बरोबर पर्याय कलम 2(n) आहे कारण या कलमांतर्गत सेवा हक्काचा अर्थ स्पष्टपणे दिला आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण कलम 2(m) मध्ये "सार्वजनिक सेवा" याचा उल्लेख आहे, कलम 2(o) मध्ये "सार्वजनिक प्राधिकरण" याबाबत माहिती आहे, आणि कलम 2(p) मध्ये "सामान्य नागरिक" याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे हे कलम सेवा हक्काच्या अर्थाशी संबंधित नाहीत.

बरोबर पर्याय 'राज्यपाल' आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत मुख्य आयुक्त किंवा कोणत्याही आयुक्तास राज्यपालच पदावरून दूर करू शकतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण विधान सभा आणि विधान परिषद या दोन्ही संस्था कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पदावरून दूर करण्याच्या अधिकारात नाहीत. मुख्यमंत्री हा कार्यकारी प्रमुख असला तरी, त्याला आयुक्तांना थेट पदावरून हद्दपार करण्याचा अधिकार नाही. या संदर्भात, राज्यपालाच्या अधिकारांमध्ये या आयुक्तांच्या नियुक्ती आणि हद्दपारीचा अधिकार समाविष्ट आहे.

बरोबर पर्याय अ आणि क आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 चा उद्देश पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता यावर आधारित आहे, तसेच समयोचित सेवांचा पुरवठा सुनिश्चित करणे आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ब पर्यायात भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनाचा उल्लेख आहे, जो या अधिनियमाचा प्राथमिक उद्देश नाही. ड पर्यायात वरील सर्व विधानांचा समावेश असल्याने तेही चुकीचे आहे, कारण भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनाचा मुद्दा या अधिनियमाच्या उद्देशात समाविष्ट नाही.

बरोबर पर्याय वेंतन आहे कारण जर पदनिर्देशित अधिकाऱ्यावर शास्ती रक्कम लादली गेली असेल आणि त्याने ती रक्कम भरली नाही, तर ती रक्कम त्याच्या वेतनातून वसूल केली जाऊ शकते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण बँकेतील शिल्लक वसुलीसाठी योग्य नाही, कारण शास्ती रक्कम वसूल करण्यासाठी अधिकाऱ्याच्या वैयक्तिक खात्यात हस्तक्षेप करणे शक्य नाही. मालमत्ता विक्री हा पर्याय देखील योग्य नाही, कारण शास्ती रक्कम वसूल करण्यासाठी मालमत्ता विक्रीचा मार्ग अवलंबला जात नाही. "वरीलपैकी एकही नाही" हा पर्याय तर स्पष्टपणे चुकीचा आहे, कारण वेंतन हा योग्य उपाय आहे.

बरोबर पर्याय अ, ब आणि क आहे कारण "महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क" अधिनियमांतर्गत राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्तांची अधिकारिता मुंबई शहर, मुंबई जिल्हा आणि मुंबई उपनगरे या सर्व ठिकाणी मर्यादित आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य" या पर्यायात आयुक्तांची अधिकारिता व्यापकपणे दिली आहे, जे योग्य नाही. आयुक्ताची अधिकारिता फक्त मुंबई शहर, जिल्हा आणि उपनगरेपर्यंत मर्यादित आहे, त्यामुळे संपूर्ण राज्यावर लागू होत नाही.

बरोबर पर्याय 2 1 4 3 आहे कारण यामध्ये प्रत्येक कलमाची योग्य जोड दिली आहे. कलम 24 अंतर्गत खोटी किंवा चूकीची माहिती देणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचा उल्लेख आहे, कलम 23 मध्ये शासनाला निर्देश देण्याचा अधिकार आहे, कलम 26 मध्ये सद्भावनेने केलेल्या कृतीस संरक्षण दिले आहे, आणि कलम 25 न्यायालयाच्या अधिकारितेस रोध यास संबंधित आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यांनी कलमांची योग्य जोडणी केलेली नाही. उदाहरणार्थ, पर्याय 1 मध्ये कलम 23 आणि 3 यांची जोडणी योग्य नाही, कारण 23 शासनाचा अधिकार दर्शवतो, तर 3 न्यायालयाच्या अधिकारितेस रोध दर्शवतो. यामुळे योग्य जोड्या बनवता येत नाहीत.

बरोबर पर्याय प्रथम अपील प्राधिकारी आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 च्या कलम 5(2) नुसार, अर्ज फेटाळल्याच्या आदेशानंतर व्यक्तीने प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करणे आवश्यक आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण जिल्हाधिकारी या पदावर अपील करण्याचे अधिकार नाहीत, अपील आयोग हा उच्च स्तरावर असतो आणि तो सामान्यतः अंतिम अपीलासाठी वापरला जातो, तर उच्च न्यायालयात अपील दाखल करणे हे अधिक औपचारिक आणि लांब प्रक्रिया असते, ज्यामुळे ते या संदर्भात योग्य नाही.

बरोबर पर्याय 30 दिवस आहे कारण लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार, प्रथम अपील साठी 30 दिवसांचा कालावधी निर्धारित केलेला आहे. यामध्ये, संबंधित व्यक्तीला निर्णयाच्या प्राप्तीपासून 30 दिवसांच्या आत अपील दाखल करण्याचा अधिकार आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 60 आणि 90 दिवसांचे कालावधी प्रथम अपीलसाठी मान्य केलेले नाहीत. 'वरीलपैकी नाही' हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण 30 दिवसांचा कालावधी स्पष्टपणे अधिनियमात दिला आहे. त्यामुळे, बरोबर उत्तर म्हणून 30 दिवस अवश्य योग्य आहे.

बरोबर पर्याय विधान II बरोबर, परंतु I चूक आहे कारण विधान II मध्ये दिलेली माहिती योग्य आहे. आयोगाला लोकसेवा हक्क अधिनियमांच्या अंमलबजावणीसाठी निर्देशित करण्याचे कार्य आहे.

विधान I चूक आहे कारण आयोगाला राज्य शासनाला सक्ती करण्याचे अधिकार नाहीत. आयोगाचे कार्य लोकसेवा हक्काची सुनिश्चिती करणे आहे, परंतु ते राज्य शासनावर सक्ती करू शकत नाहीत. त्यामुळे विधान I चूक ठरते.

बरोबर पर्याय "वरीलपैकी काहीही नाही" आहे कारण 'सार्वजनिक सेवा कालमर्यादेत पोहोचवण्याची संस्कृती विकसित करणे' हे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 मध्ये स्पष्टपणे कोणत्याही दिलेल्या कलमाशी संबंधित नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण कलम 24, 25 आणि 17 हे विविध विषयांवर आधारित आहेत, पण सार्वजनिक सेवांच्या कालमर्यादेबद्दल नाहीत. कलम 24 सार्वजनिक सेवांच्या हक्कांवर, कलम 25 सेवा वितरणाच्या प्रक्रियेवर आणि कलम 17 माहितीच्या अधिकारावर लक्ष केंद्रित करते, त्यामुळे या सर्वांचा सार्वजनिक सेवा कालमर्यादेत पोहोचवण्याशी थेट संबंध नाही.

बरोबर पर्याय "राज्य शासनाकडून वित्तीय सहाय्य मिळणारी अशासकीय संघटना" आहे कारण कलम 2(j) अंतर्गत स्थानिक प्राधिकरणामध्ये अशासकीय संघटनांचा समावेश केला जातो, जे राज्य शासनाकडून आर्थिक सहाय्य घेतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण महानगर पालिका आणि नगर परिषद या शासकीय संस्था आहेत, ज्यांचा स्थानिक प्राधिकरणाच्या स्वरूपात समावेश होतो. त्यामुळे त्यांचा अर्थ स्थानिक प्राधिकरणाच्या संदर्भात वेगळा नाही. "वरीलपैकी एकही नाही" पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण योग्य उत्तर स्पष्टपणे दिले आहे.

बरोबर पर्याय 30 दिवसात आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार, दंड लागलेल्या अधिकाऱ्याला तो दंड 30 दिवसांच्या आत भरावा लागतो. हा कालावधी अधिकाऱ्याला त्याच्या कर्तव्यांबाबत जागरूक राहण्याची संधी देतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 8 दिवसात दंड भरण्याचा कालावधी खूप कमी आहे आणि यामुळे अधिकारी योग्य रीतीने विचार करू शकत नाहीत. 45 दिवसात दंड भरण्याचा कालावधी अधिक आहे आणि त्यामुळे कायद्याचा प्रभाव कमी होऊ शकतो. "क्षमतेनुसार" हा पर्याय अस्पष्ट आहे आणि यामध्ये कोणत्याही निश्चित कालावधीचा उल्लेख केलेला नाही, ज्यामुळे तो योग्य ठरू शकत नाही.

बरोबर पर्याय कलम 14 आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या कलम 14 मध्ये मुख्य आयुक्ताच्या पदावधी व सेवेच्या शर्तींचा उल्लेख आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण कलम 12, 13 आणि 15 या कलमांमध्ये मुख्य आयुक्ताच्या पदावधी किंवा सेवेच्या शर्तींबाबत माहिती नाही. कलम 12 मुख्य आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया स्पष्ट करते, कलम 13 विविध अधिकारांबाबत आहे आणि कलम 15 नियम बनवण्याबद्दल आहे. त्यामुळे योग्य उत्तर कलम 14 आहे, जेच मुख्य आयुक्ताच्या पदावधीसाठी संबंधित आहे.

बरोबर पर्याय महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग आहे कारण लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत हा आयोग लोकसेवेसाठी आवश्यक असलेल्या हक्कांचे संरक्षण आणि प्रवर्तन करण्यासाठी गठीत केला जातो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग" हा आयोग लोकसेवा परीक्षा घेण्यासाठी आहे, जो लोकसेवा हक्क अधिनियमाशी संबंधित नाही. "महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग" हा पर्याय असत्य आहे कारण असा आयोग अस्तित्वात नाही. "वरीलपैकी एकपण नाही" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण योग्य उत्तर दिलेले आहे.

बरोबर पर्याय कलम 15 आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत मुख्य आयुक्तांना काढून टाकण्याची तरतूद या कलमात स्पष्टपणे दिली आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण कलम 19 आणि कलम 22 या संबंधित विषयांवर चर्चा करतात, पण मुख्य आयुक्तांना काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेसाठी योग्य तरतूद कलम 15 मध्ये आहे. "वरीलपैकी कोणतेही नाही" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण योग्य उत्तर कलम 15 आहे.

बरोबर पर्याय "वरीलपैकी काहीही नाही" आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 मध्ये आयोगाचे अधिकार आणि कार्ये यांवर संबंधित कलम 22 आहे.

कलम 2 हे अधिनियमाच्या व्याख्यांचे वर्णन करते, त्यामुळे ते आयोगाच्या अधिकारांशी संबंधित नाही. कलम 21 हे लोकसेवेसाठी प्रवेशाच्या प्रक्रियेवर केंद्रित आहे, त्यामुळे तेही योग्य नाही. त्यामुळे, योग्य पर्यायातील विधान आयोगाच्या अधिकारांशी संबंधित नाही, म्हणून "वरीलपैकी काहीही नाही" हा पर्याय बरोबर आहे.

बरोबर पर्याय "वरीलपैकी काहीही नाही" आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क, 2015 कायद्यात सार्वजनिक सेवा मिळविण्याच्या अधिकाराशी संबंधित कलम 11, 12 आणि 13 यांमध्ये कोणतीही विशिष्ट विहित कालमर्यादा नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण कलम 11 सार्वजनिक सेवांच्या अधिकाराची व्याख्या करते, परंतु त्यात कालमर्यादा स्पष्टपणे नमूद केलेली नाही. कलम 12 आणि 13 संबंधित प्रक्रियांचे वर्णन करतात, पण तिथेही कालमर्यादेचा उल्लेख नाही. त्यामुळे या सर्व कलमांमध्ये दिलेल्या प्रश्नाच्या संदर्भात योग्य उत्तर नाही.

बरोबर पर्याय फक्त अ, ब आणि ड आहे कारण कलम 14 अन्वये मुख्य आयुक्तांचा पदावधी पाच वर्षांचा असतो किंवा 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, हे विधान अ मध्ये योग्य आहे. विधान ब मध्ये मुख्य आयुक्तांनी राज्यपालांच्या समक्ष शपथ घेणे आवश्यक आहे, जे योग्य आहे. विधान ड मध्ये निवृत्त वेतन लाभ न मिळण्याचे विधानही योग्य आहे.

विधान क मध्ये लेखी राजीनामा अध्यक्षांकडे सुपूर्द करण्याची आवश्यकता असली तरी, ती कलम 14 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेली नाही, त्यामुळे हे विधान चुकीचे ठरते. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त अ, ब आणि ड आहे.

बरोबर पर्याय फक्त (क) बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 नुसार, मुख्य आयुक्त किंवा आयुक्त राज्यपालांना उद्देशून कोणत्याही वेळी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण (अ) पुनर्नियुक्तीची तरतूद नाही, त्यामुळे ती योग्य नाही. (ब) मुख्य न्यायमुर्ती समक्ष शपथ ग्रहण करण्याची प्रक्रिया अधिनियमात नमूद केलेली नाही, त्यामुळे तीही अयोग्य आहे. त्यामुळे (क) हा एकटा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर पर्याय विधान I बरोबर आहे; II चुकीचे आहे कारण विधान I मध्ये सार्वजनिक प्राधिकरण कायद्याच्या कलम 8 नुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी म्हणून योग्य अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाते, जो गट ब किंवा त्याच्या समतुल्य श्रेणीपेक्षा कमी दर्जाचा नसावा आणि पदनिर्देशित अधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा उच्च दर्जाचा असावा.

विधान II चुकीचे आहे कारण ते वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती कमी दर्जाच्या अधिकार्‍याच्या रूपात दर्शवते, जे कायद्याच्या नियमांनुसार योग्य नाही. त्यामुळे, विधान I हे योग्य आहे, तर विधान II हे चुकीचे आहे.

बरोबर पर्याय "पोलीस स्टेशन" आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 मधील कलम 2 मध्ये स्थानिक प्राधिकरणाच्या व्याख्येनुसार पोलीस स्टेशन हे स्थानिक प्राधिकरण मानले जात नाही.

"ग्राम पंचायत", "नगर परिषद" आणि "महानगर पालिका" या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उदाहरण आहेत आणि या सर्वांना स्थानिक प्राधिकरण मानले जाते. त्यामुळे, या तीन पर्यायांमध्ये वेगळेपण नाही. पोलीस स्टेशन स्थानिक प्रशासनाचा भाग असला तरी ते स्थानिक प्राधिकरण म्हणून गणले जात नाही, त्यामुळे योग्य उत्तर "पोलीस स्टेशन" आहे.

बरोबर पर्याय कलम 8 आहे कारण या कलमांतर्गत अपील प्राधिकार्याच्या नियुक्तीची प्रक्रिया आणि अटी स्पष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण कलम 7 मध्ये लोकसेवा हक्काबद्दलची माहिती आहे, कलम 9 मध्ये अपील प्रक्रियेच्या बाबतीत नियम आहेत, आणि कलम 10 विविध अपील प्रक्रियांच्या अटींवर भाष्य करते. त्यामुळे या कलमांचा अपील प्राधिकार्याच्या नियुक्तीशी थेट संबंध नाही.

बरोबर पर्याय 60 दिवस आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 मधील कलम 18 नुसार, द्वितीय अपील प्राधिकाऱ्याच्या आदेशामुळे व्यथित झालेल्या व्यक्तीस 60 दिवसांच्या आत आयोगाकडे अपील करण्याचा अधिकार आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 30, 45 आणि 90 दिवसांचे कालावधी आयोगाकडे अपील करण्यासाठी निर्धारित केलेले नाहीत. या कालावधीत अपील करण्याची तरतूद नाही, त्यामुळे ते योग्य नाहीत. 60 दिवसांचा कालावधी या अधिनियमानुसार स्पष्टपणे निर्दिष्ट आहे, जो एक महत्त्वाचा नियम आहे.

बरोबर पर्याय 'वरीलपैकी कोणतेही नाही' आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 मध्ये आयोगाचे अधिकार व कार्य स्पष्ट करण्यासाठी कोणतेही निर्दिष्ट कलम नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण कलम 12, 17, आणि 22 या सर्व कलमांमध्ये आयोगाच्या अधिकारांचा थेट उल्लेख नाही. कलम 12 जनतेच्या हक्कांबाबत आहे, कलम 17 आयोगाच्या कार्यपद्धतीसंदर्भात आहे, आणि कलम 22 तक्रारींच्या प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करते. त्यामुळे या सर्व कलमांचा आयोगाच्या अधिकारांशी थेट संबंध नाही.

बरोबर पर्याय राज्याचा राज्यपाल आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार, राज्य लोक सेवा हक्क आयुक्तांची नेमणूक राज्यपाल करतो. यामुळे आयुक्तांची स्वतंत्रता सुनिश्चित होते आणि त्यांना कार्यक्षमतेने काम करण्याची संधी मिळते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण मुख्यमंत्री या पदावर असलेल्या व्यक्तीला थेट आयुक्तांची नेमणूक करण्याचा अधिकार नाही. राज्य मुख्य लोकसेवा आयुक्ताची नेमणूक देखील राज्यपालाकडून होते, त्यामुळे तो पर्याय योग्य नाही. मुख्यमंत्री नामनिर्देशित एक कॅबिनेट मंत्री हा पर्याय अयोग्य आहे कारण आयुक्तांची नेमणूक मंत्री करणार नाही, ती फक्त राज्यपाल करतो.

बरोबर पर्याय "वरीलपैकी सर्व" आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 कलम 15 अन्वये राज्यपालांना, मुख्य आयुक्त किंवा आयुक्त यांना विविध कारणांमुळे सत्तेतून कमी करता येते.

अमुक्त नादार असणे हे एक कारण आहे, ज्यामुळे त्यांना कमी केले जाऊ शकते. नैतिक अध:पतनाच्या अंतर्भावामुळे दोषी ठरल्यास देखील त्यांना कमी करण्यात येऊ शकते. तसेच, त्याच्या पदावधीत इतर कोणतीही वेतन सेवा करणे हे देखील एक कारण आहे. त्यामुळे सर्व पर्याय योग्य आहेत, आणि म्हणून "वरीलपैकी सर्व" हा बरोबर पर्याय आहे.

बरोबर पर्याय 4 1 3 आहे कारण कलम 19 दंड वसूल करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करते, कलम 11 मुख्य आयुक्तांच्या पदाच्या अटींचा उल्लेख करते, आणि कलम 14 वार्षिक अहवालासंबंधी माहिती देते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण पर्याय 3 4 2 मध्ये कलम 6 आणि कलम 14 यांच्यातील जोडी योग्य नाही. कलम 6 अर्जाची स्थिती देखरेख करण्यासंबंधी आहे, जे कलम 2 शी संबंधित आहे. पर्याय 1 4 3 मध्ये कलम 1 चा उपयोग योग्य नाही कारण त्याचा दंड वसूल करण्याशी थेट संबंध नाही. पर्याय 2 1 4 मध्ये देखील अयोग्य जोड्या आहेत, कारण कलम 2 मुख्य आयुक्तांच्या अटींशी संबंधित नाही.

बरोबर पर्याय '3' आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 च्या कलम 3 अन्वये 'नियत कालमर्यादा' स्पष्ट करण्यात आलेली आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण कलम 2 मध्ये या अधिनियमाच्या व्याख्या आहेत, ज्यात 'नियत कालमर्यादा'ची माहिती नाही. कलम 4 मध्ये हक्कांची व्याख्या केली आहे, पण 'नियत कालमर्यादा' संदर्भित नाही. त्यामुळे कलम 3 हे योग्य उत्तर आहे, कारण ते याबाबतची स्पष्ट माहिती प्रदान करते.

बरोबर पर्याय 'वरीलपैकी दोन्ही बरोबर आहेत' आहे कारण पदनिर्देशित अधिकारी अर्जात उल्लेखित लोकसेवा प्रदान करण्याचे अधिकार ठेवतो आणि त्याचबरोबर सदर अर्ज कारणे नमुद करून नामंजूर करण्याचा अधिकार देखील त्याच्याकडे आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 'अर्जात उल्लेखित लोकसेवा प्रदान करू शकतो' हा एकाच अधिकाराचा उल्लेख करतो, जो अपूर्ण आहे. 'फक्त पर्याय (1) च बरोबर आहे' हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण तो अर्ज नामंजूर करण्याच्या अधिकाराला नकार देतो, जो की योग्य आहे. त्यामुळे, दोन्ही अधिकार एकत्रितपणे मान्य आहेत.

बरोबर पर्याय "राज्यपाल" आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 नुसार राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्ताची नियुक्ती राज्यपालाच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीच्या शिफारशींनुसार केली जाते.

विधानात "पंतप्रधान" हा पर्यायी उत्तर चुकीचा आहे कारण पंतप्रधान केंद्र सरकारच्या संदर्भात असतो आणि राज्य स्तरावर नियुक्त्या करता नाही. "राष्ट्रपती" देखील केंद्र सरकारच्या संदर्भात आहे, त्यामुळे तो पर्यायही योग्य नाही. "राज्याचे कायदा मंत्री" हा पर्याय योग्य नाही कारण कायदा मंत्री नियुक्त्या करीत नाही. त्यामुळे, योग्य पर्याय "राज्यपाल" आहे.

बरोबर पर्याय लोकसेवा प्राप्त करण्यास प्रात्र असलेली कायदेशीर व्यक्ती आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 नुसार, या अधिनियमांतर्गत सर्व नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची माहिती मिळवण्याचा हक्क आहे, जेणेकरून ते लोकसेवा प्राप्त करू शकतील.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण फक्त अनुसूचित जाती अथवा अनुसूचित जमातीच्या व्यक्ती, उत्पन्न मर्यादा असलेल्या व्यक्ती, किंवा विधवा व घटस्फोटित महिलांवर मर्यादा घालणारे विधान अधिनियमाच्या उद्देशाशी जुळत नाही. या अधिनियमात सर्व नागरिकांना समान हक्क दिले आहेत, त्यामुळे "पात्र व्यक्ती" म्हणून सर्व कायदेशीर व्यक्तींचा समावेश होतो.

बरोबर पर्याय "खोटी किंवा चुकीची माडिनी इत्यादी देणाऱ्या पात्र व्यक्ती विरुद्धची कारवाई" आहे कारण कलम 23 अंतर्गत या अधिनियमामध्ये खोटी माहिती देणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "शिस्तविषयक नियमांना तरतूदी पूरक असणे" हा विषय या कलमात नाही. "अधिकारितेस रोध" हा अधिकार किंवा अडथळा संबंधित नाही, आणि "नियम करण्याचा अधिकार" हा देखील या कलमाच्या संदर्भात नाही. त्यामुळे या तीन पर्यायांचा कलम 23 शी थेट संबंध नाही.

बरोबर पर्याय कलम 3 बरोबर आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांच्या अंतर्गत नियत कालमर्यादा या कलम 3 मध्ये स्पष्टपणे अधिसूचित केलेली आहे.

कलम 2 हे परिभाषिक कलम आहे, ज्यामध्ये विविध शब्दांची व्याख्या दिली जाते, त्यामुळे ते नियत कालमर्यादा संदर्भात नाही.

कलम 4 मध्ये अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठीची प्रक्रिया दिली आहे, जी नियत कालमर्यादेशी संबंधित नाही.

वरील सर्व कारणांमुळे, कलम 3 हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर पर्याय कलम 16 आहे कारण या कलमांतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 मध्ये आयोगाचे अधिकार आणि कार्ये स्पष्टपणे दिली आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण कलम 13 मध्ये अपील प्रक्रियेच्या बाबतीत माहिती दिली आहे, कलम 15 मध्ये माहितीच्या मागणीसाठी नियम आहेत, आणि कलम 22 विविध प्रशासनिक बाबींचा उल्लेख करतो. त्यामुळे या कलमांचा आयोगाचे अधिकार आणि कार्ये यांच्याशी थेट संबंध नाही.

बरोबर पर्याय खाजगी संस्था आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 चा उद्देश सार्वजनिक प्राधिकरणे, शासकीय विभाग, आणि स्थानिक प्राधिकरणे यांच्यावर लागू होतो, परंतु खाजगी संस्थांना यामध्ये समाविष्ट केलेले नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण स्थानिक प्राधिकरणे, सार्वजनिक प्राधिकरणे, आणि शासकीय विभाग हे सर्व लोकसेवा अधिनियमाच्या अंतर्गत येतात आणि त्यांना या अधिनियमाच्या तरतुदींचा पालन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे खाजगी संस्था या अधिनियमाच्या व्याप्तीत नाहीत, ज्यामुळे त्या योग्य उत्तर ठरतात.

बरोबर पर्याय कलम 12 आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 मध्ये वारंवार केल्या जाणाऱ्या कसुरीबद्दल पदनिर्देशित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्याची कार्यपद्धती कलम 12 मध्ये स्पष्ट केलेली आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण कलम 10 आणि कलम 11 मध्ये अन्य विषयांवर चर्चा करण्यात आलेली आहे, ज्यामुळे ते प्रश्नाच्या संदर्भात योग्य नाहीत. "वरीलपैकी कोणतेही नाही" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे, कारण कलम 12 योग्य उत्तर आहे.

बरोबर पर्याय दोन्ही विधाने बरोबर आहेत. विधान I प्रमाणित करते की महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 अन्वये राज्य शासनाला विशेष किंवा सर्वसाधारण लेखी निदेश देण्याचा अधिकार आहे, जो सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आहे. विधान II देखील बरोबर आहे, कारण ते स्पष्ट करते की आयोगाला आणि अपील प्राधिकरणांना निर्णय घेण्याचे अधिकार असले तरी, त्यांना अन्य न्यायालयांमध्ये किंवा प्राधिकरणांमध्ये निर्णय घेण्याची अधिकारिता नाही. त्यामुळे दोन्ही विधाने एकमेकांना समर्थन देत आहेत आणि योग्य आहेत.

बरोबर पर्याय 90 दिवस आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार अपवादात्मक परिस्थितीत "दुसरे अपील" दाखल करण्यासाठी अधिकतम कालावधी 90 दिवस आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 30 दिवस आणि 45 दिवस या कालावधींचा उल्लेख या अधिनियमात नाही. "वरीलपैकी एकही नाही" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण 90 दिवस हा योग्य आणि मान्य कालावधी आहे. त्यामुळे, 90 दिवस हा सर्वात योग्य उत्तर आहे.

बरोबर पर्याय "वरील सर्व उद्दिष्टे आहेत" आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 च्या उद्दिष्टांमध्ये समयोचित आणि कार्यक्षम सेवा देणे, शासकीय विभागांच्या कामात पारदर्शकता आणणे, तसेच सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये उत्तरदायित्व आणणे यांचा समावेश आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण प्रत्येक पर्याय स्वतंत्रपणे अधिनियमाच्या उद्दिष्टांचा भाग आहे. त्यामुळे "वरील सर्व उद्दिष्टे आहेत" हा पर्याय सर्वात योग्य आहे, कारण तो या सर्व उद्दिष्टांचे सारांश प्रदान करतो.

बरोबर पर्याय दिवाणी न्यायालय आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 नुसार, या अधिनियमांतर्गत आयोगाला व्यक्तींना समन्स पाठवून चौकशी करण्याचे अधिकार दिले आहेत आणि हे अधिकार दिवाणी न्यायालयाच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण लोक अदालत, सत्र न्यायालय, आणि उच्च न्यायालय यांचे कार्यक्षेत्र आणि अधिकार वेगळे आहेत. लोक अदालत प्रकरणांचे निवारण करते, सत्र न्यायालय गंभीर गुन्ह्यांवर विचार करते, आणि उच्च न्यायालय अपील आणि संविधानिक बाबींवर लक्ष ठेवते. त्यामुळे या सर्वांच्यात आयोगाच्या चौकशीसाठी आवश्यक अधिकार नाहीत.

बरोबर पर्याय मुख्यमंत्री आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार मुख्य आयुक्त व आयुक्त यांच्या नेमणुकीसाठी शिफारस समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि विरोधी पक्ष नेता यांना या प्रक्रियेत अध्यक्षपद दिलेले नाही. राज्यपाल सामान्यतः प्रशासनिक कार्यांत भूमिका निभावतो, पण या विशिष्ट नेमणुकीसाठी तो अध्यक्ष नाही. विधानसभा अध्यक्ष व विरोधी पक्ष नेता यांचे कार्य वेगळे आहे आणि ते या शिफारस समितीत अध्यक्ष म्हणून कार्यरत नसतात. त्यामुळे मुख्यमंत्री हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर पर्याय गट 'ब' आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत प्रथम अपील अधिकारी म्हणून कार्य करण्यासाठी गट 'ब' च्या किंवा त्याच्या समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती आवश्यक आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण गट 'क' हा दर्जा कमी आहे आणि त्याला प्रथम अपील अधिकारी म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकत नाही. पदनिर्देशित अधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा असलेला पर्याय योग्य नाही, कारण तो नियमांच्या विरोधात आहे. "कोणताही गट" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे, कारण अपील अधिकारी म्हणून नियुक्तीसाठी विशिष्ट गटाची आवश्यकता असते.

बरोबर पर्याय अ, ब, क आणि ड आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या कलम 16 अंतर्गत आयोगाचे अधिकार व कार्य यामध्ये सर्व दिलेल्या कार्यांचा समावेश आहे.

पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीची शिफारस करणे, लोकसेवा देण्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल करणे, सार्वजनिक प्राधिकरणांनी लोकसेवा देण्याबाबत सनियंत्रण करणे आणि शपथपत्रावर साक्षीपुरावा घेणे, हे सर्व आयोगाचे अधिकार आहेत.

इतर पर्याय यांपैकी काही कार्यांचा समावेश न करता अपूर्ण आहेत, त्यामुळे ते योग्य ठरत नाहीत.

बरोबर पर्याय मुंबई आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 च्या अंतर्गत स्थापित 'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोग'ाचे मुख्यालय मुंबईमध्ये आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण पुणे आणि नागपूर हे आयोगाचे मुख्यालय नाहीत. "वरीलपैकी नाही" हा पर्याय देखील चुकतो कारण मुंबई हा योग्य उत्तर आहे. त्यामुळे, मुंबई हा सर्वात योग्य उत्तर आहे.

बरोबर पर्याय "वरीलपैकी एकही नाही" आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 नुसार, जर पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने लोकसेवा देण्यात कसूर केली, तर त्यावर लावली जाणारी शास्ती रक्कम निश्चित केलेली नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते विशिष्ट रकमेचा उल्लेख करतात, जो अधिनियमात स्पष्टपणे नमूद केलेला नाही. त्यामुळे, योग्य उत्तर "वरीलपैकी एकही नाही" आहे, कारण तो अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार सही आहे.

बरोबर पर्याय विधान I बरोबर, II चूक आहे कारण विधान I मध्ये दिलेल्या माहितीप्रमाणे, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 कलम 8 अंतर्गत प्रथम अपील प्राधिकारी म्हणून गट "ब" दर्जाच्या किंवा त्याच्या समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती योग्य आहे, हे विधान बरोबर आहे.

विधान II चूक आहे कारण देखरेख अधिकारी म्हणून कार्य करण्यासाठी पदनिर्देशित अधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कनिष्ठ दर्जा असलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती योग्य नाही. त्यामुळे देखरेख अधिकारी म्हणून कनिष्ठ दर्जाच्या व्यक्तींची नियुक्ती सार्वजनिक प्राधिकरण करणे हे विधान अयोग्य आहे.

बरोबर पर्याय "अ बरोबर असून, ब चूक आहे" आहे कारण नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीत राज्य शासनाला नियत कालमर्यादा वाढवण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे विधान अ योग्य आहे.

विधान ब चूक आहे कारण "नियत कालमर्यादा" लोकसेवा प्राप्त करण्यासाठी केलेल्या अर्जावर आधारित असते, परंतु ती अर्जाच्या दिनांकापासून मोजली जात नाही. ती संबंधित प्रक्रियेच्या सुरुवातीतून मोजली जाते, ज्यामुळे हे विधान अयोग्य ठरते. त्यामुळे, योग्य पर्यायातील विधान अ बरोबर आहे आणि विधान ब चूक आहे.

बरोबर पर्याय "पदनिर्देशीत अधिकारी आणि प्रथम अपील प्राधिकाऱ्यावर" आहे कारण महाराष्ट्र राज्यसेवा हक्क आयोगाने या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर शास्ती लादण्याचा अधिकार आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "फक्त पदनिर्देशीत अधिकान्यावर" हा पर्याय अपूर्ण आहे, कारण आयोगाला अधिकाऱ्यांवर एकट्याने शास्ती लावण्याचा अधिकार नाही. "पदनिर्देशीत अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी आणि द्वितीय अपील अधिकारी यांचेवर" हा पर्याय अयोग्य आहे, कारण द्वितीय अपील अधिकाऱ्यावर शास्ती लादण्याचा अधिकार आयोगाला नाही. "फक्त द्वितीय अपील प्राधिकान्यावर" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे, कारण द्वितीय अपील अधिकाऱ्यावर शास्ती लावता येत नाही.

बरोबर पर्याय अभिव्यक्ती स्वातंत्य आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 मध्ये नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांची माहिती मिळविण्याचा हक्क दिला आहे, ज्यामुळे त्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्याचा अनुभव मिळतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता या गुणधर्मांवर अधिनियमाचा प्रभाव असला तरी, ते थेट वेगळेपण दर्शवत नाहीत. समयोचितता हा एक महत्त्वाचा घटक असला तरी, तो मूलभूत वेगळेपण म्हणून ओळखला जात नाही. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्य हे या अधिनियमाचे मुख्य वेगळेपण आहे.

बरोबर पर्याय राज्यपाल आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 अन्वये मुख्य आयुक्त किंवा आयुक्त यांना पदावरून दूर करण्याचे अधिकार राज्यपालाकडे आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांना या अधिनियमांतर्गत असे अधिकार नाहीत. "वरीलपैकी नाही" हा पर्याय देखील चुकतो कारण राज्यपाल हा योग्य उत्तर आहे. त्यामुळे, राज्यपाल हा सर्वात योग्य उत्तर आहे.

बरोबर पर्याय कलम 10(2) आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 मध्ये या कलमांतर्गत प्रथम अपील प्राधिकाऱ्यावर शास्ती लादण्याची तरतूद स्पष्टपणे दिलेली आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण कलम 9(2) आणि कलम 10(1)(b) तसेच 10(1)(c) मध्ये शास्ती लादण्याची तरतूद नाही. या कलमांमध्ये विविध प्रावधानांचा समावेश आहे, परंतु प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याच्या संदर्भात शास्ती लादण्याची तरतूद फक्त कलम 10(2) मध्ये दिली गेली आहे. त्यामुळे हे पर्याय योग्य ठरत नाहीत.

बरोबर पर्याय लोकसेवा आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 नुसार प्रत्येक पात्र व्यक्तीस कायदेशीर, तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यतेच्या अधीन राहून लोकसेवा प्राप्त करण्याचा हक्क आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. मदत आणि सहाय्य हे सामान्यतः सहायक सेवांच्या संदर्भात वापरले जातात, पण त्या लोकसेवेच्या संकल्पनेत समाविष्ट नाहीत. सार्वजनिक सोयी हा एक व्यापक संकल्पना असून, तो लोकसेवेच्या विशिष्ट संदर्भात वापरला जात नाही. त्यामुळे, लोकसेवा हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर पर्याय '28 एप्रिल' आहे कारण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 या दिवशी अंमलात आला.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 15 ऑगस्ट हा भारतीय स्वातंत्र्य दिन आहे आणि याच दिवशी कोणताही विशेष कायदा लागू होत नाही. 20 डिसेंबर हा दिवशी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम लागू झालेला नाही. 26 जानेवारी हा भारतीय प्रजासत्ताक दिन आहे, पण या दिवसाशी संबंधित कोणताही संबंध या अधिनियमास नाही. त्यामुळे, योग्य तारीख म्हणजे 28 एप्रिल.