बरोबर उत्तर "वरील सर्व" आहे. भारतीय निधर्मीपणाला 'मोझेक' फ्रेम म्हणून संबोधले जाते कारण यात विविध धर्म, भाषा आणि संस्कृती एकत्र येऊन एकत्रितपणे सामंजस्याने राहतात. या सर्व पर्यायांमध्ये भारतीय निधर्मीपणाचे विविध पैलू स्पष्ट केले आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अ" पर्यायात फक्त धर्म आणि भाषा यांचा उल्लेख आहे, जो संपूर्णता सांगत नाही. "ब" पर्यायात संमिश्र संस्कृतीचा उल्लेख आहे, परंतु यामध्ये इतर घटकांचा समावेश नाही. "अ आणि क" पर्यायात सामान्य माणसाला एकत्र आणण्याचा मुद्दा सोडला आहे, त्यामुळे तोही अपूर्ण आहे. त्यामुळे बरोबर पर्याय "वरील सर्व" आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ" आहे. भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा हे राज्यघटनेचे अविभाज्य अंग आहे. यामुळे भारताच्या संविधानिक तत्त्वांचा आणि मूल्यांचा उच्चार केला जातो, जो राज्याच्या मूलभूत तत्त्वांची ओळख करून देतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "फक्त क" हा पर्याय योग्य नाही कारण सरनाम्याला विधिमंडळाच्या अधिकाराचे स्रोत म्हणून कार्य करण्याची भूमिका नाही. "फक्त ब, क" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे. सरनाम्यातील तरतूदी न्यायालयाद्वारे अंमलात आणता येत नाहीत, त्यामुळे हे विधान अयोग्य आहे. "अ, ब, क" हा पर्याय सर्व विधाने योग्य असल्याचा दावा करतो, जो खोटा आहे कारण ब व क मध्ये त्रुटी आहेत. त्यामुळे बरोबर पर्याय "फक्त अ" आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ" आहे. भारतीय संविधानाच्या उद्देशपत्रिकेत दिलेल्या तरतुदी न्यायालयामार्फत अंमलात आणण्यास भाग नाही, त्यामुळे हे विधान योग्य आहे. उद्देशपत्रिका संविधानाचा भाग आहे, परंतु ती केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करते.

दुसऱ्या विधानाबाबत, उद्देशपत्रिकेमध्ये दुरुस्ती करता येते, कारण भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 368 नुसार कोणत्याही भागामध्ये दुरुस्ती केली जाऊ शकते. त्यामुळे "अ" योग्य आहे, तर "ब" अयोग्य आहे. त्यामुळे एकट्या "अ" विधानाचे खरे असणे हेच बरोबर उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर "अमेरिकेच्या" आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील "आम्ही लोक" हे शब्द अमेरिकेतील संविधानातून प्रेरित आहेत. अमेरिकेच्या संविधानातही समान तत्त्वांचा उल्लेख आहे, जो लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना दर्शवतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "ब्रिटनच्या" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण ब्रिटनची राज्यघटना लिखित नसल्यामुळे तिथे असे शब्द वापरण्यात आलेले नाहीत. "कॅनडाच्या" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण कॅनडाच्या संविधानात "आम्ही लोक" या शब्दांचा वापर नाही. "ऑस्ट्रेलियाच्या" हा पर्याय देखील अयोग्य आहे कारण ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानात असे शब्द नाहीत, जे भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यात दिसतात.

बरोबर उत्तर "फक्त ड" आहे. भारताच्या राज्यघटनेच्या उद्देशपत्रिकेवर अमेरिकेच्या राज्यघटनेचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसतो. भारताने आपल्या संविधानात अमेरिकेच्या संविधानातील काही तत्त्वे आणि मूलभूत अधिकारांचा समावेश केला आहे, ज्यामुळे बरोबर पर्याय "फक्त ड" आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अ व क" हा पर्याय योग्य नाही कारण कॅनडाची आणि इंग्लंडची राज्यघटना भारताच्या उद्देशपत्रिकेवर कमी प्रभाव टाकतात. "क व ड" देखील योग्य नाही कारण इंग्लंडच्या राज्यघटनेचा प्रभाव कमी आहे. "फक्त ब" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण जपानची राज्यघटना भारताच्या उद्देशपत्रिकेवर प्रभाव टाकत नाही. त्यामुळे बरोबर पर्याय "फक्त ड" आहे.

बरोबर उत्तर "उद्देश्यपत्रिका" आहे. भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा म्हणून उद्देश्यपत्रिकेला महत्त्व दिले जाते कारण यामध्ये राज्याचे उद्दिष्ट, मूल्ये आणि धोरणे स्पष्टपणे सांगितलेली आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "मूलभूत हक्कांवरील प्रकरण" हे नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करते, परंतु ते राज्यघटनेचा आत्मा नाही. "मार्गदर्शक तत्वांवरील प्रकरण" हे राज्याला धोरणात्मक मार्गदर्शन देते, पण त्याला आत्म्याचा दर्जा नाही. "न्यायालयीन पुनर्विलोकनासंबंधीच्या तरतूदी" न्यायालयीन प्रक्रिया आणि न्यायाची अंमलबजावणी यावर केंद्रित आहेत, त्यामुळे त्या देखील आत्मा म्हणून मानल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे योग्य पर्याय "उद्देश्यपत्रिका" आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ" आहे. या विधानानुसार, सरनामा कायदेमंडळाच्या अधिकाराचा स्त्रोत नाही आणि त्यावर कोणतीही बंधने घालत नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "ब" विधानात सर्वोच्च न्यायालयाने सरनामा हा राज्यघटनेचा भाग आहे असे म्हटले आहे, जे अयोग्य आहे. "क" विधानात केशवानंद भारती खटल्यात सरनामा हा राज्यघटनेचा भाग नाही असे म्हटले आहे, पण हे खरे नाही. "ड" विधानात भारतीय जीवन विमा निगम खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरनामा हा राज्यघटनेचा एकात्मिक भाग नाही असे म्हटले आहे, जेही अयोग्य आहे. त्यामुळे योग्य विधान फक्त "अ" आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ" हे विधान योग्य आहे. सरनाम्यामध्ये घटनाकारांची वास्तविक उद्दिष्टे आणि तत्त्वज्ञान यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे संविधानाची मूलभूत तत्त्वे स्पष्ट होतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "ब" विधानात सर्वोच्च न्यायालयाने सरनाम्यातून घटनेचा साधारण हेतू दिसतो असे म्हटले आहे, पण हे विधान पूर्णपणे अचूक नाही कारण सरनामा केवळ हेतू दर्शवितो, तो घटनेचा भाग नाही. "क" विधानात केशवानंद भारती खटल्यात बेरुबरी संघ खटल्यातील निर्णयाचे पुन्हा प्रतिपादन केले असल्याचे सांगितले आहे, परंतु हे खरे नाही. "ड" विधानात 1976 च्या 42 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाद्वारे सरनाम्यात तीन शब्दांचा समावेश करण्यात आला, हे खरे असले तरी, या प्रश्नात फक्त अ योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ, ब, ड" आहे. 42 व्या घटना दुरुस्तीद्वारे उद्देशपत्रिकेमध्ये "समाजवादी" आणि "धर्मनिरपेक्ष" शब्द जोडण्यात आले.

"राष्ट्राची एकता" हा शब्द देखील उद्देशपत्रिकेत समाविष्ट केला गेला आहे, त्यामुळे "फक्त अ, ब, ड" हा पर्याय योग्य आहे.

"प्रजासत्ताक" हा शब्द उद्देशपत्रिकेत आधीच अस्तित्वात होता, त्यामुळे इतर पर्यायांमध्ये त्याचा समावेश चुकीचा आहे.

यामुळे "फक्त अ, ब, ड" हा पर्याय योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "वरील एकही नाही" आहे. भारतीय संविधानाच्या सरनाम्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांमध्ये सरनाम्याला संविधानाचा भाग मानले गेले नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. पहिल्या पर्यायात बेरुबरी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरनाम्याला राज्यघटनेचा भाग मानला असल्याचा दावा आहे, जो खोटा आहे. दुसऱ्या पर्यायात केशवानंद भारती खटल्यात सरनाम्याला भाग नसल्याचा दावा केला आहे, जो सत्य नाही. तिसऱ्या पर्यायात सरनाम्यातील बदलांची माहिती दिली आहे, परंतु वास्तविकता अशी आहे की सरनाम्यात कोणतेही बदल केलेले नाहीत. त्यामुळे बरोबर पर्याय "वरील एकही नाही" आहे.

बरोबर उत्तर "फ्रेंच संविधान" आहे. भारतीय संविधानातील स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व ही तत्त्वे फ्रेंच क्रांतीच्या विचारधारेपासून प्रेरित आहेत, ज्यामुळे मानवाधिकार आणि समानतेच्या तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यात आली.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "ब्रिटिश संविधान" हे एक अव्यवस्थित संविधान आहे आणि त्यात या तत्त्वांची थेट स्पष्टता नाही. "आयरिश संविधान" मध्ये काही समान तत्त्वे आहेत, पण भारतीय संविधानातील मुख्य तत्त्वे फ्रेंच संविधानातून अधिक प्रभावीत झाली आहेत. "यापैकी एकही नाही" हा पर्याय देखील योग्य नाही, कारण फ्रेंच संविधानाची प्रेरणा स्पष्ट आहे. त्यामुळे बरोबर पर्याय "फ्रेंच संविधान" आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त ब" आहे. 1976 च्या 42 व्या घटनादुरुस्तीने प्रस्ताविकेत "समाजवादी" आणि "धर्मनिरपेक्ष" हे दोन नवीन शब्द समाविष्ट केले. हे शब्द भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि त्यामुळे भारताच्या सामाजिक संरचनेत महत्त्वाचे स्थान मिळवतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "ब आणि क" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण "श्रद्धा, उपासना आणि व्यक्तींची प्रतिष्ठा" हे शब्द प्रस्ताविकेत समाविष्ट केलेले नाहीत. "क आणि ड" देखील चुकीचा आहे कारण "एकता आणि एकात्मता" हे शब्द 42 व्या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात नाहीत. "ब आणि ड" हा पर्याय देखील चुकला आहे कारण "एकता आणि एकात्मता" यांचा समावेश नाही. त्यामुळे योग्य पर्याय "फक्त ब" आहे.

बरोबर उत्तर "42 वी" आहे. 1976 च्या 42 व्या घटनादुरुस्तीत भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देशपत्रिकेमध्ये 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'समाजवादी' या शब्दांचा समावेश करण्यात आला.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "44 वी" हा पर्याय योग्य नाही कारण हा घटनादुरुस्तीचा संदर्भ नाही. "41 वी" देखील चुकीचा आहे कारण ती घटनादुरुस्ती 1976 मध्ये लागू झाली नाही. "46 वी" पर्यायही अयोग्य आहे कारण ती घटनादुरुस्ती नंतरची आहे आणि ती 1976 च्या घटनादुरुस्तीशी संबंधित नाही. त्यामुळे फक्त 42 व्या घटनादुरुस्तीचा उल्लेख योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "42 वी" आहे. भारतीय संविधानाच्या सरनाम्यात 'धर्मनिरपेक्ष' हा शब्द 42 व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून समाविष्ट करण्यात आला.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. 44 व्या घटनादुरुस्तीने इतर बाबींमध्ये बदल केले, परंतु 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दाचा समावेश त्यात नाही. 41 व्या घटनादुरुस्तीने शिक्षणाच्या हक्काबद्दल सुधारणा केली, त्यामुळे 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दाचा समावेश नाही. 76 व्या घटनादुरुस्तीने न्यायालयाच्या बाबतीत काही सुधारणा केली, पण 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दाचा त्यातही समावेश नाही. त्यामुळे बरोबर पर्याय "42 वी" आहे.

बरोबर उत्तर "3/1/1977" हे आहे कारण या तारखेला भारताच्या संविधानात 42व्या सुधारणेद्वारे "सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य" हा उल्लेख करण्यात आला.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "13/1/1976" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण या तारखेला संविधानात कोणताही उल्लेख केला गेलेला नाही. "31/1/1978" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण या तारखेला कोणतीही महत्त्वाची घटना घडलेली नाही. "1/3/1977" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण या तारखेला संविधानामध्ये उल्लेख केलेले नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त "3/1/1977" आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त क, ड आणि ई" आहे. धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणजे असे राज्य जे कोणत्याही विशिष्ट धर्मावर आधारित नसते (क), कोणत्याही धर्माशी निष्ठा नसते (ड), आणि धर्माच्या विरोधीही नसते (ई). धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ म्हणजे सर्व धर्मांना समान मान्यता देणे आणि कोणत्याही धर्माच्या आधारावर भेदभाव न करणे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "फक्त अ" हे विधान चुकीचे आहे कारण धर्मनिरपेक्षता म्हणजे विशिष्ट धर्माच्या विरोधात असणे नव्हे. "फक्त ब" हे देखील अयोग्य आहे कारण धर्मानुकूल असणे म्हणजे एक विशिष्ट धर्माला प्राधान्य देणे, जे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाशी विसंगत आहे. "फक्त ब, क आणि ड" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण "ब" विधान योग्य नाही. त्यामुळे बरोबर पर्याय "फक्त क, ड आणि ई" आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "13-1-1976" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण या तारखेला संविधानात कोणताही उल्लेख केला गेलेला नाही. "31-1-1978" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण या तारखेला कोणतीही महत्त्वाची घटना घडलेली नाही. "1/3/1977" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण या तारखेला संविधानामध्ये उल्लेख केलेले नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त "3/1/1977" आहे.

बरोबर उत्तर "पूजा" आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेनुसार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास आणि श्रद्धा यांच्यासोबत पूजा करण्याचे स्वातंत्र्य देखील दिले आहे. हे स्वातंत्र्य भारतातील धार्मिक विविधतेचे प्रतीक आहे आणि नागरिकांना त्यांच्या धार्मिक आचारधिनीत स्वातंत्र्य प्रदान करते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "व्यवसाय" हा पर्याय योग्य नाही कारण तो मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट नाही. "संघटना" हा पर्याय देखील योग्य नाही कारण तो स्वतंत्रतेच्या संदर्भात नाही. "संचार" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण तो विचार, अभिव्यक्ति आणि विश्वास यांच्यासोबत जोडलेला नाही. त्यामुळे बरोबर पर्याय "पूजा" आहे.

बरोबर उत्तर "भारतीय राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीची तारीख 26 नोव्हेंबर 1949 आहे." हे विधान सत्य नाही कारण भारतीय राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आली.

इतर पर्याय योग्य आहेत. 42 व्या घटनादुरूस्तीन्वये 'धर्मनिरपेक्ष' हा शब्द जोडण्यात आला, हे सत्य आहे आणि 42 वी घटनादुरूस्ती 1976 मध्ये करण्यात आली, हे देखील खरे आहे. भारतीय राज्यघटनेतील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय हे तत्व रशियन (सोव्हिएट) राज्यघटनेतून घेतले आहेत, हे विधानही सत्य आहे. त्यामुळे, पहिलं विधान चुकीचं आहे.

बरोबर उत्तर "शासनाचे मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण" आहे. उद्देश पत्रिकेत समाजवादी शब्दाचा समावेश असला तरी, भारताने 1991 पासून स्वीकारलेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणामुळे समाजवादी तत्त्वे विसंगत वाटू लागली आहेत. हे धोरण बाजारपेठेतील स्वतंत्रता आणि स्पर्धा वाढवते, ज्यामुळे समाजवादी तत्त्वांचा प्रभाव कमी झाला आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "जागतिक धोरणाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील दबाव" हा मुद्दा महत्त्वाचा असला तरी, तो थेट समाजवादी तत्त्वांशी संबंधित नाही. "शासनाने उद्योगपतींना पुरक असे केलेले कायदे" हे देखील समाजवादाच्या तत्त्वांवर प्रभाव टाकत नाहीत तर व्यवसायाला प्रोत्साहन देतात. "यापैकी नाही" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण बरोबर उत्तर स्पष्ट आहे.

बरोबर उत्तर "कोणत्याही विशिष्ट वर्गासाठी खास संरक्षण दिले जाणार नाही" आहे. जवाहरलाल नेहरू यांनी 1946 मध्ये मांडलेल्या 'उद्दिष्टांचा ठराव' मध्ये समानतेचा आणि सर्वांच्या हक्कांचा विचार केला, परंतु विशिष्ट वर्गांसाठी संरक्षणाचा उल्लेख नव्हता.

इतर पर्याय योग्य आहेत. "भारत हे स्वतंत्र, सार्वभौम प्रजासत्ताक असेल" हे उद्दिष्ट ठरावात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. "स्वतंत्र भारताची सर्व सत्ता व अधिकार जनतेकडून प्राप्त होतील" हे लोकशाहीच्या तत्त्वानुसार योग्य आहे. "भारताच्या सर्व जनतेला कायद्यापुढील समता दिली जाईल" हेही उद्दिष्टांमध्ये समाविष्ट आहे. त्यामुळे योग्य पर्याय "कोणत्याही विशिष्ट वर्गासाठी खास संरक्षण दिले जाणार नाही" आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ" आहे. सरनामा राज्यघटनेच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांची संपूर्ण सूची प्रदान करत नाही, तर तो मुख्य तत्त्वे आणि उद्दिष्टे दर्शवतो.

"फक्त ब" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण सरनाम्यात घटनाकारांच्या उद्दिष्टांचा आणि तत्त्वज्ञानाचा समावेश आहे, जो योग्य आहे. "फक्त अ आणि क" हा पर्यायही चुकीचा आहे, कारण 'न्याय' ही संकल्पना न्यायालयाच्या वैधानिक न्यायापेक्षा व्यापक आहे, त्यामुळे ती योग्य आहे. "वरील सर्व" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे, कारण एकाच विधानात चूक आहे, तर अन्य दोन विधानं योग्य आहेत.

बरोबर उत्तर "अ आणि ड फक्त" आहे. प्रजासत्ताक म्हणजे राज्यकर्ता वंशपरंपरागत नसतो, तसेच राष्ट्रप्रमुख हा जनतेकडून विशिष्ट काळासाठी निवडला जातो. हे दोन्ही घटक प्रजासत्ताकाच्या संकल्पनेशी संबंधित आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "फक्त अ" हा पर्याय अपूर्ण आहे कारण तो राष्ट्रप्रमुखाच्या निवडीचा मुद्दा समाविष्ट करत नाही. "अ, ब आणि क" हा पर्याय योग्य नाही कारण 'ब' आणि 'क' दोन्ही प्रजासत्ताकाच्या संकल्पनेशी थेट संबंधित नाहीत. "वरील सर्व" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण 'ब' आणि 'क' प्रजासत्ताकाच्या संकल्पनेचा योग्य अर्थ व्यक्त करत नाहीत. त्यामुळे बरोबर पर्याय "अ आणि ड फक्त" आहे.

बरोबर उत्तर "ठाकुर दास भार्गव" आहे. त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्याला 'भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा' असे म्हटले आहे, ज्यामुळे हे विधान योग्य ठरते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. के. एम. मुन्शी हे भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीत महत्त्वपूर्ण योगदान करणारे व्यक्तिमत्व आहेत, पण त्यांनी 'आत्मा' असा उल्लेख केलेला नाही.

डॉ. बी.आर. आंबेडकर, जे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत, त्यांनी देखील असे विधान केलेले नाही.

एम. व्ही. पायली यांचे योगदान महत्त्वाचे असले तरी त्यांनी 'भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा' असा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे बरोबर उत्तर फक्त ठाकुर दास भार्गव आहे.

बरोबर उत्तर "यु.एस. ए." आहे. भारतीय राज्यघटनेतील उद्देशपत्रिका ही विचारधारा अमेरिकन संविधानातून घेतलेली आहे. यु.एस. ए. च्या संविधानात उद्देशपत्रिकेचा समावेश असल्याने, भारतीय घटनेतही समान तत्वांचा समावेश करण्यात आला आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "आयर्लंड" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण आयर्लंडच्या संविधानात उद्देशपत्रिका नाही. "यु.के." च्या संविधानातही उद्देशपत्रिका नाही, त्यामुळे हा पर्याय खोटा आहे. "ऑस्ट्रेलिया" च्या संविधानात उद्देशपत्रिका असली तरी, ती भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देशपत्रिकेसाठी मुख्य प्रेरणा नाही. त्यामुळे बरोबर पर्याय "यु.एस. ए." आहे.

बरोबर उत्तर "सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक गणराज्य" आहे. 42 व्या घटनादुरुस्तीनंतर भारतीय राज्यघटनेत या शब्दांचा समावेश करण्यात आला, ज्यामुळे भारताची मूलभूत तत्त्वे स्पष्ट झाली.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "सार्वभौम समाजवादी प्रजासत्ताक गणराज्य" हा पर्याय पूर्ण नाही कारण तो धर्मनिरपेक्षतेचा समावेश करत नाही. "सार्वभौम प्रजासत्ताक गणराज्य" देखील अयोग्य आहे कारण यात समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांचा उल्लेख नाही. "प्रजासत्ताक गणराज्य" हा पर्याय अत्यंत संक्षिप्त आहे आणि त्यात आवश्यक तत्त्वांचा समावेश नाही. त्यामुळे योग्य पर्याय "सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक गणराज्य" आहे.

बरोबर उत्तर "विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा, उपासना" आहे. उद्देशपत्रिकेत दिलेल्या स्वातंत्र्यांचा हा क्रम योग्य आहे कारण भारतीय राज्यघटनेने व्यक्तीच्या विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना यांमध्ये स्वातंत्र्याची मान्यता दिली आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "अभिव्यक्ती, विचार, श्रद्धा, विश्वास, उपासना" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण त्यामध्ये विचार आणि अभिव्यक्तीचा क्रम उलटा आहे. "अभिव्यक्ती, विचार, विश्वास, उपासना, श्रद्धा" हाही पर्याय चुकलेला आहे कारण उपासना आणि श्रद्धा यांचा क्रम योग्य नाही. "विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, विश्वास, श्रद्धा" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण उपासना आणि विश्वास यांचा क्रम गडबडलेला आहे.

बरोबर उत्तर "अ, ब, म" आहे. भारतीय संविधानाच्या उद्देशपत्रिकेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि एकात्मता या तत्त्वांचा समावेश आहे, जे समाजात समानता, बंधुता आणि विविधतेच्या समर्पणाचे प्रतीक आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "क, ड, फ" मध्ये सार्वभौम, लोकशाही आणि न्याय यांचा समावेश आहे, परंतु हे उद्देशपत्रिकेतील मुख्य तत्त्वे नाहीत. "इ, ग, ह" मध्ये गणराज्य, स्वातंत्र्य आणि समानता या तत्त्वांचा समावेश आहे, परंतु उद्देशपत्रिकेत अंतिम शब्द म्हणून नाहीत. "अ, ड, प" मध्ये समाजवादी, लोकशाही आणि बंधुता यांचा समावेश आहे, परंतु लोकशाही उद्देशपत्रिकेतील अंतिम शब्द नाही. त्यामुळे बरोबर पर्याय "अ, ब, म" आहे.

बरोबर उत्तर "केवळ ब" आहे. भारताच्या राज्यघटनेच्या सरनाम्यात "राष्ट्राची अखंडता" ही संकल्पना कालांतराने समाविष्ट करण्यात आली. याचा अर्थ, भारतात विविधता असूनही, देशाची एकता आणि अखंडता राखणे आवश्यक आहे.

"केवळ अ" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण "राष्ट्राची एकता" ही संकल्पना प्रारंभापासूनच राज्यघटनेत समाविष्ट आहे. "दोन्ही" पर्याय देखील चुकीचा आहे, कारण "राष्ट्राची एकता" आधीपासूनच होती, तर "राष्ट्राची अखंडता" नंतर समाविष्ट झाली. "दोन्ही प्रथमापासूनच सम्मिलित होते" हा पर्याय तितका चुकीचा आहे कारण तो दोन्ही संकल्पनांची कालबद्धता दर्शवित नाही.

बरोबर उत्तर "प्रस्तावना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे" आहे. भारतीय राज्यघटनेतील "आर्थिक न्याय" हे उद्दिष्ट प्रस्तावनेत स्पष्टपणे नमूद केले आहे, तसेच मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये देखील याचा समावेश आहे. यामुळे आर्थिक समानता आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीकोनातून हे उद्दिष्ट महत्त्वाचे ठरते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "प्रस्तावना आणि मूलभूत अधिकार" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण मूलभूत अधिकारांमध्ये आर्थिक न्यायाचा थेट उल्लेख नाही. "मुलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे" हा पर्याय देखील चुकला आहे कारण मुलभूत अधिकारांमध्ये आर्थिक न्यायाच्या संदर्भात थेट निर्देश नाहीत. "वरीलपैकी एकही नाही" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण योग्य पर्याय स्पष्टपणे दिला आहे. त्यामुळे योग्य उत्तर "प्रस्तावना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे" आहे.

बरोबर उत्तर "राज्यव्यवस्थेने साध्य करावयाची उद्दिष्टे दर्शवितो" आहे. भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा म्हणजेच "हम भारत के लोग" हे वाक्य आहे, जे राज्यव्यवस्थेच्या उद्दिष्टे आणि मूल्यांना स्पष्ट करते. त्यामुळे हा पर्याय योग्य आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "राज्यघटनेचा भाग नाही" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण सरनामा राज्यघटनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. "संसदेद्वारा दुरुस्ती न होणारा आहे" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे, कारण सरनामा आवश्यकतेनुसार बदलला जाऊ शकतो. "भारतीय राज्यघटनेतील अधिकाराचा स्त्रोत नाही" हा पर्यायही अयोग्य आहे, कारण सरनामा राज्यघटनेच्या तत्त्वज्ञानाचा एक भाग आहे. त्यामुळे बरोबर पर्याय "राज्यव्यवस्थेने साध्य करावयाची उद्दिष्टे दर्शवितो" आहे.

बरोबर उत्तर "3 4 1 2" आहे.

या उत्तरात राजकीय कुंडलीसाठी के. एम. मुन्शी यांचा संदर्भ योग्य आहे, कारण त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या मसुद्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. कल्याणकारी राज्याची अचंबीत करणारी तत्त्वे आचार्य जे. बी. कृपलानी यांनी मांडली. उत्कृष्ट गद्य-काव्यासाठी पंडीत ठाकुरदास भार्गव यांचा उल्लेख केला जातो, कारण त्यांनी भारतीय साहित्यात उल्लेखनीय योगदान दिले. अंतिमतः, अशा प्रकारचा केलेला सर्वोत्तम मसुदा एम. व्ही. पायली यांच्याकडे आहे, ज्यांनी मसुदा तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका घेतली.

इतर पर्याय योग्य जुळणी दर्शवत नाहीत, त्यामुळे ते चुकीचे आहेत.

बरोबर उत्तर "राज्यघटनेची उद्देशिका आणि राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे" आहे. आर्थिक न्यायाचे तत्त्व भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत स्पष्टपणे नमूद केले आहे, तसेच राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे यामध्ये आर्थिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी विविध उपाययोजना समाविष्ट केल्या आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "राज्यघटनेची उद्देशिका आणि मूलभूत हक्क" पर्यायात आर्थिक न्यायाचा मुद्दा मूलभूत हक्कांमध्ये नाही. "मूलभूत हक्क आणि राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे" पर्यायात उद्देशिकेचा समावेश नाही, त्यामुळे तो अपूर्ण आहे. "वरीलपैकी कोणतेही नाही" हा पर्याय चुकीचा आहे, कारण बरोबर उत्तर उपलब्ध आहे.

बरोबर उत्तर "सरनामा हा विधिमंडळाच्या अधिकारावर निर्बंध आणतो" आहे. हे विधान चुकीचे आहे कारण भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा विधिमंडळाच्या अधिकारांना निर्बंधित करत नाही, तर त्याऐवजी राज्याच्या उद्दिष्टे आणि मूल्ये स्पष्ट करतो.

इतर पर्याय योग्य आहेत. "सरनामा अधिकाराचे उगमस्थान दर्शवितो" हे विधान योग्य आहे कारण सरनामा अधिकारांचा आधार आणि स्रोत दर्शवतो. "सरनाम्याची अंमलबजावणी न्यायालयाद्वारे करता येत नाही" हे विधान देखील योग्य आहे, कारण सरनामा एक घोषणात्मक विधान आहे आणि ते न्यायालयीन अंमलबजावणीसाठी नाही. "सरनामा हा विधिमंडळाच्या अधिकाराचे स्रोत नाही" हे विधानही योग्य आहे, कारण सरनामा विधिमंडळाच्या अधिकारांचा स्रोत नाही, तर तो त्यांना दिशा देतो. त्यामुळे बरोबर पर्याय "सरनामा हा विधिमंडळाच्या अधिकारावर निर्बंध आणतो" आहे.

बरोबर उत्तर "राज्यघटनेची उद्देशपत्रिका" हे विधान योग्य आहे कारण भारताच्या राज्यघटनेमध्ये धर्मनिरपेक्षतेचा मूलभूत तत्त्व स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. उद्देशपत्रिकेमध्ये धर्मनिरपेक्षता, समानता आणि सर्व धर्मांचा आदर करण्याचे तत्त्व समाविष्ट आहे, ज्यामुळे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणून ओळखले जाते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "मूलभूत अधिकार" हे अधिकार व्यक्तीच्या स्वतंत्रतेसाठी महत्वाचे असले तरी ते धर्मनिरपेक्षतेवर थेट प्रकाश टाकत नाहीत. "मार्गदर्शक तत्त्वे" हे सरकारला धोरणे ठरवण्यासाठी मार्गदर्शन करतात, परंतु धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व स्पष्टपणे सांगत नाहीत. "9 वे परीशिष्ट" म्हणजे काही विशिष्ट मुद्दे, परंतु ते धर्मनिरपेक्षतेसाठी मुख्य आधार नाहीत.

बरोबर उत्तर "1975 च्या 42 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये प्रस्तावनेत - समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व एकता या तीन नवीन शब्दांचा समावेश करण्यात आला आहे" हे विधान बरोबर नाही. कारण या घटनादुरुस्तीच्या आधीच प्रस्तावनेत समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता यांचा उल्लेख होता, त्यामुळे हे विधान चुकीचे आहे.

इतर पर्याय योग्य आहेत. पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी तयार केलेल्या उद्दिष्टांच्या ठरावावर प्रस्तावना आधारित आहे, हे खरे आहे. 1995 मधील भारतीय जीवन विमा निगम खटल्यात 'प्रस्तावना'ला राज्यघटनेचा एकात्मिक भाग मानला गेला, हे देखील सत्य आहे. प्रस्तावना कायदेमंडळाच्या अधिकाराचा स्रोत नाही आणि त्याच्या अधिकारांवर बंधने घालत नाही, हे विधानही योग्य आहे.

बरोबर उत्तर "अ आणि क" आहे. भारतीय संविधानाची उद्देशपत्रिका संविधानाचा भाग आहे आणि 368 व्या कलमानुसार तिच्यात दुरुस्ती करता येते, मात्र ही दुरुस्ती संविधानाच्या मौलिक संरचनेला धक्का न लावता केली पाहिजे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "फक्त अ" हा पर्याय अपूर्ण आहे कारण क देखील योग्य आहे. "अ आणि ब" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण ब विधानात उद्देशपत्रिकेचे संविधानाचा भाग नसल्याचा दावा केला आहे, जो खोटा आहे. "फक्त क" हा पर्यायही अपूर्ण आहे कारण अ देखील योग्य आहे, त्यामुळे दोन्ही विधान एकत्रितपणे बरोबर आहेत.

बरोबर उत्तर "राष्ट्रप्रमुख एका निश्चित कालावधीसाठी निवडून येतो" आहे. भारताच्या गणराज्यात्मक स्वरूपानुसार, राष्ट्रप्रमुख म्हणजेच राष्ट्रपती, हे एक निश्चित कालावधीसाठी निवडले जातात, ज्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेचा आदर केला जातो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "देशामध्ये लोकशाही शासन व्यवस्था आहे" हे विधान सत्य असले तरी, यामध्ये गणराज्याच्या अर्थाचे संपूर्ण स्पष्टीकरण नाही. "राज्याची अंतिम सत्ता संसदेमध्ये समाविष्ट असते" हे विधान देखील अंशतः योग्य आहे, परंतु यामुळे गणराज्याचा थेट अर्थ स्पष्ट होत नाही. "वरीलपैकी सर्व" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण तो निवडक विधानांमध्ये योग्यतेचा विचार करत नाही. त्यामुळे बरोबर पर्याय "राष्ट्रप्रमुख एका निश्चित कालावधीसाठी निवडून येतो" आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त अ" आहे. पं. ठाकुरदास भार्गव यांनी सरनामा हा 'राज्यघटनेचा आत्मा आहे' असे मानले, हे विधान योग्य आहे कारण सरनामा राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे प्रतिनिधित्व करतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "बेरुबारी संघ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की सरनाम्यातून राज्यघटनेचा साधारण हेतू दिसतो" हे विधान अयोग्य आहे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने सरनाम्याला स्वतंत्र अधिकार म्हणून मान्यता दिली नाही. "केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बेरुबारी संघ खटल्यात घेतलेला निर्णयच योग्य असल्याचे पुन्हा प्रतिपादन केले" हे विधानही चुकीचे आहे; कारण केशवानंद भारती खटल्यात स्वतंत्र तत्त्वे स्पष्ट करण्यात आली. "1976 च्या 42 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाद्वारे सरनाम्यात - समाजवादी, सार्वभौम आणि अखंडता या तीन शब्दांचा समावेश करण्यात आला" हे विधान अयोग्य आहे कारण हे शब्द सरनाम्यात समाविष्ट केले गेले, परंतु सरनाम्याचे स्वरूप बदलले गेले नाही. त्यामुळे बरोबर पर्याय "फक्त अ" आहे.

बरोबर उत्तर "आपल्या सरनाम्यातील स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूता ती आदर्श तत्त्वे रशियन राज्यक्रांती (1917) कडून घेतली आहेत" हे विधान बरोबर नाही. भारताच्या राज्यघटनेतील या तत्त्वांचा स्रोत फ्रेंच क्रांती, अमेरिकन क्रांती आणि इंग्रजी चार्टर यांमधून आहे, रशियन राज्यक्रांतीचा त्यावर प्रभाव नाही.

इतर पर्याय योग्य आहेत. "सरनामा न्यायालयाद्वारा अंमलात आणता येत नाही" हे विधान योग्य आहे कारण सरनामा कायद्यातील तत्त्वे आहेत, ज्यांना न्यायालय अंमलात आणत नाही. "राज्यघटनेस प्रस्थापित आणि विकसित करण्यायोग्य जी उद्दिष्टये आहेत ती सरनाम्यातून व्यक्त होतात" हे विधान योग्य आहे कारण राज्यघटनेच्या उद्दिष्टांचे प्रकट करणारे तत्त्वे सरनाम्यात आहेत. "सरनाम्यातून राज्यघटनेने आपल्या अधिकाराचे स्रोत कोणाकडून प्राप्त केले आहे ते स्पष्ट होते" हे विधान देखील योग्य आहे, कारण सरनामा अधिकारांचे स्रोत स्पष्ट करते.

बरोबर उत्तर "बेरुबारी खटला" आहे. या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रास्ताविका ही भारतीय राज्यघटनेचा भाग नाही. यामुळे प्रास्ताविकेच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित झाला आहे आणि यामुळे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांवर प्रभाव पडत नाही.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "गोलकनाथ खटला" या निर्णयात न्यायालयाने प्रास्ताविकेच्या संरक्षणाबाबत चर्चा केली आहे, जिथे प्रास्ताविकेच्या अंशांचे महत्व मान्य केले गेले. "केशवानंद भारती खटला" हा निर्णय मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करतो, जो प्रास्ताविकेच्या अंशांशी संबंधित आहे. "बोम्मई विरुद्ध भारताचे संघराज्य" या निर्णयात संघराज्य व्यवस्थेच्या तत्त्वांचा विचार केला गेला, जो प्रास्ताविकेवर प्रभाव टाकत नाही.

बरोबर उत्तर "सरनाम्यामध्ये फक्त समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष हे दोन नवीन शब्द जोडण्यात आले" आहे. 1976 च्या 42 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेत "समाजवादी" आणि "धर्मनिरपेक्ष" या दोन शब्दांची भर घातली, परंतु याशिवाय "गणतंत्र" आणि "लोकशाही" या शब्दांचीही तात्विकता स्वीकारली गेली होती.

इतर पर्याय योग्य आहेत. मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक करण्यात आले, म्हणजेच राष्ट्रपतीने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय निर्णय घेऊ नये, हे खरे आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे न्यायिक पुनर्विलोकनाचे अधिकार क्षेत्र मर्यादित करण्यात आले आहे, हे देखील सत्य आहे. लोकसभेचा आणि राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ 5 वर्षांवरून 6 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आले, हे विधानही योग्य आहे. त्यामुळे बरोबर पर्याय चुकीचे आहे.

बरोबर उत्तर "सरनामा हा विधिमंडळाच्या अधिकारावर निर्बंध आणतो" आहे. सरनामा म्हणजे संविधानात दिलेल्या अधिकारांची व्याख्या आणि त्यांचे अमलात आणणे. सरनामा विधिमंडळाच्या अधिकारांवर निर्बंध आणत नाही, तर त्याला मार्गदर्शन करते.

इतर पर्याय योग्य आहेत. "सरनामा अधिकाराचे उगमस्थान दर्शवितो" हे विधान बरोबर आहे, कारण सरनामा अधिकारांचा मूलभूत स्रोत आहे. "सरनाम्याची अमंलबजावणी न्यायालयाद्वारे करता येत नाही" हे विधानही योग्य आहे, कारण न्यायालये सरनामा लागू करण्यासाठी सक्षम आहेत. "सरनामा हा विधिमंडळाच्या अधिकाराचे स्रोत नाही" हे विधान योग्य आहे, कारण सरनामा अधिकारांचे मार्गदर्शन करते, परंतु त्याचा स्रोत नसतो. त्यामुळे बरोबर पर्याय "सरनामा हा विधिमंडळाच्या अधिकारावर निर्बंध आणतो" आहे.

बरोबर उत्तर "अ, क, ड" आहे. 'सार्वभौम' या संकल्पनेत भारताला बाह्य हस्तक्षेपाविना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, तसेच भारताचा संघ परकीय भूप्रदेश हस्तगत करण्याची क्षमता आहे. भारताच्या संघाकडे राष्ट्रीय भूप्रदेशात फेरफार करण्याचे अधिकार देखील आहेत, ज्यामुळे या तीन विधानांचा अर्थ 'सार्वभौम' संकल्पनेत योग्य ठरतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "ब, क, ड" हा पर्याय चुकला आहे कारण संघ आणि घटक राज्ये दोन्ही सार्वभौम असल्याचा अर्थ 'सार्वभौम'च्या संकल्पनेत नाही. "अ, ब, क" हा पर्याय देखील चुकला आहे कारण 'सार्वभौम' संकल्पनेत घटक राज्यांचा सार्वभौमपणा नाही. "अ, क, ड" हा पर्याय योग्य आहे, परंतु "अ, ब, ड" मध्ये घटक राज्यांचा मुद्दा समाविष्ट आहे, जो योग्य नाही.

बरोबर उत्तर "वरील सर्व" आहे. सर्व तीन विधानं धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे स्पष्ट वर्णन करतात.

पहिलं विधान योग्य आहे कारण "धर्मनिरपेक्ष राज्य" म्हणजेच सर्व धर्मांचे समान संरक्षण करणे आणि कोणत्याही एक धर्माला विशेष मान्यता न देणे.

दुसऱ्या विधानात अनुच्छेद 25, 26 आणि 27 चा उल्लेख आहे, जे धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धर्माच्या आचारधर्माची शाश्वती देतात, त्यामुळे हे विधान देखील योग्य आहे.

तिसऱ्या विधानात धर्मनिरपेक्षता ही राज्यघटनेच्या पायाभूत संरचनेचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे, जे योग्य आहे. त्यामुळे सर्व विधानं एकत्रितपणे बरोबर आहेत.

बरोबर उत्तर "1976" आहे. भारतीय राज्यघटनेची उद्देशपत्रिका प्रथमतः 42व्या संविधान सुधारणा द्वारे 1976 मध्ये दुरुस्त करण्यात आली. या सुधारणेमध्ये उद्देशपत्रिकेत काही नवीन तत्त्वे समाविष्ट करण्यात आली, जसे की समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्षता.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "1952" हे वर्ष राज्यघटनेच्या अमलबजावणीचे आहे, पण दुरुस्तीचे नाही. "1966" मध्ये कोणतीही दुरुस्ती झालेली नाही. "1986" मध्ये देखील उद्देशपत्रिकेत दुरुस्ती झाली नाही, तर त्या वर्षी शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करण्यात आल्या. त्यामुळे बरोबर पर्याय "1976" आहे.

बरोबर उत्तर "न्याय" आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यामध्ये "न्याय" हा शब्द प्रथम येतो, जो समाजातील न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजकीय क्षेत्रात समानता सुनिश्चित करण्याचा उद्देश दर्शवितो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "स्वातंत्र्य" हा शब्द सरनाम्यात न्यायानंतर येतो. "समता" हा शब्द देखील न्यायानंतरच्या क्रमाने येतो, ज्यामुळे तो प्रथम उल्लेख नाही. "बंधुता" हा शब्द सर्वात शेवटी येतो. त्यामुळे बरोबर पर्याय "न्याय" आहे, जो राज्यघटनेच्या तत्त्वज्ञानाचा आधार आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त ड" आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या संदर्भात धर्मनिरपेक्षता म्हणजे राज्याचा विशिष्ट असा अधिकृत धर्म नसणे, ज्यामुळे सर्व धर्मांना समान मान्यता दिली जाते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "फक्त अ आणि ब" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण राज्यसंस्थेला धर्मविषयक कायदे करण्यास मनाई असली तरी राज्याला धर्म असू शकत नाही. "फक्त ब आणि क" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे, कारण राज्याला धर्म असणे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाशी विसंगत आहे. "फक्त अ" हा पर्यायही अयोग्य आहे, कारण धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ केवळ धर्मविषयक कायद्यात मनाई नाही, तर अधिकृत धर्म नसणे देखील आहे. त्यामुळे बरोबर पर्याय "फक्त ड" आहे.

बरोबर उत्तर "न्याय" आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत न्यायाला अग्रक्रम दिला आहे. यामध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाचा समावेश आहे, जो लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांपैकी एक आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "स्वातंत्र्य" हा एक महत्वाचा तत्व आहे, पण प्रस्तावनेत न्यायाला अधिक प्राथमिकता दिली गेली आहे. "समता" देखील महत्वाची आहे, परंतु ती न्यायाच्या अधीन आहे. "बंधुभाव" हा एक आदर्श आहे, पण तो न्यायाच्या संकल्पनेच्या मागे आहे. त्यामुळे न्याय हीच योग्य संकल्पना आहे जी प्रस्तावनेत अग्रक्रमाने दिली आहे.

बरोबर उत्तर "42" आहे. 1976 साली 42 व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देशपत्रिकेत "समाजवाद" हा शब्द समाविष्ट करण्यात आला. यामुळे भारताच्या सामाजिक व आर्थिक धोरणांमध्ये समाजवादी तत्त्वांचा समावेश झाला.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "44" व "41" या घटनादुरुस्त्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर आधारित आहेत, पण "समाजवाद" हा शब्द त्यामध्ये समाविष्ट नाही. "43" हि घटनादुरुस्ती देखील "समाजवाद" च्या संदर्भात नाही. त्यामुळे बरोबर पर्याय "42" आहे, ज्यामुळे संविधानात समाजवादाचा समावेश झाला.

बरोबर उत्तर "दोन्हीही विधाने बरोबर आहेत" आहे. गणराज्याचा अर्थ म्हणजे देशात अनुवंशिक राज्यकर्ता नसणे आणि देशाचा प्रमुख जनतेकडून निवडला जातो, हे दोन्ही तत्त्वे गणराज्याच्या मूलभूत संकल्पनांची पुष्टी करतात.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "विधान अ बरोबर आहे" हा पर्याय अपूर्ण आहे कारण तो एकटा गणराज्याच्या संकल्पनेला पूर्णपणे समजून घेत नाही. "विधान ब बरोबर आहे" हा पर्यायही अयोग्य आहे कारण तो दुसऱ्या विधानाचा विचार करत नाही. "दोन्हीही विधाने चुकीची आहेत" हा पर्याय स्पष्टपणे चुकीचा आहे, कारण दोन्ही विधानं गणराज्याच्या तत्त्वांची योग्य व्याख्या करतात. त्यामुळे बरोबर पर्याय "दोन्हीही विधाने बरोबर आहेत" आहे.

बरोबर उत्तर "ब फक्त" आहे. गणराज्याच्या अर्थानुसार, राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपती) लोकांनी अप्रत्यक्षरित्या निवडून दिला जातो, ज्यामुळे हे विधान योग्य आहे.

"अ येथे लोकशाही आहे" हे विधान अंशतः योग्य असले तरी गणराज्याच्या परिभाषेत याला स्पष्ट उल्लेख नाही. "क येथे संसदीय पद्धती आहे" हे विधानही चुकीचे आहे कारण संसदीय पद्धत असणे गणराज्य होण्याची गरज नाही. "ड पंतप्रधान व त्यांचे मंत्रिमंडळ लोकांनी निवडून दिलेले असते" हे विधान देखील अयोग्य आहे, कारण पंतप्रधानाची निवड लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून होते, परंतु ते थेट लोकांनी निवडले जात नाहीत. त्यामुळे फक्त "ब" हे विधान बरोबर आहे.

बरोबर उत्तर "सामाजिक" आहे. कारण इतर सर्व शब्द विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना या व्यक्तीच्या अंतर्मनाशी संबंधित आहेत, ज्यात व्यक्तीचे वैयक्तिक अनुभव, भावना आणि आस्था दर्शविल्या जातात.

"सामाजिक" हा शब्द समाजाशी संबंधित आहे आणि तो व्यक्तीच्या वैयक्तिक विचारांपेक्षा व्यापक संदर्भात आहे. त्यामुळे, इतर सर्व पर्याय वैयक्तिक स्तरावर विचारलेले आहेत, तर "सामाजिक" हा गटाबाहेरचा शब्द आहे.

बरोबर उत्तर "फक्त ब" आहे. भारतीय राज्यघटनेची उद्देशपत्रिका म्हणजेच प्रास्ताविक, जी राज्यघटनेचा आत्मा दर्शवते. यामध्ये संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांची स्पष्टता आहे, जसे की न्याय, समानता, आणि बंधुत्व, जे भारतीय समाजाच्या मूल्यांची अभिव्यक्ती करते.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "राज्यघटनेचे हृदय" हा एक अभिव्यक्ती असला तरी, तो उद्देशपत्रिकेचा मुख्य संदर्भ नाही. "राज्यघटनेचे डोके" ही कल्पना संविधानाच्या संरचनेशी संबंधित असली तरी, उद्देशपत्रिकेसाठी योग्य नाही. "यापैकी नाही" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे कारण उद्देशपत्रिका संविधानाचा आत्मा म्हणून मानली जाते. त्यामुळे बरोबर पर्याय "फक्त ब" आहे.

बरोबर उत्तर "उद्देशपत्रिका" आहे. भारतीय संविधानाची उद्देशपत्रिका आर्थिक न्यायाच्या सिद्धांतांना स्पष्टपणे दर्शवते. ती राज्याच्या उद्दिष्टे आणि मूल्ये स्पष्ट करते, ज्यामध्ये आर्थिक समता आणि न्याय यांचा समावेश आहे.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "मूलभूत अधिकार" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण ते नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करतात, परंतु आर्थिक न्यायाची खात्री देत नाहीत. "मूलभूत कर्तव्ये" हा पर्याय देखील चुकीचा आहे, कारण ते नागरिकांच्या कर्तव्यांचा उल्लेख करतात, न्यायाच्या तत्त्वांचा नाही. "राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे" हा पर्याय अयोग्य आहे कारण ती धोरणे तयार करण्यासाठी मार्गदर्शन करतात, परंतु प्रत्यक्ष आर्थिक न्यायाची खात्री देत नाहीत. त्यामुळे बरोबर पर्याय "उद्देशपत्रिका" आहे.

बरोबर उत्तर "सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजासत्ताक, गणराज्य" आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील हा क्रम संविधानाच्या प्रस्तावनेत स्पष्टपणे दिला आहे. या क्रमाने भारताची मूलभूत तत्त्वे दर्शवली आहेत.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत. "प्रजासत्ताक, गणराज्य, समाजवादी, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष" हा क्रम योग्य नाही कारण तो संविधानाच्या प्रस्तावनेतील योग्य क्रम नाही. "सार्वभौम, समाजवादी, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, प्रजासत्ताक" मध्ये गणराज्य आणि प्रजासत्ताक यांचा क्रम चुकला आहे. "सार्वभौम, गणराज्य, प्रजासत्ताक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी" मध्येही समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष यांचा क्रम चुकला आहे. त्यामुळे बरोबर पर्याय "सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजासत्ताक, गणराज्य" आहे.

बरोबर उत्तर "विधान अ बरोबर" आहे. सरनामा भारतीय राज्यघटनेचा महत्वाचा भाग आहे, जो घटनेच्या उद्दिष्टांचे स्पष्ट वर्णन करतो आणि भाषेतील संदिग्धता दूर करण्यास मदत करतो. त्यामुळे सरनामा वैधानिक अर्थ स्पष्ट करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

विधान ब चुकीचे आहे कारण संविधान सभेने सरनाम्यास कायदेशीर मान्यता दिली आहे. सरनामा हा राज्यघटनेचा एक अविभाज्य भाग असून त्याला कायदेशीर मान्यता दिली गेली आहे, त्यामुळे विधान ब अयोग्य आहे. दोन्ही विधाने बरोबर असणे शक्य नाही कारण विधान अ बरोबर आहे. "दोन्हीही विधाने चुकीची" हा पर्यायही चुकीचा आहे कारण विधान अ बरोबर आहे.