बरोबर उत्तर "अ आणि ड" हे पर्याय योग्य आहेत कारण राष्ट्रपती सर्व सैन्य दलांचे सरसेनापती असतात आणि परदेशात भारताचे प्रतिनिधित्व करतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण राष्ट्रपतींचा अधिकार राज्यसभेत 12 सभासदांची नियुक्ती करण्याचा स्वेच्छाधीन अधिकार नाही; हा अधिकार संविधानानुसार आहे. तसेच, राष्ट्रपती संसदेच्या अधिवेशनाच्या सुरुवातीला अभिभाषण देतात, परंतु हे विधाने अयोग्य म्हणून विचारले असल्यामुळे ते या पर्यायांमध्ये समाविष्ट केलेले नाहीत. त्यामुळे योग्य उत्तर "अ आणि ड" आहे.

बरोबर उत्तर "वाङ्मय, शास्त्र, कला आणि समाजसेवा" हे विधान योग्य आहे कारण भारतीय संविधानाच्या कलम 80 नुसार राष्ट्रपती राज्यसभेसाठी 12 सदस्यांची नियुक्ती करतात, जे वाङ्मय, शास्त्र, कला आणि समाजसेवेत विशेष योगदान दिलेल्या व्यक्तींपैकी असतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "शास्त्र, तंत्रज्ञान, कला आणि समाजसेवा" मध्ये तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे, जो योग्य नाही. "समाजशास्त्र, संगीत, क्रीडा, कला" या पर्यायात समाजशास्त्र आणि क्रीडा या क्षेत्रांचा समावेश आहे, जो संविधानानुसार मान्य नाही. "समाजशास्त्रे, नृत्य, संगीत, क्रीडा" या पर्यायात देखील योग्य क्षेत्रांचा समावेश नाही. त्यामुळे, फक्त वाङ्मय, शास्त्र, कला आणि समाजसेवा हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "ब आणि क केवळ" हे विधान योग्य आहे कारण भारतीय संविधानानुसार भारताचा राष्ट्रपती निवडण्यासाठी निर्वाचक मंडळात संसद (लोकसभा आणि राज्यसभा) तसेच राज्य विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य सामील असतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "केवळ अ" हा पर्याय योग्य नाही कारण तो संपूर्ण माहिती देत नाही, कारण राज्य विधानसभांचे सदस्य देखील निर्वाचक मंडळात असतात. "क आणि ड केवळ" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण फक्त राज्य विधानसभेचे सदस्य आणि संसदाचे सदस्य एकत्र येऊन निर्वाचक मंडळ बनवत नाहीत. "केवळ ड" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण तो फक्त संसदेच्या सदस्यांवर आधारित आहे, जो संपूर्ण प्रक्रिया दर्शवत नाही.

बरोबर उत्तर "विधान ब बरोबर" आहे कारण राज्यपालाच्या कार्यकारी अधिकारांसंदर्भात भारत सरकारच्या संमतीने कार्ये सोपवता येतात.

विधान अ चूक आहे कारण राष्ट्रपतीच्या कार्यकारी अधिकारांची व्याप्ती राज्य शासनाच्या संमतीशिवाय कमी केली जाऊ शकत नाही. राष्ट्रपतीचे कार्य संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकारांच्या अंतर्गत असते, परंतु ते राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांकडे बिनशर्त सोपवले जाऊ शकत नाहीत.

यामुळे विधान ब योग्य आहे, कारण ते संविधानाच्या तरतुदींचे योग्य प्रतिनिधित्व करते, तर विधान अ चुकीचे आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त क" हे विधान चुकीचे आहे कारण अध्यादेशाचा अधिकार राष्ट्रपती मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने वापरला जातो. मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय राष्ट्रपती अध्यादेश जारी करू शकत नाही.

इतर पर्याय योग्य आहेत. "अ" विधान योग्य आहे कारण अध्यादेशाने मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करण्यास मनाई आहे. "ब" विधान देखील योग्य आहे कारण अध्यादेश पूर्वलक्षी प्रभावाचा असू शकतो किंवा संसदेचा कायदा दुरुस्त करणारा किंवा रद्द करणारा असू शकतो. त्यामुळे "फक्त क" हे विधान चुकीचे आहे.

बरोबर उत्तर "A आणि B दोन्हीही बरोबर आहेत. B हे A चे बरोबर स्पष्टीकरण नाही" हे विधान योग्य आहे कारण भारताच्या राष्ट्रपतींची निवड अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीद्वारे होते, जे विधान A आहे.

याशिवाय, संसदीय शासन प्रकारात राज्यप्रमुख हा नाममात्र प्रमुख असतो, हे विधान B देखील बरोबर आहे.

तथापि, B हे A चे बरोबर स्पष्टीकरण नाही कारण राज्यप्रमुखाची निवड प्रक्रिया आणि त्याची भूमिका या दोन स्वतंत्र मुद्दे आहेत.

अर्थात, A चूक असल्यास B चूक असल्याची स्थिती निर्माण होत नाही, त्यामुळे इतर पर्याय योग्य नाहीत.

बरोबर उत्तर "ब, क" हे विधान योग्य आहे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की राष्ट्रपती नव्याने पुरावे तपासू शकत नाहीत आणि या अधिकाराचा वापर विवेकाधीन अधिकाराने करावा लागतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अ" हे विधान योग्य आहे कारण दया याचना करणाऱ्या अर्जदाराला मौखिक सुनावणी करण्याचा हक्क नाही. "ड फक्त" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण राष्ट्रपती आपल्या आदेशाबाबत खुलासा करण्यास बांधील नाहीत, पण तो एकटा योग्य नाही. "ड, इ" या पर्यायात "इ" चा समावेश चुकीचा आहे कारण राष्ट्रपती स्पष्ट चुकांपासून दोषमुक्ती देऊ शकतात, परंतु अनावश्यक कठोर शिक्षेपासून मुक्तता हे एक वेगळे विधान आहे.

बरोबर उत्तर "ब आणि क" हे विधान योग्य आहे कारण राष्ट्रपतीच्या निवडणूक प्रक्रियेत एकल संक्रमणीय मतपद्धतीचा वापर केला जातो आणि आवश्यक मतांचा कोटा असतो. हे दोन्ही मुद्दे निवडणुकीच्या प्रक्रिया सुनिश्चित करतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अ आणि ब" हा पर्याय योग्य नाही कारण प्रत्यक्ष निवडणूक नसते; राष्ट्रपतीची निवड अप्रत्यक्षरित्या होते. "क आणि ड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण अप्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाचे तत्त्व राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत लागू होत नाही. "अ, ब, क आणि ड" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण प्रत्यक्ष निवडणूक नाही, त्यामुळे सर्व वैशिष्ट्ये समाविष्ट होत नाहीत.

बरोबर उत्तर "लोकसभा, राज्यसभा आणि राज्य विधानसभा" हे विधान योग्य आहे कारण भारताच्या राष्ट्रपतींची निवड अप्रत्यक्षरित्या निर्वाचन मंडळाद्वारे केली जाते, ज्यामध्ये लोकसभा, राज्यसभा आणि प्रत्येक राज्याच्या विधानसभा यांच्या निर्वाचित सदस्यांचा समावेश असतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "फक्त लोकसभा" हा पर्याय अपूर्ण आहे कारण तो निवड प्रक्रियेला संपूर्णपणे दर्शवत नाही. "फक्त राज्यसभा" देखील अयोग्य आहे कारण यात लोकसभा आणि राज्य विधानसभा समाविष्ट नाहीत. "लोकसभा व राज्यसभा" हा पर्यायही अपूर्ण आहे कारण राज्य विधानसभा सदस्यांचा समावेश नाही, जो निवड प्रक्रियेसाठी आवश्यक आहे.

बरोबर उत्तर "आविधानसभा सदस्य" हे विधान योग्य आहे कारण भारताच्या राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत विधानसभा सदस्यांच्या मताचे मूल्य राज्यागणिक वेगवेगळे असते.

"लोकसभा सदस्य" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण लोकसभा सदस्यांचे मताचे मूल्य संपूर्ण देशभर समान असते. "राज्यसभा सदस्य" देखील चुकीचा आहे कारण राज्यसभा सदस्यांचे मताचे मूल्य एकसारखे असते. "वरीलपैकी कोणतेही नाही" हा पर्याय देखील योग्य नाही कारण विधानसभा सदस्यांचे मताचे मूल्य भिन्न असते. त्यामुळे विधानसभा सदस्य हा एकटा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब आणि क" हे विधान योग्य आहे कारण सर्व तीन विधाने संविधानिक दृष्ट्या मान्य आहेत. अयोग्य हेतूच्या आधारावर राष्ट्रपतीच्या वटहुकूमाबाबत न्यायालयात प्रश्न उपस्थित करता येतो, हे संविधानाच्या अधिनियमांनुसार योग्य आहे. वटहुकूम अन्य विधिनियमांसारखा गतकालापासून लागू होऊ शकतो, हेही बरोबर आहे. तसेच, राज्यघटनेच्या दुरुस्तीच्या संदर्भात वटहुकूम जारी करता येत नाही, हे विधानही सत्य आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "ब आणि क" मधील "क" विधान चुकीचे आहे, कारण वटहुकूम जारी करण्यास मनाई नाही. "क आणि ड" आणि "अ आणि ब" या दोन्ही पर्यायांमध्ये एक किंवा अधिक चुकीची विधाने समाविष्ट आहेत.

बरोबर उत्तर "क, अ, ब, ड" हे विधान योग्य आहे कारण या क्रमाने भारताचे राष्ट्रपती त्यांच्या कार्यकाळानुसार योग्यरित्या लावले आहेत.

डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे भारताचे पहिले राष्ट्रपती होते (1950-1962), नंतर डॉ. राधाकृष्णन (1962-1967), त्यानंतर डॉ. झाकीर हुसेन (1967-1969) आणि शेवटी ग्यानी झैलसिंग (1997-2002) हे राष्ट्रपती झाले.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यांनी कार्यकाळानुसार योग्य क्रम लावलेला नाही, ज्यामुळे ते ऐतिहासिक दृष्ट्या असत्य आहेत.

बरोबर उत्तर "4 3 2 1" हे विधान योग्य आहे कारण नकाराधिकाराच्या प्रकारांमध्ये दिलेल्या जोड्या यथासांग सुसंगत आहेत.

"4" म्हणजे पॉकेट नकाराधिकार, ज्यामध्ये विधेयकावर कोणतीही कृती केली जात नाही. "3" गुणात्मक नकाराधिकार दर्शवतो, ज्यावर विशेष बहुमताच्या आधारे मात केली जाऊ शकते. "2" निरंकुश नकाराधिकार दर्शवतो, ज्यावर साध्या बहुमताने मात केली जाऊ शकते. "1" तात्पुरता नकाराधिकार दर्शवतो, ज्यामध्ये विधेयकास मंजूरी अथवा नकार न देणे याचा समावेश आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यांनी नकाराधिकाराच्या प्रकारांची चुकीची जोडणी केली आहे, ज्यामुळे त्यांचा अर्थ अस्पष्ट झाला आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि क केवळ" हे विधान योग्य आहे कारण केंद्रीय कार्यकारी शक्ती राष्ट्रपतीकडे असते, ज्यामुळे त्याला महत्त्वपूर्ण अधिकार आहेत.

विधान "अ" योग्य आहे कारण भारतीय राज्यघटनेनुसार, केंद्रीय कार्यकारीची सर्व सत्ता राष्ट्रपतीकडे आहे, आणि त्याच्या सल्ल्याने पंतप्रधान व मंत्रीमंडळ कार्य करतात.

विधान "क" देखील योग्य आहे कारण भारताच्या राष्ट्रपतीला लोकसभागृहाचे विसर्जन करण्याचा अधिकार आहे.

विधान "ब" अयोग्य आहे कारण राष्ट्रपतीला पंतप्रधान व मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याची आवश्यकता असते, त्यामुळे हे विधान खोटी माहिती देते.

म्हणजेच, "अ आणि क" हे विधान बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "गुणात्मक" हे विधान योग्य आहे कारण भारताचे राष्ट्रपती गुणात्मक नकाराधिकार वापरण्याची क्षमता ठेवत नाहीत.

निरंकुश (परिपूर्ण) नकाराधिकार राष्ट्रपतींना दिला जातो, ज्यामुळे ते कोणत्याही विधेयकाला नकार देऊ शकतात.

तात्पुरता (निलंबनात्मक) नकाराधिकार देखील राष्ट्रपतींना उपलब्ध आहे, ज्यामुळे ते विधेयकावर पुन्हा विचार करण्यासाठी संसदेला परत पाठवू शकतात.

खिशातील (पॉकेट) नकाराधिकार राष्ट्रपतींना विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी एक निश्चित कालावधी असतो, ज्यामध्ये ते निर्णय घेत नाहीत.

म्हणजेच, गुणात्मक नकाराधिकार राष्ट्रपतींना लागू होत नाही, म्हणून हे उत्तर बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "नियम" हे पर्याय योग्य आहे कारण भारत सरकारच्या कार्यपद्धतीला अधिक सोईस्कर बनवण्यासाठी राष्ट्रपतींना नियम बनवण्याचा अधिकार आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "कायदे" हा शब्द सामान्यतः संसदीय प्रक्रियेद्वारे बनवले जातात, जे राष्ट्रपतींच्या अधिकारात नाही. "दुरुस्त्या" म्हणजे आधीच्या कायद्यांमध्ये बदल करणे, जे देखील राष्ट्रपतींच्या कार्यक्षेत्रात नाही. "व्यवस्था" हा शब्द अधिक सामान्य आहे आणि याचा संदर्भ स्पष्ट नाही, त्यामुळे तो योग्य अर्थ व्यक्त करत नाही.

बरोबर उत्तर "दोन्हीही विधाने बरोबर" आहे कारण दोन्ही विधान भारतीय संविधानाच्या तरतुदींनुसार योग्य आहेत.

पहिले विधान बरोबर आहे कारण राष्ट्रपतीला सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला बंधनकारक नसतो, तो सल्ला मार्गदर्शक स्वरूपाचा असतो.

दुसरे विधान देखील बरोबर आहे कारण संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष किंवा सदस्यांना पदावरून दूर करण्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक असतो, जो संविधानानुसार आवश्यक आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते एक किंवा दोन्ही विधानांना चुकीचे ठरवतात, जे की सत्य नाही.

बरोबर उत्तर "भारताचे उपराष्ट्रपती" हे विधान योग्य आहे कारण भारतीय संविधानानुसार, राष्ट्रपती राजीनामा उपराष्ट्रपतीला संबोधून देतो.

विधान "प्रधानमंत्री" चुकीचे आहे कारण राष्ट्रपतीचा राजीनामा थेट प्रधानमंत्रीला देण्यात येत नाही.

विधान "भारताचे सर्वोच्च न्यायाधीश" देखील चुकीचे आहे कारण सर्वोच्च न्यायाधीशाला राजीनामा देण्याची प्रक्रिया नाही.

"वरीलपैकी एकही नाही" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण योग्य उत्तर स्पष्टपणे उपलब्ध आहे. त्यामुळे, योग्य उत्तर "भारताचे उपराष्ट्रपती" आहे.

बरोबर उत्तर "डॉ. झाकीर हुसेन" हे विधान योग्य आहे कारण डॉ. झाकीर हुसेन भारताचे पहिले मुस्लिम राष्ट्रपती होते आणि त्यांचा कालावधी 1967 ते 1969 दरम्यान होता, जो दोन वर्षांचा होता.

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा कालावधी 1952 ते 1962, श्री. व्ही. व्ही. गिरी यांचा कालावधी 1969 ते 1974 आणि डॉ. फक्रुद्दीन अली अहमद यांचा कालावधी 1974 ते 1977 होता, हे सर्व 5 वर्षांच्या कालावधीसह होते.

अशा प्रकारे, डॉ. झाकीर हुसेन यांचा कालावधी सर्वात कमी असल्याने योग्य उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर "ग्यानी झैलसिंग" हे विधान योग्य आहे कारण त्यांनी 1986 मध्ये पॉकेट वेटोचा वापर केला. पॉकेट वेटो म्हणजे राष्ट्रपतीने विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी 14 दिवसांच्या कालावधीत काहीही न करता ते विधेयक स्वीकृती किंवा नाकारण्याच्या प्रक्रियेत ठेवणे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "आर वेंकटरमण" यांनी पॉकेट वेटोचा वापर केला नाही, त्यांनी इतर प्रकारच्या निर्णयांचा वापर केला. "ए.पी.जे. अब्दुल कलाम" यांनीही पॉकेट वेटोचा वापर केला नाही, कारण त्यांनी सर्व विधेयकांचे विचार करून निर्णय घेतले. "फक्रुद्दीन अली अहमद" यांच्याबाबतही पॉकेट वेटोचा वापर झालेला नाही.

बरोबर उत्तर "A आणि R दोन्हीही बरोबर आहेत पण R हे A चे बरोबर स्पष्टीकरण नाही" हे विधान योग्य आहे कारण भारताचे राष्ट्रपती संघराज्य शासनाचे कार्यकारी प्रमुख आहेत, हे विधान खरे आहे.

त्याचबरोबर, राष्ट्रपती सैन्य दलांचे सर्वोच्च प्रमुख देखील आहेत, हे देखील सत्य आहे.

तथापि, कारण (R) हे विधान (A) चे बरोबर स्पष्टीकरण नाही कारण राष्ट्रपतींचा कार्यकारी प्रमुख असण्याचा अधिकार आणि सैन्य दलांचे सर्वोच्च प्रमुख असण्याचा अधिकार दोन्ही स्वतंत्र आहेत.

त्यामुळे, R हे A चे योग्य स्पष्टीकरण नाही.

बरोबर उत्तर "राष्ट्रपती" हे विधान योग्य आहे कारण भारतीय संविधानानुसार राज्य प्रशासकीय लवादाच्या अध्यक्षाची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण राज्यपाल राज्य प्रशासकीय लवादाच्या अध्यक्षाची नेमणूक करत नाही. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश हे न्यायालयीन पद आहे, पण ते लवादाच्या अध्यक्षाची नेमणूक करत नाहीत. राष्ट्रीय न्यायिक आयोग न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी जबाबदार आहे, परंतु लवादाच्या अध्यक्षाची नेमणूक त्याच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही. त्यामुळे योग्य उत्तर "राष्ट्रपती" म्हणून मानले जाते.

बरोबर उत्तर "दोन्हीही विधाने चुकीची आहेत" हे विधान योग्य आहे कारण दोन्ही विधानं तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीची आहेत.

पहिलं विधान चुकीचं आहे कारण जर राज्य विधीमंडळाने मंजूर केलेलं विधेयक राष्ट्रपतीने परत पाठवलं, तर त्याला पुन्हा मंजूर करण्यास बंधनकारक नाही. राष्ट्रपतीला त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.

दुसरं विधान देखील चुकीचं आहे. राज्यपालाने राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवलेल्या विधेयकाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निश्चित केलेला कालावधी सहा महिने नाही. राज्यघटनेनुसार, राष्ट्रपतीला त्यावर निर्णय घेण्यासाठी एकूण 6 महिन्यांचा कालावधी असला तरी, यामध्ये राज्यपालाच्या अधिकारांचा समावेश नाही.

त्यामुळे दोन्ही विधानं चुकीची आहेत.

बरोबर उत्तर "एम. हिदायतुल्ला" हे विधान योग्य आहे कारण एम. हिदायतुल्ला हे भारताचे मुख्य न्यायाधीश आहेत, ज्यांनी 1968 मध्ये प्रभारी राष्ट्रपती पदाची जबाबदारी सांभाळली होती.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण एम. सी. छागला आणि वाय. चंद्रचुड यांना या पदाची जबाबदारी घेण्याचा अनुभव नाही.

"यापैकी नाही" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण योग्य उत्तर स्पष्टपणे दिलेले आहे. त्यामुळे, एम. हिदायतुल्ला हेच योग्य उत्तर आहेत.

बरोबर उत्तर "कोर्ट मार्शलद्वारा देण्यात आलेल्या शिक्षेस हा अधिकार लागू पडत नाही" हे विधान अयोग्य आहे कारण राष्ट्रपतींना दयेचा अधिकार कोर्ट मार्शलद्वारे देण्यात आलेल्या शिक्षांवरही लागू असतो.

इतर पर्याय योग्य आहेत. "राष्ट्रपती या अधिकाराचा वापर मंत्रीपरिषदेच्या सल्ल्यानेच करतात" हे विधान योग्य आहे कारण दयेचा अधिकार मंत्रीपरिषदेसोबतच वापरला जातो. "राष्ट्रपतींच्या या अधिकाराच्या वापराचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन करता येत नाही" हे विधान देखील योग्य आहे कारण न्यायालये या अधिकाराच्या वापरात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. "घटनेच्या अनुच्छेद क्र. 72 नुसार या अधिकाराचा वापर करताना विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे मांडण्याची गरज" हे विधानही योग्य आहे कारण अनुच्छेद 72 मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांचा उल्लेख आहे.

बरोबर उत्तर "राष्ट्रपती" हे विधान योग्य आहे कारण भारताचा प्रथम नागरिक म्हणजेच सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपती असतो.

राष्ट्रपती भारताच्या संविधानानुसार सर्वात महत्त्वाच्या कार्यकारी, विधायी आणि न्यायिक शक्तींचा प्रतीक आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण पंतप्रधान कार्यकारी प्रमुख असले तरी तो प्रथम नागरिक नाही. राज्यपाल हे राज्याच्या कार्यकारी प्रमुख असतात, पण तेही प्रथम नागरिक नाहीत. मुख्य न्यायाधीश न्यायालयाचे प्रमुख असतात, पण ते देखील राष्ट्राच्या सर्वोच्च पदावर नाहीत. त्यामुळे, योग्य उत्तर म्हणजे राष्ट्रपती.

बरोबर उत्तर "वरील सर्वच" हे विधान योग्य आहे कारण भारतात राष्ट्रपतीच्या निवडणूकीत लोकसभा, राज्यसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निर्वाचित सदस्य मतदान करतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "लोकसभेचे निर्वाचित सदस्य" या पर्यायामध्ये फक्त लोकसभा सदस्यांचा समावेश आहे, जे अपूर्ण आहे. "राज्यसभेचे निर्वाचित सदस्य" देखील एकटा विचारल्यास पूर्ण चित्र देत नाही. "विधानसभेचे निर्वाचित सदस्य" यामध्ये फक्त राज्य विधानसभांचे सदस्य विचारले आहेत, त्यामुळे यामध्ये अन्य स्तरांचा समावेश नाही. त्यामुळे "वरील सर्वच" हा सर्वसमावेशक पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त ड" हे विधान योग्य आहे कारण राज्य विधान परिषदांचे निवडलेले आणि नामनिर्देशित सदस्य राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकीत थेट भाग घेत नाहीत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अ आणि ब" हा पर्याय अपूर्ण आहे कारण लोकसभा आणि राज्यसभेचे निवडलेले सदस्य तसेच राज्यांच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकीत भाग घेतात. "ब आणि क" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण दिल्ली आणि पुडूचेरीच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य देखील निवडणूकीत भाग घेतात. "अ आणि क" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण अ व क दोन्ही गट निवडणुकीत भाग घेतात.

बरोबर उत्तर "दोन्हीही विधाने चूकीची" आहे कारण दोन्ही विधानांमध्ये तथ्यात्मक त्रुटी आहेत.

पहिल्या विधानात, महाभियोग प्रक्रियेसाठी अनुच्छेद 61 मध्ये फक्त गैरवर्तणूक आणि अकार्यक्षमता ही कारणे नमूद केलेली नाहीत. यामध्ये अन्य कारणे देखील आहेत, जसे की संविधानाच्या उल्लंघनामुळे महाभियोग.

दुसऱ्या विधानात, महाभियोगाचा ठराव मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेले बहुमत स्पष्टपणे सांगितलेले नाही. दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमताची आवश्यकता आहे, पण यामध्ये "हजर राहून मतदान करणाऱ्या दोन-तृतीयांश सभासदांच्या बहुमताने" हे विधान अयोग्य आहे कारण "विशेष बहुमत" म्हणजे प्रत्येक सभागृहाच्या एकूण सभासद संख्येच्या दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे, हजर राहणाऱ्या सभासदांची नाही.

बरोबर उत्तर "राष्ट्रपती" हे विधान योग्य आहे कारण भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 155 नुसार राज्यपाल आपल्या पदावर राष्ट्रपतीच्या मर्जीने राहतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "पंतप्रधान" हा पर्याय योग्य नाही कारण पंतप्रधान राज्यपालांच्या नियुक्तीसाठी जबाबदार नाही. "संसद" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण संसद राज्यपालांच्या कार्यकालावर थेट नियंत्रण ठेवत नाही. "सर्वोच्च न्यायालय" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत नाही, त्यामुळे त्यांच्या पदावर राहण्यास मर्जी व्यक्त करत नाही.

बरोबर उत्तर "ते राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोलमडून पडल्याचे घोषित करतील आणि राज्य चालविण्याची जबाबदारी स्विकारतील" हे विधान योग्य आहे कारण जर एखादे राज्य केंद्र सरकारच्या निर्देशांचे पालन करण्यात अपयशी ठरले तर राष्ट्रपती राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली आहे असे घोषित करून राज्य शासनावर नियंत्रण ठेवू शकतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "ते राज्य विधिमंडळात विसर्जित करतील आणि नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश देतील" हा पर्याय अपूर्ण आहे कारण विसर्जनाचे आदेश देणे हे परिस्थितीवर अवलंबून असते. "ते राज्यात अर्धसैनिक दले पाठवून निर्देशांची पूर्तता करवून घेतील" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण यामुळे घटनात्मक यंत्रणेत स्थायी बदल होत नाही. "वरीलपैकी कोणतेही" हा पर्याय योग्य नाही कारण एकच बरोबर उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर "विधिग्राह्य राहतात" हे विधान योग्य आहे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या व्यक्तीची राष्ट्रपती म्हणून झालेली निवडणूक रद्द केली तरी त्या व्यक्तीने तत्पूर्वी केलेले आदेश विधिग्राह्य राहतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "विधिग्राह्य ठरतात" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण आदेश रद्द झाल्यानंतरही ते विधिग्राह्य राहतात, त्यामुळे ते ठरवले जात नाहीत. "विधिग्राह्य अथवा आग्रह्य सर्वोच्च न्यायालय ठरवते" हा पर्याय असंबद्ध आहे कारण सर्वोच्च न्यायालय आदेशांचे विधिग्राह्यत्व ठरवत नाही, ते फक्त रद्द करते. "प्रकरण परत्वे ठरविल्या जाते" हा पर्याय अस्पष्ट आहे आणि यामध्ये स्पष्टता नाही.

बरोबर उत्तर "ब आणि क" हे पर्याय योग्य आहेत कारण सहा आठवड्यांच्या कालावधीत जर अध्यादेश संसदेत ठेवला गेला नाही, तर तो कायमचा होईल.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "अ" विधानामध्ये दिलेलं आहे की, अध्यादेश अमान्य करणारा ठराव पारित केला गेला तर ते अंमलात येईल, जे योग्य आहे. "ड" विधानामध्ये सांगितलं आहे की, सहा आठवड्यांचा कालावधी नंतरच्या दिनांकापासून मोजला जाईल, जे चुकीचे आहे, कारण त्याला आधीच्या दिनांकापासून मोजले जाते. त्यामुळे योग्य उत्तर "ब आणि क" आहे.

बरोबर उत्तर "डॉ. राजेंद्र प्रसाद" हे विधान योग्य आहे कारण डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे भारताचे पहिले राष्ट्रपती होते आणि त्यांनी दोन वेळा राष्ट्रपती पद भूषवले आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण डॉ. झाकीर हुसेन हे एकदाच राष्ट्रपती झाले, आर. व्यंकटरमण हे देखील एकदाच राष्ट्रपती होते, आणि के. आर. नारायणन् यांनीही एकदाच राष्ट्रपती पद भूषवले.

त्यामुळे, फक्त डॉ. राजेंद्र प्रसाद हेच दोन वेळा राष्ट्रपती पदावर होते, ज्यामुळे हे उत्तर योग्य ठरते.

बरोबर उत्तर "अनुच्छेद 143" हे विधान योग्य आहे कारण भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 143 मध्ये राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून विशेष सल्ला मागवण्याची तरतूद आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अनुच्छेद 142" न्यायालयाच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी आहे, पण सल्ला मागण्याशी संबंधित नाही. "अनुच्छेद 145" सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांशी संबंधित आहे, जे न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर लागू होते. "अनुच्छेद 147" न्यायालयाच्या अधिकारांचा विस्तार करण्यासाठी आहे, पण तो सल्ला मागण्याबाबत नाही.

बरोबर उत्तर "4 1 2 3" हे पर्याय योग्य आहे कारण या जोड्या योग्य प्रकारे संबंधित आहेत.

डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांनी भारतीय राष्ट्रपतीच्या स्थानाबाबत स्पष्टपणे सांगितले की तो कार्यकारिणीचा नामधारी आणि घटनात्मक प्रमुख आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात राज्याचा प्रमुख, परंतु कार्यकारिणीचा प्रमुख नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. के. एम. मुन्शी यांचा विचार केला असता, ते नामधारी प्रमुख नाहीत, आणि एच. एन. पंडीतांनी भव्य शुन्याप्रमाणे आहे असे विधान केले आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यांनी जोड्या योग्य प्रकारे तयार केलेले नाहीत, त्यामुळे ते योग्य अर्थ व्यक्त करत नाहीत.

बरोबर उत्तर "एकही विधान बरोबर नाही" हे पर्याय योग्य आहे कारण राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवाराच्या पात्रतेसाठी भारतीय नागरिक असणे आणि वयाची 35 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे, 30 वर्षे नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्याची आवश्यकता नाही; उमेदवार कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य असू शकतो. तसेच, नामांकन भरण्यासाठी उमेदवाराचे नाव किमान 50 मतदारांनी सुचवले पाहिजे, 10 नाही. त्यामुळे सर्व विधानं अयोग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "डॉ. शंकर दयाल शर्मा" हे विधान योग्य आहे कारण त्यांनी भारताच्या एकूण चार पदांवर कार्य केले आहे - मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपती आणि राष्ट्रपती. त्यांनी मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपती आणि नंतर भारताचे राष्ट्रपती म्हणून कार्यभार सांभाळला.

"रामास्वामी वेंकटरमन" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण त्यांनी राज्यपाल आणि राष्ट्रपती म्हणून काम केले, परंतु मुख्यमंत्री म्हणून नाही. "ग्यानी झैल सिंह" यांना देखील मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्याचा अनुभव नाही, त्यांनी फक्त राज्यपाल आणि राष्ट्रपती म्हणून काम केले. "नीलम संजीव रेड्डी" यांचा अनुभव देखील सीमित आहे, कारण त्यांनी फक्त मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि राष्ट्रपती म्हणून काम केले, उपराष्ट्रपती म्हणून नाही.

बरोबर उत्तर "फक्त अ आणि ब" हे पर्याय योग्य आहे कारण भारताच्या राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी फक्त युद्ध किंवा परकीय आक्रमणाच्या प्रसंगी आणि सशस्त्र बंडाच्या प्रसंगी घोषित करू शकतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "फक्त अंतर्गत अशांतता प्रसंगी" हा पर्याय अयोग्य आहे, कारण अंतर्गत अशांततेसाठी आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असतो. "फक्त पंतप्रधानांच्या लेखी सल्यानुसार" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे, कारण राष्ट्रपतीला स्वतंत्रपणे आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार आहे, पंतप्रधानांच्या सल्ल्याशिवाय नाही.

बरोबर उत्तर "दोन्ही नाहीत" हे विधान योग्य आहे कारण दोन्ही विधान तथ्यात्मकदृष्ट्या अयोग्य आहेत.

अ) डॉ. झाकीर हुसेन यांचा कार्यकाल सर्वात कमी राहिला असे विधान चुकीचे आहे कारण त्यांचा कार्यकाल 1967 ते 1969 पर्यंत होता, जो इतर राष्ट्रपतींच्या तुलनेत कमी आहे, परंतु यापूर्वी दीन दयाल उपाध्याय यांचा कार्यकाल देखील कमी होता.

ब) डॉ. झाकीर हुसेन व श्री. फकरुद्दीन अली अहमद यांच्यासोबत इतर राष्ट्रपती देखील आहेत ज्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात अचानक निधनामुळे त्यांचा कार्यकाल पूर्ण केला नाही. त्यामुळे दोन्ही विधान सत्य नाहीत.

बरोबर उत्तर "ड, अ, क, ब" हे विधान योग्य आहे कारण या क्रमाने भारताचे राष्ट्रपती त्यांच्या कार्यकाळानुसार योग्यरित्या लावले आहेत.

डॉ. एफ. ए. अहमद हे भारताचे राष्ट्रपती 1982-1987 या काळात होते, नंतर नीलम संजीव रेड्डी 1987-1992 या काळात होते. ग्यानी झैल सिंग 1992-1997 या काळात राष्ट्रपती होते, आणि आर. वेंकटरमण 1987-1992 या काळात होते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यांनी राष्ट्रपतींच्या कार्यकाळानुसार योग्य क्रम लावलेला नाही, ज्यामुळे ते ऐतिहासिक दृष्ट्या असत्य आहेत.

बरोबर उत्तर "फक्त अ" हे विधान योग्य आहे कारण राष्ट्रपतीस त्यांच्या पदावरून संविधानाच्या उल्लंघनाबद्दल महाभियोग चालवला जाऊ शकतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "महाभियोगासंबंधीच्या आरोपपत्राची सुरुवात" कनिष्ठ सभागृहातच होत नाही, तर दोन्ही सभागृहात प्रक्रिया पार केली जाते. "आरोपपत्रावर सभागृहाच्या एक-तृतीयांश सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात" हे विधान अयोग्य आहे, कारण एक-तृतीयांश सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात, परंतु ही माहिती पूर्ण नाही. "महाभियोगासंबंधी राष्ट्रपतीस एक महिन्याची पूर्वसूचना" देणे आवश्यक नाही, कारण नोटिसची आवश्यकता नाही. "नामनिर्देशित सदस्य महाभियोग प्रक्रियेत सहभागी होवू शकत नाही" हे विधान अयोग्य आहे, कारण नामनिर्देशित सदस्य महाभियोग प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात.

बरोबर उत्तर "ब आणि क" हे विधान योग्य आहे कारण भारताचे राष्ट्रपती लोकसभा बरखास्त करू शकतात आणि संसदेला संबोधित करू शकतात.

पहिले विधान अ हे चुकीचे आहे कारण भारताच्या राष्ट्रपतींची निवड लोकसभा व राज्यसभेच्या सदस्यांकडून केली जात नाही, तर ते एकूण सदस्यांकडून निवडले जातात.

त्यामुळे, "अ" विधान अयोग्य आहे.

"ब" आणि "क" विधान योग्य असल्याने ते बरोबर उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर "3 2 4 1" हे विधान योग्य आहे कारण यामध्ये दिलेल्या अधिकारांशी संबंधित अनुच्छेद योग्यरीत्या जोडलेले आहेत.

अनुच्छेद 352 अंतर्गत भारताच्या संपूर्ण किंवा एखाद्या भागात आणीबाणी लागू केली जाते. अनुच्छेद 354 मध्ये महसुलाच्या वितरणावर बंधने किंवा प्रतिबंध आहेत. अनुच्छेद 359 अंतर्गत मुलभूत अधिकाराच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली जाते, आणि अनुच्छेद 360 अंतर्गत वित्तीय आणीबाणीची घोषणा केली जाते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यांनी अनुच्छेदांची योग्य जोडणी केली नाही, ज्यामुळे ते संविधानिक दृष्ट्या असत्य ठरतात.

बरोबर उत्तर "एका आमदाराच्या मताचे मूल्य = (राज्याची एकूण लोकसंख्या / राज्य विधान सभेत निवडून गेलेले सदस्य) X (1 / 1000)" हे विधान योग्य आहे कारण भारताच्या राष्ट्रपतीच्या निवडणूकीत आमदारांच्या मताचे मूल्य याच सूत्रानुसार निश्चित केले जाते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. दुसरा पर्याय "राज्य विधान सभेत आणि विधान परिषदेत निवडून गेलेल्या सदस्यांची संख्या" वापरतो, जो चुकीचा आहे कारण विधान परिषदेतले सदस्य मतनिर्धारणात समाविष्ट नाहीत. तिसरा पर्याय "विधान सभा व विधान परिषदेतील निवडून गेलेले व नामनिर्देशीत सदस्य" यामध्ये नामनिर्देशीत सदस्यांचा समावेश असणे आवश्यक नाही. चौथा पर्याय पुनरावृत्ती आहे, जो योग्य नाही कारण तो आधीच दिलेल्या बरोबर उत्तरासारखा आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त क" हे विधान योग्य आहे कारण भारतात राष्ट्रपती संसदेचा भाग आहेत. अन्य दोन्ही विधान अयोग्य आहेत.

"जर राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींनी राजीनामा दिला, तर लोकसभेचे सभापती नवीन राष्ट्रपतींची निवड होईपर्यंत राष्ट्रपती म्हणून कार्यभार सांभाळतात" हे विधान चुकीचे आहे कारण लोकसभेचे सभापती राष्ट्रपती म्हणून कार्यभार सांभाळत नाहीत.

"राष्ट्रपतींच्या निवडणूकीच्या संदर्भात किमान आणि कमाल वयोमर्यादा भारतीय संविधानात नमूद आहे" हे विधान देखील अयोग्य आहे कारण राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसाठी वयोमर्यादा निर्धारित केलेली नाही.

बरोबर उत्तर "ब आणि ड" हे विधान योग्य आहेत कारण राष्ट्रपती कोर्ट मार्शल झालेल्या गुन्हेगाराला क्षमा करू शकतात, तसेच ते सर्व पुरावे नव्याने तपासू शकतात आणि न्यायालयाच्या निर्णयांपेक्षा वेगळा दृष्टीकोन मांडू शकतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "दया याचना करणाऱ्या अर्जदाराला राष्ट्रपतींद्वारे मौखिक सुनावणी करण्याचा हक्क आहे" हे विधान अयोग्य आहे कारण राष्ट्रपतींना मौखिक सुनावणी देण्याची आवश्यकता नाही. "राष्ट्रपती या अधिकाराचा वापर केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय करू शकतात" हे देखील चुकीचे आहे, कारण राष्ट्रपतींना दयेच्या अधिकाराचा वापर करताना केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

बरोबर उत्तर "कलम 340" हा पर्याय योग्य आहे कारण भारतीय संविधानाच्या कलम 340 नुसार राष्ट्रपती सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी आयोग नेमू शकतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "कलम 15 (4)" हा पर्याय सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी विशेष तरतुदींचा उल्लेख करतो, परंतु आयोग नेमण्याचा अधिकार देत नाही. "कलम 335" हा पर्याय सरकारी सेवांमध्ये मागास वर्गांना विशेष सवलतींचा उल्लेख करतो, पण आयोग नेमण्याचा उल्लेख नाही. "कलम 16 (4)" हा पर्याय आरक्षणाच्या संदर्भात आहे, पण तो देखील आयोग नेमण्यासंबंधी नाही. त्यामुळे योग्य उत्तर "कलम 340" आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब" हे विधान योग्य आहे कारण राष्ट्रपती विधेयकाला मान्यता देऊ शकतात किंवा ते मान्यता राखून ठेवू शकतात. तसेच, त्यांनी विधेयक राज्य विधिमंडळाकडे पुनर्विचारार्थ परत पाठवण्याचा अधिकार आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अ, ब आणि क" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण क) विधानात असे म्हटले गेले आहे की राष्ट्रपतीकडून परत आलेल्या विधेयकावर राज्य विधिमंडळाने तीन महिन्यात पुनर्विचार करणे बंधनकारक आहे, जे खरे नाही. "अ, ब आणि ड" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण ड) विधानात सहा महिन्यांचा कालावधी दिला आहे, जो वास्तविकता नाही. "अ, क आणि ड" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण क) आणि ड) दोन्ही विधानांमध्ये तथ्यात्मक अचूकता नाही.

बरोबर उत्तर "फक्त अ, क" हे विधान योग्य आहे कारण कोर्ट मार्शल बाबतचे सर्व अधिकार राष्ट्रपतीला आहेत आणि मृत्यू दंडाची शिक्षा राष्ट्रपती क्षमा करू शकतात.

"फक्त ब, ड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण कोर्ट मार्शल बाबत सर्व अधिकार राष्ट्रपतीकडे आहेत, त्यामुळे राज्यपालाला अधिकार नाहीत. "फक्त अ, क" हा पर्याय योग्य आहे, परंतु "फक्त ब, ड" हा पर्याय योग्य नाही. "फक्त क, ड" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण मृत्यू दंडाची शिक्षा राज्यपाल क्षमा करू शकत नाहीत, ती फक्त राष्ट्रपतीची शक्ती आहे.

बरोबर उत्तर "पंडित जवाहरलाल नेहरू" हे विधान योग्य आहे कारण पंडित नेहरूंनी राष्ट्रपतीच्या स्थानाबाबत हे विधान केले आहे, ज्यामध्ये त्यांनी राष्ट्रपतीला वास्तविक सत्ता नसली तरी त्याला अधिकार आणि प्रतिष्ठा दिली असल्याचे सांगितले आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "डॉ. आंबेडकर" हे विधान संविधानाच्या रचनेशी संबंधित आहे, परंतु त्यांनी हे विशेष विधान केलेले नाही. "के. एम. मुन्शी" हे भारतीय संविधानाच्या निर्मितीत महत्त्वाचे होते, परंतु त्यांनी हे विधान केलेले नाही. "डॉ. राजेंद्र प्रसाद" हे भारताचे पहिले राष्ट्रपती होते, पण त्यांनीही हे विधान केलेले नाही.

बरोबर उत्तर "वरील सर्व विधाने बरोबर आहेत" हे विधान योग्य आहे कारण भारताचे राष्ट्रपती भारतीय सशस्त्र दलांचे प्रमुख आहेत, कार्यकारी मंडळाचे भाग आहेत, कायदेमंडळाचे भाग आहेत आणि भारताचे पहिले नागरिक आहेत.

"अ, ब आणि ड बरोबर आहेत" हा पर्याय अर्धवर्तुळ आहे कारण तो सर्व विधाने समाविष्ट करतो, पण "फक्त ब बरोबर आहे" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण इतर दोन विधाने देखील योग्य आहेत. "फक्त ड बरोबर आहे" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण इतर विधाने योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "2 1 4 3" हे विधान योग्य आहे कारण कलम-53 मध्ये भारताच्या राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीसाठी निर्वाचक मंडळाची तरतूद आहे. कलम-54 मध्ये केंद्रीय कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतीच्या ठिकाणी विहीत आहे. कलम-58 राष्ट्रपतीवरील महाभियोग प्रक्रियेची माहिती देते, तर कलम-61 भारताच्या राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीसंबंधीची पात्रता सांगते.

"4 3 1 2" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण कलम-4 राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीची पात्रता सांगत नाही. "3 2 4 1" हा पर्याय देखील योग्य नाही कारण महाभियोगाची प्रक्रिया कलम-58 अंतर्गत असते, जी या पर्यायात नाही. "1 4 3 2" हा पर्याय चुकतो कारण केंद्रीय कार्यकारी सत्ता कलम-53 अंतर्गत आहे, जे या पर्यायात चुकीच्या क्रमाने दिले आहे.

बरोबर उत्तर "2017" हे विधान योग्य आहे कारण भारताच्या राष्ट्रपतींनी मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याला 2017 साली मान्यता दिली.

इतर पर्यायांचे विश्लेषण करताना, "2006" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण त्या वर्षी मानसिक आरोग्य सेवा कायदा अस्तित्वात नव्हता.

"2007" देखील चुकीचा आहे कारण या वर्षी मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याची मान्यता नाही.

"2012" हा पर्याय देखील अयोग्य आहे कारण या वर्षी हा कायदा लागू झाला नाही.

अशा प्रकारे, 2017 हा पर्याय बरोबर आहे कारण याच वर्षी कायद्याला मान्यता मिळाली.

बरोबर उत्तर "अ आणि क" हे विधान योग्य आहे कारण पंतप्रधानाची निवड लोकसभेतील बहुमतकारी पक्षाच्या नेत्यावर आधारित असते आणि ती व्यक्ती लोकसभेतील बहुमताचा विश्वास प्राप्त करू शकणारी असावी.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "फक्त अ" हा पर्याय अपूर्ण आहे कारण क हे विधान देखील महत्त्वाचे आहे. "अ आणि ब" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण ब केवळ राष्ट्रपतींच्या मर्जीवर आधारित आहे, जो पंतप्रधानाची निवड करण्याचा मुख्य निकष नाही. "अ, क आणि ड" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण ड विधान आवश्यक नाही; लोकसभेत बहुमत असणे महत्त्वाचे आहे, पण संबंधित व्यक्तीच्या पक्षाला बहुमत असणे अनिवार्य नाही.

बरोबर उत्तर "4 1 2 3" हे विधान योग्य आहे कारण प्रत्येक विधानाच्या संदर्भात त्यांची जुळणी योग्य आहे.

डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांना भारताच्या राष्ट्रपतीच्या स्थानाबाबत घटनात्मक दृष्टिकोनातून विचारले गेले आहे, ज्यामुळे ते कार्यकारिणीचे नामधारी आणि घटनात्मक प्रमुख असल्याचे स्पष्ट होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात "भव्य शुन्याप्रमाणे आहे" असे म्हटले आहे, ज्यामुळे राष्ट्रपतीच्या कार्यकारी शक्तींचा संदर्भ स्पष्ट होतो.

के. एम. मुन्शी आणि एच. एन. पंडीत यांचे विचार राष्ट्रपतीच्या स्थानाबाबत असलेले आहेत, ज्यामुळे ते कार्यकारिणीचा प्रमुख नसून राज्याचा प्रमुख असल्याचे दर्शवतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यात जुळणी सुसंगत नाही.

बरोबर उत्तर "कमीत कमी निर्वाचक मंडळाचे पन्नास सदस्य" हे विधान योग्य आहे कारण भारतातील राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीसाठी उमेदवाराचे नामांकन कमीत कमी पन्नास निर्वाचक मंडळाचे सदस्य सूचित करतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "कमीत कमी भारताचे पाच नागरिक" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण उमेदवाराचे नामांकन नागरिकांकडून नाही, तर निर्वाचक मंडळाचे सदस्यांकडून होते. "कमीत कमी संसदेचे पाच सदस्य" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण संसदीय सदस्यांचे नामांकन आवश्यक नाही, तर निर्वाचक मंडळाच्या सदस्यांचे असते. "कमीत कमी निर्वाचक मंडळाचे दहा सदस्य" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण संख्या दहा नसून पन्नास असावी लागते.

बरोबर उत्तर "अ आणि क" हे विधान योग्य आहे कारण विधान अ आणि क तथ्यात्मक दृष्ट्या अचूक आहेत.

विधान अ योग्य आहे कारण संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी झाली.

विधान क देखील योग्य आहे कारण सद्यस्थितीत संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे 193 देश सभासद आहेत.

विधान ब चुकीचे आहे कारण संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे मुख्यालय न्यूयॉर्कमध्ये आहे, वॉशिंग्टनमध्ये नाही.

त्यामुळे "अ आणि ब" आणि "ब आणि क" हे पर्याय चुकीचे आहेत.

बरोबर उत्तर "लक्ष्मी सहगल" हे विधान योग्य आहे कारण ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांची 2002 मध्ये राष्ट्रपती म्हणून निवड झाली, त्यावेळी त्यांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी लक्ष्मी सहगल होते.

इतर पर्यायांमध्ये, "निर्मल देशपांडे" हे नाव चुकीचे आहे कारण त्यांनी या निवडणुकीत भाग घेतला नाही.

"भैरोसिंग शेखावत" हे विधान देखील चुकीचे आहे, कारण ते कलाम यांच्या प्रतिस्पर्धी नव्हते, तर त्यांनी 1998 मध्ये राष्ट्रपती पदासाठी उमेदवारी दिली होती.

"जोगिंदर सिंग" हे नाव देखील या निवडणुकीत उपस्थित नव्हते. त्यामुळे लक्ष्मी सहगल हे बरोबर उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर "अ फक्त" हे पर्याय योग्य आहे कारण भारतीय राज्यघटनेचे रक्षण करण्याची शपथ फक्त राष्ट्रपतींना घ्यावी लागते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लोकसभा सभापतींना राज्यघटनेच्या रक्षणासाठी शपथ घ्यावी लागते, परंतु ती शपथ त्यांच्या पदग्रहणाच्या प्रक्रियेमध्ये अनिवार्य नाही. उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान शपथ घेतात, परंतु ती शपथ भारतीय संविधानाचे रक्षण करण्याच्या संदर्भात नसते. लोकसभा सभापतींची शपथ देखील संविधानाच्या रक्षणासाठी असते, पण ती राष्ट्रपतींच्या प्रमाणात अनिवार्य नाही. त्यामुळे योग्य उत्तर "अ फक्त" आहे.