बरोबर उत्तर "अ, क, ड" हे आहे. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेचे संवर्धन करणे, सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी ग्रामपंचायतीची स्थापना करणे आणि नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणणे हे सर्व राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "ब" हे विधान राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे नाही. 14 वर्षांच्या आतील मुलांसाठी सक्तीची व मोफत शिक्षणाची व्यवस्था करणे हे शैक्षणिक अधिकारांशी संबंधित आहे, जे मूलभूत अधिकारांमध्ये येते, परंतु राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. त्यामुळे "अ, ब, ड", "अ, क, ड" आणि "वरील सर्व" हे पर्याय योग्य नाहीत.

बरोबर उत्तर "निःशस्त्रीकरणासाठी कार्य करणे" आहे कारण हे तत्त्व भारतीय राज्यघटनेतील आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या वर्तनाबाबत स्पष्टपणे उल्लेखित केलेले नाही. हे एक महत्त्वाचे धोरण असले तरी, हे थेट राज्यघटनेत समाविष्ट नाही.

इतर पर्याय योग्य आहेत कारण "राष्ट्रांराष्ट्रांमध्ये न्यायसंगत व सन्मानपूर्वक संबंध राखण्यासाठी कार्य करणे" हे भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट आहे. "आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि तह यातील कर्तव्यांचा मान राखणे" देखील राज्याच्या आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्या दर्शवते. "आंतरराष्ट्रीय तंटे लवादामार्फत मिटविण्यास प्रोत्साहन देणे" हे देखील भारताच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणांचे एक महत्त्वाचे अंग आहे.

बरोबर उत्तर "कलम-47" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या चौथ्या भागातील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कलम-47 राज्यांना दारूबंदी करण्याचे निर्देश देते. हे कलम राज्यांना मद्यपानाच्या नियंत्रणासंबंधी उपाययोजना करण्यास प्रवृत्त करते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "कलम-41" मध्ये शिक्षणाच्या अधिकाराची चर्चा आहे, जे दारूबंदीशी संबंधित नाही. "कलम 44" मध्ये अनुशासनात्मक उपाययोजना आणि शिस्तीचा उल्लेख आहे, परंतु दारूबंदीचा उल्लेख नाही. "कलम-51" मध्ये आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा याबद्दल चर्चा आहे, ज्याचा दारूबंदीशी थेट संबंध नाही.

बरोबर उत्तर "कलम- 39 ए" आहे कारण या कलमात समान न्याय आणि गरिबांना मोफत कायदेशीर सहाय्य देण्याची तरतूद आहे. हे कलम भारतीय राज्यघटनेच्या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांना प्रोत्साहन देते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "कलम- 44 ए" हे विवाहाच्या अधिकारांशी संबंधित आहे, "कलम- 48" हे महिलांच्या कल्याणासाठी आहे, आणि "कलम- 48 ए" हे पर्यावरणाच्या संरक्षणाशी संबंधित आहे. त्यामुळे, या सर्व कलमांचा संबंध समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर सहाय्याशी नाही.

बरोबर उत्तर "4 2 1 3" आहे कारण यामध्ये प्रत्येक मुद्दा योग्य अनुच्छेदाशी जोडलेला आहे. अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतांच्या स्थापनेसाठी आहे, अनुच्छेद 44 समान नागरी संहितेबद्दल आहे, अनुच्छेद 41 काम करण्याचा अधिकार देतो आणि अनुच्छेद 48 गो हत्या प्रतिबंधावर लक्ष केंद्रित करतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "4 1 2 3" मध्ये अनुच्छेद 41 आणि 48 यांची जागा चुकीची आहे, "4 2 1 3" मध्ये अनुच्छेद 41 योग्य आहे परंतु अनुच्छेद क्रमांक चुकीच्या क्रमात दिला आहे, आणि "1 2 3 4" मध्ये सर्व अनुच्छेदांचा क्रम चुकीचा आहे. त्यामुळे योग्य जोडी "4 2 1 3" आहे.

बरोबर उत्तर "A आणि R बरोबर आहेत, परंतु R हे A चे बरोबर स्पष्टीकरण नाही" आहे. प्रतिपादन (A) योग्य आहे कारण मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी न झाल्यास न्यायालयात दाद मागता येत नाही, हे संविधानाच्या तरतुदींच्या अनुषंगाने खरे आहे. कारण (R) देखील योग्य आहे, कारण मार्गदर्शक तत्त्वे शासनाच्या कार्यपद्धतीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

परंतु, कारण (R) प्रतिपादन (A) चे बरोबर स्पष्टीकरण नाही कारण मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी न झाल्यास न्यायालयाचे अधिकार आणि त्याची कार्यपद्धती यामध्ये थेट संबंध नाही. त्यामुळे, दोन्ही वाक्ये योग्य असली तरी R, A चे स्पष्ट स्पष्टीकरण देत नाही.

बरोबर उत्तर "समान नागरी कायदा" आहे कारण समाजवादी तत्त्वे समानता, आर्थिक न्याय, आणि सामाजिक समावेशावर लक्ष केंद्रित करतात. समान नागरी कायदा हा एक कायदेशीर विषय आहे, जो समाजवादी तत्त्वांचा भाग नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "सर्वांना समान कामाबद्दल समान वेतन" हे समाजवादी तत्त्वाचे प्रमाण आहे, जे आर्थिक समानतेला प्रोत्साहन देते. "समान न्याय व मोफत कायदेविषयक सहाय्य" हे देखील समाजवादी तत्त्वांचे अंग आहे, कारण यामध्ये सर्व नागरिकांना न्याय मिळण्याचा अधिकार आहे. "संपत्ती व उत्पादन साधनाचे केंद्रीकरण रोखणे" हे समाजवादी तत्त्वाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, जे आर्थिक विषमतेला समर्पित आहे.

बरोबर उत्तर "डॉ. बी. आर. आंबेडकर" आहे कारण त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्यावर जोर दिला आणि हे तत्त्वे बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट केले. आंबेडकर यांनी याबद्दलच्या त्यांच्या विचारांमध्ये लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाची महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांवर चर्चा केली, परंतु त्यांनी या विशेष विधानाचा उल्लेख केला नाही. बी.एन. राव हे संविधानाच्या मसुद्यातील महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व असले तरी त्यांनी असे विधान केलेले नाही. के. एम. मुन्शी हे देखील संविधान निर्मितीत सहभागी होते, पण त्यांनी या संदर्भात उल्लेखनीय विधान केलेले नाही. त्यामुळे योग्य उत्तर म्हणून "डॉ. बी. आर. आंबेडकर" निवडले गेले आहे.

बरोबर उत्तर "चौथ्या भागात" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या चौथ्या भागात मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. हे तत्त्वे भारताच्या धोरणात्मक विकासासाठी मार्गदर्शन करतात आणि सरकारच्या कार्यपद्धतीला दिशा देतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "तिसऱ्या भागात" मूलभूत हक्कांचा समावेश आहे, जो मार्गदर्शक तत्त्वांचा भाग नाही. "पहिल्या भागात" भारतीय राज्यघटनेच्या संघराज्याची रचना दिली आहे, ज्यामध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांचा उल्लेख नाही. "दुसऱ्या भागात" नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये यांचा समावेश आहे, परंतु मार्गदर्शक तत्त्वांचा नाही.

बरोबर उत्तर "2 4 1 3" आहे कारण या जोड्या राज्य नीतीची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि संबंधित कलमांसमवेत योग्यरित्या एकत्रित केल्या आहेत. कलम 41 काम करण्याचा अधिकार आणि मोफत कायदेविषयक सहाय्याबद्दल आहे, कलम 39A समान न्यायाची तरतूद करते, आणि कलम 44 समान नागरी कायदा यावर चर्चा करते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "1 2 3 4" आणि "4 3 1 2" यामध्ये तत्त्वे आणि कलमांचे योग्य जुळणारे जोडलेले नाहीत. "2 1 4 3" पर्यायातही कलम 44 चा उचित संबंध नाही. त्यामुळे, योग्य पर्याय म्हणून "2 4 1 3" निवडले गेले आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त क" आहे कारण नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा भारतात पूर्णपणे अंमलात आलेला नाही. विविध धर्मांनुसार वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे अस्तित्वात आहेत, ज्यामुळे समान नागरी कायद्याचा अंमल करण्यात अडथळा येतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षेचा पुरस्कार" हे एक धोरणात्मक तत्त्व आहे, ज्याचे पालन भारत करत आहे. "ग्रामपंचायतींची स्थापना" ही भारत सरकारच्या स्थानिक स्वराज्य प्रणालीचा भाग आहे, जी अंमलात आलेली आहे. "कार्यकारी मंडळाची न्यायमंडळापासून फारकत" हे विधान अयोग्य आहे कारण कार्यकारी मंडळ न्यायालयांच्या कार्यपद्धतींमध्ये हस्तक्षेप करत नाही.

बरोबर उत्तर "अवांछित परिस्थितीच्या (आकस्मिक आपत्ती)" आहे कारण राज्याच्या धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सार्वजनिक मदतीचा हक्क या संदर्भात अवांछित परिस्थितींचा उल्लेख केला जातो.

बेरोजगारी, वार्धक्य, आजारपण आणि अपंगत्व यांसारख्या सामाजिक समस्यांवर सरकारने मदत देण्याची आवश्यकता असते, जी आकस्मिक आपत्तींच्या श्रेणीत येते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "इच्छांच्या" बाबतीत मदतीचा हक्क नाही, "जमातवादी दंग्यांच्या" संदर्भात सार्वजनिक मदतीचा हक्क लागू नसतो, आणि "जखमी सैनिकांच्या" बाबतीत विशेष संरक्षण आहे, परंतु ते सामान्य सार्वजनिक मदतीच्या धोरणांमध्ये समाविष्ट नाहीत.

बरोबर उत्तर "3 4 1 2" आहे कारण या जोडीत प्रत्येक तत्त्व त्याच्या संबंधित क्षेत्राशी योग्यपणे जुळते. "ग्रामपंचायतीचे संघटन" हे राजकीय तत्त्वांशी संबंधित आहे, "14 वर्षाखालील बालकांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण" हे सामाजिक तत्त्वाशी संबंधित आहे, "राजकीय तत्त्वे" अंतर्गत रोजगाराची उपलब्धता अर्थशास्त्राशी संबंधित आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "1 2 3 4" मध्ये रोजगाराची उपलब्धता आर्थिक तत्त्वांशी संबंधित आहे, त्यामुळे ती योग्य जोडी नाही. "2 3 4 1" मध्ये शांततापूर्ण सह अस्तित्व आंतरराष्ट्रीय तत्त्वांशी संबंधित आहे, त्यामुळे ती जोडीत योग्य नाही. "4 1 2 3" मध्ये 14 वर्षाखालील बालकांचे शिक्षण सामाजिक तत्त्वांवर आधारित आहे, त्यामुळे तीही योग्य जोडीत नाही.

बरोबर उत्तर "कलम 45" आहे कारण भारतीय संविधानाच्या कलम 45 मध्ये मुलामुलींना निःशुल्क व सक्तीचे शिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. हे कलम राज्यांना शिक्षणाच्या सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी निर्देशित करते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "कलम 30" अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक संस्थांच्या अधिकाराबद्दल आहे, परंतु शिक्षणाच्या सक्तीच्या बाबतीत नाही. "कलम 31" संपत्तीच्या अधिकाराशी संबंधित आहे आणि शिक्षणाशी थेट संबंध नाही. "कलम 30-31" चा पर्याय देखील योग्य नाही कारण या दोन्ही कलमांमध्ये शिक्षणाबद्दलची माहिती नाही.

बरोबर उत्तर "2 3 4 1" आहे कारण प्रत्येक वाक्याच्या संदर्भानुसार भाष्यकारांची योग्य जुळणी केली गेली आहे. के.टी. शाह हे राज्याच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर भाष्य करणारे आहेत, त्यामुळे त्यांचा वाक्य अ) सोबत संबंधित आहे. अनंतनारायण हे कल्याणकारी राज्याच्या कल्पनेवर भाष्य करतात, त्यामुळे त्यांचा वाक्य क) संबंधित आहे. के.व्ही. राव हे शासनाच्या कार्यपद्धतीवर भाष्य करतात, त्यामुळे त्यांचा वाक्य ड) संबंधित आहे. अॅलन ग्लॅडहिल हे बँकिंगच्या संदर्भात भाष्य करतात, त्यामुळे त्यांचा वाक्य अ) संबंधित नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यांमध्ये भाष्यकारांची योग्य जुळणी केलेली नाही. उदाहरणार्थ, 1 2 3 4 या पर्यायात अॅलन ग्लॅडहिल यांचा वाक्य अ) सोबत जोडलेला आहे, जो चुकीचा आहे.

बरोबर उत्तर "देहांताची शिक्षा रद्द करणे" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या उद्दिष्ट्यांमध्ये राज्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये देहांताची शिक्षा रद्द करणे समाविष्ट नाही. हे उद्दिष्ट विशेषतः न्यायालयीन प्रक्रिया आणि दंडात्मक कायद्याशी संबंधित आहे, जे मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नाही.

इतर पर्याय योग्य आहेत कारण "गो हत्या थांबविणे," "कुटिरोद्योगांची स्थापना करणे," आणि "आंतरराष्ट्रीय शांतता वृद्धींगत करणे" हे सर्व उद्दिष्टे राज्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट आहेत. त्यामुळे, "देहांताची शिक्षा रद्द करणे" हा एकटा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि ब दोन्हीही" आहे कारण राज्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सामाजिक-आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठीची तत्त्वे समाविष्ट आहेत, जेणेकरून समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांना समान संधी मिळेल.

याशिवाय, मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायप्रविष्ट नसली तरी ती सरकारच्या धोरणांचे मार्गदर्शन करतात. त्यामुळे दोन्ही विधान योग्य आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "फक्त अ" हा पर्याय अपूर्ण आहे, कारण दुसरे विधानही योग्य आहे. "फक्त ब" हा पर्याय खरे नाही कारण विधान अ योग्य आहे. "अ आणि ब दोन्हीही नाही" हा पर्याय पूर्णपणे चुकीचा आहे कारण दोन्ही विधाने योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "न्यायालयीन निर्णय योग्य" आहे कारण राज्यनीतीच्या मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयीन निर्णयांच्या आधारे निश्चित केले जातात, त्यामुळे हे गुणवैशिष्ट्ये गैरलागू ठरते. राज्यनीतीच्या मार्गदर्शक तत्त्वे स्वतंत्रपणे कार्यरत असतात आणि त्यांना न्यायालयीन निर्णयांचा आधार असतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "मूलभूत अधिकारांशी अनुरूप" हे गुणवैशिष्ट्य मार्गदर्शक तत्त्वांशी संबंधित आहे, "परिवर्तनीय" म्हणजे ती आवश्यकतेनुसार बदलू शकतात, आणि "कल्याणप्रद" म्हणजे ती समाजाच्या कल्याणासाठी उपयुक्त आहेत. त्यामुळे, हे सर्व गुणवैशिष्ट्ये राज्यनीतीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "ब आणि क" आहे कारण गोवा हे एकमेव राज्य आहे जे समान नागरी संहिता लागू करते, आणि व्यक्तिगत कायद्यामध्ये मालमत्ता, विवाह, घटस्फोट, दत्तक विधान आणि वारसा हक्कांचा समावेश असतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण विधान अ अयोग्य आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 42 मध्ये समान नागरी संहितेबाबत थेट अपेक्षा व्यक्त केलेली नाही, तर हे कलम महिलांच्या कल्याणासाठी विशेष उपाययोजना करण्यासंबंधी आहे. त्यामुळे, योग्य पर्याय म्हणून "ब आणि क" निवडले गेले आहे.

बरोबर उत्तर "4 1 3 2" आहे कारण अनुच्छेद 39A समान न्याय व कायदेविषयक मोफत सहाय्य यासंबंधी आहे, अनुच्छेद 41 कामाचा अधिकार यासंबंधी आहे, अनुच्छेद 45 सहा वर्षाखालील बालकांचे संगोपन आणि शिक्षण यासंबंधी आहे, आणि अनुच्छेद 48A पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन यासंबंधी आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "4 3 2 1" मध्ये अनुच्छेदांचा क्रम चुकीचा आहे. "1 2 3 4" आणि "1 3 4 2" यामध्येही अनुच्छेदांची योग्य जोडी दिलेली नाही. त्यामुळे योग्य उत्तर म्हणून "4 1 3 2" निवडले गेले आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब आणि ड" हे आहे. या तत्त्वांचा समावेश भारतीय राज्यघटनेत घटनादुरुस्ती द्वारे करण्यात आलेला आहे. उत्पन्नातील विषमता कमी करणे, पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन आणि वने व वन्य जीवसृष्टीचे रक्षण करणे, तसेच समान न्यायाची शाश्वती आणि गरीबांना मोफत कायदेविषयक सहाय्य या तत्त्वांचा समावेश संविधानातील 42 व्या घटनादुरुस्तीमुळे झाला.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "क" आणि "ई" या तत्त्वांचा समावेश मूळ राज्यघटनेतच आहे. समान कामांबद्दल स्त्री-पु पुरुषांना समान वेतन व सर्व नागरिकांना उपजीविकेची पुरेशी साधने सुरक्षित करणे हे मूलभूत अधिकारांशी संबंधित आहेत आणि त्यांचा समावेश घटनादुरुस्तीपूर्वीच करण्यात आलेला आहे.

बरोबर उत्तर "2 3 4 1" आहे कारण बी.एन. राव यांच्या भाष्याला "...... त्यांना निदान शैक्षणिक मूल्य आहे." हे विधान योग्य आहे.

के.एम. पण्णिकर यांचे "सामाजिक क्रांतीची ध्येये पुढे नेण्याकडे रोख" हे विधान त्यांच्या विचारधारेशी सुसंगत आहे.

ग्रॅनव्हीले ऑस्टिन यांचे "....... शासनाला इतरकाही गोष्टी करण्याबाबतच्या विधायक सूचना" हे विधान त्यांच्या संशोधनाचे प्रतिबिंब दर्शवते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "1 2 3 4" या क्रमाने अॅलन ग्लेडहिल यांचे विधान चुकीचे जोडले आहे. "3 4 1 2" मधील के.एम. पण्णिकर यांचे विधान योग्य आहे, परंतु बी.एन. राव यांचे अनुक्रमे चुकीचे आहे. "4 1 2 3" या पर्यायात ग्रॅनव्हीले ऑस्टिन यांचे विधान योग्य नसल्याने तोही चुकीचा आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि क" आहे कारण राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कामाचा हक्क आणि आजारपणात राज्याची मदत ही उद्दिष्टे आर्थिक क्षमता आणि विकासाच्या मर्यादेत साध्य करण्यासाठी अपेक्षित आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "अ, क, ड आणि इ" मध्ये दिलेल्या सर्व उद्दिष्टांचा समावेश आहे, परंतु काही उद्दिष्टे आर्थिक मर्यादांमुळे साध्य करणे कठीण आहे. "ड आणि इ" देखील अयोग्य आहे कारण यामध्ये कामाच्या जागी योग्य सोयी सुविधा समाविष्ट आहेत, जे आर्थिक धोरणांचा भाग नाही. "ब आणि ड" मध्ये जीवनावश्यक रोजंदारी आणि प्रसूति काळातील मदतीचा समावेश आहे, परंतु ते आर्थिक क्षमतांमध्ये कमी महत्त्वाचे आहेत.

बरोबर उत्तर "फक्त अ, ब, क" आहे कारण समानतेच्या अधिकारात कायद्यासमोर समानता (अ), अस्पृश्यतेची समाप्ती (ब), आणि पदव्यांची समाप्ती (क) यांचा अंतर्भाव होतो. हे सर्व मुद्दे भारतीय संविधानाच्या 14 व्या कलमात निर्धारित केलेले आहेत, ज्यामध्ये सर्व व्यक्तींना कायद्यासमोर समानता आणि भेदभाव न करण्याचा अधिकार दिला आहे.

"समान अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य" (ड) हा अधिकार स्वतंत्र आहे आणि तो 19 व्या कलमात समाविष्ट आहे, परंतु तो समानतेच्या अधिकाराचा भाग नाही. त्यामुळे हा पर्याय चुकीचा आहे.

बरोबर उत्तर "सर्व नागरिक" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 44 मध्ये समान नागरी कायद्याचा उल्लेख सर्व नागरिकांसाठी केला आहे. हा कायदा विवाह, घटस्फोट, वारसा इत्यादी बाबींमध्ये समानता सुनिश्चित करण्यासाठी आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "सर्व धार्मिक समूह" या पर्यायात धार्मिक विभाजन समाविष्ट केले आहे, जे कलम 44 च्या तत्त्वांना विरोधी आहे. "सर्व वांशिक गट" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण वांशिक आधारावर कायदा लागू करण्याचा उद्देश नाही. "सर्व स्त्रिया व पुरुष" हा पर्याय अर्धवट आहे, कारण समान नागरी कायदा सर्व नागरिकांसाठी आहे, फक्त स्त्रिया आणि पुरुषांसाठी नाही.

बरोबर उत्तर "भाग IV - राज्याच्या ध्येय धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या या भागात स्थानिक स्व-शासनासंबंधीच्या तरतुदींचा समावेश आहे. या भागात राज्यांना ग्राम पंचायती स्थापित करण्याचे मार्गदर्शन केले आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "भाग I - संघ आणि तिचे राज्ये किंवा प्रांत" हा संघाच्या संरचनेशी संबंधित आहे. "भाग IX - स्थानिक स्व-शासन (पंचायती राज)" हा भाग स्थानिक स्व-शासनाच्या कार्यपद्धतीवर लक्ष केंद्रित करतो, परंतु उद्धृत वाक्याच्या संदर्भात भाग IV अधिक संबंधित आहे. "भाग III - मूलभूत अधिकार" हा भाग नागरिकांच्या अधिकारांवर आधारित आहे, ज्याचा ग्राम पंचायतींच्या स्थापनेशी थेट संबंध नाही. त्यामुळे योग्य पर्याय म्हणून "भाग IV" हा एकटा योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब आणि क" आहे कारण अनुच्छेद 51 मध्ये आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा साधण्यासाठी न्यायसंगत संबंध राखणे, आंतरराष्ट्रीय तंटे लवादाद्वारे मिटविण्यास प्रोत्साहन देणे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आदर करण्याचे मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "अ, क आणि ड" मध्ये आर्थिक मदतीचा समावेश आहे, जो अनुच्छेद 51 मध्ये स्पष्टपणे नाही. "अ, ब आणि ड" मध्येही न्यायसंगत संबंध आणि तंटे मिटविण्याबरोबर आर्थिक मदतीचा समावेश आहे, जो अनुच्छेदाच्या उद्देशाशी संबंधित नाही. "ब, क आणि ड" मध्ये न्यायसंगत संबंधांचा समावेश नाही, त्यामुळे तेही योग्य नाही.

बरोबर उत्तर "वरीलपैकी एकही नाही" आहे कारण दिलेल्या सर्व पर्यायांमध्ये 'राज्याच्या धोरणाचे मार्गदर्शक तत्त्व' म्हणून मान्यता प्राप्त नाही.

पहिला पर्याय कायद्याच्या समतेबद्दल आहे, जो मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट आहे. दुसरा पर्याय शिक्षणाच्या अधिकारावर आधारित आहे, जो मूलभूत अधिकार म्हणून मानला जातो, परंतु तो धोरणाचे मार्गदर्शक तत्त्व नाही. तिसरा पर्याय भेदभाव न करण्याच्या अधिकाराबद्दल आहे, जो मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट आहे.

म्हणजेच, हे सर्व पर्याय मूलभूत अधिकारांशी संबंधित आहेत, त्यामुळे योग्य उत्तर "वरीलपैकी एकही नाही" आहे.

बरोबर उत्तर "जनता" आहे कारण मूलभूत कर्तव्ये भारतीय नागरिकांच्या कर्तव्यांची अपेक्षा दर्शवतात, जे संविधानाने नागरिकांना दिलेले आहेत. या कर्तव्यांचा उद्देश नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून देणे आणि समाजात सकारात्मक योगदान देणे आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "मंत्रीमंडळ" शासनाचे कार्य करणारे अंग आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर मूलभूत कर्तव्यांची अपेक्षा नाही. "प्रतिनिधी" म्हणजे लोकप्रतिनिधी, ज्यांच्यावर त्यांच्या कार्याची जबाबदारी असते, परंतु मूलभूत कर्तव्ये सर्व नागरिकांच्या संदर्भात आहेत. "सर्वोच्च न्यायालय" न्यायालयीन प्रणालीचे सर्वोच्च अंग आहे, ज्याला मूलभूत कर्तव्यांची अपेक्षा नाही, तर ते त्या कर्तव्यांचे पालन करण्यास व्यवस्थापन करते.

बरोबर उत्तर "5 4 2 3" आहे कारण अनुच्छेद 51 मध्ये लवादाद्वारे आंतरराष्ट्रीय विवादांची सोडवणूक, अनुच्छेद 44 मध्ये समान नागरी संहिता, अनुच्छेद 40 मध्ये ग्राम पंचायतीची स्थापना, आणि अनुच्छेद 49 मध्ये राष्ट्रीय स्मारकांचे संरक्षण यांचा उल्लेख आहे.

अनुच्छेद 51 हे राज्य नीतिची मार्गदर्शक तत्त्वे दर्शविते, जे आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये शांतता आणि सौहार्द साधण्यावर केंद्रित आहे. अनुच्छेद 44 समान नागरी संहितेबद्दल आहे, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतींच्या स्थापनेसाठी आहे, आणि अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकांचे संरक्षण करण्याबद्दल आहे.

इतर पर्याय योग्य जोड्या दर्शवत नाहीत, त्यामुळे "5 4 2 3" हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "86 वी घटनादुरुस्ती" आहे कारण या घटनादुरुस्तीद्वारे भारतीय राज्यघटनेतील कलम 45 मध्ये बदल करण्यात आला, ज्यामध्ये प्राथमिक शिक्षणाच्या अधिकाराची ग्वाही दिली गेली.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 42 वी घटनादुरुस्ती मुख्यत्वे मूलभूत कर्तव्ये आणि सामाजिक न्याय याबाबत बदल करते. 44 वी घटनादुरुस्ती राष्ट्रीय संपत्तीच्या अधिग्रहणासंबंधी आहे, तर 97 वी घटनादुरुस्ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक सक्षमता वाढवण्याबद्दल आहे. त्यामुळे, योग्य पर्याय म्हणून फक्त "86 वी घटनादुरुस्ती" निवडले गेले आहे.

बरोबर उत्तर "आर्टिकल 46" आहे कारण हा अनुच्छेद विशेषतः अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारांना मार्गदर्शन करतो. यामध्ये वन्य जमातींच्या जमिनींचे संरक्षण करण्यासंबंधी धोरणे स्वीकारण्याबाबत स्पष्ट निर्देश आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण आर्टिकल 36 हे सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या सिद्धांतांवर आधारित आहे, आर्टिकल 39 मध्ये सामाजिक सुरक्षा आणि समान संधी यांचा उल्लेख आहे, तर "वरीलपैकी एकही नाही" हा पर्याय योग्य नाही कारण आर्टिकल 46 योग्य उत्तर आहे. त्यामुळे योग्य पर्याय "आर्टिकल 46" आहे.

बरोबर उत्तर "1 3 4 2" आहे कारण अनुच्छेद 48 गोहत्या प्रतिबंधाशी संबंधित आहे, अनुच्छेद 44 समान नागरी कायद्याबद्दल आहे, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकांचे संरक्षण यावर केंद्रित आहे, आणि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतींची स्थापना याबद्दल आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "2 3 4 1" मध्ये अनुच्छेद क्रमांक चुकीच्या जोड्या दिल्या आहेत. "3 4 1 2" आणि "2 3 2 4" या पर्यायांमध्येही अनुच्छेदांची योग्य जुळणी केलेली नाही. त्यामुळे योग्य पर्याय "1 3 4 2" आहे.

बरोबर उत्तर "ब, क आणि ड" आहे कारण 42 व्या राज्यघटना दुरुस्तीद्वारे या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश मुळच्या राज्यघटनेत करण्यात आला. या तत्त्वांमध्ये कामगारांना व्यवस्थापनात सहभाग, समान न्यायाची हमी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे सामाजिक न्याय आणि पर्यावरणीय संरक्षणाला प्रोत्साहन मिळते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "अ" विधान मुळ राज्यघटनेत आधीच समाविष्ट होते आणि त्यामुळे ते 42 व्या दुरुस्तीचा भाग नाही. "अ" चा समावेश केल्याने त्या पर्यायांची वैधता कमी होते. "ब", "क" आणि "ड" हे तत्त्वे मात्र दुरुस्तीत समाविष्ट झाले आहेत, त्यामुळे ते बरोबर पर्यायात आहेत.

बरोबर उत्तर "प्रो. के. टी. शाह" आहे कारण त्यांनी राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची तुलना कोऱ्या चेकप्रमाणे केली आहे, ज्यावर बँकेची इच्छाशक्ती अवलंबून आहे. हे विधान मार्गदर्शक तत्त्वांच्या लवचिकतेचे आणि त्यांच्या अमलात आणण्यात असलेल्या आव्हानांचे प्रतिनिधित्व करते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "डॉ. आंबेडकर" भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत, परंतु त्यांनी या संदर्भात असे विधान केलेले नाही. "एन. जी. रंगा" आणि "बी. एन. राव" यांचे योगदान वेगळ्या प्रकारे आहे आणि त्यांनीही हे विधान केलेले नाही. त्यामुळे, केवळ प्रो. के. टी. शाहच यासाठी योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "40" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 40 मध्ये ग्रामपंचायती संघटित करण्याची तरतूद आहे. हे कलम स्थानिक स्वराज्याची महत्वाची बाब आहे, ज्यामुळे ग्रामपंचायतींना स्वायत्तता आणि अधिकार दिले जातात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "39 (अ)" हे कलम सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाबद्दल आहे, जे स्थानिक स्वराज्याशी संबंधित नाही. "43 (अ)" हे कलम राज्याच्या आर्थिक विकासाशी संबंधित आहे, तर "44" हे कलम शारीरिक शिक्षणाशी संबंधित आहे. त्यामुळे या सर्व कलमांचा ग्रामपंचायती संघटित करण्याशी थेट संबंध नाही.

बरोबर उत्तर "अ व य" आहे कारण मार्गदर्शक तत्त्वे आयरिश राज्यघटनेतून स्वीकारलेली आहेत आणि लोकशाहीचा सामाजिक व आर्थिक पाया पक्का करण्यासाठी त्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "अ, क व य" मध्ये "क" चा समावेश आहे, जो चुकीचा आहे कारण मार्गदर्शक तत्त्वे घटनेच्या 4 व्या भागात समाविष्ट आहेत. "अ, ब, क व य" मध्ये "ब" चा समावेश आहे, जो खरा नाही कारण सर्व तत्त्वांचे स्वरूप गांधीवादी नसून विविध विचारधारा यामध्ये समाविष्ट आहेत. "सर्व" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण "क" आणि "ब" दोन्ही अयोग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "अ आणि क" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 51-अ नुसार, नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य म्हणजे स्वातंत्र्य लढ्यास प्रेरक ठरलेल्या उदात्त आदर्शांची जोपासना करणे आणि देशाचे संरक्षण व देशसेवा करण्यास तयार राहणे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "फक्त क" हा पर्याय अपूर्ण आहे, कारण तो केवळ देशाच्या संरक्षणासंबंधी आहे आणि उदात्त आदर्शांची जोपासना समाविष्ट करत नाही. "अ आणि ब" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षिततेचे संवर्धन हे मूलभूत कर्तव्य नाही. "वरील सर्व" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण त्यात योग्य कर्तव्यांचा समावेश नाही.

बरोबर उत्तर "अ, क, ड" आहे कारण या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश भारतीय राज्यघटनेच्या 42 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये करण्यात आला आहे. समान न्याय व कायदेविषयक मोफत सल्ला, उद्योगधंद्याच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग, आणि पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन याबाबतच्या तत्त्वांचा समावेश या घटनादुरुस्तीमध्ये केला आहे, ज्यामुळे समाजातील विविध घटकांना अधिकार व संरक्षण मिळते.

"ब, क, ड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण समान कामाबद्दल स्त्री-पुरुषांना समान वेतन हा मुद्दा 42 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये समाविष्ट नाही. "ब आणि ड" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण यामध्ये समान कामाबद्दल स्त्री-पुरुषांना समान वेतनाचा समावेश आहे, जो योग्य नाही. "अ, क, ड" पर्यायात सर्व योग्य तत्त्वे समाविष्ट आहेत, त्यामुळे तोच बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायिक नाहीत (non-justiciable) आणि म्हणून ती न्यायालयांना कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासतांना व ठरवितांना मदत करू शकत नाहीत" आहे कारण हे विधान योग्य आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयात अंमलात आणता येत नाहीत आणि त्यांची अंमलबजावणी अनिवार्य नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण चौथ्या विभागातील तरतुदी न्यायालयाद्वारे अंमलात आणता येतात, मार्गदर्शक तत्त्वे शासनासाठी मूलभूत स्वरूपाची असतात, आणि कायदे करतांना ही तत्त्वे लागू करणे राज्याचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे या विधानांचे सत्यता असलेले आधार आहेत.

बरोबर उत्तर "1 3 4 2" आहे कारण 42वी घटनादुरुस्ती गरीबांना समान न्याय व कायदेविषयक मोफत साहाय्य प्रदान करते, 44वी घटनादुरुस्ती विषमता कमी करण्याच्या दिशेने कार्य करते, 86वी घटनादुरुस्ती सहा वर्षांखालील बालकांना प्रारंभिक शिक्षण उपलब्ध करून देते, आणि 97वी घटनादुरुस्ती सहकारी संस्थांच्या स्वायत्त कार्यांमध्ये वृद्धी करते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "1 2 3 4" मध्ये 44वी घटनादुरुस्तीचा संदर्भ चुकीचा आहे. "4 3 1 2" आणि "4 1 2 3" या पर्यायांमध्येही योग्य जोड्या नसल्याने ते देखील चुकीचे आहेत. त्यामुळे योग्य जोड्या योग्यरित्या निवडली गेली आहेत.

बरोबर उत्तर "समान नागरी कायदा हा अल्पसंख्याकांचे धार्मिक अधिकार नष्ट करेल" आहे कारण समान नागरी कायदा अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक अधिकारांना नष्ट करण्याऐवजी त्यांना समानता आणि न्याय प्रदान करण्याचा उद्देश ठेवतो. हा कायदा सर्व नागरिकांना समान कायद्याच्या आधारे विवाह, तलाक, वारसा इत्यादी बाबतीत समान अधिकार देतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "समान नागरी कायदा ही लोकशाही यशस्वीरित्या कार्यरत राहण्याची आवश्यक पूर्व अट आहे" हे सत्य आहे, कारण हे कायदा नागरिकांच्या हक्कांना मान्यता देतो. "समान नागरी कायदा हा जागतिकीकरणाच्या विश्वामधुन धार्मिक राजकारण पुसून टाकेल" हे देखील सत्य आहे, कारण हा कायदा धार्मिक भेदभाव कमी करतो. "समान नागरी कायदा हा धार्मिक विचारधारेवर आधारित विसंगती दूर करून राष्ट्रीय एकात्मतेस मदत करेल" हे मान्य आहे, कारण यामुळे सर्व धर्मांच्या नागरिकांना समान अधिकार मिळतात.

बरोबर उत्तर "ही तत्त्वे म्हणजे भारतीय राज्यघटनेचे 'नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्य' आहे असे वर्णन डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांनी केले आहे" हे आहे. डॉ. आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटनेतील राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे एक अद्वितीय वैशिष्ट्य मानले आहे, जे भारतीय समाजाच्या विविधतेचा आदर करते आणि विकासाच्या दिशेने मार्गदर्शन करते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "ही तत्त्वे राज्यघटनेच्या भाग-V मध्ये दिली आहेत" हे विधान चुकीचे आहे; या तत्त्वांचा उल्लेख भाग IV मध्ये आहे. "राज्यघटनेनुसार त्यांचे चार भागात वर्गीकरण केले आहे" हे विधानही अयोग्य आहे, कारण मार्गदर्शक तत्त्वांचे वर्गीकरण चार भागात केलेले नाही. "ह्या तत्वांचे 1919 च्या भारत सरकार कायद्यामधील 'सूचना पत्रकाशी' (Instrument of Instructions) साम्य आहे" हे विधानही खरे नाही, कारण त्यांच्या मूलभूत तत्त्वांमध्ये भिन्नता आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त ब" आहे कारण 86व्या संविधानिक दुरुस्तीने संविधानाच्या कलम 21A मध्ये "धोरण निर्देशक तत्त्व" अंतर्गत 14 वर्षाखालील सर्व मुलामुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळावे, याची तरतूद केली आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "मूलभूत अधिकाराचा" हा पर्याय योग्य नाही, कारण मूलभूत अधिकारांमध्ये शिक्षणाचा अधिकार समाविष्ट नाही. "मूलभूत कर्तव्याचा" या अंतर्गत शिक्षणाची तरतूद नाही, तर नागरिकांचे कर्तव्य आहे. "1947 च्या भारतीय स्वातंत्र्याच्या कायद्याचा" हा पर्यायही चुकीचा आहे, कारण हा कायदा शिक्षणासंदर्भात कोणतीही तरतूद करत नाही.

बरोबर उत्तर "राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव" आणि "राष्ट्रीय ऐक्यभावनेचा अभाव" हे विधान योग्य आहेत कारण समान नागरी कायदा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि विविध धार्मिक समुदायांमधील ऐक्यभावनेचा अभाव हे मुख्य कारणे आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "स्वधर्माचा अवाजवी अभिमान" आणि "परधर्मियांबाबतची साशंकता" या बाबी निश्चितपणे विचारात घेतल्या जातात, परंतु यामुळे समान नागरी कायदा निर्माण न होण्याची मुख्य कारणे म्हणून त्यांचा प्रभाव कमी आहे. त्यामुळे "क, ड" हे उत्तर अधिक योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "39-A" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 39-A मध्ये राज्याचे कार्य स्पष्ट केले आहे की प्रत्येक नागरिकास न्याय मिळविण्यासाठी संधी देणे आणि आर्थिक किंवा कोणत्याही परिस्थितीत ती नाकारली जाऊ नये याची हमी देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण अनुच्छेद 39 सामान्यत: सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाबाबत आहे, परंतु तो विशेषतः न्याय मिळविण्यावर लक्ष केंद्रित करत नाही. अनुच्छेद 51 आणि 51-A हे अनुच्छेद वैयक्तिक कर्तव्ये आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षिततेच्या प्रोत्साहनाबद्दल आहेत, त्यामुळे ते या संदर्भात योग्य नाहीत.

बरोबर उत्तर "वरील सर्व" आहे कारण दिलेल्या सर्व उदाहरणांमध्ये राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीचा समावेश आहे. किमान वेतन कायदा कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करतो, मातृत्व लाभ कायदा महिलांच्या कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे, राष्ट्रीय वन धोरण पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी कार्य करते आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ग्रामीण विकास आणि रोजगाराच्या संधी वाढवते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "अ, ब, ड" आणि "अ, क, ड" मध्ये काही उदाहरणे वगळली गेली आहेत, ज्यामुळे सर्व उदाहरणांचा समावेश होत नाही. "ब, क, ड" देखील अपूर्ण आहे कारण किमान वेतन कायदा महत्त्वाचा आहे आणि तो वगळला गेला आहे.

बरोबर उत्तर "राज्य धोरणांची निर्देशक तत्त्वे" आहे कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वक्तव्य राज्यसंस्थेच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याच्या संदर्भात आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर स्वातंत्र्यानंतर राज्यसंस्थेला योग्य मार्गदर्शन आणि मोकळीक दिली नाही, तर ती आपल्या कर्तव्यांतून मागे राहील.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "मूलभूत हक्क" हे व्यक्तीच्या अधिकारांशी संबंधित आहे, परंतु राज्यसंस्थेच्या कार्यप्रणालीवर थेट प्रभाव टाकत नाही. "सांघिक कार्यकारी मंडळाचे अधिकार" हे विशिष्ट संस्थात्मक अधिकारांचे संदर्भित करते, जे या वक्तव्याच्या व्यापक अर्थात येत नाही. "नियोजन आयोग" हे विकासाच्या योजनांसाठी असलेले एक संस्थात्मक अंग आहे, परंतु तेही राज्यसंस्थेच्या प्राथमिक जबाबदाऱ्या आणि प्रक्रिया संदर्भात नाही.

बरोबर उत्तर "उत्पन्न, दर्जा, सोयी-सवलती आणि संधी यातील विषमता कमी करणे" आहे कारण 42 व्या घटनादुरुस्तीने भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये या विशिष्ट मुद्द्याचा समावेश केलेला नाही.

या घटनादुरुस्तीने बालकांच्या निरोगी विकासासाठी संधी, पर्यावरणाचे संरक्षण, आणि कामगारांचा सहभाग यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश केला आहे.

इतर पर्याय योग्य आहेत कारण ते सर्व 42 व्या घटनादुरुस्तीच्या कार्यक्षेत्रात येतात आणि भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांचे भाग आहेत. त्यामुळे, "उत्पन्न, दर्जा, सोयी-सवलती आणि संधी यातील विषमता कमी करणे" हा पर्याय योग्य नाही.

बरोबर उत्तर "कलम 47" आहे कारण हे कलम मादक पेयांच्या सेवनावर बंदी घालण्याशी संबंधित आहे. भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाचे प्रोत्साहन देतात, ज्यामध्ये मादक पदार्थांच्या सेवनावर नियंत्रण ठेवण्याचा विचार केला जातो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "कलम 41" रोजगाराच्या अधिकाराबद्दल आहे, "कलम 44" शिक्षणाच्या अधिकाराबद्दल आहे आणि "कलम 38" सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणाबद्दल आहे. त्यामुळे, या कलमांचा मादक पेयांच्या सेवनाशी थेट संबंध नाही.

बरोबर उत्तर "4 3 2 1" आहे कारण अनुच्छेद 48 मध्ये गोहत्या प्रतिबंधाबद्दलचे मार्गदर्शक तत्त्व दिलेले आहे.

अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतींच्या संघटनाबद्दल आहे, त्यामुळे त्याला 'ब' च्या 'ब' श्रेणीमध्ये जोडणे योग्य आहे.

अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकांचे संरक्षण यावर लक्ष केंद्रित करतो, त्यामुळे त्याला तिसऱ्या स्थानावर ठेवणे योग्य आहे.

अनुच्छेद 50 कार्यपालिकेपासून न्यायालयाची पृथकता याबद्दल आहे, त्यामुळे तो पहिल्या क्रमांकावर योग्य आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "1 4 2 3" मध्ये अनुच्छेदांची अनुक्रमणिका चुकीची आहे. "4 2 1 3" मध्ये अनुच्छेद 40 चा स्थान चुकला आहे, आणि "3 4 2 1" मध्ये अनुच्छेद 48 आणि 40 यांची जुळणी चुकीची आहे.

बरोबर उत्तर "कल्याणकारी राज्याचे ध्येय साध्य करणे" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेतील राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे मुख्य उद्दिष्ट कल्याणकारी राज्य निर्माण करणे आहे, जे सर्व नागरिकांच्या कल्याणावर लक्ष केंद्रित करते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "देशात समतावादी समाज निर्माण करणे" एक महत्त्वाचे लक्ष्य असले तरी ते मुख्य उद्दिष्ट नाही. "स्वातंत्र्य आणि समता यामध्ये समतोल निर्माण करणे" हे मूलभूत अधिकारांचे एक अंग आहे, परंतु ते मार्गदर्शक तत्त्वांचे उद्दिष्ट नाही. "देशाची एकता आणि एकात्मता सुनिश्चित करणे" हे देखील महत्त्वाचे आहे, परंतु ते मुख्य उद्दिष्ट म्हणून समजले जात नाही.

बरोबर उत्तर "4 3 2 1" आहे कारण या जोडीत अनुच्छेद 44 (समान नागरी संहिता), अनुच्छेद 48 (गो हत्या प्रतिबंध), अनुच्छेद 41 (काम करण्याचा अधिकार) आणि अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायत) यांचा योग्य क्रम आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "1 2 3 4" क्रमाने अनुच्छेद 40, 41, 48, आणि 44 यांचा क्रम चुकीचा आहे. "4 1 2 3" मध्ये समान नागरी संहितेला अनुच्छेद 1 कडे जोडले आहे, जे अयोग्य आहे. "4 3 1 2" मध्ये समान नागरी संहितेला अनुच्छेद 3 कडे जोडले आहे, जेही अयोग्य आहे. त्यामुळे बरोबर पर्याय केवळ "4 3 2 1" आहे.

बरोबर उत्तर "44" आहे कारण भारतीय संविधानाच्या कलम 44 मध्ये समान नागरी कायद्याची तरतूद आहे. हे कलम राज्यांना त्यांच्या नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याची सूचना देते, जेणेकरून सर्व धर्म, जात, आणि समुदायांमधील व्यक्तींना समान कायदेशीर अधिकार मिळतील.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण कलम 48 मध्ये पशुधनाच्या संरक्षणाची तरतूद आहे, कलम 46 मध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणासाठी विशेष तरतूद आहे, आणि कलम 50 न्यायालये आणि प्रशासनातील वेगळेपणाची तरतूद करते. त्यामुळे, या सर्व कलमांचा समान नागरी कायद्याशी कोणताही संबंध नाही.

बरोबर उत्तर "कलम 44" आहे कारण हे कलम भारतीय राज्यघटनेतील समान नागरी कायद्याबाबत आहे. यामध्ये सर्व नागरिकांना समान नागरी कायदे लागू करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आलेली आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "कलम 40" स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थापना आणि विकासाबद्दल आहे, त्यामुळे समान नागरी कायद्याशी संबंधित नाही. "कलम 51" नागरिकांच्या कर्तव्यांबद्दल आहे, परंतु समान नागरी कायद्याशी थेट संबंध नाही. "कलम 32" मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याबाबत आहे, ज्यामुळे समान नागरी कायद्याचा संदर्भ येत नाही.

बरोबर उत्तर "राज्याने बालकांच्या सुदृढ़ विकासासाठी संधी उपलब्ध केली पाहिजे" आहे कारण हे विधान राज्याच्या धोरणासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वाचे प्रतिनिधित्व करते. हे तत्त्व राज्याच्या दृष्टीकोनातून बालकांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना आणि धोरणे सुचवते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "राज्य कोणत्याही व्यक्तिला कायद्यासमोरील समता नाकारू शकत नाही" हे मूलभूत अधिकारांशी संबंधित आहे. "राज्य सहा ते चौदा वर्षापर्यंतच्या सर्व मुलांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण देईल" हे शिक्षणाच्या अधिकाराशी संबंधित आहे, परंतु धोरणात्मक मार्गदर्शन दर्शवत नाही. "राज्य धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान व कारणावरून नागरिकामध्ये भेदभाव करणार नाही" हे देखील मूलभूत अधिकारांचे विधान आहे.

बरोबर उत्तर "2 1 4 3" आहे कारण 'A' आणि 'B' च्या जोड्या खालीलप्रमाणे योग्य आहेत.

'अ' राष्ट्रीय स्मारकांचे संरक्षण अनुच्छेद 49 अंतर्गत आहे, जो स्मारकांचे संरक्षण करण्यासंबंधी आहे. 'ब' राहणीमानामध्ये सुधारणा करणे अनुच्छेद 47 चा विषय आहे, जो सार्वजनिक आरोग्य आणि पोषणाच्या दृष्टीने राज्याचे कर्तव्य दर्शवतो. 'क' एससी/एसटी च्या शैक्षणिक व आर्थिक हितसंबंधांना संरक्षण देणे अनुच्छेद 46 अंतर्गत येते, जो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासंबंधी आहे. 'ड' गोहत्या प्रतिबंध अनुच्छेद 48 मध्ये आहे, जो पशुपालन व गोसंवर्धनावर लक्ष केंद्रित करतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते योग्य अनुच्छेदांशी जुळत नाहीत.

बरोबर उत्तर "ब आणि क" आहे कारण अनुच्छेद-39 मध्ये पुरुष व स्त्रियांना समान वेतन, तसेच उपजीविकेचे समान साधन मिळण्याचा हक्क याबाबत तरतुदी आहेत.

पहिला पर्याय पुरुष व स्त्रियांना समान वेतनाबद्दल आहे, जो अनुच्छेद-39(ड) मध्ये स्पष्टपणे उल्लेखलेला आहे. तिसरा पर्याय लोक कल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करण्याबाबत आहे, जो अनुच्छेद-39 मध्ये नाही.

ग्रामपंचायतींचे संघटन हा विषय अनुच्छेद-40 मध्ये समाविष्ट आहे, त्यामुळे "ब आणि क" हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "राज्याची मार्गदर्शक तत्त्वे" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेमध्ये आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा यांचा समावेश राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये केला आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण राज्यघटनेची उद्देशिका मुख्यतः संविधानाच्या उद्दिष्टे आणि मूल्ये स्पष्ट करते, मूलभूत कर्तव्ये नागरिकांच्या कर्तव्यांचा उल्लेख करतात, आणि नववी सूची राज्याच्या अधिकार क्षेत्रात येणाऱ्या विषयांचे वर्गीकरण करते. त्यामुळे, योग्य पर्याय म्हणून "राज्याची मार्गदर्शक तत्त्वे" निवडले गेले आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ आणि ब" आहे कारण राज्याच्या ध्येयधोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांची संकल्पना आयरिश संविधानातून घेतली गेली आहे, हे विधान बरोबर आहे. तसेच, या तत्वांचा अंतर्भाव घटनेच्या चौथ्या भागात केला आहे, हे देखील योग्य आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "फक्त ब आणि ड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण ड) विधान गांधीवादी विचारसरणीवर आधारित नाही. "फक्त अ आणि क" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण क) विधान अंमलबाजवणी करणे राज्यावर बंधनकारक आहे, हे अयोग्य आहे. "फक्त अ आणि ड" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण ड) विधान योग्य नाही.

बरोबर उत्तर 3 4 1 2 आहे कारण अनुच्छेद 39A समान न्याय व कायदेविषयक मोफत सहाय्य प्रदान करतो, अनुच्छेद 40 ग्रामपंचायतींचे संघटन सुनिश्चित करतो, अनुच्छेद 43A उद्योगधंद्यांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग यावर आधारित आहे, आणि अनुच्छेद 44 नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता संदर्भित करतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते अनुच्छेद आणि त्यांच्या संबंधित तरतुदींचा योग्य संबंध दर्शवत नाहीत. प्रत्येक अनुच्छेदाची विशिष्ट उद्दिष्टे आहेत, ज्यामुळे योग्य जोड्या तयार करणे आवश्यक आहे.

बरोबर उत्तर "3 4 2 1" आहे कारण या जोडीत प्रत्येक विधान योग्य भाष्यकाराशी संबंधित आहे. "समाजवादावाचून फेबियन समाजवाद" हे 19 व्या शतकातील इंग्लीश तत्वज्ञानाचे प्रतिनिधित्व करते. "राजकीय लोकशाही-पासून वेगळी असलेली आर्थिक लोकशाही" हे डॉ. के. सी. व्हेअर यांचे विचार दर्शवते. "जरी या घोषणांना कितीही प्रमाणात 'वचने' मानावयाचे ठरले, तरीही त्यांच्यामुळे राज्यघटनेला अपकिर्ती प्राप्त होईल" हे डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांच्या तत्त्वज्ञानाशी संबंधित आहे. "बँकेच्या सोयीनुसार वटविता येणारा चेक" हे के. टी. शाह यांचे विचार दर्शवते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्यांमध्ये भाष्यकार आणि विधानांची योग्य जुळणी नाही. प्रत्येक विधानाचा संदर्भ योग्य व्यक्तीला जोडला गेला नाही, ज्यामुळे ते बरोबर उत्तर म्हणून मानले जात नाहीत.

बरोबर उत्तर "पंचायत राज" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेचे कलम 40 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थापनेसंबंधी आहे, ज्यामध्ये पंचायत राज प्रणालीचा समावेश आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "समान नागरी कायदा" हा कलम 44 अंतर्गत येतो, "समान कामासाठी समान वेतन" हे कलम 39(d) अंतर्गत आहे, आणि "महिला सबलीकरण" हा विषय विविध कलमांमध्ये समाविष्ट आहे, परंतु कलम 40 चा प्रत्यक्ष संबंध नाही. त्यामुळे योग्य पर्याय "पंचायत राज" आहे.

बरोबर उत्तर "4 1 2 3" आहे कारण अनुच्छेद 48 गो हत्या प्रतिबंधित करण्याबाबत आहे, अनुच्छेद 40 ग्रामपंचायतींच्या स्थापनेसाठी आहे, अनुच्छेद 50 न्यायपालिका आणि कार्यपालिका वेगळा करण्याबाबत आहे, आणि अनुच्छेद 44 समान नागरी संहितेबाबत आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "2 1 3 4" मध्ये अनुच्छेद 50 योग्य जोडीत नाही. "3 1 2 4" मध्ये अनुच्छेद 44 योग्य जोडीत नाही. "4 2 1 3" मध्ये अनुच्छेद 44 योग्य जोडीत आहे, परंतु अनुच्छेद 50 चा संदर्भ चुकीचा आहे. त्यामुळे योग्य जोड्या "4 1 2 3" ह्या पर्यायातच आहेत.

बरोबर उत्तर "40 वे कलम" हे विधान योग्य आहे कारण भारतीय संविधानाच्या 40 व्या कलमात गांधीवादी तत्त्वानुसार आदर्श ग्राम स्वराज्याचे तत्त्व समाविष्ट करण्यात आले आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. 41 व्या कलमात सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्याचे अधिकार दिलेले आहेत, 42 व्या कलमात संविधानाच्या सुधारणा व मूलभूत हक्कांचे संरक्षण याबद्दल चर्चा केली आहे, आणि 44 व्या कलमात विवाह व विवाहबाह्य संबंधांच्या बाबतीत एकत्रित कायद्याची तरतूद आहे. त्यामुळे इतर सर्व पर्याय योग्य नाहीत.

बरोबर उत्तर "वरील सर्व" आहे कारण सर्व तीन विधाने भारतीय संविधानाच्या तत्त्वांनुसार योग्य आहेत.

पहिलं विधान, 'राज्य हे सहा वर्षापासून ते चौदा वर्षापर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देईल’ हे मुलभूत हक्कांच्या अंतर्गत येते, जे भारतीय संविधानात स्पष्ट केलेले आहे.

दुसरे विधान, 'जो जन्मदाता असेल किंवा पालक असेल त्याने आपल्या अपत्यास अथवा पाल्यास त्याच्या सहाव्या वर्षापासून ते चौदाव्या वर्षापर्यंत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हे त्याचे मूलभूत कर्तव्य आहे' हे मूलभूत कर्तव्यांचा भाग आहे, जे शिक्षणाच्या अधिकाराला योग्य ठरवते.

तिसरे विधान, 'राज्य हे बालकांचे वय सहा वर्षांचे होईपर्यंत त्यांचे संगोपन करण्यासाठी आणि त्यांच्या शिक्षणासाठी तरतूद करील' हे मार्गदर्शक तत्त्वे दर्शवते, जे राज्याच्या जबाबदारीचे प्रतिनिधित्व करते.

यामुळे सर्व विधाने योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "अ. क आणि ड" आहे कारण अनुच्छेद-51 मध्ये राज्याला आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षिततेचे संवर्धन करणे, राष्ट्रांमधील न्यायसंगत व सन्मानपूर्ण संबंध राखणे आणि आंतरराष्ट्रीय तंटे लवादाद्वारे मिटविण्यास प्रोत्साहन देणे यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "अ, ब आणि क" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण शांततापूर्वक सहअस्तित्वास प्रोत्साहन देणे अनुच्छेद-51 चा भाग नाही. "ब, क आणि ड" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण यात "आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षिततेचे संवर्धन करणे" समाविष्ट नाही. "अ, ब, क आणि ड" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण "ब" अनुच्छेदाच्या संदर्भात नाही.

बरोबर उत्तर "फक्त ब" आहे कारण भारतीय संविधानाच्या कलम 40 नुसार प्रत्येक गावासाठी ग्रामपंचायती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. हे कलम स्थानिक स्वराज्याच्या तत्त्वाचे पालन करते आणि ग्रामीण प्रशासनाची रचना सुनिश्चित करते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "फक्त क आणि ड" मध्ये दिलेल्या कलम 42 आणि 124 चा ग्रामपंचायतीशी संबंध नाही. "फक्त अ, ब आणि क" मध्ये कलम 243 चा समावेश आहे, परंतु तो ग्रामपंचायतीसाठी नाही. "फक्त अ आणि ड" मध्ये कलम 243 चा उल्लेख आहे, पण तो योग्य नाही कारण ग्रामपंचायतीसाठी योग्य कलम 40 आहे.

बरोबर उत्तर "50" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 50 मध्ये न्याययंत्रणा आणि कार्यकारी विभागाचे पृथक्करण स्पष्टपणे करण्यात आले आहे. हे कलम न्यायालयांचे स्वायत्त अस्तित्व सुनिश्चित करते आणि कार्यकारी शाखेच्या हस्तक्षेपापासून संरक्षण करते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "47" आणि "48" राज्याच्या धोरणाच्या तत्त्वांसाठी संबंधित आहेत, परंतु न्याययंत्रणा कार्यकारी विभागापासून पृथक ठेवण्याबाबत नाहीत. "49" देखील याच संदर्भात आहे, परंतु न्याययंत्रणा आणि कार्यकारी विभागाच्या पृथक्करणाशी संबंधित नाही. त्यामुळे, योग्य उत्तर फक्त कलम 50 आहे.

बरोबर उत्तर "ब आणि क" आहे कारण भारतीय संविधानातील मूलभूत कर्तव्ये (अनुच्छेद 51A) वन्यजीव संरक्षणाशी संबंधित आहेत, ज्यामध्ये पर्यावरणाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी व्यक्तीवर आहे. राज्याच्या धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे (अनुच्छेद 48A) देखील वन्यजीव संरक्षणाचे उद्दिष्ट ठेवतात, जेणेकरून पर्यावरणाचे रक्षण होईल.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "अ आणि क" मध्ये मूलभूत अधिकारांचा समावेश आहे, जो वन्यजीव संरक्षणाशी थेट संबंधित नाही. "फक्त ब" मध्ये मूलभूत कर्तव्ये आहेत, पण राज्याच्या धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे वगळली गेली आहेत. "वरील सर्व" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण मूलभूत अधिकार वन्यजीव संरक्षणाशी संबंधित नाहीत.

बरोबर उत्तर "अनुच्छेद 48" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या या अनुच्छेदात राज्याला कृषि आणि पशुपालनाची आधुनिक व वैज्ञानिक प्रणाली संगठित करण्याचा प्रयत्न करण्याची तरतूद आहे.

अनुच्छेद 48 मध्ये राज्याने पशुपालन आणि कृषि क्षेत्रात वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून सुधारणा करण्याची जबाबदारी घेतली आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण अनुच्छेद 38 मध्ये सामाजिक न्याय, अनुच्छेद 39 मध्ये आर्थिक न्यायाचे तत्त्व, आणि अनुच्छेद 46 मध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींना विशेष संरक्षणाची तरतूद आहे, ज्यांचा कृषि आणि पशुपालनाशी थेट संबंध नाही.

बरोबर उत्तर "कलम 44" आहे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद-44 मध्ये समान नागरी संहितेची तरतूद केली आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण कलम 25 धार्मिक स्वतंत्रतेशी संबंधित आहे, कलम 48 वन्यजीव संरक्षण आणि कृषी विकासावर लक्ष केंद्रित करते, आणि कलम 30 अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक संस्थांच्या अधिकारांवर चर्चा करते.

त्यामुळे, समान नागरी संहिता प्रस्थापित करण्याबाबतचा उल्लेख फक्त कलम 44 मध्ये आहे, जो राज्याला नागरिकांच्या जीवनात समानता सुनिश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शन करतो.

बरोबर उत्तर "2 4 3 1" आहे कारण अनुच्छेद 46 एस.सी. /एस.टी.च्या शैक्षणिक व आर्थिक हितांचे संरक्षण करतो, अनुच्छेद 47 सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो, अनुच्छेद 48 गोहत्या प्रतिबंधावर आहे, आणि अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकांचे संरक्षण करण्यासंबंधी आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "2 3 4 1" मध्ये अनुच्छेद 46 चा समावेश झाला आहे, पण गोहत्या प्रतिबंधाचे अनुच्छेद 48 समाविष्ट केले आहे, जे योग्य जोडी नाही. "3 4 1 2" आणि "4 1 3 2" या दोन्ही पर्यायांमध्ये अनुच्छेद 46 चा समावेश नाही, त्यामुळे ते योग्य नाहीत.

बरोबर उत्तर "वरील सर्व" आहे कारण 42 व्या घटनादुरुस्तीच्या अंतर्गत सर्व तीन उपकलमांना भारतीय राज्यघटनेच्या IV विभागात समाविष्ट करण्यात आले आहे. कलम 39(A) समान न्याय आणि मोफत कायदेविषयक सहाय्याचे आश्वासन देते, कलम 43(A) उद्योगांच्या व्यवस्थापनात कामगारांना सहभागाचा अधिकार प्रदान करते, आणि कलम 48(A) पर्यावरण संरक्षण आणि जंगले व वन्यजीवांचे संरक्षण याबाबत निर्देश देते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "फक्त अ," "फक्त ब आणि क," आणि "फक्त अ आणि क" हे पर्याय काही उपकलमांना अपर्ण करत आहेत, जे योग्य नाही. त्यामुळे सर्व उपकलमांचा समावेश असलेला "वरील सर्व" हा पर्याय बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "राज्यनीतीची मार्गदर्शक तत्त्वे" आहे कारण भारत सरकार अधिनियम, 1935 मधील 'सूचनापत्र' म्हणजेच 'Directive Principles of State Policy' हे भारतीय संविधानाच्या भाग 4 मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. हे तत्त्वे राज्यांना सामाजिक आणि आर्थिक न्याय साधण्यासाठी मार्गदर्शन करतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण "मूलभूत हक्क" हे संविधानाच्या भाग 3 मध्ये आहेत, जे व्यक्तींच्या मूलभूत हक्कांची सुरक्षा करतात. "मूलभूत कर्तव्ये" हे संविधानाच्या भाग 4A मध्ये आहेत आणि नागरिकांच्या कर्तव्यांची चर्चा करतात. "केंद्र सूची" हे संविधानाच्या 7 व्या अनुसूचीत आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकारच्या अधिकारांबद्दल माहिती आहे, परंतु 'सूचनापत्र' साठी संबंधित नाही.

बरोबर उत्तर फक्त अ, ब आणि क आहे कारण 42 व्या घटनादुरुस्तीत समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदत, उद्योगांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग आणि पर्यावरण, वन आणि वन्य जीवनाचे संरक्षण या तीन निर्देशक तत्त्वांना जोडले गेले.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 'ड' पर्याय म्हणजे कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन, हे 42 व्या घटनादुरुस्तीत समाविष्ट केलेले नाही. त्यामुळे, फक्त अ, ब आणि क हे तत्त्वे योग्य आहेत.