बरोबर उत्तर '2 4 3 1' आहे कारण या जोडीत दिलेल्या कलमांच्या तरतुदींचा योग्य अनुक्रम दर्शविला आहे. कलम 14 कायद्यासमोर समानतेचा अधिकार प्रदान करते, कलम 16 सार्वजनिक नोकरीसाठी समान संधी देतो, कलम 17 अस्पृश्यतेवर बंदी घालतो, आणि कलम 18 पदव्यांची समाप्तीशी संबंधित आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते कलमांच्या योग्य तरतुदींसोबत जुळत नाहीत. उदाहरणार्थ, '4 2 3 1' मध्ये कलम 18 चा संदर्भ योग्य ठिकाणी नाही, त्यामुळे ही जोडी अयोग्य आहे. '2 4 1 3' आणि '1 3 2 4' या पर्यायांमध्येही योग्य अनुक्रम नाही, त्यामुळे तेही चुकीचे आहेत.

बरोबर उत्तर अ, ब, क आणि ड आहे कारण सर्व चार विधाने योग्य आहेत. भारतीय संसदेने शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मध्ये संमत केला, जो 1 एप्रिल 2010 पासून लागू झाला. यासोबतच, शिक्षण हक्क कायदा जम्मू-काश्मिर राज्याला लागू नाही, कारण त्या राज्याचे विशेष दर्जा आहे. या कायद्याचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळावे. इतर पर्यायामध्ये काही विधाने गहाळ आहेत ज्यामुळे ती अपूर्ण आहेत आणि त्यामुळे बरोबर ठरू शकत नाहीत.

बरोबर उत्तर "फक्त क आणि ड" आहे. कलम 15(6) आणि 16(6) अंतर्गत आर्थिक मागासवर्गीयांना आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक व नोकरीविषयक बाबींमध्ये लागू होतो. तसेच, आर्थिक मागासवर्गीयांना 10% पर्यंत आरक्षणाचे प्रमाण मान्य आहे.

"फक्त अ, ब, क आणि ड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण अनुसूचित जाती/जमाती व इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाचा लाभ घेण्यासंदर्भातील विधान अ योग्य नाही. "फक्त ब आणि क" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण 13% आरक्षणाचे प्रमाण चुकीचे आहे. "फक्त अ, क आणि ड" हा पर्याय अपूर्ण आहे कारण अ चूक आहे. त्यामुळे बरोबर उत्तर "फक्त क आणि ड" आहे.

बरोबर उत्तर 'कलम 32' आहे कारण डॉ. बी. आर. आंबेडकरांनी संविधानाच्या कलम 32 ला भारतीय संविधानाचा आत्मा मानले आहे. हे कलम न्यायालयात मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरिकांना अधिकार देते. कलम 19, कलम 21 आणि कलम 51 हे स्वतंत्रपणे महत्वपूर्ण असले तरी, ते संविधानाच्या आत्म्याचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. कलम 19 व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करते, कलम 21 जीवनाचा अधिकार प्रदान करते, आणि कलम 51 भारताच्या आंतरराष्ट्रीय कर्तव्यांवर लक्ष केंद्रित करते. त्यामुळे 'कलम 32' हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "मंडल आयोगामुळे" आहे कारण मंडल आयोगाने 1980 मध्ये ओ.बी.सी. (आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्ग) च्या आरक्षणाच्या संदर्भात शिफारस केली होती, ज्यामुळे ओ.बी.सी. चळवळ प्रभावीपणे वाढली.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण महाजन आयोगाने 2005 मध्ये आरक्षणाच्या संदर्भात शिफारसी केल्या, परंतु ओ.बी.सी. चळवळवर त्याचा थेट प्रभाव नव्हता. सरकारी आयोगांचा उल्लेख सामान्य आहे आणि ते ओ.बी.सी. चळवळीशी संबंधित नाहीत. फजल अली आयोगाने 1955 मध्ये राज्यांच्या पुनर्रचनेबाबत शिफारशी केल्या, ज्याचा ओ.बी.सी. चळवळीवर परिणाम नाही. त्यामुळे योग्य उत्तर म्हणून "मंडल आयोगामुळे" निवडले गेले आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त ब" आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी आपल्या प्रौढमताधिकाराचा वापर करणे हे मुलभूत कर्तव्य नाही, तर एक अधिकार आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "फक्त अ आणि ब" मध्ये अ समाविष्ट आहे, जो मुलभूत कर्तव्य आहे कारण भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता टिकवणे हे संविधानानुसार प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. "फक्त ब आणि क" मध्ये क देखील समाविष्ट आहे, जो मुलभूत कर्तव्य आहे कारण आपल्या संमिश्र संस्कृतिच्या वारशाचे मूल्य जतन करणे हे कर्तव्य आहे. "फक्त अ आणि क" मध्ये देखील अ आणि क दोनही मुलभूत कर्तव्ये आहेत, त्यामुळे हा पर्याय चुकीचा आहे. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त "फक्त ब" आहे.

बरोबर उत्तर '2 4 1 3' आहे कारण या जोड्या अनुच्छेद 21 च्या विस्तारातील न्यायिक सक्रियतेच्या संदर्भात योग्य आहेत. 'राम शरण औत्यानुप्रासी वि. भारत सरकार' या खटल्यात प्रदूषण मुक्त हवा आणि पाण्याचा अधिकार मान्यता मिळाला. 'मोहिनी जैन वि. कर्नाटक' खटल्यामध्ये शिक्षणाचा अधिकार संबंधित आहे. 'सुभाष कुमार वि. बिहार'मध्ये डोंगराळ भागातील नागरिकांना रस्त्याच्या वापराचा अधिकार दिला गेला. 'हिमाचल प्रदेश वि. उमेद राम शर्मा' खटल्यात अन्न, कपड़ा, योग्य पर्यावरणाचा अधिकार मान्य करण्यात आला. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यात योग्य जोड्या नाहीत.

बरोबर उत्तर दोन्हीही विधाने बरोबर आहेत कारण ब्रिटनमध्ये विधिनियमात न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची थेट परवानगी नाही, त्यामुळे विधाने अ बरोबर आहे. ब्रिटनमध्ये संसदेला सर्वोच्च सत्ता असते आणि न्यायालयांनी संसदांच्या निर्णयांवर पुनर्विलोकन केले जात नाही. विधाने ब सुद्धा बरोबर आहे कारण अमेरिकेच्या न्यायसंस्थेत न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची कोणतीही मर्यादा नाही, त्यामुळे ती भारतीय न्यायसंस्थेच्या तुलनेत श्रेष्ठ मानली जाऊ शकते. भारतीय न्यायसंस्थेतही पुनर्विलोकनाचा अधिकार आहे, परंतु त्याच्या कार्यप्रणालीत काही मर्यादा आहेत.

बरोबर उत्तर 'अ' आहे कारण अनुच्छेद 21 मध्ये व्यक्तीच्या जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाबाबत 'कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेशिवाय' हिरावून घेतले जाणार नाही, हे विधान सत्य आहे, परंतु यामध्ये 'कायद्याच्या योग्य प्रक्रिया' संदर्भातील अचूकता नाही.

इतर पर्याय योग्य आहेत. अनुच्छेद 20(2) नुसार एकाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा अधिकवेळा खटला चालविला जाणार नाही हे विधाने अचूक आहेत. अनुच्छेद 14 नुसार सर्व व्यक्तींना कायद्यापुढे समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण मिळते, त्यामुळे हा पर्यायही योग्य आहे. त्यामुळे 'अ' हा पर्यायच बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर हे "अ आणि ब बरोबर आहे, ब हे अ चे बरोबर स्पष्टीकरण नाही" आहे कारण भारताच्या राज्यघटनेत 'अल्पसंख्य' शब्दाची व्याख्या नाही हे विधान सत्य आहे. तथापि, अल्पसंख्यांक आयोग ही बिगर घटनात्मक संस्था असल्यामुळे, कारण हे विधान अच्या योग्य स्पष्टीकरणाचे प्रमाणित करत नाही. अल्पसंख्यांक आयोग हा भारत सरकारच्या अधिनियमाद्वारे स्थापित करण्यात आलेला आहे, त्यामुळे ब चूक आहे. म्हणून, अ बरोबर आहे पण ब अच्या योग्य स्पष्टीकरणाचे समर्थन करत नाही.

बरोबर उत्तर 'अ, ब आणि क' आहे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 मध्ये दिलेल्या निर्णयांमध्ये उच्च जातीतील गरीब घटकांसाठी 10% आरक्षण रद्द केले, तसेच इतर मागासवर्गीयांसाठी 27% आरक्षण वैध ठरविले आणि उन्नत गटात (Creamy Layer) असलेल्या प्रगत घटकांना आरक्षणाच्या लाभातून वगळण्याची आवश्यकता स्पष्ट केली. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 'फक्त अ' आणि 'अ आणि ब' हे पर्याय पूर्ण माहिती देत नाहीत, तर 'ब आणि क' हा पर्याय देखील पूर्ण निर्णयाचे प्रतिनिधित्व करत नाही. त्यामुळे सर्व तीन विधानं योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "मनेका गांधी वि. भारत सरकार" आहे कारण या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या प्रक्रियेच्या योग्यतेबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या खटल्यात व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास कायद्याची प्रक्रिया योग्य असली पाहिजे, यावर जोर देण्यात आला.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "डी. के. राणा वि. भारत सरकार" हा खटला म्हणजे शासकीय अधिकारांचे सीमांकन आहे, परंतु तो कायद्याच्या प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करत नाही. "गडकरी वि. महाराष्ट्र राज्य" हा खटला स्थानिक कायद्यांशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये प्रक्रियेच्या योग्यतेचा मुद्दा नाही. "सुरज वि. केरळ राज्य" हा खटला देखील प्रक्रियेच्या मुद्द्यावर नाही, त्यामुळे तो योग्य उत्तर नाही.

बरोबर उत्तर 'पालकांनी 6-14 वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे' आहे कारण 2002 च्या 86 व्या घटनादुरुस्तीने शिक्षणाच्या हक्काला मूलभूत कर्तव्य म्हणून समाविष्ट केले. हे कर्तव्य पालकांना त्यांच्या मुलांना शिक्षणाची संधी देण्यास बंधनकारक बनवते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण संविधान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज यांचा आदर करणे हे एक सामान्य कर्तव्य आहे, देशाचे संरक्षण व राष्ट्रीय सेवा करण्यास तयार असणे हे कर्तव्य आहे, परंतु ते मूलभूत कर्तव्यांमध्ये समाविष्ट नाही, आणि नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असले तरी ते मूलभूत कर्तव्य म्हणून मान्य केलेले नाही.

बरोबर उत्तर 'फक्त ब, क आणि ड' आहे कारण भारतीय राज्यघटनेत 'अल्पसंख्यांक' या शब्दाची स्पष्ट व्याख्या नाही, त्यामुळे विधान अ अयोग्य आहे. विधान ब योग्य आहे कारण अनुच्छेद 29 धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्यांकांना संरक्षण प्रदान करतो. विधान क देखील योग्य आहे कारण भाषेच्या संरक्षणासाठी आंदोलन करणे हे भाषेचे जतन करण्याच्या प्रक्रियेत समाविष्ट आहे. विधान ड योग्य आहे कारण लोक प्रतिनिधी कायदा, 1951 अनुसार भाषेचे जतन करणे भ्रष्ट आचरण मानले जात नाही. त्यामुळे 'फक्त ब, क आणि ड' हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर 'कायद्याचे राज्य' आहे कारण कायद्यापुढे समानता हा कायद्याच्या राज्याचा एक मूलतत्त्व आहे. यामध्ये सर्व नागरिकांना समान अधिकार आणि कर्तव्ये दिली जातात, ज्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेतील निष्पक्षता सुनिश्चित होते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण रेस-ज्युडीकॅटा हा न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये एक अडथळा आहे, अधिकारांचा विभक्तपणा प्रशासनातील शक्तींचा विभाजन दर्शवतो आणि न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार न्यायालयांच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित आहे. त्यामुळे 'कायद्याचे राज्य' हा एकटा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर 'केवळ ब' आहे कारण 42 व्या घटनादुरुस्तीने संपत्तीचा अधिकार मूलभूत हक्क म्हणून रद्द करण्यात आला आहे आणि तो आता कायदेशीर हक्क बनला आहे. त्यामुळे, संपत्तीचा अधिकार संविधानाच्या कलम 300A अंतर्गत कायदेशीर हक्क म्हणून अस्तित्वात आहे. पहिल्या विधानात दिलेला दावा चुकीचा आहे कारण 42 व्या घटनादुरुस्तीने संपत्तीच्या अधिकाराला मूलभूत हक्कांचा दर्जा दिला नाही. त्यामुळे 'केवळ ब' उत्तर योग्य आहे, कारण ते संबंधित असलेल्या घटनादुरुस्तीच्या प्रभावाचे योग्य प्रतिनिधित्व करते.

बरोबर उत्तर सर्व बरोबर आहेत कारण कलम 23 मधील 'बिगारी' या संकल्पनेमध्ये सर्व पर्यायांचा समावेश आहे. 'सक्तीचे श्रम' म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीवर तिच्या इच्छेविरुद्ध काम करण्यास भाग पाडणे. 'शारीरिक क्षमतेपलिकडे काम करण्याची सक्ती करणे' म्हणजे व्यक्तीच्या क्षमतेपेक्षा अधिक श्रम घेणे. 'अनैच्छिक दास्यत्व' हे व्यक्तीला त्याच्या इच्छेविरुद्ध काम करण्यास भाग पाडते, तर 'विशिष्ट मालकासाठी काम करणे आणि त्याच्या परवानगीशिवाय अन्यत्र नोकरी न स्वीकारणे' हे बिगारीच्या स्वरूपाचे एक अंश आहे. त्यामुळे सर्व पर्याय बरोबर आहेत.

बरोबर उत्तर "मुद्रण स्वातंत्र्य" आहे कारण भारतीय संविधानाच्या 19(1) कलमात भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य, आणि शांततेने एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य यांचा समावेश केलेला आहे, परंतु मुद्रण स्वातंत्र्य हा स्वतंत्र अधिकार म्हणून स्पष्टपणे नमूद केलेला नाही.

इतर पर्याय योग्य आहेत कारण भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (कलम 19(1)(a)), भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे संचार स्वातंत्र्य (कलम 19(1)(d)), आणि विनाशस्त्र व शांततेने एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य (कलम 19(1)(b)) या सर्वांचा समावेश 19(1) मध्ये आहे. त्यामुळे, "मुद्रण स्वातंत्र्य" हा एकटा योग्य उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर 'क आणि ड' आहे कारण 'कायद्यापुढील समता' ही संकल्पना 'कायद्याचे अधिराज्य' या संकल्पनेचा एक घटक आहे, आणि 'कायद्याचे अधिराज्य' व 'न्यायालयीन पुनर्विलोकन' हे राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीचे प्रमुख घटक आहेत, ज्यामुळे घटनादुरूस्ती द्वारे त्यांना नष्ट करणे शक्य नाही. इतर पर्यायांमध्ये, अ) हे विधान अयोग्य आहे कारण 'कायद्यापुढील समता' ही संकल्पना भारतीय राज्यघटनेतून घेतलेली आहे, अमेरिकन राज्यघटनेतून नाही. ब) हे विधान देखील अयोग्य आहे कारण 'कायद्याचे समान संरक्षण' ही संकल्पना अमेरिकन राज्यघटनेतून विकसित झाली आहे, ब्रिटीश संकल्पना नाही.

बरोबर उत्तर "फक्त ब" आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1)(अ) मध्ये भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे, परंतु अनुच्छेद 19(2) मध्ये या अधिकारावर काही मर्यादा उल्लेखित आहेत, ज्यामुळे विधान ब योग्य ठरते.

विधान अ अयोग्य आहे कारण अनुच्छेद 19(2) मध्ये भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार नाही, तर त्यावर असलेल्या मर्यादांचा उल्लेख आहे. त्यामुळे फक्त "ब" हे विधान बरोबर आहे, कारण ते अधिकाराच्या मर्यादांची योग्य माहिती देते.

बरोबर उत्तर 'जीवनाचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार' आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 मध्ये खाजगीपणाचा अधिकार समाविष्ट केला आहे. या कलमामुळे व्यक्तीच्या जीवनाचे आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण केले जाते, ज्यामुळे खाजगीपणाचे अधिकार देखील सुनिश्चित होतात. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण समानतेचा अधिकार कलम 14 मध्ये आहे, शोषणाविरुद्धचा अधिकार कलम 23 आणि 24 मध्ये आहे, तर धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार कलम 25 मध्ये आहे. त्यामुळे 'जीवनाचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार' हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "या अनुच्छेदा अंतर्गत मिळणारे अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांनाच उपलब्ध आहेत" हे विधान अयोग्य आहे. अनुच्छेद 25-28 नुसार, धर्माचे स्वातंत्र्य सर्व व्यक्तींना, म्हणजेच भारतीय नागरिकांबरोबरच परदेशी नागरिकांना देखील उपलब्ध आहे. त्यामुळे हे विधान अयोग्य आहे.

इतर पर्याय योग्य आहेत. "राज्याने पूर्णपणे आर्थिक सहाय्य दिलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोणत्याही धार्मिक सूचना देण्यात येणार नाहीत" हे विधान अनुच्छेद 28 च्या आधारे योग्य आहे. "भारतीय संविधानाचे धर्मनिरपेक्षता हे मूलभूत चौकटीचे तत्त्व आहे" हे विधान सुद्धा योग्य आहे, कारण धर्मनिरपेक्षता संविधानाचा मूलभूत तत्त्व आहे. "कोणत्याही विशिष्ट धर्माचे समर्थन वा प्रचारासाठी वापरण्यासाठी म्हणून कोणत्याही व्यक्तीकडून कोणत्याही प्रकारचा कर घेण्याची सक्ती राज्य करू शकत नाही" हे विधानदेखील योग्य आहे, कारण हे अनुच्छेद 27 चा भाग आहे.

बरोबर उत्तर '1978, 44 व्या घटनादुरुस्तीने' आहे कारण 44 व्या घटनादुरुस्तीने संपत्तीचा अधिकार मूलभूत अधिकारांच्या यादीतून वगळण्यात आला. यामुळे हा अधिकार मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट राहिला नाही, तर तो कायद्याने दिला गेलेला अधिकार बनला. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 1971 मध्ये संपत्तीचा अधिकार वगळण्यात आलेला नाही, 1976 च्या 42 व्या घटनादुरुस्तीने मूलभूत हक्कांमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या, आणि 1993 च्या 74 व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रावधानांचा समावेश केला, तरी संपत्तीचा अधिकार वगळण्यात आलेला नाही.

बरोबर उत्तर 'अधिकार पृच्छा' आहे कारण भारतीय संविधानाच्या कलम 226 अंतर्गत, उच्च न्यायालयात अधिकार पृच्छा अर्ज दाखल करून सरकारी किंवा सार्वजनिक पदे बेकायदेशीररित्या बळकावलेल्या व्यक्तीच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवता येते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण प्रतिषेध म्हणजे कोणत्याही कार्याला विरोध करणे, उत्प्रेषण म्हणजे आदेश किंवा निर्देश पाठवणे, आणि परमादेश म्हणजे न्यायालयाने दिला जाणारा आदेश, जो प्रामुख्याने विशिष्ट कार्य करण्यासाठी असतो. त्यामुळे 'अधिकार पृच्छा' हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर '2 3 4 1' आहे कारण अनुच्छेद 17 अस्पृश्यतेची समाप्ती सुनिश्चित करतो, म्हणून 'अ' च्या 'अ' ला 'ब' च्या 2 सह जुळते. अनुच्छेद 14 कायद्यासमोर समानतेचा अधिकार देतो, त्यामुळे 'अ' च्या 'ब' ला 'ब' च्या 3 सह जुळते. अनुच्छेद 16 संधीची समानता प्रदान करतो, म्हणून 'अ' च्या 'क' ला 'ब' च्या 4 सह जुळते. अनुच्छेद 15 भेदभावास प्रतिबंध करतो, म्हणून 'अ' च्या 'ड' ला 'ब' च्या 1 सह जुळते. त्यामुळे योग्य जुळणी '2 3 4 1' आहे.

बरोबर उत्तर 'सर्वोच्च न्यायालय कलम 32 अन्वये आणि उच्च न्यायालय कलम 226 अन्वये असे दोघांनाही' आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 32 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी निर्देश (Writs) जारी करण्याचा अधिकार आहे, तसेच कलम 226 अंतर्गत उच्च न्यायालयालाही हा अधिकार आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत. 'सर्वोच्च न्यायालयास कलम 32 अन्वये' हा पर्याय पूर्ण नाही कारण तो उच्च न्यायालयाच्या अधिकाराचा समावेश करत नाही. 'उच्च न्यायालयास कलम 226 अन्वये' हा पर्याय देखील एकटा अयोग्य आहे कारण तो सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार विचारात घेत नाही. 'कोणतेही न्यायालयास किंवा अधिकरणास' हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष अधिकार फक्त उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांना आहेत.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब" आहे कारण घटनेच्या 19(1)(अ) व्याकलमामध्ये नागरिकांच्या अधिकारांवर वाजवी बंधने देशाचे सार्वभौमत्व आणि देशाची एकता यासाठी येऊ शकतात. हे दोन्ही कारणे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या अनुषंगाने महत्त्वाची आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "प्रांताची सुरक्षितता" हे कारण वाजवी बंधनांसाठी आवश्यक नसलेले आहे. "सर्वसाधारण जनतेच्या हितासाठी" हे एक व्यापक विधान आहे, पण ते विशिष्ट कारण नाही. त्यामुळे, योग्य पर्याय म्हणून फक्त "अ आणि ब" निवडले गेले आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त क" हे आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार, जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य कायद्याने घालून दिलेल्या पद्धतीने हिरावून घेतले जाऊ शकते, जे अनुच्छेद 21 मध्ये स्पष्ट केले आहे.

विधान अ चूक आहे कारण जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हे अत्यावश्यक असले तरी, विशेष परिस्थितीत त्यावर काही निर्बंध लावले जाऊ शकतात.

विधान ब देखील चुकीचे आहे कारण आणीबाणीच्या काळात नागरिकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणे हे संविधानिक दृष्ट्या योग्य नाही.

त्यामुळे, फक्त क हे विधान बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर 'राज्यघटनेच्या 4थ्या भागात मूलभूत हक्कांचा समावेश करण्यात आला आहे' आहे कारण मूलभूत हक्कांचा समावेश राज्यघटनेच्या 3ऱ्या भागात केला आहे, त्यामुळे हे विधान चुकीचे आहे. इतर पर्याय योग्य आहेत. राज्यघटना हा देशाचा मूलभूत कायदा आहे, हे सत्य आहे कारण ती देशाच्या शासनाची संरचना निर्धारित करते. राज्यघटनेने काही हक्कांना संरक्षण आणि हमी दिली असल्यामुळे त्यांना मूलभूत हक्क म्हटले जाते, हेही योग्य आहे. व्यक्तिच्या सर्वंकष विकासासाठी मूलभूत हक्क आवश्यक असतात, हे विधानही सत्य आहे कारण हक्कांमुळे व्यक्तीला स्वतंत्रपणे विकसित होण्याची संधी मिळते.

बरोबर उत्तर '4 2 1 3' आहे कारण अनुच्छेद 14 कायद्यासमोर समानता दर्शवतो, अनुच्छेद 16 संधीची समानता यावर लक्ष केंद्रित करतो, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यतेची समाप्ती साधतो, आणि अनुच्छेद 18 पदव्यांची समाप्तीशी संबंधित आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत. '2 4 1 3' पर्यायात अनुच्छेद 16 आणि 14 यांची योग्य जोडी आहे, परंतु अनुच्छेद 18 आणि 17 यांची बदललेली क्रमवारी योग्य नाही. '4 2 3 1' पर्यायात अनुच्छेद 18 चा समावेश असला तरी तो योग्य क्रमात नाही. '2 4 3 1' पर्यायातही अनुच्छेदांची योग्य जोड नसल्याने तो चुकीचा आहे.

बरोबर उत्तर "वरीलपैकी एकही नाही" आहे. खाजगीपणाचा हक्क हा जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग आहे, हे विधान योग्य आहे.

खाजगीपणाचा हक्क हा मूलभूत हक्क आहे, हे विधान देखील बरोबर आहे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये या हक्काला मूलभूत हक्क म्हणून मान्यता दिली.

"एम.पी. शर्मा खटला (1954) आणि खरक सिंग खटला (1962) यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता की, खाजगीपणाचा हक्क हा मूलभूत हक्क नाही" हे विधान चुकीचे आहे कारण अद्ययावत निर्णयानुसार खाजगीपणाचा हक्क आता मूलभूत हक्क मानला जातो. त्यामुळे, "वरीलपैकी एकही नाही" हे उत्तर योग्य आहे.

बरोबर उत्तर 'केवळ ब' आहे कारण 42 व्या घटनादुरुस्तीने संपत्तीचा अधिकार मूलभूत हक्काच्या यादीतून वगळण्यात आला आहे आणि तो आता कायदेशीर हक्क बनला आहे. विधान अ चुकीचे आहे कारण संपत्तीचा अधिकार आता मूलभूत हक्क नाही, तर कायदेशीर हक्क म्हणून अस्तित्वात आहे. विधान ब योग्य आहे कारण यामध्ये संपत्तीच्या अधिकाराची वर्तमान स्थिती स्पष्ट करण्यात आलेली आहे, जी 42 व्या घटनादुरुस्तीच्या पार्श्वभूमीवर योग्य आहे. त्यामुळे योग्य उत्तर 'केवळ ब' आहे.

बरोबर उत्तर "सद्सद्विवेक बुद्धीच्या स्वातंत्र्याला सर्व व्यक्ति सारख्याच हक्कदार आहेत" आहे. हे विधान अनुच्छेद 25 अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्कांचे विवेचन करते. या अनुच्छेदानुसार, प्रत्येक व्यक्तीला धार्मिक विश्वास आणि आचारधर्म पाळण्याचा अधिकार आहे, ज्यामुळे सर्व व्यक्तींना समान हक्क मिळतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "सर्व प्रौढ नागरिक" व "सर्व भारतीय" या शब्दांमुळे काही व्यक्तींना हक्क मिळत नाहीत. "सर्व जण वैयक्तिकरित्या" या शब्दांमुळे समानता कमी होते, कारण वैयक्तिकरित्या हक्कांची व्याख्या भिन्न असू शकते. त्यामुळे बरोबर उत्तर "सद्सद्विवेक बुद्धीच्या स्वातंत्र्याला सर्व व्यक्ति सारख्याच हक्कदार आहेत" आहे.

बरोबर उत्तर 'प्रतिषेध' आहे कारण प्रतिषेध आदेश हे न्यायालयाच्या किंवा अर्धन्यायिक प्राधिकरणाच्या निर्णयांविरुद्ध काढले जातात. हे आदेश संबंधित व्यक्तीला कोणत्याही कार्यवाहीपासून थांबवण्यासाठी वापरले जातात, ज्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेतील अधिकारांचे संरक्षण होते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण उत्प्रेक्षण आदेश हे अधिकाऱ्यांद्वारे काढले जातात, बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश हे तात्काळ कार्यवाहीसाठी असतात आणि अधिकारपृच्छा हे सामान्यतः माहिती मिळवण्यासाठी वापरले जाते. त्यामुळे 'प्रतिषेध' हा एकटा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "विधान ब बरोबर" आहे. स्वयंविरुद्ध साक्ष न देण्याबाबतचे संरक्षण तोंडी आणि कागदोपत्री पुरावे या दोन्ही बाबतीत लागू असते, म्हणून हे विधान योग्य आहे.

"विधान अ" हे चुकीचे आहे कारण विभागीय खटल्यासह एकाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा अधिक वेळा आरोपी केले जाऊ शकते, विशेषत: विविध कायद्यांनुसार. "विधान क" देखील अयोग्य आहे कारण स्वतः विरुद्ध साक्ष न देण्याबाबतचे संरक्षण फक्त फौजदारी खटल्यामध्ये लागू असते, दिवाणी खटल्यामध्ये नाही. त्यामुळे फक्त "विधान ब" हे विधान बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर 'अ, क, इ' आहे कारण अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवित आणि व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या अधिकारात चांगल्या पर्यावरणाचा अधिकार, खाजगी-एकांततेचा अधिकार आणि चांगल्या आरोग्याचा अधिकार यांचा समावेश होतो. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 'ब' (कामाचा अधिकार) हा अनुच्छेद 21 अंतर्गत नाही, तर कामाच्या अधिकाराबाबत विशेष कायदे आहेत. 'ड' (लाभांशाचा अधिकार) हा आर्थिक संदर्भातील मुद्दा आहे आणि अनुच्छेद 21 च्या व्याप्तीमध्ये नाही. त्यामुळे 'अ, क, इ' हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "कोणत्याही परिस्थितीत निलंबित होऊ शकत नाही" हे विधान आहे.

अनुच्छेद 20 भारतीय संविधानात गुन्ह्याबद्दल दोषी ठरविण्याच्या संदर्भात व्यक्तीला संरक्षणाचा हक्क प्रदान करतो. यामध्ये व्यक्तीला दोषी ठरविण्यासाठी कायद्याच्या मागील प्रभावीतेनुसार निलंबित करणे शक्य नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रपतीनं निलंबनाची शक्ती वापरू शकत नाही.

सर्व प्रकारच्या आणीबाणीच्या काळातही हे विधान लागू होत नाही कारण अनुच्छेद 20 हा मूलभूत अधिकार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वसंमतीने निलंबित करणे देखील बरोबर नाही कारण हे अनुच्छेद 20 च्या संरक्षणाच्या विरोधात आहे.

म्हणजेच, बरोबर उत्तर हे विधानच योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "वरील सर्व" आहे. राज्यघटनेनुसार 'राज्य' या संज्ञेमध्ये भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्राधिकरणे आणि अन्य सर्व प्राधिकरणांचा समावेश होतो. त्यामुळे सर्व पर्याय योग्य आहेत.

"फक्त अ आणि ब" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण तो स्थानिक प्राधिकरणांचा समावेश करत नाही. "फक्त ब आणि क" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण तो भारत सरकार आणि संसद यांचा समावेश करत नाही. "फक्त ब" हा पर्याय तर पूर्णपणे अपूर्ण आहे कारण तो अन्य घटकांना वगळतो. त्यामुळे बरोबर उत्तर "वरील सर्व" आहे.

बरोबर उत्तर घटनात्मक उपयांचा अधिकार आहे कारण डॉ. बी. आर. आंबेडकरांनी याला राज्यघटनेचे 'हृदय आणि आत्मा' असे म्हटले आहे.

हा अधिकार नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या हक्कांसाठी न्यायालयात जाऊन उपाययोजना करण्याची परवानगी देतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार व्यक्तीच्या धार्मिक विश्वासांचे संरक्षण करतो, मालमत्तेचा अधिकार संपत्तीच्या हक्काबद्दल आहे, आणि समतेचा अधिकार समानतेची हमी देतो. या सर्व अधिकारांचे महत्त्व असले तरी, 'हृदय आणि आत्मा' हा विशेषतः घटनात्मक उपयांचा अधिकार आहे.

बरोबर उत्तर फक्त ब आणि क आहे कारण भारतीय संविधानात धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद 25-28) आणि पिळवणूकीविरूद्धचा अधिकार (अनुच्छेद 23) मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट आहेत.

सूचना अधिकार हे मूलभूत अधिकार नाही, तर तो एक स्वतंत्र कायदा आहे. मानव अधिकार हे व्यापक संकल्पना आहेत, परंतु भारतीय संविधानात विशेषतः मूलभूत अधिकार म्हणून त्यांचा उल्लेख नाही. त्यामुळे अ आणि ड या पर्यायांचा समावेश चुकीचा आहे.

बरोबर उत्तर कायद्यापुढे समानता आणि कायद्याने संरक्षणाची समान संधी आहे कारण भारतीय राज्यघटनेतील कलम 14 हे सर्व व्यक्तींना कायद्यापुढे समानता प्रदान करण्यासंबंधी आहे. यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला भेदभाव न करता समान संरक्षण मिळवण्याचा अधिकार आहे. स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरुद्धचा हक्क आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हे इतर कलमांसाठी आहेत आणि कलम 14 च्या समानतेच्या तत्त्वाशी थेट संबंधित नाहीत. स्वातंत्र्याचा अधिकार कलम 19 मध्ये आहे, शोषणाविरुद्धचा हक्क कलम 23 आणि 24 मध्ये आहे, तर धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार कलम 25 मध्ये आहे.

बरोबर उत्तर 'अ आणि ब' आहे कारण दोन्ही विधानं योग्य आहेत. कलम 17 नुसार अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आहे, ज्यामुळे सामाजिक समानता सुनिश्चित झाली आहे. यामुळे भारतीय समाजात अस्पृश्यतेविरुद्ध एक मजबूत कायदेशीर आधार निर्माण झाला.

दुसऱ्या विधानात, भारतीय राज्यघटनेच्या 52 व्या घटनादुरुस्तीत पक्षांतर बंदी विषयक तरतुदी लागू करण्यात आल्या, ज्यामुळे निवडणुकांमध्ये स्थिरता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यात मदत झाली.

दोन्ही विधानं भारतीय राज्यघटनेच्या महत्त्वाच्या तरतुदींचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यामुळे योग्य उत्तर 'अ आणि ब' आहे.

बरोबर उत्तर "कलम 15 (2)" आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 15 (2) अंतर्गत, कोणत्याही नागरिकाला सार्वजनिक ठिकाणी, जसे की शाळा, जलतरण तलाव, सार्वजनिक उद्याने, इत्यादींमध्ये प्रवेशास मनाई करता येणार नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. कलम 16 (2) रोजगाराच्या संधींमध्ये समानतेसाठी आहे, ज्याचा संबंध सार्वजनिक ठिकाणांच्या प्रवेशाशी नाही.

कलम 17 अस्पृश्यतेच्या समाप्तीशी संबंधित आहे, तर कलम 18 पुरस्कार व मान्यता यांबद्दल आहे.

त्यामुळे, कलम 15 (2) हे सर्व सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांसाठी खुली असल्याचे स्पष्ट करते.

बरोबर उत्तर 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर' आहे कारण त्यांनी संविधानाच्या भाग III, म्हणजेच मूलभूत हक्कांचे महत्त्व आणि त्याची टीका याबद्दल स्पष्टपणे व्यक्त केले आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत. पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वतंत्र भारताच्या स्थापनेच्या संदर्भात मूलभूत हक्कांचे महत्त्व सांगितले, पण त्याने 'सर्वात टीकात्मक भाग' म्हणून उल्लेख केलेला नाही. डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनीही संविधानाबद्दल महत्त्वाची भूमिका बजावली, पण त्यांनी अशा प्रकारे भाग III च्या संदर्भात टीका केली नाही. त्यामुळे योग्य उत्तर 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर' आहे.

बरोबर उत्तर खरगपूर लोकोमोटिव्ह रिपेअर ऑण्ड मेन्टेनन्स वर्कशॉप आहे कारण या कामगार संघटनेने संपाच्या काळात राष्ट्रीय नेत्यांचा पाठिंबा मिळवला होता. गिरणी कामगार संघटना आणि लीग फॉर स्ट्रगल अगेन्स्ट फॅसीझम ऑण्ड इम्पीरिअलिझम हे पर्याय संबंधित मुद्द्यांवर कार्यरत असले तरी, त्यांच्या संपाला या विशेष संदर्भात नेत्यांचा पाठिंबा मिळाला नाही. सदर्न मराठा रेल्वे देखील या संदर्भात उल्लेखनीय नाही, कारण या संघटनेने संपाच्या काळात विशेषतः चर्चेत नसल्यामुळे ती योग्य उत्तर नाही.

बरोबर उत्तर 'फक्त ब, ड' आहे कारण 'शासकीय नोकरीमध्ये संधीची समानता' आणि 'भाषण व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य' हे अधिकार फक्त भारतीय नागरिकांसाठी आहेत. इतर पर्याय चुकीचे आहेत. विधान अ 'कायद्यासमोर समानता' हा अधिकार सर्व व्यक्तींना उपलब्ध आहे, त्यामुळे तो नागरिकांसाठी विशेष नाही. विधान क 'जीविताचे संरक्षण व वैयक्तिक स्वातंत्र्य' हा अधिकार देखील सर्व व्यक्तींना लागू आहे, त्यामुळे तो नागरिकांसाठी विशेष अधिकार म्हणून मानला जात नाही. त्यामुळे योग्य उत्तर 'फक्त ब, ड' आहे.

बरोबर उत्तर "मानवी तस्करी आणि वेठबिगारीस प्रतिबंध" आहे. 'शोषणा विरुद्धचा हक्क' हा मूलभूत हक्क म्हणून मानला जातो, जो व्यक्तीच्या शोषणाच्या विरुद्ध संरक्षण प्रदान करतो. यामध्ये मानवी तस्करी आणि वेठबिगारीस प्रतिबंधित करण्याचा समावेश आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "कोणत्याही विशिष्ट धर्माचा प्रचार करण्याचा आणि कर भरण्याचे स्वातंत्र्य" हा विचार धार्मिक स्वातंत्र्याच्या संदर्भात आहे, जो शोषणा विरुद्धच्या हक्काशी संबंधित नाही. "अल्पसंख्यांकांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण" हा पर्याय सामाजिक न्यायाशी संबंधित आहे, पण शोषणा विरुद्धच्या हक्कांचा थेट संदर्भ नाही. "कायद्यासमोर समानता" हा मूलभूत हक्क आहे, परंतु तो शोषणासंबंधी नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त पहिल्या पर्यायाशी संबंधित आहे.

बरोबर उत्तर घटनात्मक उपायांचा हक्क आहे कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटनेतील घटनात्मक उपायांचा हक्क हा घटनेचा 'आत्मा आणि हृदय' म्हणून संबोधित केला आहे. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण मिळवण्यासाठी न्यायालयात जाऊन उपाययोजना करण्याची संधी मिळते. समतेचा हक्क, शोषणाविरुद्ध हक्क आणि धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क हे महत्त्वाचे असले तरी, आंबेडकर यांनी घटनात्मक उपायांचा हक्काला विशेष महत्त्व दिले आहे, कारण तो नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यास सक्षम बनवतो. त्यामुळे इतर पर्याय योग्य नाहीत.

बरोबर उत्तर "कलम 14 ते 18" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या या कलमांमध्ये समानतेच्या हक्कांचे विविध आयाम समाविष्ट आहेत. कलम 14 समानतेचा हक्क देतो, कलम 15 वर्ण, धर्म, जाती किंवा लिंगाच्या आधारावर भेदभावास प्रतिबंधित करते, कलम 16 सरकारी नोकरीत समानता सुनिश्चित करते, कलम 17 अस्पृश्यतेच्या प्रथा समाप्त करण्यासंबंधी आहे आणि कलम 18 उपाधींचा वापर बंद करण्याबाबत आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "कलम 13 ते 17" मध्ये समानतेचा हक्क नाही, "कलम 15 ते 19" मध्ये मूलभूत अधिकारांचा समावेश आहे, परंतु समानतेचा हक्क यामध्ये संपूर्णपणे समाविष्ट नाही, आणि "कलम 16 ते 20" देखील समानतेच्या हक्काशी संबंधित नाही.

बरोबर उत्तर "फक्त क" आहे कारण भारतीय कायद्यानुसार, कोणीही स्वतःविरुद्ध साक्षीदार होऊ शकत नाही. हे विधान अयोग्य आहे. इतर पर्याय योग्य आहेत कारण एखादा कायदा अंमलात येण्या अगोदरच्या कृत्याकरता दोषी ठरवणे आणि एकाच अपराधाबद्दल एकापेक्षा अधिक वेळा खटला चालवणे हे भारतीय कायद्यात मान्य आहे. त्यामुळे, "फक्त क" हे विधान अयोग्य आहे, कारण ते कायद्याच्या तत्त्वांशी सुसंगत नाही.

बरोबर उत्तर '23 आणि 24' आहे कारण अनुच्छेद 23 शोषणाविरुद्ध अधिकाराची ग्वाही देतो, ज्यामध्ये मानव तस्करी आणि बंधक कामगार यांवर बंदी आहे. अनुच्छेद 24 औद्योगिक स्थानकांमध्ये 14 वर्षांखालील मुलांना काम करण्यास मनाई करतो, ज्यामुळे शोषणाच्या थेट प्रतिबंधाचे संरक्षण मिळते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण अनुच्छेद 20 आणि 21 व्यक्तीच्या कायदेशीर सुरक्षिततेवर आणि जीवनाच्या अधिकारावर लक्ष केंद्रित करतात, अनुच्छेद 22 वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आणि अनुच्छेद 25 आणि 26 धार्मिक स्वातंत्र्यावर केंद्रित आहेत. त्यामुळे '23 आणि 24' हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब" आहे. कलम 21 नुसार, व्यक्तीचे जीवित आणि व्यक्तिस्वातंत्र हिरावून घेण्यासाठी कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या कार्यपद्धतींची आवश्यकता आहे. यामुळे व्यक्तीला न्याय मिळवण्याचा अधिकार आहे. तसेच, कलम 21 अंतर्गत अधिकार नागरिक आणि परदेशीय नागरिक दोन्हींचा समावेश करतो.

"क" हा पर्याय चुकीचा आहे, कारण कलम 21 अंतर्गत संरक्षण कार्यकारी मंडळाच्या मनमानी कृतींविरोधातच नाही, तर कायदेमंडळाच्या मनमानी कृतींविरोधात देखील उपलब्ध आहे. "सर्व" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण "क" विधान बिनचूक नाही.

बरोबर उत्तर 'अ, क' आहे कारण मूलभूत हक्क न्यायालयामार्फत प्रत्यक्षात आणता येतात, जेणेकरून त्यांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात तक्रार केली जाऊ शकते. तसेच, राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात काही हक्क स्थगित करता येतात, जे संविधानाच्या कलम 358 आणि 359 अंतर्गत येते. 'ब' पर्याय चुकीचा आहे कारण मूलभूत हक्क निरंकुश/अनिर्बंध नाहीत; त्यांच्यावर काही मर्यादा लागू होऊ शकतात. 'ड' पर्यायही चुकीचा आहे कारण काही मूलभूत हक्क विदेशी नागरिकांनाही लागू होतात, जसे की कलम 21 अंतर्गत जीवनाचा अधिकार.

बरोबर उत्तर 'फक्त क' आहे कारण भारतीय राज्यघटनेनुसार, शासनाला सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि स्वास्थ्य रक्षणासाठी बंधने घालण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने गणपती उत्सव आणि मोहरम ताबुत मंडळांवर बंधने घातली, हे योग्य आहे. विधान अ अयोग्य आहे कारण धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हा पूर्णपणे निरपेक्ष नाही; शासनाला नियम आणि बंधने घालण्याचा अधिकार आहे. विधान ब देखील अयोग्य आहे कारण प्रशासनाची कृती धार्मिक स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करत नाही, तर सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी आहे. त्यामुळे 'फक्त क' हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर अ आणि ड आहे कारण अनुच्छेद 19(1)(ए) अंतर्गत वृत्तपत्र स्वातंत्र्य कायदा 1951 लागू करण्यात आलेले नाही. तसेच, 'प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य' हा शब्दप्रयोग भारतीय संविधानाच्या सातव्या परिशिष्टात वापरण्यात आलेला नाही.

विधाने ब आणि क योग्य आहेत कारण अनुच्छेद 19(1)(ए) मध्ये प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य निश्चित केले आहे आणि अनुच्छेद 19(2) अंतर्गत प्रसारमाध्यमांवर काही बंधने लागू केली जातात. त्यामुळे अ आणि ड ही विधाने चुकीची आहेत.

बरोबर उत्तर "सर्व" आहे. कलम 12 मध्ये राज्याची व्याख्या करण्यात आलेली आहे, ज्यामध्ये विविध स्थानिक प्राधिकरणांचा समावेश आहे.

विधान अ योग्य आहे कारण कलम 12 मध्ये राज्याची व्याख्या स्पष्ट केली आहे.

विधान ब देखील योग्य आहे कारण स्थानिक प्राधिकरणे जसे की नगरपालिका आणि पंचायत यांचा राज्याच्या व्याख्येत समावेश होतो.

विधान क देखील योग्य आहे कारण इतर प्राधिकरणे जसे की एलआयसी, ओएनजीसी यांचा समावेश राज्याच्या व्याख्येत केला जातो.

त्यामुळे सर्व विधाने अचूक आहेत, म्हणून बरोबर उत्तर "सर्व" आहे.

बरोबर उत्तर सीडॉ (CEDAW) आहे कारण हे संयुक्त राष्ट्रांच्या महिला विरोधी भेदभावाच्या समाप्तीच्या संदर्भातील कराराचे संक्षिप्त रूप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या कराराला मूलभूत अधिकारांच्या व मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आवश्यकतेसाठी महत्त्व दिले आहे. इतर पर्याय योग्य नाहीत कारण यूएनडीपी (UNDP) विकासात्मक कार्यक्रमावर केंद्रित आहे, सीइसीएअएसआर (CECSR) आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांवर लक्ष केंद्रित करतो, तर युएनसीएचआर (UNHCR) शरणार्थी संरक्षणाशी संबंधित आहे. त्यामुळे योग्य उत्तर फक्त सीडॉ (CEDAW) आहे.

बरोबर उत्तर "86 वे संशोधन : अनुच्छेद 21 अ" आहे कारण या संशोधनाद्वारे सहा ते 14 वर्षे वय गटातील मुलांना मोफत व अनिवार्य शिक्षणाचा अधिकार प्रदान केला गेला. अनुच्छेद 21 अ हे शिक्षणाचा अधिकार स्पष्ट करते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "93 वे संशोधन : अनुच्छेद 19 (फ)" हा पर्याय बरोबर नाही कारण अनुच्छेद 19 (फ) हा व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे अधिकारांवर आधारित आहे, शिक्षणावर नाही. "93 वे संशोधन : अनुच्छेद 21 अ" देखील चुकीचा आहे कारण 86 वे संशोधन या संदर्भात लागू आहे, 93 वे नाही. "86 वे संशोधन : अनुच्छेद 19 (फ)" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण अनुच्छेद 19 (फ) शिक्षणाचा अधिकार नाही. त्यामुळे 86 वे संशोधन : अनुच्छेद 21 अ हेच योग्य उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर कायदेशीर अधिकार आहे कारण भारतीय राज्यघटनेनुसार मालमत्तेचा हक्क एक कायदेशीर अधिकार आहे, जो कलम 300A अंतर्गत संरक्षित आहे.

हा अधिकार व्यक्तींना त्यांच्या मालमत्तेवर हक्क देतो, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या मालमत्तेच्या संपादन, वापर आणि हस्तांतरणासंबंधी कायदेशीर सुरक्षा मिळते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण नैसर्गिक अधिकार सामान्यतः जन्मतः मिळणारे अधिकार असतात, मानवी अधिकार व्यापक मानवाधिकारांशी संबंधित आहेत, आणि मूलभूत अधिकार हे संविधानाने दिलेले अधिकार आहेत, पण मालमत्तेचा हक्क विशेषतः कायदेशीर अधिकारांमध्ये समाविष्ट आहे.

बरोबर उत्तर '3 4 1 2' आहे कारण या जोड्या योग्यरित्या संबंधित कलमांचे अर्थ स्पष्ट करतात. कलम 14 कायद्यासमोर समानतेचा अधिकार प्रदान करते, कलम 21A 6 ते 14 वर्षांच्या सर्व मुलामुलींना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणाचा अधिकार देते, कलम 23 शोषणाविरुद्धचा अधिकार दर्शवते, आणि कलम 18 पदव्यांची समाप्तीशी संबंधित आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत. '4 2 1 3' हा पर्याय चुकीचा आहे कारण कलम 18 चा संबंध पदव्यांची समाप्तीशी आहे, जो या क्रमाने योग्य नाही. '1 2 3 4' आणि '2 3 4 1' हे पर्याय देखील योग्य जोड्या दर्शवत नाहीत. त्यामुळे योग्य उत्तर '3 4 1 2' आहे.

बरोबर उत्तर 'वरीलपैकी कोणतेही नाही' आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 32 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा संरक्षक म्हणून निर्देशित केले आहे. अनुच्छेद 21 जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याबद्दल आहे, परंतु ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या संरक्षक भूमिकेसाठी नाही. अनुच्छेद 30 धार्मिक आणि सांस्कृतिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांबद्दल आहे, आणि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयांच्या अधिकारांबद्दल आहे. त्यामुळे दिलेल्या सर्व पर्यायांमध्ये योग्य उत्तर नाही.

बरोबर उत्तर कलम 21 आहे कारण भारताच्या राज्यघटनेतील कलम 21 मध्ये "जीविताचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार" यामध्ये शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार समाविष्ट आहे. शिक्षण हे व्यक्तीच्या विकासासाठी अत्यावश्यक आहे आणि त्यामुळे ते जीवनाच्या गुणवत्तेसाठी महत्त्वाचे आहे. इतर पर्याय म्हणजे कलम 19, 20, आणि 22 हे विविध स्वातंत्र्यांचे अधिकार आणि विशेष कायदे यांच्याशी संबंधित आहेत, परंतु शिक्षणाचा अधिकार या कलमांमध्ये नाही. त्यामुळे कलम 21 हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "उच्च न्यायालये केवळ मूलभूत हक्कांच्या अंमलबाजवणीसाठी नाही तर इतर कारणांसाठीही आदेश काढू शकतात तर सर्वोच्च न्यायालय केवळ मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी आदेश काढू शकतात" आहे.

उच्च न्यायालये विविध कारणांसाठी आदेश काढू शकतात, जसे की प्रशासनिक वाद, कायदा व सुव्यवस्था, इत्यादी.

सर्वोच्च न्यायालय हे मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकृत आहे, परंतु ते इतर मुद्द्यांवरही निर्णय घेऊ शकतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय दोन्ही विविध कारणांसाठी आदेश काढू शकतात, आणि निषेधाज्ञेचा आदेश दोन्ही न्यायालये देऊ शकतात.

बरोबर उत्तर संपत्तीचा अधिकार आहे कारण 44 व्या घटनादुरुस्तीने संपत्तीच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकारांच्या यादीतून काढून टाकले.

या घटनादुरुस्तीनंतर संपत्तीचा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून मानला जात नाही, त्यामुळे राज्याला संपत्तीच्या अधिकारावर मर्यादा घालण्याचा अधिकार प्राप्त झाला.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण समानतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि शैक्षणिक अधिकार हे अद्याप मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट आहेत. यामुळे, या अधिकारांची स्थिती 44 व्या घटनादुरुस्तीने प्रभावित झाली नाही.

बरोबर उत्तर 'सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारात' आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 29 आणि 30 मध्ये सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये अल्पसंख्याकांना त्यांच्या सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश आणि व्यवस्थापनाचा अधिकार दिला आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण स्वातंत्र्याच्या अधिकारात व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा समावेश आहे, समानतेच्या अधिकारात सर्व नागरिकांना समान संधी देण्याचा अधिकार आहे, आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारात व्यक्तीला त्यांच्या धार्मिक विश्वासांप्रमाणे जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे योग्य पर्याय 'सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारात' आहे.

बरोबर उत्तर "निषेधाज्ञा" आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद-32 मध्ये व्यक्तींच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी चार प्रकारच्या आदेशांची तरतूद आहे: प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा, आणि उत्प्रेक्षण. मात्र, निषेधाज्ञेची स्पष्ट तरतूद या अनुच्छेदात नाही, त्यामुळे हे बरोबर उत्तर आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "प्रतिषेध" हा आदेश अनुच्छेद-32 मध्ये समाविष्ट आहे, कारण तो व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारच्या अन्यायापासून वाचवतो. "अधिकार-पृच्छा" हा आदेश देखील अनुच्छेदात आहे, जो व्यक्तीच्या अधिकारांची पुष्टी करतो. "उत्प्रेक्षण" हा आदेश सुद्धा अनुच्छेद-32 मध्ये अंतर्भूत आहे, जो व्यक्तीला तात्काळ न्याय मिळवून देतो. त्यामुळे निषेधाज्ञा हा एकटा असा आदेश आहे जो अनुच्छेद-32 मध्ये स्पष्टपणे सुस्पष्ट केला गेलेला नाही.

बरोबर उत्तर "सर्व विधाने खरी आहेत" हे विधान योग्य आहे कारण अनुच्छेद 29 च्या शिर्षकात "अल्पसंख्याक" हा शब्द आहे.

अनुच्छेद 29 च्या तरतुदी बहुसंख्याकासाठीही लागू आहेत, त्यामुळे हे विधानही बरोबर आहे.

अल्पसंख्याकाचा निकष धर्म आणि भाषा आहेत, जे संविधानाच्या अनुच्छेदानुसार मान्य आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "अनुच्छेद 29 च्या शिर्षकात अल्पसंख्याक शब्द आहे" आणि "अनुच्छेद 29 च्या तरतुदी बहुसंख्याकासाठीही लागू आहेत" हे विधान खरे असले तरी ते चुकलेले मानणे योग्य नाही. "अल्पसंख्याकाचा निकष धर्म आणि भाषा आहे" हे विधानही सत्य आहे, त्यामुळे "सर्व विधाने खरी आहेत" हा पर्याय बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "न्यायमंडळ" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 32 नुसार, मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्यायालयांवर आहे. न्यायालये नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कार्यरत असतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "कायदेमंडळ" मुख्यतः कायदे बनविण्याचे कार्य करते, "कार्यकारी मंडळ" शासन चालविण्यात कार्यरत असते, आणि "राजकीय पक्ष" निवडणुकीच्या प्रक्रियेत भाग घेतात, परंतु मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे हे न्यायालयांचे कार्य आहे. त्यामुळे, योग्य पर्याय म्हणून "न्यायमंडळ" हा एकटा योग्य आहे.

बरोबर उत्तर 'ठराविक शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण किंवा धार्मिक उपासनांना उपस्थित राहण्याचे स्वातंत्र्य - अनुच्छेद 28' आहे कारण अनुच्छेद 28 हा धार्मिक शिक्षणाच्या संदर्भात स्पष्टपणे बोलतो आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक उपासना किंवा शिक्षणाला उपस्थित राहण्यास परवानगी देतो. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण अनुच्छेद 26 धार्मिक विश्वासांच्या प्रचारासाठी स्वातंत्र्याबद्दल आहे, अनुच्छेद 27 कराच्या मुद्द्यावर आधारित आहे, आणि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यांकांच्या शैक्षणिक संस्थांच्या स्थापनाबद्दल बोलतो. त्यामुळे 'अनुच्छेद 28' हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर '3 2 4 1' आहे कारण कलम 14 कायद्यासमोर समतेचा हक्क प्रदान करते, कलम 21 जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण करते, कलम 23 मानवी व्यापारास प्रतिबंध करते आणि कलम 26 धार्मिक व्यवहाराच्या व्यवस्थापनाचे स्वातंत्र्य प्रदान करते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत. '1 2 3 4' पर्यायात कलम 26 योग्य जोडलेले नाही, कारण ते धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे. '2 1 4 3' पर्यायातही कलम 14 योग्य जोडलेले नाही. '4 3 1 2' पर्यायातही हक्कांची योग्य जोडणी नाही. त्यामुळे योग्य उत्तर '3 2 4 1' आहे.

बरोबर उत्तर 'फक्त अ आणि ब' आहे कारण या दोन विधानात दिलेली माहिती योग्य आहे. विधान अ योग्य आहे कारण 1976 च्या 42 व्या घटनादुरुस्तीने नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आली. विधान ब देखील योग्य आहे कारण 2002 मध्ये 86 व्या घटनादुरुस्तीने मूलभूत कर्तव्यांची संख्या अकरा करण्यात आली. विधान क मात्र चुकीचे आहे कारण मूलभूत कर्तव्यांची शिफारस संथनम् समितीने नाही, तर एक विशेष समितीने केली होती, त्यामुळे हे विधान अयोग्य ठरते.

बरोबर उत्तर "4 3 1 2" आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रात नोकरीची संधी ही समतेच्या हक्काशी संबंधित आहे.

जीवन आणि व्यक्तीगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण हा स्वातंत्र्याच्या हक्काचा भाग आहे.

कारखान्यांमध्ये बाल मजूरीस प्रतिबंध हा शोषणा विरुद्धच्या हक्कांचा विचार करतो.

अल्पसंख्यांना शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व चालवण्याचा अधिकार सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्कांत येतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यात हक्कांच्या योग्य वर्गीकरणात चुक आहे, ज्यामुळे त्यांचे योग्य समावेश होत नाही.

बरोबर उत्तर "शिक्षणाचा अधिकार" आहे कारण भारताच्या राज्यघटनेतील 86 व्या सुधारणा द्वारे शिक्षणाचा अधिकार (कलम 21A) मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. यामुळे 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण मिळण्याची हमी दिली जाते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "काम करण्याचा अधिकार" हा मूलभूत अधिकार नाही, तर तो कामगार कायद्यांद्वारे सुरक्षित केला जातो. "माहितीचा अधिकार" हा माहितीच्या अधिकार अधिनियमांतर्गत येतो, जो मूलभूत अधिकारात समाविष्ट नाही. "चांगल्या पर्यावरणाचा अधिकार" हा न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे मान्यता मिळालेला आहे, परंतु तो अधिकृतपणे मूलभूत अधिकारात समाविष्ट नाही.

बरोबर उत्तर 32 आहे कारण भारतीय संविधानाच्या कलम 32 अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीस सार्वजनिक हितासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. कलम 32 हे मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणारे महत्त्वाचे कलम आहे. कलम 30, 31 आणि 34 हे अन्य विषयांवर आधारित आहेत. कलम 30 विशेषतः अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण करते, कलम 31 संपत्तीच्या अधिकाराबद्दल आहे, आणि कलम 34 हे विशेष कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आहे. त्यामुळे या तीन कलमांचा सार्वजनिक हितासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याशी संबंध नाही.

बरोबर उत्तर 'अ, ब, ड' आहे कारण भारतीय संविधानानुसार नागरिकांना मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी परमादेश काढण्याचा अधिकार आहे. तसेच, संसद इतर न्यायालयांना या हक्कांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार देऊ शकते, पण संसद दोन्ही तृतीयांश बहुमताने घटनात्मक संरक्षणाचा हक्क निलंबित करू शकत नाही, त्यामुळे पर्याय 'क' चुकीचा आहे. यामुळे 'अ, ब, ड' हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर अ, ब, क आहे कारण या विधाने भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांच्या अनुषंगाने योग्य आहेत.

पहिल्या विधानानुसार, राज्य संस्थेला व्यवसायाच्या अर्हता ठरवण्याचा अधिकार आहे, जो योग्य आहे. दुसरे विधान राज्य शासनाच्या संस्थेवर आधारित आहे, ज्यामुळे नागरिकांना व्यवसाय करण्यापासून वंचित ठेवणे योग्य आहे. तिसरे विधान सांगते की, बंधने केवळ कायद्याद्वारेच लादता येतात, जे मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते प्रशासकीय आदेशाद्वारे बंधने लादण्याच्या कल्पनांना समाविष्ट करतात, जे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरू शकते.

बरोबर उत्तर 14 आहे कारण भारतीय राज्यघटनेतील कलम 14 समानतेचा अधिकार प्रदान करते आणि सर्व व्यक्तींना कायासमोर समान मानते.

हे कलम कोणत्याही व्यक्तीला अन्यायकारकपणे भेदभाव करण्यापासून प्रतिबंधित करते, ज्यामुळे असमानतेवर थेट प्रतिबंध लागतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण कलम 10 व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करते, कलम 19 व्यक्तींना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देते, आणि कलम 21 व्यक्तीच्या जीवनाच्या अधिकाराबद्दल आहे. यामुळे, या कलमांचे असमानतेशी थेट संबंध नाही.

बरोबर उत्तर "29" आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 29 मध्ये सांस्कृतिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांची सुरक्षा प्रदान केली जाते. यामध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, राज्याकडून चालविल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास धर्म, वंश, जात, भाषा यांमुळे प्रवेश नाकारला जाणार नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "30" हा अनुच्छेद अल्पसंख्याकांना त्यांच्या शैक्षणिक संस्थांना स्थापनेचा अधिकार देतो, परंतु प्रवेश नाकारण्या संदर्भात नाही. "16" अनुच्छेद रोजगाराच्या संदर्भात समानतेचा अधिकार प्रदान करतो, परंतु शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशाबद्दल नाही. "28" अनुच्छेद धार्मिक शिक्षणावर आधारित आहे, ज्यामुळे यामध्ये प्रवेश नाकारण्याचा संदर्भ नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त 29 आहे.

बरोबर उत्तर 'ब, ड' आहे कारण धार्मिक मूलभूत हक्कांनुसार, राज्य यंत्रणा धार्मिक आचरणाशी संबंधित आर्थिक, वित्तीय, आणि राजकीय कृत्ये कायद्याद्वारे नियंत्रित करू शकते. तसेच, कृपाण धारण करणे हे शीख धर्माचे एक महत्त्वाचे अंग मानले जाते. त्यामुळे 'ब' आणि 'ड' हे विधान योग्य आहेत.

'अ' विधान चुकीचे आहे कारण धार्मिक मूलभूत हक्क भारतीय नागरिकांपुरते मर्यादित नाहीत, तर ते सर्व नागरिकांना लागू आहेत. 'क' विधान देखील अयोग्य आहे, कारण सार्वजनिक स्वरूपाच्या धार्मिक संस्थांमध्ये प्रवेशावर राज्य यंत्रणेला काही मर्यादा असू शकतात. त्यामुळे 'ब, ड' हेच योग्य पर्याय आहेत.

बरोबर उत्तर 'अ, क, ड, इ' आहे कारण अनुच्छेद 19(1)(a) अंतर्गत राज्य भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी बंधने घालू शकते. न्यायालयाचा अवमान (अ) हे कारण न्यायालयाच्या मान-सन्मानाचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक आहे. परदेशांशी मित्रत्वाचे संबंध (क) आणि भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडत्व (ड) हे देखील महत्वाचे कारणे आहेत कारण यामुळे देशाची सुरक्षा आणि एकता कायम राखली जाते. सभ्यता अथवा नितीमत्ता (इ) यामुळे समाजातील नैतिक मानकांचा आदर राखला जातो. त्यामुळे 'अ, क, ड, इ' हा पर्याय योग्य आहे. विधान ब (अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण) हे भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन म्हणून मानले जात नाही, त्यामुळे ते चुकीचे आहे.

बरोबर उत्तर "मालमत्तेचा हक्क" आहे कारण भारतीय संविधानाच्या मूलभूत हक्कांमध्ये हा हक्क समाविष्ट नाही. हा हक्क कलम 300A मध्ये आहे, जो संपत्तीच्या अधिकारांचे संरक्षण करतो, परंतु तो मूलभूत हक्क म्हणून मानला जात नाही.

इतर पर्याय योग्य आहेत कारण "समतेचा हक्क," "स्वातंत्र्याचा हक्क," आणि "धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क" हे सर्व मूलभूत हक्कांच्या श्रेणीत येतात आणि भारतीय संविधानाच्या विभाग 3 मध्ये स्पष्टपणे निर्दिष्ट केलेले आहेत. त्यामुळे, योग्य उत्तर म्हणून "मालमत्तेचा हक्क" हा एकटा योग्य आहे.

बरोबर उत्तर 'राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात ती कोणत्या कारणास्तव अंमलात आहे याचा विचार न करता अनुच्छेद-19 निलंबित होते' आहे कारण हे विधान चुकीचे आहे. अनुच्छेद 19 अंतर्गत मूलभूत हक्कांना आणीबाणीच्या काळात निलंबित केले जाऊ शकते, परंतु ते कोणत्या कारणासाठी निलंबित केले जात आहे याचा विचार केला जातो. इतर विधान योग्य आहेत. मूलभूत अधिकार मार्गदर्शक तत्त्वांपेक्षा कायदेशिरदृष्ट्या श्रेष्ठ आहेत हे सत्य आहे. संसद मूलभूत अधिकारांमध्ये बदल करू शकते, हे विधान योग्य आहे. अनुच्छेद 20 आणि 21 राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान कायम राहतात, हेही सत्य आहे.

बरोबर उत्तर "वरीलपैकी सर्व" आहे कारण दोन्ही विधान सत्य आहेत. डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांनी भाग III, म्हणजेच मूलभूत हक्कांचा भाग, संविधानाचा 'सर्वाधिक टीकात्मक भाग' म्हणून वर्णन केला आहे, कारण यामध्ये नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण केले जाते. तसेच, त्यांनी अनुच्छेद 32 चे वर्णन संविधानाचा 'आत्मा आणि हृदय' असे केले आहे, कारण हा अनुच्छेद न्यायालयात मूलभूत हक्कांचा संरक्षण करण्यासाठी नागरिकांना अधिकार प्रदान करतो. त्यामुळे, दोन्ही विधान योग्य असल्याने बरोबर उत्तर "वरीलपैकी सर्व" आहे.

बरोबर उत्तर "3 4 1 2" आहे. अनुच्छेद 14 कायद्यासमोर समानता दर्शवतो, अनुच्छेद 15 भेदभावाचा अभाव यावर आधारित आहे, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यतेची समाप्ती यावर जोर देतो, आणि अनुच्छेद 18 पदव्यांची समाप्ती दर्शवतो. यामुळे या अनुच्छेदांची यादी व मूलभूत अधिकारांची जोडी योग्य आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "3 4 2 1" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण अनुच्छेद 2 कायद्यासमोर समानता दर्शवतो, जो दिलेल्या अनुच्छेदांमध्ये नाही. "5 4 1 3" हा पर्याय देखील अयोग्य आहे कारण अनुच्छेद 5 संधीची समानता दर्शवणार नाही. "5 3 4 1" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण अनुच्छेद 5 आणि अनुच्छेद 3 यांची योग्य जोड्या नाहीत. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त "3 4 1 2" आहे.

बरोबर उत्तर "ब, ड" आहे. अनुच्छेद क्रमांक 358 मध्ये मूलभूत अधिकारांच्या निलंबनासंबंधी तरतूद नाही, तर तो फक्त आपत्कालीन स्थितीत लागू होतो. अनुच्छेद 359 नुसार, अनुच्छेद 20 अंतर्गत मूलभूत अधिकार निलंबित करता येत नाहीत, त्यामुळे हे दोन विधान अयोग्य आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अ, ड" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण विधान अ योग्य आहे; भारतीय संविधानात मूलभूत अधिकार निलंबित होण्याच्या तरतुदी आहेत. "ब, ड" हा पर्याय योग्य आहे, परंतु "अ, ब, क, ड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण विधान ब अयोग्य आहे. "क" विधानही अयोग्य आहे, कारण अमेरिकेच्या संविधानात मूलभूत अधिकार निलंबित करण्यासंबंधी काही तरतुदी आहेत.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब बरोबर, तर क चूक आहे" आहे कारण पोटकलम 4-ए 77 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे समाविष्ट करण्यात आले आहे आणि हे पदोन्नतीमधील आरक्षणासंदर्भात आहे.

पण, पोटकलम 4-ए अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाबाबत नाही. यामुळे क हे विधान चुकीचे आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "अ आणि क बरोबर, तर ब चूक आहे" हा पर्याय चुकीचा आहे, कारण ब योग्य आहे. "सर्व बरोबर आहेत" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे, कारण क चूक आहे. "अ बरोबर, तर ब आणि क चूक आहेत" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे, कारण ब योग्य आहे.

बरोबर उत्तर अनुच्छेद 26 आहे कारण भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 15 चा 'भेदभावाचा निषेध' हा अधिकार आंतरराष्ट्रीय नागरिक आणि राजकीय अधिकारनाम्यांच्या अनुच्छेद 26 सोबत समरूप आहे. अनुच्छेद 26 मध्ये सर्व व्यक्तींना धर्म, जात, लिंग किंवा इतर कोणत्याही आधारावर भेदभाव न करता समानता आणि स्वतंत्रता प्राप्त करण्याचा अधिकार दिला आहे. अनुच्छेद 23, 21 आणि 16 हे भेदभावाच्या मुद्द्यावर थेट संबंधित नाहीत. अनुच्छेद 23 मानव तस्करीशी संबंधित आहे, अनुच्छेद 21 जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यासाठी आहे, तर अनुच्छेद 16 सरकारी नोकऱ्यांमध्ये समान संधींचा अधिकार दर्शवतो.

बरोबर उत्तर 'अ आणि ब फक्त' आहे कारण अनुच्छेद 25 ने सद्सद्विवेक बुद्धीने वागण्याचा व धर्माचे पालन, आचरण व प्रसार करण्याचा हक्क दिला आहे, त्यामुळे विधान अ योग्य आहे. अनुच्छेद 25 मध्ये धार्मिक विश्वासांसोबत धार्मिक रीतींचा समावेश देखील आहे, म्हणून विधान ब योग्य आहे. विधान क अयोग्य आहे कारण धर्माचा प्रचार करण्याचा हक्क दुसऱ्या व्यक्तिचे धर्मांतर करण्याचा हक्क समाविष्ट करत नाही. विधान ड देखील अयोग्य आहे कारण धार्मिक स्वातंत्र्याचे हक्क भारतीय नागरिकांना आणि परकीय नागरिकांना देखील उपलब्ध आहेत. त्यामुळे योग्य पर्याय 'अ आणि ब फक्त' आहे.

बरोबर उत्तर "अ" आहे कारण मूलभूत हक्क अनिर्बंध नाहीत. भारतीय संविधानानुसार, मूलभूत हक्कांवर काही मर्यादा घालण्याचा अधिकार संसदेला आहे, त्यामुळे ते अनिर्बंध असणे चुकीचे आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "ब" हे विधान योग्य आहे, कारण संसद मूलभूत हक्कांमध्ये दुरुस्ती करू शकते. "क" हे विधानही योग्य आहे, कारण संसद मूलभूत हक्कांवर मर्यादा घालू शकते. "ड" हे विधानही योग्य आहे, कारण मूलभूत हक्कांना समर्थनीय ठरवले जाऊ शकते, जेव्हा ते सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक असतात.

बरोबर उत्तर "2002" आहे. शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून 2002 मध्ये भारताच्या संविधानात समाविष्ट करण्यात आला. या वर्षी 86व्या संविधानिक सुधारणा द्वारे 21व्या कलमात शिक्षणाचा अधिकार जोडला गेला, ज्यामुळे 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना शिक्षणाचा अधिकार प्रदान करण्यात आला.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "2005" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण या वर्षी शिक्षणाच्या अधिकाराबाबत कोणतीही संविधानिक सुधारणा झाली नाही. "2009" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे, कारण त्यावेळी शिक्षणाचा अधिकार लागू झाला होता, पण तो मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता प्राप्त झाला नव्हता. "2010" हा पर्याय देखील चुकतो, कारण शिक्षणाचा अधिकार 2002 मध्येच अस्तित्वात आला होता.

बरोबर उत्तर '2 3 4 5' आहे कारण व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार कलम-21 अंतर्गत येतो, जो जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करतो. सार्वजनिक नोकऱ्यांत समान संधी कलम-16 चा भाग आहे, जो भारतीय नागरिकांना समान रोजगाराच्या संधींचा अधिकार देतो. अल्पसंख्यांकाचे अधिकार कलम-29 आणि कलम-30 अंतर्गत येतात, जे अल्पसंख्यांकांच्या सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि धार्मिक हक्कांचे संरक्षण करतात. शोषणाविरुद्धचा अधिकार कलम-23 अंतर्गत येतो, जो मानव तस्करी आणि बंधक कामकाजावर बंदी घालतो. त्यामुळे '2 3 4 5' हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर '6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण' आहे कारण शिक्षण हक्क कायदा 2009 चा मुख्य उद्देश हा 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना शिक्षणाचा हक्क प्रदान करणे आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत. निरक्षरता निर्मुलन हे एक उद्दिष्ट असले तरी ते मुख्य उद्देश नाही. सर्वांना व्यापक प्रमाणात आणि आवश्यक शिक्षण देणे हे देखील एक लक्ष्य आहे, परंतु शिक्षण हक्क कायद्यातील प्राथमिक लक्ष 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे आहे. 'वरील सर्व' हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण तो मुख्य उद्देश स्पष्ट करत नाही.

बरोबर उत्तर '97' आहे कारण 97 व्या घटनादुरुस्तीने भारतीय संविधानात स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार समाविष्ट केला. या घटनादुरुस्तीने सहकारी संस्थांच्या स्थापनेला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 96 व्या घटनादुरुस्तीने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेदांमध्ये काही बदल केलेत, 95 व्या घटनादुरुस्तीने मूलभूत अधिकारांमध्ये किंवा राज्यांच्या अधिकारांमध्ये कोणताही थेट बदल केलेला नाही, आणि 94 व्या घटनादुरुस्तीचा संबंध मूलभूत अधिकारांशी नाही. त्यामुळे '97' हा एकटा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर 2 4 3 1 आहे कारण या जोड्या योग्य प्रकारे मूलभूत हक्क व संबंधित कलमांचे प्रतिनिधित्व करतात.

कायद्यासमोर समानता हा हक्क कलम 14 अंतर्गत येतो, जो समानतेचा अधिकार प्रदान करतो.

जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे रक्षण हा हक्क कलम 21 अंतर्गत आहे, जो व्यक्तीच्या जीवनाचे संरक्षण करतो.

धार्मिक स्वातंत्र्य हा हक्क कलम 25 अंतर्गत येतो, जो व्यक्तीला आपल्या धार्मिक विश्वासांचा अवलंब करण्याचा अधिकार देतो.

शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण हा कलम 28 अंतर्गत आहे, जो शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षणाच्या बाबतीत नियम ठरवतो.

इतर पर्याय योग्य जोड्या दर्शवत नाहीत, त्यामुळे ते चुकीचे आहेत.

बरोबर उत्तर 'ब आणि ड' आहे कारण अल्पसंख्यांकांना शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा आणि त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क आहे, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक हक्कांचे संरक्षण मिळते. यासोबतच, शासन कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी व कुप्रशासन रोखण्यासाठी वाजवी बंधने घालू शकते, जे योग्य आहे. इतर पर्यायांमध्ये, अ) हे विधान अयोग्य आहे कारण अल्पसंख्यांकांना केवळ प्रशासनाचा हक्क नाही तर संस्था स्थापण्याचा हक्क देखील आहे. क) हे विधान निरंकुश आहे, कारण कोणतीही बंधने नसणे योग्य नाही, कारण शासनाला काही मर्यादा घालण्याचा अधिकार आहे.

बरोबर उत्तर ब, अ, ड, क आहे कारण या कायद्यांची कालानुक्रमिक मांडणी याप्रमाणे आहे.

प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता कायदा हा सर्वात पूर्वीच्या काळात लागू झाला होता. त्यानंतर अंतर्गत सुरक्षा कायदा आला, जो 1980 च्या दशकात लागू झाला. राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा 1980 मध्ये लागू झाला आणि दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा 2002 मध्ये अस्तित्वात आला.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते कायद्यांच्या लागू होण्याच्या कालावधीच्या अनुक्रमात चुकीचे आहेत. त्यामुळे बरोबर पर्याय हा एकटा योग्य ठरतो.

बरोबर उत्तर 'अनुच्छेद 23' आहे कारण हा अनुच्छेद मानव व्यापार आणि वेश्याव्यवसायासंबंधीच्या सर्व प्रकारच्या शोषणास प्रतिबंध करतो. यामध्ये वेश्याव्यवसायासाठी स्त्रियांचे शोषण हे स्पष्टपणे निषिद्ध आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण अनुच्छेद 24 हा बालकामगारांच्या रोजगारावर बंदी घालतो, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करतो, आणि 'वरीलपैकी नाही' हा पर्याय योग्य नाही कारण अनुच्छेद 23 हा योग्य उत्तर आहे. त्यामुळे 'अनुच्छेद 23' हा एकटा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "वरील सर्व" आहे कारण भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर देशाची सुरक्षा, न्यायालयाचा अवमान, बदनामी आणि भारताचे सार्वभौमित्व व एकात्मता या सर्व गोष्टींवर मर्यादा आहेत.

अ) देशाची सुरक्षा ही एक महत्त्वाची बाब आहे, कारण भडकाऊ भाषणांमुळे देशात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.
ब) न्यायालयाचा अवमान हा दंडनीय गुन्हा आहे, ज्यामुळे न्यायालयाचे कार्य बाधित होऊ शकते.
क) बदनामीमुळे व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागतो, म्हणून यावरही मर्यादा आहेत.
ड) भारताचे सार्वभौमित्व व एकात्मता यांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे या बाबीवरही भाषण व अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.
यामुळे "वरील सर्व" हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर 'अ, ब आणि ड' आहे कारण या तीन अनुच्छेदांमध्ये 'कायद्यापुढील समानता'च्या नियमाला अपवाद आहेत. अनुच्छेद अ योग्य आहे कारण राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विशेष हक्क दिले आहेत, ज्यामुळे त्यांना कायद्यातून काही अपवाद मिळतात. अनुच्छेद ब देखील योग्य आहे, कारण संसद सदस्य आणि राज्याच्या विधीमंडळाचे सदस्य त्यांच्या भाषणाबद्दल न्यायालयात खटला चालवू शकत नाहीत. अनुच्छेद ड योग्य आहे कारण अनुच्छेद 31-सी अनुच्छेद 14 ला अपवाद दर्शवतो. अनुच्छेद क चुकीचा आहे कारण परदेशी दूतांना दिवाणी दाव्याबाबत विशेष हक्क आहेत, त्यामुळे हा अनुच्छेद 14 चा अपवाद नाही.

बरोबर उत्तर ब आणि क आहे कारण विधान ब हे स्पष्ट करते की संपत्ती बाळगण्याचा अधिकार संवैधानिक आहे, परंतु तो मूलभूत अधिकार म्हणून ओळखला जात नाही. विधान क देखील योग्य आहे कारण 44 व्या घटनादुरुस्तीने कलम 300 अ चा समावेश भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आला. विधान अ हे चुकीचे आहे कारण कलम 301 हे व्यापार आणि वाणिज्याच्या स्वतंत्रतेशी संबंधित आहे, संपत्तीच्या अधिकाराशी नाही. त्यामुळे, योग्य उत्तर फक्त ब आणि क आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब आणि क" आहे.

अनुच्छेद 21-A अंतर्गत शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 च्या अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आला आहे, त्यामुळे पहिला विधान योग्य आहे.

दुसऱ्या विधानात शारीरिक शिक्षा, मानसिक छळ आणि खाजगी शिकवण्या यावर बंदी घालण्यात आली आहे, जे खरे आहे.

तिसरे विधान योग्य आहे कारण शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मध्ये वयानुसार योग्य वर्गात प्रवेश देण्याची तरतूद आहे.

चौथे विधान चुकीचे आहे कारण शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2012 नुसार मदरसे आणि वैदिक पाठशाळा यांना लागू असलेले नियम स्पष्ट केलेले नाहीत. त्यामुळे "अ, ब आणि क" हे विधाने योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "14,18" आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 आणि 18 मध्ये प्रतिष्ठा आणि संधी यांच्या समानतेचा मुख्य विचार समाविष्ट आहे. कलम 14 कायद्यासमोर समानतेचा अधिकार प्रदान करते, तर कलम 18 ही विशेषतः शिर्षक वगळण्याच्या संदर्भात असलेल्या भेदभावाला विरोध करते, ज्यामुळे संधीच्या समानतेला प्रोत्साहन मिळते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "25,28" हे कलमे मौल्यवान हक्क आणि सामाजिक न्याय यांच्याशी संबंधित आहेत, पण प्रतिष्ठा आणि संधी यांतील समानतेसाठी नाहीत. "23,43" हे कलमे शोषण विरुद्धच्या हक्कांशी संबंधित आहेत. "36,51" हे कलमे स्थानिक स्वराज्य व शैक्षणिक हक्कांबद्दल आहेत, त्यामुळे या पर्यायांचा संबंधित मुद्द्याशी थेट संबंध नाही. यामुळे बरोबर उत्तर फक्त 14 आणि 18 या कलमांशी संबंधित आहे.

बरोबर उत्तर 'सर्व' आहे कारण भारतीय घटनेच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या भागात "राज्य" या संज्ञेमध्ये भारत सरकार, प्रत्येक राज्याचे सरकार, स्थानिक शासन, आणि भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील इतर शासकीय संस्था यांचा समावेश होतो. प्रत्येक विधान योग्य आहे कारण यामध्ये सर्व स्तरांवरील शासनाची व्याख्या केली आहे. 'फक्त अ' व 'फक्त अ आणि ब' हे पर्याय अपूर्ण आहेत कारण ते स्थानिक शासन आणि इतर शासकीय संस्थांचा समावेश करत नाहीत. 'फक्त अ, ब व क' हा पर्याय देखील अपूर्ण आहे कारण तो भारतीय राज्याच्या संपूर्ण व्याख्येला समर्पक नाही. त्यामुळे 'सर्व' हा पर्याय योग्य ठरतो.

बरोबर उत्तर '1 एप्रिल 2010' आहे कारण मुलांसाठी मोफत व अनिवार्य शिक्षण हक्क (RTE) कायदा 2009 मध्ये पारित झाला होता आणि याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2010 पासून सुरू झाली. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 1 एप्रिल 2009 हा कायद्याचा पारित होण्याचा वर्ष आहे, परंतु अंमलबजावणीच्या दृष्टीने तो योग्य नाही. 1 मे 2011 आणि 1 एप्रिल 2012 हेही अंमलबजावणीच्या संदर्भात चुकीचे आहेत कारण या तारखांना कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे '1 एप्रिल 2010' हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर 'यापैकी कोणतेही नाही' आहे, कारण सर्व तीन विधानांमध्ये काहीतरी अचूकता आहे. विधान अ योग्य आहे कारण संविधान भाषिक अल्पसंख्यांकांना मातृभाषेत शिक्षणाची सोय करण्याचे निर्देश देते. विधान ब देखील योग्य आहे, कारण राज्याने धर्म, वंश, जात किंवा भाषेच्या आधारे प्रवेश नकारता येणार नाही. विधान क चूक आहे, कारण शैक्षणिक संस्थांना अनुदान देताना त्यांचा अल्पसंख्यांक दर्जा एकटा आधार मानला जाऊ शकत नाही; अन्य बाबींचाही विचार केला पाहिजे. त्यामुळे सर्व विधानांमध्ये चूक असल्याने 'यापैकी कोणतेही नाही' हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब फक्त" हे आहे. भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत "कायद्याचे राज्य" या तत्त्वाचा उल्लेख आहे, ज्यामुळे राज्याच्या कार्यपद्धतीवर एक नैतिक आधार प्रदान केला जातो. याशिवाय, भाग III मध्ये मूलभूत हक्कांमध्येही कायद्याचे राज्याचे तत्त्व समाविष्ट आहे, जे नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण भाग IV-A मध्ये मूलभूत कर्तव्ये आहेत, परंतु "कायद्याचे राज्य" या तत्त्वाचा त्याठिकाणी उल्लेख नाही. "वरीलपैकी कोणताही नाही" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण योग्य उत्तर निश्चितपणे उपलब्ध आहे.

बरोबर उत्तर 'क, इ, ग' आहे कारण कलम 15(2), कलम 17 आणि कलम 23 हे अधिकार व्यक्तीला इतर नागरिकांच्या व्यवहारापासून संरक्षण देतात. कलम 15(2) हे विविध आधारांवर भेदभावास प्रतिबंध करते, ज्यामुळे व्यक्तीला इतर नागरिकांच्या व्यवहारात संरक्षण मिळते. कलम 17 अस्पृश्यतेविरुद्ध आहे, ज्यामुळे सामाजिक भेदभाव टाळला जातो. कलम 23 मानव तस्करी व बंधक कामगारांविरुद्ध संरक्षण देते, जे इतर नागरिकांच्या दृष्टीकोनातून संरक्षण पुरवते. अन्य पर्याय म्हणजे कलम 14, 15(1), 16 आणि 22(1) हे मूलभूत हक्क आहेत, परंतु ते थेट इतर नागरिकांच्या व्यवहारांपासून संरक्षण देत नाहीत.

बरोबर उत्तर "फक्त क आणि ड बरोबर आहेत" आहे. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 19(1)(a) नुसार व्यक्तींना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, परंतु या स्वातंत्र्याचा उपयोग दुसऱ्यांची बदनामी करण्यासाठी (क) आणि सरकार विरुद्ध बंड करण्यास लोकांना प्रवृत्त करण्यासाठी (ड) केला जाऊ शकत नाही. हे कारणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या सीमांमध्ये येतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "फक्त अ आणि ब दोन्ही बरोबर आहेत" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण शासनावर टीका करण्यासाठी (अ) आणि स्वतःच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी (ब) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उपयोग केला जाऊ शकतो. "अ, ब, क आणि ड बरोबर आहेत" हा पर्याय देखील अयोग्य आहे कारण (अ) आणि (ब) योग्य आहेत. "फक्त अ आणि क बरोबर आहेत" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण (अ) योग्य आहे, पण (क) योग्य नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त "फक्त क आणि ड बरोबर आहेत" आहे.

बरोबर उत्तर 'केवळ अ, ब आणि क' आहे कारण या तीन विधानांमध्ये 'बंदीप्रत्यक्षीकरण' आज्ञेबाबत योग्य माहिती दिली आहे. विधान अ योग्य आहे कारण मूलभूत हक्कांच्या अंमलबाजवणीसाठी बंदीप्रत्यक्षीकरणाची आज्ञा काढली जाते. विधान ब देखील योग्य आहे कारण सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांना या आज्ञा काढण्याचा अधिकार आहे. विधान क हेही योग्य आहे कारण न्यायालय बंदी करणाऱ्या अधिकाऱ्याला व्यक्तीला न्यायालयापुढे हजर करून बंदी करण्याचे कारण समर्थन करण्याची आज्ञा देऊ शकते. विधान ड हे चुकीचे आहे कारण 'बंदीप्रत्यक्षीकरण' आज्ञा फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये तुरुंगवासाच्या संदर्भात लागू होत नाही.

बरोबर उत्तर 'दोन्ही विधान सत्य आहेत' आहे कारण दोन्ही विधानांमध्ये दिलेल्या माहितीचा आधार योग्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्राधिकार काढण्याचे अधिकार मूलभूत अधिकारांच्या हननाबाबत खटल्यांपुरते मर्यादित असतात, तर उच्च न्यायालयाला व्यापक अधिकार आहेत. तसेच, देहोपस्थितींचा प्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय शासनाला उद्देशून आदेश देऊ शकते, तर उच्च न्यायालय व्यक्तीला उद्देशूनही आदेश देऊ शकते. त्यामुळे, दोन्ही विधान सत्य आहेत हे स्पष्ट आहे, कारण ते न्यायालयांच्या अधिकारांच्या व्याख्या आणि कार्यपद्धतीचा सुसंगतपणे विचार करतात.

बरोबर उत्तर 'फक्त ब' आहे कारण 'कायद्याचे अधिराज्य' हे भारतीय राज्यघटनेच्या पायाभूत वैशिष्ट्यांपैकी एक आहे आणि हे घटनादुरुस्तीद्वारे नष्ट केले जाऊ शकत नाही. इतर पर्याय चुकीचे आहेत. विधान अ हे अर्धसत्य आहे कारण 'कायद्यापुढील समता' ही संकल्पना अनेक देशांमध्ये अस्तित्वात आहे, त्यामुळे ती फक्त अमेरिकन मानली जाऊ शकत नाही. विधान क हे चुकीचे आहे कारण राजदूतांना संरक्षण मिळाले आहे, परंतु ते सर्व प्रकारच्या फौजदारी व दिवाणी कारवाईंपासून पूर्णपणे मुक्त नाहीत. त्यामुळे योग्य उत्तर 'फक्त ब' आहे.

बरोबर उत्तर "अ, क" आहे कारण मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात दाद मागता येत नाही, आणि मूलभूत हक्कांना न्यायालीन संरक्षण आहे.

अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण "अ, ब" हा पर्याय चुकीचा आहे, कारण ब चुकीचे आहे; मूलभूत हक्कांना न्यायालयीन संरक्षण आहे. "ब, ड" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे, कारण ब चूक आहे आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात दाद मागता येते, त्यामुळे ड योग्य आहे. "क, ड" हा पर्याय चुकीचा आहे, कारण ड योग्य असला तरी क बरोबर आहे, त्यामुळे दोन्ही योग्य नाहीत.

बरोबर उत्तर '3 4 1 5' आहे कारण यांमध्ये योग्य जोड्या आहेत.

प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क (कळम 21 A) योग्य आहे कारण हे कलम शिक्षणाचा अधिकार सुनिश्चित करते.

धार्मिक व्यवहाराच्या व्यवस्थापनाचे स्वातंत्र्य (कलम 26) योग्य आहे कारण हे कलम धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनावर स्वातंत्र्य प्रदान करते.

सार्वजनिक सेवेमध्ये संधीची समानता (कलम 16) योग्य आहे कारण हे कलम सर्वांना सार्वजनिक सेवांमध्ये समान संधी देते.

जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण (कलम 21) योग्य आहे कारण हे कलम व्यक्तीच्या जीवित आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यांची जोड्या योग्य नाहीत.

बरोबर उत्तर अ, ब आणि क आहे कारण काम करणाऱ्या महिलेचे कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषण हे तिच्या सर्व अधिकारांचे उल्लंघन आहे. स्त्री पुरुष समानतेचा हक्क (अ) महिलांना समान संधी आणि अधिकार देतो. जीवन स्वातंत्र्याचा हक्क (ब) व्यक्तीच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्वपूर्ण आहे, ज्यामध्ये शोषणाचा समावेश आहे. कोणताही व्यवसाय करण्याचा हक्क (क) व्यक्तीला त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरणात काम करण्याचा अधिकार प्रदान करतो. त्यामुळे, सर्व तीन पर्याय योग्य आहेत, कारण लैंगिक शोषणामुळे या सर्व हक्कांचे उल्लंघन होते.

बरोबर उत्तर 'दोन्ही' आहे कारण विधान अ योग्य आहे; कलम 21(A) च्या तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत हक्क आहे, परंतु व्यावसायिक शिक्षणाचा यामध्ये समावेश नाही. विधान ब देखील योग्य आहे; 2009 मध्ये संसदेने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा मूलभूत हक्क (RTE) कायदा संमत केला, जो कलम 21(A) अंतर्गत शिक्षणाच्या हक्काची अंमलबजावणी करतो. दोन्ही विधान एकमेकांचे समर्थन करतात, म्हणून 'दोन्ही' हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "उच्च न्यायालय" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 12 नुसार "राज्य" या संज्ञेत फक्त राज्य सरकारच्या अधीन असलेल्या संस्थांचा समावेश होतो. उच्च न्यायालय केंद्र सरकारच्या अधीन असते आणि त्यामुळे ते "राज्य"च्या परिभाषेत येत नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण विधानसभा, विधान परिषद, आणि जिल्हा परिषद या सर्व राज्य सरकारच्या अधीन आहेत आणि त्यामुळे "राज्य" या संज्ञेत समाविष्ट होतात. त्यामुळे योग्य उत्तर म्हणून "उच्च न्यायालय" निवडले गेले आहे.

बरोबर उत्तर "अनुच्छेद 32" आहे कारण हा अनुच्छेद भारतीय नागरिकांना सर्वोच्च न्यायालयात मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाबाबत थेट याचिका दाखल करण्याचा अधिकार प्रदान करतो. त्यामुळे, न्यायालयीन हस्तक्षेपाद्वारे या अधिकारांचे संरक्षण सुनिश्चित केले जाते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अनुच्छेद 25" धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराबद्दल आहे, "अनुच्छेद 14" समानतेच्या अधिकाराबद्दल आहे, आणि "अनुच्छेद 30" अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक संस्थांच्या अधिकारांबद्दल आहे. त्यामुळे, न्यायालयीन हस्तक्षेपाबाबत "अनुच्छेद 32" हा एकटा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर 'अनुच्छेद 19 हा राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात निलंबित होतो, जरी ती आणीबाणी कोणत्याही कारणास्तव लागू करण्यात आली असली तरीही.' हे विधान चुकीचे आहे कारण अनुच्छेद 19 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांना आणीबाणीच्या काळात निलंबित केले जाऊ शकते, परंतु हे निलंबन केवळ विशेष परिस्थितींमध्ये लागू होते आणि ते नियमांनुसार असावे लागते. इतर पर्याय योग्य आहेत. 'हे अनिर्बंध नाहीत तर गुणात्मक आहे' हे विधान बरोबर आहे कारण मूलभूत अधिकारांचे स्वरूप गुणात्मक आहे. 'ते न्यायिक आहे' हे देखील बरोबर आहे कारण मूलभूत अधिकार न्यायालयात अंमलात आणता येतात. 'अनुच्छेद 21 हा राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळातही जसाच्या तसा कायम राहतो' हे विधान सत्य आहे कारण अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे अधिकार आणीबाणी दरम्यान देखील सुरक्षित असतात.

बरोबर उत्तर 'अ, ब आणि क' आहे कारण राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (अ), वृत्तपत्र स्वातंत्र्य (ब) आणि मुक्त संचार स्वातंत्र्य (क) निलंबित होऊ शकतात. हे अधिकार सार्वजनिक सुरक्षेसाठी आणि राज्याच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे असतात, त्यामुळे आणीबाणीच्या परिस्थितीत त्यांचे निलंबन आवश्यक ठरवले जाऊ शकते. 'केवळ क' पर्याय चुकीचा आहे कारण तो इतर अधिकारांचा समावेश करत नाही. 'अ, ब, क आणि ड' पर्यायही बरोबर नाही कारण जीवित व व्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण (ड) निलंबित होत नाही, त्यामुळे योग्य उत्तर 'अ, ब आणि क' आहे.

बरोबर उत्तर "वरीलपैकी एकही नाही" आहे. मूलभूत हक्क न्यायविचारणीय आहेत आणि मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायविचारणीय नाहीत, हे विधान योग्य आहे. तथापि, दुसरे विधान चुकीचे आहे कारण संघर्षाच्या स्थितीत मूलभूत हक्कांना प्राधान्य दिले जाते, परंतु हे सर्व परिस्थितींवर अवलंबून आहे. तिसरे विधानही अयोग्य आहे, कारण अनुच्छेद 31-C अंतर्गत काही मार्गदर्शक तत्त्वांना मूलभूत हक्कांपेक्षा प्राधान्य दिले जाऊ शकते, परंतु हे एक सार्वत्रिक नियम नाही. त्यामुळे तीनही विधानांमध्ये काहीतरी चुकीचे आहे, त्यामुळे बरोबर उत्तर "वरीलपैकी एकही नाही" आहे.

बरोबर उत्तर 'अ, ब आणि क' आहे कारण सर्व तीन विधानं सत्य आहेत. विधान अ हे दर्शवते की मूलभूत हक्क व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करतात, तर मार्गदर्शक तत्त्वे समाजाच्या कल्याणासाठी कार्यरत असतात. विधान ब हे स्पष्ट करते की मूलभूत हक्कांचे उद्दिष्ट राजकीय लोकशाही प्रस्थापित करणे आहे, तर मार्गदर्शक तत्त्वे सामाजिक लोकशाहीच्या दिशेने काम करतात. विधान क हे सांगते की मूलभूत हक्क नकारात्मक स्वरूपाचे असून व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करतात, तर मार्गदर्शक तत्त्वे सकारात्मक स्वरूपाची असून समाजाच्या विकासासाठी आहेत. त्यामुळे सर्व तीन विधानं एकत्रितपणे बरोबर आहेत.

बरोबर उत्तर 93 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत.

या घटनादुरुस्तीने अनुसूचित जाती/जमाती आणि इतर मागास वर्गासाठी खाजगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षणाची तरतूद केली.

92 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये अनुसूचित जाती/जमातींच्या आरक्षणाबद्दल चर्चा आहे, परंतु खाजगी संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद नाही. 94 व्या घटनादुरुस्तीने अन्य मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे, तर 95 व्या घटनादुरुस्तीचा संबंध सामान्यत: विशेष अधिकारांशी आहे. त्यामुळे हे पर्याय योग्य नाहीत.

बरोबर उत्तर '3 4 1 2' आहे कारण या जोड्या योग्यरित्या संबंधित आहेत. 'मूलभूत अधिकार' हा भाग III मध्ये आहे, 'राज्यनितीची मार्गदर्शक तत्त्वे' भाग IV मध्ये आहे, 'संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र' भाग I मध्ये आहे, आणि 'नागरिकत्व' भाग II मध्ये आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत. '1 2 3 4' मध्ये क्रम चुकीचा आहे कारण भाग I आणि II यांची स्थानिकता योग्य नाही. '2 1 4 3' मध्येही भागांची योग्य जोडणी नाही. '4 3 2 1' या पर्यायातही भागांची क्रमवारी चुकीची आहे. त्यामुळे योग्य उत्तर '3 4 1 2' आहे.

बरोबर उत्तर "3 4 2 1" आहे कारण शिक्षण हा मूलभूत हक्क आहे, जो भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21-A मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे. शिक्षण हा केंद्र आणि राज्य शासनाची जबाबदारी आहे, हे मार्गदर्शक तत्वांमध्ये समाविष्ट आहे. माता-पित्याने सहा ते चौदा वर्षांच्या अपत्यांना शिक्षणाची संधी देणे हे मूलभूत कर्तव्य आहे. सहा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांसाठी प्रारंभिक बाल्यावस्थेत सांभाळ आणि शिक्षण याकरिता तरतूद शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काचा भाग आहे, परंतु ते समवर्ती सूचीतील नाही. त्यामुळे इतर पर्याय योग्य नाहीत.

बरोबर उत्तर "सक्तीचे धर्मांतर करण्याचा हक्क" आहे कारण भारतीय संविधानानुसार धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क व्यक्तींना त्यांच्या इच्छेनुसार धर्माचे पालन करण्याचा, प्रवचन करण्याचा आणि प्रसार करण्याचा अधिकार प्रदान करतो. तथापि, सक्तीचे धर्मांतर करण्याचा हक्क संविधानाने मान्यता दिलेली नाही, कारण हे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर बंधन आणते.

इतर पर्याय योग्य आहेत कारण एखाद्या धर्माविषयी प्रवचन करण्याचा, पालन करण्याचा आणि प्रसार करण्याचा हक्क व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट आहे. यामुळे व्यक्तींच्या धार्मिक विश्वासांचा आदर केला जातो आणि त्यांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण होते.

बरोबर उत्तर 'वरील सर्व' आहे कारण सर्व विधाने न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या संदर्भात योग्य आहेत. विधान अ मध्ये न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा स्पष्ट अर्थ दिला आहे, जो विधीमंडळाने केलेल्या कायद्यांची घटनात्मकता तपासतो. विधान ब न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचे उद्दिष्ट स्पष्ट करते, ज्यात संघराज्यीय समतोल आणि राज्यघटनेची सर्वोच्चता यांचे रक्षण केले जाते. विधान क 'कायद्याची योग्य पद्धत' आणि 'कायद्याने घालून दिलेल्या पद्धती' यांमध्ये फरक स्पष्ट करते, ज्यामुळे नागरिकांचे मूलभूत हक्क अधिक प्रभावीपणे रक्षण केले जाते. त्यामुळे सर्व विधाने बरोबर आहेत.

बरोबर उत्तर 'एकतर धर्म किंवा भाषा' आहे कारण भारतीय राज्यघटनेमध्ये अल्पसंख्यांक म्हणून ओळखण्यासाठी धर्म किंवा भाषा या दोन आधारांचा उल्लेख आहे. यामुळे, जर कोणत्याही समुदायाचा धर्म किंवा भाषा इतर समुदायांच्या तुलनेत कमी असेल, तर त्याला अल्पसंख्यांक मानले जाऊ शकते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. 'जात आणि भाषा' हा पर्याय अयोग्य आहे कारण जात हा अल्पसंख्यांक ओळखण्यासाठी मान्यताप्राप्त आधार नाही. 'धर्म आणि जात' हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण जात एकट्या आधारावर अल्पसंख्यांक म्हणून मान्यता मिळवू शकत नाही. 'भाषा आणि वंश' हा पर्यायही अयोग्य आहे कारण वंश हा आधार मान्यताप्राप्त नाही. त्यामुळे 'एकतर धर्म किंवा भाषा' हा पर्यायच बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर 'कलम 21-ए' आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या या कलमात सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व मुलांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद केली आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण कलम 21-सी व्यक्तीच्या जीवनाच्या अधिकाराबद्दल आहे, कलम 51-ए हे नागरिकांचे कर्तव्ये सांगते, तर कलम 25-सी धर्माच्या स्वतंत्रतेसंदर्भात आहे. त्यामुळे 'कलम 21-ए' हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर 'कायद्याचा भंग केल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला शिक्षा दिली जाणार नाही' आहे कारण कायद्याचे अधिराज्य म्हणजे व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि कोणत्याही व्यक्तीला कायद्याचा भंग न करता शिक्षा देणे नियमबद्ध करणे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 'शासकीय अधिकाऱ्यांच्या वर्तनाचे नियमन करण्यासाठी लिखित नियम अस्तित्वात असणे' हा कायद्याचे अधिराज्य दर्शवित नाही, तर नियमांची अंमलबजावणी आहे. 'कायदे करण्याचे अधिकार हे लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या हाती असणे' हा घटक कायद्याचे अधिराज्य नाही, तर लोकशाहीचा एक भाग आहे. 'न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य' हे देखील कायद्याचे अधिराज्य नाही, तर न्यायाच्या कार्यपद्धतीसंबंधी आहे.

बरोबर उत्तर 'फक्त क' आहे कारण मूलभूत हक्क आणीबाणीच्या काळात स्थगित केले जाऊ शकतात, हे विधान योग्य आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. 'अ' हे विधान नकारात्मक स्वरूपाचे असल्याचे सांगते, परंतु काही मूलभूत हक्क सकारात्मक स्वरूपाचे देखील आहेत, जसे की शिक्षणाचा हक्क. 'ब' विधान न्यायालयात दाद मागता येत नाही असे सांगते, जे चुकीचे आहे, कारण नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे 'फक्त क' हा पर्यायच बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर 'फक्त अ, ब, ड' आहे कारण अनुच्छेद 19(2) अन्वये भाषणस्वातंत्र्यावर लादलेले प्रतिबंध न्यायालयाचा अवमान, बदनामी आणि राज्याची सुरक्षितता यांवर आधारित आहेत. न्यायालयाचा अवमानामुळे न्यायालयाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो, बदनामीमुळे व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला हानी पोचू शकते, आणि राज्याची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. कायदे मंडळाचा अवमान हा अनुच्छेद 19(2) च्या अंतर्गत नाही, त्यामुळे तो पर्याय योग्य नाही. त्यामुळे 'फक्त अ, ब, ड' हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "समतेचा" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या विभाग 3 मध्ये कलम 14 ते 18 मध्ये समानतेच्या अधिकारांचे संरक्षण केले आहे. हे कलम सर्व नागरिकांना समानतेचा अधिकार प्रदान करते, ज्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करण्याची ग्वाही दिली जाते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "स्वातंत्र्याचा" अधिकार कलम 19 मध्ये आहे, "धर्माचा" अधिकार कलम 25 ते 28 मध्ये येतो, आणि "संपत्तीचा" अधिकार कलम 300A मध्ये आहे. त्यामुळे, योग्य पर्याय म्हणून "समतेचा" हा एकटा योग्य आहे.

बरोबर उत्तर 'तामिळनाडू आणि केरळ' आहे कारण या दोन्ही राज्यांमध्ये जन्मतः जमिनीचे हक्क म्हणजे वंशपरंपरेने मिळणारे मालकी हक्क ऐतिहासिकदृष्ट्या अस्तित्वात आहेत. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आणि तेलंगणा यामध्ये असे वंशपरंपरेने मिळणारे हक्क कमी प्रमाणात लागू आहेत किंवा वेगळ्या कायद्यांद्वारे नियंत्रित केले जातात. त्यामुळे तामिळनाडू आणि केरळ हे राज्ये या संदर्भात योग्य आहेत, कारण येथे पारंपरिक वंशपरंपरेने जमिनीच्या हक्कांचे महत्त्व अधिक आहे.

बरोबर उत्तर "ब, क, ड" आहे. या जोडीत सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (कलम 29 व 30), घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम 32) आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 25 ते 28) यांचा समावेश आहे, जो भारतीय राज्यघटनेतील योग्य कलमांशी संबंधित आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अ, ब, क" मध्ये स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 14 ते 19) चुकीच्या जोडीमध्ये आहे, कारण हे कलम मूलभूत हक्कांच्या श्रेणीत येते, जे इतर कलमांपेक्षा वेगळे आहे. "अ, क, ड" मध्ये स्वातंत्र्याचा हक्क पुन्हा समाविष्ट आहे, जो योग्य नाही. "वरील सर्व" पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण त्यात "अ" समाविष्ट आहे, जे योग्य नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त "ब, क, ड" आहे.

बरोबर उत्तर "ब, क, इ" आहे. अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण म्हणजे व्यक्तीला जीवनाचा हक्क आणि त्याच्या जीवनाशी संबंधित विविध अधिकार मिळतात. "परदेशगमन करण्याचा हक्क" (ब), "जीवनावश्यक बाबीसंदर्भात कैद्यांचा हक्क" (क), आणि "एकांतवासाच्या शिक्षेविरुद्धचा हक्क" (इ) या सर्वांचा समावेश अनुच्छेद 21 च्या अंतर्गत येतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "संपाचा हक्क" (अ) हा श्रमिक हक्कांमध्ये येतो, जो अनुच्छेद 21 च्या अंतर्गत नाही. "बोनसचा हक्क" (ड) हा आर्थिक हक्कांमध्ये समाविष्ट आहे, जो अनुच्छेद 21 चा भाग नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त "ब, क, इ" आहे.

बरोबर उत्तर "क" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेनुसार सर्व अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या शैक्षणिक संस्थांची स्थापन करण्याचा अधिकार आहे, जो फक्त धार्मिक अल्पसंख्यांकांपुरता मर्यादित नाही. इतर पर्याय योग्य नाहीत कारण अ) विधानात धर्म किंवा भाषा यावर आधारित अल्पसंख्यांक दर्जास मान्यता आहे, हे खरे आहे. ब) विधानात भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या लिपी, भाषा व संस्कृतीचे संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे, हेही खरे आहे. ड) विधानात वर्ण, धर्म, जात किंवा भाषेच्या आधारावर प्रवेश नाकारता येणार नाही, हे देखील संविधानानुसार योग्य आहे. त्यामुळे, योग्य उत्तर फक्त "क" आहे.

बरोबर उत्तर 'धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्यकांना' आहे कारण भारतीय राज्यघटनेत धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्यकांसाठी विशेष अधिकार आणि संरक्षण दिलेले आहे. अनुच्छेद 29 आणि 30 हे अल्पसंख्यकांच्या हक्कांचे संरक्षण करतात, ज्यात शिक्षण, सांस्कृतिक हक्क आणि स्वसंरक्षणाचे अधिकार समाविष्ट आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. 'फक्त धार्मिक अल्पसंख्यकांना' आणि 'फक्त भाषिक अल्पसंख्यकांना' हे पर्याय अयोग्य आहेत कारण राज्यघटना दोन्ही प्रकारच्या अल्पसंख्यकांना मान्यता देते. 'धार्मिक, भाषिक आणि वांशिक अल्पसंख्यकांना' हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण वांशिक अल्पसंख्यकांना विशेष अधिकार दिलेले नाहीत. त्यामुळे बरोबर पर्याय 'धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्यकांना' आहे.

बरोबर उत्तर 'फक्त अ आणि क' आहे कारण विधान अ योग्य आहे, कारण कलम 33 अंतर्गत संसदेला संबंधित दलांच्या सदस्यांच्या मूलभूत हक्कांवर निर्बंध लादण्याचा अधिकार आहे. विधान क देखील योग्य आहे, कारण या कलमानुसार केलेला कायदा मूलभूत हक्कांच्या विपर्यास्त असल्याने त्यास न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. विधान ब अयोग्य आहे, कारण कलम 33 अंतर्गत केवळ संसदेला हा अधिकार आहे, राज्यविधिमंडळांना नाही. त्यामुळे 'फक्त अ आणि क' हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर '3 1 2 4' आहे कारण अनुच्छेद 14 कायद्यापुढे समतेचे हक्क सुनिश्चित करतो. अनुच्छेद 15 भेदभावास प्रतिबंधित करतो. अनुच्छेद 16 संधीची समानता प्रदान करतो आणि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निवारणाबाबत आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. '4 3 2 1' या पर्यायात अनुच्छेद क्रमांक चुकीच्या जोडीमध्ये आहेत. '2 4 1 3' पर्यायातही अनुच्छेदे त्यांच्या संदर्भानुसार योग्य जोडीत नाहीत. '1 2 3 4' पर्यायात अनुच्छेदे योग्य क्रमाने दिलेली नाहीत, त्यामुळे हे सर्व पर्याय अयोग्य आहेत. '3 1 2 4' हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर 3 4 1 2 आहे कारण यामध्ये दिलेल्या विधानांचा योग्य जुळणीसाठी योग्य क्रमांक दिला आहे.

अ) "बंदी प्रत्यक्षीकरण" हा आदेश अटकेत ठेवणाऱ्या सत्तेला न्यायालयासमोर हजर करण्यास सांगतो, म्हणून याला 3 क्रमांक दिला आहे.
ब) "उत्प्रेषण लेख" कनिष्ठ सत्तेला चालू कामकाज योग्य विचारार्थ हस्तांतरित करण्याचा आदेश देतो, त्यामुळे याला 4 क्रमांक दिला आहे.
क) "प्रतिषेध लेख" न्यायालयाने कनिष्ठ सत्तेला आपल्या अधिकार क्षेत्रात न येणाऱ्या बाबींवर कारवाई करण्यास मनाई करतो, म्हणून याला 1 क्रमांक दिला आहे.
ड) "अधिकार मुद्रण लेख पृच्छा" पात्रता नसताना सार्वजनिक पद धारण केलेल्या व्यक्तीला कार्य करण्यास मनाई करतो, त्यामुळे याला 2 क्रमांक दिला आहे.
यामुळे 3 4 1 2 या पर्यायाची जुळणी योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "मूलभूत अधिकार" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेचे कलम 16 व्यक्तींना समानतेचा अधिकार प्रदान करण्यास संबंधित आहे, ज्यामध्ये रोजगाराच्या संधींमध्ये भेदभाव न करण्याची ग्वाही दिली जाते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "राज्यकारभाराची मार्गदर्शक तत्त्वे व मूलभूत कर्तव्ये" हे कलम 16 च्या संदर्भात नाही. "मूलभूत कर्तव्ये व अधिकार" यामध्ये अधिकारांचा समावेश असला तरी, कलम 16 विशेषतः अधिकारांवर लक्ष केंद्रित करते. "नववा परीशीष्ट व सातवा परीशीष्ट" हे संविधानाच्या वेगवेगळ्या बाबींसाठी आहेत, ज्याचा कलम 16 शी थेट संबंध नाही.

बरोबर उत्तर 'आरोग्याचा अधिकार' आहे कारण अनुच्छेद 21 जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करतो, ज्यामध्ये आरोग्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या अधिकाराचा विस्तार केला आहे, ज्यामुळे व्यक्तीला आरोग्य सेवांपर्यंत प्रवेश मिळतो. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण बोनसचा अधिकार हा कामगार कायद्यानुसार आहे, मोफत शिक्षणाचा अधिकार हा विशेष कायद्यातून येतो आणि कामाचा अधिकार देखील विशेष कायद्यातून व्याख्यायित केला जातो. त्यामुळे 'आरोग्याचा अधिकार' हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर 'अ, ब, ड' आहे कारण 'समतेच्या हक्कांमध्ये' धर्म अथवा वंशाच्या आधारावर भेदभाव न करणे, कायद्याचे समान संरक्षण आणि रोजगाराबाबत समान संधी यांचा समावेश आहे. या तत्त्वांद्वारे सर्व नागरिकांना समानता, न्याय आणि संधी मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो. तिसरे विधान, 'समान कामाबद्दल समान वेतन', हे 'समतेच्या हक्कांमध्ये' येत नाही कारण हे आर्थिक न्यायाशी संबंधित आहे, जे की 'समाजवादी तत्त्व' अंतर्गत येते. त्यामुळे 'अ, ब, ड' हे तत्त्वे योग्य आहेत, तर 'क' चुकीचे आहे.

बरोबर उत्तर 'वरील सर्व' आहे कारण अनुच्छेद 12 नुसार 'राज्य' मध्ये भारताचे शासन व संसद, प्रत्येक राज्याचे शासन व विधिमंडळ, सर्व स्थानिक संस्था आणि भारतीय शासनाच्या नियंत्रणाखालील संस्था यांचा समावेश होतो. त्यामुळे सर्व पर्याय योग्य आहेत. 'फक्त अ, ब, ड', 'फक्त अ, ब, क', आणि 'फक्त अ, ब' हे पर्याय अपूर्ण आहेत, कारण ते सर्व घटकांचा समावेश करत नाहीत. अनुच्छेद 12 च्या व्याख्येनुसार सर्व पर्याय योग्य असल्याने 'वरील सर्व' हा पर्याय बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर अस्पृश्यता निवारण आहे कारण 'पिळवणूकी विरुद्धच्या हक्कात' समावेश असलेल्या अधिकारांमध्ये मानव व्यापारास प्रतिबंध, वेठबिगारीस प्रतिबंध, आणि मुलांना धोक्याच्या ठिकाणी कामास प्रतिबंध यांचा समावेश आहे. पिळवणूक म्हणजे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर किंवा अधिकारांवर अन्याय करणे, ज्यामध्ये या तीन मुद्द्यांचा समावेश होतो. तथापि, अस्पृश्यता निवारण हा एक स्वतंत्र सामाजिक मुद्दा आहे जो जातीय भेदभावाशी संबंधित आहे आणि तो पिळवणूक विरुद्धच्या हक्कांचा भाग मानला जात नाही.

बरोबर उत्तर "फक्त अ, ब आणि क" आहे. अनुच्छेद 25 मध्ये सद्सदविवेक बुद्धीचे स्वातंत्र्य, धर्माचे पालन (पूजा) करण्याचा हक्क, आणि धर्माचे आचरण करण्याचा हक्क यांचा समावेश आहे. यामुळे व्यक्तींना स्वतःच्या धार्मिक विश्वासानुसार वागण्याचा अधिकार आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "फक्त ब, क आणि ड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण या अनुच्छेदात "व्यक्तींचे विशिष्ट धर्मात धर्मांतर करण्याचा सुस्पष्ट हक्क" समाविष्ट नाही. "फक्त अ, क आणि ड" या पर्यायात देखील धर्मांतराचा हक्क समाविष्ट आहे, जो अनुच्छेद 25 मध्ये नाही. "वरील सर्व" हा पर्याय देखील अयोग्य आहे कारण तो अनुच्छेद 25 च्या तरतुदींमध्ये असलेल्या विशिष्ट अधिकारांचा समावेश करत नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त "फक्त अ, ब आणि क" आहे.

बरोबर उत्तर "मालमत्तेविषयक हक्क" आहे कारण हा हक्क भारतीय संविधानात संविधानिक हक्क म्हणून मान्यता प्राप्त आहे, परंतु तो मूलभूत हक्कांच्या यादीत समाविष्ट नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क, संपूर्ण भारतात मुक्त संचार करण्याचा हक्क, आणि धर्मां स्वातंत्र्याचा हक्क हे सर्व मूलभूत हक्क आहेत, जे अनुच्छेद 19 आणि 25 मध्ये स्पष्ट केलेले आहेत. त्यामुळे, योग्य पर्याय म्हणून फक्त "मालमत्तेविषयक हक्क" निवडले गेले आहे.

बरोबर उत्तर 'राज्यघटनेच्या कलम 19 (1) (a) अन्वये व्यापक अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याच्या हमीतून सूचित होते' हे आहे कारण या कलमामध्ये विचार, अभिव्यक्ति आणि माहिती घेण्याचे स्वातंत्र्य स्पष्टपणे दिलेले आहे. हे वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे मूलतत्त्व आहे. इतर पर्यायांमध्ये, 'विशेषत्वाने राज्यघटनेच्या कलम 19(1)(a) यामध्ये दिलेले आहे' हे विधान अयोग्य आहे कारण हे विधान कमी स्पष्ट आहे. 'राज्यघटनेच्या कलम 361(A) मधील तरतूदी अन्वये हमी देण्यात आली आहे' हे विधान चुकीचे आहे कारण कलम 361(A) वृत्तपत्र स्वातंत्र्याशी संबंधित नाही. 'देशातील कायद्याच्या अधिराज्याच्या अंमलातून निर्माण होते' हे विधान देखील अयोग्य आहे कारण वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची हमी राज्यघटनेद्वारे दिली जाते, कायद्याच्या अधिराज्याने नाही.

बरोबर उत्तर "नासा" आहे कारण नासा (National Security Act) हा कायदा प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता कायद्यात समाविष्ट होत नाही. तो स्वतंत्र सुरक्षा कायदा आहे, जो विशिष्ट परिस्थितींमध्ये व्यक्तींना ठराविक काळासाठी नजरकैदेत ठेवण्यास सक्षम करतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण टाडा (TADA), रासुका (RASUCA), आणि मिसा (MISA) हे सर्व कायदे प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता कायद्यात समाविष्ट आहेत. टाडा आणि मिसा हे विशेषतः आतंकवाद आणि सार्वजनिक सुरक्षेसाठी लागू केले जातात, तर रासुका स्थानबद्धता आणि सुरक्षा संबंधी उपाययोजनांसाठी वापरला जातो. त्यामुळे नासा हा योग्य उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर कथन अ चुकीचे, कथन ब बरोबर आहे.

कथन अ चुकीचे आहे कारण अनुच्छेद 47 मध्ये बालकांना शिक्षणाच्या हक्काबद्दल थेट उल्लेख नाही; तो राज्याच्या कर्तव्यांवर लक्ष केंद्रित करतो.

कथन ब बरोबर आहे कारण 86 व्या घटनादुरुस्तीने 6 ते 14 वर्षांच्या मुलांसाठी शिक्षणाला मुलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली आहे.

अशा प्रकारे, कथन ब योग्य आहे, तर कथन अ चुकीचे आहे.

बरोबर उत्तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहे कारण त्यांनी संविधानाच्या भाग III, जो मूलभूत अधिकारांचा भाग आहे, याला 'सर्वात टीकात्मक भाग' म्हणून संबोधले आहे.

पं. जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी या संदर्भात काही विशेष उल्लेख केलेले नाहीत. नेहरू आणि राजेंद्र प्रसाद हे मुख्यतः संविधानाच्या सर्वसमावेशकतेवर भाष्य करतात, तर पटेल यांचा विशेष जोर एकता आणि अखंडतेवर होता. त्यामुळे इतर पर्याय चुकीचे आहेत.

बरोबर उत्तर 'स्वातंत्र्याचा हक्क (अनुच्छेद 19)' आहे कारण हा अधिकार भारतीय नागरिकांना व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या विविध पैलूंमध्ये विशेषतः बोलण्याची, लेखनाची, एकत्र येण्याची आणि संघटन करण्याची मुभा प्रदान करतो. हा अधिकार परकीय नागरिकांना दिला गेलेला नाही. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण अनुच्छेद 14 सर्व व्यक्तींना कायद्यापुढे समानता प्रदान करतो, अनुच्छेद 21 सर्व व्यक्तींना जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण देते, आणि अनुच्छेद 21A प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क सर्व मुलांना प्रदान करतो, ज्यामध्ये नागरिक आणि गैर-नागरिक दोन्ही समाविष्ट आहेत. त्यामुळे 'स्वातंत्र्याचा हक्क (अनुच्छेद 19)' हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर '23' आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 23 अंतर्गत मानवी वाहतूक, भिक्षेगीरी आणि सक्तीची मजुरी यांना प्रतिबंध केला आहे. हा कलम मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट आहे आणि याच्या उल्लंघनास शिक्षेस पात्र ठरवले आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण कलम 21 व्यक्तीच्या जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याची सुरक्षा करते, कलम 22 व्यक्तीच्या अटक आणि कारावासाच्या अधिकारांचे संरक्षण करते, तर कलम 24 बाल मजुरीवर बंदी घालते. त्यामुळे '23' हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "4 3 2 1" आहे. यामध्ये "अ) बंदी प्रत्यक्षीकरण" चा संबंध "4) अटकेची कायदेशीरता तपासणे" सोबत आहे, कारण हे आदेश कोर्टाच्या निर्णयाची वैधता तपासण्यासाठी दिले जाते. "ब) परमादेश" चा संबंध "3) अधिकाऱ्यास कार्य करण्याचा आदेश देणे" सोबत आहे, कारण हे आदेश प्रशासनाला कार्यान्वित करण्यासाठी दिले जाते. "क) अधिकार पृच्छा" चा संबंध "2) पदाची कायदेशीरता तपासणे" सोबत आहे, कारण यामध्ये अधिकारांची वैधता तपासली जाते. "ड) उत्प्रेक्षण" चा संबंध "1) खटला कनिष्ठ न्यायालयाकडून वरिष्ठ न्यायालयाकडे हस्तांतरित करणे" सोबत आहे, कारण यामध्ये खटला वरिष्ठ न्यायालयाकडे जातो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यामध्ये योग्य जोड्या मांडलेले नाहीत आणि त्यामुळे योग्य अर्थ व्यक्त होत नाही.

बरोबर उत्तर डॉ. बी. आर. आंबेडकर आहे कारण त्यांनी भारतीय संविधानाच्या निर्मितीत आणि समाजातील समानतेच्या विचारधारेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली. त्यांच्या या उद्गारांमध्ये स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेच्या तत्त्वांचा एकत्रित दृष्टिकोन व्यक्त केला आहे, जो त्यांच्या सामाजिक न्यायाच्या विचारसरणीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. इतर पर्याय योग्य नाहीत कारण पं. नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, आणि डॉ. राधाकृष्णन यांचे विचार या संदर्भात असले तरी, हे विशेष उद्गार डॉ. आंबेडकरांचे आहेत. त्यामुळे, योग्य उत्तर फक्त डॉ. बी. आर. आंबेडकर आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब" आहे. अनुच्छेद 21A अंतर्गत शिक्षणाचा अधिकार भारतीय नागरिकांना लागू आहे, पण परदेशी व्यक्तींवर हा अधिकार लागू नाही. त्यामुळे विधान अ अयोग्य आहे.

अनुच्छेद 20 आणि 21 हे मूलभूत अधिकार राज्यांना नकारात्मक दृष्टीकोनातून कृती करण्यास प्रतिबंधित करतात, म्हणजेच राज्यांनी या अधिकारांचा भंग करणे टाळावे लागते. त्यामुळे विधान ब योग्य आहे.

दोन्ही विधानांचे मूल्यांकन करून, बरोबर उत्तर "अ, ब" असे आहे कारण विधान ब योग्य आहे, परंतु विधान अ मध्ये एक त्रुटी आहे.

बरोबर उत्तर '3 महिने' आहे कारण घटनेच्या कलम 22 अंतर्गत, प्रतिबंधक स्थानबद्धतेसाठी अधिकतम कालावधी 3 महिने आहे. या कालावधीत, व्यक्तीला न्यायालयात उपस्थित करून त्याच्या स्थानबद्धतेबाबत विचारणा केली जाऊ शकते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 2 महिने, 4 महिने आणि 6 महिने हे कलम 22 च्या तरतुदींमध्ये निर्दिष्ट केलेले नाहीत. त्यामुळे, 3 महिने हा योग्य पर्याय आहे, जो संविधानाच्या तरतुदींना अनुसरतो.

बरोबर उत्तर 'मुस्लीम' आहे कारण सच्चर समिती, जी 2005 मध्ये स्थापित करण्यात आली, तिचा मुख्य उद्देश भारतीय मुस्लीम समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करणे होता. समितीने मुस्लीम समुदायातील विविध समस्यांचा आढावा घेतला आणि त्यांच्या विकासासाठी शिफारसी केल्या. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण अनुसूचित जाती (SC) आणि इतर मागासवर्ग (OBC) यांचे मुद्दे सच्चर समितीच्या कार्यक्षेत्रात नाहीत. त्यामुळे 'मुस्लीम' हा उत्तर योग्य आहे, कारण तो सच्चर समितीच्या उद्देशाशी थेट संबंधित आहे.

बरोबर उत्तर 'अ, ब, क' आहे कारण 1960 च्या दशकापासून दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये ओबीसीसाठी आरक्षण अस्तित्वात होते. कर्पूरी ठाकूर यांनी बिहारमध्ये ओबीसी आरक्षणाची सुरुवात केली आणि ऑगस्ट 1990 मध्ये केंद्र सरकारने ओबीसींना केंद्रीय सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. इतर पर्यायांमध्ये, ड) हे विधान अयोग्य आहे कारण मंडल आयोगाची स्थापना ओबीसींच्या मागासलेपणाचा शोध घेण्यासाठी झाली, परंतु हे विधान आरक्षणाच्या संदर्भात नाही. त्यामुळे 'ड' बरोबर नाही.

बरोबर उत्तर 'सर्व नागरिक' आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 44 अंतर्गत समान नागरी कायदा सर्व नागरिकांसाठी लागू आहे. हे कलम एकत्रितपणे विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि इतर वैयक्तिक कायद्या संदर्भात समानता सुनिश्चित करते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 'सर्व धार्मिक समूह' हे विशेष गटांवर केंद्रित आहे, 'सर्व वांशिक गट' यामध्ये वांशिक आधारावर भेदभाव होऊ शकतो, आणि 'सर्व स्त्रिया व पुरुष' यामध्ये समान नागरी कायद्याचा संपूर्ण संदर्भ समाविष्ट नाही. त्यामुळे 'सर्व नागरिक' हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर '22' आहे कारण भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 22 मध्ये अटक व नजरकैदेसाठी संरक्षणाच्या तरतूदी स्पष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. हा अनुच्छेद व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करतो आणि अटक केल्यावर अधिकारांची पूर्तता करण्याची आवश्यकता सांगतो. अनुच्छेद 20 अटक प्रक्रियेशी संबंधित नाही, तर अनुच्छेद 21 जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराबद्दल आहे. 'वरीलपैकी कोणतेही नाही' हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण अनुच्छेद 22 स्पष्टपणे संबंधित आहे. त्यामुळे '22' हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर 'वरीलपैकी एकही नाही' आहे कारण मूलभूत अधिकारांशी संबंधित भाग III च्या 'सर्वात टिकात्मक भाग' या विधानाची स्पष्ट ओळख कोणत्याही दिलेल्या पर्यायांमध्ये नाही. पं. जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांना या विधानाशी संबंधित केलेले नाही. या व्यक्तींनी संविधानात मूलभूत अधिकारांचे महत्त्व मान्य केले असले तरी, 'सर्वात टिकात्मक भाग' म्हणून कोणत्याही एकाने ते व्यक्त केलेले नाही. त्यामुळे, दिलेल्या पर्यायांमध्ये योग्य उत्तर नाही.

बरोबर उत्तर "तिसऱ्या" आहे कारण भारताच्या राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागात नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांविषयी तरतूद केली गेली आहे.

पहिल्या भागात राज्याची मूलभूत रचना आणि संघटन याबाबत माहिती आहे, त्यामुळे तो पर्याय चुकीचा आहे.

दुसऱ्या भागात राज्याच्या कर्तव्यांविषयी चर्चा करण्यात आलेली आहे, त्यामुळे हा पर्याय देखील चुकीचा आहे.

चौथ्या भागात राज्याच्या आर्थिक व वित्तीय तरतुदींचा समावेश आहे, ज्यामुळे तो पर्यायही योग्य नाही. यामुळे तिसरा पर्याय योग्य ठरतो.

बरोबर उत्तर 'कलम 21' आहे कारण कलम 21 जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करते, ज्यामध्ये सार्वजनिक स्वरूपात फाशी देण्याच्या प्रक्रियेविरुद्ध अधिकार समाविष्ट आहे. कलम 20 मात्र आपराधिक कायद्यांसाठी संरक्षण प्रदान करते, परंतु सार्वजनिक फाशीच्या संदर्भात नाही, त्यामुळे ते अयोग्य आहे. कलम 22 व्यक्तीच्या अटक व कारावासाच्या अधिकारांचे संरक्षण करते, पण फाशीच्या संदर्भात नाही, म्हणून ते देखील चुकीचे आहे. कलम 31 D ही भूसंपादनाच्या संदर्भात आहे, त्यामुळे तो पर्यायही अन्वयार्थ नसल्यामुळे अयोग्य आहे.

बरोबर उत्तर 'एकही नाही' आहे कारण भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 23 मध्ये "प्रदूषण मुक्त, स्वच्छ पर्यावरणाचा" हक्क स्पष्टपणे उल्लेखित केलेला नाही. अनुच्छेद 23 मानव व्यापार आणि बंधकत्वाविरुद्ध संरक्षण प्रदान करतो. दुसरे विधानही चुकीचे आहे कारण संविधानाच्या कलम 34 अंतर्गत पर्यावरणाच्या संरक्षणासंदर्भात कोणताही विशेष हक्क दिला गेलेला नाही. त्यामुळे, दोन्ही विधानांमध्ये तथ्याचा अभाव आहे, आणि म्हणून बरोबर उत्तर 'एकही नाही' आहे.

बरोबर उत्तर "कलम -21 (अ)" आहे कारण हे कलम 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना शिक्षणाचा हक्क प्रदान करते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण कलम -14 समानतेचा हक्क सुनिश्चित करते, कलम -19 व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे हक्क देते, आणि कलम -22 व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करते. त्यामुळे शिक्षणाचा हक्क या कलमांच्या माध्यमातून दिला गेलेला नाही.

बरोबर उत्तर "A बरोबर आहे, R बरोबर नाही" आहे कारण सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये हेबियस कॉर्पस रिट निर्गमित करू शकतात, हे प्रतिपादन योग्य आहे. तथापि, कारण (R) चुकीचे आहे कारण सर्वोच्च न्यायालयाला रिट निर्गमित करण्याचा अधिकार आहे, पण उच्च न्यायालयांना हे अधिकार सीमित आहेत आणि ते सर्व प्रकारच्या रिट्स निर्गमित करू शकत नाहीत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "दोन्ही, A आणि R बरोबर आहेत आणि R हे A चे बरोबर स्पष्टीकरण आहे" हा पर्याय असत्य आहे. "A आणि R बरोबर आहेत परंतु R हे A चे बरोबर स्पष्टीकरण नाही" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण R बरोबर नाही. "A बरोबर नाही, R बरोबर आहे" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण A बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर 'फक्त ब आणि क' आहे कारण अनुच्छेद 15 भारतीय नागरिकांना आणि परकीयांना समानतेचे अधिकार देत नाही, त्यामुळे विधान अ अयोग्य आहे. अनुच्छेद 16 केवळ भारतीय नागरिकांना रोजगाराच्या संधींचा अधिकार देतो, म्हणून विधान ब योग्य आहे. अनुच्छेद 21 जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण भारतीय नागरिक आणि परकीय नागरिक दोघांनाही उपलब्ध आहे, त्यामुळे विधान क योग्य आहे. त्यामुळे 'फक्त ब आणि क' हा पर्याय योग्य आहे.