मानवी दारिद्रय निर्देशांक हा मानवी विकासाचे मोजमापन करणारा एक निर्देशांक आहे. हा निर्देशांक तीन मूलभूत घटकांवर आधारित असतो:

* **दीर्घ आयुर्मान:** हे एखाद्या व्यक्तीच्या जन्मतः अपेक्षित आयुर्मानाद्वारे मोजले जाते.
* **ज्ञान:** हे प्रौढांच्या साक्षरता दराने आणि सकल नोंदणी दराने मोजले जाते.
* **राहणीमानाचा दर्जा:** हे जीवनाची गुणवत्ता निर्देशित करणार्‍या अनेक घटकांवर आधारित आहे, जसे स्वच्छ पाणी, स्वच्छता आणि पोषण.

म्हणून, बरोबर उत्तर आहे **दीर्घ आयुर्मान, ज्ञान आणि राहणीमानाचा दर्जा.**

TPG (एकूण दारिद्र्य दरी) हे दारिद्र्यरेषेखालील सर्व लोकांना त्या रेषेच्या वर आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण उत्पन्नाचे मापन करते.

अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

* पर्याय 2: TPG ही दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या मोजत नाही.
* पर्याय 3: TPG उत्पादन घटकांना मिळणाऱ्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाट्याचे मापन करत नाही.
* पर्याय 4: TPG उत्पन्न विषमतेची तीव्रता मोजत नाही.

तेंडुलकर समितीने दारिद्रयरेषेची व्याख्या अधिक व्यापक बनविण्यासाठी शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च समाविष्ट करण्याची शिफारस केली. कारण या खर्चाचा कुटुंबांच्या कल्याणावर मोठा प्रभाव पडतो आणि दारिद्र्याचे एक प्रमुख संकेतक आहेत. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते दारिद्रय व्याख्येच्या सर्व पैलूंना प्रतिबिंबित करत नाहीत.

आर्थिक सुधारणांमुळे(b) ग्रामीण विकासात साचलेपणा आल्याने आणि (c) आर्थिक विकासातील साचलेपणामुळे ग्रामीण दारिद्रय कमी झालेले नाही. तसेच, ग्रामीण दारिद्रय निर्मूलन योजनांचा(d) ग्रामीण सामाजिक कल्याणावर विशेष परिणाम झाला नाही. म्हणून, पर्याय (b), (c) आणि (d) बरोबर आहेत.

दादाभाई नौरोजी यांनी 'पॉव्हर्टी ऑण्ड अन-ब्रिटीश रूल इन इंडिया' हे पुस्तक लिहिले. या पुस्तकात, त्यांनी ब्रिटिश शासन हा भारतातील दारिद्र्याचा मुख्य कारण असल्याचे प्रतिपादन केले असून, त्यांनी धोरणांच्या शोषणाचे उदाहरण दिले आणि ब्रिटिशांनी भारताच्या संसाधनांचे शोषण केले आणि एक अन्यायपूर्ण कर प्रणाली लादली.

प्रति दिन 2450 पेक्षा कमी कॅलरीज हे बरोबर उत्तर आहे. कारण 28% दारिद्रय रेषेखालील लोकसंख्येचे आहारातून मिळणारे उष्मांक (कॅलरी) तुलनेने कमी असतात आणि ते राष्ट्रीय स्तरावर उपलब्ध असलेल्या कॅलरीच्या कमाल मर्यादित आहारापेक्षा कमी असतात, जो प्रति दिन अंदाजे 2450 कॅलरी असतो. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते आवश्यक कॅलरीच्या पातळीपेक्षा जास्त आहेत.

उत्सा पटनाईक यांनी राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या दारिद्रय निकषांवर आक्षेप घेतले कारण ते कागदी कॅलरी विश्लेषणावर आधारित होते, जे वास्तविक जीवनावश्यक गरजा आणि लोकांच्या खर्च करण्याच्या सवयींना प्रतिबिंबित करत नव्हते. इतर अर्थतज्ञांनी अद्ययावत असलेल्या आणि अधिक समावेशक असलेल्या निकषांचा प्रस्ताव दिला, परंतु पटनाईक यांचे आक्षेप सर्वात व्यापक आणि प्रभावशाली होते.

संपूर्ण दारिद्रय ही दारिद्रयाची अशी संज्ञा आहे जी मूलभूत गरजा भागवल्या जात नाहीत अशा परिस्थितीचे वर्णन करते. यामध्ये अन्न, पाणी, आसरा आणि कपडे सारख्या मूलभूत गरजा समाविष्ट आहेत.

सापेक्ष दारिद्रय हे त्या समाजातील इतर सदस्यांच्या तुलनेत एखाद्या व्यक्ती किंवा गटाचे कमी जीवनमान दर्शवते. मोठ्या प्रमाणावरील दारिद्रय ही अशी स्थिती आहे जेव्हा मोठ्या लोकसंख्येचे जीवनमान खूपच कमी असते. संपूर्ण दारिद्रय आणि सापेक्ष दारिद्रय मोठ्या प्रमाणावरील दारिद्रयाच्या प्रकार आहेत.

बरोबर उत्तर आहे "वरील सर्व". कारण सर्व तीन विधाने सत्य आहेत:

* **विधान अ:** एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट कुटुंबांना स्वयंरोजगाराच्या संधी देऊन दारिद्र्यरेषेवर आणणे आहे.
* **विधान ब:** जवाहर ग्राम समृद्धी योजनेत शारीरिकदृष्ट्या अपंग आणि दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जाती/जमातींना प्राधान्य दिले जाते.
* **विधान क:** गंगा कल्याण योजनेत दारिद्र्यरेषेखालील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना भूजल सिंचन सुविधा दिली जाते.

रंगराजन समितीनुसार, 2011-12 मध्ये ग्रामीण भागातील दरडोई दारिद्र्यरेषा 32 रुपये आणि शहरी भागातील दरडोई दारिद्र्यरेषा 47 रुपये ठरवण्यात आली होती. याचा अर्थ, जो व्यक्ती दर दिवसाला 32 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रुपये कमवतो तो ग्रामीण भागात गरीब मानला जातो तर शहरी भागात 47 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी कमवणारा व्यक्ती गरीब मानला जातो. बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या समितीद्वारे निश्चित केलेल्या रकमेशी जुळत नाहीत.

तेंडुलकर समितीने 2011-12 मध्ये दारिद्र्य रेषेखालील भारतीयांचे शेकडा प्रमाण 21.9% असल्याचे अंदाज वर्तवले होते. हा अंदाज इतर पर्यायांच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे. इतर पर्याय खालील कारणांमुळे चुकीचे आहेत:

* 27.5% हा आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य रेषेखालील भारतीयांचे शेकडा प्रमाण आहे.
* 37.2% हा दारिद्र्य रेषेखालील ग्रामीण भारतीयांचे शेकडा प्रमाण आहे.
* 42.9% हा दारिद्र्य रेषेखालील शहरी भारतीयांचे शेकडा प्रमाण आहे.

उत्तर प्रदेश, ओडिसा आणि मध्य प्रदेश या राज्यांच्या तुलनेत बिहार हे राज्य सर्वाधिक गरिबीग्रस्त आहे. त्यामुळे दारिद्र्याच्या मोजमापात बिहार हा पहिला क्रमांक आहे. त्यानंतर मध्य प्रदेश, ओडिसा आणि उत्तर प्रदेश असा घटता क्रम लागतो.

पी. के. वर्धन, डॉ. मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया आणि बी.एस. मिन्हास यांनी भारतातील दारिद्रय संकल्पनेशी किमान उष्मांक जोडला नाही.

दांडेकर आणि रथ यांनी भारतातील दारिद्रय संकल्पनेसाठी किमान उष्मांक विकसित केले. त्यांच्या किमान उष्मांकाची गणना व्यक्तीची मूलभूत आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अन्न आणि इतर वस्तूंच्या किंमतीवर आधारित आहे.

बरोबर उत्तर: ***वरील सर्व***

**स्पष्टीकरण:**
(a) नियोजन आयोगाने अंदाज लावला आहे की भारतातील दारिद्र्य राजस्थान, ओडिशा आणि बिहारसारख्या काही राज्यांमध्ये केंद्रित आहे.

(b) ग्रामीण भागात शहरी भागांपेक्षा दारिद्रयाचा दर जास्त आहे. नियोजन आयोगाचा अंदाज आहे की ग्रामीण भागांमध्ये दारिद्र्यात घट शहरी भागांपेक्षा कमी आहे.

(c) नियोजन आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आणि बिहारमध्ये दारिद्र्याच्या दरात वाढ झाली आहे.

(d) नियोजन आयोगाने लकडावाला तज्ञ गटाचे दारिद्र्याचे अंदाज मान्य केले आहेत.

**बरोबर उत्तर:** फक्त (a)

**स्पष्टीकरण:**

* (a) हे विधान योग्य आहे कारण दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रमाचा उद्देश गरिबांना रोजगार प्रदान करून आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा करणे हा आहे.

* (b) हे विधान चुकीचे आहे कारण राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेचा उद्देश कृषी उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे हा आहे, दारिद्रय निर्मूलन नाही.

भारत सरकारने निर्धारित केलेल्या दारिद्रय रेषेखालील लोकसंख्येची टक्केवारी उपलब्ध माहितीनुसार (2004-05) 28 टक्के होती. हा आकडा बरोबर आहे कारण इतर पर्याय जास्त किंवा कमी आहेत. 2004-05 मध्ये दारिद्रय रेषेखालील लोकसंख्या 38.7 कोटी होती, जी भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 28% होती.

नियोजन आयोगाच्या अहवालानुसार, ग्रामीण भागातील व्यक्ती जी रोज 2400 उष्मांकांपेक्षा कमी उष्मांक मिळवते ती दारिद्रयरेषेखाली येते. ही उष्मांकांची आवश्यकता कठोर शारीरिक श्रम करणाऱ्या व्यक्तींच्या शारीरिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी निश्चित केली गेली आहे. इतर पर्याय या गरजेच्या खूप वर किंवा खूप खाली आहेत, म्हणून ते चुकीचे आहेत.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) ही 2007 मध्ये भारताने जाहीर केलेली एक राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना आहे जी विशेषतः असंघटीत क्षेत्रातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांसाठी डिझाइन केली गेली. ही योजना सरकारद्वारे धोरण मिळवून आणि त्यात प्रीमियम देऊन सब्सिडी केली जाते आणि हातांनी काम करणाऱ्या, विक्रेते, काळजीवाहक आणि रिक्षाचालक यांसारख्या विविध असंघटित व्यवसायातील कामगारांना आरोग्य विमा प्रदान करते.

बरोबर उत्तर: **वरीलपैकी सर्व**

एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना (IRDP), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (NREP) आणि ग्रामीण भूमीहीन रोजगार हमी योजना (RLEGP) हे सर्व भारतातील दारिद्र्य निर्मूलनासाठी भारत सरकारने राबवलेल्या योजना आहेत. या योजनांचे उद्दिष्ट ग्रामीण भागात गरीब आणि कमकुवत लोकांना रोजगार निर्माण करणे, त्यांचे कौशल्य सुधारणे आणि त्यांना दीर्घकालीन उत्पन्नाच्या स्त्रोतांशी जोडणे हे आहे.

पर्याय "47 आणि 32" बरोबर आहे.

रंगराजन समितीने (2014) 2011-12 साठी दारिद्र्य रेषेची व्याख्या शहरी भागांसाठी दरडोई दरदिवशी 47 रुपये आणि ग्रामीण भागांसाठी दरडोई दरदिवशी 32 रुपये अशी केली होती. पर्याय "47 आणि 39" चूकीचा आहे कारण समितीने ग्रामीण भागांसाठी दारिद्र्य रेषेची व्याख्या 39 रुपये म्हणून केली नाही. पर्याय "47 आणि 31" चूकीचा आहे कारण समितीने ग्रामीण भागांसाठी दारिद्र्य रेषेची व्याख्या 31 रुपये म्हणून केली नाही. पर्याय "67 आणि 32" चूकीचा आहे कारण समितीने शहरी भागांसाठी दारिद्र्य रेषेची व्याख्या 67 रुपये म्हणून केली नाही.

2012 च्या नियोजन आयोगाच्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, गरिबीमध्ये बिहार 2009-10 मध्ये पहिल्या क्रमांकावर होता. इतर राज्ये गरिबीच्या प्रमाणात कमी होते, त्यामुळे त्यांना खालच्या क्रमांकांवर स्थान मिळाले.

तेंडुलकर समितीने 2009 मध्ये नवीन दारिद्रय रेषा आणि त्याचे मोजमाप नव्याने करण्यासाठी शिफारशी केल्या होत्या.

दांडेकर आणि रथ समितीने 1991 मध्ये, पी. आर. ब्रंह्मानंद समितीने 1979 मध्ये आणि नरसिंहन समितीने 2014 मध्ये शिफारशी केल्या होत्या.

बरोबर उत्तर: वरील सर्व

स्पष्टीकरण: भारतातील ग्रामीण दारिद्र्य दूर करण्यासाठी खालील सर्व कार्यक्रम जाहीर करण्यात आले आहेत:

* वीस कलमी कार्यक्रम: हा कार्यक्रम 1975 मध्ये सुरू करण्यात आला, ज्यात 20 प्राधान्यक्रमित कार्यक्रम होते ज्यांचा उद्देश ग्रामीण विकास आणि दारिद्र्य निवारण होता.
* किमान गरजा कार्यक्रम: हा कार्यक्रम 1979 मध्ये सुरू करण्यात आला, ज्याचा उद्देश ग्रामीण गरिबांना मूलभूत गरजा, जसे की, स्वच्छ पाणी, स्वच्छता, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा प्रदान करणे होता.
* एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम: हा कार्यक्रम 1980 मध्ये सुरू करण्यात आला, ज्याचा उद्देश ग्रामीण विकासाचा एक अखंड दृष्टीकोन प्रदान करणे आणि गरीबांना उपयुक्त संसाधने आणि सेवा प्रदान करणे होता.

गरीबांच्या वर्गाला भूमिहीन शेतमजूर आणि अल्प व सिमांत भूधारक मजूर यांच्या आधारे ओळखले जाते.

* **भूमिहीन शेतमजूर:** त्यांच्याकडे शेतीसाठी साधन नाही आणि ते इतर शेतात दिवसभर मजुरी करतात.
* **अल्प व सिमांत भूधारक मजूर:** त्यांच्याकडे शेतीसाठी अत्यल्प जमीन आहे, जी त्यांची गरज पूर्ण करू शकत नाही, म्हणून ते अतिरिक्त उत्पन्नासाठी दुसरीकडे मजुरी करतात.

ग्रामीण व शहरी गरीब व्यक्ती आणि अशिक्षित व्यक्ती हे गरीबीचे लक्षण असू शकतात, परंतु ते गरीबांच्या वर्गाचे निश्चितपणे संकेत देत नाहीत.

बरोबर उत्तर: (a) व (b)

रंगराजन समितीच्या मते 2011-12 मध्ये भारतातील 29.5% लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली होती ( पर्याय (a) ). समितीने हे देखील नमूद केले की, ग्रामीण भागातील 30.9% आणि शहरी भागातील 26.4% लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत होती (पर्याय (b)). पर्याय (c) आणि (d) चुकीचे आहेत कारण ते रंगराजन समितीच्या निष्कर्षांशी जुळत नाहीत.

**बरोबर उत्तर: 'अ' आणि 'ब'**

**स्पष्टीकरण:**

* **विधान 'अ':** निरपेक्ष दारिद्रय म्हणजे न्यूनतम अत्यावश्यक गरजा पूर्ण होत नसणे. अन्न, निवारा आणि कपडे यासारख्या गरजा सार्वत्रिक असल्यामुळे निरपेक्ष दारिद्रय निर्मूलन शक्य आहे.
* **विधान 'ब':** सापेक्ष दारिद्रय हे समाजातील इतर सदस्यांच्या तुलनेत कमी उत्पन्न असणे आहे. म्हणूनच, हे जास्त उत्पन्न गटाबरोबर कमी उत्पन्न गटाच्या तुलनेवर आधारित असते.
* **विधान 'क':** दारिद्रय पर्यावरणाच्या अवनतीचे कारण नसून परिणाम आहे. गरिबीमुळे लोक जंगलात लाकूड तोडणे, विस्थापित होणे आणि पाण्याची प्रदूषण करणे इत्यादी पर्यावरणीय हानिकारक कृती करतात.

भारतात दारिद्रयविषयक निरपेक्ष दारिद्र्य संकल्पना विचारात घेतली जाते. निरपेक्ष दारिद्र्य ही अशी परिस्थिती आहे जिथे व्यक्तीने मूलभूत गरजा जसे की अन्न, निवारा, कपडे, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यांच्यासाठी अधिकतम प्रयत्न केले तरीही ते परवडत नाही. याउलट, वाढीव दारिद्र्य ही एक अशी परिस्थिती आहे जिथे व्यक्तींची जीवनमान इतर व्यक्ती किंवा गटांच्या तुलनेत कमी असते. सापेक्ष दारिद्र्य ही एक अशी परिस्थिती आहे जिथे व्यक्तींना त्यांच्या समाजाच्या सरासरी जीवनमानाच्या तुलनेत कमी जीवनमान असते. तर आत्यंतिक दारिद्र्य हे निरपेक्ष दारिद्र्यापेक्षा अधिक गंभीर प्रकार आहे, जिथे व्यक्तींना त्यांचे जीवन निरोगी आणि स्वस्थ्यतेसाठी आवश्यक असलेल्या किमान गरजाही पूर्ण करता येत नाहीत.

बरोबर उत्तर आहे "वरील सर्व".

स्वयंरोजगार आणि वेतनाधिष्ठीत रोजगार दोन्ही दारिद्रय कमी करण्याच्या धोरणात आवश्यक आहे कारण:

* **ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार प्रचलित आहे:** ग्रामीण भागात रोजगाराच्या कमी संधींमुळे स्वयंरोजगार एक प्रमुख जीवनमापन आहे.
* **वतनरोजगारावरील अवलंबित्व मालकांवर अवलंबित्व वाढवते:** फक्त वेतनाधिष्ठीत रोजगारवर अवलंबून राहणे मालकांच्या मर्जीप्रमाणे काम करण्यास भाग पाडते आणि कर्मचाऱ्यांची सौदाबाजी क्षमता कमी करते.
* **असे न केल्यास श्रीमंत आणि गरिबांमधील दरी वाढेल:** स्वयंरोजगार आणि वेतनाधिष्ठीत रोजगार दोन्ही उपलब्ध असल्याने, लोकांना उत्पन्नाचे विविध स्त्रोत मिळतात, ज्यामुळे श्रीमंत आणि गरिबांमधील दरी कमी होते.

रॅगनर नर्क्स हे 'दारिद्रयाचे दुष्टचक्र' संकल्पनेचे जनक मानले जातात. ही संकल्पना गरिबी, भूकबळे आणि इतर सामाजिक-आर्थिक अडचणींच्या एका चक्राचे वर्णन करते. नर्क्सच्या मते, गरिबी ही स्वतःमध्ये एक अडथळा आहे कारण ती शिक्षण, आरोग्य आणि इतर संसाधनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची क्षमता कमी करते, ज्यामुळे गरिबी आणखी वाढते.

दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येच्या टक्केवारीमध्ये गोवा हा देशात सर्वात कमी आहे. हे राज्य चांगल्या पायाभूत सुविधा, साक्षरता दरातील सुधारणा आणि पर्यटनातील वाढ यामुळे ओळखले जाते. उलटपक्षी, हरियाणा, गुजरात आणि पंजाब हे राज्यांमध्ये, औद्योगिक विकास असूनही, ग्रामीण भागात दारिद्र्य टिकून आहे.

ओरिसा 1999-2000 मध्ये दारिद्र्य दर सर्वात जास्त होता कारण त्यावेळी राज्याचे सर्वात कमी मानवी विकास निर्देशांक होते. याचा अर्थ ओरिसामध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनमान यामध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी प्रगती झाली होती, ज्यामुळे त्याचे दारिद्र्य दर अधिक होते.

प्रो.एस.डी. तेंडुलकर हे बरोबर उत्तर आहे कारण ते 2009 मध्ये दारिद्र्य मोजमाप पद्धत आढावा समितीचे अध्यक्ष होते. डॉ. विजय केळकर, अशोक सेन गुप्ता आणि डी. सुब्बाराव हे या समितीचे सदस्य नव्हते.

त्रि-आयामी दृष्टीकोन किमान मूलभूत सुविधांची तरतूद, दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम आणि वृद्धीधारित दृष्टीकोन यांचा समावेश करतो. गरिबी अनुदान दृष्टीकोन यात समाविष्ट नाही कारण तो केवळ आर्थिक सहाय्य प्रदान करतो आणि दारिद्र्याच्या मुळभूत कारणांशी संबंधित नाही.

मानवी दारिद्र्य निर्देशांक (HDI) हे अनेकअंगी दारिद्र्य निर्देशांकाने (MPI) 1997 मध्ये जागा घेतली. HDI हा विकसित विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारे विकसित केलेला एक संमिश्र निर्देशांक आहे जो मानवी विकासाच्या तीन मूलभूत घटकांवर केंद्रित आहे - आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनमान. एमपीआय, दुसरीकडे, दारिद्र्याच्या दहा पैलूंवर केंद्रित एक अधिक अरुंद उपाय आहे. त्यामुळे, HDI हा अधिक व्यापक आणि बहुआयामी उपाय आहे आणि त्यामुळे त्याला MPI पेक्षा जागा घेणे योग्य होते.

आहारातून 2400 कॅलरीजपेक्षा कमी कॅलरीज घेतल्यास ते दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येचे वैशिष्ट्य आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येच्या वैशिष्ट्याशी जुळत नाहीत.

तेंडुलकर समितीच्या अहवालानुसार, 2011-12 मध्ये भारतात 37 टक्के लोक दारिद्र्य रेषेखालील जीवन जगतात. हा दर इतर पर्यायांमध्ये दिलेल्या 27%, 17% किंवा 47% पेक्षा भिन्न आहे.

तेंडूलकर समिती 2009-10 च्या अहवालानुसार, 29.8% भारतीय लोक दारिद्रय रेषेखाली होते, म्हणजेच अंदाजे 350 दशलक्ष लोक. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते चुकीच्या टक्केवारी किंवा लोकसंख्येसह दारिद्रय रेषेखालील लोकांची संख्या दर्शवतात.

भारतीय दारिद्रयाचा अंदाज आतापर्यंत विविध अर्थशास्त्रज्ञांनी वर्तविला आहे, त्यापैकी दांडेकर आणि रथ, डॉ. वर्धन आणि अहलूवालिया आणि मिन्हास आणि ओझा हे प्रमुख आहेत. त्यामुळे बरोबर उत्तर "वरील सर्व" आहे.

तेंडुलकर समितीने दारिद्र्य रेखा ठरविण्यासाठी अन्न आणि अन्न नसलेल्या खर्चाचा विचार केला. शिक्षण आणि आरोग्य हे अन्न नसलेले खर्च आहेत जे मानवी कल्याणासाठी आवश्यक आहेत. ऊर्जा वापर हा अन्न किंवा अन्न नसलेला खर्च नाही आणि त्यामुळे तो दारिद्र्य रेखा ठरविण्यासाठी विचारात घेतला जात नाही.

बरोबर उत्तर: किमान जीवनमान प्राप्त करण्यामध्ये असमर्थ असणे.

उत्पन्न दारिद्र्यामध्ये, एखाद्या व्यक्ती किंवा कुटुंबाला त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न मिळत नाही. किमान जीवनमान हे मूलभूत गरजा, जसे की अन्न, पाणी, निवारा आणि आरोग्यसेवा यांचे एक स्तर आहे जे व्यक्तींना सभ्य जीवनाचा दर्जा अनुभवण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे, उत्पन्न दारिद्र्याची व्याख्या किमान जीवनमान प्राप्त करण्यामध्ये असमर्थ असणे म्हणून केली जाते.

बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते किमान जीवनमानाच्या पातळीचा उल्लेख करत नाहीत:

* चांगले जीवनमान प्राप्त करण्यामध्ये असमर्थ असणे: हे सापेक्ष आहे आणि उत्पन्न दारिद्र्याची व्याख्या करताना हे लागू होत नाही.
* योग्य जीवनमान प्राप्त करण्यामध्ये असमर्थ असणे: "योग्य" हा शब्द अस्पष्ट आहे आणि उत्पन्न दारिद्र्याची स्पष्ट व्याख्या प्रदान करत नाही.

उपभोगत्या खर्च हा डॉ. सुरेश तेंडुलकर अभ्यास गटाने शिफारस केलेला दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना ठरवण्याचा निकष आहे. या निकषाचा वापर दारिद्र्याची तीव्रता आणि प्रसार मोजण्यासाठी केला जातो.

उपभोगत्या खर्च हा निकष इतर पर्यायांपेक्षा अधिक योग्य आहे कारण:

* उपभोगत्या खर्चामध्ये किराणा वस्तू, कपडे, निवास आणि परिवहन यासारख्या वस्तू आणि सेवांचा समावेश होतो जे दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक आहेत.
* उत्पन्न मर्यादा केवळ उत्पन्नावर आधारित असते, जो दारिद्र्याचे एक अपूर्ण माप आहे.
* उष्मांक (कॅलरी) ग्रहण फक्त पोषणाचे मापन करते, परंतु दारिद्र्याचे सर्व पैलू समाविष्ट करत नाही.
* आरोग्य स्थिती देखील दारिद्र्याचे एक महत्त्वपूर्ण मापदंड आहे, परंतु उपभोगत्या खर्च जितके व्यापक नाही.

2001-02 च्या अर्थिक सर्वेक्षणानुसार, ओडिशामध्ये दारिद्रयाचे प्रमाण सर्वाधिक होते. कारण, ओडिशा हा भारतातील सर्वात गरीब राज्यांपैकी एक आहे आणि हा राज्यातील मोठ्या प्रमाणात गावे आणि असंघटित क्षेत्रातील नोकऱ्या यावर अवलंबून आहे.

तेंडुलकर समितीने भारतात दारिद्रय रेषेच्या मोजणीसाठी नवीन पद्धत सुचवली होती, ज्यामध्ये पहिल्यांदा आरोग्य आणि शिक्षणावरील खर्च समाविष्ट केला गेला होता. याचा विचार करण्यामागचे कारण असे की दारिद्र्य केवळ अन्न दुर्भिक्षतेपेक्षा व्यापक आहे आणि आरोग्य आणि शिक्षणाची प्रवेशार्हता जीवन पातळीवर महत्त्वपूर्ण परिणाम करते. उर्वरित पर्याय आधीच मोजणी पद्धतीचा भाग होते: मूलभूत अन्न पदार्थ, कॅलरीज् वर आधारित प्रमाणक आणि 30 दिवसाचा संदर्भ काळ.

पर्याय ब बरोबर आहे कारण रंगराजन समिती (2014) ने दारिद्र्यरेषेसाठी दैनंदिन खर्चाची रक्कम शहरी भागासाठी 47 रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी 32 रुपये प्रति व्यक्ती म्हणून निश्चित केली होती. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते समितीने निश्चित केलेली रक्कम नाहीत.

तेंडुलकर समितीने दारिद्र्य मापनासाठी उष्मांकाधारित दारिद्र्य रेषेपासून दूर जाण्याची (a), वेगवेगळ्या वस्तू गटांसाठी वेगवेगळे संदर्भ कालावधी विचारात घेण्याची (b) आणि शिक्षण व आरोग्यासाठी केलेल्या व्यक्तिगत खर्चाचा समावेश करण्याची (c) सूचना केली. म्हणून, पर्याय "वरील सर्व" बरोबर आहे कारण सर्व पर्याय समितीच्या सूचना आहेत.

पी.डी.एस. (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) हा भारत सरकारचा एक कार्यक्रम आहे ज्याअंतर्गत गरीब आणि गरजू लोकांना कमी दरात धान्य, केरोसीन आणि इतर आवश्यक वस्तू पुरवल्या जातात.

एन.आर.इ.पी. (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रम) रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करतो, तर आय.आर.डी.पी. (एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम) ग्रामीण क्षेत्रातील गरिबी कमी करण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे. एम.जे.जी.वाय. (मनरेगा) हे एन.आर.इ.पी. चे नाव बदललेले आहे, जे रोजगारावर लक्ष केंद्रित करते.

बहुआयामी दरिद्रीपणा निर्देशांकात 33.3% हा मध्यम स्तर आहे, जेव्हा दरिद्रीपणाचे घटक 33.3% पेक्षा जास्त असतात तेव्हा कुटुंब गरीब समजले जाते. पर्याय अ मध्ये दिलेला 20% पेक्षा जास्त पण 33.3% पेक्षा कमी हा मध्यम स्तरापेक्षा कमी आहे म्हणून कुटुंब बहुआयामी दरिद्री होण्याची शक्यता अधिक आहे. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते मध्यम स्तरापेक्षा जास्त आहेत किंवा बहुआयामी दरिद्रीपणा निर्देशांकाशी संबंधित नाहीत.

बरोबर उत्तर आहे फक्त (a) कारण विधान (a) चुकीचे आहे. 2009-10 मध्ये राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणानुसार, ग्रामीण भागांसाठी रु. 27.50 प्रति व्यक्ती प्रति दिवस आणि शहरी भागांसाठी रु. 23.20 प्रति व्यक्ती प्रति दिवस दारिद्र्यरेषा निश्चित करण्यात आली होती. विधाने (b) आणि (c) ही राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या अहवालांवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे खरी आहेत.

बरोबर उत्तर आहे पर्याय 1: दरमहा दरडोई रु. 122.60 (ग्रामीण) आणि रु. 158.30 (शहरी).

योेजना मंडळाने 1996-97 मध्ये व्यक्त केलेल्या दारिद्र रेषेसाठी वापरलेला निकष होता दरमहा दरडोई उपभोग खर्च. ग्रामीण भागातील लोकांसाठी दरमहा रु. 122.60 आणि शहरी भागात रु. 158.30 होते. या निकषाखाली असलेल्या लोकांना गरीब म्हणून वर्गीकृत केले जाते.

उर्वरित पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते 1996-97 मध्ये नियोजन मंडळाने वापरलेल्या निकषाशी जुळत नाहीत.

दारिद्र्य रेषेचे माप वाढवल्यास, ग्रामीण भागामधील त्याच उत्पन्न असलेले लोक आता दारिद्रय रेषेच्या वर जातील, म्हणजेच दारिद्र्य रेषेखालील लोकांची संख्या कमी होईल. त्यामुळे ग्रामीण दारिद्रयाचे प्रमाण 41.8% पेक्षा वाढेल.

अकराव्या वित्त आयोगाने गरीब राज्यांमध्ये गरिबी दूर करण्यासाठी कर उत्पन्न विभागणीमध्ये दरडोई उत्पन्नातील तफावतीला दिलेले महत्त्व 60% ते 62.5% पर्यंत वाढवले. हे महत्त्व वाढवण्याचा उद्देश गरीब राज्यांना त्यांच्या विकासात्मक गरजा पूर्ण करण्यासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देणे हा होता. इतर पर्याय हे चुकीचे आहेत कारण ते किंवा त्यांनी सुचविलेली महत्त्वाची वाढ आयोगाच्या शिफारशींशी जुळत नाही.

पर्याय (a) आणि (b) दोन्ही योग्य आहेत कारण दारिद्र्यनिर्मूलनासाठी बहुआयामी दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे जी आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय घटकांना संबोधित करते.

* पर्याय (a) मध्ये साकलिक कृषी विकास, असंघटीत क्षेत्रातील उत्पादकता वाढ, शिक्षण आणि आरोग्यात सुधारणा यासारखे उपाय आहेत जे गरीबांच्या आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यावर आणि दीर्घकालीन दारिद्र्य कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करतात.
* पर्याय (b) मध्ये गृहनिर्माण, नोकरी हमी योजना आणि कौशल्य विकास यासारखे उपाय आहेत जे गरीबांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यावर आणि त्यांच्या उपजीविका सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करतात.

एकत्रितपणे, पर्याय (a) आणि (b) मध्ये व्यक्त केलेल्या धोरणे भारतातील दारिद्र्यनिर्मूलनासाठी आवश्यक व्यापक आणि एकात्मिक दृष्टिकोन प्रदान करतात.

2400 उष्मांक हे बरोबर उत्तर आहे कारण भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) च्या शिफारसींनुसार, ग्रामीण भागातील भारतीयांना दररोज त्यांच्या वया, लिंग आणि क्रियाकलाप स्तरावर अवलंबून 2200 ते 2700 उष्मांकांची गरज असते. 2400 हे त्या श्रेणीमध्ये असल्यामुळे ते बरोबर आहे. इतर पर्याय या श्रेणीच्या बाहेर आहेत.

उच्च विकास दरामुळे लोकांच्या उत्पन्नात वाढ झाली, तर मनरेगावरील वाढीव खर्चाने ग्रामीण भागातील रोजगार वाढला आणि दारिद्र्यात घट होण्यास मदत केली. उच्च किंमती आणि समावेशक विकास यामुळे दारिद्र्यावर कोणतेही सकारात्मक परिणाम होत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2011 मध्ये नियोजन मंडळाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दारिद्रय म्हणजे व्यक्तीचा दैनंदिन खर्च शहरी भागासाठी रु. 32 पेक्षा कमी आणि ग्रामीण भागासाठी रु. 26 पेक्षा कमी असल्याचे मोजमापन केले आहे. पर्याय (b) चुकीचा आहे कारण ते संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने मांडलेल्या दारिद्र्याच्या मापनाशी संबंधित आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने नाही.

बरोबर उत्तर "16 मार्च, 2015" आहे.

नीति आयोगाने 16 मार्च, 2015 रोजी "भारतातील दारिद्रयाचे निर्मूलन करण्यासाठी कार्यदल" स्थापन केले होते. या कार्यदलाचे नेतृत्व संजय कुमार यांनी केले होते आणि त्याचे उद्दिष्ट भारतात दारिद्र्य निर्मूलनासाठी व्यापक धोरण तयार करणे होते. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते चुकीच्या तारखा दर्शवतात.

राजीव गांधी हे इंदिरा गांधी यांचे पुत्र आणि कार्यानुयायी होते. ते 1984 ते 1989 पर्यंत भारताचे पंतप्रधान होते. इंदिरा गांधींच्या मृत्यूनंतर, ते 20-कलमी कार्यक्रमाची पुर्रचना करण्यात सहभागी झाले, जो गरिबी निर्मूलनावर लक्ष केंद्रित करणारा एक आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम होता.

तेंडुलकर समितीच्या दारिद्रय रेषेवर आधारित सरकारी अंदाजानुसार 2009-10 साली 29.8% लोकसंख्या दारिद्रय रेषेखाली होती. बाकी पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या अंदाजानुसार वेगळे टक्केवारी देतात.

सुरेश तेंडुलकर समितीने दारिद्रय अनुमान पद्धतीमधील अन्नघटक कालबाह्य असणे, चलनवाढीचा सदोष निर्देशांक वापरणे आणि शासनाद्वारे शिक्षण व आरोग्य सुविधांचा पुरवठा न करणे या त्रुटी दाखविल्या होत्या. जन्म दर निर्देशांक हा दारिद्रय अनुमान पद्धतीचा भाग नाही.

पी. डी. ओझा समितीने दारिद्रयरेषेचे मापन करण्यासाठी प्रति व्यक्ती, प्रति महिना, उपभोग खर्च हा निकष विचारात घेतला होता. हा निकष वापरण्यामागचे कारण म्हणजे उपभोग खर्च हा व्यक्तीच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक साधनांच्या खरेदीचे प्रतिनिधित्व करतो. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण प्रति व्यक्ती उत्पन्न हे वास्तविक खर्च दर्शवत नाही आणि दोन्ही निकष एकत्रितपणे विचारात घेतले जात नाहीत.

सी. रंगराजन समितीची नेमणूक 2011-2012 मध्ये गरिबीच्या मुद्द्याचे पुनर्परीक्षण करण्यासाठी करण्यात आली होती. समितीने गरिबी मोजण्यासाठी नवीन मानके स्थापित केली जी गरिबीच्या अधिक अचूक प्रतिनिधित्व मानली गेली. बाकी पर्याय हे इतर समिती किंवा आर्थिक संकल्पनांशी संबंधित आहेत.

तारापोर समिती ही भारतातील शिक्षण प्रणालीवर नियुक्त केलेली समिती होती, तर इतर तीन समित्या दारिद्र्य रेषेच्या अभ्यासशी संबंधित होत्या. म्हणून, बरोबर उत्तर **तारापोर समिती** आहे.

डॉ. तेंडुलकर समितीचा अहवाल 2009 मध्ये प्रसिद्ध झाला होता, जो गरिबी मोजण्यासाठी नवीन मानके ठरवतो. या अहवालानुसार, भारत 2004-05 मध्ये 37.2% लोकांसह जागतिक गरिबी रेषेखाली होता. हे पर्याय 27.5, 41.8 आणि 25.7 मधील पर्यायांपेक्षा जास्त आहेत, त्यामुळे पर्याय 37.2 बरोबर आहे.

दारिद्र्य निर्मूलन हे एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) आणि इंदिरा आवास योजना (IAY) या कार्यक्रमांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. IRDP गरिबांना आर्थिक क्रियाकलाप सुरू करण्यासाठी कर्ज पुरवते, तर IAY गरिबांना राहण्यासाठी पक्की घरे बांधण्यासाठी अनुदान देते. रस्ते विकास कार्यक्रम आणि ग्रामीण शिक्षण दारिद्र्य निर्मूलनाशी अप्रत्यक्षपणे निगडीत असले तरी ते मुख्यतः इतर उद्दिष्टांसाठी आहेत.

सहाव्या पंचवार्षिक योजनेतील दारिद्र्याच्या व्याख्येनुसार, ग्रामीण भागातील व्यक्तीला दारिद्री रेखा ओलांडण्यासाठी किमान 2400 कॅलरी आणि शहरी भागात राहणाऱ्या व्यक्तीला किमान 2100 कॅलरी मिळवून देणारा आहार आवश्यक आहे.

(a), (b) आणि (c) हा पर्याय बरोबर आहे कारण:

* तेंडुलकर समितीने 2004-05 मध्ये ग्रामीण भागातील दरडोई दारिद्रयरेषा 446.68 रुपये निश्चित केली.
* त्यांनी असेही निष्कर्ष काढले की या वर्षी 41.8% ग्रामीण जनता दारिद्रयरेषेखाली होती.
* समितीने हे देखील मान्य केले की उष्मांक ग्रहण ही दारिद्र्य मोजण्याची पद्धत कालबाह्य झाली आहे.
* पर्याय (d) चुकीचा आहे कारण तेंडुलकर समितीने निष्कर्ष काढला की ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात दारिद्र्य कमी आहे.

तेंडुलकर समितीने दारिद्र्याची बहुआयामी संकल्पना परिचित केली होती. ही संकल्पना अन्न, शिक्षण, आरोग्य आणि रहिवासाची प्रवेशक्षमता यांसारख्या विविध पैलूंचा विचार करते.

बाकीचे पर्याय चुकीचे आहेत कारण:

* दांडेकर आणि रथ समितीने ग्रामीण दारिद्र्याचा अभ्यास केला होता.
* अहलुवालिया समितीने आर्थिक सुधारणांवर लक्ष केंद्रित केले होते.
* नियोजन आयोग एक राजकीय संस्था आहे आणि कोणतीही आर्थिक संकल्पना परिचित करत नाही.

दांडेकर आणि रथ यांचा अभ्यास भारतातील दारिद्र्याच्या अभ्यासशी संबंधित आहे. त्यांनी ग्रामीण भारतातील दारिद्र्याचे प्रमाण आणि त्याची कारणे यांचा अभ्यास केला होता. त्यांचा "दारिद्र्य रेषा" सिद्धांत हा दारिद्र्याचे मोजमाप करण्यासाठी वापरला जाणारा एक मान्यताप्राप्त उपाय आहे. अन्य पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते दांडेकर आणि रथ यांच्या कार्याशी संबंधित नाहीत.

बरोबर उत्तर: केवळ (a)

"राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना" ही केंद्र सरकारची योजना आहे जी 2008 मध्ये सुरू करण्यात आली. ही योजना दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी रुग्णालयात उपचारांसाठी आर्थिक मदत प्रदान करते. ही योजना गंभीर आजारांवर उपचारांचा खर्च कमी करून दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना आरोग्यसेवेचा लाभ घेण्यास मदत करते.

दुसरीकडे, विधान (b) अयोग्य आहे कारण लाभार्थींना इस्पितळात रु. 30,000 खर्चासाठी कुटुंबातील 4 व्यक्तींसाठी मुभा नसते. मुभा ही रुग्णालय आणि उपचारांच्या प्रकारानुसार बदलते.

**बरोबर उत्तर: वरील सर्व**

हे विधान बरोबर आहे कारण:

* **विधान अ:** एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) हे कौशल्य प्रशिक्षण आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी प्रदान करून दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
* **विधान ब:** जवाहर ग्राम समृद्धी योजना (JGSY) ही शारीरिकदृष्ट्या अपंग आणि अनुसूचित जाती/जमातींना प्राधान्य देते, त्यांना सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी सहाय्य प्रदान करते.
* **विधान क:** गंगा कल्याण योजना ही दारिद्र्यरेषेखालील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी आहे, ज्यांना भूजल स्त्रोतातून सिंचन सुविधा मिळते.

पर्यया (d), (a), (b), (c) हा बरोबर आहे कारण 2011-12 मध्ये दारिद्रय रेषेखालील लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार राज्यांची क्रमवारी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आणि केरळ अशी होती. त्यामुळे कर्नाटकमध्ये सर्वात कमी दारिद्रय होती तर केरळमध्ये सर्वात जास्त दारिद्रय होते.

डॉ.व्ही.एम. दांडेकर हे एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ होते. ते दारिद्र्य आणि विकास यावर व्यापकपणे लिहिले. त्यांचे 'कल्याणकारी अर्थशास्त्राचे नियम' हे पुस्तक त्यांच्या या मताचा सारांश देणारे आहे की, समाजात सर्व लोकांचा विकास आवश्यक असतो आणि केवळ काही लोकांचा विकास पुरेसा नसतो. स्वामी विवेकानंद, सोनिया गांधी आणि एम.एस. स्वामीनाथन यांनी या मताचे समर्थन केले नव्हते, त्यामुळे पर्याय अ, ब आणि ड चुकीचे आहेत.

डॉ. व्ही.एम. दांडेकर आणि डॉ. निळकंठ रथ यांनी निर्धारित केलेल्या दारिद्र्यरेषेच्या मर्यादेनुसार, एका व्यक्तीस कमीत कमी प्रतिदिनी 2250 कॅलरी आहार प्राप्त होणे आवश्यक आहे. या मर्यादेखालील अन्नसेवन म्हणजे अपुरा आहार आणि जीवन जगण्यासाठी आवश्यक मूलभूत गरजा पूर्ण न होणे आहे.

बरोबर उत्तर: यामध्ये शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्चाचा समावेश आहे.

प्रा. तेंडुलकर यांच्या दारिद्रय मोजदादाच्या पद्धतीमध्ये शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्चाचा समावेश होतो, तर नियोजन मंडळाच्या अंदाजात या घटकांचा समावेश नाही. यामुळे तेंडुलकर यांचा अंदाज नियोजन मंडळाच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे.

प्रा. डी.टी. लकडावाला हे बरोबर उत्तर आहे कारण सप्टेंबर 1989 मध्ये भारत सरकारच्या नियोजन आयोगाने गरीबीच्या मोजमापाच्या निश्चितीसाठी गठित केलेल्या तज्ज्ञ गटाचे ते अध्यक्ष होते. इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते या गटाचे सदस्य नव्हते.

सांपेक्ष गरिबी व्यक्तीच्या किंवा कुटुंबाच्या उत्पन्नाची समाजातील इतर लोकांशी तुलना करून मोजली जाते. त्यामुळे, (c) विविध गटांमधील उत्पन्न वितरण आणि (d) उत्पन्न पातळी हे सापेक्ष गरिबीच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचे निकष आहेत. इतर पर्याय व्यक्तीगत खर्च किंवा आहारावर लक्ष केंद्रित करतात, जे सापेक्ष उत्पन्नाचा विचार करत नाहीत.

तेंडूलकर समितीच्या 2004-05 च्या शिफारशींनुसार, ग्रामीण भागासाठी दरडोई प्रतिमहिन्यासाठी दारिद्रयरेषा 446.68 रुपये निश्चित करण्यात आली तर शहरी भागासाठी ती 578.80 रुपये निश्चित करण्यात आली.

नियोजन आयोग ही भारत सरकारची नोडल एजन्सी होती जी दारिद्र्याचे मोजमाप करत असे. ही एजन्सी आर्थिक विकास आणि नियोजनावर सल्ला देण्यासाठी जबाबदार होती आणि दारिद्र्याचे मोजमाप आणि निर्मूलनासाठी योजना विकसित करण्यात गुंतली होती.

बरोबर उत्तर: निरपेक्ष दारिद्रय

निरपेक्ष दारिद्र्य जीवनावश्यक गरजा जसे की अन्न, पाणी, निवारा इत्यादींची मूलभूत कमतरता दर्शवते. सापेक्ष दारिद्र्य समाजाच्या काही वर्गांची तुलना दुसऱ्या वर्गाशी केली जाते आणि यात जीवनावश्यक गरजांची कमतरता समाविष्ट नसते.

2009-10 मध्ये दारिद्रय रेषेखालील लोकसंख्येचे शेकडा प्रमाण 29.8% पर्यंत खाली आले. हे नियोजन आयोगाच्या 2012 च्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. या आकडेवारीचा अंदाज राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेच्या (NSSO) 66व्या फेरीच्या आधारे करण्यात आला होता.

दांडेकर आणि रथ यांच्या अंदाजानुसार 1960-61 मध्ये ग्रामीण भागात 40% लोक आणि शहरी भागात 50% लोक दारिद्र्यरेषेखाली होते. हा अंदाज इतर पर्यायांतील अंदाजांपेक्षा जास्त विश्वासार्ह मानला जातो कारण तो व्यापक सर्वेक्षण आणि संशोधनावर आधारित आहे.

**झिरपणारा विकास** सिद्धांत म्हणतो की, आर्थिक वृद्धीची सुरुवात समाजाच्या वरच्या स्तरावर होते, परंतु कालांतराने, ही वृद्धी समाजाच्या खालच्या स्तरात "झिरपते". म्हणजे, वरच्या स्तराने मिळवलेली संपत्ती आणि संसाधने शेवटी समाजातील गरिब आणि वंचित घटकांपर्यंत पोहोचतात, त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारतात. याउलट, इतर पर्याय चुकीचे आहेत कारण ते आर्थिक वृद्धीचे वेगळे सिद्धांत किंवा मॉडेल्स दर्शवतात जे असे दाखवत नाही की फायदे समाजाच्या खालच्या स्तरात झिरपतात.

नियोजन आयोगाने निर्धारित केले आहे की, जर ग्रामीण भागातील व्यक्ती दैनंदिन 2400 उष्मांक मिळवत नसेल तर ती व्यक्ती दारिद्र्यात आहे असे मानले जाऊ शकते. या उष्मांकांची आवश्यकता शारीरिक परिश्रम करणाऱ्या व्यक्तीच्या जीवनाच्या पायाभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आहे. इतर पर्याय कमी उष्मांक दर्शवतात, जे दारिद्र्याच्या निर्धारित निकषांपेक्षा कमी आहेत.

दारिद्रय तफावत गुणोत्तर निरपेक्ष दारिद्रय मापनासाठी शिर गणती गुणोत्तरापेक्षा अधिक चांगले आहे कारण ते दर्शवते कि किती उत्पन्न तूट भरून काढली गेली तर निरपेक्ष दारिद्रय दूर केले जाईल. हा दृष्टिकोन अधिक परिमाणात्मक आहे आणि विशिष्ट आर्थिक धोरणे डिझाइन करण्यासाठी केल्या पाहिजेत अशा उत्पन्न स्तरांची ओळख करून देऊ शकतो.

प्रा. तेंडुलकर यांनी उपभोगाच्या टोपलीमध्ये आरोग्य आणि शिक्षणावरील खर्चाचा समावेश केल्यामुळे त्यांनी दिलेली गरीबीची टक्केवारी अधिक होती. नियोजन आयोगाच्या आकडेवारीमध्ये हे खर्च विचारात घेतले जात नव्हते, जे गरीबांना होणाऱ्या वास्तविक खर्चाचे योग्य प्रतिनिधित्व करत नव्हते. त्यामुळे तेंडुलकर यांचा दृष्टिकोन अधिक व्यापक आणि वास्तववादी होता.

प्रा. डी. टी. लकडावाला समितीने दारिद्रयाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी समान स्मरण कालावधी आणि संमिश्र स्मरण कालावधी या दोन्ही पद्धतींचा वापर केला होता.

समान स्मरण कालावधीमध्ये एखाद्या कालावधीमध्ये मागील 30 दिवसांच्या खर्चावर आधारित माहिती गोळा केली जाते. तर संमिश्र स्मरण कालावधीमध्ये मागील 365 दिवसांच्या खर्चावर आधारित माहिती गोळा केली जाते. त्यामुळे पर्याय (b) आणि (c) बरोबर आहे.

डॉ.व्ही.एन. दांडेकर आणि श्री. निळकंठ रथ यांच्या मते, दारिद्यरेषेखालील लोकसंख्या मोजताना किमान आहार 2250 उष्णांकाचा पाहिजे. हे किमान उष्णांक एखाद्या व्यक्तीला सक्रिय राहण्यासाठी आणि उत्पादक काम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पौष्टिक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आहे. इतर पर्याय, 1800, 2400 आणि 2000 उष्णांक, या किमान आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी पुरेशे नाहीत.

दारिद्र्य संकल्पनेवर एस.डी. तेंडुलकर कमिटीच्या शिफारशींमध्ये, दारिद्रय कॅलरीजद्वारे मापले जात नाही (a अपूर्ण). भूक आणि दारिद्र्य हे दोन वेगळ्या संकल्पना आहेत (b चुकीची). दारिद्र्यरेषा टोपलीतील वस्तू आणि सेवांमध्ये बदल घडवून आणला गेला नाही (c चुकीची). नवीन पद्धतीशास्त्र शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च समाविष्ट करण्यासाठी सूचवले गेले आहे (d बरोबर).

ओरिसा हे बरोबर उत्तर आहे कारण 2004-05 च्या नियोजन मंडळाच्या आकडेवारीनुसार, ओरिसा राज्यात 46.8 टक्के गरीबीचे प्रमाण सर्वात जास्त होते, तर झारखंड 42.5 टक्के, छत्तीसगड 41.5 टक्के आणि बिहार 40.5 टक्के गरीबीच्या प्रमाणासह त्याच्या खाली होते.