बरोबर उत्तर "विधान अ चुकीचे परंतु ब हे बरोबर" आहे कारण विधान ब योग्य आहे.

मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो आणि त्याला मंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार असतो.

परंतु, विधान अ चुकीचे आहे कारण मुख्यमंत्री मंत्र्याला पदावरून दूर करण्याचा अधिकार नाही. मंत्री मंत्रिमंडळाच्या सदस्य म्हणून कार्यरत राहतो आणि त्याला पदावरून हटविण्याचा निर्णय राज्यपालाच्या सल्ल्यानुसार घेण्यात येतो.

त्यामुळे, विधान ब योग्य आहे, आणि विधान अ चुकीचे असल्यामुळे बरोबर उत्तर "विधान अ चुकीचे परंतु ब हे बरोबर" आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब" हे विधान आहे कारण मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल मंत्र्यांची नियुक्ती करतात आणि राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत मंत्री आपल्या पदावर राहू शकतात.

"मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते राज्यपालांकडून निर्धारित केले जातात" हे विधान चुकीचे आहे, कारण मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते विधानसभेतून निर्धारित केले जातात, राज्यपालांकडून नाही. "मंत्रीमंडळ सामूहिक रित्या विधान परिषदेला जबाबदार असते" हे विधान देखील अयोग्य आहे, कारण मंत्रीमंडळ मुख्यतः विधानसभेलाच जबाबदार असते, विधान परिषदेला नाही. त्यामुळे "अ आणि ब" हे विधान योग्य आहे.

दोन्ही विधान बरोबर आहेत आणि कारण (R) हे कथन (A) चे खरे स्पष्टीकरण आहे. मुख्यमंत्री राज्यपालाच्या इच्छेपर्यंत पदावर राहतो, हे संविधानानुसार सत्य आहे. यावरून स्पष्ट होते की, मुख्यमंत्री आपल्या पदावर कायम राहण्यासाठी राज्यपालाच्या समर्थनावर अवलंबून असतो.

मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपालाद्वारे होते, त्यामुळे राज्यपालाच्या इच्छेची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. त्यामुळे, कारण (R) हे कथन (A) ला समर्थित करते, कारण दोन्ही एकमेकांशी संबंधित आहेत. इतर पर्यायांमध्ये एक किंवा दोन्ही विधानांच्या सत्यतेबद्दल चुकीची माहिती आहे, त्यामुळे ते योग्य नाहीत.

बरोबर उत्तर "राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनासंबंधीचे मंत्रिपरिषदेचे सर्व निर्णय व विधी विधानाकरता आलेला सर्व प्रस्ताव राज्याच्या राज्यपालास कळवणे हे मुख्यमंत्र्याचे कर्तव्य असेल" आहे कारण भारतीय संविधानानुसार, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांचा राज्यपालास कळवणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे राज्यशासनाचे कार्य सुरळीतपणे चालू राहते.

इतर विकल्प अयोग्य आहेत. मंत्र्यामध्ये खातेवाटप मुख्यमंत्री ठरवतात हे खरे असले तरी, हे एकमेव कर्तव्य नाही. जेव्हा मुख्यमंत्री राजीनामा देतात तेव्हा संपूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त होत नाही, कारण काही वेळा उपमुख्यमंत्र्यांसह अन्य सदस्य कार्यरत राहू शकतात. राज्यशासनाच्या सर्व प्रमुख धोरणात्मक घोषणा मुख्यमंत्र्यांकडून केल्या जातात, हे विधान अचूक नाही कारण मंत्रिपरिषद ही एक सामूहिक निर्णयप्रक्रिया आहे.

बरोबर उत्तर "(ब) बरोबर आहे मात्र (अ) चुकीचे आहे" आहे कारण राज्यात मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासावर राहतात, परंतु मुख्यमंत्री त्यांना मंत्रिमंडळातून हटविण्यासाठी राज्यपालांना सल्ला देऊ शकत नाहीत.

"(अ)" हे विधान चुकीचे आहे कारण मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासावर मंत्री राहतात, परंतु ते स्वायत्तपणे काम करतात आणि त्यांना हटविण्यासाठी योग्य प्रक्रिया आहे.

"(ब)" हे विधान बरोबर आहे कारण मतभेदाच्या परिस्थितीत मुख्यमंत्री राजीनामा मागू शकतात किंवा त्यांना मंत्रिमंडळातून हटविण्यासाठी राज्यपालांना सल्ला देऊ शकतात, हे विधान योग्य आहे.

त्यामुळे, "अ" च्या चुकिच्या स्पष्टीकरणामुळे "ब" योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "मुख्यमंत्री राज्यपालाकडून नियुक्त केला जाईल आणि इतर मंत्री राज्यपालांकडून मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार नियुक्त केले जातील, आणि मुख्यमंत्र्यांची मर्जी असे पर्यंत ते मंत्री अधिकारपदे धारण करतील" हे विधान आहे कारण यामध्ये मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया चुकीची दर्शवली आहे.

राज्याचा कार्यकारी अधिकार राज्यपालाच्या ठायी असतो, परंतु तो मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्यान्वित होतो. मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांची संख्या विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही, हे विधान योग्य आहे. तसेच, मुख्यमंत्री तसेच मंत्री यांची एकूण संख्या बारापेक्षा कमी असू शकत नाही, हे विधान देखील योग्य आहे. त्यामुळे हे विधान बरोबर नाही.

"अ" आणि "ब" हे विधान बरोबर आहेत. "अ" विधान योग्य आहे कारण राज्य विधिमंडळाच्या बाहेरील व्यक्तीला मंत्री म्हणून नेमण्यात कोणतीही अडथळा नाही. "ब" विधान देखील योग्य आहे कारण मंत्री म्हणून नेमलेल्या व्यक्तीस सहा महिन्यांच्या आत राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सभासद व्हावे लागते.

"क" विधान चुकीचे आहे कारण विधानसभेच्या सभापतीला सभासद होण्यासाठी सहा महिन्यांची वेळ दिली जात नाही. "ड" विधान देखील अयोग्य आहे कारण राज्य विधिमंडळाच्या नामनिर्देशित सदस्यास मंत्री म्हणून नेमले जाऊ शकते. त्यामुळे "अ" आणि "ब" हे विधान योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "वरील सर्व" हे विधान आहे कारण उप-मुख्यमंत्री पद घटनात्मक नसून, राजकीय सोय म्हणून नेमणूक केली जाते.

हे पद कॅबिनेट मंत्राच्या दर्जाचे आहे, यामुळे त्याला समान अधिकार आणि जबाबदाऱ्या असतात. तसेच, हे पद आघाडीच्या आणि स्थानिक राजकारणाची निष्पत्ती आहे, कारण विविध राजकीय आघाड्या त्यांच्या स्वार्थानुसार उप-मुख्यमंत्र्याची निवड करतात.

इतर पर्याय असे सांगतात की काही विधाने योग्य नाहीत, परंतु सर्वच विधाने योग्य असल्यामुळे "वरील सर्व" हा पर्यायच बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त क" हे विधान आहे कारण मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळ सामुहिकरित्या विधानसभेला जबाबदार असतात, न कि संसदेला.

"मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ धोरण ठरविण्याचे व राज्यात अंमलात आणण्याचे कार्य करतात" हे विधान योग्य आहे कारण हे मंत्रीमंडळाचे मुख्य कार्य आहे. "मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ हे राज्यातील वास्तविक कार्यकारी अधिकारी असतात" हे विधान देखील योग्य आहे कारण मंत्रीमंडळ कार्यकारी शक्तीचे प्रतिनिधित्व करते. त्यामुळे "फक्त क" हे विधान चुकीचे आहे.

बरोबर उत्तर "क" हे विधान आहे कारण मुख्यमंत्री राज्यविधीमंडळाच्या वरिष्ठ गृहाचा सदस्य असल्यास तो राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत मतदान करण्यास अपात्र ठरतो.

अ) जर तो स्वतः उमेदवार असेल, तर तो मतदानासाठी अपात्र ठरत नाही.

ब) जर त्याने बहुमत सिद्ध केले नसेल, तरीही तो मतदानात भाग घेऊ शकतो.

ड) काळजीवाहू मुख्यमंत्री असलेल्या व्यक्तीला देखील मतदानाचा हक्क असतो.

त्यामुळे केवळ "क" हे विधान बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "ड, क, ब, अ" हे विधान योग्य आहे कारण महाराष्ट्रातील मागील मुख्यमंत्र्यांच्या क्रमाने वसंतदादा पाटील, शरद पवार, अब्दुल रेहमान अतुले आणि बाबासाहेब भोसले यांचा समावेश आहे.

"ब, अ, ड, क" हे विधान अयोग्य आहे कारण त्यात बाबासाहेब भोसले यांना प्रथम स्थान दिले आहे, जे योग्य नाही. "अ, ड, क, ब" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण त्यात अब्दुल रेहमान अतुले यांना पहिल्या स्थानावर ठेवले आहे. "ड, अ, ब, क" हे विधान अयोग्य आहे कारण त्यात वसंतदादा पाटील यांना योग्य क्रमात दर्शवलेले नाही. त्यामुळे "ड, क, ब, अ" हा योग्य क्रम आहे.

बरोबर उत्तर "एखाद्या राज्यात एकापेक्षा अधिक उपमुख्यमंत्री असू शकतात ; पण पाच पेक्षा जास्त नाही" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्र्यांची संख्या पाचवर मर्यादित नाही.

"'उपमुख्यमंत्री' हे पद घटनात्मक नाही" हा पर्याय बरोबर आहे कारण उपमुख्यमंत्र्याचे पद भारतीय संविधानात स्पष्टपणे उल्लेखलेले नाही, तरीही हे पद राज्य सरकारांच्या कार्यपद्धतीत एक महत्त्वाचे स्थान आहे.

"अग्रक्रम तालिकेत उपमुख्यमंत्री आणि राज्यसभेचे उपाध्यक्ष यांचे स्थान बरोबरीचे आहे" हा पर्यायही योग्य आहे कारण दोन्ही पदांच्या स्थानात समानता आहे.

"वरील सर्व" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण वर दिलेल्या विधानांपैकी काही योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "ब, क" आहे कारण विधान ब आणि क योग्य आहेत.

मुख्यमंत्र्यांना हटवण्यासाठी राज्यपालांच्या मते राज्यामध्ये घटनात्मक सरकार व्यवस्था ढासळली असल्यास किंवा विधान सभेने अविश्वास ठराव मंजूर केला असल्यास, मुख्यमंत्री पदावरून हटवता येतो.

विधान अ चुकीचे आहे कारण राज्यसभा किंवा विधान परिषदेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी हटवण्यासाठी ठराव करणे आवश्यक नाही.

विधान ड देखील चुकीचे आहे कारण मुख्यमंत्र्यांना हटवण्यासाठी फक्त विधान सभेचा अविश्वास ठराव पुरेसा आहे, दोन्ही सभागृहांचे मंजूर करणे आवश्यक नाही.

त्यामुळे, बरोबर उत्तर "ब, क" आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त क" हे विधान आहे कारण मंत्रिमंडळ विधानसभा सामुहिकरित्या जबाबदार असते.

"राज्यपाल" हे विधान चुकीचे आहे कारण राज्यपाल मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असला तरी, मंत्रिमंडळाच्या कार्यवाहीसाठी ते विधानसभा समोर जबाबदार असते. "मुख्यमंत्री" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण मुख्यमंत्री स्वतः एकटा जबाबदार नसून, मंत्रीमंडळ एकत्रितपणे विधानसभा समोर जबाबदार असते. त्यामुळे "फक्त क" हे विधान योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "अ, क, ड" आहे कारण मुख्यमंत्र्यांची कर्तव्ये राज्यपालांना मंत्रिमंडळाचे निर्णय कळविणे, राज्यपालांनी मागितलेल्या माहितीचे पुरवठा करणे, आणि राज्य शासनातील नियुक्त्यांबाबत राज्यपालास सल्ला देणे यामध्ये समाविष्ट आहेत.

"ब, क, ड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण राज्यपालांना राष्ट्रपतींकडे शिफारस करण्याचा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी देणे अपेक्षित नाही.

"अ, ब, क" हा पर्याय देखील अयोग्य आहे कारण "ब" विधान योग्य नाही, त्यामुळे यामध्ये एक चुकीचा घटक आहे.

"अ, ब, क, ड" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण "ब" चुकीचे असल्याने या सर्व विधाने एकत्रितपणे योग्य ठरत नाहीत.

बरोबर उत्तर "केवळ ब" आहे कारण विधान ब योग्य आहे.

राज्यघटनेत मुख्यमंत्र्यांच्या पात्रतेविषयी स्पष्टपणे उल्लेख नाही.

परंतु, विधान अ चुकीचे आहे कारण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदास घटनात्मक दर्जा नाही. या पदांची स्थापना राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर आधारित आहे आणि यांना विशेष घटनात्मक दर्जा नाही.

त्यामुळे, विधान ब योग्य आहे, आणि विधान अ चुकीचे असल्यामुळे बरोबर उत्तर "केवळ ब" आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब आणि क" आहे कारण सामुहिक जबाबदारीच्या तत्त्वानुसार मंत्र्यांची मते सारखी असणे आवश्यक आहे, त्यांच्या निर्णयांवर एकत्रितपणे जबाबदार राहणे अपेक्षित आहे आणि बाहेरच्या लोकांपर्यंत त्यांच्या मतभेदांची माहिती पोहचू नये.

"ड फक्त" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण मंत्रीमंडळाचे सर्व सदस्य सामुहिक जबाबदारीत सहभागी असतात, त्यामुळे ते सर्व बाबींसाठी एकत्रितपणे जबाबदार असतात.

"ब आणि ड" देखील चुकीचा आहे कारण "ड" विधानाच्या आधारे सामुहिक जबाबदारीचा तत्त्व लागू होत नाही.

"अ आणि ब" हा पर्याय देखील अपूर्ण आहे कारण "क" विधान देखील सामुहिक जबाबदारीच्या तत्त्वाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

बरोबर उत्तर "मंत्रीपरिषद" आहे कारण मुख्यमंत्री राज्यपाल आणि मंत्रीपरिषद यांच्यातील दुवा म्हणून कार्य करतो.

मुख्यमंत्री मंत्रीपरिषदेसोबत काम करून राज्याच्या प्रशासनाची अंमलबजावणी करतो आणि राज्यपालांच्या आदेशांचे पालन करतो.

"विधानसभा" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण विधानसभा ही एक वैधानिक संस्था आहे, जी मुख्यमंत्री किंवा राज्यपाल यांच्यातील दुवा नाही.

"विधानपरिषद" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण विधानपरिषद ही राज्यातील उच्च सदन आहे, जी मंत्रीपरिषद आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील संबंध दर्शवत नाही.

"लोकसभा" हा पर्यायही अयोग्य आहे कारण लोकसभा केंद्र सरकाराशी संबंधित आहे, राज्य सरकाराशी नाही.

बरोबर उत्तर "मंत्र्यांनी राज्यपालास दिलेल्या सल्ल्याबाबत कोणत्याही न्यायालयात चौकशी करता येणार नाही" हे विधान आहे कारण हे विधान भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 163 नुसार सत्य आहे. या कलमात राज्यपालाला मंत्र्यांचा सल्ला घेण्याचा अधिकार असतो आणि या सल्ल्याबाबत न्यायालयात चौकशी करता येत नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "राज्याचे मंत्री हे पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी नेमले जातात" हे विधान अयोग्य आहे कारण मंत्र्यांची नियुक्ती विधानसभा कार्यकाळाच्या कालावधीत असते, ज्याला पाच वर्षांचा कालावधी असतो, पण ते नेमले जातात नाहीत. "राज्यातील एकूण मंत्र्यांची संख्या राज्याच्या विधीमंडळातील एकूण सभासद संख्येच्या पंधरा टक्क्यापेक्षा अधिक असणार नाही" हे विधानही चुकीचे आहे, कारण मंत्र्यांची संख्या राज्य विधानसभेतील सदस्यांच्या संख्येच्या 15% च्या मर्यादेत असण्याची आवश्यकता नाही. "दहाव्या अनुसूचीखाली अपात्र ठरलेला विधानसभा सदस्य हा राज्य मंत्रिमंडळाचा सदस्य राहण्यास पात्र असतो" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण अपात्र ठरलेला सदस्य मंत्र्याच्या पदासाठी पात्र नाही.

बरोबर उत्तर "कलम - 167" हे विधान योग्य आहे कारण भारतीय संविधानाच्या या कलमामध्ये राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कर्तव्यांची स्पष्ट माहिती दिली आहे.

"कलम - 163" हे विधान अयोग्य आहे कारण हे कलम राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यासंबंधी आहे, मुख्यमंत्र्यांच्या कर्तव्यांबद्दल नाही. "कलम - 166" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण हे कलम राज्याच्या प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीसंबंधित आहे. "कलम - 164" हे विधान अयोग्य आहे कारण हे कलम राज्य मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती आणि त्यांच्या कामकाजाबद्दल आहे, मुख्यमंत्र्यांच्या कर्तव्यांबद्दल नाही. त्यामुळे "कलम - 167" हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "विधाने अ, ब, ड, ई बरोबर आहेत" हे विधान योग्य आहे कारण मुख्य सचिव राज्य सनदी सेवेचा प्रमुख असतो, संकटकालीन प्रमुख प्रशासक म्हणून कार्यरत असतो, राज्य आणि केंद्र शासनामध्ये संपर्क साधतो आणि उर्वरित कार्याचा वारस म्हणून कार्य करतो.

"विधाने ब, क, ड, ई बरोबर आहेत" हे विधान चुकीचे आहे कारण मुख्य सचिव विभागीय परिषदांचे मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत नसतो. "विधाने अ, ब, ड, ई बरोबर आहेत" हे विधान अयोग्य आहे कारण येथे विभागीय परिषदांचा समावेश नाही. "विधाने अ, ब, के, ई बरोबर आहेत" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण "क" विधान बरोबर नाही.

बरोबर उत्तर "राज्य मंत्रीमंडळ" आहे कारण राज्यपालांकडे अध्यादेश काढण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मंत्रीमंडळाची शिफारस आवश्यक असते.

"विधान परिषद" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण विधान परिषद राज्यपालांना थेट शिफारस करण्याचा अधिकार नाही. "आसamblea अध्यक्ष" हा पर्याय देखील अयोग्य आहे कारण अध्यादेशाच्या संदर्भात अध्यक्षाची भूमिका नाही. "मुख्यमंत्री" हा पर्याय अपूर्ण आहे कारण मुख्यमंत्री एकटा प्रस्ताव सादर करू शकत नाही, त्याला संपूर्ण मंत्रीमंडळाची शिफारस लागते.

बरोबर उत्तर "फक्त अ" आहे कारण मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात, हे विधान सत्य आहे.

"संसदीय शासनप्रणालीनुसार राज्यपाल कोणाही एक व्यक्तिची मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करू शकतात" हे विधान अयोग्य आहे कारण राज्यपाल बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करतात, त्यामुळे व्यक्ती निवडक असते.

"विधिमंडळात कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसेल अशावेळी राज्यपाल मुख्यमंत्री निवडीबाबत स्वविवेकाधीन अधिकार वापरू शकतात" हे विधानही अयोग्य आहे. राज्यपाल बहुमत न मिळाल्यास संबंधित पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतात, परंतु स्वविवेकाधीन अधिकार वापरणे हे खरे नाही.

बरोबर उत्तर "ब" हे विधान आहे कारण घटक राज्याच्या मुख्य सचिवाची भूमिका राज्यपालांचा मुख्य सल्लागार म्हणून नाही.

"तो राज्य मंत्रिमंडळाचा सचिव म्हणून कार्य करतो" हे विधान योग्य आहे कारण मुख्य सचिव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सचिव म्हणून कार्य करतो. "तो राज्य प्रशासनाचा प्रमुख समन्वयक म्हणून कार्य करतो" हे विधान देखील योग्य आहे, कारण मुख्य सचिव प्रशासनातील विविध विभागांमध्ये समन्वय साधतो. "तो 'अवशिष्ट वारस' (Residual legatee) म्हणून कार्य करतो" हे विधान अर्धसत्य आहे, कारण मुख्य सचिवाला काही विशिष्ट अधिकार असले तरी त्याला 'अवशिष्ट वारस' म्हणून संबोधले जात नाही. त्यामुळे "ब" हे विधानच चुकीचे आहे.

बरोबर उत्तर "तो मुख्यमंत्र्यांचा सचिव म्हणून कार्य करतो" हे विधान आहे कारण मुख्य सचिव मुख्यमंत्र्यांचा सचिव नसतो, तर तो राज्य सरकारच्या प्रशासनात सर्वात वरिष्ठ अधिकारी असतो.

"तो कॅबिनेट सचिव म्हणून कार्य करतो" हे विधान योग्य आहे कारण मुख्य सचिव कॅबिनेट सचिव म्हणून कार्य करतो. "तो मंत्रीपरिषदेचा पदसिद्ध सचिव म्हणून कार्य करतो" हे विधान देखील योग्य आहे, कारण मुख्य सचिव मंत्रीपरिषदेच्या सचिवालयात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. "तो कॅबिनेट सचिवालय विभागाचा प्रमुख म्हणून कार्य करतो" हे विधान देखील अयोग्य नाही, कारण मुख्य सचिव कॅबिनेट सचिवालयाशी संबंधित असतो. त्यामुळे "तो मुख्यमंत्र्यांचा सचिव म्हणून कार्य करतो" हे विधानच मुख्य सचिवाचे कार्य नाही.

बरोबर उत्तर "कक्ष अधिकारी" आहे कारण महाराष्ट्र प्रशासकीय सुधारणा समिती (1968) च्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारने सचिवालयामध्ये कक्ष अधिकारी पद्धतीचा स्वीकार केला.

"सहाय्यक अधिकारी" हे विधान चुकीचे आहे कारण सहाय्यक अधिकारी ही एक स्वतंत्र पदवी आहे आणि ती कक्ष अधिकारी पद्धतीशी संबंधित नाही.

"सल्लागार समिती" हे विधान देखील अयोग्य आहे कारण सल्लागार समिती ही प्रशासकीय तत्त्वज्ञानाशी संबंधित आहे, पण ती सचिवालयातील पद्धतीचा भाग नाही.

"मुख्य अधिकारी" हे विधान चुकीचे आहे कारण मुख्य अधिकारी पद्धतीचा उल्लेख या समितीच्या शिफारशीत नाही.

बरोबर उत्तर "अ आणि ड" हे विधान आहे कारण मंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपालांकडून केली जाते आणि मंत्री राज्य विधीमंडळाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतात.

"ब" हे विधान चुकीचे आहे कारण राज्य विधीमंडळाच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला मंत्री म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते. "क" हे विधान देखील अयोग्य आहे कारण मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या नियमांनुसार निश्चित केले जातात, राज्यपालांकडून नाही. त्यामुळे "अ आणि ड" हेच योग्य उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर "महाराष्ट्र, वन खात्याच्या प्रमुखाचे पदनाम 'वन संचालक' असे आहे" आहे कारण हे विधान सत्य आहे. वन खात्याचे प्रमुख 'वन संचालक' म्हणून ओळखले जातात.

"सचिवालय ही सहाय्यकारी संघटना आहे तर खाते ही रेषा संघटना आहे" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण सचिवालय सामान्यतः धोरणात्मक स्तरावर कार्य करते, तर खाते रेषा संघटनेच्या कार्यान्वयनात महत्त्वाची भूमिका निभावते.

"सचिवालयाचा संबंध धोरण निश्चितीशी आहे तर संचालयनालयाचा संबंध धोरणाची कार्यवाही करण्याशी आहे" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण संचालयनालय हे सचिवालयाच्या धोरणांची कार्यवाही करते, त्यामुळे ते दोन्ही एकत्रितपणे कार्यरत असतात.

"सचिवालयाने ठरवून दिलेल्या धोरणाला प्रत्यक्ष कृतीमध्ये उतरविण्याचे कर्तव्य संचालनायलयाचे असते" हा पर्याय योग्य आहे कारण संचालनालये धोरणांची कार्यवाही करतात, परंतु यामध्ये चुकीचा अर्थ व्यक्त केला आहे.

बरोबर उत्तर "दोन्ही" आहे कारण दोन्ही विधाने राज्याच्या कॅबिनेटच्या कार्यपद्धतीचे अचूक वर्णन करतात.

पहिले विधान सत्य आहे कारण राज्याची कॅबिनेट निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च अधिसत्ता आहे, जी राजकीय-प्रशासकीय व्यवस्थेतील धोरणे आणि कार्यवाही निश्चित करते.

दुसरे विधान देखील योग्य आहे कारण कॅबिनेट उच्चस्तरीय नियुक्त्यांवर, जसे की घटनात्मक पदे आणि वरिष्ठ सचिवस्तरावरील प्रशासक, नियंत्रण ठेवते.

यामुळे, दोन्ही विधाने एकत्रितपणे राज्याच्या कॅबिनेटच्या शक्ती आणि कार्यक्षेत्राचे स्पष्ट चित्रण करतात.

मंत्र्यांनी राज्यपालास दिलेल्या सल्ल्याविषयी कोणत्याही न्यायालयात चौकशी करता येणार नाही, हे विधान बरोबर आहे.

भारतीय संविधानानुसार, राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळ यांच्यातील सल्ला न्यायालयात विचारात घेतला जात नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. मंत्र्यांची नियुक्ती पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी होते, परंतु ती कार्यकाळाच्या आधारे असते, जेणेकरून निवडणुकांनंतरच निश्चित होते.

राज्यात मंत्र्यांची सदस्य संख्या राज्याच्या सभागृहातील सदस्य संख्येच्या पंधरा टक्यांपेक्षा जास्त नसावी, हा नियम फक्त विधानसभेतील सदस्यांसाठी लागू आहे, परंतु मंत्र्यांची संख्या निश्चित केलेली नाही.

दहाव्या अनुसूचित खाली अपात्र ठरलेला सदस्य राज्यमंत्रिमंडळाचा सदस्य होण्यास पात्र नाही, त्यामुळे हा पर्याय देखील चुकीचा आहे.

बरोबर उत्तर "कथने अ आणि ब बरोबर आहेत" हे विधान आहे कारण दोन्ही विधानं योग्य आहेत.

"राज्यामध्ये मंत्र्यांची संख्या मुख्यमंत्र्यांसह 12 पेक्षा कमी असू नये" हे विधान योग्य आहे, कारण भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 164(1) नुसार, मंत्र्यांची संख्या 15% पेक्षा कमी असू नये, ज्यात मुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे.

"अनुच्छेद 168 नुसार, राज्यपाल हा राज्य विधिमंडळाचा एक भाग आहे" हे विधान देखील योग्य आहे, कारण राज्यपाल राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये उपस्थित राहतात आणि आवश्यकतेनुसार चर्चेत भाग घेतात. त्यामुळे दोन्ही विधानं योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "अ, ब, ड" हे विधान आहे कारण अनुच्छेद 164 मध्ये राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार मंत्र्यांची नियुक्ती करणे, मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची एकूण संख्या 12 पेक्षा कमी असणे, आणि मंत्र्यांचे भत्ते व वेतन राज्यविधिमंडळाने ठरवणे यांचा समावेश आहे.

"अ, ब, क" हे विधान चुकीचे आहे कारण अनुच्छेद 164 मध्ये मंत्र्यांनी राज्यपालास दिलेल्या सल्ल्याबाबत न्यायालय चौकशी करू शकत नाही, ही तरतूद अनुच्छेद 163 मध्ये आहे. "अ, क, ड" हे विधान देखील अयोग्य आहे कारण "ब" चा समावेश नाही. "ब, क, ड" हे विधान चुकीचे आहे कारण "अ" चा समावेश नाही, जो या अनुच्छेदाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

बरोबर उत्तर "विधाने ब आणि क बरोबर आहेत" हे विधान आहे कारण राज्याच्या विधिमंडळाची सदस्य नसलेल्या व्यक्तीची मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक होऊ शकते, आणि मंत्रिमंडळाच्या शक्तिचे निर्धारण खाजगी मताचा विषय नाही.

"भारताच्या राज्यघटनेनुसार मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक होण्या अगोदर त्या व्यक्तीने विधान सभेमध्ये आपले बहुमत सिद्ध केले पाहिजे" हे विधान चुकीचे आहे, कारण मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक होण्यापूर्वी बहुमत सिद्ध करण्याची आवश्यकता नाही, फक्त विधिमंडळाच्या सदस्यत्वाची आवश्यकता आहे. "मुख्यमंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते राज्यपालाद्वारे निश्चित केले जातात" हे विधान देखील अयोग्य आहे, कारण मुख्यमंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते राज्य सरकारद्वारे ठरवले जातात. त्यामुळे "विधाने ब आणि क" हे योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "ब, क आणि ड" हे विधान आहे कारण संचालनालय प्रमुखाची कार्ये तांत्रिक सल्ला देणे, विभागाचे अंदाजपत्रक तयार करणे, आणि विभागाच्या कार्याची अंमलबजावणीचे निरीक्षण करणे यामध्ये समाविष्ट आहेत.

"अ, ब आणि क" हे विधान चुकीचे आहे कारण सहाय्यकारी संघटनेचा घटक म्हणून कार्य करणे संचालनालय प्रमुखाची मुख्य कार्ये नाहीत. "अ, क आणि इ" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण प्रवेशपूर्व प्रशिक्षणाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करणे हे संचालनालय प्रमुखाचे कार्य नाही. "ब, ड आणि इ" हे विधान अयोग्य आहे कारण इ हे कार्य संचालनालय प्रमुखाचे नाही. त्यामुळे योग्य उत्तर "ब, क आणि ड" आहे.

बरोबर उत्तर "जेव्हा संबंधित राज्य विभागीय परिषदेचा (zonal Council) सदस्य असते त्यावेळी तो आळीपाळीने विभागीय परिषदेचा प्रमुख म्हणून कार्य करतो" हे विधान आहे कारण राज्याचे मुख्य सचिव विभागीय परिषदांचा प्रमुख नसतो.

"तो मुख्यमंत्र्याचा प्रमुख सल्लागार म्हणून कार्य करतो" हे विधान योग्य आहे कारण मुख्य सचिव मुख्यमंत्र्याला महत्त्वपूर्ण सल्ला देतो. "जेव्हा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लादलेली असते आणि केंद्रीय सल्लागारांची नियुक्ती झालेली नसेल तेंव्हा तो राज्यपालाचा प्रमुख सल्लागार म्हणून कार्य करतो" हे विधान देखील योग्य आहे कारण मुख्य सचिव राज्यपालांना सल्ला देऊ शकतो. "आंतर-विभागीय (Inter-departmental) विवादा- बाबतच्या स्थापन केलेल्या समन्वय समित्यांचा प्रमुख म्हणून तो कार्य करतो" हे विधानही योग्य आहे कारण मुख्य सचिव अशा समित्यांचा प्रमुख असतो.

बरोबर उत्तर "अ, ब, क आणि ड" आहे कारण राज्य संचालनालयाची मुख्य कार्ये या सर्व गोष्टींमध्ये समाविष्ट आहेत.

मंत्र्यांना तांत्रिक सल्ला देणे, विभागीय जिल्हा कर्मचाऱ्यांद्वारे कार्य अंमलबजावणी तपासणे, विभागाचे अंदाजपत्रक तयार करणे आणि विभागीय अधिकारीवर्गासाठी सेवांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे या सर्व कार्यांचा समावेश राज्य संचालनालयाच्या कार्यामध्ये होतो.

"अ, ब आणि क" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण ड पर्याय देखील मुख्य कार्यांमध्ये समाविष्ट आहे.

"ब, क आणि ड" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण अ पर्याय वगळलेला आहे.

"अ, ब आणि ड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण क पर्याय वगळलेला आहे.

बरोबर उत्तर "ते एखाद्या मंत्र्यास राजीनामा देण्यास सांगू शकतात अथवा ते त्या मंत्र्यास बडतर्फ करू शकतात" आहे कारण हे विधान चुकीचे आहे.

मुख्यमंत्री मंत्र्यांना राजीनामा देण्यास सांगू शकतो, परंतु त्यांना बडतर्फ करण्याचा अधिकार नाही. बडतर्फी निर्णय राज्यपालाच्या सल्ल्यानुसार घेतला जातो.

इतर पर्याय योग्य आहेत.

राज्यपाल राज्याच्या प्रशासनासंबंधी माहिती मागवू शकतात, हे योग्य आहे.

मुख्यमंत्री मंत्री आणि राज्यपाल यामध्ये संपर्क साधण्यासाठी एकमेव मार्ग म्हणून कार्यरत असतो, हेही योग्य आहे.

घटनात्मकदृष्ट्या विधिमंडळ सदस्य नसणाऱ्यास मुख्यमंत्री बनण्यात अडथळा नाही, हे विधान सत्य आहे कारण भारताच्या संविधानानुसार हे शक्य आहे.

बरोबर उत्तर "अनुच्छेद क्र. 163" आहे कारण या अनुच्छेदानुसार राज्यपालांना राज्याच्या कार्यकारी शक्तींचा वापर करताना विवेकाधिकार प्राप्त होतो. यामध्ये राज्यपालाच्या अधिकारांचा स्पष्ट उल्लेख आहे, ज्यामध्ये तो मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार किंवा स्वतःच्या विवेकाधिकारानुसार निर्णय घेऊ शकतो.

"अनुच्छेद क्र. 152" हा अनुच्छेद राज्याच्या अर्थशास्त्राबद्दल आहे आणि राज्यपालांच्या विवेकाधिकाराशी संबंधित नाही.

"अनुच्छेद क्र. 154" या अनुच्छेदात राज्यपालाच्या कार्यकारी शक्तींचा उल्लेख आहे, परंतु विवेकाधिकाराचा स्पष्ट उल्लेख नाही.

"अनुच्छेद क्र. 160" या अनुच्छेदानुसार राज्यपाल राज्याच्या सुरक्षेसंबंधी कार्य करतो, परंतु त्यात विवेकाधिकाराचा संदर्भ नाही.

बरोबर उत्तर "अ, क, ड" हे विधान आहे कारण अनुच्छेद 164 मध्ये या तरतुदींचा समावेश आहे.

अ) मुख्यमंत्री राज्यपालाकडून नियुक्त केला जातो आणि इतर मंत्री मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालाकडून नियुक्त केले जातात, हे विधान योग्य आहे.

क) मंत्रिपरिषद राज्याच्या विधानसभेस सामुदायिकरित्या जबाबदार असते, हे विधान देखील योग्य आहे.

ड) मंत्रिपरिषदेत मुख्यमंत्र्यासहित एकूण मंत्र्यांची संख्या विधानसभेतील सभासद संख्येच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी, हे विधान योग्य आहे.

ब) विधान "मुख्यमंत्र्याचे कर्तव्य" हे अनुच्छेद 164 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही, त्यामुळे ते चुकीचे आहे.

"प्रमुख सल्लागार" हा पर्याय बरोबर आहे कारण मुख्य सचिव हे राज्य प्रशासनात मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख सल्लागार असतात.

सल्लागार हा शब्द सामान्य आहे आणि मुख्य सचिवाची भूमिका अधिक स्पष्टपणे व्यक्त करत नाही.

समन्वयक हा शब्द मुख्य सचिवाच्या कार्याची संपूर्णता दर्शवत नाही, कारण त्याला अधिक व्यापक भूमिका असते.

सहाय्यक हा पर्यायही योग्य नाही, कारण मुख्य सचिवाची भूमिका सहाय्यकांच्या तुलनेत अधिक महत्त्वाची आणि प्रभावी असते.

त्यामुळे "प्रमुख सल्लागार" हा पर्याय सर्वात योग्य आहे.

अनुच्छेद 164 अन्वये मंत्रीपरिषद ही सामुदायिकपणे विधानसभेस जबाबदार असली तरी व्यक्तिगतरित्या मुख्यमंत्र्यास जबाबदार नाही. मुख्यमंत्र्याला मंत्रीपरिषदेसाठी जबाबदार ठरवले जाते, परंतु मंत्रीपरिषद सामुदायिकरित्या विधानसभेस उत्तरदायी असते, त्यामुळे हे विधान सत्य नाही.

अन्य पर्याय योग्य आहेत. अनुच्छेद 163 मध्ये राज्यपालास सहाय्य करण्यासाठी मंत्रीपरिषद असण्याचा उल्लेख आहे, जो सत्य आहे. दुसऱ्या पर्यायात, विधानसभेचे विसर्जन झाले तरी राज्यपालास सल्ला देणारी मंत्रीपरिषद असते, हे देखील सत्य आहे. चौथ्या पर्यायात, राज्यघटनेने मंत्रीपरिषदेला अधिकार दिलेले आहेत, त्यामुळे ते चुकीचे आहे.

बरोबर उत्तर "मुख्यमंत्री" आहे कारण मुख्यमंत्री राज्यपाल आणि मंत्रीपरिषद यांच्यातील दुवा म्हणून कार्य करते.

"राज्यपाल" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण राज्यपाल राज्याचे प्रमुख असले तरी तो मंत्रीपरिषदेसोबत थेट दुवा म्हणून कार्य करत नाही.

"मुख्य सचिव" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण मुख्य सचिव प्रशासनातील वरिष्ठतम अधिकारी आहे, पण तो राज्यपाल आणि मंत्रीपरिषद यांच्यातील दुवा नाही.

"राज्य सरकार" हा पर्यायही योग्य नाही कारण तो एक व्यापक संज्ञा आहे आणि तो दुव्याची विशिष्ट भूमिका बजावत नाही.

बरोबर उत्तर "राज्यपाल कडून नियुक्त" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेनुसार, राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतो.

"राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षाकडून" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण पक्षाध्यक्ष मुख्यमंत्र्याची निवड करतो, पण अंतिम नियुक्ती राज्यपालच करतो.

"निवडणूक जिंकून आलेले विधानसभेचे सदस्य" हा पर्यायही अयोग्य आहे कारण विधानसभेतील सदस्य निवडणूक जिंकले तरी मुख्यमंत्र्याची नियुक्ती राज्यपालाच्या आधिकारात असते.

"पक्ष श्रेष्ठीकडून" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण पक्ष श्रेष्ठी मुख्यमंत्र्याची निवड करण्यात मदत करतात, परंतु नियुक्ती राज्यपालच करतो.

बरोबर उत्तर "43" हे विधान योग्य आहे कारण भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 164(1) नुसार राज्याच्या मंत्रिमंडळात मंत्री, राज्यमंत्री आणि उपमंत्री यांची एकत्रित कमाल संख्या 43 आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 40, 44 आणि 45 या संख्यांचा आधार संविधानात नाही.

त्यामुळे, महाराष्ट्राच्या मंत्री परिषदेत 43 मंत्री, राज्यमंत्री आणि उपमंत्री यांची कमाल संख्या आहे, जे भारतीय संविधानाच्या तरतुदींनुसार योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "14" आहे कारण भारतात 2011 च्या पूर्वीच्या काळात 14 महिला मुख्यमंत्री बनल्या होत्या.

"12" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण यामध्ये महिला मुख्यमंत्र्यांची संख्या कमी दर्शवली आहे.

"13" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण यामध्ये एक मुख्यमंत्र्याचा समावेश कमी आहे.

"यापैकी नाही" हा पर्यायही योग्य नाही कारण 14 महिला मुख्यमंत्र्यांची संख्या योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "167" हे विधान आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या 167 व्या कलमात राज्यपाल आणि मंत्री परिषद यांच्यामधील संदेश वहनाचे मुख्य माध्यम राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, हे स्पष्ट केले आहे.

इतर कलमांचे विधान चुकीचे आहे. 168 व्या कलमात राज्यपालांच्या अधिकारांचा उल्लेख आहे, पण मुख्यमंत्री यांच्याशी संबंधित संदेश वहनाचे माध्यम म्हणून नाही. 169 व्या कलमात राज्याच्या विधायिका आणि कार्यकारी यांच्यातील संबंधांचा उल्लेख आहे, पण ते थेट मुख्यमंत्री यांच्या संदर्भात नाही. 170 व्या कलमात राज्यपालांच्या कार्यपद्धतींवर चर्चा आहे, परंतु संदेश वहनाच्या माध्यमाबाबत काहीही स्पष्ट नाही. त्यामुळे योग्य उत्तर "167" आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त ब" आहे कारण राज्य मंत्रिमंडळ विधानसभेला जबाबदार असते, हे विधान सत्य आहे.

राज्यपाल विधान परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात, हे विधान अयोग्य आहे कारण राज्यपाल विधानसभेच्या अध्यक्षाचे पद धारण करतात. राज्यपालांच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव विधानसभेतही मांडला जाऊ शकतो, त्यामुळे "क" हे विधान देखील अयोग्य आहे. यामुळे, फक्त "ब" हे विधान योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "वरील सर्व पद्धतीने" आहे कारण राज्याचा मुख्यमंत्री त्याच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांना विविध पद्धतींनी वगळू शकतो.

त्यास राजीनामा देण्यास सांगून तो सदस्य मंत्रिमंडळातून बाहेर पडू शकतो.

राज्यपालांमार्फत बडतर्फ करणे हे देखील एक पर्याय आहे, विशेषतः गंभीर परिस्थितीत.

मंत्रिमंडळाच्या पुनर्रचनेमध्ये सदस्याला वगळणे हे देखील शक्य आहे, जेव्हा मुख्यमंत्री नवीन संरचना तयार करतो.

म्हणजेच, सर्व पर्याय योग्य आहेत आणि त्यामुळे बरोबर उत्तर "वरील सर्व पद्धतीने" आहे.

बरोबर उत्तर "क, अ, ड, ब" हे विधान योग्य आहे कारण वसंतराव नाईक (1963-1975), ए.आर. अंतुले (1975-1977), बाबासाहेब भोसले (1977-1978) आणि शिवाजीराव निलंगेकर (1978-1980) यांचा कार्यकाळ या क्रमाने आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यामध्ये दिलेल्या व्यक्तींच्या कार्यकाळाचे अनुक्रमण योग्य नाही.

त्यामुळे, वसंतराव नाईक, ए.आर. अंतुले, बाबासाहेब भोसले आणि शिवाजीराव निलंगेकर यांचा कार्यकाळानुसार योग्य क्रम "क, अ, ड, ब" आहे.

बरोबर उत्तर "क केवळ" हे विधान आहे कारण मंत्रिमंडळ हे प्रशासकीय धोरण आखत असते.

"मंत्रिमंडळ हे राज्याचे दुय्यम कार्यकारी संघटन आहे" हे विधान अयोग्य आहे कारण मंत्रिमंडळ मुख्य कार्यकारी संघटन आहे, जे राज्याच्या कार्यकारी शक्तींचे प्रतिनिधित्व करते. "मंत्रिमंडळ हे सामुदायिकरित्या राज्यपालास जबाबदार असते" हे विधान देखील चुकीचे आहे, कारण मंत्रिमंडळ मुख्यतः विधानसभेस जबाबदार असते. "मंत्रिमंडळ हे अंदाजपत्रक तयार करून मुख्यमंत्र्यास सादा करते" हे विधान अर्धसत्य आहे, कारण मंत्रिमंडळ अंदाजपत्रक तयार करते, परंतु ते मुख्यमंत्र्यास सादर करण्याऐवजी विधानसभेस सादर करते. त्यामुळे "क केवळ" हे विधान योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "दोन्हीही विधाने चुकीची" आहे कारण दोन्ही विधानांमध्ये काही तथ्यात्मक त्रुटी आहेत.

पहिल्या विधानानुसार, मुख्यमंत्र्या व्यतिरिक्त मंत्रीमंडळातील सदस्यांची संख्या विधानसभेच्या 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये, हे विधान अयोग्य आहे कारण भारतीय संविधानानुसार, मंत्रीमंडळातील सदस्यांची संख्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी असावी लागते, म्हणजेच 15 टक्के हा एक उच्चतम मर्यादा आहे, परंतु 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकते.

दुसरे विधान देखील चुकीचे आहे कारण भारतीय संविधानानुसार, राज्य मंत्रीमंडळातील सदस्यांची संख्या 12 पेक्षा कमी असण्याची आवश्यकता नाही, तर ती 12 किंवा त्याहून अधिक असू शकते. त्यामुळे दोन्ही विधाने चुकीची आहेत.

बरोबर उत्तर "विधानसभेचे नेतृत्त्व" हे विधान आहे कारण राज्य मंत्रिमंडळ पद्धतीमध्ये मुख्यमंत्र्याचे नेतृत्व, गुप्तता आणि सामूहिक जबाबदारी ही प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत, परंतु विधानसभेचे नेतृत्त्व मंत्रिमंडळाचे वैशिष्ट्य नाही.

"मुख्यमंत्र्यांचे नेतृत्व" हे विधान योग्य आहे कारण मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असतो. "गुप्तता" हे विधान देखील योग्य आहे कारण मंत्रिमंडळाच्या चर्चांमध्ये गुप्तता असते. "सामूहिक जबाबदारी" हे विधानही योग्य आहे कारण मंत्रिमंडळ एकत्रितपणे विधानसभेसमोर जबाबदार असते. त्यामुळे "विधानसभेचे नेतृत्त्व" हेच चुकीचे आहे.

बरोबर उत्तर "मंत्री" हे विधान आहे कारण राज्य मंत्री मंडळात फक्त मंत्रीच अंतर्भूत होतात.

"मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्यसचिव" हे विधान चुकीचे आहे कारण मुख्यसचिव हा मंत्री मंडळाचा सदस्य नाही. "मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमंत्री" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण उपमंत्री किंवा मुख्यमंत्री यांचा समावेश न करता फक्त मंत्री हेच योग्य आहेत. "मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सचिव" हे विधान अयोग्य आहे कारण सचिव हे मंत्री मंडळाचे सदस्य नाहीत. त्यामुळे "मंत्री" हा एकटा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "मुख्यमंत्री" आहे कारण राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री असतात.

मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालीच राज्य मंत्रिमंडळाचे कार्य होते आणि निर्णय प्रक्रियेत त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते.

उपराष्ट्रपती हा भारताच्या केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित आहे आणि राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत त्यांचा सहभाग नाही.

राज्याचे सचिव हे प्रशासनिक पद आहे, परंतु ते बैठकीचे अध्यक्ष नसतात.

राज्यपाल हा राज्याचे प्रतिनिधित्व करतो, परंतु मंत्रीमंडळाच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी नाही. त्यामुळे या सर्व पर्यायांमध्ये मुख्यमंत्री हा योग्य पर्याय आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त ब आणि क" हे विधान आहे कारण मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ सामुहिकरित्या राज्य विधीमंडळाला जबाबदार असतात आणि ते राज्याच्या कार्यकारी मंडळाचे वास्तविक प्रमुख असतात.

"मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ देशाचे धोरण आखतात आणि त्याची अंमलबजावणी करतात" हे विधान अयोग्य आहे कारण हे विधान केंद्र सरकारच्या संदर्भात अधिक योग्य आहे, तर राज्य सरकारच्या संदर्भात हे विधान संपूर्णतः अचूक नाही. "वरील सर्व" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण अ विधान अयोग्य आहे. त्यामुळे "फक्त ब आणि क" हे विधान योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "ते खूपच प्रभावी ठरले" आहे कारण महाराष्ट्रातील प्रतिसरकार किंवा शॅडो कॅबिनेटची प्रभावशीलता नेहमीच चर्चेचा विषय राहिली आहे आणि ती प्रभावी ठरली असे मानले जात नाही.

"त्याचा हेतू सत्तारूढ शासनावर अंकुश ठेवणे असा आहे" हा पर्याय योग्य आहे कारण प्रतिसरकारचा मुख्य उद्देश सत्तारूढ पक्षावर लक्ष ठेवणे आणि त्याच्या निर्णयांवर टीका करणे आहे.

"ती विरोधी पक्षांची आघाडी असते" हा पर्यायही योग्य आहे कारण प्रतिसरकार सामान्यतः विरोधी पक्षांच्या एकत्रित आघाडीचे प्रतिनिधित्व करते.

"जानेवारी, 2005 मध्ये ते निर्माण केले होते" हा पर्याय योग्य आहे कारण प्रतिसरकारची स्थापना 2005 मध्ये झाली होती.

बरोबर उत्तर "क, इ" हे विधान आहे कारण 91 व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदीनुसार, मंत्र्यांची संख्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या एकूण सभासद संख्येच्या 15% पेक्षा जास्त नसावी आणि मुख्यमंत्र्यांशिवाय 12 पेक्षा कमी असावी.

"अ" हे विधान चुकीचे आहे कारण मंत्र्यांच्या संख्येवर मर्यादा येण्याची तरतूद आहे, पण ती विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 15% मध्ये समाविष्ट आहे. "ब" हे विधान देखील अयोग्य आहे कारण विधानसभेच्या एकूण सभासद संख्येच्या 15% पेक्षा जास्त नसावी, पण मुख्यमंत्र्यांचा समावेश विचारात घेतला गेला नाही. "ड" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण मुख्यमंत्र्यासह 12 पेक्षा कमी असण्याची आवश्यकता नाही.

बरोबर उत्तर "वरीलपैकी एकही नाही" आहे कारण दिलेली सर्व विधानं अयोग्य आहेत.

"राज्याच्या मुख्य सचिवाची निवड राज्यपालाद्वारे होते" हे विधान चुकीचे आहे कारण मुख्य सचिवाची नियुक्ती राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाद्वारे केली जाते, राज्यपालाच्या सल्ल्यानुसार.

"राज्याच्या मुख्य सचिवाचा कार्यकाळ निश्चित असतो" हे विधान देखील अयोग्य आहे कारण मुख्य सचिवाचा कार्यकाळ निश्चित नसतो, तो विविध घटकांवर अवलंबून असतो.

"राज्याच्या मुख्य सचिव हा राज्यपालांचा प्रमुख सल्लागार म्हणून कार्य करतो" हे विधान चुकीचे आहे कारण मुख्य सचिव मुख्यतः मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला सल्ला देतो, राज्यपालाला थेट सल्ला देत नाही.

बरोबर उत्तर "फक्त क" आहे कारण मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुक आयोगाशी सल्ला मसलत करून विधिमंडळ सदस्यांच्या अपात्रतेविषयी निर्णय घेण्याची प्रक्रिया योग्य आहे.

"अ" हा पर्याय बिनचूक नाही कारण मुख्यमंत्र्यांनी शासनाच्या ध्येयधोरणांची विधिमंडळात घोषणा केली तरी ती त्यांच्या अधिकारात नाही, ती सामान्यतः मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांची आहे. "ब" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण मुख्यमंत्र्याला राज्य शासनाचा प्रमुख प्रवक्ता मानले जात नाही, तर तो शासनाच्या धोरणांचा प्रतिनिधित्व करतो. "ड" हा पर्याय देखील बिनचूक नाही कारण सर्व सेवांचा राजकीय प्रमुख असण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा नाही, तो मुख्य सचिवाच्या अधीन असतो.