असल्यामुळे कृषी क्षेत्रातील रोजगारात घट झाली आहे. उद्योग, वित्तीय सेवा आणि संचार क्षेत्रांमध्ये रोजगार वाढत असली तरी, कृषी क्षेत्रातील रोजगार घट ही एकूण रोजगार वाढीच्या दरावर नकारात्मक परिणाम करते. त्यामुळे कृषीक्षेत्र हा एकमेव क्षेत्र आहे जी रोजगार वृद्धी दर कमी करत आहे.

रंगराजन कमिटी राष्ट्रीय बचत आणि गुंतवणुकीशी संबंधित आहे. ही समिती 2007 मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेत बचत आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या कमिटीशी संबंधित नाहीत.

बरोबर उत्तर: 2 3 4 1

* शेतीचा वाटा 8.3% आहे, जो पर्याय क)शी जुळतो.
* बांधकामाचा वाटा 9.3% आहे, जो पर्याय अ)शी जुळतो.
* व्यापार, हॉटेल्स आणि उपहारगृहाचा वाटा 12.7% आहे, जो पर्याय ब)शी जुळतो.
* बँकिंग आणि बिम्याचा वाटा 18.2% आहे, जो पर्याय ड)शी जुळतो.

भारताच्या विकासातील सर्व पर्याय महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.

अ. कमी दरडोई उत्पन्न आणि आर्थिक वाढीचा कमी दर ही दीर्घकालीन समस्या आहे जिने गरिबी आणि असमानतेला जन्म दिला आहे.

ब. बेरोजगारी हा एक प्रमुख मुद्दा आहे, विशेषत: तरुणांमध्ये, ज्यामुळे सामाजिक अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.

क. दारिद्र्य रेषेखाली असलेल्या लोकांचे वाढते प्रमाण यामुळे गरिबी, कुपोषण आणि आजारांना प्रोत्साहन मिळते.

ड. लोकसंख्येचा आकार आणि साधनसामग्री आणि भांडवलातील असमतोल यामुळे संसाधनांच्या अल्पतेची समस्या निर्माण होते, ज्यामुळे पायाभूत सुविधा आणि शिक्षणावर ताण येतो.

खाणकाम क्षेत्राने या काळात रोजगार निर्मितीमध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या जलद वाढ नोंदवली. या काळात खाणकाम क्षेत्रातील रोजगाराची वाढ दरवर्षी 2.7% होती, तर शेतीत 0.7%, बांधकाम क्षेत्रात 1.8% आणि व्यापार क्षेत्रात 1.9% होती.

5.9 टक्के हा बरोबर उत्तर आहे कारण हा दर 1981 ते 2012 पर्यंतच्या कालावधीतील नियोजनाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सरासरी स्थूल देशांतर्गत उत्पादनवाढीचा (जीडीपी) वास्तविक दर आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते हा वास्तविक दर दर्शवत नाहीत.

पर्याय 5.9 टक्के हा बरोबर उत्तर आहे. या कालावधीत नियोजनाच्या नंतरच्या टप्प्यात भारताचा सरासरी वार्षिक स्थूल देशांतर्गत उत्पादनवाढ दर 5.9% होता. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या कालावधीसाठी नोंदवलेल्या वास्तविक GDP वाढीच्या दराशी जुळत नाहीत.

प्रगत औद्योगिक समाजांमध्ये, स्वयंचलित यंत्रणा आणि तंत्रज्ञानाच्या वाढीमुळे कृषी आणि उत्पादन उद्योगांमध्ये रोजगाराची घट होते. यामुळे, समाज सामाजिक सुरक्षिततेच्या जाल्यावर अवलंबून असतो जे त्यांना बेरोजगारी, अपघात आणि आजारपण यासारख्या संकटांपासून संरक्षण प्रदान करते. त्यामुळे, प्रगत औद्योगिक समाजांमध्ये पुरेशी सामाजिक सुरक्षितता एक ठळक वैशिष्ट्य आहे.

बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

* मोफत शिक्षण सर्व प्रगत औद्योगिक समाजांमध्ये उपलब्ध नाही.
* मोफत अन्नधान्य सर्व प्रगत औद्योगिक समाजांमध्ये उपलब्ध नाही.
* सहज रोजगार उपलब्धता ही प्रगत औद्योगिक समाजांची कायमस्वरूपी वैशिष्ट्य नाही, कारण ती आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असते.

पर्याय "अ आणि ब" बरोबर आहे कारण दोन्ही विधाने सत्य आहेत:

* विधान अ: महाराष्ट्र शासनाने 1984 मध्ये प्रादेशिक असमतोलवर सत्यशोधन समिती नियुक्त केली होती.
* विधान ब: डॉ. वि. म. दांडेकर त्या समितीचे अध्यक्ष होते.

भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचे योगदान सातत्याने कमी होत आहे. 1990-91 मध्ये ते 30 टक्के होते, तर 2008-09 मध्ये ते कमी होऊन 15.7 टक्क्यांवर आले. हा घट सेवा आणि उद्योग क्षेत्राच्या तुलनेत शेतीच्या मंद विकास दर आणि कमी उत्पादकतेमुळे आहे.

"ऑर्थर लुईस" यांच्या मते, नैसर्गिक संसाधने आणि आर्थिक विकास एकमेकांवर अवलंबून असतात. ते मानतात की नैसर्गिक संसाधने आर्थिक विकासासाठी आवश्यक आहेत आणि आर्थिक विकासामुळे नैसर्गिक संसाधनांचा वापर आणि शोषण वाढते. त्यामुळे, "अ" बरोबर आहे आणि "ब" चुकीचे आहे.

जॉन फ्रिडमन यांच्यानुसार, "अर्थव्यवस्थेच्या मुळ रचनेत बदल न होता तिच्या एका किंवा अनेक क्षेत्रात झालेला विस्तार म्हणजे आर्थिक वृध्दी होय."

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

* गुन्नार मिर्डाल हे अविकसित देशांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणारे अर्थशास्त्रज्ञ होते, आर्थिक वृद्धीवर नव्हे.
* आर्थर लेविस हे दोन क्षेत्रांच्या मॉडेलचे प्रस्तावक होते, जे विकासाच्या संदर्भात आर्थिक वृद्धीपेक्षा वेगळे आहे.
* जोसेफ शुम्पीटर हे नावीन्य आणि उद्योजकतेवर भर देणारे अर्थशास्त्रज्ञ होते, न की आर्थिक वृद्धीवर.

भारतातील रोजगारांचा मोठा हिस्सा शेती आणि शेतीसंबंधित उपक्रमांमध्ये आहे. 2011-12च्या आकडेवारीनुसार, या क्षेत्राने भारतीयांना 54.6% रोजगार प्रदान केले, जे इतर पर्यायांपेक्षा जास्त आहे. औद्योगिक क्षेत्राने 23.5%, सेवा क्षेत्राने 21.9% आणि यापैकी नाही अशा क्षेत्राने 0% रोजगार प्रदान केले.

भारताच्या राष्ट्रिय उत्पन्नात शेती आणि संबंधित उद्योगांमधून मिळणारे भांडवल हे शेती सेवा पूर्व-2011 च्या वार्षिक अहवालानुसार 3.34% आहे. हे बाकीच्या पर्यायांपेक्षा जास्त आहे कारण ते अधिक कालावधीचे डेटा आणि अधिक अद्ययावत माहिती पाहतात.

बचत हा त्या उत्पन्नाचा भाग आहे जो खर्च केला जात नाही. बचतीवरील व्याजदर कमी असल्यास, लोकांना बचत करण्याची कमी प्रेरणा मिळते कारण त्यांना त्यांच्या पैशावर कमी परतावा मिळेल. त्यामुळे बचतदर कमी होतो.

रोजगारात वाढ (a) आणि विदेशी गुंतवणुकीत वाढ (c) यामुळे बचतीवर थेट परिणाम होत नाही.

दोन्ही विधाने योग्य आहेत. विधान अमध्ये सेवा क्षेत्राचा हिस्सा 59% असल्याचे म्हटले आहे, जे डेटाशी जुळते. विधान ब मध्ये दळणवळण, व्यावसायिक सेवा आणि वित्त क्षेत्रांमध्ये उच्च वृद्धीदर असल्याचे म्हटले आहे, जे हे क्षेत्रांना ऐतिहासिकदृष्ट्या उच्च वृद्धीदर मिळत असल्यामुळे देखील योग्य आहे.

द्वितीयक क्षेत्रात उत्पादन, बांधकाम आणि सार्वजनिक उपक्रम यांचा समावेश होतो. प्रदान केलेल्या कालावधीत भारतात द्वितीयक क्षेत्राचा वाढीचा दर स्थिर होता. त्यामुळे, 16.6% ते 26.2% ही द्वितीयक क्षेत्रांच्या हिस्स्यातील वाढ ही बरोबर आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते खूप कमी वाढ किंवा खूप जास्त वाढ दर्शवतात.

बरोबर उत्तर आहे **पंडित जवाहरलाल नेहरू**.

भारताचा पहिला पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 'मिश्र अर्थव्यवस्थे'चा पुरस्कार केला होता. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, भारताने स्वातंत्र्यानंतर मिश्र अर्थव्यवस्था अंगीकार केली होती, ज्यामध्ये सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्र दोन्ही होते. याव्यतिरिक्त, इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण लाल बहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला नव्हता.

वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था या पर्यायाचे उत्तर बरोबर आहे कारण अशा अर्थव्यवस्थेत उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांचा वाढता हिस्सा असतो तर कृषी क्षेत्राचा हिस्सा कमी होतो. ही चलनवृत्ती आर्थिक विकासाच्या मानक सिद्धान्ताशी सुसंगत आहे, ज्यानुसार विकासाच्या प्रारंभिक टप्प्यात कृषी क्षेत्र प्रमुख असते आणि अर्थव्यवस्था विकसित होत असताना उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांचा वाटा वाढत जातो.

b) तांत्रिक प्रगती ही आर्थिक विकासाची मुख्य प्रेरणा हे विधान चुकीचे आहे कारण मार्क्सच्या मते भांडवल संचय आणि गुंतवणूक निर्णय हे आर्थिक विकासाचे महत्त्वाचे घटक आहेत.

d) नफ्याचा वाढता दर हा आर्थिक विकासाचा मुख्य मापदंड आहे हे विधान चुकीचे आहे कारण मार्क्सच्या मते आर्थिक विकासाचा मुख्य मापदंड उत्पादक शक्तींचा विकास आहे.

म्हणून, बरोबर उत्तर आहे: (a) व (b) फक्त, कारण हे विधान मार्क्सच्या आर्थिक विकासाच्या सिद्धांताशी सुसंगत आहे.

शेती क्षेत्राचा वाटा एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये कमी झाला आहे कारण अन्य क्षेत्रे, जसे की उद्योग आणि सेवा, अधिक जलद विकसित होत आहेत. त्यामुळे शेती क्षेत्राचा वाटा घटला आहे.

विभागीय असंतुलन दूर करण्यासाठी उपयुक्त उपाय म्हणजे साधनसंपत्तीचे हस्तांतरण (अ), खास क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (ब) आणि मागास भागात गुंतवणूकीला चालना देणे (ड).

खाजगी क्षेत्रातील नवीन गुंतवणूक (क) विभागीय असंतुलन दूर करण्यात प्रत्यक्ष योगदान देत नाही, कारण ती सहसा विकसित क्षेत्रांवर केंद्रित असते.

"लेझेस फेअर" धोरणामध्ये मुक्त बाजारपेठांमध्ये सरकारचा जवळपास कोणताही हस्तक्षेप नसतो. सरकार अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करते तेव्हा ते मुक्त बाजारपेठेचे नियमन किंवा नियंत्रण करू शकते.

* पर्याय 1 मुक्त बाजारपेठांचे सरकारी नियमन वर्णन करतो, जे लेझेस फेअर धोरणाच्या विरुद्ध आहे.

* पर्याय 3 कमी-महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये बाजारपेठांचा वापर वर्णन करतो, जो लेझेस फेअर धोरणाशी संबंधित नाही.

* पर्याय 4 मुक्त बाजारपेठांना कोणत्याही क्षेत्रात परवानगी नाही हे वर्णन करतो, जे लेझेस फेअर धोरणाच्या अगदी उलट आहे.

म्हणून, "मुक्त बाजारपेठेत सरकारचा हस्तक्षेप नाही" हे उत्तर बरोबर आहे कारण ते लेझेस फेअर धोरणाच्या मूलभूत तत्त्वाचे वर्णन करते.

2007-08 हा पर्याय बरोबर आहे कारण त्यावर्षी स्थूल देशी उत्पादनातील वार्षिक वृद्धी दर 9.7% होता, जो प्रश्नार्थी प्रश्नमध्ये निर्दिष्ट केलेला सर्वात जास्त दर आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्या वर्षांमध्ये वार्षिक वृद्धी दर कमी होता:
* 2005-06: 9.6%
* 2006-07: 9.4%
* 2004-05: 8.5%

बरोबर उत्तर आहे 9.8%.

सेवा क्षेत्राचा वृद्धी दर 2008-09 मध्ये 9.8% होता, जो या पर्यायमध्ये दिलेल्या सर्वोच्च वृद्धी दर आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या वर्षाकरिता नोंदवलेल्या सेवा क्षेत्राच्या वास्तविक वाढ दराशी जुळत नाहीत.

दोन्ही विधाने अयोग्य आहेत. युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड स्टेट्समध्ये शेतीवर काम करणाऱ्या लोकांची संख्या 1-3% आहे, तर भारतात ही संख्या सुमारे 40% आहे.

बरोबर उत्तर 57.42% आहे.

हे उत्तर बरोबर आहे कारण ते 2011-12 मध्ये तृतीय क्षेत्राच्या जीडीपीमधील शेकडा हिस्साला दर्शवते, जो 2004-05 च्या स्थिर किमतींवर मोजला जातो.

बरोबर उत्तर 60.3 टक्के आहे.

2004-05 च्या किंमतीनुसार, 2010-11 मध्ये तृतीयक क्षेत्राचे निव्वळ घरगुती उत्पादनात योगदान 60.3% होते. हे अन्य पर्यायांमध्ये दिलेल्या टक्केवारींपेक्षा जास्त आहे. तृतीयक क्षेत्रात सेवा उद्योगांचा समावेश होतो, जसे की शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि वित्त. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राने वेगाने वाढ केली आहे.

बरोबर उत्तर: 55.4 % ते 14.3 %

हे उत्तर बरोबर आहे कारण 1950-51 मध्ये प्राथमिक क्षेत्राचा GDP मध्ये वाटा 55.4% होता, जो 2010-11 मध्ये घसरून 14.3% झाला. या कालावधीत, देशातील औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रांचा विकास झाला आणि त्यांचा GDP मध्ये वाटा वाढला, तर शेती आणि संबंधित क्रियाकलापांचे योगदान घटले.

भारताच्या औद्योगिक उत्पादनात गेल्या 50 वर्षांत पाचपट वाढ झाल्याने विधान 'अ' बरोबर आहे. तथापि, विधान 'ब' चुकीचे आहे कारण भारत सध्या जगातील पाचव्या सर्वात मोठ्या औद्योगिक राष्ट्राच्या यादीत नाही.

देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर शिक्षण, संशोधन, भांडवल, नैसर्गिक साधने, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, शांतता, शेती आणि सिंचन या सर्व घटकांवर अवलंबून असतो. शिक्षण आणि संशोधन कौशल्यांचा विकास, नाविन्यता आणि आर्थिक वाढला प्रोत्साहन देतात, तर भांडवल आणि नैसर्गिक साधने उत्पादन क्षमता वाढवितात. आंतरराष्ट्रीय व्यापार आर्थिक वाढीला चालना देतो, तर शांततेमुळे राजकीय स्थिरता आणि गुंतवणूक आकर्षित होते. शेती आणि सिंचन अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करतात आणि आर्थिक उन्नतीला आधार देतात.

भारताने 1991 मध्ये मुक्त अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक सुधारणांची सुरुवात केली. या सुधारणांमध्ये परकीय व्यापार निर्बंधांचे उदारीकरण, सार्वजनिक क्षेत्राचा कमी विस्तार आणि खाजगी क्षेत्राची वाढ यांचा समावेश होता. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण भारतात सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार किंवा परकीय व्यापार नियंत्रणाचा काळ 1991 नंतर नव्हता.

वरील एकही पर्याय योग्य नाही हा पर्याय बरोबर आहे कारण शेतीच्या व्याख्येत शेती, वने आणि मत्स्यव्यवसाय हे तिन्ही घटक समाविष्ट आहेत.

वरील सर्व पर्याय बरोबर आहेत कारण समग्र आर्थिक स्थिरीकरण कार्यक्रम हे अर्थव्यवस्थेत भडकणाऱ्या वाढत्या चलनवाढीचा सामना करण्यासाठी सरकारने अंमलात आणलेल्या धोरणांचा एक संच आहे. भाववाढ नियंत्रण, वित्तीय समायोजन आणि व्यवहारतोल स्थितीत सुधारणा ही या कार्यक्रमामध्ये वापरण्यात येणारी काही प्रमुख धोरणे आहेत.

दोन्ही विधाने बरोबर आहेत कारण:

- **विधान (I):** जसे की शेती किंवा खनन करणारे लोक, ज्यांच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन नैसर्गिक संसाधने आहेत, ते संपत्तीच्या विषम वाटपामुळे अत्यंत प्रभावित होतात, कारण त्यांच्या उत्पन्नावर बाजारातील चढ-उताराचा आणि मोसमी प्रभावाचा परिणाम होतो.

- **विधान (II):** ज्यांच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन त्यांचे श्रम आहेत, जसे की मजूर किंवा कामगार, ते देखील संपत्तीच्या विषम वाटपामुळे प्रभावित होतात, कारण त्यांच्या उत्पन्नाची पातळी त्यांच्या कौशल्ये, शिक्षण आणि कामाच्या प्रकारावर अवलंबून असते.

मत्स्यव्यवसायाच्या मर्यादित वृद्धीची दोन कारणे ही "मासे करिता स्वदेशातील मर्यादित मागणी" आणि "मासे पकडण्याची पारंपारिक पद्धती" ही आहेत.

* पर्याय (a) सेवा क्षेत्राच्या वृद्धी दराशी संबंधित आहे, जो मत्स्यव्यवसायाशी थेट संबंधित नाही.

* पर्याय (c) व्यापार, वाहतूक आणि संदेशवाहनातील संथ वृद्धी दराशी संबंधित आहे, जे मत्स्यव्यवसायाच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम करत नाही.

2011 च्या जनगणनेनुसार, एकूण कामगारदलामध्ये शेतमजुरांचे प्रमाण 54.6% होते. हे उत्तर बरोबर आहे कारण ते अधिकृत जनगणना डेटामधून घेतले आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते डेटावर आधारित नाहीत.

भारतीय शेतीतील उत्पादकता दोन मुख्य घटकांवर अवलंबून असते:

* **तांत्रिक घटक (अ)**: बी-बियाणे, खते, सिंचन तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामग्री सारखे उत्पादन वाढविण्यासाठी वापरले जातात.

* **संस्थात्मक घटक (क)**: शेती पद्धती, जमीन हक्क आणि शेती व्यापार धोरणे यासारख्या घटकांचा उत्पादकतेवर प्रभाव पडतो.

मनुष्यबळ (ब) आणि सिंचन सुविधा (ड) हे निश्चितपणे भारतीय शेतीत महत्वाचे घटक आहेत, परंतु ते उत्पादन वाढवण्यासाठी तांत्रिक आणि संस्थात्मक घटकांसारखेच महत्त्वपूर्ण नाहीत. त्यामुळे बरोबर उत्तर **फक्त अ आणि क** आहे.

जनरल थिअरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट अँड मनी' हे क्लासिकल अर्थशास्त्राच्या दृष्टीकोनाला आव्हान देणारे क्रांतिकारक पुस्तक ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांनी लिहिले. हे पुस्तक 1936 मध्ये प्रकाशित झाले होते आणि यामुळे मंदी आणि बेरोजगारी कमी करण्यासाठी सरकारच्या भूमिकेबद्दल विचार करण्यात बदल घडून आला.

भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील सर्व पर्याय आव्हाने आहेत कारण:

* **अ. साधनसामुग्रीची जमवाजमव:** प्राकृतिक संसाधने, भांडवल आणि कामगारांचा अभाव, विशेषतः अवकुशल कामगार.
* **ब. पायाभूत सुविधांचा विकास:** अपुरी वीज, रस्ते, साफसफाई आणि इतर आवश्यक सुविधा आर्थिक वाढीला अडथळा आणतात.
* **क. जागतिक व्यापार संघटनेशी (WTO) संबंधित आव्हान:** जागतिक स्पर्धात क्षमता वाढवणे, व्यापार मागण्यातील बदलांना जुळवून घेणे.
* **ड. शासनाची बदलती भूमिका:** बाजारपेठेत हस्तक्षेपाची कमी होणारी भूमिका, सामाजिक कल्याण प्रदान करण्यातील वाढत्या जबाबदारीत समतोल साधणे.

पर्याय (अ) आणि (ब) बरोबर आहे कारण:

* (अ) सेवा क्षेत्रात रोजगार वृद्धी उत्पादन वृद्धीपेक्षा कमी दरानं झाली आहे, म्हणजे सेवा क्षेत्रातील उत्पादकता वाढली आहे.
* (ब) सेवा क्षेत्रातील रोजगार वृद्धीपेक्षा श्रमिकांची सरासरी उत्पादकता वृद्धी जास्त होती, म्हणजेच प्रत्येक कामगार अधिक वस्तू आणि सेवांची निर्मिती करत आहे.

भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) सेवा क्षेत्राचा हिस्सा 2013-14 मध्ये 59.9% होता. हे उर्वरित पर्यायांपेक्षा जास्त आहे, जे कृषी आणि उद्योग क्षेत्रातील हिस्सेदारीचे प्रतिनिधित्व करतात.

रोस्टोच्या "स्टेजेस ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ" मधील प्रवेगिक वृद्धीच्या टप्प्यासाठी "सामाजिक वरकड भांडवल" ही आवश्यक पूर्वअट आहे. सामाजिक वरकड भांडवल म्हणजे शिक्षण, आरोग्य आणि संस्थात्मक पायाभूत सुविधांसारखे गुंतवणुकीचे प्रकार आहेत जे मानवी भांडवल आणि आर्थिक वाढीचा पाया तयार करतात. उच्च दरडोई उत्पन्न, वेगवान औद्योगिक वाढ आणि परकीय प्रत्यक्ष भांडवल ही प्रवेगिक वृद्धीची परिणामे किंवा सहसाधक घटक आहेत, परंतु ते पूर्वअटी नाहीत.

2008-09 मध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा कमी झाला होता आणि सेवा क्षेत्राचा वाटा वाढला होता. त्यामुळे 2012-13 मध्ये, 2004-05 च्या किमतींवर आधारित वास्तविक स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात, कृषी क्षेत्राचा वाटा (अ) घटला होता आणि सेवा क्षेत्राचा वाटा (क) वाढला होता. उद्योग क्षेत्राच्या वाट्यात (ब) कोणताही स्पष्ट बदल झाला नव्हता म्हणून तो चुकीचा आहे.

अंगमार्क नेट हे एक माहिती यंत्रणेचे मंच आहे जे शेतकऱ्यांना विस्तृत माहिती प्रदान करते. दिलेले सर्व पर्याय (अ, ब, क, ड) अंगमार्क नेटद्वारे प्रदान केल्या जाणार्‍या माहितीचा भाग आहेत:

* **अ:** विविध पिकांच्या अद्यावत किंमती शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन योग्य किंमतीवर विकण्यात मदत करतात.
* **ब:** ग्राहकांची आवडनिवड आणि पुरवठा परिस्थिती याची माहिती शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन ग्राहकांच्या मागणीनुसार तयार करण्यास सक्षम करते.
* **क:** जागतिक व्यापारविषयी माहिती शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेतील संधी आणि जोखीम समजून घेण्यास मदत करते.
* **ड:** देशांतर्गत बाजार विषयक माहिती गोळा करणे आणि प्रसारण करणे शेतकऱ्यांना बाजारातील बदल आणि किंमतीतील चढ-उतारांचा मागोवा ठेवण्यास सक्षम करते.

म्हणून, अंगमार्क नेटद्वारे प्रदान केली जाणारी सर्व माहिती (अ, ब, क, ड) शेतकऱ्यांना अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास सक्षम बनवते. त्यामुळेच पर्याय **4) अ, ब, क, ड विधाने योग्य आहेत.** बरोबर आहे.

भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात प्राथमिक क्षेत्राचा वाटा 1960-61 पासून सातत्याने घटत आहे. हे क्षेत्र शेती आणि मत्स्यपालन यांचे प्रतिनिधित्व करते, ज्यात तंत्रज्ञान आणि उत्पादकता वाढल्यामुळे कमी कामगारांची गरज असते. परिणामी, द्वितीयक आणि तृतीयक क्षेत्रांमध्ये, ज्यामध्ये औद्योगिकीकरण आणि सेवांचा समावेश आहे, कामगार आणि उत्पादन हलवले जात आहे.

वरील सर्व पर्याय बरोबर आहेत कारण:

- **मालमत्तेची खाजगी मालकी** आर्थिक विषमतेला कारणीभूत ठरते कारण ती काहींच्या हातात अधिक संपत्ती एकत्रित करते.
- **वारसाहक्काचा कायदा** विषमतेला कायम ठेवतो कारण ते संपत्तीची पिढ्यानपिढ्या एकाच कुटुंबांमध्ये हस्तांतरण करतो.
- **करचुकवेगिरी** समृद्ध व्यक्तींना त्यांचे कर कमी करण्याची परवानगी देते, ज्यामुळे अधिक विषमता येते.
- **समांतर अर्थव्यवस्था** कर कटिंग आणि जीविकेसाठी वापरलेल्या अनौपचारिक उत्पन्नाला चालना देते, ज्यामुळे अधिक विषमता येते.

बरोबर उत्तर आहे "घटत".

भारत हा एक कृषीप्रधान देश असला तरी, गेल्या काही दशकांमध्ये कृषी क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा सातत्याने घटत आहे. हे औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्राच्या वाढ आणि शहरीकरणामुळे होते. आर्थिक विकासाबरोबर, लोक शेती सोडून उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात स्थलांतरित होतात, ज्यामुळे कृषी क्षेत्राचे प्रमाण कमी होते.

केवळ (b) हे उत्तर बरोबर आहे कारण:

2011च्या जनगणनेनुसार, शेतीमध्ये कार्यरत असलेल्या लोकसंख्येतील शेत मजुरांचे प्रमाण सुमारे 25% आहे, जे 1951 मध्ये 25% होते. म्हणून, (a) विधान चुकीचे आहे.

दुसरीकडे, 2011 च्या जनगणनेनुसार, लागवड करणाऱ्यांचे प्रमाण सुमारे 30% आहे, जे 1951 मध्ये 50% होते. म्हणून, (b) विधान बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर आहे "पंतप्रधान राजीव गांधी." 1980च्या दशकात, राजीव गांधींनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेत उदारीकरण आणि वैश्विकीकरण आणले, ज्यात सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका कमी करणे आणि खाजगी क्षेत्राचा विकास करणे समाविष्ट होते. उर्वरित पर्याय चुकीचे आहेत कारण इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांनी या धोरणावर कमी भर दिला.

शेती भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची आहे कारण ती 50% हून अधिक लोकांना थेट रोजगार देते. दुसरे पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

* भारताची अर्थव्यवस्था परंपरेने कृषिप्रधान असली तरी विकसित होत असताना शेतीचा वाटा कमी झाला आहे.
* शेती उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर अर्थसहाय्य मिळत नाही.
* शेती उद्योग मुख्यतः कच्चा माल उत्पादित करतो, परंतु ते उद्योगांना लागणारा एकमेव कच्चा माल नाही.

घरगुती बचत ही भारतातील बचतीचा सर्वात महत्त्वाचा स्त्रोत आहे कारण ते देशातील एकूण बचतीच्या मोठ्या प्रमाणाचे योगदान देते. खाजगी कॉर्पोरेट आणि सरकारी बचत देखील महत्त्वाच्या आहेत, परंतु घरगुती बचतीपेक्षा त्यांचा हिस्सा कमी आहे. परदेशी नागरीकांकडून होणारी बचत तुलनेने नगण्य आहे.

वास्तव स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात सेवा क्षेत्राचा सर्वात मोठा वाटा असतो, त्याखालोखाल उद्योग क्षेत्र आणि त्यानंतर शेती क्षेत्र असते. त्यामुळे, त्यांच्या हिश्श्याच्या टक्केवारीनुसार घटत्या क्रमाने मांडणी अशी आहे: सेवा, उद्योग आणि शेती.

फक्त अ आणि क हे पर्याय बरोबर आहेत. स्थूल-आर्थिक स्थिरीकरण धोरणांमध्ये भाववाढ नियंत्रण (पर्याय अ) आणि व्यवहारतोल स्थितीत सुधारणा (पर्याय क) हे महत्त्वाचे उपाय आहेत. पर्याय ब (वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा) आणि पर्याय ड (व्यापार आणि भांडवल प्रवाह सुधारणा) हे दीर्घकालीन धोरणे आहेत जी स्थिरीकरण धोरणांचा भाग नाहीत.

महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोलाचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या सत्यशोधन समितीचे अध्यक्ष प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ वि. एम. दांडेकर होते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण एस. शर्मा भारतीय अर्थमंत्री होते, विजय केतकर हे सांख्यिकीविद होते आणि आर. राधाकृष्ण हे राजकीय नेते होते.

बरोबर उत्तर: 3.5%

1950-80 या काळात, हरित क्रांती आणि औद्योगिकीकरणामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर अंदाजे 3.5% होता. इतर पर्याय खालील कारणांमुळे चुकीचे आहेत:

- 4.5% हा 1980-85 च्या काळातील वाढीचा दर होता.
- 2.5% हा 2000-10 च्या काळातील वाढीचा दर होता.
- 4.0% हा 1990-2000 च्या काळातील वाढीचा दर होता.