बरोबर उत्तर "फक्त अ, ब" आहे. फझल अली कमिशनमध्ये के. एम. पण्णीकर आणि हृदयनाथ कुंझरू हे सदस्य होते, जे राज्याच्या पुनर्रचनेसाठी महत्त्वपूर्ण शिफारशी सादर करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले होते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "फक्त क, ड" मध्ये यशवंतराव चव्हाण आणि अण्णा डांगे यांचा समावेश आहे, जे या कमिशनचे सदस्य नव्हते. "फक्त ब, क" मध्ये हृदयनाथ कुंझरू योग्य आहे, पण यशवंतराव चव्हाण चुकीचे आहेत. "वरीलैपकी सर्व" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण त्यात सदस्य नसलेले व्यक्ती समाविष्ट आहेत. त्यामुळे बरोबर उत्तर "फक्त अ, ब" आहे.

बरोबर उत्तर "दोन्हीही विधाने बरोबर" आहे. विधान अ मध्ये भारताच्या संघीय संरचनेची तुलना अमेरिकेच्या आणि स्वित्झर्लंडच्या राज्यघटनेशी करण्यात आली आहे, जे योग्य आहे कारण भारताला संघराज्यात्मक पद्धतीचा औपचारिक उल्लेख नाही. विधान ब मध्ये भारताच्या संघीय संरचनेचा वेगळा दृष्टिकोन दिला आहे, ज्यामध्ये राष्ट्राचे हितसंबंध सर्वश्रेष्ठ असले पाहिजे हे तत्त्व स्पष्ट केले आहे, जे भारतीय राज्यघटनेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "विधान अ बरोबर" हा पर्याय चुकतो कारण विधान ब देखील योग्य आहे. "विधान ब बरोबर" हा पर्याय देखील चुकतो कारण विधान अ योग्य आहे. "दोन्हीही विधाने चुकीची" हा पर्याय तर पूर्णपणे चुकतो, कारण दोन्ही विधाने योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "14 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेश" हे बरोबर आहे कारण राज्य पुनर्रचना अधिनियम, 1956 अंतर्गत भारताच्या राज्यांची व केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या याच प्रमाणात निश्चित करण्यात आली.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "22 राज्ये आणि 9 केंद्रशासित प्रदेश" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण तो अधिनियमानुसार योग्य नाही. "17 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेश" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण तेही अधिनियमातील आकडेवारीशी सुसंगत नाही. "4 प्रकारची राज्ये" हा पर्याय गैरसमज आहे कारण अधिनियमात राज्यांची संख्या आणि प्रकार याबद्दल स्पष्ट माहिती नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त "14 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेश" आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि व दोन्ही बरोबर आहेत" आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 1 मध्ये "इंडिया, देट ईज भारत शैल बी अ युनियन ऑफ स्टेटस" असा उल्लेख आहे, जो संघराज्याच्या स्वरूपाचे स्पष्ट वर्णन करतो.

पहिला पर्याय "अ" हा योग्य आहे कारण भारतीय संघराज्य हे राज्यांच्या आधारावर अस्तित्वात आलेले नाही, तर ते एक युनियन आहे. दुसरा पर्याय "व" देखील योग्य आहे कारण भारतीय संघराज्य हा एक कराराचा परिणाम आहे, ज्यामध्ये कोणत्याही घटकाला बाहेर पडण्याचा अधिकार नाही.

त्यामुळे दोन्ही विधानं बरोबर आहेत आणि या कारणास्तव "अ आणि व दोन्ही बरोबर आहेत" हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड" आहे.

छत्तीसगढ़ राज्य 1 नोव्हेंबर 2000 रोजी अस्तित्वात आले, त्यानंतर उत्तराखंड 9 नोव्हेंबर 2000 रोजी आणि झारखंड 15 नोव्हेंबर 2000 रोजी स्थापन झाले.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड" या क्रमाने राज्यांची स्थापना कालानुक्रमानुसार योग्य नाही. "झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़" आणि "उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़" या दोन्ही पर्यायांमध्येही कालानुक्रम चुकीचा आहे. त्यामुळे योग्य उत्तर "छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड" आहे.

बरोबर उत्तर "दुहेरी नागरिकत्व" आहे. भारतीय संघात दुहेरी नागरिकत्वाची व्यवस्था नाही. भारतीय नागरिकांना एकच नागरिकत्व आहे, जे भारतीय संविधानाच्या कलम 5 ते 11 अंतर्गत निर्धारित केले आहे.

दुहेरी शासनव्यवस्था चुकीचे आहे कारण भारतीय संघात केंद्र आणि राज्य यांचे एकत्रित शासन आहे, परंतु दुहेरी शासनव्यवस्था नाही.

लिखीत राज्यघटना योग्य आहे कारण भारताची राज्यघटना लिखित स्वरूपात आहे आणि ती 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारली गेली.

सत्ता विभाजन योग्य आहे कारण भारतीय राज्यव्यवस्थेत केंद्र आणि राज्य यामध्ये स्पष्टपणे सत्ता विभाजित केलेली आहे, जी संविधानाने निर्धारित केली आहे.

त्यामुळे "दुहेरी नागरिकत्व" हा पर्याय चुकीचा आहे.

बरोबर उत्तर "अ व क" आहे. फाजल-अली आयोगाने विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याची शिफारस केली होती आणि गुजरात, मराठवाडा व महाराष्ट्र यांचे द्वैभाषिक राज्य निर्माण करण्याचीही शिफारस केली होती. त्यामुळे अ आणि क हे विधान बरोबर आहेत.

"ब" हे विधान चुकीचे आहे कारण आयोगाने मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची शिफारस केली होती. "ड" देखील चुकीचे आहे कारण आयोगाने मुंबईला स्वतंत्र ठेवण्यास विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त "अ व क" आहे.

बरोबर उत्तर "ड, ब, क, अ" आहे. महाराष्ट्र राज्य 1960 मध्ये अस्तित्वात आले, जो सर्वात प्रथम आहे.

नागालँड राज्य 1963 मध्ये स्थापन झाले, म्हणून दुसरे स्थान घेतो.

मेघालय राज्य 1972 मध्ये स्थापित झाले, त्यामुळे तिसरे स्थान आहे.

मिझोरम राज्य 1987 मध्ये स्वतंत्र झाले, त्यामुळे चौथे स्थान आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यांनी राज्यांच्या स्थापनेच्या कालक्रमानुसार योग्य क्रमवारी दिलेली नाही. त्यामुळे "ड, ब, क, अ" हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "अ, क आणि ड" आहे. या तरतुदी संघराज्यात्मक स्वरूपातील भारताच्या राज्यघटनेच्या व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. शेषाधिकार केंद्र शासनाकडे असल्याने राज्यांना स्वायत्तता कमी होते. राष्ट्रपतीचा निर्णायक नकाराधिकार देखील केंद्रीय नियंत्रणाची पुष्टी करतो. केंद्र शासनाच्या संमतीविना राज्याचे नाव, सीमा आणि क्षेत्रामध्ये बदल करण्याची तरतूद संघराज्याच्या स्वरूपाला बाधा आणते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "फक्त अ" हा पर्याय अपूर्ण आहे कारण क आणि ड देखील महत्त्वाचे आहेत. "ब, क आणि ड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण अ तरतूद महत्त्वाची आहे. "वरील सर्व" हा पर्याय असत्य आहे कारण ब तरतूद केंद्र शासनाच्या अधिकारांचे प्रतिनिधित्व करते, जे संघराज्यात्मक स्वरूपाला बाधा आणत नाही. त्यामुळे बरोबर पर्याय "अ, क आणि ड" आहे.

बरोबर उत्तर "यापैकी एकही नाही" आहे. कारण दिलेल्या सर्व विधानांमध्ये तथ्यात्मक चूक नाही.

सिक्कीम 1947 मध्ये भारतात सामील झाला, पण तो 'संरक्षित क्षेत्र' म्हणून मान्यता प्राप्त झाला. 1974 मध्ये सिक्कीमने 'सहयोगी राज्य' म्हणून भारतीय संघात स्थान मिळवले. 36 वी घटना दुरुस्ती अधिनियम 1975 मध्ये मंजूर करण्यात आला, ज्यामुळे सिक्कीमला पूर्ण घटक राज्याचा दर्जा मिळाला.

त्यामुळे, सर्व पर्याय योग्य आहेत आणि त्यामुळे "यापैकी एकही नाही" हा पर्याय बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ" आहे. कलम 3 नुसार संसदेला कोणत्याही राज्याच्या सीमा बदलण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे हे विधान बिनचूक आहे.

दुसरे विधान, "वरील बदल करण्यासाठी जे विधेयक संसदेसमोर मांडले जाईल त्यासाठी राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीची गरज नाही," हे चुकीचे आहे. राज्याच्या सीमांमध्ये बदल करण्यासाठी राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती आवश्यक आहे, म्हणून हे विधान अयोग्य ठरते.

त्यामुळे बरोबर पर्याय "फक्त अ" आहे, कारण कलम 3 च्या संदर्भात विधान अ बिनचूक आहे, तर विधान ब अयोग्य आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब" आहे. अनुच्छेद-2 भारतीय संघाचा भाग नसलेल्या नवीन राज्यांच्या प्रवेशासंबंधी आहे, यामुळे हे विधान योग्य आहे. अनुच्छेद-3 हे भारतीय संघाच्या अस्तित्वात असलेल्या राज्यांच्या स्थापनेसंबंधी आहे, त्यामुळे हे विधान देखील योग्य आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "फक्त ब" हा पर्याय अपूर्ण आहे कारण अनुच्छेद-2 देखील योग्य आहे. "ब, क आणि ड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण क आणि ड हे विधान अयोग्य आहेत. कचे विधान अयोग्य आहे कारण भारतीय संसदेने केलेले बदल राज्य विधीमंडळाने नाकारू शकते. डचे विधान देखील अयोग्य आहे कारण राज्य विधीमंडळाच्या शिफारशींना भारतीय संसदेवर बंधनकारक नाही. "वरील सर्व" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण क आणि ड अयोग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "सी.एच. अलेक्झांड्रेविक्स" आहे.

या निरीक्षणात भारतीय राज्यघटनेच्या संघराज्यात्मक आणि एकात्मिक स्वरूपाचे मिश्रण स्पष्ट केले आहे, ज्यामुळे राष्ट्राच्या सर्वोच्चतेची जपणूक केली जाते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण के.सी. व्हिअर, ग्रॅनव्हिल ऑस्टीन आणि आयव्हर जेनिंग्ज यांचे निरीक्षण भारतीय राज्यघटनेच्या या विशेषतांवर लक्ष केंद्रित करत नाहीत. त्यांच्या विचारांमध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या संघराज्यात्मक आणि एकात्मिक तत्त्वांचे मिश्रण याबद्दल स्पष्टता नाही.

बरोबर उत्तर "फक्त अ, ब, ड" आहे. जेव्हीपी समिती, सरकारीया आयोग आणि राजमन्नार समिती या सर्वांचा संबंध राज्यांच्या पुनर्रचनेशी आणि संघ-राज्य संबंधांशी आहे, त्यामुळे हे तीन पर्याय योग्य आहेत.

"क इंद्रजित गुप्ता समिती" हे विधान चुकीचे आहे कारण ही समिती मुख्यतः आर्थिक आणि सामाजिक धोरणांवर लक्ष केंद्रित करते, राज्यांची पुनर्रचना किंवा संघ-राज्य संबंध यांच्याशी संबंधित नाही. त्यामुळे फक्त "अ, ब, ड" हे पर्याय बरोबर आहेत.

बरोबर उत्तर "अ, ब, क" आहे. विधान अ योग्य आहे कारण विद्यमान राज्यांतील प्रदेश विभाजित करून नवीन राज्ये निर्माण केली जाऊ शकतात. विधान ब देखील योग्य आहे कारण दोन राज्ये किंवा राज्यांच्या भागांना एकत्र करून नवीन राज्ये बनवता येतात. विधान क योग्य आहे कारण नव्या राज्यांची निर्मिती सामान्य कायद्यानुसार केली जाऊ शकते.

विधान ड चुकीचे आहे कारण राज्यांच्या संमतीशिवाय संसद राज्यशासित प्रदेश बदलू शकते. भारतीय संविधानानुसार, संसद राज्यशासित प्रदेशांच्या निर्मिती आणि बदलासाठी अधिकृत आहे, त्यामुळे राज्यांची संमती आवश्यक नाही.

बरोबर उत्तर "हैद्राबाद ही दोन्ही राज्यांची पुढील 15 वर्षे संयुक्त राजधानी राहिल" हे आहे. आंध्रप्रदेश पुनर्रचना विधेयकानुसार हैद्राबादला तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशच्या संयुक्त राजधानीचे स्थान दिले गेले, परंतु हे केवळ 10 वर्षांसाठी होते, 15 वर्षांसाठी नाही.

तेलंगणा हे भारताचे 29 वे राज्य बनेल हे विधान योग्य आहे, कारण तेलंगणा 2014 मध्ये स्वतंत्र राज्य म्हणून स्थापन झाले.

तेलंगणमध्ये हैद्राबादसह 10 जिल्ह्यांचा समावेश असेल हे विधान देखील योग्य आहे, कारण हे विधान तथ्यात्मक आहे.

"वरीलपैकी एकही नाही" हे विधान चुकीचे आहे, कारण इतर विधान सत्य आहेत. त्यामुळे बरोबर उत्तर हे आहे की हैद्राबादची संयुक्त राजधानी राहण्याची मुदत 15 वर्षे नाही.

बरोबर उत्तर "फक्त अ, ब, ड" आहे. जे. व्ही.पी. समिती, दार आयोग आणि सरकारिया आयोग हे सर्व राज्यांची पुनर्रचना आणि संघ-राज्य संबंधांच्या बाबतीत महत्त्वाचे आहेत. जे. व्ही.पी. समितीने राज्य पुनर्रचनेवर विचार केला, दार आयोगाने संघराज्य संबंधांचे मूल्यांकन केले आणि सरकारिया आयोगाने संघ-राज्य संबंधांचे पुनरावलोकन केले.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "फक्त अ, ब, क" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण राज गोपालाचारी समिती राज्य पुनर्रचनेवर विचार करत नाही. "फक्त अ, क, ड" हा पर्याय देखील अयोग्य आहे कारण दार आयोग या यादीत नाही. "फक्त ब, क, ड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण जे. व्ही.पी. समितीचा समावेश नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर "फक्त अ, ब, ड" आहे.

बरोबर उत्तर "लोकशाही विकेंद्रीकरण" आहे. भारतीय संघराज्य व्यवस्था विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वावर आधारित आहे, ज्यामुळे स्थानिक स्वराज्य आणि विविध स्तरांवर लोकशाहीची वाढ होते. यामुळे नागरिकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभाग घेण्याची संधी मिळते आणि स्थानिक समस्यांचे समाधान स्थानिक पातळीवर केले जाते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "सत्ता विभाजन" हा एक महत्त्वाचा घटक असला तरी, तो संघराज्य व्यवस्थेचा उद्देश नाही. "पक्षविरहीत लोकशाही" हा विचार भारतीय राजकारणात लागू होत नाही, कारण विविध राजकीय पक्षांच्या अस्तित्वामुळे लोकशाही सशक्त होते. "न्यायालयीन स्वातंत्र्य" हा घटक महत्त्वाचा असला तरी, तो संघराज्याच्या उद्देशाचा मुख्य भाग नाही. त्यामुळे योग्य उत्तर "लोकशाही विकेंद्रीकरण" आहे.

बरोबर उत्तर "दोन्हीही विधाने बरोबर आहेत" आहे. एस. के. धर आयोगाने भाषा हा राज्यांच्या पुनर्रचनेचा आधार अमान्य केला होता, ज्यामुळे राज्यांची पुनर्रचना भाषेच्या आधारावर झाली नाही. दुसरीकडे, जे. व्ही. पी. समितीने भाषेला राज्यांच्या पुनर्रचनेचा घटक मान्य केले, त्यामुळे भाषेच्या आधारावर राज्यांची रचना करण्यात आली.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "विधान अ बरोबर आहे" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण विधान ब देखील बरोबर आहे. "विधान ब बरोबर आहे" हा पर्याय देखील अयोग्य आहे कारण विधान अ सुद्धा बरोबर आहे. "दोन्हीही विधाने चुकीची आहेत" हा पर्याय नक्कीच चुकीचा आहे, कारण दोन्ही विधाने सत्य आहेत. त्यामुळे बरोबर पर्याय "दोन्हीही विधाने बरोबर आहेत" आहे.

बरोबर उत्तर "अ, क" आहे.

भारतीय संघराज्याच्या घटक राज्यांचा भूप्रदेश संसद साध्या बहुमताने बदलू शकते, हे विधान योग्य आहे. तसेच, कोणत्याही राज्याच्या भूप्रदेशाची पुनर्विभागणी करण्यासाठी संसदेमध्ये विधेयक सादर करण्याअगोदर राष्ट्रपतीची शिफारस आवश्यक आहे, हे देखील बरोबर आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. विधान ब हे अयोग्य आहे कारण संसदेला राज्याच्या भूप्रदेशाची पुनर्विभागणी करण्याअगोदर राज्य विधिमंडळाची संमती आवश्यक नसते. विधान ड देखील अयोग्य आहे कारण राज्याच्या नावामध्ये बदल करण्यावर राष्ट्रपतीकडे अभिप्राय आवश्यक नसतो.

बरोबर उत्तर "अ आणि ड फक्त" आहे. आयोगाची नियुक्ती डिसेंबर 1953 मध्ये झाली होती आणि राज्य पुनर्रचना अधिनियम 31 ऑगस्ट, 1956 रोजी मंजूर झाला. त्यामुळे या दोन विधाने योग्य आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अ, ब आणि क" मध्ये ब आणि क या दोन्ही विधाना चुकीच्या आहेत. फझल अली आयोगाचे अध्यक्ष होते, परंतु एच्.व्ही. कामथ आणि गोविंद वल्लभ पंत हे सदस्य नव्हते. "ब, क आणि ड" मध्ये ब आणि क चुकले असल्याने हा पर्याय योग्य नाही. "ब, ड आणि ई" मध्ये ब चुकले आहे, त्यामुळे हा पर्याय देखील योग्य नाही. त्यामुळे बरोबर पर्याय "अ आणि ड फक्त" आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब, क, इ" आहे. या तरतुदी संघराज्य पद्धतीच्या विरोधी आहेत. "राज्ये अविनाशी नाहीत" ही तरतूद संघराज्याच्या तत्त्वाशी विसंगत आहे, कारण राज्ये स्वतंत्र असणे आवश्यक आहे. "आणीबाणी तरतूदी" राज्यांच्या स्वायत्ततेला धक्का देतात, यामुळे संघराज्य पद्धतीवर परिणाम होतो. "अखिल भारतीय सेवा" या तरतूदींमुळे केंद्राचा अधिक प्रभाव वाढतो, ज्यामुळे संघराज्याची रचना बिघडते. "राष्ट्रपतीद्वारे राज्यांच्या विधेयकावर नकाराधिकार" देखील संघराज्याच्या तत्त्वांशी विसंगत आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "ड" या पर्यायात "राज्यघटनेचे सर्वश्रेष्ठत्व" संघराज्य पद्धतीला समर्थन देते, म्हणून ते योग्य आहे. त्यामुळे बरोबर उत्तर "अ, ब, क, इ" आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ आणि ब" आहे. नागपूर करार सप्टेंबर 1953 मध्ये झाला आणि त्याने मराठी भाषिकांच्या प्रदेशांच्या एकीला महत्त्व दिले, त्यामुळे हे विधान योग्य आहे.

ब विधानात सांगितलेले आहे की महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन दरवर्षी नागपूर येथे घेणे आवश्यक होते, जे सत्य आहे.

क विधानात दिलेल्या माहितीमध्ये त्रुटी आहे. द्विभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना 1956 मध्ये झाली, परंतु यामध्ये बाय.बी. चव्हाण यांचा थेट संदर्भ नाही.

ड विधान देखील अयोग्य आहे कारण संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना 1956 मध्ये झाली, परंतु तिची स्थापना पुण्यात 6 फेब्रुवारी 1956 रोजी झाली, हे खरे असले तरी एस. एम. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध पक्षांची बैठक झाली, हे अचूक नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर "फक्त अ आणि ब" आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ आणि क" आहे. 1953 मध्ये राज्य पुनर्रचना आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली, आणि राज्य पुनर्रचना अधिनियम 30 मार्च, 1954 रोजी मंजूर झाला.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "फक्त ब आणि ड" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण न्यायमूर्तीं काजल अली आयोगाचे अध्यक्ष नव्हते; या आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती फजल अली होते. "फक्त क आणि ड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण राज्य पुनर्रचना अधिनियम 1 एप्रिल, 1956 रोजी अंमलात आला, परंतु "फक्त अ आणि ड" पर्यायात "ड" चुकीचे असल्याने तो देखील अयोग्य आहे. त्यामुळे बरोबर पर्याय "फक्त अ आणि क" आहे.

बरोबर उत्तर "ब आणि क" आहे. विधान "ब" अयोग्य आहे कारण घटक राज्यांमधील कराराचे फलित म्हणजे भारतीय संघराज्य नसून, संघराज्याच्या संरचनेतून ते गृहीत धरले जाते. विधान "क" देखील अयोग्य आहे कारण भारतीय राज्यघटनेनुसार घटक राज्यांना फुटून निघण्याचा अधिकार नाही.

विधान "अ" योग्य आहे कारण भारतीय राज्यघटनेने अमेरिकन, कॅनडियन आणि ऑस्ट्रेलियन घटनांमधून संघराज्याची काही वैशिष्ट्ये घेतली आहेत. त्यामुळे "ब आणि क" हे विधान बरोबर नाहीत.

बरोबर उत्तर "सरदार वल्लभभाई पटेल व पंडित जवाहरलाल नेहरू" आहे. जे. व्ही. पी. समितीत या दोन्ही नेत्यांचा मुंबईबाबत एकमत होता, ज्यामुळे मुंबईच्या एकत्रिततेसाठी आणि विकासासाठी आवश्यक असलेल्या धोरणांची चर्चा करण्यात आली.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "जमनालाल बजाज व पंडित जवाहरलाल नेहरू" यांचा एकमत असण्याचा पुरावा नाही. "पंडित जवाहरलाल नेहरू व डॉ. पट्टाभिसीतारामय्या" यांच्यात मुंबईबाबत एकमत नव्हते. "डॉ. पट्टाभिसीतारामय्या व सरदार वल्लभभाई पटेल" यांच्यातही मुंबईसंदर्भात एकमत नव्हते. त्यामुळे योग्य पर्याय "सरदार वल्लभभाई पटेल व पंडित जवाहरलाल नेहरू" आहे.

बरोबर उत्तर "कलम 3" आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 3 मध्ये राज्याच्या निर्मिती, अस्तित्वात असलेल्या राज्याचे क्षेत्रफळ, सीमारेषा आणि नाव बदलण्याच्या प्रक्रियेबद्दल माहिती दिली आहे. या कलमांतर्गत संसदेला या बाबींच्या संदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "कलम 1" भारतीय संघाची संरचना आणि राज्यांची यादी स्पष्ट करते, परंतु राज्याच्या निर्मितीशी संबंधित नाही. "कलम 249" केंद्र सरकारला राज्यांच्या विषयांवर कायदा करण्याचा अधिकार देते, पण राज्यांची निर्मिती नाही. "कलम 169" राज्यांच्या विधानसभांच्या स्थापनेसाठी आहे, त्यामुळे त्यात राज्याच्या नावाबद्दल किंवा क्षेत्रफळाबद्दल काहीही नाही. त्यामुळे बरोबर पर्याय "कलम 3" आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब दोन्हीही विधाने बरोबर आहेत आणि ब हे विधान अ या विधानाचे योग्य स्पष्टीकरण आहे." आहे. भारतीय राज्यघटना अर्ध संघराज्यात्मक स्वरूपाची आहे कारण केंद्र सरकारला राज्य सरकारांपेक्षा अधिक अधिकार आहेत. यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयांचे प्रमाण वाढते आणि राज्य सरकारांना काही मर्यादित स्वायत्तता असते. कारण ब च्या आधारे, केंद्र सरकारच्या अधिक अधिकारामुळे अर्ध संघराज्यात्मक स्वरूपास समर्थन मिळते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अ आणि ब दोन्हीही विधाने बरोबर आहेत मात्र ब हे विधान अ या विधानाचे योग्य स्पष्टीकरण नाही" हा पर्याय असत्य आहे कारण ब अ च्या स्वरूपाचे योग्य स्पष्टीकरण आहे. "अ हे विधान बरोबर आहे मात्र ब हे विधान चुकीचे आहे" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण ब योग्य आहे. "अ हे विधान चुकीचे आहे परंतु ब हे विधान बरोबर आहे" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण अ योग्य आहे. त्यामुळे बरोबर पर्याय "अ आणि ब दोन्हीही विधाने बरोबर आहेत आणि ब हे विधान अ या विधानाचे योग्य स्पष्टीकरण आहे." आहे.

बरोबर उत्तर "ब, ड, अ व क" हे विधान आहे.

आंध्र प्रदेश राज्य 1 November 1956 रोजी स्थापन झाले.

महाराष्ट्र राज्य 1 May 1960 रोजी निर्माण झाले.

नागालँडला 1 December 1963 रोजी पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला.

हरियाणाला 1 November 1966 रोजी राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला.

इतर पर्याय योग्य नाहीत कारण त्यात राज्यांच्या स्थापनाच्या कालक्रमाचे उल्लंघन आहे.

उदाहरणार्थ, "अ, ब, क व ड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण नागालँडचा उल्लेख आंध्र प्रदेशाच्या आधी केला आहे, जो कालक्रमानुसार योग्य नाही.

सर्व राज्यांची स्थापनाची तारीख योग्य क्रमाने दर्शवणारा एकटा पर्याय "ब, ड, अ व क" आहे.

बरोबर उत्तर "ब आणि क" आहे. भारतीय संघराज्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 'नाशवंत घटकांचा अविनाशी संघ' असा उल्लेख केलेला आहे, ज्यामुळे संघराज्याची संरचना स्पष्ट होते. अमेरिकन संघराज्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने 'अविनाशी राज्यांनी ब्रनलेला एक अविनाशी संघ' असा उल्लेख केला आहे, जो त्यांच्या संघराज्याच्या स्थिरतेचा निर्देश करतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अ, ब" हा पर्याय अयोग्य आहे, कारण विधान अ हे भारतीय संघराज्याच्या स्वरूपाचे संपूर्ण वर्णन करत नाही. "फक्त ब" हा पर्याय अपूर्ण आहे, कारण क हे विधान देखील योग्य आहे. "फक्त क" हा पर्यायही चुकीचा आहे, कारण ब हे विधान योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "3 4 1 2" हे विधान आहे.

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1960 मध्ये झाली, त्यामुळे 'अ' स्तंभातील "1960" हा 'ब' स्तंभातील "महाराष्ट्र" सोबत जुळतो.

नागालँड राज्याची स्थापना 1963 मध्ये झाली, त्यामुळे 'अ' स्तंभातील "1963" हा 'ब' स्तंभातील "नागालँड" सोबत जुळतो.

गोवा राज्याची स्थापना 1987 मध्ये झाली, त्यामुळे 'अ' स्तंभातील "1987" हा 'ब' स्तंभातील "गोवा" सोबत जुळतो.

सिक्कीम राज्याची स्थापना 1975 मध्ये झाली, त्यामुळे 'अ' स्तंभातील "1975" हा 'ब' स्तंभातील "सिक्कीम" सोबत जुळतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यात स्थापना वर्षे आणि संबंधित राज्ये योग्यरित्या जुळत नाहीत.

बरोबर उत्तर "फक्त क" आहे. द्विभाषिक बॉम्बे राज्याचे विभाजन बॉम्बे पुनर्रचना अधिनियमाद्वारे झाले, जे 1956 मध्ये लागू करण्यात आले. यामुळे हे विधान योग्य आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अ, ब" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखालील जे. व्ही. पी. समितीने 1948 मध्ये अहवाल सादर केला, परंतु तो विभाजनाशी संबंधित नाही. "अ, क" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण विधान अ योग्य नाही, त्यामुळे क एकटा योग्य आहे. "फक्त ब" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण द्विभाषिक बॉम्बे राज्याचे विभाजन राज्य पुनर्रचना अधिनियमाद्वारे झाले नाही.

बरोबर उत्तर "विधान II चूक आहे" हे आहे. 1919 च्या अधिनियमाद्वारे ओरिसा आणि सिंध या प्रांताची निर्मिती करण्यात आलेली नाही.

विधान I योग्य आहे कारण 1919 च्या अधिनियमाने आठ प्रमुख प्रांतांमध्ये द्विदल शासन पद्धती लागू करण्यात आली होती.

विधान III देखील योग्य आहे कारण या अधिनियमाने केंद्रीय आणि प्रांतीय विषयांचे सविस्तर वर्गीकरण केले.

विधान IV हे विधान अपूर्ण आहे कारण 1919 चा अधिनियम भारतात संघराज्य लागू करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा होता, तरीही काही बाबतीत तो अपयशी ठरला असेल, परंतु तो पूर्णपणे निराशाजनक नव्हता. त्यामुळे विधान II हे सर्वात योग्य उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर "दोन्हीही चुकीची" आहे. भारताच्या संविधानानुसार, संसदेला क्षेत्रीय आणि सीमाबदल करण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे विधान अ चुकीचे आहे. राज्य विधिमंडळाला या संदर्भात अधिकार नाही.

विधान ब देखील चुकीचे आहे कारण राज्याच्या सीमेबाबतीत संबंधित राज्य विधिमंडळाच्या सूचनांचे पालन भारतीय संसदेवर बंधनकारक नाही. संसद ही अंतिम निर्णय घेणारी संस्था आहे आणि ती राज्य विधिमंडळांच्या सूचनांचा आदर करणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे दोन्ही विधानं चुकीची आहेत.

बरोबर उत्तर "ड, ब, क, अ" आहे. हरियाणा राज्याची स्थापना 1 नोव्हेंबर 1966 रोजी झाली. मणिपुर राज्याची स्थापना 21 जानेवारी 1972 रोजी झाली. अरुणाचल प्रदेशाची स्थापना 20 फेब्रुवारी 1987 रोजी झाली. झारखंड राज्याची स्थापना 15 नोव्हेंबर 2000 रोजी झाली.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "क, ड, ब, अ" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण अरुणाचल प्रदेशाची स्थापना हरियाणापूर्वी झाली नाही. "क, अ, ब, ड" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण झारखंडाची स्थापना सर्वात नंतर झाली. "ड, ब, क, अ" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण अरुणाचल प्रदेशाची स्थापना मणिपुरानंतर झाली आहे. त्यामुळे योग्य क्रम "ड, ब, क, अ" आहे.

बरोबर उत्तर "आंध्रप्रदेश" आहे. भारतातील भाषावार प्रांतरचनेच्या प्रक्रियेत आंध्रप्रदेशाचा अधिक पुढाकार होता. 1953 मध्ये आंध्रप्रदेशाची निर्मिती भाषिक आधारावर झाली, ज्यामुळे अन्य राज्यांच्या प्रांतरचनेसाठी एक आदर्श स्थापित झाला.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "मराठवाडा" हा भाग महाराष्ट्राचा एक भाग आहे आणि त्याची प्रांतरचना महाराष्ट्रात झाली. "महाराष्ट्र" स्वतः भाषावार प्रांतरचनेमध्ये मुख्य भूमिका नाही. "कर्नाटक" देखील भाषावार प्रांतरचनेत महत्त्वाचा भाग आहे, पण आंध्रप्रदेशाच्या तुलनेत पुढाकार कमी होता. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त "आंध्रप्रदेश" आहे.

बरोबर उत्तर "4 3 2 1" आहे. ग्रॅनव्हिले ऑस्टीन भारतीय संघराज्याची सहकारी स्वरूपाची व्याख्या करतात, डब्लू. एच. मॉरिस-जोन्स सौदेबाजीने संघराज्याचे वर्णन करतात, के. व्ही. राव केंद्रीकरण झालेल्या संघराज्याचे वर्णन करतात आणि सी.एच. अलेक्झांड्रोविच अर्ध संघराज्याबद्दल बोलतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "2 1 3 4" या पर्यायात के. व्ही. राव आणि सी.एच. अलेक्झांड्रोविच यांची स्थानिकता चुकीची आहे. "3 4 1 2" मध्ये डब्लू. एच. मॉरिस-जोन्स आणि ग्रॅनव्हिले ऑस्टीन यांची जागा अदलाबदल केली आहे, ज्यामुळे ते योग्य ठरत नाही. "1 2 3 4" मध्ये सर्व विद्वानांची वर्णने त्यांच्या योग्य संदर्भात दिलेली नाहीत, त्यामुळे हा पर्याय देखील चुकीचा आहे. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त "4 3 2 1" आहे.

बरोबर उत्तर "गोवा" आहे. गोवा भारतातील 25 वे राज्य म्हणून 30 मे 1987 रोजी घोषित करण्यात आले.

"मिझोरम" हे राज्य 20 फेब्रुवारी 1987 रोजी राज्य बनले, त्यामुळे हे विधान चुकीचे आहे. "सिक्कीम" 16 मे 1975 रोजी भारतात सामील झाले, त्यामुळे ते देखील योग्य उत्तर नाही. "झारखंड" हे राज्य 15 नोव्हेंबर 2000 रोजी स्थापन झाले, त्यामुळे हे विधानही अयोग्य आहे. त्यामुळे गोवा हेच बरोबर उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर "ब अधिक लोकांना मान्य आहे" आहे. अहोम राजवंशाने आसाममध्ये दीर्घकालीन राज्य केले, त्यामुळे या क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या इतिहासात हा शब्द अधिक प्रमाणात स्वीकारला जातो.

"अ काहींच्या मते आसाम हा शब्द संस्कृत शब्द असोमा म्हणजे अद्वितीय पासून आला आहे" हे विधान कमी प्रमाणात मान्य केले जाते, कारण यामध्ये असलेल्या संस्कृत मूळाचा उल्लेख काही लोकांद्वारे केला जातो, परंतु अहोम राजवंशाचा इतिहास अधिक महत्त्वाचा मानला जातो. "दोन्ही लोकांना सारखेच मान्य आहे" हे विधान चुकीचे आहे, कारण अ आणि ब यांमध्ये स्पष्ट मतभेद आहे. "कोणतेही विधान मान्य करण्यासारखे नाही" हे विधानही चुकीचे आहे, कारण ब विधान अधिक लोकांना मान्य आहे.

बरोबर उत्तर "उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश" आहे. बुंदेलखंड राज्याची मागणी मुख्यतः उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशच्या काही भागांमधून केली जात आहे, जिथे बुंदेलखंड क्षेत्र स्थित आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली" हा पर्याय योग्य नाही कारण दिल्ली बुंदेलखंड क्षेत्राचा भाग नाही. "मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण छत्तीसगड हा बुंदेलखंडाच्या ऐतिहासिक आणि भौगोलिक संदर्भात नाही. "मध्य प्रदेश आणि राजस्थान" हा पर्याय देखील बरोबर नाही कारण राजस्थानच्या भागात बुंदेलखंडची मागणी नाही. त्यामुळे योग्य पर्याय "उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश" आहे.

बरोबर उत्तर "गोविंद वल्लभ पंत समिती" आहे.

या समितीच्या शिफारशींवरून अनुच्छेद 371(2) अंतर्गत महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण जे.पी.व्ही. समिती आणि महागुजरात जनता परिषद या समित्या संबंधित राज्यांच्या विशेष तरतुदींसाठी नाहीत. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने राज्याच्या एकत्रीकरणावर काम केले, परंतु ती गोविंद वल्लभ पंत समितीच्या विशेष तरतुदींच्या संदर्भात नाही. त्यामुळे योग्य उत्तर गोविंद वल्लभ पंत समिती आहे.

बरोबर उत्तर "राज्यपालाच्या नेमणूकीची पद्धत भारताने अमेरिकन पद्धती प्रमाणे स्विकारली आहे" आहे. भारतात राज्यपालांची नेमणूक केंद्रीय सरकारद्वारे केली जाते, जे अमेरिकेच्या पद्धतीपेक्षा भिन्न आहे.

"संविधानात 'संघराज्य' हा शब्दप्रयोग कोठेही केलेला नाही" हे विधान चुकीचे नाही, कारण भारतीय संविधानात 'संघराज्य' या संकल्पनेचा उल्लेख थेट केलेला नाही, परंतु संघराज्यात्मक संरचना स्पष्ट आहे. "संघराज्यातून फुटून बाहेर पडण्याचा अधिकार राज्यांना नाही" हे विधान योग्य आहे, कारण भारतीय संविधानानुसार राज्ये स्वतंत्रपणे बाहेर पडू शकत नाहीत. "अखिल भारतीय सेवा संघराज्य तत्त्वाचा भंग करतात" हे विधान देखील चुकीचे आहे, कारण अखिल भारतीय सेवा संघराज्याच्या कार्यप्रणालीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे बरोबर उत्तर आहे की "राज्यपालाच्या नेमणूकीची पद्धत भारताने अमेरिकन पद्धती प्रमाणे स्विकारली आहे."

बरोबर उत्तर "फझल अली" आहे. फझल अली हे भारत सरकारने 1953 मध्ये नियुक्त केलेल्या राज्यपुनर्रचना आयोगाचे अध्यक्ष होते. या आयोगाचा उद्देश भारतीय राज्यांच्या पुनर्रचनेसाठी शिफारसी करणे होता, विशेषतः भाषिक आधारावर राज्ये निर्माण करण्यासाठी.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "हृदयनाथ कुंझरू" हे एक प्रसिद्ध संगीतकार आहेत, आणि त्यांचा आयोगाशी काही संबंध नाही. "के. एम. पणीकर" हे देखील राज्यपुनर्रचना आयोगाचे सदस्य होते, पण अध्यक्ष नव्हते. "के. एम. मुन्शी" हे एक महत्त्वाचे राजकारणी होते, पण त्यांनी या आयोगाचे अध्यक्षपद धारण केले नाही. त्यामुळे फझल अली हा बरोबर उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर "फझल अली आयोगाने 15 घटकराज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याची शिफारस केली होती" हे विधान बरोबर नाही. फझल अली आयोगाने 14 घटकराज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याची शिफारस केली होती, त्यामुळे हा पर्याय चुकीचा आहे.

इतर पर्याय योग्य आहेत. "जे. व्ही. पी. समितीने भाषा हा राज्य पुनर्रचनेचा आधार मानण्यास नकार दिला होता" हे विधान सत्य आहे, कारण समितीने विविध सामाजिक-आर्थिक घटकांवर जोर दिला. "फझल अली आयोगाने 'एक भाषा-एक राज्य' हे तत्त्व नाकारले होते" हे देखील योग्य आहे, कारण आयोगाने विविधता जपण्यावर लक्ष केंद्रित केले. "राज्य पुनर्रचना अधिनियम, 1956 अन्वये 14 घटकराज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले" हे विधानही सत्य आहे, कारण हे अधिनियम लागू करण्यात आले.

दोन्हीही विधाने बरोबर आहेत. विधान 'अ' मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भारताच्या संघराज्यात्मक रचनेबद्दल केलेले निरीक्षण योग्य आहे, कारण भारताने विविध राज्यांच्या स्वायत्ततेसह एकत्रितपणे कार्य करण्याची प्रणाली स्वीकारली आहे.

विधान 'ब' देखील बरोबर आहे, कारण अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अमेरिकन संघराज्याची रचना 'अविनाशी राज्यांचा अविनाशी संघ' म्हणून वर्णन केले आहे, जे त्यांच्या संघराज्यात्मक तत्त्वांचे प्रतिनिधित्व करते. त्यामुळे दोन्ही विधाने बरोबर असल्याचे स्पष्ट होते.

बरोबर उत्तर "अ, ब, क आणि ड" आहे. 1953 मध्ये केंद्र सरकारने राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली, जेणेकरून राज्यांच्या पुनर्रचनेसाठी शास्त्रीय दृष्टिकोन प्राप्त होईल. 2014 मध्ये भारतीय संसदेने आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्याला मंजूरी दिली, ज्यामुळे तेलंगाना राज्याची स्थापना झाली. तेलंगाना हे भारतातील 29वे राज्य आहे, आणि याची निर्मिती 2 जून 2014 रोजी झाली.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "फक्त अ व ब" आणि "फक्त ब व क" या पर्यायांमध्ये पूर्ण माहिती नाही, कारण सर्व चार विधाने योग्य आहेत. "फक्त क व ड" हा पर्याय देखील अयोग्य आहे, कारण तो अन्य दोन योग्य विधानांचा समावेश करत नाही. त्यामुळे सर्व विधाने बरोबर आहेत.

बरोबर उत्तर "3 5 1 4" आहे. तेलंगणा राज्याच्या स्थापनेनंतर त्यात 17 जिल्हे असतील, विधान परिषदेतील 10 जागा असतील, लोकसभा मतदार संघ 17 असतील, आणि राज्यसभा मतदारसंघ 40 असतील.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "1 5 2 3" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण लोकसभा मतदार संघांची संख्या 17 आहे, परंतु 07 दिली आहे. "3 2 1 4" हा पर्यायही अयोग्य आहे कारण विधान परिषदेतील जागा 10 आहेत, परंतु 22 दिली आहे. "4 3 1 2" पर्यायातही चुकलेले आकडे आहेत, कारण राज्यसभा मतदारसंघ 40 असतील, परंतु 3 दिली आहे. त्यामुळे बरोबर पर्याय "3 5 1 4" आहे.

बरोबर उत्तर "4 1 2 3" आहे. भारतीय संविधानाच्या प्रथम परिशिष्टात विविध प्रकारच्या राज्यांचे वर्गीकरण केले आहे. "ब्रिटिश भारतातील प्रांत" हा भाग अ आहे, "संस्थानिक राज्ये" हा भाग ब आहे, "केंद्रीय प्रशासकीय राज्ये" हा भाग क आहे, आणि "अंदमान निकोबार" हा भाग ड आहे. त्यामुळे या जोड्या लावण्यात दिलेल्या क्रमाने योग्य आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "1 2 3 4" हा पर्याय अपूर्ण आहे कारण तो भागांचे योग्य वर्गीकरण दर्शवत नाही. "4 2 3 1" आणि "2 4 2 3" हे पर्याय देखील चुकीचे आहेत कारण त्यात भागांचे स्थान बदलले आहे, जे भारतीय संविधानाच्या प्रथम परिशिष्टानुसार योग्य नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त "4 1 2 3" आहे.

बरोबर उत्तर "हैद्राबाद" आहे. "ऑपरेशन पोलो" ही भारतीय सैन्याने 1948 मध्ये हैद्राबाद संस्थानाच्या विलिनीकरणासाठी चालवलेली एक लष्करी मोहीम होती. या मोहिमेचा उद्देश हैद्राबादच्या निजामाच्या विरोधात कार्यवाही करणे आणि भारतीय संघराज्यात संस्थानाचा समावेश करणे होता.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "जुनागड" हा एक वेगळा संस्थान आहे ज्याचे विलिनीकरण "ऑपरेशन पोलो"च्या आधी झाले. "काश्मिर" हा मुद्दा वेगळा आहे आणि त्याचे विलिनीकरण एक वेगळा प्रकरण आहे. "लिंमडी" हे देखील एक वेगळे संस्थान आहे, ज्याचे विलिनीकरण "ऑपरेशन पोलो"च्या संदर्भात नाही. त्यामुळे बरोबर पर्याय "हैद्राबाद" आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब, क" आहे. भारतीय संघराज्याच्या वैशिष्ट्यांमध्ये सत्ता विभाजन, लिखीत राज्यघटना आणि स्वतंत्र न्यायमंडळ यांचा समावेश होतो. सत्ता विभाजनामुळे केंद्र आणि राज्यांमध्ये शक्तीचे वितरण होते, जे संघराज्याची मूलभूत भूमिका आहे. लिखीत राज्यघटना हे संविधानाच्या स्पष्टतेसाठी आवश्यक आहे. स्वतंत्र न्यायमंडळामुळे कायद्याची अंमलबजावणी आणि अधिकारांचे संरक्षण सुनिश्चित होते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "ड" हा पर्याय "प्रभावशाली राज्यशासन" यावर आधारित आहे, जो संघराज्याच्या वैशिष्ट्यांमध्ये थेट समाविष्ट नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर "अ, ब, क" आहे.

बरोबर उत्तर "3 1 2 4" आहे. गोरखालँडची मागणी उत्तर प्रदेशातून आहे, कारण गोरखालँड पश्चिम बंगालच्या गोरखा लोकांच्या मागणीतून उद्भवली आहे. विदर्भाची मागणी महाराष्ट्राच्या विदर्भ प्रदेशातून आहे, तर बोडोलँडची मागणी आसाममध्ये आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "1 2 3 4" हा पर्याय योग्य नाही कारण हरित प्रदेशाची मागणी उत्तर प्रदेशातून नाही. "4 1 2 3" हा पर्याय देखील योग्य नाही कारण गोरखालँड पश्चिम बंगालशी संबंधित आहे, ना की उत्तर प्रदेशाशी. "3 4 2 1" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण विदर्भ महाराष्ट्रातील आहे, ना की उत्तर प्रदेशातील. त्यामुळे बरोबर जोडी "3 1 2 4" आहे.

बरोबर उत्तर "व्हॅटिकन सिटी" आहे. व्हॅटिकन सिटी हा जगातील सर्वात लहान देश आहे, जो लोकसंख्येच्या दृष्टीने अत्यंत लहान आहे. यामध्ये सुमारे 800 लोक राहतात, ज्यामुळे तो जगातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेला देश ठरतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "मोनॅको" हा देश लहान आहे, परंतु त्याची लोकसंख्या व्हॅटिकन सिटीच्या तुलनेत अधिक आहे, सुमारे 39,000 लोक. "सन मॅरिनो" देखील लहान देश आहे, पण त्याची लोकसंख्या सुमारे 33,000 आहे, जी व्हॅटिकन सिटीपेक्षा अधिक आहे. "चीन" हा एक विशाल देश आहे ज्याची लोकसंख्या जगातील सर्वात जास्त आहे, त्यामुळे तो प्रश्नाच्या संदर्भात योग्य नाही.

बरोबर उत्तर "अ आणि क" आहे. नियोजन विभाग 'ब' आणि अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग हे 1 मे 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्य निर्मितीच्या वेळी असलेल्या 12 मंत्रालय विभागांमध्ये समाविष्ट नव्हते.

"सहकार आणि ग्रामीण विकास विभाग" हे विभाग त्या वेळी अस्तित्वात होते, त्यामुळे "ब" हा पर्याय चुकीचा आहे. "सिंचन आणि ऊर्जा विभाग" देखील त्या काळात कार्यरत होता, त्यामुळे "ड" हा पर्यायही चुकीचा आहे. "नियोजन विभाग 'ब'" आणि "अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग" हे दोन्ही विभाग त्या वेळी नव्हते, म्हणून "अ आणि क" हा बरोबर पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ, ब आणि क" आहे. 10 वी घटनादुरुस्ती संघराज्यातील नवीन प्रदेशांच्या प्रवेशासंबंधी आवश्यक तरतुदी प्रदान करते. 12 वी घटनादुरुस्ती ज्या प्रदेशांना राज्याचा दर्जा दिला जातो त्यांच्याशी संबंधित आहे, आणि 14 वी घटनादुरुस्ती राज्यांच्या पुनर्रचनेशी संबंधित आहे. यामुळे या सर्व घटनादुरुस्त्या नवीन प्रदेशांच्या प्रवेशाशी संबंधित आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "फक्त अ, क आणि ड" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण 16 वी घटनादुरुस्ती नवीन प्रदेशांच्या प्रवेशाशी संबंधित नाही. "फक्त अ, ब आणि ड" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण 16 वी घटनादुरुस्ती योग्य नाही. "फक्त ब, क आणि ड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण 10 वी घटनादुरुस्ती यामध्ये समाविष्ट नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त "फक्त अ, ब आणि क" आहे.

बरोबर उत्तर "छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड" हे आहे कारण छत्तीसगढ़ राज्य 1 नोव्हेंबर 2000 रोजी स्थापन झाले, त्यानंतर उत्तराखंड 9 नोव्हेंबर 2000 रोजी आणि झारखंड 15 नोव्हेंबर 2000 रोजी स्थापन झाले.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण झारखंडचा स्थापन दिनांक उत्तराखंडच्या आधी आहे. "उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण छत्तीसगढ़ राज्य पहिल्यांदा स्थापन झाले. "छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण उत्तराखंड झारखंडच्या आधी स्थापन झाले. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त "छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड" आहे.

बरोबर उत्तर "28 व 7" आहे. भारतीय संघराज्यात सध्या 28 घटकराज्ये आहेत आणि 7 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. हे आकडे भारतीय संविधानानुसार आणि सध्याच्या राजकीय संरचनेनुसार योग्य आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "26 व 9" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण घटकराज्यांची संख्या कमी दर्शवली आहे. "27 व 8" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण यामध्ये घटकराज्यांची संख्या एक कमी आहे. "29 व 6" हा पर्याय खूपच चुकीचा आहे कारण यामध्ये घटकराज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या दोन्हीच चुकीची आहे. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त "28 व 7" आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब" आहे. न्या. फझल अली राज्य पुनर्रचना आयोगाचे अध्यक्ष होते, हे विधान सत्य आहे. तसेच, 1987 मध्ये मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश आणि गोवा या राज्यांचा भारतीय संघराज्यात समावेश झाला, हेही सत्य आहे. त्यामुळे दोन्ही विधाने योग्य आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "फक्त अ" हा पर्याय अपूर्ण आहे कारण विधान ब देखील बरोबर आहे. "फक्त ब" हा पर्याय देखील अपूर्ण आहे कारण विधान अ सत्य आहे. "वरीलपैकी एकही नाही" हा पर्याय तर पूर्णपणे चुकीचा आहे कारण दोन्ही विधाने योग्य आहेत. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त "अ आणि ब" आहे.

बरोबर उत्तर "कोणत्याही राज्याचे नाव अथवा सीमा बदलण्याकरिता संबंधीत राज्य विधी मंडळाची स्पष्ट सहमती आवश्यक असते" हे विधान आहे.

भारतीय संविधानानुसार, राज्याचे नाव किंवा सीमा बदलण्यासाठी केंद्र सरकारला राज्य विधी मंडळाची सहमती आवश्यक नसते.

इतर सर्व विधानं योग्य आहेत. दोन किंवा अधिक राज्ये एकत्रित करून नव्या राज्याची निर्मिती करता येते, हे संविधानाच्या कलम 3 मध्ये स्पष्ट आहे.

केंद्रशासित प्रदेश म्हणून रूपांतरित करण्याची तरतूद देखील संविधानात आहे.

केंद्र शासनाला संबंधित राज्य शासनाचे मत मागवणे आवश्यक आहे, परंतु विधी मंडळाची सहमती आवश्यक नाही.

म्हणजेच, बरोबर उत्तर हे विधानच अयोग्य आहे.

बरोबर उत्तर "न्या. एस्. के. दार" आहे. 'भाषावार प्रांतरचना आयोग'ाचे अध्यक्ष म्हणून न्या. एस्. के. दार यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

"एस. के. पाटील" हे विधान चुकीचे आहे कारण ते आयोगाचे अध्यक्ष नव्हते, तर एक राजकीय नेते होते. "ब्रिजलाल बियाणी" यांचा संदर्भ देखील चुकीचा आहे, कारण ते आयोगाच्या कार्यामध्ये सहभागी नव्हते. "काकासाहेब गाडगीळ" यांचा उल्लेख देखील चुकीचा आहे, कारण ते आयोगाचे अध्यक्ष नव्हते, तर एक महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व होते ज्यांनी प्रांतरचना प्रक्रियेत योगदान दिले. त्यामुळे, फक्त "न्या. एस्. के. दार" हे विधान बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "1954 मध्ये हा झाला होता" आहे. नागपूर करार 1956 मध्ये झाला, ज्यामुळे हे विधान चुकीचे ठरते. नागपूर कराराच्या संदर्भात इतर सर्व विधानं खरी आहेत. नागपूरला महाराष्ट्राची 'दुसरी राजधानी' हा दर्जा मिळाला, ज्यामुळे त्या क्षेत्राची महत्त्वता वाढली. यामुळे महाराष्ट्राच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुलभ झाली, कारण या करारामुळे विविध क्षेत्रांमध्ये समतोल साधण्यास मदत झाली. पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील विकासाचा असमतोल नष्ट करण्यासाठी विशेष सुधारांची तजवीज केली गेली, ज्यामुळे विकासाच्या बाबतीत दोन्ही क्षेत्रांमध्ये संतुलन साधण्यात आले. त्यामुळे फक्त 1954 मध्ये झालेल्या विधानामुळे हे खरे नाही.

बरोबर उत्तर "4 3 2 1" आहे. या जोड्या योग्य आहेत कारण नागालँड 1963 मध्ये, गोवा 1987 मध्ये, मणिपूर 1972 मध्ये आणि झारखंड 2000 मध्ये स्थापित झाले.

"1 2 3 4" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण तो स्थापना वर्षांच्या क्रमाने योग्य नाही. "3 4 1 2" हाही पर्याय चुकीचा आहे, कारण तो राज्ये व स्थापना वर्षांची योग्य जुळणी करत नाही. "2 1 4 3" हा पर्याय देखील अयोग्य आहे, कारण तो संबंधित राज्यांच्या स्थापना वर्षांचा योग्य क्रम दर्शवत नाही. त्यामुळे योग्य जोड्या फक्त "4 3 2 1" या पर्यायात आहेत.

बरोबर उत्तर "मॉरिस जोन्स" आहे. मॉरिस जोन्सने भारतीय संघराज्य व्यवस्थेला 'वाटाघाटीचे संघराज्य' असे संबोधले आहे, कारण त्याने भारताच्या विविधतेचे आणि संघराज्याच्या तत्त्वज्ञानाचे महत्त्व अधोरेखित केले.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "के.सी. व्हिअर" याने भारतीय राज्यघटनेच्या विविध पैलूंवर विचार केला, पण 'वाटाघाटीचे संघराज्य' हा विशेष उल्लेख त्याच्याकडून नाही. "आयव्हर जेनिंग्ज" यांनी भारतीय संघराज्याबद्दल विचार मांडले, पण त्यांनी या विशिष्ट संज्ञेचा वापर केलेला नाही. "ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन" यांनी भारतीय राजकारणावर लक्ष केंद्रित केले, पण त्यांनीही या संज्ञेचा वापर केलेला नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त मॉरिस जोन्स आहे.

बरोबर उत्तर "संसदेमध्ये असा ठराव केवळ विशेष बहुमताने मंजूर होऊ शकतो" हे विधान आहे. भारताच्या संविधानानुसार, राज्यांच्या फेररचनेसाठी विशेष बहुमताची आवश्यकता असते, परंतु हे विधान चुकीचे आहे कारण सामान्य बहुमतानेही असे ठराव मंजूर होऊ शकतात.

"संविधानाने संसदेला राज्यांच्या प्रदेशाची फेररचना त्यांच्या अनुमती किंवा सहमतीविना करण्याचा अधिकार दिला आहे" हे विधान योग्य आहे, कारण संसदेला हे अधिकार आहेत. "या संबंधीचे विधेयक संसदेत राष्ट्रपतीच्या शिफारशीशिवाय मांडता येत नाही" हे देखील योग्य आहे, कारण राष्ट्रपतीची शिफारस आवश्यक आहे. "प्रभावित राज्य किंवा राज्ये मतप्रदर्शन करू शकतील परंतु संसदेच्या ईच्छाशक्तीला विरोध करू शकत नाही" हे विधान योग्य आहे, कारण संसद निर्णय घेण्यात स्वतंत्र आहे. त्यामुळे फक्त चौथं विधान बरोबर नाही.

बरोबर उत्तर "संसद केवळ विशेष बहुमताने कायदा मंजूर करून नवीन राज्य स्थापन करू शकते:" आहे. भारताच्या संविधानानुसार, नवीन राज्य निर्मितीसाठी सामान्य बहुमत आवश्यक आहे, त्यामुळे हे विधान चुकीचे आहे.

इतर पर्याय योग्य आहेत. राष्ट्रपतीच्या शिफारशीशिवाय नवीन राज्य निर्मितीचे विधेयक संसदेत मांडता येत नाही, हे विधान योग्य आहे.

राष्ट्रपतीने विधेयक मांडण्यापूर्वी संबंधित राज्य विधिमंडळाच्या विचारांची मागणी करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे हे विधान देखील योग्य आहे.

तसेच, राज्य विधिमंडळाने व्यक्त केलेले विचार स्वीकारण्याचे बंधन संसदेवर नसते, हे विधान योग्य आहे. त्यामुळे फक्त चौथा पर्याय चुकीचा आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब आणि क" आहे. कलम 3 नुसार, संसद नवीन राज्य निर्माण करण्यासाठी भूप्रदेश अलग करू शकते, जे विधान बरोबर आहे. संसद राज्याच्या सीमांमध्ये बदल करू शकते, हे देखील योग्य आहे. नवीन राज्य निर्मिती संदर्भात विधेयक मांडताना राष्ट्रपतींची पूर्व शिफारस आवश्यक आहे, हे विधानही बरोबर आहे.

"अ आणि ड" पर्याय चुकीचा आहे कारण ड. विधान बिनचूक नाही; संबंधित राज्याच्या विधीमंडळाचा सल्ला किंवा मत स्वीकारणे बंधनकारक नाही. "अ, ब आणि क" पर्यायात ड. विधानाचा समावेश असलेला पर्याय चुकीचा आहे. "सर्व" पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण ड. विधान अयोग्य आहे. त्यामुळे बरोबर पर्याय "अ, ब आणि क" आहे.

बरोबर उत्तर "सीमा बदलण्यासाठी संबंधित घटकराज्यांची संमती आवश्यक आहे" आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार, घटक राज्यांची पुनर्रचना किंवा त्यांच्या सीमांमध्ये बदल करण्यासाठी संबंधित राज्यांची संमती आवश्यक नाही. संसदेला हे अधिकार आहेत आणि ते साध्या बहुमताने कायदा करू शकतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "संसदेला तो अधिकार दिला आहे" हे विधान योग्य आहे कारण संसदेला असे अधिकार आहेत. "संसद साध्या बहुमताने तसा कायदा करू शकते" हे विधान देखील योग्य आहे कारण संसद साध्या बहुमताने निर्णय घेऊ शकते. "विधेयकाची शिफारस करण्यापूर्वी राष्ट्रपतींनी संबंधीत घटकराज्य विधीमंडळांची मते 'आजमावली' पाहिजेत" हे विधान देखील अयोग्य आहे कारण राष्ट्रपतींना याबाबत कोणतीही मते आजमावली पाहिजेत असे नाही. त्यामुळे योग्य उत्तर म्हणजे संबंधित घटकराज्यांची संमती आवश्यक आहे.

बरोबर उत्तर "राज्य पुनर्रचना आयोग" आहे. या आयोगाने 1953 मध्ये महाविदर्भाचे नवीन राज्य स्थापन करण्याची शिफारस केली होती.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "संयुक्त महाराष्ट्र परिषद" हा एक संघटनात्मक प्रयत्न होता, परंतु त्यांनी आयोग म्हणून शिफारस केली नाही. "दार आयोग" हा आयोग वेगळ्या विषयावर कार्यरत होता आणि त्याचा महाविदर्भाच्या राज्याच्या स्थापनाशी संबंध नाही. "जे.व्ही.पी. समिती"ने 1970 च्या दशकात राज्यांच्या पुनर्रचनेवर चर्चा केली, पण त्यांनी महाविदर्भाचे राज्य स्थापन करण्याबाबत शिफारस केली नाही. त्यामुळे बरोबर पर्याय "राज्य पुनर्रचना आयोग" आहे.

बरोबर उत्तर "विदर्भ" आहे. विदर्भ विभाग 1956 मध्ये महाराष्ट्र राज्यात सामील झाला, परंतु यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या. या अटींमध्ये विदर्भाच्या विकासासाठी विशेष आर्थिक मदतीची आवश्यकता आणि विदर्भाच्या सांस्कृतिक ओळखीची जपणूक करण्याची शर्त होती.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "मराठवाडा" हा विभाग स्वतंत्रपणे महाराष्ट्रात सामील झाला आणि त्याला विशेष अटी लागू नव्हत्या. "कोकण" आणि "पश्चिम महाराष्ट्र" हे विभाग आधीच महाराष्ट्रात होते आणि त्यांना सामील होण्यासाठी कोणतीही अटी लागू झालेली नाहीत. त्यामुळे विदर्भ हा बरोबर उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर "एस. के. धर" आहे. 1953 च्या राज्य पुनर्रचना आयोगात फजल अली, के. एम. पाण्णिकर, आणि एच. एन. कुंझरू यांचा समावेश होता, परंतु एस. के. धर यांचा समावेश नव्हता, त्यामुळे हा पर्याय योग्य आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "के. एम. पाण्णिकर" हा आयोगाचा सदस्य होता, त्यामुळे तो पर्याय अयोग्य आहे. "फजल अली" हा देखील आयोगाचा सदस्य होता, त्यामुळे हा पर्यायही चुकीचा आहे. "एच. एन. कुंझरू" यांचा समावेश आयोगात होता, त्यामुळे हा पर्याय देखील अयोग्य आहे. त्यामुळे बरोबर पर्याय "एस. के. धर" आहे.

बरोबर उत्तर "ड" आहे. कलम 3 नुसार, संसदाला नवीन राज्य निर्माण करण्यासाठी राज्य विधीमंडळाचा सल्ला घेणे बंधनकारक नाही. संसद एकतर्फीपणे राज्यांची सीमा आणि नाव बदलू शकते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अ" विधान योग्य आहे कारण कलम 3 अंतर्गत संसद एक राज्यातून भूप्रदेश अलग करून नवे राज्य निर्माण करू शकते. "ब" विधान देखील योग्य आहे कारण संसद राज्यांच्या सीमा व नाव बदलू शकते. "क" विधान अर्धसत्य आहे; नवीन राज्य निर्माण करण्याबाबतचे विधेयक राष्ट्रपतींच्या पूर्वशिफारशीनेच सादर करण्यात येते, पण हे अनिवार्य नाही.

बरोबर उत्तर "विधान ब बरोबर आहे" आहे. राज्य निर्वाचन आयुक्तांची नियुक्ती राज्यपाल करतो, परंतु त्यांना राज्य निर्वाचन आयुक्तांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार नाही. यामुळे आयोगाची स्वायत्तता सुनिश्चित होते, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर कोणत्याही बाह्य दबावाचा प्रभाव कमी होतो.

विधान अ चुकीचे आहे कारण महाराष्ट्र विधान परिषदेतील सदस्यांची निवड स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीद्वारे होत नाही. विधान परिषदेत सदस्यांची निवड मुख्यतः विधानसभेच्या सदस्यांद्वारे केली जाते, त्यामुळे या विधानात तथ्यांची चूक आहे. "दोन्हीही विधाने बरोबर आहेत" आणि "दोन्हीही विधाने चुकीची आहेत" हे पर्याय देखील चुकीचे आहेत कारण एक विधान बरोबर आणि दुसरे विधान चुकीचे आहे.

बरोबर उत्तर "इ, अ, ब, ड, क" आहे. या क्रमाने राज्य निर्मितीच्या घटनाक्रमानुसार योग्य आहे. सर्वात आधी गुजरात राज्य 1 मे 1960 मध्ये निर्माण झाले, त्यानंतर हरियाणा 1 नोव्हेंबर 1966 मध्ये, मग मेघालय 21 जानेवारी 1972 मध्ये, झारखंड 15 नोव्हेंबर 2000 मध्ये, आणि शेवटी तेलंगाना 2 जून 2014 मध्ये स्थापन झाले.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अ, इ, ब, ड, क" पर्यायात हरियाणा आणि गुजरात यांच्या क्रमात गडबड आहे. "ब, अ, इ, ड, क" पर्यायात मेघालय आणि हरियाणाचा क्रम चुकलेला आहे. "इ, ब, अ, ड, क" पर्यायात गुजरात आणि मेघालय यांचा क्रम चुकलेला आहे. त्यामुळे बरोबर पर्याय "इ, अ, ब, ड, क" आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ" आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या तिसऱ्या कलमानुसार संसदेला नवीन राज्य निर्माण करण्याचा, त्यांचे क्षेत्र कमी करण्याचा किंवा त्यांचे नाव बदलण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे विधान अ योग्य आहे.

विधान ब चुकीचे आहे कारण राज्यघटना दुरुस्तीच्या प्रक्रियेत राज्ये सहभागी होत नाहीत, हे खरे असले तरी राज्ये या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागी होत नाहीत, परंतु त्यांचा विचार केला जातो.

त्यामुळे फक्त विधान अ योग्य आहे, आणि विधान ब चुकीचे आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब" आहे. अनुच्छेद 2 भारतीय संघराज्याचा भाग नसलेल्या भू प्रदेशांचा समावेश आणि नवीन राज्यांची स्थापना यासंबंधी आहे, तर अनुच्छेद 3 अस्तित्वात असलेल्या केन्द्रशासित प्रदेशांसह घटक राज्यांच्या स्थापने आणि त्यातील बदलांवर तरतूद करतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "वरील सर्व" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण अनुच्छेद 3 खालील विधेयक लोकसभेतच मांडले जावे, हे विधान अयोग्य आहे; ते राज्यसभेतही मांडले जाऊ शकते. "ब आणि क" हा पर्याय देखील चुकला आहे कारण कचे विधान अयोग्य आहे. "फक्त क" हा पर्याय पूर्णपणे चुकीचा आहे, कारण कचे विधान अयोग्य असल्याने ते योग्य ठरवता येत नाही.