बरोबर उत्तर '' राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश '' आहे कारण या दोन राज्यांनी 1959 मध्ये भारतात पंचायत राज योजनेची औपचारिकपणे अंमलबजावणी केली.

अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

राजस्थान आणि महाराष्ट्र: महाराष्ट्रने 1961 मध्ये पंचायत राज योजनेचा स्वीकार केला होता, राजस्थानपेक्षा दोन वर्षांनी उशीरा.
राजस्थान आणि कर्नाटक: कर्नाटकने 1983 मध्ये पंचायत राज योजनेचा स्वीकार केला होता, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशच्या बराच काळानंतर.
राजस्थान आणि मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेशने 1994 मध्ये पंचायत राज योजनेचा स्वीकार केला होता, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशच्या बराच काळानंतर.

2011 हे बरोबर उत्तर आहे कारण महाराष्ट्र शासनाने 73व्या घटना दुरूस्ती कायद्यांतर्गत महिलांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण 50% पर्यंत वाढविण्याची घोषणा मार्च 2011 मध्ये केली होती. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण 2006 मध्ये संयुक्तिक आणि मुक्त व्यापाराचा कायदा मंजूर झाला होता, 2012 मध्ये 92व्या घटना दुरूस्ती कायद्याअंतर्गत लोकपाल स्थापन झाला होता आणि 1993 मध्ये 73व्या घटना दुरूस्ती कायद्याद्वारे पंचायती राज व्यवस्था लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

बरोबर उत्तर आहे: ते पंचायत राज संस्थांनी मंजूर केलेले अयोग्य व बेकायदेशीर ठराव स्थगित करु शकतात परंतु रद्द करु शकत नाहीत.

हे विधान महाराष्ट्र राज्य पंचायत राज अधिनियम, 1959 कलम 250 अन्वये बरोबर आहे. या कलमानुसार, संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचायत राज संस्थांनी मंजूर केलेले अयोग्य व बेकायदेशीर ठराव स्थगित करण्याचा अधिकार आहे परंतु ते रद्द करण्याचा नाही.

पर्याय 1 4 2 3 बरोबर आहे कारण:

लॉर्ड मेयोचा ठराव 1870 मध्ये पारित झाला होता, जो स्तंभ ब मधील 1 शी जुळतो.
बॉम्बे म्युनिसिपल अॅक्ट 1882 मध्ये पारित झाला होता, जो स्तंभ ब मधील 4 शी जुळतो.
लॉर्ड रिपनचा ठराव 1888 मध्ये पारित झाला होता, जो स्तंभ ब मधील 2 शी जुळतो.
विकेंद्रीकरण आयोगाची स्थापना 1907 मध्ये झाली होती, जो स्तंभ ब मधील 3 शी जुळतो.

विलियम रॉबसन हे ब्रिटिश राजकीय शास्त्रज्ञ होते ज्यांनी "स्थानिक शासन लोकशाहीचा कणा आहे" असे म्हटले आहे. त्यांचे हे विधान या तथ्यावर आधारित आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्था नागरिकांना स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याची आणि त्यांच्या समुदायात सहभागी होण्याची संधी प्रदान करतात, जेणेकरून ते त्यांचे जीवन कसे जगतात यामध्ये त्यांना अधिक साधीक करता येते. उर्वरित पर्याय चुकीचे आहेत कारण लॉर्ड ब्राईस, आयव्हर जेनिंग्स आणि जी.डी.एच. कोल यांनी हे विधान केले नव्हते.

पर्याय 2 3 4 1 हा बरोबर आहे कारण तो मध्ययुगीन काळातील पंचायत आणि त्यांच्या प्रमुखांचे योग्य जोड्या देते:

परगणा: सरपंच
अमलगुजार: शिकदार
प्रांत: अमीर
शिक: शिकदार

लॉर्ड मेयोचा ठराव बरोबर उत्तर आहे कारण तो भारतामध्ये आधुनिक नागरी स्थानिक स्वशासन स्थापन करणारा पहिला ठराव आहे. हा ठराव 1870 मध्ये मंजूर करण्यात आला होता, तर बॉम्बे म्युनिसिपल अॅक्ट 1888 मध्ये आणि विकेंद्रीकरण आयोग 1909 मध्ये आला होता. लॉर्ड रीपनाचा ठराव 1882 मध्ये आला होता, परंतु तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासनावर केंद्रित होता.

1772" हा बरोबर उत्तर आहे कारण जिल्हाधिकाऱ्याचे (Collector) पद ईस्ट इंडिया कंपनीने 1772 मध्ये स्थापन केले होते. या पदाची जबाबदारी जिल्ह्याची प्रशासकीय, न्यायिक आणि कर व्यवस्था सांभाळणे होती.

"1857" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण तो भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा वर्ष आहे. "1818" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण तो तिसऱ्या मराठा युद्धाचा वर्ष आहे. "1836" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण तो लॉर्ड विल्यम बेंटिंकने सती प्रथा बंद केल्याचा वर्ष आहे.

पर्याय "राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश" बरोबर आहे कारण पंचायत राज स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रथम 1959 मध्ये राजस्थानमध्ये आणि त्यानंतर 1959 मध्ये आंध्र प्रदेशमध्ये स्थापन करण्यात आली होती.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

मध्य प्रदेश 1963 मध्ये पंचायत राज स्थापन करणारे पहिले राज्य नव्हते.
आंध्र प्रदेश 1959 मध्ये आणि पश्चिम बंगाल 1963 मध्ये पंचायत राज स्थापन करणारी पहिली राज्य नव्हती.
राजस्थान 1959 मध्ये पंचायत राज स्थापन करणारे पहिले राज्य होते, आंध्र प्रदेश नव्हे.

गुजरात हे भारतातील पहिले राज्य आहे जे इंटरनेटद्वारे मतदान करते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्ये अद्याप इंटरनेटद्वारे मतदान सुरू झालेले नाही.

राजस्थान हा पंचायत राजचा स्वीकार करणारा भारतातील पहिला राज्य आहे. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

कर्नाटकने 1983 मध्ये पंचायतराज कायदा पारित केला.
गुजरातमध्ये 1963 मध्ये पंचायतराजची अंमलबजावणी झाली.
आंध्र प्रदेशने 1994 मध्ये पंचायतराज कायदा लागू केला.

विधान 'ब' बरोबर आहे कारण 1948 मध्ये पंडित नेहरुनी जनता आणि स्थानिक स्वराज्य मंत्र्यांसह एका बैठकीचे अध्यक्षता केली होती, ज्यात घटकराज्यांसाठी एक समान पंचायतीराज कायदा तयार करण्याचे निर्णय घेतला होता.

'अ' चुकीचा आहे कारण "पंचायतीचे अधिकार अधिकतम, जनतेसाठी आहे उत्तम" हे विधान पंडित नेहरुनी केले नव्हते, तर डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी केले होते.

बरोबर उत्तर: 87

मुंबई उपनगर जिल्हा हा भारतातील सर्वात कमी लोकसंख्येचा जिल्हा आहे, ज्यात शहरी क्षेत्र आणि काही ग्रामीण क्षेत्र आहेत. जिल्ह्यात 87 खेडी आहेत, जरी ते मुंबई महानगरीय क्षेत्राचा भाग असले तरी, कारण ते जिल्ह्याच्या एकत्रित प्रशासना अंतर्गत येतात. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते जिल्ह्याच्या खऱ्या ग्रामीण क्षेत्रांची संख्या प्रतिबिंबित करत नाहीत.

बरोबर उत्तर '' 3 5 2 4 '' आहे.

'' 3-5: '' संग्रहण हा एक मुख्य पंचायत होता जो 400 गावांचा समूह होता.
'' 5-3: '' खार्वटिक हा एक उप-पंचायत होता जो 200 गावांचा समूह होता.
'' 2-4: '' द्रोणमुख हा एक उप-पंचायत होता जो 10 गावांचा समूह होता.
'' 4-2: '' स्थानिय हा ग्राम स्तरावरील पंचायत होता जो 500 कुटुंबांचा समूह होता.

पर्याय "दोन्हीही" बरोबर आहे कारण पंचायतराजची मुख्य कार्ये आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्याय यांसाठी योजना तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे ही आहेत. पंचायतराज कायद्यानुसार, पंचायतींना त्यांच्या हद्दीत विकास योजना तयार करण्याची आणि अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे, ज्यात आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्याय यांचे घटक समाविष्ट आहेत.

स्थानिक स्व-शासन निवडणूका हा बरोबर उत्तर आहे कारण भारतीय निवडणूक आयोग संविधानिक मंडळे जसे की लोकसभा, राज्यसभा आणि राष्ट्रपती, तसेच जम्मू व काश्मीर राज्याची विधानसभा यांच्या निवडणुकांचे संचालन करतो. मात्र, स्थानिक स्व-शासन, म्हणजेच पंचायत आणि नगरपालिका निवडणूकांचे संचालन राज्य निवडणूक आयोग करतो.

कृषी कर्ज हा "तकावी" किंवा "तगाई" म्हणून ओळखला जाणारा शब्द आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

पाणी कर हा पाण्याच्या वापरावर आकारला जाणारा कर आहे.
जलसंधारण कर हा जलसंधारण प्रकल्पांच्या बांधकाम आणि देखभालीसाठी आकारला जाणारा कर आहे.
कालवा कर हा कालव्याद्वारे पुरवठा केल्या जाणार्‍या पाण्यावर आकारला जाणारा कर आहे.

बरोबर उत्तर "जिल्हाधिकारी अथवा त्यांचा प्रतिनिधी" आहे. "महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961" च्या कलम 48 अन्वये, पंचायत समितीच्या प्रथम सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी किंवा त्यांचा प्रतिनिधी असेल. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण आयुक्त, उप-आयुक्त आणि उपजिल्हाधिकारी यांना अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्याची तरतूद कायद्यात नाही.

महाराष्ट्र हा देशातील पहिला राज्य होता ज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये मतदारांना 'नोटा' उपलब्ध करुन दिला. या पर्यायाला समर्थन देणारा कोणताही कायदा नाही या कारणास्तव उर्वरीत पर्याय चुकीचे आहेत.

पर्याय :- अ, ब, क आणि ड हा बरोबर आहे कारण तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेच्या सर्व उद्दीष्ट्यांचा समावेश करतो.

पर्याय :- अ आणि ब चुकीचा आहे कारण तो योजनेच्या सर्व उद्दीष्ट्यांचा समावेश करत नाही.

पर्याय :- अ, ब आणि क चुकीचा आहे कारण तो ड पर्यायमधील प्रशिक्षणाचा समावेश करत नाही.

पर्याय :- अ, ब आणि ड चुकीचा आहे कारण तो क पर्यायमधील छोटे उद्योग स्थापनेचा समावेश करत नाही.

राज्य निवडणूक आयोग हे महाराष्ट्रातील नागरी आणि ग्रामीण संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जबाबदार आहे. भारतीय निवडणूक आयोग राष्ट्रीय पातळीवर लोकसभा आणि राज्यसभा निवडणुका घेतो. राज्यशासन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेत नाही. स्थानिक निवडणूक आयोग अस्तित्वात नाही.

राज्य सरकारला महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत क्षेत्रे निर्मिती करण्याचा अधिकार आहे. हे अधिकार महाराष्ट्र नगरपालिका कायदा, 1965 च्या कलम 3 द्वारे दिलेला आहे, जो स्पष्टपणे उल्लेख करतो की राज्य सरकार अधिसूचनेद्वारे नगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत सेट करू शकते. केंद्र सरकार, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना अशी क्षेत्रे निर्मित करण्याचा अधिकार नाही.

दोन्ही विधाने अयोग्य आहेत.

अ) भारतीय राज्यघटनेचे 42 वे कलम राज्य शासनांना ग्राम पंचायत स्थापन करण्याचे निर्देश देत नाही, तर पंचायत व्यवस्थेचा विकास आणि सुधारणा करण्याचे निर्देश देते.

ब) 247 कलम पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रण यामध्ये पंचायत राज व्यवस्थेच्या भूमिकेचा उल्लेख करत नाही. हे कलम पाच वर्षांनंतर पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुकांची तरतूद करते.

1 मे 1962" हा बरोबर उत्तर आहे कारण महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था महाराष्ट्र पंचायतराज कायदा, 1958 अंतर्गत 1 मे 1962 रोजी स्थापन करण्यात आली होती.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्य निर्मिती झाली होती, परंतु पंचायतराज व्यवस्था स्थापन केली गेली नाही.
1 मे 1961 मध्ये महाराष्ट्र पंचायतराज कायदा पारित करण्यात आला होता, परंतु ते अमलात येणे 1 मे 1962 पासून झाले होते.
1 मे 1965 ला महाराष्ट्रात कोणतीही विशिष्ट पंचायतराज घटना घडली नव्हती.

पर्याय "विधाने अ, ब, क बरोबर आहेत" हा बरोबर आहे कारण:

विधान अ म्हणजे ऑगस्ट 1989 मध्ये नगरपालिका विधेयक लोकसभेमध्ये मांडण्यात आले हे खरे आहे.

विधान ब म्हणजे हे विधेयक राज्यसभेमध्ये नाकारण्यात आले आणि रद्द झाले हे देखील खरे आहे.

विधान क म्हणजे सप्टेंबर 1990 मध्ये सुधारित नगरपालिका विधेयक लोकसभेमध्ये मांडण्यात आले परंतु ते मंजूर झाले नाही आणि लोकसभेचे विसर्जन झाल्यामुळे रद्द झाले हे देखील खरे आहे.

पर्याय 1 में 1962 हा बरोबर उत्तर आहे कारण महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्थेची स्थापना 18 जुलै 1962 रोजी राज्य पंचायतराज कायदा, 1961 च्या अंतर्गत करण्यात आली होती. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था या तारखेव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही तारखेला स्थापन झाली नव्हती.

बरोबर पर्याय 6 महिन्या आहे कारण महाराष्ट्र पंचायत राज कायद्याच्या कलम 48(4) नुसार, जर पंचायत विसर्जित झाली तर निवडणूक 6 महिन्याच्या आत झाली पाहिजे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण हे कायद्याशी सुसंगत नाहीत.

महाराष्ट्र पंचायतराज कायद्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांसाठी 50% जागा राखीव असतात. हे बरोबर उत्तर आहे कारण इतर पर्याय चुकीचे आहेत:

27% आणि 30% हे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सदस्यांसाठी आरक्षित जागांचे टक्केवारी दर्शवते.
33% हे ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांसाठी आरक्षित जागांचे टक्केवारी दर्शवते.

बरोबर उत्तर: '' वरीलपैकी कोणतेही नाही ''

सर्वोच्च न्यायालयाने नकाराधिकाराला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे '' क '' विधान बरोबर आहे. नकाराधिकार निवडणूक प्रक्रिया सुधारण्यास मदत करतो, कारण राजकीय पक्षांना स्वच्छ प्रतिमेचे उमेदवार उभे करावे लागतात, ज्यामुळे '' ब '' , '' ड '' विधान देखील बरोबर आहेत. तसेच, नकाराधिकाराने मतदारांना सर्व उमेदवारांना नाकारण्याचा पूर्ण हक्क दिला जातो, ज्यामुळे '' अ '' विधान देखील बरोबर आहे.

पर्याय "2015" बरोबर उत्तर आहे कारण सौदी अरेबियामध्ये स्त्रियांना स्थानिक शासन संस्थांच्या निवडणूकीमध्ये मताधिकार देण्याची घोषणा 2015 मध्ये राजे सलमान यांनी केली होती, राजे अब्दुल्ला यांनी नव्हे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्या वर्षांमध्ये अशी घोषणा करण्यात आली नव्हती.

बरोबर उत्तर आहे "संघ (कम्यून)".

भारतातील नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये महानगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिती आणि नगर क्षेत्र समिती यांचा समावेश आहे. संघ (कम्यून) ही भारतात आढळणारी स्थानिक संस्था नाही.

फक्त अ हा पर्याय बरोबर आहे कारण गुजरात हे भारतातील पहिले राज्य आहे ज्याने स्थानिक संस्थांमध्ये मतदान सक्तीचे केले आहे. ब हा पर्याय चुकीचा आहे कारण महाराष्ट्र देशातील दुसरे राज्य आहे ज्यात स्थानिक निवडणुकांमध्ये मतदान सक्तीचे केले आहे.

बलवंतराय मेहता समितीने 1957 मध्ये लोकशाही विकेंद्रीकरणाची योजना मांडली होती. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या योजनेशी संबंधित नाहीत:

राष्ट्रीय विकास परिषद विकास धोरणांवर सल्ला देते.
योजना आयोग विकास योजना तयार करते.
सादिक अली समितीने स्थानिक स्वराज संस्थांच्या वित्त व्यवस्थापनावरील अहवाल सादर केला होता.

महाराष्ट्र हा पर्याय बरोबर आहे कारण 2013 मध्ये पंचायत-राज प्रोत्साहन आणि उत्तरदायित्व योजनेअंतर्गत प्रथम क्रमांकाचा 'क्युम्यूलेटीव्ह स्ट्रेंगदेनींग इंडेक्स अवॉर्ड' महाराष्ट्र राज्याला प्राप्त झाला होता. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण या राज्यांनी हा पुरस्कार मिळवला नव्हता.

पर्याय अ, ब आणि क बरोबर आहे. पंचायती राज संस्थांना जबाबदार सार्वजनिक संस्थांचा दर्जा प्राप्त झालेला नाही कारण त्यात नियमित निवडणुकांचा अभाव आहे, समाजातील दुर्बल घटकांचे अपुरे प्रतिनिधित्व आहे आणि त्यांना पुरेशी सत्ता दिली जात नाही. पर्याय ड चुकीचा आहे कारण केंद्र सरकारचे नियंत्रण पंचायती राज संस्थांना जबाबदार सार्वजनिक संस्था बनविण्यात अडथळा आणत नाही.

1926 हा बरोबर पर्याय आहे कारण अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य शासन संस्था (AILSG) 1926 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय मंच म्हणून स्थापन करण्यात आली होती.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

1951: हे भारत स्वतंत्र झाल्याचे वर्ष आहे.
1917: हे रशियन क्रांतीचे वर्ष आहे.
1971: हे भारत-पाकिस्तान युद्धाचे वर्ष आहे.

परिच्छेद 20 केल्यानुसार, पंचायतराज व्यवस्था प्रथम राजस्थानमध्ये 1959 मध्ये आणि नंतर आंध्रप्रदेशमध्ये 1959 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे पर्याय क योग्य आहे, कारण तो या माहितीशी जुळतो.

अ चुकीचा आहे कारण ते केवळ राजस्थानमध्ये सुरुवातीचे कार्यान्वयन दर्शवते. ब चुकीचा आहे कारण तो पश्चिम बंगालचा उल्लेख करतो, जो सुरुवातीच्या राज्यांमध्ये नव्हता. ड देखील चुकीचा आहे कारण तो आंध्रप्रदेशला सुरुवातीच्या राज्यांपैकी एक म्हणून सूचीबद्ध करत नाही.