पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचे बरोबर उत्तर आहे. ही योजना 1951-56 दरम्यान राबवण्यात आली होती आणि किंमत वाढीचे नियंत्रण करणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट होते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण सातव्या, नवव्या आणि दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये किंमत वाढ नियंत्रण हे प्राथमिक उद्दिष्ट नव्हते.

बरोबर उत्तर आहे **अप्रत्यक्ष कर**.

अप्रत्यक्ष कर हे वस्तू किंवा सेवांवर लादलेले कर आहेत, जे शेवटी ग्राहकांद्वारे वाहिले जातात. जेव्हा अप्रत्यक्ष कर वाढतात, तेव्हा उत्पादकांना संबंधित वस्तू किंवा सेवा अधिक किंमतीत विकाव्या लागतात, ज्यामुळे ग्राहकांना अधिक किंमत मोजावी लागते.

प्रत्यक्ष कर (जसे उत्पन्न कर, कॉर्पोरेट कर), अप्रत्यक्ष करांच्या विपरीत, थेट त्या व्यक्ती किंवा व्यवसायांकडून गोळा केले जातात ज्यांना ते लादले जाते. अप्रत्यक्ष करांप्रमाणेच, प्रत्यक्ष कर वाढल्यास, कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांची कटौती किंवा पगार वाढविण्याची क्षमता कमी होऊ शकते, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न आणि त्यामुळे खर्च कमी होऊ शकतात. तथापि, अप्रत्यक्ष करांच्या विपरीत, प्रत्यक्ष कर थेट किंमती वाढवत नाहीत.

वरीलपैकी नाही हा पर्याय चुकीचा आहे कारण अप्रत्यक्ष कर हा किंमती वाढण्याचे एक कारण आहे.

व्यापक किंमतमध्ये प्राथमिक वस्तू (जसे की अन्नधान्य, कच्चा माल), इंधन (जसे की पेट्रोल, डिझेल) आणि उत्पादित वस्तू (जसे की मशिनरी, वाहने) या सर्वांचा समावेश होतो. म्हणून, घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) वरील सर्व वस्तूंच्या किंमतींचा विचार करतो.

सन 2008-09 मध्ये उपभोक्ता किंमत निर्देशांकातील तीव्र वाढ ही गहू, तांदूळ आणि डाळी यासारख्या अंन्नधान्याच्या किंमतींमधील तीव्र वाढीमुळे झाली होती. या काळात माग म्हणजे मागणी वाढली होती आणि पुरवठा म्हणजे पुरवठा घटला होता. त्यामुळे या आवश्यक वस्तूंच्या किंमतीत वाढ झाली आणि उपभोक्ता किंमत निर्देशांक तीव्र वाढला.

कर वाढ दिल्याने करदात्यांकडे खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न कमी होते, ज्यामुळे वस्तू आणि सेवांवरील एकूण मागणी कमी होते. चलनवाढ म्हणजे वस्तू आणि सेवांच्या तुलनेत पैशाच्या पुरवठ्यात वाढ. म्हणून, कर वाढवून सरकार वस्तू आणि सेवांवरील मागणी कमी करते आणि चलनवाढ रोखण्यास मदत करते.

अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

* सरकारी खर्चात वाढ आणि सरकारी कर्जातील वाढमुळे पैशाचा पुरवठा वाढतो, ज्यामुळे चलनवाढ होते.
* रोखतेच्या राखीव दरात वाढ केल्याने व्याजदर वाढतात, ज्यामुळे चलनवाढ कमी होत नाही.

तौलनिक खर्च लाभ सिद्धांत विशेषीकरणाचे समर्थन देशाच्या नैसर्गिक क्षमता आणि त्या देशातील उपलब्ध नैसर्गिक साधन सामग्रीच्या साठ्याच्या आधारे करतो. हा सिद्धांत सांगतो की देशांनी त्या उत्पादनांचे उत्पादन करण्यात विशेषज्ञता दाखवायला हवी ज्यात त्यांचा तौलनिक खर्च कमी आहे (म्हणजेच त्यांना उत्पादन करणे अधिक कार्यक्षम आहे). यामुळे देश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वस्तू आणि सेवांची व्यापार करू शकतात आणि त्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या फायद्यांचा लाभ घेऊ शकतात.

निव्वळ खर्च-लाभ सिद्धांत वस्तूंच्या किंमतीचे आकलन श्रमाच्या मूल्याच्या आधारे करते. या सिद्धांतानुसार, एखादी वस्तू निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या श्रमांची किंमत तिच्या किंमतीमध्ये प्रतिबिंबित होते. बाकीचे घटक जसे की भांडवल, भूमी आणि तंत्रज्ञान, श्रमाचा सहयोग करतात परंतु ते स्वतःच किंमत निर्धारित करत नाहीत.

1974-75 हे वर्ष अत्याधिक आर्थिक विकासाचे वर्ष होते, जे 20.5% च्या उच्च जीडीपी वाढ दराने चिन्हांकित होते. हे कृषी क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरी आणि अनुकूल आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे झाले.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्या काळात तेजीचा दर किंवा मंदीचा काळ दिसून आला नाही:

* 2001-02: जीडीपी वाढ दर 5.8% होता.
* 2009-10: जागतिक आर्थिक मंदीचा काळ, जीडीपी वाढ दर 6.8% होता.
* 2010-11: जीडीपी वाढ दर 8.5% होता, जो 1974-75 च्या तुलनेत जास्त नव्हता.

फिशरचे समीकरण हे चलन संख्यामान सिद्धांतातील समीकरण आहे जे MV=PT या स्वरूपात व्यक्त केले जाते. जिथे M म्हणजे चलन पुरवठा, V म्हणजे चलनाचा वेग, P म्हणजे किंमत स्तर आणि T म्हणजे लेनदेन संख्या. हे समीकरण दर्शवते की चलन पुरवठा, त्याचा वेग आणि किंमत स्तर यांच्यात थेट संबंध आहे आणि ते लेनदेन संख्या निर्धारित करते.

जे. बी.से यांनी 'पुरवठा आपली स्वतःची मागणी स्वतःच निर्माण करतो' हा क्लासिकल अर्थशास्त्रातील मूलभूत नियम मांडला. हा नियम असे सांगतो की पुरवठा आपला स्वतःचा मागणी निर्माण करतो, म्हणजेच उत्पादनाचे उत्पादन स्वतःच त्याच्या मागणीला प्रोत्साहित करते. बाकी पर्याय चुकीचे आहेत कारण जे. एम् केन्स, डेव्हिड रिकार्डो आणि आल्फ्रेड मार्शल यांनी हा नियम मांडला नव्हता.

वरील सर्व धोरणे भारतातील भाववाढ कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. बदलती उत्पादन रचनामुळे विविध उत्पादने बाजारात येऊ शकतात आणि दुर्भिक्ष आपोआप टळू शकतात. नियोजित आयात धोरणामुळे देशाला पाहिजे तेव्हा आयात करून बाजारात पुरेसा माल उपलब्ध करून देता येतो. वाहतुकीवर भर दिल्याने मालवाहतूक कमी वेळेत व किमतीत होऊ शकते आणि त्यामुळे किमती नियंत्रित राहतात. नाशवंत वस्तुसाठी साठवण सुविधा असल्यास, या वस्तु योग्य वेळी बाजारात उपलब्ध होतील आणि दुर्भिक्षामुळे महागाई होणार नाही.

खर्चातील वाढ आणि भाववाढ यांच्यात सकारात्मक संबंध असतो. म्हणजेच, शासकीय आणि खाजगी खर्चात वाढ झाल्यास त्यामुळे मागणी वाढते. वाढलेल्या मागणीमुळे उत्पादनांच्या किमती वाढतात, ज्यामुळे भाववाढ निर्माण होते. त्यामुळे, अ आणि ब दोन्ही विधाने बरोबर आहेत.

केन्सच्या तरलता पसंती सिद्धांतानुसार, पैशाची मागणी तीन हेतूंसाठी असते:

* व्यवहार हेतू: चालू खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी.
* दक्षता हेतू: अप्रत्याशित गरजा किंवा संधींना भिडण्यासाठी रोख रकमेत ठेवणे.
* सट्टेबाजीचा हेतू: भविष्यातील व्याज दरात वाढ किंवा घट होण्याच्या अपेक्षेवर रोख रकमेत ठेवणे.

म्हणूनच, केन्सच्या मते, पैशाची मागणी "वरीलपैकी सर्व" हेतूंसाठी असते.

बरोबर उत्तर आहे: मंदी-पुनरुत्थान-मुद्रास्फिती-घसरण.

व्यापारचक्र चार टप्प्यातून जाते:

1. मंदी: आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये घट.
2. पुनरुत्थान: आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये वाढ.
3. मुद्रास्फिती: किंमतींमध्ये दीर्घकाळ चालणारी वाढ.
4. घसरण: आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये घट.

चलनवाढ ही बाजारातील मागणीनुसार उपलब्ध वस्तूंच्या आणि सेवांच्या पुरवठ्यावरील घट किंवा बाजारातील पैशाच्या पुरवठ्यातील वाढ आहे. बाजारातील पैशाच्या पुरवठ्यातील वाढ आणि उत्पादनात घट या दोन कारणांमुळे चलनवाढ होऊ शकते. पर्याय अ आणि ब दोन्ही कारणे चलनवाढीची कारणे आहेत.

भाववाढ नियंत्रण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) तीन साधनांमधून केले जाते: रोख राखीव गुणोत्तर (CRR), रेपो दर आणि उलट रेपो दर.

(a) रेपो: हे ते व्याजदर आहे ज्यात RBI वाणिज्यिक बँकांना कर्ज देते.
(b) उलट रेपो: हे ते व्याजدर आहे ज्यात वाणिज्यिक बँका अतिरिक्त रोख रकमेवर RBI ला कर्ज देतात.
(c) रोख राखीव गुणोत्तर: हे त्या बँकांनी ठेवींच्या स्वरूपात RBI मध्ये जतन करणे आवश्यक असलेल्या रोख रकमेचे प्रमाण आहे.

या तिन्ही साधनांचे वापर करून, RBI अर्थव्यवस्थेतील चलनी पुरवठा नियंत्रित करू शकते, ज्यामुळे भाववाढ नियंत्रित राहण्यास मदत होते.

खाद्य निर्देशांक हा प्राथमिक खाद्य वस्तू (तांदूळ, गहू, साखर इ.) आणि उत्पादनसंस्थेतील उत्पादित खाद्य पदार्थ (तेल, मसाले, दुग्धजन्य पदार्थ) यांच्या किमतींमध्ये बदल मोजतो. हे उत्पादने लोक सहसा त्यांच्या आहारात वापरतात आणि त्यांच्या किमती त्यांच्या जीवनमानावर प्रभाव पाडतात. बाकीचे पर्याय कपडे किंवा विशिष्ट अन्नधान्ये (उदा. गहू, तांदूळ) सारख्या अप्रासंगिक घटकांचा समावेश करतात, जे खाद्य निर्देशांक मोजण्यासाठी प्रासंगिक नाहीत.

बरोबर उत्तर: वरील सर्व

मौद्रिक धोरणात बदल, आयात शुल्कात कपात आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हे सर्व महागाई नियंत्रित करण्यासाठी वापरली जाणारी साधने आहेत.

मौद्रिक धोरणात बदल म्हणजे व्याजदर किंवा पैशाच्या पुरवठ्यात बदल करणे. यामुळे किंवा पैशाच्या किंमतीत बदल होतो, जो महागाईवर परिणाम करू शकतो.

आयात शुल्कात कपात केल्याने आयात केलेल्या वस्तूंच्या दरात घट होते, ज्यामुळे महागाई कमी होते.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ही सरकारी योजना आहे जी गरजू लोकांना नियंत्रित दरात मूलभूत वस्तू पुरवते. यामुळे महागाईचा सर्वसामान्यांवर होणारा परिणाम कमी होतो.

चलनवाढ म्हणजे चलनाच्या मूल्यात घट होणे. याचा अर्थ, एखाद्याच वस्तू किंवा सेवांसाठी अधिक पैसे द्यावे लागतात.

यापैकी असंघटित क्षेत्रातील मजूरी करणारे आणि निश्चित निवृत्ती वेतन मिळविणारे निवृत्तीधारक या दोन गटांवर चलनवाढीचा प्रतिकूल परिणाम होतो. असंघटित क्षेत्रातील मजूरी करणाऱ्यांचे वेतन सामान्यत: चलनवाढीनुसार वाढत नाही, तर निश्चित निवृत्ती वेतन मिळविणाऱ्या निवृत्तीधारकांना निश्चित रक्कम मिळते जी चलनवाढीनुसार वाढत नाही. यामुळे या दोन्ही गटांच्या क्रयशक्तीवर नकारात्मक परिणाम होतो.

बाकीचे दोन गट (लाभधारक आणि वेतनधारी चलनवाढीनुसार वेतन निर्देशांक असणारे) यांना चलनवाढीपासून सुरक्षितता आहे कारण लाभधारकांचे उत्पन्न चलनवाढीनुसार वाढते आणि वेतनधारी चलनवाढीनुसार वेतन निर्देशांक असणाऱ्यांचे वेतन चलनवाढीनुसार वाढते.

**बरोबर उत्तर:** फक्त अ, ब आणि क

**स्पष्टीकरण:**

2011-12 मध्ये झालेल्या खाद्यान्नाच्या भाववाढीमध्ये दूध, अंडी, मटण, मासे आणि खाद्यतेलाचा महत्त्वाचा वाटा होता. साखर, दुसरीकडे, फारसा परिणाम झाला नाही.

मजूरीदरातील वाढ ही मागणीजन्य चलन फुगवट्याचे कारण नाही कारण ते उत्पादन खर्चात वाढ करते आणि परिणामी किंमतीत वाढ होते. त्यामुळे, बाजारात अधिक पैसे आणतानाच पण उत्पादित वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यात घट येते. याउलट, अर्थव्यवस्थेतील पैशाच्या पुरवठ्यात वृद्धी, बचतीमध्ये घट आणि निर्यातीत वाढ यामुळे अधिक खरेदीक्षमता निर्माण होते, जी मागणीजन्य चलन फुगवट्याला कारणीभूत ठरते.

मंदीच्या काळात मागणी कमी होते. त्यामुळे करामध्ये कपात आणि सार्वजनिक खर्चात वाढ ही धोरणे यशस्वी ठरतात. करामध्ये कपात केल्यास लोकांच्या हाती जास्त पैसे येतात, ज्यामुळे खर्च वाढतो आणि मागणी वाढते. सार्वजनिक खर्चात वाढ केल्यास सरकारच्या हाती जास्त पैसे जातात, ज्याचा वापर सरकार सार्वजनिक कामे आणि सेवांवर करून मागणी वाढवू शकते. बाकी पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते मागणी कमी करतील.

अ" हे विधान बरोबर आहे कारण मध्यम प्रमाणात रांगती चलनवाढ आर्थिक वृध्दीला उत्तेजित करू शकते आणि अनुकूल परिणामांना कारणीभूत ठरू शकते. "क" हे विधान देखील बरोबर आहे कारण चलनवाढीच्या काळात पैशाचे मूल्य कमी होते, ज्यामुळे ऋणकोरांना फायदा होतो.

"ब" हे विधान चुकीचे आहे कारण चलनवाढीच्या काळात पैशाचे मूल्य कमी होते. "ड" हे विधान देखील चुकीचे आहे कारण चलनवाढीमुळे उत्पन्नातील विषमता वाढू शकते.

शासकीय खर्चात वाढ (ब) आणि तुटीचा अर्थभरणा (क) हे दारिद्रयनिर्मितीस कारणीभूत नाहीत. शासकीय खर्चात वाढ आर्थिक विकासाला गती देऊ शकते आणि तुटीचा अर्थभरणा कराध्व्यवस्थेतील सुधारणांनी किंवा सरकारी खर्चातील कपात करून केला जाऊ शकतो. त्याउलट, भाववाढ (अ) आणि अल्प बचती आणि भांडवलनिर्मिती (ड) ही दारिद्रयनिर्मितीस कारणीभूत आहेत.

आधार वर्षामध्ये महागाई निर्देशाकाची प्रमाणित मूल्ये 100 अशी निश्चित केली जातात. म्हणजे आधार वर्षामध्ये महागाई निर्देशांक नेहमी 100 असतो. इतर वर्षांमध्ये महागाई निर्देशांक आधारवर्षाशी तुलना केली जाते आणि 100 पेक्षा जास्त किंवा कमी असेल. त्यामुळे विकल्प क्रमांक 100 बरोबर आहे कारण तो निर्देशांक आधारवर्षातील आहे.

बेरोजगारीत वाढ ही किंमतवाढीचे कारण नाही. कारण बेरोजगारी म्हणजेच मागणीमध्ये घट. मागणी कमी झाल्यास किंमती वाढत नाहीत. उलट तुटीचा अर्थभरणा, लोकसंख्या वाढ किंवा प्रशासकीय खर्चात वाढ होत असताना मागणी वाढते, त्यामुळे किंमतवाढ होते.

बरोबर उत्तर: 1 आणि 4

प्रशासन वाढत्या प्रबंधित किमती (1) आणि अप्रत्यक्ष करांमध्ये (4) वाढीसाठी जबाबदार आहे. तेलाच्या वाढत्या किमती (2) आणि वाढत्या लोकसंख्येचा भार (3) यांसारख्या इतर घटक प्रशासनाच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत.

बरोबर उत्तर: (a) आणि (c) फक्त

स्पष्टीकरण:
तौलनिक खर्च सिद्धांत डेव्हीड रिकार्डो यांनी मांडला होता, जे पर्याय (a) बरोबर आहे. तथापि, हा सिद्धांत पूर्ण रोजगार गृहित धरतो, पर्याय (c) बरोबर आहे, तर श्रम आणि भांडवल या घटकांना गृहित धरत नाही, म्हणून पर्याय (b) चुकीचा आहे.

पतनिर्मितीत वाढ (पर्याय क) ही किंमतवाढीस कारणीभूत असलेली मागणीजन्य घटक आहे, तर निर्यातवाढ, साठा आणि दुष्काळ हे पुरवठाजन्य घटक आहेत जे किंमतवाढीस कारणीभूत ठरतात.

मुद्रास्फिती वाढल्यास वस्तूंच्या किमती वाढतात. त्यामुळे लोकांचे उत्पन्न वाढते. सरकारचा मुद्रा किंवा करही उत्पन्नाचा एक प्रकार आहे. म्हणून, मुद्रास्फितीच्या वाढीसह, सरकारचे मुद्रा किंवा कर उत्पन्न वाढते.

विकसनशील देशांमध्ये चलनवाढ ही संरचनात्मक चलनवाढ म्हणून ओळखली जाते कारण ती आर्थिक विकासाच्या मूलभूत संरचनात्मक कमतरतांमुळे होते. उदाहरणार्थ, अपुरी पायाभूत सुविधा, कमी उत्पादकता आणि शेतीवर अवलंबित्व यामुळे दीर्घकाळापर्यंत चलनवाढ होऊ शकते. मागणी प्रेरित चलनवाढ ही अल्पकालिक असते आणि मागणी वाढल्यामुळे होते, चक्राकार चलनवाढ ही मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये अपरिपूर्णतांमुळे होते आणि परिव्ययजन्य चलनवाढ ही सरकारी खर्चाच्या वाढीमुळे होते.

तुटीची वित्तव्यवस्था ही भाववाढ निर्माण करू शकते कारण त्यामध्ये सरकार आपल्या खर्चाला भरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे उधार घेते. हे अतिरिक्त पैसे अर्थव्यवस्थेत दाखल होतात, ज्यामुळे वस्तू आणि सेवांच्या मागणीत वाढ होते. मागणीत वाढ झाल्यामुळे किंमतीत वाढ होते ज्याला भाववाढ म्हणतात.

क्रमवर्धी करपद्धती, अंतर्गत आणि बहिर्गत कर्ज आणि सरकारी कर्जरोखे या पद्धतींमुळे भाववाढ होत नाही कारण त्यामध्ये अतिरिक्त पैसे अर्थव्यवस्थेत दाखल होत नाहीत.

खर्चप्रेरित भाववाढ ही एक आर्थिक परिस्थिती आहे ज्यामध्ये समग्र मागणी (खर्च) समग्र पुरवठ्यापेक्षा जास्त असते. यामुळे मागणी आणि पुरवठ्यात असंतुलन निर्माण होते आणि त्यामुळे किमतीत वाढ होते.

खर्चप्रेरित भाववाढ ही सामान्यत: उद्योगाच्या उत्पादन खर्चातील वाढ (पर्याय अ) आणि कर आणि जकातींमधील वाढ (पर्याय ब) यांच्यामुळे होते. जेव्हा उत्पादन खर्च किंवा कर वाढतात, तेव्हा कंपन्या या अतिरिक्त खर्चांचा भरपाई करण्यासाठी त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती वाढवतात. यामुळे समग्र मागणीपेक्षा जास्त किमतींना पुरवठा होते, ज्यामुळे भाववाढ होते.

शेती उत्पादनातील वाढ (पर्याय क) ही खर्चप्रेरित भाववाढ थांबविणारी किंवा कमी करणारी परिस्थिती आहे, कारण हे अधिक पुरवठा निर्माण करते ज्यामुळे किमतीत होणारी वाढ संतुलित होते.

बरोबर उत्तर आहे (a) आणि (b)

(a) बरोबर आहे कारण अविकसित देशांची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थिती चलनवाढीच्या स्वरूपावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पाडते. (b) हे देखील बरोबर आहे कारण पायाभूत सोयीसुविधांचा अभाव, जसे की परिवहन आणि साठवणूक, वस्तु आणि सेवांच्या पुरवठ्यात अडथळा आणतो, त्यामुळे किंमती वाढतात आणि चलनवाढ होते.

(c) चुकीचे आहे कारण विशिष्ट क्षेत्रातील मागणी केवळ चलनवाढीचे एक कारण आहे, ते संपूर्ण प्रकार मानू नये. (d) चुकीचे आहे कारण तरतुदींचा अतिविस्तार ही चलनवाढीचे एक सामान्य कारण असले तरी ते एकमेव कारण नाही.

भाववाढीचा मौद्रिक दृष्टिकोन मिल्टन फ्रिडमन या अर्थशास्त्रज्ञाने मांडला होता. त्यांच्या मते, भाववाढ ही चलन पुरवठ्यातील वाढीमुळे होते, म्हणजेच जेव्हा सरकार आर्थिक व्यवस्थेत जास्त चलन छापते किंवा उपलब्ध करते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण आय. फिशर यांनी व्याजदर सिद्धांत, आर. डॉर्नबुश यांनी अतिप्रसार सिद्धांत आणि जे. एम. केन्स यांनी मागणी व्यवस्थापन सिद्धांत मांडला होता.

केंद्र सरकार भाववाढ नियंत्रित करण्यासाठी जबाबदार आहे कारण हे आर्थिक धोरणे व नियंत्रणे तयार करते ज्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. आरबीआय मौद्रिक धोरणाचे व्यवस्थापन करते, कृषी मंत्रालय शेती क्षेत्राचा विकास करण्यावर लक्ष केंद्रित करते आणि भाववाढ नियंत्रण मंडळ अस्तित्वात नाही.