उत्तर बरोबर आहे (a), (b) आणि (c) कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांनी केंद्र सरकारच्या अगोदर राजकोषीय जबाबदारी कायदा (FRL) लागू केला होता. पश्चिम बंगाल राज्याने मात्र हा कायदा अंमलात आणला नव्हता.

अंदाजपत्रकीय तूट ही एकूण प्राप्ती आणि एकूण खर्च यातील फरक आहे. जेव्हा एकूण खर्च एकूण प्राप्तीपेक्षा जास्त असतो, तेव्हा अंदाजपत्रकीय तूट उद्भवते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या तूटांचे वर्णन करतात:

* वित्तीय तूट: एकूण त्याग आणि एकूण खर्चातील फरक
* महसूली प्राप्ती - महसूली खर्च: केवळ महसुली प्राप्ती आणि खर्चातील फरक
* प्राथमिक तूट: इतर खर्चाच्या वगळता निव्वळ व्याजावरील खर्चातील फरक

बरोबर उत्तर : 10255099

केंद्र सरकारची अंदाजपत्रकीय अंदाजानुसार 2019-20 मधील एकूण कर्ज देयता 10255099 कोटी रुपये होती. बरोबर उत्तर हेच आहे कारण ते सरकारच्या अधिकृत आर्थिक अंदाजपत्रकातून घेतलेले आहे. बाकी पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते सरकारच्या आर्थिक आकडेवारीशी जुळत नाहीत.

बरोबर उत्तर "शुन्याधारीत" आहे.

शुन्याधारीत अंदाजपत्रक हे असे अंदाजपत्रक आहे ज्यामध्ये सर्व आय आणि खर्चाची गणना शून्यांपासून सुरू होते. प्रत्येक कार्यक्रमाचे अशा अंदाजपत्रकाद्वारे मूल्यांकन केले जाते जे कार्यक्रमाच्या प्रत्यक्ष आर्थिक परिणामाचे मूल्यांकन करण्यास अनुमती देते.

कायदे मंडळ कायदे आणि धोरणे तयार करण्यासाठी जबाबदार आहे, रोख एक चलन आहे, बहुआयामी म्हणजे विविध अंगांना प्रभावित करणारे, तर शुन्याधारीत केवळ मूल्यांकनाच्या पद्धतीस संदर्भित करते.

सत्य आहेत ती विधाने (b) आणि (c) कारण:

* विधान (a) अधिकृत बजेट मॅनेजमेंट कायदा (FRBM) कायद्याची अंमलबजावणी केल्यानंतर 2003 मध्ये पार पाडला गेला होता.
* विधान (b) आणि (c) FRBM कायद्यातील दोन मुख्य उद्दिष्टे दर्शवतात, ज्यात 2009 पर्यंत महसुली तुटी शून्य करणे आणि राज्यकोषीय तूट GDP च्या 3% पर्यंत कमी करणे समाविष्ट होते.

अंदाजपत्रकीय तूट म्हणजे सरकारच्या एकूण प्राप्ती आणि एकूण खर्च यातील फरक असतो. एकूण खर्च म्हणजे सरकारचा महसूली खर्च (जैसे शिक्षण आणि आरोग्यावर केलेला खर्च) आणि भांडवली खर्च (जैसे पायाभूत सुविधांवर केलेला खर्च). म्हणून, अंदाजपत्रकीय तूट मोजण्याचे योग्य सूत्र आहे: अंदाजपत्रकीय तूट = एकूण प्राप्ती - एकूण खर्च.

बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण:
* भांडवली खर्च हा केवळ एकूण खर्चाचा एक भाग आहे.
* महसूली खर्च हा देखील एकूण खर्चाचा एक भाग आहे.
* सरकारचे कर्ज आणि दायित्व हे अंदाजपत्रकीय तूट मोजताना विचारात घेतले जात नाही.

बरोबर उत्तर आहे: वरील सर्व कारणे

स्पष्टीकरण:
1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला भारताला गंभीर आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागले होते. या संकटाची अनेक कारणे होती, ज्यात राजकोषीय तूट वाढणे, अंतर्गत कर्ज वाढणे आणि ऋण व्यवस्थापनाचा भार वाढणे यांचा समावेश होतो.

राजकोषीय तूट ही सरकारच्या खर्चाच्या तुलनेत त्याच्या महसुलातील तफावत आहे. 1991 मध्ये, भारताची राजकोषीय तूट स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 7.8% पर्यंत वाढली होती, जी धोकादायक पातळी आहे.

अंतर्गत कर्ज ही सरकारने आपल्या नागरिकांकडून घेतलेले कर्ज आहे. 1991 मध्ये, भारताचे अंतर्गत कर्ज GDP च्या 49.7% पर्यंत वाढले होते, ज्यामुळे कर्जदारांसाठी त्यांचे कर्ज परतफेड करणे कठीण झाले.

ऋण व्यवस्थापनाचा भार हा सरकारच्या एकूण खर्चाचा हा भाग आहे जो त्याच्या कर्जाचे व्याज आणि मुद्दल भरण्यासाठी वापरला जातो. 1990 च्या सुरुवातीला भारताचा ऋण व्यवस्थापनाचा भार 22.0% पर्यंत वाढला होता, ज्यामुळे इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक खर्च करणे सरकारला अधिक कठीण झाले.

वरील सर्व कारणांनी एकत्रितपणे भारतातील 1990 च्या सुरुवातीच्या आर्थिक संकटाला हातभार लावला.

5.2% हे बरोबर उत्तर आहे कारण 2009-10 मध्ये महसूली तूट एकूण स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GDP) सुमारे 5.2% होती.

सरकारचा 'कायदा व सुव्यवस्था' यावरील खर्च हा अनुत्पादक खर्च मानला जातो, कारण तो समाजात कोणत्याही थेट वस्तू किंवा सेवांचे उत्पादन करत नाही. हा खर्च सुरक्षा, शांतता आणि सामाजिक स्थिरता राखण्यासाठी केला जातो, जो आर्थिक विकासासाठी आवश्यक आहे, परंतु तो थेट आर्थिक उत्पादन देत नाही.

बरोबर उत्तर: II IV I III

* **महसुली तुट (स्तंभ अ):** 2.7% (स्तंभ ब, पर्याय I)
* **स्थूल राज्यकोषीय तुट (स्तंभ अ):** 4.4% (स्तंभ ब, पर्याय IV)
* **प्राथमिक तुट (स्तंभ अ):** 3.1% (स्तंभ ब, पर्याय II)
* **व्याजवरील खर्च (स्तंभ अ):** 5.7% (स्तंभ ब, पर्याय III)

बरोबर उत्तर आहे: अधिक लिंग समान समाजासाठी वित्तीय तरतूद

लिंग अंदाजपत्रक हा एक वित्तीय दस्तऐवज आहे जो महिलांच्या संपूर्ण जीवन चक्रावर परिणाम करणाऱ्या सर्व आर्थिक धोरणांना जेंडर दृष्टिकोनातून संबोधित करतो. याचा उद्देश लिंग समानता आणि महिला सक्षमीकरणाला चालना देणे आहे.

बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

* अधिक लिंग असमान समाजासाठी वित्तीय तरतूद: हे लिंग अंदाजपत्रकाच्या उद्देशाच्या विरुद्ध आहे.
* मानवी विकास साध्य करण्यासाठी वित्तीय तरतूद: लिंग अंदाजपत्रक मानवी विकासाचा एक विशिष्ट पैलू आहे.
* प्रत्येक नागरिकाच्या समानतेसाठी वित्तीय तरतूद: लिंग अंदाजपत्रक लिंग समानतेवर विशेष लक्ष केंद्रित करते.

महसूली तुट हे चालू प्राप्तींपेक्षा चालू खर्च जास्त असल्यास असते, तर अंदाजपत्रकीय तुट हे एकूण प्राप्तींपेक्षा एकूण खर्च जास्त असल्यास असते. त्यामुळे विधान अ आणि ब ही बरोबर आहेत.

राजकोषीय तुट ही केवळ महसूली गरजा दर्शवते नाही तर इतर सर्व आर्थिक गरजा देखील दर्शवते. त्यामुळे विधान क चुकीचे आहे.

म्हणून, बरोबर उत्तर आहे फक्त अ आणि ब.

आर्थिक वृद्धी दरम्यान उर्जा उत्पादनात वाढ होते. उर्जा हा उद्योगांना आणि परिवहनाला चालना देण्यासाठी आवश्यक आहे. उर्जेची वाढती उपलब्धता अधिक वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनाला परवानगी देते, ज्यामुळे दरडोई उपभोगात वाढ होते.

पाण्याचा उपभोग थेट आर्थिक वृद्धीशी संबंधित नसतो, तर उर्जेचा वापर आणि संप्रेषण सेवांनी आर्थिक वृद्धी आणि दरडोई उपभोग दोन्हींना चालना दिली आहे.

केंद्र सरकारचा विकासखर्च हा अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादन क्षमतेत दीर्घकालीन वाढ करणारा खर्च असतो, ज्यात भांडवली वस्तूंची निर्मिती, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि मानवी भांडवल यांचा समावेश होतो.

व्याज अदा करणे हा विकास खर्च नाही कारण ते राष्ट्रीय उत्पादनात कोणतीही वाढ करत नाही. हे केवळ सरकारद्वारे आधी उधार घेतलेल्या प पैशांवरील व्याजावरील दायित्व पूर्ण करणे आहे. म्हणजे व्याज अदा करणेचा खर्च सरकारच्या विकास खर्चाचा भाग नाही.

अंदाजपत्रक हे सरकारच्या आर्थिक बाबींचे नियोजन असते, ज्यामध्ये सार्वजनिक उत्पन्न आणि खर्चाच्या अंदाजांसह खालील घटकांचा समावेश असतो:

* **गत वर्षाचा आर्थिक परिस्थितीचा आढावा:** गत वर्षातील अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि आर्थिक धोरणांची प्रभावकारकता दर्शवणारे आर्थिक निर्देशांक आणि विश्लेषण.
* **नवीन कर योजना:** नवीन कर किंवा करातील बदल यांचा अर्थसंकल्पीय घोषणापत्रात समावेश असतो.
* **भांडवली खर्च भागविण्याची व्यवस्था:** भांडवली प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा कसा करायचा यावर अंदाजपत्रकात मार्गदर्शक तत्त्वे सांगितली जातात.

म्हणूनच, बरोबर उत्तर "वरील सर्व" आहे, कारण या सर्व घटकांचा अंदाजपत्रकात समावेश असतो.

फक्त अ आणि क" हे उत्तर बरोबर आहे कारण:

* अ: हे विधान बरोबर आहे कारण विकसनशील देशांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे, बेरोजगारी कमी करणे आणि भाववाढ नियंत्रित करणे ही राजकोषीय धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
* ब: "सक्तीचा वापर" हे राजकोषीय शस्त्र नव्हे तर कर आकारणीचे एक प्रकार आहे.
* क: कर आकारणी हे राजकोषीय धोरणाचे प्रमुख साधन आहे, जे आर्थिक क्रियाकलापांवर प्रभाव टाकण्यासाठी सरकार कर आकारते आणि सरकारी खर्चातून पैसे वाटते.

नागरी खर्चात सरकारच्या सर्वसाधारण कार्याचा खर्च समाविष्ट असतो, ज्यामध्ये प्रशासन, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर सामाजिक कार्यक्रमांचा खर्च (पर्याय अ आणि ब). आर्थिक सेवा, जसे की आर्थिक नियम आणि पायाभूत सुविधांवरचा खर्च, देखील नागरी खर्चात समाविष्ट आहे (पर्याय क). दुसरीकडे, संरक्षण खर्च हा विशेष खर्च आहे जो सैन्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर केला जातो आणि नागरी खर्चात समाविष्ट नाही (पर्याय ड).

1991 मध्ये आर्थिक सुधारणांनंतर भारताच्या परकीय चलन साठ्यांत वाढ झाली. तथापि, 2008-09 च्या जागतिक आर्थिक मंदीमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांकडून भांडवल बाहेर पडले, ज्यामुळे परकीय चलन साठ्यामध्ये मोठी घट झाली.

पंधरावा वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. एन. के. सिंग होते, चौदाव्या वित्त आयोगाचे डॉ. वाय. वी. रेड्डी, तेराव्याचे डॉ. सी. रंगराजन आणि बाराव्याचे डॉ. विजय केळकर. म्हणून, बरोबर उत्तर 4 3 1 2 आहे.

ट्रेझरी बिल पद्धती ही अर्थसंकल्पीय तूटीचे वित्तपोषण करण्याची एक पद्धत होती जिथे सरकार अल्पकालीन कर्जासाठी ट्रेझरी बिल जारी करत होते. मात्र, 1997 मध्ये या पद्धतीला खंडित करण्यात आले. त्याऐवजी, वेझ अँड मीन्स अडव्हान्स पद्धत आणण्यात आली जेथे सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून अल्पकालीन कर्ज घेते. त्यामुळे, दोन्ही विधाने बरोबर आहेत.

नकारात्मक यादी दृष्टीकोन हा बरोबर उत्तर आहे कारण या दृष्टीकोनानुसार सेवा कराच्या दायऱ्यात न येणाऱ्या सेवांची यादी स्पष्टपणे नमूद केली जाते. त्यामुळे, ज्या सेवा या यादीत नाहीत त्या सेवा कराच्या अधीन असतात.

**बरोबर उत्तर:** फक्त अ आणि ब

**स्पष्टीकरण:**

* **विधान अ:** बरोबर आहे. वित्तीय तुट हे शासनाची एकूणचालू प्राप्तीपेक्षा एकूणचालू खर्च जास्त असण्याचे निर्देशक आहे.
* **विधान ब:** बरोबर आहे. अंदाजपत्रकीय तुट हे शासनाच्या एकूण प्राप्तीपेक्षा एकूण खर्च जास्त असण्याचे निर्देशक आहे.
* **विधान क:** चुकीचे आहे. राज्यकोषीय तुट हे फक्त शासनाला कराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे निर्देशक आहे.

बरोबर उत्तर: वरील सर्व प्रकारची उसनवारी

स्पष्टीकरण:
भारतात सार्वजनिक कर्जाचा समावेश केंद्र सरकार, राज्य सरकारे at सार्वजनिक उपक्रमांच्या (PSUs) उसनवारीत होतो. PSU म्हणजे सरकारी मालकीच्या व्यवसाय आहेत आणि त्यांची कर्जे सरकारी कर्ज म्हणून गणली जातात कारण सरकार त्यांचे शेअरधारक असते.

पीटर ए. पीहर शून्याधारित अर्थसंकल्पाच्या संकल्पनेचे प्रवर्तक आहेत. ही संकल्पना प्रत्येक कार्यक्रमासाठी आणि कार्यासाठी शून्यापासून अर्थसंकल्प तयार करण्यावर जोर देते, त्याऐवजी गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पावर आधारित नाही. पीटर एस. सन्स, पीटर एम. जॉफरी यांनी शून्याधारित अर्थसंकल्पाच्या संकल्पनेमध्ये योगदान दिले असले तरी ते प्रवर्तक नव्हते.

आर्थिक सुधारणांमुळे सरकारी खर्चाची आवश्यकता कमी झाल्याने महसुली खर्च कमी झाला. सार्वजनिक कर्जाचा वापर साधरणत: भविष्यातील महसुली कमतरता भरून काढण्यासाठी केला जातो, राजवित्तीय असमतोल दुरुस्त करण्यासाठी नाही. त्यामुळे भांडवली खर्च हेच राजवित्तीय असमतोल दुरुस्त करण्यासाठी वापरले जाते कारण ते भविष्यातील आर्थिक वाढ आणि महसूलामध्ये वाढ करते.

बरोबर उत्तर: वरीलपैकी दोन्ही 1 आणि 2

केंद्र सरकारच्या भांडवली मिळकतीत राज्य सरकारांना दिलेल्या कर्जाची आणि उचलीची निव्वळ परतफेड आणि निव्वळ लघु बचती यांचा समावेश होतो.

बरोबर उत्तर: फक्त (a)

स्पष्टीकरण:

विधान (a) हे अंदाजपत्रकाद्वारे समर्थित आहे, जे दर्शवते की 2011-12 मध्ये सेवा कर महसुलात 37.4% वाढ झाली, ज्यामुळे हे एक प्रमुख महसूल स्रोत बनले.

विधान (b) चुकीचे आहे कारण प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना 2013 मध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू झाली.

जी.डी.पी. म्हणजे एका विशिष्ट कालावधीमध्ये देशातील सर्व वस्तू आणि सेवांचे एकूण उत्पादन किंवा बाजार मूल्य असते. महसुली तुट हे सरकारच्या अपेक्षित महसुलापेक्षा वास्तविक महसुलात कमतरता आहे. त्यामुळे, महसुली तुट जी.डी.पी.च्या टक्केवारीत मोजला जात नाही. म्हणून, बरोबर उत्तर 'वरीलपैकी नाही' आहे.

अॅडॉल्फ वॅगनरचे नाव "वाग्नरचा कायदा" म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सिद्धांताशी संबंधित आहे, जो बतावतो की औद्योगिकीकरण होत असताना, सार्वजनिक खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत वेगाने वाढतो. हे वागनरचा कायदा आहे, म्हणून बरोबर उत्तर "वाढणारा सार्वजनिक खर्च" आहे, तर इतर पर्याय चुकीचे आहेत.

करदातांकडून मिळणार्या कर, संघीय वित्तीय वितरणातील हिस्सा, सरकारी कंपन्यांकडून मिळणारा लाभांश आणि सरकारी बॉन्डद्वारे जुळवलेल्या कर्जांसह इतर प्राप्ती या सगळ्यांना केंद्र सरकारच्या भांडवली प्राप्तीमध्ये समाविष्ट केले जाते. त्यामुळे बरोबर उत्तर आहे कर्जाची पुन:प्राप्ती + इतर प्राप्ती + कर्ज उभारणी आणि इतर देयता.

* संतुलित अंदाजपत्रकात सरकारी प्राप्ती आणि खर्च समान असतात, त्यामुळे ब "संतुलित अंदाजपत्रक" जोडीला "II सरकारी प्राप्ती=सरकारी खर्च" जोडणे योग्य आहे.

* शिलकीचे अंदाजपत्रकात सरकारी प्राप्ती सरकारी खर्चापेक्षा जास्त असतात, म्हणून अ "शिलकीचे अंदाजपत्रक" जोडीला "III सरकारी प्राप्ती>सरकारी खर्च" जोडणे योग्य आहे.

* तुटीचे अंदाजपत्रकात सरकारी प्राप्ती सरकारी खर्चापेक्षा कमी असतात, त्यामुळे क "तुटीचे अंदाजपत्रक" जोडीला "I सरकारी प्राप्ती<सरकारी खर्च" जोडणे योग्य आहे.

फक्त ब आणि क' हे उत्तर बरोबर आहे कारण:

* 'अ' चुकीचे आहे कारण कर्जाची रक्कम विशिष्ट कालावधीत शून्य असणे शाश्वततेचे निकष पूर्ण करत नाही.
* 'ब' बरोबर आहे कारण भविष्यातील कर्ज-GDP प्रमाण आजच्या प्रमाणापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कर्ज नियंत्रणात राहू शकेल.
* 'क' बरोबर आहे कारण भविष्यातील कर्ज-GDP प्रमाण आजच्या प्रमाणाचा विचार करून निश्चित केले जावे, जेणेकरून अवास्तविक किंवा अशक्य लक्ष्ये टाळता येतील.

बरोबर उत्तर: iv iii ii i

स्पष्टीकरण:
पर्याय "iv iii ii i" बरोबर आहे कारण तो कॉलम 'a' आणि 'b'च्या जोड्यांची अचूकपणे जुळवणी करतो:

- मुख्य अनुदाने (ड) - 2.5% (iv)
- प्राथमिक तूट (क) - 3.9% (iii)
- स्थूल राजकोषीय तूट (ब) - 1.9% (ii)
- महसुली तूट (अ) - 0.7% (i)

बरोबर उत्तर आहे **रचनात्मक तुट**.

जेव्हा एखादी अर्थव्यवस्था तिच्या सुप्त उत्पादनाच्या पातळीला कार्यरत असते, तेव्हा वित्तीय तुट हे सरकारच्या खर्चापेक्षा त्याच्या महसुलाच्या कमतरतेच्या बरोबरीचे असते. रचनात्मक तुट हा असा तुटीचा प्रकार आहे जो कर वृद्धी किंवा खर्च कपातीमुळे निर्माण होतो, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील एकत्रित मागणी कमी होते. म्हणूनच, सुप्त उत्पादनाच्या पातळीला कार्य करत असलेल्या अर्थव्यवस्थेत, रचनात्मक तुट ही सरकारच्या तुटीची रक्कम दर्शविते.

महसुली तुट आणि प्राथमिक तुट हे अर्थव्यवस्थेच्या वेगळ्या स्तरांवर निर्देश करतात, तर राजवित्तीय तुट हा एक सामान्य शब्द आहे जो सरकारच्या सर्व तुटींना समाविष्ट करतो.

राजकोषीय धोरण म्हणजे सरकारचे कर आणि खर्च धोरणे. चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सार्वजनिक खर्च कमी केल्यामुळे चलनाच्या पुरवठ्यात घट होते, ज्यामुळे चलनवाढ कमी होते. म्हणून, जेव्हा सार्वजनिक खर्च कमी करून चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवले जाते, तेव्हा तो उपाय राजकोषीय धोरणाचा उपाय असतो. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण द्रव्यविषयक धोरण, व्यापारी धोरण आणि कर धोरण चालनवाढीवर हस्तक्षेप करत नाहीत.

सरकारी खर्च दोन प्रकारे वर्गीकृत केला जातो: भांडवली खर्च आणि महसूली खर्च. महसूली खर्च हा सरकारचा चालू वर्षातील शासकीय खर्च आहे जो सरकारच्या चालू कारभारात वापरला जातो. यात संरक्षण खात्याच्या आस्थापनांवरील प्रशासकीय खर्च समाविष्ट आहे कारण तो सरकारच्या चालू कारभारात वापरला जाणारा खर्च आहे.

अंतर्गत लेखापरीक्षण हे वेगवेगळ्या खात्यांमधील लेखापरीक्षण कक्षांद्वारे केले जाते. कारण हे कक्ष संबंधित खात्याच्या कार्यपद्धती आणि वित्त व्यवस्थापनाबाबत विशेष ज्ञान आणि समज असतात. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण केंद्र सरकारचा वित्त विभाग आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे सचिव हे सामान्यतः बाह्य लेखापरीक्षणाशी संबंधित असतात.

सरकार परतावा कर्जे घेते आणि परतफेडीची हमी देते, म्हणजेच भविष्यातील निश्चित तारखेला कर्ज पूर्णपणे परत केले जाईल. बाकी पर्याय चुकीचे आहेत कारण सरकार नियमितपणे व्याज परतफेडीची हमी देते, अशा कर्जाचा परिपक्वता कालावधी निश्चित आहे आणि ते समाजावर मोठा भार टाकत नाही.

वरीलपैकी सर्व पर्याय बरोबर आहेत कारण वित्तीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायदा, 2003 च्या उद्दिष्ट्यांमध्ये कालबद्ध कार्यक्रमांतर्गत सरकारी कर्जावर मर्यादा निश्चित करणे, महसुली तुट शून्य गाठणे, दिर्घकालीन समष्टी स्थिरता सुनिश्चित करणे आणि शासनाच्या आर्थिक कामकाजात पारदर्शकता सुधारणे या सर्व गोष्टींचा समावेश होतो.

**उत्तर:** फक्त ब

**स्पष्टीकरण:**

2014-15 मध्ये भातातील विकास खर्च सार्वजनिक खर्चाच्या सुमारे 58.6% होता आणि भांडवली खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे 1.5% होता. अयोग्य पर्याय खालीलप्रमाणे आहेत:

* पर्याय **अ:** विकास खर्च सार्वजनिक खर्चाच्या 58.6% पेक्षा जास्त होता, त्यामुळे हा पर्याय चुकीचा आहे.
* पर्याय **क:** भांडवली खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3.5% पेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी होता, त्यामुळे हा पर्याय चुकीचा आहे.
* पर्याय **वरीलपैकी कुठलेही नाही:** याचा अर्थ दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणताही बरोबर नाही, परंतु पर्याय ब बरोबर आहे.

सुखमॉय चक्रवर्ती समितीच्या शिफारशीनुसार, वास्तव तुटी म्हणजे राजकोषीय तूट होय. यात सरकारचे महसूल आणि खर्चाचा समावेश होतो, ज्यात कर्ज आणि निधी उभारणीचे व्याज खर्च समाविष्ट असते.

महसुली तुटीमध्ये फक्त महसूल आणि खर्चाचा विचार केला जातो, तर प्राथमिक तूटीमध्ये व्याज खर्च वगळता महसूल आणि खर्चाचा विचार केला जातो. वरीलपैकी कोणतीही नाही हा पर्याय चुकीचा आहे कारण वास्तव तुटीची योग्य संकल्पना स्पष्टपणे राजकोषीय तूट आहे.

शून्याधारित अर्थसंकल्पात, प्रत्येक खर्च आणि गुंतवणूक तिच्या परिणामकारकतेवर आधारित समर्थित केली जाते. या दृष्टिकोनात, गतवर्षीच्या खर्चाला महत्त्व दिले जात नाही (अ), त्यामुळे पर्याय अ चुकीचा आहे. खर्च नियंत्रण महत्त्वाचे असले तरी ते पर्यायी प्रश्नातील मुख्य फोकस नाही. त्यामुळे पर्याय क चुकीचा आहे.

परिणामकारकता हा शून्याधारित अर्थसंकल्पाचा प्राथमिक घटक आहे, कारण त्याचा हेतू साधनसंपत्तीच्या इष्टतम वापराद्वारे परिणामांना अधिकतम करणे आहे. त्यामुळे पर्याय ड बरोबर आहे.

यानुसार, असे म्हणता येईल की शून्याधारित अर्थसंकल्पाचे प्रमुख घटक पर्याय ब आणि ड, म्हणजे दरम्यानच्या क्रियाकलापांचे समर्थन आणि परिणामकारकता आहेत.

वैधानिक अंकेक्षण हे कायद्याद्वारे आवश्यक असते आणि कंपन्यांना त्यांच्या आर्थिक विवरणांची अचूकता प्रमाणित करण्यासाठी केले जाते. निरंतर अंकेक्षण सतत चालते, सरकारी अंकेक्षण हे शासकीय संस्थांद्वारे केले जाते आणि वार्षिक अंकेक्षण हे वर्षानुवर्षे होते. त्यामुळे, कायद्यानुसार गरजेच्या अंकेक्षणाला वैधानिक अंकेक्षण असे म्हणतात.

राजकोषीय तूट ही महसुली प्राप्ती आणि भांडवली प्राप्ती, यावरील एकूण खर्चा कमी करून आलेला मोजमाप आहे. भांडवली प्राप्तीमध्ये सरकारच्या वस्तू आणि सेवांची विक्री किंवा मालमत्तांच्या विक्रीतून मिळालेले उत्पन्न समाविष्ट असते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण महसुली खर्च हे चालू खर्च असतात, अंदाजपत्रकिय तूट ही राजकोषीय तूटीचा एक उपसंच आहे आणि सरकारने उभारलेले कर्ज हे राजकोषीय तूट भरून काढण्यासाठी वापरले जाते.

सरकारचे बिगर-विकास खर्च अर्थव्यवस्थेच्या विकासात थेट योगदान न देता चालवले जातात. यामध्ये सुरक्षा आणि संरक्षण खर्च, व्याज देयके (सरकार कर्जावर देणारे व्याज), आणि कर संकलनावरील खर्च यांचा समावेश होतो. दुसरीकडे, आरोग्यावरील खर्च मानवी भांडवलाच्या विकासात गुंतवणूक असल्याने ते विकास खर्च मानले जाते.

बरोबर उत्तर: प्रो. पिकॉक व प्रो. वाईजमन

'सार्वजनिक खर्चाचा आधुनिक सिद्धांत' प्रो. अॅलन पिकॉक आणि प्रो. जॅक वाईजमन यांनी मांडला. त्यांच्या सिद्धांतानुसार, सार्वजनिक खर्च हा आर्थिक विकास आणि सामाजिक कल्याणासाठी आवश्यक आहे. त्याचा उद्देश पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा आणि पर्यावरण संरक्षणासारख्या सार्वजनिक वस्तू आणि सेवा पुरवणे हा आहे.

सार्वजनिक कर्ज हा सरकारचा एकूण कर्ज असतो. भारतात 1989 ते 2009 या काळात सार्वजनिक कर्जात दरवर्षी सरासरी 13.5% वाढ झाली. ही वार्षिक वाढ इतर तीन पर्यायांमध्ये दिलेल्या दरांहून कमी आहे, म्हणून 13.5% हे बरोबर उत्तर आहे.

विद्युत कर आणि शुल्काची विक्री करापेक्षा कमी टक्केवारी आहे, तर वाहन कर या दोन्हींपेक्षा कमी आहे. यामुळे, पर्याय (b) चुकीचा आहे.

इतर करांचा वाटा शिके आणि नोंदणी शुल्कापेक्षा कमी आहे, तर तो राज्य उत्पादन शुल्कापेक्षा अधिक आहे. यामुळे, पर्याय (a) आणि (d) चुकीचे आहेत.

फक्त पर्याय (c) राज्य उत्पादन शुल्क, विक्री कर आणि शिके आणि नोंदणी शुल्क यांच्या वाट्यांचा योग्य क्रम दर्शवितो.

लोकसंख्या वाढ, नागरीकरण, प्रशासकीय यंत्रणाचा विस्तार आणि विकासाचे प्रकल्प या सर्व कारणांमुळे भारतातील सार्वजनिक खर्चात वाढ होते.

लोकसंख्या वाढल्याने सरकारी सेवा (जसे की आरोग्य, शिक्षण) तसेच पायाभूत सुविधा (जसे की रस्ते, पूल) यांवरील मागणी वाढते. नागरीकरणामुळे शहरांमध्ये लोकसंख्येचे केंद्रीकरण होते, ज्यामुळे शहरी पायाभूत सुविधा आणि सेवांवरील खर्च वाढतो. प्रशासकीय यंत्रणाचा विस्तार लाल फितीशाई आणि अकार्यक्षमतेमध्ये परिणाम करतो, ज्यामुळे सार्वजनिक खर्चाची वाढ होते. विकासाचे प्रकल्प (जसे की सुधारित रस्ते, शाळा) सार्वजनिक भांडवली खर्च वाढवतात, जो सार्वजनिक खर्चाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

बरोबर उत्तर: (a)

वित्तीय अंदाजपत्रक 2013-14 मध्ये योजनांतर्गत खर्चाची अंदाजित पातळीपेक्षा बरीच कमी कपात झाली होती, जास्त नव्हे. पर्याय (b) आणि (c) यांमध्ये सांगितलेली निरीक्षणे अंदाजपत्रकाशी सुसंगत आहेत.

बरोबर उत्तर **महाराष्ट्र** आहे.

महाराष्ट्र 2019 मध्ये शून्याधारित अंदाजपत्रक कायद्याची अंमलबजावणी करणारे प्रथम राज्य झाले. या कायद्यामुळे सरकारला शून्याच्या आधारावर अंदाजपत्रक तयार करणे आवश्यक आहे, म्हणजे सर्व खर्च आणि महसूलाचे स्रोत शून्यापासून सुरु होतात. बाकी पर्याय चुकीचे आहेत कारण त्या राज्यांनी अद्याप शून्याधारित अंदाजपत्रक संकल्पना राबवली नाही आहे.

महसूली खर्चामध्ये चालू शासकीय कारभारासाठी केलेला खर्च समाविष्ट असतो, जसे की पगार, भाडे आणि कमोडिटी खरेदी. चालू कर हे सरकारचे उत्पन्नाचे एक प्रमुख स्रोत आहे जे चालू खर्चासाठी वापरले जाते. भांडवली प्राप्ती आणि कर्जे आर्थिक विकासासाठी वापरले जातात, महसूली खर्चासाठी नाही.

राजकोषीय तूट म्हणजे सरकारच्या आर्थिक वर्षाच्या अंत्य भागातील महसूली तूट (महसूली प्राप्ती - महसूली खर्च) आणि अंदाज पत्रकीय तूट (भांडवली प्राप्ती - भांडवली खर्च) यांची बेरीज आहे. पर्याय अ आणि ब यांमध्ये हे दोन्ही घटक समाविष्ट आहेत, तर इतर पर्यायांमध्ये फक्त एक घटक समाविष्ट आहे, त्यामुळे अ आणि ब हे योग्य उत्तर आहे.

बरोबर उत्तर आहे **प्राथमिक तूट ही सरकारच्या एकूण संसाधन पोकळीचे परिमाण आहे.**

हे विधान बरोबर आहे कारण प्राथमिक तूट ही सरकारच्या पावत्या (महसूल, अनुदान) आणि खर्च (महसुली + विकास) यामधील फरक आहे, जे सरकारच्या एकूण संसाधन पोकळीचे परिमाण दर्शवते.

बाकी पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

* महसुली तूट ही महसुली खर्च आणि वर्तमान महसुलामधील फरक दर्शवते, एकूण संसाधन पोकळी नाही.
* प्राथमिक तूट ही वित्तीय तूट वजा व्याजदेयक आहे, एकूण संसाधन पोकळी नाही.
* वित्तीय तूट ही संपूर्ण खर्च आणि महसूल यामधील फरक दर्शवते, एकूण संसाधन पोकळी नाही.

केंद्र शासनाचे महसुली खाते त्यांच्या नियमित खर्चांसाठी प्राप्तीचे साधन दर्शवते. या खातेत परदेशी कर्ज (अ) किंवा अल्प बचत (क) समाविष्ट नाहीत. त्यामुळे, हे पर्याय चुकीचे आहेत.

दुसरीकडे, कर महसूल (ब) आणि करेत्तर महसूल (ड) हे नियमित महसूल स्रोत आहेत जे केंद्र शासनाच्या महसुली प्राप्तीत योगदान देतात आणि महसुली खात्यात नोंदवले जातात. यामुळे, पर्याय ब आणि ड बरोबर आहे.

चौदाव्या वित्त आयोगाने राजकोषीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्र व्यवस्थापण (FRBM) कायद्यामध्ये कर्ज मर्यादा आणि वित्तीय जबाबदारी कायद्याचा समावेश करण्याची शिफारस केली. हा कायदा केंद्र आणि राज्य सरकारांवर कर्ज घेण्यासाठी मर्यादा लादतो आणि त्यांच्या वित्तीय जबाबदारी पातळी सुनिश्चित करणे हे उद्दिष्ट आहे. अन्य पर्याय हा कायद्याच्या घटकांचा समावेश करीत नाहीत.

अंतर्गत कर्ज ही सरकारची स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेतील नागरिकांकडून किंवा संस्थांकडून घेतलेली कर्ज आहे. यामध्ये खुल्या बाजारातून केलेली कर्ज उभारणी आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून घेतलेले रोखे (अॅडहॉक ट्रेझरी बिल) या दोन्हींचा समावेश होतो. उभयपक्षी तजबीज ही अंतर्गत कर्जाचा एक भाग नाही.

राष्ट्रपती भारताचे राज्यप्रमुख आहेत, ज्यांच्याकडे आकस्मिक निधीच्या वापराबद्दल घटनेद्वारे बहाल केलेली विशिष्ट शक्ती आहे. या निधीचा वापर अप्रत्याशित खर्च किंवा आपत्तीच्या वेळी केला जातो.

या दोन्ही विधानांमध्ये नफा आणि तोटा खात्याचा उल्लेख आहे, जो अस्तित्वात नाही. त्यामुळे, दोन्ही विधाने चुकीची आहेत.

राजकोषीय तूट सरकारच्या एकूण खर्चा आणि त्याच्या प्राप्ती, घ्यावयाच्या रकमा आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या विक्रीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील फरक आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

* अंदाजपत्रकीय तूट केवळ सरकारच्या चालू खर्चा आणि प्राप्तीमधील फरक आहे.
* प्राप्ती तूट सरकारच्या एकूण प्राप्ती आणि त्याच्या खर्चातील फरक आहे.
* प्राथमिक तूट सरकारच्या खर्चा आणि त्याच्या कराच्या उत्पन्नातील फरक आहे.

बरोबर उत्तर: ब आणि क

कारण:
राजकोषीय धोरणे ही सरकारची अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वापरली जाणारी धोरणे आहेत. या धोरणांचे मुख्य साधने कर आणि सार्वजनिक खर्च आहेत. कर अर्थव्यवस्थेतून पैसा दूर करतात तर सार्वजनिक खर्च अर्थव्यवस्थेत पैसा घालतात. विदेशी गुंतवणूक आणि बँक दर धोरण हे राजकोषीय धोरणे नाहीत.

वरीलपैकी कोणतेही नाही हे बरोबर उत्तर आहे कारण:

(a) अयोग्य आहे कारण चलनवाढीच्या काळात तुटीचे वित्तव्यवस्था प्रभावी मागणी वाढवण्यासाठी वापरली जात नाही, तर ते कमी करण्यासाठी वापरले जाते.

(b) अयोग्य आहे कारण तुटीच्या वित्तव्यवस्थेत पैशाचे हस्तांतरण देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडून सरकारकडे केले जाते, लोकांकडून किंवा बँकेकडून नाही.

(c) अयोग्य आहे कारण तुटीचे वित्तव्यवस्था अर्थसंकल्पाच्या चालू खात्यातील तूट भरून काढण्यासाठी वापरले जात नाही, तर त्याचा भरून काढण्यासाठी वापरले जाते.

(d) अयोग्य आहे कारण तुटीचे वित्तव्यवस्था आर्थिक मंदी दूर करण्यासाठी तसेच आर्थिक विकासासाठी पैसा पुरवण्यासाठी वापरले जाते.

समतोल अंदाजपत्रक म्हणजे असे जेव्हा एका आर्थिक वर्षात सरकारचे सार्वजनिक महसूल आणि सार्वजनिक खर्च समान असतात. अशा परिस्थितीत सरकार कोणत्याही प्रकारे उधारी घेत नाही किंवा कमी वित्तीय तूट निर्माण करत नाही.

फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट (FRBM) बिलचा उद्देश अर्थव्यवस्थेत आर्थिक शिस्त आणणे आहे. हे अ, ब आणि ड या पर्यायांच्या माध्यमातून साध्य केले जाते.

* अ: महसुलातील तुट 0.5% किंवा अधिक कमी करणे हे सरकारी खर्च नियंत्रित करण्यासाठी आणि महसूल वाढवण्यासाठी आवश्यक आहे.
* ब: वित्तीय तुट 0.5% किंवा अधिक कमी करणे हे सरकारची कर्जबाजारीता कमी करण्यासाठी आणि सरकारचे कर्ज कमी करण्यासाठी आवश्यक आहे.
* ड: हिशोबाचा दर्जा आणि धोरणे जाहीर करणे केंद्र सरकारवर बंधनकारक आहे, जे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते.

पर्याय क चुकीचा आहे कारण FRBM कायदा मध्यवर्ती सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेणे चालू ठेवण्यापासून प्रतिबंधित करतो.

सरकारी लेखापरीक्षणाची प्राथमिक उद्दिष्टे खर्चाच्या वैधतेची आणि नियमांचे पालन करण्याची खात्री करणे आहेत. हे खालील गोष्टी तपासून केले जाते:

* खर्चाची तरतूद केली आहे (पर्याय 1)
* खर्च मंजूर केला आहे (पर्याय 2)
* खर्च योग्य व्यक्तीला केला आहे (पर्याय 3)
* खर्च योग्य प्रकारे वर्गीकृत केला आहे (पर्याय 4)

म्हणून, बरोबर उत्तर "वरील सर्व" आहे कारण या सर्व पर्याय सरकारी लेखापरीक्षणाच्या उद्दिष्टांचे प्रतिनिधित्व करतात.

बरोबर उत्तर: फक्त अ आणि क

**स्पष्टीकरण:**

* पर्याय अ चुकीचा आहे कारण भारतात सुमारे 5.89 दशलक्ष किलोमीटर (2.2 दशलक्ष किलोमीटर नाही) रस्ते आहेत.
* पर्याय क चुकीचा आहे कारण पूर्व-पश्चिम मार्ग श्रीनगर ते कन्याकुमारी आणि सिलचर ते पोरबंदर यांना जोडत नाही, तर श्रीनगर ते पोरबंदर यांना जोडतो.
* पर्याय ब आणि ड योग्य आहेत:
* सोनेरी चौकोन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकत्ता या चार मेट्रो शहरांना जोडतो.
* प्रधान मंत्री भारत जोडो परियोजना उच्च दर्जाचे महामार्ग बांधण्याशी संबंधित आहे.

1986-87 पासून राज्य सरकारच्या अंदाजपत्रकात "महसुली तूट" ही प्रवृत्ती आढळली कारण या काळात राज्य सरकारांचा महसुली उत्पन्न, त्यांच्या खर्चापेक्षा कमी पडू लागला. याउलट, "महसुली वाढावा" म्हणजे महसुली उत्पन्नमध्ये वाढ दर्शवते, "महसुली उत्पन्न व खर्चात वाढ" म्हणजे दोन्हींमध्ये वाढ दर्शवते, तर "महसुली उत्पन्न व खर्चात समान दराने वाढ" म्हणजे दोन्ही एकाच दराने वाढ दर्शवते. यापैकी कोणतीही परिस्थिती 1986-87 पासून राज्य सरकारच्या अंदाजपत्रकात आढळली नाही, म्हणून बरोबर उत्तर "महसुली तूट" आहे.

मध्यावधी राजकोषिय सुधारणेचा अंतिम उद्देश (c) चालू खात्यावरील तूट कमी करणे आहे. कारण चालू खात्यावरील तूट ही सरकारच्या खर्चाच्या आणि तेवढ्याच वेळेस मिळालेल्या उत्पन्नाच्या फरकामुळे तयार होतात. म्हणून, चालू खात्यावरील तूट कमी करणे म्हणजे सरकारी तूट कमी करणे होय. पर्याय (a) आणि (d) चुकीचे आहेत कारण मध्यावधी राजकोषिय सुधारणेचा उद्देश कर्ज चिरस्थायी पातळी कमी करणे किंवा अर्थसाहाय्य कमी करणे नसतो. पर्याय (b) देखील चुकीचा आहे कारण मध्यावधी राजकोषिय सुधारणांचा उद्देश राजकोषिय तुटीत वाढ करणे नसतो.

महाराष्ट्र हे बरोबर उत्तर आहे कारण 2006 मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी भारतात सर्वप्रथम शुन्याधारित अर्थसंकल्प सादर केला होता. शुन्याधारित अर्थसंकल्पामध्ये सरकार प्रत्येक खर्चासाठी स्पष्ट आणि न्यायोचित कारण देते आणि त्या खर्चाचा परिणाम काय होईल याचा अंदाज देते.

बरोबर उत्तर आहे "वरीलपैकी सर्व".

राज्यसरकारच्या वाढत्या खर्चास खालील सर्व खर्च कारणीभूत आहेत:

* **नागरी प्रशासनाचा विस्तार:** राज्य प्रशासन आणि नागरी सेवेचा विस्तार करणे अधिक कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करणे आणि त्यांना पगार देणे आवश्यक असते, ज्यामुळे खर्च वाढतो.
* **वाढत्या किंमती आणि राहणीमान खर्चामुळे झालेला वाढीव पगार:** वाढत्या किंमती आणि राहणीमान खर्चामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना भत्ता आणि वाढीव पगार म्हणून अधिक पैसे द्यावे लागतात, ज्यामुळे खर्च वाढतो.
* **शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य यावर होणारा सरकारचा खर्च:** राज्य सरकार शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि इतर सार्वजनिक सुविधा पुरवते, ज्यास मोठ्या खर्चाची आवश्यकता असते.
* **विकास खर्चातील वाढ:** पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि आर्थिक विकासावरील खर्च वाढल्यास राज्यसरकारचा एकूण खर्च वाढतो.

बरोबर उत्तर आहे "वरीलपैकी सर्व."

अंदाजपत्रक हे सरकारच्या आर्थिक धोरण आणि चालीरीतींमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. हे अंदाजपत्रक पुढील माहिती प्रदान करते:

* **पुढील वर्षाचे अंदाज:** सरकार पुढील आर्थिक वर्षासाठी महसूल आणि खर्चाचे अंदाज तयार करते.
* **चालू वर्षातील अंदाज आणि सुधारित आकडे:** अंदाजपत्रकात चालू वर्षातील महसूल आणि खर्चाचे अंदाज आणि सुधारित आकडे देखील समाविष्ट असतात, जे आधीचा अंदाज आणि प्रत्यक्ष खर्चांवर आधारित असतात.
* **आधीच्या वर्षाचे वास्तविक आकडे:** अंदाजपत्रक आधीच्या आर्थिक वर्षातील महसूल आणि खर्चाचे वास्तविक आकडे देखील देते.
* **सरकारच्या महसूल आणि खर्च यांचा पूर्ण तपशील:** अंदाजपत्रकात सरकारच्या सर्व महसूल स्रोत आणि खर्च श्रेणींचा तपशीलवार तपशील असतो.

म्हणूनच, "वरीलपैकी सर्व" हा एकमेव पर्याय आहे जो अंदाजपत्रकाद्वारे प्रदान केलेल्या माहितीचे पूर्णपणे वर्णन करतो.

(a) आणि (b) हे पर्याय बरोबर आहेत कारण:

स्वांतंत्र्यानंतरचा भारताचा पहिला अर्थसंकल्प 28 फेब्रुवारी, 1948 ला आर.के. षण्मुख चेट्टी यांनी मांडला होता.

भारतात सर्वात जास्त अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रम अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे, ज्यांनी 10 वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

(c) पर्याय चुकीचा आहे कारण प्रणव मुखर्जी यांचा पाचवा अर्थसंकल्प 16 मार्च 2013 रोजी सादर झाला होता, 2012 मध्ये नाही.

पर्याय 1142618 हा बरोबर आहे कारण तो प्रश्नमध्ये दिलेल्या तारखेला भारतावरील परकीय कर्जाच्या अधिकृत आकड्याशी जुळतो.

बाकी पर्याय चुकीचे आहेत:

* 1142518: हा आकडा मार्च 2009 च्या सुरूवातीला भारतावरील परकीय कर्जाच्या एकूण आकड्यापर्यंत मिळतो.
* 1142718: हा आकडा मार्च 2009 च्या मध्यातील भारतावरील परकीय कर्जाच्या अंदाजित आकड्यापर्यंत मिळतो.
* 1143518: हा आकडा मार्च 2010 च्या सुरूवातीला भारतावरील परकीय कर्जांच्या अधिकृत आकड्याच्या जवळ आहे.

बरोबर उत्तर 42 आहे कारण 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात 10 लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या 42 शहरी केंद्रांना वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी रु. 2217 कोटी प्रदान करण्याचा प्रस्ताव आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या शहरी केंद्रांची संख्या दर्शवत नाहीत.

बरोबर उत्तर आहे 1.4% आणि 2.6%.

पर्याय 1 आणि 3 चुकीचे आहेत कारण ते वर्षांच्या क्रमाला उलटे दाखवतात. पर्याय 2 चुकीचा आहे कारण वर्ष 2007-08 मध्ये अनुदानाची टक्केवारी 1.4% होती, 2.0% नाही. पर्याय 4 चुकीचा आहे कारण वर्ष 2012-13 मध्ये अनुदानाची टक्केवारी 2.6% होती, 1.4% नाही.

भारतात अन्नधान्य अनुदानांमध्ये शेतकऱ्यांसाठीची अनुदाने (जसे की खते आणि बियाणे), उपभोक्त्यांची अनुदाने (जसे की सार्वजनिक वितरण प्रणाली), आणि भारतीय अन्नधान्य महामंडळासाठीची अनुदाने (मंडळाचे नुकसान भरपाई करणे) यांचा समावेश होतो. म्हणून, बरोबर उत्तर "वरीलपैकी सर्व" आहे.

विनिमय समीकरण (MV=PQ) सर्वसाधारण किंमतपातळी (P) आणि पैशाचे प्रमाण/चलनपुरवठा (M) यामधील सहसंबंध दर्शवते. या समीकरणानुसार, पैशाचे प्रमाण वाढल्यास किंमतपातळी वाढते आणि पैशाचे प्रमाण घटल्यास किंमतपातळी कमी होते. पर्याय ब चुकीचा आहे कारण रोजगार पातळी आणि किंमतपातळीचे विनिमय समीकरणमध्ये थेट सहसंबंध दर्शविलेला नाही. पर्याय क चुकीचा आहे कारण कामगार कायद्यांचा विनिमय समीकरणावर थेट प्रभाव पडत नाही. पर्याय अ, ब आणि कसुद्धा चुकीचा आहे कारण तो विनिमय समीकरणाशी संबंधित असलेल्या सहसंबंधांचे पूर्णपणे वर्णन करत नाही.

भारताच्या सार्वजनिक कर्जात बाह्य (परकीय) कर्ज आणि अंतर्गत कर्ज या दोन्हींचा समावेश होतो. बाह्य कर्ज म्हणजे परकीय देश, आंतरराष्ट्रीय संस्था किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांकडून उभारलेले कर्ज, तर अंतर्गत कर्ज म्हणजे स्वतःच्या देशातील संस्था किंवा व्यक्तींकडून उभारलेले कर्ज असते. हे दोन्ही कर्ज प्रकार भारत सरकार किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी उभारले असतात.

अंदाजपत्रकात वित्तीय वर्षातील सरकारच्या अंदाजे खर्च व प्राप्ती यांची संपूर्ण माहिती दिलेली असते हे उत्तर बरोबर आहे कारण अंदाजपत्रक हे सरकारच्या आर्थिक वर्षातील अंदाजित महसुलाचे आणि खर्चाचे एक वार्षिक विवरण असते. यामध्ये विविध विभागांसाठी नियोजित खर्च, कर प्रणाली आणि राजस्वाच्या अनुमानांचा तपशील समाविष्ट असतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

* अंदाजपत्रक दरवर्षी सादर केले जाते, दर दोन वर्षांनी नाही.
* अंदाजपत्रकात सरकारच्या मागील वर्षातील, चालू वर्षातील किंवा भविष्यातील खर्च आणि प्राप्ती यांची माहिती नसते.
* अंदाजपत्रक नेहमी वाढावे असे नाही.

केंद्र सरकारच्या भांडवली खर्चात राज्य सरकारांना कर्जे (अ), आर्थिक विकासासाठीचा भांडवली खर्च (ब) आणि विदेशी सरकारांना कर्जे (ड) यांचा समावेश होतो. प्रशासकीय खर्च (क) हा भांडवली खर्च नाही, तर चालू खर्च आहे. म्हणून, पर्याय "फक्त अ, ब आणि ड" बरोबर आहे.

अर्थिक सुधारणा कालावधीत राजकोषीय असमतोल दुरुस्त करण्याची मुख्य जबाबदारी "योजना बाह्य खर्चावर" पडली. कारण, त्यावेळी राजकीय दबाव आणि लोकप्रियता यामुळे सरकारला भांडवली खर्चात कपात करणे कठीण होते. परिणामी, सरकारने योजना बाह्य खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित केले, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन, अनुदान आणि इतर चालू खर्च यांचा समावेश होतो. यामुळे सरकारी खर्चातील वाढ मर्यादित ठेवण्यात मदत झाली आणि राजकोषीय असमतोल दुरुस्त करण्यात योगदान दिले.

बरोबर उत्तर: अ, ब आणि क

* **पर्याय अ:** अंतर्गत कर्जाचे वाटप अनुत्पादक असल्यास, ते विषमतेमध्ये वाढ करते कारण श्रीमंत वर्ग कर्जांवर कमाल व्याज मिळवू शकतो तर गरीब वर्ग व्याजदरांनुसार कर्ज घेऊ शकत नाही.
* **पर्याय ब:** परिणामकारक कर्ज व्यवस्थापनासाठी सरकारने कर्ज परतफेड करण्यासाठी कार्यक्षम बँकिंग प्रणाली आणि रोख बाजारपेठेची आवश्यकता असते.
* **पर्याय क:** सार्वजनिक कर्ज हा शासनाच्या महसूलाचा महत्त्वाचा स्त्रोत आहे कारण ते शासनाला विविध सामाजिक कल्याणकारी योजना आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधा तयार करण्यास अनुमती देते.

बरोबर उत्तर: फक्त ब आणि क

स्पष्टीकरण:

राजकोषीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायदा 2003 मध्ये पारित झाला होता, 2004 मध्ये नव्हे (विधान अ चुकीचे आहे). 2009 पर्यंत महसुली तुटी शून्यावर आणण्याचा निर्धार केला गेला होता, जो पूर्ण झाला (विधान ब बरोबर आहे). विधान क देखील बरोबर आहे कारण कायद्याने 2009 पर्यंत GDP च्या 3% पर्यंत राजकोषीय तुट कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते.

सार्वजनिक कर्ज हा सरकारचा ऋणाचा भाग असतो आणि तो नियंत्रित करण्यासाठी वित्तीय धोरण वापरले जाते.

अर्थसंकल्पीय धोरण सरकारच्या खर्च आणि करांशी संबंधित आहे, चलन विषयक धोरण पैशाच्या पुरवठ्याशी संबंधित आहे आणि "वरीलपैकी कोणतेही नाही" हा पर्याय चुकीचा आहे कारण सार्वजनिक कर्ज वित्तीय धोरणाशी निश्चितपणे संबंधित आहे.

सरकारी अंदाजपत्रक हे विधेयक मांडण्यासाठी आणि त्यांचे पारित करण्यासाठी वापरले जाते. अंदाजपत्रके तीन प्रकारची असतात:

* आर्थिक अंदाजपत्रक: महसूल, खर्च आणि राष्ट्रीय तूट दर्शवते.
* अनुदान मागणी अंदाजपत्रक: विविध मंत्रालये आणि विभागांना प्रशासकीय खर्चासाठी मागितलेले अनुदान दर्शवते.
* विधेयक अंदाजपत्रक: विधेयकांचे मसुदे दर्शवते जे सरकार संसदेत मांडणार आहे.

FRBM विधेयकाचे मुख्य उद्दिष्ट राजकोषीय अनुशासन राखणे आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करणे आहे.

(a) महसूली तूटीचे उच्चाटण करणे आणि (b) राजकोषिय तूट कमी करणे ही विधेयकाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत, कारण ही तूटे आर्थिक अस्थिरतेचा आणि वाढत्या सार्वजनिक कर्जाचा कारण बनतात.

(c) वाढत्या सार्वजनिक कर्जास आळा घालणे देखील एक उद्दिष्ट आहे, कारण अत्यधिक कर्ज आर्थिक वाढ मंदावते आणि देशाच्या आर्थिक सुरक्षिततेला धोका निर्माण करते.

(d) संरक्षण खर्चात कपात करणे विधेयकाचा उद्देश नाही, कारण संरक्षण हे राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी आवश्यक आहे.

पीटर पेयर यांनी राजकोषीय नवनिर्मित सुधारणा 2000 आणि शून्या आधारित बजेटची संकल्पना मांडली. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण डाल्टन आणि मसग्रेव्ह यांनी या संकल्पना विकसित केल्या नाहीत.

वित्तीय तुट भरून काढण्यासाठी दोन्ही पर्याय अवलंबिले जातात.

* **पर्याय अ:** अंतर्गत कर्ज म्हणजे देशातील स्त्रोतांकडून घेतलेले कर्ज, तर बाह्य कर्ज म्हणजे परदेशी स्त्रोतांकडून घेतलेले कर्ज. या दोन्ही प्रकारांचे कर्ज वित्तीय तुट भरून काढण्यास मदत करतात.
* **पर्याय ब:** मध्यवर्ती बँकेकडून तारणाच्या आधारे घेतलेले कर्ज देखील वित्तीय तुट भरून काढण्यास मदत करते.

सरकारी हुंड्या हे सरकारचे अल्पकालीन निधी गोळा करण्याचे प्रमुख साधन आहे कारण ते एक अल्पकालीन कर्ज साधन आहे जे सहसा एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी जारी केले जाते. हुंड्यांना मोठ्या रकमेची आवश्यकता भासल्यास सरकार लवकर आणि सोयीस्करपणे निधी गोळा करण्याची परवानगी मिळते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते सरकारी निधी गोळा करण्याची दीर्घकालीन पद्धत आहेत किंवा निश्चित निधी गोळा करण्याशी निगडित नाहीत.

बरोबर उत्तर: **वरील सर्व**

**स्पष्टीकरण:**

* विधान 'अ' बरोबर आहे कारण भारतीय रिझर्व्ह बँक राज्य सरकारांना राजकोषीय व्यवस्थापनात मार्गदर्शन आणि मदत करते.
* विधान 'ब' बरोबर आहे कारण भारतीय रिझर्व्ह बँक राज्य सरकारांना बाजारातून कर्ज उभारण्यात मदत करते.
* विधान 'क' बरोबर आहे कारण भारतीय रिझर्व्ह बँक वर्षातून दोन वेळा राज्य वित्त सचिवांची सभा मुंबई येथील मुख्यालयात आयोजित करते.

प्रा. मसग्रेव्ह हे अर्थशास्त्री आहेत ज्यांनी सार्वजनिक वस्तूंचे दोन प्रकारांमध्ये विभाजन केले आहे: सार्वजनिक वस्तू आणि गुणात्मक वस्तू. सार्वजनिक वस्तू अमर्याद वापर आणि अपवर्जन असमर्थतेने दर्शविल्या जातात, तर गुणात्मक वस्तूंना अमर्याद वापर, परंतु अपवर्जन साध्यासह्यतेने दर्शविले जाते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते अर्थशास्त्री नाहीत किंवा त्यांनी सार्वजनिक वस्तूंचे या प्रकारे विभाजन केले नाही.

कर विस्तार किंवा संकोच हा करांच्या दरात बदल करण्याद्वारे अर्थव्यवस्थेचा माग म्हणजेच एकूण खर्च कमी किंवा वाढवण्याचा एक राजकोषीय साधन आहे. हे अर्थव्यवस्थेचे स्थिरीकरण करण्यासाठी वापरले जाते, जसे की मंदी किंवा महागाईच्या काळात.

बाजारातून कर्ज उभे करणे हे साधन अर्थव्यवस्थेतील माग वाढवण्यासाठी वापरले जाते, स्थिरीकरणासाठी नाही. उपलब्ध साधनांचे योग्य वितरण हे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी वापरले जाणारे साधन आहे, स्थिरीकरणासाठी नाही. व्याजदरातील बदल हे चलनवादी धोरणाचे साधन आहे, राजकोषीय धोरणाचे नाही, आणि ते देखील अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरीकरणासाठी वापरले जाते.

फक्त राजकोषीय तूट स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 2 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे अंदाजपत्रकीय व्यवस्थापन कायदा, 2003 (FRBM Act, 2003) चे सन 2006 मध्ये उद्दिष्ट होते. राजकोषीय तूट ही सरकारच्या सर्व महसूल प्राप्ती आणि खर्चांमधील फरक आहे. महसूली तूट फक्त कर महसुलाच्या संबंधात आहे, प्राथमिक तूट ही मूळखेताच्या खर्चापर्यंत मर्यादित आहे आणि अंदाजपत्रकीय तूट ही सरकारच्या सर्व प्राप्ती आणि खर्चांमधील फरक आहे, ज्यामध्ये उ़भार किंवा कर्ज फेडणे समाविष्ट नाही.

सार्वजनिक लेखा समितीचा अहवाल संसदेसमोर सादर केला जातो. कारण संसद ही भारताची सर्वोच्च कायदेकरीय संस्था आहे आणि तीच सरकारच्या खर्चावर देखरेख ठेवते. म्हणून, अहवाल सादर करणे हा याचे भाग आहे. तर राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा वित्त मंत्री यांच्याकडे ही जबाबदारी नाही.

सर्व तीन कारणे भारताच्या सार्वजनिक खर्चात वाढीस कारणीभूत आहेत:

* **संरक्षण खर्चात वाढ (अ):** भारताचे संरक्षण खर्च जागतिक पातळीवर सातव्या क्रमांकावर आहे, जे युद्धे आणि सीमासुरक्षेसाठी आवश्यक आहे.
* **प्रशासकीय खर्चात वाढ (ब):** सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, निवृत्ती वेतन आणि इतर भत्त्यांसाठी प्रशासकीय खर्चात सतत वाढ होत आहे.
* **किंमत पातळीत वाढ (क):** किंमती वाढल्याने सरकारला वस्तू आणि सेवांसाठी अधिक पैसे खर्च करावे लागतात, ज्यामुळे सार्वजनिक खर्चात वाढ होते.
* करातील वाढ (ड) चुकीचे आहे कारण करात वाढ झाली तरी ती सरकारी महसुलात वाढ करेल, सार्वजनिक खर्चात नाही.

अंतर्गत देयता हा केंद्र सरकारचा सर्वात मोठा दायित्व प्रकार होता कारण तो केंद्र सरकारच्या स्वतःच्या नागरिकांना आणि संस्थांना दिलेला कर्ज असतो. या कालावधीत, अंतर्गत देयता बाह्य देयता, अंतर्गत कर्ज किंवा रिझर्व बँक निधी आणि ठेवींपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक होती.

बरोबर उत्तर "दि स्टेट बँक ऑफ इंदौर" आहे. 26 ऑगस्ट 2010 रोजी, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने दि स्टेट बँक ऑफ इंदौरचे अधिग्रहण केले, इतर पर्याय दि स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, दि स्टेट बँक ऑफ मैसूर आणि दि स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर या आधीच स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीन करण्यात आल्या होत्या.

भारताच्या केंद्रशासनाचा भांडवली खर्च हा नवीन मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूकीशी संबंधित असतो. हे भांडवल त्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी वापरले जाते. व्याजाचा भरणा भांडवली खर्चाचा भाग नाही कारण तो सरकारने घेतलेल्या कर्जावरील खर्च आहे.

तूटीचे अंदाजपत्रक ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाची संकल्पना आहे जी सार्वजनिक क्षेत्रातील योजनांसाठी आवश्यक निधी उभारण्यातील शासनाच्या अपयशामुळे आणि विकासबाह्य अनुत्पादक कामावरील खर्च झपाट्याने वाढल्यामुळे निर्माण झाली. पर्याय (a) आणि (b) दोन्ही या आवश्यकतांचे योग्य प्रकारे वर्णन करतात, तर इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते तूटीच्या अंदाजपत्रकाची योग्य कारणे नमूद करत नाहीत.

भारतीय संविधानातील कलम 112 अन्वये, राष्ट्रपती दरवर्षी दोन्ही सदनासमोर वार्षिक वित्तीय पत्रक सादर करतात. हे पत्रक सरकारच्या प्राप्ती आणि खर्चांचा तपशील देते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण कलम 74 राष्ट्रपतींची निवडणूक, कलम 268 संसदेच्या विशेष अधिकारक्षेत्राशी संबंधित आहे आणि कलम 370 जम्मू आणि काश्मीरशी संबंधित आहे.

भारतीय बंदरांची एकूण धारणक्षमता 31 मार्च, 2014 पर्यंत सुमारे 1425 दशलक्ष टन होती. ही क्षमता उद्योगक्षेत्राच्या वाढत्या मागणी आणि निर्यात-आयात व्यापारातील वाढ हे दोन्ही पूर्ण करणे आवश्यक आहे. इतर पर्याय खालीलपैकी कारणांमुळे चुकीचे आहेत:
- सुमारे 575 दशलक्ष टन ही संख्या 2004-05 च्या सुमारास बंदरांची धारणक्षमता दर्शवते.
- सुमारे 2500 दशलक्ष टन आणि 5950 दशलक्ष टन या संख्या अंदाजे आहेत आणि 2014 पर्यंतच्या वास्तविक क्षमतेशी जुळत नाहीत.

भारत सरकारचा भांडवल्ती अर्थसंकल्प भांडवली प्राप्ती आणि भांडवली खर्च याचा समावेश करतो. भांडवली प्राप्तीमध्ये त्यांच्या भांडवली मालमत्तेच्या विक्रीतून किंवा दीर्घकालीन कर्जांमधून प्राप्त होणारे उत्पन्न समाविष्ट आहे, तर भांडवली खर्चामध्ये दीर्घकालीन मालमत्तेच्या खरेदी किंवा बांधकामासाठी केलेला खर्च समाविष्ट आहे. महसुली प्राप्ती आणि महसुली खर्च हे सामान्यतः भांडवल्ती अर्थसंकल्पाचा भाग नसतात, ते चालू अर्थसंकल्पाचा भाग असतात.

बौद्धिक संपदा अधिकार हे कल्पनांचे, शोधांचे आणि कलात्मक कामांचे संरक्षण करण्यासाठी विकसित केले आहेत. ते राष्ट्रीय हिताचे संरक्षण करतात कारण ते नाविन्य आणि सर्जनशीलतेला प्रोत्साहित करतात, जागरूकता निर्माण करतात कारण ते हे त्यांचे महत्त्व अधोरेखित करतात आणि आंतरराष्ट्रीय दायित्वांची पूर्तता करतात कारण ते बौद्धिक संपदा हक्कांसाठी आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करतात. त्यामुळे, बरोबर उत्तर "वरील सर्व" आहे.

सरकारचे सार्वजनिक खर्च सामान्यतः वेळेबरोबर वाढतात कारण लोकसंख्या वाढ, आधारभूत सुविधांची वाढती मागणी आणि समाजकल्याण कार्यक्रमांच्या विस्तारामुळे सरकारची जबाबदारी वाढते. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण सार्वजनिक खर्च स्थिर राहत नाही, काही अपवाद वगळता ते घटत नाहीत आणि ते बदलासाठी (चढउतार) देखील प्रवृत्त नसतात.

सार्वजनिक लेखा समिती ही लोकसभा सभापतीच्या थेट नियंत्रणाखालील एक संसदीय समिती आहे जी सरकारच्या खर्चावर लक्ष ठेवते. ही समिती सरकारने केलेल्या खर्चाची आणि सरकारच्या आर्थिक योजनांच्या अंमलबजावणीच्या कार्यक्षमतेची तपासणी करते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण स्थायी समित्या विशिष्ट मंत्रालयांचे कामकाज पाहतात, अंदाज समिती सरकारच्या महसुलाच्या अंदाजांची तपासणी करते आणि सार्वजनिक उद्योगसमिती सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे कामकाज पाहते.

V-आकाराचे पुनर्प्राप्ती अर्थव्यवस्थेच्या तीव्र गतीच्या घटनेनंतर तितक्याच तीव्र गतीच्या वाढ दर्शवते. मुख्य आर्थिक सल्लागार सुब्रमण्यम यांनी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या तीव्र गतीच्या अंतर्गत लॉकडाऊन आणि त्यामुळे झालेल्या आर्थिक हालचालींनंतर V-आकाराचे पुनर्प्राप्ती होण्याची शक्यता वर्तवली होती. U-आकाराचे पुनर्प्राप्ती हा एक दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये अर्थव्यवस्था गळतीनंतर हळूहळू वाढते. S-आकाराचे पुनर्प्राप्ती म्हणजे दीर्घकालीन गळतीनंतर हळूहळू वाढ आणि नंतर स्थिरीकरण. Z-आकाराचे पुनर्प्राप्ती दुहेरी गळती दर्शवते ज्यामध्ये अल्पकालीन वाढीनंतर दुसरी गळती होते.

आकस्मिक निधी हा राज्य सरकारच्या कर्जदायित्वाचा भाग नाही, कारण तो आपत्ती किंवा अनपेक्षित खर्चासाठी राखीव ठेवलेला असतो आणि कर्ज म्हणून उधार घेतला जात नाही. भविष्य निर्वाह निधी, बाह्य कर्ज आणि राखीव निधी हे सर्व राज्य सरकारच्या कर्जदायित्वाचे प्रकार आहेत.

मौद्रिक तूट ही केंद्र सरकारने रिझर्व बँकेकडून केलेल्या उचल रकमेमध्ये झालेली निव्वळ वाढ आहे. कारण रिझर्व बैंक ही केंद्र सरकारची बँक आहे आणि सरकार त्याकडून पैसे उधार घेऊ शकते. (b), (c) आणि (d) पर्याय हे इतर प्रकारच्या तूटींसह संबंधित आहेत, परंतु मौद्रिक तूट नाहीत.

महसूली अंदाजपत्रक सरकारच्या महसुली प्राप्ती आणि व्ययाचे विवरण देते. अ आणि ड हे खर्चांचे प्रकार आहेत, तर ब आणि क हे महसुली स्त्रोत आहेत. त्यामुळे, शेअर्स/भागमधील गुंतवणूक (अ) हा महसूली अंदाजपत्रकाचा भाग नाही.

बरोबर उत्तर आहे 'वरीलपैकी सर्व' कारण राज्य सरकारचे महत्त्वाचे महसूलाचे मार्ग हे तिन्ही पर्यायांमध्ये समाविष्ट आहेत:

- **राज्य सरकारचे स्वतः चे कर:** संपत्ती कर, व्यवसाय कर, वाहन कर इत्यादी.
- **केंद्र शासनाच्या महसूल उत्पन्नातील राज्य सरकारचा वाटा:** कराचा एक भाग राज्य सरकारांना दिला जातो.
- **केंद्र शासनाचे अनुदान व इतर मदत:** पॅकेज, निधी इत्यादी रुपात राज्य सरकारांना दिलेली धनराशी.

तर, हे सर्व मार्ग राज्य सरकारच्या महत्त्वाचे महसूलाचे स्रोत आहेत.

मागील काही वर्षांमध्ये, देशाची आर्थिक वाढ मंदावली आहे, आणि भांडवली खर्चातही घट झाली आहे, ज्यामुळे GDP च्या तुलनेत भांडवली खर्चाचा टक्का सतत घसरला आहे. भांडवली खर्च म्हणजे नवीन पायाभूत सुविधा आणि मशिनरीमध्ये केलेला गुंतवणूक, जो आर्थिक विकासासाठी आवश्यक आहे. या गुंतवणुकीच्या अभावामुळे दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धी अडचणीत येऊ शकते.

केन्सचा सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवरील प्रमुख विचार म्हणजे मागणी-बाजूचे व्यवस्थापन होय. त्याचा असा विश्वास होता की, मागणी कमी असलेल्या काळात अर्थसंकल्पातील खर्च वाढवणे हे उपयुक्त आहे, कारण त्यामुळे बेरोजगारी दूर करून उत्पादन वाढू शकते.

म्हणून, "जेंव्हा अर्थव्यवस्थेत संसाधनेच बेकार असतील (न वापरलेली) तेंव्हा अर्थसंकल्पाचा आकार लहान व सम तोल ठेवणे शहाणपणाचे नसते" हे विधान केन्सच्या विचारांचे प्रतिनिधित्व करते.

उलट, पर्याय 2, 3 आणि 4 हे पारंपारिक अर्थशास्त्रीय विचारांचे प्रतिनिधित्व करतात, जे मागणीपेक्षा बचत आणि अर्थसंकल्पातील तोलना अधिक महत्त्व देतात.

बरोबर उत्तर आहे अंदाजपत्रकीय तूट + सरकारची बाजार कर्जे व देयता.

वित्तीय तूट ही सरकारच्या खर्च आणि उत्पन्नातील फरक असते. अंदाजपत्रकीय तूट ही सरकारच्या अंदाजपत्रकात अपेक्षित तूट असते. सरकारची बाजार कर्जे आणि देयता ही दोन्ही वित्तीय तूट मोजताना विचारात घेतली जाते. अंदाजपत्रकीय तूट हा वित्तीय तूटीचा एक भाग आहे, परंतु त्यात बाजार कर्जे आणि देयतांचा समावेश होत नाही.

सर्व पर्याय बरोबर आहेत कारण सार्वजनिक कर्ज त्याच्या व्यापाच्या परिणामी किंमत, उत्पन्न व संपत्ती वाटणी, करवाढ आणि विकास या सर्व गोष्टींवर परिणाम करू शकते.

बरोबर उत्तर: 3.0%

इ.स. 2010-11 च्या वार्षिक अर्थसंकल्पातील अंदाजानुसार, केंद्र सरकारचे एकूण कर्ज आणि जोखिम हे सुमारे 52.9 लाख कोटी रूपये होते, ज्यापैकी बहिर्गत कर्जाचा वाटा सुमारे 3.0% होता, हे बहिर्गत कर्जाचे सुमारे 1.6 लाख कोटी रूपये होते.

बरोबर उत्तर: सर्व (a), (b), (c)

स्पष्टीकरण:
भारतामध्ये तुटीच्या भरण्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो:
- केंद्र सरकारने भारतीय रिझर्व बँकेकडून कर्ज घेणे (a) कारण हे सरकारी खर्च वाढवते आणि तुटी वाढवते.
- भारतीय रिझर्व बँकद्वारे बाजारात सरकारी हुंडी विकणे (b), कारण हे चलनाच्या पुरवठ्यात वाढ करते आणि तुटीच्या भरण्यासाठी वापरली जाणारी रक्कम प्रदान करते.
- चलन निर्मिती (c), कारण हेही चलनाच्या पुरवठ्यात वाढ करते आणि सरकारी खर्च वाढवण्यासाठी वापरले जाऊ शकते.

फक्त क हे विधान असत्य आहे. कारण केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकाची चौकट तयार करण्याची जबाबदारी अर्थ मंत्रालयाकडे असते, शेती मंत्रालयाकडे नाही.

नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) यांना पुरवणी लेखा परिक्षणाचे आदेश देण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांना अहवाल प्राप्त झाल्यापासून 60 दिवसांच्या आत त्यावर टिप्पणी देण्याची आवश्यकता असते. या कालावधीची मर्यादा 60 दिवसांमध्ये ठेवण्यामागील कारण म्हणजे CAG ला अहवालावर योग्य वेळेत टिप्पणी करण्यास आणि सुधारणा सुचवण्यास सक्षम करणे जेणेकरून सरकारी खर्चाची प्रभावीपणे तपासणी आणि देखरेख करता येऊ शकेल.

भारतीय रेल्वे आशियामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाची आणि जगात चौथ्या क्रमांकाची असली तरी, ती खालील सर्व समस्यांना तोंड देत आहे:

* **आदानांचा वाढता खर्च (अ):** इंधन आणि कच्चा माल महागल्यामुळे रेल्वेच्या आदानांचा खर्च वाढत आहे.
* **उपनगरें आणि इतर वाहतूकीमधील प्रचंड तोटा (ब):** उपनगरी रेल्वे आणि इतर वाहतूक सेवांवर सरकारकडून सबसिडी दिली जाते, ज्यामुळे रेल्वेला तोटा होतो.
* **रस्ते वाहतूकीपासून तीव्र स्पर्धा (क):** रस्ते वाहतुकीचा विस्तार आणि सुधारणा झाल्यामुळे रेल्वेला स्पर्धा वाढत आहे.
* **निराळ्या रेल्वेच्या कार्याशी संबंधित बाबीमधील ठोक कार्यक्षमतेचा अभाव आणि अनागोंदी कारभार (ड):** रेल्वेच्या विविध विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव आणि अनेकदा अनागोंदी कारभारामुळे कार्यक्षमता कमी होते.

प्राथमिक तूट ही राजकोषीय तूट आणि वर्षभरातील व्याज भरणातील फरक आहे. राजकोषीय तूट म्हणजे सरकारचा खर्च त्याच्या महसूलापेक्षा जास्त असणे आहे, तर व्याज भरणा म्हणजे सरकारने त्याच्या कर्जाच्या व्याजावर केलेला खर्च आहे. प्राथमिक तूट ही सरकारच्या कर्जाव्यतिरिक्त कार्यक्षमतेचे मोजमाप देते. जर प्राथमिक तूट धनात्मक असेल, तर सरकार त्याचे कर्ज न घेता त्याच्या खर्चासाठी पर्याप्त महसूल मिळवत आहे.

राजकोषीय तूट ही महसुली प्राप्ती आणि भांडवली प्राप्ती मिळून एकूण प्राप्तीतून एकूण खर्चाची वजाबाकी असते. त्यामुळे, राजकोषीय तूट समीकरणात भांडवली प्राप्ती याचा समावेश होतो.

इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

* महसुली प्राप्ती आधीच समीकरणात आहे.
* अंदाजपत्रकीय तूट ही अर्थसंकल्पित आणि प्रत्यक्ष खर्चातली तफावत आहे, राजकोषीय तूट नाही.
* सरकारने बाजारातून उभारलेले कर्ज हे भांडवली प्राप्तीचा एक प्रकार आहे, त्यामुळे ते भांडवली प्राप्ती अंतर्गत येते.

बरोबर उत्तर: 3 1 2 4

- सी. रंगराजन हे 12 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष होते (पर्याय 3).
- एन.के. सिंग हे 15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष होते (पर्याय 1).
- महावीर त्यागी हे 8 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष होते (पर्याय 2).
- वाय.बी. चव्हाण हे 5 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष होते (पर्याय 4).

बाजारातील कर्जे, वित्तीय संस्थांकडून कर्जे आणि अल्पबचतीचा साठा या कृत्रिम पद्धती आहेत ज्या भांडवली अधिक्य वाढविण्यासाठी वापरल्या जातात. या पद्धतींमध्ये अतिरिक्त भांडवल निर्माण केले जात नाही, परंतु विद्यमान संसाधनांचे पुनर्वितरण केले जाते.

दुसरीकडे, कराच्या व्याप्तीत वाढ ही कृत्रिम पद्धत नाही. करांमध्ये वाढ करून सरकार अर्थव्यवस्थेतून नवा पैसा जमा करते, ज्याचा उपयोग भांडवली अधिक्य वाढविण्यासाठी केला जाऊ शकतो. म्हणून, कराच्या व्याप्तीत वाढ ही भांडवली अधिक्य वाढवण्याची एकमेव पर्याय आहे जी कृत्रिम नाही.

बरोबर उत्तर: फक्त अ व क

* विधान 'अ' बरोबर आहे कारण 2015-2016 मध्ये केंद्र सरकारचा महसुली खर्च स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 11.4% इतका होता.
* विधान 'ब' चुकीचे आहे कारण 2015-2016 मध्ये केंद्र सरकारचा व्याज देयक स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 8.3% इतका होता.
* विधान 'क' बरोबर आहे कारण 2015-2016 मध्ये केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 1.7% इतका होता.

करेत्तर उत्पन्नाची साधने ही अशी उत्पन्न साधने आहेत ज्यामधून सरकारला करांशिवाय उत्पन्न मिळते. त्यापैकी काही आहेत:

* **शासकीय उपक्रमांचा नफा:** सरकारी कंपन्यांचा नफा सरकारचे करेत्तर उत्पन्न आहे.
* **राजकोषीय सेवा:** यामध्ये सरकारद्वारे प्रदान केल्या जाणार्‍या विविध सेवांसाठी लावलेले शुल्क समाविष्ट आहे, जसे की पासपोर्ट बनवणे, ड्रायव्हिंग लायसन्स इत्यादी.
* **सामान्य सेवा:** यात सार्वजनिक उपयुक्तता सेवांसाठी लावलेले शुल्क समाविष्ट आहे, जसे की वीज, पाणी आणि वाहतूक.

मालमत्ता कर हा एक कर आहे जो मालमत्तेच्या मालकाकडून आकारला जातो, त्यामुळे तो करेत्तर उत्पन्नाचा स्त्रोत नाही. त्यामुळे, बरोबर उत्तर आहे फक्त अ, क आणि ड.

पर्याय (d) फक्त बरोबर आहे कारण लोकलेखा समिती, अंदाज समिती आणि सार्वजनिक उद्योग समिती या सर्व समित्या देशाच्या आर्थिक बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करतात.

बरोबर उत्तर आहे **महसूल प्राप्तीमध्ये सावकाश वाढ.**

केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प हा महसूल प्राप्ती आणि खर्च यातील फरक दर्शवतो. महसूल खर्च, चालू खाते आणि भांडवली प्राप्तीमध्ये वाढ ही अर्थसंकल्पातील बदलांना लागू पडणारी बाबी आहेत. महसूल प्राप्तीमध्ये सावकाश वाढ मात्र अर्थसंकल्पातील बदलांना लागू पडत नाही कारण यामुळे फक्त महसूल प्राप्तीवर परिणाम होतो, अर्थसंकल्पातील बदलांवर नाही.

वैद्यकीय सुविधा हा गैर-विकास खर्च नाही कारण ते नागरिकांच्या कल्याणासाठी केलेला खर्च आहे. संरक्षण, पोलिस आणि व्याज देणी हे विकास खर्च नसल्यामुळे ते गैर-विकास खर्च मानले जातात.

वित्तीय तूट म्हणजे सरकारच्या महसूली आणि भांडवली उत्पन्नाच्या तुलनेत त्याचा महसूली आणि भांडवली खर्च जास्त असणे. पर्याय (a) मध्ये दिलेली व्याख्या अशी आहे की, वित्तीय तूट ही अंदाजपत्रकीय तूट आणि कर्जे व इतर देयतांची बेरीज आहे. अंदाजपत्रकीय तूट ही एकूण प्राप्ती आणि एकूण खर्चाच्या फरकाशी समान असते. म्हणून, पर्याय (a) योग्य उत्तर आहे. पर्याय (b) चुकला आहे कारण तो एकूण तूट दर्शवतो, फक्त वित्तीय तूट नाही. पर्याय (c) चुकला आहे कारण तो फक्त महसूली तूट दर्शवतो. पर्याय (d) चुकला आहे कारण तो फक्त भांडवली तूट दर्शवतो.

वरील सर्व पर्याय हे निर्गुंतवणूक धोरणाची उद्दिष्ट्ये आहेत. बिनमहत्वाचा सार्वजनिक उद्योगात अडकलेला निधी मोकळा करणे (a) हे उद्दिष्ट्य निर्गुंतवणूकद्वारे शासकीय मालकीच्या उद्योगांचे खासगीकरण किंवा विक्री करून साध्य केले जाते. सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण कमी करणे (b) हे उद्दिष्ट्य सरकारी मालमत्ता विकून मिळणाऱ्या उत्पन्नाद्वारे साध्य होते, जे शासकीय कर्जाचा काही भाग फेडण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. म्हणून, पर्याय (a) आणि (b) हे दोन्ही बरोबर उद्दिष्ट्ये आहेत.

वरील सर्वच पर्याय बरोबर आहेत कारण बाजाराधिष्टित अर्थव्यवस्थेत सरकारच्या सार्वजनिक वित्त कार्याचे मुख्य उद्दिष्ट हे आहे:

* वस्तूंचे समाजात योग्य वाटप करणे, म्हणजे गरजू आणि कमी भाग्यवान लोकांना आवश्यक वस्तू आणि सेवांची खात्री करणे.
* उत्पन्नाचे न्याय्य वितरण करणे, म्हणजे अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांवर अधिक कर लावून आणि उत्पन्न कमी असणाऱ्यांना अनुदान आणि कल्याणकरी उपाय प्रदान करून उत्पन्नातील विषमता कमी करणे.
* अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य प्रस्थापित करणे, म्हणजे आर्थिक मंदी आणि महागाईवरील नियंत्रण ठेवून आणि आर्थिक विकासासाठी पूरक वातावरण निर्माण करणे.

महाराष्ट्र शासनाने 2013 मध्ये लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्प पद्धत स्वीकारली. ही पद्धत स्त्रियां आणि मुलींना लक्ष्य करणारे कार्यक्रम आणि धोरणांवर भर देते, ज्यामुळे लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरणाला चालना मिळते. उर्वरित पर्याय चुकीचे आहेत कारण महाराष्ट्रने 2011, 2015 किंवा 2019 मध्ये लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्प पद्धत स्वीकारली नव्हती.

राज्यांच्या विकास योजनांमध्ये कर्जे अडकून राहणे हे बरोबर उत्तर आहे कारण:

केंद्र सरकारकडून राज्यांना देण्यात येणारे कर्ज मुख्यतः विकास योजनांवर खर्च केले जातात. जेव्हा या योजनांमध्ये कर्ज अडकून राहतात, तेव्हा त्यांच्यासाठी अधिक कर्ज मिळवण्याची राज्यसरकारांची क्षमता कमी होते.

अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

* केंद्र सरकारचे खाजगीकरण धोरण याचा राज्यांच्या कर्जावर थेट परिणाम होत नाही.
* राज्य सरकारांची निधीबाबत स्वयंपूर्णता ही राज्यांचे कर्ज कमी करण्याचा एक परिणाम असू शकते, परंतु हे कारण नाही.
* राज्य सरकारांचे खाजगी कर्जाकडे स्थानांतर हे राज्यांचे कर्ज कमी करण्याचा एक मार्ग आहे, परंतु ते सातत्याने कमी होण्याचे प्रमुख कारण नाही.

बरोबर उत्तर आहे 65.0%.

2009-10 मध्ये सर्व राज्यांच्या अंतर्गत कर्जाच्या जोखमीमध्ये वाढ झाली. त्यानुसार, त्यांचा जोखीम संदर्भातील हिस्सा 65.0% होता, जो इतर पर्यायांपेक्षा जास्त होता. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते तत्कालीन परिस्थितीशी जुळत नाहीत.

बरोबर उत्तर आहे "कमी राजवित्तीय तुटीमुळे दीर्घकाळात अधिक अभिवृद्धि होईल."

राजवित्तीय जबाबदारी व अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायदा हा भारतातील घटना तत्त्वांवर आधारित आहे, ज्यात फिस्कल अनुशासन आणि आर्थिक स्थिरतावर भर दिला आहे. कमी राजवित्तीय तुटीमुळे सरकारी खर्चाचा स्तर कमी होतो, त्यामुळे गुंतवणूक आणि आर्थिक वाढीस चालना मिळते. बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते मॅक्रोइकॉनॉमिक तत्त्वांशी सुसंगत नाहीत.

राजकोषीय तूट ही सरकारी जमा व सरकारी खर्च यातील तफावत दर्शविते. जेव्हा खर्च जम्यापेक्षा जास्त असतो तेव्हा तूट निर्माण होते. ही तूट सरकारने कर्ज घेऊन भरुन काढावी लागते. म्हणूनच वरील पैकी सर्व पर्याय बरोबर आहेत.

2005-06 पासून सरकारने 'परिणाम अंदाजपत्रक' ही संकल्पना रूढ केली. याचा उद्देश सार्वजनिक खर्चात बांधिलकी आणि पारदर्शकता आणणे होता. हे अंदाजपत्रक सरकारच्या विविध कार्यक्रमांचे परिणाम आणि त्यासाठी केलेल्या खर्चाचे मोजमाप करते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण या कालावधीत परिणाम अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले नव्हते.

सर्वात जास्त महसूल मिळवणाऱ्या राज्याचा महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो, कारण महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठे औद्योगिक राज्य आहे आणि त्यामध्ये देशातील सर्वात मोठी सेवा अर्थव्यवस्था आहे. यामुळे राज्यात SGST मधून सर्वाधिक महसूल प्राप्त होतो.

केंद्राकडून राज्यांना अधिक साधनसामग्री हस्तांतरित केले जात आहेत, हे दर्शवते की राज्य आणि केंद्र यांच्यात एकत्रीकरण वाढत आहे (अ) कारण हा हस्तांतरण त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यांमध्ये समन्वय आणि सहकार्याला प्रोत्साहित करतो. त्याचप्रमाणे, हे राज्यांचे केंद्रावरील अवलंबित्व देखील दर्शवते (ब) कारण राज्यांना केंद्राकडून स्रोत प्राप्त होतात ज्यामुळे त्यांना आपले विकासात्मक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी सक्षम केले जाते. तथापि, राज्यांनी महसूल उभारणीकडे दुर्लक्ष केले आहे हे हे दर्शवत नाही (क) कारण हस्तांतरण हे करदात्यांच्या कर महसुलातून केले जाते ज्यामध्ये राज्य देखील योगदान देतात.

बरोबर उत्तर **अर्थव्यवस्थेला मंदीतून बाहेर काढणे** आहे. तुटीचा अर्थभरण करणे हे आर्थिक विकास व नियोजनसाठी वित्तपुरवठा करण्याचे उद्दीष्ट असले तरी, मंदी हा तुटीचा परिणाम नसून आर्थिक संकुचित होण्याचा काळ आहे. इतर पर्याय आधुनिक तुटीच्या उद्दिष्टांचे प्रतिनिधित्व करतात.

सार्वजनिक आयव्यय/वित्त हे शासनाच्या वित्तीय घडामोडीशी संबंधित असते. पर्याय ब मध्ये "चलनविषयक व्यवस्थापन" हा पर्याय वित्तीय घडामोडीशी संबंधित नाही. चलनविषयक व्यवस्थापन ही अर्थशास्त्रातील एक स्वतंत्र शाखा आहे जी चलन आणि आर्थिक व्यवस्थेवर त्याच्या परिणामाचा अभ्यास करते.

कथन I आणि II दोन्ही सत्य आहेत. बाह्यकर्ज हे तुलनेने स्वस्त आणि दीर्घकाळासाठी असते आणि तुटीचा अर्थभरणा व्यवस्थापन करण्यासाठी एक पर्याय आहे. त्याचप्रमाणे, देशांतर्गत कर्ज उभारणी हा देखील तुटीचा अर्थभरणा व्यवस्थापन करण्यासाठी तिसरा मार्ग आहे आणि याला अनेकदा प्राधान्य दिले जाते कारण ते देशाच्या नियंत्रणाखाली असते आणि विदेशी चलनाचा धोका कमी करते.

तुटीच्या अर्थभरण्यामुळे बँकांची पतनिर्मिती होत नाही (पर्याय ब चुकीचा आहे). त्यामुळे पर्याय 'केवळ अ आणि क' बरोबर आहे.

तुटीचे अर्थभरण म्हणजे सरकारचे खर्च उत्पन्नापेक्षा अधिक असणे. यामुळे किंमतींमध्ये वाढ (पर्याय अ) आणि बँकांची पतनिर्मिती होऊ शकते. तथापि, बचत रचनेत बदल होतो (पर्याय ब) असे म्हटले जात नाही.

बरोबर उत्तर आहे: भांडवली महसूल हा महसुली तुटीएवढा नेमका असतो.

गेल्या काही वर्षांपासून "अंदाजपत्रकीय तूट" नसण्याचे कारण म्हणजे सरकार राजकोषीय शिस्त पाळत नाही, महसूल खात्यात आधिक्य नाही किंवा वरीलपैकी कुठलेही कारण नाही.

सरकारने भांडवली महसूल उभारून नेमक्या महसुली तुटीएवढेच खर्च करत आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकीय तूट निर्माण होत नाही.

बरोबर उत्तर आहे **III I II IV**

* **राजकोषीय तूट (III):** एकूण खर्चाचा एकूण प्राप्तीवरील अधिकांश वजा कर्जे.
* **अर्थसंकल्पीय तूट (I):** एकूण प्राप्तीपेक्षा एकूण खर्चाचे अधिक्य.
* **महसूली तूट (II):** महसूली उत्पन्नापेक्षा महसूली खर्च अधिक असणे.
* **प्राथमिक तूट (IV):** एकूण खर्चाचा एकूण प्राप्तीवरील अधिकांश वजा कर्जे व व्याजदेयता.

बरोबर उत्तर: व्याज देणे

प्राथमिक तूट म्हणजे राजकोषीय तूट मधून व्याज देणे वजा केल्यावर येणारी रक्कम आहे. प्राथमिक तूट हा सरकारी खर्च आणि उत्पन्नातील तफावत आहे, ज्यात व्याज देणे समाविष्ट नाही. व्याज देणे ही गेल्या कर्जाची परतफेड आहे आणि ते प्राथमिक तूटे मध्ये समाविष्ट केले जात नाही.

1987-1988 मध्ये शिफारस केलेल्या शंकरन समितीनुसार, सार्वजनिक खर्च हे नियोजित आणि अनियोजित खर्च अशा दोन व्यापक वर्गांमध्ये विभागले गेले, कारण ते नियंत्रणाच्या पातळीशी संबंधित आहे.

(a), (c) आणि (d) पर्याय हे खर्चाचे वैकल्पिक वर्गीकरण प्रदान करतात, परंतु ते विशिष्टपणे 1987-1988 नंतर अंमलात आले नाहीत.

कर्नाटक बरोबर उत्तर आहे कारण भारतात राजवित्तीय जबाबदारी कायदा (FRBM) पहिल्यांदा कर्नाटक सरकारने ऑगस्ट 2002 मध्ये संमत केला होता. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण केरळ, तामिळनाडु आणि पंजाबने ही कायदा नंतर पारित केला.

भारतीय संघराज्य पद्धतीमध्ये आर्थिक कार्याची जबाबदारी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांची आहे. केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक धोरणे तयार करते, तर राज्य सरकारे त्यांच्या राज्यांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्प तयार करतात आणि अंमलात आणतात.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया हे देशाचे केंद्रीय बँकिंग प्राधिकरण आहे, तर नाबार्ड कृषी विकासासाठी एक विकास निधी आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही एक वाणिज्यिक बँक आहे, तर नियोजन आयोग हा आर्थिक धोरणे तयार करण्यासाठी सल्लागार संस्था होती (आता बदलून नीती आयोग आहे).

प्राथमिक तूट ही एकूण राजकोषीय तूटीपेक्षा कमी असल्यास, याचा अर्थ असा होतो की सरकार व्याज भरारा हा एकूण महसूली खर्चांचा मोठा घटक आहे. प्राथमिक तूट व्याज भरारा वगळून राजकोषीय तूट मोजते, तर एकूण राजकोषीय तूट त्याचा समावेश करते. म्हणूनच, जेव्हा प्राथमिक तूट एकूण राजकोषीय तूटीपेक्षा कमी असते तेव्हा, व्याज भरारा महसूली खर्चांचा मोठा भाग असल्याचे दर्शविते.

करपात्र उत्पन्न मर्यादा आणि वैयक्तिक आयकर दर दोन्ही बदलले नाहीत, म्हणून या अंदाजपत्रकात या बाबी होत्या.

केन्सच्या उत्पन्न आणि रोजगार सिद्धांतानुसार, मंदीच्या काळात राजकोषिय धोरण (सरकारी खर्च वाढवणे किंवा कर कमी करणे) चलनविषयक धोरणापेक्षा (दर कमी करणे) अधिक परिणामकारक असते. कारण, चलनविषयक धोरण केवळ खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देते, तर राजकोषिय धोरण सार्वजनिक आणि खाजगी गुंतवणूक दोन्ही वाढवते. याव्यतिरिक्त, रोजगारी वाढवण्यासाठी कर कमी करणे आवश्यक आहे कारण ते खाजगी खर्च वाढवते आणि मागणी वाढते.

उत्पन्न विभाजन" आणि "स्थिरीकरण कार्ये" ही सार्वजनिक आयत्याची कार्ये आहेत. कारण सरकार करांद्वारे उत्पन्नाचे पुनर्वितरण करत असते आणि अर्थव्यवस्थेतील उतार-चढाव नियंत्रित करण्यासाठी पैसे, वित्तीय धोरणे आणि राजकोषीय धोरणे वापरते. त्याउलट, "संपत्तींची वाटणी" आणि "खाजगी वस्तूंचा पुरवठा" ही सार्वजनिक आयत्याची कार्ये नाहीत कारण ही बाजारावर सोडण्याची कामे आहेत.

बरोबर उत्तर आहे "वरील (1) आणि (2)".

सार्वजनिक कर्जफेड निधीची स्थापना ही सरकारच्या सार्वजनिक कर्जाच्या मुद्दल आणि व्याजाचे हप्ते समयसूचकपणे भरता यावे या उद्देशाने केली जाते. यामुळे अर्थव्यवस्थेत वित्तीय अनुशासन राखण्यास आणि आर्थिक संकटांना तोंड देण्यास मदत होते.

चक्रवर्ती समितीची स्थापना ऑक्टोबर 1991 मध्ये करण्यात आली, ऑगस्ट 1991 मध्ये नव्हे. त्यामुळे विधान (a) असत्य आहे. व्याजदरांची आधार दर पद्धती 27 एप्रिल 2010 मध्ये जाहीर करण्यात आली होती, 1 जुलै 2010 मध्ये नव्हे. त्यामुळे विधान (b) चुकीचे आहे. आधार दर पद्धती जुळ्या कर्जाचे नुतनीकरण आणि सर्व नवीन कर्जासाठी लागू आहे. त्यामुळे विधान (c) बरोबर आहे.

2013-14 च्या भारताच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, एकूण राजकोषीय तूट कमी करण्याचे उद्दिष्ट निर्गुंतवणुकीच्या प्राप्ती, कर महसूल आणि दूरसंचार क्षेत्रातील प्राप्ती वाढवून आणि अर्थसहाय्यावरील खर्च कमी करून साध्य करणे होते. त्यामुळे, अ, ब आणि क ही सर्व विधाने बरोबर आहेत.

राजकोषीय तूट ही सरकारच्या महसुली खर्च आणि भांडवली प्राप्ती यांमधील फरक आहे. अंदाजपत्रकीय तूट ही सरकारच्या एकूण खर्च आणि महसुली प्राप्ती यांमधील फरक आहे, जिथे एकूण खर्चात भांडवली प्राप्ती देखील समाविष्ट आहे. म्हणूनच, राजकोषीय तूट ही अंदाजपत्रकीय तूटीचा एक घटक आहे आणि समीकरण हाताळता येतो: राजकोषीय तूट = अंदाजपत्रकीय तूट + सरकारने बाजारातून उभारलेले कर्ज व देयता. त्यामुळे इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते राजकोषीय तूटीच्या घटकांचा विचार करत नाहीत.

तुटीचा अर्थभरण म्हणजे जेव्हा सरकार खर्च करण्यासाठी मिळणारा महसूल पुरेसा नसतो तेव्हा सरकार नवीन नोटा छापून तुटीची पूर्तता करते. यामुळे बाजारात नोटांची संख्या वाढते आणि त्यामुळे किंमत पातळीत वाढ होते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण सरकारी खर्चाने सरकाराला तोटा होणार नाही कारण त्याची भरपाई नवीन नोटा छापून केली जाते. तसेच, तुटीचा अर्थभरण केल्याने उत्पादन पातळीवर कोणताही परिणाम होत नाही.

राज्याच्या कर्जबारीपणासाठी पगारावरील/वेतनावरील खर्चात वाढ आणि उच्च व्याज दर दोन्ही कारणीभूत आहेत. उच्च व्याज दरामुळे राज्याला त्याच्या कर्जाची व्याजदायित्वे वाढते, तर पगारावरील खर्चात वाढ राज्याच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च दर्शवते, ज्यामुळे कर्जबारीपणा वाढतो. कर्जमाफी ही राज्याच्या कर्जबारीपणाची व्याप्ती कमी करण्यासाठी केलेली अस्थायी उपाययोजना आहे, परंतु ते मुळातिक कारणांवर उपाय करत नाही.

सार्वजनिक आयव्यय हे सरकारच्या उत्पन्नाचे आणि खर्चाचे एकत्रित विधान आहे. सार्वजनिक खर्च (अ) आणि सार्वजनिक उत्पन्न (ब) हे सार्वजनिक आयव्ययाचे स्पष्टपणे विभाग आहेत. सार्वजनिक कर्ज (क) देखील सार्वजनिक आयव्ययाचा एक भाग आहे कारण ते सरकारच्या उत्पन्नाच्या पलीकडे खर्च करण्याची परवानगी देते. सार्वजनिक स्वास्थ्य (ड) हा सार्वजनिक आयव्ययाचा विभाग नाही, तर ते सरकारद्वारे प्रदान केलेली एक सेवा आहे.

भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्प, 2020 नुसार, करपात्र उत्पन्नासाठी आयकर दरपातळी 5% ते 30% पर्यंत आहे. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

* 5% ते 25%: हा 2019 च्या अर्थसंकल्पापर्यंतचा दरपातळी होता.
* 5% ते 35%: हा दरपातळी कधीही अस्तित्वात नव्हता.
* 2% ते 20%: हा दर 2014 पर्यंतच्या जुना आहे.

बरोबर उत्तर आहे: विकास आणि विकासेतर खर्च.

1987-88 पासून, केंद्र सरकारने सार्वजनिक खर्चाचे वर्गीकरण दोन प्रमुख श्रेण्यांमध्ये केले आहे: विकास खर्च आणि विकासेतर खर्च. विकास खर्च हा आर्थिक विकास आणि कल्याणासाठी वापरला जाणारा खर्च असतो, तर विकासेतर खर्च हा सरकारच्या सामान्य कार्यांसाठी वापरला जाणारा खर्च असतो, जसे की प्रशासन, संरक्षण आणि कर्ज फेडी.

FRBM कायद्याचे उद्दिष्ट दीर्घकालीन स्थैर्य आणि आदर्श ऋण व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे आहे. सेवा कराचा घटलेला दर यामध्ये समाविष्ट नाही, म्हणून पर्याय b) आणि c) चुकीचे आहेत.

पायाभूत सुविधा हे आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यामध्ये पाणीपुरवठा, शक्तीसाधने आणि वाहतूक यांचा समावेश होतो.

* **पाणीपुरवठा:** स्वच्छ पाणी जीवन आणि आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. पाणीपुरवठा हा मानवी वसाहती आणि आर्थिक क्रियाकलापांचा आधार आहे.
* **शक्तीसाधने:** ऊर्जा आर्थिक क्रियाकलापांचा चालना देणारी शक्ती आहे. उद्योग, वाहतूक आणि गृहगुरांसाठी याची आवश्यकता असते.
* **वाहतूक:** वाहतूक लोकां आणि मालाला जागतिक स्तरावर हलवणे सुलभ करते. हे व्यापार, पर्यटन आणि आर्थिक विकासाला चालना देते.

म्हणून, पाणीपुरवठा, शक्तीसाधने आणि वाहतूक या सर्वांचा समावेश असलेला "वरीलपैकी सर्व" हा पर्याय बरोबर आहे.

ऋण पत्रे ही औद्योगिक वित्तपुरवठ्याचा बाह्य स्त्रोत आहे कारण ते कंपनीच्या बाहेरून येते. इतर पर्याय आंतरिक स्त्रोत आहेत कारण ते कंपनीच्या स्वतःच्या कारभाराने तयार होतात:

* अधिमान भाग आणि साधारण भाग भागधारकांचे स्वामित्व प्रतिनिधित्व करतात, जे कंपनीचे आंतरभाग असतात.
* नफ्याची पुनर्गुतवणूक कंपनीच्या स्वतःच्या नफ्यापासून जमा केली जाते, जो आंतरिक स्त्रोत आहे.

न्यू गाडगीळ फॉर्म्युला केंद्र आणि राज्य सरकार दरम्यान कर विभाजनाचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी वापरले जाते. हे प्रमाण 14व्या वित्त आयोगाने 2015-2016 ते 2019-2020 या कालावधीसाठी शिफारस केले होते.

शैक्षणिक सेवांवरील खर्च हा अविकासात्मक खर्च नाही कारण ते भविष्यातील उत्पादनात आणि आर्थिक विकासात योगदान देते. इतर पर्याय (कर वसुली आकार, लष्करी उपकरणांवरील खर्च, व्याज प्रदानावरील खर्च) हे अविकासात्मक खर्च आहेत कारण ते चालू खर्च आहेत जे भविष्यातील उत्पादनात योगदान देत नाहीत.

कर आणि करेतर महसूल हे सरकारच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत आहेत. हे स्त्रोत बदलून, सरकार अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू शकते. त्यामुळे, कर आणि करेतर महसूल राजकोषीय धोरणाशी संबंधित आहे.

* बँक दर हे चलनवाढीचा धोरणाशी संबंधित आहे.
* प्रत्यक्ष कारवाई हे आर्थिक धोरणाशी संबंधित आहे.
* राखीव निधीचे प्रमाण हे चलनवाढीचा धोरणाशी संबंधित आहे.

सरंक्षण वसाहतीवरील सरकारी खर्च हा अविकासात्मक वा अनुत्पादक खर्च आहे कारण तो थेट आर्थिक वाढ किंवा उत्पादनात योगदान देत नाही. हा खर्च सुरक्षेच्या उद्देशाने केला जातो आणि भांडवली किंवा विकास खर्चाप्रमाणे उत्पादक कामगिरी किंवा उत्पन्नात परिणाम करत नाही.

व्याज परतावा ही गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारच्या नियोजन बाह्य खर्चातील सर्वात मोठी बाब आहे कारण सरकार त्याच्या कर्जाचे व्याज देते. सबसिडी, राज्य सरकारांना अनुदान आणि संरक्षण खर्च हे नियोजन अंतर्गत खर्च आहेत आणि त्यामुळे ते व्याज परताव्यापेक्षा कमी असतात.

फक्त अ व ब" हे उत्तर योग्य आहे कारण:

* विधान 'अ' बरोबर आहे कारण राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थापन संस्थेची (NAFI) स्थापना 1993 मध्ये झाली होती.
* विधान 'ब' बरोबर आहे कारण राजीव गांधी समभांग बचत योजनेची सुरुवात फेब्रुवारी 2013 मध्ये झाली होती.
* विधान 'क' चुकीचे आहे कारण राष्ट्रीय अल्पबचत निधीची स्थापना 2 ऑक्टोबर 2005 ला झाली होती, 1993 किंवा 2013 मध्ये नाही.

बरोबर उत्तर: (iv) (iii) (ii) (i)

* **स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या स्थूल कर महसूल प्रमाण:** (iv) 12.1%
* **वर्ष अखेरीस एकुण थकबाकी देयता:** (iii) 48.8%
* **राजकोषीय तूट:** (ii) 3.3%
* **महसूली तूट:** (i) 2.2%

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून घेतलेले कर्ज हे अंतर्गत सार्वजनिक कर्जाचा स्रोत नाही कारण ते विदेशी स्रोत आहे. बाकीचे पर्याय, जसे की बँका, विमा निधी आणि भविष्य निर्वाह निधी हे सर्व देशांतर्गत स्रोत आहेत.

भारताच्या संदर्भात सार्वजनिक कर्जामध्ये केंद्र, राज्य आणि स्थानिक सरकारांचा समावेश होतो, कारण हे सर्व स्तराचे सरकार कर्ज घेऊ शकतात आणि त्यांचे या कर्जांवर दायित्व असते. याव्यतिरिक्त, सार्वजनिक उपक्रम, जसे की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि कंपन्या, सरकारी मालकीच्या असल्याने त्यांच्या कर्जांचा समावेश सार्वजनिक कर्जामध्ये होतो.

राजकोषीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायद्याने खालीलची तरतूद केली आहे:

* **मार्च 2009 पर्यंत महसुली तुटीत घट करून ती शून्यावर आणणे.** हे लक्ष्य साध्य करून विधान **ब** बरोबर आहे.

* **मार्च 2009 पर्यंत राज्यकोषीय तूट ही स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 3% इतकी कमी करणे.** हे लक्ष्य देखील साध्य झाले आहे, म्हणून विधान **क** बरोबर आहे.

विधान **अ** चुकीचे आहे कारण कायदा 2004 मध्ये मंजूर करण्यात आला, 2000 मध्ये नाही.

फक्त अ आणि ब" हा पर्याय बरोबर आहे कारण:

* विधान "अ" बरोबर आहे कारण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया राज्यांच्या राज्यकोषीय व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका बजावते, जसे की सरकारी प्रतिभूतींचे व्यवस्थापन आणि राजकोषीय घाटाचे वित्तपुरवठा.
* विधान "ब" देखील बरोबर आहे कारण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया राज्यांना बाजारातून कर्ज उभारण्यात मदत करते, जसे की सरकारी प्रतिभूतींची विक्रीद्वारे.
* विधान "क" चुकीचे आहे कारण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया वर्षातून चार वेळा राज्य वित्त सचिवांची सभा आयोजित करत नाही. हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे आयोजित केले जाते, जे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियापेक्षा वेगळे आहे.

सार्वजनिक कर्ज संबंधित बाबी युनिट-I मध्ये आहेत. म्हणून, "सार्वजनिक कर्जचे प्रकार" हा पर्याय युनिट-I साठी योग्य आहे.

युनिट-II आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांशी संबंधित आहे. म्हणून, "आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था" हा पर्याय युनिट-II साठी योग्य आहे.

सर्व्हिसिंग परतफेडीशी संबंधित आहे. म्हणून, "उत्पादनामध्ये वाढ परतफेडीची पद्धती" हा पर्याय युनिट-I साठी योग्य आहे.

कमी पडणे तुटीशी संबंधित आहे. म्हणून, "तुटीचा अर्थ भरणा" हा पर्याय युनिट-I साठी योग्य आहे.

"उत्पादक आणि अनुत्पादक सार्वजनिक कर्ज" हे युनिट-II मध्ये आहे.

विदेशी मदत केंद्र सरकारची थकीत देयता नाही, कारण ती कर्ज नाही तर भेट आहे. अंतर्गत कर्जे, बाजार कर्जे आणि कोषागार विपत्रे ही सर्व कर्जे आहेत, जी सरकारने भविष्यात परत करायची आहेत.

राष्ट्रीय गुंतवणूक निधीची स्थापना 2005 मध्ये करण्यात आली. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

* 1991: या वर्षी फक्त भारताच्या परकीय चलन साठ्यांवर संरक्षण मिळवून, परकीय चलन व्यवस्थापन ब्युरो (FCBM) ची स्थापना करण्यात आली.
* 2000: या वर्षात कोणत्याही राष्ट्रीय गुंतवणूक निधीची स्थापना झाली नाही.
* 2015: या वर्षात कोणत्याही राष्ट्रीय गुंतवणूक निधीची स्थापना झाली नाही.

बरोबर उत्तर आहे 'वरील सर्व'.