जी. व्ही. के. राव समिती "ग्रामीण विकासासाठी प्रशासकीय व्यवस्था" यावर नियुक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे, ही समिती या विषयावर कार्यरत होती.

एल. एम. सिंघवी समिती केंद्रीय निवडणूक कायदा दुरुस्त करण्याची जबाबदारी होती तर अशोक मेहता समिती निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर आणि पी. बी. पाटील समिती राज्यातील सक्तीग्रस्त प्राथमिक शिक्षणावर काम करत होती.

पर्याय 4 2 1 3 बरोबर आहे कारण:
सुशीलकुमार शिंदे यांचा कार्यकाळ 20 नोव्हेंबर 1962 ते 24 नोव्हेंबर 1963 होता.
वसंतराव नाईक यांचा कार्यकाळ 5 डिसेंबर 1963 ते 20 फेब्रुवारी 1975 होता.
मारोतराव कन्नमवार यांचा कार्यकाळ 26 जून 1991 ते 8 मार्च 1993 होता.
सुधाकरराव नाईक यांचा कार्यकाळ 18 जानेवारी 2003 ते 31 ऑक्टोबर 2004 होता.

अशोक मेहता समितीने भारतातील त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थेची शिफारस केली होती, जिथे द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ही त्या शिफारसींपैकी एक होती.

अन्य पर्याय चुकीचे आहेत:
बलवंतराय मेहता समितीने ट्रिपल लाइन फॉर्म्युला शिफारस केला.
वसंतराव नाईक समितीने महाराष्ट्रातील पंचायती राज संस्थांसाठी प्रशिक्षण आणि कर्मचारी भरतीवर भर दिला.
डॉ. एल. एम. सिंघवी समितीने स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यावर भर दिला.

अशोक मेहता समिती बरोबर आहे कारण तिने 1957 मध्ये ही शिफारस केली होती.

बलवंतराय मेहता समितीने गुजरातमध्ये पंचायती राजची उपेक्षा केली. जी.व्ही.के. राव समितीने केवळ पंचायती राजची आर्थिक अंगे तपासली. एल.एम. सिंघवी समिती एका वेगळ्या विषयावर होती.

प्रथम प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने पंचायत राज व्यव्यस्थेचा मुख्य कार्यकारी भाग जिल्हा परिषदेच्या स्वरुपात जिल्हा पातळीवर स्थापित केला जावा अशी शिफारस केली होती.

सरकारिया आयोगाने जिल्हा परिषदेला पंचायत राज संस्थांच्या समन्वय आणि मार्गदर्शनाची भूमिका दिली होती, मुख्य कार्यकारी भाग नाही.
बलवंतराय मेहता समितीने राज्य पातळीवर पंचायत राज संस्थांच्या सल्लागार मंडळाची स्थापना सुचवली होती, जिल्हा परिषदेचा नाही.
दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने पंचायत राज संस्थांना अधिकृत साधनसंपत्ती आणि अधिकार देण्यावर भर दिला होता.

पर्याय "फक्त अ, क आणि ड" बरोबर आहे.

विधान ब चुकीचे आहे कारण बलवंतराव मेहता गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, मध्य प्रदेशचे नाही.
विधान ड बरोबर आहे कारण राजस्थानने भारतात पहिली त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू केली.

फक्त अ आणि ब हे उत्तर बरोबर आहे कारण:

'' अ बरोबर आहे: '' स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज्य योजना ही दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना सहाय्य करण्यासाठी राबविण्यात येते.
'' ब बरोबर आहे: '' या योजनेअंतर्गत कुटुंबांना अर्थसहाय्य आणि शासनाचे अनुदान दिले जाते जे कायमस्वरूपी उत्पन्न निर्माण करणाऱ्या साधनांमध्ये गुंतवले जातात.
'' क चुकीचे आहे: '' या योजनेत स्वसहाय्य गटांना महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे, ते प्रशिक्षण, कौशल्य विकास आणि अर्थसहाय्य प्रदान करतात.

पर्याय 4 3 2 1 हा बरोबर आहे कारण तो योग्य जोड्या जुळवितो:
- अ) वसंतराव नाईक समिती - 1960
- ब) बोंगिरवार समिती - 1970
- क) पी.बी. पाटील समिती - 1984
- ड) जी.व्ही. के राव समिती - 1985
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते चुकीच्या जोड्या जुळवतात.

प्राचार्य पी. बी. पाटील समितीची नियुक्ती 1985 मध्ये केली होती" हे विधान चुकीचे आहे. प्राचार्य पी. बी. पाटील समितीची नियुक्ती 1988 मध्ये केली होती. इतर सर्व पर्याय बरोबर आहेत कारण:
बलवंतराय मेहता समितीची नियुक्ती 1957 मध्ये करण्यात आली होती आणि तिने तिचा अहवाल 1959 मध्ये सादर केला होता.
अशोक मेहता समितीने तिचा अहवाल 1978 मध्ये सादर केला होता.
प्राचार्य पी. बी. पाटील समितीने तिचा अहवाल 1986 मध्ये सादर केला होता.

पर्याय "अ, ब, ड" हा बरोबर आहे कारण:
'' अ) '' ल.ना. बोंगिरवार समिती ही 2 एप्रिल 1970 रोजी स्थापन झाली होती.
'' ब) '' समितीने आमदार आणि खासदारांना जिल्हा परिषद सदस्यत्व देण्याचा प्रस्ताव ठरवला होता की ते देऊ नये.
'' ड) '' न्याय पंचायती पूर्णपणे रद्द करण्याची शिफारस समितीने केली होती.
विधान "क" चुकीचा आहे कारण समितीने 15,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना नगरपरिषदांमध्ये रूपांतरित करण्याची शिफारस केली नव्हती.

बरोबर उत्तर "राज्यशासन आणि ग्राम पंचायत समसमान" आहे. कारण महाराष्ट्रातील पंचायतराज कायद्यानुसार, ग्राम पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च राज्य सरकार आणि ग्राम पंचायत यांच्यात समान प्रमाणात विभागला जातो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत:

पूर्णतः ग्राम पंचायत: हे चुकीचे आहे कारण ग्राम पंचायतीची स्वतःच्या उत्पन्नातून सर्व खर्च भागविण्याची क्षमता नसते.
पूर्णतः राज्य सरकार: हे चुकीचे आहे कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक स्वायत्तता असणे आवश्यक आहे.
जिल्हा परिषद आणि राज्यशासन समसमान: हे चुकीचे आहे कारण जिल्हा परिषद ग्राम पंचायतीच्या खर्चात योगदान देत नाही.

पर्याय 4 1 2 3 बरोबर आहे कारण:
ब) राष्ट्रीय विस्तार सेवा सुरू झाली (2 ऑक्टोबर, 1952)
अ) राजस्थानात पंचायती राज्याची स्थापना (2 ऑक्टोबर, 1953)
क) बलवंतराय मेहता समितीचा अहवाल सादर (24 नोव्हेंबर, 1957)
ड) समूह विकास कार्यक्रम सुरू (2 नोव्हेंबर, 1959)
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते स्तंभ अ आणि स्तंभ ब मध्ये उल्लेख केलेल्या घटनांचे चुकीच्या प्रकारे जुळवणी करतात.

बरोबर पर्याय 4 3 2 1 आहे.

'' अ) श्रीनिकेतन प्रकल्प: '' हा प्रकल्प 1922 मध्ये रविंद्रनाथ टागोर यांनी स्थापन केला होता. (बरोबर जोडी: 4)
'' ब) बडोदा योजना: '' हा प्रकल्प 1939 मध्ये बडोदाचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांनी सुरू केला होता. (बरोबर जोडी: 3)
'' क) सेवाग्राम प्रकल्प: '' हा प्रकल्प 1936 मध्ये महात्मा गांधी यांनी सुरू केला होता. (बरोबर जोडी: 2)
'' ड) सर्वोदय योजना: '' हा प्रकल्प मुंबई (बॉम्बे) सरकारने सुरू केला होता. (बरोबर जोडी: 1)

ब-ड-क-अ हा बरोबर पर्याय आहे कारण तो पंचायतराज समित्यांच्या गठीत क्रमाचे योग्य प्रतिनिधित्व करतो.

बलवंतराय मेहता समिती ही 1957 मध्ये स्थापन झाली, ज्याने पंचायतराज संस्थेसाठी तीन-स्तरीय रचना शिफारस केली.
के. संथमन समिती ही 1963 मध्ये स्थापन झाली, ज्याने पंचायतराजच्या कामकाजात देखरेख आणि मूल्यांकन यंत्रणा शिफारस केली.
अशोक मेहता समिती ही 1977 मध्ये स्थापन झाली, ज्याने पंचायतराज संस्थेचे पुनरुज्जीवन शिफारस केले.
जी. व्हि. के. राव समिती ही 1985 मध्ये स्थापन झाली, ज्याने जिल्हा पंचायत आणि राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना शिफारस केली.

विधान ब बरोबर आहे कारण बलवंतराय मेहता समितीने जिल्हाधिकारी यांना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्याची शिफारस केली होती. तर इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण समितीने अ, क आणि ड या बाबींची शिफारस केलेली नव्हती.

राजमन्नार समिती पंचायत राजशी संबंधित नाही कारण ती कर सुधारणा समिती होती. इतर पर्याय म्हणजे अशोक मेहता समिती, थंगण समिती आणि एल.एम. सिंघवी समिती पंचायत राजच्या विकास आणि विकेंद्रीकरणाशी संबंधित होती.

एल. एन. बोंगीरवार समिती हा बरोबर पर्याय आहे कारण ही समिती 1995 मध्ये महाराष्ट्र पंचायतराज कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती आणि त्यात "सरपंच परिषद" असावी अशी शिफारस केली होती.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
वसंतराव नाईक समितीने 1959 मध्ये ग्रामपंचायत कायदा तयार केला होता, परंतु त्यात सरपंच परिषदेचा उल्लेख नाही.
पी. बी. पाटील समितीने 1996 मध्ये पंचायती राज व्यवस्थेतील महिलांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती.
डॉ. एल. एम. सिंघवी समितीने 2005 मध्ये भारतासाठी राष्ट्रीय न्यायिक धोरण तयार केले होते, परंतु त्याचा पंचायतराज व्यवस्थेशी काही संबंध नाही.

बरोबर उत्तर आहे एल.एन. बोंगीरवार समितीने.

एल.एन. बोंगीरवार समितीने 1979 मध्ये जिल्हा नियोजन आणि विकास मंडळे स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. ही मंडळे स्थानिक विकासाच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहेत. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

वसंतराव नाईक समितीने नगरपालिका आणि महानगरपालिका व्यवस्थेवर शिफारसी केल्या होत्या.
बलवंतराय मेहता समितीने पंचायतराज संस्थांच्या रचने आणि कार्यावर शिफारसी केल्या होत्या.
पी.बी. पाटील समितीने सहकारी संस्थांवर शिफारसी केल्या होत्या.

मुख्य सचिव हा राज्यसाठी 'विकास आयुक्त' म्हणून ओळखला जातो कारण तो राज्य सरकारचा सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी असतो आणि त्याच्यावर राज्य विकास योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे.

गट विकास अधिकारी गट पातळीवरील पंचायतराज संस्थांचे प्रशासकीय प्रमुख असतात, मुख्य सचिव राज्य पातळीवरील असतात. जिल्हाधिकारी जिल्हा पातळीवरील पंचायतराज संस्थांचे प्रशासकीय प्रमुख असतात आणि विभागीय आयुक्त विभाग पातळीवरील पंचायतराज संस्थांचे प्रशासकीय प्रमुख असतात.

विधान "ब" चुकीचे आहे कारण अशोक मेहता समितीने न्याय पंचायतीच्या स्वतंत्र व्यवस्थेची शिफारस केली नव्हती. त्याऐवजी, त्यांनी पंचायतींमध्येच न्यायिक कार्यांचा समावेश करण्याची शिफारस केली होती.

फक्त ड बरोबर आहे कारण या पर्यायामध्ये सर्व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी वाटणीचे गुणोत्तर 80:10 आहे, जे योजना दस्तऐवजामध्ये नमूद केलेले आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
अ) या योजनेचे केंद्र निहाय आणि राज्य निहाय असे दोन भाग नाहीत.
ब) राज्य निहाय भागासाठी केंद्र-राज्य वाटणीचे गुणोत्तर 60:40 नाही.
क) ईशान्य भारत आणि डोंगराळ राज्यांसाठी केंद्र-राज्य वाटणीचे गुणोत्तर 90:10 नाही.

प्राचार्य पी.बी. पाटील समिती 1984 मध्ये ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केली होती.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी 1967 मध्ये जयवंतराव तिलक समिती स्थापन करण्यात आली होती.
नगरपरिषदा आणि महानगर पालिकांच्या जकातीचा अभ्यास करण्यासाठी 1988 मध्ये ना.गो. जोशी समिती स्थापन करण्यात आली होती.
जिल्हा परिषद निवडणूक सुधारणांचा अभ्यास करण्यासाठी कोणतीही समिती स्थापन करण्यात आली नव्हती.

लॉर्ड हॉबहाउस हे रॉयल विकेंद्रीकरण आयोगाचे अध्यक्ष होते कारण हा आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अभ्यासासाठी नेमण्यात आला होता. लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्झन आणि लॉर्ड मेयो यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या आयोगांचे अध्यक्षपद भूषवले नव्हते.

पर्याय "अ, क आणि ड" बरोबर आहे कारण दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने नगर परिषद, प्रभाग समित्या आणि क्षेत्र समित्या यांचा अंतर्भाव असलेल्या शहरी स्थानीय स्वराज्य संस्थांसाठी त्रिस्तरीय प्रशासन शिफारस केले होते.

पर्याय "अ, ब आणि क" चुकीचा आहे कारण त्यात नगर समित्या समाविष्ट नाहीत, ज्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील समावेश आहे.

पर्याय "ब, क आणि ड" चुकीचा आहे कारण त्यात नगर परिषदा नाहीत, ज्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये उच्चतम स्तर आहे.

1957 हे उत्तर बरोबर आहे कारण केंद्र शासनाने बलवंतराय मेहता समितीची स्थापना 1957 मध्ये केली होती.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत:
1952: या वर्षी जमनालाल बजाज समितीची स्थापना झाली होती.
1954: हे वर्ष असंघटित कारखान्यातील कामगारांची स्थिती तपासण्यासाठी स्थापन झालेल्या शांतीलाल एंजेल समितीच्याशी संबंधित आहे.
1959: या वर्षी भूसंपादन कायद्याची अंमलबजावणी तपासण्यासाठी स्थापन झालेल्या पंकजकुमार मुखर्जी समितीशी संबंधित आहे.

बरोबर उत्तर पर्याय (1 2 3 4):

अ) बलवंत राय मेहता समिती: 1957
ब) अशोक मेहता समिती: 1977
क) जी. व्हि. के. राव समिती: 1985
ड) एल. एम. सिंघवी समिती: 1986

डी.जी. कर्वे समिति ने "सचिवालयाचा दर्जा हा केव्हाही संचालनालयाच्या दर्जापेक्षा वरिष्ठ असलाच पाहिजे" असे मत व्यक्त केले. ही समिती महाराष्ट्र सरकारने पंचायतराज संस्थांच्या पुनर्रचनेची शिफारस करण्यासाठी स्थापन केली होती. या समितीने पंचायतराज प्रणालीच्या सुधारणेसाठी अनेक शिफारसी केल्या, ज्यात सचिवालयांचा दर्जा संचालनालयांच्या दर्जापेक्षा वरिष्ठ ठेवण्याचा समावेश होता.

बलवंतराय मेहता कमिटीने शिफारस केलेली पंचायत राज्य व्यवस्था तीन स्तरीय आहे. कारण ही व्यवस्था ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत आणि जिल्हा पंचायत या तीन स्तरांमध्ये विभाजित आहे. पर्याय एक, दोन आणि अनेक हे चुकीचे आहेत कारण ते या व्यवस्थेच्या तीन स्तरीय रचनेशी जुळत नाहीत.

सामूहिक विकास कार्यक्रमाच्या अंमलात अधिक कार्यक्षमता आणण्याकरिता उपाययोजना सुचविणे" हे बरोबर उत्तर आहे कारण बलवंत राय मेहता समितीची स्थापना भारत सरकारने सामूहिक विकास कार्यक्रमाच्या अंमलात सुधारणा सुचविण्यासाठी केली होती. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

लोकशाही विकेंद्रीकरण हा समितीचा प्राथमिक हेतू नव्हता.
तत्कालीन ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाची माहिती मिळविणे हा समितीच्या कार्यक्षेत्राचा भाग होता परंतु मुख्य हेतू नव्हता.
तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या पुरेशा आर्थिक स्रोतांची तपासणी करणे हा समितीच्या कार्यक्षेत्राचा भाग नव्हता.

बरोबर उत्तर - (3 1 4 2).

क) स्थानिक वित्त चौकशी समिती: पी.के. वाट्टाल
ब) करप्रणाली चौकशी समिती: जॉन मथाई
ड) शहरीकरणाबाबत राष्ट्रीय आयोग: नूरउद्दीन अहमद
या जोड्या योग्य आहेत कारण या समित्या/आयोगांचे अध्यक्ष त्या त्या व्यक्तींनी केले होते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यांतील जोड्या चुकीच्या आहेत.

बरोबर उत्तर आहे प्रभाग समिती.

पंचायतराजमध्ये लोकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रभाग समितीची स्थापना केली जाते. ही समिती ग्रामपंचायतच्या विविध क्षेत्रांचे व्यवस्थापन करते, जसे की आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता. प्रभाग समिती ग्रामपंचायतीच्या जलसिंचननिर्मितीची योजना आणि विकास कामांचे नियोजन देखील करते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

स्थायी समिती स्थायी नगरपालिकेच्या कार्यकारी समितीचा भाग आहे.
विषय समिती पालिकेच्या विशिष्ट विषयांवर विचारविमर्श करण्यासाठी स्थापित केली जाते.
शिक्षण समिती शिक्षणासंदर्भातील बाबींवर विचार करते.

पर्याय 'ब, ड, अ, क' हा बरोबर आहे कारण ते समित्यांच्या स्थापना वर्षांनुसार चढत्या क्रमाने लावते.
बलवंत राय मेहता समिती (1957)
के. संथनम समिती (1963)
जी. व्ही. के. राव समिती (1963)
अशोक मेहता समिती (1977)
इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते समित्यांच्या स्थापना वर्षांचा चुकीचा क्रम दाखवतात.

पर्याय ब, क आणि ड हे बरोबर आहे कारण:
जी. व्ही. के. राव समितीची स्थापना ग्रामविकास मंत्रालयाने नव्हे तर कृषी आणि सहकार मंत्रालयाने 1985 साली केली होती. (विधान अ चुकीचा)
समितीने पंचायतराज संस्थांवर "मुळाशिवाय रोप" म्हणून टीका केली आणि त्यांना स्थानिक नियोजन आणि विकासात प्रमुख भूमिका देण्याची शिफारस केली. (विधान क आणि ड बरोबर)

पर्याय 'अ, ब आणि क' बरोबर आहे कारण:

'' अ: '' हनुमंतराव समितीने स्थानिक पातळीवर विकेंद्रित नियोजन शिफारस केले होते, ज्यामुळे स्थानिक समुदायांना त्यांच्या विकासाची नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यात अधिकाधिक सहभाग घेता आला.
'' ब: '' समितीने स्वतंत्र जिल्हा नियोजन संस्था स्थापित करण्याची शिफारस केली होती ज्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असतील. या संस्थांना जिल्हा नियोजनाचे समन्वय आणि देखरेख करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.
'' क: '' हनुमंतराव समितीने सुचवले की जिल्हाधिकारी हा समन्वयक म्हणून पंचायती संस्थांशी जोडलेला असावा, अशा प्रकारे स्थानिक पातळीवर नियोजन प्रक्रियेत पंचायतींचा समावेश सुनिश्चित केला जावा.

वसंतराव नाईक समिती ही महाराष्ट्र राज्य सरकारने ग्रामीण भागात स्थानिक स्वशासनाचे स्वरूप ठरवण्यासाठी नियुक्त केली होती. ही समिती 1957 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती आणि ती 1960 मध्ये अहवाल सादर केला होता. समितीच्या शिफारशींवर आधारित महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा, 1961 हा कायदा केला गेला. हा कायदा महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्थेचा पाया ठरला.

दुसऱ्या प्रशासकीय सुधार आयोगाने आपत्ती व्यवस्थापन ही राज्य शासनाची प्राथमिक जबाबदारी असावी आणि संघशासनाने सहकाराची भूमिका पार पाडावी अशी शिफारस केली आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण आपत्ती व्यवस्थापन हा सामाजिक कल्याण विषय आहे आणि राज्य सरकारांना त्यांच्या क्षेत्रातील कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे. संघराज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना आपत्ती व्यवस्थापनात मदतीची भूमिका बजावण्याची अपेक्षा आहे.

वसंतराव नाईक समितीला 'महाराष्ट्रातील लोकशाही विकेंद्रीकरण समिती' म्हणूनही ओळखले जाते. ही समिती 1996 मध्ये महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्थेचे परीक्षण आणि त्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती.
पी.बी. पाटील समिती ही महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांचे संपूर्ण पुनर्गठन आणि पुनर्रचना करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. अशोक मेहता समितीने संपूर्ण भारतात पंचायतराज व्यवस्थेची शिफारस केली. बोंगिरवार समिती ही जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमधील संबंधांचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती.

वसंतराव नाईक हे महाराष्ट्रातील पंचायत राज्याच्या आकृतीबंधाची रचना करण्यासाठी नेमलेल्या पहिल्या समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीची स्थापना 1957 मध्ये झाली होती आणि त्याला वसंतराव नाईक समिती म्हणून ओळखले जाते. ल.ना. बोंगिरवार यांनी स्थानिक स्वराज्य चौकशी समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम केले होते, बाबुराव काळे ग्रामीण विकास मंत्री होते आणि प्राचार्य पी.बी. पाटील हे पंचायत समितीचे अध्यक्ष होते.

बरोबर उत्तर '' अ, ब, ड '' आहे.

महिलांसाठी 1 राखीव जागा आहे, त्यामुळे सर्वात जास्त मते मिळवणारी महिला उमेदवार '' अ '' निवडली जाईल.

अनुसूचित जातींसाठी 1 राखीव जागा आहे, त्यामुळे अनुसूचित जातीतील सर्वोच्च मतदान मिळवणारा उमेदवार '' ड '' निवडला जाईल.

उरलेली 1 जागा सर्वसाधारण गटासाठी आहे, त्यामुळे सर्वात जास्त मते मिळवणारा सामान्य उमेदवार '' ब '' निवडला जाईल.

पर्याय '' अ, क, ड '' बरोबर आहे कारण ते सर्व कथने सत्यावर आधारित आहेत:
'' अ: '' बलवंतराय मेहता समितीची स्थापना खरोखरच जानेवारी 1957 मध्ये करण्यात आली होती.
'' क: '' ठाकुर फुलसिंग, बी.जी. राव आणि डी.पी. सिंह हे समितीचे अन्य सदस्य होते.
'' ड: '' राजस्थानने भारतात सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेचा स्वीकार केला होता.
अन्य पर्याय चुकीचे आहेत:
'' ब: '' बलवंतराय मेहता मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री नव्हते. ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते.

पर्याय "फक्त अ, ब, क" हा बरोबर आहे कारण अशोक मेहता समितीमध्ये प्रकाशसिंह बादल, एम.जी. रामचंद्रन आणि इ. एम.एस. नंबुद्रीपाद हे सदस्य होते. दिलेल्या पर्यायांमध्ये बी. चंद्रशेखर यांचा समावेश नाही, ज्यामुळे इतर पर्याय चुकीचे ठरतात.

बरोबर उत्तर "फक्त ब" आहे.
पी.बी. पाटील समितीने महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची निवड थेट जनतेतून प्रत्यक्ष पध्दतीने करण्याची शिफारस केली होती. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
बाबूराव काळे समितीने जिल्हा परिषदांची पुनर्रचना आणि कार्यक्षेत्राबाबत शिफारशी केल्या होत्या.
बोंगीरवार समितीने ग्रामपंचायतींना अतिरिक्त अधिकार आणि जबाबदाऱ्या देण्याबाबत शिफारशी केल्या होत्या.
वसंतराव नाईक समितीने ग्रामपंचायतींमध्ये महिला प्रतिनिधित्व वाढविण्याबाबत शिफारशी केल्या होत्या.

पर्याय अ, ब, क आणि ड योग्य आहे कारण ते सर्व स्थानिक शासनावरील दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या सहाव्या अहवालातील शिफारशी आहेत.

विधान अ: एक दशलक्ष लोकसंख्येपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये समान महानगरीय वाहतूक प्राधिकरण निर्माण करणे ही एक शिफारस होती.
विधान ब: स्थानिक संस्थांनी लोकपाल-लोकायुक्त स्थापन करणे ही देखील एक शिफारस होती.
विधान क: महापौरांची सरळ निवड करणे ही एक शिफारस होती.
विधान ड: जिल्हा मंडळे स्थापन करणे आणि त्यांचे मुख्य सचिव म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्य करणे ही एक शिफारस होती.

वसंतराव नाईक बरोबर उत्तर आहे कारण त्यांनी महाराष्ट्रात बलवंत राय मेहता समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्षपद भूषवले होते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
यशवंतराव चव्हाण त्या वेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते, समितीचे अध्यक्ष नव्हते.
मरोतराव कन्नमवार आणि पी.के.सावंत हे समितीचे सदस्य होते, अध्यक्ष नव्हते.

दुसऱ्या प्रशासकीय सुधार आयोगाने त्याचा 'स्थानिक शासन' यावरील अहवाल "अॅन इन्स्पायरींग जर्नी इनटू द फ्यूचर" या उपनावाने सादर केला. हा पर्याय बरोबर आहे कारण दुसऱ्या प्रशासकीय सुधार आयोगाच्या अहवालाचे हे खरे शीर्षक होते.

बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते इतर अहवालांशी संबंधित आहेत:

"मास्टर कि टू गुड गव्हर्नर्स" हे पहिल्या प्रशासकीय सुधार आयोगाच्या अहवालाचे उपनाव होते.
"अनलॉकींग ह्यूमन कॅपिटल" हे शिक्षणावरील साकरिया आयोगाच्या अहवालाचे उपनाव होते.
"अॅन इन्स्पायरींग जर्नी इनटू द फ्यूचर" हे तिसऱ्या प्रशासकीय सुधार आयोगाच्या अहवालाचे उपनाव होते.
"स्केलिंग न्यू हाईट्स" हे भारताच्या आर्थिक विकासावरील आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालाचे उपनाव होते.

पर्याय "वरीलपैकी एकही नाही" बरोबर आहे कारण दिलेले सर्व तीन विधान चुकीचे आहेत:
"अ" चुकीचे आहे कारण लॉर्ड रिपनचा 1882 चा ठराव (न 1880) स्थानिक शासनाची सनद मानला जातो.
"ब" चुकीचे आहे कारण बलवंत राय मेहता समिती अहवालात ग्रामसभेचा उल्लेख नव्हता.
"क" चुकीचे आहे कारण जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषदेत असण्याची सिफारस बलवंत राय मेहता समितीने केली होती.

दुसऱ्या प्रशासकीय सुधार आयोगाने आपल्या सहाव्या अहवालात स्थानीय शासन आणि लोकशाही विकेन्द्रीकरणाबाबत अ, ब आणि क पर्यायांमधील सर्व शिफारशी केल्या आहेत.
विधान अ: भ्रष्टाचार आणि कुप्रशासनाच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी स्थानिक संस्था लोकपाल आवश्यक आहे.
विधान ब: जलद शहरीकरणाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय आयोग आवश्यक आहे.
विधान क: महापौरांची थेट निवडणूक स्थानिक शासनात जनतेच्या सहभागाला प्रोत्साहन देते.
परिणामी, बरोबर उत्तर "वरील सर्व" आहे.

पर्याय "अ, ब आणि ड" बरोबर आहे कारण:

अशोक मेहता समितीने राजकीय पक्षांचा पंचायत राज संस्थांमध्ये खुला सहभाग (पर्याय अ) शिफारस केली होती.
समितीने त्यांना कर लादण्याचे अधिकार प्रदान करण्याची शिफारस केली होती (पर्याय ब).
समितीने पंचायत राजमध्ये त्रीस्तरीय प्रणाली (पर्याय क) लागू करण्याची शिफारस केली नव्हती.
राज्याच्या मंत्रीपरिषदेत पंचायत राजसाठी एका मंत्र्याची नेमणूक करणे (पर्याय ड) देखील समितीच्या शिफारशींचा भाग होता.

विधाने ब आणि क बरोबर आहेत" हा पर्याय बरोबर आहे कारण:

'' विधान ब: '' हे विधान बरोबर आहे कारण पंचायत राज समितीमध्ये 25 पेक्षा जास्त सदस्य असू शकत नाहीत, 20 विधानसभेतून आणि 5 विधान परिषदेतून निवडले जातात.
'' विधान क: '' हे विधान बरोबर आहे कारण विधानसभेतील नामनिर्देशित 20 सदस्यांपैकी दोन अनुसूचित जाती आणि दोन अनुसूचित जमातीमधून असावे लागतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत:
'' विधान अ: '' हे विधान चुकीचे आहे कारण समितीमध्ये 29 पेक्षा जास्त सदस्य नसतात.
'' पर्याय विधाने अ आणि क बरोबर आहेत: '' हे चुकीचे आहे कारण विधान अ चुकीचे आहे.

बरोबर उत्तर: ब, क बरोबर तर अ, ड चूक

'' ब) बरोबर: '' महिलांसाठी राखीव जागा फिरत्या पद्धतीने निश्चित केल्या जातात.
'' क) बरोबर: '' सरपंच आपला राजीनामा पंचायत समितीच्या सभापतीकडे सादर करतो.
'' अ) चूक: '' महिलेसाठी राखीव असलेल्या जागेवर निवडून आलेल्या महिला सरपंचाविरुद्ध अविश्वास ठराव मंजूर होण्यासाठी साध्या बहुमताची आवश्यकता असते, 2/3 बहुमताची नाही.
'' ड) चूक: '' उप सरपंच पद अनुसूचित जाती/जमातीच्या महिलांसाठी राखीव आहे, सर्व महिलांसाठी नाही.

विधान अ आणि ब हे बरोबर आहेत कारण अशोक मेहता समितीने खालील शिफारशी केल्या होत्या:
त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धतीऐवजी द्विस्तरीय पद्धत असावी (जिल्हा पंचायत आणि पंचायत समिती हटवून).
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जागांमध्ये आरक्षण असावे.

विधान क आणि ड हे चुकीचे आहेत कारण:
समितीने पंचायती राज कामात राजकीय पक्षाचा सहभाग मर्यादित करण्याची शिफारस केली नाही.
समितीने विसर्जित केल्यास सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेण्याची शिफारस केली होती, एक वर्ष नाही.